Skip to main content

कोण जिंकणार दिल्ली?

लेखक श्रीगुरुजी यांनी गुरुवार, 29/01/2015 20:43 या दिवशी प्रकाशित केले.
अवघ्या १४ महिन्यांच्या अवधीत राजधानी दिल्ली पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीला सामोरी जात आहे. डिसेंबर २०१३ पासून ७ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंतच्या १४ महिन्यात दिल्लीकर तिसर्‍यांदा मतदान करणार आहेत. डिसेंबर २०१३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विधानसभेच्या ७० जागांपैकी भाजपला ३२, आआपला २८, काँग्रेसला ८, जदयुला १ व अपक्षांना १ अशा जागा मिळाल्या होत्या. कोणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सत्तेसाठी आघाडी करावीच लागणार होती. भाजप, आआप व काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकमेकांविरूद्ध लढले होते. सलग १५ वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेल्या शीला दिक्षितांना पराभूत करून केजरीवालांनी सामनावीराचा किताब पटकाविला होता, परंतु सामना जिंकण्यात त्यांना अपयश आले होते. प्रचारात काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध प्रचंड राळ उठविणार्‍या केजरीवालांनी निकाल लागल्यावर एकदम टोपी फिरविली. काही दिवस चर्चेचे नाटक करून व नंगर नागरिकांकडून एसेमेस मागविण्याची नौटंकी करून शेवटी चक्क काँग्रेसच्याच पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले आणि त्यानंतर लगेचच ४९ दिवसात राजीनामा देऊन मोकळेही झाले. त्या ४९ दिवसात जे झाले त्याचा सभ्य शब्दात "तमाशा" असाच उल्लेख करावा लागेल. आआप सरकारमधील मंत्र्यांने गाडीवर खेळणार्‍या मुलाचा फुटबॉल आदळल्यावर माझ्यावर दगडफेक झाली हा थेट आरोप करणे, अजून एका दुसर्‍या मंत्र्याने अधिकार नसताना व कोणतेही वॉरंट नसताना परदेशी नागरिकांच्या घरावर धाड घालणे, दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी रात्रभर फुटपाथवर धरणे धरून नागरिकांना वेठीस धरणे, राज्यपालांची परवानगी नसताना जनलोकपाल विधेयक मांडण्याचा हट्ट धरणे व त्या कारणावरून राजीनामा देणे ... हे व असे अनेक वादग्रस्त प्रकार त्या ४९ दिवसात घडले. शेवटी त्यांच्याच अट्टाहासामुळे दिल्लीला पुन्हा एकदा निवडणुक होत आहे. दरम्यानच्या काळात यमुनेतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. मे २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सर्व ७ मतदारसंघात भाजपचा विजय झाला. दस्तुरखुद्द केजरीवालांनी मोदींविरूद्ध निवडणुक लढण्यासाठी वाराणशीला जाउन उंटाच्या **चा मुका घ्यायचा प्रयत्न केला व त्यात साफ पराभूत झाले. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आआपच्याच कार्यकर्त्यांकडून स्वतःला थोबाडीत मारून घ्यायचे व स्वतःवर शाई उडविण्याचे कार्यक्रम त्यांनी मॅनेज केले व स्वतःला सहानुभूती मिळविण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न केला. त्यांच्या दुर्दैवाने हे सर्व प्रयत्न फसले. परंतु फेब्रुवारी २०१५ मध्ये परिस्थिती बदललेली आहे. आआपचे काही मुख्य नेते आआप सोडून भाजपमध्ये गेले आहेत (शाझिया इल्मी, विनोद बिन्नी इ.). आआपचे एक संस्थापक असलेले शांतीभूषण यांनी केजरीवालांवरच टीका करून किरण बेदींचे कौतुक केले आहे. आआप तर्फे अजूनही केजरीवाल हेच मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार आहेत. भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जगदीश मुखी असतील हे गृहीत धरून केजरीवालांनी त्यांना लक्ष्य करून प्रचाराला सुरूवात केली होती. नंतर भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार सतीश उपाध्याय आहे अशी समजूत करून घेऊन त्यांनी सतीश उपाध्याय यांच्याविरूद्ध राळ उठवायला सुरूवात केली. नंतर भाजपकडे मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवारच नाही व मोदी स्वतःच दिल्लीचे मुख्यमंत्री होणार अशा तर्‍हेने भाजप प्रचार करीत आहे असेही आआपने सांगायला सुरूवात केली. परंतु भाजपने अगदी आयत्या वेळी केजरीवालांच्याच सहकारी माजी पोलिस महानिरीक्षक किरण बेदी यांना भाजपत आणून त्यांनाच मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करून ही लढत केजरीवाल विरूद्ध बेदी अशी कलाटणी देऊन टाकली. बेदींना भाजपत आणून मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार करणे हा काही जणांच्या मते भाजपचा मास्टरस्ट्रोक आहे. खरे काय ते दिल्लीकरच ठरवतील. दिल्लीचे मतदार अत्यंत जागृत आहेत. त्यांनी निवडणुकीत भल्याभल्यांना हिसका दाखविलेला आहे. त्यामुळे नक्की काय निकाल लागेल हे सांगता येत नाही. सध्या तरी आआपचे पारडे काही प्रमाणात जड आहे असे वाटते. भाजप व आआपमध्ये तुल्यबल लढत होऊन भाजपच्या तुलनेत आआपला अगदी थोड्या जागा जास्त मिळतील असा बर्‍याच मतदार सर्वेक्षणांचा अंदाज आहे. परंतु पुन्हा एकदा कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल असे वाटत नाही. या दोन पक्षांव्यतिरिक्त काँग्रेस व इतर कोणतेही पक्ष मतदारांच्या खिजगणीतही नाहीत. दुर्दैवाने पुन्हा एकदा कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर मागील वर्षीच्याच तमाशाची पुनरावृत्ती होईल. जर आआपला स्पष्ट बहुमत मिळाले तरी केजरीवालांसारख्या अत्यंत बेभरवशाच्या व विचित्र स्वभावाच्या व्यक्तीमुळे ते सरकार फार काळ टिकेल असे वाटत नाही.
वाचने 150353
प्रतिक्रिया 452

प्रतिक्रिया

अर्धवटराव शुक्रवार, 30/01/2015 23:54
केजरीवाल आणि कंपु इन पर्टीक्युलर समर्थनीय नव्हतेच. त्यांचे एकंदर उद्योग 'माकडचाळे' या एकाच मथळ्याखाली येतात. पण भारतीय राजकारणात माकडचाळ्यांना तोटा नाहि, व दिल्ली भाजपकडे फडणवीस, चौहान वा पर्रीकरसारखा चेहेरा नाहि. शिवाय इन लार्जर पर्स्पेक्टीव्ह, भारतीय राजकारण आपली पारंपारीक कुस बदलत आहे. जातीपाती, धर्म वगैरे बिनकामाचे उद्योग करण्याऐवजी सुशासन आणि विकासाच्या गोष्टी ऐकायला येताहेत. यापुढे एखाद्या खानादानाला वाहिलेल्या पक्षाने पुन्हा उचल खाण्याऐवजी विकासाभिमुख सत्ताधारी आणि भ्रष्टाचारावर चेक ठेवणारे विरोधक असं समिकरण अस्तित्वात यावं असं वाटतं. हि जबाबदारी कम्युनिस्ट आणि समाजवाद्यांनी घ्यायला हवि होती, पण तिथे केवळ आनंदीआनंद आहे. सो अव्हेलेबल इज द बेस्ट.

मृत्युन्जय शुक्रवार, 30/01/2015 12:32
मला तरी असे स्पष्ट वाटते की आपचा काँग्रेस आणि भाजपाने मिळुन बकरा केला आहे. आपने स्वतःची उरली सुरली लाज स्वतःच विदुषकी चाळे करुन काढुन घेतली आहे. त्या लोकांना प्रशासनाचा शष्प अनुभव आहे.. सुशासनाचा तर अजिबात नाही. ज्या राज्यात मुख्यमंत्री स्वतःच उपोषणाला बसतो त्या मुख्यंमंत्र्याला सरकार चालवण्याची किती जाण आहे देव जाणे. मला केजरीवालांच्या प्रामाणिकतेवर शंका घ्यायची नाही. कदाचित ते प्रामाणिक असतीलही. पण मी तरी त्यांना कधीच मत दिले नसते कारण त्यांच्या वृत्ती आंदोलकीच आहे. प्रशासकीय नाही. आंदोलने करायची जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि सत्तेवर आल्यावर ते सोडवण्यासाठी झटायचे. पण आपचा प्रॉब्लेम असा झाला की सत्तेत आल्यावर नक्की काय करायचे हेच त्यांना कळाले नाही. गोंधळून गेले ते. तुम्ही केवळ प्रामाणिक आहात म्हणुन तुम्हाला संधी दिली पण तुम्ही वायाच घालवली. ४९ दिवसात राजीनामा देउन काय साधाले. तरीही माझ्यामते परत एकदा त्रिंशंकु सरकार येइल. भाजपाच्या ४-५ जागा कमी होतील आणी त्या काँग्रेसला जातील. आपच्या खात्यात त्यातली एखादी जागा जाइल. परत एकदा तिच परिस्थिती येइल पण या वेळेस आप लार्जेस्ट सिंगल पार्टी असेल.

जेम्स बॉन्ड ००७ शुक्रवार, 30/01/2015 12:40
आपवाले माजावेत अशी ईच्छा आहे का? काही नसतानाही त्यांना भरपूर माज आहे आत्तासुद्धा. बाकी बीजेपी वाले तोंडावर आपटणार हे फिक्स आहेच.

आनन्दिता शनिवार, 31/01/2015 02:42
या निवडणुकीत आप जिंकूदे. बीजेपीवाले लैच माजलेत सध्या. तेवढा चेक राहूदे जरा तरी.
बिजेपी वाले माजलेत याबाबत सहमत. त्यांना कुठेतरी झटका बसलाच पाहिजे याबाबतीत ही सहमत. पण त्यांना चेक देणारे 'आप' नसावे हे मनोमन वाटते. कारण असं झालं तर त्या अर्धवट आणि अहंमान्य लोकांची अवस्था आधीच मर्कट त्यात ताडी प्याला अशी होणार यात शंका नाही. सुशासना पेक्षा अराजकता माजवण्यात त्यांना जास्त रस आहे. त्यांच्या पेक्षा भाजप आणि किरण बेदी कधीही परवडतील, किमान चांगल्या शासक तरी होतील. केजरीवालांकडुन तर ती ही अपेक्षा नाही. तद्दन फालतु ड्राम्यांशिवाय त्यांचा पक्ष काहीही देईल असं वाटत नाही. असली तमासगिर मंडळी निदान राजधानीत तरी नकोत.

क्लिंटन शनिवार, 31/01/2015 10:57
माजलेत म्हणजे नक्की काय? एकामागोमाग एक निवडणुका जिंकणे म्हणजे माजणे का? माजणे म्हणजे काय याचे मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे १९७० च्या दशकातील इंदिरा गांधींची राजवट.बहुतेक मिपाकरांचा जन्म त्यानंतरच झाला आहे (माझाही).त्यामुळे एक तर त्या गोष्टी माहिती नसतील किंवा मेमरी इज शॉर्ट या न्यायाने त्यांचा विसर पडला असेल हे समजण्यासारखे आहे.१९७० च्या दशकातील इंदिरा गांधींची राजवट आणि गेल्या ८-९ महिन्यातील मोदी सरकार यांच्यात तुलना केल्यास मोदी सरकार त्या माजण्याच्या १% ही नाही हे नक्की.बीजेपीवाले कधीकधी अहंमन्यपणा करतात हे मान्य (म्हणूनच मला मध्याच्या उजवीकडे आणखी एक पक्ष हवा आहे--एक पर्याय म्हणून) तरीही ते माजले आहेत हे मी तरी म्हणू शकत नाहीत विशेषतः १९७० च्या दशकातील इंदिरा गांधींची राजवट लक्षात घेता. तरीही अशा टर्मिनॉलॉजी मनुष्यपरत्वे बदलत असतात.मी ज्याला थोडे अती करणे म्हणतो त्याला कोणी माजणे म्हणू शकतोच. असो.
पण त्यांना चेक देणारे 'आप' नसावे हे मनोमन वाटते.
याला अगदी +१००००. एकवेळ काँग्रेस परवडली पण आआप नको. तसेही शीला दिक्षित यांच्या सरकारने दिल्लीसाठी काही चांगल्या गोष्टी नक्कीच केल्या होत्या. भाजप नको असेल तर (निदान दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये) काँग्रेसला मत दिले तर ते नक्कीच समजू शकतो पण आआप??

