Skip to main content

अफलातून धंदे

बुधवार, 24/12/2014 या दिवशी प्रकाशित केले.
नुकत्याच भारत भेटीमध्ये एका मित्राने काही किस्से सांगितले. मुंबईत लोक कायकाय धन्दे करतील याचा नेम नाही : १) काही लोक अमेरिकेत ट्रस्ट चालवतात आणि अमेरिकेतून वापरलेले कपडे हिंदुस्तानात गरीब लोकांना वाटण्यासाठी घेऊन येतात (विना मुल्य आणि विना इम्पोर्ट ड्युटी) आणि मुंबईत रस्त्यावर `स्वस्त कपडे' म्हणून विकतात. २) काल एक माणूस ऑफिस मध्ये आला होता. माझ्या गाडीचा एक्सिडेंट राजेस्थानला झाला, ड्रायवर पळून गेलाय. म्हणून दुसऱ्या एका ड्रायवरला राजेस्थानच्या एका गावात पोलिस स्टेशन मध्ये हजर करण्यासाठी घेऊन जातोय, साला १०००० मागतोय, कारण १ दिवस जेल मध्ये बसावे लागेल. पण ५००० वाला कोणीही मिळत नाही, म्हणून ह्याला झक मारून घेऊन जावे लागणार' म्हणजे एक्सिडेंट करणारा दुसराच कोणीतरी, हजर होणारा वेगळाच, जो हजर होणार त्याला १०००० आणि पाळलाय तो सुद्धा सुखी, `साला पोलिसांच्या लफड्या मध्ये अडकलो नाही' ३) काही लोकांचा धंदा म्हणजे आर.टी.आय. फाईल करणे आणि नंतर त्या कंपनीला, त्याच्या मालकाला आर.टी.आय. च्या आधारे मिळवलेल्या माहितीद्वारे ब्ल्याकमेल करून पैसा कमवणे. ४) आर.टी.आय वरून ब्ल्याकमेल करत असणाऱ्यांना बदडवून काढणे आणि पैसे कमवणे. संदर्भ- अभय अनिल जोशी ,डहाणू. यांच्या अनुभवांवर आधारित

वाचने 13320
प्रतिक्रिया 45

प्रतिक्रिया

छान माहिती दिलीत रमेश पंत.ह्यांच्या अमेरिका भेटीत ह्यांना जाणवले की- काही लोक भारतात सॉफ्ट्वेयर कंपन्या चाल्वतात आणि भारतातून बनवलेले सॉफ्ट्वेयर अमेरिकन कंपन्यांना वाटण्यासाठी घेऊन येतात (कमी मूल्य आणि विना इम्पोर्ट ड्युटी) आणि बे एरियात `स्वस्त सॉफ्ट्वेयर' म्हणून विकतात. (ह.घे. रे)

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

काय हो माईसाहेब आज तुम्ही चक्क रमेश पंत संबोधलंत लेखकांना ? नेहमी प्रमाणे "अरे रमेशा" वगैरे नाही केलत. :)

In reply to by खटपट्या

कालच्या पार्टीचा परिणाम असावा.

(मटार उसळ आणि शिक्रण जरा जास्तच खाल्लेले दिसतेय.) +D


In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

कालच्या पार्टीचा परिणाम असावा. ख्या... ख्या... ख्या.... बेक्कार हाणलाय षटकार ! काय म्हणतात ते ? हं जियो एक्का काका जियो ! ;)

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Shocking CAG Report on Army, Ordnance Factories and Defence Public Sector Undertakings ! {पीडीएफ} Huge stockpile of defective anti-tank mines hurts army ops: CAG report As China Upgrades Navy, India Misses Deadlines and Busts Budgets All About Arihant

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

एक्का काका ह्याला म्हणतात खणखणीत षटकार. नवीन वर्षाचा "धमाका" आत्ताच चालु झाला असेल हो.

