Skip to main content

केजरीवाल सरकारचा पहिला घोटाळा आणि गोबेल्स vs भक्त

लेखक नांदेडीअन
सोमवार, 21/09/2015 या दिवशी प्रकाशित केले.
‘केजरीवाल सरकार का पहला घोटाला ।’ ‘केजरीवाल के प्याज ने दिल्लीवालों को रुलाया ।’ ‘केजरीवाल सरकार ने प्याज से मुनाफा कमाया ।’ या अशा बातम्या काल पाहिल्याच असतील तुम्ही. आजकाल मीडियाची विश्वासार्हता अशीही मायनसमध्येच गेलेली आहे, त्यामुळे तुम्ही बातमीकडे दुर्लक्ष केले असेल तर चांगलेच आहे. पण जर तुम्हाला ही बातमी खरी वाटली असेल, तर खालील काही फॅक्ट्स बघा. - SFAC ने नाशिकमधून १८ रूपये किलो या दराने कांदा विकत घेतला. - त्यानंतर SFAC ने हा कांदा दिल्ली सरकारला ३२.८० रूपये किलो या दराने विकला. - ट्रान्सपोर्टेशन आणि इतर खर्च जोडून दिल्ली सरकारला कांद्यासाठी एकंदरीत ४० रूपये प्रति किलो मोजावे लागले. - पण दिल्लीच्या जनतेला ४० रूपयेसुद्धा द्यावे लागू नयेत म्हणून दिल्ली सरकारने १० रूपयांची सबसिडी दिली. - आणि शेवटी दिल्लीच्या जनतेला हा कांदा ३० रूपये किलो दराने विकल्या गेला. गणिताचा आणि माझा ३६ चा आकडा आहे, तेव्हा तुम्हीच कॅल्क्युलेट करून बघा, कोणाला फायदा झाला आणि कोणाला नुकसान. बाय द वे, SFAC (लघु कृषक कृषी व्यापार संघ) ही संस्था केंद्र सरकारचीच संस्था आहे. आणि काल दिवसभर वेगवेगळ्या न्यूज चॅनल्सवर येऊन दिल्ली सरकारला शिव्या घालणारे, नाफेडच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सवर असलेले श्री. अशोक ठाकूरसुद्धा भाजपाचेच आहेत. (ते स्वतः हे अभिमानाने सांगत असतात.) असो. या निमित्ताने का होईना, सगळ्या भारताला कळाले की दिल्ली सरकार फक्त ३० रूपयांना कांदा विकत आहे. तोंडावर आपटणे हा छंदच झालाय सध्या जुमला पार्टीचा. काही दिवसांपूर्वी डेंग्यूच्या विषयावरसुद्धा आम आदमी पार्टीच्या सरकारलाच जबाबदार ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता मीडियाने. वास्तविक पाहता डेंग्यू-मलेरियासारखे आजार पसरू नयेत म्हणून औषधांची फवारणी करणे हे पालिकेचे काम असते, जी कित्येक वर्षांपासून भाजपाच्या ताब्यात आहे. डेंग्यूशी लढण्यासाठी दिल्ली सरकारने ५५ नवीन क्लिनिक सुरू केले आहेत जे रविवारी आणि सुट्टीच्या दिवशीसुद्धा चालु राहतील, सगळ्या दवाखान्यांना ताकीद दिली आहे की डेंग्यूच्या वेगवेगळ्या टेस्ट्ससाठी ६०० रूपयांच्या वर कोणत्याही दवाखान्याने चार्ज करू नये, दवाखान्यांमध्ये बेड्सची संख्या वाढवली आहे, ऍंटीकरप्शन हेल्पलाईनवर डेंग्यूसंबंधित काही समस्या असतील तर त्यासुद्धा सोडवण्यात येत आहेत. आम आदमी पार्टी हे सगळे करत असतांना केंद्र सरकार दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या मार्फत ऑर्डर काढून ‘आप’च्या कामात अडथळे आणत आहे. तुमच्यापर्यंत काय पोहोचवायचे हे ऑलरेडी ठरलेले आहे. भक्त बिचारे त्यासाठी दिवसरात्र मेहनत करत असतात. तुमच्यापर्यंत आलेल्या माहितीवर डोळे बंद करून विश्वास ठेवायचा की सुशिक्षित असल्याचा फायदा घेऊन स्वतः माहितीची शहानिशा करून घ्यायची हे तुमचे तुम्ही ठरवा. हिटलरच्या गोबेल्समध्ये आणि आजच्या भक्तांमध्ये जास्त फरक नाहीये. उलट त्याकाळी गोबेल्सकडे मर्यादित साधने होती आणि आज भक्तांकडे विकासाचे गाजर आहे, फोटोशॉप आहे, जी हुजूरसारखी न्यूज चॅनल्स आहेत, IT Cell कडून मिळणारा चांगला पगार आहे. अजून काय पाहिजे ? खरंच, गोबेल्स वरून बघत असेल तर त्याला हेवा वाटत असेल भक्तांचा. अवांतर : मी दिलेली माहिती चुकीची असेल, तर कृपया खरी माहिती कळवा. एक्स्ट्रा अवांतर : गोबेल्सबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी ... http://www.history.com/topics/world-war-ii/joseph-goebbels
वर्गीकरण
राजकारण
वाचने 15773
प्रतिक्रिया 77

प्रतिक्रिया

होबासराव सोमवार, 21/09/2015
हे मान्य. पण बहुतांश श्रोते सुद्धा असेच आहेत म्हणजे भाजपा फॉलोअर्स ला केजरिवाल सरकार विरुध्द बातमि आवडेल आणि केजरिवाल फॉलोअर्स ला मोदिंविरुद्ध दिलि गेलेलि बातमि आवडेल. भक्त बिचारे त्यासाठी दिवसरात्र मेहनत करत असतात आता हे वरिल वाक्य युनिव्हर्सल आहे,, तिथे भक्त ह्या शब्दाच्या जागी कुठलाहि शब्द फिट बसतो, मग तो भक्त असो, गुलाम असो कि कार्यकर्ते.

नया है वह सोमवार, 21/09/2015
आजकाल मीडियाची विश्वासार्हता अशीही मायनसमध्येच गेलेली आहे
हिच गोष्ट भाजपा विरुद्ध दिलि गेलेलि बातमिच्या लिकां देताना लेखक महोदय जाणिवपुर्वक विसरतात. आणि म्हणुनच मला आआप आणि त्याचे समर्थक यांच्यावर कधीच विश्वास ठेवु वाटत नाही.

श्रीगुरुजी सोमवार, 21/09/2015
हिटलरच्या गोबेल्समध्ये आणि आजच्या भक्तांमध्ये जास्त फरक नाहीये.
ज्या तर्‍हेने आआपचे अंधभक्त खोटे आणि फक्त खोटेच बोलून आआपचा अहोरात्र प्रचार करीत आहेत, त्यावरून या वाक्याच्या खरेपणाची पुन्हा एकदा प्रचिती आली.

निनाद मुक्काम … गुरुवार, 24/09/2015
श्रीगुरुजी तुम्हास आप tard म्हणायचे आहे का ते आणि त्यांचे नेते सुद्धा अनेकदा भाजपच्या विरुद्ध बातमी आली कि बातमीचा पूर्ण शहानिशा न करता टीव टीव करतात . त्यांना त्यांच्या भाषेत उत्तर मिळाले कि कळेल पूर्ण विचारांती काहीही खरडू नये फरारी आमदाराने पक्षाला लाज आणली असे म्हणणारा केजू जेव्हा अश्या लोकांना निवडणुकीचे तिकीट देऊ नये अशी मागणी करणाऱ्या योगेंद्र ला पक्षाबाहेर हाकलतात , तेव्हा त्यांचे tard समर्थक विठ्ठला कोणता झेंडा घेऊ अश्या मनस्थितीत नसतात , कारण केजू म्हजे आप ,हे त्यांच्या डोक्यात फिट असते जसे लालू म्हणजे राजद आप जी वाटचाल प्रादेशिक पक्षाच्या दिशेने होऊन व्यक्ती केंद्रित झाली आहे , चळवळी मधील मित्रांना पक्षात वळवल केल्यावर बाहेर काढणाऱ्या केजू ची पक्षात हुकुमशाही पाहता तो आता सराईत प्रस्थापित राजकारणी झाल्याचे पाहून चुकीच्या माणसाला विरोध न केल्याचे आत्मिक समाधान लाभले आहे

कपिलमुनी सोमवार, 21/09/2015
मराठी आंजावर केवळ राजकारणाला वाहीलेल्या स्वतंत्र संस्थळांची गरज आहे.

नाखु सोमवार, 21/09/2015
केवळ राजकारणात वाहून गेलेल्या स्वतंत्र संस्थळांची अशी दुरुस्ती करता आली तर बघा. अति-अवांतर सदन भेटी दरम्यान कळविणे आज रावेतला बाप्पा विसर्जन.

माईसाहेब कुरसूंदीकर सोमवार, 21/09/2015
अचूक वेळी लेख टाकला आहेस रे नांदिडियना. त्या हार्दिकने गुजरातमध्ये विकासाच्या गाजराचा हलवा करून दाखवला.अमित शहा हा माणूस अत्यंत कपटी आहे असे ह्यांचे मत.आपल्याशिवाय कोणीही मोठा होता कामा नये ही रा़क्षसी महत्वाकांक्षा भाजपाचा घात करणार असे दिसते.

