१-५ ह्या सर्व मुद्द्यांशी सहमत! - (अनिवासी मराठी) सोकाजी

वाचतोय..

१. कर्नाटक सरकार जाणूनबुजून मराठी शाळा बन्द करत आहे, मराठी महापौर निवडुन आलेला असताना नगरपालिका बरखास्त केली २.इतर ठिकाणे व बेळगाव ची परिस्थिती निराळी आहे . ३.वर्तमानपत्रांतून शुद्ध अतिरंजन असते >>> हे तुम्हाला कसे कळले ? स्वप्न पडले का? ४.कर्नाटकाला आपल्या मर्‍हाटी रंगात रंगवून टाकणे>> हे तुमचे स्वप्नरंजन आहे. बेळगावात् जाऊन राहून पहा. ५. कर्नाटक राज्याचे अंतर्गत मुद्दे आहेत आणि ते चर्चेने सोडवणे>> तरुण भारत बेळगाव या वॄत्तपत्राचे संपादक किरण ठाकुर याना भेटा एकदा ... उगाच प्रश्नाच्या भयावहतेची जाणीव नसताना हवेत गोळीबार करू नये

मुद्दा १,३, ४ शी असहमत. बेळगावात मर्‍हाटी संस्कृती जपणे अशक्य व्हावे असे प्रयत्न होत असतात. इंदौर, उज्जैन,भोपाल ह्या शहरात मराठी जनता बहुसंख्येने राहाते हे विधान चूक आहे. ही सर्व हिंदी भाषिक शहरे आहेत. तिथे मराठी भाषक अल्पसंख्य आहेत. शिवाय ती महाराष्ट्राशी भौगोलिक दृष्ट्या संलग्न नाहीत. महाराष्ट्र कर्नाटक ही वेगळी राज्ये झाली तेव्हा बेळगावात मराठी लोकांची बहुसंख्या होती आणि भौगोलिकरीत्या बेळगाव महाराष्ट्राला जोडणे सहज शक्य होते. आता हा तिढा सुटणार्‍यातला राहिला नाही. काही वर्षाम्पूर्वी शरद पवारांनी एक सूचना केली होती की बेळगावच्यासमोरच महाराष्ट्राच्या सीमेत एक शहर-प्रति बेळगाव-वसवावे. त्याला हवे तर नवे बेळगाव म्हणावे. कालांतराने हे शहर बेळगावचे उपनगर किंवा बेळगाव हे या नव्या शहराचे उपनगर होउ शकले असते. आर्थिक व्यवहार, नोकर्‍या, शिक्षण, हॉस्पिटले, वाहातुकीची साधने, करमणुकीच्या सोयी दोन्ही शहरांना लाभदायक होऊन दोहोबाजूने जाणेयेणे सुरू झाले असते, दैनंदिन संपर्क वाढला असता आणि तेढ कमी झाली असती.

कर्नाटक सरकार कडून असली थापेबाजी करण्यासाठी पगार घेता का? तुम्ही अनिवासी आहात तेच बरं. तिथेच रहा. बाकी इतरांसाठी. कर्नाटक सरकारला धडा शिकवणं मुळीच कठीण नाही असं पर्सनल मत आहे. बेंगलोर सोडलं तर कर्नाटकात फारसं काही नाहीय. कृष्णेच्या पाण्यात ती जिथं कर्नाटकात शिरते तिथे ती "अ‍ॅक्सीडेंटली" दूषित करता येईल. पावसाळ्यात कृष्णेच्या पाण्याचा कर्नाटकचे भाग पूरग्रस्त करण्यासाठी वापर करता येईल. कर्नाटकच्या सगळ्या प्रवासी गाड्यांची वाहतूक महाराष्ट्रातून बंद करता येईल. कर्नाटक कडे होणारी सर्व मालवाहतूक थांबवता येईल. कांदावाहतूक आणि भाजीपाल्यांची कर्नाटकला होणारी विक्री थांबवता येईल.

