Skip to main content

कोण जिंकणार दिल्ली?

लेखक श्रीगुरुजी यांनी गुरुवार, 29/01/2015 20:43 या दिवशी प्रकाशित केले.
अवघ्या १४ महिन्यांच्या अवधीत राजधानी दिल्ली पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीला सामोरी जात आहे. डिसेंबर २०१३ पासून ७ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंतच्या १४ महिन्यात दिल्लीकर तिसर्‍यांदा मतदान करणार आहेत. डिसेंबर २०१३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विधानसभेच्या ७० जागांपैकी भाजपला ३२, आआपला २८, काँग्रेसला ८, जदयुला १ व अपक्षांना १ अशा जागा मिळाल्या होत्या. कोणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सत्तेसाठी आघाडी करावीच लागणार होती. भाजप, आआप व काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकमेकांविरूद्ध लढले होते. सलग १५ वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेल्या शीला दिक्षितांना पराभूत करून केजरीवालांनी सामनावीराचा किताब पटकाविला होता, परंतु सामना जिंकण्यात त्यांना अपयश आले होते. प्रचारात काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध प्रचंड राळ उठविणार्‍या केजरीवालांनी निकाल लागल्यावर एकदम टोपी फिरविली. काही दिवस चर्चेचे नाटक करून व नंगर नागरिकांकडून एसेमेस मागविण्याची नौटंकी करून शेवटी चक्क काँग्रेसच्याच पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले आणि त्यानंतर लगेचच ४९ दिवसात राजीनामा देऊन मोकळेही झाले. त्या ४९ दिवसात जे झाले त्याचा सभ्य शब्दात "तमाशा" असाच उल्लेख करावा लागेल. आआप सरकारमधील मंत्र्यांने गाडीवर खेळणार्‍या मुलाचा फुटबॉल आदळल्यावर माझ्यावर दगडफेक झाली हा थेट आरोप करणे, अजून एका दुसर्‍या मंत्र्याने अधिकार नसताना व कोणतेही वॉरंट नसताना परदेशी नागरिकांच्या घरावर धाड घालणे, दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी रात्रभर फुटपाथवर धरणे धरून नागरिकांना वेठीस धरणे, राज्यपालांची परवानगी नसताना जनलोकपाल विधेयक मांडण्याचा हट्ट धरणे व त्या कारणावरून राजीनामा देणे ... हे व असे अनेक वादग्रस्त प्रकार त्या ४९ दिवसात घडले. शेवटी त्यांच्याच अट्टाहासामुळे दिल्लीला पुन्हा एकदा निवडणुक होत आहे. दरम्यानच्या काळात यमुनेतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. मे २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सर्व ७ मतदारसंघात भाजपचा विजय झाला. दस्तुरखुद्द केजरीवालांनी मोदींविरूद्ध निवडणुक लढण्यासाठी वाराणशीला जाउन उंटाच्या **चा मुका घ्यायचा प्रयत्न केला व त्यात साफ पराभूत झाले. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आआपच्याच कार्यकर्त्यांकडून स्वतःला थोबाडीत मारून घ्यायचे व स्वतःवर शाई उडविण्याचे कार्यक्रम त्यांनी मॅनेज केले व स्वतःला सहानुभूती मिळविण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न केला. त्यांच्या दुर्दैवाने हे सर्व प्रयत्न फसले. परंतु फेब्रुवारी २०१५ मध्ये परिस्थिती बदललेली आहे. आआपचे काही मुख्य नेते आआप सोडून भाजपमध्ये गेले आहेत (शाझिया इल्मी, विनोद बिन्नी इ.). आआपचे एक संस्थापक असलेले शांतीभूषण यांनी केजरीवालांवरच टीका करून किरण बेदींचे कौतुक केले आहे. आआप तर्फे अजूनही केजरीवाल हेच मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार आहेत. भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जगदीश मुखी असतील हे गृहीत धरून केजरीवालांनी त्यांना लक्ष्य करून प्रचाराला सुरूवात केली होती. नंतर भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार सतीश उपाध्याय आहे अशी समजूत करून घेऊन त्यांनी सतीश उपाध्याय यांच्याविरूद्ध राळ उठवायला सुरूवात केली. नंतर भाजपकडे मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवारच नाही व मोदी स्वतःच दिल्लीचे मुख्यमंत्री होणार अशा तर्‍हेने भाजप प्रचार करीत आहे असेही आआपने सांगायला सुरूवात केली. परंतु भाजपने अगदी आयत्या वेळी केजरीवालांच्याच सहकारी माजी पोलिस महानिरीक्षक किरण बेदी यांना भाजपत आणून त्यांनाच मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करून ही लढत केजरीवाल विरूद्ध बेदी अशी कलाटणी देऊन टाकली. बेदींना भाजपत आणून मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार करणे हा काही जणांच्या मते भाजपचा मास्टरस्ट्रोक आहे. खरे काय ते दिल्लीकरच ठरवतील. दिल्लीचे मतदार अत्यंत जागृत आहेत. त्यांनी निवडणुकीत भल्याभल्यांना हिसका दाखविलेला आहे. त्यामुळे नक्की काय निकाल लागेल हे सांगता येत नाही. सध्या तरी आआपचे पारडे काही प्रमाणात जड आहे असे वाटते. भाजप व आआपमध्ये तुल्यबल लढत होऊन भाजपच्या तुलनेत आआपला अगदी थोड्या जागा जास्त मिळतील असा बर्‍याच मतदार सर्वेक्षणांचा अंदाज आहे. परंतु पुन्हा एकदा कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल असे वाटत नाही. या दोन पक्षांव्यतिरिक्त काँग्रेस व इतर कोणतेही पक्ष मतदारांच्या खिजगणीतही नाहीत. दुर्दैवाने पुन्हा एकदा कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर मागील वर्षीच्याच तमाशाची पुनरावृत्ती होईल. जर आआपला स्पष्ट बहुमत मिळाले तरी केजरीवालांसारख्या अत्यंत बेभरवशाच्या व विचित्र स्वभावाच्या व्यक्तीमुळे ते सरकार फार काळ टिकेल असे वाटत नाही.

