Skip to main content

भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर

लेखक नांदेडीअन यांनी शुक्रवार, 22/05/2015 15:54 या दिवशी प्रकाशित केले.
सध्या बरेच लोक सांगत सुटले आहेत की गेल्या वर्षभरात एकही भ्रष्टाचार झाला नाही. त्या सगळ्यांसाठी काही प्रश्न आहेत. कृपया उत्तरं देऊन माझ्या माहितीत भर घालावी ही नम्र विनंती. सुब्रमनिअन स्वामी राफेल विमान खरेदी प्रकरणामध्ये सरकारच्या विरोधात कोर्टात जातो म्हणाले होते. असे का बरे ? सामनामध्ये LED Scam बद्दल लिहून आले होते. असे का बरे ? राम जेठमलानी म्हणाले, "भ्रष्ट सरकार भ्रष्ट जजों की ही नियुक्ति करेगी ।" असे का बरे ? Chief Information Commissioner, Central Vigilance Commision , Lokayukta या जागांवर गेल्या वर्षभरात कुणाचीही नियुक्ती झाली नाही. असे का बरे ? माहिती अधिकारा अंतर्गत मागवलेली माहिती नाकारण्यात PMO ऑफिस सगळ्यात पुढे आहे. असे का बरे ? आजच एक नोटिफिकेशन काढले आहे केंद्र सरकारने. त्यात लिहिले आहे की ’दिल्ली ऍंटी करप्शन ब्युरोने केंद्र सरकारमधल्या ऑफिसर किंवा कर्मचार्‍याच्या कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करू नये. असे का बरे ? भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढणार्‍या अशोक खेमकांना पुरातत्व खात्यात म्युझिअम सांभाळायला पाठवले. असे का बरे ? AIIMS मधल्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणं बाहेर काढणार्‍या संजीव चतुर्वेदींचे ट्रान्सफर केल्या गेले. असे का बरे ? निवडणुकीपूर्वी लाखो-करोडो अब्ज असलेल्या काळ्या पैशातून एकही पैसा भारतात आला नाही. असे का बरे ? व्यापम घोटाळ्यातल्या सलग आठव्या साक्षिदाराचा संशयास्पद मृत्यू झाला. असे का बरे ?

वाचने 45276
प्रतिक्रिया 146

प्रतिक्रिया

तुम्ही म्हणता त्या मोदीभक्तांमध्ये आणि तुमच्यासरख्या केजरीच्या गुलामांमध्ये हाच फरक आहे.
झाडावर उलटं लटकण्यात आयुष्य गेलं तुमचं. साहजिक आहे, रक्तप्रवाह सुरळीत नसेल मेंदूपर्यंत. :)

In reply to by नांदेडीअन

मुद्दे न राहिल्यामुळे वैयक्तिक चर्चेवर घसरायचे ही आपटार्डांची सवयच आहे. त्यामुळे मुद्देसूद चर्चेची अपेक्षा तुमच्याकडून नव्हतीच. बरोबर अहे. जर तुमचे नेतेच असा आक्रस्ताळेपणा करत असतील तर तुमच्यासारखे लोक वेगळे कसे करणार?

In reply to by पुण्याचे वटवाघूळ

हो का ? :O थोडा वेळ सरळ उभे टाका, रक्तप्रवाह सुरळीत होईल. आणि तासाभरापूर्वी आपण स्वतः काय लिहिले होते हा विसरण्याचा जो रोग जडलाय, तोसुद्धा बरा होईल कदाचित.

२ आठवड्या पूर्वीची एक बातमी देत आहे :- जेव्हा वाळू माफियांना सोडण्यासाठी ऊर्जामंत्र्यांचा फोन जातो! ही कालची :- आठ महिन्यात सरकारच्या प्रतिमेला तडे मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Chittiyaan Kalaiyaan... :- Roy

In reply to by नांदेडीअन

जेव्हा एखादा शाहीर खड्या आवाजात पोवाडा म्हणत असतो, तेव्हा त्याच्या मागे उभे असलेले त्याचे साथीदार गप्प उभे असतात. पोवाड्याच्या काही ओळी म्हणून तो समेवर येऊन थांबतो, तेव्हा मागचे साथीदार एक हात कानावर ठेवून 'जीजी रं जीजी रं जी जी जी' असे म्हणून पोवाड्यात खंड पडू देत नाहीत. फेब्रुवारी-एप्रिल या काळात जवळपास ८ आठवडे परदेशी जाऊन श्रमपरिहार करून ताजेतवाने झालेल्या युवराजांना भारताच्या भेटीवर आल्यावर अचानक कंठ फुटला आणि ते मनाला येईल ते बरळायला लागले. सूटबूट की सरकार असे काहीतरी आचरटासारखे बोलणे, मी आयुष्यभर तुमच्या साठी लढत राहीन असे शेतकर्‍यांना/कोळ्यांना सांगणे, मनमोहन सिंगांनी मोदींची शिकवणी घेतली अशी हास्यास्पद विधाने करणे, बोलताना प्रत्येक तिसर्‍या वाक्यात किसान, मजदूर, गरीब या शब्दांचा न चुकता वापर करणे असा पोवाडा त्यांनी सुरू केला. बराचवेळ खड्या आवाजात पोवाडा गायल्यावर ते थकले आणि नेहमीप्रमाणे १०-१२ दिवसांपूर्वीच परदेशी रवाना झाले. यावेळी बरोबर राजमाता, युवराज्ञी, जमाई राजा इ. बरोबर होते. लंडनमध्ये एका हॉटेलच्या लॉबीत चुकून त्यांचा एका व्यक्तीला धक्का लागला आणि आश्चर्य म्हणजे ती व्यक्ती होती ललित मोदी. मग दोघांनी एकमेकांना हाय, हॅलो वगैरे केले. भारतात शेतकरी, कामगार, गरीब इ. ची परिस्थिती कशी आहे, त्यांना रोजचे जेवण वगैरे मिळते का इ. मोदींनी कळवळून युवराजांना विचारले. ही भेट ठरवून झाली होती असा भाजप उगाचच कांगावा करीत आहे. दरम्यानच्या काळात भारतात पोवाड्यात खंड पडू नये म्हणून जयराम रमेश, सचिन सावंत वगैरे पाठीमागचे साथीदार कानावर हात ठेवून 'जीजी रं जीजी रं जी जी जी' करीत आहेत व त्यातूनच पंकजा मुंडे, तावडे इ. वर हास्यास्पद आरोप होत आहेत. हे आरोप म्हणजे फुसका बार आहे. त्यातून आवाज निघणार नाही, प्रकाश दिसणार नाही आणि धूरही येणार नाही. बादवे, माध्यमात भुजबळांवर होत असलेल्या आरोपांची चर्चा थांबावी म्हणून काकांनीच ही काडी लावून दिल्याचे बोलले जात आहे. त्यांची खेळी यशस्वी झाल्याचे दिसत आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

आणि ते वरुण गांधी कधी भेटले होते म्हणे ? वरुण गांधी सोनियाच्या मदतीने ललित मोदीला सोडवणार होते ना हो ? चक्क काकू मला वाचवा ? माय मरो पण मावशी जगो ही म्हण आता माय मरो पण काकु जगो अशी करावी का ?

