"कर" आहे त्यालाच "डर" आहे…

मत देण्याचा हक्क फक्त कर देणारालाच दिला तर बराच फरक पडेल. कर देणारे आणि न देणारे यांच्या मतांच्या संख्येची तुलना करा मग सममजेल मी काय म्हणतोय ते. अर्थात सेल्स टॅक्स / एक्साईज वगैरे इन्डायरेक्ट करां बद्दल बोलत नाहिय्ये. फक्त इनकम टॅक्स बद्दल बोलतोय.

पंखा साहेब, भेटा कधीतरी. आता बसावेच लागणार.

भावना पोहोचल्या. कांही वर्षांनी तुम्हाला त्याची सवय होईल आणि असे वाटणार नाही. न झाल्यास: १. शक्य असल्यास परदेशांत निघून जा - पण तिथे सगळं आलबेल आहे असं नाही. समस्या वेगळ्या आहेत इतकंच ! २. किंवा नोकरी न करता '' गुंड, लुटारू, राजकारणी, बुवा-बाबा आणि त्या कात्रीत न सापडणारे व्यापारी आणि इतर लोक'' यांच्यात सामील व्हा . ३. हल्ली प्रत्येक दहा वर्षांत परिस्थिती फारच बदलते. त्यामुळे फार दूरचा विचार कशाला करता? ४. पुनर्जन्म नसतो , यावर ठाम राहणं चांगलं. जर असता तर आपल्याला मागच्या वेळचं आठवलं असतं कदाचित. ते फीचर नसेल तर असलेला पुनर्जन्म निरर्थक नाही काय?

मुंबई पुण्यात जर एक साधे घर येत नसेल तर माणसाने करायचे तरी काय?

आपल्याला मुंबई पुण्यातच घर का घ्यायचंय? मी पुण्यात घेतलेलं घर भाड्याने दिलंय - घराच्या किमतीच्या ०.०१ % भाडं मिळतं - तेही करपात्र आहे ! मग भाड्याच्या घरातच राहिलेलं काय वाईट? गेल्या दशकात वाढलेली किंमत ही जमेची बाजू- पण विकत नाही तोपर्यंत निरर्थक. विकले तरी पुन्हा दुसरे घर घेणे आले. नाहीतर …

'जगायचं' असेल तर मुंबय सोडा. फक्त 'जीवंत' राहून खुश असाल तर नको.

भले त्यांच्या नावाने आणि ब्रेन ड्रेन म्हणून कोणी कितीही कोकलो पण ते एका अर्थाने शहाणेच म्हणायचे

सहमत.

आगदि मनातल बोल्लात. पण धिर सोडुन कसे चालेल? सकारात्मक विचार करा.

चांगल्या गोष्टी पण बघा ना राव !

या चर्चेत आलेल्या मतदानाच्या हक्कांसदर्भात रोगा पेक्षा इलाज भयंकर...असे म्हणावेसे वाटते. समाजातील फक्त एकाच वर्गास मताचे अधिकार दिले अथवा अगदी त्यांच्या मताला जास्त मुल्य दिले तर एक विचित्र वर्गवाद आपण तयार करू. त्या शिवाय ज्यांच्याकडे पैसे आहेत, संपत्ती आहे आणि त्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अधिक सत्ता आहे त्यांच्याकडे कालांतराने सगळीच सत्ता, त्यातील कायदे सगळेच एकवटणार आणि "नाहीरे" वर्गाचे हाल होणार. आधी जाती होत्या आता वर्ग येतील इतकाच फरक. यातून बाकी काही नाही तरी नविन उद्रेकाची तयारी होणार.

मत देण्याचा हक्क फक्त कर देणारालाच दिला तर बराच फरक पडेल.

शेतकर्‍याला प्राप्तिकर नसल्यामुळे देशातील सर्वात मोठा वर्ग मतदानापासून वंचित राहील, त्याचे नेतृत्व कोण करणार? प्राप्तिकर न भरणार्‍यांना मतदानाचा अधिकार का नसावा? मी तर म्ह्णतो असं असेल तर मतदानाचा हक्क नसणार्‍याकडून सरकारने कोणतेही कर घेऊ नये.

