मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

कोण जिंकणार दिल्ली?

श्रीगुरुजी · · काथ्याकूट
अवघ्या १४ महिन्यांच्या अवधीत राजधानी दिल्ली पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीला सामोरी जात आहे. डिसेंबर २०१३ पासून ७ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंतच्या १४ महिन्यात दिल्लीकर तिसर्‍यांदा मतदान करणार आहेत. डिसेंबर २०१३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विधानसभेच्या ७० जागांपैकी भाजपला ३२, आआपला २८, काँग्रेसला ८, जदयुला १ व अपक्षांना १ अशा जागा मिळाल्या होत्या. कोणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सत्तेसाठी आघाडी करावीच लागणार होती. भाजप, आआप व काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकमेकांविरूद्ध लढले होते. सलग १५ वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेल्या शीला दिक्षितांना पराभूत करून केजरीवालांनी सामनावीराचा किताब पटकाविला होता, परंतु सामना जिंकण्यात त्यांना अपयश आले होते. प्रचारात काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध प्रचंड राळ उठविणार्‍या केजरीवालांनी निकाल लागल्यावर एकदम टोपी फिरविली. काही दिवस चर्चेचे नाटक करून व नंगर नागरिकांकडून एसेमेस मागविण्याची नौटंकी करून शेवटी चक्क काँग्रेसच्याच पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले आणि त्यानंतर लगेचच ४९ दिवसात राजीनामा देऊन मोकळेही झाले. त्या ४९ दिवसात जे झाले त्याचा सभ्य शब्दात "तमाशा" असाच उल्लेख करावा लागेल. आआप सरकारमधील मंत्र्यांने गाडीवर खेळणार्‍या मुलाचा फुटबॉल आदळल्यावर माझ्यावर दगडफेक झाली हा थेट आरोप करणे, अजून एका दुसर्‍या मंत्र्याने अधिकार नसताना व कोणतेही वॉरंट नसताना परदेशी नागरिकांच्या घरावर धाड घालणे, दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी रात्रभर फुटपाथवर धरणे धरून नागरिकांना वेठीस धरणे, राज्यपालांची परवानगी नसताना जनलोकपाल विधेयक मांडण्याचा हट्ट धरणे व त्या कारणावरून राजीनामा देणे ... हे व असे अनेक वादग्रस्त प्रकार त्या ४९ दिवसात घडले. शेवटी त्यांच्याच अट्टाहासामुळे दिल्लीला पुन्हा एकदा निवडणुक होत आहे. दरम्यानच्या काळात यमुनेतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. मे २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सर्व ७ मतदारसंघात भाजपचा विजय झाला. दस्तुरखुद्द केजरीवालांनी मोदींविरूद्ध निवडणुक लढण्यासाठी वाराणशीला जाउन उंटाच्या **चा मुका घ्यायचा प्रयत्न केला व त्यात साफ पराभूत झाले. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आआपच्याच कार्यकर्त्यांकडून स्वतःला थोबाडीत मारून घ्यायचे व स्वतःवर शाई उडविण्याचे कार्यक्रम त्यांनी मॅनेज केले व स्वतःला सहानुभूती मिळविण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न केला. त्यांच्या दुर्दैवाने हे सर्व प्रयत्न फसले. परंतु फेब्रुवारी २०१५ मध्ये परिस्थिती बदललेली आहे. आआपचे काही मुख्य नेते आआप सोडून भाजपमध्ये गेले आहेत (शाझिया इल्मी, विनोद बिन्नी इ.). आआपचे एक संस्थापक असलेले शांतीभूषण यांनी केजरीवालांवरच टीका करून किरण बेदींचे कौतुक केले आहे. आआप तर्फे अजूनही केजरीवाल हेच मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार आहेत. भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जगदीश मुखी असतील हे गृहीत धरून केजरीवालांनी त्यांना लक्ष्य करून प्रचाराला सुरूवात केली होती. नंतर भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार सतीश उपाध्याय आहे अशी समजूत करून घेऊन त्यांनी सतीश उपाध्याय यांच्याविरूद्ध राळ उठवायला सुरूवात केली. नंतर भाजपकडे मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवारच नाही व मोदी स्वतःच दिल्लीचे मुख्यमंत्री होणार अशा तर्‍हेने भाजप प्रचार करीत आहे असेही आआपने सांगायला सुरूवात केली. परंतु भाजपने अगदी आयत्या वेळी केजरीवालांच्याच सहकारी माजी पोलिस महानिरीक्षक किरण बेदी यांना भाजपत आणून त्यांनाच मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करून ही लढत केजरीवाल विरूद्ध बेदी अशी कलाटणी देऊन टाकली. बेदींना भाजपत आणून मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार करणे हा काही जणांच्या मते भाजपचा मास्टरस्ट्रोक आहे. खरे काय ते दिल्लीकरच ठरवतील. दिल्लीचे मतदार अत्यंत जागृत आहेत. त्यांनी निवडणुकीत भल्याभल्यांना हिसका दाखविलेला आहे. त्यामुळे नक्की काय निकाल लागेल हे सांगता येत नाही. सध्या तरी आआपचे पारडे काही प्रमाणात जड आहे असे वाटते. भाजप व आआपमध्ये तुल्यबल लढत होऊन भाजपच्या तुलनेत आआपला अगदी थोड्या जागा जास्त मिळतील असा बर्‍याच मतदार सर्वेक्षणांचा अंदाज आहे. परंतु पुन्हा एकदा कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल असे वाटत नाही. या दोन पक्षांव्यतिरिक्त काँग्रेस व इतर कोणतेही पक्ष मतदारांच्या खिजगणीतही नाहीत. दुर्दैवाने पुन्हा एकदा कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर मागील वर्षीच्याच तमाशाची पुनरावृत्ती होईल. जर आआपला स्पष्ट बहुमत मिळाले तरी केजरीवालांसारख्या अत्यंत बेभरवशाच्या व विचित्र स्वभावाच्या व्यक्तीमुळे ते सरकार फार काळ टिकेल असे वाटत नाही.

वाचने 150143 वाचनखूण प्रतिक्रिया 452

राघवेंद्र गुरुवार, 01/29/2015 - 21:15
माझ्या मते भा. ज. पा. ला थोडा फायदा, लोकसभेतील बहुमता मुळे होईल. खरे काय हे लवकरच कळेल.

अर्धवटराव गुरुवार, 01/29/2015 - 21:46
बेदी बाईंना भाजपात आणुन शहा-मोदी द्वयीने उत्तम चाल खेळली हे खरं, पण ओळखपत्र प्रकरणी बाई अडचणीत येणार असं दिसतय. निकाल काय लागेल माहित नाहि, पण आम आदमे पार्टीचं स्पष्ट बहुमताचं सरकार बनावं असं वाटतं.

ग्रेटथिंकर गुरुवार, 01/29/2015 - 21:58
केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यास निश्चितच दिल्लीकरांना फायदा होईल! वीजेचे दर कमी करणे, मोफत पाणी देणे ,बेघरांसाठी रैन बसेरा' असे चांगले उपक्रम त्यांनी ४९ दिवसात राबवले.... या उलट नरेंद्र मोदीचे सरकार येऊन वर्ष होत आले तरीही दिलेल्या आश्वासनांपैकी एकही पुर्ण केलेले नाही, जनतेच्या पैश्यावर मोदींच्या भपकेबाज परदेशवार्या सुरु आहेत. स्वतःच्या प्रतिमेवरही आता विश्वास न राहिल्याने किरण बेदीला पुढे केले आहे ,एकंदर आपचे पारडे जड आहे. दिल्लीकर आपलाच निवडुण देतील तर खरंच त्यांच्यासाठी केजरीवाल काही ठोस निश्चितच करतील.मागच्या वेळेस जनलोकपाल यावा यासाठी त्यांनी राजीनामा दिला,त्यात गैर काहिच नाही. लाल बहादूर शास्त्रीजींनंतर प्रामाणिकपणा असलेले सध्यातरी केजरीवाल एकमेव आहेत असे वाटते.

In reply to by ग्रेटथिंकर

हरकाम्या गुरुवार, 01/29/2015 - 23:01
केजरीवाल परत सत्तेत येतील असे तरी वाटत नाही. कारण केजरीवालांनी " राजीनामा " देउन स्वताची व पक्षाची प्रतिमा खराब केली असे मला वाटते.त्यामुळे दिल्लीकर परत त्यांना संधी देतील असे वाटत नाही.

In reply to by ग्रेटथिंकर

अर्धवटराव गुरुवार, 01/29/2015 - 23:20
लाल बहादूर शास्त्रीजींनंतर प्रामाणिकपणा असलेले सध्यातरी केजरीवाल एकमेव आहेत असे वाटते.
मोदि समर्थकांनी कितीही आदळापट केली, उपहास केला तरी आप ची ताकत कमि होणार नाहि.

In reply to by अर्धवटराव

अत्रुप्त आत्मा गुरुवार, 01/29/2015 - 23:39
@दस्तुरखुद्द केजरीवालांनी मोदींविरूद्ध निवडणुक लढण्यासाठी वाराणशीला जाउन उंटाच्या **चा मुका घ्यायचा प्रयत्न केला>> इतकी घाण भाषा का बरे?

In reply to by अर्धवटराव

इतकी घाण भाषा का बरे?
+१ असेच लोक मग ''मी तर माझे (स्पष्ट,प्रामाणिक वगैरे वगैरे) मत मांडले होते. मग आय्डी. बॅन का झाल ब्वॉ?" असे विचारत बसतात. मूळ धागा लेखकाला 'दिल्लीत असाल तर भाजपाला मत द्या' असे सांगून धागा थोडक्यात संपवता आला असता. असो.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

hitesh Fri, 01/30/2015 - 09:30
मोदी भये कोतवाल अब काहे का डर

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

श्रीगुरुजी Fri, 01/30/2015 - 12:40
वा माई! तूच आयडी बॅन होण्याविषयी बोलावंस! आपले यापूर्वी किती आयडी बॅन झालेत आणि सांप्रतचा आयडी हा कितवा आयडी आहे हे विसरलास काय रे!

In reply to by अत्रुप्त आत्मा

श्रीगुरुजी Fri, 01/30/2015 - 12:39
त्यात घाण काहीही नाही. हा नेहमी वापरला जाणारा वाक्प्रचार आहे. केजरीवालांसंदर्भात एका प्रतिष्ठित मराठी वृत्तपत्रातील लेखात हा वाक्प्रचार वापरलेला होता. तो अत्यंत चपखल वाटल्याने मी माझ्या धाग्यात वापरला. अर्थात संपादक मंडळाला तो अयोग्य वाटल्यास त्यांनी ते वाक्य काढून टाकावे.

In reply to by ग्रेटथिंकर

श्रीगुरुजी Fri, 01/30/2015 - 12:36
>>> लाल बहादूर शास्त्रीजींनंतर प्रामाणिकपणा असलेले सध्यातरी केजरीवाल एकमेव आहेत असे वाटते. तुमच्या विनोदबुद्धीला सलाम! हा विनोद नसेल तर निदान उपहास तरी असेल असं वाटतंय. बादवे, समाजसेवेसाठी आपल्या महसूल खात्यातल्या प्रशासकीय सेवेतून २ वर्षांची रजा घेताना केजरीवालांनी रजा संपल्यावर आपण परत सेवेत रूजू होऊ व रूजू न झाल्यास दंड भरू असे करारपत्र दिले होते. या करारपत्राच्या आधारावरच त्यांना रजा मिळाली होती. २ वर्षानंतर रजा संपल्यावर कामावर हजर न झाल्यामुळे त्यांना महसूल खात्याने करारपत्राच्या अटीनुसार ६-७ लाख रूपये भरायला सांगितल्यावर केजरीवालांनी आपण भ्रष्टाचाराच्या विरूद्ध आंदोलन करत आहोत म्हणून मुद्दाम सरकार आपल्याला पैसे भरायला सांगत आहे असा माध्यमांकडे कांगावा करायला सुरूवात केली होती व पैसे भरण्यास नकार दिला होता. नंतर करारपत्रानुसार आपल्याला पैसे भरावेच लागतील हे त्यांच्याच वकील मित्रांनी लक्षात आणून दिले तेव्हा निमूटपणे पैसे भरले होते. वा रे प्रामाणिकपणा! लाल बहादूर शास्त्रींच्या नंतर प्रामाणिकपणात अखेरचा शब्द असलेल्या याच प्रामाणिक व्यक्तीने मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतर कित्येक महिने सरकारी निवासस्थान बळकावून ठेवले होते. असो.

In reply to by ग्रेटथिंकर

श्रीगुरुजी Fri, 01/30/2015 - 12:50
>>> केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यास निश्चितच दिल्लीकरांना फायदा होईल! वीजेचे दर कमी करणे, मोफत पाणी देणे ,बेघरांसाठी रैन बसेरा' असे चांगले उपक्रम त्यांनी ४९ दिवसात राबवले.... टोपी फिरविलीत की नाना. हा तुमचाच मागील वर्षीचा प्रतिसाद बघता का जरा. http://www.misalpav.com/comment/547008#comment-547008

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 01/29/2015 - 22:19
प्रचारात काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध प्रचंड राळ उठविणार्‍या केजरीवालांनी निकाल लागल्यावर एकदम टोपी फिरविली.
बाई ग श्रीगुरुजी, भाजपावल्यांनी तर अशा टोप्या अनेक्वेळा फिरवल्यात.महाराष्ट्राच्या निवडणूकीत भाजपेयींनी किती कॉन्ग्रेस्,राष्ट्रवादीच्या लोकांना पावन करून घेतले याची भली मोठ्ठी यादी तयार होईल.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

श्रीगुरुजी Fri, 01/30/2015 - 12:47
अरे माई, भाजप बोलूनचालून टोपी फिरविणार्‍यांचा पक्ष. त्यांनी टोपी फिरविली यात नवल ते काय. पण केजरीवालांसारख्या अखंड भारतात एकमेव प्रामाणिक, स्वच्छ व शब्दांचा पक्का असलेल्या महात्म्याने टोपी फिरविणे योग्य आहे का?

आप जिंकेल दिल्ली. २ महिन्यांआधी अजिबात वाटत नव्हते तसे होईल म्हणून. जनमत केजरीवालविरोधात होते. एक किस्सा सांगतो. पटेल नगर मेट्रो खाली असलेल्या बस स्टेशनवर एक बिल बोर्ड लागले होते. 'जो बोला सो किया, ४९ दिन में बिजली बिल कम किया' असे लिहीले होते. सोबत केजरीवालचा मोठा फोटो. एकाने तिथे फोटोशेजारी मार्करने 'महाठग' लिहून ठेवले होते. मोबाइल घरी ठेवून बाहेर पडलो होतो नाहीतर फोटो काढला असता. दुसर्‍या दिवशी गेलो तेव्हा कोणीतरी ते खोडले होते. कोणी म्हणेल हे भाजपेयींचे काम असावे. पण मला तसे वाटत नाही. दुकानात, चौकात लोक याच लाइनवर बोलत. किरण बेदींना आणून चूक केली की काय असे वाटते.

In reply to by जेम्स बॉन्ड ००७

श्रीगुरुजी Fri, 01/30/2015 - 12:53
नक्कीच. कालच द वीक-आयएमआरबी च्या सर्वेक्षणाचे आकडे प्रसिद्ध झालेत. त्यांच्या अंदाजानुसार भाजप ३६, आआप २९ व काँग्रेस ५ अशी परिस्थिती असेल. आतापर्यंत जी अनेक सर्वेक्षणे प्रसिद्ध झालीत त्यात काँग्रेस पूर्वीच्या ८ जागांपेक्षाही कमी जागा मिळवेल यावर एकमत आहे. आआप व भाजप यांच्यात तुल्यबळ लढत होईल यावरही एकमत आहे. पण बरीचशी सर्वेक्षणे आआपला भाजपच्या तुलनेत थोड्या जास्त जागा दाखवित आहेत.

नांदेडीअन Fri, 01/30/2015 - 10:20
काही दिवस चर्चेचे नाटक करून व नंगर नागरिकांकडून एसेमेस मागविण्याची नौटंकी करून शेवटी चक्क काँग्रेसच्याच पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले.
सरकार स्थापन करण्याअगोदर आम आदमी पक्षाने जागोजागी सभा घेऊन जनतेला हा प्रश्न विचारला होता. जनतेने स्वतःहून ‘आप’ला सरकार स्थापन करण्याबद्दल सांगितले होते. त्या जनसभांचे व्हिडिओ युट्यूबवर उपलब्ध आहेत. दिल्लीमध्ये कुणाला ओळखत असाल तर त्यांना विचारा.
अधिकार नसताना व कोणतेही वॉरंट नसताना परदेशी नागरिकांच्या घरावर धाड घालणे, दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी रात्रभर फुटपाथवर धरणे धरून नागरिकांना वेठीस धरणे, राज्यपालांची परवानगी नसताना जनलोकपाल विधेयक मांडण्याचा हट्ट धरणे व त्या कारणावरून राजीनामा देणे
- पोलिसांकडे कित्येक वेळा तक्रार करूनसुद्धा काहीच साध्य न झाल्याने खिरकी एक्स्टेंशनची जनता रात्री उशिरा सोमनाथ भारती यांच्या घरी गेली. त्यांनीच निवडून दिलेला एक आमदार आणि मंत्री म्हणून म्हणून सोमनाथ भारती त्यांच्या मदतीसाठी त्या जागेवर गेले. व्हिडिओ पाहिला असेल तर कळाले असेल की पोलिस एका मंत्र्याचे म्हणणे ऎकून घेत नाहीयेत, मग त्या सामान्य लोकांचे तर विचारूच नका. खिडकीमध्ये राहणार्‍या लोकांचे काय रिऍक्शन्स आहेत जरा जाणून घ्या. आणि युगांडाच्या त्यातल्या काही स्त्रीयांनी नंतर स्वतःहून कबूल केले आहे की तिथे ड्रग्स आणि सेक्स रॅकेट चालायचे. - केजरीवालच्या धरण्यामुळे जनतेला त्रास झाला असेल तर यावेळी ते त्यांना निवडून देणारच नाहीत. हाय काय नाय काय... - जनलोकपालसाठीच ते राजकारणात आले होते. असंवैधानिक काहीही नव्हते त्यात. त्या दिवशी सदनात नेमके काय झाले हे पाहायचे असेल तर त्याचासुद्धा व्हिडिओ उपलब्ध आहे युट्युबवर.
वाराणशीला जाउन उंटाच्या **चा मुका घ्यायचा प्रयत्न केला
लेख लिहिणारा कोण असू शकतो याचा अंदाज येतोय. समजून घ्यायला सोप्पे केल्याबद्दल धन्यवाद.
आआपचे काही मुख्य नेते आआप सोडून भाजपमध्ये गेले आहेत (शाझिया इल्मी, विनोद बिन्नी इ.)
आपच्या या ‘मुख्य’ नेत्यांना भाजपने सामिल करून घेतले त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार. आपच्या किमान २ सिट तरी पक्क्या झाल्या आता. शाझिया मावशिंचे जुने व्हिडिओज किंवा ट्विट्स देऊ का ? की माहित आहेत ? बिन्नी बाबूंबद्दल काय बोलणार ? रेकॉर्डब्रेक २ तासांचे आमरण उपोषण केले होते त्यांनी ५०-६० लोकांच्या प्रचंड जनसमुदायासमोर.
भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जगदीश मुखी असतील हे गृहीत धरून केजरीवालांनी त्यांना लक्ष्य करून प्रचाराला सुरूवात केली होती. नंतर भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार सतीश उपाध्याय आहे अशी समजूत करून घेऊन त्यांनी सतीश उपाध्याय यांच्याविरूद्ध राळ उठवायला सुरूवात केली.
मुखी किंवा उपाध्याय हे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार कधीच नव्हते हे दिल्लीतल्या भाजप कार्यकर्त्यांना समजून सांगा ना प्लिज. तिकिट न मिळालेल्या काही स्थानिक नेत्यांनासुद्धा समजून सांगा. विनाकारण भाजपच्या ऑफिसवर मोर्चे काढत आहेत, अमित शाह यांच्या विरोधात नारे लावत आहेत, राजिनामा देत आहेत, पक्ष सोडून जात आहेत.
आयत्या वेळी केजरीवालांच्याच सहकारी माजी पोलिस महानिरीक्षक किरण बेदी यांना भाजपत आणून त्यांनाच मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करून ही लढत केजरीवाल विरूद्ध बेदी अशी कलाटणी देऊन टाकली.
याबद्दलसुद्धा भाजपचे खूप खूप आभार. बर्‍याच दिवसांपासून राहूल गांधींना मिस करत होतो, पण किरण बेदी राहूल बाबांची उणीव भासू देत नाहीयेत. उलट राहूल बाबा खूष आहेत आणि प्रार्थना करत आहेत की किरण बेदी दर ५ मिनिटाला कॅमेर्‍यापुढे याव्यात आणि माझे सगळे रेकॉर्ड तुटावेत. अगोदर स्वतः केजरीवालला चर्चेचे आवाहन दिले आणि मग ते केजरीवालने स्विकारले तर मॅडम चर्चा करणार नाही म्हणत आहेत. तसा मी कोणत्याही पोल किंवा सर्वेला मानत नाही, पण काल-परवा एका वेबसाईटवर (बहुतेक FirstPost) वाचले की दस्तुरखुद्द किरण बेदींना त्यांच्याच मतदारसंघातून पराभव स्विकारावा लागेल. (इतकी सेफ सिट घेऊनसुद्धा !) किरण बेदींचेसुद्धा अनेक ट्विट्स आणि व्हिडिओ उपलब्ध आहेत, हवे असल्यास मिळवून देतो. असो, इतका भयंकर मास्टरस्ट्रोक खेळल्याबद्दल भाजपचे मनःपूर्वक आभार.
सध्या तरी आआपचे पारडे काही प्रमाणात जड आहे असे वाटते. भाजप व आआपमध्ये तुल्यबल लढत होऊन भाजपच्या तुलनेत आआपला अगदी थोड्या जागा जास्त मिळतील
पूर्ण पोस्टमध्ये ‘आप’ला इतके घालून पाडून बोललात, तरी तुम्हाला आपचे पारडे जड वाटते ? कमाल आहे ब्वा !
जर आआपला स्पष्ट बहुमत मिळाले तरी केजरीवालांसारख्या अत्यंत बेभरवशाच्या व विचित्र स्वभावाच्या व्यक्तीमुळे ते सरकार फार काळ टिकेल असे वाटत नाही.
तुमचे खूप कन्फ्युजन होत आहे असे दिसतंय. तुम्ही पूर्ण पोस्टमध्ये आपवाले कसे चुकीचे होते, आहेत हे दाखवलंय. ते जर खरे असेल तर स्पष्ट बहुमत तर सोडाच, ५ सिट सुद्धा येणार नाहीत आपच्या. थंड घ्या. १० दिवस राहिलेत फक्त.

In reply to by नांदेडीअन

असंका Fri, 01/30/2015 - 11:45
पूर्ण पोस्टमध्ये ‘आप’ला इतके घालून पाडून बोललात, तरी तुम्हाला आपचे पारडे जड वाटते ? कमाल आहे ब्वा !
+१ अगदी हेच म्हणणार होतो!

