मला असे वाटते कोन्ग्रेस कडे आता मुद्देच उरले नसावेत. म्हणून हे असे जनतेशी कमी जवळीक असलेले मुद्दे ते मांडत आहेत. काल कोग्रेस् च्या आनंद शर्मां ललित मोदी ची तुलना चक्क मुंबई बॉम्ब स्पोट खटल्यातील आरोपी दाउद इब्राहीम बरोबर करत होते. माला वाटते ह्या मुद्या पेक्षा भाजपला घेरायला बाकी बरेच मुद्दे आहेत जसे कि जमीन अधिग्रहण, बुलेट ट्रेन, गंगा सफाई इत्यादी. खरे सागतो पैसा तैनी हा धागा काढला म्हणून मी लिहिले नाहीतर हल्ली मी बातम्या मधे हा विषय आला तर सरळ च्यानल बदलतो.

या प्रकरणात गोष्टी आहेत. १. Legality २. Propriety आता कायदेशीर बाजूने कदाचित बरोबरही असेल असे म्हणायला वाव आहे कारण सुरुवातीला विरोधकांनी राजीनामा मागताना 'नैतिक मुद्द्यावरून राजीनामा द्या' असे म्हटले होते. काल कि परवा कॉंग्रेस ने गुन्हा नोंदवा वगैरे अशी भाषा सुरु केली. मला कायदा तितपत कळत नाही पण यात गुन्हा कोणता आणि काय नोंदवायचा हे समजले नाही. तसेच कॉंग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी अशी मागणी केली. पण कॉंग्रेस ला वाटते आहे सर्वोच्च न्यायालयाने सुओ मोटो कार्यवाही करावी. मला वाटत नाही कि ते होईल. बरेच प्रोटोकॉल पाळले गेले नाहीत (जसे कि कॉंग्रेस ने केलेला आरोप : लंडन मध्ये भारतीय राजदुताशी चर्चा न करता निर्णय घेतला वगैरे) असे जरी विरोधकांचे म्हणणे असेल तरी यात कायदा कोणता पाळला गेला नाही हे समजले नाही. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या ही केस किती बळकट आहे याबद्दल काही सांगता येत नाही. दुसरा एक मुद्दा आला कि ललित मोदींच्या पासपोर्ट ची केस दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरु होती. त्यावेळी हा निर्णय घेणे चुकीचे होते. त्याला उत्तर असे आले कि एप्रिल २०१४ मधेच ह्या केस चे आर्ग्युमेंट संपुष्टात आले होते आणि ऑर्डर रिजर्व केली होती. त्यामुळे नवीन सरकारने कोर्टात जाऊन आपले मत बदलले असे झाले नाही. पुढे ऑगस्ट मध्ये त्यांचा पासपोर्ट त्यांना परत मिळाला आणि पासपोर्ट काढून नाही घ्यायला पाहिजे होता असे कोर्टाने जजमेंट मध्ये म्हटल्याचे कळते आहे. ललित मोदींना कोणतेही travel document द्यायला युपीए ने विरोध करताना जे कारण युके ला दिले ते होते कि आपल्या द्विपक्षीय संबंधाना हानी पोहोचेल. सुषमा स्वराज यांनी युके ला सांगितले कि तुमच्या कायद्यानुसार जे असेल ते करा, द्विपक्षीय संबंधांवर फरक पडणार नाही. वरकरणी पाहता एका माणसामुळे दोन देशांमधील संबंध संपुष्टात वगैरे नाही यायला हवेत आणि त्यामुळे सुषमा स्वराज यांनी केले ते बरोबर केले असे वाटेल. परंतु त्यानंतर ललित मोदी - सुषमा स्वराज यांचे संबंध खूप जुने आहेत आणि यामागे काही quid pro quo तर नाही ना अशी शंका सगळ्यांनी विचारायला सुरुवात केली आहे. युपीए सरकारने स्वतः ललित मोदींचे extradition करायला नको असे ठरवल्याची बातमी काल आउटलूक मध्ये आली होती. हे प्रकरण आता इतके गुंतागुंतीचे झाले आहे कि प्रत्येक गोष्टीवर दोन्ही बाजू आपले आपले पुरावे देत आहेत आणि त्यामुळे नवीन लोकांची नावे, नवीन प्रकरणे बाहेर पडत आहेत. कालच वसुंधरा राजे यांचे एक 'प्रतिज्ञा पत्र' समोर आले. पण ते 'प्रतिज्ञापत्र' वाचून मला बोधच होईना. आपण प्रतिज्ञापत्र दिले तर stamp असतो किंवा प्रत्येक पानावर सही करतो पण इथे तसे काहीच नाही. त्या कागदाच्या मागे 'file copy' असा watermark आहे आणि खाली २-४ ओळींचा मसुदा आहे. ते खरे आहे कि खोटे यावर आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आता हे प्रकरण राजस्थान मध्ये सरकले आहे. Blue corner notice वरून पण एक प्रकारचे वादळ उठले आहे. इंटरपोल ने BCN नाही असे सांगितले तर युपीए म्हणते आहे कि BCN आहे. शेवटी काल अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले कि रेवेन्यु विभागाकडून Light Blue corner notice जारी केली होती. या सगळ्या गोष्टींमध्ये एक महत्वाची गोष्ट हि आहे कि अजूनही पंतप्रधान काहीही बोलले नाहीत. राजनाथ सिंग यांचे प्रकरण समोर आले होते तेव्हा पंतप्रधानांनी स्वतः येउन बाजू स्पष्ट केली होती. पण आता ते अजून नाही घडले. काल पहिल्यांदाच अरुण जेटली यांनी सुषमा स्वराज यांची बाजू घेतली. त्यामुळे सुषमा स्वराज राजीनामा देतील किंवा तो घेतला जाईल असे 'सध्या' वाटत तरी नाही. पुढे काय होईल ते पाहूयात!