व्यापम घोटाळा कव्हर करायला गेलेल्या आज तकच्या पत्रकाराचा काल मध्यप्रदेशमध्ये संशयास्पद मृत्यू झाला. आणि आज परत एकाचा मृत्यू. Jabalpur medical college dean with links to Vyapam accused found dead http://www.business-standard.com/article/pti-stories/jabal-med-college-…

In reply to by नांदेडीअन

माझ्यामते व्यापम घोटाळा सर्वच बाबतीत भाजपसरकारवर एक सर्वात मोठा डाग असेल. याबद्दल अजिबात योग्य ती चौकशी होत नाहीये. ललितमोदी प्रकरणावर फुकाचं रान माजवणार्‍या च्यानलांना हे दिसत नाहीये का? अरे इथे तर अलिबाबाची गुहा आहे. पँडोराज बॉक्स आहे. मधमाशांच पोळं आहे. इतक्या अटका आणि इतके मृत्यू, काय चाल्लंय तरी काय?

In reply to by नांदेडीअन

या प्रकरणातील गूढ दिवसेंदिवस वाढत चाललंय. अनेक साक्षीदारांचा व आरोपींचा संशयास्पद मृत्यु झालाय. यामागे नक्की कोण आहे आणि नक्की किती जण आहेत हे बाहेर येत नाहीय्ये. सध्याच्या तपासयंत्रणेला हे गूढ उकलत नाहीय्ये किंवा जाणूनबुजून तपास नीट होत नाहीय्ये. मध्यप्रदेश मधल्या भाजप सरकारचे हे एक प्रचंड मोठे अपयश आहे आणि आता सरकारवरच संशय येतोय. एकंदरीत या भ्रष्टाचारात एकापेक्षा जास्त पक्षांचे हितसंबंध असणार असं दिसतंय. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच सर्व तपास हाती घेऊन फक्त स्वतःच्याच नियंत्रणाखाली असलेली एक एसआयटी बनवून तपास करावा व या प्रकरणातील सर्व साक्षीदारांना तातडीने २४ तास संरक्षण पुरवावे.

In reply to by श्रीगुरुजी

हे प्रकरण गंभीर आहे. त्या संदर्भात सरकारने पारदर्शक रहाणे अतिमहत्वाचे आहे. त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे जे कोणी त्यातील आरोपी आणि फिर्यादी असतील त्या सर्वांच्या जीवाची काळजी घेणे महत्वाचे आहे. बाकी ललित मोदी वरून रान माजवणारी काँग्रेस या संदर्भात बर्‍यापैकी "हात रे" असे लहान मुलासमोर म्हणावे इतकी कमी निषेध करत आहे असे वाटते. शिवराजसिंग चौहान यांच्या बद्दल कायम चांगले ऐकले आहे. त्यांची ही नक्की सत्वपरीक्षा आहे. भले स्वत: (कदाचीत) गुंतले नसले तरी हे प्रकरण कसे सोडवणार आहेत ह्यावर त्यांचे राजकीय चारीत्र्य आणि नेतृत्व ठरेल. मात्र जो काही सिबिआय चौकशी करा म्हणून ओरडा चालला आहे ते पाहून काही समजत नाही. कारण हायकोर्टाच्या आदेशामुळे सिबिआय चौकशी करता येत नाही आहे. In 2014, the Madhya Pradesh High Court rejected demands for a CBI inquiry from the Congress and others. हा दुवा एनडीटिव्ही मधला आहे. पण माध्यमातले मथळे वाचून असे वाटते की सरकार करायला तयार नाही म्हणून, जे वास्तवाला धरून नाही.

In reply to by विकास

>>> . In 2014, the Madhya Pradesh High Court rejected demands for a CBI inquiry from the Congress and others सीबीआय चौकशीची मागणी फक्त राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे करू शकते. इतरांना तो कायदेशीर अधिकार नाही. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी ही कोणीतरी त्रयस्थाने केलेली मागणी त्यामुळेच कदाचित न्यायालयाने फेटाळली असावी. परंतु या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता राज्य सरकारने स्वतःहून हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे. राज्य सरकारवर येणारा संशय कदाचित त्यामुळे कमी होईल. २ दिवसांपूर्वी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन दिल्लीत मृत अवस्थेत आढळले. म्हणजे हे प्रकरण मध्य प्रदेशच्या सीमा ओलांडून केव्हाच बाहेर गेले. हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे. या प्रकरणात सर्वपक्षीय सहभाग असणार हे नक्की. म्हणून तर प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस क्षीण विरोध करीत आहे. कोळसा घोटाळा, २-जी तरंगलहरी घोटाळा, राष्ट्रकुल स्पर्धा घोटाळा इ. प्रकरणातील मुख्य आरोपी व लाभार्थी काँग्रेसचे व मित्रपक्षांचे होते. इतर विरोधी पक्षांचा त्यात फारसा हात नव्हता. त्यामुळेच भाजप व इतर विरोधी पक्षांनी प्रचंड गदारोळ माजवून प्रकरण दाबून दिले नाही. व्यापम् प्रकरणात सर्व पक्षांचा मोठा हात दिसत आहे. त्यामुळेच विरोधी पक्ष सुद्धा लुटुपुटीचा विरोध करीत आहेत. शिवराजसिंग चौहान यांची व भाजपची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे हे नक्की. ते जेवढा उशीर करतील तेवढा त्यांच्याविषयी संशय वाढत राहील.

In reply to by नांदेडीअन

या घोटाळ्याशी संबंधित जे लोक जिवंत आहेत, ते कसे जगत असतील देवाला माहित. त्यांना मरणाची रोज - खरंतर दर तासाला, दर मिनिटाला भिती वाटत असेल.

In reply to by नाव आडनाव

या घोटाळ्याशी संबंधित जे लोक जिवंत आहेत, ते कसे जगत असतील देवाला माहित. त्यांना मरणाची रोज - खरंतर दर तासाला, दर मिनिटाला भिती वाटत असेल. मी तर असं म्हणतो की ही भिती अजुन हजारपट वाढेल तर चांगलेच आहे.

व्यापम घोटाळा पाण्यातल्या बर्फासारखा, जितका वर (उघड) आहे त्यापेक्षा अनेक पटींनी लपवलेला आहे असेच दिसत आहे. छोट्यांपासून ते राज्यपालांच्या घरापर्यंत पसरलेल्या आणि सर्व राजकीय पक्षांना पंखाखाली घेतलेल्या ह्या घोटाळ्यातील सर्व सत्य बाहेर येईल असे वाटत नाही. कारण, इतका हजारो लोक गुंतण्याइतका मोठा घोटाळा असून आणि क्षुल्लक राईचे पर्वत बनविण्याची सवय असूनसुद्धा, कोणताच प़क्ष त्याचे भांडवल बनवू इच्छीत नाही !... यातच काय ते आले, नाही का ?!

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

यातील पहिली तक्रार २००० साली केली गेली. पण हे एवढे मोठे professional racket आहे हे मात्र समजायला २००७ साल उजाडले आणि त्यात अटकसत्र आणि मोठ्या प्रमाणावर तपास २०१३ पासून चालू आहे. २०१३ मध्ये मध्यप्रदेश हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे special task force ची स्थापना झाली. पुढे याच कोर्टाने दिग्विजय सिंगांची CBI तपासणीची विनंती फेटाळून लावली. या घोटाळ्यामध्ये २००० पेक्षा जास्त आरोपी आहेत आणि आत्तापर्यंत १९०० आरोपींना अटक झालेली आहे व जवळपास ५०० आरोपी फरार आहेत. मुख्य आरोपी म्हणून राम नरेश यादव (राज्यपाल) यांचे नाव आहे जे कॉंग्रेसचे आहेत. तसेच भाजपाचे लक्ष्मीकांत शर्मा यांचे ही नाव आहे व त्यांनाही अटक झालेली आहे. अजून पण विविध पक्षांचे लोक यात अडकलेले असून सर्वांवर कारवाई (भाजपाच्या लोकांवर सुद्धा) चालू आहे. त्यामुळे असे वाटत नाही की शिवराज सिंग कोणाला पाठीशी घालत आहेत.

