अमेरिका एक विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र आहे काय?

स
सुधीर काळे यांनी
 ·  लेख
लेख
अमेरिका एक विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र आहे काय? अलीकडील घटना पहाता अमेरिका भारताशी मैत्री करू इच्छिते आहे असे चित्र दिसत आहे. क्लिंटन यांच्या कारकीर्दीत याला सुरुवात झाली होती पण त्यांच्या कारकीर्दीत ’नारळ फोडण्या’पलीकडे फारशी प्रगती झाली नव्हती. धाकल्या बुश यांच्या कारकीर्दीत कांहींसा वेग आला व अणू ऊर्जा करार होण्यात त्याची परिणती झाली. आता ओबामांच्या कारकीर्दीत मैत्री वाढण्याच्या दिशेने खूपच नवी-नवी चिन्हे दिसत आहेत. मनमोहन सिंग यांच्या अमेरिका भेटीत त्यांना शाही मेजवानी दिली गेली. राष्ट्रपती म्हणून 'व्हाईट हाऊस’मधली ही पहिलीच शाही मेजवानी होती आणि ती भारताच्या पंतप्रधानांना दिली गेली हा केवळ योगायोग म्हणता येणार नाहीं. मग ओबामा इथे आले, भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत कायमच्या सदस्यत्वाबद्दल त्यांनी पाठिंबा दिला, अनेक व्यापारी करार झाले, लष्करी करारही झाले किंवा होऊ घातले आहेत. थोडक्यात अमेरिका भारताबरोबरचे मैत्रीचे संबंध वाढवायला उत्सुक दिसते आहे. एका एकी ’सर्वात मोठी लोकशाही’चे पडघम वाजत असले तरी आपण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच सर्वात मोठी लोकशाही राबवत आहोत व ते अमेरिकेला माहीत नव्हते असे मुळीच नाहीं! मग विचार येतो कीं ही मैत्री खर्‍याखुर्‍या हृदयपरिवर्तनातून होत आहे कीं एक अजस्त्र बाजारपेठ काबीज करून त्याद्वारे व्यापारवृद्धी साधण्यासाठी होत आहे कीं चीनशी भिडवण्यासाठी त्यांना आपण एक प्यादे हवे आहे म्हणून होत आहे? पण त्या आधी अमेरिका एक मित्रराष्ट्र म्हणून विश्वासार्ह आहे का याबद्दल विचार करणे आवश्यक आहे. १९६५ सालापासून-जेंव्हा भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले तेंव्हापासून मी राजकारणासारख्या विषयावरील वाचन करू लागलो. युद्ध दोन-अडीच आठवड्यातच आटोपले. ’युद्धस्य कथाः रम्याः’ या उक्तीनुसार वृत्तपत्रातील राजकीय बातम्या वाचायला पहिल्यांदा सुरुवात झाली (तो पर्यंत फक्त क्रिकेटच्या बातम्याच वाचायचो!). तेंव्हापासून ही संवय जणू जन्माचीच लागली व ती संवय आजतागायत लागलेलीच आहे. तेंव्हांपासून मी अमेरिका टाकत असलेली पावलेही पहात आलो आहे. त्यावेळी मी काम करत असलेल्या कंपनीने कळव्याला एक नवीन प्रकल्प सुरू केला होता. माझी नेमणूक त्या विभागात (Project) झाली होती. युद्ध सुरू झाल्याबरोबर आमच्यासारख्या 'ब्रम्हचार्‍यां'ना प्रकल्पाच्या जागेवर रहायला जायचा प्रस्ताव मांडला गेला. रहायची आणि जेवण्या-खाण्याची सोय आणि दिमतीला एक 'जीप' अशी आमची बडदास्त कंपनीने ठेवली होती. आम्ही गेलो आणि रात्री-अपरात्री गस्त-बिस्त घालू लागलो. गोप बहादुर नावाचा एक पहारेकरी नेहमी झोपलेला आढळून् यायचा म्हणून त्याचे ’झोपबहादुर’ असे पुनर्नामकरणही आम्ही केले! त्या युद्धादरम्यान लक्षात आले कीं पाकिस्तानने जरी स्वतःला अमेरिकेच्या गोठ्यात बांधून घेतले असले तरी त्यांना अमेरिकेचा पाठिंबा मनापासून मिळत नसावा! अमेरिकेचे पाकिस्तानला दिलेले समर्थन कांहींसे बिचकत-बिचकतच वाटायचे! अमेरिकेकडून मिळालेली शस्त्रे केवळ साम्यवादाविरुद्धच्या लढाईसाठी पाकिस्तानला दिली गेली होती आणि ती भारताविरुद्ध वापरायला बंदी हे त्यातलेच एक कलम होते तर पाकिस्तानला शस्त्रे फक्त भारतावर चाल करण्यासाठी हवी होती! त्यामुळे इथे "परस्पर हितसंबंधांतील संघर्ष" (conflict of interest) स्पष्ट दिसत होता. त्यात दोघांची कोंडी व्हायची. ६५च्या युद्धात आपल्या हवाई दलाने आपल्या नॅट (चिलट, मच्छर) नावाच्या चिमुरड्या लढाऊ विमानांच्या सहाय्याने पाकिस्तानकडील जास्त प्रगत ’सेबर जेट’ विमानांना जोरदार टक्कर दिली (खरे तर आपण त्या विमानांची बेइज्जतीच केली.) कीलर बंधुद्वय त्यायोगे नावाजले व त्यांना खूप पदकेही मिळाली. अमेरिकेच्या "पॅटन" रडगाड्याची इज्जतही भारताच्या चिलखती तुकडीने मातीला मिळविली. ले. क. तारापोर यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने चिलखती रणगाड्यांचे युद्ध जिंकले व या पराक्रमासाठी त्यांना (मरणोत्तर) परमवीर चक्र हा सर्वोच्च सन्मानही देण्यात आला होता. त्यांच्या शौर्यामुळे पॅटन रणगाडे आज भारताच्या कित्येक शहरांतील उद्यानांमध्ये पारितोषिकांसारखे (trophy) अभिमानाने ठेवले गेले आहेत. अमेरिकेच्या अशा वागण्याने पाकिस्तानचे त्यावेळचे परराष्ट्रमंत्री झुल्फिकार अली भुत्तो संतापले होते व १९६५ च्या पराजयानंतर आणि ताश्कंदच्या मानहानीकारक करारानंतर त्यांनी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान यांच्यावर टीका करत परराष्ट्रमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. पुढे ते स्वत:च आधी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष व नंतर पंतप्रधान झाले. भारताने अण्वस्त्राची पहिली चांचणी केली त्यानंतर भुत्तोंनी अमेरिकेडून अण्वस्त्रविरोधी ’छत्र’ मिळविण्याचे खूप प्रयत्न केले पण अमेरिकेने दाद दिली नाहीं. त्यामुळे त्यांनी अमेरिका हे एक विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र नाहीं असा निष्कर्ष काढून पाकिस्तानचे चीनबरोबरचे संबंध घनिष्ट करायला सुरुवात केली. पुढे पाकिस्तानला अण्वस्त्रधारी बनविण्यात अमेरिकेइतकीच चीनचीही मदत झाली.[१] अमेरिकेचे धोरण असे दिसते कीं जे हुकूमशहा ताटाखालच्या मांजरासारखे त्यांच्या तालावर नाचतील त्यांना 'बक्कळ' आर्थिक आणि लष्करी मदत द्यायची आणि असे हुकूमशहा आपल्या जनतेवर करीत असलेल्या अन्यायाकडे दुर्लक्ष करायचे. पण अशा अन्यायामुळे संतापलेली जनता जेंव्हां बंड करून तख्तापालट करायला उठाव करायची तेंव्हां आपण लोकशाही राष्ट्र असल्याचा आव आणून आपल्याच मित्राला (’पित्त्या’ला) उपदेशामृत पाजत पाजत High & Dry सोडून द्यायचे व नव्या राज्यकर्त्याशी जुळते कां हे पहायचे! बांगलादेशच्या युद्धातही पाकिस्तानला अमेरिकेच्या अवसानघातकी धोरणाचा प्रत्यय आला होता. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी पाकिस्तानचा दारुण पराभव होणार हे दिसत असतानासुद्धा आपले सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात पाठवायच्या निर्णयाला खूपच उशीर केला. पूर्व पाकिस्तानविरुद्धची मोहीम इतक्या झपाट्याने संपुष्टात आली कीं त्या आरमाराला एक तोफही डागण्याची संधी मिळाली नाहीं. अमेरिकेने केलेला हा विश्वासघात सर्वांनी पाहिला! १९७१ ते १९७८ पर्यंतच्या काळात अनेक घडामोडी झाल्या. त्यात भुत्तोंना दिलेली फाशी ही एक महत्वाची घटना होती. आले. त्यावेळी अमेरिकेने भुत्तोंना वाचवायचे जे प्रयत्न केले तेही थातुर-मातुरच (half-hearted) होते. झिया नवे राष्ट्राध्यक्ष झाले तरी अमेरिकेने त्यांना जवळ-जवळ वाळीतच टाकले होते. पण अफगाणिस्तानवर सोवियेत संघराज्याचे आक्रमण झाल्यावर मात्र परिस्थिती बदलली. अमेरिकेला जणू एकाएकी पाकिस्तानची आठवण झाली. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष कार्टर यांनी परत पाकिस्तानला थोडी-फार शस्त्रे देण्याचे अमीष दाखवून पुन्हा युद्धात ओढण्याचा प्रयत्न केला पण झिया वाटले होते त्यापेक्षा धूर्त निघाले. त्यांनी अमेरिकेला ठणकावून सांगितले कीं अमेरिकेने "आपण विश्वासू मित्रराष्ट्र आहोत" हे आधी सिद्ध करावे, तरच ते पुढे चर्चा करतील.[१] कार्टर यांनी पाकिस्तानला देऊ केलेल्या मदतीचे वर्णन "peanuts" या उपरोधी शब्दात करून त्यांनी कार्टरना भेटण्यासाठी "व्हाईट हाऊस"ला जाण्याबद्दल अनुत्साह दाखविला. तोपर्यंत कार्टर निवडणूक हरणार असे वारेही जोरदारपणे वहात होते. रेगन आल्यावर मात्र चित्र पालटले व रेगननी त्यांना "तुम्ही सोवियेत संघराज्याचा समाचार घ्या आम्ही तुमच्या अणूबॉंब बनविण्याच्या पयत्नांकडे पाहून न पाहिल्यासारखे करू" असे वचन दिले. या युद्धात बिन लादेन अमेरिकेच्या बाजूने लढले. रेगन यांची कारकीर्द संपता संपता दोन मोठ्या गोष्टी घडल्या. पहिली होती पाकिस्तान अण्वस्त्रधारी झाल्याची आणि दुसरी होती सोवियेत संघराज्याचे सैन्य परत गेल्याबरोबर अमेरिकेन (थोरल्या बुशसाहेबांच्या कारकीर्दीत) पाकिस्तानबरोबरचे संबंध जवळ-जवळ तोडून टाकले. अमेरिकेची पाकिस्तानला पुन्हा वार्‍यावर सोडण्याची ही कृती तशी त्यांच्या नेहमीच्या "कामापुरता मामा" या धोरणाला धरूनच होती व त्यामुळे ओसामा बिन लादेन संतापले व अमेरिकेचे कट्टर शत्रू बनले. त्यातूनच अल कायदा ही संघटना अस्तित्वात आली. आज अमेरिका या दोन्ही घटनांवरून नक्कीच पस्तावत असेल! पण या आधी अमेरिकेने असेच इराणच्या शहालाही वार्‍यावर सोडले होते. इराणचे शहा अमेरिकेचे खंदे पुरस्कर्ते होते. शहांनी जी मनमानी इराणमध्ये केली ती कांहीं प्रमाणात तरी अमेरिकेच्या समर्थनाच्या बळावरच होती. पण या मनमानीमुळे त्यांची लोकप्रियता घटल्यावर अमेरिकेने त्यांच्याशी इतकी जेवढ्यास तेवढी वर्तणूक केली कीं त्याला तोडच नाहीं. एक तर त्यांना अमेरिकेने भरीव मदत केली नाहीं व त्याचा परिणाम म्हणून शेवटी त्यांना जेंव्हां देश सोडायला लागला तेंव्हां त्यांना अमेरिकेने राजनैतिक आश्रयही दिला नाहीं कारण अमेरिकेच्या मुत्साद्द्यांना इराणच्या सरकारने ओलीस म्हणून धरून ठेवले होते. एके काळचा अमेरिकेचा खंदा पुरस्कर्ता असलेल्या आणि मयूर सिंहासनावर बसणार्‍या या सम्राटाने शेवटी एकाद्या निर्वासितासारखा एका देशातून दुसर्‍या देशात फिरत-फिरत इजिप्तमध्ये देह ठेवला. त्यांना शेवटी कर्करोगाने गाठले होते. असाच प्रसंग नंतर अमेरिकेने मार्कोस या फिलिपाइन्सच्या तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षांवरसुद्धा आणला. त्यांची सद्दी संपल्याबरोबर अमेरिकेने त्यांनाही आधी मनीलातून उचलून अमेरिकेला आणले. पण नंतर मात्र त्यांना एकाद्या चिरगुटासारखे फेकून दिले व तेही असेच निर्वासितासारखे अमेरिकेत शहरा-शहरातून हिंडत शेवटी हवाई बेटावर कालवश झाले. इंडोनेशियाच्या सुहार्तोंच्या बाबतीतही कांहींसे असेच झाले. साम्यवादाचे कट्टर विरोधक म्हणून एकेकाळी अमेरिकेच्या गळ्यातला ताईत असलेले हे लाडके राष्ट्राध्यक्ष त्याची सद्दी संपल्यावर अमेरिकेने वार्‍यावरच सोडले. फरक इतकाच कीं ते त्याच्या स्वतःच्या देशात लोकप्रिय होते आणि त्यांची शक्ती केवळ सिंहासनावर अवलंबून नव्हती. त्यामुळे ते जकार्तातच राहिले व वार्धक्याने दोन-एक वर्षांपूर्वी निवर्तले. पण अमेरिकेने त्यांनाही हवे तेंव्हा आणि हवे तितके समर्थन दिले नाहीं हे नक्कीच. अमेरिकेच्या अवसानघातकी धोरणाचा फटका मुशर्रफ यांना व बेनझीरबाईंनाही बसला. एके काळी मुशर्रफना अमेरिकेने अस्पृश्यासारखेच वागविले . इतके कीं एका पत्रकार परिषदेत धाकल्या बुशसाहेबांना त्यांचे नांवही आठवले नाहीं.[१] पण ९/११च्या हल्ल्यानंतर मात्र ते रातो-रात War on terror मधले बुशसाहेबांचे लाडके मित्रच बनले! पण त्यांची उपयुक्तता संपल्याबरोबर त्यांच्यामागेही अमेरिकेने लोकशाही आणण्याचा तगादा लावला. त्यांच्यावर बेनझीर अक्षरशः लादली. पण तिची हत्त्या झाल्यावर जेंव्हां निवडणुकीत मुशर्रफ यांचे पानीपत झाले तेंव्हां मुशर्रफनाही वार्‍यावर सोडले. आता (सत्तेवरून हाकलल्या गेलेल्या पाकिस्तानच्या इतर प्रधानमंत्र्यांप्रमाणे (राष्ट्राध्यक्षांप्रमाणे) मुशर्रफसाहेब सध्या लंडनमध्ये स्वघोषित हद्दपारीची मजा लुटत आहेत.) अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे इजिप्तच्या मुबारक यांचे. अन्वर सादात यांच्या नेतृत्वाखाली इस्रायलला मान्यता देणारे इजिप्त हे मध्यपूर्वेतील पहिले राष्ट्र होते. सादात यांची हत्त्या झाल्यावर इजिप्तच्या 'योम किपुर' युद्धात हवाई दलात खूप पराक्रम गाजविलेले आणि सुप्रसिद्ध फायटर पायलट असलेले मुबारक त्यांच्या जागी आले. आजवर इस्रायलशी मैत्रीचा करार केलेले व न लढणारेही इजिप्त हे पहिले राष्ट्र होते. अमेरिकेने आर्थिक व लष्करी मदतीचा इजिप्तमध्ये ओघ चालू ठेवला होता. पण मुबारक यांची लोकप्रियता घटल्याबरोबर अमेरिकेने त्यांनाही राजकीय सुधारणा करण्याचे बोधामृत पाजण्यास सुरुवात केली. नव्या राजवटीलाही अमेरिकेचा जो संदेश गेला त्यात पूर्वीचे सर्व करार (म्हणजे इस्रायल बरोबरचा मैत्रीचा करार) नव्या सरकारने बदलू नयेत अशी अटही घातली. आता तर मुबारकही गादीवरून दूर फेकले गेले. सध्या अमेरिकेने तेच टुमणे बहारीनच्या राजांच्यामागे लावले आहे. येमेनमध्येही तेच होईल अशी लक्षणे दिसत आहेत. मग शेवटी अमेरिकेशी मैत्रीचा करार कोण करेल? उत्तर आहे कीं गमतीने अमेरिकेचेच ५१वे व ५२वे राज्य समजण्यात येणारी इंग्लंड आणि इस्रायल हीच ती दोन राष्ट्रे होत! मैत्रीचा हात पुढे करण्याच्या आधी या सर्व इतिहासाचा भारत सरकारने विचार करावा. मैत्री जरूर करावी पण अमेरिका हे राष्ट्र "न इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुष्मनी अच्छी" या वर्गात मोडते. तेंव्हा हस्तांदोलन जरूर करावे पण हस्तांदोलन करून हात मागे घेतल्यावर प्रत्येक वेळी आपली पाची बोटे जागेवर आहेत ना याची पक्की खात्री करून घ्यावी! दोस्ती करावी पण डोळे उघडे ठेवून! ______________________ टीप: [१] याबद्दल अधीक माहिती माझ्या "न्यूक्लियर डिसेप्शन" या पुस्तकाच्या संक्षिप्त केलेल्या मराठी अनुवादावर आधारित ई-सकाळवरील मालिकेत वाचायला मिळेल.
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
धोरण
राजकारण
लेखनप्रकार (Writing Type)
विचार
लेख
मत
विरंगुळा
41529 वाचन
💬 प्रतिसाद (87)

