Skip to main content

५ साल केजरीवाल........ दिल्ली निवडणूक २०१५

लेखक गणेशा यांनी मंगळवार, 10/02/2015 14:07 या दिवशी प्रकाशित केले.
(खरे तर नविन धागा काढणार नव्हतो पण श्री गुरुजी यांच्या धाग्यावर फक्त भाजपच कशी बरोबर हेच त्यांनी जास्त बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. आणि दुसरा धागा विश्लेषण युक्त असल्याने त्यात जाहीर मुद्दे जास्त बोलता आली नाहीत, ह्या धाग्यावर रिप्लाय नसले तरी चालतील पण फक्त हाच पक्ष कसा महान असे काही मला म्हणायचे नाही किंवा भाजप, कॉन्ग्रेस ची कशी जिरली हे सुद्धा अधोरेखित करावयचे नाही. धागा हा फक्त पुढील मुद्देसुद अ‍ॅक्शन प्लॅन साठी आहेआणि तो ही मी थोडक्यात देणार आहे. कारण आपण न्युज चॅनेल वर फक्त विज .. पाणी येव्हडेच जास्त पाहिले आहे) प्रथम मुद्दे खुप होउ नयेत म्हणुन १५ -१५ मुद्दे एका रिप्लाय मध्ये देतो. आणि या मुद्द्यांना प्रश्न विचारले तरी मी उत्तर देवु शकत नाही. कारण ते आप कसे करणार हे येणारा काळच दाखवेल. आपण जसे मोदी.. फडणवीस सरकारचे कारभार पाहतो आहोत आण इथे बदल घडवतील असे म्हणतो आहोत तसेच येथे ही केजरीवाल हे करतील असे वाटते.. -------------------- किती तरी आरोप झेलत, भगोडा आणि स्वार्थी अहंकारी अशी विभुषणे घेवुन ही गेली १ वर्षे आपले काम इमानदारीने करत अरविंद केजरीवाल लढत राहिले. टीव्ही वर दाखवलेल्या फुकट देणारे हे सरकार असेन अशी टीका ही करण्यात आली. आपण ही फक्त त्याच न्युज पाहत त्यांना दुषणे देत असु ही.. कारण खुद्द मोदी जी पंतप्रधान झाले होते.. त्यांच्या अच्छे दिन च्या वाद्यापुढे हे असले फुकट नको असेच आपले मत होते.. पण आपण त्या न्युज च्या पलिकदे कधी जावुन बघितले का असा प्रश्न मनात येतो.. दिल्लीतील जनतेला तुम्ही बटाटे कांद्याच्या भावा साठी आप ला निवडुन दिले असे आपण सर्रास बोलतो.. कदाचीत ते बरोबर असतील आणि आपण फक्त जे ऐकतो त्यावर विश्वास ठेवतो.. आपल्या बुद्धीचा वापर आप कशी सामान्य पार्टी आहे त्यात काय येव्हडे असे बोलतो .. पण कदाचीत प्रामाणिकते बरोबरच विश्वास .. सादगी आणि मुद्दे या जीवावर दिल्लीत आता ५ साल केजरीवाल ७० अ‍ॅक्शन सुत्री कार्यक्रम आणि माझी मते मी येथे देण्याचा प्रयत्न करत आहे: १. दिल्ली जनलोकपाल बिल ह्या ज्ञलोकपाल बिलाबाबत वेगळे म्हणता येइल की आप चे म्हणणे आहे मुख्यमंत्री, सर्व मंत्री आणि विधायक सगळे लोकपाल च्या कक्षेत येतील. सरकारी अधिकार्‍यांना दरवर्षी त्यांच्या मालमत्तेची माहीती द्यावी लागील. लोकपाल ला भ्रष्टाचार आरोपी लोकांवरती केस चालवण्याचा आणि जॉच करण्याचा अधिकार असेन. सर्व सरकारी कार्यालयात नागरिक चार्टर सुरु केले जातील या गोष्टींना विरोध करण्याचे तसे कारण नाहीये .. पण बघुयात. २. स्वराज विधेयक स्थानिक नागरिकांना, तिथले काही प्रश्न सोडवायचे असल्यास त्यांच्या म्हणण्याने सचिवलायची परवानगी घेवुन ते प्रश्न सोडवले जातील ( जसे की नगरसेवक काम करु शकतात तसे, फक्त हे स्थानिक लोक निर्नय घेतील मोहल्ला सभा आणि स्थानिक नागरीक असोशीएशन द्वारे. त्यांना काही प्रमाणात फंड ही दिला जाईन. हा नागरिक ना सुक्ष्म अधिकार असला तरी निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांच्यात जागृत करण्यासाठी चांगले पाउल वाटते. ३. दिल्लीला पुर्ण राज्याचा दर्जा- दिल्लीला पुर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी संविदानिक कक्षेत राहुन आम आदमी प्रयत्न करणार आहे, त्या बरोबरच केंद्रा च्या अंडर असणारे दिल्लीतील पोलिस आनि इतर हे दिल्ली सरकारच्या कक्षेत घेण्याचा प्रयत्न केला जाईन. - भाजप बर्याच दा छोट्या छोट्या राज्यांच्या निर्मितीस अनुकुल आहे. लोकसभेला पण त्यांनी दिल्लीला पुर्ण राज्याचा दर्जा देवु असे अश्वासन दिलेले आहे. त्यामुळॅ या गोष्टीला जर संविधानिक कक्षेत राहुन केंद्राने ही मदत केली तर दिल्ली नक्कीच पुर्ण राज्य होयील. याचे फायदे तोटे असतीलही. परंतु दिल्ली सरकारच्या कक्षेत त्यांचे पोलिस दल असायलाच हवे असे मला वाटते. स्वताचे पोलिस दल नसेन तर बर्याच गोष्टींवर सरकारला केंद्रावर अवलंबुन रहावे लागेल आणि हे चुकीचे आहे. ४. वीज बिल अर्धे - हे सर्वांना माहीतीच आहे पुन्हा येथे लिहित नाही, फक्त वीज मुफ्त नाहिये ५० % कटोती आहे , हे कृपया लक्षात ठेवावे. आणि माझ्या अंदाजानुसार पहिल्या ४०० युनिट मधेय ही कटोती आहे. आणि मिटर घोटाळे आणि त्यामुळॅ परेशान नागरिकांना त्यांचे पृओब्लेम लवकर सोडवण्यास सरकार जबाबदार असेन. ५. वीज कंपण्यांचे ऑडिट 5.डिस्कॉम चे स्वतंत्र ऑडिट- आप वीज कंपण्यांचे ऑडीट करणार आणि विध्जानसभेत मांडुन पुन्हा बिजबिलाबाबत पुनर्गठण केले जाईन . - ऑडीट बद्द्ल कंपण्या कोर्टात वगैरे जाणे मला योग्य वाटत नाही, जर तुम्ही बरोबर असाल तर ऑडीट काही तुम्हाला भ्रष्ट ठरवणार नाही. पण तुमच्या चुका समोर यायला नको असे वाटते आहे का ? ऑडीट होणे हे चांगलेच आहे, याला विरोध कोणाचा नसावा असे वाटते. ६.. स्वताचे इलेक्ट्रीक पावर स्टेशन आप स्वता दिल्लीत पॉवर स्टेशन उभारुन दिल्लीची ६२००MW वीज पुरवण्याचे उद्धीष्ट साध्य करेल आणि राजघाट व बवाना सांयंत्र चे ही कुशलतापुर्ण अध्यायन करेल. ७. वीज वितरण कंपण्यांचे प्रतिस्पर्ध्यांची सुरुवात प्रतिस्पर्धी आल्याने व्यव्स्थीत सेवा आणि योग्य वीज दर यामध्ये नागरीकांचा फायदा होयील असे आप ला वाटते. त्या साठी ते अश्या कंपण्यांना प्रोत्साहीत करतील . जसे मोबाईल सर्विसेस चे झाले आहे, तसेच त्यांना वीज क्षेत्रात हवे आहे. ८. सोलर सिटी बनवण्याची योजना घर, सोसायटी उद्योग आणि इतर ठिकाणी सओर उर्जेच्या मार्फत वीज घेवुन २०२५ पर्यंत जरुरत च्या २० % वीज मिळवण्याचे ध्येय आणि हे धोरण असने काही जास्त तोट्याचे आणि वइरोध करण्याजोगे नक्कीच नाही. आपण्ही आपल्या येथे ही हे करु शकतो. ९ पाण्याचा अधिकार आणि १०. मोफत पाणी हा मुद्दा ही सर्वांना माहिती आहेच लिहित नाही, परंतु . पाईप कनेक्शन हे सीवेज नेटवर्क मध्ये जोडण्याचे काम आप करेन आणि पाणी सप्लाई आणि वितरण प्रणालीची जोच आप करुन व्यव्स्थीतता आणण्याचे काम आप करेन ११.निष्पक्ष और पारदर्शी पानी मूल्य निर्धारण- पिण्याच्या पाण्यासाठी सुविधा जास्तीच्या पाण्यासाठी चे मुल्य योग्य ठवले जाईन आणि दरवर्षी १० % पाण्याच्या मुल्यांमध्ये वाढ आप थांबवणार आणि कधी वाढ करायची असेन तर विचार-विमर्श नुसारच ती वाढ केली जाईन आम आदमी पार्टी सस्ती व स्थायी कीमत पर दिल्ली के सभी नागरिकों को पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराएगी। पानी की दरों में अनिवार्यत: सालाना 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रावधान को समाप्त करेगी और किसी भी तरह की बढ़ोतरी विचार-विमर्श के बाद ही की जाएगी। १२. मुनक नहर मधुन पाणी- दिल्ली हरियाणा पेक्षा ही अतिरिक्त पाण्याची हकदार आहे । उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानुसार दिल्लीला जास्त पाणी मिळावे या साठी आप कायद्याच्या चौलटीत राहुन प्रयत्न करणार १३, जल संवर्धन वाढवण्यावर जोर - जल संचयन, विहिरींचे पुनर्भरण, मिटी जल संरक्षण संबंधी जोडल्या गेलेल्या योजनांना पाठपुरवठा आप करेन आणि मोहल्ला सभेच्या द्वारेच जवळील झरे, तळी आणि इअतर जल संचयांना पुनर्जिवीत करेन १४ . पाणी माफियांच्या विरुद्ध कारवाई - आप राजनैतिक आधार घेतलेल्याठेकेदार आणि पाणी माफियांविरुद्ध कारवाई करुन, पारदर्शी टैंकर पानी वितरण प्रणाली विकसित करेन . सक्र्य टँकर ची अनुसूची ऑनलाईन आणि मोबाईल वर उबलब्ध केली जाईन १५ यमुना पुनर्जीवित- यमुना नदि चे जीवनदायीनी म्हणून पुनर्जीवन करतानाच, औद्योगीक आणि अनोपचारीक पाणी यमुनेत मिसळण्यास सरकार रोक लावेल.
वाचने 147532
प्रतिक्रिया 255