आनन्दिता रविवार, 01/02/2015 02:00
१९७० च्या दशकातील इंदिरा गांधींची राजवट आणि गेल्या ८-९ महिन्यातील मोदी सरकार यांच्यात तुलना केल्यास मोदी सरकार त्या माजण्याच्या १% ही नाही हे नक्की.
मुळात माज किंवा (अहंमन्यता म्हणु हवंतर) याची तुलनात्मकता हा बचावाचा मुद्दा होऊच शकत नाही. काँग्रेस आमच्यापेक्षा याबाबतीत सुपरलॅटीव्ह आहेत म्हणुन आम्ही चांगले हे स्पष्टिकरण मला तरी पटत नाही. कारण लोकसभा निवडणुकी दरम्यान ज्या पक्षाने मला आम्ही पार्टी विथ डिफरंन्स आहोत यावर विश्वास ठेवायला भाग पाडलं, त्या पक्षाचं हे वर्तन पाहील्यानंतर आय फिल चिटेड. ते जर कमी जास्त प्रमाणात इतरांसारखंच वागणार असतील तर एक मतदार म्हणुन मी त्यांच्यावर ठेवलेल्या विश्वासाचं काय? शेवटी तर असंही म्हणता येऊ शकतं की ८-९ महिन्यांमधे ही अशी अवस्था तर अजुन ५-१० वर्षे यांना सत्ता मिळाली तर काय करतील कोण जाणे??
भाजप नको असेल तर (निदान दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये) काँग्रेसला मत दिले तर ते नक्कीच समजू शकतो पण आआप??
+१ केंद्रात इतकं जास्त संख्याबळ, आणि जास्तीत जास्त राज्यांमध्ये पण सत्ता मिळाली तर त्या सोबत येण्यार्या एकछत्री अंमलाचा आणि काम करण्याच्या स्वातंत्राचा उपयोग भाजप देशाच्या हितासाठीच करेल यावर माझा विश्वास नाही. त्यामुळे सध्यातरी भाजपाला एका ' चेक' ची गरज आहे. पण दुर्दैवाने काँग्रेसवाले दिल्लीत लढाई आधीच शस्त्रे टाकून आप आणि भाजपाचा कलगीतुरा एंजॉय करण्यात धन्यता मानत आहेत असं दिसतंय. त्यामुळे असा खांदे पडलेला चेक काही कामाला येईल असंही वाटेना. त्यामुळे दिल्लीत ही भाजप च यावे. भंपक आप नको असं वाटतंय.

क्लिंटन रविवार, 01/02/2015 10:36
मुळात माज किंवा (अहंमन्यता म्हणु हवंतर) याची तुलनात्मकता हा बचावाचा मुद्दा होऊच शकत नाही. काँग्रेस आमच्यापेक्षा याबाबतीत सुपरलॅटीव्ह आहेत म्हणुन आम्ही चांगले हे स्पष्टिकरण मला तरी पटत नाही.
हो बरोबर.पण त्याचबरोबर एखादे फुलपाखरू ज्याप्रमाणे एका फुलावरून उडून काही सेकंदात दुसर्‍या फुलावर जाऊन बसते त्याप्रमाणे एका पक्षाने १००% अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत ना ५०% च पूर्ण केल्या म्हणून त्याच्या विरूध्द बाजूच्या पक्षाला समर्थन देतात.पण तसे करताना दुसरा पक्ष १०% अपेक्षाही पूर्ण करू शकायच्या परिस्थितीत नाही याचा त्यांना विसर पडतो. याचे एक उदाहरण द्यायचे तर देवेन्द्र फडणवीसांनी राष्ट्रवादीच्या मूक पाठिंब्यावर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केला हे आवडले नाही म्हणून मिपावरच काही जणांनी 'माझे पुढच्या वेळी मत काँग्रेसला' असे म्हटले होते.जर राष्ट्रवादी बरोबर भाजप चार दिवस गेला हे आवडले नसेल तर त्याच राष्ट्रवादीबरोबर जो काँग्रेस पक्ष १५ वर्षे होता त्याला मत द्यायचा विचार करणे हा प्रकार मला तरी समजला नव्हता.लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाला पर्याय नक्कीच बघितला पाहिजे पण तो पर्याय सत्ताधारी पक्षापेक्षा अधिक चांगला हवा. (काय चांगले/वाईट हे व्यक्तीपरत्वे बदलेल. पण राष्ट्रवादीच्या उदाहरणात बघायला मिळते तशी इनकन्सिस्टन्सी नको).अर्थात तुम्ही असा विचार करत आहात असे मला नक्कीच म्हणायचे नाही.तसे म्हणायला लागणारी ओळखही नाही. तेव्हा ही एक जनरल गोष्ट लिहित आहे. मुद्दा एवढाच की कुठलाही पक्ष १००% अपेक्षांना कधीच पूर्ण उतरणार नाही.म्हणून त्याविरूध्दचा राग म्हणून अजून वाईट पक्षांना मत दिले जाऊ नये. माझेच उदाहरण द्यायचे झाले तर मी अगदी शाळेत असल्यापासून भाजपचा समर्थक होतो.२००४ मध्ये पराभव झाल्यानंतर भाजपने विरोधी पक्षात असताना अगदीच सावळागोंधळ घातला होता.अडवाणींचे फिके नेतृत्व पक्षाला दिशा दाखवू शकणार नाही असे मला वाटायला लागले.त्यामुळे हळूहळू भाजपकडून माझा भ्रमनिरास व्हायला लागला.२००८ च्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मनमोहन सिंग हे अडवाणींपेक्षा अधिक चांगले पंतप्रधान बनतील असा विश्वास त्यांच्याविषयी वाटत होता.तसेच मनमोहन सिंगांची अमेरिकेबरोबरच्या न्युक्लिअर डिलवरील भूमिकाही मला मान्य होती.त्यामुळे मी २००८ पासून काँग्रेसकडे झुकलो. २००९ मध्ये माझे मतही काँग्रेसलाच होते.नंतर युपीए-२ मध्ये प्रचंड अंदाधुंदी वाढली.तरीही 'फुलपाखरू धोरण' मला मान्य नसल्यामुळे मनमोहन यांना आणखी वेळ द्यायला हवा या विचाराने मी अगदी २०१२ पर्यंत मनमोहन सिंग आणि काँग्रेसलाच समर्थन देत होतो.पण नंतर नरेंद्र मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय झाला त्यानंतर एकीकडे हलके होत चाललेले मनमोहन यांचे पारडे आणि दुसरीकडे जड होत चाललेले मोदींचे पारडे यात मोदी मला तरी नक्कीच उजवे वाटले. मान्य आहे की मोदींचे सरकार १००% अपेक्षा पूर्ण करू शकलेले नाही (माझ्याही). मला व्यक्तिशः आर्थिक सुधारणांविषयी अधिक वेगाने प्रगती आवडली असती.तसेच अरविंद पंगारियांना निती आयोगाचे प्रमुख केले त्याऐवजी त्यांना अर्थमंत्रीच करायला हवे होते असेही मला वाटते. (अर्थमंत्री पदावर राजकीय व्यक्ती नको तर त्या क्षेत्रातीलच व्यक्ती हवी असे माझे वैयक्तिक मत आहे). पण शेवटी मुळात चांगले मत नसलेल्या काँग्रेस पक्षाला मी चार वर्षे देऊ शकलो (२००८ ते २०१२) तर मोदींना मी नक्कीच अधिक वेळ देऊ शकतो. आता यावर प्रश्न नक्कीच विचारला जाईल मग केजरीवालांना का वेळ देत नाही? याचे कारण माझ्यासाठी राष्ट्रवाद आणि उजवी आर्थिक धोरणे सर्वात महत्वाची आहेत.या दोन्हींना फाट्यावर मारण्यार्‍या पक्षाला मात्र मी कधीच समर्थन देऊ शकत नाही. त्यातूनही उजव्या बाजूला भाजपबरोबर आणखी एक पक्ष जरूर असावा असेही मला वाटते. अन्यथा माझ्यासारख्या मतदारांना भाजपशिवाय पर्याय राहणार नाही आणि भाजप माझ्यासारख्यांना गृहित धरेल.ते पण मला आवडणार नाही. असो.

भुमन्यु रविवार, 01/02/2015 11:56
कारण माझ्यासाठी राष्ट्रवाद आणि उजवी आर्थिक धोरणे सर्वात महत्वाची आहेत.या दोन्हींना फाट्यावर मारण्यार्‍या पक्षाला मात्र मी कधीच समर्थन देऊ शकत नाही. +१००००००...

आनन्दिता सोमवार, 02/02/2015 09:36
माझ्यासाठी राष्ट्रवाद आणि उजवी आर्थिक धोरणे सर्वात महत्वाची आहेत.या दोन्हींना फाट्यावर मारण्यार्‍या पक्षाला मात्र मी कधीच समर्थन देऊ शकत नाही.
या आणि या कारणासाठिच मी पण भाजपालाच मत देत आलेय. दुर्दैवाने आमच्या नशिबी राजे भोसल्यांचा मतदार संघ लिहील्याने त्या मताचा काडीचा ही फरक पडत नाही तरीही. १००% अपेक्षा पुर्ती कुठलाच पक्ष करु शकत नाही हे मान्य आहेच. पण मुळात माझ्या अपेक्षाच खुप रॅशनल आहे. भाजपाने जरी काळ्या पैशाचा मुद्दा निवडणुकीत घेतला असला तरी, ते त्यांना बापजन्मात जमणार नाही हे ढळढळीत सत्य होतं. त्यामुळे त्या 'यु-टर्न' बद्दल मला अपेक्षाभंग वगैरे वाटत नाही. आणि त्यांनी काहीतरी अचाट करुन दाखवाव असंही मला वाटत नाही. भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात ठोस पॉझिटीव बदल घडावेत इतकंच वाटतं. पाच वर्षात किमान त्या बदलांची नांदी दिसली तरी चालेल. पण तसं काही घडताना दिसत नाहीये. आणि भलतेच मुद्दे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या पुढे रेटले जातायत. त्यामुळे पुढच्यावेळी तरी त्यांना मत देताना माझ्याकडे " नाईलाज" हे एकमेव कारण असु नये असं वाटतंय

क्लिंटन सोमवार, 02/02/2015 11:18
भाजपाने जरी काळ्या पैशाचा मुद्दा निवडणुकीत घेतला असला तरी, ते त्यांना बापजन्मात जमणार नाही हे ढळढळीत सत्य होतं.
याला अगदी +१०००. १९८९ च्या निवडणुक प्रचारादरम्यान वि.प्र.सिंगांनी स्वीस बँकेतील दोन अकाऊंट नंबर एका प्रचार सभेत जाहिर केले आणि सगळ्यांना वाटायला लागले की त्याच अकाऊंटमध्ये राजीव गांधींनी पैसे ठेवले आहेत. त्याकाळी मी बराच लहान होतो आणि असे वाटणार्‍यांमध्ये मी पण होतो :) नंतरच्या काळातही काळ्या पैशावरून बरीच बोंबाबोंब झाली पण त्यातील एक छदामही भारतात आलेला नाही आणि यायची शक्यताही नाही. या काळ्या पैशाचे आकडे म्हणावेत तर कशाचाच पायपोस कशात नाही.प्रत्येक भारतीयाला या काळ्या पैशातून १५ लाख रूपये द्यायचे म्हटले आणि भारताची लोकसंख्या १२० कोटी आहे हे लक्षात घेतले तर या काळ्या पैशाची रक्कम १८०० लाख कोटी होईल.२०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात भारत सरकारचे एकूण उत्पन्न सुमारे १८ लाख कोटी रूपये असेल असे म्हटले आहे. म्हणजे भारत सरकारच्या अर्थसंकल्पाच्या शंभर पटीने रक्कम काळ्या पैशाची आहे हे म्हणणेच कैच्याकै झाले. मला वाटते सगळा काळा पैसा स्वीस बँकेत दडविला जातो असे वाटणेच अत्यंत भाबडेपणाचे आहे. असे वाटणार्‍या मंडळींना मुंबईतील रिअल इस्टेटमध्ये कसा काळा पैसा खेळतो आणि मुंबईतील जागांचे भाव इतके का वाढले आहेत हे माहित नसावे. असो. बाकी मोदींनीच प्रचारात आश्वासने देऊन लोकांच्या अपेक्षा भरमसाठ वाढवून ठेवल्या होत्या ते २०१९ मध्ये अंगाशीच यायची शक्यता जास्त. अच्छे दिन आने वाले है हे २०१४ मध्ये ठिक झाले. वास्तविक अच्छे दिन ही मृगजळाप्रमाणे दूरदूर धावणारीच संकल्पना आहे.कितीही प्रगती झाली तरी अच्छे दिन आलेत असे म्हणता येणे अशक्यच आहे. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर गिरीश कुबेरांनी लोकसत्तात एका लेखात लिहिले होते की १९९० मध्ये बिहारमध्ये दलितांना ट्रेनमध्ये उच्चवर्णींयांशेजारी बसता येणे ही पण खूप मोठी गोष्ट होती.लालू सत्तेत आल्यानंतर अर्थातच ही परिस्थिती बर्‍यापैकी बदलली.त्यावेळी लालूंना मते देणार्‍यांसाठी ते अच्छे दिन होते कारण त्यापेक्षा बरेच बुरे दिन त्यांनी बघितले होते.पण नंतरच्या काळात असे उच्चवर्णीयांच्या शेजारी बसायला मिळणे ही खूप मोठी गोष्ट समजायची परिस्थिती बदलली.आणि लोकांच्या आकांक्षा वाढल्या आणि अपेक्षाही वाढल्या.जे १९९० मध्ये अच्छे दिन होते तेच २००५ मध्ये "thing to be taken for granted" होती आणि अच्छे दिन म्हणजे त्यापेक्षा बरेच जास्त होते.तेव्हा एकदा एक गोष्ट मिळायला लागली की काही काळानंतर त्याचे काही वाटेनासे होते आणि आणखी जास्त काहीतरी हवे अशी महत्वाकांक्षा जागृत होते.मानवी स्वभाव असाच आहे.अशा वेळी कोणीच कधीच "हो अच्छे दिन आले" असे म्हणू शकणार नाही.तेव्हा २०१९ मध्ये 'कुठे आहेत अच्छे दिन' हा प्रश्न नक्कीच विचारला जाईल हे नक्की. आणि असा प्रश्न विचारला जाईल त्याला मोदी स्वतःच जबाबदार असतील हे पण नक्कीच. माझ्यासारखे मतदार मत देताना सर्व पर्यायांचा विचार करून त्यातल्या त्यात चांगला पर्याय म्हणून जो वाटेल त्याला मत देतात (२००९ मध्ये मनमोहन आणि २०१४ मध्ये मोदी). पण बहुसंख्य मतदार तसा विचार करतीलच असे नाही. अशावेळी मोदींनी अच्छे दिन दिले नाहीत ना म्हणून राग व्यक्त करायला दुसर्‍या पक्षाला मत दिले गेले तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे विशेष काही नाही. सध्या काँग्रेस पक्ष अगदीच ढेपाळला आहे.तो पुढील ३-४ वर्षात सावरला तर मात्र २०१९ ची निवडणुक मोदींना नक्कीच सोपी जाणार नाही. असो.

