Skip to main content

गोवंशहत्या बंदी

लेखक अत्रन्गि पाउस यांनी मंगळवार, 03/03/2015 18:21 या दिवशी प्रकाशित केले.
अलीकडच्या काळातील एक मैलाचा दगड ठरावा असा कायदा ... एकीकडे गाय हि माता तिचे पावित्र्य ..आयुर्वेदिक महत्व ... दुसरीकडे 'गाय हा पशू ..देव नव्हे' हे आमच्या आदरणीय स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची स्पष्टोक्ती ... तिसरीकडे ते वेन्दांचे दाखले "अनुस्तरणी कर्म ...चर्मण्वती शब्दाची व्युत्पत्ती" चौथीकडे अन्य धर्मातील त्याज्ज्य प्राणी खाण्याब्द्दल्ची कठोर आचारसंहिता .. त्यातून शाकाहार मांसाहार वाद ... मुळासकट उपटून खाल्लेल्या भाज्या वगैरे हि सुद्धा हत्त्याच असे मानणारा एक गट ... आणखीन कुणी म्हणतो "फलाहार हाच काय तो माणसाला शक्य असलेला नैसर्गिक आहार ..कारण फळे माणूस कसलेही कृत्रिम प्रोसेसिंग न करता करू शकतो ...विचार करकरून एक शीण येतो :D
वाचने 45211
प्रतिक्रिया 262

प्रतिक्रिया

सुबोध खरे मंगळवार, 10/03/2015 20:50
रेड मीट आरोग्याला हानिकारक आहे म्हणून ते बंद करायचे झाले तर सर्वात पहिल्यांदा तंबाखू आणी त्याचे पदार्थ यावर संपूर्ण बंदी घालावी. मी स्वतः गोमांस खात नाही पण गोहत्या बंदी साठी अशी कारणे देणे हा दांभिकपणा आहे. भाजप सरकार बर्याच गोष्टी करीत आहे त्याचे कोणतेही संयुक्तिक कारण देत नाही हि गोष्ट माझ्यासारख्या भाजपला सहानुभूती असणार्या( मी समर्थक नाही पण सहानुभूती असणारा आहे) माणसाला पटत नाही .

हाडक्या मंगळवार, 10/03/2015 22:24
भाजप सरकार बर्याच गोष्टी करीत आहे त्याचे कोणतेही संयुक्तिक कारण देत नाही हि गोष्ट माझ्यासारख्या भाजपला सहानुभूती असणार्या( मी समर्थक नाही पण सहानुभूती असणारा आहे) माणसाला पटत नाही .
खरे काका, याच्याशी अगदी बाडिस. ही लोकांच्या मनातली गोष्ट आहे आणि (५ वर्षांपलिकडे रहायचे असेल तर) हे टाळायला हवे असे वाटतेय. :)

hitesh मंगळवार, 10/03/2015 20:42
म्हणुन सगळे बीफ मार्केट बंद करुन टाकायचे.... बीफ मार्केटातुन कार्बन डायऑक्साइड का काहीतरी कार्बन बाहेर पडते , असेही मॉदीभक्तानी रंग उधळले आहेत. मग इतर उद्योगधंद्यातुन अत्तराचा घमघमाट दरवळुन अमृताच्या नद्या बाहेर पडतात का ? हेच लॉजिक असेल तर सगळेच उद्योगधंदे बंद करावे लागतील.

यमगर्निकर गुरुवार, 05/03/2015 17:05
राष्ट्रपतींनी या प्रलंबित विधेयकावर स्वाक्षरी करून एकाअर्थी अत्यंत क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे. प्राचीन काळापासून मांस हा प्रथिनांचा पुरवठा करणारा अन्नपदार्थ म्हणून भारतीय संस्कृतीत महत्त्वाचा घटक समजला जात होता. प्राचीन इतिहासाचे अभ्यासक डॉ. डी. एन. झा यांनी वैदिक काळापासून गोमांसाचे जीवनपद्धतीतील महत्त्व स्पष्ट केले आहे. ऋग्वेदापासून ते मनुस्मृतीपर्यंत याचे अनेक दाखले आहेत. अश्वमेध यज्ञात विविध प्रकारच्या सहाशे पशु-पक्ष्यांचा बळी दिला जात असे आणि सांगता २१ गायींचा बळी देऊन होत असे. मुख्य म्हणजे यज्ञात अग्नीला अर्पण होणारी प्रत्येक गोष्ट ही प्रसाद म्हणून सेवन करता येण्याजोगी असे. संघ परिवाराच्या जवळ असणारे लेखक भैरप्पा यांनी मानववंशास्त्राच्या आधारे लिहिलेल्या 'पर्व' कादंबरीत महाभारतातील बहुतेक पात्रे गोमांस भक्षण करतात. पशुपालक असलेल्या आर्यांच्या सनातन धर्माला प्रथिनांच्या या मोठ्या स्रोतापासून दूर नेण्यामागे भगवान बुद्ध व भगवान महावीर या दोन महानुभावांच्या अहिंसेच्या तत्त्वज्ञानाची व त्या विचारांच्या चळवळीची पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे समतेची व जातिव्यवस्थेविरोधाची शिकवण देणाऱ्या या महानुभावांच्या शिकवणीला सरकारने एक प्रकारे मान्यता देण्यासाठी हा निर्णय घेतला असेल, असे समजून त्याचे कौतुक व्हायला हवे. . . माझा गोहत्येला विरोधच आहे पण हा उतारा मि आज महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये वाचला. ह्या उतार्यात काहि सत्यता आहे का?

प्रसाद गोडबोले गुरुवार, 05/03/2015 17:13
त्यामुळे समतेची व जातिव्यवस्थेविरोधाची शिकवण देणाऱ्या या महानुभावांच्या शिकवणीला सरकारने एक प्रकारे मान्यता देण्यासाठी हा निर्णय घेतला असेल, असे समजून त्याचे कौतुक व्हायला हवे.
हा दृष्टीकोन आवडला =))

बॅटमॅन गुरुवार, 05/03/2015 17:30
तद्दन मूर्ख उतारा आहे. बुद्ध आणि महावीरांची नावे आणली की लोक बोलायचे थांबतात म्हणून खेळलेला हा रडीचा डाव आहे.

प्रसाद गोडबोले गुरुवार, 05/03/2015 17:35
=)) पण त्या निमित्ताने भाजपावर टिकाकरणार्‍या तथाकथित पुरोगामींनीना आणि भाजपाने हा कायदा पास करुन हिंदुंचे हिंदु धर्माचे भले केले असे वाटणार्‍या अडाणी हिंदु धार्मिकांना एका चेंडुत ऑऊट केले आहे .... =))

कैलासवासी सोन्याबापु बुधवार, 11/03/2015 07:44
डी.एन.झा अथॉरिटी आहेत! त्यांचे मिथ ऑफ़ द होली काऊ पण! वैदिक काळात पाहुण्याला "गोघन" असे म्हणत ! ह्यचाच अर्थ जो आल्यावर वासरु मारून त्याला पाहुणचार करावा लागतो असा!!