तुम्हाला, तुमच्या जवळच्यांना सेफ्टी हवी असेल, तर कुणालातरी त्यासाठी खर्च करावा लागणार आहे. ज्याप्रमाणे नुसती दवंडी पिटून मधल्या चौकातल्या हंड्यात फक्त पाणीच जमा होऊ शकतं, दुध नाही, त्याप्रमाणे कठोर शासन/ डर असल्याशिवाय करही नाही आणि कुणालाच सुरक्षाही नाही. त्यात खंत करण्यासारखं काये?

गुंड, लुटारू, राजकारणी, बुवा-बाबा आणि त्या कात्रीत न सापडणारे व्यापारी आणि इतर लोक अलाहिदाच राहणार नेहमीच ….

वाट्टेल ते!! नोकरी कुणाची करतात पांढरपेशे नोकरदार लोक? दुसर्‍यांना नोकरी देणारे व्यापारी, राजकारणी, बुवा/बाबा किती वेळा स्वतःला गहाण ठेवतात याची कल्पना नाही का तुम्हाला? नुसते अलाहिदा नाही रहात ते. किंमत देतात त्या अलाहिदा रहाण्याची. एक व्यापारी, राजकारणी, बुवा, बाबा हे एक व्यवस्था उभी करतात. त्यात स्वतःला पूर्ण गुंतवून घेतात. ही १० ते ६ अशी आठ तासाची गुंतवणूक नाही. पूर्ण चोवीस तासांची गुंतवणुक आहे. आणि त्यामधून हे लोक इतर अनेक लोकांच्या- त्यात पुन्हा नोकरदारही आले, बुवा/बाबा आले, राजकारणीही आले- उपजीविकेची सोय करतात. भ्रष्टाचाराला शिव्या देणं फार सोपं आहे. पण समजा, जर भ्रष्टाचार केला नाही तर ही व्यवस्था बंद पडेल आणि कमीत कमी एक निर्दोष माणसाची उपजीविका धोक्यात येइल अशा परीस्थितीत जर एखाद्याने भ्रष्टाचार केला तर तो दोष कुणाचा? नोकरदाराला माहित असतं सगळं. पटत नसेल, तर सोडून द्या ना ती नोकरी! तरीही तो नोकरी करतो ना तिथेच. तो नाही अलाहिदा राहिला? माझ्या विचारसरणीत काही दोष असतीलही. भ्रष्टाचाराचं समर्थन मी करत नाही. फक्त ज्या पद्धतीने आपण सोडून बाकी सगळे भ्रष्टाचारी ही विचारसरणी बाळगली जाते अनेक नोकरदार पांढरपेशांकडनं ती माझ्या डोक्यावरनं जाते.

निकृष्ट आणि भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ… रस्त्यावरचे हजारो खड्डे , लोकलची गर्दी , एक न दोन हजार कारणं !!

रस्त्यावरचे खड्डे? निकृष्ट खाद्य? लोकलची गर्दी? ह्या समस्या आहेत? उद्या खायला मिळेल की नाही? रस्ता जाऊ दे, डोंगरवाटेवरनं किंवा नदी पार करून तरी कामावर जायला मिळेल की नाही? काही काम मिळेल की नाही? मला कुणी ठार तर मारून टाकणार नाही खालची मान वर केली म्हणून? हे काय आहे मग? तुम्ही किंवा मीही, त्यांच्या समस्या सोडवू शकत नाही. पण कुणीतरी तरी सोडवायला हव्यातच ना? तो जो कोण आहे, त्याला तुम्ही कसं पटवून देणार की तुमची समस्या ही त्या समस्यांपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे? मुळात तुमचं तुम्हाला तरी म्हणावंसं वाटेल का की तुमची समस्या एवढी मोठी आहे, की तुम्ही या देशावरच वैतागावं? कसल्या प्रश्नांनी स्वतःचा छळ करून घ्यायचा हे तुमच्याच हातात आहे... (आपण जुने सदस्य दिसत आहात. लहान तोंडी मोठा घास होत असल्यास क्षमस्व...!)

