Skip to main content

जम्मू-काश्मीर व झारखन्ड निवडणू़क निकाल

लेखक मंदार कात्रे यांनी मंगळवार, 23/12/2014 00:44 या दिवशी प्रकाशित केले.
जम्मू-काश्मीर व झारखंड मधील निवडणू़ नुकतीच पार पडली . या निवडणुकीची मतमोजणी उद्या सकाळी ७.०० वाजल्यापासून सुरू होत असून निकाल साधारण १०.०० वाजेपर्यंत येण्यास सुरुवात होइल. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी जी यांच्या सभांना काश्मीरात मिळालेला उदंड प्रतिसाद आणि काही एक्झिट पोल्स चे रिझल्ट्स बघता भाजपला काश्मीर मध्ये नक्कीच लक्षणीय यश मिळेल असा कयास असून झारखंडमध्ये भाजपला पूर्ण बहुमत मिळण्याची शक्यता आहे. कलम ३७० , दहशतवादी फुटीर कारवाया , तसेच अन्य अनेक समस्यानी जखडलेल्या काश्मिर मध्ये हिन्दुबहुल भाजप ला निर्णायक जागा मिळाल्यास त्याचा काश्मिर प्रश्न कायमचा निकालात काढण्याच्या दॄष्टीने घडामोडी होतील ,असा अन्दाज आहे. या निवडणूक निकालासंबन्धी चर्चा करण्यासाठी हा धागा ..
वाचने 42453
प्रतिक्रिया 167