जेपी गुरुवार, 05/03/2015 17:25
दिमाग सटपटा गया... मेरे लिये एक बडे का नल्ला और एक पलटी लेके आव... *wink*

hitesh गुरुवार, 05/03/2015 18:54
चर्मण्वती या शब्दाचा इतिहास समजु शकेल का ?

विकास गुरुवार, 05/03/2015 22:02
हा धागा अजूनही चाललेला दिसतोय त्यावरून पुलं असते तर त्यांनी म्हैस ऐवजी गाय अथवा बैल-वळू म्हणून नवीन गोष्ट लिहीली असती असे वाटते! :) असो. खालील प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकेल का? सरकार आणि लोकप्रतिनिधींकडून जनतेच्या सेवेसाठी निर्णय आणि कायदे करणे अपेक्षित असते. नव्हे, ती त्यांच्यावर घटनेने सोपवलेली जबाबदारी आहे. या कायद्या निमित्ताने एक प्रश्न पडला की नक्की याच्या अंमलबजावणीचा फायदा काय आहे? महाराष्ट्रातले आधीचे संपुआ सरकार संपुष्टात येण्याचे कारण ह्या कायद्यातल्या तॄटी होत्या का, ज्यामुळे जनता विटली आणि त्यांनी युती सरकारला सत्तेवर आणले? जर तसे नसले तर (हा कायदा आणणे गरजेचे आहे असे प्रामाणिकपणे गृहीत धरून विचारतो की) या कायद्याची तातडीने काय गरज होती ज्यामुळे महाराष्ट्रातले उद्योग वाढणार आहे अथवा, गंगाजळी वाढून लाखोकरोडोमधले कर्ज कमी होणार आहे का अचानक सर्वत्र वीज मिळू लागणार आहे अथवा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबणार आहेत? तसे नसले, तर ते होण्यासाठी सरकारने काही तातडीने निर्णय घेतले आहेत का? हा गंभीर प्रश्न आहे, उपरोधीक नाही. कारण आपण केवळ माध्यमांना हवे ते वाचत असतो, त्यामुळे जर बाकी काही व्यवहार्य निर्णय घेतले असले तर ते देखील येथे कोणी सांगू शकेल का?

आजानुकर्ण गुरुवार, 05/03/2015 22:21
या कायद्याची आता काहीच गरज नव्हती असं वाटतंय. प्रचारात भ्रष्टाचार व टोलनाके वगैरे विषय गाजले होते त्यासंदर्भात काही निर्णय घेतलेले ऐकले नाही. टोलनाक्यांबाबत कुणीतरी 'लेखापरीक्षण' चालू आहे असं म्हटलंय. तर ते करण्यासाठी टोलनाके बंद ठेवून लेखापरीक्षण करता आले असते. फार तर लेखापरीक्षणानंतर टोलनाके चालू ठेवण्याची गरज आहे असे उघडकीला आले तर काही काळ मुदतवाढ देता आली असती. अर्थात टोलनाक्यांच्या प्रश्नाबाबत सरकार खरंच गंभीर आहे असं मी इथं गृहीत धरतोय. मात्र नवे धोरण आखले जात आहे असे टोलगुरू आणि आयआरबीमित्र गडकरीमहाशयांचे वक्तव्य वगळता काहीच वाचनात आलेले नाही. आता उद्या लेखापरीक्षणानंतर टोलनाके चुकीचे आहेत असे उघडकीला आले तर प्रवाशांचे पैसे परत करण्याबाबत काय व्यवस्था केली जाणार आहे हा कळीचा प्रश्न आहे. चांगले रस्ते हवे असतील तर टोल द्यावा लागतो वगैरे भूमिका मला आधी पटत होती. नुकताच भारतात जाऊन आलो तेव्हा मुंबई विमानतळापासून घरापर्यंत जाताना ५ ते ६ ठिकाणी टोल द्यावा लागला त्यानंतर भूमिका बदलली आहे. टोलच्या मानाने अनेक ठिकाणी रस्त्यांची अवस्था व एकंदर सोयींची स्थिती वाईट वाटली. सोमाटणे फाटा, खारघर किंवा भोसरी-मोशी परिसरातले टोल अनावश्यक आहेत असे मला वाटते.

विकास शुक्रवार, 06/03/2015 21:04
विषय वेगळा आहे पण निघाला म्हणून.. टोल संदर्भातील मुद्दे मान्य. ते करण्यासाठी टोलनाके बंद ठेवून लेखापरीक्षण करता आले असते. सहमत चांगले रस्ते हवे असतील तर टोल द्यावा लागतो वगैरे भूमिका मला आधी पटत होती. मला ती आज देखील पटत आहे. एखादी व्यवस्था/भुमिका ही नीट आमलात आणली नाही तर काय होते हे या सर्व टोल प्रकरणातून दिसतो. त्यासाठी जास्त पारदर्शी आणि प्रभावी व्यवस्था हवी ज्यात टोल मधून किती पैसे मिळाले, रस्त्यावर किती खड्डे (वगैरे) आहेत, अपघात किती झाले, पावसाळ्यात पाणी किती साचले वगैरे सर्व रिपोर्ट्स तसेच त्यावर वार्षिक स्तरावर काय काय काम केले हे नकाशावर दाखवणे हे सार्वजनिक हवेत. (अर्थात असे करावे लागले तर तमाम राजकारण्यांसाठी फारच लफडे होईल हा भाग वेगळा... त्यामुळे किती आशा करावी माहीत नाही. )

आजानुकर्ण शुक्रवार, 06/03/2015 23:07
त्यामुळे जर बाकी काही व्यवहार्य निर्णय घेतले असले तर ते देखील येथे कोणी सांगू शकेल का?
दोन दिवसात एकाही व्यवहार्य निर्णयाची माहिती आली नाही. अरे कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा!

विकास शनिवार, 07/03/2015 03:38
दोन दिवसात एकाही व्यवहार्य निर्णयाची माहिती आली नाही. खरेच की! अरे कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा! गेल्या दहा वर्षात जिथे महाराष्ट्र ठेवला गेलाय तिथून एकदम पुढे आणणे अवघड जात असणार बाकी काही नाही. ;)

हेमन्त वाघे शुक्रवार, 06/03/2015 16:14
विचारास प्रवृत्त करणारा हा प्रश्न शाळेत सामंत सरांनी शाळेत विचारला होत. मूळ लेखक - अज्ञात ( सावरकर ??) ………. २५+ वर्षानंतर आजही तोच प्रश्न .........