प्रतिक्रिया

आत्मशून्य
Wed, 02/23/2011 - 23:23 नवीन
परवा महाशय जे बोलले ते खरेच आहे "भारताचे मित्र कोण आहेत ? " (फेस्बूकवर वर पण कोणी नसावेत असे वाटते)

विकास
गुरुवार, 02/24/2011 - 02:08 नवीन
या लेखातील विचार समजला पण त्यातील विश्लेषणाशी पुरेसा सहमत नाही. सर्वप्रथम एक जुनी आणि अशा विषयासंदर्भात कायम वापरात असलेला वाक्प्रयोग लक्षात ठेवावा असे वाटते: "आंतर्राष्ट्रीय राजकारणात, कोणीच कुणाचा कायमस्वरूपी मित्र अथवा शत्रू नसतो. कायमस्वरूपी असतात, ते केवळ राजनैतिक संबंध. " आता अशा राजनैतिक संबंधांना जर कोणी "सलामत रहे दोस्ताना हमारा" असे समजू लागला तर कालांतराने, "मेरे दोस्त किस्सा ये क्या होगया, सुना है के तू बेवफा हो गया" असे म्हणत शेवटी, "दोस्त दोस्त ना रहा..." म्हणत बसावे लागेल. अमेरिकेचे आणि केवळ ब्रिटन आणि इस्रायलचेच नाही तर पश्चिम युरोपीय देश, कॅनडा, ऑस्ट्रेलीया, न्यूझीलंड, जपान, आदींचे मैत्रिचे संबंध आहेत असे म्हणता येईल. त्याला काही संदर्भात ऐतिहासीक कारणे आहेत. उ.दा. दुसर्‍या महायुद्धानंतरचा मार्शल प्लॅन, प. युरोपियन देशातून स्थायिक झालेल्यांची अधिक संख्या, संस्कृती आणि वर्णातील साधर्म्य वगैरे. पण त्यामुळे कधी ना कधी मैत्री सुरू होण्यास मदत झाली. ती दृढ होण्याचे कारण खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र राष्ट्रे आणि विकसीत जनता हे होते. इस्त्रायलच्या बाबतीत येथील ज्यू जनतेची लॉबी ही खूप प्रभावी आहे. (किमान २-३ तरी)पिढ्यान पिढ्या अमेरिकन होऊनही, ज्यू समाजाला, स्वतःची संस्कृती आणि धर्माचे जन्मस्थान असलेला देश टिकला तरच टिकू शकू हे कडव्या अनुभवाने समजले असल्याने आणि स्वतःची तितकी पैशाने ताकद तयार केल्याने ते अमेरिका-इस्त्रायल हे मित्र राष्ट्र करू शकले. (याबद्दल अधिक बरेच बोलता येईल पण विषयांतराचा मोह टाळत आहे). कारण मैत्री ही तुल्यबळात होते. कशात तरी समान असणे गरजेचे असते... मात्र आपण दिलेली उदाहरणे पाकीस्तान, इजिप्त, बहारीन वगैरेंशी जरी दॄढ राजकीय संबंध असले तरी मैत्रीचे संबंध आहेत असे म्हणण्यासारखी स्थिती नाही. पाकीस्तानला तर अमेरिकेने कधीतरी मित्र मानले असेल का ह्याबद्दल शंका आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे टोप्या फिरवणे (जे कुठेही योग्य आहे असे मी म्हणत नाही), हे अमेरिकेच्या वेळोवेळीच्या सोयीच्या भुमिकांप्रमाणे घडत आले. कधी कम्युनिस्टांना रोखण्यासाठी तर बर्‍याचदा तेलासाठी त्यांनी या संबंधांना जपले आहे. त्यात झिया, मुशर्रफ, बिन लादेन अथवा सद्दाम सारखे सर्वच आले. सर्व हुकूमशहांची सत्तेला अमेरिकेने पाठींबा दिला आणि त्यांना (हुकूमशहांना) जम बसवता आला. तरी देखील तोंडदेखले का होईना अमेरिकेने तेथे देखील लोकशाही असण्याचेच समर्थन केले होते. आता पर्यायच नाही म्हणल्यावर हात झटकत आहेत. मात्र त्याचीच काळजी अमेरिकेतील विचारवंतांना देखील पडत आहे. कारण त्यामुळे इतर दोस्तराष्ट्रे दोस्त राहतील का नाही अशी काळजी त्यांना वाटत आहे. ते अमेरिकेचे मित्र झाले नाहीत, तर मिंधे झाले! आता आपण भारत-अमेरिकेच्या मैत्रीसंदर्भात विचार करूया. आपण कुठल्या वर्गवारीत स्वतःला बसवायचे? पाकीस्तान आदींच्या की प.युरोप आदींच्या? मी येथे प.युरोप आदींच्या हे उत्तर सर्वांचेच असेल असे गृहीत धरतो. या उत्तरात आपण अमेरिकेचे मिंधे होण्यापेक्षा आंतर्राष्ट्रीय राजकारणात जशी गरज आहे, तसे मित्र होऊ.