प्रतिक्रिया

श्रीगुरुजी सोमवार, 09/03/2015 14:35
मुफ्तीने मसरत आलमची स्थानबद्धतेतून मुक्तता करून भयंकर चूक केली आहे यात शंकाच नाही. दुर्दैवाने भाजपचा आलमच्या सुटकेला तीव्र विरोध असूनही आलमची सुटका झाल्यामुळे भाजपची प्रचंड अडचण झाली आहे. भाजपने पीडीपी बरोबर युती करून जम्मू-काश्मिरमध्ये सरकार स्थापन केल्यामुळे या पापात भाजपला भागीदार व्हावे लागत आहे. जरा या प्रकरणाची पार्श्वभूमी समजून घेऊ या, म्हणजे आलम इतक्या सहजासहजी कसा सुटला हे लक्षात येईल. आलमने २०१० मध्ये श्रीनगर खोर्‍यातील जनतेला भडकावून सुरक्षा दलांवर दगडफेक करायला प्रवृत्त केले होते. त्यात काही सुरक्षा जवानांचा मृत्यु झाला होता. आपल्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा दलांना दगडफेक करणार्‍या जमावावर गोळीबार करावा लागला होता. या प्रकारात काही सुरक्षा सैनिक व नागरिक अशा ११२ जणांचा मृत्यु झाला होता. या प्रकाराचा सूत्रधार मसरत आलम याला तत्कालीन नॅकॉ-काँग्रेस सरकारने Public Safety Act (PSA) या कलमाखाली प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून ऑक्टोबर २०१० मध्ये स्थानबद्ध केले होते. त्याला नुसतेच स्थानबद्ध करून तुरूंगात ठेवले होते, परंतु त्याच्यावर कोणताही गुन्हा नोंदविला नाही व त्यामुळे त्याच्यावर एकही एफआयआर झाला नाही आणि त्यामुळे त्याच्यावर कोणताही खटला भरला गेला नाही. Public Safety Act (PSA) या कलमाखाली डीटेन केल्यास विनाचौकशी २ वर्षे स्थानबद्ध करता येते. याचा फायदा घेऊन प्रत्येकवेळी न्यायालयाने त्याची स्थानबद्धतेतून मुक्तता केल्यावर लगेचच त्याला याच कलमाखाली पुन्हा एकदा स्थानबद्ध करणे हाच कार्यक्रम उमर अब्दुल्ला आणि त्यापूर्वीच्या सर्व सरकारांनी सुरू ठेवला होता. ऑक्टोबर २०१० पासून आजतगायत, म्हणजे गेल्या जवळपास साडेचार वर्षात, त्याच्यावर कोणताही गुन्हा न नोंदविता त्याला नुसतेच स्थानबद्ध करण्यात आले होते. महाराष्ट्रात गणेशोत्सवात किंवा निवडणुकीच्या काळात समाजकंटकांना स्थानबद्ध करण्यात येते (त्यांच्यावर कोणताही नवीन गुन्हा न नोंदविता प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून त्यांना स्थानबद्ध करण्यात येते) व उत्सव/निवडणुक संपल्यावर त्यांना सोडून दिले जाते. अगदी तसेच आलमच्या बाबतीत घडत होते. जम्मू-काश्मिरच्या गृहखात्याचे मुख्य सचिव सुरेश कुमार यांनी सांगितले की त्याच्या स्थानबद्धतेला मुदतवाढ न देता त्याला सोडून देण्याचा निर्णय गृहखात्याने जानेवारी-फेब्रुवारी २०१५ मध्येच (पीडीपी-भाजप सरकार स्थापन होण्याआधीच) घेतला होता. मुफ्ती १ मार्चला मुख्यमंत्री झाल्यावर लगेचच त्याने भाजपचा विरोध डावलून या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. भारतीय राज्यघटनेनुसार गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करणे, शिक्षा कमी करणे, तडीपारी माफ करणे, पॅरोल देणे हे राज्यांचे अधिकार असतात. या अधिकारांचा अर्थातच गैरफायदा घेतला जातो. ५ वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा झालेली असूनसुद्धा २०१४ मध्ये संजय दत्त तब्बल ३ महिने पॅरोल, फर्लो इ. कारणांखाली बाहेर होता तो राज्य सरकारच्या कृपेमुळेच. आता मुफ्तीने त्याच अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. २००२ मध्ये पीडीपी-काँग्रेसचे सरकार जम्मू-काश्मिरमध्ये असताना सय्य्द अलीशाह गिलानी, यासिन मलीक, शब्बीर शाह इ. फुटिरतावादी हुरियतच्या स्थानबद्ध नेत्यांना असेच मुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे आता आलमच्या मुक्ततेविरूद्ध बोलणार्‍या काँग्रेसचे आश्चर्य वाटते. आलमने १९९० पासून काश्मिरमधील वेगवेगळ्या तुरूंगात १५ वर्षे स्थानबद्ध म्हणून काढली आहेत. या कालावधीत त्याच्यावर कोणत्याही पोलिस ठाण्यात एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही व त्यामुळे एकही एफआयआर नाही. प्रतिबंधात्मक कारवाई या नावाखाली त्याला १५ वर्षे तुरूंगात ठेवण्यात आले होते. मानवी हक्क संघटनांनी देखील त्याला अशा तर्‍हेने अडकवून ठेवल्याबद्दल आवाज उठविला होता. त्याच्यावर जर योग्य त्या कलमांखाली गुन्हे दाखल करून खटला चालविला असता तर त्याला योग्य ती शिक्षा मिळून आज तो असा सुटला नसता. २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थानबद्ध करण्याच्या विरूद्ध निकाल दिलेला असूनसुद्धा तत्कालीन नॅकॉ-काँग्रेस सरकारने पुन्हा एकदा नव्याने (PSA) या कलमाखाली प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून त्याला स्थानबद्ध केले होते. जून २०१४ मध्ये तो सुटला होता परंतु काही तासातच पुन्हा एकदा त्याला स्थानबद्ध करण्यात आले होते. Since his arrest in 2010, the government has booked Masarat for nearly six times under the PSA. The PSA allows a district magistrate to take any person in his jurisdiction into preventive custody for up to two years without trial. Masarat's lawyers said each time he would approach the HC, the court would quash the detention order and direct the police to release him. However, according to them, the police would re-arrest Masarat outside the court and book him again under the PSA. हे असे किती दिवस सुरू राहणार होते? विनाचौकशी, विनाएफआयआर, विनाखटला अशा स्थितीत त्याला अजून किती वर्षे तुरूंगात स्थानबद्ध करून ठेवता आले असते? १९९६-२००२ या काळातील नॅकॉ चे सरकार, २००२-०८ या काळातील पीडीपी-काँग्रेसचे सरकार आणि २००८-१४ या काळातील नॅकॉ-काँग्रेसचे सरकार या सर्व सरकारांनी त्याच्यावर गुन्हा दाखल न करता त्याला निव्वळ स्थानबद्ध करून ठेवले. इतकी वर्षे त्याला पकडून ठेवल्यावर त्याच्यावर एकही गुन्हा का नोंदविला गेला नव्हता? कायद्याच्या कचाट्यात तो न अडकता सुटावा यासाठीच बहुतेक कोणताही गुन्हा न नोंदविता (PSA) या कलमाखाली स्थानबद्ध करून ठेवण्याची पळवाट मुद्दामच सोडलेली असावी, जेणेकरून पाहिजे तेव्हा त्याला मुक्त करण्यात येईल. २०१० सालीच दहशतवाद, जमावाला भडकावणे, प्रक्षोभक भाषणे करून अनेकांच्या मृत्युला कारणीभूत होणे, सैनिकांवर दगडफेक करणे अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या कलमाखाली त्याच्यावर खटला दाखल केला असता तर आज तो तुरूंगात अधिकृत शिक्षा भोगत असता. परंतु त्याच्यावर कोणताच गुन्हा नसल्याने तो आता सुटला आहे. तो सुटण्यामागचे खरे गुन्हेगार १९९६ पासून २०१४ पर्यंत जम्मू-काश्मिर मध्ये सत्तेवर असलेली नॅकॉ, पीडीपी आणि काँग्रेसची सरकारे आहेत. भाजप दुर्दैवाने पीडीपीचा भागीदार असल्याने भाजपलाही टीका सहन करावी लागत आहे. याबाबतीत केंद्राला हस्तक्षेप करण्यासाठी फारसे पर्याय नाहीत. सरकारमधून बाहेर पडणे हा एकमेव उपाय दिसतो. शपथविधीनंतर अवघ्या ६-७ दिवसातच हे प्रकार झाल्याने भाजपची प्रचंड अडचण झाली आहे. मुफ्ती एकंदरीत फारच त्रासदायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. पुढील काही दिवसात भाजप काय भूमिका घेतो ते कळेल. एकंदरीत हा संसार फार काळ चालणार नाही अशी चिन्हे दिसायला लागली आहेत.