प्रतिक्रिया

विकास बुधवार, 11/02/2015 15:54
तेच मी देखील वर म्हणले आहे (१०% ऐवजी १० मुद्यांबद्दल). ते कुठल्याही लोकशाहीत अपेक्षित आहे. पण अजून दिल्ली बरीच दूर आहे. मी आत्ता होईल अथवा होणार नाही असे काहीच म्हणत नाही. (मोदींच्या बाबतीत पण मी असे म्हणल्याचे आठवत नाही). पाच वर्षाचा काल हा सत्ताकारणासाठी जनतेच्या दृष्टीने बराच मोठा असतो पण जेंव्हा खरेच मुलभूत चांगले आणि तरी देखील जनतेस दृश्य स्वरूपात दिसेल असे घडवून आणायचे असते, तेंव्हा त्यासाठी तोच काळ मर्यादीत असतो. हे केजरीवाल आणि मोदी या दोघांना लागू आहे. दोघांकडे बहूमत आहे. तरी आता राजकारण म्हणून मोदींचे प्रत्येक विधेयक हे अजूनही मोदी-भाजपा विरोधकांना राज्यसभेत अडवता येऊ शकते आणि मोदी कसे काम करत नाहीत हे दाखवता येऊ शकते. केजरीवालांना तसे नाही, पण केंद्र सरकार राजकारण म्हणून आणि कधी कधी खरेच कायद्यात / धोरणात बसत नाही म्हणून अडवू शकते. पण दोन्ही बाबतीत मोदी अथवा केजरीवाल हे तक्रार करू शकणार नाहीत. कारण त्यांच्या राजकीय अथवा घटनात्मक अडीअडचणीचे जनतेला काही देणंघेणं नाही. केजरीवालना आता आधीचा आक्रस्ताळेपणा सोडून काम करून दाखवायचे आहे आणि जेथे एखादी गोष्ट त्यांना हवी तशी होत नसली तरी धरणे धरणे वगैरेची नौटंकी न करता करून दाखवायची आहे. अजून एक भाग म्हणजे, लोकसभेत, विधानसभेत आणि महापालीकेत जनता अनेकदा वेगळी मते देते. आत्ताचे आप चे यश जरी आत्तापर्यंतच्या इतिहासातले एअमेवाद्वितिय असले तरी तो नंबरांचा अपवाद सोडल्यास उदाहरण म्हणून महाराष्ट्राचे बघा, जो गेल्या निवडणूकीच्या आधीपर्यंत काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. ८५ साली राजीव लाटेत केवळ ५ विरोधक निवडून आले. त्याच सुमारास नंतर झालेल्या विधानसभेत पुलोद जरी सत्तेवर येऊ शकले नाही तरी बरीच जास्त मते घेऊ शकले. त्याच पाठोपाठ मुंबई महापलीकेत शिवसेना आली. हे केवळ उदाहरणादाखल. एक गोष्ट नक्की झाली आहे... भाजपा आणि मोदींना जनतेकडून, पहील्या नऊ महीन्यातच संदेश मिळालेला आहे. (९ महीन्यावरून व्हॉट्सअ‍ॅपवर जोक्स पण आले आहेत). पण त्यांना करेट्क्टीव्ह कोर्स ऑफ अ‍ॅक्शन घेण्यासाठी अजून बराच वेळ आहे आणि संधी आहे. ती संधी त्यांनी आणि स्वतःचे नाव नीट ठेवण्यासाठी आपने देखील घेतली तर भारतात राजकीय क्षेत्रात प्रथमच एक निकोप/सकारात्मक स्पर्धा राजकारण्यांना करावी लागेल. जी सगळ्यांच्याच फायद्याची ठरेल. बघू काय होते ते...

श्रीगुरुजी बुधवार, 11/02/2015 22:18
>>> Khandelwal, Sumit X. 1:15 PM >>> I know one thing... Even if AAP doesn't complete all the sayings.. >>> they will be way ahead BJP or any other party wishful thinking >>> Jagtap, Ganesh B. 1:15 PM >>> yes >>> Khandelwal, Sumit X. 1:16 PM >>> even if 10% things will be implemented, it's a grt achievement ---- तुमचे मित्र सुशिक्षित असल्याने केजरीवालांनी दिलेली बहुसंख्य अव्यावहारिक व अवास्तव आहेत हे त्यांच्या लक्षात आले आहे आणि म्हणूनच १००% टक्के पूर्ततेची अपेक्षा ठेवण्याऐवजी निदान १०% टक्के आश्वासने तरी पूर्ण व्हावीत ही त्यांची सदिच्छा आहे. हे सुशिक्षित मतदारांना समजू शकेल. परंतु कमीशिक्षित मतदारांना हे पटेल का? आआपला या वर्गातील बहुसंख्य मते मिळाली आहेत. आआप फारच थोडी आश्वासने पूर्ण करून मते मागावयास आल्यास हे मतदार कसे वागतील? >>> आता दिल्लीकरांच्या अशा अपेक्षा आहेत आणि त्यांना १० % काम झाले तरी ते बिजेपी आणि कॉन्ग्रेस पेक्षामोठे वाटणार आहे तेंव्हा ह्या २ पार्ट्यांनी आधी काय केले असेन ते कळते आहेच. तुमचे १-२ सुशिक्षित मित्र म्हणजे तमाम दिल्लीकर झाले का?