होबासराव सोमवार, 21/09/2015
च्यायला ह्यांचे 'हे' डीक्टेशन कधि थांबवणार हैत्..आणि पदराआडून भायेर कइ निंगनार हैत.

होबासराव बुधवार, 23/09/2015
बाप्पु अ‍ॅक्चुअली मला फक्त एव्ह्ढेच म्हणायचे होते कि माईंचे 'हे' पडद्या बाहेर कधि येणार. पण माझ्या वाक्याचा वेगळाच अर्थ निघतोय.. :((.. संपादकाना विनंति आहे कि प्लीज माझा वरिल प्रतिसाद उडवावा.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 22/09/2015
अवांतर : मी दिलेली माहिती चुकीची असेल, तर कृपया खरी माहिती कळवा.
http://www.rediff.com/news/interview/the-man-who-exposed-kejriwal-govt-… http://indiatoday.intoday.in/story/revealed-aap-govt-bought-onions-at-r…
- त्यानंतर SFAC ने हा कांदा दिल्ली सरकारला ३२.८० रूपये किलो या दराने विकला.
नाफेड दिल्लीत २३-२४ रू. प्रति किलो या दराने कांदे विकत असताना आणि आमच्याकडून कांदे घ्या असे केजरीवालांना सांगत असताना, नाफेडकडून कांदे न घेता मुद्दाम SFAC कडूनच ३२.८० रू. प्रति किलो कांदे घेण्यामागे केजरीवालांचा नक्की काय हेतू होता हे लक्षात आले असेलच.
खरंच, गोबेल्स वरून बघत असेल तर त्याला हेवा वाटत असेल भक्तांचा.
नक्कीच. आपल्यापेक्षा चतुर असलेले आआपभक्त बघून तो शरमिंदाही झाला असेल. तुमच्यासारख्या अंधभक्तांकडून उत्तराची अपेक्षाच नाही. आजवर वेगवेगळ्या धाग्यांवर तुम्ही आआपचा व केजरीवालांचा जो गोबेल्ससारखा खोटा प्रचार केला तो पूर्णपणे पुराव्यासहीत खोडून काढल्यावर तुम्ही त्याबद्दल आजतगायत अवाक्षरही काढलेले नाही किंवा आपण खोटी माहिती देत होतो हे मान्यसुद्धा केलेले नाही. गोबेल्सचे देखील हेच तंत्र होते.

कैलासवासी सोन्याबापु मंगळवार, 22/09/2015
दोन पट्टी च्या अंधभक्त लोकांचा कलगीतुरा पाहण्या लायक रंगु दे रे गणेशा! (गणपती ला आर्त विनंती आहे माई ची कॉपी नाही) पॉपकॉर्न पक्का कोल्डड्रिंक अपना अपना (दोस्ती पक्की पैसा अपना अपनाच्या चालीवर) ('अ'राजकीय अराजक विरोधी) बाप्या

श्रीगुरुजी मंगळवार, 22/09/2015
काही दिवसांपूर्वी डेंग्यूच्या विषयावरसुद्धा आम आदमी पार्टीच्या सरकारलाच जबाबदार ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता मीडियाने. वास्तविक पाहता डेंग्यू-मलेरियासारखे आजार पसरू नयेत म्हणून औषधांची फवारणी करणे हे पालिकेचे काम असते, जी कित्येक वर्षांपासून भाजपाच्या ताब्यात आहे.
+१ बरोबर आहे. डेंग्युसाठी आआप व केजरीवाल जबाबदार नाहीत. तसं पाहिलं तर ते कशालाही जबाबदार नाहीत. - केजरीवाल मुख्यमंत्री असले तरी स्वतःकडे कोणत्याही खात्याचे मंत्रीपद न घेता त्यांनी प्रशासनाची कोणतीच जबाबदारी घेतलेली नाही. - एप्रिल १५ मध्ये दिल्लीत शेतकरी मेळावा बोलवून त्यासाठी आआपने राजस्थानमधील गजेंद्र सिंह नावाच्या एका सधन शेतकर्‍याला उचकवून मेळाव्याला आणले व नंतर त्याला झाडावर चढून आत्महत्येचा देखावा करण्यास सांगण्यात आले. तो झाडावर चढताना आआपचे कार्यकर्ते टाळ्या पिटून त्याला प्रोत्साहन देत होते व झाडावर चढल्यावर त्याच्या हातात आआपचे चिन्ह असलेला झाडू देण्यात आला व गळ्याभोवती उपरणे गुंडाळून फास लावण्याचे नाटक करण्याचे सांगण्यात आले. त्याला खाली उतरविण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांना आआपच्या कार्यकर्त्यांनी अडवून ठेवले. त्या बिचार्‍याला खरोखरच फास बसून त्यात त्याचा मृत्यु झाला, तेव्हा केजरीवाल आणि आआपचे इतर महान नेते तिथून ५० फुटावर असलेल्या व्यासपीठावर पुढील ७५ मिनिटे भाषण ठोकत होते. त्याच्या नावाने कोणीतरी भलत्यानेच एक आत्महत्येची चिट्ठी देखील लिहून ठेवली होती. दुसर्‍या दिवशी केजरीवालांनी भाषणात सांगितले की "ह्म पुलिससे बार बार कहते रहे, उसे बचाईये उसे बचाईये. लेकिन पुलिसने उसे नही बचाया." झाडावर चढून फास घेणे याला तोच जबाबदार होता. केजरीवाल व आआपचे नेते त्यासाठी जबाबदार नव्हते. एवढेच नव्हे तर झाडावर चढल्यावर फास घेण्यापासून त्याला थांबविण्याची जबाबदारी पोलिसांची होती. केजरीवाल आणि आआपचे नेते त्यासाठी कसे जबाबदार असणार. आणि केजरीवाल आणि त्यांचा कंपू भाषण मधेच सोडून त्याला वाचवायला कसा जाणार? भाषण महत्त्वाचे का त्याचा जीव महत्त्वाचा? - इतर पक्षाच्या अनेक नेत्यांवर, शकुंतला गॅम्लीन सारख्या प्रशासकीय अधिकार्‍यावर केजरीवालांनी भ्रष्टाचाराचे खोटे आरोप केले तेव्हा ते आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी केजरीवालांची नव्हतीच. ज्यांच्यावर आरोप झाले त्यांनीच सिद्ध करायला हवे होते की ते भ्रष्टाचारी नाहीत. - केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यापासून सरकारी निवासस्थानात रहायला गेल्यावर दरमहा लाखो रूपयांची वीज वापरतात. स्वतःच्या खाजगी उपयोगासाठी वापरलेल्या वीजेचे बिल भरण्यास केजरीवाल जबाबदार नाहीत. जनताच ते भरण्यासाठी जबाबदार आहे. - दिल्लीत कोणतीही समस्या आली तरी त्यासाठी उपराज्यपाल, केंद्रीय गृहखाते किंवा नरेंद्र मोदी जबाबदार असतात. केजरीवाल त्यासाठी कदापिही जबाबदार नसतात. - दिल्लीत मोफत वायफाय पुरविण्यात अपयश आले किंवा १५ लाख सीसी टीव्ही बसविता आले नाहीत तर त्यासाठी केजरीवाल मुळीच जबाबदार नाहीत. ती जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. - दिल्लीत सफाई कामगारांचे पगार न झाल्याने संप झाला होता. संप झाला कारण महापालिकेने पगार दिला नाही. महापालिकेने पगार दिला नाही कारण दिल्ली सरकारने महापालिकेला ठरलेला निधी दिला नाही. दिल्ली सरकारने महापालिकेला निधी दिला नाही कारण केजरीवालांनी स्वतःचा उदोउदो करणार्‍या जाहिरातींसाठी ५२६ कोटी रू. बाजूला काढून ठेवले आहेत. परंतु सफाई कामगारांच्या संपाला भाजपच्या ताब्यात असलेली दिल्ली महापालिका जबाबदार आहे. केजरीवाल त्यासाठी जबाबदार नाहीत. - प्रचारात शीला दिक्षितांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना आपल्याकडे त्यांचा भ्रष्टाचार सिद्ध करणारे ३८० पानांचे पुरावे आहेत असे केजरीवाल जाहीर सांगत होते. मुख्यमंत्री झाल्यावर शीला दिक्षितांवर खटला दाखल करा असे विचारल्यावर "विरोधकांनी पुरावे द्यावेत, म्हणजे खटला दाखल करण्यात येईल" असे सांगून पुरावे देण्याची जबाबदारी माझी नाही हे केजरीवालांनी अगदी स्वच्छपणे सांगून टाकले. एकंदरीत केजरीवाल कशासाठीही जबाबदार नाहीत. विरोधक विनाकारण त्यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी जबाबदार धरत आहेत.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 22/09/2015
पुण्यात सकाळ किंवा मटासारख्या वृत्तपत्रात पूर्ण पान जाहिरात देण्यासाठी ३५ लाख रूपये लागतात. पुण्यापेक्षा मोठ्या शहरात (दिल्ली, मुंबई इ.) आणि इंग्लिश वृत्तपत्रात पूर्ण पान जाहिरातीसाठी अजून जास्त खर्च येत असणार. आआप सरकारचा 'कांदा घोटाळा' बाहेर आल्यावर घाबरगुंडी उडालेल्या दिल्ली सरकारने डॅमेज कंट्रोलसाठी लगेच दिल्लीच्या अनेक वृत्तपत्रातून पूर्ण पान जाहिराती देऊन आपल्यावरील आरोप खोडण्याचा प्रयत्न केला. इतक्या जाहिरातींसाठी सरकारने जनतेचे किती रूपये उधळले असतील याची कल्पनाच करता येईल. http://www.abplive.in/incoming/2015/09/21/article720389.ece/Onion-scam-… अर्थात हा खर्च आम आदमीसाठी असल्याने आक्षेप घेण्याचे कारणच नाही आणि या जाहिरातींच्या खर्चासाठी केजरीवाल किंवा आआप जबाबदार नसून त्यांचा घोटाळा बाहेर काढणारेच जबाबदार आहेत.