In reply to by नांदेडीअन

श्रीगुरुजी Fri, 01/30/2015 - 13:14
>>> सरकार स्थापन करण्याअगोदर आम आदमी पक्षाने जागोजागी सभा घेऊन जनतेला हा प्रश्न विचारला होता. तेच तर नाटक होतं. एसेमेस मागविताना फक्त दिल्लीकरांकडूनच एसेमेस येतील किंवा एका क्र्मांकावरून एकच एसेमेस येईल असे कोणतेच फिल्टर नव्हते. प्रचाराच्या काळात "मी काँग्रेसचा कधीही पाठिंबा घेणार नाही" अशी शपथ घेणार्‍या केजरीवालांची काँग्रेसने पाठिंबा जाहीर केल्यावर एकदम पंचाईत झाली. घेतलेली शपथ मोडली तर नाचक्की होईल हे ओळखण्याइतके धूर्त ते नक्कीच आहेत. पण सत्तासंपादनाची घाईही झाली होती. त्यामुळेच एसेमेस चे नाटक करून सत्ता मिळविली होती. जनमताचा इतकाच आदर होता तर मुख्यमंत्रीपद सोडून पलायन करण्याआधी का नाही जनतेचे मत जाणून घेतले? >>> पोलिसांकडे कित्येक वेळा तक्रार करूनसुद्धा काहीच साध्य न झाल्याने खिरकी एक्स्टेंशनची जनता रात्री उशिरा सोमनाथ भारती यांच्या घरी गेली. जर मंत्रीच नियमांचे किंवा कायद्याचे पालन करू शकत नसतील तर मग कोण ते करणार? >>> जनलोकपालसाठीच ते राजकारणात आले होते. असंवैधानिक काहीही नव्हते त्यात. त्या दिवशी सदनात नेमके काय झाले हे पाहायचे असेल तर त्याचासुद्धा व्हिडिओ उपलब्ध आहे युट्युबवर. अण्णांबरोबर दुसर्‍यांदा उपोषण करताना अण्णा निर्भय होते तर केजरीवालांना ते झेपत नव्हते व कधी एकदा उपोषण संपते असे झाले होते. अण्णांसारखे प्रदीर्घ उपोषण त्यांना जमलेच नसते. अशा प्रसंगी "नुसते उपोषण करत बसण्यापेक्षा राजकारणात येऊन व्यवस्था बदला" असे कोणीतरी आवाहन केल्याचे निमित्त करून ते उपोषणातून बाहेर आले व नंतर राजकारणात आले. सदनात काय झाले हे मी सुद्धा पाहिले आहे. राज्यपालांची परवानगी नसताना दिल्ली विधानसभेत कोणतेही विधेयक मांडता येत नाही. तरीसुद्धा जनलोकपाल विधेयक मांडण्याचा हट्ट ते धरून बसेल. खरं तर राजकारण त्यांना झेपत नव्हते व मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन आपण हुतात्मा झालो हे दाखविण्याची त्यांची योजना होती. म्हणूनच राजीनामा देउन त्यांनी सुटका करून घेतली. >>> मुखी किंवा उपाध्याय हे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार कधीच नव्हते हे दिल्लीतल्या भाजप कार्यकर्त्यांना समजून सांगा ना प्लिज. हे खरं तर केजरीवालांना समजायला हवे होते. हे दोघे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार आहेत अशी आधी केजरीवालांचीच समजूत झाली होती. >>> तिकिट न मिळालेल्या काही स्थानिक नेत्यांनासुद्धा समजून सांगा. विनाकारण भाजपच्या ऑफिसवर मोर्चे काढत आहेत, अमित शाह यांच्या विरोधात नारे लावत आहेत, राजिनामा देत आहेत, पक्ष सोडून जात आहेत. कोणत्याही पक्षाच्या बाबतीत तिकीटवाटपाच्या बाबतीत नाराजी ही असतेच. बादवे, कोणते भाजपचे नेते राजीनामा देऊन पक्ष सोडून गेले आहेत? >>> बर्‍याच दिवसांपासून राहूल गांधींना मिस करत होतो, पण किरण बेदी राहूल बाबांची उणीव भासू देत नाहीयेत. उलट राहूल बाबा खूष आहेत आणि प्रार्थना करत आहेत की किरण बेदी दर ५ मिनिटाला कॅमेर्‍यापुढे याव्यात आणि माझे सगळे रेकॉर्ड तुटावेत. केजरीवाल कोणाचीच उणीव भासू देत नाहीत. >>> अगोदर स्वतः केजरीवालला चर्चेचे आवाहन दिले आणि मग ते केजरीवालने स्विकारले तर मॅडम चर्चा करणार नाही म्हणत आहेत. केजरीवाल प्रत्येकालाच चर्चेचे आव्हान देतात आणि समोरच्या व्यक्तीने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले की तो मला घाबरला म्हणून स्वतःचीच पाठ थोपटून घेतात. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी अचानक पूर्ववेळ न घेता व कोणाला न कळविता ते थेट गुजरातमध्ये मोदींच्या निवासस्थानी गेले आणि गुजरात मॉडेलविषयी मला त्यांच्याशी चर्चा करायची आहे असे सांगून मोदीभेटीचा आग्रह धरला. मोदींच्या सचिवांनी त्यांना वेळ ठरवून भेटण्यास सांगताच लगेच मोदी मला घाबरले असा डंका केजरीवालांनी पिटला होता. >>> तसा मी कोणत्याही पोल किंवा सर्वेला मानत नाही, पण काल-परवा एका वेबसाईटवर (बहुतेक FirstPost) वाचले की दस्तुरखुद्द किरण बेदींना त्यांच्याच मतदारसंघातून पराभव स्विकारावा लागेल. (इतकी सेफ सिट घेऊनसुद्धा !) त्या हरतील सुद्धा. ते अशक्य नाही. राजकारणात तशाही त्या नव्या आहेत. दिल्लीत काहीही होऊ शकते. केजरीवालसुद्धा हरू शकतात. >>> असो, इतका भयंकर मास्टरस्ट्रोक खेळल्याबद्दल भाजपचे मनःपूर्वक आभार. हा मास्टरस्ट्रोक होता का फुसका बार होता ते १० फेब्रुवारीला कळे. >>> पूर्ण पोस्टमध्ये ‘आप’ला इतके घालून पाडून बोललात, तरी तुम्हाला आपचे पारडे जड वाटते ? कमाल आहे ब्वा ! मी सद्यस्थिती आणि माझी मते यात गल्लत करीत नाही. >>> तुमचे खूप कन्फ्युजन होत आहे असे दिसतंय. ते कसं काय? >>> तुम्ही पूर्ण पोस्टमध्ये आपवाले कसे चुकीचे होते, आहेत हे दाखवलंय. ते जर खरे असेल तर स्पष्ट बहुमत तर सोडाच, ५ सिट सुद्धा येणार नाहीत आपच्या. माझे व्यक्तीगत मत हे जगातील प्रत्येक व्यक्तीचे मत आहे या भ्रमात मी नाही. असो.

In reply to by श्रीगुरुजी

क्लिंटन Fri, 01/30/2015 - 13:43
राज्यपालांची परवानगी नसताना दिल्ली विधानसभेत कोणतेही विधेयक मांडता येत नाही. तरीसुद्धा जनलोकपाल विधेयक मांडण्याचा हट्ट ते धरून बसेल.
+१. दिल्ली विधानसभेत विधेयक मांडण्यापूर्वी उपराज्यपालांची परवानगी लागते.उपराज्यपालांनी ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे रिफर केले तर राष्ट्रपतींची परवानगी असल्याशिवाय दिल्ली विधानसभेत कोणतेही विधेयक मांडता येत नाही.याचे कारण दिल्ली अजूनही १००% राज्य नाही.हे योग्य आहे की नाही हा वेगळा मुद्दा झाला.जोपर्यंत बदलले जात नाहीत तोपर्यंत हे खेळाचे नियम आहेत आणि सर्व खेळाडूंनी खेळाचे नियम मानलेच पाहिजेत.त्यामुळे "मला वाटले" म्हणून मी विधेयक असे सगळे नियम न पाळताच मांडणार वगैरे गोष्टी अयोग्य आहेत. आता तर असे पुढे आले आहे की केजरीवालांनी ते विधेयक उपराज्यपालांकडे परवानगीसाठी पाठवलेच नव्हते.तरीही भाजप आणि काँग्रेस आपल्याला लोकपाल बिल मांडू देत नाहीत म्हणून राजीनामा देऊन पळ काढला.एकूणच काय पळून जायला ते कोणतातरी मुद्दा शोधत होते तो त्यांना लोकपालच्या रूपात मिळाला. पण हे फेसबुकवरील आणि मिपावरील केजरीवाल भक्तांना कोण सांगणार? (स्पष्टीकरणः मला कोणाही राजकारणाच्या समर्थकांना भक्त म्हणायला खरे म्हणजे आवडत नाही.पण गेल्या वर्षा-दीड वर्षात 'मोदी भक्त' हे बिरूद मला इतक्या लोकांनी लावले आहे की मी पण केजरीवाल समर्थक ऐवजी केजरीवाल भक्त म्हणायचे पोएटिक लायसेन्स घेतले :) )

In reply to by क्लिंटन

नांदेडीअन Fri, 01/30/2015 - 16:21
http://delhiassembly.nic.in/constitution.htm यातल्या 229AA मधले (3) (c) वाचा. आणि माझा काही गैरसमज झाला असेल तर कृपया दूर करा. If any provision of a law made by the Legislative Assembly with respect to any matter is repugnant to any provision of a law made by Parliament with respect to that matter, whether passed before or after the law made by the Legislative Assembly, or of an earlier law, other than a law made by the Legislative Assembly, then, in either case, the law made by Parliament, or , as the case may be, such earlier law, shall prevail and the law made by the Legislative Assembly shall, to the extent of the repugnancy, be void; Provided that if any such law made by the Legislative Assembly has been reserved for the consideration of the President and has received his assent such law shall prevail in National Capital Territory ; Provided further that nothing in this sub-clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislative Assembly. हेसुद्धा वाचा. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Soli-Sorabjee-says-no-need-for-Centres-prior-consent-on-Jan-Lokpal/articleshow/30077795.cms

In reply to by नांदेडीअन

क्लिंटन Fri, 01/30/2015 - 19:18
Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 मधील कलम २२(३) प्रमाणे "A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of the Capital shall not be passed by the Legislative Assembly unless the Lieutenant Governor has recommended to that Assembly the consideration of the Bill." लोकपाल ही नवीन यंत्रणा तयार करून त्याला पगार देण्यासाठी आणि इतर खर्चांसाठी जी रक्कम खर्च होणार त्यामुळे केजरीवालांचे जनलोकपाल बिल हे मनी बिल होते म्हणून अशी उपराज्यपालांची पूर्वपरवानगी हवी असे केंद्र सरकारचे (सॉलिसिटर जनरलेचे) आणि सुभाष कश्यप यांच्यासारख्या घटनातज्ञांचे मत होते. दुवा . त्यामुळे उपराज्यपालांची पूर्वसंमती गरजेची होती.कायदा पास करण्यात केजरीवालांना इंटरेस्ट असेल तर जी काही पध्दत ठरली असेल त्याप्रमाणेच जायला हवे.सॉलिसिटर जनरलचे मत घेतल्यानंतर उपराज्यपालांची संमती गरजेची होती.अशी संमती गरजेची नाही असे दिल्ली सरकारचे मत असेल तर ते सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकलेच असते.न्यायालयाने निर्णय दिला असता तर तो मान्य करणे सगळ्यांवरच बंधनकारक असते. दुसरा मतप्रवाह हा की केजरीवालांचे जनलोकपाल बिल हे २०१३ मध्ये संसदेने पास केलेल्या लोकपाल बिलापेक्षा अधिक कडक होते (संसदेच्याच लोकपाल कायद्याला जोकपाल की काहीसे म्ह्टले गेले होते). पण राज्यघटनेच्या कलम २३९ अअ ३(क) प्रमाणे: "If any provision of a law made by the Legislative Assembly with respect to any matter is repugnant to any provision of a law made by Parliament with respect to that matter, whether passed before or after the law made by the Legislative Assembly, or of an earlier law, other than a law made by the Legislative Assembly, then, in either case, the law made by Parliament, or, as the case may be, such earlier law, shall prevail and the law made by the Legislative Assembly shall, to the extent of the repugnancy, be void Provided that if any such law made by the Legislative Assembly has been reserved for the consideration of the President and has received his assent,such law shall prevail in the National Capital Territory " म्हणजे केजरीवालांना कितीही वाटत असले तरी ते जनलोकपाल बिल विधानसभेने पास केले तरी राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कायदा होणे शक्य नव्हते. तेव्हा निर्णयप्रक्रीयेतील सर्व घटकांना सामावून घ्यायची नक्की कोणती तयारी केजरीवालांनी केली होती? निदान राष्ट्रपतींना दिल्ली सरकारकडून असे काही बिल सादर करायचा विचार करत आहोत याची माहिती दिली गेली होती अशी कुठलीच बातमी नव्हती. मग नंतर राष्ट्रपतींनी संमती द्यायला उशीर केला असता तर राष्ट्रपतींनाही भ्रष्ट वगैरे ठरवायला हे सर्वात पुढे असते!!

In reply to by नांदेडीअन

श्रीगुरुजी Fri, 01/30/2015 - 21:01
>>> यातल्या 229AA मधले (3) (c) वाचा. आणि माझा काही गैरसमज झाला असेल तर कृपया दूर करा. आपण क्षणभर गृहीत धरू का या तरतुदीचा सोली सोराबजींनी लावलेला अर्थ बरोबर आहे व त्यांच्या मतानुसार जनलोकपाल विधेयक दिल्ली विधानसभेत मांडण्यासाठी केंद्राच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. मग आता हे सांगा की (१) आआप मधील शांतिभूषण व शशीभूषण या नामवंत वकीलांनी असाच अर्थ लावला होता का? कदाचित त्यांनी वेगळा अर्थ लावला असेल आणि म्हणूनच केजरीवाल जनलोकपाल विधेयक दिल्ली विधानसभेत मांडायला कचरले असतील. पण त्यांनी जर सोली सोराबजींप्रमाणेच अर्थ लावला असेल तर केजरीवालांनी जनलोकपाल विधेयक मंजुरीसाठी दिल्ली विधानसभेत का मांडले नाही? (२) दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी हे विधेयक दिल्ली विधानसभेत मंजुरीसाठी सादर करण्यास परवानगी देण्यास नकार दिला होता. त्यांनी नकार दिला तेव्हाच केजरीवालांनी राजीनामा द्यायला हवा होता. परंतु आपण हुतात्मा झालो असे नाटक त्यांना करायचे होते व त्यातून सहानुभूती मिळवायची होती. त्याही पलिकडचा मुख्य हेतू म्हणजे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना प्रशासन अजिबात जमत नव्हते व त्यांच्या कारभारातून एक प्रकारची अराजकता निर्माण व्हायला सुरूवात झाली होती. केजरीवालांना काहीही करून सत्तेतून सुटका हवी होती, पण सुटका करून घेताना आपण त्याग करून हुतात्मा झालो असे नाटक करायचे होते. त्यासाठी आपल्या धूर्त व नाटकी स्वभावाला अनुसरून त्यांनी एक नाटक रचले. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये दिल्ली विधानसभेत केजरीवालांनी जनलोकपाल विधेयक मंजुरीसाठी सादर न करता त्याऐवजी "हे जनलोकपाल विधेयक विधानसभेत मंजुरीसाठी सादर करावे का नाही" या विषयावर विधानसभेत मतदान घेतले. म्हणजे हे मतदान जनलोकपाल या विधेयकावर नव्हते तर हे विधेयक सादर करावे का नाही या प्रश्नावर होते. नायब राज्यपालांची परवानगी नसल्याने दिल्ली विधानसभेतील ५० टक्क्यांहून अधिक आमदारांनी हे विधेयक सादर करू नये या बाजूने मतदान केले. लगेचच केजरीवालांनी जनलोकपालसाठी आपण मुख्यमंत्रीपदावर लाथ मारत आहोत असा आविर्भाव आणून राजीनामा देऊन स्वतःच्याच गोंधळातून त्यांनी सुटका करून घेतली. जर त्यांना खरोखरच जनलोकपाल कायदा हवा होता तर त्यांनी ते विधेयक विधानसभेत मांडून ते मंजुर करून घ्यायला हवे होते. त्याऐवजी हे विधेयक मांडावे की न मांडावे या प्रश्नावर मतदान घेऊन स्वतःची सुटका करून घेतली.

प्रसाद१९७१ Fri, 01/30/2015 - 10:30
किरण बेदी दणकुन पडावी ही मनोमन इच्छा. भाजपनी मोठी चुक केली आहे तिला आणुन. स्वताच्या पक्षाच्या लोकांवर पण अन्याय केला आहे. ती बेदी बाई तर पडलीच पाहीजे आणि आप चे सरकार आले तर सोन्याहुन पिवळे.

क्लिंटन Fri, 01/30/2015 - 11:03
ज्या पध्दतीने घडामोडी होत आहेत त्यावरून असे वाटत आहे की भाजप आणि आआप यांच्यात खूप चुरशीची लढत होईल आणि या लढाईत आआपचे पारडे थोडे जड आहे.नक्की कोण जिंकेल हे सांगता येणे कठिणच आहे.तरीही दिल्ली स्वीप करणे कोणत्याही पक्षाला कठिणच जाईल.मिळाला तर तो अगदी थोडक्यातला विजय असेल.जर का काँग्रेसने अनपेक्षितपणे २०१३ इतक्या जागा घेतल्या तर २०१३ चीच पुनरावृत्ती नाकारता येणार नाही. मला वाटते की भाजपने दिल्लीत जे काही चालविले आहे ते म्हणजे हातातील उत्तम संधी कशी दवडावी याचे उत्तम उदाहरण ठरेल. १. जुनी विधानसभा बरखास्त करायला मोदी सरकारने इतका वेळ का घेतला हे अनाकलनीय आहे.आणि निर्णय घेतला तो पण कोर्टाने फटकारल्यानंतर.त्यामुळे मतदारांमध्ये असा संदेश गेला की भाजप निवडणुकीला घाबरत आहे. महाराष्ट्र आणि हरियाणा या राज्यांबरोबर दिल्लीतही मतदान व्हायला हवे होते. एप्रिल २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये आआपचा धुव्वा उडाला त्यातून सावरायची संधी न मिळताच सहा महिन्यात नव्या निवडणुकांना सामोरे जाणे आआपसाठी सोपे गेले नसते.विनाकारण जास्त उशीर करून मोदी सरकारनेच आआपला सावरायची संधी दिली. मला वाटते की जुनी विधानसभा बरखास्त करण्यात केलेली दिरंगाई भाजपला चांगलीच महागात पडणार आहे. २. १९९८ मध्ये सत्ता गमावल्यापासूनच दिल्ली भाजपमध्ये विजय गोयल, जगदीश मुखी, विजेन्द्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय,हर्षवर्धन यांचे गट आहेत.वास्तविक हे सगळे नेते तितकेसे प्रभावशाली नाहीत.या नेत्यांना शीला दिक्षित यांना १५ वर्षांपर्यंत सत्तेतून खाली खेचता आले नव्हते.इतकेच काय तर डिसेंबर २०१३ मध्ये देशात नरेंद्र मोदींची लाट असतानाही दिल्लीमध्ये मात्र स्वबळावर बहुमत यांना मिळवता आले नव्हते. यापैकी कुणाही एकाला मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहिर केले असते तर इतर सर्व नेते नाराज झाले असते. पण किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषित केल्यानंतर हे सगळे नेते नाराज झाले आहेत असे आताचे चित्र आहे.असे प्रभावहिन नेते दुखावले गेले तर बहुदा भविष्यात ते पक्षासाठी चांगलेच असेल.पण निवडणुकांपर्यंतच्या शॉर्ट रन मध्ये त्यामुळे पक्षाला फटका बसेल असे दिसते. आजही १६ वर्षे सत्तेबाहेर असून काहीही झाले तरी जिंकायचेच ही 'किलर इन्स्टिन्क्ट' अजूनही भाजपवाल्यांमध्ये दिसत नाही. ३. डिसेंबर २०१३ आणि एप्रिल-मे २०१४ प्रमाणे यावेळीही काँग्रेसने लढाई सुरू होण्यापूर्वीच पराभव मान्य केला आहे असे चित्र आहे.त्यामुळे जी भाजपविरोधी अन्यथा काँग्रेसला मिळाली असती ती बर्‍याच अंशी आआपकडे वळतील.त्यातून भाजपविरोधी मतांचे विभाजन टळेल आणि निवडणुक पक्षाला जड जाईल. ४. विधानसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्ष लोकसभा निवडणुकांइतकी चांगली कामगिरी करत नाहीत तर प्रादेशिक पक्ष विधानसभा निवडणुकांमध्ये लोकसभा निवडणुकांपेक्षा जास्त चांगली कामगिरी करतात हे आतापर्यंत अनेक वेळा सिध्द झाले आहे. त्यामुळे भाजप यावेळी बॅकफुटवर असणार आहे. त्यातून काँग्रेसच्या मतांवर आआपने डल्ला मारला तर ते एक मोठे तगडे आव्हान ठरेल. ५. लोकसभा निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या जोरदार यशानंतर आणि त्यानंतर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड या राज्यात मिळालेल्या यशानंतर भाजपवाले थोडे ओव्हर-कॉन्फिडन्समध्ये गेले आहेत. एप्रिल-मे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान करायचे या भावनेतून पक्षाला जोरदार मते मिळाली.पण दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये कोणाला पंतप्रधान करायचे हा मुद्दा नसून कुणाला मुख्यमंत्री करायचे हा मुद्दा आहे.तिथे केजरीवाल लोकप्रिय आहेत हे नाकारता येणार नाहीच. नक्की कोण जिंकेल हे जरी सांगता येणे कठिण असले तरी एकंदरीतच भाजप बॅकफूटवर आहे असे दिसते.

In reply to by क्लिंटन

सव्यसाची Fri, 01/30/2015 - 11:21
पूर्ण प्रतिसादाशी सहमत. लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेचच ही निवडणूक झाली असती तर भाजप ला सोपे गेले असते असे दिसते. दुसरी गोष्ट म्हणजे शेवटच्या टप्प्यात निवडणुकीमध्ये मोठे नेते प्रचाराला उतरत आहेत. एकंदरीतच भाजपची इच्छाशक्ती नाही कि आत्मविश्वास जास्ती आहे हे काही कळत नाही. भाजप थोडासा पिछाडीवर आहे असे दिसते आहे. सामान्य कार्यकर्ते कसा प्रचार करताहेत किंवा लोक मोबीलाइझ होताहेत का हे मात्र सांगणारा कुठला लेख किंवा रिपोर्ट उपलब्ध नाही. टीवी वर या गोष्टी दिसू शकत नाहीत असे वाटते मला. अजून एक मुद्दा महत्वचा आहे. मला वाटते, दिल्ली मध्ये बऱ्याच जागा ह्या चुरशीच्या असतात. थोड्या थोड्या फरकाने चित्र पालटू शकते. त्यामुळे निवडणुकीच्या दिवशी बूथ लेवल management कसे केले जाते याकडेही बारीक लक्ष ठेवले पाहिजे.

In reply to by क्लिंटन

श्रीगुरुजी Fri, 01/30/2015 - 13:22
सर्वच मुद्द्यांशी सहमत. दिल्लीचे मतदार अत्यंत जागृत आहेत. मार्च १९९८ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ७ पैकी ६ व काँग्रेसला १ जागा होती. नंतर डिसेंबर १९९८ मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ७० पैकी फक्त १५ व काँगेसला ५० जागा होत्या. नंतर सप्टेंबर १९९९ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ७ पैकी सर्व ७ जागा होत्या. आता डिसेंबर २०१३ मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजप ३२, आआप २८ व काँग्रेस ८ अशी स्थिती होती. परंतु मे २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत सर्व ७ जागा भाजपला होत्या. याचा अर्थ असा नव्हे की फेब्रुवारी २०१५ मध्ये भाजपला ७० पैकी बहुसंख्य जागा मिळतील. दरम्यानच्या काळात आआप पक्ष बर्‍यापैकी सावरला आहे. त्यामुळेच कोणालाच बहुमत न मिळण्याची शक्यता जास्त वाटते. आआपला भाजपच्या तुलनेत २-३ जागा जास्त मिळतील व काँग्रेस ५-६ जागांच्या पुढे जाणार नाही व बहुमत कोणालाच मिळणार नाही असा सध्यातरी अंदाज आहे.

विटेकर Fri, 01/30/2015 - 11:46
आप येणार असेल तर अवघड आहे ! त्यापेक्षा कॉन्ग्रेस आलेली उत्तम ! कोन्ग्रेस्मध्ये थोडिफार "जान" येईल त्यानिमित्ताने . शेळपट आणि कणा गमावलेला विरोधी पक्ष ही लोकशाहिच्या दृष्टीने चिन्तेची बाब आहे. "आप" आल्याने प्रादेशिक पक्षांना पुन्हा बळ येईल. प्रदेशिक पक्ष मुजोर आणि बळकट होणे हे हितावह नाही असा आत्ता पर्यन्तचा अनुभव आहे. दिल्लिचा मतदार सूज्ञ आहे आणि योग्य तेच करेल.

In reply to by विटेकर

क्लिंटन Fri, 01/30/2015 - 12:09
त्यापेक्षा कॉन्ग्रेस आलेली उत्तम
सहमत. एकूणच आपल्या राजकीय स्पेक्ट्रमवर डाव्या बाजूचे अनेक पक्ष आहेत, काँग्रेससारखा मध्याच्या बर्‍याच जवळचा पण थोडासा डावीकडे झुकणारा पक्षही आहेच.पण उजव्या बाजूला मात्र भाजप हा एकच पक्ष आहे.माझ्यासारखे लोक डाव्या बाजूच्या कोणत्याही पक्षाला मत द्यायचा विचार करूच शकत नाहीत.त्यामुळे एक तर भाजपला मत द्या नाहीतर मतदान करूच नका हे दोनच पर्याय माझ्यासारख्यांपुढे असतात.त्यामुळे उजव्या बाजूला भाजपबरोबर आणखी एक पक्ष जरूर असावा (पूर्वी स्वतंत्र पक्ष होता त्याप्रमाणे) असे मला फार वाटते. अन्यथा भाजपवाले माझ्यासारख्यांना गृहित धरतील--"जाऊन जाऊन जाणार कुठे माझ्यासारखे लोक?आपण काहीही केले तरी हे आपल्यालाच मत देणार" असे भाजपला वाटत असेलही कदाचित.तसे असल्यास ते धोक्याचे आहे. असो.आआपसारख्या morons पेक्षा काँग्रेस कधीही परवडली.

In reply to by क्लिंटन

जेपी Sat, 01/31/2015 - 20:43
शेंच्युरी निमीत्त, श्रीगुरुजी आणी क्लिंटन यांचा सत्कार एक -एक मफलर,कमळ आणी चरखा देऊन करण्यात येत आहे. शुभेच्छुक -जेपी आणी तमाम कार्यकर्ते

In reply to by विटेकर

त्यापेक्षा कॉन्ग्रेस आलेली उत्तम !
काँग्रेस केव्हाही उत्तमच. पण आता तरी काँग्रेस एकहाती सत्तेवर येईल असं वाटत नाही. त्यामुळे आआप्+काँग्रेस हेच शक्य वाटतं..