In reply to by ट्रेड मार्क

माहिती बद्दल धन्यवाद! त्यामुळे असे वाटत नाही की शिवराज सिंग कोणाला पाठीशी घालत आहेत. शिवराज सिंग यांची प्रतिमा स्वच्छ चारीत्र्याचे नेते म्हणून आहे. त्यामुळे काही म्हणा, पण त्यांच्याकडून अधिक अपेक्षा केल्या जातील. (जया अंगी मोठेपण...). त्या जागी दिग्गीराजा असते तर लोकं म्हणाली असती, चालायचचं!

या गंभीर बाबीवर तुटून पडत नाही अगदी कमुनिष्ट ही म्हणजे सगळेच गुंतलेले आहेत. भाजपाने याची सखोल आणि निप्क्ष चौकशी करून अगदी भाजपाचे आमदार असतील त्यांना सुद्धा जबर शिक्षा केली पाहिजे.
  • चांगला संदेश जाईल आणि संभाव्य भुजबळी थंडावतील

In reply to by नाखु

निष्पक्ष प्रतिसाद :)

In reply to by मदनबाण

मध्यप्रदेश हायकोर्टाने मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांची सिबिआय चौकशी साठीची याचिका फेटाळून लावली! नक्की काय भानगड आहे कळत नाही!

In reply to by विकास

“We requested the (Madhya Pradesh) High Court that the probe should be done by CBI. The matter is likely to come up before the Supreme Court tomorrow. We will make the same prayer there too,” Chouhan said. Earlier, the Madhya Pradesh High Court refused to hear the govt’s plea for a CBI probe into the Vyapam scam and deferred the matter till July 20. The HC cited pendency of similar plea in Supreme Court for deferring the hearing. The apex court will hear the plea on July 9.

सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापम घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयला देऊ केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली हि चौकशी होण्याची शक्यता आहे. आजपर्यंत या केसशी संबंधित सगळ्या मृत्यूंची चौकशीही सीबीआय करणार आहे.

In reply to by सव्यसाची

सीबीआयचा आजवरचा इतिहास पाहिला तर सीबीआयच्या चौकशीतून फार काही निष्पन्न होणार नाही याची खात्री आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली हे झाले तर काहीतरी बाहेर निघेल असे वाटते. जर फक्त सीबीआय चौकशी करणार असेल तर मग काहीच सांगता येत नाही.

‘आप’च्या आमदारांना जेलमध्ये टाकण्यासाठी आता काही कारण भेटत नसल्यामुळे कदाचित दिल्ली पोलीसांनी हा नवीन मार्ग अवलंबला असावा. कोणी सांगावे, व्यापमची अर्धशतकीय इनिंग दिल्लीमध्ये कंटिन्यु करून यांना शतक मारायचे असेल. जरा दोन मिनिटांचा हा व्हिडिओ बघा. https://www.youtube.com/watch?v=LlXuOny6W5Y

In reply to by नांदेडीअन

ही चित्रफीत जेमतेम १ मिनिट ४८ सेकन्दान्ची आहे. यात बोलणार्‍या दिलीप पान्डेनेच काही दिवसान्पूर्वी एका वृत्तपत्राला मुलाखत देऊन असा दावा केला होता की दिल्ली सरकारने जरी काही वस्तून्वर मूल्यवर्धित कर वाढविला असला तरी त्यात पेट्रोल/डिझेलचा समावेश नाही आणि त्यामुळे पेट्रोल/डिझेलचे भाव अजिबात वाढणार नाहीत. अर्थातच ही थाप होती, कारण गेल्याच आठवड्यात वाढीव मूल्यवर्धित करामुळे भारतात सर्वत्र पेट्रोल/डिझेलचे भाव कमी झाले असताना दिल्लीत त्यात वाढ झाली. ही चित्रफीत एकूणच सन्शयास्पद आहे. चित्रफीत जेमतेम १ मिनिट ४८ सेकन्दान्ची आहे. इतक्या कमी वेळात चित्रफीतीत दाखविलेली घटना घडून जाणे अशक्य आहे. नक्कीच ही चित्रफीत एडीट आणि मॉर्फ केलेली दिसत आहे. दिलीप पान्डे घोळक्यात उभा राहून पत्रकारान्शी कॅमेर्‍यासमोर बोलत असताना दिल्ली पोलिसान्नी आपली व्हॅन त्याच्या अन्गावर घालून मारण्याचा प्रयत्न करणे ही शुद्ध थापेबाजी दिसतेय. जर व्हॅन खरोखरच दिलीप पान्डेवर आदळली असती तर त्याच्याबरोबर त्याच्या आजूबाजूला घोळक्यात उभे असलेले किमान १०-१२ जण ठार झाले असते व त्यावरून देशात वादळ माजले असते. त्यामुळे असे काही दिल्ली पोलिस करणे अशक्य आहे. दुसरे म्हणजे दिलीप पान्डे तिथे उभा आहे हे व्हॅनचालकाला कसे कळले? चित्रफीतीत व्हॅन येण्याचा प्रसन्ग ३३ व्या सेकन्दाला सुरू होतो आणि १०८ व्या सेकन्दाला व्हॅन निघून गेलेली दाखविली आहे. व्हॅन जवळून जाते, नन्तर पुढे जाऊन थाम्बते, नन्तर जमाव व्हॅनच्या चालकाला बाहेर ओढून मारायचा प्रयत्न करतो, नन्तर आतले पोलिस बाहेर येऊन जमावाला शान्त करून परत व्हॅनमध्ये बसून निघून जातात हा सम्पूर्ण घटनाक्रम जेमतेम ७५ सेकन्दात घडणे ही अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. आणि ही घटना माध्यमान्मध्ये कशी नाही दिसली? एकन्दरीत कोणत्या तरी सिनेमातील व्हॅनचे दृश्य, दिलीप पान्डे जमावात बोलत असल्याच्या दृश्यात मिसळून नवीन खोटी चित्रफीत तयार केली आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. कान्गावखोर आणि खोटारड्या आआपच्या लोकान्ना असे करणे अगदी सहज शक्य आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

मागे केजरीसाहेबांनी गुजरात दौरा करताना तिथे दशकभर विरोधकांचं शिरकण चाललय असा काहिसा निश्कर्ष काढला होता. तसं थेट विधनच केलं होतं म्हणाना. त्यांच्या पर्टीत थोडंफार तरी हे गुण उतरतीलच. पोलीसांकरवी लांछानास्पद राजकीय हत्या भारतात दुर्दैवाने होतात. इतक्या गंभीर विषयाचं असं थिल्लरीकरण व्हावं... अवघड आहे.

इतक्या गंभीर विषयाचं असं थिल्लरीकरण व्हावं... अवघड आहे.
अर्धवटराव, आम आदमी पार्टीने कुठलाही सो कॉल्ड गंभीर विषय हाती घेतला की ते त्याचे थिल्लरीकरण करणारच. आपच्या नेत्याच्या रक्तातच असा नाटकीपणा असेल तर इतर समर्थकही तसेच असणार.