निनाद मुक्काम …
गुरुवार, 02/24/2011 - 02:28 नवीन
विकास तुझ्या मुद्यांशी सहमत पण विचार कर ह्या वरील प्रगत देशांची अमेरिकेचे संबंध चांगले आहेत कारण त्या देशातील प्रशासन हे तुलनात्मक दृष्ट्या पारदर्शक व प्रगल्भ आहे .हेच त्यांच्या प्रसाकीय सेवाच्या बाबतीत म्हटले जाईन. आपल्याकडे व पाकिस्तामध्ये भ्रष्टाचार हा समान मुद्दा त्यात प्रादेशिक अस्मिता व वर्णव्यवस्था टिकून आहे .त्यामुळे हे झारीतील शुक्राचार्य आपल्या प्रशासनात प्रमाणाबाहेर . लुडबुड करतील .ह्याचा खरा इंटरेस्ट हे मध्यमवर्गीय बाजारपेठ . उद्या ह्यांचा व आपला राजनैतिक कारणावरून राडा झाला तर मागे देसाई ह्यांनी कोका कोला ला हद्दपार केले होते .तसे एकाकाकी जगतीकरांच्या काळात शक्य होणार नाहि चीन मध्ये एकच पार्टी एकच सरकार असल्याने ह्यांना अत्यंत कडवा विरोध करते . अमेरिकेला आपल्याला मित्र मानते .पण चीन जेवढ्या वेगाने प्रगती करेन त्याची भीती आपल्याला जेवढी आहे त्याहून अधिक अमेरिकेचे आशियातील बाजार उठेन ह्याची भीतीने जास्त आहे . भारतावर परकीय आक्रमण हा काही भारतीय जनतेला नवीन विषय नाहि , तेव्हा मित्र म्हणून येत असला तर भारत नोकर्या चोरतो वैअग्रे सवंग अप्रचार त्यांनी बंद करावेत .अफगाण प्रशि तालिबान शी चर्चा सो किंवा चीन विरुद्ध समुद्रात संयुक्त आघाडी असो .त्यांना आपली गरज आहे .(आपणच एका बापाचे आहोत असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाहि ) कारण आंतरराष्ट्रीय राजकारण शब्दाला जागणारे अशी आपली ख्याती आहे तेव्हा सत्तेसाठी आंधळ्या आपल्या नेत्यांनी सी आय ए चे हस्तक होऊ नये व झालात तर तेवढेच हस्तक रॉ चे अमेरिकन सिनेटर ने झाले पाहिजे . .
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
गुरुवार, 02/24/2011 - 02:42 नवीन
एकंदरीत प्रतिसादाशी सहमतच. एक खुलासा: या उत्तरात आपण अमेरिकेचे मिंधे होण्यापेक्षा आंतर्राष्ट्रीय राजकारणात जशी गरज आहे, तसे मित्र होऊ. या माझ्या वाक्याचा अर्थ इतकाच आहे की सुरवातीस म्हणल्याप्रमाणे केवळ "राजनैतिक संबंध" या अर्थाने आपण मित्र होऊयात. कुठल्याही अर्थाने त्यांचे (अथवा कुणाचेच) मिंधेपण नको.
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

परिकथेतील राजकुमार
गुरुवार, 02/24/2011 - 13:57 नवीन
सर्वप्रथम एक जुनी आणि अशा विषयासंदर्भात कायम वापरात असलेला वाक्प्रयोग लक्षात ठेवावा असे वाटते: "आंतर्राष्ट्रीय राजकारणात, कोणीच कुणाचा कायमस्वरूपी मित्र अथवा शत्रू नसतो. कायमस्वरूपी असतात, ते केवळ राजनैतिक संबंध.
हेच बोलायला आलो होतो. विकासरवांनी जास्ती चांगल्या शब्दात लिहिले आहे. जर भारताचा फायदा होणार असेल (आणि तो नक्की होणारच आहे) अमेरिकेशी हात मिळवायला हरकत नाही. आणि हा जर कोणाला मिंधेपणा वाटत असेल तर तो मनुष्य धन्य आहे. सध्या आणि पुढे येणार्‍या परिस्थीतीत भारताला अमेरिकेसारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ / बाजारपेठ या ठिकाणी शब्दाला प्रचंड किंमत असणार्‍या मित्राची फार बहुमोल मदत होणार आहे. आणि भ्रष्टाचारी वगैरे असले तरी आपले राजकारणी मुर्ख नक्कीच नाहीत. असो... बाकी चालु द्या...
↩ प्रतिसाद: विकास

आंसमा शख्स
गुरुवार, 02/24/2011 - 08:28 नवीन
अमेरिका कधीच विश्वास ठेवण्याच्या लायकीची नाही. कोणत्या देशात त्यांनी काही चांगले काम केले आहे? सगळीकडे स्वार्थच पाहिला आहे. त्यांना लोकशाहीवर वगैरे काही घेणे नसून काय विकता येईल हे पाहण्यात रस आहे. आपला फायदा आपण पाहावा हे बरे.

विकास
गुरुवार, 02/24/2011 - 09:32 नवीन
अमेरिकन सरकारचे आंतर्राष्ट्रीय राजकारण, त्यांच्यातील कॉर्पोरेट हितसंबंध वगैरे विरुद्ध ढिगभर लिहीता येईल आणि त्याचे समर्थन करायचा प्रश्नच नाही. तसे आपल्याकडील राजकारणी आणि कॉर्पोरेट हितसंबंधांबद्दलही लिहीता येईल. मात्र, कोणत्या देशात त्यांनी काही चांगले काम केले आहे? सगळीकडे स्वार्थच पाहिला आहे. त्यांना लोकशाहीवर वगैरे काही घेणे नसून काय विकता येईल हे पाहण्यात रस आहे. असे म्हणणे टोकाचे ठरेल. आजच्या बाकी सुविधा आणि तंत्रज्ञाने जाउंदेत, पण इंटरनेट, सोशल मेडीया हे अमेरिकेतच तयार झाले. आज इंटरनेटच्या माध्यमामुळेच माहीती तंत्रज्ञानाची क्रांती झाली ज्यामुळे मध्यपुर्वेतील नवीन पिढीस आपण कशाला मुकलो हे कळले. ९/११ ला एका पद्धतीने अमेरिकेचे तंत्रज्ञान वापरत अमेरिकेच्या द्वेषासाठी वापर केला गेला,तर आज १/११ (जाने/११) ला मात्र अमेरिकेचा द्वेष करत बसण्याऐवजी म्हणूनच त्यांनी स्वतःच्या देशात याच साधनांचा वापर करत लोकशाहीची मागणी केली. संपूर्ण जगाच्या ज्ञात इतिहासातील ही ऐतिहासीक घटना आहे. बाकी योग्यच कारणांसाठी नावे ठेवत असताना, या संदर्भात दुर्लक्षू नये इतकेच वाटते.
↩ प्रतिसाद: आंसमा शख्स

आंसमा शख्स
गुरुवार, 02/24/2011 - 08:30 नवीन
लेख जरा कुठूनही कुठेही जातो आहे काय? मध्येच कंपनीने ठेवलेली बडदास्त आणि दिलेली जीप, झोप बहादूर वगैरे नसते तरी चालले असते. लेख मुद्देसूद झाला नाही असे वाचक म्हणून वाटले. तुमचे लिखाण सहसा असे नसते.

सुधीर काळे
गुरुवार, 02/24/2011 - 20:21 नवीन
आपल्या मुद्द्याची नोंद घेतली आहे. तो पटलाही. पण त्या युद्धामुळे त्यावेळेपासून मी राजकारणाबद्दलच्या वाचनात रस घेऊ लागलो एवढाच त्याचा संबंध होता आणि तिथे तेवढेच लिहायला पाहिजे होते. मनापासून धन्यवाद.
↩ प्रतिसाद: आंसमा शख्स

नगरीनिरंजन
गुरुवार, 02/24/2011 - 08:42 नवीन
विकास आणि निनाद यांच्याशी सहमत. कोण स्वतःचा फायदा पाहत नाही? भारतानेही अमेरिकेशी मैत्री त्यांचा फायदा व्हावा म्हणून केलेली नाही तर आपला फायदा व्हावा म्हणून केलेली आहे. भारतात सध्या जो चमचमाट आणि लखलखाट दिसतोय त्यात अमेरिकेन बाजारपेठेत आपल्या सेवा आणि उत्पादने विकून मिळालेल्या उत्पन्नाचा मोठा वाटा आहे. जो पर्यंत असा आणि तंत्रज्ञान वगैरे इतर फायदा होत आहे तो पर्यंत अमेरिकेशी मैत्री करण्यास कोणताही प्रत्यवाय नसावा. सध्यातरी असा फायदा मिळेल असा 'विश्वास' वाटण्यासारखे तेच एक राष्ट्र आहे.

अर्धवट
गुरुवार, 02/24/2011 - 09:51 नवीन
>>हस्तांदोलन जरूर करावे पण हस्तांदोलन करून हात मागे घेतल्यावर प्रत्येक वेळी आपली पाची बोटे जागेवर आहेत ना याची पक्की खात्री करून घ्यावी! हॅ हॅ हॅ.. क्या बोले काका.. एकदम बरोबर.. (भारतीय परराष्ट्रनिती जरा अजुन खंबीर होइल तर 'समोरच्याची दोन बोटेही घेउन यावीत हे उत्तम..) मला म्हैस मधली भाईकाकांची एक उपमा आठवुन गेली...