क्लिंटन Fri, 01/30/2015 - 12:04
केजरीवाल दणकून आपटावेत असे मला व्यक्तिश: फार वाटते.हे प्रत्यक्षात होणे फारच कठिण आहे हे दिसतच आहे तरीही मला तसे वाटते त्याची कारणे: १. एकतर केजरीवालांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना जो सावळागोंधळ घातला त्याला तोड नाही. दिल्ली पोलिस हे दिल्ली राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली हवेत ही मागणी कितीही रास्त असली तरी ती मागणी मांडायचे आपल्याच राज्यघटनेत अनेक मार्ग दिले आहेत.४९ दिवसात किती वेळा याविषयी दिल्ली विधानसभेत केजरीवालांनी ठराव पास करून घेतला? यासंबंधी त्यांनी किती वेळा राष्ट्रपती-पंतप्रधान-गृहमंत्री यांना निवेदने दिली?किती वेळा त्यांनी कोर्टात धाव घेतली? आपले म्हणणे कितीही रास्त असले तरी घटनात्मक मार्ग न अवलंबता मुख्यमंत्र्यांनीच धरण्यावर बसणे हे कदापि समर्थनीय नाही.बरं केजरीवाल जुन्या अनुभवांमधून शहाणे झालेत असे वाटत नाही. कालच इथे म्हटल्याप्रमाणे परत सत्तेत आल्यासही धरणे थांबविणार नाही असे केजरीवाल म्हणाल्याची बातमी आहे.त्यातून स्पष्ट दिसते की त्यांच्या पक्षाला सरकार चालविण्याची गंभीर गोष्ट सुट होत नाही तर रस्त्यावर धरणे धरणे, तमाशे करणे हेच मानविते. ज्यावेळी भारत देश हा काही वर्षात जागतिक अर्थकारणात एक अधिक महत्वाची भूमिका बजावू शकेल अशी परिस्थिती असताना आपल्या राजधानीतच अशी नौटंकी अयोग्य ठरेल. विशेषतः बंगालमध्ये १९६० च्या दशकाच्या शेवटी जे रस्त्यावरचे राजकारण चालू होते तेच आपल्या राजधानीत व्हायची शक्यता आहे ही कल्पनाच अगदी शिसारी आणणारी आहे. २. वीजेची बिले न भरणार्‍यांचे मीटर कापले होते ते स्वतः केजरीवालांनी जोडले हा प्रकार मला तरी अत्यंत धोकादायक वाटला.एक तर दिल्लीतील तीन वीज वितरण कंपन्या एन.टी.पी.सी किंवा अन्य वीज निर्मिती कंपन्यांकडून वीज खरेदी करून ग्राहकांना विकतात.नक्की किती युनिट कोणाला विकले, कोणत्या दराने विकले इत्यादी सर्व माहिती ऑडीटेड असते. तसेच वीज निर्मिती कंपन्यांनी कोळसा किती रूपयांना विकत घेतला ही माहिती कोल इंडिया लिमिटेडच्या अकाऊंटमध्ये ऑडिटेड असते.मी वीज क्षेत्रात जे काही बघितले आहे त्यावरून सांगतो की वीज निर्मितीमध्ये ६५-७०% इतका खर्च कोळशाचा असतो.तेव्हा यात गफला करायचा असेल तर वीज वितरण कंपन्या, वीज निर्मिती कंपन्या, कोल इंडिया लिमिटेड आणि म्हणून कॅग या सगळ्यांचा गफल्यामध्ये समावेश हवा. वीज मीटर फास्ट करून जास्तीची बिले उकळतात असा दावा असेल तर तो आकड्यांद्वारे सिध्द करायला हवा. वीज वितरण कंपन्यांनी समजा १०० युनिट वीज निर्मिती कंपन्यांकडून खरेदी केले त्यापैकी १५ ते २० युनिट लॉसेस मध्ये गेले हे गृहित धरले तर ८० युनिट विकले जायला हवेत.मीटर फास्ट करून युनिट खरेदी केले १०० पण बिल घेतले १२० युनिटचे असे झाल्यास ते आकड्यात नक्कीच पकडता येईल. मनसेसारख्या गुडघ्यातल्या पक्षानेही त्यांच्या ब्लू-प्रिंटमध्ये आकडेवारीनिशी त्यांचा मुद्दा मांडला होता.तसा कोणताही प्रयत्न आआपकडून झालेला नाही.जो काही चालला आहे तो हवेतला गोळीबार. ३. अमुक फुकट देऊ, तमुक अर्ध्या किंमतीत देऊ इत्यादी समाजवादी धोरणे अर्थशास्त्राचा एक विद्यार्थी म्हणून मला अजिबात मान्य नाहीत.दिल्लीत शीला दिक्षित यांनी १५ वर्षे अर्थकारण नक्कीच चांगले सांभाळले होते. वीज कंपन्यांचीच २००१-०२ मध्ये स्थिती होती त्यापेक्षा बरीच चांगली स्थिती २०१३ मध्ये होती. पण आआपने एकदा ती सुरवात केली म्हणजे सगळ्याच राजकीय पक्षांना तसे आश्वासन देणे भाग झाले.अन्यथा त्या मुद्द्यावर रान उठवून मतांची झोळी भरायचा प्रयत्न आआप करणारच.लोकांना फुकट द्यायची सवय लावायची की त्या गोष्टी स्वकष्टाने मिळवता येतील यासाठी सक्षम बनवायचे?समजा लोकांना ती समज नसेल तर राजकीय पक्षांना तरी ती समज असलीच पाहिजे.त्यामुळे पहिल्यांदा जो पक्ष असे फुकट वाटायची आश्वासने देतो त्या पक्षालाच मी व्यक्तिशः या प्रकारासाठी जबाबदार धरतो. ४. केजरीवाल (आणि त्यांचे फेसबुक आणि इतर अनेक ठिकाणचे समर्थक) हे हिट अ‍ॅन्ड रन करण्यात अगदी एक्सपर्ट आहेत.नितीन गडकरी हे भारतातील सगळ्यात भ्रष्ट राजकारणी आहेत असा केजरीवालांनी दावा केला.गडकरी त्याविरूध्द कोर्टात गेल्यावर मग सारख्या पुढच्या तारखा केजरीवाल का मागत होते? त्यांच्याकडे जो काही पुरावा असेल तो त्यांनी द्यायचा ना मग गडकरींविरूध्द कारवाई करा ही मागणी अनेकांप्रमाणे मीपण केली असती.मग आठवडाभर तुरूंगात राहायचे नाटक झाले.मग मी जामिनच भरणार नाही हे नाटक झाले.बाकी काही नाही पण या भयंकर नाटकीपणामुळे आणि ढोंगीपणामुळे तो मनुष्य अगदी प्रचंड डोक्यात जातो. अशा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचे पुरावे थोडीच मिळतात असे कोणी विचारत असेल तर त्यांना फाट्यावर मारण्यात येत आहे. (अगदी असेच खैरनार समर्थकांना १९९४ मध्ये फाट्यावर मारले होते :) ) ५. केजरीवालांच्या पक्षात एकवाक्यता आहे का? सोमनाथ भारतींच्या त्या रेडनंतर एक दाक्षिणात्य महिला (नाव लक्षात नाही पण त्या पक्षाच्या स्थापकांपैकी एक होत्या) सोडून गेल्या. निवडणुकांना १५ दिवस राहिलेले असताना पक्षाला सर्वात जास्त देणगी देणारे शांती भूषण केजरीवालांनाच पदावरून दूर करा असे म्हणतात आणि किरण बेदींचे कौतुक करतात. मागच्या वर्षी टीना शर्मा नामक नेत्याने भर टिव्हीवर आआपच्या प्रवक्त्याच्या श्रीमुखातच लगावली. डिसेंबर २०१३ मध्ये निवडून आलेल्या २८ पैकी ३-४ आमदारांनी पक्षाला रामराम ठोकला. केजरीवालांचे कित्येक वर्षांपासूनचे सहकारी अश्वनी उपाध्याय त्यांना सोडून भाजपमध्येच गेले.अरे काय चालू काय आहे? एकतर तुम्हाला रस्त्यावर उतरण्यात जास्त इंटरेस्ट आणि वर तुम्ही आपापसात भांड भांड भांडणार.मग तुम्ही चांगले सरकार द्याल यावर लोकांनी का विश्वास ठेवावा? यावर इतर सगळ्या पक्षांमध्येही असेच चालते असे कृपया म्हणू नका.इतर कोणत्याही पक्षात पक्षाच्या आकाराच्या ५०% पेक्षा जास्त भांडणे नसतात. ६. आम्ही तेवढे प्रामाणिक आणि बाकी अलम दुनिया भ्रष्ट हा होलिअर दॅन दाऊ अ‍ॅटिट्यूड आणखी डोक्यात जातो.म्हणजे ज्या किरण बेदींना तुम्हीच मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार बनविणार होतात त्याच किरण बेदी दुसर्‍या पक्षात गेल्या तर त्या लगेच संधीसाधू बनतात!! मी प्रामाणिकच आहे हा दावा अगदी लालूसुध्दा करतात.भारतातील कोणताही नेता "हो मी भ्रष्ट आहे" असे म्हणूच शकणार नाही.तेव्हा नेता स्वतःविषयी जे दावे करतो त्याला माझ्या लेखी अगदी शून्य किंमत आहे.प्रत्यक्षात तुमचा ट्रॅक रेकॉर्ड काय्?आय.आर.एस मध्ये अधिकारी असताना केजरीवालांनी एकही टॅक्सविषयी धाड टाकली नव्हती की त्यांची एकदाही बदली झाली नव्हती असे अनेकवेळी सामोरे आले आहेच.मग तुम्ही प्रामाणिक असे म्हणता त्याला काय आधार? जर मुख्यमंत्री झाल्यानंतर चार दिवसात वीजविले अर्धी करू शकत होतात तर मग शीला दिक्षितांविरूध्द तुमच्याकडेच असलेल्या ३७० पानी आरोपपत्रानुसार कारवाई नव्हती सुरू करता येत्?त्यावेळी शहाजोगपणे म्हणायचे की हर्षवर्धन यांनी पुरावे आणावेत मग आम्ही कारवाई करू. ३७० पानी आरोपपत्राचा उल्लेख कोणी केला होता?मग पुरावे हर्षवर्धन यांच्याकडे कशाला मागता? ७. तुमच्या पक्षात हुर्रियत कॉन्फरन्समध्ये फूट पडल्यामुळे काश्मीरातील 'भारतीय स्टेट' विरूध्दचा लढा कमजोर झाला म्हणून अश्रू ढाळणारे, पूर्ण भारतीय कायद्यानुसार अफजलला फाशी देऊनही त्याविरूध्द गरळ ओकणारे नेते आहेत. त्याविषयी तुमची भूमिका संदिग्धच राहिली आहे.तीन चारशे रूपये वीजेचे बिल कमी यावे म्हणून अशा पक्षाला समर्थन देऊन माझ्या देशाच्याच इंटरेस्टविरूध्द मी जाऊ शकणार नाही. सॉरी. एकूणच काय की आआप दिल्लीत जिंकल्यास हे आआप स्टाईल moronism (मराठी शब्द?) पूर्ण देशभर वाढीला लागेल-- म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ सोकावतो त्याचे नक्कीच दु:ख आहे. या पक्षाला मिडीयाने विनाकारण मोठे केले आहे. इनमिन यांचे लोकसभेत खासदार किती? चार. शिवसेनेचे १८ खासदार आहेत. इतर अनेक पक्षांचे यांच्यापेक्षा बरेच जास्त खासदार आहेत.तरीही कोणत्याही राष्ट्रीय महत्वाच्या चर्चेत इतर पक्षांना दरवेळी मिडियात स्थान असतेच असे नाही पण आआपवाले मात्र हटकून असतात. त्यांच्यातील सगळेच लोक डोक्यात जातात पण आशिष खैतान आणि आशुतोष हे विशेष. आम्ही म्ह़णजे कोण आणि बाकी सगळी दुनिया भ्रष्ट हा दर्प त्यांच्या बोलण्यातून अगदी शब्दाशब्दाला जाणवतो. या असल्या अहंमन्य पक्षाचा अगदी दणदणीत पराभव व्हावा असे मनोमन वाटते.तसे होणे कठिण आहे हे दिसतच आहे तरी मी माझा विरोध सोडणार नाही.आआप सत्तेत आल्यास मात्र फेसबुक आणि मिसळपाववरील दिल्ली विधानसभेतील विरोधीपक्ष नेता मीच. १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चेत (याच ठरावावर वाजपेयी सरकार एका मताने पडले होते) सोमनाथ चॅटर्जी म्हणाले होते: "What is our obligation to keep BJP in power?" त्याच धर्तीवर मी म्हणतो "What is my obligation to support AAP?" विशेषतः समाजवादी आणि डाव्यांना वेळोवेळी असे कोणीतरी मसिहे हवे असतात तो त्यांना केजरीवालांच्या स्वरूपात मिळाला आहे हे फेसबुकवर जाणवतच आहे.आणि असल्या समाजवादी आणि डाव्यांना माझा अगदी कट्टर विरोध आहे.त्यामुळे केजरीवालांना विरोध करायचे आणखी एक कारण मला मिळाले आहे. (आआपला विरोध करणे म्हणजे भ्रष्ट असल्याचे लक्षण असल्यास जगातील सर्वात भ्रष्ट माणूस आणि त्याविषयी जाज्वल्य अभिमान असलेला) क्लिंटन

In reply to by क्लिंटन

शतप्रतिशत सहमत ! वाक्यावाक्याला टाळ्या !!अगदी अगदी हेच मत माझे आहे.

In reply to by क्लिंटन

श्रीगुरुजी Fri, 01/30/2015 - 12:29
+ ९९९९९.... जबरदस्त प्रतिसाद! काल मी हा धागा सुरू केल्यावर काही मिनिटातच लॉगऑफ झालो होतो. आज सकाळी भारत वि. इंग्लंड सामना बघायचा असल्याने सकाळपासून आंतरजालावर आलोच नाही. भारताची दाणादाण उडून ९ बाद झाल्यावर पुढे सामना न बघता आताच इथे आलो आणि इथले अनेक प्रतिसाद पाहून चकीत झालो. सर्वांना एकत्रित उत्तर द्यावे की प्रत्येकाला वेगवेगळे उत्तर द्यावे याचा विचार सुरू असतानाच तुमचा हा शेवटचा प्रतिसाद वाचला. तुमच्या प्रतिसादात बर्‍याच सभासदांना आपोआप उत्तर दिले गेले आहे. त्यामुळे मी वेगळे उत्तर देण्याची गरज नाही. अर्थात तुमच्याइतके मुद्देसूद लिहिणे मला जमले नसते हे मान्य करतो. डिसेंबर २०१३ मधील ४ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकात राजस्थान, म.प्र. आणि छत्तीसगड या राज्यात भाजप सत्तेवर यावा व दिल्लीत आआपची सत्ता यावी अशी माझी इच्छा होती. दिल्लीत कोणालाच बहुमत मिळाले नाही. परंतु निकाल लागल्यानंतरचे २० दिवस व नंतरचे ४९ दिवस केजरीवाल व त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी जो तमाशा केला त्यामुळे या पक्षात काहीही अर्थ नाही हे लक्षात आले. हे मत अजूनही कायम आहे.

In reply to by क्लिंटन

अजया Fri, 01/30/2015 - 14:03
@क्लिंटन-अतिशय आवडला आणि पटला प्रतिसाद! @श्रीगुरुजी -या धाग्याची वाटच पहात होते.चर्चा वाचायची होतीच पण तुमची आणि अरे माईची जुगलबंदी वाचण्यासाठी सुध्दा.माईचे हे बरे आहेत ना? तशी गप्पच वाटली!!

In reply to by अनुप ढेरे

मृत्युन्जय Fri, 01/30/2015 - 14:49
गुर्जी माईवर लाइन मारतात. एकतर गुर्जी हा आयडी स्त्रीचा आहे असे म्हणायला लागेल मग किंवा....... सांभाळुन गुर्जी मारतील बरे नसत्य जोड्या लावल्यात तर.

In reply to by क्लिंटन

चिगो Fri, 01/30/2015 - 16:40
दणका प्रतिसाद, क्लिंटनराव..
अमुक फुकट देऊ, तमुक अर्ध्या किंमतीत देऊ इत्यादी समाजवादी धोरणे अर्थशास्त्राचा एक विद्यार्थी म्हणून मला अजिबात मान्य नाहीत.
हेच मलापण वाटते.. केजरीवालचे दिल्लीच्या बसस्टॉप्सवरील पोस्टर्स बघून हेच विचारावसं वाटतं कि बाबारे, ह्या सगळ्या चकटफु गोष्टींसाठी पैसे कुठून आणणार? कारण की, एकीकडे फुकट वस्तू वाटतांनाच "वॅट की रेट सबसे कम रखेंगे" हे पण गाजर आहेच.. आणि केंद्र सरकारशी आडमुठेपणाचं धोरण ठेवल्यास ह्यांचे चोचले पुरवायला पण पैसे मिलणार नाहीत.
आम्ही तेवढे प्रामाणिक आणि बाकी अलम दुनिया भ्रष्ट हा होलिअर दॅन दाऊ अ‍ॅटिट्यूड आणखी डोक्यात जातो.म्हणजे ज्या किरण बेदींना तुम्हीच मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार बनविणार होतात त्याच किरण बेदी दुसर्‍या पक्षात गेल्या तर त्या लगेच संधीसाधू बनतात!!
१००% सहमत.. ते "पंतप्रधानांची कार उचलणे" वरुन जो काही फेसबुकी गोंधळ सुरु आहे, तो डोक्यात जातोय. अरे, त्या आय.पी.एस. अधिकारी होत्या. त्या काय कार टो करणार आहेत का स्वतः? पण ज्या कनिष्ठ अधिकार्‍यानी ती कारवाई केली, त्याला पाठींबा तर दिला ना?
त्यांच्यातील सगळेच लोक डोक्यात जातात पण आशिष खैतान आणि आशुतोष हे विशेष. आम्ही म्ह़णजे कोण आणि बाकी सगळी दुनिया भ्रष्ट हा दर्प त्यांच्या बोलण्यातून अगदी शब्दाशब्दाला जाणवतो.
ह्याच्याशीपन पुरेपूर सहमत.. कमालीचा कंट्रोल दाखवून अद्याप टिव्ही फोडण्यापासून स्वतःला रोखले आहे.. ;-) अवांतरः ह्या धाग्यावर आणि ह्या वातावरणात संक्षींची कमतरता प्रचंड जाणवतेय.. त्यांच्यासारखा आपचा बचावकर्ता नव्हता, राजेहो.. ;-)

In reply to by क्लिंटन

यश राज Fri, 01/30/2015 - 17:09
प्रचंड सहमत...... या महाभागाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा काही काळासाठी मी दिल्लीत होतो. त्यावेळेस त्याने आणि मिडीयाने दिल्लीकरांना अगदी वेठीस धरले होते..तेव्हा पासून हा व्यक्ती अगदी डोक्यात गेला.. त्यानंतरचा तर सगळा इतिहासच आहे... बाकी याच्या भक्तांची अक्षरशः कीव येते..

In reply to by क्लिंटन

नांदेडीअन Fri, 01/30/2015 - 18:06

१) मदनलाल खुराणा, साहब सिंग वर्मा, शिला दिक्षित आणि सुषमा स्वराज यांनीसुद्धा दिल्ली पोलीस राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असावे अशी मागणी केली होती. केजरीवालने ही मागणी मान्य करून घेण्यासाठी आंदोलन केले म्हणून तो एकदमच तमाशा होतो का ? २) यासाठीच आपने कॅग ऑडिट करायचे ठरवले होते. तिनही कंपन्या सहकार्य करत नाहीयेत म्हणून कॅगने हाय कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. आता तर तिनही कंपन्यांनी १५ ते २० टक्क्यांनी वीज दर वाढवायचे ठरवले आहे म्हणे. ३) सब्सिडीला आपण फ्री कसे म्हणू शकतो ? आपलाच पैसा असतो ना तो, टॅक्स रूपाने गेलेला ? सब्सिडी सगळेच देतात, पण कुठे द्यायची आणि किती द्यायची हे महत्त्वाचे. (सब्सिडी बंद करा म्हणणारे भाजप सरकार आल्यापासून ‘गुलाबी क्रांती’मध्ये १६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे म्हणे.) दिल्लीचे बजेट ४० हजार करोड आहे. त्यापैकी विजेसाठी आपने २५० करोडची सब्सिडी दिली होती. व्हॅट कलेक्शनमधून सरकारला एक्स्ट्रा मिळालेल्या १००० करोडबद्दल कुणी बोलत नाही. ७०० करोडपेक्षा जास्तीचा फायदा झाला होता सरकारला. मोबाईल देणे, लॅपटॉप देणे, साड्या वाटणे (भाजप-कॉंग्रेसची पॉलिसी) याला ‘फ्री’ म्हणतात. ४) कोर्टामध्ये सुरू आहे अजूनही ही केस. कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्यामुळे १०,००० चा दंड बसलाय गडकरींना. ५) पक्षात लोकशाही आहे म्हणूनच सगळ्यांचे ऎकून घेतल्या जाते. हेच जर एखादा कॉंग्रेसचा नेता कॉंग्रेसच्या किंवा भाजपचा नेता भाजपच्या शीर्ष नेतृत्त्वाबद्दल बोलला असता तर एव्हाना त्यांचा रामलाल राही किंवा अडवाणी, जसवंत सिंग झाला असता. आश्विनी उपाध्याय यांचे नाव घेतल्यामुळे एक सांगतो. यांनी केजरीवालवर आरोप लावला होता की दिल्लीतल्या ऑफिसमध्ये अनेक मोठमोठे आतंकवादी येऊन भेटत असतात. असा आरोप करणार्‍या व्यक्तीबद्दल काय बोलायचे हो ? हे महाशय झोपले होते का तेव्हा ? आता तर ते भाजपमध्ये गेलेत आणि भाजप केंद्र सरकारमध्ये गेलीये. चौकशी करून लटकवा की केजरीवालला फासावर. ६) किरण बेदींना सुरूवातीपासून भाजपबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर होता. पण जेव्हा आपने किरण बेदींना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिली होती तेव्हा त्या कॉंग्रेससोबत भाजपलासुद्धा शिव्या घालत होत्या. पण लगेच काही दिवसात त्यांचे भाजप प्रेम ट्विटरवरून परत दिसायला लागले होते. शिला दिक्षित यांच्याविरूद्ध FIR झाली होती. पण सत्तेत आल्या आल्या भाजपने दिल्ली ACB चे सगळेच अधिकार काढून घेतले आणि त्याला दात, नखं नसलेला वाघ करून टाकले. तिकडे राजस्थानमध्ये गेहलोत जेलमध्ये जाणार होते. वर्ष होत आले, काय झाले गेहेलोतांचे ? राष्ट्रीय जावई बापूंवर तर चक्क एक CD रिलिज केली होती भाजपने प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन. त्याचे काय झाले तेही नाही माहित आम्हाला. IRS सेवेमध्ये ट्रान्सफरसाठीचे नियम मला माहित नाहीत, त्यामुळे त्याबद्दल मी खात्रीशीररित्या काही सांगू शकत नाही. पण माझ्या माहितीप्रमाणे केजरीवालने फक्त ५ वर्षं तिथे नौकरी केलीये. ७) मेधा पाटकर यांच्याबद्दल बोलत असाल तर त्यांचा विरोध ‘फाशी’ या शिक्षेला होता/आहे, ‘अफजल गुरू’ या व्यक्तीच्या फाशीला नाही. माझे वैयक्तिक मत विचाराल तर माझा स्वतःचा फाशीच्या शिक्षेला मुळीच विरोध नाहीये. बाय द वे, काही दिवसांपूर्वी ही एक बातमी वाचली होती. http://epaper.kashmirmonitor.in/kmepaper/612015/epaper-images/612015-pdkm-1-2.jpg फुटिरवादी सज्जाद लोन आता भाजपचा किती लाडका झालाय हे काही वेगळे सांगायची गरज नाही. अजून एक, नुकत्याच झालेल्या जम्मु-काश्मिरच्या निवडणूकीत भाजपने ४-५ आतंकवाद्यांना तिकिट दिले होते. असो, भाजपमध्ये आले म्हणजे नक्कीच देशभक्त आतंकवादी असतील ते.

In reply to by नांदेडीअन

अतिशय मुद्देसूद रे नांदेडियना. बाकी ते स्वीस बॅन्केतले काळे पैसे कुठवर पोहचले म्हणायचे? भाजपावाले आणणार होते ना ?झुरिक का बर्नवरून विमान निघाले का? आणी ती लिस्ट -७०० लोकांची जो अर्थमंत्री अरूण जाहीर करणार होता? नोव्हेबर २०१३ मध्ये भाजपच्या रमण सिंग ह्यांनी काय काय जाहीर केले होते ते बघा- “Rice at Re1 a kilogram will be provided to 42 lakh poor families in the state if the party remains in power,” chief minister Raman Singh said during the release of the manifesto in the presence of senior leaders on Wednesday. Other promises for the farmers made in the manifesto included interest free agricultural loans, free power supply (for 5 hp pumps), Rs300 per quintal bonus for paddy, insurance facilities and crop insurance guarantee scheme. Besides, the party has also assured to make efforts to provide Rs2,100 per quintal support price to farmers for their paddy. However, it has not clarified a fix support price for paddy procurement to the farmers. http://www.livemint.com/Politics/5BtHob4GH8O6odYIlJ43xL/BJP-showers-sops-on-poor-in-Chhattisgarh-election-manifesto.html सबसिड्यांबद्दल अत्यंत तिटकारा असणारा क्लिंटन आता काय म्हणतो? असा ह्यांचा सवाल.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

शिद Fri, 01/30/2015 - 19:42
असा ह्यांचा सवाल.
ओ माईसाहेब, तुमचे हे नेहमी तुमच्या आडून का प्रतिसाद देत असतात? ;) त्यांनापण मिपावर येण्यास सांगा. जरा त्यांनापण मिपाचा आनंद उपभोगू द्या.