गणेशा बुधवार, 11/02/2015 23:04
नाही, १-२ मित्र म्हणजे सर्व दिल्लीकर नक्कीच झाले नाहीत. परंतु फक्त कमी शिक्षित लोकांनीच आप ला मते दिले असे ही नाही. दुसरी गोष्ट कमी शिक्षित असणे आणि समजुतदार असणे यात फरक आहेच, ते समजुत दार असतील म्हणुनच त्यांनी पुन्हा ( ४९ दिवसाला इतरांनी कमी लेखले त्यांनी उचलुन धरले) त्यांना निवडुन दिले. जर त्यांना ही असे वाटले की झालेले काम इतर कोणी करु शकणार नाही तर ते पुन्हा निवडुन देतील .. नाही तर नाही देणार.. हे येव्हदे सोप्पे असेन. आपण कीती ही शिक्षित असलो तरीही जे पक्ष निवडनुकीमध्ये अमाप खर्च करतात ज्याचे मोजमाप कोणी देवु शकत नाही तरी त्याकडे आंधळेपणाअने बघतोच .. आपण कीती ही शिक्षित असलो तरीही जे पक्ष मतदारांना गृहित धरुन कुठल्याही इतर पक्षातील आणि काही गुन्हेगारांना त्यांनी सर्रास उमेदवारी दिली तरी आपण ते ही आंधळेपणाने सहन करतोच. आपण कीती ही शिक्षित असलो तरीही प्रत्येक रोडच्या कंत्राटावर.. इअतर गोष्टींवर कीती भ्रष्टाचार झाला हे सर्रास बोलतो पण मत पुन्हा त्यांनाच देतो .. आपण कीती ही सुशिक्षित असलो तरीही आपण कट्टर भाजपेयी किवा कॉन्ग्रेसी किंवा इतर कोणाचे तरी कट्टर होतो, भले त्या पार्ट्या त्यांच्या तत्वाला त्यांच्या कट्टर गोष्टींना सोडुन इतर पक्षातील विरोधी नेत्याला आपल्या पक्षात आणतात आणि आपण कट्टर पक्षाचे असलो तरी दुसर्‍याच कोणाला कट्टरतेच्या नावाखाली मत देवुन पक्षाची इमान राखण्यात धन्यता माणतो . असो .. आपण किती ही शिक्षित असलो तरी आपण ही सुशिक्षित कधी होणार हाच प्रश्न आहे, त्यामुळे कमी शिक्षित हे सुविचारी अहु शकतात हे आपण कधी मान्य करु असे वाटत नाही. असो अश्या कमी शिक्षित लोकांकडे खर्‍या अर्थाने फक्त मतांसाठी नसुन एक सच्च्या मानवतेच्या भावनेने किती राजकारणी भघतात.. झटतात हे त्यांना ही माहिती असते, त्यामुळे कोणाला किती समज आहे आणि नाही हे आपण शिक्षित लोकच कसे ठरवु शकतो ?

श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/02/2015 13:13
>>> दुसरी गोष्ट कमी शिक्षित असणे आणि समजुतदार असणे यात फरक आहेच, ते समजुत दार असतील म्हणुनच त्यांनी पुन्हा ( ४९ दिवसाला इतरांनी कमी लेखले त्यांनी उचलुन धरले) त्यांना निवडुन दिले. फुकट पाणी, स्वस्तात वीज इ. आश्वासनांमुळेच मते दिली. >>> जर त्यांना ही असे वाटले की झालेले काम इतर कोणी करु शकणार नाही तर ते पुन्हा निवडुन देतील .. नाही तर नाही देणार.. हे येव्हदे सोप्पे असेन. बरोबर >>> आपण कीती ही शिक्षित असलो तरीही जे पक्ष निवडनुकीमध्ये अमाप खर्च करतात ज्याचे मोजमाप कोणी देवु शकत नाही तरी त्याकडे आंधळेपणाअने बघतोच .. आआपही त्याला अपवाद नाही. लोकसभा निवडणुकीला किती खर्च केला हे अजून आआपने जाहीर केलेले नाही. >>> आपण कीती ही शिक्षित असलो तरीही जे पक्ष मतदारांना गृहित धरुन कुठल्याही इतर पक्षातील आणि काही गुन्हेगारांना त्यांनी सर्रास उमेदवारी दिली तरी आपण ते ही आंधळेपणाने सहन करतोच. आपण कीती ही शिक्षित असलो तरीही प्रत्येक रोडच्या कंत्राटावर.. इअतर गोष्टींवर कीती भ्रष्टाचार झाला हे सर्रास बोलतो पण मत पुन्हा त्यांनाच देतो .. चांगला पर्याय नसला की असेच होते. >>> आपण कीती ही सुशिक्षित असलो तरीही आपण कट्टर भाजपेयी किवा कॉन्ग्रेसी किंवा इतर कोणाचे तरी कट्टर होतो, भले त्या पार्ट्या त्यांच्या तत्वाला त्यांच्या कट्टर गोष्टींना सोडुन इतर पक्षातील विरोधी नेत्याला आपल्या पक्षात आणतात आणि आपण कट्टर पक्षाचे असलो तरी दुसर्‍याच कोणाला कट्टरतेच्या नावाखाली मत देवुन पक्षाची इमान राखण्यात धन्यता माणतो . सध्या आआपमध्ये असलेल्या अलका लांबा आधी कोठे होत्या हे माहीत असेलच. >>> असो .. आपण किती ही शिक्षित असलो तरी आपण ही सुशिक्षित कधी होणार हाच प्रश्न आहे, त्यामुळे कमी शिक्षित हे सुविचारी अहु शकतात हे आपण कधी मान्य करु असे वाटत नाही. फक्त आआपला मत म्हणजेच सुविचारी का? >>> असो अश्या कमी शिक्षित लोकांकडे खर्‍या अर्थाने फक्त मतांसाठी नसुन एक सच्च्या मानवतेच्या भावनेने किती राजकारणी भघतात.. झटतात हे त्यांना ही माहिती असते, त्यामुळे कोणाला किती समज आहे आणि नाही हे आपण शिक्षित लोकच कसे ठरवु शकतो ? कोणताच पक्ष त्यांच्याकडे तसे बघत नाही.

गणेशा गुरुवार, 12/02/2015 15:10
---------------/\-------------.. सर्व मते तुमचीच आहेत , त्यामुळे ती प्रमाण नाही. पण मी वस्तुस्थीती दिलेली आहे या मुद्द्यांमध्ये ती चआंगला पर्याय नाही असे आपण ठरवुन आपले मत देतो हे तुम्ही मान्य केली आहे, दिल्लीतील लोकांअन त्यांचा चांगला पर्याय दिसला.. म्हणुन त्यांनी त्यांना मत दिले, त्यांनी तुमच्या म्हणण्यानुसार वागायला थोदेच हवे आहे. त्यांना जे चांगले वाटले ते त्यांचे मत. तुम्ही तुमचे मत इअतरांवर बिंबवने सोडा की राव. आता तर मला वीट यायला लागलाय तुमच्या कट्टरतेचा.. जेव्हडी चांगली मते होती भाजप बद्दल तुमच्या सारखे कट्टरते आणि चुकीला पण बरोबर म्हणणारे पाहुन खरेच निट विचार करावा म्हणतोय नक्की वेळ आपण फुकट घालवतोय की काय. सुजान नागरीक म्हणुन आपली मते मांडणे ठिक पण प्रत्येक वेळेस आपलेच म्हण्ने बिंबवने आणि तेच योग्य म्हणने खरेच ठिक नाही. हा तुम्हाला या धाग्यावरही शेवटचा रिप्लाय.. हद्द होणे म्हणजे श्रीगुरुजी बाकी पुढील राजकिय घडामोडीस शुभेच्छा !

हाडक्या गुरुवार, 12/02/2015 15:20
श्रीगुर्जी, राग मानू नका पण एक सांगतो. तुमचे प्रतिसाद हे "संक्षी प्रतिसाद" होऊ लागलेले आहेत. असं झालं की मांडलेल्या चांगल्या मुद्द्यांचं पण भजं व्हायला लागतं हो. या प्रतिसादास उत्तर देऊ नकाच पण विचार करा ही विनंती.