लेखामागे कोणताही अभ्यास किंवा अनुभव यांचा अभाव असल्याचे जाणवते. मते जाणून घेण्यासाठी नव्हे तर, केवळ लेख टाकण्यासाठी लिहिल्यासारखे वाटते. (कर्नाटक सीमावासी) स्नेहांकिता

http://www.misalpav.com/node/28397 http://www.misalpav.com/node/5645 http://www.misalpav.com/node/22911 http://www.misalpav.com/node/17029 http://www.misalpav.com/node/10035 ************** बेळगावबद्दल एवढे धागे मिपावर सहज सापडले. पैकी एका धाग्यावर २०१२ मधे माझा अनुभव लिहिला होता, तोच पुन्हा पेस्टवते. ********** भावना पोचल्या! गेल्याच आठवड्यात रामनगरवरून हळशी इथे गेले होते, प्रकर्षाने लक्षात आलेली गोष्ट म्हणजे सगळीकडे घरांच्या पाट्या, दुकानांच्या पाट्या मराठीत आहेत. रस्त्यावरच्या सरकारी पाट्या फक्त कानडी भाषेत आहेत, कुठेही हिंदी इंग्लिश सुद्धा वापरलेलं नाही. साहजिकच ठिकठिकाणी थांबून लोकांना रस्ता विचारणे भाग होते, कारण हळशी हे बर्‍यापैकी आत आहे. आणि मराठीत विचारलेल्या प्रश्नाना सगळे लोक अगत्याने गोड हेल काढत मराठीत उत्तरे देत होते. जागोजागी सरकारी प्राथमिक शाळा मराठीत दिसत होत्या. हीच परिस्थिती गेल्या वर्षी कारवारला जाताना पाहिली होती. बेळगाव शहरात मात्र एखाद्या पोलिसाला मराठीत काही विचारले तर कानडीत उत्तरे मिळायची. सर्व पोलीस कानडी आहेत अशी माहिती एका रिक्षावाल्याने दिली होती. बेळगावचे कानडीकरण सरकारतर्फे जोरदार चालू आहे. शिवाय हा भाग मराठी म्हणून विकासकामांच्या बाबतीत सरकारतर्फे दुर्लक्ष चालू आहे. हळशी इथे रोज १४ तास वीज नसते कारण लोडशेडिंग अशी माहिती मिळाली. गेली २० वर्षे अनमोडमार्गे बेळगावला जाते आहे. एकदाही रस्ता चांगल्या अवस्थेत बघायला मिळाला नाही. गोव्याची सीमा ओलांडली की बेळगावपर्यंत फक्त खड्डेच आहेत. दर वेळी हाडे खिळखिळी झाली की परत बेळगावला येणार नही म्हणते आणि ४/६ महिन्यांनी परत जाते! तेव्हा कर्नाटकात लोक सुखी आहेत यात काही तथ्य नसावे. सहजच गेल्या वर्षी मराठी दिनाला येळ्ळूरबद्दल अपर्णाने लिहिलेल्या लेखाची आठवण आली. बेळगाव प्रश्न म्हणजे फक्त बेळगाव शहराचा प्रश्न नव्हे, तर आसपासच्या बर्‍याच मोठ्या भागाचा प्रश्न आहे, आणि कोणत्याही देशव्यापी पक्षाच्या पाठिंब्याशिवाय ही चळवळ लोकांनी इतक्या वर्षांनी देखील चालवली आहे याबद्दल त्यांचं कौतुक वाटतं. ते खरे मराठी भाषेचे प्रेमी. आमच्यासारखे आंजावर चर्चा करत बसत नाहीत. की मराठीचा उद्घोष करत स्वत:च्या मुलांना इंग्लिश माध्यमाच्या शाळेत घालत नाहीत. त्या सगळ्यांना इथून पाठिंबा देणं यात फार काही अर्थ नाही म्हणून सलाम म्हणते. त्याच वेळी सरसकट कानडी सामान्य लोक वाईट असेही म्हणवत नाही. कितीतरी चांगले कानडी लोक भेटले आहेत. आणि मी त्यांच्याकडून कानडी शिकण्याचा मोडकातोडका प्रयत्न केला आहे. कानडी आणि मराठी असे वेगळे प्रदेश खरे तर भौगोलिक दृष्ट्या नाहीतच. असलेच तर कोकण आणि घाट आहेत! शिवाय मराठी आणि कानडीत बरेच साम्य असणारे शब्द आहेत. दोन भाषांमधे वैर असू शकत नाही. बेळगावचा प्रश्न सोडवण्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाला खर्‍या अर्थाने रस किंवा इच्छाशक्ती नाही हेच खरे!