वाचने 150353
प्रतिक्रिया 452

प्रतिक्रिया

भाजपा नि कॉंग्रेस ह्या एकाच नाण्य्याच्या दोन बाजू आहेत. केजरीवाल हे प्रामाणिक व्यक्ती वाटतात. ह्यावेळी दिल्लीत आप्चे बहुमताने सरकार यायला हवे. केजरीवाल ह्यांनी ४९ दिवसात सरकार सोडले हा त्यांचा चुकीचा निर्णय होता परंतु त्यासाठी त्यांनी माफी मागितली आहे किती राजकारणी लोकांकडे एवढा मनाचा मोठेपणा असतो. भाजपा किंवा कॉंग्रेस दिल्लीत आली असती तर पाच वर्षाचे स्थिर सरकार मिळाले असते असे बर्याच जणांना वाटते पण नेमकं काय होतं हो स्थिर सरकार मिळालं तर? स्थिर आहेत पण लोकांच्या हिताविरोधी निर्णय घेत असतील, एकामागून एक घोटाळे करत असतील, स्नूपिंग, भ्रष्टाचार सगळ्यामध्ये हात रंगवून घेत असतील तर त्याचा आपल्याला कसा फायदा होणार हे काही आकलन होत नाही. (हे सगळं सिद्ध झालेलं नाही हे लक्षात आहे. ते होईल अशी आशा बाळगणंसुद्धा वेडेपणा ठरेल इतके आपले नेते क्लीन-चिट मास्टर्स आहेत!)

आता तर भाजप वाल्यांचे निवडणूक आश्वासन कोणती आणि 'जुमले ' कुठले असां प्रश्न उपस्थित झाला आहे . ज्याना नाही कळल त्यांनी अमित शाह , जुमला असा गुगल सर्च करावा .

In reply to by पिंपातला उंदीर

निवडणुकीच्या आधीच आआपवाल्यांची निवडणुक आश्वासने म्हणजे 'जुमले' दिसताहेत. निवडून आल्यावर लगेच ५०% वीजबिलात सवलत आणि नंतर वीजकंपन्यांचे लेखापरीक्षण झाल्यावर अजून दर कमी करणार, दिल्लीत सर्व घरांना महिना २०,००० लीटर मोफत पाणी, दिल्लीत १५ लाख सीसीटीव्ही, संपूर्ण दिल्लीत मोफत वायफाय . . . काय बोलायचं आता?

In reply to by श्रीगुरुजी

आप ने हे दाखवुन दिले आहे की १००० करोड टॅक्स त्यांच्या काळात जास्त आणला गेला आणि वरील पाणि आणि विज या योजनेस ४०० करोड लागले. दिल्लीचा वार्षिक अर्थ पॅकेज ४००० करोड आहे. दुसरी गोष्ट भाजपने वोडाफोनचे कीती तरी कोटी रुपये (३०० + आहेत का ? लक्षात नाही आकडा) टॅक्स माफ केला .. का ? अनेक शेतकरी पॅकेजेस जाहीत केली .. शेतकर्‍यांना ते पैसे मिळालेले नाहीत दिल्लीत भाजप्ने ही ३० % विज कटोती सांगितली आहेच .. विजबिल कंपण्याण्चे ऑडीट भाजप ने थांबवले आहे. असे सर्व नसावे असे मला वाटते. सीसीटीव्ही कॅमेरा शहरात का असु नये असे वापणास वाटते ? सेक्युरीटी साठी होणाअरा हा खर्च काय फक्त आप लाच फायद्याचा आहे काय ? संपुर्णा दिल्लीला फायद्याचा आहे. जर ते निट पैश्याअभावी राज्य चालवु शकले नाही तर ते बघतील या घोषणेचे.. पण भाजप प्रमाणे कहावत होती असे ते म्हणणार नाही अशी मनोमन खात्री वाटते

In reply to by गणेशा

गणेश साहेब, वोडाफोन चे ३०० कोटी वगैरे माफ नाही केलेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकार जाणार नाहीय. युपिए वाल्या सरकार ने पूर्वलक्षी प्रभावाने कर गोळा करण्या विरोधात वोडाफोन ने न्यायालयात धाव घेतलेली अन निर्णय वोडाफोन च्या बाजूने लागलेला ( जो तेव्हा अपेक्षितच होता ). मुळात जी गोष्ट unconstitutional आहे त्यासाठी परत न्यायालयात हेलपाटे घालण्यात काय हाशील ?? असा विचार सध्याच्या सरकारने केलेला दिसतोय. या सबंध प्रकरणाचा मतितार्थ लक्षात न घेत शेतकर्याच्या आडून फालतू राजकारण करण्याचे उद्योग सध्या काही काँग्रेसी अन सैनिकांनी आरंभले आहेत.

