Skip to main content

केजरीवाल सरकारचा पहिला घोटाळा आणि गोबेल्स vs भक्त

लेखक नांदेडीअन यांनी सोमवार, 21/09/2015 11:34 या दिवशी प्रकाशित केले.
‘केजरीवाल सरकार का पहला घोटाला ।’ ‘केजरीवाल के प्याज ने दिल्लीवालों को रुलाया ।’ ‘केजरीवाल सरकार ने प्याज से मुनाफा कमाया ।’ या अशा बातम्या काल पाहिल्याच असतील तुम्ही. आजकाल मीडियाची विश्वासार्हता अशीही मायनसमध्येच गेलेली आहे, त्यामुळे तुम्ही बातमीकडे दुर्लक्ष केले असेल तर चांगलेच आहे. पण जर तुम्हाला ही बातमी खरी वाटली असेल, तर खालील काही फॅक्ट्स बघा. - SFAC ने नाशिकमधून १८ रूपये किलो या दराने कांदा विकत घेतला. - त्यानंतर SFAC ने हा कांदा दिल्ली सरकारला ३२.८० रूपये किलो या दराने विकला. - ट्रान्सपोर्टेशन आणि इतर खर्च जोडून दिल्ली सरकारला कांद्यासाठी एकंदरीत ४० रूपये प्रति किलो मोजावे लागले. - पण दिल्लीच्या जनतेला ४० रूपयेसुद्धा द्यावे लागू नयेत म्हणून दिल्ली सरकारने १० रूपयांची सबसिडी दिली. - आणि शेवटी दिल्लीच्या जनतेला हा कांदा ३० रूपये किलो दराने विकल्या गेला. गणिताचा आणि माझा ३६ चा आकडा आहे, तेव्हा तुम्हीच कॅल्क्युलेट करून बघा, कोणाला फायदा झाला आणि कोणाला नुकसान. बाय द वे, SFAC (लघु कृषक कृषी व्यापार संघ) ही संस्था केंद्र सरकारचीच संस्था आहे. आणि काल दिवसभर वेगवेगळ्या न्यूज चॅनल्सवर येऊन दिल्ली सरकारला शिव्या घालणारे, नाफेडच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सवर असलेले श्री. अशोक ठाकूरसुद्धा भाजपाचेच आहेत. (ते स्वतः हे अभिमानाने सांगत असतात.) असो. या निमित्ताने का होईना, सगळ्या भारताला कळाले की दिल्ली सरकार फक्त ३० रूपयांना कांदा विकत आहे. तोंडावर आपटणे हा छंदच झालाय सध्या जुमला पार्टीचा. काही दिवसांपूर्वी डेंग्यूच्या विषयावरसुद्धा आम आदमी पार्टीच्या सरकारलाच जबाबदार ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता मीडियाने. वास्तविक पाहता डेंग्यू-मलेरियासारखे आजार पसरू नयेत म्हणून औषधांची फवारणी करणे हे पालिकेचे काम असते, जी कित्येक वर्षांपासून भाजपाच्या ताब्यात आहे. डेंग्यूशी लढण्यासाठी दिल्ली सरकारने ५५ नवीन क्लिनिक सुरू केले आहेत जे रविवारी आणि सुट्टीच्या दिवशीसुद्धा चालु राहतील, सगळ्या दवाखान्यांना ताकीद दिली आहे की डेंग्यूच्या वेगवेगळ्या टेस्ट्ससाठी ६०० रूपयांच्या वर कोणत्याही दवाखान्याने चार्ज करू नये, दवाखान्यांमध्ये बेड्सची संख्या वाढवली आहे, ऍंटीकरप्शन हेल्पलाईनवर डेंग्यूसंबंधित काही समस्या असतील तर त्यासुद्धा सोडवण्यात येत आहेत. आम आदमी पार्टी हे सगळे करत असतांना केंद्र सरकार दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या मार्फत ऑर्डर काढून ‘आप’च्या कामात अडथळे आणत आहे. तुमच्यापर्यंत काय पोहोचवायचे हे ऑलरेडी ठरलेले आहे. भक्त बिचारे त्यासाठी दिवसरात्र मेहनत करत असतात. तुमच्यापर्यंत आलेल्या माहितीवर डोळे बंद करून विश्वास ठेवायचा की सुशिक्षित असल्याचा फायदा घेऊन स्वतः माहितीची शहानिशा करून घ्यायची हे तुमचे तुम्ही ठरवा. हिटलरच्या गोबेल्समध्ये आणि आजच्या भक्तांमध्ये जास्त फरक नाहीये. उलट त्याकाळी गोबेल्सकडे मर्यादित साधने होती आणि आज भक्तांकडे विकासाचे गाजर आहे, फोटोशॉप आहे, जी हुजूरसारखी न्यूज चॅनल्स आहेत, IT Cell कडून मिळणारा चांगला पगार आहे. अजून काय पाहिजे ? खरंच, गोबेल्स वरून बघत असेल तर त्याला हेवा वाटत असेल भक्तांचा. अवांतर : मी दिलेली माहिती चुकीची असेल, तर कृपया खरी माहिती कळवा. एक्स्ट्रा अवांतर : गोबेल्सबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी ... http://www.history.com/topics/world-war-ii/joseph-goebbels
वर्गीकरण
राजकारण
वाचने 15794
प्रतिक्रिया 77