In reply to by नांदेडीअन

क्लिंटन Fri, 01/30/2015 - 19:49
केजरीवालने ही मागणी मान्य करून घेण्यासाठी आंदोलन केले म्हणून तो एकदमच तमाशा होतो का ?
मागणी करण्याबद्दल आक्षेप नक्कीच नाही.आक्षेप आहे मुख्यमंत्रीपदावर असताना घटनात्मक तरतुदींप्रमाणे एक पाऊलही न उचलता धरणे धरण्याचा तमाशा करायला.
यासाठीच आपने कॅग ऑडिट करायचे ठरवले होते.तिनही कंपन्या सहकार्य करत नाहीयेत म्हणून कॅगने हाय कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते.आता तर तिनही कंपन्यांनी १५ ते २० टक्क्यांनी वीज दर वाढवायचे ठरवले आहे म्हणे.
बरं मग हायकोर्टाचा निर्णय काय आला?अजून आला नसेल तर तो येईपर्यंत थांबायला हवे.केजरीवालांना लहर आली म्हणून वीजेचे दर अर्धे करा या बोलण्याला काही अर्थ नाही. जर या कंपन्या अकाऊंटिंगमध्ये गडबड करतात असा केजरीवालांचा दावा असेल तर ते ऑडिटमध्ये कुठेतरी पकडले जाईलच.आणि वीजेच्या कंपन्यांच्या ऑडिटमध्ये (जिथे अनेक बॅक टू बॅक ग्राहक असतात-- कोल इंडिया ते एन.टी.पी.सी ते ट्रान्स्मिशन कंपनी ते वितरण कंपनी) असा गफला करायला कॅगपासून सगळे सामील असतील तरच ते शक्य आहे हे वर लिहिले आहेच. जे काही असेल ते-- जर का कुठेही फ्रॉड असेल तर जरूर कारवाई करा.पण जे काही असेल ते प्रस्थापित नियमांनुसारच व्हायला पाहिजे. केजरीवालांना वाटते म्हणून एखादी गोष्ट करा या म्हणण्याला काही आधार नाही. तुम्हाला केजरीवाल भगवान श्रीकृष्णाच्या दरबारातून थेट पृथ्वीवर पडलेले वाटत असतीलही.पण देशाच्या कायद्याच्या दृष्टीने आणि नियमांच्या दृष्टीने या वाटण्याला अगदी शून्य आधार आहे.
कोर्टामध्ये सुरू आहे अजूनही ही केस.कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्यामुळे १०,००० चा दंड बसलाय गडकरींना.
गडकरींनी प्रतिज्ञापत्रक वेळेत दाखल केले नाही म्हणून दंड झाला आहे.केस अजून संपलेली नाही.मी गडकरींच्या जागी असतो तर केजरीवालांना कोर्टाने शिक्षा करेपर्यंत सोडले नसते.१९९८ मध्ये कोईम्बतूर मधील बॉम्बस्फोटात रा.स्व.संघाचा हात असल्याचा आणि त्याबद्दलचा पुरावाही आपल्याकडे आहे असा आरोप सीताराम केसरींनी केला होता.त्यांना संघाने कोर्टात खेचल्यानंतर माफी मागून सुटका करून घेतली होती.केसरींना म्हातारचळ लागले म्हणून काहीतरी बरळत आहेत असे म्हणत त्यांना संघाने माफीवर सोडून दिले हे ठिक झाले.पण केजरीवालांना मात्र कोर्टाने शिक्षा करेपर्यंत थोडीही ढिलाई गडकरींनी दाखवू नये असे मला नक्कीच वाटते.
पक्षात लोकशाही आहे म्हणूनच सगळ्यांचे ऎकून घेतल्या जाते.
मोठ्ठा जोक. बाहेर पडणारे सगळे मात्र केजरीवाल मनमानी करतात इतर कोणालाच बोलू देत नाहीत म्हणून बाहेर पडतात :)
किरण बेदींना सुरूवातीपासून भाजपबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर होता.पण जेव्हा आपने किरण बेदींना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिली होती तेव्हा त्या कॉंग्रेससोबत भाजपलासुद्धा शिव्या घालत होत्या.
असेकाना. पण तरीही तुमच्या पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिलीच होती म्हणजे त्यावेळी त्या चांगल्या होत्या ना.
राष्ट्रीय जावई बापूंवर तर चक्क एक CD रिलिज केली होती भाजपने प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन. त्याचे काय झाले तेही नाही माहित आम्हाला.
हरियाणात आणि राजस्थानात त्यांच्या शेल कंपन्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत हे वाचले नाहीत वाटते?
मेधा पाटकर यांच्याबद्दल बोलत असाल तर त्यांचा विरोध ‘फाशी’ या शिक्षेला होता/आहे, ‘अफजल गुरू’ या व्यक्तीच्या फाशीला नाही.
नाही मेधा पाटकरांनी कसाबच्या फाशीला विरोध केला होता . या कारणामुळे मेधा पाटकरांनी इतर काहीही काम केले असले आणि साक्षात भगवान श्रीकृष्णाने त्यांच्यावर अमृताचा अभिषेक जरी केला असेल तरी त्यांच्याविषयी माझे मत तरी चांगले कधीच होणार नाही. असो. माझ्या म्हणण्याचा रोख मेधा पाटकरांवर नव्हता तर कमलमित्र चिनॉय, प्रशांत भूषण या सारख्यांवर होता.
फुटिरवादी सज्जाद लोन आता भाजपचा किती लाडका झालाय हे काही वेगळे सांगायची गरज नाही.अजून एक, नुकत्याच झालेल्या जम्मु-काश्मिरच्या निवडणूकीत भाजपने ४-५ आतंकवाद्यांना तिकिट दिले होते.
फुटिरतावादी चळवळींमध्ये फूट पाडायला असे उद्योग केले जातात हे तुम्हाला माहित दिसत नाही किंवा मुख्य प्रवाहात सामील करायलाही असे केले जाते. मिझोरामचे लालडेंगा, आसामात प्रफुलकुमार महंत यांच्याबरोबर तसेच नागालँडमध्येही हा प्रयोग पूर्वी झालेला आहे.

In reply to by क्लिंटन

नांदेडीअन Sat, 01/31/2015 - 10:09
"मागणी करण्याबद्दल आक्षेप नक्कीच नाही.आक्षेप आहे मुख्यमंत्रीपदावर असताना घटनात्मक तरतुदींप्रमाणे एक पाऊलही न उचलता धरणे धरण्याचा तमाशा करायला."
दिल्ली पोलिसांना राज्य सरकारच्या अखत्यारीत फक्त केंद्र सरकार (लोकसभा) आणू शकते. आणि आप केंद्रात नव्हती. मुख्यमंत्री पदावर असतांना धरणे दिलेल्या काही मुख्यमंत्र्यांची नावं सांगतो. जयललिता, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, करूणानिधी, नितिश कुमार, किरण कुमार रेड्डी etc.
"केजरीवालांना लहर आली म्हणून वीजेचे दर अर्धे करा या बोलण्याला काही अर्थ नाही."
केजरीवालांना लहर आली म्हणून नाही तर सहज होऊ शकतात म्हणून अर्धे करायचे आहेत विज दर. या ‘सहज’चा अर्थ पक्षागणिक बदलतो बरं का.
"केजरीवालांना वाटते म्हणून एखादी गोष्ट करा या म्हणण्याला काही आधार नाही."
केजरीवालांना वाटते म्हणून नाही तर खरंच गडबड सुरू आहे म्हणून कॅग ऑडिट करायला लावले. काही घोटाळा करत नसतील तर इतकी का टाळाटाळ करत आहेत या कंपन्या ? बीजेपी सरकार आल्यापासून थंड बासनात का पडली आहे ही ऑडिटची प्रक्रीया ? भाजप आणि या विज कंपन्यांचे नेक्सस आपने अगोदरच दाखवून दिले आहे. पुरावे दिले तर मी राजिनामा देईन म्हणणारे सतिश उपाध्याय पुरावे दिल्यावर गायबच झाले बिचारे. मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार बनवायचे तर सोडाच पण साधे तिकिटसुद्धा दिले नाही हो भाजपने त्यांना.
"तुम्हाला केजरीवाल भगवान श्रीकृष्णाच्या दरबारातून थेट पृथ्वीवर पडलेले वाटत असतीलही"
नाही हो, आम्हाला मुळीच नाही वाटत तसे. आमच्या डोळ्यावर कसलिही पट्टी बांधलेली नाहीये. सुदैवाने कुणाचाही ‘भक्त’ होण्याएव्हढी वाईट वेळ आलेली नाहीये आमच्यावर. चूक आहे त्याला चूक आणि बरोबर आहे त्याला बरोबत म्हणण्याची विवेकबुद्धी म्हणा किंवा सुबुद्धी म्हणा, देवाने दिलीये.
"केस अजून संपलेली नाही."
तेच म्हणालो ना मी. केस अजूनही सुरूच आहे कोर्टात. जर केजरीवालने पुरावे दिले नाही तर गडकरी थोडेच सोडतील त्याला. केजरीवालने पाया पडून जरी माफी मागितली तरी माफ करू नये गडकरींनी त्याला.
"मोठ्ठा जोक. बाहेर पडणारे सगळे मात्र केजरीवाल मनमानी करतात इतर कोणालाच बोलू देत नाहीत म्हणून बाहेर पडतात"
गेल्या काही दिवसात जे लोक बाहेर पडलेत, ते नेमके कोणत्या कारणाने बाहेर पडले हे एव्हाना दिसून आलेच आहे की. मोदी म्हणजे भारताच्या लोकशाहीसाठी खूप मोठा धोका आहे म्हणणार्‍या शाझिया काकूंनी हे वाक्य आता बोलून दाखवावे. RTI अंतर्गत न येऊ इच्छिणार्‍या दोन्ही पार्टींना वोट देऊ नका किंवा कॉंग्रेसने वाड्राला अर्बन मिनिस्ट्री आणि भाजपने गडकरींना कॉर्पोरेट अफेअर्स मिनिस्ट्री द्यावी म्हणणार्‍या किरण बेदींनी हीच वाक्यं परत बोलून दाखवावीत.
"तुमच्या पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिलीच होती म्हणजे त्यावेळी त्या चांगल्या होत्या ना."
वरच दिले आहे उत्तर. जेव्हा आपने किरण बेदींना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिली होती तेव्हा त्या कॉंग्रेससोबत भाजपलासुद्धा शिव्या घालत होत्या. त्यांच्या ट्विट्स आणि मिडियातील वक्तव्यांमधून त्या निष्पक्ष वाटायला लागल्या होत्या. दोन्ही मोठ्या पार्टीमधल्या भ्रष्टाचार, गुंडगिरी, निनावी देणग्या, अपराधी उमेदवार, जनलोकपाल इत्यादी विषयांवर त्या मत मांडत होत्या. केजरीवाल कधीही २००२ बद्दल बोलला नव्हता, पण स्वतः किरण बेदींनी त्याबद्दल One day NaMo will need to respond with clarity about riots massacre. Despite Courts clearing him so far असे ट्विट केले होते.
"हरियाणात आणि राजस्थानात त्यांच्या शेल कंपन्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत हे वाचले नाहीत वाटते?"
३६५ दिवस चौकशी करून ३०० एकर जमीन परत घेतली. छान ! असो, त्यांच्या जमिनी परत घेतल्या म्हणजे त्यांनी नक्कीच काहीतरी बेकायदेशीर पद्धतीने केले असेल. मग त्यांच्यावर FIR वगैरे दाखल झाली का हो ? किंवा पुढची कार्रवाई काय होणार आहे याबद्दल काही आयडिया ? हे झाले राजस्थानमधले प्रकरण. हरयाणामधून वाड्राची आलेली शेवटची बातमी ही वाचली होती मी. Vadra-DLF land deal: Haryana govt fails to trace ‘missing’ papers - http://indianexpress.com/article/india/india-others/vadra-dlf-land-deal-haryana-govt-fails-to-recover-missing-papers
"माझ्या म्हणण्याचा रोख मेधा पाटकरांवर नव्हता तर कमलमित्र चिनॉय, प्रशांत भूषण या सारख्यांवर होता."
या दोघांनी AFSPA बद्दल आपले मत मांडले होते. (चिनॉय तर आपमध्ये येण्याच्या ६ महिने अगोदर बोलले होते त्याबद्दल) आता आपण अजून एका व्यक्तीचे AFSPA बद्दलचे मत बघू. Armed Forces Special Powers Act will not be required if we come to power in the state. - BJP state vice-president and Kashmir affairs in-charge Ramesh Arora PDP सोबत एकत्र येऊन भाजप जम्मू-कश्मिरमध्ये सरकार बनवणार हे आता जवळपास निश्चितच झालंय. फक्त दिल्लीच्या निवडणूकीमध्ये त्याची काही झळ बसू नये म्हणून निर्णय जाहीर करायचे लांबणीवर पडले आहे. यावर ओमर अब्दुल्ला यांनी काही प्रश्न विचारले आहेत. Who will compromise over the immediate resumption of dialogue with separatists @jkpdp or @BJP4India? Who will compromise on the issue of dynastic rule raised by @narendramodi during campaigning @jkpdp or @BJP4India? Who will compromise on the issue of West Pakistan refugees @jkpdp or @BJP4India? Who will compromise over the issue of immediate withdrawal of AFSPA @jkpdp or @BJP4India #justasking
"फुटिरतावादी चळवळींमध्ये फूट पाडायला असे उद्योग केले जातात हे तुम्हाला माहित दिसत नाही किंवा मुख्य प्रवाहात सामील करायलाही असे केले जाते."
मग तेच म्हणालो ना मी. भाजपमध्ये जो येतो त्याचे ‘हिर्दयपर्वतन’ होते किंवा तो चटकन टॉपचा देशभक्त होऊन जातो. तीच व्यक्ती जर इतर पक्षात गेली तर ती लगेच देशद्रोही, पाकिस्तानी एजंट, CIA एजंट वगैरे वगैरे होऊन जाते.

In reply to by नांदेडीअन

क्लिंटन Sat, 01/31/2015 - 10:48
दिल्ली पोलिसांना राज्य सरकारच्या अखत्यारीत फक्त केंद्र सरकार (लोकसभा) आणू शकते. आणि आप केंद्रात नव्हती.
आप केंद्रात जर का चुकुनमाकून आली तर तो भारताच्या भवितव्यासाठीचा सर्वात वाईट दिवस असेल हे नक्की. बाय द वे, या इतर मुख्यमंत्र्यांनी घटनात्मक मार्ग न अवलंबता धरणे धरले होते? तसे असेल तर ते चुकीचेच आहे हे पण ऐकून ठेवा.आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यात तमाशा करू अशी धमकी दिली होती का? मागच्या वर्षी जपानचे पंतप्रधान २६ जानेवारीच्या सोहळ्याचे मुख्य अतिथी होते.समजा त्या सोहळ्यात काही गोंधळ झाला असता तर भारताचे नाक परदेशी पाहुण्यासमोर कापले गेले असते.हीच का देशाच्या प्रतिष्ठेची आआपच्या लेखी किंमत?तिसरी गोष्ट म्हणजे यापैकी किती मुख्यमंत्र्यांनी धरणे धरताना रस्त्यावर झोपून केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या ऑफिसांचा डि फॅक्टो ब्लॉकेड केला होता? राजकीय पक्ष असले प्रकार करत असतात.पण एकदा सत्तेत गेल्यानंतर जबाबदारी वाढते त्यामुळे असे प्रकार करणे सर्वथैव अयोग्य आहे. (बंगालमध्येही डाव्या सरकारनेच अनेक बंद स्पॉन्सर करून लोकांना वेठीस कित्येक वेळा धरले होतेच.शेवटी काय डावे काय किंवा केजरीवाल काय-- अराजकतावादी ते अराजकतावादीच)
केजरीवालांना वाटते म्हणून नाही तर खरंच गडबड सुरू आहे म्हणून कॅग ऑडिट करायला लावले.काही घोटाळा करत नसतील तर इतकी का टाळाटाळ करत आहेत या कंपन्या ?
खाजगी कंपन्यांची ऑडिटे कॅग सामान्यत: करत नाही.पण समजा जनहितासाठी अशी ऑडिटे कॅगकरून करून घ्यायची असतील ना तर ती करायला लावायची एक प्रोसेस आहे-- कोर्टाकडून आदेश मिळविणे वगैरे. ते झाले होते का?ते झाले असेल आणि तरीही या कंपन्या ऑडीटे करायला नकार देत असतील तर ते नक्कीच चुकीचे आहे.याविषयी तुम्हाला अधिक माहिती आहे.तेव्हा तुम्हीच काय ते सांगा. बाय द वे, ऑगस्ट २०१४ मध्ये निवडणुक आयोगाने आआपलाच निवडणुकीसाठी केलेल्या खर्चाचे हिशेब देण्यास उशीर केला म्हणून तंबी दिली होती हे तुम्हाला माहित आहे का? जर का तुम्ही सगळ्या जगाकडून क्लिन असायची अपेक्षा करत असाल तर सीझरची पत्नी या नात्याने तुम्ही स्वत: पूर्ण क्लिन असावेत ही अपेक्षा जास्त आहे.जर का आआपचे पैसे वैध मार्गाने येत असतील तर हा उशीर का? अजूनही एकाच पावती क्रमांकाच्या अनेक पावत्या आआप देणगीदारांना देत होते याचे अनेक फोटो फेसबुकवर मी स्वत: बघितले आहेत.त्याविषयी नक्की खरेखोटे काय ते माहित नाही पण एकाही आपटर्ड कडून याविषयी 'हे खोटे आहे' असेही कधी वाचल्याचे लक्षात नाही. असो. ३६५ दिवस चौकशी करून ३०० एकर जमीन परत घेतली.
असो, त्यांच्या जमिनी परत घेतल्या म्हणजे त्यांनी नक्कीच काहीतरी बेकायदेशीर पद्धतीने केले असेल.मग त्यांच्यावर FIR वगैरे दाखल झाली का हो ?किंवा पुढची कार्रवाई काय होणार आहे याबद्दल काही आयडिया ?
:) बघू काय होते ते. अशी कारवाई नक्कीच व्हावी ही अपेक्षा.
या दोघांनी AFSPA बद्दल आपले मत मांडले होते. (चिनॉय तर आपमध्ये येण्याच्या ६ महिने अगोदर बोलले होते त्याबद्दल)आता आपण अजून एका व्यक्तीचे AFSPA बद्दलचे मत बघू.
माझा मुद्दा AFSPA विषयी नाहीच. तो कायदा ठेवावा की नाही याविषयी मतेमतांतरे नक्कीच आहेत आणि लोकशाहीत तसे असणे काहीच गैर नाही.पण तरीही 'भारतीय स्टेट' विरूध्दचा लढा वगैरे मुक्ताफळे त्याच चिनॉयने झोडली आहेत.आता तुम्ही म्हणाल की हे चिनॉय आआप जॉइन करायच्या आधी सहा महिने म्हणाला होता. कसे आहे की "आआपमध्ये जो येतो त्याचे ‘हिर्दयपर्वतन’ होते किंवा तो चटकन टॉपचा प्रामाणिक होऊन जातो. तीच व्यक्ती जर इतर पक्षात गेली तर ती लगेच भ्रष्ट, क्रोनी कॅपिटलिस्ट वगैरे वगैरे होऊन जाते." अफझलला फाशी दिली त्यानंतर गरळ ओकली तुमच्याच पक्षातील लोकांनी.तशी गरळ राम जेठमलानीनेही ओकली होतीच.पण भाजप पक्षात जितके नेते आहेत त्यापैकी राम जेठमलानीसारखे मत असलेले लोक किती? ०.१% ही नसतील. पण आआपमध्ये मात्र टिचभर पक्ष असूनही असे मत असलेले दोन-तीन नावे लगेच डोळ्यासमोर येतात त्याचे काय? आणि बाय द वे, मी आफप्सा चे नाव तरी लिहिले होते का? मी काश्मीरातील 'इंडियन स्टेट' विरूध्दचा लढा आणि अफजलची फाशी याविषयी लिहिले होते.तुमची गाडी आफप्सावर कशी काय गेली?

In reply to by क्लिंटन

नांदेडीअन Sat, 01/31/2015 - 15:24
"आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यात तमाशा करू अशी धमकी दिली होती का? मागच्या वर्षी जपानचे पंतप्रधान २६ जानेवारीच्या सोहळ्याचे मुख्य अतिथी होते.समजा त्या सोहळ्यात काही गोंधळ झाला असता तर भारताचे नाक परदेशी पाहुण्यासमोर कापले गेले असते.हीच का देशाच्या प्रतिष्ठेची आआपच्या लेखी किंमत?"
केजरीवालने अशी धमकी कधी दिली होती ? एखादा व्हिडीओ असेल ना त्या वक्तव्याचा. प्लीज मला तो व्हिडिओ द्या म्हणजे मला केजरीवालला विरोध करण्याचा एक तरी मुद्दा मिळेल.
"यापैकी किती मुख्यमंत्र्यांनी धरणे धरताना रस्त्यावर झोपून केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या ऑफिसांचा डि फॅक्टो ब्लॉकेड केला होता?"
नाही हो, कडाक्याच्या थंडीत रात्रभर रस्त्यावर झोपण्याची हिम्मत इतर कुणाची होईल असे वाटत नाही. इतर मुख्यमंत्र्यांनी फक्त तंबू वगैरे उभारून धरणे दिले होते. शिवराज सिंह चौहान यांनी मध्यप्रदेश बंदची घोषणा दिली होती म्हणे. मोदींच्या धरण्याच्या वेळी त्यांचे सगळे मिनिस्टर्स त्यांच्यासोबत होते.
"समजा जनहितासाठी अशी ऑडिटे कॅगकरून करून घ्यायची असतील ना तर ती करायला लावायची एक प्रोसेस आहे-- कोर्टाकडून आदेश मिळविणे वगैरे. ते झाले होते का?"
तसे झाले नसते तर या कंपन्या चूप बसल्या असत्या का ? किंवा कॅग कोर्टाकडे गेले असते का ? किंवा कोर्टाने या कंपन्यांना फटकारले असते का ?
"आआपचे पैसे वैध मार्गाने येत असतील तर हा उशीर का?"
आपचे सगळे पैसे वैध मार्गानेच येतात. उलट दिल्ली हायकोर्टाने भाजप आणि कॉंग्रेसला दोन वेळा शिव्या घातल्या आहेत Illegal Foreign Funding बद्दल. भाजपला ८०% पेक्षा जास्त पैसा हा अननोन सोर्सेसकडून मिळतो. कोण असतील बरं हे अननोन सोर्सेस ? का जाहिर करत नसेल भाजप ? लोकसभेत झालेला खर्च आपने अजून दाखवला नाही हे खरेच आहे. त्याबद्दल उशीर होतोय हेसुद्धा खरे आहे. पण तो आज ना उद्या त्यांना दाखवावाच लागेल, अन्यथा त्यांच्या पार्टीची मान्यता रद्द होऊ शकते. तेव्हा त्याबद्दल तुम्ही निश्चिंत राहा. बाय द वे, भाजप आणि कॉंग्रेस दोघांनी आपापला खर्च EC कडे दाखवला आहे हे माहित आहे ना तुम्हाला ? भाजपने ७ अब्ज १४ करोड २८ लाख ५७ हजार ८१३ रूपये खर्च केले होते. कॉंग्रेसने ५ अब्ज १६ करोड २ लाख ३६ हजार ७८५ रूपये खर्च केले होते. कॉंग्रेसकडे इतका पैसा कुठून आला यात आश्चर्य वाटण्‍यासारखे काही नाही. इतकी वर्षं त्यांनी आपल्याला लुटून खाल्लंय, त्यामुळे त्या बिचार्‍यांना एव्हढं क्रेडिट तर देऊ शकतोच आपण. पण सत्तेत नसतांना भाजपकडे इतका पैसा कुठून आला हो ? आणि हो, महत्त्वाचे म्हणजे हा ऑफिशिअल आकडा आहे, जो इलेक्शन कमिशनला देणे बंधनकारक असते. अनऑफिशिअल आकडा किती मोठा असेल याचा अंदाज लावण्यासाठी आपण सुज्ञ आहातच.
"अजूनही एकाच पावती क्रमांकाच्या अनेक पावत्या आआप देणगीदारांना देत होते याचे अनेक फोटो फेसबुकवर मी स्वत: बघितले आहेत"
हा BUG मागच्या वर्षी अगदी थोड्या वेळासाठी आपच्या वेबसाईटवर आला होता. त्याला तेव्हाच दुरूस्त करून टाकले होते आपने. तुमचे महामहिम तेजिंदर बग्गा इलेक्शन कमिशनकडे गेले होते. इलेक्शन कमिशनचे म्हणणे होते की ही एक ‘चूक’ आहे आणि करप्शन किंवा घोटाळा तर मुळीच नाही !