कपिलमुनी सोमवार, 09/03/2015 14:54
भाजपा भक्त मोड ऑन>> हा निर्णय मुफ्ती यांच्य सरकारने घेतलेला आहे. गृह खाते हे मुफ्ती सरकारकडे असल्याने या निर्णयाची जबाबदारी त्यांचीच आहे. या मध्ये भाजपाची काहीही चूक नाही. ही सुटका राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने केंद्र सरकारने किंवा मोदींनी या वर स्पष्टीकरण देण्याचा प्रश्नच नाही. यासाठी काँग्रेस जबाब्दार आहे . आणि जे काही वाईट होइल त्याला फक्त काँग्रेसच जबाब्दार असेल आणि जे चांगले होइल तेवढे मात्र भाजपाने केले आहे.

नांदेडीअन सोमवार, 09/03/2015 15:11
कुणीतरी याचेही जस्टिफिकेशन देऊन टाका हो आत्ताच. नेहमी नेहमी या धाग्यावर येणे होणार नाही. :( m.indiatvnews.com/politics/national/mufti-to-release-another-separatist-leader-ashiq-hussain-faktoo-27154.html

कपिलमुनी सोमवार, 09/03/2015 15:19
वरचेच जस्टिफिकेशन शब्द बदलून वाचणे . आणि यापुढे असे काही झाले तर हेच धागे पुन्हा पुन्हा उगाळून वाचणे .