In reply to by सुबोध खरे

ह्याचा इतका का बाऊ केला जातो आहे आणि ते सुद्धा भारतात? इथे प्रत्येक परीक्षेतच प्रचंड कॉपी होत असते. महाराष्ट्रात पण पुणे मुंबई च्या शहरी भाग सोडुन १० वी आणी १२ वी ला मोठ्या प्रमाणावर आणि ऑर्गनाईझ्ड कॉपी केली जाते. त्यात शाळा, कॉलेज आणि पालक सर्व भाग घेतात. बाकीच्या राज्याबद्दल तर बोलायलाच नको. सध्या महाराष्ट्रात सुद्धा काही कोटी घेउन खात्रीशीर MBBS ची डीग्री मिळण्याची सोय असल्याचे ऐकुन आहे. ह्या स्कीम मधे कॉलेज सर्व काळजी घेते अगदी हजेरी सुद्धा लावली जाते. हा जो कोण डॉक्टर होणार असतो त्याला कॉलेज चे तोंड बघायची पण गरज नाही. ह्या वर्षी सुद्धा राष्ट्रीय लेव्हलच्या प्रीमेडीकल परीक्षेत ५-७ लाख घेउन हाय्टेक कॉपीचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानी पुन्हा परीक्षा घ्यायला सांगितल्या आहेत.

In reply to by प्रसाद१९७१

प्रसाद साहेब काही कोटी रुपये म्हणजे फार झाले. गेला बाजार रेट १८ ते ३५ लाख रुपये एम बी बी एस च्या प्रवेशासाठी आणि १० लाख रुपये फी दर वर्षी १० % फी वाढ दर वर्षी असे ७०-७५ लाख रुपयात आपले मुल एम बी बि एस होते. १ कोटी रुपये आज दिल्यावर आपल्या मुलाला एम बी बी एस आणि एम डी गायने कोलोजी (स्त्री रोग तज्ञ) असे पाकेज डील आहे. आपल्याला कुणासाठी प्रवेश हवा आहे का? हा का ना का

In reply to by सुबोध खरे

डॉक्टरसाहेब, मी कोटीची स्कीम सांगीतली ती वेगळी आहे. त्यात कॉलेज हजेरी लावणे, दुसर्‍याला परीक्षेला बसवून पास करणे वगैरे सर्व सोय करते. फक्त साडेचार वर्ष थांबायचे, पण एकदम फुलप्रूफ डीग्री, ते पण कॉलेजला न जाता, परीक्षेला न बसता. कधी काही चौकशी झाली तरे सर्व रे़कॉर्ड एकदम जागच्या जागी.

In reply to by प्रसाद१९७१

बाऊ यासाठी केला जातो कारण एवढ्या घाउक प्रमाणात सर्व पक्षीय सर्वसंमत घोटाळा करणे या बाकीच्यासाठी अन्याय आहे . आणि यामधल्याअ साक्षीदारांचे हत्याकांड घडवले जात आहे.
पुणे मुंबई च्या शहरी भाग सोडुन १० वी आणी १२ वी ला मोठ्या प्रमाणावर आणि ऑर्गनाईझ्ड कॉपी केली जाते
केजरीवाल सारखा तद्दन खोडसाळ आरोप आहे . काही ठिकाणी कॉपी होत असेल पण मोठ्या प्रमाणावर आणि ऑर्गनाईझ्ड कॉपी मुळीच नाही.

https://en.wikipedia.org/wiki/Vyapam_scam विस्तृत प्रमाणात व्यापम. माझ्या मध्य प्रदेशातील मित्राच्या म्हणण्याप्रमाणे हा घोटाळा कोणत्याही एका पक्षाचा नसून सर्व पक्षीय लोकांचा आहे. सर्व पक्षात चोर लोक असतातच. हा घोटाळा फार खोलवर रुजलेला आहे आणि तो शोधून काढणे आणि आरोपींना शिक्षा देणे हा कार्यक्रम ५ पंच वार्षिक योजनांची बेगमी होईल इतका आहे. तेथिलच एका भाजपाच्या कार्यकर्त्याच्या शब्दात-- बरेच भाजपचे कार्यकर्ते २०१४ च्या निवडणुकीच्या अगोदर कॉंग्रेस आणि इतर पक्षातून भाजप मध्ये आलेले आहेत आणि त्यांना भाजप ने तिकीट देऊन चूक केली. ( मुळात जे लोक निवडून येऊ शकतील अशांनाच भाजप प्रवेश आणि तिकीट दिले गेले) त्यामुळे आज अनेक मुळचे काँग्रेसी (आणि आता भाजपचे) या व्यापम मध्ये अडकलेले आहेत आणि त्यांचे साटेलोटे मुळ पक्षाशी आहेत म्हणून कॉंग्रेस यावर " हात रे" सारखा क्षीण आवाज उठवत आहे. ( यातील राजकीय रंग काढून टाकला तरी मूळ मुद्दा लक्षात येईल) "मिल जुल के खाओ"

In reply to by सुबोध खरे

व्यापाम हा एका राजकीय पक्षाचा घोटाळा नसून म. प्रा. मधल्या नोकरशाहीने सर्व पक्षीय संधान बांधून घडवलेला घोटाळा आहे. त्यामुळे सध्या तेरी भी चूप मेरी भी चूप असे धोरण सर्वांनी घेतले आहे

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/bmc/articlesh… महापालिकेतील सब इंजिनीअरला पाच लाखांची लाच घेताना बुधवारी सकाळी एसीबीने रंगेहाथ पकडले. त्यामुळे लाचखोरीचा मुद्दा हा प्रकर्षाने अधोरेखित झाला आहे. एसीबीने या वर्षांत मुंबईत आतापर्यंत केलेल्या कारवाईवर नजर टाकली असता, लाचखोरीच्या ३६ सापळ्यांपैकी २० प्रकरणे ही पोलिस आणि पालिका यांच्या विभागाशी संबंधित आहेत. या २० प्रकरणांमध्ये ३० पोलिस अधिकारी-कर्मचारी आणि पालिका कर्मचाऱ्यांना पकडण्यात आले आहे. लाच घेताना पकडल्यानंतरही आपल्या कर्मचाऱ्यांना पाठिशी घालण्यात मात्र पालिका पुढे असल्याचेच दिसून येत आहे. २०१३पासून आतापर्यंत कारवाई केलेल्या पालिकेच्या ११ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पालिकेने निलंबित केलेले नाही. याविषयी एसीबीचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांना विचारले असता ते म्हणाले, 'वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कनिष्ठांवर वचक नसल्यामुळेच लाचखोरांना प्रोत्साहन मिळते. लाचखोरांना पकडल्यानंतर त्यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई केली, तर अन्य कर्मचाऱ्यांनाही जरब बसेल.'

कोट्यावधी रु खर्चलेली चिक्की खराब असल्याने सरकारने मागे घेतली आहे. राज्य ह केन्द्राचेच पिल्लू.

Disappointed with functioning of Prime Minister's Office - Magsaysay awardee Sanjiv Chaturvedi http://www.firstpost.com/india/disappointed-functioning-prime-ministers… भाजपाशी लागेबांधे असणार्‍यांची प्रकरणे यांनी बाहेर काढली होती. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वीच त्यांना एम्सच्या Chief Vigilance Officer (CVO) या पदावरून काढून टाकण्यात आले होते. असा निडर अधिकारी दिल्लीत असावा म्हणून केजरीवालने केंद्र सरकारला विनंती केली होती की या अधिकार्‍याची पोस्टिंग दिल्लीला करण्यात यावी. पण ‘ना काम करूंगा, ना करने दुंगा’ हे भाजप सरकारने इतके मनावर घेतले आहे की त्यांनी या विनंतीला केराची टोपली दाखवली. आज त्याच अधिकार्‍याला प्रतिष्ठेचा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर झाला आहे. त्यामुळे भक्तांनी आणि परमभक्तांनी संजीव चतुर्वेदी यांना देशद्रोही ठरवून पाकिस्तानमध्ये पाठवून द्यायला हरकत नाही.