चौकटराजा बुधवार, 11/02/2015 14:05
'केजरीवालनी दिलेली आश्वासने पूर्ण होतील कारण त्याच्या शक्याशक्यतेचा चार महिने अभ्यास करून ती देण्यात आली आहेत 'असा दावा आपच्या पुण्यातील एका नेत्याने केला आहे. आप हे सर्व करून दाखवेल अशी मूर्ख आशा धरण्याइतकी भारतीय जनता आता खुळी राहिलेली नाही. लोकाना असे वाटते की टेंडर निघून पैसे खाता येतात म्हणून तारांगण बांधायचे की कसे ? याचा अधिकार नगरसेवकाचा स्थायी समितीचा नसून तो लोकांचा असला पाहिजे. यात चूक काय आहे ? लोकाना वाटले की संडास ही प्रायारिटी आहे तर साहित्य संमेलनाला कोटी रुपये कशासाठी द्यायचे ? जनमनाचा फार मोठा कानोसा घेण्याचा आवश्यक पायंडा केजरीवाल पाडत आहेत. असे प्रयोग पूर्व आशियात झालेत असे म्हणतात. पारदर्शक अप्रोच असणे महत्वाचे. मोदींचा तो दिसत नाही हे लोकाना वाटू लागले आहे. मोदीनी मै ये करना चाहता हूं च्या ऐवजी आप क्या चाहते है ची भाषा वापरावी त्याना जनतेचा आवाज तेंव्हाच कळून येईल.नुसता विकास विकास म्हणून चालत नाही त्यात नितळपणा फार गरजेचा .

हाडक्या बुधवार, 11/02/2015 16:46
आलरेडी दोन डाव माफी मागितलीये त्यांनी त्यांच्या अशुद्ध-लेखनाबाबत, आता अजून त्याबद्दल टोकून कशाला मुद्दा भरकटवू एक्का साहेब ?

चौकटराजा बुधवार, 11/02/2015 17:13
गणेशा हे हाडाचे कवि आहेत. सबब कोणत्याही युगात भरारी मारण्याची ताकद त्यांच्यात आहे. त्यानी पार त्रेतायुगापासून आमचे प्रतिसाद पाहिलेले दिसताहेत. मग काळ हा शब्द बरोबरच आहे ना ? कस्सं ?

हाडक्या बुधवार, 11/02/2015 20:37
पार त्रेतायुगापासून आपण प्रतिसाद देत आहोत हे सांगण्याची (आणि लाल रंगाचा डबा वापरून घेण्याची ) तुमची हातोटी आवडली हो चौरा काका.. (बादवे कुठून शिकता हो सग्ळं ? कस्सं कस्सं जमतं हो तुम्हाला काळाच्याबरोबर रहायला ? ;) )

केदार-मिसळपाव बुधवार, 11/02/2015 20:53
की, अरविंद केजरीवाल जिंकले ते छानच झाले. ते तसेही ४-५ वर्षांपासुन सक्रीय आहेत. त्यांना ५ वर्षे दिल्लीकरांनी सत्ता दिली हे पटते. दुसरे असे की हा काही मोदींचा पराभव आहे असे वाटत नाही. कारण ते काही दिल्लीत मुख्यमंत्री होणार नव्हते. गेल्या २-३ वर्षात बहुसंख्य लोकांना हे दोन पर्याय वाटत होते आणि दोघेही पाच वर्षे स्थिर जनमत घेउन आले आहेत. मी विचार करतोय कि हे दोघे जेव्हा आता सोबत काम करतील तेव्हा दोघांचाही एकामेकावर वचक असेल आणि तेच भारतासाठी उत्तम आहे. भारतियांना ज्यांचा सत्तेचा तिटकारा वाटत होता ते सत्तेबाहेर आहेत हे महत्वाचे. आता आप आणि भाजप ह्या दोघांच्या समर्थकांनी आपापसात न भांडता सोबत काम कसे करता येइल ते बघावे. (मोदी आणि केजरीवाल ह्यांनी एकामेकांना आमंत्रणे ही दिली आहेत भेटण्याची) तेव्हा समर्थकांनी आत्ता तुच चुक, तुच वाइट असे न विचार करता दोघांची चांगली कामे पुढे आणावीत आणि चुका सुधारण्याचा प्रयत्न करावा. मुळात मिच चांगला किंवा तुच वाइट असे कधीही नसते. त्यांच्या कामाने त्यांना जोखा, त्यासाठी त्यांना काम करण्याची संधी द्या.

रमेश आठवले गुरुवार, 12/02/2015 07:47
आप पक्षाने वारेमाप आश्वासने दिली आणि लोकांनी त्यांच्या ४९ दिवसांचा औट घटकेच्या कारकीर्दीवर विश्वास ठेऊ त्यांना पाच वर्षे दिल्लीचे राज्य चालवतील अशी अपेक्षा करून निवडून दिले. ही आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक तरतूद ते कशी करू शकतील हा एक भेडसावणारा प्रश्न आहे. दिल्ली राज्याचे स्वत:चे वार्षिक महसूल उत्पन्न , आणि त्यांना मिळणारे केंद्रीय अनुदान किती आणि त्यांनी दिलेल्या आश्वासानासाठी लागणारी जास्तीची तरतूद किती याचा ताळमेळ कोण करणार ? आप पक्ष , त्यांच्या धोरणा प्रमाणे, दिल्लीतील जनतेवर अधिक कर लादणार नाहि. आणि केंद्रसरकार खास मेहेरबानी करून त्यांची आश्वासने पूर्ण होण्यासाठी अनुदान वाढवणार नाहि. अशा परीस्थित हि आश्वासने पूर्ण कशी होणार ? दिल्लीच्या मतदाराची - घी देखा लेकिन बडगा नही देखा- अशी अवस्था होण्याची शक्यता जास्त आहे.

चौकटराजा गुरुवार, 12/02/2015 08:58
आप्ल्याला मिळणारी झेड सुरक्षा केजरीवाल यानी नाकारली आहे. भाजपच्या जवळ जवळ सर्व महत्वाच्या नेत्याना शपथविधीचे निमंत्रण आहे. शपथविधी साधेपणानेच होईल. हे चित्र पहा. आमच्या पिंपरी चिंचवड मधील एक स्थानिक नेते यांचा वाढदिवस आहे. त्या निमित्त एका वर्तमान पत्रात पानभर जाहिरात आली आहे. खाली कार्यकर्त्यांची फौज फोटोत उभी आहे. हा अपव्यय जाणत्या राजाला दिसत नाही काय ? असे जाणते राजे काय कामाचे ?

अर्धवटराव गुरुवार, 12/02/2015 09:16
आप्ल्याला मिळणारी झेड सुरक्षा केजरीवाल यानी नाकारली आहे.
नौटंकी परत सुरु झाली म्हणायची. चालायचच.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/02/2015 13:08
+१ मागील वेळेसही नाटकाचा हाच प्रयोग केला होता. आधी नाही नाही म्हणत सुरक्षा घेतलीच होती. यावेळी एक फरक दिसलाय. गेल्या वेळी स्वतःच्याच कार्यकर्त्यांकडून स्वतःवर शाई उडविण्याचे आणि स्वतःच्याच कार्यकर्त्यांकडून स्वतःला जाहीररित्या थोबाडीत मारून घ्यायचे आणि प्रत्येकवेळी भाजपवर दोषारोप करायचे मॅनेज्ड कार्यक्रम त्यांनी केले होते. यावेळी असे कार्यक्रम झालेले दिसत नाहीत. सुरवातीला शाईचा एक कार्यक्रम झाला होता तेवढाच.

