म्यानमार मधील कारवाई - काय सत्य काय खोटे?

>>> आर्मी प्रोब्लेम: मोदी सरकार सैन्याच्या यशाला encash करत आहे

आर्मी चे यश आहेच. पण थोडा हा पण विचार केला पाहिजे कि जर राजकीय नेतृत्व अश्या ऑपरेशन ला तयार नसेल तर आर्मी पुढे जाऊ शकत नाही. हे ऑपरेशन यशस्वी झाले हे उत्तमच. पण जर का काही बरेवाईट झाले असते (हवामान, तिथली परिस्थिती इत्यादी आपल्या विरुद्ध गेले असते) तर सगळा दोष शेवटी सरकारच्याच माथी येणार होता. कितीतरी जुन्याआर्मी च्या चीफनी सांगितले आहे या ऑपरेशन नंतर, कि राजकीय नेतृत्वचा शब्द अंतिम असतो अश्या सगळ्या गोष्टी मध्ये.

>>> Diplomacy प्रोब्लेम: म्यानमार ला आता सध्या मोदींच्या सार्क मधे चालू असलेल्या दौर्यांमध्ये पुरेसे फुटेज मिळाले नसल्याने किंवा अजून काही कारणांमुळे म्यानमार कारवाईबद्दल भारत आणि म्यानमार ह्यांनी परस्पर विरोधी स्पष्टीकरणं दिली आहेत

म्यानमार हा देश सार्क मध्ये कधीपासून आला हे काही कळले नाही. जेव्हा पंतप्रधान ऑस्ट्रेलिया ला गेले होते तेव्हा आसियान साठी ही गेले होते. त्यावेळी त्यांची म्यानमार भेट झाली आहे. अजून कसले फुटेज अपेक्षित आहे कळले नाही. ह्या मुद्द्यात काय दम आहे म्हणून तो फर्स्ट पोस्त च्या आर्टिकल मध्ये घुसवला आहे कळल नाही.

>>> फोटो प्रोब्लेम: म्यानमार कारवाईनंतरच्या जल्लोषाचा helicopter समोर बसलेल्या जवानांचा जो फोटो सोशल मिडीयावर फिरत आहे तो जुना आहे, त्याचा ह्या कारवाईशी काही संबंध नाहीये.

फोटो बद्दल सांगायचे तर संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी आधीच सांगितले आहे कि असा फोटो संरक्षण मंत्रालयातून नाही देण्यात आला. आता तो आर्मी कडून मिळाला असे म्हणणे आहे आणि ते एक प्रातिनिधिक चित्र आहे असे आर्मी चे म्हणणे आहे. चुकीचा फोटो हा त्या ऑपरेशनचा प्रोब्लेम कसा होऊ शकतो हे मला कळले नाही.

>>> मृतदेहांची संख्या: ही कारवाईच्या दिवसापासून रोज बदलत आहे..१०० पासून आता ७-१० दरम्यान कुठेतरी आहे..

कितीजण मारले गेले यावर आर्मीने काहीच मत व्यक्त केले नव्हते. त्यांनी म्हटले होते "significant casualties have been inflicted upon them". पेपर मध्ये ज्या बातम्या आल्या त्या सर्व "सूत्रांच्या" आधारे आल्या. टाईम्स ने १०० चा आकडा दिला तो गृह मंत्रालयाच्या एका अधिकार्याच्या हवाल्याने दिला. आता हे ऑपरेशन होते आर्मी चे तिथे गृहमंत्रालय कसे आले हे काही कळले नाही. सरकारने पण कोणताही आकडा दिला नाही. सगळे आकडे माध्यमांचेच आणि आता हे लोक आपलेच आकडे खोटे ठरवत राहणार. इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये जे काही आलाय त्यात एकही माणसाचे किंवा पदाचे नाव नाही. सगळे काही "खात्रीलायक सूत्रांच्या" आधारे.
एकीकडे सरकारला हे ऑपरेशन "गुप्त (covert)" राहू द्यावे असे सल्ले देणारे दुसर्या वेळी त्याच ऑपरेशन चे तपशील, ते पण "सूत्रांच्या" आधारे बाहेर काढतात तेव्हा वाईट वाटते.