In reply to by नांदेडीअन

>>> असा निडर अधिकारी दिल्लीत असावा म्हणून केजरीवालने केंद्र सरकारला विनंती केली होती की या अधिकार्‍याची पोस्टिंग दिल्लीला करण्यात यावी. हहपुवा. केजरीवालांचा भंपकपणा संपत नाही आणि त्यांच्या भंपकपणावर अंधश्रद्धा ठेवणार्‍यांची संख्या अतोनात आहे. हेच केजरीवाल आपल्या मंत्रीमंडळातील तोमर व इतर सहकार्‍यांच्या भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालतात आणि शकुंतला गॅम्लीन सारख्या आपल्या नावडत्या अधिकार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचे खोटे आरोप करतात. आपल्यावर पोलिसांनी व्हॅन घालून मारण्याचा प्रयत्न केला हे दाखविणारी खोटी चित्रफीत यांचेच दिलीप पांडे तयार करतात आणि त्यावर केजरीवाल मौन धरतात. हेच केजरीवाल २०१३ पर्यंत शीला दिक्षितांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत होते आणि मुख्यमंत्री झाल्यावर हेच केजरीवाल त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे मागायला लागले. हेच केजरीवाल करदात्यांच्या पैशातून स्वतःचा उदोउदो करणार्‍या दोन-दोन मिनिटांच्या जाहिराती दाखवितात, स्वतःला ७ खोल्यांचा बंगला घेतात आणि दरमहा लाखो रूपयांची वीज जाळून विजेचे बिल करदात्यांच्या पैशातून भरतात. . . . आणि हेच केजरीवाल असा निडर अधिकारी दिल्लीत असावा म्हणून केंद्र सरकारला विनंती करतात! वा! >>> त्यामुळे भक्तांनी आणि परमभक्तांनी संजीव चतुर्वेदी यांना देशद्रोही ठरवून पाकिस्तानमध्ये पाठवून द्यायला हरकत नाही. त्यामुळे अंधभक्तांनी आणि परमभक्तांनी केजरीवाल यांना महान देशभक्त ठरवून अमेरिकेतील 'स्वातंत्र्य देवतेच्या' पुतळ्याप्रमाणे केजरीवालांचा अका हातात भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढण्यासाठी मशाल घेतलेला, दुसर्‍या हातात झाडू घेतलेला आणि डोक्यावर आआपची 'मै केजरीवाल हूं' असे लिहिलेली टोपी घातलेला १००० मीटर उंच पुतळा उभारण्यास हरकत नाही.

In reply to by नांदेडीअन

आज त्याच अधिकार्‍याला प्रतिष्ठेचा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
या केसमध्ये कोणाची बदली कुठे झाली आहे याची कल्पना नाही.पण मॅगॅसेसे पुरस्काराचे कौतुक तुम्ही सांगूच नका. तो पुरस्कार केजरीवाल सारख्या अत्यंत ढोंगी आणि नाटकी माणसालाही मिळाला तिथेच त्या पुरस्काराचे अवमूल्यन झाले.तेव्हा तुमचा तो मॅगॅसेसे पुरस्कार तुमच्याकडेच ठेवा.हिंग लावून विचारणार नाही त्याला. बाकी केजरीवालांना एका अतरंगी स्वभावाबद्दल मात्र मानले. लहान मुले कशी मोठ्या माणसांनी बराच वेळ लक्ष दिले नाही की भोकाड पसरून किंवा अन्य काहीतरी करून आपल्याकडे लक्ष वेधून घेतात त्याप्रमाणेच केजरीवालांचे आहे. एक तर गेली २-३ दिवस कलामसाहेबांच्या निधनामुळे आणि याकूब मेमन प्रकरणामुळे त्यांच्याकडे फारसे लक्ष कोणाचे गेले नाही. त्यातूनच अजय माकन यांच्या याचिकेवर हायकोर्टाने म्हटले-- दिल्ली सरकारच्या जाहिराती म्हणजे करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय आहे असे वरकरणी वाटते. ही प्रतिकूल टिप्पणी आली. आता काय करा? मग या बदल्यांविषयी आकांडतांडव करून आपल्यावर सतत प्रसिध्दीचा झोत कसा राहिल हे केजरीवाल बघत असतील अशीच शंका केजरीवालांचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता आली. हे अधिकारी कोण आहेत, खरोखरच चांगले आहेत का, त्यांची गरज दिल्लीत अधिक की जिथे कुठे त्यांना हलविले आहे तिथे अधिक इत्यादी गोष्टी मला माहित नाहीत. पण केजरीवाल कुठलाही मुद्दा उठवायला लागले की पहिली हीच शंका येते. केजरीवालांमुळे जितक्या महत्वाच्या गोष्टींचे ट्रिव्हियलायझेशन झाले असेल तितके क्वचितच इतर कुणा राजकारण्यामुळे असेल.

मगसेसे काय , नोबेल जरी मिळालं तरी ते ठेवा तुमच्या कडे . हा सगळा वैश्विक कट आहे. मोदी सारखा पंतप्रधान फार नवसा ने मिळाला आहे भारतीय जनतेला. त्या वर जळतात हे लोक. मोदी साहेबाना अख्या देशाचा कारभार सम्भलयचा आहे. ते असल्या चिल्लर एम्स कडे कुठून लक्ष देणार ? आता झाला जरी तिकडे छोटा मोठा घपला , त्याच्यात मोदी साहेबांचा चा काय दोष ? त्यांना काय तितकीच कामे आहेत काय ? RBI वगैरे गड त्यांना जिंकायाचेत. इंटरेस्ट रेट ठरवायचं अधिकार काबीज करायचाय. ते पहिले. अंबानी अदानी आज नवनिर्माण करायला एका पायावर तयार आहेत. NPA वाढले आहेत सरकारी बँक चे त्यात पण मोदी साहेबांचा काय पण दोष नाही हे आधीच सांगून टाकतोय. ५ star मध्ये MP राहतात, त्यांचे पगार वाढवायचे काम करायचेय. disinvestment करून ३० / ४० हजार कोटी निर्माण करायचेत. ज्याच्या वर बाबूशाही जोमाने फोफावेल. ८ व्या वेतन आयोगात बघाच तुम्ही. बाकी आम जनता मूर्ख आहे म्हणून ती १५ / २० हजार महिना पगार वर काम करते. सरकारी बाबू काही तसले नाहीत. काय समजलात ? आणि बाबुना हा पैसा कमी पडला तर जनतेवर नवीन tax कधी लावता येतीलच. शेवटी भारतीय जनतेचा फायदाच आहे ह्या सगळ्यात. बाकी नेट neutrality ला वगैरे ते यु खिशात घालतीलच हा विश्वास आहे. हि सगळी पाश्चिमात्य देशांची नाटके आहेत. इकडे हा असला भंकस प्रकार अजिबात नको. अर्थात हे सगळे एकदम करणार नाहीत ते. पण हळू हळू तिकडेच वाटचाल चालू आहे त्यांची. आणि ते यशस्वी होणारच. Dear Guruji. Pls don't get stressed. This is my last post on this thread !!

In reply to by अभिजित - १

हा हा हा हा !!!! पेट्रोल उतरले , भ्रष्टाचार शून्यावर आलाय म्हणे. पण रिक्षा , बस , .... ते अगदी तूरडाळ सगळे का महाग होतेय हे समजेना झालेय. काँग्रेसमुक्त भारत म्हणे ! काँग्रेस , रा वा वगैरेचीच माणसे भाजपात आयात करून मोदी सत्तेवर आलेत ना ?