पिंपातला उंदीर सोमवार, 09/03/2015 15:11
तसा भाजप चा track record फारसा उत्साहवर्धक नाहीच याबाबतीत . यांचे माजी परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंग अतिरेक्यांना स्वतःच्या गाडीतून सोडायला गेले होते . पाकिस्तान दिनाच्या दिवशी (२३ मार्च ??) ह्यांचे नेते मेजवान्या झोडायला पाकिस्तानी दुतावासात सर्व प्रथम पोहोन्चातात . यांचे नेते कराची ला जाऊन जिना शांतीप्रिय होते असे प्रमाणपत्र देतात . सीमेवर अनेक जवान मारले गेल्यावर पण शरीफ यांच्याशी लगट करतात . कारगिल युद्धात अनेक भारतीय जवानांचे बळी घेणाऱ्या मुशरफ़ ला आग्रा समिट च आमंत्रण देऊन त्याच्या लष्करी बंडाला अधिष्ठान देतात आणि तोंडघशी पडतात . यांचा रेकोर्ड असला दिव्य. यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवणार . सत्तेसाठी हे काही पण करू शकतात

पिंपातला उंदीर मंगळवार, 10/03/2015 10:43
बाय द वे हुरियत नेते पुन्हा गिलानीं पुन्हा पाकिस्तानी उच्चायुक्तांना भेटले . मागे याच कारणावरून मोदी सरकारने पाकिस्तानशी होणारी बोलणी थांबवली होती . पण आता भारत पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळणार आहे हो . बोलणी पण लवकरच सुरु होणार आहेत . मौनी पंतप्रधान आणि ५६ इंची छाती फारसा फरक दिसत नाही . वाजवा रे वाजवा http://www.ibtimes.com/indias-narendra-modi-using-cricket-diplomacy-try… http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-2952084/India-resume-talks-…