In reply to by गणेशा

>>> आप ने हे दाखवुन दिले आहे की १००० करोड टॅक्स त्यांच्या काळात जास्त आणला गेला आणि वरील पाणि आणि विज या योजनेस ४०० करोड लागले. दिल्लीचा वार्षिक अर्थ पॅकेज ४००० करोड आहे. काय बोलू आता? भारतात केंद्रात आणि राज्यात सर्वाधिक करभरणा हा आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत होतो. आयकर विभागात उपायुक्त असलेल्या केजरीवालांना हे माहित असणारच. परंतु गलिबल आआपभक्तांना फसविण्यासाठी अशा गोष्टी फेकायला लागतात. केजरीवाल त्याच काळात मुख्यमंत्री होते. खरं तर चौथ्या तिमाहीतल्या ९० दिवसांपैकी फक्त ४२ दिवस ते मुख्यमंत्री होते. तरी सगळ्या तिमाहीचे श्रेय तेच घेत आहेत. आणि यात त्यांचा वाटा शून्य असून ही सगळी चौथ्या तिमाहीची करामत आहे. २०१४ सालातल्या संपूर्ण वर्षात फक्त माझ्याच काळात दिल्लीत थंडी होती, इतर दिवसात दिल्लीकरांना उन्हाळ्याचा त्रास झाला, म्हणून आआपलाच मते द्या असेही ते सांगायला कमी करणार नाहीत आणि गलिबल आआपभक्त त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवतील. >>> भाजपने वोडाफोनचे कीती तरी कोटी रुपये (३०० + आहेत का ? लक्षात नाही आकडा) टॅक्स माफ केला .. का ? यालाच म्हणतात अपप्रचार. जरा वोडाफोनचे प्रकरण नीट वाचा. हा कर माफ केलेला नाही. व्होडाफोन या लंडनस्थित मुख्यालय असलेल्या दूरसंचार कंपनीने २००७ साली हाँगकाँग येथील सीजीपी इन्व्हेस्टमेंट्स या कंपनीचे संपूर्ण भागभांडवल खरेदी केले. ही सीजीपी कंपनी जरी हाँगकाँग येथे होती तरी तिची नोंदणी केमन आयलंड या करशून्य स्थानी झाली. जगात अधिकृतपणे अशी अनेक शहरे वा केंद्रे आहेत की जेथे नोंदणी झाल्यास विविध करांत मोठी सवलत मिळते. त्यात काहीही गर नाही. आपापल्या प्रांतात गुंतवणूक आकर्षून घेण्यासाठी अनेक प्रांत विविध मार्गाचा उपयोग करीत असतात. अगदी देशांतर्गत पातळीवरही विचार करावयाचा झाल्यास आपल्याकडे उत्तरांचल या राज्याचे उदाहरण देता येईल. या राज्याने गुंतवणुकीला चालना मिळावी यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर करसुटी जाहीर केली होती. त्यामुळे टाटा, बजाजसह अनेक बडय़ा कंपन्यांनी तेथे कार्यालये थाटली. महाराष्ट्रातही वाडा आदी मागास भागांत उद्योगांनी जावे यासाठी दीर्घकाळ करसुटी दिली जाते. हे असे करणे काही गर नाही. तेव्हा याच प्रचलित नियमांनुसार सीजीपीची गुंतवणूक होती. या कंपनीने अशाच वेगवेगळ्या मार्गानी भारतातील हचिसन एस्सार या कंपनीत ६७ टक्के इतके भागभांडवल गुंतवले होते. परंतु व्होडाफोनने सीजीपी विकत घेतल्यावर तिची उपकंपनी असलेल्या हचिसन एस्सार या कंपनीवरही व्होडाफोनची मालकी प्रस्थापित झाली. एखाद्याने बंगला खरेदी केल्यावर त्यातील कोठीची खोलीही नव्या मालकाच्या ताब्यात जावी, तसेच हे. पण हे इतके साधे ग्यानबाचे अर्थशास्त्र आपल्या आयकर खात्याला समजले नाही. या हचिसनचा व्यवहार भारतात आहे म्हणून व्होडाफोनने सीजीपी खरेदी करण्याच्या व्यवहारावर येथे भांडवल वृद्धी कर भरावा असे त्या खात्याचे म्हणणे. फेब्रुवारी २००७ साली झालेला हा संपूर्ण व्यवहार ५५ हजार कोटींचा होता. याचा अर्थ व्होडाफोनने इतकी किंमत मोजून सीजीपी आणि त्या अनुषंगाने हचिसन एस्सार या कंपनीवर आपली मालकी प्रस्थापित केली. २०१० साली आयकर खात्याला या व्यवहारात देय कर दिला गेला नसल्याचा साक्षात्कार झाला. त्यामुळे व्होडाफोनकडे ११ हजार कोटी रुपयांच्या आयकराची मागणी केली. भारतीय कर खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असे की व्होडाफोन या कंपनीने सीजीपी कंपनी विकत घेतली तीच मुळात हचिसन एस्सारवर आपली मालकी प्रस्थापित व्हावी या उद्देशाने. आणि हचिसन एस्सार ही कंपनी भारतात कार्यरत आहे, तेव्हा तिच्या मालकी हस्तांतरणावर व्होडाफोनने आयकर द्यावा. त्यातही पुढे जाऊन आपल्या आयकर खात्याने या कराराचा भरणा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने व्हावा अशीही मागणी केली. तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी आपल्या त्या वेळच्या अर्थसंकल्पात या मागास निर्णयाचे समर्थन केले आणि वर अन्य कंपन्यांनाही हा निर्णय लागू होत असल्याचे जाहीर केले. याद्वारे सरकारने वाटेल त्या कंपनीकडे वाटेल तितक्या काळाचा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेतला. हा निर्णय अत्यंत हास्यास्पद आणि मागास होता. हे असे करणे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीकडे त्याच्या शाळेने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने बालवाडीपासूनची शुल्कवाढ मागण्यासारखेच. परंतु सरकारला यातील विसंवाद लक्षात आला नाही वा येऊनही त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. कारण काहीही असो. इतका वादग्रस्त निर्णय न्यायालयीन लढाईत अडकला नसता तरच नवल. व्होडाफोनने सरकारच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील याप्रकरणी सरकारचे कान उपटले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताविषयी विश्वास निर्माण व्हावा असे वाटत असेल तर कर प्रणालीत सातत्य हवे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले. परंतु तरीही सरकार बधले नाही. वेगवेगळ्या मार्गानी हा करवसुलीचा मुद्दा उठतच राहिला. अशाच समांतर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने आयकर खात्याचा दावा फेटाळून लावला आणि व्होडाफोन कंपनीच्या बाजूने निर्णय देताना कंपनीवर सरकारने आकारलेला जवळपास तीन हजार कोटी रुपयांचा कर अवैध ठरवला. ही घटना गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यातील. त्या निर्णयासही आव्हान देण्याची भाषा सरकारातील काहींनी सुरुवातीला केली. परंतु अखेर सरकारला शहाणपण सुचले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करण्याचे सरकारने ठरवले. या विषयावर एक चांगला अग्रलेख लोकसत्ताने लिहून सरकारची भूमिका अत्यंत योग्य ठरविली होती (जुलमाचे शहाणपण). शरद पवारांनी देखील 'भाजपने वोडाफोनचा कर माफ केला' अशी अत्यंत चुकीची टीका केली होती. आश्चर्य म्हणजे दुसर्‍याच दिवशी दैनिक सकाळने देखील याच विषयावर अग्रलेख लिहून सरकारची भूमिका योग्य ठरविली होती. जरा वाचन वाढवा म्हणजे असे गैरसमज होणार नाहीत. >>> दिल्लीत भाजप्ने ही ३० % विज कटोती सांगितली आहेच .. विजबिल कंपण्याण्चे ऑडीट भाजप ने थांबवले आहे. पुन्हा एकदा अपप्रचार. ऑडीटच्या निर्णयाविरूद्ध वीज कंपन्याच नायालयात गेल्या होत्या. तेव्हा भाजप सत्तेवर नसून काँग्रेस सत्तेवर होती. >>> सीसीटीव्ही कॅमेरा शहरात का असु नये असे वापणास वाटते ? सेक्युरीटी साठी होणाअरा हा खर्च काय फक्त आप लाच फायद्याचा आहे काय ? संपुर्णा दिल्लीला फायद्याचा आहे. जर ते निट पैश्याअभावी राज्य चालवु शकले नाही तर ते बघतील या घोषणेचे.. पण भाजप प्रमाणे कहावत होती असे ते म्हणणार नाही अशी मनोमन खात्री वाटते सीसीटीव्ही असावेत ना. पण अवास्तव आश्वासने कशाला? दिल्लीत १५ लाख सीसीटीव्ही बसविण्याचा खर्च कोण करणार? शेवटी केंद्राचीच मदत लागणार ना? मग आम्ही यँव करू, आम्ही त्यॅव करू ही थापेबाजी कशाला?