केजरीवाल सरकारने मुख्यत्वे मोदी सरकार विरोधातील आणि आत्मप्रौढीसाठीच्या जाहीरातींवर सरकारी तिजोरीतून गेल्या ३ महीन्यात रु. २२ कोटी फक्त खर्च केले आहेत. त्यांचे जाहीरातींसाठीचे वार्षिक अंदाजपत्रक हे रू. ५२६ कोटी फक्त आहे.

आआपवाल्यांचा अजून एक खोटारडेपणा उघडकीला आला आहे. आपल्याला भाजपच्या आमदाराच्या दुकानात काम करणार्‍या नोकराने डोक्यात दगड मारून जखमी केले असा आरोप काल अलका लांबाने केला होता. आज त्यातला खोटेपणा उघड झाला. ही आहे वस्तुस्थिती - १) ते दुकान भाजप आमदाराचे नसून त्याच्या भावाचे आहे. तो भाऊ राजकारणात नाही. परंतु आआपने ताबडतोब भाजपवर आरोप केला आहे. २) सर्वात आधी त्या दुकानात अलका लांबा व तिच्या टोळीने जाऊन बिलिंग मशीन उलथून दिले व बिलिंग मशीन ठेवलेल्या टेबलाला लाथ मारून उलथून टाकल्याचे सीसीटीव्हीत स्पष्ट दिसत आहे. अलका बिलिंग मशीन ढकलून खाली पाडताना तिच्या डोक्यावर कोठेही जखम किंवा बॅन्डेज दिसत नाही. त्यामुळे दगड मारायच्या आधीच या टो़ळक्याने दुकानात झूंडीने जाऊन तोडफोड/नासधूस केलेली आहे. अलकाचा दावा आहे की दगड मारल्यानंतरचे हे चित्रीकरण आहे. परंतु दगड लागल्यानंतरचे हे चित्रीकरण असेल तर तिच्या डोक्यावर जखम किंवा बॅन्डेज कसे नाही आणि तिचे दोन्ही हात दुकानात शिरल्यापासून मोकळेच दिसतात. इतक्यात जखम वाळली असावी. ३) दगड मारल्याचे किंवा मारतानाचे चित्रण कोठेही नाही. मात्र दगड मारल्यानंतर अलका डाव्या हातात रूमाल घेऊन तो डाव्या कानाच्या वरच्या बाजूला दाबून धरल्याचे दिसत आहे व त्याचवेळी ती उजव्या हाताने भ्रमणध्वनी संच उजव्या कानाला लावून बोलताना दिसत आहे. याचा अर्थ जर दगड लागला असेल तर तो डाव्या कानाच्या वर लागलेला आहे. परंतु दाबून धरलेल्या रूमालावर कोठेही रक्त दिसत नाही. ४) नंतरच्या छायाचित्रात अलकाच्या डोक्याभोवती हनुवटीपासून बॅन्डेज गुंडाळलेले दिसत असून डाव्या बाजूऐवजी उजव्या कानाच्या वर बॅन्डेजच्या आत बॅन्डएडच्या पट्ट्या लावलेल्या दिसत आहेत व डाव्या कानाच्या बाजूला काहीही लावलेले दिसत नाही. म्हणजे दगड उजव्या बाजूला कानाच्या वर लागला असावा. ५) नंतरच्या छायाचित्रात संपूर्ण बॅन्डेज बदललेले आहे आणि दोन्ही कानांच्या वर बॅन्डएड दिसत नाही. म्हणजे दगड कोठेच लागलेला नाही व नसलेल्या जखमेवर बॅन्डेज गुंडाळलेले दिसते. ६) वाहिन्यांशी बोलताना अलकाने डाव्या हाताने खुणा करून दाखविले की दगड कसा आला व डाव्या कानाच्या वर लागला व लगेच तिने वर पाहिल्यावर दुकानाच्या गच्चीतून एक मुलगा पळत आत जाताना दिसला. कोणालाही डोक्यावर दगड लागून जखम झाली तर उस्फूर्त प्रतिक्रिया खाली वाकण्याची असते. परंतु अलकाने वर बघितलेले दिसते. ७) अवतारी महापुरूष श्री श्री १००८ केजरीवाल यांनी लगेच ट्विट करून 'अलका, मुझे तुमपर गर्व है' असे ट्विट करून अलकाच्या खोटारडेपणाबद्दल आणि गुंडगिरीबद्दल आपल्याला अभिमान वाटतो असे जाहीर केले आहे. निष्कर्ष - आआपच्या भूतकाळातील इतर सर्व आरोपांप्रमाणेच हा आरोप देखील खोटा आहे कारण अशी घटना घडल्याचे दिसत नाही. डोक्यावर नक्की कोठे जखम झाली (डाव्या बाजूला की उजव्या बाजूला की जखम झालीच नाही) याबद्दल संभ्रम आहे. अलका व तिच्या टोळक्याने दुकानात घुसून गुंडगिरी केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आआपने नेहमीप्रमाणेच भाजपवर खोटा आरोप केला आहे. यापूर्वी केजरीवाल स्वतःच्या कार्यकर्त्यांकडून स्वतःला थोबाडीत मारायला लावायचे किंवा स्वतःच्या कपड्यांवर शाई शिंपडायला सांगायचे, पण त्यासाठी भाजपला जबाबदार धरायचे. एप्रिलमध्ये केजरीवाल आणि त्यांच्या कंपूने गजेंद्रसिंहला आत्महत्या करायला लावली, त्याच्या नावाने खोटी चिठ्ठी लिहिली आणि नाव मात्र भाजपचे घेतले. १-२ आठवड्यांपूर्वी आआपच्या दिलीप पांडेने खोटी चित्रफीत तयार करून दिल्ली पोलिस आपल्यावर व्हॅन घालून मारायचा प्रयत्न करीत होते असा खोटा आरोप केला. मागील वर्षी आआपच्या मंत्री राखी बिर्लाने असा आरोप केला की आपल्या गाडीवर दगडफेक करून काच फोडली. प्रत्यक्षात हे सिद्ध झाले की रस्त्यात खेळणार्‍या मुलांचा चेंडू तिच्या गाडीवर लागला होता. अंतर्बाह्य खोटारडे आणि ढोंगी असणार्‍या आआपवाल्यांनी आता हा डोक्यात दगड मारल्याचा नवीन खोटा आरोप केला आहे. हे आयुष्यात कधीही प्रामाणिकपणे वागू शकणार नाहीत. दिल्लीच्या जनतेने जो मूर्खपणा केला त्याची फळे दिल्लीकरांना भोगावी लागणारच. ५ वर्षांनंतर दिल्लीकरांच्या पदरात काय असेल? जनतेच्या पैशाने हजारो कोटी रूपये खर्च करून केजरीवालांच्या उदोउदो करणार्‍या जाहिराती आणि आआपचे स्वतःवर हल्ले झाल्याचे खोटे आरोप याव्यतिरिक्त दिल्लीकरांच्या हाती काहीही लागणार नाही. जय राधे मां!