वा कित्ती कित्ती चान. १) लहान मुले भाड्याने देणे २) मिरची लिंबु बाम्धून विकणे ३) टेपरेकॉर्डरवर भविष्य सांगणे ४) टाळ्या वाजवून भीक मागणे ५) गाडी पुसून पैसे मागणे यांच्यात ही आणखी माही भर पडली म्हणायची

म्हणजे एक्सिडेंट करणारा दुसराच कोणीतरी, हजर होणारा वेगळाच
यावरूम Y2K च्या काळातील काही गोष्टी आठवल्या. आम्रविकेत मेनफ्रेम प्रोग्रामर्सना भयंकर मागणी होती. हैदराबाद हे एक मोठ्ठे पुरवठा केंद्र होते. इ-मेलने पाठवलेल्या CV वरून क्लायंट इंटरव्यूसाठी भारतात फोन लावीत. CV असे 'अ'चा पण त्यावरील संपर्क क्रमांक असे 'ब'चा! उत्तरे 'ब' देई आणि त्यालाच 'अ' समजून तो निवडला जाई! तसेही Y2K चे काम तुलनेने सोपे असल्याने हे धकून जाई!

उल्हासनगरला एक लोकल प्रवाशांचा ग्रुप आहे असे ऐकले आहे.हा ग्रुप रेल्वे प्रवासात टिसीने पकडले तर त्यासाठीचा विमा म्हणून कार्यरत आहे.या ग्रुपचा सदस्य होण्यासाठी जो काही असेल तो "प्रिमिअम" भरायला लागतो. गाडीत किंवा स्टेशनवर टिसीने धरले तर त्या टिसीला कस्पटासमान लेखून अजिबात बोलाचाली न करता आपण दंड भरून टिसीवर फार मोठे उपकार करत आहोत या आविर्बावात रितसर दंड भरून पावती घ्यायची आणि ती पावती या ग्रुपकडे सादर केल्यानंतर संबंधित सदस्याला तेवढे पैसे त्या ग्रुपकडून मि़ळतात. (अर्थात ही सगळी ऐकिव माहिती) यातूनही तो ग्रुप पैसे कमावत असल्यास किती हे माहित नाही

In reply to by क्लिंटन

या बेकायदा बिझनेसवर कारवाई व्हावी असे फार वाटते.तक्रार करायची असेल तर कुठे करावी हा एक प्रश्न आणि सगळीच ऐकिव माहिती त्यामुळे त्याचा कितपत उपयोग होईल कुणास ठाऊक त्यामुळे याची तक्रार करावी हा विचार मनात येऊनही त्याविषयी काहीच केलेले नाही :(

In reply to by क्लिंटन

विमा कंपनी माझ्याकडून प्रिमियम घेते आणि त्याबदल्यात गाडीला काही अपघात झाला तर, दुरुस्ती खर्च भरून देते. याचा अर्थ विमा कंपनी अपघाताला प्रोत्साहन देते असा घ्यावा काय? सदर गट किती प्रिमियम घेतो याची कल्पना नाही. तरीही, ह्या धंद्यात नक्की बेकायदेशीर काय हे समजले नाही.

In reply to by सुनील

साधं गणित. जर तिकिट १० रुपये आहे तर वर्षाच्या तिकिटाचा खर्च झाल ३६५० रुपये. एक माणुस समजा वर्षात दोनदा पकडला गेला तर १०० रुपये प्रती प्रमाणे त्याला २०० रुपये खर्च येईल. आता त्या विमा कंपनीचा वर्षाचा प्रिमिअम ५०० रुपये पकडु. असे ५० मेंबर आहेत असे ग्रुहित धरु. म्हणजे वर्षाच्या सुरुवातीला कंपनीकडे ५०० गुणीले ५०= २५००० रुपये जमा झाले. आता असं पकडा की ५० पैकी ४० मेंबर्स वर्षातुन दोन वेळा पकडले गेले. २०० गुणिले ४०= ८००० रुपये. २५००० मधुन मंडळ फक्त ८००० रुपये खर्च करतयं. म्हणजे १७००० रुपये मंडळाचा फायदा झाला की. अगदी सगळे मेंबर वर्षातुन ४ वेळा पकडले गेले तरी फायदाच आहे कंपनीला. आता ३६५० रुपयाचं तिकिट जास्त की ५०० रुपयाचा असा विमा जास्त? अर्थात ह्यामुळे तिकिट नं काढायच्या प्रव्रुत्तीला खतपाणी घातल्यासारखं आहे. जे की बेकायदेशीर आहे.