In reply to by श्रीगुरुजी

सीसीटीव्ही असावेत ना. पण अवास्तव आश्वासने कशाला? दिल्लीत १५ लाख सीसीटीव्ही बसविण्याचा खर्च कोण करणार? शेवटी केंद्राचीच मदत लागणार ना?
हे अवास्तव अश्वासन आपल्याला वाटते आहे, मला किंवा इतर काही लोकांने ते अवास्तव वाटत नाही. आणि तो खर्च कोठुन करणार ते कळेलच. की दिल्लीची अर्थ व्यव्स्थापण फक्त भाजप आणि कॉन्ग्रेस लाच माहिती आहे ? केंद्राची मदत शेवटी लागणार म्हण्जे फक्त पैश्यासाठी नाही तर काही निर्णय बरोबरीने घ्यावे लागतीलच.. आणि भाजप ने ते केले नाहि तर केंद्रात ही काही वर्षांनी पुन्हा निवडनुक होयील तेंन्व्हा लोक मुल्यांपण करतीलच.
>>> दिल्लीत भाजप्ने ही ३० % विज कटोती सांगितली आहेच .. विजबिल कंपण्याण्चे ऑडीट भाजप ने थांबवले आहे. पुन्हा एकदा अपप्रचार. ऑडीटच्या निर्णयाविरूद्ध वीज कंपन्याच नायालयात गेल्या होत्या. तेव्हा भाजप सत्तेवर नसून काँग्रेस सत्तेवर होती.
भाजप्णे ३० % विज कटोती चे अश्वासन दिलेले आहे निवडनुकी पुर्वी मान्य नसेल तर शोधुन द्यावे लागेल तुम्हाला नेट वर. राहता राहिला प्रश्न कंपण्याच ऑडीट करण्या विरोधार कोर्टात गेल्या होत्या .. का ? ऑडिट केल्याने त्यांचे काय नुकसान होते का ? ऑडीट करु नये का ? .. व्होडापण बद्दल ची कर माफी बद्दल मला जास्त माहिती नसल्याने आपला रिप्लाय वाचुन द्नान वाढवतो आहे, तो मुद्दा मागे घेतो .परंतु सांगण्याचा मुद्दा हा आहे की अश्वासने .. खैरात भाजप पण करते. त्यामुळॅ दुसर्‍यांकडे फकत प्रशनार्थक नजरेने बघु नये

आप विजेची बिल कमी करेल असे बोलताय ह्यात झाला तर सर्वसामान्य लोकांचा फायदाच आहे.जेची बिलं कमी केली तर तिजोरीवर ताण पडेल असं आपल्याला वाटतं ना. पण आपल्या कल्पनेपेक्षा प्रचंड जास्त पैसा ह्या खादी नेत्यांच्या दिमतीत आणि भ्रष्टाचारात खर्च होतो. तो वाचवला तर सबसिडीज देणं शक्य आहे. मोदी म्हणतात, "मैं किसी को कुछ भी मुफ्त नहीं दूंगा, बल्कि इतने रोजगार तैय्यर करूंगा की मुफ्त लेने की जरूरत ही ना पडें" अशी वाक्ये कानाला ऐकायला फार गोडगोड वाटतात. पण खरंच घडतात का? बातम्या काही वेगळंच सांगतात. Jobless growth in Gujarat असा सर्च टाकला तर ढीगभर आर्टिकल्स मिळतील. Hemantkumar Shah, an academician considered close to the Sangh ideology, says Gujarat is a classic example of jobless growth. "There has been a decline in growth rates of employment in the decade 2001-2011," he says, arguing that the state government's claim of eight lakh jobless people in Gujarat is not accurate. "There are about 16 lakh unemployed youth, double than what is on record. Data obtained from statistical department suggests that." The annual rate of growth of employment in Gujarat was 2.4% during 1999-00 - 2004-05 (2.89% in India), and it fell to 1.3% during 2004-05 to 2009-10 (1.48% in India).

In reply to by प्रतापराव

ही 'जॉबलेस ग्रोथ' आहे का 'ग्रोथ विथ लेसर जॉब्ज' आहे? संगणकाचा जितका वापर वाढेल तितकी मॅनपॉवर रिक्वायरमेंट कमी होणारच. भारतात सगळ्या राज्यात हीच परिस्थिती असणार.