फुलथ्रॉटल जिनियस मंगळवार, 22/09/2015
पुण्यात सकाळ किंवा मटासारख्या वृत्तपत्रात पूर्ण पान जाहिरात देण्यासाठी ३५ लाख रूपये लागतात. पुण्यापेक्षा मोठ्या शहरात (दिल्ली, मुंबई इ.) आणि इंग्लिश वृत्तपत्रात पूर्ण पान जाहिरातीसाठी अजून जास्त खर्च येत असणार.>>>>>>>>> बाप रे! भाजपने मागच्या लोकसभा निवडणूकीत १०००० कोटी रुपये ओतलेले हे आता खरे वाटायला लागले आहे. बिहारात भाषण ठोकताना परदेशभ्रमंतीपटू मोदींनी बिहारच्या जनतेला ," कीतना पैसा चाहीये?,वीस हजार करोड, चालीस हजार करोड , चलो सवा लाख करोड दे दीया! असली नबावी थाटातली मिजास दाखवली होती, जसे हा सगळा पैसा नागपुरी गोसावी स्वतःच्या तिजोरीतून वाटत आहेत. भाजपने पुर्ण बहुमताचा अहंकार इतका डोक्यात घालून घेतला आहे की स्वतःची कबर स्वतःच खोदायला निघाले आहे.

माईसाहेब कुरसूंदीकर बुधवार, 23/09/2015
भाजपने पुर्ण बहुमताचा अहंकार इतका डोक्यात घालून घेतला आहे की स्वतःची कबर स्वतःच खोदायला निघाले आहे.
+१. मोदींपेक्षा त्यांचे स्तुतीपाठक सरकारची वाट लावणार असे दिसते.इंदिरा गांधींच्या बाबतीतही हाच प्रकार व्हायचा.जरा कुणाबद्दल चार बरे बोल बोलावेत तर इंदिरा समर्थक्,पत्रकार तुटून पडायचे.अमूक राजकारणी स्त्री द्वेष्टा,तमूक राजकारणी सी.आय.ए.चा एजंट अशी संभावना व्हायची.

बोका-ए-आझम बुधवार, 23/09/2015
म्हणजे भाजपवाल्यांना डोके आहे हे तुम्हाला मान्य आहे तर. आपवाल्यांच्या मात्र पूर्ण बहुमत सरळ गुडघ्यात गेलेलं आहे.

श्रीगुरुजी बुधवार, 23/09/2015
कमाल आहे. माई नानाचं कौतुक करतोय आणि ते सुद्धा 'ह्यां'चं नाव पुढे न करता! हा ''अहो रूपम, अहो ध्वनि" असाच प्रकार आहे. नाना उर्फ माई म्हणतो, भाजप स्वतःची कबर स्वतःच खोदायला निघाले आहेत. माई उर्फ नाना म्हणतो, मोदींपेक्षा त्यांचे स्तुतीपाठक सरकारची वाट लावणार असे दिसते. राहुल उर्फ पप्पू म्हणतो, मोदींच्या विनाशाची कथा ते स्वत:च लिहीतायत. एकंदरीत भाजप विरोधकांनाच भाजपची जास्त काळजी दिसतेय.

विवेकपटाईत मंगळवार, 22/09/2015
पाहिली गोष्ट दिल्लीत दररोज कांद्याची खपत १०,००० टन आहे. दिल्ली सरकारने मागविला २५०० त्या पैकी ४०% खराब (RTI च्या अनुसार) निघाला. किती लोकांपर्यंत पोहचला.???? . काही राशन विक्रेते टेम्पो सरळ काळ्या बाजारात विकून टाकतात. बाकी ६० रुपये किलोने बाजारात कांदा उपलब्ध आहे. बाकी यात नवीन काही नाही. १९८४ पासून ते आज पर्यंत हेच सुरु आहे. दरवर्षी कांदा घोटाळा हा होतोच. जिथे सबसिडी तिथे घोटाळा हे कुणीच टाळू शकत नाही. (१९८२ ते १९९६)कृषी भवन मध्ये कार्यरत होतो, दरवर्ष हेच पाहायचो) डिसेंबरमध्ये उरलेला कांदा नाफेड आणि इतर सरकारी/ दिल्ली सरकारी संस्था मातीच्या भावाने विकतील. बाकी DTC बसेसच्या जागी नुकत्याच ५०० मिनी बसेस (ब्लू लाईनचा नवीन अवतारात) रस्त्यावर धाऊ लागल्या आहेत. खरा घोटाळा इथे आहे. माझ्या ब्लॉग वर बघा = ब्लू लाईन कथा – फिरुनी नवी जन्मेन मी

विवेकपटाईत मंगळवार, 22/09/2015
पण या वेळीतिन्ही नगर निगमचा फंड दिल्लीत सरकारने थांबवून ठेवला होता. (शीला दीक्षित यांच्या कारकिर्दीत असे कधीच झाले नव्हते). दरवर्षी एप्रिल मध्ये दिल्ली सरकार आणि नगर निगम यांच्यात डेंगू नियंत्रण करण्या बाबत मिटींग्स होतात. या वर्षी कुठलीही मीटिंग झाली नाही आणि कुठलीही उपाय योजना कशी करायची आणि त्या साठी फंड वैगरेहचा प्रश्नच येत नाही. गेल्या वर्षी उपराज्यपाल यांच्या हाती सत्ता होती. डेंगू पसरला नाही. पण या वर्षी १२ लोक मरे पर्यंत सरकार चूप होती. लोकांना मूर्ख बनविणे हीच केजरीवाल यांची राजनीती आहे. (चोरांची वीज माफ करणे, श्रीमंतांचे पाण्याचे बिल माफ करणे, पाणी आणि विजेच्या चोरीला प्रोत्साहन देणे). दिल्लीत येणाऱ्या प्रत्येक ट्रक वर १००० अतिरिक्त कर लावणे. पहिली सरकार आहे जिने दिल्लीत रस्ते, पुला, footover bridge या साठी एकहि पैसा ठेवलेला नाही. बाकी आपच्या अधिकांश MLAचा biodata पहा अधिक काही सांगण्याची आवश्यकता नाही. दिल्लीत या घटकेला माफिया राज्य आहे, ५ वर्षांत दिल्ली बिहार बनेल. बाकी एवढे निश्चित ५ वर्षांनी काँग्रेस पूर्ण बहुमतांनी जिंकेल, घोटाळेबाज असले तरी काही कामे तर करीत होते.

मृत्युन्जय बुधवार, 23/09/2015
का अजुन धागे काढुन स्वतःची नाचक्की करुन घेत आहात? आणि कुठे गेले ते मिपावरचे "कह के लेंगे", "प्रचारकी थाटाचे धागे" वगैरे गळे काढणारे लोक. हा धागा नक्क्की काय वेगळा आहे? आपच्या गुलामांनी (आत्ता त्यांना भक्त म्हणायची पद्धत आहे का? नाही धाग्यात सगळीकडे भक्तांची आणि गोबेल्सची तुलना केली आहे म्हणुन विचारले) सगळ्याच चुकांचे समर्थन करायची प्रतिज्ञा केली असेल तर आम्ही काय बोलणार? मजा बघु फक्त. पण किमान अंधभक्तांनी भाजप समर्थकांना या कारणावरुन शिव्या घालणे सोडावे फक्त. भाजपा समर्थक प्रसंगी भाजपावर टीका देखील करतात. आपचे गुलाम फक्त आंधळे समर्थन करतात असे दिसते. सदरच्या प्रकरणात दिल्लीच्या सामान्य जनतेवर प्रति किलो मागे १८ रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडतो आहे हे लोकांना कळत नाही की काय? एकतर कांदा नाफेडपेक्षा ८ रु किलो अधिक दराने विकत घेतला आणी आता गरीब बिचार्‍या जनतेला १० रुपयांच्या सबसिडीचे आमिष दाखवत आहेत. तुम्हीच सांगा हे १० रुपये काय युगपुरुष स्वतःच्या खिषातुन देणार आहेत का? लोकांच्याच खिषातुन जाणार न शेवटी अप्रत्यक्षरीत्य? युगपुरुषांच्या सरकारकडे दातावर मारायला पैसा नाही तर मग एरवी सब्सिडी कुठुन देणार? स्वतःवर आणी युगपुरुषांवर कृपा करा आणी असले हास्यास्पद धागे काढु नका. आधीच तुमचे आणि त्यांचे खुप हसे झाले आहे. त्यांच्या इभ्रतीचे (उरल्यासुरल्या) अजुन वाभाडे नका काढु. बाकी डेंग्यु बद्दल थोड्या प्रमाणात मान्य. याबद्दल भाजपप्रणित मुनिसिपाल्टी ला देखील जबाबदार धरावे. पण मग मी काय म्हणतो की "सार्वजनिक स्वच्छता आणि आरोग्य", सुरक्षा या जर लोकल कॉर्पोरेशनची जबाबदारी असेल आणि इतर गोष्टींसाठी जर केंद्र सरकार जबाबदार असेल तर मग दिल्ली स्टेट असेंब्ली नक्की कशासाठी जबाबदार आहे हे तर लोकांना कळु देत आणि मग दिल्लीसाठी अजुन एका वेगळ्या सरकारी यंत्रणेची गरजच काय? स्टेट असेंब्ली कायमस्वरुपी डिसॉल्व का करु नये?