इन्द्र्राज पवार
गुरुवार, 02/24/2011 - 10:30 नवीन
कुणी कितीही नाकारावे पण सध्याच्या सुशिक्षित भारतीय कुटुंबव्यवस्थेची मानसिक स्थिती अशी आहे की 'अंकल सॅम' च्या गावी "झुकझुक जाई आगीनगाडी...." च्या तालावर आपल्या बाळ्याला आणि ठकीला ते केव्हाही पाठविण्यास तयार असतात. त्या मागची भूमिका भारताने अमेरिकेबरोबर हस्तांदोलन करावे की नाही असे नसून ग्रीन डॉलर्सने निर्माण केलेली ती नशा आहे. राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण या तिन्ही गोष्टी एकमेकांवर अवलंबून असल्या तरी ज्या त्या काळात त्यातल्या एखाद्या प्रक्रियेचा इतरांवर विशेष प्रभाव पडतो आणि त्यामुळे यातील एका घटकाला अनन्यसाधारण महत्व येते. आज ते महत्व आहे 'अर्थकारणा'ला. रशियाचे तुल्यबळ सामर्थ्य नष्ट झाल्यावर अमेरिका हाच एक सर्वसामर्थ्यवान (आर्थिक आणि लष्कर दोन्ही आघाड्यांवर) देश उरला आहे, हे सत्य नाकारण्यात अर्थ नाही. तसे पाहिले तर अगदी लेनिन क्रांतीपासूनचा इतिहास चाळला तरी "लाल अस्वल" आर्थिकदृष्ट्या सॅम अंकलच्या इस्टेटीच्या तुलनेत कधीच सामर्थ्यवान नव्हते. पुढे तर रशियाची अनेक शकले झाल्याने जगात त्याचे जे प्रतिसाद उमटले वा परिणाम दिसून आले तीत आज अमेरिका हे एकमेव लष्करी आणि आर्थिक अशा दोन्ही बाबतीत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र झाले आहे हे नि:संशय. या सर्व घडामोडीमुळे जगाचे अर्थकारणच बदलून गेले आहे. 'डॉलर' च्या खणखणाटाच्या आवाजावर अविकसित राष्ट्रांना आता कोणाचाच आधार राहिलेला नाही त्यामुळे त्यांच्यावर अमेरिका आणि युरोपमधील तिचेच सहायक प्रगत देश यांचा पगडा पूर्ण बसला आहे, हे अर्थतज्ज्ञांनीच सांगितले तरच समजते असे बिलकुल नाही. जागतिकीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त व्यापार, मुक्त स्पर्धा, उदारीकरण, परवानाराज्य वगैरे आता परवलीचे बनलेले शब्द ही अमेरिकेची उपज असून जर ती भारताने स्वीकारली (स्वीकारली आहेच म्हणा...) तर मग अमेरिकेशी कुठल्या प्रकारची विश्वासार्हता मनी ठेवून हस्तांदोलन करायचे.....ते केलेच पाहिजे असे भारताने नक्कीच केले आहे. गेल्या दहा वर्षात इथे जो चकचकाट आला आहे, टोयोटो बेन्झच काय पण स्वप्नातदेखील पाहाण्याची भीती वाटाव्या अशा बीएमडब्ल्यू दिल्ली, मुंबईच्या रोडवर इकडूनतिकडून नखरेलपणाने सुळकन जाताना दिसतात त्याचे मूळ आम्ही अमेरिका हा 'गरजेतून निर्माण" झालेला विश्वासार्ह मित्र आहे हे मानल्या गेलेल्या मनोवृत्तीत आहे. आज अमेरिकेत असलेल्या भारतीयांची संख्या जवळजवळ २७ लाखाच्या पुढे गेली आहे; म्हणजेच एकून अमेरिकन लोकसंख्येतील एक टक्का भारतीयांचा आहे. शिवाय ज्या वेगाने इथले तरूण-तरूणी तिथल्या कार्पोरेट दुनियेत आपल्या बुद्धिमत्तेचा ठसा उमटवित आहेत ते पाहता अमेरिकाही प्रसंगी राजकारणाचा मुद्दा गौण मानून अर्थकारणाला 'प्रायॉरीटी' देणार हे सांगण्यासाठी कुठले पंचांग धुंडाळण्याची गरज नाही. आशिया,आफ्रिका खंडात सातत्याने राजकारण बदलत (त्याची कारणमीमांसा शेवटी आर्थिक हालचालच आहे) असले तरी भारतासारखा सातत्याने 'लोकशाही' प्रणालीवर दृढ विश्वास ठेवणारा देश कधीही लष्करी राजवटीखाली येणार नाही हे अमेरिकाच काय पण चीनी ड्रॅगनही ओळखून असल्याने असला भक्कम पाया असलेला देशही आपल्या मैत्रीत असावा असे ओबामाच काय पणे जॉन केनेडीपासूनच्या सर्व राष्ट्रपतीनी मान्य केले होते. त्यामुळे हे हस्तांदोलन म्हणजे "तुझे माझे जमेना, परी तुझ्यावाचून करमेना..." या पठडीतील आहे...आणि तसेच राहील. इन्द्रा

सहज
गुरुवार, 02/24/2011 - 10:36 नवीन
बर्‍याच जाणकारांनी आपले मत मांडले आहेच त्यामुळे इतकेच म्हणतो. खुदी को कर बुलन्द इतना कि खुदा बन्दे से पूछे 'मज्याशि मयत रि कर्न्र क?'

मदनबाण
गुरुवार, 02/24/2011 - 10:52 नवीन
हिंदुस्थान ही महासत्ता आहे हा साक्षातकार अचानक अमेरिकेला कसा काय झाला ? अचानक आपली मैत्री त्यांना महत्वाची का वाटु लागली ? आपल्या बरोबर त्यांचे असलेले संबंध एकदम बदलावेसे का वाटु लागले आहेत ? या सर्व प्रश्नांचे एकमात्र उत्तर आहे, ते म्हणजे चीन !!! हो, चीन ने अमेरिकेचेचे धोरण सार्थपणे राबवले... ते म्हणजे समुद्रावरील महासत्ता होणे. अमेरिकेचे विविध देशात असलेले मिलेटरी आणि नाविक तळ हेच त्यांचे मोठे सामर्थ्य होते, हो होते कारण आता त्याला चीन ने सडोतोड उत्तर दिले आहे. आधी आर्थीक स्तरावर आणि नंतर मिलेटरी स्तरावर चीन ने यशस्वी बाजी मारली आहे, आणि त्याचीच मोठी चिंता अमेरिकेला लागली आहे, त्यांची झोप उडाली असुन त्यांना अनेक चिंता त्रस्त करु लागल्या आहेत. त्यातली सर्वात मोठी चिंता म्हणजे जपान मधे असलेले अमेरिकेचे नाविक तळ. हे नाविक तळ नक्की कुठे आहेत बरं ? तर त्यांची स्थाने आहेत :--- मिसावा,योकोसुका,मायझुरु,कुरे,सासेबो.( उच्चर चुकीचे लिहले असल्यास क्षमस्व) आता ही जवळ पास सर्व स्थाने चीनच्या घातक मिसाईल रेंज मधे आली असुन... अमेरिकेचे चीन वरचे इतके वर्ष असलेले सागरी दबाव तंत्र कमकुवत झाले आहे. अमेरिकेचे महत्वाचे युद्धपोत इथे असतात आणि त्यांची मारक क्षमता ही उत्तम दर्जाची आहे,पण चीनने आघाडी घेतल्यामुळे सागरी महासत्तेचे स्थान आता चीनकडे जात असुन अमेरिकेला याच गोष्टीची मोठी धडकी भरली आहे.थायलंड,श्रीलंका किंवा पाकिस्तानचे ग्वादार असो... चीन सगळीकडे मोठ्या महत्वाकांक्षेने हात पाय पसरवत आहे... आणि त्यामुळे अमेरिकेची चिंता पराकोटीला पोहचली आहे. चीनी युद्ध तज्ञांच्या निती नुसार युद्ध झाल्यास आधी शत्रु चे डोके नष्ट करावे म्हणजे शरीर अपोआप लुळे पडते !!! त्यामुळे चीनची युद्ध निती ही शत्रुच्या प्रदेशातच युद्ध करुन आपल्या भूमीपासुन लांबच ठेवुन शत्रुवर आक्रमण करावे असे असावे... तसेच पहिला हल्लाच इताका मोठा आणि घातक क्षमतेचा करावा की ज्याच्यावर हल्ला केला आहे त्याची वाताहत होइल. उदा. जर चीनने हिंदुस्थानवर हल्ला केला ( जी त्यांची ठरलेली निती आहे असे म्हणतात...या बद्दल जालावर वाचा.) तर आपल्या महत्वाच्या अणुकेंद्र, नेव्ही आणि एयरफोर्स बेस,तेल साठे तसेच महत्वाचे रेल्वे आणि वाहतुक मार्ग नष्ट करणे हे चीनचे प्रथम उद्दिष्ट राहिल. जपानच्या या सर्व महत्वांच्या अमेरिकी बेसचा चीनने अगदी सखोल अभ्यास केला असुन, त्यांनी त्याप्रमाणे आपली निती आखली असावी असा अंदाज आहे. माझ्या वाचना नुसार जपानमधला योकोसुका हा तळ मोठ्या आकाराच्या नौका / युद्ध नौका दुरुस्त करणारा आहे, अर्थातच त्यामुळे त्याचे फार महत्व आहे.सासेबो हा अमेरिकेचा दुसरा मोठा नाविक तळ चीनच्या सर्वात जवळ आहे हे (बिजींग) व्यवस्थित जाणुन आहे. अमेरिकीची सागरी निती आता बदलत असुन त्यांच्या नौकांना जास्त सुरक्षित तळाची गरज भासते आहे ज्याचे मुख्य कारण चीन आहे. थोडक्यात अमेरिकेला आपले स्थान बळकट करण्यासाठी हिंदुस्थानच्या मैत्री शिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. जाता जाता :--- आपली परिस्थीती काय तर :--- विंध्यगिरी बुडाली !!! :(

मदनबाण
Wed, 08/14/2013 - 11:36 नवीन
मागच्या वेळी विंध्यगिरी बुडाली होती, आज आपली INS सिंधुरक्षक या पाणबुडीला जलसमाधी मिळालीय ! काय चाललयं काय नक्की ? नौदलाची ही अशी स्थिती का झाली आहे ते कळत नाही, परंतु हे अत्यंत चिंतेचे कारण आहे ! अशा प्रकारे कुठल्याही युद्धात जलसमाधी न मिळता डॉकवर यांना जलसमाधी मिळत असेल तर हे परिस्थीती गंभीर असल्याचेच लक्षण दिसुन येते.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

दादा कोंडके
Wed, 08/14/2013 - 20:33 नवीन
असल्या बातम्या सांगितल्याबद्दल बाणाचा निषेध! ;) खरतर विक्रांतचे गोडवे गाणारी बातमी द्यायला हवी होती.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

मदनबाण
Wed, 12/07/2016 - 07:03 नवीन
जपान मधे असलेले अमेरिकेचे नाविक तळ. हे नाविक तळ नक्की कुठे आहेत बरं ? तर त्यांची स्थाने आहेत :--- मिसावा,योकोसुका,मायझुरु,कुरे,सासेबो.( उच्चर चुकीचे लिहले असल्यास क्षमस्व) आता ही जवळ पास सर्व स्थाने चीनच्या घातक मिसाईल रेंज मधे आली असुन... अमेरिकेचे चीन वरचे इतके वर्ष असलेले सागरी दबाव तंत्र कमकुवत झाले आहे. अमेरिकेचे महत्वाचे युद्धपोत इथे असतात आणि त्यांची मारक क्षमता ही उत्तम दर्जाची आहे,पण चीनने आघाडी घेतल्यामुळे सागरी महासत्तेचे स्थान आता चीनकडे जात असुन अमेरिकेला याच गोष्टीची मोठी धडकी भरली आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- INS Betwa slippage: Never seen anything like this, negligence likely cause says naval community
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

विजुभाऊ
गुरुवार, 02/24/2011 - 10:58 नवीन
अमेरीकेच्या या चतुरपणामागे एक सर्वात मोठी गोष्ट आहे की आत्तापर्यन्त एकही युद्ध अमेरीकेच्या भूमीवर लढले गेलेले नाही. भौगोलीक दूरत्वामुळे सामान्य अमेरीकन नागरीकाला युद्धाची प्रत्यक्ष झळ बसलेली नाही . ( अपवाद ९/११). एकही भांडखोर शेजारी नसलेल्या वेळेस अमेरीकेला हा फायदा प्रत्येकेवेळेस मिळत आलाय. पाकिस्तानबद्दल जितकी धरसोड अमेरीकेने केली तितकीच पाठीराखण सौदी राजवटीची केली आहे. कारण अमेरीकेचे तिथले आर्थीक हितसंबन्ध. मध्यपूर्वेत कितीही उठाव झाले तरी सौदीत ते होनार नाहीत. याची खात्री अमेरीकेचे कट्टर शत्रु देखील देतील. मुद्दा हा आहे की भारताने अमेरीकेचे वर्चस्व कशासाठी मानायचे? वाजपेयी सरकारने केलेल्या अणूस्फोटानन्तर अमेरीकेने भारतावर कितीतरी निर्बन्ध लादले ; पण सर्वसामान्य भरतीय नागरीकाला त्याची काहीच झळ पोचली नाही. उत्तरकोरीयाने थेट धमक्या दिल्या तरी अमेरीका तेथे काहीच कारवाई करणार नाही. कारण तेथे सैन्य गुंतवून घेण्यात अमेरीकेला काहीच स्वारस्य नाही. चिन अमेरीकेला जुमानत नाही .अमेरीका त्यांचा व्यापारही थांबवू शकत नाही. बंधने लादूनही चिन चे अमेरीक काहीही वाकडे करु शकलेले नाही. पिण्याचे पाणी सुद्धा आयत करणार्‍या अमेरीकेतील युद्धसामुग्रीचे कारखाने सुरळीत चालावे म्हणून अमेरीका इतरांवर वेळोवेळी युद्धे लादत आलेली आहे . अफगाण सीमेवरील वजिरीस्तान प्रांतात अमेरीकेला अद्याप काहेच करत आलेले नाही .ओसामा ला पकडण्यात आलेले अपयश हे मुद्दाम निर्माण केले गेलेले आहे . अमेरीका कोणाचाच मित्र देश असू शकत नाही