बाकी संगणक आल्याने बेरोजगारी वाढेल तेंवा देशात संगणक येऊ देऊ नका अशी मागणी 'द्रष्टे ' नेते प्रमोद महाजन यांनी तेन्वाच राजीव गांधी कडे केलेली . पण या नतद्रष्ट खान्ग्रेसी लोकांना अक्कल च नाही . आता बर्या बोलाने हि संगणक क्रांती मागे ढकलून पुन्हा सगळी काम हाताने सुरु करू . कस ?*lol* *LOL*

इथे बरेच जन असे म्हणत आहेत कि आप हा आंदोलकी पक्ष आहे त्यांच्याकडे काही इकॉनॉमिक/इंडस्ट्रीयल पॉलिसी नाही. ते जर निवडून आले तर पुढे काय होणार ते राज्यकारभार कसा करणार?...... भाजपा किंवा काँग्रेसला समर्थन देणार्‍या किती जणांना त्या पक्षांची इकॉनॉमिक/इंडस्ट्रीयल पॉलिसी काय आहे ते माहीत आहे? भाजपाने FDI च्या निमिताने इकॉनॉमिक पॉलिसीमध्ये घेतलेला एक मोठ्ठा यु-टर्न मी बघितला. असं असेल तर काय अर्थ आहे पॉलिसी असूना आणि नसून? FDI चांगलं की वाईट ह्यावर प्रत्येक नागरिकाला सखोल ज्ञान असणं शक्य नाही. पण एक गोष्ट नक्कीच खटकतेय की निवडणूकीपूर्वी ४६% FDI च्या विरूद्ध निदर्शने करणारे लोक सत्तेत आल्यावर १००% FDI आणणार म्हणतात. काय कारण असावं ह्यामागे?

In reply to by प्रतापराव

आता पुर्‍न रिसल इस्टेट मध्ये FDI येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात येथील छोट्या बिल्डरांचे पण दिवस येतेहेल छोट्या दुकानदारांसारल्हेच होईल. FDI ला विरोध हा कॉन्ग्रेस ला विरोध होता. यांनी सत्तेत आल्यावर वेगळॅ काहे केले नाही

In reply to by पिंपातला उंदीर

U-Turn बद्दल तर बोलूच नका. भाजपने पहिल्या १०० दिवसात घेतलेल्या ४१ U-Turns च्या बातम्या एकत्रीत करून एक पोस्ट टाकला होता मी फेसबुकवर. आणि त्यात गेल्या ४ महिन्यात घेतलेल्या U-Turns चा समावेश नाहीये. लिस्ट अपडेट करावी लागेल.

In reply to by नांदेडीअन

इथे पण टाका ती लिस्ट . कस आहे इथल्या आंधळ्या भक्ताना दुसर्या पक्षाना प्रश्न विचारताना लई मजा येते . जरा उत्तर पण देण्याची कसरत करू द्या . बाकी ज्या पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष च स्वातःच्या राज्यातून तडीपार आहे त्या पक्षाच्या आंधळ्या समर्थकांना इतराना प्रश्न विचारताना लाज तरी कशी वाटत नाही ?

लोकसभेत मी भाजपला मत दिले होते पण परंतु आता माझे असे मत होत चाललेय कि भाजपा नि कॉंग्रेस हे राजकारणाचा वापर हा फक्त सत्तेसाठी करतात त्यांना सत्तेवर राहणे महत्वाचे असते. ते स्थिर सरकार देतात परंतु ह्या स्थिर पणाच्या काळात अनेक प्रकरण घडतात. ह्या सरकारांपेक्षा ४९ दिवसाचे पण लोकांचे काम करणारे सरकार असणे महत्वाचे असे वाटू लागलेय.Political stability is not necessarily an essential pre-requisite item for good economic growth. In actual practice, it is the other way around as it can be argued, that it is good economic growth, that essentially leads to political stability.

In reply to by प्रतापराव

बरोबर . मिटर बनवणारेच आता ठेकेदार असतील तर कसली विज कंपण्यांचे ऑडीट आणि कसले काय ? किरण बेदी किती काअम करु शकतील हे आत्ताच्या प्रचारावरुनच दिसते आहे. प्रचार नक्की मोदिंचा आहे की किरण बेदिंचा हेच जाहिरातीतुन कळत नाही. ४९ दिवसात , १००० करोड टॅक्स आप ने गोळा केला आधी आणि नंतर येव्हडा झाला नाही येव्हड्या कमी पिरिअड मध्ये. आणि किती दिवस त्यांचेच ऐकायचे. मला तर वयक्त्रीक रित्या बिल्डर .. ओद्योगीकरण याकडे राझ्यसरकारणे झुकते माप दिलेली बरोबर वाटत नाही. त्यांचय साठी सर्व कर असे करु न तसे.. हे चुकीचे आहे. कॉन्ग्रेस तशीच आणि भाजप पण तशीच .. फक्त बोलबच्चन गिरी जास्त आहे यांकडे बस्स

४९ दिवसात झालेली कामे. काम करायला १ दिवससुद्धा पुरेसा आहे हो, इच्छाशक्ती पाहिजे तशी.

आआपला मिळणार भरघोस पाठिंबा बघुन भाजप चक्क गडबडलेला दिसतोय, बिनबुडाचे आरोप करणे चालु आहे. किरण बेदिही हडबडल्यासारख्या आज वागत आहेत, प्रचार संपुणसुद्धा त्या दिल्लीत आज मतदानादिवशी प्रचार करत फिरत होत्या, आपने तशी तक्रार केली आहे इसीकडे.

In reply to by ग्रेटथिंकर

बरेच दिवस दिसला नाहित.. माई सांगत होत्या कि तुमचे मुळव्याधीचे ऑपरेश्न झाल्या पासुन तुम्हि सतत पालथे पडुन असता म्हणुन. पण मला खात्रि होति दिल्लि निवडणुकीच्या निमित्ताने तुम्हि आपली पायधुळ इथे झाडाल. बाकि सगळे ठिक... माई काय म्हणतायत्..सचिन कसा आहे..... काँग्रेस नि सकाळिच जाहिर केल आहे कि ते निवडणुकिनंअतर जाहिर करणार आहेत कि ते आप ला पाठींबा दयायचा कि नाहि... लडने से पहले हि पप्पु ने हार मान लि या तो आप और पप्पु मिले हुए है.

आपचा उदय होणे हि काळाची गरज आहे. सध्याचे पक्ष त्यातील ते कार्यकर्ते,घराणेशाही लाचारांच्या फौजा पाहून हेच आपल्या भवितव्याचा देशाचा निर्णय घेणारे लोक हे वाटून विषन्न व्हायला होत होते. आपच्या रूपाने दिल्लीकरांना एक समर्थ पर्याय मिळाला आहे. राजकारणाचे प्रचलित रूप बदलायलाच हवे नि त्यात कुणीतरी पुढाकार घ्यायला हवा नि तो घेताना केजरीवाल हे दिसतायत.केजरीवाल हे योग्य आहेत कि नाहीत हे येणारा काळच सांगेल मात्र इतर पक्ष ज्यांना पुरेशी संधी मिळालेली आहे ते सारखेच आहेत ह्यात काही शंका नाही.