In reply to by कॅप्टन जॅक स्पॅरो

जर ५० सभासदांच्या जोरावर विमा-कंपनी १७००० रुपये कमावत असेल तर कंपनीचे सभासद होण्यापेक्षा त्याच ५० सभासदांनी स्वतःची 'सहकारी संस्था' तयार करावी व येणारा नफा वर्ष-अखेरीस आपापसातच वाटून घ्यावा. याहीपुढे जाऊन प्रत्येक सभासदाने आपापली एक-सभासदीय विमा कंपनी काढावी. (थोडक्यात म्हणजे प्रिमियम व तिकिट यापैकी कशासाठीही खर्च न करता साठवलेल्या पैशातून वर्षाकाठी दोन-चारवेळा जो काही दंड भरावा लागेल तो भरावा.) विमा कंपनी जर नफा कमावू शकते तर सभासद स्वतःही कमावू शकतात. हाच उपाय आरोग्य विमा, जीवन विमा, गाडीचा विमा या सर्वांना लागू होतो, मात्र अशा वेळेला आपल्याला हॉस्पिटल वा गाडी-रिपेअरचा अवाढव्य खर्च दिसतो पण तो खर्च अंगावर येण्याची शक्यता फार कमी आहे हे लक्षात येत नाही म्हणून आपण निमूटपणे विमाकंपनीच्या बोकांडी हप्ते/प्रिमियम भरत बसतो. विमा कंपन्या मात्र गणिती पध्दतीने खर्चाची रक्कम व प्रमाण यांचे व्यस्त गणित मांडून risk calculation करते व त्यानुसार प्रिमियमचा आकडा ठरवते (ज्यात कंपनीचा नफा सुध्दा समाविष्ट असतो). अर्थात कायद्याने हे चूक आहे-नाही हे मला माहित नाही. मात्र ही प्रवृत्ती-पध्दत बंद करायची असेल तर एक चांगला उपाय आहे. दंडाची रक्कम भरपूर वाढवावी *आणि* टीसीने विनातिकिट प्रवाशांना पकडण्याचे प्रमाण सुध्दा वाढवावे - जेणेकरुन विमा-कंपनीस नफ्यापेक्षा तोटा होण्याचीच शक्यता बळावते. सध्या हे दोन्ही आकडे (दंडाची रक्कम व टीसीने पकडण्याचे प्रमाण) अगदी नगण्य असल्याकारणानेच अशा विमा कंपन्यांचे फावते. - दिपोटी

