Skip to main content

तुकडाबंदी व गुंठा जमीन

लेखक hitesh यांनी गुरुवार, 15/01/2015 22:52 या दिवशी प्रकाशित केले.
नॉन एन ए प्लॉट गुंठेवारीवर विकले जातात. तेंव्हा आपण आपल्या कुवतीनुसार एक दोन गुंठा जमीन घेतो. पण आज एक नवी माहिती मिळाली की शेतकी जमिनीचे प्लॉट विकताना तुकडाबंदी कायदा पाळला जातो. म्हणजे त्या एरियात १६ गुंटे , २१ गुंटे असाच तुकडा विकावा / घ्यावा लागतो. बिल्डर बोलला की हो असा कायदा आहे. त्यामुळे खरेदीखत हे अनेक लोकांचे मिळुन केले जाते. यातुन अडचणी येउ शकतील का ? भविष्यात असा प्लॉट डेवलप करताना वा विकताना काय त्रास होऊ शकेल ? अशा एक गुंट्यासाठी कर्ज मंजुर होऊ शकते का ? अशा जमिनीवर फ्लॅट घेताना अडचणी येणार नाहीत. कारण बिल्डर मोठा तुकडा घेऊन त्यावर बिल्डिंग बांधत असतो. त्यामुळे फ्लॅट घेताना हा कायदा बहुतेक फारशी अडचण करत नसणार . पण व्यक्तीशः छोटे प्लॉट घेताना काय काळजी घ्यावी?

वाचने 9183
प्रतिक्रिया 19

प्रतिक्रिया

पण व्यक्तीशः छोटे प्लॉट घेताना काय काळजी घ्यावी?
एकच काळजीः प्रचंड मनस्ताप सहन करण्याची सहनशक्ती असल्याशिवाय प्लॉट घेऊ नये.

पण समजा अनेक लोकानी एकत्र व्यवहार केला , पण जमीन पडुनच ठेवली आणि कालांतराने बिल्डरलाच डेवलपला दिले तर ? पार्टनरशिप्मध्ये? कींवा रेट चांगला आला की विकुन टाकायचा आपला हिस्सा

१. बिपाशा बसुचा अलोन षिनिमा येतोय .. त्यात ती सयामी जुळे असते. २. एक चिडिया गाण्यात एका जाळ्यात अडकलेले अनेक पक्षी एकत्र उडतात.

In reply to by hitesh

त्यात ती सयामी जुळे असते
अ‍ॅनिमेशन फिल्म आहे काय? अन्यथा हे कसे शक्य आहे?

In reply to by धर्मराजमुटके

बिपाशा आता पडीक जमीन झाल्याने भुताना प्लॉट पाडुन मिळत आहेत.

In reply to by hitesh

जमीन पडीक व्हईल नायतर काय ? चांगला मशागत करणारा, नांगरणारा, येळच्यायेळला पाणी देणारा गडी व्हता. धरुन ठुला नाही तर काय हुणार. आता पलाट पाडा न्हायतर आजून कायबी करा. पीकपाणी आटलं ते आटलच बगा ! कुणाच्याबी शेताचं आसचं आसतय बगा. इशेष नोंध : आमी शेताबद्द्ल बोलत हाऊत. गैरसमज करुन घिऊ नका.

विंग्लिशमध्ये या कायद्याचे नाव Bombay prevention of fragmentation and consolidation of holding act , 1947 असे आहे. गुगल केल्यावर पूर्ण कायद्याची पीडीएफ मिळते.

स्वतःच्याच धाग्यावर ट्रोलिंग? काय हे हितेशभाय! आता बिपाशा बसू कुठून आली इथे?

A state Cabinet decision on Wednesday scrapped the complicated procedure for conversion to non-agricultural which required the land owner or developer to get certificates from each and every urban administration-related department in the said municipality, and finally the permission of the collector. Under the new rules, getting municipal approval for the development plans—another routine procedure—will be considered sufficient for the status of the land in question to be converted from agricultural to non-ag. http://www.downtoearth.org.in/content/maharashtra-eases-procedures-conv…

जमीन यु टू झोनमध्ये आहे अर्बनायझेशनची परवानगी आहे.