फेकूगिरी दिसते ही तर ;(

फर्स्ट पोस्ट हा काही फार चांगल्या पत्रकारितेचा नमुना नाही. बहुसंख्य मीडीयागृहांप्रमाणे तेही बायस्ड आणि नसलेली माती उकरणारे, नकारात्मक बातम्या पसरवणारे आहेत.

लष्करी कार्यवाहीचे इत्भंभूत डीटेल्स एखाद्या हॉटेलच्या मेनूकार्डसारखे जगजाहीर व्हावे असं वाटणं फार चुकीचं आहे. खोटा का होइना पण तो फोटोही रीलीज करणं चुकीचे आहे. माझ्या मते कारवाईत सामील असलेल्या कुठल्याही सैनिकाचे डीटेल्स कधीच जाहिर करायचे नसतात. ऑफिशियली थेट प्रवक्त्यांकडून आलेली माहिती छापणे त्यावर चर्चा करणे अभिप्रेत असते. सेन्सेशनलीजम च्या हव्यासापायी भारतीय मीडीया कुठल्याही थराला जाऊन भयंकर घोडचुका करत आहे हे काही नवीन नाही.

सामान्य नागरिकाला असली अनधिकृत माहिती देऊन खरंच काय साध्य होते. त्यावर अनावश्यक बाजूंनी काथ्याकूट केल्यावर काय साध्य होते. सरकारला धारेवर धरायचे महत्त्वाचे काम सोडून भा.मी. फक्त प्रेक्षकांना नवरसानुभूती देण्यात धन्यता मानत आहे. बातम्या देणारी वृत्तपत्रे आणि वाहिन्या केवळ मनोरंजनाचा बाजार झाल्या आहेत. त्यामुळे असल्या चिरफाडीला कवडीइतकेही महत्त्व देऊ नये असे माझे मत आहे. या बाबतीतल्या उपयुक्त माहितीसाठी सरकारी स्त्रोत वापरावे. मनस्तापापेक्षा ते बरं असतं.

बाकी या कारवाईचा ज्या पद्धतीने नमोभक्त सोशलमीडीयावर प्रचार करत आहेत. ते बघून तर फक्त कीव येते.

असं काहि ऑपरेशन झाल्याचं आर्मीने कबुल केलय. त्यातला पूर्ण तपशील इतक्या लवकर तरी बाहेर येणार नाहि. फेकु कितीही फेकाफेकी करतो म्हटलं तरी आर्मी बहुतेक खोटं बोलणार नाहि.

>>> आर्मी प्रोब्लेम: मोदी सरकार सैन्याच्या यशाला encash करत आहे
-- त्यात काहि चुकीचं आहे असं वाटत नाहि. आर्मीला सीमोलंघन करण्याचे पर्मीट सरकारनेच दिले व तसं करताना दुसर्‍या राष्ट्राची परवानगी देखील सरकारनेच मिळवली.

>>> Diplomacy प्रोब्लेम:
-- याबद्द्ल विद्वानांची मतं मनोरंजन म्हणुन बघण्यापलिकडे फार महत्वाची वाटत नाहि आपल्याला :)

>>> फोटो प्रोब्लेम:
>>> मृतदेहांची संख्या:
-- सरकारने (कि मोदिंनी) सदर घटनेचा वापर आपल्या प्रतिमा संवर्धनासाठी वापरायचं ठरवलं असल्यास त्यात खोडा घालताना निदान मुद्दे तरी व्यवस्थीत मांडायचे ना संबंधीत लोकांनी.

या कारवाई वर पाकिस्तानची आमच्या विरुद्ध असे काही केले तर आम्ही अण्वस्त्रे वापरू असे म्हणण्या पर्यंत मजल गेली आहे. बाकीच्या भारता जवळच्या कोणत्याही देशाला या कारवाई वर अभिप्राय देण्याची गरज भासली नाही.

मिपाकर रमताराम यांचा या घडामोडींबद्दलचा दिव्य मराठीमध्ये प्रकाशित झालेला हा लेख वाचनीय आहे.

चाले वाचाळांची दिंडी.

विंटरणॅशणल डिप्लोमसी नावाचा प्रकार असतो. काही गोष्टींची सत्या-असत्यता ही पोलादी पडद्याआड असलेलीचं चांगली असते. ही बातमी खरी असेल तर अतिशय उत्तम. फक्त म्यानमारऐवजी पाकिस्तान अशी बातमी असती तर जास्तं छान वाटलं असतं. बाकी राजकारण्यांनी लष्कराचं यश एनकॅश करायचा प्रयत्न हास्यास्पद आहे.