आप आल्यामुळे इतर पक्षांना एक प्रकारची भिती असेल की पुढच्या वेळी निवडणुकीला सामोरे जाताना नुसते बोलबच्चन देऊन भागणार नाही. आपचा प्रभाव वाढू द्यायचा नसेल तर कॉंग्रेस-बीजेपीलासुद्धा काम करावे लागेल. आणि कॉंग्रेस-बीजेपीवाले जर प्रामाणिकपणे काम करायला लागले तर आपची गरजच भासणार नाही.

बरेच दिवस दिसला नाहित.. माई सांगत होत्या कि तुमचे मुळव्याधीचे ऑपरेश्न झाल्या पासुन तुम्हि सतत पालथे पडुन असता म्हणुन. पण मला खात्रि होति दिल्लि निवडणुकीच्या निमित्ताने तुम्हि आपली पायधुळ इथे झाडाल. बाकि सगळे ठिक... माई काय म्हणतायत्..सचिन कसा आहे..... काँग्रेस नि सकाळिच जाहिर केल आहे कि ते निवडणुकिनंअतर जाहिर करणार आहेत कि ते आप ला पाठींबा दयायचा कि नाहि... लडने से पहले हि पप्पु ने हार मान लि या तो आप और पप्पु मिले हुए है.

ट्रिपल शेंच्युरी निमीत्त श्री.श्रीगुरुजी आणी समस्त मिपाकराचा सत्कार मोफत लाईट,पाणी आणी एक एक 120/300 किवाम पान देण्याची घोषणा करुन करण्यात येत आहे. शुभेच्छुक-जेपी आणी तमाम कार्यकर्ते

३५ सिट येणार आपला आणि आपच सरकार यावं ही इच्छा ! बाकी चालु द्या. दिलीप बिरुटे

सगळ्या exit poll नुसार आप च सरकार बनत आहे . दोन दिवसापासूनच हा कल मोदी सरकार विरुद्ध नाही अस सांगण्याची केविलवाणी कसरत करत आहे . इथे मिपा वरचे भक्त पण थोड्या फरकाने तेच करत आहेत म्हणा . मला वैयक्तिक अस वाटत की अजूनही भाजप आणि आप ला समान संधी आहे

In reply to by पिंपातला उंदीर

आगाउपणा असेल.( मी यातील तज्ञ नाही किंवा तसा कोणताही दावा नाही) पण जे एक्झिट पोल पहिले त्यांचे अंदाज दुपारी ३ पर्यंतचे आहेत त्यामुळे कदाचित भाजप शेवटच्या क्षणी बाजी मारून जाईल असे वाटते. तीन पर्यंत मतदान न केलेल्या त्यांच्या उमेदवारांना संघ कार्यकर्त्यांनी शिस्तशीरपणे उठवून मतदान करायला लावले असे ऐकतो आहे यामुळे हा फरक पडेल असे वाटते.

सगळे exit pole खोटे आहेत ,बीजेपीला सत्तर जागा मिळणार आहेत-इतिश्रीगुरुजी :ROFL:

In reply to by श्रीगुरुजी

माझी कोणतीही लिंक खोटी नसते. खोटं बोलायला मी थोडाच आपटार्ड आहे!
पहिले वाक्य बरोबर असेन ही .. एक मिपाकर म्हनुन आप्लय मतांचा आदर आहेच. पण दुसरे वाक्य चुकीचे आहे. हे भाजप सम्र्थक कधी दुसर्‍यांना येव्हडे तुच्छ समजणे बंद करणार काय माहीत .

मोदी -कितने आदमी थे ? शाह -सरकार वह "1 "ही है ! मोदी - और तुम ? शाह -सरकार 400 एम .पी ,एम एल ए.200000 आर यस यस वर्कर +मिडिया ... मोदी -फिर इतने टेंसन में क्यों हो ? शाह -सरकार सब कुछ करके देख लिया ...अब कुछ ना हो पायेगा ...यहाँ तक केजरी के चेले ई .वी .एम .मशीन भी चेक कर रहे हैं . मोदी -अब क्या करो गे? शाह -जीत गये तो मोदी ..मोदी ..मोदी .. ..... .हार गये तो बेदी ....बेदी ...बेदी !

मतदानोत्तर चाचणीचे विविध वाहिन्यांचे अंदाज (१) इंडिया टीव्ही - सी-व्होटर आआपः ३१-३९, भाजपः २७-३५, काँग्रेसः २-४ (२) इंडिया टुडे - सिसेरो आआपः ३५-४३, भाजपः २७-३५, काँग्रेसः ३-५ (यात आआप व भाजपच्या सरासरी जागांची बेरीज ७० आहे. काँग्रेसला ३-५ जागा कशा मिळणार?) (३) एबीपी-नेल्सन आआपः ३९, भाजपः २८, काँग्रेस: ३ (४) टुडेज चाणक्य आआपः ४२-५४ (४०-४६% मते), भाजपः १६-२८ (३४-४०% मते), काँग्रेसः ०-२ (१०-१६% मते) (५) न्यूज नेशन आआपः ३९-४३, भाजपः २५-२९, काँग्रेसः १-३ (६) इंडिया न्यूज - अ‍ॅक्सिस आआपः ४६-६०, भाजपः १०-२४, काँग्रेसः ०-२ मतदानपूर्व चाचण्यांचे अंदाज गोंधळात टाकणारे व उलटसुलट होते. याउलट मतदानोत्तर चाचण्यांचे सर्व अंदाज एकच स्पष्ट कौल दर्शवितात. बहुतेकांचे अंदाज आआपला बहुमत देणारे आहेत. काँग्रेसची कामगिरी अत्यंत निष्प्रभ ठरेल यावरही सर्व चाचण्यांचे एकमत आहे. बरं झालं आआपला स्पष्ट बहुमत मिळतंय ते. आता काँग्रेसची गरज नाही. आता मजा येईल.