प्रतिक्रिया

विनोद१८ शुक्रवार, 02/10/2015 00:21
यावर कोणी अधिक प्रकाश टाकु शकेल का ?? कोणत्या हेतुने तो हे असले भंगार राजकारण करतोय ?? त्याच्या प्रजेला ( ज्यांनी त्याला आपल्याउरावर बसवून घेतले ) त्यापासुन काही लाभ होत आहे का वा होइल का ?? त्याचे राजकारण नेमके कोणत्या दिशेने चाललय ?? हा असा यापुढे किती काळ जनतेला आपल्याबरोबर भरकटवणार ?? याच्या राजकारणाचे अंतिम हेतु कोणते ?? तसेच याचे हे घातक राजकारण संपायचे कधी ?? असे अनेक प्रश्ण नेहमीच मनात येतात कारण त्याच्या राजकारणाची संगती नीट लागत नाही. यावर अधिक चर्चा व्हावी.

श्रीगुरुजी शनिवार, 03/10/2015 20:29
केजरीवाल एक नवीन अनुचित पायंडा पाडीत आहेत. उत्तर प्रदेशातील दादरी येथे गोमांस प्रकरणावरून एका मुस्लिमाची हत्या झाल्यावर आज केजरीवालांनी तिथे जाऊन कुटुंबाची भेट घेतली. केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी सुद्धा अजून त्या गावाला भेट दिलेली नाही. भारतातल्या इतर ३० हून अधिक राज्यांच्या एकाही मुख्यमंत्र्याने किंवा त्या राज्यांच्या सरकारच्या प्रतिनिधीने तिथे भेट दिलेली नाही. एका राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर दुसर्‍या राज्यांचे मुख्यमंत्री तिथे भेट देताना क्वचितच दिसतात. महाराष्ट्रात काही जातीय घटना घडली तर लगेच आजूबाजूच्या राज्यांचे किंवा इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री येत नाहीत. दादरी येथे जाऊन केजरीवालांनी औचित्यभंग केलेला आहे असे माझे मत आहे. तिसर्‍या आघाडीच्या मदतीने राष्ट्रीय नेता बनण्याचे प्रयत्न केजरीवाल करीत आहेत. ते इतिहास विसरलेला दिसतात. यापूर्वी नितीशकुमार, मुलायमसिंग, शरद पवार, एन टी रामाराव, चंद्रबाबू नायडू, जयललिता अशा अनेकांनी बिगरकाँग्रेस व बिगरभाजप पक्षांवर विसंबून तिसर्‍या आघाडीचा सर्वमान्य नेता बनण्याचे प्रयत्न केले होते. त्यात कोणीही यशस्वी झाले नाही. केजरीवालांचे तेच होणार आहे.

बोका-ए-आझम रविवार, 04/10/2015 19:28
मनोरंजक आहे. दादरी नाॅयडामध्ये येतं आणि नाॅयडाला भेट देणा-या उप्र मुख्यमंत्र्याची खुर्ची जाते असा समज आहे. बाकी केजरीवाल तर संधीसाधू आहेतच. अशा तणावपूर्ण परिस्थितीत तिकडे जाऊन आपण कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा प्रश्न निर्माण करु शकतो हे त्यांना लक्षात आलं असणार पण दारुड्याला दारु आणि केजरीवालांना प्रसिध्दी ही लागतेच.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 06/10/2015 23:09
केजरीवालांनी दुसर्‍यांदा सत्तेवर आल्यावर दिलेली वीजबिलातील ५०% सवलत आणि फुकट पाणी यांची किंमत आता मागल्या दाराने वसून केली जाणार आहे. http://www.asianage.com/delhi/delhi-jal-board-set-levy-environment-tax-… Delhiites may end up paying more for using Delhi Jal Board water as their bills are all set to reflect an “environment compensation tax” of up to Rs 500 every month in their bills from October. The amount would be collected by the DJB by adding the same in the water bill of each household. The households, which are not in the billing network of the DJB, will also be required to pay the levy at the same rates and the amount would be collected by discoms. This means the amount of environmental charge will be reflected in their electricity or water bills every month. Both the Congress and the BJP have dubbed the move as a back-door method by the Arvind Kejriwal government to recover the losses that it has been incurring by providing free water up to 20KL. __________________________________________________________________________ दिल्ली विधानसभेतील आमदारांचे मासिक वेतन चौपट होणार - http://indianexpress.com/article/cities/delhi/delhi-mlas-may-get-400-pe… Salary and allowances of Delhi MLAs may see a whopping two-and-half fold hike from current Rs 88,000 per month to Rs 2.10 lakh if recommendations of an expert panel are accepted by the government.