श्रीगुरुजी सोमवार, 02/02/2015 14:19
एक अवांतर >>> याचे एक उदाहरण द्यायचे तर देवेन्द्र फडणवीसांनी राष्ट्रवादीच्या मूक पाठिंब्यावर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केला हे आवडले नाही म्हणून मिपावरच काही जणांनी 'माझे पुढच्या वेळी मत काँग्रेसला' असे म्हटले होते.जर राष्ट्रवादी बरोबर भाजप चार दिवस गेला हे आवडले नसेल तर त्याच राष्ट्रवादीबरोबर जो काँग्रेस पक्ष १५ वर्षे होता त्याला मत द्यायचा विचार करणे हा प्रकार मला तरी समजला नव्हता. १९ ऑक्टोबरला महाराष्ट्र विधानसभेचे निकाल लागल्यावर भाजप जरी सर्वात मोठा पक्ष बनला तरी पूर्ण बहुमत मिळाले नव्हते. शिवसेना ६३ जागा मिळवून दुसर्‍या क्रमांकावर होती. पूर्ण बहुमत नसल्याने आता शिवसेना जोरदार ब्लॅकमेल करून माज करणार व अवास्तव मागण्या करणार हे भाजपच्या लगेचच लक्षात आले. पवारांनी मतमोजणी पूर्ण होण्याआधीच भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर करून बॉम्बगोळा टाकला. भाजपला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा उघडउघड स्वीकारणे अशक्य होते. पण पाठिंबा जाहीररित्या नाकारला असता तर शिवसेनेच्या नाकदुर्‍या काढून शिवसेनेच्या सर्व अटी निमूटपणे मान्य कराव्या लागल्या असत्या. शिवसेनेच्या अटीत उपमुख्यमंत्रीपद (अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपद ही पण अट होती म्हणे), गृह,अर्थ,महसूल इ. महत्त्वाची खाती, अनेक महामंडळाचे अध्यक्षपद, केंद्रात जास्तीची मंत्रीपदे अशा अनेक अटी होत्या. राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याचा शिवसेनेला नमविण्यासाठी उपयोग करता येईल हे ओळखून राष्ट्रवादीने दिलेल्या पाठिंब्याबाबत भाजपने नरो वा कुंजरो वा अशी भूमिका घेऊन पाठिंबा स्वीकारला का नाकारला याविषयी मौन पाळले. हे करताना भाजपने प्रचंड टीका सहन केली. परंतु सत्तेसाठी कासावीस झालेली शिवसेना लवकरच शरण येईल हे भाजपला माहित होते. भाजपच्या अपेक्षेप्रमाणेच शेवटी शिवसेना आपल्या सर्व अटी बासनात गुंडाळून, भाजप देईल त्या मंत्रीपदावर समाधान मानून भाजप सरकारला पाठिंबा देती झाली. शिवसेनेला नमविण्यामागची व शिवसेनेला नमवून शिवसेनेला भाजपला पाठिंबा देणे अपरिहार्य करण्याची भाजपची धूर्त खेळी कौतुकास्पद होती.

ग्रेटथिंकर शुक्रवार, 30/01/2015 20:29
आआपचा जन्म भ्रष्टाचारमुक्तीच्या आंदोलनातुन झालेला आहे, केजरीवालांनी घेतलेले प्रशंनीय निर्णय माझ्या उपरोक्त प्रतिसादात दिले आहेत. केजरीवालांनी जनलोकपालसाठी मुख्यमंत्रीपदावर लाथ मारली, इतकी प्रामाणिकपणावर निष्ठा असलेले सध्या ते एकमेव आहेत... या उलट किरण बेदीला आणुन भाजपातल्याच जगदीश मुखी ,उपाध्याय,हर्षवर्धन यांच्यात भावी मुख्यमंत्रीपदावरुन हाणामार्या चालु झाल्या आहेत. कुठे निस्वार्थी केजरीवाल व कुठे हे भाजपातले संधीसाधु. दिल्लीकर हा फरक निश्चितच जाणतात ,जाणत नसतील तर ते त्यांचे दुर्दैव आहे.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 30/01/2015 20:45
केजरीवालांनी जनलोकपालसाठी मुख्यमंत्रीपदावर लाथ मारली, इतकी प्रामाणिकपणावर निष्ठा असलेले सध्या ते एकमेव आहेत...
कुठे निस्वार्थी केजरीवाल व कुठे हे भाजपातले संधीसाधु
हा तुमचाच पूर्वीचा प्रतिसाद ("टॉफि" अवतारातला) बघता का जरा. http://www.misalpav.com/comment/547008#comment-547008

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 30/01/2015 21:03
दिल्लीत कोणी मिपाचे सदस्य आहेत का? विवेक पटाईत दिल्लीत आहेत. अजून कोणी आहेत का? त्यांच्याकडून या निवडणुकीषयी मते ऐकायला आवडतील.

ग्रेटथिंकर शुक्रवार, 30/01/2015 21:07
@श्रीगुरूजी,टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर हा माझा आयडी नाही, नाना माई हे आयडीही माझे नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी.धन्यवाद

कपिलमुनी शनिवार, 31/01/2015 11:09
तुम्ही संमं कडे अधिकृत तक्रार दाखल करा..

श्रीगुरुजी शनिवार, 31/01/2015 12:48
काल एका वाहिनीवर केजरीवालांची मुलाखत बघत होतो. संपूर्ण मुलाखतीत केजरीवालांच्या फुशारक्या, बढाया आणि आत्मप्रौढी या व्यतिरिक्त काहीही नव्हते. मी जे ४९ दिवसात करून दाखविलं ते मोदींना ८ महिन्यात सुद्धा जमलें नाही अशी त्यांची अजून एक बढाई. निव्वळ माझ्या सभेलाच नव्हे तर आआपमधील सर्व नेत्यांच्या (म्हणजे गोपाल राय, योगेंद्र यादव अशी १५-१६ नावे त्यांनी घेतली) सभांना प्रचंड गर्दी होत आहे व भाजप नेत्यांच्या सभा रिकाम्या असतात असाही त्यांचा दावा होता. त्यांचा सर्वात हास्यास्पद दावा म्हणजे दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून मोदींनी ओबामा भेट आखली. या दाव्यावर हसावे की त्यांची कीव करावी हेच कळेना. त्यांच्या काही भविष्यकालीन योजना खालीलप्रमाणे - - महिला सुरक्षेसाठी संपूर्ण दिल्लीत १५ लाख सीसीटीव्ही बसविणार. मला सीसीटीव्ही बसविण्याची नक्की किंमत माहीत नाही. मागील वर्षी मी रहात असलेल्या सोसायटीत सीसीटीव्ही बनविण्याचा प्रस्ताव होता. सोसायटीत एकूण ३ वेगवेगळ्या रस्त्यांवरून प्रवेश करता येतो. तिन्ही प्रवेशद्वारांपाशी व आत काही ठिकाणी असे १०-१२ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची योजना होती. अंदाजे खर्च दीड लाख रूपये होता. म्हणजे एक सीसीटीव्ही कॅमरा बसविण्याची किंमत अंदाजे दहा हजार रूपये तरी असावी. हा केवळ अंदाज आहे. मला नक्की किंमत माहित नाही. या हिशेबाने दिल्लीत १५ लाख सीसीटीव्ही बसविण्याची किंमत किमान १५०० कोटी रूपये तरी असेल. त्याव्यतिरिक्त त्यासाठी लागणारी वीज, देखभाल खर्च, मॅनपॉवर याचाही खर्च असेल. इतका निधी केजरीवाल कोठून आणणार याचे आश्चर्य वाटले. - महिला सुरक्षेसाठी संपूर्ण दिल्लीत वाय-फाय कार्यान्वित करणार. प्रत्येक बस व ट्रेन मध्ये सुद्धा वायफाय कार्यान्वित करणार. नंतर प्रत्येक महिलेच्या भ्रमणध्वनीवर एक वेगळे बटन ठेवणार जे दाबताक्षणी वाय-फाय च्या माध्यमातून जवळच्या पोलिस ठाण्यात संदेश जाऊन ५ मिनिटात पोलिस तिथे हजर होतील. दिल्ली इतक्या मोठ्या शहरात सर्वत्र वाय-फाय कार्यान्वित करणे फारसे शक्य वाटत नाही. ते करायलाही भरपूर खर्च येणारच. तो निधी कोठून येणार? - वीज व पाण्याचे भाव कमी करणार. कमी झालेल्या बिलांची भरपाई करायला निधी कोठून आणणार? मला आता असं वाटायला लागलंय की यावेळी खरोखरच आआपला पूर्ण बहुमत मिळावे आणि त्यांना ५ वर्षे सत्ता चालवायला मिळावी. तेव्हाच त्यांना कळेल की गप्पा प्रत्यक्षात आणणे किती अवघड आहे ते. दिल्लीच्याही जनतेला यांच्या दाव्यातला फोलपणा समजू दे.

सव्यसाची शनिवार, 31/01/2015 13:17
आजच आपचा जाहीरनामा जाहीर झाला आहे. दिल्ली साठी पूर्ण राज्याचा दर्जा, १५ दिवसात जनलोकपाल बिल पास करणार अशी आश्वासने आहेत. हे १५ दिवसात कसे पास होणार मला काही कळत नाही. म्हणजे सरकार स्थापन झाल्यानंतर, जे अधिवेशन होते लोकांच्या शपथविधी साठी असते आणि नंतर काही दिवसांनी अधिवेशन घेऊन विधेयक मंजुरी अशी कामे केली जातात ना? कि पहिल्याच अधिवेशनामध्ये असे केले जाते. शिवाय मागच्याच वेळी आलेल्या अडचणी आताही अजून तश्याच आहेत. त्यामुळे गृहमंत्रालयाकडून परवानगी घेऊनच हे बिल सादर करावे लागेल. हे काही कारणामुळे केंद्र सरकारकडे पेंडिंग पडून राहिले तर परत म्हणायला मोकळे कि भाजपा सरकार आम्हाला साथ देत नाही. शिवाय लोकायुक्त कायदा असताना दुसरा तश्याच पद्धतीचा कायदा पास केला तर राष्ट्रपतींकडून त्या राज्यासाठी म्हणून तो कायदा लागू करायचा असेल तर अजून वेळ लागू शकतो. दिल्ली साठी हे कश्या पद्धतीने चालते याची काही कल्पना नाही. त्यामुळे हे १५ दिवसात कसे शक्य होणारे कुणास ठाऊक?