श्रीगुरुजी मंगळवार, 10/03/2015 13:33
स्वतः ज्या लिंक्स देता त्या देण्यापूर्वी एकदा नीट वाचा आणि नंतर प्रतिसाद द्या. तुमचं आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत राजकारणातलं ज्ञान अत्यल्प, त्यामुळे अभ्यास कमी आणि त्यामुळे आकलनही यथातथाच आणि त्यात भर म्हणजे मनात संघ/भाजप/मोदी यांच्याबद्दल कमालीचे दूषित पूर्वग्रह. त्यामुळे असे सुतावरून स्वर्ग गाठणारे प्रतिसाद येतात. तुम्ही वर ज्या लिंक्स दिलेल्या आहेत त्या खूप जुन्या आहेत (१३/०२/२०१५). आता इतक्या दिवसानंतर या शिळ्या बातम्या इथे देऊन काय मिळविलेत खुदा जाने. भारत-पाकिस्तानची बोलणी पुन्हा सुरू होणार आहेत हा तुमचा चुकीचा निष्कर्ष आहे. सर्व सार्क देशांशी संबंध सुधारण्याच्या प्रक्रियेतील एक पाऊल म्हणून मोदींनी परराष्ट्र सचिव यांना बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान, भूतान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, मालदीव या सर्व देशांच्या दौर्‍यावर पाठविले आहे. जयशंकर फक्त पाकिस्तानला न जाता सर्व ७ देशांना जाणार आहेत. तुमच्याच बातमीपत्रातील खालील वाक्ये पहा. Modi said in a tweet he would be sending Jaishankar to the capitals of all countries that come under the South Asian Association of Regional Cooperation (SAARC), whose members, besides the two countries, include Bangladesh, Nepal, Bhutan, Afghanistan, Sri Lanka and Maldives. मागे हुरियत नेत्यांनी पाकिस्तानी उच्चायुक्तांची भेट घेतल्याने मोदी सरकारने बोलणी थांबविली होती. आता काल गिलानी पाकिस्तानी उच्चायुक्तांना पुन्हा भेटला. तरीसुद्धा आता भारत पुन्हा बोलणी सुरू करणार. . . हे तुमचे निष्कर्ष विचित्र आहेत. एकतर वेगवेगळ्या काळातील घटना तुम्ही जोडू पहात आहात. हुरियत नेत्यांनी पाकिस्तानी उच्चायुक्तांची भेट घेतल्याने मोदी सरकारने बोलणी थांबविली होती ती घटना ऑगस्ट २०१४ मधील. नंतर मोदींनी जयशंकर यांना सर्व सार्क देशांच्या भेटीवर पाठविले ते फेब्रुवारी २०१५ मध्ये. आणि गिलानी पाकिस्तानी उच्चायुक्ताला भेटला ते ९ मार्च २०१५ या दिवशी. वेगवेगळ्या काळातील या घटना असूनसुद्धा गिलानी पाकच्या उच्चायुक्तांना भेटला तरीसुद्धा मोदी सरकार पाकिस्तानशी बोलणी करणार आहे असा तद्दन चुकीचा निष्कर्ष काढून तुम्ही मोकळे झालात. अचूक माहितीचा अभाव आणि मनातले दूषित पूर्वग्रह यामुळेच असे निष्कर्ष मनात तयार होतात. असो. आता भारत पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळणार आहे हा पण असाच तुमच्या मनातला कल्पनाविलास. तुमच्याच बातमीपत्रात खालील ओळी आहेत. Modi also tweeted that he had called up Pakistan's Prime Minister Nawaz Sharif and the leaders of other SAARC countries, which are participating in the cricket world cup that begins Saturday, to wish their respective teams luck. Cricket is by far the most watched sport in the Indian sub-continent. या वाक्यांचा अर्थ स्पष्ट आहे. या बातमीपत्रात इतरत्र कोठेही 'क्रिकेट' हा शब्द आलेला नाही. असे असताना 'आता भारत पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळ्णार आहे हो' असा थेट चुकीचा आणि पूर्वग्रहदूषित निष्कर्ष काढून मोकळे झालात. बादवे, जानेवारी २०१३ मध्ये पाकिस्तानच्या संघाला ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका व २ ट-२० सामने खेळण्यासाठी कोणाच्या सरकारने आमंत्रित केले होते व त्यासाठी दाऊद इब्राहिमचा मेव्हणा असलेल्या जावेद मियांदादला कोणाच्या सरकारने व्हिसा दिला होता हे माहिती असावे अशी अपेक्षा करतो. 'भारत पाकिस्तानशी परत बोलणी सुरू करणार' व 'भारत पाकिस्तानशी परत क्रिकेट खेळायला सुरूवात करणार' असा उल्लेख संपूर्ण बातमीपत्रात कोठेही नाही. बातमीपत्राचे शीर्षकच "Is India's Narendra Modi Using Cricket Diplomacy To Try And Resume Talks With Pakistan?" असे आहे. सारांश - वाचन वाढवा, अधिकाधिक माहिती मिळ्वा आणि त्याद्वारे स्वत:चे आकलन व समज वाढवा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मनातील सर्व दूषित पूर्वग्रह झटकून टाकून चुकीचे निष्कर्ष काढण्याचे टाळा.