साधारण अशीच परिस्थिती धुळे, शिरपूर, अमळनेर भागात दिसून येते. या भागात लक्षणीय गुजराती वस्ती झाली आहे. शिरपूर - सुरत रस्त्यावर दुकानांचे फलकही मला गुजराती भाषेत लिहिलेले आढळले होते. पण तो धंद्याचा भागही असू शकेल. शिवाय, तिथे कुणीही 'चोपडा, अमळनेर, धुळ्यासह संपूर्ण गुजरात झालाच पाहिजे' अशी आरोळी मारलेली नाहीये. सारांश काय, महाराष्ट्र हाकेच्या अंतरावर असताना बेळगावात सीमाप्रश्नावरून वादंग होत राहणे याचा अर्थ समजत नाही.

बेळगाव हे कर्नाटकचे आहे, हेच आजचे सत्य आहे आणि ते कर्नाटकातच राहणार हे ही सत्य आहे. बाकी मराठी संस्कृती रक्षणार्थ महाराष्ट्रात राहणे आवश्यक नाही. आज दिल्लीत राहत असून ही सर्व मराठी चनेल टीवी वर पाहतो, सर्व सणवार - संक्रांतीच्या हळदी कुंकू पासून ते दत्त जयंती पर्यंत इथे साजरे होतात. गेल्या रविवारीच दिल्लीच्या दत्तविनायक मंदिरात गणेश याग झाला. असो.

का उगीच "जखमेवरची खपली " काढ्ताय ?

आमच्या निपाणीतली या आठवड्यातली मराठीची स्थिती- १. जाणता राजा - हाऊसफुल्ल! लोकाग्रहास्तव अजुन २ दिवस (२५ & २६) वाढवले. २. नगरपालिकेकडून ३ कोटी खर्चून शिवछत्रपतींचा पुतळा आणी सांस्कृतीक भवन.

नुकत्याच संजय राउत यांनी काढलेल्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारावर आधारित असलेल्या बाळकडू या सिनेमाची जाहिरात पाहिली आणि विचारात पडलो -कारण त्यात मुंबईतील मराठी माणसांची संख्या फक्त २२ टक्के आहे असे सांगितले आहे .

प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा. आम्ही सर्व भारतीय जिथे राहु तिथे गुण्यागोविंदाने राहु. -दिलीप बिरुटे (भारतीय)

चलत मुसाफ़िर, आपल्या मतांच्या मुदलातच घोळ आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नाला केवळ राजकीय संदर्भ नाहीत. सीमाप्रश्नाविषयी येथे प्रकट झालेल्या मतांबद्दल वैषम्य वाटते. आधीचे धागे पहा. इतर संस्थळावरील चर्चा पहा. सीमाप्रश्नाचा, तेथील लढ्याचा अभ्यास करा. उगाच केवळ तांत्रीक अंगाने जग जवळ आले म्हणून आपण काही रशीयन, जापनीज, चायनीज बोलत नाही, शिकत नाही आणि लिहीतही नाही. कंटाळा आलाय समजावून समजावून.

बेळगाव प्रश्न जागृत ठेवणार्‍यांच्या सुदैवाने इतक्या वर्षात एकदाही महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि केंद्र सरकार ही तीनही सरकारे एकाच वेळी बिगर काँग्रेसी नव्हती.

लढ्याआधी,मागणी कारण्याआधी जरा नकाशा पाहूया- बेळगाव शहर हे बरेच आत आहे.तेव्हा NH4 वरची लागणारी व आजूबाजूची सर्व गावे घ्यायची का?फक्त बेळगाव शहर महाराष्ट्रात हवे ही मागणी हास्यास्पद आहे.ईतर धाग्यात नोंदवलेली निरिक्षणे पुन्हा- १) बेळगाव शहरात अजूनही असंख्य दुकानांची नावे मराठीत आहेत्,स्थानिक नियमांना फाट्यावर मारून. २)रस्त्यांची,उपनगरांची नावे,अजूनही जुनी म्हणजे मराठीतच आहेत.किर्लोस्कर रोड्,टिळक्वाडी,सोन्या मारूती... ३)शिवसेना व मनसेच्या शाखा येथे आहेत. थोडक्यात संस्कृती जपायच्या मागे ज्या काही मागण्या असतात त्या येथे व्यवस्थित पुरवल्या गेल्या आहेत. ४)शहरात मराठी बहुसंख्य असतील किंवा होते पण शहराची,जिल्ह्याची मूळ संस्कृती कन्नड आहे-जुनी कागदपत्रे,व्यवहार... महाजन आयोगाने हाच मुद्दा महत्वाचा मानला होता. ५)'लढा' लढणार्या वृत्तपत्रमालकाची मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक हुबळी,धारवाड्,बेंगळूरू येथे आहे.स्थानिक निवडणूका आल्या की मग ह्या पेपरातून 'कर्नाटकची दडपशाही,वरवंटा' वगैरे बातम्यांचा रतीब यायला लागतो.दुसर्या पानावर लोकप्रिय कन्नड चित्रपटांच्या जाहिरातीही असतात!.