नांदेडीअन शुक्रवार, 13/02/2015 15:07
दोन्ही बातम्यांमागे कारण एकच आहे. त्या ऑफिसरची ईमानदारी ! AIIMS Vigilance Officer Shunted Out By Modi Government http://www.ndtv.com/india-news/aiims-vigilance-officer-shunted-out-by-m… Kejriwal to appoint AIIMS whistleblower Sanjiv Chaturvedi as top anti-corruption officer http://www.indiatvnews.com/politics/national/kejriwal-to-appoint-sanjiv…

गणेशा शनिवार, 14/02/2015 00:36
मेडिया वाले- पत्रकार या सर्व लोकांविरुद्ध असणारी एक तासाभराची ही लिंक मिळाली अरविंद केजरीवालच्या व्यवस्थीत प्रश्न उत्तरे स्वरुपातील मुलाखातीची https://www.youtube.com/watch?v=XWhdAS8R8Rc मला वाटाते बर्याच प्रश्नाची उत्तरे पण मिळतील प्लस मायनस असेन ही पण छान आहे

विकास रविवार, 15/02/2015 02:54
ह्या सर्व ट्वीट्स आहेत. हे खरे असल्यास केजरीवाल यांची पारदर्शकता दिसते.... :) #AAP bans Aam Aadmi: No cameras in #Delhi Assembly and no public access to Secretariat. #AAPRaj @AapYogendra: Subsidy will be for a short period and not for a long term for water and electricity @KaranThapar_TTP Rahul Mehra of #AAP says we never promised anything free

गणेशा रविवार, 15/02/2015 12:06
@AapYogendra: Subsidy will be for a short period and not for a long term for water and electricity बरोबर हे आधी पासुनच सांगितले होते आप ने. त्यांचे म्हणने होते, वीज ऑडीट झाल्यानंतर सबसिडीची गरज लागणारच नाही. वीज बील कमी करता येइनच आणि नाहीच झाले तसे तरी प्रतिस्पर्धी कमी विज बिल दर सणार्‍या दुसर्‍या कंपण्यांना पण मारेक्ट मध्ये उतरवले जातील . दुसर्या आणि तिसर्‍या त्वीट बद्दल जास्त माहीती नाही

विकास रविवार, 15/02/2015 19:25
त्या बातम्या (News X सोडून)इतरत्र दिसल्या नाहीत म्हणून विचारले.

विकास मंगळवार, 17/02/2015 00:37
#AAP bans Aam Aadmi: No cameras in #Delhi Assembly and no public access to Secretariat. #AAPRaj हे पण खरे दिसते आहे. त्यावरून पत्रकारांनी बहीष्कार टाकला आहे. फक्त तशा ठळक बातम्या येत नाहीत कारण हे मोदी सरकार नाही! ;) सचिवालयाच्या बाहेर पत्रकार परीषद घेत असताना सिसोदीयांना अवघड प्रश्न आणि या निर्णयाबद्दल विचारले तर त्यांनी सरळ निघून जाणे पसंद केले.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 17/02/2015 12:47
केजरीवालांना शपथ घेऊन अजून ३ दिवस सुद्धा झाले नाहीत. त्यांना किमान १-२ वर्षे तरी वेळ द्यायला हवा. नंतरच मूल्यमापन सुरू करता येईल. दिल्लीत वाय-फाय, सीसीटीव्ही इ. गोष्टी पूर्णत्वाला जायला संपूर्ण ५ वर्षे लागतील. अर्थात त्या गोष्टी प्रत्यक्षात आणण्याची योजना पहिल्या वर्षात सुरू व्हायला हवी. वीजबिलात ५० टक्के सवलत, फुकट पाणी इ. योजना काही महिन्यातच पूर्णत्वाला नेता येतील. परंतु भर उन्हाळ्यात वीजेची व पाण्याची मागणी खूप वाढलेली असताना आणि याच काळात वीज व पाण्याची टंचाई असताना ही आश्वासने कितपत प्रमाणात पूर्ण होतील याविषयी साशंक आहे. पण तरीही केजरीवालांना आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यायलाच हवा.

विकास मंगळवार, 17/02/2015 00:39
आपने दिल्लीतल्या रहीवाशी भागातील (अनधि़कृत) बांधकमे पाडण्यास मनाई करणारे आदेश दिले आहेत. फक्त गंमत अशी आहे की जमीन दिल्लीसरकारच्या ताब्यात नसल्याने त्यांचे त्यावर अधिकार (पक्षि: jurisdiction) नाही. ;)

गणेशा मंगळवार, 17/02/2015 11:43
खरे तर अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करुच नयेत आणि काही कारणास्तव करावी लागली तरी त्यासाठी बिल्डर किंवा रहिवाशी जे जबाबदार आहेत त्यांना दंड केला पाहिजे असे माझे मत. आप असो वा भाजपा दोघांनीही अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जातील हे आश्वासन दिले होते, लोकल पृओब्लेम वेगळॅ असु शकतील परंतु यापुढे अनधिकृत बांधकाम होणार नाही अशी ग्वाही ही आली पाहिजे असे वाटते. दूसरे, दिल्ली सरकार - केंद्र सरकार असा खेळ कीतीही नको वाटला कींवा मजेशीर वाटला तरी तो होणारच आहे. जसे भाजप ला काही गोष्टी मंजुर करता येत नाही कारण राज्यसभेत त्यांचे बहुमत नाही. त्यामुळे लोकसभेत बहुमत पण राज्यसभेत नाही, तसेच दिल्ली सरकारचे आहे, सत्ता दिल्लीत पण बरेच निर्णय केंद्राकडे अवलंबुन. दिल्लीला राज्य दर्जा दिला पाहिजे असे माझे मत. फुटकळ विदर्भ वेगळाअ करणारच पेक्षा दिल्लीला राज्य दर्जा दिलेला आवडेल. असो ..

गणेशा मंगळवार, 17/02/2015 22:46
विदर्भ वेगळा करण्याच्या फुटकळ( फुकट तोंडाच्या वाफा सोडण्यापेक्षा) घोषणेपेक्षा असा अर्थ घ्या फुटकळ, विदर्भ वेगळा करण्याच्या घोषणेपेक्षा दिल्लीला राज्याचा दर्जा द्यावा असे म्हणायचे होते. बाकी स्वताच्या राज्याच्या अखंड पणाबद्दल अभिमान आहेच. त्यामुळे वेगळा अर्थ काढु नये.

गणेशा मंगळवार, 17/02/2015 22:55
तरीही, वाद होणार असेल तर संपादक मंडळाने वरील मुळ पोस्ट निट करावी किंवा उडवुन टाकावी ही विनंती. लिहिण्याचे हे होते की .. फुटकळ, विदर्भ वेगळा करणारच असल्या पेक्षा दिल्ली वेगळे राज्य केले तर छान

श्रीरंग_जोशी मंगळवार, 17/02/2015 23:13
दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा हा खूप बागुलबुवा केलेला मुद्दा आहे असे माझे मत आहे. उदा. कायदा व सुव्यवस्था हा विषय खूप त्रासदायक विषय ठरू शकतो. सदर विषय एखाद्या राज्यसरकारकडे नसल्यास इतर महत्वाच्या विषयांवर लक्ष केंद्रीत करता येते. बरेचदा सर्व उपाय करूनही अतिरेकी घटना घडतात त्यामुळे इतर कारभारावर परिणाम होतो. सध्याच्या रचनेमध्ये काही वावगे घडल्यास जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची आहे. दिल्लीच्या बाबतीत नव्या राज्यसरकारने आपल्या कारभारावर, प्रशासकीय सुधारणांवर पहिली काही वर्षे लक्ष केंद्रीत करावे. त्यात नवे आदर्श बनवून दाखवावेत अन मग पूर्ण राज्याच्या दर्जाची लढाई सुरू करावी. थोडक्यात हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागू नये.