In reply to by श्रीगुरुजी

भाजपचा पुरता सुपडासाफ होताना दिसतोय, पण गुर्जींना आनंद कशाचा तर काँग्रेस हारतेय याचा ! आता मोदींचे क्रॉनी कॅपिटॅलीझम आणि केजरीवाल यांचा स्वच्छ कारभार यात तुलना होईल व बड्या उद्योगपतींच्या हातचे बाहुले असलेले भाजप व मोदी पुर्ण झाकोळुण जातील.

In reply to by ग्रेटथिंकर

रच्याकने, आप चा प्रवक्ता प्रो.आनन्द कुमार वृत्त वाहिनि वर म्हणाले कि खेजरीवाल ला कंन्ट्रोल करणे हि आता मीडिया ची जबाबदारि आहे ह्यातच सगळे आले. ह्याला आणि ह्याच्या पंटर लोकाना मिडियानेच तर बनवले आहे. आधिच मर्कट त्यात प्यालेला.. दुद्रैव दिल्लिच जर हे आकडे प्रत्यक्षात उतरले तर. ग्रेटथिंकर नाना काहि दिवस असेच येत रहा मिपा वर मग बघुया मफलर म्यान चा स्वच्छ कारभार. त्याला आता शेपुट घालुन पळता हि येणार नाहि आणि राज्यकारभार तर मुळिच जमणार नाहि. मग आहेच मोदिं च्या नावाने गळा काढणे आणि आंदोलनाचा तमाशा.

In reply to by श्रीगुरुजी

बरं झालं आआपला स्पष्ट बहुमत मिळतंय ते. आता काँग्रेसची गरज नाही. आता मजा येईल.
हा अ‍ॅटीट्युड बदलला पाहिजे सर्वांचा.. जर आप पुर्ण बहुमतात आले तर आप सर्व वचनांना खरे जागेन.. ह्या एकाच गोष्टीमुळॅ लोकांना भाजप आणि कॉन्ग्रेस ला पर्याय हवा आहे.. आम्ही असे केले आम्ही हे करु शकलो नाही तर तुम्ही १५ वर्षात काय केले असले तरी आप बोलणार नाही. पाहुच फक्त मजा म्हणुन आणि विरोधाला विरोध म्हणुन आप निवडनुकीत उतरली नव्हती. आप म्हणजे नाशिक मध्ये महानगरपालिकेत सत्ता मिळालेली म.न.से नाही की भाजप कॉन्ग्रेस सारखी निवडनुकां नंतर लोकांशी संपर्क न करणारी पार्टी ही नाही.

बाकी कॉंग्रेस मुक्त नारा देणार्या भाजपाला या निवडणुकीत कॉंग्रेस चा performance चांगला हवा होता . त्याना दिल्ली कॉंग्रेस मुक्त नको होती . For obvious reasons . पण राहुल गांधी यांनी इथे पण निराशा केली . जो केजरीवाल फेकू ला पुरून उरतो तो पप्पू ला कसला ऐकतो

जर चाचण्यां नुसार निकाल लागला तर हा भारतातला एक एतेहासिक विजय असेल. बलाढ्य केंद्रसरकार, जवळपास २००००० संघाचे कार्यकर्ते, १२० खासदार, प्रचाराची सर्व साधने अमाप खर्च ह्याविरुद्ध एकटे केजरीवाल नि त्यांनी उभी केलेली सुशिक्षित युवकांची फौज ह्यांचा हा विजय प्रस्थापित राजकारणा विरुद्धचा निकाल असेल. आणि हा विजय न जातीवर आधारित असेल न धर्मावर असेल तो असेल सर्वसामान्य जनतेचा स्वताला सत्तेच्या अहंकारामुळे खास समजणाऱ्या प्रवृत्तीविरुद्ध्चा विजय....

In reply to by प्रतापराव

त्याना एका धर्मगुरू (इमाम बुखारी ) ने पाठींबा दिला होता . हिम्मत बघा आप ने तो नाकारला . भाजप आणि कॉंग्रेस यातून काही शिकतील का हा प्रश्न आहे

रच्याकने, आप चा प्रवक्ता प्रो.आनन्द कुमार वृत्त वाहिनि वर म्हणाले कि खेजरीवाल ला कंन्ट्रोल करणे हि आता मीडिया ची जबाबदारि आहे ह्यातच सगळे आले. ह्याला आणि ह्याच्या पंटर लोकाना मिडियानेच तर बनवले आहे. आधिच मर्कट त्यात प्यालेला.. दुद्रैव दिल्लिच जर हे आकडे प्रत्यक्षात उतरले तर. ग्रेटथिंकर नाना काहि दिवस असेच येत रहा मिपा वर मग बघुया मफलर म्यान चा स्वच्छ कारभार. त्याला आता शेपुट घालुन पळता हि येणार नाहि आणि राज्यकारभार तर मुळिच जमणार नाहि. मग आहेच मोदिं च्या नावाने गळा काढणे आणि आंदोलनाचा तमाशा.

हा डू आय डी नाहि आहे हो..जसे तुम्हि पिंपातला उंदीर तसे आम्हि होबासराव.. बाय द वे तुम्हि कुठल्या दुसर्या आय डि ने वावरता :)

मस्त चर्चा... एक अंदाज भाजप 36 आप 24 कॉं 10 खोट ठरल तर आनंद आहे. रच्याकने-आनंद कभी मरते नही...

वर्हाड प्रांति होबासक्या करणे म्हणजे आगाउ पणा करणे... :)

भाजपा नि कॉंग्रेस हे धर्मावर आधारित राजकारण करण्यात पटाईत आहेत. सामान्य लोकांशी त्यांना घेणे आहे ते फक्त मतापुरते. आता भाजपला लोकसभेत बहुमत मिळाले तेव्हा मी तरी मोदींच्या विकासाच्या आश्वासनाला भुलून मत दिले मात्र आता देशातील परिस्तिथी धार्मिक बनत चालली आहे कोण म्हणतोय 'हम दो हमारे दस' सगळा गोंधळ चाललाय.. एकेकाची विधाने एकूण त्यांच्या बालबुद्धीची कीव येतेय .