खंडेराव शुक्रवार, 06/03/2015 19:26
या कायद्याचे समर्थन करणारे - मध्यतरी मुंबई मधे काही सोसायट्या मधे नोन वे़ज खाणार्यान्ना बंदी केली होती. बिल्डर फ्लट विकत नव्हते त्यांना. त्याविरोधात बरीच चर्चा झाली, काही राजकारन्याणी हे महारास्त्रियन विरोधी आहे अशी भुमिका घेतली. आपले काय मत आहे? हे योग्य आहे का, आपल्या खाण्यावर आपल्याला घर मिळणे/ न मिळणे?

विकास शुक्रवार, 06/03/2015 20:58
खालील २००३ ची बातमी (स्त्रोत: इकॉनॉमिक टाईम्स) वाचली आणि लक्षात आले की सध्याचे महाराष्ट्र सरकार हे छुपे कम्युनिस्टांचे सरकार आहे.. ;) Cuba bans cow slaughter

गंगाधर मुटे सोमवार, 09/03/2015 13:32
गोवंश हत्त्या * * * गोवंश हत्याबंदी कायदा म्हणजे शेतकर्‍यावरची ’साडेसाती’ केंद्रात व राज्यात सत्ताबदल झाला आणि नव्या सरकारांनी एकापाठोपाठ एक शेतकरीविरोधी धोरणांची अंमलबजावणी सुरू केली. कांदा आणि बटाट्याला जीवनावश्यक वस्तू यादीत घातले, शेतकर्‍यांना आयुष्यातून उठवून देशोधडीस लावण्याची विकृत क्षमता असलेला भुसंपादन व अधिग्रहण कायदा दुरुस्ती केली आणि त्याच सोबत तब्बल १९ वर्षांपासून रखडलेल्या गोवंश हत्या बंदी लागू करून शेतकर्‍याला पूर्णत: नागडे करण्याचा चंगच बांधलेला दिसत असल्याने मोदी सरकार म्हणजे शेतकर्‍यांसाठी ’साडेसाती’ ठरू पाहत आहे. गाय, बैल वा या प्रजातीतील गुरे आजारी किंवा वृद्ध झाल्याचे कारण करून कत्तल करण्यासाठी विकणाऱ्यांना व विकत घेणाऱ्यांना पाच वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. याशिवाय गोवंश हत्या करणाऱ्यास कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे त्यामुळे आधीच आर्थिकस्थितीने घायकुतीस आलेल्या शेतकर्‍यांनी लेकराला चड्डी घेतली नाहीतरी चालेल पण भाकड जनावरांना पोसण्याचे व सांभाळण्याचे काम करावेच लागणार आहे. शहरी धर्ममार्तंडांनी गोपूजनाच्या गोलमाल गोष्टी सांगायच्या आणि तिला पोसायचे ओझे मात्र शेतकर्‍याने घ्यायचे अशी व्यवस्था निर्माण होणार आहे. गोवंश हत्या बंदी कायदा चांगला कि वाईट यापेक्षा शेतकर्‍यावर आणखी फ़ालतू खर्चाचा बोझा वाढणार आहे, हेच शेतकर्‍यांचे मुख्य दुखणे ठरणार आहे. भाकड जनावरे पोसण्याचा भुर्दंड शेतकर्‍यावर पडू नये म्हणून सरकारने खालीलप्रमाणे तातडीने निर्णय घ्यावे; १) सर्व भाकड जनावरे शेतकर्‍याकडून बाजारभावाने खरेदी करण्याची व्यवस्था करून गोप्रेमींकडे पालन-पोषण करण्यासाठी सुपूर्द करावीत. २) भाकड जनावरांची शिरगीनती करून भाकड जनावरांना ’पेन्शन’ योजना सुरू करावी. तसे केल्यास भाकड जनावरे सांभाळण्याचा भुर्दंड शेतकर्‍यावर पडणार नाही. सरकारने काहीही उपाययोजना न केल्यास शेतकरी भाकड जनावरे मोकाट सोडून देतील. या मोकाट जनावरांचा उपद्रव शेतशिवारासोबतच नागरी वस्तींनाही होईल. अशा मोकाट जनावरांची चारापाण्याची व्यवस्था न झाल्यास या जनावरांचे अन्नावाचून कुपोषण होऊन ते अल्पावधीच मृत्यूमुखी पडतील. किंवा अशी मोकाट जनावरे चोरूनलपून कत्तलखाण्यात पोचतील व कसाबांचा धंदा आणखी तेजीत येईल. योग्य उपाययोजना न झाल्यास हा गोवंश हत्या बंदी कायदा म्हणजे शेतकर्‍यासाठी आणि गोवंशासाठी ’साडेसाती’ ठरणार आहे, हे सुर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. - गंगाधर मुटे -----------------------------------------------

बाळ सप्रे सोमवार, 09/03/2015 14:08
मोकाट जनावरे चोरूनलपून कत्तलखाण्यात पोचतील व कसाबांचा धंदा आणखी तेजीत येईल.
ज्या कत्तलखान्यांमुळे शेतकर्‍यांना भाकड जनावरे विकण्याचा विकल्प उपलब्ध आहे त्यांनाच कसाब म्हणून संबोधणे योग्य वाटत नाही..

हाडक्या सोमवार, 09/03/2015 15:14
त्यांनाच कसाब म्हणून संबोधणे योग्य वाटत नाही..
अहो, "कसाब" म्हणजेच "कसाई" हो. एकाच अर्थाचे हे शब्द आहेत. ( त्या अजमल कसाबशी काहीही संबंध नाही.) :)

संदीप डांगे सोमवार, 09/03/2015 14:41
मुंटेंच्या प्रस्तावास सहर्ष अनुमोदन. तुमच्या प्रतिसादाच्या भयंकर प्रतिक्षेत होतो. अजून एक सल्ला माय-बाप सरकारला देऊ इच्छीतो: ३. गोवंशहत्याबंदी कर असा कर सुरु करावा. ज्याप्रमाणे गॅस सिलेंडरची सबसिडी ऐच्छीकरीत्या नाकारण्याचे आवाहन सरकार करत आहे, त्याच प्रमाणे हा कर गोमाता-प्रेमींनी ऐच्छीकरीत्या सरकारजमा करावा असे आवाहन करावे. ह्या करांतून येणारा पैसा भाकड गायी वैगेरे सांभाळण्यासाठी खर्च आणि पगार म्हणून शेतकर्‍यांना द्यावा. म्हणजे गो-प्रेमींचे प्रेम कायम राहील, शेतकर्‍यांच्या पोटापाण्याचा आणि गायींच्या सुरक्षेचा प्रश्न झटक्यात निकालात निघेल. दर वर्षाला किती कर असावा यासाठी एक समीकरणः क्ष (राज्यातल्या एकूण गोवंशाला सांभाळण्याचा खर्च) ÷ य (एकूण गोमाता-भक्त) = झ (प्रत्येकाला दरडोई येणारा कर). हा कर भरल्याने कुठेही कोणती आयकरातून सूट देऊ नये. परतावा म्हणून फार तर गोमूत्र किंवा शेण मिळु शकेल. ते पण शेतकर्‍यांनी दिले तरच कारण शेणखत तयार करण्यास त्याचा उपयोग होतो. तेवढीच शहरी गो-प्रेमींची शेतीला प्रत्यक्ष मदत. फक्त कर लागू झाल्यावर सो-कॉल्ड गो-प्रेमींनी बादशहाचा हौद दुधाने भरण्याच्या कथेतल्या लोकांप्रमाणे करायला नको. नै काय आहे ना की सर्व भारत घुसळून काढणार्‍या 'भ्रष्टाचार नही चलेगा' च्या घोषणेने काय झाले याचा आणुभव आहे म्हणून आपलं उगाच....

