भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर

इतक्या गंभीर विषयाचं असं थिल्लरीकरण व्हावं... अवघड आहे.

अर्धवटराव, आम आदमी पार्टीने कुठलाही सो कॉल्ड गंभीर विषय हाती घेतला की ते त्याचे थिल्लरीकरण करणारच. आपच्या नेत्याच्या रक्तातच असा नाटकीपणा असेल तर इतर समर्थकही तसेच असणार.

व्यापम थोडक्या शब्दात http://www.thenewsminute.com/article/what-vyapam-scam-and-who-are-implicated-explainer-31869

https://en.wikipedia.org/wiki/Vyapam_scam विस्तृत प्रमाणात व्यापम. माझ्या मध्य प्रदेशातील मित्राच्या म्हणण्याप्रमाणे हा घोटाळा कोणत्याही एका पक्षाचा नसून सर्व पक्षीय लोकांचा आहे. सर्व पक्षात चोर लोक असतातच. हा घोटाळा फार खोलवर रुजलेला आहे आणि तो शोधून काढणे आणि आरोपींना शिक्षा देणे हा कार्यक्रम ५ पंच वार्षिक योजनांची बेगमी होईल इतका आहे. तेथिलच एका भाजपाच्या कार्यकर्त्याच्या शब्दात-- बरेच भाजपचे कार्यकर्ते २०१४ च्या निवडणुकीच्या अगोदर कॉंग्रेस आणि इतर पक्षातून भाजप मध्ये आलेले आहेत आणि त्यांना भाजप ने तिकीट देऊन चूक केली. ( मुळात जे लोक निवडून येऊ शकतील अशांनाच भाजप प्रवेश आणि तिकीट दिले गेले) त्यामुळे आज अनेक मुळचे काँग्रेसी (आणि आता भाजपचे) या व्यापम मध्ये अडकलेले आहेत आणि त्यांचे साटेलोटे मुळ पक्षाशी आहेत म्हणून कॉंग्रेस यावर " हात रे" सारखा क्षीण आवाज उठवत आहे. ( यातील राजकीय रंग काढून टाकला तरी मूळ मुद्दा लक्षात येईल) "मिल जुल के खाओ"

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/bmc/articleshow/48196070.cms महापालिकेतील सब इंजिनीअरला पाच लाखांची लाच घेताना बुधवारी सकाळी एसीबीने रंगेहाथ पकडले. त्यामुळे लाचखोरीचा मुद्दा हा प्रकर्षाने अधोरेखित झाला आहे. एसीबीने या वर्षांत मुंबईत आतापर्यंत केलेल्या कारवाईवर नजर टाकली असता, लाचखोरीच्या ३६ सापळ्यांपैकी २० प्रकरणे ही पोलिस आणि पालिका यांच्या विभागाशी संबंधित आहेत. या २० प्रकरणांमध्ये ३० पोलिस अधिकारी-कर्मचारी आणि पालिका कर्मचाऱ्यांना पकडण्यात आले आहे. लाच घेताना पकडल्यानंतरही आपल्या कर्मचाऱ्यांना पाठिशी घालण्यात मात्र पालिका पुढे असल्याचेच दिसून येत आहे. २०१३पासून आतापर्यंत कारवाई केलेल्या पालिकेच्या ११ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पालिकेने निलंबित केलेले नाही. याविषयी एसीबीचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांना विचारले असता ते म्हणाले, 'वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कनिष्ठांवर वचक नसल्यामुळेच लाचखोरांना प्रोत्साहन मिळते. लाचखोरांना पकडल्यानंतर त्यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई केली, तर अन्य कर्मचाऱ्यांनाही जरब बसेल.'

कोट्यावधी रु खर्चलेली चिक्की खराब असल्याने सरकारने मागे घेतली आहे. राज्य ह केन्द्राचेच पिल्लू.

http://www.mtmobile.in/text/details.php?storyid=48199238&section=tajya-batmya लाच द्लि नसल्याने रेलवेतून फेकले.