The person who says pen is mightier than sword has never faced one \m/

या विषयावर प्रताप भानू मेहता यांचे विचार वाचनीय आहे.
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/ops-and-optics/99/

लेखकाच्या मते - "क्रॉस बॉर्डर गुप्त कारवाया या गुप्त ठेवल्या जातात कारण त्यामुळे १. तशा प्रकारच्या कारवायांसाठी लोकांच्या अपेक्षा बनू द्यायच्या नसतात. २. तुम्हाला तुमच्या शेजार्‍याच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांनाही धक्का पोहचवायचा नसतो. कदाचित राज्यकर्त्यांना एकाच मजकूरात अनेक श्रोतूगणांना संदेश देण्याच्या चुकीमुळे, राठोड यांचा (अण्वस्त्र सज्ज) पाकिस्तानला दिलेला अप्रत्यक्ष इशारा एक प्रकारचा बालिशपणाच (स्वत:च अभिंनदन आणि पाठ थोपटून घेण्याचा - self-congratulation and chest-thumping) होता. खर्‍या ताकदीचा सच्चेपणा कधी समजावून सांगावा लागत नाही, तीची उपयुक्तता ही केवळ तीच्या असण्याने आणि वापरण्याने दिसून येते. (The hallmark of true power is that it never needs to be described; it is effective by its mere presence and exercise.) अटल बिहारी वाजपेयींनी हे म्हटलचं आहे. कहानी शुरु तो सबको करनी आती है| खतम कैसे करेंगे किसिको नही पता| अमेरिका हाच धडा अजूनही शिकलेली नाही"

पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र सज्जतेमुळे आपले हात बांधले गेले आहेत. शिवाय चिनचे हितसंबंध पाकिस्तानला मदत करण्यात गुंतले आहेत. त्यामुळे आपल्यासाठी सिमेपल्याडच्या कारवाया या गुप्त ठेवण्यातच अधिक फायदा आहे असे मलाही वाटते. त्यामुळे आंतराष्ट्रीय राजकारणात आपण आपली "पहिलं आक्रमण न करण्याची" प्रतिमा जपतो. अशा कारवाहींची जाहिर वाच्यता करून एका ठराविक मतदारांना भले खूश करता येईल पण त्यामुळे आंतराष्ट्रीय राजकारणात आपली बाजू लटकी होण्याची शक्यता अधिक असू शकते. सिमेपल्याडच्या गुप्त कारवाया याही अगोदर झाल्यात. त्या कारवाया करून 'ताकद' दाखवून द्यावीच लागते. पण फक्त निदान आपल्या संदर्भात तरी त्याची जाहीर वाच्यता न करण्यातच अधिक फायदा आहे असं मला वाटतं.