पिंपातला उंदीर मंगळवार, 10/03/2015 14:59
कस आहे तुमची बौद्धिक कुवत मुळात कमी . त्यात इंग्रजी पण कच्च दिसत आहे . वर एका विचारसरणीचा आंधळा चष्मा डोळ्यावर लावला आहे . त्यामुळे सुधारणेला या वयात काही संधी नाही असे वाटते . असो चालायचच . तुम्ही वर ज्या लिंक्स दिलेल्या आहेत त्या खूप जुन्या आहेत (१३/०२/२०१५). आता इतक्या दिवसानंतर या शिळ्या बातम्या इथे देऊन काय मिळविलेत खुदा जाने. अहो या बातमीला महिना नाही पूर्ण झाला आणि ती जुनी ? बहुतेक जुनाट विचारसरणी असल्यावर असे होत असावे . जयशंकर फक्त पाकिस्तानला न जाता सर्व ७ देशांना जाणार आहेत. आता बौद्धिक कुवतच कमी म्हंटल्यावर इलाज नाही . पण डोक्यात प्रकाश पडावा म्हणून अजून एक लिंक देतो . ती आजची आहे पण त्याला जून समजू नका . आणि हो ती इंग्रजी मध्ये आहे . झेपतंय का बघा . तुमच्यासाठी काही भाग बोल्ड करतो . समजल नाही तर भाषांतर करून देईल कस ? http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-Pak-break-ice-as-foreign… http://nation.com.pk/columns/09-Mar-2015/india-pakistan-talks मागे हुरियत नेत्यांनी पाकिस्तानी उच्चायुक्तांची भेट घेतल्याने मोदी सरकारने बोलणी थांबविली होती. आता काल गिलानी पाकिस्तानी उच्चायुक्तांना पुन्हा भेटला. तरीसुद्धा आता भारत पुन्हा बोलणी सुरू करणार. . . हे तुमचे निष्कर्ष विचित्र आहेत. एकतर वेगवेगळ्या काळातील घटना तुम्ही जोडू पहात आहात. या दाव्यातली हवा वरच्या लिंक मुळे फुस्स झाली असेलच . आणि जर माहितीबाबत अप डेट राहत जा हो . इथे भाजप ने असा दावा केला आहे की हुरियत नेत्याच्या पाकिस्तान भेटीचा भारत पाकिस्तान बोलनीवर काही परिणाम होणार नाही . http://timesofindia.indiatimes.com/india/Meet-has-no-bearing-on-Pak-tal… आता क्रिकेट बद्दल . खालील लिंक बघा . https://www.youtube.com/watch?v=gSSIFtEulPU मागचा एक प्रतिसाद पुन्हा एकदा देतो . अनेक आंतरजालीय आंतरराष्ट्रीय फोरम वर आपल्या सरकारची /देशाची /पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी चीनी कम्युनिस्ट सरकारने काही सदस्य पे रोल वर ठेवले आहेत . कितीही मोठ हत्याकांड होऊ दे , कुणालाही फाशी देऊ दे , कितीही मानवी हक्कांची पायमल्ली होऊ दे या सायबर आर्मी च एकाच काम असत . आपल्या सरकारच /पक्षाच समर्थन करायचं . या आर्मी च्या सदस्यांना टु सेंट आर्मी अस हेटाळनिने म्हंटले जात . इथंही तुमचे प्रतिसाद पाहून असा काही प्रकार सुरु झालाय की काय अस वाटायला लागल आहे . सारांश - बेटा तुमसे ना हो पायेगा -एका चित्रपटातला संवाद . (संपादित)