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 23/09/2015
आणि कुठे गेले ते मिपावरचे "कह के लेंगे", "प्रचारकी थाटाचे धागे" वगैरे गळे काढणारे लोक. हा धागा नक्क्की काय वेगळा आहे?
असे कसे बोलता मृत्युंजय राव? केवळ भाजप समर्थकांनी सॉरी मोदींच्या भक्तांनी लिहिलेले लेख हे प्रचारकी थाटाचे असतात, असे लोक पेड सपोर्टर असतात, असे काहीतरी लिहिल्याचे त्यांना पैसे मिळतात हे तुम्हाला माहित नाही का? केजरूके गुलाम कसे एकदम बॅलन्स्ड असतात, भ्रष्टाचार कमी व्हावा याची चाड केवळ त्यांनाच असते हे तुम्हाला माहित कसे नाही? आज रामदास स्वामी असते तर नक्कीच म्हणाले असते--- "केजरूच्या गुलामांचे कैसे बोलणे केजरूच्या गुलामांचे कैसे चालणे".... हे तिरकसपणे लिहिले आहे हे वेगळे सांगायलाच नको.
मग दिल्ली स्टेट असेंब्ली नक्की कशासाठी जबाबदार आहे हे तर लोकांना कळु देत आणि मग दिल्लीसाठी अजुन एका वेगळ्या सरकारी यंत्रणेची गरजच काय?
दिल्लीच्या विधानसभेची गरज बाकी कशासाठी नाही तरी एका गोष्टीसाठी तरी नक्कीच आहे. दिल्लीतल्या जुगाडू कल्चरमधल्या लोकांनी सगळे काही फुकट पाहिजे म्हणून अडाण्यांना निवडून दिले आहे.त्यांना त्या कर्माची फळे पाच वर्षे अगदी पूर्णपणे भोगू देत.आणि दिल्लीत अडाण्यांना निवडून दिल्यामुळे नक्की काय परिणाम झाले हे देशातील इतर राज्यांमधील लोकांनाही समजू दे.त्या कारणासाठी २०२० नव्हे तर २०२५ पर्यंत दिल्ली विधानसभाही असू दे आणि केजरीवालच मुख्यमंत्री असू देत.

बोका-ए-आझम बुधवार, 23/09/2015
एवढा राग आहे तुमचा दिल्लीवर? आणि अजून एक लक्षात आलं की नाही? गाझामधल्या इझराईलच्या बाँबफेकीबद्दल निषेध करणारे आप्पलपोटे सीरिया, आयसिस, चार्ली हेब्डो, आयलान कुर्दी यांच्याबाबत शांत आहेत. बरोबर, यांच्या शांततेला वाहिलेल्या धर्मातल्या बोलवित्या धन्यांकडून आदेश आला नसणार!

माईसाहेब कुरसूंदीकर बुधवार, 23/09/2015
कारणासाठी २०२० नव्हे तर २०२५ पर्यंत दिल्ली विधानसभाही असू दे आणि केजरीवालच मुख्यमंत्री असू देत.
ह्या असल्या कारणांसाठीच 'धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ' शिवराजसिंग चौहान मुख्यमंत्री ठेवलाय.अजून किती व्यापम घोटाळे हे ग्रुहस्थ करतात पाहूया.

बोका-ए-आझम बुधवार, 23/09/2015
१९९९ मध्ये सुरु झाला. तेव्हा मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग होते. जरा तुमच्या ह्यांचा अभ्यास वाढवा!

माईसाहेब कुरसूंदीकर बुधवार, 23/09/2015
धन्यवाद रे बोक्या. दिग्विजय्,शिवराज सिंग हे एकाच माळेचे मणी आहेत हे शेवटी सिद्ध झाले. भाजपा राज्यांमध्ये कांद्याचा भाव काय आहे?दिल्लीपेक्षा महाग असेल तर भाजपाचे मंत्रीही 'कांदा घोटाळा' करत आहेत का?

बोका-ए-आझम बुधवार, 23/09/2015
म्हणजे तुम्ही, नानासाहेब, ग्रेटथिंकर, फुजि, हितेश, दादा दरेकर, काउ - हे जसे आहेत तसे का माई? जरा ह्यांना विचारून घ्या बरं. तशीही तुम्हाला स्वतःची अक्कल कुठे आहे? 'ह्यांचा' प्लेबॅक सतत तर लागतो. आणि आपल्याच पक्षाच्या महिला कार्यकर्तीचा उल्लेख प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर टंच माल म्हणून करणारे दिग्विजय आणि शिवराज एका माळेचे मणी? आणि हे सिद्धपण झालं? कुठल्या कोर्टात? कसं? पण असले प्रश्न ' ह्यांना ' पडत नसावेत!

श्रीगुरुजी बुधवार, 23/09/2015
+१ या एकाच माळेच्या मण्यात टॉफि (टॉपगिअर्ड फिलोसोफर), ग्रेटथिन्कर, सचीन, मंदार कुमठेकर इ. मूल्यवान मौक्तिके राहिलीच की!

फुलथ्रॉटल जिनियस गुरुवार, 24/09/2015
ते गिरिष बापटचे विधान,कर्नाटक विधान परिषदेतलं पॉर्न क्लिप प्रकरण, संजय जोशीची सेक्स स्कॅण्डल हे सगळे विसरलात काय हो बोका भाउ

श्रीगुरुजी गुरुवार, 24/09/2015
नारायण दत्त तिवारीचे राजभवनातले प्रताप आठवतात का नाना? आणि अभिषेक मनू संघवीचे प्रकरण विसरलात का?

बोका-ए-आझम गुरुवार, 24/09/2015
अशा स्वरूपाची विधानं केली आहेत ना. नाही कोण म्हणतंय?पण आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्तीबद्दल असं विधान आणि तेही एक महासचिव पदावरचा आणि माजी मुख्यमंत्री असलेला माणूस करतो तेव्हा ते नक्कीच गंभीर आहे आणि भाजपच्या नेत्यांनी असं केलंय म्हणून काँग्रेसच्या नेत्यांची वागणूक क्षम्य कधीपासून ठरायला लागली? सर्वांना एकच न्याय लावा नाहीतर biased आहात असं सरळसरळ मान्य करा.

श्रीगुरुजी बुधवार, 23/09/2015
का अजुन धागे काढुन स्वतःची नाचक्की करुन घेत आहात? आणि कुठे गेले ते मिपावरचे "कह के लेंगे", "प्रचारकी थाटाचे धागे" वगैरे गळे काढणारे लोक. हा धागा नक्क्की काय वेगळा आहे?
त्यांच्याकडून उत्तराची अपेक्षा करू नका. प्रचारकी धागा काढून ते केव्हाच पसार झाले आहेत. प्रत्येकवेळी खोटे प्रचारकी प्रतिसाद लिहायचे आणि खोटेपणा उघडकीला आणल्यानंतर कोणतेही स्पष्टीकरण ने देता पसार व्हायचे ही त्यांची नेहमीची पद्धत आहे. आता पुढील काही दिवस ते मौनात असतील. सोमनाथ भारतीवरील आरोपांमागे भाजपचाच कट आहे हे कसे सिद्ध करायचे याविषयी अभ्यास सुरू असेल.

