हैला... मै करू तो साला कॅरेक्टर ढीला है| असो. ती परवानग्यावाली बातमीच शोधतोय अजून. आजकाल हे पत्रकारबी इतले चालू झालेतना... उघड्यावाघड्या पोरी अशा समोर समोर आणि कामाच्या बातम्या बसा शोधत. बाकी तिकडून आली ती गुंतवणूक 'तुटपूंजी' आणि इकडून गेली ती मदत म्हणजे 'खैरात' असं म्हणून आपण फॅक्ट्स मांडताय. चांगलंय. चालू द्या तुमचं फॅक्ट्समांडणींग...

शेंच्युरी निमीत्त श्री.ग्रेटथिंकर यांचा सत्कार परदेशी दोर्यावर पाठवुन करण्यात येत आहे.

नॉर्थ कोरियाच्या

आपण जे काही बोलत आहात त्यात जळजळच जास्त जाणवली. मनमोहन सरकार सलग १० वर्षे सत्तेवर होते. यातील पहिली पाच वर्षे खराब नव्हती (म्हणजे छान होती असे आजकाल काही जण म्हणतात. त्याला फारतर पुढच्या पाच वर्षाच्या मानाने रामराज्यासारखी होती असे म्हणता येइल). पण नंतरची पाच वर्षे मनमोहन सरकारने सर्वात गचाळ कारभाराचा नमुना पेश केला: १. पुर्वी घोटाळ्यांची रक्कम काही कोटींच्या घरात असायची. हळुहळू त्याची व्याप्ती वाढत जाउन ती काही लाखांच्या घरात गेली. २. ममो सरकार बरेच डिनायल मोड मध्ये गेले. त्यात परत सहकारी पक्षांचे दात त्यांच्याच घशात घालण्याच्या घोळात २जी घोटाळा वेळेत निस्तरता नाही आला. वस्तुतः २ जी घोटाळा जितका वाढवुन चढवुन सांगितला गेला तेवढा मोठा तो नव्हताच. सगळा खेळ नॉशनल आकड्यांवर होता. त्यालाही "जनहितार्थ" प्रतिवादाची तोड होतीच. ती नीट कोणीच समजावुन सांगितली नाही. २ जी घोटाळ्यापेक्षा मोठा गोंधळ सगळ्या कंपन्यांचे लायसंस रद्द करुन घातला गेला. यात ज्या कंपन्यांना क्लीन चीट मिळाली होती त्याही आल्या. म्हणजे गोंधळ घातला सरकारने आणि शिक्षा केली कंपन्यांना. यामुळे ममो सरकार कॉर्पोरेट लॉबी आणी परदेशी गुंतवणुकदारांचा विश्वास गमावुन बसली. ३. व्हॉडाफोन केस आणि रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट ने कायद्यात बदल हा तर परदेशी गुंतवणुकदारांचा सर्रास विश्वासघात होता. भारतात गुंतवणूक करण्याची परदेशी गुंतवणुकदारांची इच्छाच मेली. संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आणि त्याचाच परिपाक म्हणुन भारताचे रेटिंग डाउनग्रेड झाली. ४. ममो सरकार काही ठोस परराष्ट्र धोरण ठरवण्यात साफ अपयशी ठरले. काही ठाम धोरण ठरवणे म्हणजे उठसुठ लढाया करणे नाही. पण व्युहात्मक काहिही हालचाली केल्या गेल्या नाहित. देवयानी केससुद्धा यांना धडपणे हाताळता आली नाही. ५. ममो सरकारची ट्रांसपरंसी अजिबातच नव्हती. वेळोवेळी आपल्या कार्याची माहिती लोकांपर्यंत पोचवण्याचे कष्ट त्यांनी कधी घेतलेच नाहित. एवढाला खर्च केला जाहिरातींवर तो फक्त बाईंवर फोकस करुन. आता कुठलीही गोष्ट नमोंनी जाहिर केली की हे लोक ओरडत येतात आम्ही हे आधीच केले आहे (सग्ळेच केले आहे असे नाही). पण जर ते लोकांपर्यंत पोचलेच नसेल तर उपयोग काय त्याचा डोंबलाचा? ६. नमो सरकारने (अजुनतरी) एकही घोटाळा केलेला नाही असे असताना त्यांची आणि ममो २ ची तुलना कशी होउ शकते हेच कळत नाही. ७. ममो २ ने ५ वर्षे पुर्ण केली. ममो सरकारने १० वर्षे. या काळात देश ५० वर्षे मागे गेला. देशाची प्रतिमा खालावली, गुंतवणुकदार दूर झाले, नागरिक संभ्रमित झाले. नमोंनी आत्ताशी १ वर्ष पुर्ण केले आहे. त्यांचा ५ वर्षाचा कार्यकाळ पुर्ण झाल्यावर काही तुलना करता येइल. ८. कुठलाही देश चालवताना "फील गुड फॅक्टर" अतिशय महत्वाचा असतो. त्याला जर कृतीची जोड मिळाली नाहितर तो इतका इफेक्टिव्ह ठरत नाही. पण तो नसेलच तर सगळे मुसळ केरात जाते. नमोंनी नेमके ते साधले आणि ममो सरकारने निराशेचे वातावरण तयार केले. आहे रे आणि नाहि रे मधला फरक आहे हा. आज देशाची प्रतिम सर्वदूर सुधारली आहे. परदेशातल्या लोकांचे याबाबतीतले अनुभव फार महत्वाचे ठरतील. कामाच्या अनुषंगाने माझी बर्‍याच परदेशी गुंतवणुकदारांशी आणि बँकर्शशी चर्चा होते. त्यावेळेस त्यांचा बदललेला दृष्टिकोन जाणवतो. हा एक फार मोठा फरक आहे. याच्यावर विकासाचे इमले बांधायला वेळ लागेलही. ते जर मोदी सरकारला साधले नाहितर ते फेल. जमले तर पास. पण हे ठरवण्यासाठी त्यांना वेळ देणे भाग आहे. एका वर्षात बदल घडवुन आणायला मोदी काही जादूगार नाहित. अवांतरः मी पुर्वी जे लिहिले होते तेच परत लिहितो. ममो सरकारने लोकांमधली विश्वासच हिरावुन घेतला आणि मोदींनी अवास्तव अपेक्षा निर्माण केल्या. दोन्हीही घातकच. त्या अवास्तव अपेक्षा पुर्ण करणे मोदींना कधीही जमणार नाहिये. काश्मीर मुद्दा, मंदिर हे असेच अनेक वर्षे घोळत राहणार. माझ्या त्या अपेक्षा या सरकारकडुन कधीच नव्हत्या.. त्यामुळे मला फरक पडत नाही. ज्यांनी या अपेक्षा ठेवल्या असतील् ते लोक शिव्या घालतील. मोदी सरकारचे मुल्यमापन करण्यासाठी विकास, परकीय गुंतवणुक, उद्योगजगताची प्रगती, परराष्ट्र धोरण या गोष्टींची सांगोपांग चर्चा होणे गरजेचे आहे. मोदी सरकार केंद्र सरकार आहे, म्युनिसिपाल्टी किंवा नगरपरिषद नाही हे या देशातील लोकांनी समजुन घेणे गरजेचे आहे आणि थोडेसे नागरिकशास्त्र शिकुन कोणाकडुन काय अपेक्षा कराव्यात हे ही समजले पाहिजे. नपेक्षा तुमच्या गल्लीतल्या रस्त्यावरच्या खड्ड्ञांसाठी तुम्ही मोदी सरकारला दोष देणार असाल तर ते तुमचे दुर्दैव, मोदी सरकारचे अपयश नाही.