In reply to by आदूबाळ

आदूबाळ, काही विशिष्ठ वेळा मी विमा घेतलेला नाही, व आतापर्यंत तरी तोट्यात गेलेलो नाही. अर्थात प्रत्येकाने हा विमा न घेण्याचा उद्योग (घेतलेला संभाव्य धोका व होणारी संभाव्य बचत यांचा) पूर्ण विचार करुन व १००% स्वतःच्या जबाबदारीवर करायचा आहे - यातील फायदा तुमचा व तोटा (झाल्यास) देखील तुमचा. गरज पडल्यास एखाद्या चांगल्या financial advisorचा (व गणितज्ञाचा देखील) सल्ला घ्यावा. प्रत्येक वेळेस हाच उपाय लागू होईल असे नाही. काही इतर कारणांमुळे दुसरा एखादा - उदाहरणार्थ, बाहेरुन घेतलेल्या विम्याचाच - पर्याय योग्य ठरेल. उदाहरणार्थ, जेव्हा एखादी विमा कंपनी एखाद्या विम्याचे हप्ते व्यक्तीगणिक कमी-जास्त बदलत नाही आणि अशावेळेस जर मी घेतलेला धोका इतरांपेक्षा (म्हणजे खरे तर, सरासरीपेक्षा) जास्त असेल, तर मी बाहेरुन विमा घेणे श्रेयस्कर ठरेल. मात्र विमा घेताना एक पर्याय म्हणून 'स्व-विमा' या पर्यायाचा विचार करायला - माझ्या मते - काहीच हरकत नाही. अर्थात हे वरील माझे मत आरोग्य/गाडी/प्रवास अशा बाबतींतील सर्वसाधारण विम्याबाबत आहे. विनातिकिट प्रवास करण्यासाठी विमा घेणे हे मात्र बेकायदेशीर नसले तरी अनैतिक आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे. - दिपोटी

In reply to by दिपोटी

सविस्तर उत्तरासाठी धन्यवाद. विम्याच्या बाबतीत adverse selection हा प्रकार बघायला मिळतो. म्हणजे विमा ज्या गोष्टीसाठी घेतला जातो त्याला जास्त एक्सपोज्ड असणारे लोकच तो विमा घेतात. त्या पार्श्वभूमीवर तुमचं मत विचारात पाडून गेलं.

In reply to by सुनील

प्रत्येक मेंबर ५ वेळा पकडला गेला तर कंपनी ब्रेकएव्हन ला असेल. जर पाच पेक्षा जास्त वेळा पकडला गेला तर तोट्यात जाईल.

In reply to by सुनील

पुरावे नाहीत. एक कमीत कमी किंमर गृहित धरुन तिकिट नं काढता दंड भरुनही कसं फायद्यात राहता येईल ह्याचा एक ठोकताळा बांधलाय. लोकल प्रवास पुण्यात असल्याने इल्ले.

In reply to by कॅप्टन जॅक स्पॅरो

साहेब हा उल्हासनगर करानच्या लफड्याचा सुगावा लागताच मध्य रेल्वेच्या लोकांनीं अंबरनाथ आणी बदलापूर येथून येणाऱ्या गाड्या सी एस टी ला आठ क्रमांकला( जेथे बाहेरगावच्या गाड्या लागतात) लावून मोठ्या प्रमाणावर टी सी तैनात केले तीन ते चार दिवसात हि स्कीम तोट्यात गेली. त्यातून पहिल्या वर्गात प्रवास करणाऱ्या सिंधी लोकांना भराव्या लागणाऱ्या सज्जड दंडामुळे त्यांचे बारा वाजले. आता परत हि स्कीम चालू झाली असेल तर माहित नाही.

In reply to by सुबोध खरे

झक्कास कामं झालं. असल्या भुरट्या लोकांना पायबंद बसायलाचं हवा होता. =)) बाकी साहेब म्हणु नका हो.

In reply to by सुबोध खरे

घ्या ... मी वर जो उपाय सांगितला होता, तो येथे प्रत्यक्षातच आलेला दिसतो आहे. विनातिकिट प्रवाशांना पकडण्याचे मोठे प्रमाण व सज्जड दंड जोपर्यंत असेल तोपर्यंत ही उल्हासनगरीय स्कीम तोट्यातच जाईल. साधे-सरळ गणित आहे. - दिपोटी