In reply to by नांदेडीअन

क्लिंटन Sat, 01/31/2015 - 15:47
१. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Kejriwal-threatens-to-derail-Republic-Day-celebrations/articleshow/29151702.cms २. http://indianexpress.com/photos/picture-gallery-others/arvind-kejriwal-rules-out-talks-will-flood-rajpath-with-aap-men/ ३. http://www.dnaindia.com/india/report-delhi-police-lathicharge-after-violent-protestors-break-barricades-1954715 ४. http://www.hindustantimes.com/india-news/15-injured-as-cops-aap-supporters-clash-kejriwal-stir-threatens-to-mar-r-day-celebrations/article1-1175051.aspx ..... याविषयी बोंबाबोंब झाल्यानंतर आम्ही असे काही करणार नाही वगैरे स्पष्टीकरण आआपकडून आले.पण मुळातच राजपथावर एक लाख कार्यकर्ते आणू आणि २६ जानेवारीच्या कार्यक्रमात विघ्न आणू वगैरे करावेसे वाटणेच (कोणालाही विशेषतः मुख्यमंत्र्याला) अत्यंत चुकीचे आहे. मग कितीही सारवासारव केलीत तरी त्याला काही अर्थ नाही. बाकी निवडणुकांमध्ये पैसे कुठून येतात हे मलाही माहित आहे.हा मुद्दा मी कशाकरता आणला? कारण तुमचाच मुद्दा-- जर कंपन्यांकडे लपविण्यासारखे काही नव्हते तर त्या कॅग ऑडिटला का तयार होत नव्हत्या यावरून. जर आआपचे पैसे सगळे पांढरेच होते तरी हिशेब द्यायला ते इतका वेळ का लावत आहेत? जर आआपकडे लपविण्यासारखे काहीच नसेल तर मग इतका वेळ लावायचे कारण काय? ते जे काही कारण असेल तेच कारण कंपन्या कॅग ऑडिटला तयार होत नव्हत्या त्याचे :)

In reply to by नांदेडीअन

कपिलमुनी Wed, 02/18/2015 - 17:42
05:21 PMकेंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया- आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग में कुछ भी गड़बड़ नहीं। http://timesofindia.indiatimes.com/india/We-probed-AAPs-foreign-funding-nothing-found-in-violation-of-law-Centre-to-Delhi-HC/articleshow/46286694.cms

In reply to by कपिलमुनी

श्रीगुरुजी Wed, 02/18/2015 - 22:47
याच वृत्तांतातील अजून एक वाक्य - However, appearing for the AAP, advocate Pranav Sachdeva told the court that the issue of AVAM is being investigated by the government and it has cooperated on the issue. २ कोटी रूपयांची देणगी ४ बनावट कंपन्याकडून आआपला मिळालेल्या प्रकरणाची चौकशी अजूनही सुरू आहे. http://timesofindia.indiatimes.com/india/We-probed-AAPs-foreign-funding-nothing-found-in-violation-of-law-Centre-to-Delhi-HC/articleshow/46286694.cms

In reply to by क्लिंटन

शिद Fri, 01/30/2015 - 19:46
जबरदस्त सडेतोड प्रतिसाद. तुमची राजकारणावरची मतं नेहमीच वाचनीय असतात. बाकी खुजलीवाल...सॉरी केजरीवाल बद्दल काय बोलणार? *nea*

In reply to by क्लिंटन

अर्धवटराव Fri, 01/30/2015 - 23:54
केजरीवाल आणि कंपु इन पर्टीक्युलर समर्थनीय नव्हतेच. त्यांचे एकंदर उद्योग 'माकडचाळे' या एकाच मथळ्याखाली येतात. पण भारतीय राजकारणात माकडचाळ्यांना तोटा नाहि, व दिल्ली भाजपकडे फडणवीस, चौहान वा पर्रीकरसारखा चेहेरा नाहि. शिवाय इन लार्जर पर्स्पेक्टीव्ह, भारतीय राजकारण आपली पारंपारीक कुस बदलत आहे. जातीपाती, धर्म वगैरे बिनकामाचे उद्योग करण्याऐवजी सुशासन आणि विकासाच्या गोष्टी ऐकायला येताहेत. यापुढे एखाद्या खानादानाला वाहिलेल्या पक्षाने पुन्हा उचल खाण्याऐवजी विकासाभिमुख सत्ताधारी आणि भ्रष्टाचारावर चेक ठेवणारे विरोधक असं समिकरण अस्तित्वात यावं असं वाटतं. हि जबाबदारी कम्युनिस्ट आणि समाजवाद्यांनी घ्यायला हवि होती, पण तिथे केवळ आनंदीआनंद आहे. सो अव्हेलेबल इज द बेस्ट.

मृत्युन्जय Fri, 01/30/2015 - 12:32
मला तरी असे स्पष्ट वाटते की आपचा काँग्रेस आणि भाजपाने मिळुन बकरा केला आहे. आपने स्वतःची उरली सुरली लाज स्वतःच विदुषकी चाळे करुन काढुन घेतली आहे. त्या लोकांना प्रशासनाचा शष्प अनुभव आहे.. सुशासनाचा तर अजिबात नाही. ज्या राज्यात मुख्यमंत्री स्वतःच उपोषणाला बसतो त्या मुख्यंमंत्र्याला सरकार चालवण्याची किती जाण आहे देव जाणे. मला केजरीवालांच्या प्रामाणिकतेवर शंका घ्यायची नाही. कदाचित ते प्रामाणिक असतीलही. पण मी तरी त्यांना कधीच मत दिले नसते कारण त्यांच्या वृत्ती आंदोलकीच आहे. प्रशासकीय नाही. आंदोलने करायची जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि सत्तेवर आल्यावर ते सोडवण्यासाठी झटायचे. पण आपचा प्रॉब्लेम असा झाला की सत्तेत आल्यावर नक्की काय करायचे हेच त्यांना कळाले नाही. गोंधळून गेले ते. तुम्ही केवळ प्रामाणिक आहात म्हणुन तुम्हाला संधी दिली पण तुम्ही वायाच घालवली. ४९ दिवसात राजीनामा देउन काय साधाले. तरीही माझ्यामते परत एकदा त्रिंशंकु सरकार येइल. भाजपाच्या ४-५ जागा कमी होतील आणी त्या काँग्रेसला जातील. आपच्या खात्यात त्यातली एखादी जागा जाइल. परत एकदा तिच परिस्थिती येइल पण या वेळेस आप लार्जेस्ट सिंगल पार्टी असेल.

In reply to by बॅटमॅन

आपवाले माजावेत अशी ईच्छा आहे का? काही नसतानाही त्यांना भरपूर माज आहे आत्तासुद्धा. बाकी बीजेपी वाले तोंडावर आपटणार हे फिक्स आहेच.

In reply to by बॅटमॅन

आनन्दिता Sat, 01/31/2015 - 02:42
या निवडणुकीत आप जिंकूदे. बीजेपीवाले लैच माजलेत सध्या. तेवढा चेक राहूदे जरा तरी.
बिजेपी वाले माजलेत याबाबत सहमत. त्यांना कुठेतरी झटका बसलाच पाहिजे याबाबतीत ही सहमत. पण त्यांना चेक देणारे 'आप' नसावे हे मनोमन वाटते. कारण असं झालं तर त्या अर्धवट आणि अहंमान्य लोकांची अवस्था आधीच मर्कट त्यात ताडी प्याला अशी होणार यात शंका नाही. सुशासना पेक्षा अराजकता माजवण्यात त्यांना जास्त रस आहे. त्यांच्या पेक्षा भाजप आणि किरण बेदी कधीही परवडतील, किमान चांगल्या शासक तरी होतील. केजरीवालांकडुन तर ती ही अपेक्षा नाही. तद्दन फालतु ड्राम्यांशिवाय त्यांचा पक्ष काहीही देईल असं वाटत नाही. असली तमासगिर मंडळी निदान राजधानीत तरी नकोत.

In reply to by आनन्दिता

क्लिंटन Sat, 01/31/2015 - 10:57
माजलेत म्हणजे नक्की काय? एकामागोमाग एक निवडणुका जिंकणे म्हणजे माजणे का? माजणे म्हणजे काय याचे मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे १९७० च्या दशकातील इंदिरा गांधींची राजवट.बहुतेक मिपाकरांचा जन्म त्यानंतरच झाला आहे (माझाही).त्यामुळे एक तर त्या गोष्टी माहिती नसतील किंवा मेमरी इज शॉर्ट या न्यायाने त्यांचा विसर पडला असेल हे समजण्यासारखे आहे.१९७० च्या दशकातील इंदिरा गांधींची राजवट आणि गेल्या ८-९ महिन्यातील मोदी सरकार यांच्यात तुलना केल्यास मोदी सरकार त्या माजण्याच्या १% ही नाही हे नक्की.बीजेपीवाले कधीकधी अहंमन्यपणा करतात हे मान्य (म्हणूनच मला मध्याच्या उजवीकडे आणखी एक पक्ष हवा आहे--एक पर्याय म्हणून) तरीही ते माजले आहेत हे मी तरी म्हणू शकत नाहीत विशेषतः १९७० च्या दशकातील इंदिरा गांधींची राजवट लक्षात घेता. तरीही अशा टर्मिनॉलॉजी मनुष्यपरत्वे बदलत असतात.मी ज्याला थोडे अती करणे म्हणतो त्याला कोणी माजणे म्हणू शकतोच. असो.
पण त्यांना चेक देणारे 'आप' नसावे हे मनोमन वाटते.
याला अगदी +१००००. एकवेळ काँग्रेस परवडली पण आआप नको. तसेही शीला दिक्षित यांच्या सरकारने दिल्लीसाठी काही चांगल्या गोष्टी नक्कीच केल्या होत्या. भाजप नको असेल तर (निदान दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये) काँग्रेसला मत दिले तर ते नक्कीच समजू शकतो पण आआप??

In reply to by क्लिंटन

आनन्दिता Sun, 02/01/2015 - 02:00
१९७० च्या दशकातील इंदिरा गांधींची राजवट आणि गेल्या ८-९ महिन्यातील मोदी सरकार यांच्यात तुलना केल्यास मोदी सरकार त्या माजण्याच्या १% ही नाही हे नक्की.
मुळात माज किंवा (अहंमन्यता म्हणु हवंतर) याची तुलनात्मकता हा बचावाचा मुद्दा होऊच शकत नाही. काँग्रेस आमच्यापेक्षा याबाबतीत सुपरलॅटीव्ह आहेत म्हणुन आम्ही चांगले हे स्पष्टिकरण मला तरी पटत नाही. कारण लोकसभा निवडणुकी दरम्यान ज्या पक्षाने मला आम्ही पार्टी विथ डिफरंन्स आहोत यावर विश्वास ठेवायला भाग पाडलं, त्या पक्षाचं हे वर्तन पाहील्यानंतर आय फिल चिटेड. ते जर कमी जास्त प्रमाणात इतरांसारखंच वागणार असतील तर एक मतदार म्हणुन मी त्यांच्यावर ठेवलेल्या विश्वासाचं काय? शेवटी तर असंही म्हणता येऊ शकतं की ८-९ महिन्यांमधे ही अशी अवस्था तर अजुन ५-१० वर्षे यांना सत्ता मिळाली तर काय करतील कोण जाणे??
भाजप नको असेल तर (निदान दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये) काँग्रेसला मत दिले तर ते नक्कीच समजू शकतो पण आआप??
+१ केंद्रात इतकं जास्त संख्याबळ, आणि जास्तीत जास्त राज्यांमध्ये पण सत्ता मिळाली तर त्या सोबत येण्यार्या एकछत्री अंमलाचा आणि काम करण्याच्या स्वातंत्राचा उपयोग भाजप देशाच्या हितासाठीच करेल यावर माझा विश्वास नाही. त्यामुळे सध्यातरी भाजपाला एका ' चेक' ची गरज आहे. पण दुर्दैवाने काँग्रेसवाले दिल्लीत लढाई आधीच शस्त्रे टाकून आप आणि भाजपाचा कलगीतुरा एंजॉय करण्यात धन्यता मानत आहेत असं दिसतंय. त्यामुळे असा खांदे पडलेला चेक काही कामाला येईल असंही वाटेना. त्यामुळे दिल्लीत ही भाजप च यावे. भंपक आप नको असं वाटतंय.

In reply to by आनन्दिता

क्लिंटन Sun, 02/01/2015 - 10:36
मुळात माज किंवा (अहंमन्यता म्हणु हवंतर) याची तुलनात्मकता हा बचावाचा मुद्दा होऊच शकत नाही. काँग्रेस आमच्यापेक्षा याबाबतीत सुपरलॅटीव्ह आहेत म्हणुन आम्ही चांगले हे स्पष्टिकरण मला तरी पटत नाही.
हो बरोबर.पण त्याचबरोबर एखादे फुलपाखरू ज्याप्रमाणे एका फुलावरून उडून काही सेकंदात दुसर्‍या फुलावर जाऊन बसते त्याप्रमाणे एका पक्षाने १००% अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत ना ५०% च पूर्ण केल्या म्हणून त्याच्या विरूध्द बाजूच्या पक्षाला समर्थन देतात.पण तसे करताना दुसरा पक्ष १०% अपेक्षाही पूर्ण करू शकायच्या परिस्थितीत नाही याचा त्यांना विसर पडतो. याचे एक उदाहरण द्यायचे तर देवेन्द्र फडणवीसांनी राष्ट्रवादीच्या मूक पाठिंब्यावर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केला हे आवडले नाही म्हणून मिपावरच काही जणांनी 'माझे पुढच्या वेळी मत काँग्रेसला' असे म्हटले होते.जर राष्ट्रवादी बरोबर भाजप चार दिवस गेला हे आवडले नसेल तर त्याच राष्ट्रवादीबरोबर जो काँग्रेस पक्ष १५ वर्षे होता त्याला मत द्यायचा विचार करणे हा प्रकार मला तरी समजला नव्हता.लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाला पर्याय नक्कीच बघितला पाहिजे पण तो पर्याय सत्ताधारी पक्षापेक्षा अधिक चांगला हवा. (काय चांगले/वाईट हे व्यक्तीपरत्वे बदलेल. पण राष्ट्रवादीच्या उदाहरणात बघायला मिळते तशी इनकन्सिस्टन्सी नको).अर्थात तुम्ही असा विचार करत आहात असे मला नक्कीच म्हणायचे नाही.तसे म्हणायला लागणारी ओळखही नाही. तेव्हा ही एक जनरल गोष्ट लिहित आहे. मुद्दा एवढाच की कुठलाही पक्ष १००% अपेक्षांना कधीच पूर्ण उतरणार नाही.म्हणून त्याविरूध्दचा राग म्हणून अजून वाईट पक्षांना मत दिले जाऊ नये. माझेच उदाहरण द्यायचे झाले तर मी अगदी शाळेत असल्यापासून भाजपचा समर्थक होतो.२००४ मध्ये पराभव झाल्यानंतर भाजपने विरोधी पक्षात असताना अगदीच सावळागोंधळ घातला होता.अडवाणींचे फिके नेतृत्व पक्षाला दिशा दाखवू शकणार नाही असे मला वाटायला लागले.त्यामुळे हळूहळू भाजपकडून माझा भ्रमनिरास व्हायला लागला.२००८ च्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मनमोहन सिंग हे अडवाणींपेक्षा अधिक चांगले पंतप्रधान बनतील असा विश्वास त्यांच्याविषयी वाटत होता.तसेच मनमोहन सिंगांची अमेरिकेबरोबरच्या न्युक्लिअर डिलवरील भूमिकाही मला मान्य होती.त्यामुळे मी २००८ पासून काँग्रेसकडे झुकलो. २००९ मध्ये माझे मतही काँग्रेसलाच होते.नंतर युपीए-२ मध्ये प्रचंड अंदाधुंदी वाढली.तरीही 'फुलपाखरू धोरण' मला मान्य नसल्यामुळे मनमोहन यांना आणखी वेळ द्यायला हवा या विचाराने मी अगदी २०१२ पर्यंत मनमोहन सिंग आणि काँग्रेसलाच समर्थन देत होतो.पण नंतर नरेंद्र मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय झाला त्यानंतर एकीकडे हलके होत चाललेले मनमोहन यांचे पारडे आणि दुसरीकडे जड होत चाललेले मोदींचे पारडे यात मोदी मला तरी नक्कीच उजवे वाटले. मान्य आहे की मोदींचे सरकार १००% अपेक्षा पूर्ण करू शकलेले नाही (माझ्याही). मला व्यक्तिशः आर्थिक सुधारणांविषयी अधिक वेगाने प्रगती आवडली असती.तसेच अरविंद पंगारियांना निती आयोगाचे प्रमुख केले त्याऐवजी त्यांना अर्थमंत्रीच करायला हवे होते असेही मला वाटते. (अर्थमंत्री पदावर राजकीय व्यक्ती नको तर त्या क्षेत्रातीलच व्यक्ती हवी असे माझे वैयक्तिक मत आहे). पण शेवटी मुळात चांगले मत नसलेल्या काँग्रेस पक्षाला मी चार वर्षे देऊ शकलो (२००८ ते २०१२) तर मोदींना मी नक्कीच अधिक वेळ देऊ शकतो. आता यावर प्रश्न नक्कीच विचारला जाईल मग केजरीवालांना का वेळ देत नाही? याचे कारण माझ्यासाठी राष्ट्रवाद आणि उजवी आर्थिक धोरणे सर्वात महत्वाची आहेत.या दोन्हींना फाट्यावर मारण्यार्‍या पक्षाला मात्र मी कधीच समर्थन देऊ शकत नाही. त्यातूनही उजव्या बाजूला भाजपबरोबर आणखी एक पक्ष जरूर असावा असेही मला वाटते. अन्यथा माझ्यासारख्या मतदारांना भाजपशिवाय पर्याय राहणार नाही आणि भाजप माझ्यासारख्यांना गृहित धरेल.ते पण मला आवडणार नाही. असो.

In reply to by क्लिंटन

भुमन्यु Sun, 02/01/2015 - 11:56
कारण माझ्यासाठी राष्ट्रवाद आणि उजवी आर्थिक धोरणे सर्वात महत्वाची आहेत.या दोन्हींना फाट्यावर मारण्यार्‍या पक्षाला मात्र मी कधीच समर्थन देऊ शकत नाही. +१००००००...

In reply to by क्लिंटन

आनन्दिता Mon, 02/02/2015 - 09:36
माझ्यासाठी राष्ट्रवाद आणि उजवी आर्थिक धोरणे सर्वात महत्वाची आहेत.या दोन्हींना फाट्यावर मारण्यार्‍या पक्षाला मात्र मी कधीच समर्थन देऊ शकत नाही.
या आणि या कारणासाठिच मी पण भाजपालाच मत देत आलेय. दुर्दैवाने आमच्या नशिबी राजे भोसल्यांचा मतदार संघ लिहील्याने त्या मताचा काडीचा ही फरक पडत नाही तरीही. १००% अपेक्षा पुर्ती कुठलाच पक्ष करु शकत नाही हे मान्य आहेच. पण मुळात माझ्या अपेक्षाच खुप रॅशनल आहे. भाजपाने जरी काळ्या पैशाचा मुद्दा निवडणुकीत घेतला असला तरी, ते त्यांना बापजन्मात जमणार नाही हे ढळढळीत सत्य होतं. त्यामुळे त्या 'यु-टर्न' बद्दल मला अपेक्षाभंग वगैरे वाटत नाही. आणि त्यांनी काहीतरी अचाट करुन दाखवाव असंही मला वाटत नाही. भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात ठोस पॉझिटीव बदल घडावेत इतकंच वाटतं. पाच वर्षात किमान त्या बदलांची नांदी दिसली तरी चालेल. पण तसं काही घडताना दिसत नाहीये. आणि भलतेच मुद्दे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या पुढे रेटले जातायत. त्यामुळे पुढच्यावेळी तरी त्यांना मत देताना माझ्याकडे " नाईलाज" हे एकमेव कारण असु नये असं वाटतंय

In reply to by आनन्दिता

क्लिंटन Mon, 02/02/2015 - 11:18
भाजपाने जरी काळ्या पैशाचा मुद्दा निवडणुकीत घेतला असला तरी, ते त्यांना बापजन्मात जमणार नाही हे ढळढळीत सत्य होतं.
याला अगदी +१०००. १९८९ च्या निवडणुक प्रचारादरम्यान वि.प्र.सिंगांनी स्वीस बँकेतील दोन अकाऊंट नंबर एका प्रचार सभेत जाहिर केले आणि सगळ्यांना वाटायला लागले की त्याच अकाऊंटमध्ये राजीव गांधींनी पैसे ठेवले आहेत. त्याकाळी मी बराच लहान होतो आणि असे वाटणार्‍यांमध्ये मी पण होतो :) नंतरच्या काळातही काळ्या पैशावरून बरीच बोंबाबोंब झाली पण त्यातील एक छदामही भारतात आलेला नाही आणि यायची शक्यताही नाही. या काळ्या पैशाचे आकडे म्हणावेत तर कशाचाच पायपोस कशात नाही.प्रत्येक भारतीयाला या काळ्या पैशातून १५ लाख रूपये द्यायचे म्हटले आणि भारताची लोकसंख्या १२० कोटी आहे हे लक्षात घेतले तर या काळ्या पैशाची रक्कम १८०० लाख कोटी होईल.२०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात भारत सरकारचे एकूण उत्पन्न सुमारे १८ लाख कोटी रूपये असेल असे म्हटले आहे. म्हणजे भारत सरकारच्या अर्थसंकल्पाच्या शंभर पटीने रक्कम काळ्या पैशाची आहे हे म्हणणेच कैच्याकै झाले. मला वाटते सगळा काळा पैसा स्वीस बँकेत दडविला जातो असे वाटणेच अत्यंत भाबडेपणाचे आहे. असे वाटणार्‍या मंडळींना मुंबईतील रिअल इस्टेटमध्ये कसा काळा पैसा खेळतो आणि मुंबईतील जागांचे भाव इतके का वाढले आहेत हे माहित नसावे. असो. बाकी मोदींनीच प्रचारात आश्वासने देऊन लोकांच्या अपेक्षा भरमसाठ वाढवून ठेवल्या होत्या ते २०१९ मध्ये अंगाशीच यायची शक्यता जास्त. अच्छे दिन आने वाले है हे २०१४ मध्ये ठिक झाले. वास्तविक अच्छे दिन ही मृगजळाप्रमाणे दूरदूर धावणारीच संकल्पना आहे.कितीही प्रगती झाली तरी अच्छे दिन आलेत असे म्हणता येणे अशक्यच आहे. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर गिरीश कुबेरांनी लोकसत्तात एका लेखात लिहिले होते की १९९० मध्ये बिहारमध्ये दलितांना ट्रेनमध्ये उच्चवर्णींयांशेजारी बसता येणे ही पण खूप मोठी गोष्ट होती.लालू सत्तेत आल्यानंतर अर्थातच ही परिस्थिती बर्‍यापैकी बदलली.त्यावेळी लालूंना मते देणार्‍यांसाठी ते अच्छे दिन होते कारण त्यापेक्षा बरेच बुरे दिन त्यांनी बघितले होते.पण नंतरच्या काळात असे उच्चवर्णीयांच्या शेजारी बसायला मिळणे ही खूप मोठी गोष्ट समजायची परिस्थिती बदलली.आणि लोकांच्या आकांक्षा वाढल्या आणि अपेक्षाही वाढल्या.जे १९९० मध्ये अच्छे दिन होते तेच २००५ मध्ये "thing to be taken for granted" होती आणि अच्छे दिन म्हणजे त्यापेक्षा बरेच जास्त होते.तेव्हा एकदा एक गोष्ट मिळायला लागली की काही काळानंतर त्याचे काही वाटेनासे होते आणि आणखी जास्त काहीतरी हवे अशी महत्वाकांक्षा जागृत होते.मानवी स्वभाव असाच आहे.अशा वेळी कोणीच कधीच "हो अच्छे दिन आले" असे म्हणू शकणार नाही.तेव्हा २०१९ मध्ये 'कुठे आहेत अच्छे दिन' हा प्रश्न नक्कीच विचारला जाईल हे नक्की. आणि असा प्रश्न विचारला जाईल त्याला मोदी स्वतःच जबाबदार असतील हे पण नक्कीच. माझ्यासारखे मतदार मत देताना सर्व पर्यायांचा विचार करून त्यातल्या त्यात चांगला पर्याय म्हणून जो वाटेल त्याला मत देतात (२००९ मध्ये मनमोहन आणि २०१४ मध्ये मोदी). पण बहुसंख्य मतदार तसा विचार करतीलच असे नाही. अशावेळी मोदींनी अच्छे दिन दिले नाहीत ना म्हणून राग व्यक्त करायला दुसर्‍या पक्षाला मत दिले गेले तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे विशेष काही नाही. सध्या काँग्रेस पक्ष अगदीच ढेपाळला आहे.तो पुढील ३-४ वर्षात सावरला तर मात्र २०१९ ची निवडणुक मोदींना नक्कीच सोपी जाणार नाही. असो.

In reply to by क्लिंटन

श्रीगुरुजी Mon, 02/02/2015 - 14:19
एक अवांतर >>> याचे एक उदाहरण द्यायचे तर देवेन्द्र फडणवीसांनी राष्ट्रवादीच्या मूक पाठिंब्यावर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केला हे आवडले नाही म्हणून मिपावरच काही जणांनी 'माझे पुढच्या वेळी मत काँग्रेसला' असे म्हटले होते.जर राष्ट्रवादी बरोबर भाजप चार दिवस गेला हे आवडले नसेल तर त्याच राष्ट्रवादीबरोबर जो काँग्रेस पक्ष १५ वर्षे होता त्याला मत द्यायचा विचार करणे हा प्रकार मला तरी समजला नव्हता. १९ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र विधानसभेचे निकाल लागल्यावर भाजप जरी सर्वात मोठा पक्ष बनला तरी पूर्ण बहुमत मिळाले नव्हते. शिवसेना ६३ जागा मिळवून दुसर्‍या क्रमांकावर होती. पूर्ण बहुमत नसल्याने आता शिवसेना जोरदार ब्लॅकमेल करून माज करणार व अवास्तव मागण्या करणार हे भाजपच्या लगेचच लक्षात आले. पवारांनी मतमोजणी पूर्ण होण्याआधीच भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर करून बॉम्बगोळा टाकला. भाजपला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा उघडउघड स्वीकारणे अशक्य होते. पण पाठिंबा जाहीररित्या नाकारला असता तर शिवसेनेच्या नाकदुर्‍या काढून शिवसेनेच्या सर्व अटी निमूटपणे मान्य कराव्या लागल्या असत्या. शिवसेनेच्या अटीत उपमुख्यमंत्रीपद (अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपद ही पण अट होती म्हणे), गृह,अर्थ,महसूल इ. महत्त्वाची खाती, अनेक महामंडळाचे अध्यक्षपद, केंद्रात जास्तीची मंत्रीपदे अशा अनेक अटी होत्या. राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याचा शिवसेनेला नमविण्यासाठी उपयोग करता येईल हे ओळखून राष्ट्रवादीने दिलेल्या पाठिंब्याबाबत भाजपने नरो वा कुंजरो वा अशी भूमिका घेऊन पाठिंबा स्वीकारला का नाकारला याविषयी मौन पाळले. हे करताना भाजपने प्रचंड टीका सहन केली. परंतु सत्तेसाठी कासावीस झालेली शिवसेना लवकरच शरण येईल हे भाजपला माहित होते. भाजपच्या अपेक्षेप्रमाणेच शेवटी शिवसेना आपल्या सर्व अटी बासनात गुंडाळून, भाजप देईल त्या मंत्रीपदावर समाधान मानून भाजप सरकारला पाठिंबा देती झाली. शिवसेनेला नमविण्यामागची व शिवसेनेला नमवून शिवसेनेला भाजपला पाठिंबा देणे अपरिहार्य करण्याची भाजपची धूर्त खेळी कौतुकास्पद होती.