रमेश आठवले
गुरुवार, 12/08/2016 - 21:57 नवीन
अमेरिकेचे मेक्सिको विरुद्ध टेक्सास प्रांताच्या मालकीबाबत १८४६ ते १८४८ दरम्यान युद्ध झाले होते. तसेच अमेरिकेच्या दुसऱ्या महायुद्धात सक्रिय सहभागाला सुरुवात त्याच्या ताब्यातील हवाई बेटावरील पर्ल हारबर नाविक तळावर जपान ने १९४१ साली अचानक हल्ला केल्या नन्तर झाला.
↩ प्रतिसाद: विजुभाऊ

अमोल केळकर
गुरुवार, 02/24/2011 - 12:43 नवीन
अमेरिका एक विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र आहे काय? - नाही अमोल केळकर

साधामाणूस
गुरुवार, 02/24/2011 - 21:28 नवीन
श्री. काळे साहेबांनी दिलेल्या उदाहरणांवरून निश्चितच खात्री पटते की अमेरिका हा कुणाचा विश्वसनीय मित्र असू शकत नाही. तरीही शत्रूचा(चीन) शत्रू तो मित्र या न्यायाने कामापुरतीच मैत्री त्यांच्याशी ठेवावी. याचा अर्थ असा नव्हे की चीनविरुध्द्च्या युध्दात अमेरिका आपली मदत करील. ते कदापि होणे नाही. पण शांततेच्या काळात आपण (अणूकरार्,उच्च तन्त्रज्ञान, काही युध्द्सामग्री, नैतिक पाठिंबा(moral support)यासारखे) काही फायदे उपटू शकतो. अवांतरः "आंतर्राष्ट्रीय राजकारणात, ......................केवळ राजनैतिक संबंध. "मला वाटते 'राजनैतिक संबंध' ऐवजी राष्ट्रीय हितसंबंध हा शब्द योग्य असावा. कारणAccording to wikipedia, Lord Palmerston (Henry John Temple) said: "Therefore I say that it is a narrow policy to suppose that this country or that is to be marked out as the eternal ally or the perpetual enemy of England. We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow." This is often paraphrased as: "Nations have no permanent friends and no permanent enemies. Only permanent interests." Source(s): wikipedia.org : http://en.wikipedia.org/wiki/Friendship#cite_note-19

निनाद मुक्काम …
गुरुवार, 02/24/2011 - 23:44 नवीन
मदन बाण ह्यांचे विशेष आभार मी ओझरता उल्लेख केला त्या मुद्यावर आपण सविस्तर मत मांडले. अमेरिकेला भारताची बाजारपेठ हवी आहे .हे सर्वश्रुत आहे .पण इतर उत्पादन जश्या गाड्या किंवा टेली कम्युनिकेशन किंवा तेल आणि उर्जा ह्यात अनुक्रमे सौथ कोरिया / ब्रिटन (वोडाफोन )/ आणि परत ब्रिटन नुकताच बिपी आणि रिलायंस चा महाकरार. ह्यात असे दिसून येते .कि भारतची ब्रिटन मध्ये २ र्या क्रमांकाची गुतंवणूक आहे .तर इस्त्रो नासाचे छोट्या उपग्रह प्रेक्षेपण करण्याचे मार्केट खाऊ पाहत आहे .तेव्हा भारत हा काही अमेरिकेच्या अमर्याद पाठीब्यांवर मोठा होत नाही आहे .त्याचे विकासाचे जे मॉडेल आहे .ते संथ आहे पण स्टेडी आहे त्यानुसार होत विकास होत आहे . अमेरीकेच्या नादान पणामुळे अफगाण युद्ध सुरु झाले ..इराक युद्ध सुरु झाले .परवा लोकसत्ता मध्ये छान लेख होता .येथे २००३ नंतर प्रचंड वेगाने जगात शस्त्रास्त्रांचा बाजार वाढला( भारत शस्त्र खरेदित सौदि नन्तर दुसर्या क्रमांकावर आहे .. जगातील पहिल्या १०० शस्त्र कारखान्यात ४० अमेरिकेचे व त्यात पहिला अमेरिका व दुसरा युके चा आहे (म्हणून तर दहशतवादाविरुद्ध युद्ध सुरु झालीत .) आज अमेरिका मदन बाण ह्यांनी म्हटल्याप्रमाणे जगभर पोलीस पाटीलकी करत आहे ,म्हणून हिंदी महासागरात चीनला उचाकावत आहे .परिणाम प्रचंड वेगाने चीनचे शस्त्रसज्ज होणे .(व प्रर्यायाने भारताचे......... ) अमेरिकेशी मैत्री बरोबरीच्या नात्याने व्हावी असे मला वाटते. कारण त्यांना आपली गरज जास्त आहे .युरोप आता युरोपियन संघातर्फे एकत्र आला आहे .त्यांची धोरण हि आता बर्याच प्रमाणात स्वयंपूर्ण असतात आशियात चीन हा एक समर्थ पर्याय आहे .रशिया आपले अस्तित्व राखून आहे .अश्या परीस्थित भारताने जगातील सर्व देशांची विशेतः युरोपियन युनियन व अरब जगतात स्वताचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले पाहिजे . चीनने स्वतचे स्थान अमेरिकेशिवाय निर्माण केले .आज भारताला स्वताचे स्थान अमेरिकेच्या मदतीने करायचे आहे .पण त्याच बरोबर इतर प्रगत राष्ट्रांची सलोखा राखणे गरजेचे आहे . सध्यातरी आपले राजकरणी योग्य चाल खेळले आहे .अमेरिकेशी अण्वस्त्र करार केला .ह्या करारच्या संमतीसाठी अण्वस्त्र गटांची सहमती मिळवली .मात्र ज्या कारणासाठी करार झाला (अमेरिकन कंपन्यांना भारतीय अण्वस्त्र बाजारपेठ ) ते आपल्या हुशार राजकारण्यांनी बाजूला ठेवून रशिया /फ्रेंच /केनेडा शी अण्वस्त्र करार केले .ह्यात फ्रेंच कंपनी अरेवा सोबत महत्वाकांशी प्रकल्प घोषित केला .( म्हणजे फ्रेंच तुपाशी अनु अमेरिका उपाशी ) अर्थात ह्याचा अर्थ सगळेच आलबेल नव्हते .आपल्या हातून अमेरिका प्रेमात काही प्रमाद घडले . आंतरराष्ट्रीय राजकारणात इराण आपला २ र्या क्रमांकाचा तेलपुरवठा करणारा देश .त्यांच्या विरुध्ध सयुंक्त राष्ट्रसंघात नुकतेच तटस्थ राहणे. /तेल प्रश्नावर अमेरिकन दबावामुळे भारताला इराण बरोबर पेच प्रसंग निर्माण झाला तेव्हा .ह्यातून आपण कसेबसे निभावून नेले .बाकी खुदी को कर बुलंद इतना हि म्हण भारताच्या राजकारणी व जनतेने ओळखली पाहिजे . भारत अजूनही शस्त्र निर्मितीत स्वयंपूर्ण नाही आहे ७० % शत्रे आपण आयात करतो .मात्र भारतच्या १ वर्षा नंतर जन्मलेले ज्यू राष्ट्र अत्यंत प्रतिकूल परीस्थित शत्रास्त्राच्या बाबतीत नुसता स्वयंपूर्ण झाला नाही तर आता तो जगातील प्रमुख निर्यातदार आहे .(नुकतेच भारताला शस्त्र विक्रेता म्हणून फ्रेंचांना मागे टाकून त्यांनी २ क्रमांक पटकावला ) हि आपल्या साठी शरमेची गोष्ट आहे . आपले राजकारणी मुर्ख नाही तर दीड शहाणे आहेत . पूर्वी आपण रशियाशी जवळकीचे संबंध होते .म्हणजे नक्की कसे होते ? आपण खुलेआम त्यांच्या कळपात नव्हतो .मात्र उगाच त्यांच्या नादी लागून प्रगत राष्ट्रांशी दुरावा निर्माण केला. रशिया अफगाण मध्ये शिरली .तेव्हा आपली नक्की भूमिका काय होती .? आय एस आय व सी आय ए चे मधुर संबंध निर्माण होत होते .तेव्हा आपण काय करत होतो? .(राजकारणी झोप काढत होते .व नुकत्याच निर्माण झालेल्या पाकिस्तान प्रणीत व अमेरिकन पैशावर पोसलेला दहशतवाद पंजाब व काश्मीर मध्ये थैमान घालत होता .) आज देखील अमेरिका कोंडीत सापडली आहे .पाकिस्तान त्यांना देवीस प्रकरण असो व दहशतवादाविरुध्ध युद्ध त्यात सपशेल गंडवत आहे. अश्यावेळी अमेरिकेवर दबाव टाकून काश्मीर व अफगाण प्रसंगी ठोस पाऊले उचलायची सोडून राजकारणी मंडळी घोटाळा घोटाळा खेळत आहेत . आज रशियाची भूमिका अमेरिकेला साकारायला बघत आहे .. ते शस्त्र विकणार नि आम्ही मजबूत पैसा देऊन विकत घेणार संरक्षण मंत्री एन्थोनी ह्यांनी काही वर्षांपूर्वी'' भारताला जास्तीजास्त प्रमाणात शस्त्र निर्मितीत स्वयंपूर्ण करणार'' असे म्हटले . म्हणजे नक्की काय केले? .अजूनही ज्या गोष्टी आपण आयात करतो त्या होतच आहे .(फक्त नवीन गोष्टी जश्या सुपर सोनिक शेपानास्त्र किंवा ५ व्या पिढीचे लढाऊ विमान आपण संयुक्त रित्या बनवत आहोत व त्या जगात क्रमांक १ च्या असून दोन्ही देशांना स्वस्तात पडणारा सौदा आहे .अर्थात गेली गेली दशके असे संयुक्त प्रकल्प राबवायला आमचे राजकारणी झोपले होते का ? आताही ओबामा ह्यांनी उच्च तंत्रज्ञानाचे निर्बंध उठवले . का ? ह्यांना आपली बाजार पेठ हवी आहे .( पण भूमिका विक्रेत्याची असणार .संयुक्त प्रकल्प राबवायचे नाव नाही . .) रशिया व फ्रेंच अणुभट्टी निर्मितीत भारताशी जमवून घेतात ..भारताच्या अटी मानतात . अमेरिकन कंपन्या मात्र दुर्घटना झाली तर जबाबदारी घ्यायला टाळतात .(येथेच अजून त्यांचे घोडे अडले आहे .व अरेवा ने मागाहून बाजी मारली ) मग ह्यांच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या . गंमत मात्र स्वताच्या देशात मात्र बिपी कडून दाम दुपट्टीने दुर्घटनेचा पैसा वसूल करत आहे स्वताचा हात दगडाखाली आहे .पाकिस्तान व्यवस्थित चुना लावत आहे . अमेरीकेचा आशियात सर्वात भरवश्याच्या मित्र हा भारत आहे (म्हणूच नैसर्गिक मित्र म्हणवतात. ) मात्र आपल्याशी वागतांना मात्र उपकार केल्यासारखे वागतात . आज अमेरिकेच्या मैत्रीमुळे आखतात आपल्याला अनेक संधी उपलब्ध झाल्या .नाटो राष्ट्रात आपली प्रतिमा उंचावली .शेजारी भारताला जास्त मदत मिळते म्हणून अमेरिका विरोध वाढला .ह्या जमेच्या बाजु मात्र अश्या परीस्थित अमेरिकेशी मैत्री करताना रशिया व इराण शी संबन्ध दुरावू नये असे वाटते .