एकंदर ज्यांनी पुणे( किंवा ते राहतात त्या) शहराच्या बाहेर पाऊल ठेवलेले नाही असे पत्रकार लष्कराच्या कारवाई बाबत कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड यांना किंवा संरक्षण मंत्र्यांना उपदेश करतान पाहून बरेच मनोरंजन झाले. त्यावर आपल्या लोकांची खास टिप्पणी पाहूनही.
अच्छा है बहुत अच्छा है.
काही बाबती मी फक्त एक निवृत्त लष्करी अधिकारी म्हणून लिहू इच्छितो.
१) आतापर्यंत दहशतवादी लोकांवर कारवाई करण्यासाठी आपली सीमा ओलांडून परदेशात जाण्याची कारवाई करण्याचे सरकारने पहिल्यांदा धारिष्ट्य दाखवले.(याबद्दल यच्चयावत निवृत्त अधिकार्यांनी उघडपणे समाधान व्यक्त केलेले आहे. आजी अधिकारी असे मत खाजगीत व्यक्त करीत आहेत
२) किती दहशतवादी प्रत्यक्ष मारले गेले( चार की चाळीस हे महत्त्वाचे नाही यापेक्षा आता भारतात काड्या करून आपल्याला चार किमी सीमे "पलीकडे" जाऊन थंड झोपता येईल हि त्यांची शाश्वती नाहीशी झाली (आणी अशी कारवाई परत होईलच अशी पक्की खात्री झाल्याने त्यांचे मनोबल पूर्ण खच्ची होते.)
३) पाकिस्तानचे वरिष्ठ लष्करी आणी मुलकी अधिकारी त्यांना "विचारले नसताना" वक्तव्य देत आहेत ( आमच्या कडे अणू बोंब आहे आम्हाला गृहीत धरू नये ई ई) याचा अर्थ त्यांच्या छातीत धडकी भरली आहे. जर खरोखरच भारतीय सैन्य दहशतवाद्यांचा पाठलाग करत पाकिस्तानी सीमेत घुसले तर पूर्ण युद्ध करण्याची आपली तयारी किती आहे हे त्यांना पूर्ण माहित आहे.म्हणून हि कोल्हेकुई चालू आहे.
४) मोदि साहेबाना विरोध करायचा म्हणून कित्येक लोक तो करत आहेत. परंतु अजित डोव्हाल साहेब प्रत्यक्ष या कारवाईत सामील झालेले आहेत तेंव्हा यात होणारा नफा तोटा हा त्यांनी त्यात गृहीत धरल्याशिवाय ती केलेली नाहीच. (डोव्हाल साहेब यांच्या सारख्या उमद्या आधिकार्याच्या कारकिर्दीला राजकीय रंग चढवू नयेत.)
५) बंगला देशात मोदी साहेब गेले असतानाच हि कारवाई झाली याचा सरळ अर्थ हा आहे कि बांगला देश त्यांना संरक्षण देणार नाही हि हमी मिळवली गेली आणि ताबडतोब कारवाई झालेली आहे.
६) पुर्वांचलात AFPSA मागे घेण्याच्या अगोदर हि कारवाई करून दह्शतवाद्यांचे कंबरडे मोडले पाहिजे हि लष्कराला आणि सरकारला जाणीव आहे म्हणून हि धडक कारवाई चालू केली आहे
७) कोणताही सार्वभौम देश( म्यानमार सकट ) आपल्या देशात दुसर्या लष्कराची कारवाई झाली हे कधीच अधिकृतपणे म्हणून शकत नाही. तेंव्हा म्यानमारच्या सरकारने हि कारवाई भारतीय हद्दीत झाली हे म्हणणे अगदी साहजिक आहे.
मी वरील माहितीबद्दल कोणतीही पुष्टी किंवा खंडन करणार नाही. ज्याला यात रस असेल त्याने गाळलेल्या जागा भराव्यात किंवा ज्याला छिद्रान्वेष करायचा आहे त्याने तो करून या प्रतिसादाची चाळणी करावी .
बाकी सर्वश्री पु लं देशपांडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे कोणत्याही बाबतीत आपण सर्वोच्च अधिकार्याला सल्ला देण्यापूर्वी आपण पुणे महानगर पालिकेत उंदीर मारण्याच्या विभागात कामाला आहोत याचा विचार केला जावा.

सौ सुनारकी एक खरे साहब की !
पण आपल्या उतावळ्या मिडियाला चाप लावायला हवा याच्याशी सहमत.

डॉक्टर साहेबांचे परखड विश्लेषण आवडले.

अर्थात विरुद्ध मताचा आदर आहेच. कालचा इकॉनॉमिक टाइम्स मधल्या दोन बातम्या.
Chest Thumping will Hurt Future Ops: Army, Experts
https://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31818&articlexml=C…

STATEMENTS `WERE AVOIDABLE' - A Section of Govt Unhappy with Rathore Remark
https://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31818&articlexml=S…

खरे साहेब

खटकलेल्या गोष्टि

१. हमी मिळावी म्हनुण भारतीय पन्त पर्‍धान बंगला देशात जातात यात छाती फुगण्यासारखे काय ? हे काम परराष्ट् मंत्री , एखादा मुसद्दी सचिव / अधिकारी करु शकला असता.

२. भारतीय सेना अशा कामगिरि करु शकते हा साक्षातकार फक्त आजच झाला असे बोलणे चुकिचे. यापुर्वी भारतीय सेनेने शत्रुस युध्दाशिवाय चेक-मेट केले आहे. (या विषयावर जास्त चर्चा नको.. It is classified and keep it classified ).