नांदेडीअन गुरुवार, 26/02/2015 00:47
- वीज बिलात ५०% कपात. - महिन्याला २०,००० लिटर पाणी मोफत. - आत्तापर्यंत २५०० ई-रिक्शा लायसन्सचे वाटप. (last mile connectivity) - भ्रष्टाचारविरोधी हेल्पलाइन - वीज वितरण कंपन्यांच्या ऑडिटची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी शशिकांत शर्मा (CAG) यांच्याशी चर्चा. - Affordable Healthcare या आश्वासनाअंतर्गत स्वाईन फ्लू च्या टेस्ट्ससाठी कुणीही ४,५०० रूपयांपेक्षा जास्त पैसे घेऊ नयेत असा आदेश. - नवीन धोरण लागू होईपर्यंत जुन्या झोपड्या हटवण्यात येणार नाहीत. - कंत्राटी कामगारांना कामावरून काढण्यास बंदी. १ लाख कामगारांना फायदा. - महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक बसमध्ये एक होमगार्ड तैनात करण्याच्या दृष्टीने रोडमॅप बनवण्याचे आदेश. - Delhi Subordinate Services Selection Board मार्फत २००७ पासून प्रलंबित असलेल्या २०,००० जागा भरण्यात येणार. (employment) आप सरकारने सत्तेत आल्यापासून ११ दिवसांच्या आत जाहीरनाम्यातली ही १० आश्वासनं पूर्ण केली आहेत किंवा त्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे. यासोबतच जनतेची कामे करण्यासाठी फक्त प्रामाणिकपणा आणि इच्छाशक्ती लागते हेसुद्धा या सरकारने दाखवून दिले आहे. 'सब्सिडीसाठी पैसा कुठून येणार ?' सारखे बालिश प्रश्न कृपया विचारू नयेत. केजरीवाल आणि त्यांच्या इतर सहकार्‍यांनी या प्रश्नाचे उत्तर हजार वेळा दिले आहे. युट्युबर १७६० व्हिडिओ मिळतील, त्यापैकी कोणताही एक बघण्याची तसदी घ्यावी. सर्च करण्यासाठी वेळ नसेल तर मीच देतो लिंक. http://tiny.cc/aapsubsidy पाणी आणि विजेसाठी मिळून दिल्ली सरकारने प्रत्येक वर्षी १६०० ते १७०० करोडची सब्सिडी देण्याचे ठरवले आहे. दिल्लीचे वार्षिक बजेट ४० हजार करोडचे आहे, त्यामुळे सरकारवर त्याचा फार बोजा पडणार नाही. (बाय द वे, ज्याचा सामान्य नागरिकाला काहीही फायदा नाही, अशी मूर्ती उभारण्यासाठी ३ हजार करोड कुठून आले हे विचारले का कधी ?) असो, भक्तांनी पांचट जोक्स फॉर्वर्ड करणे आणि आपल्याच देशबांधवांना (दिल्लीकरांना) शिव्या घालणे चालू ठेवावे. अजून ५ वर्ष हेच करायचे आहे आपल्याला. ;)

अर्धवटराव गुरुवार, 26/02/2015 01:31
दिल्लीचे वार्षिक बजेट ४० हजार करोडचे आहे
ओह्ह... बजेट ४० हजार करोडचे आहे होय... मला वाटलं ४० हजार सर्प्लस असतात दिल्लीकरांकडे.
(बाय द वे, ज्याचा सामान्य नागरिकाला काहीही फायदा नाही, अशी मूर्ती उभारण्यासाठी ३ हजार करोड कुठून आले हे विचारले का कधी ?)
ह्म्म्म.. मुर्ती बहुतेक कावळे आदि पक्षांना प्रातर्विधी करायला सोय म्हणुन उभी केली जाणार आहे, हा किती उदात्त विचार आहे.

विकास गुरुवार, 26/02/2015 02:35
आप सरकारने सत्तेत आल्यापासून ११ दिवसांच्या आत जाहीरनाम्यातली ही १० आश्वासनं पूर्ण केली आहेत किंवा त्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे. उत्तम! त्यासाठी आप चे कौतुकच आहे! आणि यात खरेच तिरकसपणा नाही, मात्र... 'सब्सिडीसाठी पैसा कुठून येणार ?' सारखे बालिश प्रश्न कृपया विचारू नयेत. हा प्रश्न विचारला जाईलच आणि त्यात कुठेही बालीशपणा असण्याचा संभव नाही. जेंव्हा फुकटेगिरीची संस्कृती रुजवली जाते तेंव्हा कुठल्यान्कुठल्या रुपाने त्याची परतफेड करावीच लागते. कारण शेवटी म्हणतात ना, पैशाचे सोंग आणता येत नाही म्हणून. तरी देखील परीणाम बघण्यासाठी किमान दोन वर्षे याबाबत वेळ देऊयात. कधीकाळी कम्युनिस्टांनी आपापल्या देशात असेच काहीसे केले - सोव्हिएट रशिया सकट बरेचसे कोसळले तर चीन सारख्यांनी हळूहळू शिड भांडवलवादाकडे झुकवले आणि आपल्याला काही उत्तर कोरीया होयचे नाही तेंव्हा त्याचा प्रश्न नाही... बाय द वे, ज्याचा सामान्य नागरिकाला काहीही फायदा नाही, अशी मूर्ती उभारण्यासाठी ३ हजार करोड कुठून आले हे विचारले का कधी ? मी काही पुतळ्यांचा पंखा नाही त्यामुळे त्याचे समर्थन करण्याचा प्रश्न नाही. पण एकंदरीत स्टॅच्यू ऑफ युनिटी ची संकल्पना पाहीली तर तो एका धंदेवाईक व्यक्तीने चालवलेली उद्योगनिर्मितीची शक्कल आहे. कारण त्यात नुसता एक पुतळा नाही तर खालील गोष्टींचा विचार देखील केला आहे. World’s best Exhibition narrating the story of Indian National Movement, the unification of India and Sardar’s contribution Memorial Garden Bridge connecting Sadhu Island with the mainland Memorial and Visitors Center Improved Roadway between the Statue and Kevadia Parking and Transport Site Hotel and Convention Center Development of banks of River Narmada up to Bharuch Development of road & rail, and tourism infrastructure Schools, colleges and universities for tribal development Education Research Centre and Knowledge City Tourism corridor from Garudeshwar to Bhadbhut Clean Technology Research Park & Agriculture Training Centers - See more at: http://www.statueofunity.in/execution.html#sthash.9CYtUnwJ.dpuf असो.

पिंपातला उंदीर गुरुवार, 26/02/2015 09:08
@नांडेदीयन मुळात भाजप समर्थक (सर्व नाही ) भाजप ला समर्थन धार्मिक मुद्दे , धर्मभावना गोंजारणारे भावनिक मुद्दे , अल्पसंख्यांचा रेच मोडणे या विषयावर समर्थन देत असतात (वरून कितीही विकासाच्या कळकळीचा आव आणत असले तरी ). आणि केजरीवाल या असल्या भंपक मुद्द्यांना भाव देणार नाही हे उघड आहे . त्यामुळे केजरीवाल ने सगळी आश्वासन पूर्ण केली तरी ते केजरीवाल समर्थक बनणार नाहीत . त्यांच्या वरील भावनिक गरजा पूर्ण करायला साक्षी महाराज , साधव्या , अमित शाह कंपनी समर्थ आहेच . बाकी आप सरकारचे अभिनंदन

नांदेडीअन शनिवार, 28/02/2015 14:01
दिल्ली सरकारने मागच्या वर्षीप्रमाणे या वर्षीसुद्धा १ करोड रूपयांची आर्थिक मदत आणि परिवारातील एकाला सरकारी नौकरीत घेण्याची घोषणा केली आहे. आपल्या शहिदांसाठी खरं तर १ करोडसुद्धा खूप कमी आहेत, पण ही एक चांगली प्रथा सुरू केली आहे दिल्ली सरकारने. मला एक प्रश्न पडलाय. केजरीवालला देशद्रोही म्हणणारे आणि स्वतःला उच्च कोटीचे देशभक्त ठरवून मोकळे झालेले अशा वेळी नेमके कुठे असतात ? बारामतीमध्ये ? मुफ्ती मोहम्मद सईदसोबत ? यादवांच्या लग्नात ?

श्रीगुरुजी शनिवार, 28/02/2015 17:34
>>> दिल्ली सरकारने मागच्या वर्षीप्रमाणे या वर्षीसुद्धा १ करोड रूपयांची आर्थिक मदत आणि परिवारातील एकाला सरकारी नौकरीत घेण्याची घोषणा केली आहे. आपल्या शहिदांसाठी खरं तर १ करोडसुद्धा खूप कमी आहेत, पण ही एक चांगली प्रथा सुरू केली आहे दिल्ली सरकारने. मुखपृष्ठावर बातमी आली नाही तरी यंत्रणा काम करत असते हो. The CRPF DIG had said the families of the slain personnel will receive around Rs 80 lakh each including Rs 20 lakh of insurance money and Rs 10 lakh ex-gratia declared by the Bihar government.

अर्धवटराव शनिवार, 28/02/2015 21:04
राहुलबाबा नाहि का गरिबाघरची भाकरी खायचे आणि श्रमदानाचे फोटो मिरवायचे... शेवटी कितीही मोठी पोस्ट मिळाली तरी नौटंकी करण्याची हौस भागायला पाहिजे ना... न्हाव्याकडे जा-काढ फोटो, सकाळी फिरायला जा - काढ फोटो... आगे आगे बघु होतय काय...