Disappointed with functioning of Prime Minister's Office - Magsaysay awardee Sanjiv Chaturvedi http://www.firstpost.com/india/disappointed-functioning-prime-ministers-office-magsaysay-awardee-sanjiv-chaturvedi-2369658.html भाजपाशी लागेबांधे असणार्‍यांची प्रकरणे यांनी बाहेर काढली होती. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वीच त्यांना एम्सच्या Chief Vigilance Officer (CVO) या पदावरून काढून टाकण्यात आले होते. असा निडर अधिकारी दिल्लीत असावा म्हणून केजरीवालने केंद्र सरकारला विनंती केली होती की या अधिकार्‍याची पोस्टिंग दिल्लीला करण्यात यावी. पण ‘ना काम करूंगा, ना करने दुंगा’ हे भाजप सरकारने इतके मनावर घेतले आहे की त्यांनी या विनंतीला केराची टोपली दाखवली. आज त्याच अधिकार्‍याला प्रतिष्ठेचा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर झाला आहे. त्यामुळे भक्तांनी आणि परमभक्तांनी संजीव चतुर्वेदी यांना देशद्रोही ठरवून पाकिस्तानमध्ये पाठवून द्यायला हरकत नाही.

पुतळ्याचि उंची कितिहि असो पण ह्याचा पुतळा उभारणे आवश्यक आहे... तो सुदीन लवकर येवो.

सरकारनामा

मगसेसे काय , नोबेल जरी मिळालं तरी ते ठेवा तुमच्या कडे . हा सगळा वैश्विक कट आहे. मोदी सारखा पंतप्रधान फार नवसा ने मिळाला आहे भारतीय जनतेला. त्या वर जळतात हे लोक. मोदी साहेबाना अख्या देशाचा कारभार सम्भलयचा आहे. ते असल्या चिल्लर एम्स कडे कुठून लक्ष देणार ? आता झाला जरी तिकडे छोटा मोठा घपला , त्याच्यात मोदी साहेबांचा चा काय दोष ? त्यांना काय तितकीच कामे आहेत काय ? RBI वगैरे गड त्यांना जिंकायाचेत. इंटरेस्ट रेट ठरवायचं अधिकार काबीज करायचाय. ते पहिले. अंबानी अदानी आज नवनिर्माण करायला एका पायावर तयार आहेत. NPA वाढले आहेत सरकारी बँक चे त्यात पण मोदी साहेबांचा काय पण दोष नाही हे आधीच सांगून टाकतोय. ५ star मध्ये MP राहतात, त्यांचे पगार वाढवायचे काम करायचेय. disinvestment करून ३० / ४० हजार कोटी निर्माण करायचेत. ज्याच्या वर बाबूशाही जोमाने फोफावेल. ८ व्या वेतन आयोगात बघाच तुम्ही. बाकी आम जनता मूर्ख आहे म्हणून ती १५ / २० हजार महिना पगार वर काम करते. सरकारी बाबू काही तसले नाहीत. काय समजलात ? आणि बाबुना हा पैसा कमी पडला तर जनतेवर नवीन tax कधी लावता येतीलच. शेवटी भारतीय जनतेचा फायदाच आहे ह्या सगळ्यात. बाकी नेट neutrality ला वगैरे ते यु खिशात घालतीलच हा विश्वास आहे. हि सगळी पाश्चिमात्य देशांची नाटके आहेत. इकडे हा असला भंकस प्रकार अजिबात नको. अर्थात हे सगळे एकदम करणार नाहीत ते. पण हळू हळू तिकडेच वाटचाल चालू आहे त्यांची. आणि ते यशस्वी होणारच. Dear Guruji. Pls don't get stressed. This is my last post on this thread !!

पण असे नेहमी 'इश्श' किंवा 'अग बै' म्हणाल तर मात्र पंचाईत होइल तुमचि नाहि हो...तुमच्या मतदारांचि..

केजरीवाल सरकारने मुख्यत्वे मोदी सरकार विरोधातील आणि आत्मप्रौढीसाठीच्या जाहीरातींवर सरकारी तिजोरीतून गेल्या ३ महीन्यात रु. २२ कोटी फक्त खर्च केले आहेत. त्यांचे जाहीरातींसाठीचे वार्षिक अंदाजपत्रक हे रू. ५२६ कोटी फक्त आहे.