३. अजित डोव्हाल बरोबर इतर वरिष्ठ सेनाधिकारि व त्यांच्या जबाबदारीचे वर्णण केले असते तर चांगले झाले असते

४. एक निवृत्त लष्करी अधिकारी म्हणून AFPSA कायदा कोणत्या परिस्थितीमुळे लागु केला आहे ( north-east राज्यात ) याचे विश्लेषण केले आणि AFPSA कायदा लागु केला म्हणुन होणारे फायदे तोटे व AFPSA कायदा हटवला म्हणुन होणारे फायदे तोटे ............................
गाळलेल्या जागा भराव्यात. (हा वेगळा धागा होउ शकतो)

सुधीर

चांगला प्रतिसाद
A Section of Govt Unhappy with Rathore Remark, but Same Section of Govt forget what one BJP MP of maharashtra says right after winning of 2014 election on times channel.

This is the difference one is discipline retired army officer and one is civilian.

हमी मिळावी म्हनुण
ह्यासाठी ते बांगला देशात स्वतः गेले
तुम्ही राजकीय घडामोडींचे निरीक्षण केले असता आढळून असे येईल मोदी सरकारचे दुसर्या राष्ट्राशी संबंध वाढवण्यासाठी
जेव्हा दौरे आयोजित होतात तेव्हा काही महिन्याच्या पूर्वी सुषमाजी आधी तेथे जाऊन तेथील मंत्री व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून नमो ह्यांच्या दौर्यासाठी पार्श्वभूमी तयार करतात ,
म्हणूनच एका वर्षात त्यांचे नमो पेक्ष्या जास्त देशात जाणे झाले व त्या नमो पेक्ष्या जास्त दिवस बाहेर होत्या
व त्यांच्या परदेशी दौर्यांच्या प्रत्येक बातम्या पेपरात येतात
लोकांना त्यांना दिसत नाही पण नमो गेल्याचे दिसते
असो
मी नमो समर्थक
आपण
कोणाचे समर्थक
केजरीवाल कि योगेंद्र कि राहुल

त्यांच्या मतानुसार,

१. ज्या गोष्टी आपल्याला समजतात किंवा ज्या गोष्टी आपण बदलू शकतो, त्याच गोष्टींवर मत प्रदर्शन करणे उत्तम.

२. ज्या गोष्टी आपल्याला समजत नाहीत, त्यावर टीका-टिपण्णी करण्यात वेळ वाया घालवू नये.

आणि

३. कूठल्या गोष्टी आपण बदलू शकतो आणि कुठल्या गोष्टी आपण बदलू शकत नाही, त्यातील तारतम्य वेळीच ओळखलेले उत्तम.आपला आणि इतरांचा वेळ वाचतो.

असो,

बाबा वाक्यं प्रमाणं

प्रतिसाद द्यावा असे मला मुळीच वाटत नाही तरीही
@लिओ
मोदी साहेब बांगला देशात काही चार दहशतवाद्यांवर कारवाईसाठी परवानगी/ हमी( इतक्या फडतूस कामासाठी कोंगो देशाचा पंतप्रधानही जाणार नाही) मागायला गेले नव्हते. तेथे काय काय महत्त्वाचे करार झाले ते आपण वृत्तपत्रात वाचा. अशा अनेक गोष्टीपैकी एक अट अशी होती कि पूर्वांचल मध्ये आम्ही धडक कारवाई सुरु करतो आहे तेंव्हा तेथील लोक बांगला देशात आश्रयासाठी येतील त्यांना आश्रय देऊ नका. त्याच वेळेस म्यानमार मध्ये त्यांच्या लष्कराशी बोलणी करून कारवाई केली म्हणजे आता दहशत वाद्यांना पूर्व आणि पश्चिम दोन्ही देशात मिळणारे अभयारण्य बंद केले.(उंदीर मारताना जसे त्याचे पळून जाण्याचे मार्ग बंद करून मारला जातो तशीच हि कार्यवाही आहे.) .