नांदेडीअन रविवार, 01/03/2015 17:55
Just inaugurated 50MGD Water Treatment Plant in Dwarka. Congrats to 13 lakh ppl who will get clean water now. Congrats 2 officers who did it 4:47 PM - 1 Mar 2015 Inaugurated a 15.5 ML underground reservoir in janakpuri. It will provide clean water to 1.7 lakh ppl. Congrats 2 officials who did it. 5:17 PM - 1 Mar 2015 अरविंद केजरीवाल यांचे आजचे ट्विट्स.

प्रदीप रविवार, 01/03/2015 20:42
Rome wasn't built in a day, they say. But here is someone building New(er) Delhi in a week!!

श्रीगुरुजी रविवार, 01/03/2015 21:12
>>> अरविंद केजरीवाल यांचे आजचे ट्विट्स. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून जेमतेम २ आठवड्यांच्या आतच केजरीवालांनी तब्बल २ मोठे स्वच्छ पेयजल प्रकल्प पूर्ण करून सुरू केल्याबद्दल त्यांचे हार्दिक अभिनंदन!!!!! Congrats 2 नांदेडीअन as well for sharing Kejariwal's tweets and constantly updating us about Kejariwal's achievements!!!

नांदेडीअन गुरुवार, 12/03/2015 18:22
आप संबंधीच्या नकारात्मक बातम्या तर सगळीकडेच प्रकाशित होतात. त्यांचा प्रसार आणि प्रचारसुद्धा सगळीकडे केल्या जातो. काही दिवसांनी ‘केजरीवालच्या दूधवाल्याच्या म्हशीने दूध द्यायचे बंद केले. पक्ष आता संपणार !’ अशा बातम्या आल्या तरी आश्चर्य वाटायला नको. पण कधी विचार केलाय का, की आपचे एव्हढे वाईट चित्र रंगवूनसुद्धा लोक त्यांच्यावर इतके प्रेम का करतात ? नसेल, तर खाली दिलेल्या लिंकवर जा. दिल्लीतल्या लोकांनी परत आपला का निवडून दिले या गोष्टीचा हे स्क्रिनशॉट्स बघून तुम्हाला थोडाफार तरी अंदाज नक्कीच लावता येईल. http://imgur.com/a/EJkub हे सगळे स्क्रिनशॉट्स मी आप आमदारांच्या ट्विटर हॅंडलवरून घेतले आहेत. बरेच आमदार ट्विटर किंवा फेसबुकवर नाहीत, त्यामुळे त्यांच्याबद्दलची माहिती अजून उपलब्ध झाली नाही. पक्षांतर्गत कलहाचा दिल्लीतील लोकांवर काहीही फरक पडत नाहीये. त्यांच्या छोट्या-मोठ्या समस्या गेल्या वर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा तितक्याच तत्परतेने सोडवल्या जात आहेत. त्यांचे आमदार त्यांच्यासाठी आजही सहज उपलब्ध असतात. त्यांचे आमदार आजही त्यांनाच विचारून पैसे खर्च करत आहेत. खोटे आरोप, बिनकामाची चिकलफेक आणि फक्त भाषण देण्याऎवजी कॉंग्रेस/भाजपच्या नेत्यांनीसुद्धा जनतेची कामे करावीत जेणेकरून पुढच्या निवडणूकीत ‘मार्केटिंग’वर अब्जावधी रूपये खर्च करावे लागणार नाहीत. कामं करा, निवडून या. इतके सोप्पे आहे ! काल कुमार विश्वास एका चॅनलवर म्हणाले, "जिन लोगों का दिल्ली में अस्तित्व खत्म हो चुका है, जिन्हे ० और ३ सिट्स मिली हैं, जिनको पुछनेवाला कोई नहीं था, वो आज टी.व्ही. चॅनलों पर हमारी वजह से ही आ पा रहे हैं ।" खरंच आहे ना ! पक्षांतर्गत लोकशाही कॉंग्रेस आणि भाजपाकडून शिकावी इतकेही वाईट दिवस आले नाहीत अजून आम आदमी पार्टीवर. सध्या फक्त एव्हढीच माहिती पुरवतो. आपने पहिल्या १० दिवसांत जाहीरनाम्यातली १० आश्वासनं पूर्ण केल्याची माहिती मी अगोदरच दिली आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडे अफवा जास्त लवकर पसरते, आणि खरी माहिती लोकांपर्यंत पोहचतच नाही. असो, तुम्ही आयुष्यभर भक्त बनून राहा किंवा आपचे अंध विरोधक बनून राहा, फक्त तुमच्यापर्यंत खरी माहिती पोहचावी म्हणून हा खटाटोप करतोय. धन्यवाद.

श्रीगुरुजी सोमवार, 16/03/2015 14:06
>>> ३० दिवसाचे रिपोर्ट कार्ड या रिपोर्ट कार्डमुळे खालील रिपोर्ट कार्ड आठवले. http://www.misalpav.com/comment/619966#comment-619966

नांदेडीअन शुक्रवार, 13/03/2015 23:12
POWER: · 50% reduction in electricity tariffs for consumption up to 400 units for domestic consumers. · White Paper on Electricity commissioned under former DERC Chief Bijendra Singh. WATER: · Free lifeline water up to 20k liters per month for every household with a metered connection. This facility has been extended to group housing societies as well. · Sewerage charges have been waived as well. · Amnesty scheme announced for domestic consumers to pay their outstanding dues till March 31. Late user charges have been waived off till then. WOMEN SAFETY: · The Delhi government has asked the Delhi Police for a list of dark spots across the national capital. · Exercise is on to ensure marshals in DTC buses from 6 PM to 12 midnight. · Government is working on a plan to allow SDMs to conduct surprise checks in buses with powers to take appropriate action against eve-teasers EDUCATION: · 200 private schools have been issued showcause notices for charging exorbitant fees. · Process for the installation of CCTVs in schools has begun. TRADERS: · In a major relief to city traders, the Delhi government has decided to allow “carry forward” of refund (input tax credit) of VAT and extend the date of filing R9 form. · Stamp vendor license will now be online. ADMINISTRATIVE REFORMS: · Birth/death & other certificates to be online from April 1 · Ration cards also to be online. ENVIRONMENT: · 66 surprise checks were conducted at pollution control centers and 18 were found to be not working properly. · 18 waste burning checks found waste being burnt in open places and warnings were issued. · 170 challans of overloaded vehicles was conducted, which are a major source of air pollution. OTHER DECISIONS : · Licences provided for 20,800 E-rickshaws in one month as compared to around 600 till now. · There were 1 lakh-stalled old-age pensions in the past. 30,000 cleared by the Delhi government and 20,000 will be done this month. · Anganwadi workers used to get Rs. 750 per month as rent for their Anganwadi premises, which have now been increased to Rs. 4-5 thousand per month. · Anganwadi material in now being purchased straight from FCI straight in place of open market, surplus money being utilized to provide fruits to children · Attention on Forensic labs · Mandoli Jail to be ready till October end · Redesigning of hospitals to increase their beds-capacity to allow poor people access to health care. · Health department conducted surprise checks on private labs to curb overcharging of Swine Flu tests beyond a cap of Rs 4500. · Free tests and medicines in all government hospitals for Swine Flu patients

विकास सोमवार, 16/03/2015 19:39
where is the money come from ? या प्रश्नाला काही अर्थ नाही... तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का, की प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसा लागतो? ;) आता उदाहरणादाखल - 50% reduction in power असे म्हणालात तर लक्षात येईल की यादव-भूषण यांची पॉवर कमी करून ते सहज साध्य करून दाखवले गेले आहे! Free wi-fi साठी जनतेला प्रश्न विचारले गेले आहेत... आता "What is the capex and opex required to create and operate public wi-fi? What could be a model that makes public wi-fi viable, sustainable and scalable in terms of usage, technology and financials," असल्या प्रश्नाला जनतेकडून जेंव्हा उत्तर मागितले जाते, तेंव्हा समजते की नुसत्या प्रश्नाचा अर्थ समजून घेतानाच किती लोकशिक्षण होणार आहे ते... शिवाय सरकारला पैसे न देता कन्सल्टन्सी सर्विस मिळते ते वेगळेच. याला क्रिएटिव्ह सोशालिजम म्हणतात! ;)