ग्रेटथिंकर Fri, 01/30/2015 - 20:29
आआपचा जन्म भ्रष्टाचारमुक्तीच्या आंदोलनातुन झालेला आहे, केजरीवालांनी घेतलेले प्रशंनीय निर्णय माझ्या उपरोक्त प्रतिसादात दिले आहेत. केजरीवालांनी जनलोकपालसाठी मुख्यमंत्रीपदावर लाथ मारली, इतकी प्रामाणिकपणावर निष्ठा असलेले सध्या ते एकमेव आहेत... या उलट किरण बेदीला आणुन भाजपातल्याच जगदीश मुखी ,उपाध्याय,हर्षवर्धन यांच्यात भावी मुख्यमंत्रीपदावरुन हाणामार्या चालु झाल्या आहेत. कुठे निस्वार्थी केजरीवाल व कुठे हे भाजपातले संधीसाधु. दिल्लीकर हा फरक निश्चितच जाणतात ,जाणत नसतील तर ते त्यांचे दुर्दैव आहे.

In reply to by ग्रेटथिंकर

श्रीगुरुजी Fri, 01/30/2015 - 20:45
केजरीवालांनी जनलोकपालसाठी मुख्यमंत्रीपदावर लाथ मारली, इतकी प्रामाणिकपणावर निष्ठा असलेले सध्या ते एकमेव आहेत...
कुठे निस्वार्थी केजरीवाल व कुठे हे भाजपातले संधीसाधु
हा तुमचाच पूर्वीचा प्रतिसाद ("टॉफि" अवतारातला) बघता का जरा. http://www.misalpav.com/comment/547008#comment-547008

श्रीगुरुजी Sat, 01/31/2015 - 12:48
काल एका वाहिनीवर केजरीवालांची मुलाखत बघत होतो. संपूर्ण मुलाखतीत केजरीवालांच्या फुशारक्या, बढाया आणि आत्मप्रौढी या व्यतिरिक्त काहीही नव्हते. मी जे ४९ दिवसात करून दाखविलं ते मोदींना ८ महिन्यात सुद्धा जमलें नाही अशी त्यांची अजून एक बढाई. निव्वळ माझ्या सभेलाच नव्हे तर आआपमधील सर्व नेत्यांच्या (म्हणजे गोपाल राय, योगेंद्र यादव अशी १५-१६ नावे त्यांनी घेतली) सभांना प्रचंड गर्दी होत आहे व भाजप नेत्यांच्या सभा रिकाम्या असतात असाही त्यांचा दावा होता. त्यांचा सर्वात हास्यास्पद दावा म्हणजे दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून मोदींनी ओबामा भेट आखली. या दाव्यावर हसावे की त्यांची कीव करावी हेच कळेना. त्यांच्या काही भविष्यकालीन योजना खालीलप्रमाणे - - महिला सुरक्षेसाठी संपूर्ण दिल्लीत १५ लाख सीसीटीव्ही बसविणार. मला सीसीटीव्ही बसविण्याची नक्की किंमत माहीत नाही. मागील वर्षी मी रहात असलेल्या सोसायटीत सीसीटीव्ही बनविण्याचा प्रस्ताव होता. सोसायटीत एकूण ३ वेगवेगळ्या रस्त्यांवरून प्रवेश करता येतो. तिन्ही प्रवेशद्वारांपाशी व आत काही ठिकाणी असे १०-१२ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची योजना होती. अंदाजे खर्च दीड लाख रूपये होता. म्हणजे एक सीसीटीव्ही कॅमरा बसविण्याची किंमत अंदाजे दहा हजार रूपये तरी असावी. हा केवळ अंदाज आहे. मला नक्की किंमत माहित नाही. या हिशेबाने दिल्लीत १५ लाख सीसीटीव्ही बसविण्याची किंमत किमान १५०० कोटी रूपये तरी असेल. त्याव्यतिरिक्त त्यासाठी लागणारी वीज, देखभाल खर्च, मॅनपॉवर याचाही खर्च असेल. इतका निधी केजरीवाल कोठून आणणार याचे आश्चर्य वाटले. - महिला सुरक्षेसाठी संपूर्ण दिल्लीत वाय-फाय कार्यान्वित करणार. प्रत्येक बस व ट्रेन मध्ये सुद्धा वायफाय कार्यान्वित करणार. नंतर प्रत्येक महिलेच्या भ्रमणध्वनीवर एक वेगळे बटन ठेवणार जे दाबताक्षणी वाय-फाय च्या माध्यमातून जवळच्या पोलिस ठाण्यात संदेश जाऊन ५ मिनिटात पोलिस तिथे हजर होतील. दिल्ली इतक्या मोठ्या शहरात सर्वत्र वाय-फाय कार्यान्वित करणे फारसे शक्य वाटत नाही. ते करायलाही भरपूर खर्च येणारच. तो निधी कोठून येणार? - वीज व पाण्याचे भाव कमी करणार. कमी झालेल्या बिलांची भरपाई करायला निधी कोठून आणणार? मला आता असं वाटायला लागलंय की यावेळी खरोखरच आआपला पूर्ण बहुमत मिळावे आणि त्यांना ५ वर्षे सत्ता चालवायला मिळावी. तेव्हाच त्यांना कळेल की गप्पा प्रत्यक्षात आणणे किती अवघड आहे ते. दिल्लीच्याही जनतेला यांच्या दाव्यातला फोलपणा समजू दे.

In reply to by श्रीगुरुजी

सव्यसाची Sat, 01/31/2015 - 13:17
आजच आपचा जाहीरनामा जाहीर झाला आहे. दिल्ली साठी पूर्ण राज्याचा दर्जा, १५ दिवसात जनलोकपाल बिल पास करणार अशी आश्वासने आहेत. हे १५ दिवसात कसे पास होणार मला काही कळत नाही. म्हणजे सरकार स्थापन झाल्यानंतर, जे अधिवेशन होते लोकांच्या शपथविधी साठी असते आणि नंतर काही दिवसांनी अधिवेशन घेऊन विधेयक मंजुरी अशी कामे केली जातात ना? कि पहिल्याच अधिवेशनामध्ये असे केले जाते. शिवाय मागच्याच वेळी आलेल्या अडचणी आताही अजून तश्याच आहेत. त्यामुळे गृहमंत्रालयाकडून परवानगी घेऊनच हे बिल सादर करावे लागेल. हे काही कारणामुळे केंद्र सरकारकडे पेंडिंग पडून राहिले तर परत म्हणायला मोकळे कि भाजपा सरकार आम्हाला साथ देत नाही. शिवाय लोकायुक्त कायदा असताना दुसरा तश्याच पद्धतीचा कायदा पास केला तर राष्ट्रपतींकडून त्या राज्यासाठी म्हणून तो कायदा लागू करायचा असेल तर अजून वेळ लागू शकतो. दिल्ली साठी हे कश्या पद्धतीने चालते याची काही कल्पना नाही. त्यामुळे हे १५ दिवसात कसे शक्य होणारे कुणास ठाऊक?

In reply to by सव्यसाची

क्लिंटन Sat, 01/31/2015 - 13:50
दिल्ली साठी पूर्ण राज्याचा दर्जा
आआपचा जाहिरनामा मी बघितलेला नाही पण तरीही दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ असे त्यांनी म्हटले असेल तर ती बाब दिल्ली सरकारच्या अख्यतारीत येतच नाही. त्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागेल आणि ती गोष्ट संसदेच्या अख्यतारीत येते.मग तरीही हा मुद्दा विधानसभा निवडणुकांच्या जाहिरनाम्यात का समाविष्ट केला आहे हे समजायला मार्ग नाही. त्यांनी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा म्हणून पाठपुरावा करू असे म्हटले असेल तर त्यात काही चुकीचे नाही पण दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ असे म्हटले असेल तर ते नक्कीच चुकीचे आहे. आआपवाल्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड लक्षात घेता घटनात्मक तरतुदी, कायदेकानू, नियम इत्यादींना कायमच फाट्यावर मारायची प्रवृत्ती असल्यामुळे असे आश्वासन त्यांनी दिले असले तरी त्यात मला तरी आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.
हे १५ दिवसात कसे पास होणार मला काही कळत नाही....शिवाय मागच्याच वेळी आलेल्या अडचणी आताही अजून तश्याच आहेत. त्यामुळे गृहमंत्रालयाकडून परवानगी घेऊनच हे बिल सादर करावे लागेल. हे काही कारणामुळे केंद्र सरकारकडे पेंडिंग पडून राहिले तर परत म्हणायला मोकळे कि भाजपा सरकार आम्हाला साथ देत नाही.
मुद्दा पूर्ण योग्य आहे पण असे प्रश्न विचारल्यास तो मनुष्य भ्रष्ट ठरतो ना :(

In reply to by क्लिंटन

श्रीगुरुजी Sat, 01/31/2015 - 16:27
दिल्ली विधानसभेचे वार्षिक अंदाजपत्रक ३०,००० कोटी रूपयांचे आहे. १५ लाख सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी किमान १५०० कोटी रूपये (अंदाजपत्रकाच्या ५ टक्के रक्कम), ते चालविण्यासाठी व देखभालीसाठी अजून रक्कम, संपूर्ण दिल्ली विनामूल्य वाय-फाय करण्यासाठी अजून काही तरतूद, वीजकंपन्यांचे लेखापरीक्षण होईपर्यंत वीजबिलात ५० टक्के सूट व लेखापरीक्षणानंतर अजून बिल कमी करणार, प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा २०,००० लिटर पाणी मोफत, दिल्लीत २० नवीन महाविद्यालये उघडणार (त्यासाठी ५०० कोटी रूपये) ... ३०,००० कोटी रूपयांमध्ये काय काय आआप? हे व्यावहारिक दॄष्ट्या शक्य तरी आहे का? नाही करता आलं तर भाजप आणि मोदी आहेच खापर फोडायला!

In reply to by क्लिंटन

गणेशा Mon, 02/02/2015 - 19:36
दिल्लीला पुर्ण राज्याचा दर्जा देवु हा मुद्दा समाविष्ट यासाठी करण्यात आला आहे की लोकसभेच्या वेळी भाजपने ही आप चा हा मुद्दा आपल्याकडे घेवुन प्रचार केला होता, त्यामुळे हा मुद्दा आप ने आता भाजप चे सरकार देल्ली मध्ये आहे, आणि त्यांनी ही ह्या मुद्द्यावरुन मते मागितलेली आहेतच त्यामुळे आप ने पण हा मुद्दा जाहिर नाम्यात टाकला आहे. जर भाजप्ने मदत केली तर ठिक नाही तर ते लोकसभेच्या वेळेस खोटे बोलले असे होयील.

श्रीगुरुजी Sat, 01/31/2015 - 13:11
काही नवीन सर्वेक्षणानुसार दिल्लीत खालीलप्रमाणे परिस्थिती असेल. (१) ३१/१/१५ - एबीपी न्यूज-नेल्सन (या सर्वेक्षणात फक्त मतांची टक्केवारी आहे. जागांचा अंदाज दिलेला नाही.) आआप - ५०% मते, भाजप - ४१% मते, काँग्रेस - ९% मते (२) २९/१/१५ द वीक-आयएमआरबी आआप - ३७.४५% मते, भाजप - ३९% मते आआप - २९ जागा, भाजप - ३६ जागा, काँग्रेस - ५ जागा (३) २९/१/१५ हिंदुस्तान टाईम्स-सी फोर आआप - ३१-३६ जागा, भाजप - ३१-३६ जागा, काँग्रेस - २-७ जागा किरण बेदींच्या आगमनापूर्वी खालीलप्रमाणे स्थिती होती. बेदींच्या आगमनामुळे भाजपला थोडासा फायदा झालेला दिसतोय. आआप - ३४-३९ जागा, भाजप - २९-३४ जागा, काँग्रेस - २-७ जागा (४) २८/१/१५ इंडिया टीव्ही-सी व्होटर आआप - ४०% मते, भाजप - ४७% मते, काँग्रेस - १०% मते आआप - २८ जागा, भाजप - ३७ जागा, काँग्रेस - ५ जागा (५) २१/१/१५ - झी न्यूज-तालीम आआप - ४०% मते, भाजप - ४५% मते, काँग्रेस - १०% मते आआप - २९ जागा, भाजप - ३७ जागा, काँग्रेस - ४ जागा एकंदरीत अत्यंत चुरशीची लढत दिसतेय. ३ सर्वेक्षणांनी भाजपला निसटते बहुमत दाखवलंय. एका सर्वेक्षणात दोघेही नेक-टू-नेक आहेत आणि एका सर्वेक्षणात जागांचा अंदाज न देता फक्त मतांचा अंदाज दिलाय. त्या सर्वेक्षणानुसार मते पडणार असतील तर ५० टक्के मते मिळवून आआपला सहज दोन तृतीयांश जागा मिळतील.

In reply to by श्रीगुरुजी

क्लिंटन Sat, 01/31/2015 - 13:42
निवडणूकपूर्व चाचण्या बहुतांश वेळा % मतांचे किती जागा मिळतील यात रूपांतर करताना चुकतात.या चाचण्यांमध्येही तेच दिसत आहे. १९९३ आणि १९९८ मध्ये दिल्लीत काय झाले हे पुढील तक्त्यात दिले आहे.त्यावरून माझा मुद्दा स्पष्ट करतो.
    
 १९९३ १९९८ 
 मते %जागामते %जागा
भाजप42.80%4934%15
काँग्रेस34.50%1447.80%52
जनता दल12.60%51.80%1
इतर10.10%216.40%2
१९९३ मध्ये जनता दलाने १२% मते घेतली तर १९९८ मध्ये अशी फ्लोटिंग मते अनेक पक्ष/अपक्ष यात विभागली गेली होती. २०१३ मध्ये काँग्रेसने २४.७% मते घेतली असली तरी २०१५ मध्ये काँग्रेस तितकी मते मिळवेल असे कोणीच म्हणत नाही.बहुदा ती मते १०-१२% या रेंजमध्ये असतील.तेव्हा २०१५ मधील निवडणुका या १९९३ प्रमाणे होतील-- दोन मोठे पक्ष आणि १०-१२% मते घेणारा तिसरा पक्ष. १९९३ मध्ये भाजपला काँग्रेसपेक्षा ८.३% मते जास्त होती पण जागा तब्बल ३५ जास्त मिळाल्या. चौथा सर्व्हे भाजपला ७% जास्त मते आणि नऊच जागा जास्त देत आहे तर पाचवा सर्व्हे ५% जास्त मते आणि ८ जागा जास्त देत आहे.मुळात दोन पक्षांच्या मतांमध्ये असा ७-८% चा फरक असेल तर पुढे असलेल्या पक्षाला किमान २० जागा जास्त हव्यात.पण तसे होताना दिसत नाही. पहिल्या सर्व्हेप्रमाणे आआपला ५०% मते मिळाली तर आआपला ५०-५५ जागा नक्कीच मिळायला हव्यात. नक्की काय होते ते बघू.

In reply to by क्लिंटन

श्रीगुरुजी Tue, 02/03/2015 - 12:49
कालच एबीपी न्यूज-नेल्सन यांच्या शेवटच्या सर्वेक्षणाचे आकडे प्रसिद्ध झालेत. हे सर्वेक्षण २५ जाने - ३१ जाने या कालावधीत करण्यात आले होते. त्यांच्या अंदाजानुसार खालील परिस्थिती असेल. http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/delhi-elections-2015-hung-assembly-once-again-aap-35-seats-bjp-29-says-survey/articleshow/46099627.cms - आआप : ३७% मते व ३५ जागा, भाजप : ३३% मते व २९ जागा, काँग्रेस : १८% मते व ६ जागा, इतर : १२ % मते व शून्य जागा यापूर्वीच्या एबीपी न्यूज-नेल्सनच्या २४ जाने - २५ जाने या कालावधीत केलेल्या सर्वेक्षणाचे आकडे असे होते. या सर्वेक्षणात जागांचा अंदाज न देता फक्त संभाव्य मतांची टक्केवारी दिली होती. - आआप : ५०% मते, भाजप : ४१% मते, काँग्रेस : ९% मते, इतर : ०% मते पहिल्या सर्वेक्षणानंतर जेमतेम १-६ दिवसात आआपच्या मतांची टक्केवारी ५०% टक्क्यांवरून ३७% पर्यंत खाली येणे, भाजपच्या मतांची टक्केवारी ४१% टक्क्यांवरून ३३% पर्यंत खाली येणे, काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी ९% टक्क्यांवरून १८% पर्यंत वाढणे व इतरांची मते ०% टक्क्यांवरून १२% पर्यंत वाढणे हे धक्कादायक वाटते. एकंदरीत आआपला भाजपच्या तुलनेत अ‍ॅडव्हांटेज मिळालेले दिसत आहे. माझी अशी इच्छा आहे की डिसेंबर २०१३ च्या निकालाची पुनरावृत्ती होउन अधांतरी विधानसभा होऊ नये. आआप किंवा भाजपला पूर्ण बहुमत मिळावे. डिसेंबर २०१३ ची पुनरावृत्ती झाली तर केजरीवालांच्या आधीच्या ४९ दिवसांची पुनरावृत्ती होउन सावळा गोंधळ माजेल व पुन्हा एकदा निवडणुक घ्यावी लागेल आणि केजरीवालांची झाकली मूठ सव्वा लाखाचीच राहील. जर भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले तर आपल्या उपद्रवमूल्यानुसार आआप भाजप सरकारसाठी अत्यंत उपद्रव निर्माण करेल व सरकार नीट चालून देणार नाही. त्यापेक्षा आआपलाच पूर्ण बहुमत मिळावे असे मला वाटत आहे. जाहीरनाम्यात अत्यंत अव्यावहारिक आश्वासने दिलेल्या आआपला पूर्ण दिवस सरकार चालविता येते का ते समजेल आणि जाहीरनाम्यातील किती आश्वासने किती प्रमाणात पूर्ण करता येतील ते देखील समजेल. समजा आआपने पूर्ण ५ वर्षे स्वच्छ व कार्यक्षम सरकार दिले आणि जाहीरनाम्यातील काही आश्वासने काही प्रमाणात जरी पूर्ण केली तर पुढील निवडणुकीत मी आआपलाच मत देईन.

In reply to by श्रीगुरुजी

ग्रेटथिंकर Tue, 02/03/2015 - 18:01
दिल्ली इलेक्शन भाजपाला टफ जात आहे, हे दिसताच गुरुजींनी टोपी फिरवली. आता म्हणत आहेत आआप आले तर आवडेल. अहो गुरुजी ,नैल्सनचाच नाही प्रत्येक सर्वे केजरीवाल व आप यांना ३५ते ४० जागा दाखवत आहे. त्यामुळे किरण बेदीला आणण्याचा डाव भाजपवरच उलटला आहे व किरण बेदीची इमेज संधिसाधु अशी झाली आहे. मोदी केजरी यांना टारगेट करत आहेत, त्याचा रिवर्स इफेक्टच दिसतोय, त्यामुळे मोदींच्या रॅलीचाही तितकासा फरक पडत नाहीए. एकंदर भाजपाची देहबोली आता पॅनिक वाटत आहे,ते आआपला घाबरलेले दिसत आहेत, त्यांचे कोणतेच कार्ड चालत नाहिए आपसमोर. ( त्यामुळे श्रीगुरुजींनीही इकडे पलटी मारली. )

In reply to by ग्रेटथिंकर

ग्रेटथिंकर Tue, 02/03/2015 - 20:10
http://m.ndtv.com/india-news/chief-minister-arvind-kejriwal-ndtv-poll-of-opinion-polls-shows-aap-ahead-736609 NDTV ने तीन सर्वेचा मीन काढला आहे. त्यातही आपलाच पहीली पसंती दिसतेय, एकंदर भाजपच्या सगळ्या स्ट्रटेजी फसत आहेत व ते तथाकथीत चाणक्य अमीत शाह यांचेही डाव बॅकफायर झालेत.

In reply to by ग्रेटथिंकर

श्रीगुरुजी Tue, 02/03/2015 - 22:07
>>> दिल्ली इलेक्शन भाजपाला टफ जात आहे, हे दिसताच गुरुजींनी टोपी फिरवली. आता म्हणत आहेत आआप आले तर आवडेल. तू पण टोपी फिरविलेस की रे माईसाहेबा! तू तर आधी केजरीवालांना खोटारडा म्हणायचास आणि आप म्हणजे खाप पंचायत आहे असे तुझे मत होते (तुझे का तुझ्या 'ह्यां'चे?). बादवे, तुझ्या 'ह्यां'नी एखादे सर्वेक्षण केले का नाही? आणि भाजपने मतदान यंत्रात गडबड केली आहे असे कालपासून कोण सांगतंय?

In reply to by श्रीगुरुजी

क्लिंटन Wed, 02/04/2015 - 15:56
आणि भाजपने मतदान यंत्रात गडबड केली आहे असे कालपासून कोण सांगतंय?
अशी गडबड करता येत असती तर लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस ४४ जागांवर थोडीच खाली आला असता? असो. तरीही निवडणुक आयोगाने अशी कोणतीही गडबड मशीनमध्ये नाही असे स्पष्ट केले आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी Tue, 02/03/2015 - 22:15
आज बर्‍याच वृत्तसंस्थांनी केलेल्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणाचे आकडे आलेत. (१) एबीपी न्यूज - नेल्सन - आआप : ३७% मते व ३५ जागा, भाजप : ३३% मते व २९ जागा, काँग्रेस : १८% मते व ६ जागा, इतर : १२ % मते व शून्य जागा (२) आजतक-सिसेरो - आआप : ४२ जागा, भाजप : २२ जागा, काँग्रेस : ६ जागा (३) हिंदुस्तान टाइम्स - आआप : ३६-४१ जागा, भाजप : २६-३१ जागा, काँग्रेस : २-४ जागा (४) इकॉनॉमिक टाइम्स - आआप : ३६-४० जागा, भाजप : २८-३२ जागा, काँग्रेस : १-३ जागा (५) झी न्यूज - आआप : ३४ जागा, भाजप : ३२ जागा, काँग्रेस : ५ जागा (६) इंडिया न्यूज - आआप : ३१ जागा, भाजप : ३३ जागा, काँग्रेस : ६ जागा - काँग्रेसची कामगिरी २०१३ च्या निवडणुकापेक्षाही वाईट असेल व काँग्रेसला जास्तीत जास्त ६ जागा मिळतील हे सर्व ६ सर्वेक्षणात दिसत आहे. - ५ सर्वेक्षणात आआप हा सर्वाधिक मोठा पक्ष असेल असे दिसते तर फक्त एका सर्वेक्षणात भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष असेल असा अंदाज आहे. - ३ सर्वेक्षणात आआपला स्पष्ट बहुमत मिळेल असा अंदाज आहे, तर उर्वरीत ३ सर्वेक्षणानुसार कोणालाच बहुमत मिळणार नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी Wed, 02/04/2015 - 22:38
आज अजून ४-५ नवीन सर्वेक्षणाचे अंदाज आलेत. आश्चर्य म्हणजे कालच्या अंदाजाच्या बरोबर उलटा आजचा अंदाज आहे. २४ तासात एकदा इतके चित्र बदलेल यावर विश्वास बसणे कठीण आहे. एकतर कालचे अंदाज तरी चुकीचे असतील किंवा आजचे तरी. हे आहेत आजचे अंदाज. (१) आयबीएन - डाटा माईनरो भाजप - ३६, आआप - २७, काँग्रेस - ७ (२) न्यूज नेशन भाजप - ३३, आआप - ३२, काँग्रेस - ४, इतर - १ (३) इंडिया टीव्ही - सी व्होटर भाजप - ३६, आआप - ३१, काँग्रेस - ३ (४) द वीक - आयएमआरबी भाजप - ३६, आआप - २९, काँग्रेस - ५ आआपने स्वतःचे एक सर्वेक्षण ३१ जाने - १ फेब्रु या काळात केले आहे. आआपचे राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांच्या सर्वेक्षणानुसार खालील परिस्थिती असेल. भाजप - १५ (३३% मते), आआप - ५१ (४६% मते), काँग्रेस - ४ (११% टक्के मते), इतर (१०% टक्के मते) योगेंद्र यादवांच्या अंदाजानुसार आआपला कदाचित ५७ जागासुद्धा मिळू शकतील व त्या परिस्थितीत भाजपला जास्तीत जास्त १० जागा मिळतील. अगदी वाईट परिस्थितीत सुद्धा आआपला किमान ४४ जागा मिळतील व त्या परिस्थितीत भाजपला जास्तीत जास्त २० जागा मिळतील. म्हणजे थोडक्यात आआप ४४ च्या खाली येणार नाही व भाजप २० च्या वर जाणार नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

क्लिंटन गुरुवार, 02/05/2015 - 10:48
आज अजून ४-५ नवीन सर्वेक्षणाचे अंदाज आलेत. आश्चर्य म्हणजे कालच्या अंदाजाच्या बरोबर उलटा आजचा अंदाज आहे. २४ तासात एकदा इतके चित्र बदलेल यावर विश्वास बसणे कठीण आहे.
या सर्व्हेवाल्यांनी खूपच गोंधळ केला आहे यावेळी. लोकसभा निवडणुकांच्या वेळीही भाजप+एन.डी.ए ला २४० ते ३४० अशी जागांची मोठी रेंज विविध सर्व्हेंनी दिली असली तरी कोणत्याच सर्व्हेने काँग्रेसला भाजपपुढे दाखविलेले नव्हते.यावेळी काय ते समजत नाही.दिल्ली राज्य लहान असल्यामुळे आणि ७० च जागा असल्यामुळे असे होत आहे ही शक्यता आहेच.एकूणच सगळ्या सर्व्हेंचे आकडे एकत्र करून १० तारखेला प्रत्यक्ष निकाल लागतील त्याबरोबर ताडून बघितले तर बाकी काही नाही तरी मनोरंजन नक्कीच होईल.
योगेंद्र यादवांच्या अंदाजानुसार आआपला कदाचित ५७ जागासुद्धा मिळू शकतील
अगदी १९९८ मध्येही काँग्रेसला ५३ जागा मिळाल्या होत्या.त्यापेक्षा जास्त जागा यावेळी आआपला मिळतील असा दावा आहे? बघू. दहा तारखेला अजून पाचच दिवस राहिले आहेत. याच योगेन्द्र यादवांनी लोकसभेत आआपला दिल्लीत ७ पैकी ६ जागा मिळतील असेही म्हटले होते का?