हुप्प्या
गुरुवार, 02/24/2011 - 22:21 नवीन
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अमेरिकेच्या मागे जायचे का रशियाच्या असे दोन पर्याय होते. तेव्हा नेहरूंनी आपल्या बावळट समाजवादी विचारांनी भारून गेल्यामुळे रशियाचा पदर पकडला. अमेरिका भारताशी संबंध जु़ळवायला उत्सुक असतानाही नेहरूंनी दाद दिली नाही. आणि मग नवी समीकरणे बनली. एक तृतीयपंथी नॉन अलाईन्ड गट स्थापन करायचा भारताने एक प्रयत्न केला खरा पण स्वतः रशियाच्या ताटाखालचे मांजर बनून तटस्थतेच्या गप्पा करायचा प्रयोग फार चालला नाही. भांडवलशाही अमेरिकेच्या हातातले बाहुले बनायचे का कम्युनिस्ट रशियाच्या हातातले असे दोनच पर्याय होते. आपल्या नेत्यांनी त्यांना योग्य वाटेल ते केले. परिणाम दिसतातच आहेत. तेव्हा एका हाताने टाळी वाजत नसते. निव्वळ अमेरिकेला दोष देऊन चालणार नाही. अमेरिकेची धोरणे लोकांपेक्षा लॉब्या जास्त ठरवतात. विशेषतः परदेशी धोरणे. तेव्हा व्यावसायिक फायदा हे जास्त महत्त्वाचे असते. लोकशाहीचा प्रसार वगैरे बाजार गप्पा म्हणून ठीक आहेत. पण धोरणे म्हणून नाहीत. सोव्हियत रशियाने काय मोठे दिवे लावले आहेत? अकारण अफगाणिस्तानवर हल्ला करून तिथे कब्जा केला. इराक इराणच्या दीर्घकाळ चालणार्‍या युद्धात आपले हात धुऊन घेतलेच की. धुतल्या तांदूळासारखे स्वच्छ असे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोण आहेत? असले तर त्यांच्याकडे काही शक्ती नाही ह्याची खात्री बाळगा.

पुण्याचे वटवाघूळ
Tue, 02/19/2013 - 17:24 नवीन
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अमेरिकेच्या मागे जायचे का रशियाच्या असे दोन पर्याय होते. तेव्हा नेहरूंनी आपल्या बावळट समाजवादी विचारांनी भारून गेल्यामुळे रशियाचा पदर पकडला. अमेरिका भारताशी संबंध जु़ळवायला उत्सुक असतानाही नेहरूंनी दाद दिली नाही. आणि मग नवी समीकरणे बनली.
हा प्रतिसाद वर्षभरापूर्वीच देणार होतो पण त्यावेळी मला इतके चांगले मराठी लिहिता येत नव्हते आणि मी नुसते वाचायचे काम करत होतो.हा धागा वर आणल्याबद्दल मदनबाणांना धन्यवाद. वाटलेच होते नेहरूंवर विनाकारण आगपाखड कोणीच कशी केली नाही!!पाकिस्तानच्या निर्मितीत चर्चिलचा वाटा किती मोठा आहे हे कदाचित तुम्हाला सांगायची गरज नसेल.चर्चिल हा मनुष्य पक्का भारतद्वेष्टा होता.महंमद अली जीना लंडनमध्ये असताना त्यांना चिथावून पूर्वाश्रमीचे हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे पुरस्कर्ते जीना पूर्ण बदलले आणि हे काम केले चर्चिलने.तेव्हा पाकिस्तान हे एका अर्थाने इंग्रजांने निर्माण केलेला देश होता.तसेच फोडा आणि राज्य करा या इंग्रजांच्या नितीलाही मुस्लिम लीगचे नेते बळी पडले होते, काँग्रेसचे नाही.त्यामुळे पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यापासूनच इंग्लंड आणि मित्रपक्ष म्हणून अमेरिकेचा कल भारतापेक्षा पाकिस्तानकडे राहणार हे नक्कीच होते.तसेच १९४७ मध्ये अमेरिकेला रशियातील कम्युनिझम दक्षिण आशियात पसरेल अशी भिती वाटत होती.तसेच त्याकाळी रशिया तर कम्युनिस्ट होताच आणि चीनमध्ये यादवी सुरू होती तेव्हा तो देशही कम्युनिस्टांच्या ताब्यात जाईल अशी भिती अमेरिकेला वाटणे साहजिक होते.तेव्हा याला तोंड द्यायला म्हणून अमेरिकेला दक्षिण आशियामध्ये आपले वर्चस्व (लष्करी तळ वगैरे) असावे असे वाटणेही साहजिक होते.आणि असे करायला नेहरूंचा भारत आपल्याला अशी परवानगी कदापि देणार नाही पण तसे करायला पाकिस्तानच आपल्याला मदत करेल हे अमेरिकेला कळले नसेल असे म्हणणे अत्यंत बाळबोध आहे.तेव्हा अगदी पहिल्या दिवसापासून अमेरिकेने काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानचीच बाजू घेतली होती.आणि तसे होणार हे नेहरूंना कळले नसेल असे कोणत्या आधारावरून वाटते? तेव्हा सुरवातीपासून आपल्याला अमेरिकेपेक्षा रशियाबरोबर जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. जरा नेहरूद्वेष हा चष्मा काढलात तर या गोष्टी अगदी सहज दिसून येतील.
↩ प्रतिसाद: हुप्प्या

मराठे
गुरुवार, 02/24/2011 - 22:34 नवीन
"गरजेवर आधारलेल्या मैत्रीला काही अर्थ नसतो. गरज संपू शकते, मैत्री संपू शकते. गरजेशिवाय मैत्रीचं बोल!" - व.पु.

शेखर काळे
Fri, 02/25/2011 - 03:38 नवीन
सुधीर, तुम्ही जी ऊदाहरणे दिली आहेत, ती सारी हुकुमशहा आणि अशा नेत्यांची आहेत जे सगळे अमेरिकेच्या आर्थिक व सैनिकी मदतीवर अवलंबून होते. भारताची बाजारपेठ अमेरिकेला हवी आहे. इंग्रजही व्यापार करायलाच आले होते. आपला इतिहास लक्षात ठेऊन आणि डोके वापरून भारतीय नेत्यांना आपल्या पदरात अनेक सवलती पाडून घेता येतील. तसे ते करतात आहेतच असे गेल्या काही वर्षांतल्या घटनांवरून वाटते आहे. भारत अनेक बाबतीत स्वावलंबी आहे - हे सध्याच्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या अनुभवावरून दिसते. भारतिय आर्थिक व्यवस्था ही भारताच्या अर्थमंत्री व त्यांच्या सल्लगारांनी संयम वापरून हळू हळू खुली करत आणल्यामुळे तशी ती संरक्षीत राहिली आहे.