@ नांदेडीयन.किंवा इतर मोदी विरोधक तुम्ही तुम्हाला जे पाहिजे त्याच बातम्या शोधून काढणार याबद्दल मला शंका नव्हतीच. परंतु यावेळेस वायुदलाची हेलीकॉप्टर्स आणि ड्रोनस वापरली गेली जी इतर वेळेस वापरलेली नव्हती. हेलीकॉप्टरने हि कारवाई वेगाने करता येते आणि तीच कारवाई जमिनीवरून करणे जिकीरीचे होते.(वायुदलाच्या वापरासाठी दुसर्या देशाची मूक संमती जरूर असते अन्यथा हवेत उडणारे हेलीकॉप्टर सहज रडारवर दिसू शकते आणी पाडता येते.) यामुळे यावेळेस एकाही सैनिकाचे "रक्त" सांडले नाही तर पूर्वीच्या कारवायामध्ये आपल्या सैनिकांचे रक्त सांडले गेले ती शांततेची किंमत म्हणून लष्करी नेतृत्वाने मान्य केली. उगाच सर्व निवृत्त वरिष्ठ लष्करी अधिकारी या कारवाई बद्दल सरकारची प्रशंसा करीत नाहीत. दिल्लीत आरामखुर्चीवर बसलेले विचारवंत किंवा डाव्या विचारसरणीचे पत्रकार काहीही म्हणोत.
THE PROBLEM WITH LEFTIST IS THEY CAN SEE NOTHING "RIGHT" IN ANYTHING

कारवाई यशस्वी करण महत्वाच की त्यात कुठली साधनसामुग्री वापरली हे महत्वाच ? यापूर्वी अनेक वेळा आपण अशा कारवाया यशस्वी पणे पार पाडल्या आहेत हा उद्देश होता सांगायचा . पण पूर्वीच्या सरकारांना ढोल बजावण्यात रस नव्हता जो सोस या सरकारला नको तितका आहे . पहिले तुम्ही छातीठोक पणे म्हन्त्लात की अशी कारवाई पहिल्यांदाच झाली . मग तो दावा फोल ठरल्यावर आता साधनसामुग्रीची लिस्ट देत आहात . कूच जम्या नही . बाकी जो आपले मत मान्य करत नाही त्याला सरसकट leftist म्हण्याची परंपरा 'रिवर्स विचारवंतांमध्ये ' आली आहे का ? बाकी आपण आयुष्यात मारला तो तीर बाकी लोक उंदीर मारण्याच्या खात्यात काम करणारे कारकून या विनाकारण आलेल्या अहंभावाच काय कराव ?

उंदीर मामा
मी तीर मारलेला नाही पण शेकड्यात उंदीर आणि हजारात झुरळे मात्र मारली आहेत मिपा धुडाळून पहा म्हणजे सापडेल

तीस वर्षा नंतर जनतेने एक स्पष्ट बहुमताचे केंद्र सरकार निवडून दिले आहे. जनतेच्या मानसाचा कौल जाणून घेऊन त्यावर खरे उतरणे ही ह्या सरकारची जबाबदारी आहे. मणिपूर मध्ये बाहेरून येउन अतिरेक्यांनी अठरा सैनिकांची हत्या केली आणि ते शेजारच्या देशात सुरक्षित वाटणार्या जागी पळून गेले, ह्या बातमीने जनमानसात उद्वेग , चीड , सूड, त्वेश या सारख्या भावना निर्माण झाल्या होत्या. सरकारने केलेल्या जबाबी कारवाई मुळे जर भारतातील जनतेच्या या भावनांचे सांत्वन होत असेल, तर सरकारने त्या कारवाईला योग्य ती प्रसिद्धी देणे गरजेचे आहे.
राजदीप सरदेसाई , करण थापर, कॉंग्रेस चे प्रतिनिधी आणि तत्सम लोकाना काय वाटते याची फिकर करणे आवश्यक नाही.

सहमत, हा मुद्दाही पटण्यासारखा आहे.

म्यानमार कारवाइची बातमी पब्लिक का केली याचा उहापोह करणार एक लेख,
https://scroll.in/article/733855/why-the-modi-government-decided-to-del…

म्यानमारात अतिरेकी असताना म्यानमारचे सैन्य गप्प झोपले आणि भारतीय सैन्य लढायला गेले.

.
.

हे वाचून
.
.

दिल्लीवर अब्दालीचे आक्रमण होताना दिल्लीचा बादशा झोपुन होता आणि माना कापून घ्यायला पेशवे पुढे गेले होते.

.
.

याची आठवण होऊन गहिवरून आले.