In reply to by श्रीगुरुजी

हे आपवाले जामच माजले आहेत.जनतेने गाढवांना निवडून दिले तर मग त्याच गाढवांनी लाथा मारल्या अशा तक्रारींना ५ वर्षे तरी काही अर्थ नसतो.
दिल्लीच्या जनतेने जो मूर्खपणा केला त्याची फळे दिल्लीकरांना भोगावी लागणारच. ५ वर्षांनंतर दिल्लीकरांच्या पदरात काय असेल? जनतेच्या पैशाने हजारो कोटी रूपये खर्च करून केजरीवालांच्या उदोउदो करणार्‍या जाहिराती आणि आआपचे स्वतःवर हल्ले झाल्याचे खोटे आरोप याव्यतिरिक्त दिल्लीकरांच्या हाती काहीही लागणार नाही.
+१

In reply to by नांदेडीअन

आताच लिंक उघडली आणि बातमी वाचली. तुमच्या इतर "भ्रष्टाचाराच्या" आरोपांच्या लिंकप्रमाणे हा देखील फुसका आणि सादळलेला बार निघाला. तस्मात यापुढे केजरीवाल आणि त्यांच्या टोळीवर कसा अन्याय होत आहे या बातम्या देताना आणि केजरीवाल सरकार सोडून इतर सर्वजण कसे भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले आहेत अशा बातम्या देताना स्वतः आधी नीट वाचा आणि त्यात काही तथ्य असेल तरच इथे द्या अशी विनंती करतो. ___________________________________________________ वरील बातमीत दिल्याप्रमाणे खालील वस्तुस्थिती दिसते. गुजरातमधील "commission of inquiry for polarisation of population on the basis of different religions" या आयोगाच्या अध्यक्षपदी २००९ मध्ये नेमणूक झाल्यावर न्यायाधीश सेठना यांनी स्वतःसाठी ४०० स्क्वेअर मीटर्स क्षेत्रफळाचा भूखंड आपल्याला द्यावा अशी मागणी केली होती. त्यांच्या दाव्यानुसार त्यांचे पद वर्तमान उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या बरोबरीचे असल्याने असा भूखंड मिळणे हा आपला कायदेशीर हक्क आहे असा त्यांचा दावा होता. सेठनांनी २०१३ मध्ये गुजरातच्या उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश यांना पत्र लिहून भूखंड देण्यासाठी आपल्या नावाची शिफारस करावी अशी मागणी केली होती. परंतु अहमदाबादच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी असे सांगितले की गुजरात सरकारच्या ६ नोव्हेंबर २००८ च्या आदेशानुसार असे भूखंड फक्त वर्तमान उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना किंवा गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून भूतकाळात काम केलेल्या न्यायाधीशांना किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच देता येतात. वरील अटीत न्यायाधीश सेठना बसत नसल्याने असा भूखंड मिळण्यास ते पात्र नाहीत न्यायाधीश सेठनांचा असा दावा आहे की वरील आदेश ही एक मोठी भानगड आहे व या प्रकरणाची चौकशी करावी यासाठी त्यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार न्यायालयाने २७ वर्तमान व निवृत्त न्यायाधीश, राज्य महसूल विभाग आणि अहमदाबाद महानगरपालिका यांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. यामध्ये गुजरातमधील ८ वर्तमान न्यायाधीश, मुंबई व ओरिसा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक वर्तमान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत. सारांश - भूखंड मिळविण्यासाठी लागणार्‍या अटींची पूर्तता करता न आल्याने न्यायाधीश सेठनांना भूखंड मिळाला नाही व त्यामुळेच त्यांनी आपल्याला भूखंड मिळावा यासाठी हा खटाटोप केला आहे. ही बातमी "भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर" या धाग्यात टाकण्याचे प्रयोजन समजले नाही कारण यात कोठेही भ्रष्टाचार झालेला दिसत नाही आणि निव्वळ वैयक्तिक मागणीतून ही जनहित याचिका केलेली आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

नांडेडिअन यांच्या फुसक्या आणि सादळलेल्या फटाक्यातील उरलीसुरली वात न जळता, धूर न येता, आवाज किंवा प्रकाश येताच विझून गेली. आजच्या वृत्तपत्रातील बातमीनुसार, गुजरात उच्च न्यायालयाने २७ वर्तमान व निवृत्त न्यायाधीश, राज्य महसूल विभाग आणि अहमदाबाद महानगरपालिका यांना ज्या नोटिसा पाठविल्या आहेत, त्या नोटिसा घाईघाईत पाठविलेल्या आहेत असे कारण देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

आआपच्या अंधभक्तांसाठी - http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/arvind-kej… Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been fighting a vociferous battle - through radio spots — with the Centre for handing over control of police to Delhi government. But information accessed under Right to Information Act has revealed that Kejriwal has not written a single letter to the Centre on the issue. The application was filed after Turkman Gate road rage case where a man was beaten to death in front of his children and a farmer's alleged suicide at an AAP rally at Jantar Mantar. The replies from different public authorities were received last week and said that Delhi government had not even written letters to expedite probes in the two cases. After a gruesome murder case in Anand Parbat where a girl was stabbed multiple times last month, Kejriwal had started a media campaign seeking control over Delhi Police. In a radio advertisement, he had appealed directly to Modi addressing him as "Sir" and seeking his intervention. Speaking to ET, Bhattacharya pointed out, "The replies show that Kejriwal has not written any letter to formally seek control over Delhi Police. It makes one wonder if all the advertisements in the media are just to carry on a blame game and not seriously address such an issue."

ना काम करेंगे, ना करने देंगे । दिल्लीमध्ये शीला दीक्षित यांच्या काळात झालेल्या सीएनजी घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी आम आदमी पार्टीच्या सरकारने एक चौकशी आयोग नेमला होता, ज्यात मोठमोठे अधिकारी अडकण्याची शक्यता होती. पण आज केंद्र सरकारने एक नोटीस काढून हा चौकशी आयोग रद्द केला. स्वतः काही करायचे नाही आणि दुसरे कोणी काही करत असेल, तर त्यालाही ते करू द्यायचे नाही. जनतेचे लक्ष या बातमीपासून वळवण्यासाठी भाजपा पोलीसांनी आज दिल्लीमध्ये आम आदमी पार्टीच्या अजून एका आमदाराला अटक केली. बरं, अटकेचे कारण काय, तर आपच्या या आमदाराने म्हणे दिल्ली महानगरपालिकेच्या एका कर्मचार्‍याला शिवीगाळ आणि मारहाण केली. या आमदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे महानगरपालिकेचे काही कर्मचारी एका हातगाडा चालवणार्‍याला त्रास देऊन त्याच्याकडून पैसे उकळत होते. त्यावेळी त्यांनी फक्त या कर्मचार्‍यांना याचा जाब विचारला. त्या आमदाराचे नाव आहे कमांडो सुरेंद्र सिंह. सुरेंद्र सिंह हे एक माजी एनएसजी कमांडो आहेत. २६/११ च्या हल्ल्यात आतंकवाद्यांसोबत लढताना ते जखमी झाले होते, परिणामी त्यांना आज एका कानाने कमी ऎकू येते. हे सांगण्याचे कारण एवढेच की भाजपा आम आदमी पार्टीला विनाकारण त्रास देण्यासाठी कोणत्या थराला जाऊ शकते, याची तुम्हाला कल्पना यावी.

In reply to by नांदेडीअन

शीला दिक्षीतांविरुद्ध खंडीभर पुरावे हातात असणारे आणि त्याद्वारे शीलाबाईंना जेलची हवा खायला भाग पाडण्याचा दावा करणारे केजरीवाल आता चौकशी आयोगाच्या आधाराची, आणि ते ही काहि बड्या अधिकार्‍यांच्या इन्व्हॉल्व्ह्मेण्टची बात करतात... आणि त्याची बातमी करावी लागते त्यांना??