hitesh सोमवार, 09/03/2015 15:37
मोदीनी ग्यास सबसिडी नाकारायचे आवाहन केले होते.. पण मोदीभक्तानी हे आव्हान स्वीकारले नाही. आता मोदीभक्तानी गायी पाळुन गोबरग्यास बनवुन कीचन चालवावे

मृत्युन्जय सोमवार, 09/03/2015 23:05
तुमच्यासारख्या विरोधकांनी तरी हे आव्हान स्वीकारले की नाही? भक्तांनी नाही तर शत्रूंनी जरी स्वीकारले असले तरी झाले की. तुम्हीही स्वीकारले नसले तर तुम्ही करा चालु गोबरगॅस प्रकल्प.

hitesh मंगळवार, 10/03/2015 10:27
व्हाट्सपवर तो मेसेज काही करोड लोकानी लाइक केला होता. प्रत्यक्षात अनुदान नाकारणार्‍यांची संख्या काही हजारात आहे. अरेरे

hitesh मंगळवार, 10/03/2015 18:57
आमच्याकडे ग्यास नाही... पूर्ण स्वयपाक इंडक्शन कुकरवर करतो. म्या इथे काही पाककृती दिल्य होत्या . त्या इंडक्शनवरच केल्या होत्या... आताच त्यावर लेमन टी करुन प्यालो. रात्री भरली वांगी करणार आहे. काल हुग्गी केली होती... पण मला तरी बै शीरखुर्म्याइतके कोणतेच पक्क्वान्न प्रिय नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 10/03/2015 18:53
कटू वस्तूस्थिती : आंतरजालावर वटवट करणारे करोडोंनी असतात, बोलल्याप्रमाणे कृती करणारे काही हजारच असले तरी खूप ! :( दुसर्‍याकडे बोट दाखविण्या अगोदर प्रत्येकाने स्वतःपासून तपास सुरू केला तर काही वेगळे क्वचितच दिसेल ! उदा : मेणबत्ती मोर्च्यात हजारोंचा सहभाग असतो, पण रस्त्यावर मुलीची छेड काढणार्‍याला जाब विचारणे ही "ब्रेकिंग न्यूज" इतकी विरळ गोष्ट आहे, नाही का ?

कपिलमुनी मंगळवार, 10/03/2015 19:20
तुम्ही फक्त शेतकर्‍याबद्दल विचार करता . चामडे उद्योग , त्यावर अवलंबून असणारा रोजगार , त्यावरील आधारभूत वस्तूंच्या किमती , मांस उद्योग व रोजगार असे सर्वंंकष लिहा .
शेतकर्‍यानेसुद्धा इतरांच्या समस्येबाबत आस्था दाखवली तरच इतर लोक शेतकर्‍याच्या समस्येबद्दल काळजी दाखवतील
दरवेळी फक्त शेतकर्‍यावर अन्याय झाला म्हणून ओरडण्यात काही अर्थ नाही.

आजानुकर्ण सोमवार, 09/03/2015 22:17
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/road-transport-highways-minist…
लोकांना चांगल्या सुविधा हव्या असतील, तर त्यासाठी पैसे मोजावेच लागतील. रस्ते बांधण्यासाठी आवश्यक निधी सरकारकडे नाही. त्यामुळे लोकांना चांगल्या रस्त्यासाठी टोल द्यावाच लागेल, असे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी राज्यसभेत सांगितले.
या सर्व प्रकाराला - प्रचारात टोलमुक्तीची घोषणा करणाऱ्या पक्षाला सत्तेतून आलेले शहाणपण म्हणावे काय?

हाडक्या सोमवार, 09/03/2015 23:05
याला स्पष्ट शब्दात विश्वासघात म्हणावे. प्रथम त्यांच्या कट्टर समर्थकांचा आणि नंतर इतर लोकांचा की ज्यांनी यांच्यावर विश्वास ठेवला. जे "टोल बंद कसे करणार?" असा रास्त प्रश्न उपस्थित करत असताना "आम्ही सुरु केलेत आम्हाला बंद करायचे ठाऊक आहे" अशा उगी हवेतल्या वल्गना करून (पण उत्तर न देता) त्यांचे तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न झाला. या पार्श्वभूमीवर टोलबाबत ही (बहुतेक राज ठकरे, नक्की सांगता येत नाही) भुमिका पटते, "टोल लगेच हटवता येणार नाहीत, तशी मागणीही नाही परंतु त्याच्या वसुलीबाबत कठोर काटेकोरपणा आणि पारदर्शिता आणता येईल, तुम्ही कर्ज घेता त्याचे हप्ते भरता तेव्हा त्याची माहिती तुमच्या हातात मिळू शकते त्याचप्रमाणे तुम्ही हे टोलदेखील जनतेने घेतलेले कर्ज समजून जनतेला खडा न खडा माहिती द्या." शिम्पल्स. पण दुर्दैवाने ही साधी तार्किक गोष्ट कुठे मार्गी लागताना दिसत नाही. शहाणपण म्हणाल तर या एका पिढीतल्या लोकांना येईल असे म्हणावे लागेल, कारण जे भाजपकडून स्वप्नील अशा आशा लावून हिरिरीने "मोदींना मत द्या, भाजपला मत द्या" असे तावातावाने मांडत होते तेच आता सध्यातरी वैतागले आहेत (आम्ही आहोतच खिजवायला.. ;) ). ( ता.क. : पुढच्यावेळी मतदानाच्या वेळेस हे मित्र माथेरानला जाणार असे आत्ताच म्हणत अहेत.. )

आजानुकर्ण सोमवार, 09/03/2015 23:21
टोलवसुलीबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. काही ठिकाणी कालमर्यादा संपलेले टोलनाकेही या गुंडांच्या दहशतीखाली चालू होते असे वाचले आहे. जर एखाद्या नागरिकाने टोल भरण्यास नकार दिला तर रीतसर त्याची पावती देऊन कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी गाडीची काच फोड, आरसा तोड, लाथा मार असे प्रकार होतात हे पाहून आश्चर्य वाटते. ट्रॅफिक सिग्नल तोडल्यावर पावती भरण्यास नकार दिला तर पोलीसही स्वतः शिक्षा करत नाही. मात्र हे शिक्षा करण्याचे हक्क या टोलभैरवांना आहेत हे विशेषतः नागरिकांसाठी अत्यंत लज्जास्पद आहे. कायदा मोडण्याचे व त्यानुसार कायदेशीर शिक्षा मिळण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना हवे.