बेळगाव कर्नाटकात हवे असे सांगुन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोल्ले होते की नावातील पहिल्या दोन अक्षरानी तयार होणारा शब्द बेळी हा कन्नड आहे. आचार्य अत्रे बोल्ले .. हा युक्तिवाद मान्य करायचा असेल तर लंडन महाराष्ट्रात सामील करावे लागेल.

The following are the summary of Mahajan committee report. Belgaum to continue in Karnataka Around 247 villages/places including Jatta, Akkalakote, Sholapur to be part of Karnataka Around 264 villages/places including Nandagad, Nippani Khanapur to be part of Maharastra Kasaragod (of Kerala) to be part of Karnataka

Sholapur ?

बेळगावातच वाढलो असल्यामुळे काही गोष्टी सांगू शकतो . कुठल्याही गावात / देशात आपली संकृती जपणे कधीच कठीण नसावं (मुस्लिम देशांचा अपवाद वगळता ) . पण . . शहरात / जिल्ह्यात एखाद्या भाषेचे ३०% पेक्षा जास्ती लोक आहेत . तिथे त्या लोकांच्या भाषेत सरकारी कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे गरजेचे असते . बेळगावात मराठी लोक ६०% आहेत . इथे राहत असलेल्या जवळपास सगळ्या मागच्या पिढ्याचं शिक्षण मराठी भाषेत झालंय . . इतिहास / भूगोल तुम्हाला माहिती असेलच . . बेळगाव पूर्वीच्या मुंबई राज्यात होतं . . ज्याचे दोन तुकडे होऊन गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्ये निर्माण झाली . . तुमच्या जन्म दाखल्या पासून मृत्यू दाखल्या पर्यंत कागदपत्र कन्नड मधेच मिळतात . मागून सुद्धा मराठी . इतकंच काय हिंदी / इंग्रजीत सुद्धा नाही मिळत . . आता म्हणाल "मग शिका कन्नड" . शिकलो . नवीन भाषा शिकायला काहीच कधीच हरकत नाही . . अतिशय सुंदर भाषा आहे कन्नड . . पण त्या अरेरावी चालते . ती नाही मान्य . कर्नाटक सरकारने बेळगाव शहराचं सरसकट कानडीकरणाचे बरेच प्रयत्न केलेत आणि करतच राहतील . त्याविरोधात कायद्याने संमत मार्गाने लोक काहीना काही लढा देतच असतात . . आणि देताच राहतील . . बाकी वृत्तपत्रातल्या गोष्टींना "अतिरंजित कहाण्या" म्हणत असाल तर खरच म्हणेन . . ' जिथे आहात तिथे सुखी असा . उगा माहित नसलेल्या गोष्टीत बोलू नये माणसाने ' . मूक मोर्च्यावर काहीही कारण नसताना लाठीमार करणे . मोर्च्यात सामील झालो म्हणून राजद्रोह / खुनाचे प्रयत्न (मारणाऱ्या पोलिसाची लाठी हाताने अडवली म्हणून ) सारख्या गुन्ह्याचे खोटे खटले भरून जेल मध्ये टाकणे इत्यादी गोष्टी प्रत्यक्ष बघितल्या शिवाय खऱ्या वाटणाऱ्यातल्या नाहीत . . पण एक गोष्ट नमूद करावी वाटते . . जे चांगलं त्याला चांगलं म्हणावंच . बेळगाव आणि कोल्हापूर जवळपास एकाच आकाराची आणि जुळी म्हणता येतील अशी शहरं आहेत . . आणि दोन्ही कडच्या रस्ते , वीज पाणी अश्या अगदी सुविधांच्या अनुभव घेतल्या म्हणू शकतो . . कि बेळगाव बरंच पुढे आहे आपल्या शेजारच्या पेक्षा . . . काही अपवाद वगळता चांगले रस्ते . चोवीस तास पाणी . आणि उन्हाळ्यात सुद्धा २फक्त १-२ तास वीज कपात . या गोष्टी कर्नाटक सरकारने केल्या आहेत . . हे सगळं पाहता . बेळगाव महाराष्ट्रात घ्याच हे मी कधीच म्हणणार नाही . . फक्त . . कन्नड भाषेची जबरदस्ती नका करू . लोकांना त्यांच्या भाषेत शिकण्याच्या , कागदपत्रे बनवण्याच्या हक्क आहे . घेता कामा नये .