कोणाही नेत्याला मखरात बसवून पूजा करणे आणि मुख्य म्हणजे ते डोळे बंद करून सतत करत राहणे हे बुद्धिच्या कमतरतेचे लक्षण होय. परंतु, बर्‍याचदा तसे करणारेही बुद्दु नसून काहीतरी व्यक्तीगत स्वार्थ साधण्यासाठी तसे करत असतात. नेत्यांच्या वचकात राहणार्‍या जनतेपेक्षा नेत्यांवर सतत वचक ठेवणार्‍या जनतेला जास्त चांगली लोकशाही मिळते. सगळे नेते म्हणजे स्खलनशील माणसेच. संत मंडळींच्या जिवनातही एखादा काळा क्षण येऊन गेलेला आहे. त्यामुळे कोणी १००% पांढरा नी कोणी १००% काळा असे होऊ शकतच नाही. सगळे करड्या रंगांच्या छटा घेऊन असतात. तात्कालिक परिस्थिती पाहून त्यातल्या त्यात पांढर्‍या रंगाकडे झुकणारे नेते निवडत राहणे हेच जनतेच्या हातात असते... आणि लोकशाही ती संधी तरी लोकांना मिळते, इतकेच ! स्वच्छ प्रतिमा बाळगणार्‍या नेत्यांच्या आयुष्यात काही गैरसोईचे प्रसंग असणे हे काही अपवादात्मक नाही. पण पकडले गेल्यावर ही त्याबाबत शिक्षा न होणे चांगले लक्षण नाही. मात्र शिक्षा न झाल्यास ते काही जगातले पहिले उदाहरण नसेल... ही दुर्दैवी पण सत्य वस्तूस्थिती आहे !

भाजपा जर कॉंग्रेस ने ही असेच केले होते असे समजून आरोप उडवून लावत असेल तर हे साफ चुकीचे आहे. हे म्हणजे "आधीचा साहेब ५ तास झोपा काढत होता मग मी दोनच तास काढल्या तर काय बिघडले?" असे झाले. हे अनैतिकच आहे (बेकायदेशीर आहे की नाही तो वेगळा मुद्दा). अशा गोष्टी भाजपा विषयी जनमानसात अविश्वास निर्माण करू शकतात. भजपा ने व समर्थकन्नि (मिहि एक) आपल्या चुकिन्चे समर्थन कॉंग्रेस कडे बोट दाखवून करू नये.