सुधीर काळे
Tue, 03/01/2011 - 13:48 नवीन
मागे आणखी एका चर्चेत प्रतिसाद देतांना मी म्हटले होते कीं भारतीय अर्थव्यवस्था उत्पादनाच्या क्षेत्रावर (manufacturing sector) जास्त आधारित असून सेवेच्या क्षेत्रावर (service sector) कमी आधारित आहे. त्यामुळे आर्थिक मंदीचा आपल्यावर तितका प्रभाव पडला नाहीं जितका इतर विकसित देशांवर पडला. त्याशिवाय पहिल्यापासून आयातीपेक्षा स्वतः उत्पादन करण्याकडे आपला कटाक्ष होताच. त्यामुळे पद्मिनी-अँबॅसडरसारख्या निकृष्ट प्रतीच्या गाड्या चालवायची आपली मानसिक तयारी झाली होती. मारुती-८०० ने ती बदलली. पण आजही मारुती चे जवळ-जवळ १०० टक्के भाग (components) आपण भारतातच बनवतो. 'परमिटराज'ची ही देणगी अप्रत्यक्षरूपाने आपल्याला उपयोगी पडली आणि आजही उपयोगी पडत आहे. (प्रत्येक कंपनीत Import Substitution Cell असायचीच.) रशियाने आपल्याला शस्त्रास्त्रें विकताना इथे त्यांचे उत्पादन करण्याबाबत तयारी दाखविली. कदाचित् म्हणूनच आपण बहुतेक सर्व सैनिकी कंत्राटें रशियाबरोबर केली मग ती 'मिग' विमानांबद्दल असो वा इतर अशीच शस्त्रास्त्रसंबंधी कंत्राटे असोत. आपले हे म्हणणे खरे आहे कीं आपले सरकार कधीच कुठल्याच 'सुपरपॉवर'च्या मेहेरबानीवर उभे नाहीं. आपले सरकार भरे-बुरे कसेही असो पण त्या सरकाराला आपणच निवडून देतो. अमेरिकेच्या ताटाखालची मांजरे असलेली सरकारे ज्यांची मी उदाहरणे दिली आहेत तसे आपले कुठलेच सरकार कधीच कुणाच्याही ताटाखालचे मांजर नव्हते. ही नक्कीच जमेची बाजू आहे. अमेरिकेने आपल्याशी जवळची मैत्री करू पाहिलीच तर ती आधी 'नाटो'मध्ये असलेल्या आणि नंतर 'नाटो'मधून बाहेर पडलेल्या फ्रान्सबरोबर केलेल्या मैत्रीसारखी असावी हाच माझ्या मूळ लेखाचा रोख आहे. भारताच्या रशियाबद्दलच्या जवळीकीचे/मैत्रीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन केले तर काय दिसते? पहिली गोष्ट ही कीं आधी म्हटल्याप्रमाणे आपण रशियाच्या ताटाखालचे मांजर कधीच नव्हतो. पण भारत-चीन युद्धात चीनला 'भाऊ' म्हणणार्‍या रशियाने आपल्याला 'मित्र' म्हटले होते हे पक्के आठवते. या निवेदनामुळे रशियाने जरी भाऊ-मित्र असा शब्दच्छल करून थोडेसे डावे-उजवे केले असले तरी रशिया भारताविरुद्ध चीनला संपूर्ण पाठिंबा देणार नाहीं हे चीनला नक्कीच कळले. या निवेदनाचा चीनच्या एकतर्फी माघारीत किती हिस्सा होता याचा अभ्यास मनोरंजक ठरेल. जाणत्यांनी याच्यावर जरूर अधीक प्रकाश टाकावा कारणा माझे याबाबतीतील वाचन पुरेसे नाहींय्. रशियाने आपल्याला शस्त्रास्त्रें रुपयात विकली, कधी-कधी 'बार्टर'च्या तत्वावर विकली हेही आठवते आहे. शिवाय आपल्याला शस्त्रास्त्रे निर्मितीचे तंत्रज्ञान व उत्पादनात सहाय्य करायलाही रशिया अनुकूल राहिला आहे. या बाबतीत अमेरिका आणि इतर युरोपीय राष्ट्रे सुखासुखी आपले तंत्रज्ञान भारताला देतील असे वाटत नाहीं. आता रशियाकडे आपल्याला द्यायला वित्तीय सामर्थ्य किती होते हाही मुद्दा पहावा लागेल. माझे एक बॉस डिफेन्स सेक्रेटरी होते त्यांच्या म्हणण्यानुसार रशियाशी सौदा करणे फार सोपे होते तर अमेरिकेशी सौदा करणे महाकठीण! रशियाने पूर्व युरोपमधील अनेक राष्ट्रांशी मैत्रीचे करार केले होते उदा. वॉर्सा करार. रशियाचे फिडेल कॅस्ट्रोसारख्यांशीही जवळचे संबंध होते. पण स्वतःच्याच देशात हुकुमशाही असल्यामुळे वाईट वेळ आल्यावर रशियाला अमेरिकेसारखे लोकशाहीचे पोवाडे गायला लागले नाहींत. हंगेरीत इम्रे नागींच्या नेतृत्वाखाली जनतेने केलेल्या उठावाला रशियाने सत्ताधार्‍यांच्याबाजूने पूर्ण पाठिंबा दिला आणि ती चळवल चिरडून टाकली. रशियाने तसाच पाठिंबा पूर्व जर्मनीचे होनेकर यानाही दिला व बर्लिनची भिंत पाडली जाऊन जर्मनीचे एकीकरण झाल्यावर त्यांचा देहांत होईपर्यंत होनेकत मॉस्कोला सन्मानाने राहिले. असा पाठिंबा रशियाने भूतपूर्व चेकोस्लाव्हिया या राष्ट्रांच्या सत्ताधार्‍याप्रमाणे त्यांच्या सर्वच सत्ताधार्‍यांना दिला. नंतर जेंव्हां "पैशाचे सोंग आणता न ये" अशी परिस्थिती रशियावर ओढवली तेंव्हांच त्याने या राष्ट्रांतील सत्ताधार्‍यांची मदत मागे घेतली. पण तेंव्हांही लोकशाही वगैरेची कारणे दिली नाहींत. अमेरिकेपुढे खरेच जी समस्या आहे ती स्वतः लोकशाही असल्यामुळे आहे. मांडलिक राष्ट्रांत उठाव झाल्यावर स्वतःच्या (अमेरिकन) जनतेला बरे वाटावे म्हणून अमेरिकन सरकारला लोकशाहीचे पोवाडे गावेच लागतात व त्यामुळेच त्यांचे पितळ उघडे पडते असे मला वाटते. याउलट जिथे लोकनिर्वाचित राष्ट्रे अमेरिकेच्या ताटाखालची राष्ट्रे बनत नाहींत म्हणून तिथे तख्तापालटात अमेरिका मागच्या दाराने घुसते. उदा. चिलीत घडवून आणलेली क्रांती. त्यात लोकांनी निवडून दिलेले अल्लेंदे (Allende) सरकार वाममार्गाने खाली आणले गेले व पिनोशे नावाचा हुकुमशहा सत्तेवर बसविला गेला. त्याने अनन्वित अत्याचार केले. अलीकडे तिथे पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित झाली आहे. लॅटिन अमेरिकेत अशा अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाची अनेक उदाहरणे आहेत. शेवटी एकच मुद्दा महत्वाचा. आपल्याला अमेरिकेच्या मैत्रीचे वावडे असायचे कांहींच कारण नाहीं. फक्त आपण लोकशाही राष्ट्र असल्यामुळे आपली धोरणे आपल्या लोकमतानुसारच रहातील. ते अमेरिकेने मान्य केलेच पाहिजे. आपली कांहीं धोरणे त्यांच्याशी १०० टक्के मिळती-जुळती नसली तरीही त्यांना ते मान्य असलेच पाहिजे. या चौकटीत राहून परस्पर सहाय्यासाठी मैत्री जरूर करावी पण सांभाळून, डोळे उघडे ठेवून आणि आपल्या हितसंबंधांना अग्रक्रम देऊन!
↩ प्रतिसाद: शेखर काळे

परिकथेतील राजकुमार
Mon, 02/28/2011 - 13:16 नवीन
ज्या कोणाला भारतीय राजकारण्यांच्या मुर्खपणाचा येवढा मानसिक त्रास होत आहे त्या थोर विद्वानांनी स्वतःच्या परदेशातील ऐषो-आरामाचा त्याग करुन भारतात येऊन काहीतरी भारतोपयोगी करुन दाखवावे. दूरदेशात बसुन पिझा खात आणि कोक ढोसत आख्यान लिहिणे आणि शिमगा करणे वेगळे आणि एक देश चालवणे वेगळे असते येवढी त्यांच्या ज्ञानात भर पडली तरी पुरे.

टारझन
Mon, 02/28/2011 - 13:25 नवीन
=)) =)) =)) =)) बोलके विचार , वरच्या हिमखंडाची समरी देईल काय कोणी ? काय म्हणालात ? रिकामं आहे ते ? =)) बाकी लिहीले नाही , भाषांतर केली नाही , दुर्बोध कार्टुणांवरही पानभर लिहीले नाही .. तर वेळ कसा जाणार ? :) चालु द्या ! बाकी छाण लिहीले आहे - शंकर पाळे
↩ प्रतिसाद: परिकथेतील राजकुमार

सुधीर काळे
Mon, 02/28/2011 - 20:16 नवीन
परीकथेतील राजकुमार, हा प्रतिसाद वाचून दु:ख तर झालेच पण आश्चर्यही वाटले! आपल्याकडून अशी अपेक्षा नव्हती. जास्त कांहीं लिहीत नाहीं.
↩ प्रतिसाद: परिकथेतील राजकुमार

परिकथेतील राजकुमार
Tue, 03/01/2011 - 12:19 नवीन
परीकथेतील राजकुमार, हा प्रतिसाद वाचून दु:ख तर झालेच पण आश्चर्यही वाटले! आपल्याकडून अशी अपेक्षा नव्हती. जास्त कांहीं लिहीत नाहीं.
काका गैरसमज नको :) गेले काही दिवस स्वतःला अक्कलवान समजणारे आणि स्वतःच्या भिकार लेखनाचे कौतुक न झाल्याने 'कंपुबाजीच्या नावानी गळे काढणार्‍या, वैयक्तीक शेरेबाजी करणार्‍या' लोकांना उद्देशुन तो प्रतिसाद आहे, आणि तो त्यांना चांगला झोंबल्याचे दिसत आहे ;) तुमच्या कळकळीविषयी आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे ह्या विषयातील तुमच्या ज्ञानाविषयी मनात कसलाही किंतु नाही. तरी तुम्ही गैरसमज करुन घेऊ नये. फक्त आपण परदेशात आहोत म्हणजे लै अक्कलवाले आहोत आणि आपल्याला भारताच्या सगळ्याच गोष्टींवर ओकार्‍या काढण्याचा हक्क आहे असा काही जणांचा गोड गैरसमज आहे, त्यांना दणका देणे आवश्यक होते म्हणुन सदर प्रतिसाद दिला आहे. बाकी चालु द्या.
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

सुधीर काळे
Tue, 03/01/2011 - 13:46 नवीन
पण वार मात्र माझ्यावरच केल्यासारखखे मलाच काय पण इतरांनाही वाटले असावे, कारण माझ्या एका परममित्र असलेल्या सभासदाने वाहत्या गंगेत हात धुवून 'साफ'ही करून घेतले! मीही परदेशवासी, पिझ्झा खाणारा आणि कोक ढोसणारा! (खरं तर मी दोन्ही करत नाहीं पण ते तुला कसे माहीत असणार?) पण माझ्या ९० वर्षाच्या वृद्ध आईला मात्र 'व्हेज्जी' पिझ्झा आणि कोक दोन्ही प्यारे आहेत! हा तुझा प्रतिसाद वाचेपर्यंत मात्र मला 'बटाट्याची चाळ'मधील "अण्णा पावशेंच्या घरातून अंड्याची टरफलं पडलेली चाळीला आवडली नाहींत" हे वाक्य सारखं आठवत होतं!
↩ प्रतिसाद: परिकथेतील राजकुमार

निवांत पोपट
Mon, 02/28/2011 - 21:11 नवीन
ही चर्चा चालू राहीली पाहिजे असे वाटते.तुम्ही लेखातल्या मतांशी सहमत असू शकता अथवा असहमत.आणि ते वैयक्तिक पातळीवर न उतरता पण सांगता येते की.

निनाद मुक्काम …
Mon, 02/28/2011 - 22:00 नवीन
@ते वैयक्तिक पातळीवर न उतरता पण सांगता येते की. ब्लेक वोटर मोहिमा मिपावर चालतात .त्यामुळे हे चालायचे . त्यात लेख व त्यातील प्रतिक्रिया अमेरिका विरोधी म्हणजे गहजब ? उद्या अमेरिकन सरकारने हे वाचून त्यांच्या शिणेमावर परीक्षण लिहायला मनाई केली तर ? आम्ही शाब्दिक फुलोरे भारतातून कसे बर फुलवायचे . ह्या भारतीय नेत्यांनी आमच्याकरिता एक वेगळे खाते केंद्रात ठेवले आहे . एक वेगळा प्रवासी दिवस पण असतो . बाकी आपल्याला आपल्या नेत्यांची काही मते पटली नाही तर ती लिहिण्याची प्रेरणा अमेरिकन नागरिक स्कॉट- क्लार्क कडून घेतली आहे . आणि अनिवासी नागरिकांमध्ये जगात अमेरिकन स्थित ज्यू समाजाला आदर्श मानतो .जो अमेरिकच्या नाकावर टिच्चून स्वताच्या देशाच्या हिताची धोरणे पांढऱ्या घरातून घडवून आणतो .