मी खाली टंकलेले सर्व विचार हे उपलब्ध माहिती व तर्कावर आधारीत आहेत. परराष्ट्रधोरण व संरक्षणधोरण हे विषय कुठल्याही पक्षाचे सरकार निष्काळजीपणे हाताळत नसते यावर माझा ठाम विश्वास आहे.

पूर्वीची सरकारे सीमेपलिकडे / नियंत्रणरेषेपलिकडे कारवाई करण्यासाठी सैन्याला परवानगी देण्यास वेळ लावत होते अन या ऑपरेशनच्या वेळी तीच परवानगी लगेच मिळाली यामध्ये एक महत्वाचा फरक असू शकतो.

यावेळचे ऑपरेशन म्यानमारच्या हद्दीत जाऊन करायचे होते. त्या देशाबरोबर आपला अशा कारवायांसाठी सहकार्य करण्याचा करार आहे.

भारताला आजवर या प्रकारची कारवाई करण्याची सर्वाधिक गरज कुठल्या शेजार्‍याबरोबर होती याची सर्वाधिक शक्यता म्हणजे पाकिस्तानबरोबर. भारताच्या सैन्याच्या पाकिस्तानबरोबरच्या नियंत्रणरेषेपलिकडे कारवाईदरम्यान पुरावे शिल्लक राहिले किंवा आपले सैनिक जीवंत अथवा मृत शत्रुच्या हाती लागले तर भारताची देश म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची प्रतिमा प्रश्नांकीत होऊ शकते.

तसे ऑपरेशन करायचे असल्यास अपयश येणे हे देशाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चांगलेच महाग पडू शकते. पाकिस्तानला भारताबरोबरील द्विपक्षिय चर्चेत अन आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारतावर आक्षेप घ्यायला आयतेच मुद्दे मिळू शकतात.

२००१ सालच्या एका लष्करी ऑपरेशनमध्ये पाकिस्तानबरोबरच्या नियंत्रणरेषेपलिकडे जाऊन भारतीय सैन्याच्या तुकडीने दहशतवाद्यांची केंद्रे उध्वस्त केली. एवढेच नाही तर कुठलाही पुरावा न ठेवता आपले सैनिक परत आले. याबाबतच्या बातम्या माध्यमांतून आल्यावर सैन्याच्या प्रवक्त्यांनी वा संरक्षण मंत्रालयाने दुजोरा दिला नाही.

त्यावेळी पाकिस्तानात जनरल मुशर्रफ यांच्या नेतृत्वाखाली लष्करी राजवट होती. मुशर्रफ हे युद्धखोर म्हणून ओळखले जात. या ऑपरेशनला परवानगी दिल्याबद्दल तत्कालीन सरकारचा अभिमान वाटतो.

https://www.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5579229301054791929&Sect…

छान लेख

@स्पंदना

तुम्हि जी प्रतिक्रिया हितेशला दिली आहे त्यावर काहि बोलु ईच्छीतो

आपली प्रतिक्रिया होती

"" या सरकारान्नी शिरच्छेद करुन पाथवलेल्या सैनिकांबद्दल काय भुमिका घेतली होती हे जरा आठवा बघू हितेस?
साधे श्बदसुद्धा कडक नव्हते विरोधाचे ""

येथे म्यानमार मधील कारवाई वर चर्चा सुरु आहे इतर संबधित मुद्दे पण चर्चिले गेले. शिरच्छेद करुन पाथवलेल्या सैनिकांबद्दल तत्कालीन सरकारने काय भुमिका घेतली हे तुम्ही सांगितले , तत्कालीन विरोधी पक्षाने / पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारकडे काय मागणी केली ? हे शोधा. व येथे सांगा.

आपण अथवा कोणीहि म. टा. दिनाक २६ जुलै २०१४ (link : https://maharashtratimes.indiatimes.com/archivelist.cms?year=2014&month…) उघडुन " संजय राऊत " यांच्याविषयी एक बातमी आहे ती वाचा. (संबधित बातमीविषयी धागा करण्याची बिलकुल इच्छा नाही. )

आपण कितीही वादविवाद केले तर कोणतेही सत्ताधीश मनासारखे व तत्कालीन परिस्थितीनुसार वागतात. म. टा. बातमी हास्यास्पद होती वगैरे बोलले तरी नाकारु शकत नाहि.

चर्चा येथुन सुरु व्हावी का / नवीन धागा निघावा ???