आज काही वाहिन्यांवर बातमी पाहिली. ७ तारखेला मतदान झाल्यापासून आआपचे काही उमेदवार व कार्यकर्ते मतमोजणी केंद्राच्या बाहेर २४ तास खडा पहारा ठेवून आहेत. रात्री ते तिथेच बाहेर झोपतात. भाजपने मतमोजणी यंत्रात काही गडबड करू नये म्हणून केजरीवालांनीच पहारा ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. हा काय मूर्खपणा आहे? भाजपने किंवा इतर कोणत्याही पक्षाने मतदान झाल्यावर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रात गडबड केल्याचे यापूर्वीचे एखादे उदाहरण आहे का? जर भाजप मतदान झाल्यावर अशी गडबड करू शकतो तर तो मतदानापूर्वीच का करणार नाही? पहारा ठेवण्याचे असे बालिश कृत्य करून आआप व केजरीवाल काय साध्य करणार आहेत? निवडणुक आयोगाची स्वतःची संरक्षण यंत्रणा असते. आजतगायत मतदान झाल्यावर मतदान यंत्रे हॅक करून निकाल बदलण्याचे एकही उदाहरण नाही. मग कशासाठी हे नाटक सुरू आहे?

In reply to by श्रीगुरुजी

असे उदाहरण आहे.. पण एक सामान्य नागरीक म्हणुन मी पुरावा कसे देणार. चिंचवड विधानसभे मध्ये भाजप कडुन जेथे इतर पक्षाचे उमेदवार आहेत तेथील बरीच मशीन्स कुठलेही बटन दाबल्यास भाजप ला मत देत होती. कायदेशीर तक्रार मोरेश्वर भोंडवे नी केली होती. नाना काटे गप्प राहिले कारण पुढे उगाच त्रास नको आणि हे प्रकरण दाबलेच जाणार होते. असो.. तुम्हाला अजुनही दुसर्‍यांना मुर्खच म्हणायचे आहे का ? असो .. सोफ्टवेअर मधेय बदल करुन असे करता येते

In reply to by गणेशा

विनाकारण चुकीची माहिती पसरवू नये असे मला वाटतं. मी आत्तापर्यन्त तीन वेळा मतदान केन्द्राध्यक्ष होतो. मतदान यंत्र आम्ही ताब्यात घेतल्यापासून किमान दहावेळा तपासून घेतलेलं असत Mock Poll ( अभिरूप मतदान) घेतलेलं असतं आणि मग मतदान यंत्र प्रत्यक्षात वापरलं जातं. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

हो.. पण तपासणारे .. सारीच यंत्रणांना पैसे चारुन हे करता येवु शकते. असो माझ्याकडे पुरावे नाहीत आणि देता ही येणार नाही त्यामुळे मी शांत बसतो .. पण ही चुकीची माहीती नाहिये. जसे तुम्ही तपासुन घेता तसेच येथे ही तपासणारे ओळखिचे आहेतच त्यांच्याकडुन पण माहिती घेतली होती. दुसरी गोष्ट त्या सोफ्टवेअर मधेय बदल करुन असे करता येवु शकते हे कोणी ही सांगु शकते. त्यामुळे पुरावे नसणारी गोष्ट असु शकते पण चुकीची माहीती मी पसरवत नाहिये .

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

पुन्हा निट वाचले.. मतदानापुर्वी असे करु शकतात, मतदान झाल्यावर असे करता येत नाही. बाकी काही चुकी झाल्यास विसरुन जावे.. कारण या गोष्टीचे पुरावे आपण देवु शकत नाहीत, तेव्हडी ताकद नसते आपणाकडे

In reply to by गणेशा

मतदानापूर्वी कसं करता येतं ? किती मतदान झालय हे मतदानाला सुरुवात करण्यापूर्वी दाखवतात. रीडिंग शून्य. आणि उमेदवारांच्या नावासमोर शून्य मतदान असते ते सर्वांना दाखवून मतदान सुरु होते. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

मतदान मोजनी पुर्वी असे म्हणायचे होते. मतदान मशीनच्या सॉफ्टवेअर मध्ये बदल करुन कुठले ही बटन दाबले तरी एकाच उमेदवारास वोट जाते. आणि हे आज नाही तर पुढे कधी कोण सापडले तर आठवण ठेवा. @ गुरुजी , जसे तुम्ही चुकीच्या लिंक आणि गोष्टी सांगत नाही असे जे तुम्ही म्हणता तसे मी थापा मारत नाही. आता ह्याचा पुरावा माझ्याकडे कसा असेल, मी एक सामान्य वोट देणारा आहे. बिरुटे सर, तुम्ही मतदान मशीन मधले सोफ्टवेसर बद्दल माहीती दिली तर मग जास्त बरे होयील आणि ती सोफ्तवेअर चीप बदलताच येत नाही असे नसते. असो पुरावा नसल्याने थापा वाटत असतील तर सोडुन देणे .

In reply to by गणेशा

अहो आता पुरेना थापेबाजी. केजरीवाल अजूनही भंपकपणा करत आहेत. निदान तुम्ही तरी थांबा. जर भाजपला मतदानापूर्वी किंवा मतदान चालू असताना किंवा मतदानानंतर मतदान यंत्रे हॅक करून निकाल बदलता येत असता तर त्यांनी हे दिल्ली किंवा इतर राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत केले नसते का? महाराष्ट्रात १२२ जागांऐवजी १४५ किंवा सर्व २८८ जागा नसत्या का मॅनेज करता आल्या?

In reply to by श्रीगुरुजी

चार मशिन्स फक्त भाजपलाच वोटींग करत होत्या हे आधी तपासुन आप ने तसे जाहीर निवेदन निवडनुक अधिकार्‍यांना दिले होते, त्यानुसार बदल झाले. ठिक आहे , तुम्ही म्हणता तसे करता येत नसेल. पुरावा नसल्याने हा मुद्दा मी पुढे न्हेत नाही, तुम्ही यब्द्दल केजरीवाल ला मुर्ख समजला तरी हरकत नाही. पण पुढे राष्ट्रवादी कडुन असे कधी होते आहे हे बोलु नका.. कारण बारामतीत पण काही ठिकाणी हे होते अआणि माहीती आहे. पुरावे अर्थातच नाही एक बारामतीकर