In reply to by सुनील

याचा अर्थ विमा कंपनी अपघाताला प्रोत्साहन देते असा घ्यावा काय?
या दोन गोष्टींमध्ये फरक आहे.विमा कंपनीला प्रिमिअम भरला आहे तेव्हा तो वसूल करायला मुद्दामून अपघात करणारे लोक बहुदा नसावेत (कारण अपघातात नक्की कितपत दुखापत होईल/ जीव जाईल का हे सांगता येत नाही) आणि आपला जीव गेला तरी बेहत्तर पण भरलेला प्रिमिअम वसून झाला पाहिजे असे म्हणणारे लोक फारसे नसतात हे नक्कीच. पण टिसीने दंड केला तर जीव जात नसतो आणि जखमही होत नाही.फार तर १५०-२०० किंवा जी काही रक्कम असेल ती इतकाच फटका बसेल. तेव्हा भरलेला प्रिमिअम वसूल करण्यासाठी किंवा या ग्रुपचा विमा आहे या भरवशावर कधीच तिकिट काढून न जाणे हा प्रकार होत नसेल? म्हणजे यातून बेकायदेशीर कृत्याला प्रोत्साहन नाही?

In reply to by सुनील

ह्या धंद्यात नक्की बेकायदेशीर काय हे समजले नाही. ??? हा धंदा(?) : (अ) लोकांना बेकायदेशीर वागायला (विनातिकीट प्रवास करायला) प्रोत्साहन देतो, आणि (आ) सार्वजनिक सेवेचे लक्षणीय नुकसान करतो (पकडलेल्या लोकांना नुकसानभरपाई देउन एकूण "प्रमियम (!?)" मधून जे पैसे उरतात... ते हा गैरव्यवहारी उपद्व्याप बक्कळ फायद्याचा असल्याशिवाय होत नसणार. म्हणजे सार्वजनिक सेवेचे तेवढे नुकसान नाही काय ?) हा धंदा(?) बेकायदेशीर नसेल तर विमा कंपन्यांनी बँक लुटारूंना विमा संरक्षण देण्याची कायदेशीर स्कीम काढायला हरकत नाही :)

In reply to by क्लिंटन

सदर ग्रूपची कार्यपद्धती (बिझनेस मॉडेल) काय ते इथे कुणालाही नक्की ठाऊक नाही. ते किती प्रिमियम आकारतात याचीही कुणाला नक्की माहिती नाही. तरीही ते बेकायदा काम करतात याबद्दल मात्र एकमत दिसते आहे! नेहेमी पास घेऊनच प्रवास करणारा प्रवासी एखाद दिवशी पास घरी विसरला आणि पकडला गेला तर, त्याने TC शी मांडवली करण्यापेक्षा सरळ दंड भरावा आणि त्या ग्रूपकडून (विमा घेतला असल्यास) परतावा घ्यावा, अशीही व्यवस्था असू शकेल, असे कुणालाच कसे वाटले नाही? सदर ग्रूप उल्हासनगरात कार्यरत आहे हा योगायोग आहे काय? ;)

In reply to by सुनील

नेहेमी पास घेऊनच प्रवास करणारा प्रवासी एखाद दिवशी पास घरी विसरला आणि पकडला गेला तर, त्याने TC शी मांडवली करण्यापेक्षा सरळ दंड भरावा आणि त्या ग्रूपकडून (विमा घेतला असल्यास) परतावा घ्यावा, अशीही व्यवस्था असू शकेल, असे कुणालाच कसे वाटले नाही? हा पण गुन्हाच नाही काय ? एखादी अवैध गोष्ट नेहमी केली तर गुन्हा आणि कधीमधी केली तर योग्य असे होउ शकत नाही.

In reply to by क्लिंटन

येथे काहीजण "जीवनात अचानक येणार्‍या धोक्यांपासून (आजारपण, अपघात, अकाली मृत्य, इ) संरक्षण देणारा विमा" आणि "हेतुपुर्रसर केलेल्या अवैध (विनातिकिट प्रवास) कृत्याची भरपाई देणारी व्यवस्था" यामधे गल्लत करत आहेत... पहिले धोकाव्यवस्थापन आहे आणि दुसरे सरळसरळ अवैध कृत्य आणि म्हणून शिक्षापात्र गुन्हा आहे.