संघिष्ट भाजपमधील पुरूषप्रधान संस्कृतीतून सुषमा स्वराज आणि वसुंधरा राजे या स्त्री नेत्यांना एलिमिनेट करायला नागपुरातूनच हा डाव खेळला गेला आहे असे कुणा फेमिनिष्टाने म्ह्णायची वाट बघत आहे.

किती करायचेत? टार्गेट बोला तुम्हाला डिस्काउंट.

=))=))

लोकसत्तातला लेख काही बाबी वगळता चांगला आहे. स्वराज आणि मोदी यांचे डोळ्यावर येण्याइतपत हितसंबंध आहेत. असे हितसंबंध जपताना बर्‍याच वेळा काही फेवर केले जातात. त्यात नविन असे काही नाहिच. पण या केसमध्ये हे हितसंबंध ज्याच्याशी आहेत त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत, तो एक फरारी गुन्हेगार आहे आणि काही कायदेशीर किंवा तांत्रिक बाबींमुळे अजुन ब्रिटनने त्याला भारताच्या हवाली केलेले नाही (अर्थात ब्रिटन बरोबर आपला गुन्हेगार हस्तांतरणाचा करार असतानाही ते मोदीला आपल्या ताब्यात देय नसतील तर त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की मागचे आणि हे सरकार जाणुनबुजुन काही लूपहोल्स ठेवत आहे किंवा ब्रिटन सरळसरळ त्या करारालाच आव्हान देतो आहे आणि भारत सरकारच्या कायदेशीर मागण्यांना जुमानत नाही आहे म्हणजेच तो भारताच्या सार्वभौमिक सरकारला आवाहन देतो आहे जे युपीएच्या काळात शक्य होते किंबहुना फक्त तेवढेच शक्य होते पण आक्रमक परराष्ट्र धोरण राबवणार्‍या भाजपा सरकारला हे जमत नाही हे मान्य होण्यासारखे नाही). अश्या गुन्हेगाराला आपले राजकीय वजन वापरुन काही फेव्हर्स मिळवुन देण्यामागे स्वराज यांचे खाजगी हितसंबंध गुंतले आहेत असे आरोप होणारच. माझ्या मते मोदी अजुन भारतात आलेला नाही हाच मुख्य मुद्दा आहे. या प्रकरणाचीच दुसरी बाजू अशी की मोदींना त्यांच्या कॅन्सरग्रस्त पत्नीला भेटण्यासाठी आणि त्यासंदर्भात काही कागदपत्रांची पुर्तता करण्यासाठी पोर्तुगाल ला गेले होते. तुमच्या माझ्या पैकी कोणी अश्या अधिकारिक जागेवर असले असते तर आपण काय केले असते?: १. मोदीला पोर्तुगाल ला जाताच येउ नये आणि बायकोला भेटताच येउ नये यासाठी प्रयत्न केले असते? यातुन कदाचित काही लोकांना आसुरी आनंद झाला असता पण भारताचा नक्की काय फायदा झाला असता कळत नाही. २. काहिच केले नसते. मरेना का मोदी आणि त्याची बायको म्हणुन शांत बसलो असतो. ३. त्याला पोर्तुगालचा परवाना द्या पण त्याहुन आधिक काही नाही असे मानवतावादी दृष्टीकोनातुन सांगितले असते (जे सुषमा स्वराज यांनी त्यांच्या अखत्यारित केले) सुषमा स्वराज यांनी स्वतःच्या पदाचा उपयोग करुन त्यांच्या मर्जीतल्या ललित मोदीला पोर्तुगालला जायचा परवाना मिळवुन दिला. असे करताना त्यांनी कुठलाही कायदा मोडलेला नाही. त्यांनी त्यांचा शब्द खर्ची घातला. हा शब्द मानवतावादी दृष्टीकोनातुन खर्ची न घालता केवळ मैत्रीखात्यात खर्चा घातला असता तर तो नक्कीच गंभीर नैतिक अपराध ठरला असता. सद्यस्थितीत तो तसा ठरत नाही. यात काहिच चुकीचे वर्तन झाले नाही असे नाही पण बेकायदेशीर देखील काही झालेले नाही. अधिकारिक पदाचा गैरवापर झालाच असे म्हणवत नाही पण एका गुन्हेगारावर फेव्हर करणे नैतिकदृष्ट्या कितपत योग्य आहे हे देखील कळत नाही. अर्थात भारतीय न्यायालयीन कक्षेबाहेर असलेल्या अश्या घटनांमध्ये निर्णय घेणे अर्थात परराष्ट्रखात्याच्या अखत्यारित येते. असा निर्णय सुषमा स्वराज यांनी स्वतःच्या सदसदविवेक्बुद्धीला धरुन घेतला असाबा अशी शंका घ्यायला जागा आहे पण त्यांचे खाजगी हितसंबंध लक्षात घेता त्यांचे अधिकारक्षेत्र बाजुला ठेवुन त्यांनी हा निर्णय पंतप्रधान कार्यालयाला घ्यायला लावला असता तर बरे झाले असते. लोकसत्तेने उपस्थित केलेला औचित्याचा मुद्दा (अर्थ आणि गॄह खात्याला विश्वासात घ्यायच्या मुद्द्यावरुन) कितपत योग्य आहे त्याबद्दल शंका आहे. परराष्ट्रखात्याच्या अखत्यारित येणार्‍या मुद्द्यांवर गृह खाते काय भाष्य करणार? आणी अर्थमंत्री तर स्वतःच स्वराज यांचे समर्थन करत आहेत. तर मग या मुद्द्यावरुन औचित्याचा भंग झाला असेही म्हणवत नाही. थोडक्यात सांगायचे तर काहितरी चुकले आहे. नक्की काय ते कुणालाच नीट सांगता येणार नाही. शब्दाशब्दावर बोट ठेवुन "मी इथे चुकले की तिथे चुकले" असे स्वराज यांनी विचारले तर सगळ्यांची तोंडे बंद होतील. पण तरीही एक वाँटेड गुन्हेगार परराष्ट्रमंत्र्यांशी असलेल्या जवळीकीचा फायदा घेउन नसते फेव्हर्स लाटून परदेशात पार्ट्या झोडत असेल तर ते नक्कीच आक्षेपार्ह आहे. शिवाय या संपुर्ण प्रकरणात ललित मोदीला भारतात आणण्यासाठी अजुन भारत सरकारने काहिच केलेले नाही हे देखील डोळ्यावर येण्यासारखे आहे.