होबासराव बुधवार, 23/09/2015
दिल्लीतल्या जुगाडू कल्चरमधल्या लोकांनी सगळे काही फुकट पाहिजे म्हणून अडाण्यांना निवडून दिले आहे.त्यांना त्या कर्माची फळे पाच वर्षे अगदी पूर्णपणे भोगू देत.आणि दिल्लीत अडाण्यांना निवडून दिल्यामुळे नक्की काय परिणाम झाले हे देशातील इतर राज्यांमधील लोकांनाही समजू दे. क्लिंटन भौ (आपण क्लिंटनच म्हणणार) तुमच्या ह्या मताशी खुप वेळा सहमत. @मृत्युन्जय मग दिल्लीसाठी अजुन एका वेगळ्या सरकारी यंत्रणेची गरजच काय? थेट भेट गनिमांना, एकदम मुद्द्यालाच हात घातला कि :))

श्रीगुरुजी बुधवार, 23/09/2015
आआपचे मंत्री सोमनाथ भारती न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यापासून फरार आहेत. 'स्वच्छ राजकारण', 'हम यहा सिस्टिम बदलने आये है' अशा गप्पा मारणारे अशा फरार मंत्र्याला मंत्रीमंडळातून काढत नाहीत कारण हा नक्कीच उपराज्यपाल किंवा केंद्रसरकारचाच कट असणार.

अर्धवटराव गुरुवार, 24/09/2015
कौटुंबीक हिंसा प्रकरणी अटक टाळण्यासाठी अशी फरारा-फरारी कॉमन आहे. केजरीसाहेबांचं नशीबच वाकडं म्हणायचं. राज्यात काहि चांगलं करायला गेले तर पक्षात घरचे अहेर सतत मिळत राहातात साहेबांना.

श्रीगुरुजी सोमवार, 28/09/2015
सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा जामीन नाकारला व पोलिसांच्या स्वाधीन व्हायचे आदेश दिले. तरीसुद्धा सोमनाथ भारती अजून फरार आहे. त्याला मंत्रीपदावरून तरी काढले का नाही याची माहिती नाही. आम आदमी पक्षाचे नाव बदलून आता "फआप" असे करावे. "फआप" म्हणजे "फरारी आरोपींचा पक्ष"!

रमेश आठवले शनिवार, 26/09/2015
अरविंद केजरीवाल हे सुशिक्षित आहेत. राष्ट्रीय प्रोद्योगिक संस्थेचे पदवीधर आहेत. केंद्र सरकारचे अधिकारी म्हणून त्यांनी बरीच वर्षे काम केले आहे. दिल्लीचे मुख्य मंत्री दुसऱ्या खेपेस झाले आहेत. त्याना राजधानीचे शहर दिल्ली येथील मुख्य मंत्र्याच्या मर्यादित अधिकारा विषयी चांगली माहिती असणार. तरीसुद्धा पदावर आल्या पासून स्वत:चे काम न करता त्यांच्या अधिकाराच्या बाहेर जावून रोज नवीन गोष्टी करतात, सनसनाटी निर्माण करतात व खापर मोदी , केंद्र सरकार , नायब राज्यपाल व भा ज पा वर फोडतात . हा पद्धतशीर खेळ चालवला आहे . वेड घेऊन पेडगावला जाणाऱ्यां आणि जाणून बुजून अपप्रचार करणारया केजरीवाल यांचे- पेडगावचे गोबेल्स- असे नामकरण करावयास ह्वे.

नांदेडीअन मंगळवार, 29/09/2015
धाग्याचे नाव सार्थ ठरवल्याबद्दल सर्वप्रथम आपल्या सगळ्यांचे आभार. आता या बातमीमागच्या ‘परिस्थिती’बद्दल बोलू. १. ही बातमी लिहिणारे शेखर घोष हे दक्षिणी दिल्ली महानगरपालिकेने नेमून दिलेले अधिकृत पत्रकार आहेत, त्यामुळे ते कोणाची आणि कशी रिपोर्टिंग करतील हे वेगळे सांगायची गरज नाही. वाटल्यास त्यांच्या फेसबुक प्रोफाइलवर जाऊन त्यांचे गेल्या फक्त महिन्याभराचे पोस्ट्स बघा. २. दिल्लीची ही मोटार ड्राइविंग स्कुल असोसिएशन सरकारच्या मागे का पडली आहे हे जाणून घेण्यासाठी ही बातमी वाचा. New guidelines for Delhi's driving schools http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/New-guidelines-for-Delhis… वर दिलेल्या या दोन कारणांकडे दुर्लक्ष करू (तुम्हाला विषयांतर करायला सोपे जावे म्हणून.) आणि मूळ बातमीबद्दल बोलू. - IDTR म्हणजे Institute of Driving Training & Research Center. - असे सेंटर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये असतात. - बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये IDTR बद्दल राज्य सरकारसाठी काय लिहिले आहे बघा : Identify and allot requisite land of about 10-15 acres for setting up the institute free of cost. - असे सेंटर बांधून झाल्यानंतर सरकारी अनुदानावर जर काही खर्च लागत असेल, तर तो IDTR ने राज्य सरकारला द्यावा. - मागच्याच महिन्यात झारखंड सरकारने टाटा मोटर्सच्या IDTR साठी १२ एकर जागा फुकट दिली आणि केंद्र सरकारने हे सेंटर उभारण्यासाठी १७ करोड रूपये दिले. - आणि सगळ्यात हास्यास्पद बाब म्हणजे, जे लोक "शाळा-कॉलेज बांधायला लागणार्‍या जमिनीसाठी आप सरकारला केंद्राकडेच भीक मागावी लागेल!" म्हणत होते, तेच आज अशा बातम्या पसरवत आहेत. बाय द वे, सोमनाथ भारती यांना कोणत्या मंत्रीपदावरून काढायला हवे असे तुम्हाला वाटते ? कधी कधी वाटतं की सगळे मिपाकर (फेक प्रोफाइल ग्राह्य धरल्या नाहीत.) सुज्ञ आहेत, आणि तुम्ही पोस्ट केलेल्या प्रत्येक माहितीची ते स्वतः शहानिशा करत असतील. पण कधी कधी काळजीसुद्धा वाटते की माहितीची खातरजमा करून घेण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा तुमच्यावर विश्वास ठेवणे त्यांना अधिक सोयीचे वाटत असावे.

श्रीगुरुजी बुधवार, 30/09/2015
>>> १. ही बातमी लिहिणारे शेखर घोष हे दक्षिणी दिल्ली महानगरपालिकेने नेमून दिलेले अधिकृत पत्रकार आहेत, त्यामुळे ते कोणाची आणि कशी रिपोर्टिंग करतील हे वेगळे सांगायची गरज नाही. मला वाटलंच होतं असंच उत्तर येणार म्हणून. केजरीवाल सरकारचे घोटाळे, त्यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांचे गुन्हे, केजरीवालांचा खोटारडेपणा असे काहीही उघडकीला आले की केजरीवालांचे अंधभक्त हे प्रकार बाहेर काढणारा भाजप/संघ इ. चा एजंट आहे म्हणून मोकळे होतात. यापूर्वीही असेच घडले आहे. घोटाळे बाहेर काढणारा एका विशिष्ट पक्षाचा आहे म्हणून घोटाळे खोटे ठरतात का? २-जी तरंगलहरी प्रकरणातील महाघोटाळा सुब्रह्मण्यम स्वामींनी पाठपुरावा करून शोधला. कोळसा खाण वाटप घोटाळा हंसराज अहीर यांनी शोधला. हे दोघेही भाजपचे म्हणून लगेच ते घोटाळे खोटे ठरले का? तसेच हा शेखर घोष हा महापालिकेने नेमलेला पत्रकार आहे असा दावा केला म्हणजे त्याने शोधलेला घोटाळा लगेच खोटा ठरतो का? >>> New guidelines for Delhi's driving schools http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/New-guidelines-for-Delhis-... ही निरर्थक लिंक कशाकरता दिली आहे ते समजले नाही. त्यात फक्त New guidelines for Delhi's driving schools दिलेल्या आहेत. उघडकीला आलेल्या घोटाळ्याचा आणि या मार्गदर्शक तत्वांचा सुतराम संबंध नाही.

माईसाहेब कुरसूंदीकर मंगळवार, 29/09/2015
हल्ली बातम्या वाचतानाही त्या कोणी दिल्या आहेत हे वाचावे लागते.पत्रकारिता म्हणजे आधारस्तंभ ही कल्पना दूर केलेली बरी. शेखर घोष हा पत्रकार जाहिरात्बाजी क्षेत्रात काम केलेला मनुष्य आहे.(http://www.zoominfo.com/p/Shekhar-Ghosh/1678648530). बातमी ही त्याच्या दृषीने प्रोड्क्ट आहे व ते वाचकांच्या गळी उतरवण्याचे काम त्याला दिले गेले आहे असे ह्यांचे मत.

अनुप ढेरे मंगळवार, 29/09/2015
ते शीला दिक्षितांविरुद्धच्या पुराव्यांच काय झालं नांदेडियन? आधी '३७० पानी पुरावे आहेत' असं केजरीवाल म्हणत होते. आता विरोधी पक्षांकडेच 'पुरावे द्या लगेच कारवाई करतो' असं म्हणतायत.