क्लिंटन शनिवार, 31/01/2015 13:50
दिल्ली साठी पूर्ण राज्याचा दर्जा
आआपचा जाहिरनामा मी बघितलेला नाही पण तरीही दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ असे त्यांनी म्हटले असेल तर ती बाब दिल्ली सरकारच्या अख्यतारीत येतच नाही. त्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागेल आणि ती गोष्ट संसदेच्या अख्यतारीत येते.मग तरीही हा मुद्दा विधानसभा निवडणुकांच्या जाहिरनाम्यात का समाविष्ट केला आहे हे समजायला मार्ग नाही. त्यांनी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा म्हणून पाठपुरावा करू असे म्हटले असेल तर त्यात काही चुकीचे नाही पण दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ असे म्हटले असेल तर ते नक्कीच चुकीचे आहे. आआपवाल्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड लक्षात घेता घटनात्मक तरतुदी, कायदेकानू, नियम इत्यादींना कायमच फाट्यावर मारायची प्रवृत्ती असल्यामुळे असे आश्वासन त्यांनी दिले असले तरी त्यात मला तरी आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.
हे १५ दिवसात कसे पास होणार मला काही कळत नाही....शिवाय मागच्याच वेळी आलेल्या अडचणी आताही अजून तश्याच आहेत. त्यामुळे गृहमंत्रालयाकडून परवानगी घेऊनच हे बिल सादर करावे लागेल. हे काही कारणामुळे केंद्र सरकारकडे पेंडिंग पडून राहिले तर परत म्हणायला मोकळे कि भाजपा सरकार आम्हाला साथ देत नाही.
मुद्दा पूर्ण योग्य आहे पण असे प्रश्न विचारल्यास तो मनुष्य भ्रष्ट ठरतो ना :(

श्रीगुरुजी शनिवार, 31/01/2015 16:27
दिल्ली विधानसभेचे वार्षिक अंदाजपत्रक ३०,००० कोटी रूपयांचे आहे. १५ लाख सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी किमान १५०० कोटी रूपये (अंदाजपत्रकाच्या ५ टक्के रक्कम), ते चालविण्यासाठी व देखभालीसाठी अजून रक्कम, संपूर्ण दिल्ली विनामूल्य वाय-फाय करण्यासाठी अजून काही तरतूद, वीजकंपन्यांचे लेखापरीक्षण होईपर्यंत वीजबिलात ५० टक्के सूट व लेखापरीक्षणानंतर अजून बिल कमी करणार, प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा २०,००० लिटर पाणी मोफत, दिल्लीत २० नवीन महाविद्यालये उघडणार (त्यासाठी ५०० कोटी रूपये) ... ३०,००० कोटी रूपयांमध्ये काय काय आआप? हे व्यावहारिक दॄष्ट्या शक्य तरी आहे का? नाही करता आलं तर भाजप आणि मोदी आहेच खापर फोडायला!

गणेशा सोमवार, 02/02/2015 19:36
दिल्लीला पुर्ण राज्याचा दर्जा देवु हा मुद्दा समाविष्ट यासाठी करण्यात आला आहे की लोकसभेच्या वेळी भाजपने ही आप चा हा मुद्दा आपल्याकडे घेवुन प्रचार केला होता, त्यामुळे हा मुद्दा आप ने आता भाजप चे सरकार देल्ली मध्ये आहे, आणि त्यांनी ही ह्या मुद्द्यावरुन मते मागितलेली आहेतच त्यामुळे आप ने पण हा मुद्दा जाहिर नाम्यात टाकला आहे. जर भाजप्ने मदत केली तर ठिक नाही तर ते लोकसभेच्या वेळेस खोटे बोलले असे होयील.

श्रीगुरुजी शनिवार, 31/01/2015 13:11
काही नवीन सर्वेक्षणानुसार दिल्लीत खालीलप्रमाणे परिस्थिती असेल. (१) ३१/१/१५ - एबीपी न्यूज-नेल्सन (या सर्वेक्षणात फक्त मतांची टक्केवारी आहे. जागांचा अंदाज दिलेला नाही.) आआप - ५०% मते, भाजप - ४१% मते, काँग्रेस - ९% मते (२) २९/१/१५ द वीक-आयएमआरबी आआप - ३७.४५% मते, भाजप - ३९% मते आआप - २९ जागा, भाजप - ३६ जागा, काँग्रेस - ५ जागा (३) २९/१/१५ हिंदुस्तान टाईम्स-सी फोर आआप - ३१-३६ जागा, भाजप - ३१-३६ जागा, काँग्रेस - २-७ जागा किरण बेदींच्या आगमनापूर्वी खालीलप्रमाणे स्थिती होती. बेदींच्या आगमनामुळे भाजपला थोडासा फायदा झालेला दिसतोय. आआप - ३४-३९ जागा, भाजप - २९-३४ जागा, काँग्रेस - २-७ जागा (४) २८/१/१५ इंडिया टीव्ही-सी व्होटर आआप - ४०% मते, भाजप - ४७% मते, काँग्रेस - १०% मते आआप - २८ जागा, भाजप - ३७ जागा, काँग्रेस - ५ जागा (५) २१/१/१५ - झी न्यूज-तालीम आआप - ४०% मते, भाजप - ४५% मते, काँग्रेस - १०% मते आआप - २९ जागा, भाजप - ३७ जागा, काँग्रेस - ४ जागा एकंदरीत अत्यंत चुरशीची लढत दिसतेय. ३ सर्वेक्षणांनी भाजपला निसटते बहुमत दाखवलंय. एका सर्वेक्षणात दोघेही नेक-टू-नेक आहेत आणि एका सर्वेक्षणात जागांचा अंदाज न देता फक्त मतांचा अंदाज दिलाय. त्या सर्वेक्षणानुसार मते पडणार असतील तर ५० टक्के मते मिळवून आआपला सहज दोन तृतीयांश जागा मिळतील.

क्लिंटन शनिवार, 31/01/2015 13:42
निवडणूकपूर्व चाचण्या बहुतांश वेळा % मतांचे किती जागा मिळतील यात रूपांतर करताना चुकतात.या चाचण्यांमध्येही तेच दिसत आहे. १९९३ आणि १९९८ मध्ये दिल्लीत काय झाले हे पुढील तक्त्यात दिले आहे.त्यावरून माझा मुद्दा स्पष्ट करतो.
    
 १९९३ १९९८ 
 मते %जागामते %जागा
भाजप42.80%4934%15
काँग्रेस34.50%1447.80%52
जनता दल12.60%51.80%1
इतर10.10%216.40%2
१९९३ मध्ये जनता दलाने १२% मते घेतली तर १९९८ मध्ये अशी फ्लोटिंग मते अनेक पक्ष/अपक्ष यात विभागली गेली होती. २०१३ मध्ये काँग्रेसने २४.७% मते घेतली असली तरी २०१५ मध्ये काँग्रेस तितकी मते मिळवेल असे कोणीच म्हणत नाही.बहुदा ती मते १०-१२% या रेंजमध्ये असतील.तेव्हा २०१५ मधील निवडणुका या १९९३ प्रमाणे होतील-- दोन मोठे पक्ष आणि १०-१२% मते घेणारा तिसरा पक्ष. १९९३ मध्ये भाजपला काँग्रेसपेक्षा ८.३% मते जास्त होती पण जागा तब्बल ३५ जास्त मिळाल्या. चौथा सर्व्हे भाजपला ७% जास्त मते आणि नऊच जागा जास्त देत आहे तर पाचवा सर्व्हे ५% जास्त मते आणि ८ जागा जास्त देत आहे.मुळात दोन पक्षांच्या मतांमध्ये असा ७-८% चा फरक असेल तर पुढे असलेल्या पक्षाला किमान २० जागा जास्त हव्यात.पण तसे होताना दिसत नाही. पहिल्या सर्व्हेप्रमाणे आआपला ५०% मते मिळाली तर आआपला ५०-५५ जागा नक्कीच मिळायला हव्यात. नक्की काय होते ते बघू.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 03/02/2015 12:49
कालच एबीपी न्यूज-नेल्सन यांच्या शेवटच्या सर्वेक्षणाचे आकडे प्रसिद्ध झालेत. हे सर्वेक्षण २५ जाने - ३१ जाने या कालावधीत करण्यात आले होते. त्यांच्या अंदाजानुसार खालील परिस्थिती असेल. http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/delhi-elec… - आआप : ३७% मते व ३५ जागा, भाजप : ३३% मते व २९ जागा, काँग्रेस : १८% मते व ६ जागा, इतर : १२ % मते व शून्य जागा यापूर्वीच्या एबीपी न्यूज-नेल्सनच्या २४ जाने - २५ जाने या कालावधीत केलेल्या सर्वेक्षणाचे आकडे असे होते. या सर्वेक्षणात जागांचा अंदाज न देता फक्त संभाव्य मतांची टक्केवारी दिली होती. - आआप : ५०% मते, भाजप : ४१% मते, काँग्रेस : ९% मते, इतर : ०% मते पहिल्या सर्वेक्षणानंतर जेमतेम १-६ दिवसात आआपच्या मतांची टक्केवारी ५०% टक्क्यांवरून ३७% पर्यंत खाली येणे, भाजपच्या मतांची टक्केवारी ४१% टक्क्यांवरून ३३% पर्यंत खाली येणे, काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी ९% टक्क्यांवरून १८% पर्यंत वाढणे व इतरांची मते ०% टक्क्यांवरून १२% पर्यंत वाढणे हे धक्कादायक वाटते. एकंदरीत आआपला भाजपच्या तुलनेत अ‍ॅडव्हांटेज मिळालेले दिसत आहे. माझी अशी इच्छा आहे की डिसेंबर २०१३ च्या निकालाची पुनरावृत्ती होउन अधांतरी विधानसभा होऊ नये. आआप किंवा भाजपला पूर्ण बहुमत मिळावे. डिसेंबर २०१३ ची पुनरावृत्ती झाली तर केजरीवालांच्या आधीच्या ४९ दिवसांची पुनरावृत्ती होउन सावळा गोंधळ माजेल व पुन्हा एकदा निवडणुक घ्यावी लागेल आणि केजरीवालांची झाकली मूठ सव्वा लाखाचीच राहील. जर भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले तर आपल्या उपद्रवमूल्यानुसार आआप भाजप सरकारसाठी अत्यंत उपद्रव निर्माण करेल व सरकार नीट चालून देणार नाही. त्यापेक्षा आआपलाच पूर्ण बहुमत मिळावे असे मला वाटत आहे. जाहीरनाम्यात अत्यंत अव्यावहारिक आश्वासने दिलेल्या आआपला पूर्ण दिवस सरकार चालविता येते का ते समजेल आणि जाहीरनाम्यातील किती आश्वासने किती प्रमाणात पूर्ण करता येतील ते देखील समजेल. समजा आआपने पूर्ण ५ वर्षे स्वच्छ व कार्यक्षम सरकार दिले आणि जाहीरनाम्यातील काही आश्वासने काही प्रमाणात जरी पूर्ण केली तर पुढील निवडणुकीत मी आआपलाच मत देईन.

ग्रेटथिंकर मंगळवार, 03/02/2015 18:01
दिल्ली इलेक्शन भाजपाला टफ जात आहे, हे दिसताच गुरुजींनी टोपी फिरवली. आता म्हणत आहेत आआप आले तर आवडेल. अहो गुरुजी ,नैल्सनचाच नाही प्रत्येक सर्वे केजरीवाल व आप यांना ३५ते ४० जागा दाखवत आहे. त्यामुळे किरण बेदीला आणण्याचा डाव भाजपवरच उलटला आहे व किरण बेदीची इमेज संधिसाधु अशी झाली आहे. मोदी केजरी यांना टारगेट करत आहेत, त्याचा रिवर्स इफेक्टच दिसतोय, त्यामुळे मोदींच्या रॅलीचाही तितकासा फरक पडत नाहीए. एकंदर भाजपाची देहबोली आता पॅनिक वाटत आहे,ते आआपला घाबरलेले दिसत आहेत, त्यांचे कोणतेच कार्ड चालत नाहिए आपसमोर. ( त्यामुळे श्रीगुरुजींनीही इकडे पलटी मारली. )

ग्रेटथिंकर मंगळवार, 03/02/2015 20:10
http://m.ndtv.com/india-news/chief-minister-arvind-kejriwal-ndtv-poll-o… NDTV ने तीन सर्वेचा मीन काढला आहे. त्यातही आपलाच पहीली पसंती दिसतेय, एकंदर भाजपच्या सगळ्या स्ट्रटेजी फसत आहेत व ते तथाकथीत चाणक्य अमीत शाह यांचेही डाव बॅकफायर झालेत.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 03/02/2015 22:07
>>> दिल्ली इलेक्शन भाजपाला टफ जात आहे, हे दिसताच गुरुजींनी टोपी फिरवली. आता म्हणत आहेत आआप आले तर आवडेल. तू पण टोपी फिरविलेस की रे माईसाहेबा! तू तर आधी केजरीवालांना खोटारडा म्हणायचास आणि आप म्हणजे खाप पंचायत आहे असे तुझे मत होते (तुझे का तुझ्या 'ह्यां'चे?). बादवे, तुझ्या 'ह्यां'नी एखादे सर्वेक्षण केले का नाही? आणि भाजपने मतदान यंत्रात गडबड केली आहे असे कालपासून कोण सांगतंय?