आआपवाल्यांचा अजून एक खोटारडेपणा उघडकीला आला आहे. आपल्याला भाजपच्या आमदाराच्या दुकानात काम करणार्‍या नोकराने डोक्यात दगड मारून जखमी केले असा आरोप काल अलका लांबाने केला होता. आज त्यातला खोटेपणा उघड झाला. ही आहे वस्तुस्थिती - १) ते दुकान भाजप आमदाराचे नसून त्याच्या भावाचे आहे. तो भाऊ राजकारणात नाही. परंतु आआपने ताबडतोब भाजपवर आरोप केला आहे. २) सर्वात आधी त्या दुकानात अलका लांबा व तिच्या टोळीने जाऊन बिलिंग मशीन उलथून दिले व बिलिंग मशीन ठेवलेल्या टेबलाला लाथ मारून उलथून टाकल्याचे सीसीटीव्हीत स्पष्ट दिसत आहे. अलका बिलिंग मशीन ढकलून खाली पाडताना तिच्या डोक्यावर कोठेही जखम किंवा बॅन्डेज दिसत नाही. त्यामुळे दगड मारायच्या आधीच या टो़ळक्याने दुकानात झूंडीने जाऊन तोडफोड/नासधूस केलेली आहे. अलकाचा दावा आहे की दगड मारल्यानंतरचे हे चित्रीकरण आहे. परंतु दगड लागल्यानंतरचे हे चित्रीकरण असेल तर तिच्या डोक्यावर जखम किंवा बॅन्डेज कसे नाही आणि तिचे दोन्ही हात दुकानात शिरल्यापासून मोकळेच दिसतात. इतक्यात जखम वाळली असावी. ३) दगड मारल्याचे किंवा मारतानाचे चित्रण कोठेही नाही. मात्र दगड मारल्यानंतर अलका डाव्या हातात रूमाल घेऊन तो डाव्या कानाच्या वरच्या बाजूला दाबून धरल्याचे दिसत आहे व त्याचवेळी ती उजव्या हाताने भ्रमणध्वनी संच उजव्या कानाला लावून बोलताना दिसत आहे. याचा अर्थ जर दगड लागला असेल तर तो डाव्या कानाच्या वर लागलेला आहे. परंतु दाबून धरलेल्या रूमालावर कोठेही रक्त दिसत नाही. ४) नंतरच्या छायाचित्रात अलकाच्या डोक्याभोवती हनुवटीपासून बॅन्डेज गुंडाळलेले दिसत असून डाव्या बाजूऐवजी उजव्या कानाच्या वर बॅन्डेजच्या आत बॅन्डएडच्या पट्ट्या लावलेल्या दिसत आहेत व डाव्या कानाच्या बाजूला काहीही लावलेले दिसत नाही. म्हणजे दगड उजव्या बाजूला कानाच्या वर लागला असावा. ५) नंतरच्या छायाचित्रात संपूर्ण बॅन्डेज बदललेले आहे आणि दोन्ही कानांच्या वर बॅन्डएड दिसत नाही. म्हणजे दगड कोठेच लागलेला नाही व नसलेल्या जखमेवर बॅन्डेज गुंडाळलेले दिसते. ६) वाहिन्यांशी बोलताना अलकाने डाव्या हाताने खुणा करून दाखविले की दगड कसा आला व डाव्या कानाच्या वर लागला व लगेच तिने वर पाहिल्यावर दुकानाच्या गच्चीतून एक मुलगा पळत आत जाताना दिसला. कोणालाही डोक्यावर दगड लागून जखम झाली तर उस्फूर्त प्रतिक्रिया खाली वाकण्याची असते. परंतु अलकाने वर बघितलेले दिसते. ७) अवतारी महापुरूष श्री श्री १००८ केजरीवाल यांनी लगेच ट्विट करून 'अलका, मुझे तुमपर गर्व है' असे ट्विट करून अलकाच्या खोटारडेपणाबद्दल आणि गुंडगिरीबद्दल आपल्याला अभिमान वाटतो असे जाहीर केले आहे. निष्कर्ष - आआपच्या भूतकाळातील इतर सर्व आरोपांप्रमाणेच हा आरोप देखील खोटा आहे कारण अशी घटना घडल्याचे दिसत नाही. डोक्यावर नक्की कोठे जखम झाली (डाव्या बाजूला की उजव्या बाजूला की जखम झालीच नाही) याबद्दल संभ्रम आहे. अलका व तिच्या टोळक्याने दुकानात घुसून गुंडगिरी केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आआपने नेहमीप्रमाणेच भाजपवर खोटा आरोप केला आहे. यापूर्वी केजरीवाल स्वतःच्या कार्यकर्त्यांकडून स्वतःला थोबाडीत मारायला लावायचे किंवा स्वतःच्या कपड्यांवर शाई शिंपडायला सांगायचे, पण त्यासाठी भाजपला जबाबदार धरायचे. एप्रिलमध्ये केजरीवाल आणि त्यांच्या कंपूने गजेंद्रसिंहला आत्महत्या करायला लावली, त्याच्या नावाने खोटी चिठ्ठी लिहिली आणि नाव मात्र भाजपचे घेतले. १-२ आठवड्यांपूर्वी आआपच्या दिलीप पांडेने खोटी चित्रफीत तयार करून दिल्ली पोलिस आपल्यावर व्हॅन घालून मारायचा प्रयत्न करीत होते असा खोटा आरोप केला. मागील वर्षी आआपच्या मंत्री राखी बिर्लाने असा आरोप केला की आपल्या गाडीवर दगडफेक करून काच फोडली. प्रत्यक्षात हे सिद्ध झाले की रस्त्यात खेळणार्‍या मुलांचा चेंडू तिच्या गाडीवर लागला होता. अंतर्बाह्य खोटारडे आणि ढोंगी असणार्‍या आआपवाल्यांनी आता हा डोक्यात दगड मारल्याचा नवीन खोटा आरोप केला आहे. हे आयुष्यात कधीही प्रामाणिकपणे वागू शकणार नाहीत. दिल्लीच्या जनतेने जो मूर्खपणा केला त्याची फळे दिल्लीकरांना भोगावी लागणारच. ५ वर्षांनंतर दिल्लीकरांच्या पदरात काय असेल? जनतेच्या पैशाने हजारो कोटी रूपये खर्च करून केजरीवालांच्या उदोउदो करणार्‍या जाहिराती आणि आआपचे स्वतःवर हल्ले झाल्याचे खोटे आरोप याव्यतिरिक्त दिल्लीकरांच्या हाती काहीही लागणार नाही. जय राधे मां!