In reply to by क्लिंटन

ऋषिकेश गुरुवार, 02/05/2015 - 11:36
इतक्या लहान राज्यात तिरंगी लढती झाल्या की अंदाज चुकायचेच. माझ्या अंदाजाने पुन्हा त्रिशंकु येईल. काँग्रेस किंग मेकर बनेल

In reply to by क्लिंटन

श्रीगुरुजी गुरुवार, 02/05/2015 - 14:13
आज सकाळी १२ वाजता एक नवीन सर्वेक्षणाचे अंदाज आलेत. आयबीएन साठी आरडीआय ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भाजपला ४१-४५, आआपला २१-२३ आणि काँग्रेसला ०-४ जागा मिळतील. आयबीएनच्या कालच्या सर्वेक्षणाचे आकडे येऊन अजून १६ तास सुद्धा उलटले नाहीत तोवर हे दुसरे सर्वेक्षण आले सुद्धा! एकूणच सावळा गोंधळ दिसतोय. वृत्तसंस्था निष्पक्षपातीपणे सर्वेक्षण करण्यापेक्षा बहुतेक त्यांना जो पक्ष जिंकावासा वाटतोय त्या पक्षाच्या बाजूने अंदाज प्रसिद्ध करताहेत. गेल्या ४० तासात वेगवेगळ्या १० वृत्तसंस्थांच्या सर्वेक्षणाचे अंदाज प्रसिद्ध झालेत. ५ जणांनी आआप सर्वात मोठा पक्ष असेल (त्यात तिघांनी आआपला पूर्ण बहुमत दाखवलंय) असा अंदाज दिलाय तर उर्वरीत ५ जणांनी भाजप सर्वात मोठा पक्ष असेल (त्यात तिघांनी भाजपला पूर्ण बहुमत दाखवलंय) असा अंदाज दिलाय. काँग्रेसला कोणी खिजगणतीतही धरलेलं नाही हा एकच समान अंदाज सर्व १० सर्वेक्षणात आहे. >>> अगदी १९९८ मध्येही काँग्रेसला ५३ जागा मिळाल्या होत्या.त्यापेक्षा जास्त जागा यावेळी आआपला मिळतील असा दावा आहे? बघू. दहा तारखेला अजून पाचच दिवस राहिले आहेत. याच योगेन्द्र यादवांनी लोकसभेत आआपला दिल्लीत ७ पैकी ६ जागा मिळतील असेही म्हटले होते का? ही एक जुनी लिंक सापडली. http://www.firstpost.com/politics/delhi-polls-aap-survey-claims-it-will-win-38-to-50-seats-1260795.html या वृतानुसार १ डिसेंबर २०१३ ला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या ४-५ दिवस आधी आआपच्या योगेंद्र यादवांनी सर्वेक्षण करून आपला अंदाज दिला होता. त्यावेळचा त्यांच्या सर्वेक्षणाचा अंदाज असा होता. आआप : ३८-५० जागा (३५.६% मते), भाजप : जागांचा अंदाज दिलेला नाही (२७% मते), काँग्रेस : जागांचा अंदाज दिलेला नाही (२६% मते) प्रत्यक्ष निकालात आआपला २८ जागा व २९.७% मते मिळाली होती. भाजपला ३२ जागा व ३४.२% मते आणि काँग्रेसला फक्त ८ जागा आणि २४.७% मते मिळाली होती यानंतर योगेंद्र यादवांची मुलाखतही मनोरंजक होती. http://www.theunrealtimes.com/2013/12/05/aaps-yogendra-yadav-rubbishes-exit-polls-insists-on-seeing-their-raw-data/

In reply to by श्रीगुरुजी

क्लिंटन गुरुवार, 02/05/2015 - 14:25
इतकी वर्षे या चाचण्या अनेकदा फसूनही त्यांच्यावरचा विश्वास पूर्णपणे उडालेला नव्हता.हे सगळे वाचून मला माझे मत बदलावे वाटणार असे दिसते.
या वृतानुसार १ डिसेंबर २०१३ ला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या ४-५ दिवस आधी आआपच्या योगेंद्र यादवांनी सर्वेक्षण करून आपला अंदाज दिला होता. त्यावेळचा त्यांच्या सर्वेक्षणाचा अंदाज असा होता. आआप : ३८-५० जागा (३५.६% मते), भाजप : जागांचा अंदाज दिलेला नाही (२७% मते), काँग्रेस : जागांचा अंदाज दिलेला नाही (२६% मते)
आपल्या पहिल्याच निवडणुकीत (नक्की किती ताकद जमिनीवर आहे याचा काहीच अंदाज नसताना) ३८ ते ५० म्हणजे बहुमत नक्कीच आणि कदाचित दोन तृतीयांश बहुमत मिळेल असा दावा करणे जरा अतीच वाटते.
यानंतर योगेंद्र यादवांची मुलाखतही मनोरंजक होती.
असणारच. कारण हा दुवा अनरिअल टाईम्समधला आहे :)

In reply to by क्लिंटन

श्रीगुरुजी गुरुवार, 02/05/2015 - 21:55
कालच्या सर्वेक्षणात आआपला ४४ ते ५७ जागांचा अंदाज देणारे योगेंद्र यादव आज आआपसाठी ४०-५० इतके खाली उतरलेत. कालाय तस्मै नमः http://indiatoday.intoday.in/story/delhi-election-yogendra-yadav-aap-to-get-50-seats/1/417118.html

In reply to by श्रीगुरुजी

क्लिंटन गुरुवार, 02/05/2015 - 22:00
हे सर्व्हेवाले एक्सेलमध्ये रॅन्डम नंबर जनरेट करून येईल तो आकडा देत आहेत असे वाटायला लागले आहे. आआपच्या आकड्यांमध्ये २७ ते ५७ इतका फरक आहे.म्हणजे आआपसाठी सर्वात चांगला आकडा सर्वात वाईट आकड्याच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त आहे. कमालच म्हणायची.

In reply to by नांदेडीअन

श्रीगुरुजी गुरुवार, 02/05/2015 - 14:30
अहो, "अनरिअल टाइम्स"ची लिंक मी पाहिली होती. इथल्या तापलेल्या वातावरणात मनोरंजन म्हणून ती लिंक दिली.

In reply to by श्रीगुरुजी

क्लिंटन Wed, 02/04/2015 - 13:56
पहिल्या सर्वेक्षणानंतर जेमतेम १-६ दिवसात आआपच्या मतांची टक्केवारी ५०% टक्क्यांवरून ३७% पर्यंत खाली येणे, भाजपच्या मतांची टक्केवारी ४१% टक्क्यांवरून ३३% पर्यंत खाली येणे, काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी ९% टक्क्यांवरून १८% पर्यंत वाढणे व इतरांची मते ०% टक्क्यांवरून १२% पर्यंत वाढणे हे धक्कादायक वाटते.
हा माझा अगदी जिव्हाळ्याचा विषय असल्यामुळे यावर प्रतिसाद द्यायचा मोह आवरता येत नाहीच. पुढील तक्त्यात विविध निवडणुकांमध्ये विविध पक्षांना दिल्लीत किती टक्के मते मिळाली हे दिले आहे.
           
 1993 Assembly1996 Lok Sabha1998 Lok Sabha1998 Assembly1999 Lok Sabha2003 Assembly2004 Lok Sabha2008 Assembly2009 Lok Sabha2013 Assembly2014 Lok Sabha
BJP42.80%49.90%50.70%34.00%51.70%35.20%40.70%36.30%35.20%34.20%46.60%
INC34.50%37.30%42.60%47.80%42.00%48.10%54.80%40.30%57.10%24.70%15.20%
JD12.60%4.80%2.30%1.80%       
AAP         29.70%33.10%
BSP       14.00%5.30%5.40% 
Others10.10%8.00%4.40%16.40%6.30%16.70%4.50%9.00%2.40%6.00%
या तक्त्यावरून एक गोष्ट नक्कीच कळते की इन जनरल भाजप आणि काँग्रेस हे पक्ष (एकत्र मते धरल्यास) लोकसभा निवडणुकांमध्ये विधानसभा निवडणुकांपेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करतात. याचे कारण हे पक्ष राष्ट्रीय पक्ष आहेत .त्याचबरोबर अपक्ष आणि इतर पक्ष विधानसभा निवडणुकांमध्ये अधिक मते घेतात. हे का होते याविषयी माझ्याच पडघम-२०१४ या लेखमालेतील दुसर्‍या लेखात सविस्तर लिहिले आहे. काही सर्व्हे आआपला अगदी ५०% मते देत आहेत. ५०% ला बर्‍याच जवळ अशी मते काँग्रेसला १९९८ आणि २००३ मध्ये मिळाली होती.पण तरीही ५०% मते विधानसभेत कुठल्याच पक्षाने टच केलेली नाहीत. १९९८ प्रमाणे यावेळीही लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर ८-९ महिन्यात दिल्ली विधानसभेसाठी निवडणुका आहेत. १९९८ मध्ये नक्की किती टक्के मते फिरली हे पुढील तक्त्यात दिले आहे:
   
 1998 Lok Sabha1998 AssemblyDifference
BJP50.70%34.00%-16.70%
INC42.60%47.80%5.20%
JD2.30%1.80%-0.50%
Others4.40%16.40%12.00%
याचा अर्थ १९९८ मध्ये ८-९ महिन्यात १६.७% मते भाजपविरोधात गेली. यापैकी काही मते प्युअर अ‍ॅन्टी-इन्कम्बन्सी म्हणून तर काही मते भाजप हा राष्ट्रीय पक्ष होता या कारणाने विधानसभेत पक्षाविरोधात गेली.या दोन कारणांचे योगदान वेगळे काढता येणार नाही पण मुळात लोकसभेत ५०% हा मोठा बेस लक्षात घेता दुसर्‍या कारणाचेही योगदान बर्‍यापैकी असावे. जर आआपला ५०% मते मिळणार असतील तर लोकसभा निवडणुकांपासून किमान १२% मतांचा फटका भाजपला बसायला हवा. यावेळीही त्याच दोन कारणांमुळे मते पक्षाविरोधात जातील.पण सुरवात ४६% या त्यामानाने लहान बेसपासून होत असल्यामुळे दुसर्‍या कारणाचे योगदान त्यामानाने कमी असेल. म्हणजे नेट-नेट अ‍ॅन्टी इन्कबन्सी या कारणांमुळे फेब्रुवारी ते नोव्हेंबर १९९८ या काळात जितकी मते पक्षाविरोधात फिरली साधारण तितकीच मते यावेळीही त्याच कारणामुळे फिरायला हवीत. फेब्रुवारी ते नोव्हेंबर १९९८ या काळात परिस्थिती काय होती? १. वाजपेयींकडूनही मोदींकडून आहेत तशाच अपेक्षा होत्या. पण वाजपेयी सरकार सतत आय.सी.यु मधील रूग्णाप्रमाणे होते. कधी जयललिता पाठिंबा काढतील की ममता ही टांगती तलवार सतत होती. जयललिता (आणि काही प्रमाणात ममतांचेही) ब्लॅकमेल तर विचारूच नका. दिल्लीमध्ये राजधानी असल्यामुळे केंद्र सरकारविरोधी/बाजूच्या मतांचेही प्रतिबिंब मतांमध्ये उमटतेच. (शीला दिक्षित यांचे सरकार इतका मोठ्ठा धुव्वा उडावा इतके वाईट नक्कीच नव्हते पण केंद्रातील सरकारविरोधी मतांचा फटका शीला दिक्षित यांना बसला). ठिक आहे मोदी सरकारनेही फार मोठा पराक्रम केला आहे असे अजिबात नाही.पण तरीही १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकारची जी अवस्था होती त्यापेक्षा मोदी सरकार नक्कीच अधिक चांगल्या परिस्थितीत आहे. २. वाजपेयी सरकारला पहिले वर्षभर महागाईवर अजिबात नियंत्रण ठेवता आले नव्हते. लोकसभा निवडणुकपूर्व काळात तीन रूपये किलो असलेला कांदा नोव्हेंबर १९९८ पर्यंत साठ रूपयांना भिडला. यावेळी तशी परिस्थिती आहे का? तेलांच्या घसरलेल्या दरांमुळे का होईना महागाई आकाशाला भिडलेली नाही. त्यामुळे तितक्या प्रमाणावर भाजपविरोधी मते जायची शक्यता मला तरी वाटत नाही. ३. दिल्लीमध्ये १९९८ मध्ये अशा काही घटना घडल्या की त्या भाजपचा पराभवच घडावा यासाठी घडल्या होत्या की काय असे मला वाटायला लागू लागले होते.अनेक ठिकाणी भेसळयुक्त रॉकेलचा पुरवठा झाला आणि त्यामुळे गॅस स्टोव्हचे स्फोट झाले.त्यात किमान शंभरेक लोक जखमी झाले होते. तसेच १९९७ मध्ये आणि १९९८ च्या सुरवातीच्या काळात दिल्लीत अनेक लहान क्षमतेच्या बॉम्बचे स्फोट झाले होते.त्यात प्राणहानी फार झाली नाही तरी घबराट नक्कीच पसरली. अशा स्वरूपाचेही अजून काहीही झालेले नाही. तेव्हा आआपला ५०% मते मिळतील आणि त्यासाठी भाजप १२-१४% चा फटका खाईल असे मला तरी वाटत नाही. दुसरे म्हणजे काँग्रेसला एप्रिल २०१४ मध्ये १५.७% मते मिळाली होती.त्यापैकी किती मते कमी होतील? कितीही काहीही झाले तरी काँग्रेस पक्ष दिल्लीत अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत सत्तेत होता-- अगदी १५ वर्षांपासून.आणि कोणत्याही पक्षाचे खंदे समर्थक असतातच.ते इतक्या कमी कालावधीत पक्षाला सोडत नाहीत.त्यामुळे काँग्रेस १०-१२% पेक्षा कमी मते घेईल असे मला तरी वाटत नाही.म्हणजे काँग्रेस पक्ष एप्रिल २०१४ नंतर ५% मते गमावेल असे समजले आणि त्यापैकी सगळी मते आआपला गेली असे गृहित धरले तरी (हे प्रत्यक्षात शक्य नाही. बसपा/अपक्ष आणि इतरही या मतांवर डल्ला मारेलच) आआपची मते ५०% पर्यंत वाढणे शक्य नाही. २०१३ आणि २०१४ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये बसपा आणि इतरांना बर्‍यापैकी मते होती. २०१३ मध्ये ११.४% आणि २०१४ मध्ये ५.९%. ही विधानसभा निवडणुक असल्यामुळे बसपा/अपक्ष आणि इतर किमान १०% मते खातीलच. तेव्हा एकंदरीत वाटते की भाजप आणि आआपच्या मतांमध्ये फार फरक नसेल आणि एकदम काटेकी टक्कर होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे एबीपी ने केलेल्या सर्व्हेंमध्ये अगदी आश्चर्यकारक फरक दिसले आहेत. एका सर्व्हेत आआपला ३१% मते आणि तीन दिवसांनंतर केलेल्या दुसर्‍या सर्व्हेत ४७% मते!! तीन दिवसात १६% स्विंग हा भारताच्या इतिहासात अगदीच अभूतपूर्व आहे. इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतरच्या १९८४ च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला दिल्लीत १९८० च्या तुलनेत १५% मते जास्त मिळाली होती तर पूर्ण देशात ६% मते जास्त मिळाली होती.म्हणजे इतकी मोठी घटना घडूनही १६% इतका फायदा पक्षाला झालेला नव्हता. इथे त्याच्या ५% तीव्रतेचेही काही न होता तीन दिवसात १६% स्विंग येईल असे म्हटले जात आहे हे जरा आश्चर्यकारकच आहे. काही लोक म्हणत आहेत की हे सर्व्हे पेड सर्व्हे आहेत.खरेखोटे काय ते मला माहित नाही आणि ते जाणून घेण्यात इंटरेस्टही नाही.तरीही इतका प्रचंड स्विंग इतक्या थोड्या काळात येणे मला तरी शक्य वाटत नाही. प्रत्यक्षात काय होते ते १० फेब्रुवारीला कळेलच. तरीही आआपला ५०% मते मिळणे मला तरी अशक्य वाटते.

In reply to by क्लिंटन

सव्यसाची Wed, 02/04/2015 - 14:16
धन्यवाद सर. भूतकाळात काय झाले आणि त्यातही आजसारखी परिस्थिती असलेल्या निवडणुकीत काय झाले याचे चांगले विश्लेषण केले आहे. सर्व पोल्समध्ये एकमत आहे कि भाजप ला फटका बसला आहे. पुढच्या दोन दिवसात मतदान असल्याने अजून पोल्स येतील असे वाटत नाही. पण एवढे मोठे मतपरिवर्तन होण्याचे खूप तीव्र कारण मलाही खूप कळत नाही. इंडिया टुडे च्या सर्वे नुसार तर भाजप ला १९ जागा सुद्धा मिळू शकतात. अजून ३ दिवसामध्ये प्रचार आणि जमिनीवरचे कार्यकर्ते कसे मोबिलाईझ होतात त्यावर दोन्ही पक्षांचे भवितव्य अवलंबून आहे असे मला वाटते. निवडणुकीच्या दिवशी सुद्धा ज्या बाजूचे कार्यकर्ते बूथ लेवल व्यवस्थापन चांगले करू शकतील तिथे निकाल पलटायची शक्यता वाटते. अगदीच कांटे कि टक्कर जिथे जिथे आहे तिथे तिथे मतदान कसे होते हे पाहणे रोचक ठरेल. बाकी १० फेब्रुवारी ला कळेलच.

In reply to by सव्यसाची

क्लिंटन Wed, 02/04/2015 - 15:25
धन्यवाद. याविषयी कालच मी इंटरनेटवर एक लेख वाचला.त्यातून आयडीया घेऊन मी हा प्रतिसाद लिहिला आहे. माझ्यासारख्या निवडणुकांच्या आकडेवारीत आकंठ बुडलेल्या माणसाला ही गोष्ट आधी लक्षात यायला हवी होती.पण अनेकदा मिडियामध्ये अशा गोष्टींचा इतका गदारोळ होतो आणि इतका धुराळा उठतो की त्यामुळे प्रभावित व्हायला होतेच.मी तो लेख वाचून मग माझ्याकडील जुनी आकडेवारी आणि जुने संदर्भ बाहेर आणून त्यातील धागे कसे एकमेकांमध्ये गुंततात हे दाखवायचा प्रयत्न केला आहे. एकूणच आआपचे पारडे जड वाटत आहे पण तरीही भाजपचा इतका मोठा पराभव होईल असे वाटत नाही. आआपचे पारडे जड आहे म्हणूनच की काय भाजपने आयत्या वेळी किरण बेदींना पुढे आणले आहे आणि त्या मते फिरवतील हा जुगार खेळला आहे असे वाटते. अन्यथा निवडणुका युद्ध आलेल्या असताना बाहेरचा सेनापती कोणी आणत नाही. तरीही किपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड. १० तारखेला मात्र मजा येणार आहे.

In reply to by क्लिंटन

भुमन्यु Wed, 02/04/2015 - 18:10
गेल्या कित्येक दिवसांमधले वातावरण हे "आप" पोषकच दिसत आहे आणि परत एकदा "फुकट खाऊ" समाज एक चुकिचा (अभि)नेता त्या गादीवर आणुन ठेवेन अशी भिती वाटायला लागलि आहे. याचा परिणाम म्हणजे एका अराजकतावादी डाव्या विचारसरणीच्या नतद्रष्ट राजकारण्याच्या हाती सत्ता जाऊन तो मुख्यमंत्री बनणार. आणि रोज वेग-वेगळ्या ठिकाणी धरणे-आंदोलने दिसणार.

In reply to by भुमन्यु

क्लिंटन Wed, 02/04/2015 - 18:24
अगदी.भाजप नको असेल तर काँग्रेसला मते दिलेली कधीही समजता येईल.१९९८ ते २०१३ या काळात शीला दिक्षित यांच्या सरकारने दिल्लीसाठी काही चांगल्या गोष्टी नक्कीच केल्या.आज दिल्लीमध्ये मुंबईपेक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगले आहे (रूंद रस्ते, फ्लाय-ओव्हर,चांगली कनेक्टिव्हिटी इत्यादी) यांचे श्रेय शीला दिक्षित यांना नक्कीच जाते.१९९३ ते १९९८ या काळातील भाजपचे मदनलाल खुराणा आणि साहिबसिंग वर्मा यांची सरकारे फारसे काही करणारी नव्हती आणि त्यांचा कालावधी दिल्लीसाठी एक वाईट कालखंड होता असे माझ्या दिल्लीतल्या काही मित्रांकडून ऐकले आहे.खरेखोटे त्यांनाच माहित. तसेच दिल्लीतील काँग्रेसचे नेतृत्व दिलेला अजय माकन हा माणूसही तितका वाईट नाही असे माझे मत आहे.तेव्हा काँग्रेसचे सरकार आले (त्यापेक्षा भारत फुटबॉलचा विश्वचषक जिंकायची शक्यता जास्त वाटत आहे :) ) तर काही वाईट वाटणार नाही. त्याचप्रमाणे मोदी सरकारला एक समर्थ विरोधी पक्ष हवाच आहे.त्या दृष्टीनेही काँग्रेस जिंकली तरी चालेल.पण आआपसारखे morons जिंकू नयेत असे नक्कीच वाटते.

In reply to by क्लिंटन

भुमन्यु Wed, 02/04/2015 - 20:17
अजय माकन हा माणूसही तितका वाईट नाही ...हे अगदी खरंय. माझ्या माहिती प्रमाणे इतक्या करप्ट कॉंग्रेस मध्ये या माणसावर आरोप झाले नाहीत. त्या दृष्टीनेही काँग्रेस जिंकली तरी चालेल.पण आआपसारखे morons जिंकू नयेत असे नक्कीच वाटते._+११११११११११११११११

In reply to by क्लिंटन

श्रीगुरुजी Wed, 02/04/2015 - 14:25
क्लिंटन, खूप सविस्तर विश्लेषण आहे. बघूया १० फेब्रुवारीला काय निकाल येतोय ते. त्याआधी ७ फेब्रुवारीला मतदानोत्तर चाचण्यांचे अंदाज येतील. तेव्हा चित्र जवळपास पूर्ण स्पष्ट झालेलं असेल. डिसेंबर २०१३ सारखी त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होऊ नये हीच इच्छा.

In reply to by ग्रेटथिंकर

श्रीगुरुजी Wed, 02/04/2015 - 21:59
प्रतिसाद प्रसिद्ध करायच्या आधी जरा र्‍हस्व, दीर्घ शब्द तरी नीट लिहित जा रे नानासाहेब. :YAHOO:

In reply to by क्लिंटन

क्लिंटन Wed, 02/04/2015 - 22:09
दिल्ली विधानसभा निवडणुका किती चुरशीच्या आहेत हे पुढील आकड्यांवरून लक्षात यावे. एकूण ७० जागांपैकी १० जागांवर आअपच्या उमेदवाराने तर १३ जागांवर भाजपच्या उमेदवाराने ५% पेक्षा कमी मताधिक्याने विजय मिळवला होता.म्हणजे २.५% मते इकडची तिकडे झाली किंवा कॉंग्रेसने थोडी जास्त किंवा थोडी कमी मते खाल्ली तरी त्या मतदारसंघातील निकाल फिरू शकेल. म्हणजे ७० पैकी २३ जागा तरी नक्कीच अगदीच ’वेफर थिन’ मार्जिनवाल्या होत्या. जरी ओपिनिअन पोलमध्ये नक्की दिल्लीत किती टक्के मते मिळतील हे बऱ्यापैकी अचूक अंदाज बांधला तरी मतांचे जागांमध्ये रूपांतर करताना या २३ जागांमुळे तो थोडा हवेतला गोळीबार ठरेल हे नक्कीच. यातूनच कोण बहुमत मिळविणार याचा अंदाज बांधणे नक्कीच कठिण आहे. एकूणच १० फेब्रुवारी हा एक अत्यंत इंटरेस्टिंग मतमोजणी दिवस असेल अशी आताची चिन्हे आहेत.

एक अतिशय जास्त अवांतर प्रश्ण!! निवडणुक प्रचारामधे प्रत्येक पक्ष मी यंव करीन मी त्यंव करीन म्हणुन आश्वासनं देत असतो. दिलेल्या आश्वासनांपैकी किमान ६०%- ७०% आश्वासनं पुर्ण झालीचं पाहिजेत असा काही कायदा संमत करुन घेता येईल का? नं केल्यास पक्षाची आणि तत्कालिन नेत्यांवर आजन्म निवडणुक लढवण्यावर बंदी आणता येईल काय?