क्लिंटन बुधवार, 04/02/2015 15:56
आणि भाजपने मतदान यंत्रात गडबड केली आहे असे कालपासून कोण सांगतंय?
अशी गडबड करता येत असती तर लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस ४४ जागांवर थोडीच खाली आला असता? असो. तरीही निवडणुक आयोगाने अशी कोणतीही गडबड मशीनमध्ये नाही असे स्पष्ट केले आहे.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 03/02/2015 22:15
आज बर्‍याच वृत्तसंस्थांनी केलेल्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणाचे आकडे आलेत. (१) एबीपी न्यूज - नेल्सन - आआप : ३७% मते व ३५ जागा, भाजप : ३३% मते व २९ जागा, काँग्रेस : १८% मते व ६ जागा, इतर : १२ % मते व शून्य जागा (२) आजतक-सिसेरो - आआप : ४२ जागा, भाजप : २२ जागा, काँग्रेस : ६ जागा (३) हिंदुस्तान टाइम्स - आआप : ३६-४१ जागा, भाजप : २६-३१ जागा, काँग्रेस : २-४ जागा (४) इकॉनॉमिक टाइम्स - आआप : ३६-४० जागा, भाजप : २८-३२ जागा, काँग्रेस : १-३ जागा (५) झी न्यूज - आआप : ३४ जागा, भाजप : ३२ जागा, काँग्रेस : ५ जागा (६) इंडिया न्यूज - आआप : ३१ जागा, भाजप : ३३ जागा, काँग्रेस : ६ जागा - काँग्रेसची कामगिरी २०१३ च्या निवडणुकापेक्षाही वाईट असेल व काँग्रेसला जास्तीत जास्त ६ जागा मिळतील हे सर्व ६ सर्वेक्षणात दिसत आहे. - ५ सर्वेक्षणात आआप हा सर्वाधिक मोठा पक्ष असेल असे दिसते तर फक्त एका सर्वेक्षणात भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष असेल असा अंदाज आहे. - ३ सर्वेक्षणात आआपला स्पष्ट बहुमत मिळेल असा अंदाज आहे, तर उर्वरीत ३ सर्वेक्षणानुसार कोणालाच बहुमत मिळणार नाही.

श्रीगुरुजी बुधवार, 04/02/2015 22:38
आज अजून ४-५ नवीन सर्वेक्षणाचे अंदाज आलेत. आश्चर्य म्हणजे कालच्या अंदाजाच्या बरोबर उलटा आजचा अंदाज आहे. २४ तासात एकदा इतके चित्र बदलेल यावर विश्वास बसणे कठीण आहे. एकतर कालचे अंदाज तरी चुकीचे असतील किंवा आजचे तरी. हे आहेत आजचे अंदाज. (१) आयबीएन - डाटा माईनरो भाजप - ३६, आआप - २७, काँग्रेस - ७ (२) न्यूज नेशन भाजप - ३३, आआप - ३२, काँग्रेस - ४, इतर - १ (३) इंडिया टीव्ही - सी व्होटर भाजप - ३६, आआप - ३१, काँग्रेस - ३ (४) द वीक - आयएमआरबी भाजप - ३६, आआप - २९, काँग्रेस - ५ आआपने स्वतःचे एक सर्वेक्षण ३१ जाने - १ फेब्रु या काळात केले आहे. आआपचे राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांच्या सर्वेक्षणानुसार खालील परिस्थिती असेल. भाजप - १५ (३३% मते), आआप - ५१ (४६% मते), काँग्रेस - ४ (११% टक्के मते), इतर (१०% टक्के मते) योगेंद्र यादवांच्या अंदाजानुसार आआपला कदाचित ५७ जागासुद्धा मिळू शकतील व त्या परिस्थितीत भाजपला जास्तीत जास्त १० जागा मिळतील. अगदी वाईट परिस्थितीत सुद्धा आआपला किमान ४४ जागा मिळतील व त्या परिस्थितीत भाजपला जास्तीत जास्त २० जागा मिळतील. म्हणजे थोडक्यात आआप ४४ च्या खाली येणार नाही व भाजप २० च्या वर जाणार नाही.

क्लिंटन गुरुवार, 05/02/2015 10:48
आज अजून ४-५ नवीन सर्वेक्षणाचे अंदाज आलेत. आश्चर्य म्हणजे कालच्या अंदाजाच्या बरोबर उलटा आजचा अंदाज आहे. २४ तासात एकदा इतके चित्र बदलेल यावर विश्वास बसणे कठीण आहे.
या सर्व्हेवाल्यांनी खूपच गोंधळ केला आहे यावेळी. लोकसभा निवडणुकांच्या वेळीही भाजप+एन.डी.ए ला २४० ते ३४० अशी जागांची मोठी रेंज विविध सर्व्हेंनी दिली असली तरी कोणत्याच सर्व्हेने काँग्रेसला भाजपपुढे दाखविलेले नव्हते.यावेळी काय ते समजत नाही.दिल्ली राज्य लहान असल्यामुळे आणि ७० च जागा असल्यामुळे असे होत आहे ही शक्यता आहेच.एकूणच सगळ्या सर्व्हेंचे आकडे एकत्र करून १० तारखेला प्रत्यक्ष निकाल लागतील त्याबरोबर ताडून बघितले तर बाकी काही नाही तरी मनोरंजन नक्कीच होईल.
योगेंद्र यादवांच्या अंदाजानुसार आआपला कदाचित ५७ जागासुद्धा मिळू शकतील
अगदी १९९८ मध्येही काँग्रेसला ५३ जागा मिळाल्या होत्या.त्यापेक्षा जास्त जागा यावेळी आआपला मिळतील असा दावा आहे? बघू. दहा तारखेला अजून पाचच दिवस राहिले आहेत. याच योगेन्द्र यादवांनी लोकसभेत आआपला दिल्लीत ७ पैकी ६ जागा मिळतील असेही म्हटले होते का?

ऋषिकेश गुरुवार, 05/02/2015 11:36
इतक्या लहान राज्यात तिरंगी लढती झाल्या की अंदाज चुकायचेच. माझ्या अंदाजाने पुन्हा त्रिशंकु येईल. काँग्रेस किंग मेकर बनेल

श्रीगुरुजी गुरुवार, 05/02/2015 14:13
आज सकाळी १२ वाजता एक नवीन सर्वेक्षणाचे अंदाज आलेत. आयबीएन साठी आरडीआय ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भाजपला ४१-४५, आआपला २१-२३ आणि काँग्रेसला ०-४ जागा मिळतील. आयबीएनच्या कालच्या सर्वेक्षणाचे आकडे येऊन अजून १६ तास सुद्धा उलटले नाहीत तोवर हे दुसरे सर्वेक्षण आले सुद्धा! एकूणच सावळा गोंधळ दिसतोय. वृत्तसंस्था निष्पक्षपातीपणे सर्वेक्षण करण्यापेक्षा बहुतेक त्यांना जो पक्ष जिंकावासा वाटतोय त्या पक्षाच्या बाजूने अंदाज प्रसिद्ध करताहेत. गेल्या ४० तासात वेगवेगळ्या १० वृत्तसंस्थांच्या सर्वेक्षणाचे अंदाज प्रसिद्ध झालेत. ५ जणांनी आआप सर्वात मोठा पक्ष असेल (त्यात तिघांनी आआपला पूर्ण बहुमत दाखवलंय) असा अंदाज दिलाय तर उर्वरीत ५ जणांनी भाजप सर्वात मोठा पक्ष असेल (त्यात तिघांनी भाजपला पूर्ण बहुमत दाखवलंय) असा अंदाज दिलाय. काँग्रेसला कोणी खिजगणतीतही धरलेलं नाही हा एकच समान अंदाज सर्व १० सर्वेक्षणात आहे. >>> अगदी १९९८ मध्येही काँग्रेसला ५३ जागा मिळाल्या होत्या.त्यापेक्षा जास्त जागा यावेळी आआपला मिळतील असा दावा आहे? बघू. दहा तारखेला अजून पाचच दिवस राहिले आहेत. याच योगेन्द्र यादवांनी लोकसभेत आआपला दिल्लीत ७ पैकी ६ जागा मिळतील असेही म्हटले होते का? ही एक जुनी लिंक सापडली. http://www.firstpost.com/politics/delhi-polls-aap-survey-claims-it-will… या वृतानुसार १ डिसेंबर २०१३ ला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या ४-५ दिवस आधी आआपच्या योगेंद्र यादवांनी सर्वेक्षण करून आपला अंदाज दिला होता. त्यावेळचा त्यांच्या सर्वेक्षणाचा अंदाज असा होता. आआप : ३८-५० जागा (३५.६% मते), भाजप : जागांचा अंदाज दिलेला नाही (२७% मते), काँग्रेस : जागांचा अंदाज दिलेला नाही (२६% मते) प्रत्यक्ष निकालात आआपला २८ जागा व २९.७% मते मिळाली होती. भाजपला ३२ जागा व ३४.२% मते आणि काँग्रेसला फक्त ८ जागा आणि २४.७% मते मिळाली होती यानंतर योगेंद्र यादवांची मुलाखतही मनोरंजक होती. http://www.theunrealtimes.com/2013/12/05/aaps-yogendra-yadav-rubbishes-…

क्लिंटन गुरुवार, 05/02/2015 14:25
इतकी वर्षे या चाचण्या अनेकदा फसूनही त्यांच्यावरचा विश्वास पूर्णपणे उडालेला नव्हता.हे सगळे वाचून मला माझे मत बदलावे वाटणार असे दिसते.
या वृतानुसार १ डिसेंबर २०१३ ला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या ४-५ दिवस आधी आआपच्या योगेंद्र यादवांनी सर्वेक्षण करून आपला अंदाज दिला होता. त्यावेळचा त्यांच्या सर्वेक्षणाचा अंदाज असा होता. आआप : ३८-५० जागा (३५.६% मते), भाजप : जागांचा अंदाज दिलेला नाही (२७% मते), काँग्रेस : जागांचा अंदाज दिलेला नाही (२६% मते)
आपल्या पहिल्याच निवडणुकीत (नक्की किती ताकद जमिनीवर आहे याचा काहीच अंदाज नसताना) ३८ ते ५० म्हणजे बहुमत नक्कीच आणि कदाचित दोन तृतीयांश बहुमत मिळेल असा दावा करणे जरा अतीच वाटते.
यानंतर योगेंद्र यादवांची मुलाखतही मनोरंजक होती.
असणारच. कारण हा दुवा अनरिअल टाईम्समधला आहे :)

श्रीगुरुजी गुरुवार, 05/02/2015 21:55
कालच्या सर्वेक्षणात आआपला ४४ ते ५७ जागांचा अंदाज देणारे योगेंद्र यादव आज आआपसाठी ४०-५० इतके खाली उतरलेत. कालाय तस्मै नमः http://indiatoday.intoday.in/story/delhi-election-yogendra-yadav-aap-to…

क्लिंटन गुरुवार, 05/02/2015 22:00
हे सर्व्हेवाले एक्सेलमध्ये रॅन्डम नंबर जनरेट करून येईल तो आकडा देत आहेत असे वाटायला लागले आहे. आआपच्या आकड्यांमध्ये २७ ते ५७ इतका फरक आहे.म्हणजे आआपसाठी सर्वात चांगला आकडा सर्वात वाईट आकड्याच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त आहे. कमालच म्हणायची.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 05/02/2015 14:30
अहो, "अनरिअल टाइम्स"ची लिंक मी पाहिली होती. इथल्या तापलेल्या वातावरणात मनोरंजन म्हणून ती लिंक दिली.