खरच की हो !! :-) :-)

@पिंऊं- सोडा राजकारण,जरा बॉलीवुडच्या स्क्रीप्ट बद्दल सांगा.

हा गुलामांचा आणि द्वेष्ट्यांचा अजुन एक अपप्रचार. मी आधीच म्हटले होते की परदेश दौरे ही परराष्ट्रनीतीमधील महत्वची बाब आहे. कार्यालयातल्या गुबगुबीत कोचावर बसुन एसीची हवा खात परराष्ट्र नीति आणि विदेशी चलन आणि उद्योगधंदे आणता आले असते तर गोष्ट वेगळी. दुर्दैवाने तसे होत नसते. त्यामुळे पंतप्रधानांना असले दौरे आखावेच लागतात. मोदी पहिल्या वर्षात ५३ दिवस देशाबहेर होते तसेच मनमोहन सिंग युपीए २ मध्ये ४७ दिवस देशाबाहेर होते. म्हणजे फारसा फरक नाही. मग मोदींवर ताशेरे का? गुलाम आणि द्वेष्टे उघडे पडतात ते असे. केवळ विरोधासाठी विरोध नसावा,

पण याच्या अध्ये मध्ये कधीतरी अर्धा देश पाकिस्तानला विकुन टाकतील, थोडा चीनला जोड्तील आणि उरलेला सदुसष्ट भागात विभागला जाइल त्याचे काय.

बाकी पवार आणि आठवले तुमच्याच गटात आहेत आता . उरकून टाका कार्यक्रम : )

हे कल्पक, तिरकस पण एकांगी प्रकटन वाचून जवळपास वीस वर्षांपूर्वी पाहिलेल्या एक होता विदूषक चित्रपटातील एक प्रसंग आठवला... चित्रपटाचा नायक (लक्ष्मीकांत बेर्डे) एक प्रसिद्ध नट असतो अन बहुधा तत्कालिन मुख्यमंत्री म्हणजे त्याचा बालपणीचा मित्र. नायकाच्या लोकप्रियतेचा अन प्रतिभेचा राजकीय लाभ घेण्यासाठी मुख्यमंत्री त्याला राजकारणात ओढून आमदार बनवतात. नंतर विधिमंडळात विरोधी पक्षांच्या बेघर नागरिकांच्या प्रश्नावर उत्तर देण्यासाठी सत्ताधार्‍यांतर्फे लक्ष्याला उभे केले जाते. बेघर अन गरीब लोकांच्या बेफिकीर, बेजबाबदार प्रवृत्तीवर लक्ष्या चारोळीतून टिकेचे आसूड ओढतो. उत्तर लक्ष्याने दिले असल्याने विरोधी आमदार टाळ्या वाजवून दाद देण्यात धन्यता मानतात. तुम्ही काय विचार मांडावे हा सर्वस्वी तुमचा प्रश्न आहे. पण कुणी आपली प्रतिभा अशा एकांगी विचारांसाठी वाया घालवत असेल तर माझ्यासारख्या दगडालाही त्याबद्दल वाईट वाटते हे नक्की.