नांदेडीअन मंगळवार, 29/09/2015
ते शीला दिक्षितांविरुद्धच्या पुराव्यांच काय झालं नांदेडियन? आधी '३७० पानी पुरावे आहेत' असं केजरीवाल म्हणत होते. आता विरोधी पक्षांकडेच 'पुरावे द्या लगेच कारवाई करतो' असं म्हणतायत.
नेहमीच्या लोकांकडून विषयांतर केल्या जाईल असे वाटत होते. असो. तुम्ही नवीन आहात म्हणून तुमच्याशी चर्चा करतोय, नाहीतर मला इथे आता कोणाशीही चर्चा करायची इच्छा राहिली नाहीये. :( खाली काही बातम्यांची लिंक देतोय, कृपया त्या वाचा. CNG Fitness Test ‘Scam’ 2002: Manish Sisodia orders fresh probe, Jung says not needed http://indianexpress.com/article/cities/delhi/delhi-govt-orders-reinves… AAP government orders FIR against Sheila Dikshit in Delhi CWG scam http://www.dnaindia.com/india/report-aap-government-orders-fir-against-… AAP govt initiates probe against Sheila Dikshit in Delhi Jal Board scam http://www.indiatvnews.com/politics/national/probe-against-sheila-diksh… AAP Vs Jung : CNG Fitness Scam, Sheila Dikshit , Najeeb Jung’s Roles Under Scanner http://www.tehelka.com/2015/08/aap-vs-jung-cng-fitness-scam-sheila-diks… CNG fitness scam: Commission of Inquiry set up by govt illegal, invalid, says MHA http://indianexpress.com/article/cities/delhi/cng-fitness-scam-commissi… निवडणुकीपूर्वी याच शिला दीक्षितबद्दल भाजपचे हर्षवर्धन (अमित चतुर्वेदींची बदली करणारे आणि सध्याचे केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री) काय म्हणाले होते पाहा. Harsh Vardhan has made it clear that he will not order any probe into the CWG scam and other graft charges during Sheila Dikshit's rule, if BJP comes to power after Assembly polls. http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/25262248.cms शिला दीक्षित यांच्या दुर्दैवाने भाजपा दिल्लीमध्ये सत्तेत आली नाही. आणि जर तुम्ही या खालील लिंकबद्दल बोलत असाल, तर कृपया त्याच लिंकमधली शेवटची ओळ नक्की वाचा. http://www.jantakareporter.com/india/no-cases-of-corruption-against-she… आशा करतो की तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले असेल. मी स्पुनफिडिंग करून करून थकलोय आता. :( तुम्हाला किंवा इतरही कोणाला जर सत्य जाणून घ्यायचे असेल, तर थोडा वेळ काढून प्रत्येक बातमीची शहानिशा करत जा. कृपया मी सांगतोय किंवा इतर कोणी सांगतोय म्हणून डोळे बंद करून विश्वास ठेवू नका.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 01/10/2015
खाली काही बातम्यांची लिंक देतोय, कृपया त्या वाचा. CNG Fitness Test ‘Scam’ 2002: Manish Sisodia orders fresh probe, Jung says not needed http://indianexpress.com/article/cities/delhi/delhi-govt-orders-reinvest...
नेहमीप्रमाणेच बातमी पूर्ण न वाचताच इथे टाकलेली दिसतेय. या बातमीत खालील परिच्छेद आहे. त्याचा अर्थ अगदी उघड आहे. owever, hours after Sisodia’s order, the L-G’s office issued a press statement, saying “based on the facts placed before him, the Lieutenant Governor had observed that there may have been omissions in checking the collection of fee for the conduct of tests by ESP India. He directed the government that on these lapses, the government should institute an appropriate inquiry to quantify the excess amount charged by the operator and fix responsibility for administrative and other lapses, if any. The Lt-Governor had noted that the government should initiate disciplinary action against all those found to be responsible and that no leniency should be shown in this matter. The inquiry was to be set up immediately to be monitored at a senior level within government.
AAP government orders FIR against Sheila Dikshit in Delhi CWG scam http://www.dnaindia.com/india/report-aap-government-orders-fir-against-s...
इथे टाकण्याआधी बातम्या वाचत जा हो नांदेडिअन. वरील बातमीत खालील वाक्ये आहेत. अर्थ अगदी सष्ट आहे. the Aam Aadmi Party government on Thursday forwarded files relating to the scam to the anti-corruption bureau and asked it to file an FIR against former chief minister Sheila Dikshit. या वाक्यानुसार शीला दिक्षितांवर एफआयआर दाखल झालेला नसून पहिल्या आआप सरकारने त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करावा अशी सूचना केली आहे. एफआयआर दाखल केलेला आहे असा याचा अर्थ नाही. याच बातमीत पुढील वाक्ये आहेत. Kejriwal had earlier said he had proof of wrongdoings during CWG and had prepared a report but nobody was named in it. "In November 2010, I had prepared a 370-page report on the CWG scam which contains evidence on corrupt practices during CWG. It doesn't mention any names. It was based on newspaper reports," he said. इथे केजरीवाल म्हणतात की माझ्याकडे राष्ट्रकुल स्पर्धात झालेल्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित ३७० पानी पुरावे आहेत. परंतु त्यात कोणत्याही व्यक्तीचे नाव नाही. परंतु तत्पूर्वी २०१३ मधील प्रचारात ते राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल शीला दिक्षितांच्या नावाने कंठशोष करीत होते आणि आता म्हणतात की माझ्याकडे असलेल्या पुराव्यात कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीचे नाव नाही. हा काय प्रकार आहे? आणि जर कोणाचेही नाव नसेल तर एसीबीला शीला दिक्षितांविरूद्ध एफआयआर दाखल करायला का सांगितले? एकंदरीत सर्वच खोटारडेपणा आहे. एक खोटे लपवायला दुसरे खोटे बोलणे आणि दुसरे लपवायला तिसरे बोलणे सुरू आहे.
AAP govt initiates probe against Sheila Dikshit in Delhi Jal Board scam http://www.indiatvnews.com/politics/national/probe-against-sheila-dikshi...
ही जून २०१५ मधील शिळी बातमी आहे. ३० ऑगस्ट २०१५ ला केजरीवाल सरकारमधील कायदा मंत्री कपिल मिश्रा यांनी या घोटाळ्यासंबंधात केजरीवालांना पत्र लिहून या घोटाळ्यासंबंधात शीला दिक्षितांवर एफआयआर दाखल करावा अशी मागणी केल्यावर त्यांना तातडीने मंत्रीपदावरून हटविण्यात आले. आपल्याच पक्षाच्या शीला दिक्षितांना वाचविण्यासाठी केजरीवाल प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत हे उघड दिसत आहे.
AAP Vs Jung : CNG Fitness Scam, Sheila Dikshit , Najeeb Jung’s Roles Under Scanner http://www.tehelka.com/2015/08/aap-vs-jung-cng-fitness-scam-sheila-diksh...
ही बातमी "तहलकाची" असल्याने कचरापेटीत फेकण्यात आली आहे.
CNG fitness scam: Commission of Inquiry set up by govt illegal, invalid, says MHA http://indianexpress.com/article/cities/delhi/cng-fitness-scam-commissio...
याविषयी दुसर्‍या एका धाग्यात पूर्वीच सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेले आहे. त्याची पुनरावृत्ती करीत नाही.
निवडणुकीपूर्वी याच शिला दीक्षितबद्दल भाजपचे हर्षवर्धन (अमित चतुर्वेदींची बदली करणारे आणि सध्याचे केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री) काय म्हणाले होते पाहा. Harsh Vardhan has made it clear that he will not order any probe into the CWG scam and other graft charges during Sheila Dikshit's rule, if BJP comes to power after Assembly polls. http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/25262248.cms
२०१४ मधील निवडणुकीनंतर याच शिला दीक्षितबद्दल केजरीवाल काय म्हणाले होते ते आठवत नसेलच. "शीला दिक्षितांविरूद्ध भाजपने पुरावे दिल्यास मी जरूर कारवाई करीन" असे त्यांनी जानेवारी २०१४ ला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर जाहीर सांगितले होते. आणि फक्त २ महिन्यांपूर्वी एका जाहीर सभेत त्यांनी शीला दिक्षितांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची मोठी यादी वाचून दाखविली होती. खुर्चीवर बसल्याबसल्या त्यांची भूमिका कशी १८० अंशांनी बदलली ते लक्षात आलं असेलच.
शिला दीक्षित यांच्या दुर्दैवाने भाजपा दिल्लीमध्ये सत्तेत आली नाही.
हो, पण शीला दिक्षितांच्या सुदैवाने त्यांचाच पक्ष दिल्लीत सत्तेवर आहे आणि केजरीवाल त्यांना वाचविण्यासाठी पराकाष्ठा करीत आहे. त्यामुळे शीला दिक्षितांना अजिबात काळजी नाही. त्यांच्या पाठीशी केजरीवाल भक्कम उभे आहेत. ______________________________________________________________________________ जाता जाता ... नांदेडिअन, तुम्ही ज्या लिंक्स इथे देता त्या जरा आधी वाचत जा. तुम्ही केजरीवालांचे अंधभक्त असला तरी या बातम्या डोळे उघडून वाचल्या तर नक्कीच डो़ळे उघडतील.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 01/10/2015
बातमी आहे की एसीबी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात तपासणी चालू करणार आहे. त्यांनी त्यांच्या नातेवाईकांना जाहिरातींचे कंत्राट दिल्याचा हा आरोप आहे. हे मान्य आहे की तो अजून सिद्ध व्हायचा आहे पण आता सिसोदियांचा राजीनामा केजरीवाल घेणार का? आणि जर नाही घेतला तर मग Party with a difference या दाव्याला काही अर्थ राहतो का?