क्लिंटन बुधवार, 04/02/2015 13:56
पहिल्या सर्वेक्षणानंतर जेमतेम १-६ दिवसात आआपच्या मतांची टक्केवारी ५०% टक्क्यांवरून ३७% पर्यंत खाली येणे, भाजपच्या मतांची टक्केवारी ४१% टक्क्यांवरून ३३% पर्यंत खाली येणे, काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी ९% टक्क्यांवरून १८% पर्यंत वाढणे व इतरांची मते ०% टक्क्यांवरून १२% पर्यंत वाढणे हे धक्कादायक वाटते.
हा माझा अगदी जिव्हाळ्याचा विषय असल्यामुळे यावर प्रतिसाद द्यायचा मोह आवरता येत नाहीच. पुढील तक्त्यात विविध निवडणुकांमध्ये विविध पक्षांना दिल्लीत किती टक्के मते मिळाली हे दिले आहे.
           
 1993 Assembly1996 Lok Sabha1998 Lok Sabha1998 Assembly1999 Lok Sabha2003 Assembly2004 Lok Sabha2008 Assembly2009 Lok Sabha2013 Assembly2014 Lok Sabha
BJP42.80%49.90%50.70%34.00%51.70%35.20%40.70%36.30%35.20%34.20%46.60%
INC34.50%37.30%42.60%47.80%42.00%48.10%54.80%40.30%57.10%24.70%15.20%
JD12.60%4.80%2.30%1.80%       
AAP         29.70%33.10%
BSP       14.00%5.30%5.40% 
Others10.10%8.00%4.40%16.40%6.30%16.70%4.50%9.00%2.40%6.00%
या तक्त्यावरून एक गोष्ट नक्कीच कळते की इन जनरल भाजप आणि काँग्रेस हे पक्ष (एकत्र मते धरल्यास) लोकसभा निवडणुकांमध्ये विधानसभा निवडणुकांपेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करतात. याचे कारण हे पक्ष राष्ट्रीय पक्ष आहेत .त्याचबरोबर अपक्ष आणि इतर पक्ष विधानसभा निवडणुकांमध्ये अधिक मते घेतात. हे का होते याविषयी माझ्याच पडघम-२०१४ या लेखमालेतील दुसर्‍या लेखात सविस्तर लिहिले आहे. काही सर्व्हे आआपला अगदी ५०% मते देत आहेत. ५०% ला बर्‍याच जवळ अशी मते काँग्रेसला १९९८ आणि २००३ मध्ये मिळाली होती.पण तरीही ५०% मते विधानसभेत कुठल्याच पक्षाने टच केलेली नाहीत. १९९८ प्रमाणे यावेळीही लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर ८-९ महिन्यात दिल्ली विधानसभेसाठी निवडणुका आहेत. १९९८ मध्ये नक्की किती टक्के मते फिरली हे पुढील तक्त्यात दिले आहे:
   
 1998 Lok Sabha1998 AssemblyDifference
BJP50.70%34.00%-16.70%
INC42.60%47.80%5.20%
JD2.30%1.80%-0.50%
Others4.40%16.40%12.00%
याचा अर्थ १९९८ मध्ये ८-९ महिन्यात १६.७% मते भाजपविरोधात गेली. यापैकी काही मते प्युअर अ‍ॅन्टी-इन्कम्बन्सी म्हणून तर काही मते भाजप हा राष्ट्रीय पक्ष होता या कारणाने विधानसभेत पक्षाविरोधात गेली.या दोन कारणांचे योगदान वेगळे काढता येणार नाही पण मुळात लोकसभेत ५०% हा मोठा बेस लक्षात घेता दुसर्‍या कारणाचेही योगदान बर्‍यापैकी असावे. जर आआपला ५०% मते मिळणार असतील तर लोकसभा निवडणुकांपासून किमान १२% मतांचा फटका भाजपला बसायला हवा. यावेळीही त्याच दोन कारणांमुळे मते पक्षाविरोधात जातील.पण सुरवात ४६% या त्यामानाने लहान बेसपासून होत असल्यामुळे दुसर्‍या कारणाचे योगदान त्यामानाने कमी असेल. म्हणजे नेट-नेट अ‍ॅन्टी इन्कबन्सी या कारणांमुळे फेब्रुवारी ते नोव्हेंबर १९९८ या काळात जितकी मते पक्षाविरोधात फिरली साधारण तितकीच मते यावेळीही त्याच कारणामुळे फिरायला हवीत. फेब्रुवारी ते नोव्हेंबर १९९८ या काळात परिस्थिती काय होती? १. वाजपेयींकडूनही मोदींकडून आहेत तशाच अपेक्षा होत्या. पण वाजपेयी सरकार सतत आय.सी.यु मधील रूग्णाप्रमाणे होते. कधी जयललिता पाठिंबा काढतील की ममता ही टांगती तलवार सतत होती. जयललिता (आणि काही प्रमाणात ममतांचेही) ब्लॅकमेल तर विचारूच नका. दिल्लीमध्ये राजधानी असल्यामुळे केंद्र सरकारविरोधी/बाजूच्या मतांचेही प्रतिबिंब मतांमध्ये उमटतेच. (शीला दिक्षित यांचे सरकार इतका मोठ्ठा धुव्वा उडावा इतके वाईट नक्कीच नव्हते पण केंद्रातील सरकारविरोधी मतांचा फटका शीला दिक्षित यांना बसला). ठिक आहे मोदी सरकारनेही फार मोठा पराक्रम केला आहे असे अजिबात नाही.पण तरीही १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकारची जी अवस्था होती त्यापेक्षा मोदी सरकार नक्कीच अधिक चांगल्या परिस्थितीत आहे. २. वाजपेयी सरकारला पहिले वर्षभर महागाईवर अजिबात नियंत्रण ठेवता आले नव्हते. लोकसभा निवडणुकपूर्व काळात तीन रूपये किलो असलेला कांदा नोव्हेंबर १९९८ पर्यंत साठ रूपयांना भिडला. यावेळी तशी परिस्थिती आहे का? तेलांच्या घसरलेल्या दरांमुळे का होईना महागाई आकाशाला भिडलेली नाही. त्यामुळे तितक्या प्रमाणावर भाजपविरोधी मते जायची शक्यता मला तरी वाटत नाही. ३. दिल्लीमध्ये १९९८ मध्ये अशा काही घटना घडल्या की त्या भाजपचा पराभवच घडावा यासाठी घडल्या होत्या की काय असे मला वाटायला लागू लागले होते.अनेक ठिकाणी भेसळयुक्त रॉकेलचा पुरवठा झाला आणि त्यामुळे गॅस स्टोव्हचे स्फोट झाले.त्यात किमान शंभरेक लोक जखमी झाले होते. तसेच १९९७ मध्ये आणि १९९८ च्या सुरवातीच्या काळात दिल्लीत अनेक लहान क्षमतेच्या बॉम्बचे स्फोट झाले होते.त्यात प्राणहानी फार झाली नाही तरी घबराट नक्कीच पसरली. अशा स्वरूपाचेही अजून काहीही झालेले नाही. तेव्हा आआपला ५०% मते मिळतील आणि त्यासाठी भाजप १२-१४% चा फटका खाईल असे मला तरी वाटत नाही. दुसरे म्हणजे काँग्रेसला एप्रिल २०१४ मध्ये १५.७% मते मिळाली होती.त्यापैकी किती मते कमी होतील? कितीही काहीही झाले तरी काँग्रेस पक्ष दिल्लीत अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत सत्तेत होता-- अगदी १५ वर्षांपासून.आणि कोणत्याही पक्षाचे खंदे समर्थक असतातच.ते इतक्या कमी कालावधीत पक्षाला सोडत नाहीत.त्यामुळे काँग्रेस १०-१२% पेक्षा कमी मते घेईल असे मला तरी वाटत नाही.म्हणजे काँग्रेस पक्ष एप्रिल २०१४ नंतर ५% मते गमावेल असे समजले आणि त्यापैकी सगळी मते आआपला गेली असे गृहित धरले तरी (हे प्रत्यक्षात शक्य नाही. बसपा/अपक्ष आणि इतरही या मतांवर डल्ला मारेलच) आआपची मते ५०% पर्यंत वाढणे शक्य नाही. २०१३ आणि २०१४ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये बसपा आणि इतरांना बर्‍यापैकी मते होती. २०१३ मध्ये ११.४% आणि २०१४ मध्ये ५.९%. ही विधानसभा निवडणुक असल्यामुळे बसपा/अपक्ष आणि इतर किमान १०% मते खातीलच. तेव्हा एकंदरीत वाटते की भाजप आणि आआपच्या मतांमध्ये फार फरक नसेल आणि एकदम काटेकी टक्कर होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे एबीपी ने केलेल्या सर्व्हेंमध्ये अगदी आश्चर्यकारक फरक दिसले आहेत. एका सर्व्हेत आआपला ३१% मते आणि तीन दिवसांनंतर केलेल्या दुसर्‍या सर्व्हेत ४७% मते!! तीन दिवसात १६% स्विंग हा भारताच्या इतिहासात अगदीच अभूतपूर्व आहे. इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतरच्या १९८४ च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला दिल्लीत १९८० च्या तुलनेत १५% मते जास्त मिळाली होती तर पूर्ण देशात ६% मते जास्त मिळाली होती.म्हणजे इतकी मोठी घटना घडूनही १६% इतका फायदा पक्षाला झालेला नव्हता. इथे त्याच्या ५% तीव्रतेचेही काही न होता तीन दिवसात १६% स्विंग येईल असे म्हटले जात आहे हे जरा आश्चर्यकारकच आहे. काही लोक म्हणत आहेत की हे सर्व्हे पेड सर्व्हे आहेत.खरेखोटे काय ते मला माहित नाही आणि ते जाणून घेण्यात इंटरेस्टही नाही.तरीही इतका प्रचंड स्विंग इतक्या थोड्या काळात येणे मला तरी शक्य वाटत नाही. प्रत्यक्षात काय होते ते १० फेब्रुवारीला कळेलच. तरीही आआपला ५०% मते मिळणे मला तरी अशक्य वाटते.

सव्यसाची बुधवार, 04/02/2015 14:16
धन्यवाद सर. भूतकाळात काय झाले आणि त्यातही आजसारखी परिस्थिती असलेल्या निवडणुकीत काय झाले याचे चांगले विश्लेषण केले आहे. सर्व पोल्समध्ये एकमत आहे कि भाजप ला फटका बसला आहे. पुढच्या दोन दिवसात मतदान असल्याने अजून पोल्स येतील असे वाटत नाही. पण एवढे मोठे मतपरिवर्तन होण्याचे खूप तीव्र कारण मलाही खूप कळत नाही. इंडिया टुडे च्या सर्वे नुसार तर भाजप ला १९ जागा सुद्धा मिळू शकतात. अजून ३ दिवसामध्ये प्रचार आणि जमिनीवरचे कार्यकर्ते कसे मोबिलाईझ होतात त्यावर दोन्ही पक्षांचे भवितव्य अवलंबून आहे असे मला वाटते. निवडणुकीच्या दिवशी सुद्धा ज्या बाजूचे कार्यकर्ते बूथ लेवल व्यवस्थापन चांगले करू शकतील तिथे निकाल पलटायची शक्यता वाटते. अगदीच कांटे कि टक्कर जिथे जिथे आहे तिथे तिथे मतदान कसे होते हे पाहणे रोचक ठरेल. बाकी १० फेब्रुवारी ला कळेलच.

क्लिंटन बुधवार, 04/02/2015 15:25
धन्यवाद. याविषयी कालच मी इंटरनेटवर एक लेख वाचला.त्यातून आयडीया घेऊन मी हा प्रतिसाद लिहिला आहे. माझ्यासारख्या निवडणुकांच्या आकडेवारीत आकंठ बुडलेल्या माणसाला ही गोष्ट आधी लक्षात यायला हवी होती.पण अनेकदा मिडियामध्ये अशा गोष्टींचा इतका गदारोळ होतो आणि इतका धुराळा उठतो की त्यामुळे प्रभावित व्हायला होतेच.मी तो लेख वाचून मग माझ्याकडील जुनी आकडेवारी आणि जुने संदर्भ बाहेर आणून त्यातील धागे कसे एकमेकांमध्ये गुंततात हे दाखवायचा प्रयत्न केला आहे. एकूणच आआपचे पारडे जड वाटत आहे पण तरीही भाजपचा इतका मोठा पराभव होईल असे वाटत नाही. आआपचे पारडे जड आहे म्हणूनच की काय भाजपने आयत्या वेळी किरण बेदींना पुढे आणले आहे आणि त्या मते फिरवतील हा जुगार खेळला आहे असे वाटते. अन्यथा निवडणुका युद्ध आलेल्या असताना बाहेरचा सेनापती कोणी आणत नाही. तरीही किपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड. १० तारखेला मात्र मजा येणार आहे.