मदनबाण
Tue, 03/01/2011 - 11:24 नवीन
मूळ विषया पासुन जरासे अवांतर :--- काही दुवे इथे द्यावेसे वाटत आहे :--- Kashmir: the China connection http://www.economist.com/blogs/banyan/2010/08/china_and_kashmir Pak, China two major irritants for India's security: Army chief http://news.rediff.com/report/2010/oct/15/pak-china-two-major-irritants-army-chief.htm China's Discreet Hold on Pakistan's Northern Borderlands http://www.nytimes.com/2010/08/27/opinion/27iht-edharrison.html?_r=1 Gilgit Baltistan, The Emergence Of China http://www.pkarticleshub.com/2011/02/15/gilgit-baltistan-the-emergence-of-china/ China building road to disaster in Gilgit-Baltistan http://www.pkarticleshub.com/2011/02/17/china-building-road-to-disaster-in-gilgit-baltistan/ China building road to disaster in Gilgit-Baltistan http://www.ibtimes.com/articles/113033/20110216/china-korakoram-dam-gilgistan-himalayas-environment-ecology-mountains-glacial-melting-diamer-bhasha.htm पाकड्यांचे चीनपुरस्कॄत ग्वादार बंदर आपल्यासाठी मोठी डोकेदुखी होणार आहेत असे दिसते...
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

मदनबाण
Tue, 02/19/2013 - 13:01 नवीन
पाकड्यांचे चीनपुरस्कॄत ग्वादार बंदर आपल्यासाठी मोठी डोकेदुखी होणार आहेत असे दिसते... जवळपास दोन वर्षापुर्वी वरती दिलेला हा प्रतिसाद हा आता सत्यात उतरलेला दिसतो आहे. आता चीन हळुहळु त्यांचा नाविक तळ इथे (ग्वादार) आणण्याची शक्यता दिसुन येते,ज्यात २ मोठे धोके मला वाटतात, ते म्हणजे १) देशाची आर्थीक राजधानी "मुंबई" लक्ष करण्याची क्षमता. २)हिंदुस्थान जे तेल आयात करतो त्या मार्गावर नियंत्रण. या बद्धल अधिक इथे वाचता येईलः--- China given contract to operate Gwadar port जाता जाता:--- ज्या प्रमाणे कोळी आपले भक्ष मिळवण्यासाठी जाळे विणतो,त्याच प्रमाणे चीनचे काम सुरु असताना आपण पाहत आहोत,ज्यात त्यांना पाकड्यांची मोलाची साथ मिळत आहे.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

मदनबाण
Wed, 04/22/2015 - 13:35 नवीन
पाकड्यांचे चीनपुरस्कॄत ग्वादार बंदर आपल्यासाठी मोठी डोकेदुखी होणार आहेत असे दिसते... जाता जाता:--- ज्या प्रमाणे कोळी आपले भक्ष मिळवण्यासाठी जाळे विणतो,त्याच प्रमाणे चीनचे काम सुरु असताना आपण पाहत आहोत,ज्यात त्यांना पाकड्यांची मोलाची साथ मिळत आहे. मित्राचा शत्रू तो.. ४६०० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक ही चीनची आतापर्यंतची सर्वात मोठी परदेशी गुंतवणूक आहे. एवढी रक्कम म्हणून तर ती महत्त्वाची आहेच. परंतु त्याच बरोबरीने या पशातून पाकिस्तानात काय केले जाणार आहे, ते देखील महत्त्वाचे आहे. या पशातून उभा राहणार आहे तब्बल ३ हजार किलोमीटरचा महामार्ग. पश्चिम चीनपासून थेट ग्वादर या बंदराला जोडणारा.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- चिनी त्रिकोणाचे गणित
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

टवाळ कार्टा
Wed, 04/22/2015 - 13:52 नवीन
चीनने नेपाळमध्ये फुटीरतावादी घातले आहेत, श्रीलंकेत आहेत, पाकडे तर आहेतच....बांग्लादेशला तर काही बोलायची सोयच राहीली नाही...उरले भूतान आणि म्यानमार...कोळी जाळे विणतो आहे...आणि आपण बसलो आहोत आपल्यातच हे ३.५% वाले....हे उच्चवर्णीय....हे आंबेडकरी असे करत
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

मदनबाण
Wed, 04/22/2015 - 14:20 नवीन
हे उच्चवर्णीय....हे आंबेडकरी असे करत आपल्या देशातल्या पगारी राजकारण्यांना या जातीय राजकारण करण्या शिवाय दुसरा उध्योग सुचतो ? देशसेवा करण्याच्या नावावर जे टाळू वरचे लोणी देखील खाण्याचे उध्योग करतात ते सुद्धा तितकेच जवाबदार आहेत... ह्म नही सुधरेंगे असे एकदा सगळ्यांनी ठरवले की बाकी सगळे पालथ्या घड्यावर... पाणी ! असो... यावर अधिक वाचत असताना एक दुवा दिसला तो इथे देउन कलटी मारतो ! चीन हळुहळु त्यांचा नाविक तळ इथे (ग्वादार) आणण्याची शक्यता दिसुन येते,ज्यात २ मोठे धोके मला वाटतात, ते म्हणजे २)हिंदुस्थान जे तेल आयात करतो त्या मार्गावर नियंत्रण. ग्वादार बंदर - पाकिस्तानातील ग्वादार बंदर चीनने विकसित केले आहे. या बंदरात चीन नाविक तळ उभारत आहे. तसेच या बंदराच्या विकासामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून रोज लाखो बॅरल खनिज तेलाच्या वाहतुकीवर चीनचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण राहू शकेल. संदर्भ :- एमपीएससी - चालू घडामोडी

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- चिनी त्रिकोणाचे गणित
↩ प्रतिसाद: टवाळ कार्टा

टवाळ कार्टा
Wed, 04/22/2015 - 14:29 नवीन
आपल्या देशातल्या पगारी राजकारण्यांना या जातीय राजकारण करण्या शिवाय दुसरा उध्योग सुचतो ?
चूक राजकरण्यांची नाहीये...इथल्या सामान्य लोकांची आहे...ज्यांच्या घरातून राजकारण्यांची nuisance power वाढण्यासाठी "कार्यकर्ते" मिळतात...असे कार्यकर्ते बनवण्याचे थांबवा...राजकारणसुध्धा जाग्यावर येईल
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

हाडक्या
Wed, 04/22/2015 - 14:44 नवीन
पण या सगळ्यत पाकिस्तानची भुमिका काय ?? कारण आजवर ते परराष्ट्र धोरणांच्या बाबतीत भारतापेक्षा उजवे राहिले असले तरी त्यांनी यात स्वतःचे खूपच नुकसान करुन घेतले आहे असे वाटतेय. तेव्हा आता जरी असे वाटत असले की पाक हा अमेरिका, रशिया आणि चीन सर्वांना हवाहवासा वाटतोय तर त्याचे कारण तो स्वतःची कपडे काढायला तयार होतोय हेच आहे. जे की दीर्घ कालावधीत त्यांनाच ( आणि शेजारी म्हणून नाइलाजास्तव आपल्याला) त्रासदायक ठरेल असे वाटतेय.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

मदनबाण
Mon, 11/28/2016 - 22:54 नवीन
पाकड्यांचे चीनपुरस्कॄत ग्वादार बंदर आपल्यासाठी मोठी डोकेदुखी होणार आहेत असे दिसते... चीन हळुहळु त्यांचा नाविक तळ इथे (ग्वादार) आणण्याची शक्यता दिसुन येते Chinese naval ships in Pakistan's Gwadar port call for a rethink of India's regional policy Chinese naval ships to be deployed at Gwadar: Pak. official

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- गुलाबो... जरा इत्र गिरादो... ;) :- Shaandaar
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

सुधीर काळे
Tue, 03/01/2011 - 14:23 नवीन
माझा "लोकशाहीच्या चौकटीत राहून परस्पर सहाय्यासाठी मैत्री जरूर करावी" या प्रतिसादाला खरी प्रेरणा मला विकास-जींच्या प्रतिसादावरून मिळाली हे लिहायचे राहूनच गेले. तसेच इंद्रा-जींचा प्रतिसादही एका योग्य मुद्द्यावर (अगदी 'बैलाच्या डोळ्या'वर) घाव घालणारा होता! दोघांचे आभार मानतो. आता एक लेख रशियाच्या मैत्रीबद्दल लिहावा असे वाटू लागले आहे.

निनाद मुक्काम …
Tue, 03/01/2011 - 20:07 नवीन
काका तुमचा गैरसमज दूर झाला हे पाहून मलादेखील बरे वाटले . आमच्या शुध्द लेखनाविषयी बोंब पूर्वीपासून पण तरीही मूष चा लेख असो किंवा बिका शेख ह्यांचा विनायक सेन ह्यांचा आमच्या मित्राने हक्काने आम्हाला तेथे लिहिण्यास बोलावले व एकेकाळी चक्क छान छान प्रतिक्रिया दिल्या कधीकाळी आमचे प्रतिसाद वाचनीय होते म्हणे .अनेक लेखांवर .(आता आमचे लेखन अचानक भिकार झाले आहे ) काळाचा महिमा बाकी भारताच्या सगळ्याच गोष्टींवर गरळ वैगेरे वाचून अंमल मजा आली . कारण ह्यांनी आमंत्रित केलेल्या बिका ह्यांच्या विनायक सेन ह्या लेखात मी भारतीय न्याय व्यवस्थेची पाठराखण केल्याचे प्रत्येक प्रतिसादात नमूद केले आहे किंबहुना फार आधी मी ह्या निम्मिताने परकीय प्रसार माध्यम व मानवाधिकार भारताविषयी गरळ ओकणार व आपल्या देशातील अंतर्गत गोष्टी /नयन प्रक्रियेत ढवळाढवळ करणार असे भाकीत केले होते .दोन आठवड्यात दुर्दैवाने ते खरे ठरले .. देवीस च्या लेखात शशी थरूर ह्यांच्या हुशारीची तारीफ तू नळीची लिंक देऊन सोदाहरण स्पष्ट केले आहे . पाकिस्तान व चीनच्या कारवाया किंवा अमेरिकन दुट्टपी पणा ह्या विषयी सुध्धा वेळो वेळी ह्याच भावनेतून लिहित असतो . अमेरिकेने मंदी जगभर लादली हा युरोप मध्ये समज आहे . अमेरिकेच्या नादी लागून टोनी ब्लेअर ची दैदिप्यमान कारकीर्द उध्वस्त झाली .(ह्या बद्दल सविस्तर परत कधी तरी ) त्यामुळे ह्यांच्या किती कच्छपी लागायचे ह्यावर चर्चा चालू होती . बाकी भाषांतर किंवा इतर नमूद केलेल्या प्रतिसाद पाहता ( तेही ह्यांच्या परम मित्राकडून ) नेम खरच चुकला ?का यु टर्न घेण्यात आला हा मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे . बाकी आता हि विकास ह्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना अनुरूप त्या नुसार चर्चा व्हायला काहीच हरकत नसावी चीन व अमेरिका ह्यांचे अनेक मुद्यावरून वाजते .सगळ्यांना माहीत आहे कि अमेरिकेचा प्रमुख स्पर्धक चीन आहे . तरी अमेरिकन कंपन्या चीन मध्ये आपले युनिट हलवतात का बरे ? उत्तर सोपे आहे .नफा चीन हे जाणून आहे .म्हणूनच आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंध जोपासत तो अमेरिका व तमाम जगाची वागतो . बाकी सविस्तर विकास ह्यांनी दिलेले मुद्दे वाचून . भारताने कुट नीती वापरत अमेरेकेला ठेंगा दाखवत अरेवा ह्या कंपनीशी संधान बांधले असा ओझरता उल्लेख मी माझ्या आधीच्या एका प्रतिसादावर केला होता .त्यावर सविस्तर पणे लवकरच लिहीन आमचे भिकार लेखन गोड मानून घ्या (वैचारिक मधुमेह झालेल्या प्रतिक्रियेचे व अंकांचा पाऊस पडणार्या प्रतीक्रीयेंचे स्वागत असेल .) अवांतर ( रशिया व फ्रेंच हे भारताच्या सर्व अटी मानून अणु भट्ट्या बांधतात असे एक वाक्य मी माझ्या एका प्रतिसादात लिहिले होते .ह्याचा अर्थ सरळ आहे कि भारताचा तो धोरणात्मक /राजकीय /आर्थिक /सामरिक विजय आहे .तरी सुद्धा भारतवार आम्ही गरळ ओकतो हे वाचून वाईट वाटले .) फक्त टिकोजीराव अमेरिकेच्या मनाप्रमाणे भारत अणुकराराच्या अटी ( नुकसान झाले तर भरपाई न देणे ) मान्य करत नाही आहे हे ह्यांना खुपते भोपाल सारखा पळ काढायला ह्यांच्या कंपन्यांना रान मोकळे हवे आहे . ह्या निम्मिताने भारताची विरोधी पक्षाने अणु कराराच्या वेळी जो विरोध केला त्याचा परिणाम म्हणूनच आज प्रत्यक्षात एकही अमेरिकन कंपनीशी अजून आपला करार झाला नाही आहे .त्यामुळे सरकावर करार करताना एक नैतिक दंड्पण होते .