विकास सोमवार, 09/03/2015 23:59
लोकसत्तेतील बातमी अपूर्ण आहे असे वाटते... टाईम्सचील लिंक असली तरी हीच बातमी बहुतांशी प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्रात पहायला मिळेल. Govt to scrap 125 toll plazas by month end: Nitin Gadkari यातील प्रमुख मुद्दे:
  1. १२ फेब्रुवारीतील बातमीप्रमाणे त्यावेळ पर्यंत ६५ टोल प्लाझा बंद केले होते.
  2. ५० कोटी खालील रस्त्यांना टोल आकारणी केली जाणार नाही असा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
  3. जिथे टोल रहाणार आहे तेथे इ-टोल पद्धती आणून वेळ वाचवणे आणि मिळणारे पैसे त्वरीत गोळा करणे (पक्षी: टोलगुंडांना मिळणार नाहीत हे पहाणे) यावर लक्ष दिले जात आहे. (The study said, "Rs 60,000 crore was lost on account of various delays at check posts and electronic toll collection could save Rs 88,000 crore." )
  4. त्यासाठी इंडीयन हायवे मॅनेजमेंट कंपनी अशी मला वाटते निमसरकारी कंपनी स्थापण्यात आली आहे. (" Its objectives are collection of toll through ETC System and to manage the project strategically, administratively, legally, technically and commercially. It will also provide services of central ETC system which include toll transaction clearing house operations, help desk support and setting up of call centres for incident management ")
हे आधीच्या सरकारने का केले नाही कोण जाणे! म्हणजे गडकरींच्या आधीच्या काळात रस्ते आणि पूल बांधले गेले त्यावर टोल आकारण्याची पद्धती देखील आणली गेली. नंतरच्या काळात नुसतेच टोल वाढत गेले. आता तसे होऊ नये म्हणून व्यवस्था तयार केली जात आहे, जे स्वागतार्ह आहे असे वाटते. सगळे लगेच होईल का? अर्थातच नाही. पण वर सांगितलेली दिशा योग्य आहे का? मला तरी योग्य वाटते. आणि तशी अगदी आधीच्या युपिए सरकारने पण आणली असती तरी स्वागतच केले असते. पण... तरी देखील टोलचे पैसे कसे वापरले जातात (विशेष करून जे खाजगी टोलमाफिया गोळा करतात ते) या संदर्भात पूर्ण पारदर्शिकता (वरील माझ्याच प्रतिसादात म्हणल्याप्रमाणे) आली पाहीजे असे वाटते. असो.

गंगाधर मुटे मंगळवार, 10/03/2015 17:57
हा गोवंश हत्याबंदी कायदा आहे की शेतकर्‍यावर लादलेली वेठबिगारी? १. गोवंश हत्याबंदी असावा की असू नये, असा हा मुद्दाच नाही. गाईचे शेणमूत सावडता सावडता आम्ही लहानाचे मोठे झालो. गाईच्या पाठीमागून जाताना तिच्या लाथाही आम्ही आमच्या कंबरेच्या मागूनपुढून खाल्या, आईवर कसे प्रेम करावे हे कदाचित सर्वांना कळत असेल पण गाईवर प्रेम कसे करायचे, स्वत: अर्धपोटी राहुनही गाय चारायाला कसे रानात जायचे, तिला पोटभर कसे खाऊ घालायचे... हे फ़क्त शेतकर्‍यांनाच कळते, धर्ममार्तंडांना अजिबात नाही. आणि तरीही ही मंडळी शेतकर्‍याला फ़ुकाची अक्कल वाटत सुटतात एवढेच नव्हे तर शेतकर्‍यांना विश्वासात न घेताच कायदा केला जातो, तेव्हा हाडाचा शेतकरी खवळून उठणारच. २. शेतकर्‍यांना विश्वासात घेऊन सरकारने हा कायदा केलेला नाही. ज्यांनी कायदा केला त्यांनीच गाईचे पालनपोषण करावे. कायदा करायचा त्यांनी आणि गाई राखायच्या आम्ही? वेठबिगारी अशीच असते. हा कायदा शेतकर्‍यांना वेठबिगार समजत आहे. आम्ही शेतकरी सरकारचे वेठबिगार नाहीत. आम्हाला गरज नसलेली जनावरे आम्ही विकणारच. गोवंश हत्याबंदीवाल्यांनी ती बाजारभावाने खरेदी करावी. गाईची सेवा करावी आणि मोक्षप्राप्ती करावी. ३. आम्हा शेतकर्‍यांना जीवंतपणी सन्मानाने जगायचे आहे, मुलाबाळांच्या गरजा पूर्ण करायच्या आहेत. मुलाचं ढुंगण आणि बायकोची मांडी झाकणे, हे बाप म्हणून आमचे पहिले कर्तव्य आहे. घरातल्या सख्या आईला वृद्धाश्रमात घालून "मातृप्रेमाचे ढोंग" करणे हे फ़क्त धर्ममार्तंडांनाच जमू शकते, शेतकर्‍याला कधीच जमले नाही. त्यामुळे आहे त्या अठराविश्व दारिद्र्यातून मार्ग काढताना आम्हाला पहिल्यांदा आमचा प्रपंच नीट सांभाळू द्या, परमार्थाचा व मेल्यावर मोक्ष की नरक मिळावा, याचा विचार त्यानंतर करू. ४. अनेक लोक आईच्या आणि गायीच्या दुधाची भावनीक तुलना करतात. पण; शेतकर्‍याच्या मुलाला लहानपणी फ़क्त आईचेच दूध मिळते. शेतकर्‍याचा संसाराचा रहाटगाडा चालण्यासाठी दूध तर बाजारात जात असते. ५. घरची गाय, घरचं दूध पण शेतकर्‍याच्या मुलाला आईचे दूध अपूरे पडले तर गाईचे दूध नव्हे तर पिठाचे पाणी करून पाजले जाते. प्रसिद्ध कवी स्व. प्रा.स.ग.पाचपोळ एका कवितेत म्हणतात, आया-बाया सांगत होत्या होतो जवा तान्हा आनं दुष्काळात मायचा माह्या आटला होता पान्हा पिठामधी पाणी टाकून मले पाजत जाये तवा मले पिठामधी दिसते माही माय माझा मुद्दा स्पष्ट आहे, आमच्या मर्जिने आम्ही भाकड गायीच काय, रानडुकरे, रानहेले, कुत्री, मांजर, कोंबड्या, बकर्‍या, बेडूक, घारी, पाली, सरडे, साप, विंचू, वाघ, सिंह वगैरे पाळू... पण आमच्या मर्जिने... कायद्याची वेठबिगारी आम्ही स्वत:वर लादून घेणार नाही. धर्ममार्तंडाची हौस पुर्ण करण्याची मक्तेदारी स्विकारण्यास आम्ही शेतकरी कोणत्याही स्थितीत राजी नाहीत. ६. सरकारी तिजोरीत खड्खडाट असेल बुद्धीमान समजल्या जाणार्‍या मनुष्यप्राण्याचे शासकिय तिजोरीतून होणारे सर्व खर्च बंद करा. माणसे आहेत ती; जनावरे नाहीत ना? भरतील आपापले पोट कसे तरी. त्याऐवजी सर्व तर्‍हेच्या प्राण्यांची हत्याबंदी कायदा करून प्राण्याच्या पालनपोषणावर तीच रक्कम खर्च करा. हे माझे मत स्विकारायला कोणीही राजी होणार नाहीत..... कारण त्यांच्या नजरेत आम्ही वेठबिगार आहोत! - गंगाधर मुटे -------------------------------