In reply to by नांदेडीअन

बरं, अटकेचे कारण काय, तर आपच्या या आमदाराने म्हणे दिल्ली महानगरपालिकेच्या एका कर्मचार्‍याला शिवीगाळ आणि मारहाण केली. या आमदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे महानगरपालिकेचे काही कर्मचारी एका हातगाडा चालवणार्‍याला त्रास देऊन त्याच्याकडून पैसे उकळत होते. त्यावेळी त्यांनी फक्त या कर्मचार्‍यांना याचा जाब विचारला.
आआपच्या आमदारावर कसा विश्वास ठेवायचा. आजपर्यंत दस्तुरखुद्द केजरीवालांपासून राखी बिडला, दिलीप पांडे, अलका लांबा, जितेंद्र तोमर, सोमनाथ भारती इ. चा खोटारडेपणा असंख्य वेळा उघडकीला येऊन सिद्ध झाला आहे. तस्मात हे सुरेंद्र सिंह जे सांगतात ते आआपच्या परंपरेला अनुसरून खोटेच असणार. त्यामुळे या सुरेंद्र सिंहांवर अजिबात विश्वास ठेवता येत नाही. >>> हे सांगण्याचे कारण एवढेच की भाजपा आम आदमी पार्टीला विनाकारण त्रास देण्यासाठी कोणत्या थराला जाऊ शकते, याची तुम्हाला कल्पना यावी. भाजपला बदनाम करण्यासाठी केजरीवाल आणि आआप किती खालच्या थराला जाऊ शकते याची तुम्हाला कल्पना आहेत. केजरीवालांनी स्वतःला थोबाडीत मारण्याचे फेक कार्यक्रम मॅनेज केले आणि लगेच भाजपवर खोटे आरोप केले. दिलीप पांडेने आपल्यावर केंद्र सरकारच्या पोलिसांनी व्हॅन घालून मारायचा प्रयत्न केला अशी खोटी चित्रफीत तयार केली. अलका लांंबाने भाजप आमदाराच्या भावाच्या दुकानात जाऊन तोडफोड केली आणि आपल्याला दगड मारला अशी खोटी बतावणी केली. राखी बिडलाने मुलांचा खेळताना चेंडू गाडीवर आपटल्यावर, आपल्या गाडीवर दगडफेक केली अशी खोटी तक्रार दिली. गजेंद्र सिंहला आआपच्या सर्व नेत्यांनी प्लॅन करून आत्महत्येला प्रवृत्त केल्यावर दोष भाजपला दिला. सारांश - भाजपच्या बदनामीसाठी आणि प्रसिद्धीसाठी हपापलेले केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष कितीही खालच्या थराला जाऊ शकतात.

ममोचे सरकार २ जी स्पेक्ट्रम व कोळसा घोटाळ्यामुळे गेले. 'ना करुंगा ना करने दुंगा' असे म्हणत नमोचे सरकार आले. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव झपाट्याने खाली आले, त्यामुळे देशातील पेट्रोल व डिझेलचे दरही कमी झाले, परंतु त्यामुळे ना खासगी वाहतुक सेवांचे ना सरकारी वाहतुक सेवांचे दर कमी झाले. एलबीटी गेला तरी पेट्रोल व डिझेलवरील स्थानिक कर कमी झाले नाही,ग्राहकांना लुबाडणे चालुच आहे. गेल्या एका वर्षात डाळींचे भाव दुप्पट झाले. कांदा महागला. परंतू नमो सरकारने डाळी व कांदा आयात करुन भाव नियंत्रणात आणले नाही. व्यापार्‍यांच्या साठेबाजीकडे वा नफेबाजीकडे दुर्लक्ष केले. व्यापार्‍यांनी करोडो रुपये कमावले. हा एक प्रकारचा घोटाळाच आहे, 'बनिया घोटाळा' म्हणता येईल त्याला. साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे साखरेचे किरकोळ बाजारातील भाव २२ रु. प्रतीकिलो इतके खाली आले होते. नमो सरकारने निर्यात साखरेचा कोटा वाढविल्यामुळे १० दिवसात साखरेचा भाव २६ रु. प्रतीकिलो झाला. ह्यातही व्यापार्‍यांनी प्रचंड फायदा क्मावला. असे बरेच न उघडकीस येणारे 'बनिया घोटाले' आपल्याला पुढील काळात बघावयास मिळतील. २ जी व कोळसा घोटाळ्यात देशाचे महसुली नुकसान झाले असेल परंतू प्रत्यक्ष जनतेच्या खिशाला फटका बसला नाही. परंतू ह्या 'बनिया घोटाळ्यामुळे' जनतेच्या खिशाला फटका बसतोय.

राजस्थानमधील अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळ्यासंबंधात माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोट, सचिन पायलट, पी चिदंबरम यांचे सुपुत्र कार्ती चिदंबरम, वायलर रवी यांचे सुपुत्र रवी कृष्णा इ. च्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात छगन भुजबळ यांच्या मालमत्तेविरूद्ध धाडी टाकून त्यांच्याविरूद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील बाळगंगा धरण घोटाळा प्रकरणी कंत्राटदार व अधिकार्‍यांविरूद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी अजित पवार आणि तटकरे यांच्याविरूद्ध एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हरयानातील कॉंग्रेस सरकारने वड्राला दिलेली जमीन काढून घेतलेली आहे. अमेठीतील राजीव गांधी ट्रस्टने बळकावलेली जमीन शेतकर्‍यांना परत द्यायचा न्यायालयाने आदेश दिला आहे. दिल्ली जल बोर्ड वॉटर टँकर घोटाळा प्रकरणातील मुख्य संशयित शीला दिक्षित यांच्याविरूद्ध एफआयआर अजूनही दाखल केलेला नाही. राजस्थान, महाराष्ट्र, हरयाना या राज्यात भाजप सत्तेवर आहे. दिल्लीत आआप सत्तेवर आहे. फरक सहज लक्षात येतोय.

हे dadadaekar आणि असेच काही आयडीज यांचा कर्ता करविता Multiple personality syndrome चे शिकार आहेत का याची एकदा शहानिशा झाली पाहिजे

शीला दिक्षित यांच्यावर एफ.आय.आर दाखल केल्यानंतर दोन दिवसातच कपिल मिश्रा यांची दिल्लीच्या कायदामंत्री पदावरून उचलबांगडी झाली. २८ ऑगस्ट रोजी केजरीवालांना लिहिलेल्या पत्रात कपिल मिश्रांनी म्हटले आहे---"This is a big expose and I am afraid that immediately after this expose, there will be attempts to destabilize our Government in Delhi and also to remove me from this chair." बहुदा आपल्याला त्या पदावरून हटविणारा माणूस बाहेरचा नाही तर खुद्द दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवालच आहेत हे त्यांना समजले नसावे.आणि नितीश-लालूंबरोबर हातमिळवणी करून लालूला KCHP (Kejriwal Certified Honest Politician) हे अत्यंत कव्हेटेड सर्टिफिकेट दिल्यानंतर शीला दिक्षित यांच्याविरूध्द काही पावले उचलणे केजरीवालांना अडचणीचे वाटले का? हे पत्र लिहिल्यानंतरच दोन दिवसातच त्यांची पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. असे का बरे? Mishra

In reply to by गॅरी ट्रुमन

थोडे दिवस वाट बघावी असे सुचवते रे ट्रुमना.शिला दी़क्षितांच्या कारभाराविरुद्ध तर अरविंदाने आवाज ऊठवला होता व सत्ता प्राप्त केली होती. नांदेडियन काय म्हणतो बघुया.