श्रीगुरुजी मंगळवार, 10/03/2015 19:43
माझा प्रतिसाद पाहिल्यावर पित्त खवळून तुमचा असा प्रतिसाद येणार असं वाटलंच होतं. संतापाच्या भरात घाईघाईत लिहिताना तुमच्या पुन्हा एकदा चुका होणार हेही लक्षात आलं होतं. राजकारणाचा व एकंदरीतच सर्व प्रकारचा अभ्यास, वाचन व आकलन कमी आणि मनात ठाम दाटलेले पूर्वग्रह यामुळे मुद्देसूद प्रतिवाद न करता वैयक्तिक पातळीवर घसरणार आणि आपल्या चुकीच्या मुद्द्यांवर ठाम राहणार हेही अपेक्षित होते. असो. स्वभावाला औषध नाही. >>> अहो या बातमीला महिना नाही पूर्ण झाला आणि ती जुनी ? बहुतेक जुनाट विचारसरणी असल्यावर असे होत असावे . त्यानंतर बर्‍याच घटना घडल्यात. गिलानी पाकच्या उच्चायुक्तांना २ दिवसांपूर्वी भेटला आणि तुम्ही त्याची लिंक जवळपास १ महिन्यांपूर्वी मोदींनी सार्क देशांच्या दौर्‍यावर पाठवून दिलेल्या परराष्ट्र सचिवांच्या परदेश दौर्‍याशी लावलीत. भूतकाळात घडून गेलेली घटना भविष्यकाळातील घटनांमुळे झाली असा अर्थ लावणे हे वाचन, अभ्यास व आकलन कमी असल्याचेच लक्षण आहे. >>> आता बौद्धिक कुवतच कमी म्हंटल्यावर इलाज नाही. पण डोक्यात प्रकाश पडावा म्हणून अजून एक लिंक देतो . ती आजची आहे पण त्याला जून समजू नका . आणि हो ती इंग्रजी मध्ये आहे . झेपतंय का बघा . तुमच्यासाठी काही भाग बोल्ड करतो . समजल नाही तर भाषांतर करून देईल कस ? पूर्वीच सविस्तर उत्तर दिलं आहे. परत टंकण्याचे कष्ट घेत नाही. ते समजण्यासाठी वाचन वाढवावं लागेल आणि पूर्वग्रह काढून टाकावे लागतील हे मात्र नक्की. आणि इंग्लिश झेपण्याचं आणि भाषांतर करण्याचं म्हणाल तर अवघड आहे. तुमच्या आधीच्या प्रतिसादात दिलेल्या लिंकमधील खालील वाक्ये पुन्हा एकदा वाचू. Modi also tweeted that he had called up Pakistan's Prime Minister Nawaz Sharif and the leaders of other SAARC countries, which are participating in the cricket world cup that begins Saturday, to wish their respective teams luck. Cricket is by far the most watched sport in the Indian sub-continent. या संपूर्ण बातमीपत्रात फक्त या २-३ ओळींव्यतिरिक्त कोठेही 'क्रिकेट' हा विषय आलेला नाही. वरील वाक्यांचा माझ्या कच्च्या आणि न झेपणार्‍या इंग्लीशच्या ज्ञानानुसार असा अर्थ होतो. "मोदींनी असे ट्वीट केले आहे की त्यांनी नवाझ शरीफ व क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेत भाग घेणार्‍या इतर सार्क परिवारातील देशांच्या प्रमुखांशी दूरध्वनीवर संभाषण करून त्यांच्या संघाला शुभेच्छा दिल्या. क्रिकेट हा भारतीय उपखंडात सर्वाधिक बघितला जाणारा खेळ आहे." परंतु तुमच्या अत्यंत जबरदस्त आणि तगड्या इंग्लिश भाषेच्या ज्ञानानुसार तुम्ही याच वाक्यांचा असा अर्थ काढला की "भारत-पाकिस्तानमध्ये क्रिकेटचे सामने परत सुरू होणार." यावर काही अजून भाष्य करण्यासारखं आहे का? >>> आणि बौद्धिक कुवत वाढणे शक्य नाही पण इंग्रजी तेवढ सुधार्वयाच बघा हो वरचा प्रतिसाद वाचा आणि यावरही अजून काही भाष्य करण्यासारखं असेल तर सांगा. (संपादित)

प्रदीप बुधवार, 11/03/2015 11:00
चर्चेच्या दरम्यान दुसर्‍याचे मुद्दे खोडून काढतांना स्वतःचे मुद्दे (असलेच तर) तेव्हढे मांडावेत. अशा चर्चांत थोडीफार वैयक्तिक शेरेबाजी होणे समजण्यासारखे आहे. पण कुणीही इथे पैसे घेऊन एखादी बाजू मांडावयास आला आहे, हे अति झाले (आणि पोरकटही). 'कुणावरही एक बोट रोखतांना... इतर चार बोटे....' वगैरे आपण वाचले/ ऐकले असेलच!

संपादक मंडळ गुरुवार, 12/03/2015 17:47
वैयक्तीक टीका मिसळपावच्या धोरणात बसत नाही हे घ्यानात आणून दिले जात आहे. कृपया, सभासदांनी वैयक्तीक टीका टाळून केवळ मुद्द्यांवर आधारलेला संवाद / वादविवाद करावा.