27 judges, sitting & retired, get High Court notice for plots they got from Gujarat govt http://indianexpress.com/article/india/gujarat/27-judges-sitting-retired-get-high-court-notice-for-plots-they-got-from-gujarat-govt/

आआपच्या अंधभक्तांसाठी - http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/arvind-kejriwal-never-formally-sought-delhi-polices-control-rti/articleshow/48475685.cms Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been fighting a vociferous battle - through radio spots — with the Centre for handing over control of police to Delhi government. But information accessed under Right to Information Act has revealed that Kejriwal has not written a single letter to the Centre on the issue. The application was filed after Turkman Gate road rage case where a man was beaten to death in front of his children and a farmer's alleged suicide at an AAP rally at Jantar Mantar. The replies from different public authorities were received last week and said that Delhi government had not even written letters to expedite probes in the two cases. After a gruesome murder case in Anand Parbat where a girl was stabbed multiple times last month, Kejriwal had started a media campaign seeking control over Delhi Police. In a radio advertisement, he had appealed directly to Modi addressing him as "Sir" and seeking his intervention. Speaking to ET, Bhattacharya pointed out, "The replies show that Kejriwal has not written any letter to formally seek control over Delhi Police. It makes one wonder if all the advertisements in the media are just to carry on a blame game and not seriously address such an issue."

ना काम करेंगे, ना करने देंगे । दिल्लीमध्ये शीला दीक्षित यांच्या काळात झालेल्या सीएनजी घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी आम आदमी पार्टीच्या सरकारने एक चौकशी आयोग नेमला होता, ज्यात मोठमोठे अधिकारी अडकण्याची शक्यता होती. पण आज केंद्र सरकारने एक नोटीस काढून हा चौकशी आयोग रद्द केला. स्वतः काही करायचे नाही आणि दुसरे कोणी काही करत असेल, तर त्यालाही ते करू द्यायचे नाही. जनतेचे लक्ष या बातमीपासून वळवण्यासाठी भाजपा पोलीसांनी आज दिल्लीमध्ये आम आदमी पार्टीच्या अजून एका आमदाराला अटक केली. बरं, अटकेचे कारण काय, तर आपच्या या आमदाराने म्हणे दिल्ली महानगरपालिकेच्या एका कर्मचार्‍याला शिवीगाळ आणि मारहाण केली. या आमदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे महानगरपालिकेचे काही कर्मचारी एका हातगाडा चालवणार्‍याला त्रास देऊन त्याच्याकडून पैसे उकळत होते. त्यावेळी त्यांनी फक्त या कर्मचार्‍यांना याचा जाब विचारला. त्या आमदाराचे नाव आहे कमांडो सुरेंद्र सिंह. सुरेंद्र सिंह हे एक माजी एनएसजी कमांडो आहेत. २६/११ च्या हल्ल्यात आतंकवाद्यांसोबत लढताना ते जखमी झाले होते, परिणामी त्यांना आज एका कानाने कमी ऎकू येते. हे सांगण्याचे कारण एवढेच की भाजपा आम आदमी पार्टीला विनाकारण त्रास देण्यासाठी कोणत्या थराला जाऊ शकते, याची तुम्हाला कल्पना यावी.