भुमन्यु बुधवार, 04/02/2015 18:10
गेल्या कित्येक दिवसांमधले वातावरण हे "आप" पोषकच दिसत आहे आणि परत एकदा "फुकट खाऊ" समाज एक चुकिचा (अभि)नेता त्या गादीवर आणुन ठेवेन अशी भिती वाटायला लागलि आहे. याचा परिणाम म्हणजे एका अराजकतावादी डाव्या विचारसरणीच्या नतद्रष्ट राजकारण्याच्या हाती सत्ता जाऊन तो मुख्यमंत्री बनणार. आणि रोज वेग-वेगळ्या ठिकाणी धरणे-आंदोलने दिसणार.

क्लिंटन बुधवार, 04/02/2015 18:24
अगदी.भाजप नको असेल तर काँग्रेसला मते दिलेली कधीही समजता येईल.१९९८ ते २०१३ या काळात शीला दिक्षित यांच्या सरकारने दिल्लीसाठी काही चांगल्या गोष्टी नक्कीच केल्या.आज दिल्लीमध्ये मुंबईपेक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगले आहे (रूंद रस्ते, फ्लाय-ओव्हर,चांगली कनेक्टिव्हिटी इत्यादी) यांचे श्रेय शीला दिक्षित यांना नक्कीच जाते.१९९३ ते १९९८ या काळातील भाजपचे मदनलाल खुराणा आणि साहिबसिंग वर्मा यांची सरकारे फारसे काही करणारी नव्हती आणि त्यांचा कालावधी दिल्लीसाठी एक वाईट कालखंड होता असे माझ्या दिल्लीतल्या काही मित्रांकडून ऐकले आहे.खरेखोटे त्यांनाच माहित. तसेच दिल्लीतील काँग्रेसचे नेतृत्व दिलेला अजय माकन हा माणूसही तितका वाईट नाही असे माझे मत आहे.तेव्हा काँग्रेसचे सरकार आले (त्यापेक्षा भारत फुटबॉलचा विश्वचषक जिंकायची शक्यता जास्त वाटत आहे :) ) तर काही वाईट वाटणार नाही. त्याचप्रमाणे मोदी सरकारला एक समर्थ विरोधी पक्ष हवाच आहे.त्या दृष्टीनेही काँग्रेस जिंकली तरी चालेल.पण आआपसारखे morons जिंकू नयेत असे नक्कीच वाटते.

भुमन्यु बुधवार, 04/02/2015 20:17
अजय माकन हा माणूसही तितका वाईट नाही ...हे अगदी खरंय. माझ्या माहिती प्रमाणे इतक्या करप्ट कॉंग्रेस मध्ये या माणसावर आरोप झाले नाहीत. त्या दृष्टीनेही काँग्रेस जिंकली तरी चालेल.पण आआपसारखे morons जिंकू नयेत असे नक्कीच वाटते._+११११११११११११११११

श्रीगुरुजी बुधवार, 04/02/2015 14:25
क्लिंटन, खूप सविस्तर विश्लेषण आहे. बघूया १० फेब्रुवारीला काय निकाल येतोय ते. त्याआधी ७ फेब्रुवारीला मतदानोत्तर चाचण्यांचे अंदाज येतील. तेव्हा चित्र जवळपास पूर्ण स्पष्ट झालेलं असेल. डिसेंबर २०१३ सारखी त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होऊ नये हीच इच्छा.

श्रीगुरुजी बुधवार, 04/02/2015 21:59
प्रतिसाद प्रसिद्ध करायच्या आधी जरा र्‍हस्व, दीर्घ शब्द तरी नीट लिहित जा रे नानासाहेब. :YAHOO:

क्लिंटन बुधवार, 04/02/2015 22:09
दिल्ली विधानसभा निवडणुका किती चुरशीच्या आहेत हे पुढील आकड्यांवरून लक्षात यावे. एकूण ७० जागांपैकी १० जागांवर आअपच्या उमेदवाराने तर १३ जागांवर भाजपच्या उमेदवाराने ५% पेक्षा कमी मताधिक्याने विजय मिळवला होता.म्हणजे २.५% मते इकडची तिकडे झाली किंवा कॉंग्रेसने थोडी जास्त किंवा थोडी कमी मते खाल्ली तरी त्या मतदारसंघातील निकाल फिरू शकेल. म्हणजे ७० पैकी २३ जागा तरी नक्कीच अगदीच ’वेफर थिन’ मार्जिनवाल्या होत्या. जरी ओपिनिअन पोलमध्ये नक्की दिल्लीत किती टक्के मते मिळतील हे बऱ्यापैकी अचूक अंदाज बांधला तरी मतांचे जागांमध्ये रूपांतर करताना या २३ जागांमुळे तो थोडा हवेतला गोळीबार ठरेल हे नक्कीच. यातूनच कोण बहुमत मिळविणार याचा अंदाज बांधणे नक्कीच कठिण आहे. एकूणच १० फेब्रुवारी हा एक अत्यंत इंटरेस्टिंग मतमोजणी दिवस असेल अशी आताची चिन्हे आहेत.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो शनिवार, 31/01/2015 13:18
एक अतिशय जास्त अवांतर प्रश्ण!! निवडणुक प्रचारामधे प्रत्येक पक्ष मी यंव करीन मी त्यंव करीन म्हणुन आश्वासनं देत असतो. दिलेल्या आश्वासनांपैकी किमान ६०%- ७०% आश्वासनं पुर्ण झालीचं पाहिजेत असा काही कायदा संमत करुन घेता येईल का? नं केल्यास पक्षाची आणि तत्कालिन नेत्यांवर आजन्म निवडणुक लढवण्यावर बंदी आणता येईल काय?

विवेकपटाईत शनिवार, 31/01/2015 13:57
मी दिल्लीतल्या सर्वात मोठी अनधिकृत वसाहत उत्तम नगर येथील बिंदापूर गाव जवळ एकी कडे पंख रोड, दुसरी कडे नजफगढ (शिवाजी मार्ग) रोड आणि तिसरी कडे ककरोला पालम रोड मधली १५-२० स्क़ायर किमी ची वसाहत, केवळ घरेच-घरे आणि २० फूट रुंद रस्त्यात. ज्याचे घर मुख्य रस्त्याजवळ त्याच्या घरी ७-८ पाणी आणि ज्याचे दूर तिथे पाणी नाही. माझे घर पंखा रोड पासून १ km आत आहे. पाण्याच्या लाईनी २०-२५ वर्षे जुन्या असल्या मुळे आणि ४ इंचाचा असल्यामुळे पाणी घरा पर्यंत पोहचत नाही. आठवड्यातून एक दिवस टेंकर येतो. रोजचे इतर कार्य सबमार्सिबल (किर्लोस्कर कंपनीचा कारण १५० फुटावरून पाणी ओढल्या जाते)द्वारा होते. इति इथल्या लोकांना काय वाटते. १. गेल्या ६ महिन्यापूर्वी वीज कंपनीचे छापे पडले होते. आमच्या कोलोनितच १०-१२ चोर सापडले. इथले ५०% लोक वीज .... केजरीवाल आले तर कंपन्यांची छापा मारण्याची हिम्मत होणार नाही. २. लोकांनी पाण्याची ही चोरी सुरु केली आहे. ती करणे अत्यंत सोपे आहे, गेल्या वर्षांत बहुतेक नव्या घरात लोकांनी सरळ लेबर तर्फे पाण्याची अवैध कनेक्शन घेतले आहे (अर्थातच रिश्वत देऊन. जमिनी खाली काय आहे, हे कोण बघायला येणार) आणि दाखविण्यासाठी वेगळे. ज्यावर मीटर लागेल. कारण २०००० लिटर फ्री आणि १ लिटर ही जास्त लागले तर एकदम १००० रुपये. वर्षाचे १२००० वाचविण्यासाठी चोरी करण्यात काहीच गैर नाही. अश्या लोकांना केजरीवाल पाहिजे. म्हणजे त्यांच्यावर कोणी कार्यवाही करणार नाही. ३. या भागातले जवळपास सर्व प्रोप्रर्टी डीलर केजरीवालचे समर्थक झाले आहे - कारण १५ x ६० च्या प्लॉट वर १५ x ६४ (पहिल्या माल्यापासून) असे ४ माले निर्माण करायचे असते. त्या साठी पोलीसला ५००० रुपये प्रती मला द्यावे लागतात. केजरीवाल आले तर त्यांना हे पैशे द्यावे लागणार नाही. त्यांना आपवाले पळवून लावतील. (नक्शा पास करून घर बनविले तर जागा सोडावी लागते). ४. ऑटोरिक्षा रिक्षावाल्यांना मुजोरी करता येईल, कोणी पोलीसवाला त्यांचा चालान कापणार नाही किंवा रिश्वत घेणार नाही. ५. मिनी बस माफिया - दिल्लीत ब्लू लाईन बंद झाली (कोर्टाच्या आदेशाने), दुसर्याच दिवसांपासून ३००० मिनी सुरु झाल्या. यात १६ सीट्स असतात. त्यातल्या एका बाजूचा सीट्स काढून एक बाक लावल्या जातो. १६च्या जागी ४० लोक बसविल्या जातात. यांना ही पोलीसचा त्रास नको. ६. गेल्यावर्षी या भागातल्या अधिकांश लोकांनी प्रोपर्टी कर भरला नाही. दुकानदारांना ही वाटते पटरीवर कब्जा केला तरी पोलीस हटविणार नाही किंवा रिश्वत मागणार नाही. (अर्थात आप मदत करेल). ७. रेह्डी पटरीवाल्यांना ही हा विश्वास वाटतो. आत्ताच अर्धा रस्त्यावर यांचा कब्जा असतो, पुढे कदाचित जायला रस्ता मिळणार नाही. (हे ही आप चे खंदे समर्थक). ८. पाणी माफिया (आमच्या बिंदापूर कॉलोनीत (२०० घर असतील भाडेकरी मिळून 8०० परिवार ) महिन्यातून १०० टेंकर येतात. यांनी तर पाणी माफ झाले तेंव्हा 'कडू पाण्याची दिवाळी साजरी केली होती). त्यांना पाणी मिळत आहे ते अधिक पाण्याची बरबादी करतील. अधिक टेंकर चालतील. केजारीवालचे खंदे समर्थक. हे झाले अनधिकृत कोलोनितल्या लोकांचे मत. सरकारी कर्मचारी - वेळे वर येण्याच्या दंडुक्यामुळे कर्मचारी केजरीवाल यांना मते देऊ शकतात. २. सरकारी कर्मचार्यांचे निवृत्ती वय ६०च्या जागी ५८ करण्याची अफवा (येथे नमूद करायचे वाटते, रामलीला मैदानाच्या रेलीत त्यांनी सर्वाना आश्वस्त केले, जो पर्यंत मी प्रधान सेवक आहे तो पर्यंत तरी सरकारचा असा काही विचार नाही). ३. अल्पसंख्यक, बांगलादेशी यांच्या मतात मागे विभाजनी झाली होती, या वेळी ७० टक्के तरी आप ला मिळतील. भाजप ला ही २०% मिळू शकतात. आप जिंकली तर : १. पोलिसांचे मनोधेर्य कमी होईल आणि गुन्हे वाढतील. २. राज्य सरकारच्या करांमध्ये भयंकर कमी येईल. 3. कदाचित पाच वर्षात अशी परिस्थिती येईल कि राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांना पगार देणे ही अवघड होईल. ४. विकास योजना, शाळा कोलेज, रस्ते दुरस्ती सर्व थांबेल. (४९ दिवसांच्या कार्यकाळातच १८०० बसे विकत घेण्याचा सौदा रद्द केला होता - कारण २५० कोटी वीज कंपन्यांना खिरापत दिली) अर्थातच या सर्वांचा उपयोग केजरीवाल केंद्र सरकारला दोष देतील. धरणे, उपोषण आणि अराजकता पसरवून लोकप्रियता वाढविण्यासाठी करतील. आपल्या मनात एक प्रश्न येईल, दिल्लीचे लोक मूर्ख आहेत का, पण एक लक्षात ठेवा - हिटलर, कुणालातरी टार्गेट करून लोकप्रिय झाला होता, केजरीवाल ही तेच करत आहेत.

क्लिंटन शनिवार, 31/01/2015 15:21
आआपचा खरा चेहरा दिल्लीतील तुमच्यासारख्या स्थानिक मतदाराने उघड केला हे फारच चांगले झाले. जर त्रिखंडातील सर्वात प्रामाणिक पक्ष अशा अवैध धंदे करणार्‍यांच्या समर्थनातून सत्तेवर येणार असेल तर त्यापेक्षा मोठा विरोधाभास नसेल.