मृत्युन्जय मंगळवार, 10/03/2015 13:42
मुफ्ती मेहमूद सईद काही बरळली टीका मोदींवर कोणी साध्वी काही बरळली टीका मोदींवर शरद पवारांनी समर्थन जाहीर केले टीका मोदींवर शशी थरुर मोदींबद्दल काही चांगले बोलले तरी टीका मोदींवर. चोर सोडुन संन्यासाला फाशी द्यायची निराळीच पद्धत शोधुन काढली आहे खांग्रेस भक्तांनी.

नांदेडीअन मंगळवार, 10/03/2015 15:15
काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू असतानाच कट्टर फुटीरतावादी मसरत आलमच्या सुटकेचे आदेश निघाले होते, मुफ्ती सरकारनं स्वतःहून त्याला सोडलेलं नाही, अशी खळबळजनक माहिती एका पत्राद्वारे उघड झाल्यानं मोदी सरकारच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हं आहेत. www.maharashtratimes.indiatimes.com/nation/decision-to-free-masarat-ala… आता ?

पिंपातला उंदीर मंगळवार, 10/03/2015 20:57
या मुद्द्यावर पण प्रतिसाद द्या ? पळू नका असे . किती पैसे मिळतात हो प्रत्येक पोस्ट मागे ?

पिंपातला उंदीर बुधवार, 11/03/2015 09:39
गुर्जी या मुद्द्यावर पण थोड बोला की . सोयीस्कर ठिकाणी हजेरी लावून शब्दांचे खेळ करण्यापेक्षा या मुद्द्यावर पण जरा बोला . तेवढीच अजून एक पोस्ट . तेवढाच आर्थिक लाभ

पिंपातला उंदीर बुधवार, 11/03/2015 15:43
गुर्जी तिसऱ्यांदा बोलवतोय तुम्हाला इथे ? झोपेच सोंग घेतल्यासारख करू नका

पिंपातला उंदीर मंगळवार, 10/03/2015 15:23
मराठीत लिंक देऊन बर केलत . बहुदा देशाच्या गृहमंत्र्यांनी पंप्र ना अंधारात ठेवलं असेल . लवकरच ते आक्रोश करण्यात सहभागी होतीलच

पिंपातला उंदीर मंगळवार, 10/03/2015 15:37
पण यांच्या बालिश आणि नामर्द attitude ची किंमत सीमेवरील जवानांना आणि सर्वसामान्य जनतेला चुकती करावी लागते

श्रीगुरुजी बुधवार, 18/03/2015 21:12
जम्मू भागातील गांधीनगर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या भाजपच्या कविंदर गुप्ता यांची जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत भाजपचा सभापती असणे ही महत्त्वाची घडामोड आहे. सभापती हे अत्यंत महत्त्वाचे पद भाजपला मिळाले आहे. देशात इतर राज्यात लागू असलेला पक्षांतरबंदी कायदा जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू नाही. पक्षांतर होताना सभापतींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. त्याचप्रमाणे सभागृहात योग्य त्या विषयावर चर्चेला अनुमती देणे आणि अयोग्य विषयावर चर्चा टाळणे यावरही सभापतींची अनुमती आवश्यक असते. हे महत्त्वाचे पद भाजपला मिळणे ही एक आगळीवेगळी घटना आहे.

पिंपातला उंदीर बुधवार, 20/05/2015 21:06
बाकी कोणी करत असेल वा नसेल मी तर श्रीगुरुजींची लई वाट बघत आहे . बाकी भक्त मंडळ लैच पुचाट आहे . तुलनेने गुर्जी बरे खमके आहेत . बाकी इथे गुर्जीनी भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट सिरीज होणार नाही अस लई छातीठोक पणे सांगितलं होत . मोदिनी त्यांना तोंडावर पाडलं : )

नांदेडीअन बुधवार, 20/05/2015 22:06
अहो अगोदरची क्रिकेट डिप्लोमसी देशद्रोही होती. आत्ताची क्रिकेट डिप्लोमसी राष्ट्रहित लक्षात घेऊन अमलात आणली आहे.