अत्रन्गि पाउस मंगळवार, 10/03/2015 18:15
आपले म्हणणे आपण पुन्हा एकदा का मांडत आहात ? आपली कळकळ व्यवस्थित पोहोचली असतांना आपल्या मूळ मुद्द्यांना ह्या वरच्या प्रतिपादनाद्वारे आपण काही जास्त पैलू जोडू इच्छित असाल तर तसे स्पष्ट लिहा ...

प्रसाद गोडबोले मंगळवार, 10/03/2015 18:31
शेती / पशुपालन करा अशी सक्ती सरकार ने कधी केली तुमच्यावर ? इतर विषयात गती नसते म्हणुन आणि वाडवडिलोपार्जित शेती असते म्हणुन लोक शेती करतात . एकप्रकारची आगतिकता असते ती ! उगाच वेठबिगारी वगैरे अवघड शब्द वापरु नयेत . आणि हो , कायद्याला पळवाटा असतात ज्या अभ्यास करणार्‍यांना लक्षात येतात ... गोहत्याबंदी महाराष्ट्रात झाली आहे , गोव्यात , कर्नाटकात , केरळात , इतर बाहेरच्या देशात नाही , हुशार शेतकरी ह्या ना त्या मार्गाने भाकड गायी एक्क्ष्पोर्ट करुन पैसा कमावेलच ह्यात शंका नाही . तो वर आम्ही अहुशार शेतकर्‍यांच्या आंदोलनांना पाठिंबा देवुच !!

आजानुकर्ण मंगळवार, 10/03/2015 18:41
शेती / पशुपालन करा अशी सक्ती सरकार ने कधी केली तुमच्यावर ?
हे खरंय. पण मग गायींना मारु नका अशी सक्ती सरकार का करतंय? गाय मारल्याने सरकारचे काय घोडे मारले जाते?

प्रसाद गोडबोले मंगळवार, 10/03/2015 19:52
माणुस सोडुन कोणताही प्राणी मारण्यावर/खाण्यावर राष्ट्रसत्तेने किंव्वा धर्मसत्तेने बंदी घालण्याचे काही एक कारण नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे . लोकांच्या किचन बेडरुम संडासबाथरुम बाल्कनी मधे राष्ट्राने किंव्वा धर्माने ढवळाढवळ करु नये , धर्म हॉलपुरता ( आणि ज्याच्या त्याच्या इच्छेने देवघरापुरता) आणि राष्ट्र घराबाहेर पुरतेच मर्यादित असावे ! -छुपा सनातनी आणि उघड अनार्चिस्ट प्रगो

गंगाधर मुटे मंगळवार, 10/03/2015 20:35
ही अप्रत्यक्ष सक्तीच आहे. कुणी खरीददारच नसेल तर जनावरे खपणारच नाही. मग त्याचे पालनपोषण शेतकर्‍याला करावेच लागेल. आताच शेतीउपयोगी जनावरांच्या किंमती बाजारात अर्ध्यावर आल्याची चर्चा आहे. (याक्षणी खात्रीने सांगू शकत नाही.)

hitesh बुधवार, 11/03/2015 04:05
दुखद घटना 48 घंटे मे 105 गौवंश की मौत घटना के पाछे साजिश की संभावना बरोड़ा ( गुजरात ) के पांजरपोल में जहरीली घास खाने से 60 गऊवों की मौत हो गयी 2 दिन पहले भी इसी गौशाला की ब्रांच मे 45 गौवंश की मौत हुई थी ! मृत गोवंश को चमड़े उतारने वाले को दे दिया गया ! गौशाला के ट्रस्टी राजीव ने बताया की गुजरात मे सभी गौशाला वाले ऐसा ही करते है गोवंश कि मृत्यु हो जाने पर चमडे उतारने वाले को दे देते है ! पूर्व घटना से गौशाला वालो का सावधान ने होना, 48 घन्टे मे लगातार यह दूसरी घटना घटित होना और गोवंश को चमडे उतारने वाले को देना, गौरछकों को घटना स्थल पर जाने से रोकना संदेह पैदा कर रही है कि घटना के पीछे कोई साजिश तो नही है हम प्रसाशन से मॉग करते है कि इसकी जॉच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए! विस्तृत व पूर्ण समाचार के लिए डाउनलोड़ करे गौमाता न्यूज़ चैंनल एप्प - वंदे गौ मातरम् गौमाता न्यूज़ चेंनल Whatsapp- 9247555500 https://hi-in.facebook.com/jaygoumata/posts/410622542467300del