आपल्याकडे जशी बेळगाव महाराष्ट्रात पाहिजे की कर्नाटकात यावर हमरीतुमरीवर येऊन चर्चा चालते तशी परदेशात चालत असेल का? उदाहरणार्थ ऑस्ट्रीयातील साल्झबर्ग आणि जर्मनीतील फ्रीलासिंग (बहुदा शहराचे नाव बरोबर लिहिले असावे) ही शहरे जवळपास एकसलगच आहेत.या दोन्ही शहरात भाषा एकच असली (जर्मन) तरी देश मात्र वेगवेगळे आहेत. मग "साल्झबर्ग आमचेच" ही मागणी जर्मनीत किंवा "फ्रीलासिंग आमचेच" ही मागणी ऑस्ट्रीयात उठत असल्याचे ऐकिवात नाही. सॅन सेबॅस्टिअनमध्ये तर काही भाग फ्रान्समध्ये तर काही भाग स्पेनमध्ये आहे. तरीही तिथे "सगळ्या सॅन सेबॅस्टिअनसकट संयुक्त फ्रान्स झालाच पाहिजे" किंवा "सगळ्या सॅन सेबॅस्टिअनसकट संयुक्त स्पेन झालाच पाहिजे" अशा स्वरूपाच्या मागण्या उठतात असे मी तरी वाचलेले नाही (चू.भू.दे.घे).हे वेगळे देश असूनही अशा मागण्या तिथे उठत नाहीत पण भारतात मात्र एकाच देशातील दोन राज्ये असूनही अशा मागण्या अगदी हिरीरीने उठतात.त्यामुळे हिंसाचारही होतो.याचे कारण काय असावे याविषयी पूर्वी मिपावरच लिहिलेला एक प्रतिसाद जसाच्या तसा चोप्य-पस्ते करतो: "मला वाटते की स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारला मोठ्या प्रमाणावर समतोल आर्थिक विकास घडवता आला असता तर भाषावार प्रांतरचना यासारख्या मुद्यांना फारसे महत्व मिळाले नसते.अर्थात सरकारपुढे मोठ्या प्रमाणावर अडचणी होत्याच पण आपले जीवनमान भरभर उंचावत आहे असे लोकांना जाणवले असते तर अशा वेगवेगळ्या मागण्यांना समर्थन मिळाले नसते. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर युरोपचे उदाहरण घेता येईल.वरकरणी युरोपात भाषेच्या आधारावर राष्ट्रे आहेत असे वाटू शकते.पण ते १००% बरोबर नाही.स्वित्झर्लंडमध्ये अर्ध्या भागात जर्मन तर उरलेल्या अर्ध्या भागात फ्रेंच भाषा बोलली जाते.बेल्जियममध्ये तर डच,फ्रेंच आणि जर्मन या तीन भाषा बोलल्या जातात.युरोपात जर भाषा हा एकच घटक देशांच्या सीमा ठरविण्यात असता तर स्वित्झर्लंड, बेल्जियम यासारख्या देशांचे अस्तित्व राहिले नसते आणि स्वित्झर्लंडचा फ्रेंच भाषिक प्रदेश फ्रान्सला आणि जर्मनभाषिक प्रदेश जर्मनीला जोडला गेला असता.पूर्वीच्या काळी ज्या कोणत्या कारणामुळे त्या देशांच्या सीमा ठरविल्या गेल्या त्या त्यांनी तशाच ठेवल्या.आज फ्रान्स,जर्मनी,स्वित्झर्लंड या तीनही देशांचा आर्थिक विकास चांगलाच झाला आहे.तेव्हा स्वित्झर्लंडमधील लोकांना आपण स्वीस नागरीक असलो काय आणि फ्रेंच/जर्मन नागरीक असलो काय त्याचा काहीही फरक पडणार नाही म्हणून आहे ती रचना मुद्दाम बदलण्याच्या भानगडीत कोणी पडत नाही. आता भारताच्या प्रश्नाकडे बघितले तर असे लक्षात येते की स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर होत्या.लगेच आपल्याला महालात राहायला मिळेल अशी अपेक्षा कोणी केली नसेल पण दोन वेळचे अन्न,प्यायला पुरेसे पाणी,डोक्यावर घराचे छत्र आणि घालायला पुरेशी वस्त्रे आणि या सगळ्या गोष्टींसाठी हाताला काम एवढी माफक अपेक्षाही दुर्दैवाने पूर्ण होऊ शकलेली नाही.तेव्हा अशा पार्श्वभूमीवर लोकांना ’अरे तू मराठी किंवा इतर भाषिक, तू अमक्या जातीचा किंवा अमक्या धर्माचा म्हणून तुझ्यावर अन्याय होतो आहे आणि म्हणूनच सरकार तुझ्या माफक अपेक्षाही पूर्ण करत नाही’ असे सांगून आकर्षित करणे खूप सोपे असते.लोकांच्या अपेक्षा वेळीच पूर्ण झाल्या असत्या आणि त्यांचे जीवनमान भरभर उंचावत गेले असते तर स्वतंत्र राज्यासाठी आंदोलने,इतर आंदोलने यासारख्या गोष्टींना लोकांचे समर्थन आज मिळते तितक्या प्रमाणात मिळाले नसते.आणि आजही राजकारणी लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या मागे न लागता विविध आंदोलनांच्या आगीत तेल घालतात, वातावरण तापवून आपली पोळी भाजून घेतात हेच दुर्दैव." (या धाग्याच्या निमित्ताने मला माझेच दोन जुने प्रतिसाद जसेच्या तसे चोप्य-पस्ते करता आले :) )