श्रीगुरुजी गुरुवार, 01/10/2015
आआप हा पक्ष म्हणजे प्रतिकाँग्रेस आहे. हा पक्ष Party with a difference कधीच नव्हता, नाही आणि नसेल.

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 01/10/2015
जनसंघाचा नवा अवतार 'भारतिय जनता पार्टी'वाले Party with a difference म्हणवून घ्यायचे. व्यापम,ललित मोदी प्रकरणे पाहिली की हा पक्ष खरोखरच Party with a difference आहे असे वाटते.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 01/10/2015
१. संपूर्णपणे प्रसारमाध्यमांच्या जिवावर अस्तित्वात आलेला पण त्यांना आपल्या बैठकींपासून सोयीस्कररीत्या बाजूला ठेवणारा एकमेव पक्ष. २. पक्षाच्या ज्येष्ठ संस्थापक सदस्यांना पक्षाला पाच वर्षे होण्याच्या आत बाहेर काढणारा एकमेव पक्ष. ३. कुठलंही भरीव काम नसताना केवळ स्वतःच्या बोलबच्चनगिरीवर निवडून आलेला एकमेव पक्ष. ४. घटनात्मक वैधता असलेल्या नियुक्त्यांना विरोध करणारा आणि त्याला भ्रष्टाचारविरोधी लढा समजणारा एकमेव पक्ष ५. भ्रष्टाचारनिर्मूलन हा एकमेव कार्यक्रम असलेला, हे कसं करणार याचा पत्ता नसलेला आणि स्वतःच्या नेत्यांवर होणाऱ्या आरोपांसाठी ऊठसूट केंद्र सरकारला जबाबदार ठरवणारा एकमेव पक्ष. (काळकर्ते शिवरामपंत परांजप्यांची माफी मागून) असल्या एकमेवाद्वितीय पक्षाने दिल्लीकरांची सेवा करण्यासाठी जन्म घेतला हे दिल्लीचं भाग्य!

बोका-ए-आझम मंगळवार, 29/09/2015
केजरीवालांनी शीला दीक्षित यांच्याविरूद्ध ३७०-३८० पानी पुरावे आहेत असं निवडणूक प्रचारात म्हटलं होतं. त्यावेळी जर त्यांनी त्यांचं सरकार आलं तर खरोखरच खटला भरता येईल का याची शहानिशा का करुन घेतली नाही? बरं, उपराज्यपालांनी जर ACB वर त्यांच्या अधिकारात प्रमुख नेमला असेल आणि तो जर केंद्र सरकारला उत्तरदायी असेल तर ही तरतूद घटनात्मक आहे की आणि काही याचा अभ्यास केजरीवालांनी का केला नाही? ही नेमणूक जर घटनाबाह्य असेल तर त्याच्या विरोधात ते कोर्टात का नाही गेले? आणि जर ही नेमणूक पूर्णपणे घटनात्मक असेल तर मग हे त्यांना निवडणूक प्रचाराच्या वेळी माहित नव्हतं का? बरं. ते सगळं जाऊ दे. ते ३७०-३८० पानी पुरावे जे आहेत ते केजरीवाल सादर का करत नाहीयेत? निदान त्याची एखादी झलक? विचार करा, त्यांनी त्यातली थोडी जरी माहिती जनतेपुढे आणली तर काँग्रेसची आणि भाजपची किती नाचक्की होईल? मग केजरीवाल हे का करत नाहीयेत? एवढं राजकारण जर मला कळू शकतं तर आय.आय.टी.मधून इंजीनियर झालेल्या आणि भारतीय महसूल सेवेमध्ये अधिकारी असणा-या केजरीवालांना कळत नाही? त्यामुळे आआपला आपण निवडून येऊ आणि सरकार चालवावं लागेल याची अजिबात खात्री नव्हती आणि त्यामुळे त्यांनी भरमसाट आश्वासनं दिली आणि नंतर लोकांनी निवडून दिल्यावर पेच पडल्यामुळे आता ही अशी कारणं द्यायला आणि उपराज्यपाल आणि केंद्र सरकार यांच्याशी नाहक पंगा घ्यायला सुरुवात केलेली आहे - असा जर कोणाचा ग्रह झाला तर लगेच त्याला भक्त म्हणून उणीदुणी काढण्यापेक्षा केजरीवालांच्या समर्थकांनी जरा विचार करावा असं मला वाटतं.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 01/10/2015
ही २० ऑगस्टची बातमी - "Arvind Kejriwal extends support to JD(U) for Bihar elections, criticises BJP" http://www.dnaindia.com/india/report-arvind-kejriwal-extends-support-to… आणि ही आजची बातमी - "AAP not supporting any party in Bihar Assembly polls: Kejriwal" http://www.firstpost.com/politics/aap-not-supporting-any-party-in-bihar… दीड महिन्यांच्या आत १८० अंशाचे वळण?

श्रीगुरुजी गुरुवार, 01/10/2015
आणि पुन्हा एकदा आजचीच ताजी बातमी - "Kejriwal takes U-turn on Bihar, says fully supports Nitish" http://www.abplive.in/india/2015/10/01/article729235.ece/Kejriwal-takes… केजरीवालांनी पुन्हा एकदा १८० अंशाचे वळण घेतले आहे. म्हणजे केजरीवाल त्याच वर्तुळाच्या परीघावरून गोलगोल फिरत आहेत. केजरीवालांच्या गेल्या १-२ वर्षातील माकडचेष्टा ज्यांना माहित आहेत, त्यांना या कोलांट्या उड्यांचे अजिबात नवल वाटणार नाही.

तर्राट जोकर गुरुवार, 01/10/2015
ह्या आपवाल्यांचे म्हणजे ना... हात दाखवून अवलक्षण या वाक्प्रचाराचा अर्थ सिद्ध करायलाच अवतार घेतलाय जणू. आधी चुका करायच्या, त्या निस्तरतांना आणखी चुका करायच्या, मग भांडं फुटलं की अजून चूका करायच्या. आपवाल्यांना आयुष्यात काहीतरी धड करता येईल का? कोण्च्या मुहुर्तावर जन्माला आलं हे बेणं? पॉलिटीक्सचा रीअ‍ॅलिटी शो करून ठेवलाय नुस्ता? यांना निवडून देण्यात दिल्लीकरांची काहीच चूक नाही. जनता मूर्खच असते हे ऐतिहासिक सत्य त्यांना सिद्ध करायचे असेल. नांदेडियन, करपलेल्या भातातही काही शितं नीट शिजलेली असतात. म्हणून आपण सुगरण आहोत असा दावा कुणी करू जाइल तर त्याला काय म्हणतात माहीती आहे का...? . . . . आजकाल 'आप' म्हणतात. -Tj (Technically Jobless)

बोका-ए-आझम गुरुवार, 01/10/2015
कसला रापचिक आहे माऊली! अगदी नवसागर तरून गेल्यासारखे वाटते आहे! ड्वाले हसून हसून पानावले!

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 01/10/2015
नांदेडियन, करपलेल्या भातातही काही शितं नीट शिजलेली असतात. म्हणून आपण सुगरण आहोत असा दावा कुणी करू जाइल तर त्याला काय म्हणतात माहीती आहे का...? हा... हा... इथे नांदेडियन स्वतः झाकण उघडूनही न बघता; "बघा, बघा, किती रुचकर भात !" असं म्हणत भाताचे पातेले वाचकांसमोर भिरकावताना सतत दिसत आहेत ! मग इतरांनी पातेले उघडून आतला खरा पदार्थ दाखवला की गायब होतात आणि थोड्या वेळाने दुसरा एखादा नवीन धागा काढून हरदासाची कथा मूळपदावरून सुरू करतात असेच दिसत आहे. मतितार्थ : १. "जनता गाढव असते व एखादी चूक गोष्ट उच्च स्वरात दहादा सांगून जनतेला उल्लू बनवता येते, या जुन्या भारतीय राजकारणातील वस्तूस्थितीचे दिवस जात आहेत आणि आंतरजालावरून थोडेसे संशोधन करून विरोधक आपल्या चुकीच्या दाव्यांचे पितळ उघडे पाडू शकतात" हे उघड सत्य जाणण्याची समज अजूनही बर्‍याच समर्थक/चेले/भक्त/गुलाम (हवा तो पर्याय उचला) यांच्यात विकसित झालेली दिसत नाही. २. भूतकालातल्या अनुभवावरून, सदर धाग्यातला राम संपला असून आपवर लवकरच एक नवीन धागा निघेल, असा अंदाज आहे... पण आळवलेला सूर अथवा तो आळवण्याची पद्धत "विकसित" असेलच याची खात्री नाही. तेव्हा तो वाचकांनी आपापल्या जबाबदारीवर वाचावा, असा फुकटा सल्ला द्यावासा वाटतो. ३. खुद्द 'आप'च्या नेत्यांचे स्वतःच्या कृतीने 'आप'ची छबी खराब करण्याचे प्रयत्न कमी पडताहेत, अश्या समजुतीने आपसमर्थक अश्या कारवायांनी ते सत्कार्य पुढे नेत आहेत, असा दाट संशय येत आहे ! ;) :)

रमेश आठवले गुरुवार, 01/10/2015
केजरीवाल यांनी ३० सप्टेंबर ला सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक बोलावली होती त्याला फक्त दोन राज्ये- बंगाल व त्रिपुरा- यांच्या मुख्य मंत्र्यांनी हजेरी लावली. बैठकीत केजरीवालांनी असे म्हटले की त्यांनी त्यांच्या दुसऱ्या इंनींग मध्ये काढलेल्या आदेशां पैकी त्यांच्या अधिकार कक्षा बाहेर असलेले ३० आदेश उप राज्यपाल यांनी स्थगित केले. त्यांनी त्या नंतर अशी मागणी केली कि त्यांचे अधिकार वाढवून दिले पाहिजेत. ( म्हणजे केजरीवाल हे मुख्य मंत्री झाले असल्या मुळे त्यांच्या साठी घटनेत दुरुस्ती केली पाहिजे-अशी त्यांची मागणी आहे. शीला दीक्षित यांनी सध्या आस्तित्वात असलेल्या नियमाप्रमाणे १५ वर्षे कसे काम केले असा प्रश्न आता निर्माण होतो . त्यांच्या काळात केंद्रात कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोघांची सरकारे होती.)