खंडेराव बुधवार, 11/03/2015 12:47
गोवंश हत्याबंदी कायद्याबाबत सध्या उलट-सुलट विचारप्रवाह सुरू आहेत. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी 1995 ला या कायद्याचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर "शेतकरी संघटक'मध्ये लिहिलेल्या प्रदीर्घ लेखातील संपादित भाग येथे त्यांच्या परवानगीने पुनर्मुद्रित करीत आहोत. - शरद जोशी गोवंशाचे संरक्षण म्हणजे केवळ कसाई-कत्तलीवर बंदी नाही. कसाईबंदीचा उपयोग कोणा जमातीला खिजविण्यासाठी होत असेल, पण त्यामुळे गाईंना मारण्याचे थांबणार नाही. कायद्याने बंदी घालून आजपर्यंत कोणतीच सुधारणा झाल्याचा दाखला नाही. 18 वर्षांखालील मुलींची लग्ने सर्रास होतात. नवविधवा सती जात असल्याच्या बातम्या अजूनही येतात. दारूबंदी पोलिस खात्यालाच संपवून गेली. नवीन कायद्याने गोवंशाचे संरक्षण होणार, अशी कायदा करणाऱ्यांचीही कल्पना नसावी. गोसंरक्षकांची विचारपद्धती किंवा निदान प्रचारप्रणाली काहीशी विचित्र आहे. गाईचा विषय निघाला, की ते काव्यमय भाषेत बोलू लागतात. गाय माता आहे, "गाय मरी तो बचा कौन?' असे मोठ्या निष्ठेने ते मांडतात. भारतीय गाईत काही अद्‌भुत गुण आहेत. तिच्या श्‍वासोच्छ्वासातून प्राणवायू बाहेर पडतो. तिच्या शेणात आणि मुत्रात काही विलक्षण पोषक, कीटकनाशक, आरोग्यदायक गुण आहेत, असे ते विज्ञानातील अर्धे कच्चे संदर्भ देऊन सांगू पाहतात. खत म्हणूनसुद्धा गाईच्या शेणमुत्राची मातब्बरी इतर कोणत्याही जनावरांच्या उत्सर्जनापेक्षा जास्त आहे, असे आग्रहाने सांगतात. गोरक्षण व गोसंवर्धन एवढ्या एकच कलमी कार्यक्रमाने देश समृद्ध होण्याची ते खात्री सांगतात. सर्वच जनावरे उपयुक्त पशू असतात; गाय हा विशेष उपयुक्त पशू. हे खरे असले तरी जगातील सर्व देशांत गाईंविषयी भावनिक जवळीक नाही. सहृदयतेच्या कारणाने किंवा अगदी अर्थशास्त्राच्या आधाराने कोणत्याही प्राण्याचा वध करू नये असे मांडता येईल. पण व्यवहारी हिशेबापोटी असावे, अगदी गांधीवादीसुद्धा अहिंसेचा आग्रह धरताना सर्व पशूंच्या कत्तलींवर बंदी घालावी, अशी मागणी करण्याचे धारिष्ट करीत नाहीत. त्यांची करुणा गाईपुरतीच मर्यादित राहते! विज्ञानाचा किंवा अर्थशास्त्राचा आधार गोवंश रक्षणासाठी आवश्‍यक आहे असे मला वाटत नाही. गाईविषयीचा पूज्यभाव समाजात आहे, एवढे पुरे आहे. कोणतीच पूज्य भावना तर्कशास्त्राच्या विचक्षणेस उतरू शकत नाही. गाईच्याच बाबतीत अशी विचक्षणा का? सर्वसामान्य समाजाला गाय मारली जाऊ नये असे वाटत असेल, तर तसा कायदा करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. गाईच्या श्‍वासात प्राणवायू आहे आणि प्रत्येक गाय "कामधेनू'च असते असला अवास्तव कांगावा करण्याची काहीच आवश्‍यकता नाही. गाईविषयी प्रेम, आदर आणि करुणा भारतीय साहित्यात पूर्वापार आढळते. याउलट, बैल यज्ञयागात बळी देण्याची प्रथा वेदकालीन आहे. गोरक्षणाची परंपरा आहे, तशी बैल आणि वळू यांच्या रक्षणाची परंपरा भारतीय इतिहासात नाही. पण आधुनिक हिंदुत्ववाद्यांना त्यासाठी आपणास आवश्‍यक ते जनसमर्थन आहे असं वाटत असल्यास त्यांना कोण आणि कसे थांबविणार? मध्य प्रदेशातील छत्तरपूर येथील गांधी स्मारक आश्रमात मुक्कामास असताना एका सर्वोदयी नेत्याने गोरक्षणावर चांगले तास दोन तासांचे प्रवचन ऐकवले होते. ते गेल्यानंतर शेतकरी संघटनेच्या बैठकीस सुरवात झाली. मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांसमोर मी शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भावाचे विस्तृत निरूपण केले. सर्व प्रश्‍न सोडविण्याची गुरुकिल्ली रास्त भाव आहे, हे सांगितले. त्यानंतर एका शेतकरी कार्यकर्त्याने उठून म्हटले, ""शरदजी, तुमचा मुद्दा आम्हाला पटला. तुमच्या आंदोलनात आम्ही जरूर सामील होऊ. पण येथे मध्य प्रदेशात आमच्यापुढे त्याहीपेक्षा एक मोठी समस्या आहे. गावोगावी भाकड गाईंचे कळप संख्येने वाढत चालले आहेत. त्यांना पोसण्याची जबाबदारी साऱ्या गावाची. कुंपण नसले, तर कळपच्या कळप शेतात घुसून पिकाची धूळधाण करतात. शरदजी, हमे गायसे बचाओ, वाजिब दामका मामला हम निबट लेंगे।' शेतकऱ्यांच्या मनातील भावना आणि शेतकऱ्यांचे नाव पुढे करून बोलणाऱ्यांचे युक्तिवाद यातील तफावतीने मला मोठा धक्का बसला. महाराष्ट्रात काही जिल्हे सोडल्यास असे मोकाट जनावरांचे कळप नाहीत. पण तरीदेखील दावणीला असलेल्या जनावरांची संख्या सारखी घटत असते हे रहस्य समजून घेण्यासाठी सोळा-सतरा वर्षांपूर्वी आम्ही बैलाचा उत्पादनखर्च काढण्याचा उपद्‌व्याप केला होता. जन्मल्यापासून अडीच-तीन वर्षे गोऱ्ह्याला चांगले पोसावे तेव्हा तो कामास येतो आणि वय झाल्यानंतर जुवाखालून निघाल्यानंतर चार-पाच वर्षे तरी बैलाला तसेच पोसावे लागते. मधल्या सात-आठ वर्षांच्या काळात तर त्यांच्या पोषणाचा खर्च खूपच वाढतो. पेंड, वैरण, हिरवा चारा काहीच तोडता येत नाही; नाहीतर, शेतीची कामे होतच नाहीत. सतरा वर्षांपूर्वी