विकास सोमवार, 06/04/2015 18:50
आप स्टींग ऑपरेशनसाठी एक मोबाईल अ‍ॅप पण डेव्हलप करत आहे. त्यात जे काही रेकॉर्ड केले जाईल ते सर्व सरकारी सर्व्हरवर साठवले जाईल. थोडक्यात उद्या कुणी शिंकल्याचे चित्रिकरण अजून कोणी केले तरी अमुक एक व्यक्ती शिंकली हे सरकारला माहीती होणार . हे उदाहरण अर्थातच अतिसुलभीकरण आहे हे सांगायला नको. मुद्दा इतकाच की व्यक्तीगत स्वातंत्र्यावर हल्ला करणे चालू केले आहे. हे घटनेत बसते का? बसत असले तर घटना (आप साठी नाही पण एकंदरीतच) बदलणे गरजेचे आहे आणि घटनेच्या विरुद्ध असले तर आप ला न्यायालयीन चपराक बसणे गरजेचे आहे, आणि हो, त्यांनी तो निवडणूक खर्च सांगितला का न्यायालयाला?

क्लिंटन सोमवार, 06/04/2015 18:57
आणि हो, त्यांनी तो निवडणूक खर्च सांगितला का न्यायालयाला?
छे हो विकासराव, तुम्हाला आआपने न सांगितलेल्या खर्चाचीच पडली आहे. भाजपने ५१४ की ७१४ कोटींचा खर्च सांगितला त्याविषयी कधी बोलणार आहात?

विकास बुधवार, 08/04/2015 19:24
Speaking on 'Economic Development of Delhi' at the national conference of Confederation of Indian Industry, Kejriwal said, "We are going to do a small experiment to decentralize decision making." He said Rs 20 crore will be allotted to each constituency which will be divided into 40 segments. "Each of these segments will have a voters' meeting starting April 12. The next meeting will be held every subsequent Sunday. Voters will decide how to use the funds," he added. सभेत बसणारे मतदार आहेत का हे कसे कळणार? का ते मतदानपत्र बघून खात्री करून घेतले जाणार आहे? अर्थात हा फारच गौण मुद्दा आहे. त्यांना खरेच जनतेला सामील करून घेयचे असेल तर ते आमदारनिधीतला पैसा कुठे वापरावा या संदर्भात आधी करून बघू शकतात. तसे ते करणार आहेत का? कशाला पैसे खर्च करायचे हे असे जाहीर अधिकार दिले तर तेथे जनता येणार का कंत्राटदारांचे नोकर येणार ते कळेलच. तरी देखील माझी म्हणून एक भविष्यवाणी: हा "small experiment" किमान वरकरणी तरी सुरळीत झालेला दिसले. मग तात्काळ लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि हार्वर्डची मुले येऊन या अनोख्या मुक्त लोकशाहीवर संशोधन करून पेपर छापतील (बेसिकली स्वतःच्या डिग्र्या करून शेवटी फायनान्स कंपन्यात जॉब्ज मिळवतील). सगळी कडे कसा माझा गुंडुला केजरी... म्हणून कौतुक होईल. आणि इथे एके लालूंचे ट्रिक सांगितल्याबद्दल आभार मानतील. अजून २-३ वर्षांनी बाहेर येईल नक्की काय होते ते - जसे रेल्वे मंत्रालयाचे झाले तसे. तो पर्यंत बिहार आणि अजून कुठे (कदाचीत मुंबई महानगरपालीका) काही जागा मिळतील.

नांदेडीअन बुधवार, 08/04/2015 20:20
त्यांना खरेच जनतेला सामील करून घेयचे असेल तर ते आमदारनिधीतला पैसा कुठे वापरावा या संदर्भात आधी करून बघू शकतात. तसे ते करणार आहेत का?
आम आदमी पक्षाचे आमदार हे अगोदरपासूनच करतात.
कशाला पैसे खर्च करायचे हे असे जाहीर अधिकार दिले तर तेथे जनता येणार का कंत्राटदारांचे नोकर येणार ते कळेलच.
सभेला येणार्‍या त्या परिसरातल्या नागरिकांना अनोळखी माणूस कोण आणि ओळखीचा कोण हे कळणार नाही का ? जर गरज नसलेल्या गोष्टींची मागणी करण्यात येत असेल, तर परिसरातले इतर नागरिक त्या गोष्टीचा विरोध करणार नाहीत का ? आणि असंही दिल्लीच्या जनतेने आप ला निवडून देऊन स्वतः किती फुकट्या मानसिकतेचे वगैरे आहोत हे सिद्ध केलेलेच आहे ना ? मग असे प्रश्न उपस्थित करण्यात काय अर्थ आहे ?

अर्धवटराव गुरुवार, 09/04/2015 07:31
हे खरं असलं तरी जगात काहि चांगलं करतो म्हटलं तर डोकेफिरीला पर्याय नाहि हे देखील स्त्य आहे.

नांदेडीअन गुरुवार, 09/04/2015 13:00
दिल्लीमध्ये रोडरेजच्या प्रकरणावरून एका माणसाची त्याच्या दोन लहान मुलांपुढेच मारहाण करून हत्या करण्यात आल्याची बातमी तुम्ही वाचलीच असेल. http://indianexpress.com/article/cities/delhi/road-rage-in-delhi-man-be… दिल्ली भाजपाने या घटनेचे राजकारण करण्यात कसलीही कसूर ठेवली नाही. गुटखामॅन म्हणून प्रसिद्ध असलेले दिल्ली भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष, सतिश उपाध्याय यांनी तर असासुद्धा आरोप केला की मारहाण करणारे आपच्या एका आमदाराचे लोक होते. नंतर ते म्हणाले की आपचा आमदार गुन्हेगारांना पकडू नये म्हणून दिल्ली पोलिसांवर प्रेशर आणतोय.(दिल्ली पोलिस आणि आपमध्ये असलेले सख्य सर्वश्रुत आहे.) एव्हढे कमी की काय म्हणून आज सतिश उपाध्याय हे केजरीवालच्या घरापुढे मोर्चा घेऊन आले आहेत. बॅरिकेडवर चढून नारे देत आहेत. (ही अनार्की नसावी, नक्कीच शांततापूर्वक मार्गाने सुरू असलेले विरोध प्रदर्शन असेल.) मुद्दा हा आहे की आज भारतातल्या नवजात बालकालासुद्धा माहित झाले आहे की दिल्ली पोलिस ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. मग हे असे विरोध प्रदर्शन केजरीवालच्या घरापुढे करावे की केंद्रीय गृहमंत्र्याच्या घरापुढे ? दिल्ली पोलिस आणि ती मृत व्यक्ती राहिली बाजूला, मला तर वाटते की आप सरकारने दिल्लीमध्ये गुटखाबंदी केल्याचा वैयक्तिक राग आहे हा. मृत व्यक्तीचे वडिल आज कॅमेर्‍यापुढे येऊन बोलले. त्याचा हा व्हिडिओ. https://www.facebook.com/video.php?v=677648752334888

नांदेडीअन शनिवार, 11/04/2015 19:00
Arvind Kejriwal has announced compensation of Rs 20,000 per acre (highest in the country) of damaged crops to farmers of Delhi. - News 20 हज़ार रूपए प्रति एकड़ का मुआवज़ा देकर तो ये केजरीवाल किसानों की आदत बिगाड़ रहा है, उन्हें मुफ्तखोर बना रहा है । कुछ सीखो हरियाणा की भाजपा सरकार से । 2, 3 और 6 रूपए के चेक दे रही है किसानों को, ताकि किसान खुद्दार बन सके, अपना ख्याल खुद रखें और नई तकनीक अपना सकें । पता नहीं अगले 5 साल में ये केजरीवाल कितनों की आदत बिगड़ेगा । - भावेश जयंत वालवेकर और सबसे महत्वपूर्ण बात - मुआवजे की रकम विधायक की उपस्थिति में गाँव की पंचायत तय करेगी, कोई सरकारी अफसर नहीं। - Dilip K. Pandey