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 02/10/2015
बैठकीत केजरीवालांनी असे म्हटले की त्यांनी त्यांच्या दुसऱ्या इंनींग मध्ये काढलेल्या आदेशां पैकी त्यांच्या अधिकार कक्षा बाहेर असलेले ३० आदेश उप राज्यपाल यांनी स्थगित केले. त्यांनी त्या नंतर अशी मागणी केली कि त्यांचे अधिकार वाढवून दिले पाहिजेत. ( म्हणजे केजरीवाल हे मुख्य मंत्री झाले असल्या मुळे त्यांच्या साठी घटनेत दुरुस्ती केली पाहिजे-अशी त्यांची मागणी आहे. शीला दीक्षित यांनी सध्या आस्तित्वात असलेल्या नियमाप्रमाणे १५ वर्षे कसे काम केले असा प्रश्न आता निर्माण होतो . त्यांच्या काळात केंद्रात कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोघांची सरकारे होती.)
कोणत्याही पदावरील व्यक्तीने त्या पदाच्या मर्यादांचे भान राखूनच काम केले पाहिजे.आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असलेले आदेश दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी काढणेच हेच मुळात चुकीचे आहे आणि उपराज्यपालांनी त्यावर योग्य तो चाप लावला असेल तर त्याला विरोध करणे आणखी चुकीचे आहे.एक उदाहरण द्यायचे झाले तर परराष्ट्रखाते पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते आणि राज्यांना त्या खात्याच्या कारभारात काहीच वाटा नसतो.उद्या केजरीवाल परराष्ट्रव्यवहारांसंबंधी काही आदेश काढू बघत असतील तर तो आदेश अर्थातच अवैध ठरेल.का? याचे कारण परराष्ट्रव्यवहार हा राज्यांच्या अखत्यारीबाहेरचा प्रश्न आहे.जसा परराष्ट्रव्यवहार त्याचप्रमाणे ज्या ३० आदेशांविषयी केजरीवाल बोलत आहेत ते आदेशही दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीबाहेरचे आहेत.त्यामुळे मुळातच ते आदेश काढणेच हे चुकीचे आहे.पण अर्थातच केजरीवालांना ही जाण असेल अशी अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे.कारण केवळ आपण म्हणजे धुतल्या तांदळाप्रमाणे आणि बाकी सर्व भ्रष्ट अशी कल्पना करून घेऊन प्रत्येक ठिकाणी आपले नाक खुपसायला जाणे आणि मग ते खुपसलेले नाक कापले गेले की मग हौतात्माचा आव आणणे आणि मोदी किंवा अंबानी-अडानी (आणि बहुदा भविष्यात सुंदर पिचाई-टिम कूक आणि झुकरबर्ग) यांना नावे ठेवणे हाच केजरीवालांचा खाक्या राहिला आहे.आणि केजरूके गुलाम मात्र अव्याहतपणे इमानेइतबारे नाक कापले गेले तरी त्याचेच समर्थन करत राहिले आहेत आणि राहणारच आहेत.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 01/10/2015
>>> केजरीवाल यांनी ३० सप्टेंबर ला सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक बोलावली होती दुरूस्ती. केजरीवालांना तिसर्‍या आघाडीचे राष्ट्रीय प्रमुख बनायचे आहे. त्यासाठी त्यांनी भाजप व काँग्रेस सत्तेवर असलेली राज्ये वगळता इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक इम्पिरियल हॉटेल मध्ये बोलाविली होती.

विनोद१८ शुक्रवार, 02/10/2015
यावर कोणी अधिक प्रकाश टाकु शकेल का ?? कोणत्या हेतुने तो हे असले भंगार राजकारण करतोय ?? त्याच्या प्रजेला ( ज्यांनी त्याला आपल्याउरावर बसवून घेतले ) त्यापासुन काही लाभ होत आहे का वा होइल का ?? त्याचे राजकारण नेमके कोणत्या दिशेने चाललय ?? हा असा यापुढे किती काळ जनतेला आपल्याबरोबर भरकटवणार ?? याच्या राजकारणाचे अंतिम हेतु कोणते ?? तसेच याचे हे घातक राजकारण संपायचे कधी ?? असे अनेक प्रश्ण नेहमीच मनात येतात कारण त्याच्या राजकारणाची संगती नीट लागत नाही. यावर अधिक चर्चा व्हावी.

श्रीगुरुजी शनिवार, 03/10/2015
केजरीवाल एक नवीन अनुचित पायंडा पाडीत आहेत. उत्तर प्रदेशातील दादरी येथे गोमांस प्रकरणावरून एका मुस्लिमाची हत्या झाल्यावर आज केजरीवालांनी तिथे जाऊन कुटुंबाची भेट घेतली. केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी सुद्धा अजून त्या गावाला भेट दिलेली नाही. भारतातल्या इतर ३० हून अधिक राज्यांच्या एकाही मुख्यमंत्र्याने किंवा त्या राज्यांच्या सरकारच्या प्रतिनिधीने तिथे भेट दिलेली नाही. एका राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर दुसर्‍या राज्यांचे मुख्यमंत्री तिथे भेट देताना क्वचितच दिसतात. महाराष्ट्रात काही जातीय घटना घडली तर लगेच आजूबाजूच्या राज्यांचे किंवा इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री येत नाहीत. दादरी येथे जाऊन केजरीवालांनी औचित्यभंग केलेला आहे असे माझे मत आहे. तिसर्‍या आघाडीच्या मदतीने राष्ट्रीय नेता बनण्याचे प्रयत्न केजरीवाल करीत आहेत. ते इतिहास विसरलेला दिसतात. यापूर्वी नितीशकुमार, मुलायमसिंग, शरद पवार, एन टी रामाराव, चंद्रबाबू नायडू, जयललिता अशा अनेकांनी बिगरकाँग्रेस व बिगरभाजप पक्षांवर विसंबून तिसर्‍या आघाडीचा सर्वमान्य नेता बनण्याचे प्रयत्न केले होते. त्यात कोणीही यशस्वी झाले नाही. केजरीवालांचे तेच होणार आहे.

बोका-ए-आझम रविवार, 04/10/2015
मनोरंजक आहे. दादरी नाॅयडामध्ये येतं आणि नाॅयडाला भेट देणा-या उप्र मुख्यमंत्र्याची खुर्ची जाते असा समज आहे. बाकी केजरीवाल तर संधीसाधू आहेतच. अशा तणावपूर्ण परिस्थितीत तिकडे जाऊन आपण कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा प्रश्न निर्माण करु शकतो हे त्यांना लक्षात आलं असणार पण दारुड्याला दारु आणि केजरीवालांना प्रसिध्दी ही लागतेच.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 06/10/2015
केजरीवालांनी दुसर्‍यांदा सत्तेवर आल्यावर दिलेली वीजबिलातील ५०% सवलत आणि फुकट पाणी यांची किंमत आता मागल्या दाराने वसून केली जाणार आहे. http://www.asianage.com/delhi/delhi-jal-board-set-levy-environment-tax-… Delhiites may end up paying more for using Delhi Jal Board water as their bills are all set to reflect an “environment compensation tax” of up to Rs 500 every month in their bills from October. The amount would be collected by the DJB by adding the same in the water bill of each household. The households, which are not in the billing network of the DJB, will also be required to pay the levy at the same rates and the amount would be collected by discoms. This means the amount of environmental charge will be reflected in their electricity or water bills every month. Both the Congress and the BJP have dubbed the move as a back-door method by the Arvind Kejriwal government to recover the losses that it has been incurring by providing free water up to 20KL. __________________________________________________________________________ दिल्ली विधानसभेतील आमदारांचे मासिक वेतन चौपट होणार - http://indianexpress.com/article/cities/delhi/delhi-mlas-may-get-400-pe… Salary and allowances of Delhi MLAs may see a whopping two-and-half fold hike from current Rs 88,000 per month to Rs 2.10 lakh if recommendations of an expert panel are accepted by the government.