ह्या ह्या ह्या ब्याटृया सातारा हे अचूक्क उत्तर आहे. इतके अचूक्क उत्तर दिल्यामुळे तुमची सातारा कट्ट्याची स्पॉन्सरशिप घेत आहेत. ( ही केवळ एका सदस्यापुरती/एकाच वेळेसाठी लागू आहे ) वाड्यावर या.

१) साक्षीदार होणे : काही लोक कोर्टात कायमस्वरुपी साक्षीदार या स्वरुपात काम करतात. आपले शीर सलामत ठेऊन जी साक्ष देता येऊ शकते ती देऊन पैसा मिळवितात. २) अमूक तमूक मुलाला अमूक तमूक आजार झाला आहे म्हणून खोटीनाटी कागदपत्रे घेऊन लोकलच्या डब्यात पैसे गोळा करणे. जनता देखील १०-२० रुपयात पुण्य कमवून घेते. ३) गुजराती भागात मंदिराबाहेर गाय आणि चारा घेऊन बसणे. लोक त्याच माणसाकडून / बाईकडून चारा विकत घेऊन त्याच्या/तिच्याकडील गायीलाच खायला घालून पुण्य कमवितात. ४) मंदिरातील सामग्री पुन्हा आजूबाजूच्या दुकानांत विकून एकाच गोष्टीचा पुन्हा पुन्हा पैसा कमविणे. मंदिराच्या बाहेर चपला सांभाळणे आणी पैसा कमविणे. ५) सोन्याचांदिच्या दुकानाच्या बाहेरच्या गटारातून मैला चाळून सोने/चांदिचे कण मिळवून ते परत विकणे. ६) बाबा आदमच्या जमान्यातील ट्रकला पोलीस ड्युटीवर टोईंग व्ह्यान म्हणून लावून नव्या कोर्‍या गाड्यांना पियुसी आहे काय ? इन्शुरन्स केला आहे काय ? चुकीच्या ठिकाणी पार्कींग केली म्हणून उचलून नेणे व नंतर दंडाची पावती न फाडता मांडवली करणे. ७) स्पेशल चेकींगमधे तावडीत सापडलेल्या जीवांकडून मोठे साहेब ड्युटीवर आहेत. सबब १०-२० रु. मांडवली होणार नाही म्हणून कमीतकमी १०० रुपये वसूल करुन आणी गरीब गाडिवाल्याचे २०० ते १००० रुपये वाचवणे. ८) सील्ड टेंडर्स भरायची मुदत अमक्या दिवशी सकाळी १०.०० वाजेपर्यंतच ठेवायची. मुंबईच्या ट्राफीकमधे सकाळी १०.०० वाजायचा मुहुर्त साधणे अवघड. मग बावळट वेंडर्स आदल्या दिवशीच टेंडर्स भरतात. त्याच रात्री ती पाकिटे मोठ्या शिताफीने उघडून मग आपल्या आवडत्या वेंडरला टिप देणे आणी मग तो वेंडर दुसर्‍या दिवशी सर्वात कमी किमतीचे टेंडर भरुन जिंकतो. यादी खुप लांबविता येईल. मला वाटते यावर एक पुस्तक लिहिण्याइतका किंवा २-४ वर्षे चालणारी मालीका काढता येईल. बाकी उल्हासनगरचा किस्सा मस्तच. अशा लोकांच्या डोक्याला दाद द्यावीच लागेल. असे लोक आहे म्हणून तर नवीन नवीन कल्पना जन्माला येतात आणि त्यातून सरकायला शिकायला मिळते. अर्थात सरकारी बाबू ते शिकून त्याच्या उपयोग स्वतःसाठी करतात की आपल्या आस्थापनेसाठी हा अभ्यासाचा विषय आहे.

In reply to by धर्मराजमुटके

थोडे अवांतर - रामदास काकांचा एक धागा वाचत होतो. हर्षद मेहता मंडळीनी सरकारी कामकाजातील त्रुटी शोधून लाखो रुपयांचा अपहार केला ते आठवले.