विवेकपटाईत Sat, 01/31/2015 - 13:57
मी दिल्लीतल्या सर्वात मोठी अनधिकृत वसाहत उत्तम नगर येथील बिंदापूर गाव जवळ एकी कडे पंख रोड, दुसरी कडे नजफगढ (शिवाजी मार्ग) रोड आणि तिसरी कडे ककरोला पालम रोड मधली १५-२० स्क़ायर किमी ची वसाहत, केवळ घरेच-घरे आणि २० फूट रुंद रस्त्यात. ज्याचे घर मुख्य रस्त्याजवळ त्याच्या घरी ७-८ पाणी आणि ज्याचे दूर तिथे पाणी नाही. माझे घर पंखा रोड पासून १ km आत आहे. पाण्याच्या लाईनी २०-२५ वर्षे जुन्या असल्या मुळे आणि ४ इंचाचा असल्यामुळे पाणी घरा पर्यंत पोहचत नाही. आठवड्यातून एक दिवस टेंकर येतो. रोजचे इतर कार्य सबमार्सिबल (किर्लोस्कर कंपनीचा कारण १५० फुटावरून पाणी ओढल्या जाते)द्वारा होते. इति इथल्या लोकांना काय वाटते. १. गेल्या ६ महिन्यापूर्वी वीज कंपनीचे छापे पडले होते. आमच्या कोलोनितच १०-१२ चोर सापडले. इथले ५०% लोक वीज .... केजरीवाल आले तर कंपन्यांची छापा मारण्याची हिम्मत होणार नाही. २. लोकांनी पाण्याची ही चोरी सुरु केली आहे. ती करणे अत्यंत सोपे आहे, गेल्या वर्षांत बहुतेक नव्या घरात लोकांनी सरळ लेबर तर्फे पाण्याची अवैध कनेक्शन घेतले आहे (अर्थातच रिश्वत देऊन. जमिनी खाली काय आहे, हे कोण बघायला येणार) आणि दाखविण्यासाठी वेगळे. ज्यावर मीटर लागेल. कारण २०००० लिटर फ्री आणि १ लिटर ही जास्त लागले तर एकदम १००० रुपये. वर्षाचे १२००० वाचविण्यासाठी चोरी करण्यात काहीच गैर नाही. अश्या लोकांना केजरीवाल पाहिजे. म्हणजे त्यांच्यावर कोणी कार्यवाही करणार नाही. ३. या भागातले जवळपास सर्व प्रोप्रर्टी डीलर केजरीवालचे समर्थक झाले आहे - कारण १५ x ६० च्या प्लॉट वर १५ x ६४ (पहिल्या माल्यापासून) असे ४ माले निर्माण करायचे असते. त्या साठी पोलीसला ५००० रुपये प्रती मला द्यावे लागतात. केजरीवाल आले तर त्यांना हे पैशे द्यावे लागणार नाही. त्यांना आपवाले पळवून लावतील. (नक्शा पास करून घर बनविले तर जागा सोडावी लागते). ४. ऑटोरिक्षा रिक्षावाल्यांना मुजोरी करता येईल, कोणी पोलीसवाला त्यांचा चालान कापणार नाही किंवा रिश्वत घेणार नाही. ५. मिनी बस माफिया - दिल्लीत ब्लू लाईन बंद झाली (कोर्टाच्या आदेशाने), दुसर्याच दिवसांपासून ३००० मिनी सुरु झाल्या. यात १६ सीट्स असतात. त्यातल्या एका बाजूचा सीट्स काढून एक बाक लावल्या जातो. १६च्या जागी ४० लोक बसविल्या जातात. यांना ही पोलीसचा त्रास नको. ६. गेल्यावर्षी या भागातल्या अधिकांश लोकांनी प्रोपर्टी कर भरला नाही. दुकानदारांना ही वाटते पटरीवर कब्जा केला तरी पोलीस हटविणार नाही किंवा रिश्वत मागणार नाही. (अर्थात आप मदत करेल). ७. रेह्डी पटरीवाल्यांना ही हा विश्वास वाटतो. आत्ताच अर्धा रस्त्यावर यांचा कब्जा असतो, पुढे कदाचित जायला रस्ता मिळणार नाही. (हे ही आप चे खंदे समर्थक). ८. पाणी माफिया (आमच्या बिंदापूर कॉलोनीत (२०० घर असतील भाडेकरी मिळून 8०० परिवार ) महिन्यातून १०० टेंकर येतात. यांनी तर पाणी माफ झाले तेंव्हा 'कडू पाण्याची दिवाळी साजरी केली होती). त्यांना पाणी मिळत आहे ते अधिक पाण्याची बरबादी करतील. अधिक टेंकर चालतील. केजारीवालचे खंदे समर्थक. हे झाले अनधिकृत कोलोनितल्या लोकांचे मत. सरकारी कर्मचारी - वेळे वर येण्याच्या दंडुक्यामुळे कर्मचारी केजरीवाल यांना मते देऊ शकतात. २. सरकारी कर्मचार्यांचे निवृत्ती वय ६०च्या जागी ५८ करण्याची अफवा (येथे नमूद करायचे वाटते, रामलीला मैदानाच्या रेलीत त्यांनी सर्वाना आश्वस्त केले, जो पर्यंत मी प्रधान सेवक आहे तो पर्यंत तरी सरकारचा असा काही विचार नाही). ३. अल्पसंख्यक, बांगलादेशी यांच्या मतात मागे विभाजनी झाली होती, या वेळी ७० टक्के तरी आप ला मिळतील. भाजप ला ही २०% मिळू शकतात. आप जिंकली तर : १. पोलिसांचे मनोधेर्य कमी होईल आणि गुन्हे वाढतील. २. राज्य सरकारच्या करांमध्ये भयंकर कमी येईल. 3. कदाचित पाच वर्षात अशी परिस्थिती येईल कि राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांना पगार देणे ही अवघड होईल. ४. विकास योजना, शाळा कोलेज, रस्ते दुरस्ती सर्व थांबेल. (४९ दिवसांच्या कार्यकाळातच १८०० बसे विकत घेण्याचा सौदा रद्द केला होता - कारण २५० कोटी वीज कंपन्यांना खिरापत दिली) अर्थातच या सर्वांचा उपयोग केजरीवाल केंद्र सरकारला दोष देतील. धरणे, उपोषण आणि अराजकता पसरवून लोकप्रियता वाढविण्यासाठी करतील. आपल्या मनात एक प्रश्न येईल, दिल्लीचे लोक मूर्ख आहेत का, पण एक लक्षात ठेवा - हिटलर, कुणालातरी टार्गेट करून लोकप्रिय झाला होता, केजरीवाल ही तेच करत आहेत.

In reply to by विवेकपटाईत

क्लिंटन Sat, 01/31/2015 - 15:21
आआपचा खरा चेहरा दिल्लीतील तुमच्यासारख्या स्थानिक मतदाराने उघड केला हे फारच चांगले झाले. जर त्रिखंडातील सर्वात प्रामाणिक पक्ष अशा अवैध धंदे करणार्‍यांच्या समर्थनातून सत्तेवर येणार असेल तर त्यापेक्षा मोठा विरोधाभास नसेल.

In reply to by श्रीगुरुजी

विवेकपटाईत Sat, 01/31/2015 - 19:32
व्यक्त केलेले मत लोकांचे आहेत. यात कुठले ही मत माझे नाही. दिल्लीकरांवर केंद्र सरकारची नेहमीच विशेष कृपा राहिली आहे. त्या मुळे लोकांना सर्वकाही फुकटात पाहिजे. यात काहीच नवल नाही. काही महिन्यापूर्वी मी मेरठ जवळच्या गावी दोन दिवस राहिलो होतो. गावात विजेचे मीटर कुणा ही कडे नव्हते. सरकारी ही केवळ १५० रु प्रती घर वसूल करते. वीज फक्त २-४ तास राहते. जवळपास सर्वांच्या घरी डीजेल वर चालणारे जनरेटर होते. १०००रु महिन्या त्यावर खर्च. दिल्लीत सध्या २३ तास तरी वीज असते. पुढे काय होईल सांगता येत नाही. मुंबईत चोबीस तास वीज असते. कारण ....

In reply to by विवेकपटाईत

संपत Sat, 01/31/2015 - 18:45
तुमच्या प्रतिक्रियेचा एकूण रोख कायदा मोडणाऱ्या लोकांचा आपला पाठींबा आहे असा आहे. हे सर्व लोक आप सारख्या नवीन पक्षाला पाठींबा देण्यापेक्षा ज्या कॉंग्रेसने त्यांना १५ वर्षे अभय दिले तिला मतदान का करत नाहीत? शिवाय भाजप सत्तेत आल्यास ह्यांच्यावर कारवाई करेल अशी भीती का वाटावी? महाराष्ट्रात तरी कॉंग्रेस आणि भाजपच्या कारभारात फारसा फरक नव्हता / नाही. मग दिल्लीतले भाजप नेते जास्त स्वच्छ आहेत असे दिल्लीतील जनतेला वाटते का?

In reply to by संपत

अस्वस्थामा Sat, 01/31/2015 - 18:58
एकंदर काय तर बहुसंख्य जनता ही भ्रष्टाचारी, फुकटी आणि ढोंगी असल्याने "जशी प्रजा तसा राजा" हे लागू होईल असेल तुम्हास म्हणायचेय असे दिसतेय. ;) हेच एकंदर देशास पण लागु होते काय, असा प्रश्न पडलाय आम्हा सामान्य जनास ?

In reply to by असंका

हाडक्या Wed, 02/04/2015 - 16:08
हा हा हा.. हेच तर विचारायचे होते ना. जर आप इतका भ्रष्ट आहे (आणि तो भ्रष्टाचाराविरोधी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीचा असूनही) आणि लोक त्यांना निवडून देणार आहेत असे यांना वाटतेय तर मग प्रश्न तोच आहे की समस्या कोणाला आहे नक्की ?

In reply to by विवेकपटाईत

श्रीरंग_जोशी Sat, 01/31/2015 - 22:41
स्थानिक लोकांबद्द्ल तुम्ही लिहिलेली विस्तृत निरिक्षणे आवडली. यावर मला एक प्रश्न पडतोय. दिल्ली पोलिस जर केंद्रीय गॄहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात तर तेथील राज्य सरकार आपचे आल्यास त्यांच्यावर चाप कसा काय बसणार आहे? भविष्यात केंद्रीय गृहमंत्रीपद जर आप कडे आले किंवा घटनात्मक दुरुस्ती होऊन दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला तरच पोलिस दल राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येईल. अर्थात सर्वसामान्य लोक एवढा तांत्रिक अंगाने विचार करत नसतात हे ठाऊक आहेच.

नांदेडीअन Sat, 01/31/2015 - 16:07
कालपासून मी एकटाच इथे ‘उत्तरं’ देतोय. माझ्या प्रश्नांवर मात्र कुणी बोलत नाहीये. त्यामुळे आता विनाकारण इथे वेळ वाया घालवण्यात काही अर्थ नाही या निष्कर्षाप्रत मी येऊन पोहोचलोय. जाता जाता एव्हढेच म्हणावे वाटते की ‘निष्पक्ष’ असाल तर प्रश्नही तसेच विचारा. आप या पक्षाची स्थापना होऊन जेमतेम २ वर्षं झाली आहेत, पण आपण त्यांना २ हजार प्रश्न विचारले. आणि प्रश्नसुद्धा फार महत्त्चाचे ! केजरीवाल का खोकलतो ? केजरीवाल मफलर का घालतो ? केजरीवालने मुलांची का शपथ घेतली ? केजरीवाल धरणे का देतो ? केजरीवाल बिजनेस क्लासमधून का गेला ? अहो कधी २ प्रश्न कॉंग्रेस-भाजपालासुद्धा विचारा. आणि ‘निष्पक्ष’ नसालच तर मग सगळे माफ आहे तुमच्यासाठी. पण त्यासाठी कृपया निष्पक्ष असल्याचा आव तरी आणू नका. माझा एक मित्र आहे. दुर्दैवाने तोसुद्धा आता भक्त झालाय. पण तो स्पष्ट सांगतो की मला ‘कट्टर’ हिंदूत्व हवे आहे म्हणून मी भाजप आणि मोदींना सपोर्ट करतोय. "माझ्या मनात आप आणि केजरीवालबद्दल खूप आदर आहे. मला माहित आहे की ते आमच्यापेक्षा खूप प्रामाणिक आहेत, पण मी तसे उघडपणे जाहीर करू शकत नाही.", मित्राचे मत. मला त्याचे हे खूप आवडले. म्हणून आता आम्ही चर्चा करण्यात जास्त वेळ घालवत नाही, कारण दोघांनाही एकमेकांची ‘स्पष्ट’ मतं माहित आहेत. कट्टर हिंदू नसणे म्हणजे देशद्रोही या BJP च्या स्टान्सवरून कुमार विश्वास यांचा एक इंटरव्ह्यू आठवला. http://abpnews.abplive.in/video/2015/01/29/article487817.ece/Ghoshanapatra-with-Kumar-Vishwas?id=487817#.VMyt22iUe3I ३३:१३ ते ३६:५८ या टाईमफ्रेममध्ये बघा हा व्हिडिओ. कुमार विश्वासने त्यात डाऊ केमिकलकडून मिळणार्‍या फंडिंगबद्दलसुद्धा सांगितले होते, पण ते बहुधा आता एडिटिंगमध्ये कट केले आहे. आणि हो, आज आपने आपला मॅनिफेस्टो जाहिर केला आहे. भाजप-कॉंग्रेससारखा प्रिंट करायचा म्हणून प्रिंट केला नाही तर खूप विचार करून बनवलेला मॅनिफेस्टो आहे. बघून घ्या एकदा. https://www.youtube.com/watch?v=hJb1aoiGEOM यातल्या गोष्टी त्यांनी पूर्ण केल्या नाही तर नंतर आपण सगळे मिळून शिव्या घालू त्यांना.

In reply to by नांदेडीअन

क्लिंटन Sat, 01/31/2015 - 16:44
याला मेकिंग व्हर्चू ऑफ नेसेसिटी म्हणतात. २६ जानेवारीच्या कार्यक्रमात विघ्न आणावेसे वाटणे यातसुध्दा तुम्हाला काही चुकीचे वाटत नाही का?कारण त्याविषयी काही न लिहिता इतरच लिहित आहात म्हणून विचारले. जर आआप हा नवा पक्ष आहे, इतरांपेक्षा आमचा पक्ष वेगळा आहे वगैरे गोष्टी केल्या जातात तेव्हा तुमचा पक्ष नक्की कसा वेगळा हे सिध्द करायची जबाबदारी तुमच्या पक्षाचीच.पण होते कसे की प्रश्न विचारले गेले की एक तर इतर पक्षांकडे बोट दाखविले जाते किंवा पळ काढला जातो किंवा आम्हालाच प्रश्न का विचारता असा प्रतिप्रश्न केला जातो. एकतर हा पक्ष अण्णांच्या उपोषणरूपी फार्समधून जन्माला आला आहे (नंतर अण्णांशी मतभेद झाले तरी) हे नक्कीच. आणि अण्णांच्या त्या उपोषणाला माझा अगदी पहिल्या दिवसापासून विरोध होता.त्यावेळी मिसळपाववर मी ते लिहिलेही होते (आणि काँग्रेस समर्थक म्हणून इतरांच्या शिव्याही खाल्या होत्या). अनेकांनी अण्णा जोपर्यंत काँग्रेसविरोधात होते तोपर्यंत त्यांचे समर्थन केले पण नंतर आआप भाजपची मते खाणार हे लक्षात आले त्यावेळी आआपबरोबरच अण्णांनाही नावे ठेवायला सुरवात केली त्यापैकी मी नक्कीच नाही :) असो. मी कोणत्याही नेत्याचे समर्थन करताना तो नेता एकूण पॅकेज काय देत आहे हे बघतो. म्हणजे त्याची आर्थिक धोरणे, परराष्ट्र धोरणे (केंद्रात असल्यास), उद्योगधंद्यांविषयीची धोरणे इत्यादी इत्यादी ही महत्वाची गोष्ट आहेच.पण त्याच बरोबर ते पॅकेज तो नेता अंमलात आणू शकेल ही आशा त्या नेत्याकडून वाटते का हा पण त्या पॅकेजचा अविभाज्य घटक. कोणाही नेत्याच्या १००% गोष्टी पटणार नाहीतच.पण एखाद्याच्या १०% गोष्टी पटत नाहीत म्हणून ९०% गोष्टी पटतात त्या सोडून देऊन ज्याच्या ९०% गोष्टी पटत नाहीत अशा कोणाही नेत्याला समर्थन देणे मला तरी अयोग्य वाटते. या पक्षाच्या मुळातल्या पॅकेजविषयीच शंका आहेत.एकतर डाव्या धोरणांना माझा नक्कीच विरोध असतो. त्यातूनही ती धोरणे एकूण पॅकेजचा छोटा हिस्साच असतील तरी ठिक आहे.पण इथे मात्र अमुक फुकट देऊ, तमुक अर्ध्या किंमतीत देऊ या गोष्टी बर्‍याच महत्वाच्या!! त्यापेक्षा जास्त (भ्रष्टाचाराचा विरोध करू वगैरे हवेतल्या गोष्टीव्यतिरिक्त) या पक्षाची आर्थिक निती काय, उद्योगधंदे, शेती वगैरे निती काय याविषयी पुरता ठणठणगोपाळ. जर का तुमची याविषयी काही धोरणे आहेत तर त्याविषयी कधीच मुद्देसूदपणे न बोलता--अमका भ्रष्ट, तमका अंबानीचा एजंट, तिसरा कोणी अडाणीचा एजंट वगैरे बुडबुडे मात्र सतत सोडायचे. टिव्हीवरील चर्चांमध्ये त्या आशुतोष आणि आशिष खैतानचा आक्रस्ताळेपणा इतका की अरणब गोस्वामी सुध्दा त्यापुढे फिका वाटायला लागतो. वर त्या कमलमित्र चिनॉय आणि प्रशांत भूषणसारखे गणंग गोळा केलेले. पाकव्याप्त काश्मीरचा मंत्री भारताला लेक्चर देतो-- आआपचे ऐका आणि काश्मीरात सार्वमत घ्या!! म्हणजे शत्रूला आपल्याविरूध्द बोलायला हे लोक फॉडर देणार. पक्षांतर्गत लोकशाही-लोकशाही वगैरे कितीही बाता मारल्या तरी गोपीनाथ, संजीव आगा सारखे मार्केट इकॉनॉमीचा फायदा झालेले लोक आणि मेधा पाटकर आणि चिनॉय सारखे समाजवादी-डावे एकाच तंबूत गोळा केलेले. इतकी भांडणे त्या पक्षात झाली यात काहीच आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही.परस्परविरोधी विचारांचे लोक एकत्र आल्यावर दुसरे काय होणार? हे कमीच की काय म्हणून रस्त्यावरचे धरणे, प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात विघ्न आणावेसे वाटणे इत्यादी.हे असले पॅकेज तुमचे नेते देणार असतील तर त्यापेक्षा मला मोदी देत आहेत ते पॅकेज नक्कीच अधिक चांगले वाटते. २००९ मध्ये तशीच आशा मनमोहन सिंगांविषयी होती म्हणून माझे मत त्यावेळी काँग्रेसला होते. तेव्हा नुसते र्‍हेटॉरिक न वापरता तुमचा पक्ष वेगळा कसा हे सप्रमाण सिध्द करा.

In reply to by क्लिंटन

आनन्दा Tue, 02/03/2015 - 19:24
व्यक्तिशः मी २०१३ च्या निवडणूकीत आपचा समर्थक होतो. अगदी निवडून आल्यानंतर आपने वेगवेगळे पराक्रम केले तरीही.. पण अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होऊन जेव्हा केजरीवालांनी लोकसभेला उडी मारली तेव्हा मात्र मी माझे मत पूर्ण बदलले

पण त्यासाठी कृपया निष्पक्ष असल्याचा आव तरी आणू नका. *lol* *LOL* :-)) :)) =)) +)) :-))) :))) :lol: "मी भाजप चा समर्थक नाही पण …।" या शब्दांनी वाक्य सुरु करून प्रत्येक भल्या बुऱ्या गोष्टीत भाजप च समर्थन करणार्याना उघड पाडू नका हो अस .आणि हो तुम्हाला तुमच्या प्रश्नांची उत्तर नाही मिळणार

वेताळ Sat, 01/31/2015 - 19:13
ही माझी खुप इच्छा आहे. खुर्चीवालने जी काही अतर्क्य आश्वासने आपल्या जाहिरनाम्यात दिली आहेत ती फक्त त्याने पुर्ण करुन दाखवावी अशी इच्छा आहे. लाईट,पाणी,घरे व इतर सुखसोयी दिल्ली सारख्या राज्यातील नागरिकाना फुकट ते देवु शकतात का हे आपल्याला निदान कळुन येईल. तसेच सर्व प्रसारमाध्यमांचा मोदींच्या वरचा फोकस कमी होवुन तो खुर्चीवाल वर पडेल. त्यामुळे मोदीना ५ वर्ष त्याच्या आश्वासनपुर्तीसाठी विनात्रास वेळ मिळेल. शेवटी कोन सच्चा आणि कोन पळपुटा ह्याचा जनतेला निर्णय घेता येईल्.जनतेला फक्त चांगले शासन व कमी खर्चात सुखसोयी पाहिजेत्,भले त्या मोदी देवोत वा खुर्चीवाल देवोत.

क्लिंटन Sat, 01/31/2015 - 21:47
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिल्लीतील प्रचार सभेत एक किस्सा सांगितला. कुठलीच गोष्ट फुकटात मिळत नसते याविषयीचा हा किस्सा आहे आणि केजरीवालांचे नाव न घेता मस्त समाचार घेतला आहे: "मुझे कोई बता रहा था कि एक चतुर ऑटो रिक्शा वाला था। बहुत बुद्धिमान था। बात को नए तरीके से कहना, कैसे कहना, लोगों की आंख में पलभर के लिए धूल झोंकना, इसमें वह बड़ा माहिर था। उसने अपने ऑटो रिक्शा पर बोर्ड लगाया था कि मुफ्त में रिक्शे में बैठिए। कोई भी बाहर का व्यक्ति आता तो उसे बहुत सेवाभाव वाला समझता। वे उसके ऑटो में बैठ जाते थे। फिर बताते थे कि वहां जाना है तो वह ले जाता था। जब रिक्शे से उतरने लगते तो ड्राइवर पैसे मांगता था। लोग कहते कि भाई तुमने तो बोर्ड लगाया है कि रिक्शे में बैठना मुफ्त है। वह कहता- सही बात है। बैठना मुफ्त में, लेकिन उतरना पैसे देकर के।" "मुझे बताइए यह महंगा सौदा दिल्ली का भला करेगा और क्या दिल्ली भाग्य बदलेगा। एक बार झूठ बोलकर चल जाता है, लेकिन बार-बार लोगों की आंख में धूल झोंककर कोई सफलता हासिल नहीं कर सकता है।"

In reply to by क्लिंटन

दिल्लीतल्या रिक्षावाल्याने हे खरोखरच केले असेल यावर विश्वास बसण्याजोगा आहे. (दिल्लीतील रिक्षावाले, पोलिस आणि त्यावर तेथिल वकिलांची प्रतिक्रिया ऐकून थक्क झालेला) इ ए

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

क्लिंटन Sat, 01/31/2015 - 22:54
दिल्लीतल्या रिक्षावाल्याने हे खरोखरच केले असेल यावर विश्वास बसण्याजोगा आहे.
अगदी अगदी. शाळेत असताना दिल्लीला गेलो होतो त्यावेळी मुंबईत अडीच रूपये मिनिमम भाडे होते.साधारण तितक्याच अंतरासाठी आमच्याकडून १२ रूपये उकळल्याचे आठवते.चार वर्षांपूर्वी परत दिल्लीला गेलो असतानाही बर्‍यापैकी मुजोर असा अनुभव या रिक्षावाल्यांकडून आला.अर्थात दिल्लीतल्या रिक्षावाल्यांची या बाबतीत मोनोपॉली आहे असे नक्कीच नाही. पुण्यातले रिक्षावालेही काही कमी नाहीत. बाय द वे, डिसेंबर २०१३ मधील निवडणुकांच्या वेळी रिक्षावाल्यांचा पाठिंबा आआपला होता हे लक्षात घेता मुजोर लोक बहुसंख्येने आआपला पाठिंबा देत आहेत या विवेक पटाईत यांच्या मताला पुष्टीच मिळताना दिसते.

कपिलमुनी Mon, 02/02/2015 - 14:30
किरण बेदी यांच्या प्रचारप्रमुखांचा राजीनामा टंडन हे भाजपचे गेल्या 30 वर्षांपासून सदस्य होते. त्यांनी आपला राजीनामा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडे सोपविला आहे. ३० वर्षे सदस्य असून सुद्धा बिचार्‍याला काल आलेल्यांकडून वाईट वागणूक मिळाली !

In reply to by क्लिंटन

कपिलमुनी Mon, 02/02/2015 - 17:54
पण द्यावा लागला हे पण वाईट ! खर सांगायचा तर अश्या उपर्‍यामुळे एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांवर अन्यायच होतो मग रागां असो किंवा बेदी

क्लिंटन Mon, 02/02/2015 - 18:29
आम आदमी पार्टी व्हॉलंटिअर अ‍ॅक्शन मंच (ए.व्ही.ए.एम) नामक गटाने पक्षाला मिळालेल्या देणग्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. त्यांच्या मते या पक्षाला चार बोगस कंपन्यांकडून ५० लाखाची देणगी मिळाली आहे आणि आणखी ३१ अशा बोगस कंपन्यांनी आआपला देणग्या दिल्या आहेत असा या गटाचा दावा आहे. मागच्या वर्षी काही मंडळी आआपमधून बाहेर पडून त्यांनी या 'ए.व्ही.ए.एम' ची स्थापना केली होती हे आठवले. पूर्वी काँग्रेसमधून बाहेर पडणारे लोक 'आम्हीच खरे काँग्रेसवाले' असे म्हणत असत त्या धर्तीवर 'आम्हीच खरे आम आदमी पार्टीवाले' असेही त्यांनी म्हटले होते असे आठवते. पूर्वी आआपमध्ये असलेल्या म्हणजे पूर्वी प्रामाणिकपणाचे मुकुटमणी असलेल्या लोकांनी सध्या प्रामाणिकपणाचे मुकुटमणी असलेल्या लोकांवर आरोप केला आहे. आजच उत्तराखंडमधील अशाच पूर्वी प्रामाणिकपणाचे मुकुटमणी असलेल्यांनी पुरासाठी मदतनिधी म्हणून गोळा केलेल्या पैशाचे पुढे काय झाले हा प्रश्न उभा केला आहे. माझ्यासारख्याला बाहेरून हा तमाशा बघायला काय जाते? यांचे अनलिमिटेड मनोरंजन चालू राहू दे आम्ही हे फुकटातले मनोरंजन एन्जॉय करतच आहोत!!