ममोचे सरकार २ जी स्पेक्ट्रम व कोळसा घोटाळ्यामुळे गेले. 'ना करुंगा ना करने दुंगा' असे म्हणत नमोचे सरकार आले. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव झपाट्याने खाली आले, त्यामुळे देशातील पेट्रोल व डिझेलचे दरही कमी झाले, परंतु त्यामुळे ना खासगी वाहतुक सेवांचे ना सरकारी वाहतुक सेवांचे दर कमी झाले. एलबीटी गेला तरी पेट्रोल व डिझेलवरील स्थानिक कर कमी झाले नाही,ग्राहकांना लुबाडणे चालुच आहे. गेल्या एका वर्षात डाळींचे भाव दुप्पट झाले. कांदा महागला. परंतू नमो सरकारने डाळी व कांदा आयात करुन भाव नियंत्रणात आणले नाही. व्यापार्‍यांच्या साठेबाजीकडे वा नफेबाजीकडे दुर्लक्ष केले. व्यापार्‍यांनी करोडो रुपये कमावले. हा एक प्रकारचा घोटाळाच आहे, 'बनिया घोटाळा' म्हणता येईल त्याला. साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे साखरेचे किरकोळ बाजारातील भाव २२ रु. प्रतीकिलो इतके खाली आले होते. नमो सरकारने निर्यात साखरेचा कोटा वाढविल्यामुळे १० दिवसात साखरेचा भाव २६ रु. प्रतीकिलो झाला. ह्यातही व्यापार्‍यांनी प्रचंड फायदा क्मावला. असे बरेच न उघडकीस येणारे 'बनिया घोटाले' आपल्याला पुढील काळात बघावयास मिळतील. २ जी व कोळसा घोटाळ्यात देशाचे महसुली नुकसान झाले असेल परंतू प्रत्यक्ष जनतेच्या खिशाला फटका बसला नाही. परंतू ह्या 'बनिया घोटाळ्यामुळे' जनतेच्या खिशाला फटका बसतोय.

राजस्थानमधील अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळ्यासंबंधात माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोट, सचिन पायलट, पी चिदंबरम यांचे सुपुत्र कार्ती चिदंबरम, वायलर रवी यांचे सुपुत्र रवी कृष्णा इ. च्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात छगन भुजबळ यांच्या मालमत्तेविरूद्ध धाडी टाकून त्यांच्याविरूद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील बाळगंगा धरण घोटाळा प्रकरणी कंत्राटदार व अधिकार्‍यांविरूद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी अजित पवार आणि तटकरे यांच्याविरूद्ध एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हरयानातील कॉंग्रेस सरकारने वड्राला दिलेली जमीन काढून घेतलेली आहे. अमेठीतील राजीव गांधी ट्रस्टने बळकावलेली जमीन शेतकर्‍यांना परत द्यायचा न्यायालयाने आदेश दिला आहे. दिल्ली जल बोर्ड वॉटर टँकर घोटाळा प्रकरणातील मुख्य संशयित शीला दिक्षित यांच्याविरूद्ध एफआयआर अजूनही दाखल केलेला नाही. राजस्थान, महाराष्ट्र, हरयाना या राज्यात भाजप सत्तेवर आहे. दिल्लीत आआप सत्तेवर आहे. फरक सहज लक्षात येतोय.

हे dadadaekar आणि असेच काही आयडीज यांचा कर्ता करविता Multiple personality syndrome चे शिकार आहेत का याची एकदा शहानिशा झाली पाहिजे

शीला दिक्षित यांच्यावर एफ.आय.आर दाखल केल्यानंतर दोन दिवसातच कपिल मिश्रा यांची दिल्लीच्या कायदामंत्री पदावरून उचलबांगडी झाली. २८ ऑगस्ट रोजी केजरीवालांना लिहिलेल्या पत्रात कपिल मिश्रांनी म्हटले आहे---"This is a big expose and I am afraid that immediately after this expose, there will be attempts to destabilize our Government in Delhi and also to remove me from this chair." बहुदा आपल्याला त्या पदावरून हटविणारा माणूस बाहेरचा नाही तर खुद्द दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवालच आहेत हे त्यांना समजले नसावे.आणि नितीश-लालूंबरोबर हातमिळवणी करून लालूला KCHP (Kejriwal Certified Honest Politician) हे अत्यंत कव्हेटेड सर्टिफिकेट दिल्यानंतर शीला दिक्षित यांच्याविरूध्द काही पावले उचलणे केजरीवालांना अडचणीचे वाटले का? हे पत्र लिहिल्यानंतरच दोन दिवसातच त्यांची पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. असे का बरे?