बैलाच्या आयुष्यात दर दिवशी त्याच्या खाण्याचा खर्च 28 रुपये येतो, असा निष्कर्ष निघाला. शेतातले गवत असले तरी ते काही फुकट नाही, तेही विकतच घेतले आहे असे गृहीत धरून हा हिशेब काढला होता. आयुष्यभर, वर्षभर दरदिवशी 28 रुपये खर्चून पोसलेल्या बैलाचा उपयोग त्याच्या उमेदीच्या वर्षात दरवर्षी जास्तीत जास्त 40 दिवस असतो. त्या काळी भाड्याने बैलजोडी 30 रुपयाने मिळे. असे बैल ठेवणारा शेतकरी शेतीतून सहीसलामत जगण्यावाचण्याची शक्‍यता शून्य. त्याच्या शेणमूत्रामुळे होणारा फायदा लक्षात घेऊनही बैल ही न परवडणारी गोष्ट आहे, असा निष्कर्ष निघाला. भारतात पवित्र मानली जाणारी एक वशिंडाची नंदी गाय. हिच्यात काही विशेष गुण आहे, यात काही शंका नाही. ती बिचारी अगदी दुष्काळाच्या काळातही जमिनीवर आलेले पेरभर वाळकेसाळके गवत खाऊन स्वतः गुजराण करते आणि जमेल तसे म्हणजे अर्धा लिटर, लिटर दूध कसोशीने देते. भारतातील शेतकरी "सर्व्हाव्हल टेक्‍नॉलॉजी' वापरतो. ही भारतीय शेतकऱ्याची श्रेष्ठता, तसेच त्याची गाय दुष्काळात, इतर बिकट परिस्थितीत ती टिकून राहते हा तिचा मोठा गुण! नंदी गाईची बहीण संकरित गाय. तिच्या खाण्यापिण्यात आठवडाभर हयगय झाली, तर ती कायमची खराब होते. नंदी गाईच्या असल्या मिजाशी नाहीत, हे तिचे कौतुक. पण "नंदी गाई'च्या या विशेष गुणाचा एक मोठा विपरीत परिणाम दिसून येतो. गाईची ही झेबू जात जगाच्या पाठीवर प्रामुख्याने भारतीय उपखंड आणि एका काळी त्याला संलग्न असणारा आफ्रिकेचा पूर्व किनारा येथेच सापडते. म्हणजे, या गाईचा राहण्याचा प्रदेश बांगला देश, भारत, पाकिस्तान, इथिओपिआ, टांझानिया आणि केनिया. आश्‍चर्याची गोष्ट अशी की नेमके हेच देश जगात सर्वांत दरिद्री राहिले आहेत. सपाट पाठीच्या गाईंचे देश वैभवाच्या शिखरावर आहेत. म्हशी बाळगणारे थायलंड, कंबोडिया, मलेशियासारखे देश खाऊन-पिऊन सुखी आहेत. वशिंडाची गाय साऱ्या देशाची लक्ष्मी फस्त करून टाकते याचा हा सज्जड पुरावा आहे. याचा अर्थ गोवंशाच्या कत्तलीस बंदी करू नये असा नाही. अशा बंदीमुळे देशात चैतन्य पसरणार असेल, तर तसे अवश्‍य केले पाहिजे. फक्त वाचलेल्या गाईंचे सड एकाकडे आणि खायचे तोंड दुसऱ्याकडे अशी विभागणी करून चालणार नाही. गाय आमची आई आहे, ती भली तोट्याची असो, तिला शेवटपर्यंत सुखाने पोसण्याचा आमचा निर्धार आहे. त्यासाठी काहीही किंमत द्यावी लागली तरी चालेल, असा जेथील आम जनतेचा निर्धार आहे, तेथे कत्तलीस बंदी जरूर झाली पाहिजे. पण बंदीमागोमाग इतरही काही पावले उचलली पाहिजेत. गाईची उत्पादकता सात-आठ वर्षे आणि आयुष्यमान बारा-तेरा वर्षे अशी परिस्थिती या कायद्याने तयार होईल. भाकड काळात गाईला पोसायचे कोणी? शहरी धर्ममार्तंडांनी गोपूजनाच्या गोष्टी सांगायच्या आणि तिला पोसायचे ओझे मात्र शेतकऱ्यांवर अशी व्यवस्था टिकू शकणार नाही. कत्तलखान्यातील कत्तली थांबतील, पण शेतकऱ्याच्या घरची हेळसांड थोडीच थांबणार आहे? कत्तलीवर बंदी घातली तर मेलेल्या जनावरांचा उपयोग करण्यात आला असे नाटक वठवता येईल. मग, गायबैल खरोखरच नैसर्गिकरीत्या मेले, की खाण्यापिण्याची हेळसांड झाल्यामुळे मेले, की औषध घालून मारले गेले याची प्रत्येक वेळी चौकशी करावी लागेल. प्रत्येक गायबैलाचे शवविच्छेदन करावे लागेल. शेतकऱ्यांना कचाट्यात पकडून त्यांच्याकडून दक्षिणा उकळू पाहणाऱ्या नोकरशहांची आणखीच चंगळ होईल. गोवंश हत्याबंदी पशुपालनाच्या सर्व सिद्धांतविरुद्ध आहे. गाईचा गोठा किफायतशीर व्हायचा असेल तर कळपातील गाईंची दररोजच्या दुधाची सरासरी 8 लिटर तरी असली पाहिजे. म्हणजे, वितानंतर वीस-बावीस लिटरपेक्षा कमी दूध देणारी गाय आर्थिकदृष्ट्या निव्वळ बोजा आहे. चांगल्या चांगल्या गाईंचे संवर्धन आणि कमस्सल गाईंना गोठ्यातून काढणे ही दूध उत्पादनातील आणि यशस्वी पशुसंवर्धानातील गुरुकिल्ली आहे. त्यांचा मान राखला नाही तर काय होईल? गाईंची पूजा करणाऱ्या भारतातील गाई सर्वांत कमअस्सल आणि जेथे गाय खाल्ली जाते, तेथे गाईच्या सर्वोत्कृष्ट जातींचे संवर्धन असे विचित्र दृश्‍य चालूच राहील. पण हे सर्व बाजूला ठेवून, भावनेपोटी, गाईंची कत्तल होता कामा नये असा आग्रह धरण्यात चूक काही नाही. तसे करायचे ठरले तर येथील दुधाची किंमत जगातील इतर देशांच्या तुलनेने निदान दुप्पट राहील. ती देण्याची तयारी, गाईविषयी पूज्य भावना बाळगणाऱ्यांनी ठेवली पाहिजे. "तुम्ही गाई सांभाळा आम्ही वसुबारसेला हळद-कुंकू वाहू' असली दांभिकता काय कामाची? नवी विटी आली आहे, नवे राज्य चालू आहे. समाजवादाच्या घोषणा संपल्या, हिंदुत्वाच्या सुरू झाल्या आहेत. हाही आजार ओसरला म्हणजे माणसे माणसासारखा विचार करू लागतील, अशी आशा बाळगायला काय हरकत आहे! ऍग्रोवन ई-पेपर eSakal

गंगाधर मुटे रविवार, 15/03/2015 22:01
गोवंश हत्या बंदी? नव्हे, 'गो'पाल हत्या - शरद जोशी यांनी लिहिलेला व २१ ऑगस्ट १९९५ ला शेतकरी संघटक मध्ये प्रकाशीत झालेला लेख येथे वाचता येईल.