आज ललित मोदींची मुलाखत बघितली. त्यावरून खालील गोष्टी कळल्या. १. श्री. स्वराज हे ललित मोदी यांचे २२ वर्षांपासून वकील आहेत. २. कु. स्वराज या ललित मोदी यांच्या ४ वर्षापासून वकील आहेत (त्या टीमच्या पार्ट आहेत). ३. सौ. स्वराज यांचे ललित मोदी यांच्याशी फॅमिली संबंध आहेत. ४. सौ. मोदी या एका प्रकारच्या कॅन्सरने आजारी होत्या. त्यांचे उपचार फक्त पोर्तुगालच्या एका रिसर्च इन्स्टिट्यूट मध्येच (प्रयोगात्मक प्रकारे) होवू शकत होते. ते हॉस्पिटल नाही. ५. या ऑपरेशन साठी श्री. मोदींच्या हस्ताक्षराची गरज नाही. ६. पोर्तुगालला जाण्यासाठी श्री. मोदींना युके डॉक्युमेंटस उपलब्ध करून देवू शकतो कारण ते युके चे नागरिक आहेत. ७. सौ. वसुंधरा राजे या सौ. मोदी यांच्या मित्र मागील ३० वर्षांपासून आहेत. त्यांनीच सौ. मोदींना पोर्तुगालच्या सेंटरमध्ये दाखल केलं. ८. सौ. मोदींचे काही अवयव काढण्यासाठी श्री. मोदींच्या हस्ताक्षराची गरज पडली असती. त्यामुळे श्री. मोदींना पोर्तुगालला जाणं भाग पडलं. ९. यासाठी भारत सरकारच्या परवानगीची गरज नसतानाही (बहुधा प्रत्यार्पणासंबंधी वगैरे इश्श्यूज मध्ये येवून काही अडचण येवू नये म्हणून) श्री. मोदींनी भारत सरकारकडे परवानगी मागितली. १०. सौ. मोदींच्या जिवासाठी सौ. स्वराज यांनी परवानगी दिली. वरचं जर खरं असेल तर स्वराज यांचा दोष दिसत नाही.