म्हणायला आपल्याकडे लोकशाही आहे पण लोकशाहीच्या धमन्यांतून रक्त मात्र जातनिहाय सरंजामशाहीचेच वाहत आहे. मतदानाचा हक्क कुणाला दिला काय न दिला काय, शेवटी हेच होणार आहे. आपले सरकार हे आपण दिलेल्या मतांनुसार चालते हा एक मोठा भ्रम आहे. किमान भारतातल्या कुठल्याही सरकारांमधे तुलनात्मक काहीच फरक अजून तरी दिसलेला नाही. संसदेत कायदे बनतात, विधायके मंजूर होतात. आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधी जरी आपल्या मतदारसंघावर अन्याय होत असेल तरी पक्षश्रेष्ठींच्या हुकूमावरून विधेयकांना, अर्थमंजुरींना समर्थन वा विरोध करतात. त्याने तिसरा पाय काढण्याचा प्रयत्न केला तर पुढल्या वेळेस त्यास टिकीट मिळणार नाही. त्याच्या ऐवजी दुसर्‍या पक्षाचा निवडून आलेला सत्तेत असेलच असे नाही. म्हणजे कशीही वजाबाकी, बेरिज, भागाकार, गुणाकार करा, उत्तर तेच येणार. म्हणून सामान्य मतदार या प्रक्रियेला कंटाळून आपल्या जातवाल्यांना मतदान करतो. त्याला तेवढे तरी समाधान हवे असते. रस्त्यावरच्या खड्ड्यांच्या बाबतीत मला एक नेहमी वाटते की या व्यवहारात किती माणसे गुंतली असतात, राजकिय नेत्यांशिवाय? तरी सगळ्यांचे बोट राजकिय नेत्यांकडे. आपण काहीच चुकीचे करत नाही असे सगळ्यांना वाटत असते. चुकीला हातभार लावून एकमेकांकडे बोट दाखवायला सगळे मोकळे. नेते/मंत्री सोडून द्या, ते नालायकच आहेत असं जाहीर आहे. मग बाकीचे त्यांच्या आदेशाप्रमाणे वागायला गुलाम आहेत का? सिस्टीमच्या नावाने भंडारा उधळून सगळ्यांना प्रसाद हवा असतो. आपल्या समाजाच्या अवस्थेला आपणच जबाबदार आहोत असं कुणालाही वाटत नाही. नेहमी नेहमी राजकिय नेत्यांचा स्केपगोट म्हणून वापर करण्याच्या पद्धतीचा आता कंटाळा आलाय. कधीतरी जनता आपल्या जबाबदार्‍या ओळखून आपणच निर्माण केलेल्या आपल्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करेल की नाही? आपणच घाण करायची मग इथे कचर्‍याचा डोंगर झाला तरी मुन्शीपालटीवाले येत नाहीत म्हणून नेत्यांच्या नावाने बोंबा मारायच्या. बास करा आता.

रोज रात्री ६ तास गाढ झोप मिळाली पाहिजे, आणि ३ वेळा व्यवस्थित खायला. लै झालं. जेवढ्या अपेक्षा आणि गरजा कमी तेवढे सुखात रहाल.

प्रामाणिक कष्टाची किंमत मी हिरानंदानी रुग्णालयात काम करीत असताना (२००७) आमच्या खात्याची स्वागत सहायिका रश्मी जिचा पगार ८ हजार होता. तिच्या यजमानांचा पगार १० हजार होता. तिने डोंबिवलीला स्टेशन पासून १५ मिनिटांच्या अंतरावर एक रूम किचनचे घर घेतले ३३० चौ. फुट. त्यासाठी तिला महीन आठ हजार हप्ता पडत होता. म्हणजे तिचा पूर्ण पगार इतका अह्प्ता ती पुढे वीस वर्षे भरणार होती. त्याच दिवशी झोपडपट्टी वासियांचा मोर्चा निघाला. त्याच्या अग्रभागी राजकारणी होतेच. "आम्हाला झोपु योजनेत घर देणार ते २५० चौ. फुट नाही. ३३० चौ फूट मिळालेच पाहिजे" हे सुद्धा मुंबईत. म्हणजे सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून वर शिरजोरी आहेच. सरकारने आम्हाला सर्व फुकट दिले पाहिजे हि सवय अगोदरच्या सरकारांनी लावली याचे हे परिणाम. आणी जी स्त्री प्रामाणिकपणे कष्ट करते तिला डोंबिवलीत स्टेशन पासून १५ मिनिटाच्या अंतरावर घर ते सुद्धा ऐन उमेदीतील सर्व पगार वीस वर्षे भरायचे. उद्धवा अजब तुझे सरकार.