श्रीगुरुजी शनिवार, 31/01/2015 16:30
उत्तम प्रतिसाद! परंतु हा प्रतिसाद वाचून केजरीभक्तांचे डोळे उघडतील असे वाटत नाही.

विवेकपटाईत शनिवार, 31/01/2015 19:32
व्यक्त केलेले मत लोकांचे आहेत. यात कुठले ही मत माझे नाही. दिल्लीकरांवर केंद्र सरकारची नेहमीच विशेष कृपा राहिली आहे. त्या मुळे लोकांना सर्वकाही फुकटात पाहिजे. यात काहीच नवल नाही. काही महिन्यापूर्वी मी मेरठ जवळच्या गावी दोन दिवस राहिलो होतो. गावात विजेचे मीटर कुणा ही कडे नव्हते. सरकारी ही केवळ १५० रु प्रती घर वसूल करते. वीज फक्त २-४ तास राहते. जवळपास सर्वांच्या घरी डीजेल वर चालणारे जनरेटर होते. १०००रु महिन्या त्यावर खर्च. दिल्लीत सध्या २३ तास तरी वीज असते. पुढे काय होईल सांगता येत नाही. मुंबईत चोबीस तास वीज असते. कारण ....

संपत शनिवार, 31/01/2015 18:45
तुमच्या प्रतिक्रियेचा एकूण रोख कायदा मोडणाऱ्या लोकांचा आपला पाठींबा आहे असा आहे. हे सर्व लोक आप सारख्या नवीन पक्षाला पाठींबा देण्यापेक्षा ज्या कॉंग्रेसने त्यांना १५ वर्षे अभय दिले तिला मतदान का करत नाहीत? शिवाय भाजप सत्तेत आल्यास ह्यांच्यावर कारवाई करेल अशी भीती का वाटावी? महाराष्ट्रात तरी कॉंग्रेस आणि भाजपच्या कारभारात फारसा फरक नव्हता / नाही. मग दिल्लीतले भाजप नेते जास्त स्वच्छ आहेत असे दिल्लीतील जनतेला वाटते का?

अस्वस्थामा शनिवार, 31/01/2015 18:58
एकंदर काय तर बहुसंख्य जनता ही भ्रष्टाचारी, फुकटी आणि ढोंगी असल्याने "जशी प्रजा तसा राजा" हे लागू होईल असेल तुम्हास म्हणायचेय असे दिसतेय. ;) हेच एकंदर देशास पण लागु होते काय, असा प्रश्न पडलाय आम्हा सामान्य जनास ?

हाडक्या बुधवार, 04/02/2015 16:08
हा हा हा.. हेच तर विचारायचे होते ना. जर आप इतका भ्रष्ट आहे (आणि तो भ्रष्टाचाराविरोधी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीचा असूनही) आणि लोक त्यांना निवडून देणार आहेत असे यांना वाटतेय तर मग प्रश्न तोच आहे की समस्या कोणाला आहे नक्की ?

श्रीरंग_जोशी शनिवार, 31/01/2015 22:41
स्थानिक लोकांबद्द्ल तुम्ही लिहिलेली विस्तृत निरिक्षणे आवडली. यावर मला एक प्रश्न पडतोय. दिल्ली पोलिस जर केंद्रीय गॄहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात तर तेथील राज्य सरकार आपचे आल्यास त्यांच्यावर चाप कसा काय बसणार आहे? भविष्यात केंद्रीय गृहमंत्रीपद जर आप कडे आले किंवा घटनात्मक दुरुस्ती होऊन दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला तरच पोलिस दल राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येईल. अर्थात सर्वसामान्य लोक एवढा तांत्रिक अंगाने विचार करत नसतात हे ठाऊक आहेच.

बॅटमॅन रविवार, 01/02/2015 19:13
ब्लू लाईन मेट्रो- अर्थात बदरपुर लाईन कधी बंद झाली? ऑक्टोबर २०१४ मध्ये तरी सुरू होती, तिथून गेल्याचे आठवतेय.

नांदेडीअन शनिवार, 31/01/2015 16:07
कालपासून मी एकटाच इथे ‘उत्तरं’ देतोय. माझ्या प्रश्नांवर मात्र कुणी बोलत नाहीये. त्यामुळे आता विनाकारण इथे वेळ वाया घालवण्यात काही अर्थ नाही या निष्कर्षाप्रत मी येऊन पोहोचलोय. जाता जाता एव्हढेच म्हणावे वाटते की ‘निष्पक्ष’ असाल तर प्रश्नही तसेच विचारा. आप या पक्षाची स्थापना होऊन जेमतेम २ वर्षं झाली आहेत, पण आपण त्यांना २ हजार प्रश्न विचारले. आणि प्रश्नसुद्धा फार महत्त्चाचे ! केजरीवाल का खोकलतो ? केजरीवाल मफलर का घालतो ? केजरीवालने मुलांची का शपथ घेतली ? केजरीवाल धरणे का देतो ? केजरीवाल बिजनेस क्लासमधून का गेला ? अहो कधी २ प्रश्न कॉंग्रेस-भाजपालासुद्धा विचारा. आणि ‘निष्पक्ष’ नसालच तर मग सगळे माफ आहे तुमच्यासाठी. पण त्यासाठी कृपया निष्पक्ष असल्याचा आव तरी आणू नका. माझा एक मित्र आहे. दुर्दैवाने तोसुद्धा आता भक्त झालाय. पण तो स्पष्ट सांगतो की मला ‘कट्टर’ हिंदूत्व हवे आहे म्हणून मी भाजप आणि मोदींना सपोर्ट करतोय. "माझ्या मनात आप आणि केजरीवालबद्दल खूप आदर आहे. मला माहित आहे की ते आमच्यापेक्षा खूप प्रामाणिक आहेत, पण मी तसे उघडपणे जाहीर करू शकत नाही.", मित्राचे मत. मला त्याचे हे खूप आवडले. म्हणून आता आम्ही चर्चा करण्यात जास्त वेळ घालवत नाही, कारण दोघांनाही एकमेकांची ‘स्पष्ट’ मतं माहित आहेत. कट्टर हिंदू नसणे म्हणजे देशद्रोही या BJP च्या स्टान्सवरून कुमार विश्वास यांचा एक इंटरव्ह्यू आठवला. http://abpnews.abplive.in/video/2015/01/29/article487817.ece/Ghoshanapatra-with-Kumar-Vishwas?id=487817#.VMyt22iUe3I ३३:१३ ते ३६:५८ या टाईमफ्रेममध्ये बघा हा व्हिडिओ. कुमार विश्वासने त्यात डाऊ केमिकलकडून मिळणार्‍या फंडिंगबद्दलसुद्धा सांगितले होते, पण ते बहुधा आता एडिटिंगमध्ये कट केले आहे. आणि हो, आज आपने आपला मॅनिफेस्टो जाहिर केला आहे. भाजप-कॉंग्रेससारखा प्रिंट करायचा म्हणून प्रिंट केला नाही तर खूप विचार करून बनवलेला मॅनिफेस्टो आहे. बघून घ्या एकदा. https://www.youtube.com/watch?v=hJb1aoiGEOM यातल्या गोष्टी त्यांनी पूर्ण केल्या नाही तर नंतर आपण सगळे मिळून शिव्या घालू त्यांना.

क्लिंटन शनिवार, 31/01/2015 16:44
याला मेकिंग व्हर्चू ऑफ नेसेसिटी म्हणतात. २६ जानेवारीच्या कार्यक्रमात विघ्न आणावेसे वाटणे यातसुध्दा तुम्हाला काही चुकीचे वाटत नाही का?कारण त्याविषयी काही न लिहिता इतरच लिहित आहात म्हणून विचारले. जर आआप हा नवा पक्ष आहे, इतरांपेक्षा आमचा पक्ष वेगळा आहे वगैरे गोष्टी केल्या जातात तेव्हा तुमचा पक्ष नक्की कसा वेगळा हे सिध्द करायची जबाबदारी तुमच्या पक्षाचीच.पण होते कसे की प्रश्न विचारले गेले की एक तर इतर पक्षांकडे बोट दाखविले जाते किंवा पळ काढला जातो किंवा आम्हालाच प्रश्न का विचारता असा प्रतिप्रश्न केला जातो. एकतर हा पक्ष अण्णांच्या उपोषणरूपी फार्समधून जन्माला आला आहे (नंतर अण्णांशी मतभेद झाले तरी) हे नक्कीच. आणि अण्णांच्या त्या उपोषणाला माझा अगदी पहिल्या दिवसापासून विरोध होता.त्यावेळी मिसळपाववर मी ते लिहिलेही होते (आणि काँग्रेस समर्थक म्हणून इतरांच्या शिव्याही खाल्या होत्या). अनेकांनी अण्णा जोपर्यंत काँग्रेसविरोधात होते तोपर्यंत त्यांचे समर्थन केले पण नंतर आआप भाजपची मते खाणार हे लक्षात आले त्यावेळी आआपबरोबरच अण्णांनाही नावे ठेवायला सुरवात केली त्यापैकी मी नक्कीच नाही :) असो. मी कोणत्याही नेत्याचे समर्थन करताना तो नेता एकूण पॅकेज काय देत आहे हे बघतो. म्हणजे त्याची आर्थिक धोरणे, परराष्ट्र धोरणे (केंद्रात असल्यास), उद्योगधंद्यांविषयीची धोरणे इत्यादी इत्यादी ही महत्वाची गोष्ट आहेच.पण त्याच बरोबर ते पॅकेज तो नेता अंमलात आणू शकेल ही आशा त्या नेत्याकडून वाटते का हा पण त्या पॅकेजचा अविभाज्य घटक. कोणाही नेत्याच्या १००% गोष्टी पटणार नाहीतच.पण एखाद्याच्या १०% गोष्टी पटत नाहीत म्हणून ९०% गोष्टी पटतात त्या सोडून देऊन ज्याच्या ९०% गोष्टी पटत नाहीत अशा कोणाही नेत्याला समर्थन देणे मला तरी अयोग्य वाटते. या पक्षाच्या मुळातल्या पॅकेजविषयीच शंका आहेत.एकतर डाव्या धोरणांना माझा नक्कीच विरोध असतो. त्यातूनही ती धोरणे एकूण पॅकेजचा छोटा हिस्साच असतील तरी ठिक आहे.पण इथे मात्र अमुक फुकट देऊ, तमुक अर्ध्या किंमतीत देऊ या गोष्टी बर्‍याच महत्वाच्या!! त्यापेक्षा जास्त (भ्रष्टाचाराचा विरोध करू वगैरे हवेतल्या गोष्टीव्यतिरिक्त) या पक्षाची आर्थिक निती काय, उद्योगधंदे, शेती वगैरे निती काय याविषयी पुरता ठणठणगोपाळ. जर का तुमची याविषयी काही धोरणे आहेत तर त्याविषयी कधीच मुद्देसूदपणे न बोलता--अमका भ्रष्ट, तमका अंबानीचा एजंट, तिसरा कोणी अडाणीचा एजंट वगैरे बुडबुडे मात्र सतत सोडायचे. टिव्हीवरील चर्चांमध्ये त्या आशुतोष आणि आशिष खैतानचा आक्रस्ताळेपणा इतका की अरणब गोस्वामी सुध्दा त्यापुढे फिका वाटायला लागतो. वर त्या कमलमित्र चिनॉय आणि प्रशांत भूषणसारखे गणंग गोळा केलेले. पाकव्याप्त काश्मीरचा मंत्री भारताला लेक्चर देतो-- आआपचे ऐका आणि काश्मीरात सार्वमत घ्या!! म्हणजे शत्रूला आपल्याविरूध्द बोलायला हे लोक फॉडर देणार. पक्षांतर्गत लोकशाही-लोकशाही वगैरे कितीही बाता मारल्या तरी गोपीनाथ, संजीव आगा सारखे मार्केट इकॉनॉमीचा फायदा झालेले लोक आणि मेधा पाटकर आणि चिनॉय सारखे समाजवादी-डावे एकाच तंबूत गोळा केलेले. इतकी भांडणे त्या पक्षात झाली यात काहीच आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही.परस्परविरोधी विचारांचे लोक एकत्र आल्यावर दुसरे काय होणार? हे कमीच की काय म्हणून रस्त्यावरचे धरणे, प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात विघ्न आणावेसे वाटणे इत्यादी.हे असले पॅकेज तुमचे नेते देणार असतील तर त्यापेक्षा मला मोदी देत आहेत ते पॅकेज नक्कीच अधिक चांगले वाटते. २००९ मध्ये तशीच आशा मनमोहन सिंगांविषयी होती म्हणून माझे मत त्यावेळी काँग्रेसला होते. तेव्हा नुसते र्‍हेटॉरिक न वापरता तुमचा पक्ष वेगळा कसा हे सप्रमाण सिध्द करा.