चलत मुसाफ़िर

आत्ता काय चालू आहे? सद्यःस्थिती काय? वर्तमान काय? हे जाणून घेणं आपला उद्देश आहे ना? मग काय आकलन झालं आपल्याला आत्तापर्यंत??? सांगा बरं. आता बरच चित्र स्पष्ट झालं आहे- आत्ताचं/सद्यःस्थितीचं/वर्तमानाचं !!! मग आता आपलं मत,एका निश्चित-बाजुला, आलेलं असायला पाहिजे? मग कुठे आहात आपण(आत्ता)?

सांगा?

सांगा?

सांगा?

बहुसंख्येने प्रतिसाद देऊन उत्साहवर्धन केल्याबद्दल समस्त मिपाकरांचे धन्यवाद. शीर्षकात सूचित केलेल्या प्रश्नाचे अनेकांनी अनुमोदन केलेले आहे. जे विरोधात आहेत, त्यांनी दिलेली कारणे मला समाधानकारक वाटलेली नाहीत. अतएव, माझे या विषयावरील मत अजूनही कायम आहे. बेळगाव महाराष्ट्रात आले काय किंवा कर्नाटकात राहिले काय, मोठासा काही फरक पडत नाही असे मला वाटते. बेळगाव भारतात आहे, आणि राहणार आहे, इतके मला पुरेसे आहे. लोभ असावा ही विनंती! :)

भाषावार प्रांतरचनेच्या वेळी प्रादेशिक सल्लगनेतेचे तत्व वापरले गेले होते. बेळगावातील जनतेला पहिल्यापासुन महाराष्ट्रात यायचे होते. पण त्यांचे मत गाडुन टाकले गेले.

संचारबंदीला वैतागलेले मिपाकर या लेखावर त्वेषाने तुटून पडतील व प्रतिसादांचे घमासान होईल या निखळ प्रामाणिक आशेने धागा वर काढत आहे. लोभ असावा. :-)

महाराष्ट्र एसटीचे पगार काढायला पैसे नाहीत. मुंबइची बेस्ट मरणपंथाला. रस्ते - गोवा रस्ता बनवता येत नाही. त्यावर संबंधितांची एक पिढी मोठी झाली तरी पनवेल पेण होत नाही. एसटी डेपो पाहा. यावर आणखी कोस्टल रोड, टोलनाके नावाचे कामधेनू चानेल. शाळेच्या ग्रांट/अनुदान उडले आहे. कर्नाटकात खाजगी बस वाहतूक असूनही सरकारी रेड् बस जोरात. डेपो पाहा. रस्ते पाहा. कुठे भ्रष्टाचार असला तरी चार पैसे खर्च केलेले दिसत आहेत. यातून मला बेळगाव प्रश्न पुढे रेटणाऱ्या नेत्यांची कीव येते. काय देणार तुम्ही त्यांना? एक साहित्य संमेलन?

गेले आठ-दहा दिवस चालू झालेले तेच ते जुने सीमावादाचे राजकारण पाहता हा धागा वर काढणे महत्वाचे वाटले. येऊ द्या प्रतिसाद :-)