Skip to main content

दुष्काळ आणी पॅकेजः काही किस्से १

लेखक जेपी यांनी रविवार, 14/12/2014 10:27 या दिवशी प्रकाशित केले.
प्रसंग १- वेळः २ महिण्यापुर्वीची. स्थळ:एका बँक मॅनेजरची केबिन.(मॅनेजर रिटायमेंटला वर्ष कमी असताना नागपुरातुन थेट बदली होऊन लातुरात आलेला) ग्राहक-आत येउ का सायेब मॅ- या ग्रा- सायेब आपल्याला ते हे पीक कर्ज पायजे. ...मॅनेजर कागदपत्र पाह्तो. मॅ- किती कर्ज पाहिजे ? ग्रा- द्या कि एक लाख काय. मॅ- एक लाख !! काय करणार एवढ कर्ज घेउन ? फेडण होणार आहे का ? ग्रा- सायेब आता तुमच्या पासुन काय लपवायच,एका लाखापेकी ३६,००० ची म्हस घ्याची. १४,००० चा कडबा घ्याचा. आन राहीलेला पन्नास तुमच्या बँकेत यफडी करु. काय !! मॅ- आहो पण हे परवडणार आहे का तुम्हाला.पिककर्ज वर्षभरात फेडाव लागेल ७% व्याजासहित कळतय का ? ग्रा- ते कळतय ओ आपल्याला. आता तुमास्नी कळत नसेल तर सांगतो. आता ३६,००० ची म्हस घेतली.म्हस २०० दिवस रोज ५ लिटर दुध देते. दुधाचा भाव ४० रु.लिटर. मंजे रोजचे २०० रु.झाले. २०० दिवसाच उत्पन्न ४०,००० झाल, नंतर म्हस गाभण राहील,तीला रेडकु झाल तर ईकुन टाकायच ५,००० ला.मंजे वर्सभरात म्हसन ४५,००० दिल कमवुन. आता तुमच्या बँकेतील यफडी केलेल्या पयशाच बोलु.बँक ९ % याज दिल.मंजे ५०,००० ला ४,५०० याज मिळल. बाजपता करा ठोक हिसोब,काय!!! मॅ- आता ते पण तुमीच सांगा. ग्रा-सायेब म्हसीन ४५,००० दिले.बँकेच्या यफडी ने ५४,५०० दिले टोटल झाली कि ९९,५०० काय. वरुन म्ह्स बि राहिली कि घरात बोनस म्हनुन,काय!! मॅनेजर - पण तुम्हाला व्याज भराव लागेल कि पिककर्जावर ७,००० त्याच काय? ग्रा- ह्यां... नियमीत कर्ज फेड केली तर सरकार निम्म याज भरतय की.. आणी.. मॅ- आणी काय आता ? ग्रा- आणी दुस्काळ जाहीर झाला तर याज बी माफ व्हईल.आन प्यॅकेज आल तर संमद कर्ज बी माफ व्हईल. काय!!!!! मॅ-*shok* ========================================================================== प्रसंग २- स्थळ-तलाठी कार्यालय वेळ-पंधरा दिवसापुर्वीची.. शेतकरी-मालक नुस्कान लय जास्त झालय आन तुमी पंचनामा लय कमी केलाय जरा वाढवा की पिकवीम्याची रोक्कम ? तलाठी-अरे धोंडीबा,मी काय करणार सरकारी निकषात ६०००/- मिळतील तुला. सरकार ठरवल ते घ्याच. शेतकरी- तेच म्हणतो आहे..सरकार काय बांधावर येऊन बघणार हाय का किती नुस्कान झाल ते,तुमीच आमच सरकार बघा काय तरी करा..जरा चार पयशे सुटु द्या गरीबाला. तलाठी- हम्म.. हे बघ आता मी काय सांगतो ते आईक.. तुझ्या पीकाच्या नुकसानीचा पंचनामा मी बदलुन देतो. ६,०००/- च्या जागी १०,०००/- करतो पण ८,०००/- तुझे आणी २,०००/- माझे. पटतय का बोल ? शेतकरी- मालक २ मंजे जास्त झाल जरा कमी करा.. तलाठी-हे बघ धोंडीबा, हे पीकविम्याची रक्कम आहे. पुढे दुष्काळ जाहीर झाला तर आणखीन मदत मिळेल. त्या पॅकेज मधे करु कमी जास्ती..... . . .शेतकरी गपचुप १०,०००/- पंचनामा घेऊन बाहेर पडतो. ============================================================================ प्रसंग ३- स्थळ - आमचा नेहमीचा कट्टा. वेळ - विधानसभेत ४ दिवसापुर्वि दुष्काळावर चर्चा चालु होती तो दिवस. एक- देवा काय वाटत...यावेळेस कितीच पॅकेज जाहीर व्हईल ? दुसरा- आर सरकारी तिजोरित खडखडाट हाय म्हन..काय जास्त अपेक्षा नाय ठेवाच्या आपण..सोयाबीनं माती खाल्ली यंदा. तिसरा- आर चांगल पाच धा हाजार कोटीच जाहीर व्हायला पायजे..म्या तर लाईट बिल भरला नाय आजुन यावर्सीच..च्या आयला....दणकुन पॅकेज नाय मीळाल तर आपुन हाय आन हे सरकार हाय बघुन घ्यु.. ============================================================================= ( लेखाद्वारे कुणाच्या भावना दुखावायचा हेतु नाही..गावपातळीवर परिस्थीति भिषण आहे..)
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 51938
प्रतिक्रिया 106

प्रतिक्रिया

सुबोध खरे मंगळवार, 16/12/2014 15:17
शेतीच्या उत्पन्नावर आयकर अजिबात नाही यासारखा विनोद दुसरा नसेल कारण २.५ लाख रुपये उत्पन्नावर मुळातच आयकर नाही म्हणजेच वीस हजार रुपये महिना ५ लाख रुपयापर्यंत १० टक्के कर आहे म्हणजे जो शेतकरी महिना ४१ हजार रुपये पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवतो तो महिन्याला २ हजार रुपये सुद्धा कर देऊ शकत नाही? (वर्षाला २५ हजार रुपये). वर शेतीच्या पम्पाला कितीही वीज फुकट, खताला, कीटक नाशकला सबसिडी. "गरीब" शेतकरी म्हणजे जो २० हजार पेक्षा कमी उत्पन्न मिळवणारा. त्याला मुळातच कर नाही मग त्यावर उत्पन्न मिळवणारे शेतकरी आहेत त्यांना का कर लावत नाहीत?आंधळं दळतंय आणि कुत्र पीठ खातंय, चालू द्या हा सगळा चावटपणाचा बाजार आहे. लष्करातील सर्वाना पूर्ण कर लागू आहे मग शेतकर्यांना का नाही. कारण साधे आहे लष्करी लोक एक गठ्ठा मत देत नाहीत. शेतकर्यांना कर लावणे हे करण्याची कोणत्याही राजकारणी माणसाची हिम्मत नाही. जाता जाता __जसे सर्व मागास् वर्गीयाना क्रिमी लेयर लावण्याची कोणीही हिम्मत करीत नाही. क्रिमी लेयर हा महिना ५०, ०००/- रुपयापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेला गट आहे.या क्रिमी लेयरचा फायदा त्याच जातीतील खऱ्या गरिबांना होईल.पण लक्षात कोण घेतो. "शेती उत्पन्नाला कर लावणे किंवा सर्व मागास वर्गीयांना क्रिमी लेयर लावणे हि राजकीय हाराकिरी होईल."

अनुप ढेरे मंगळवार, 16/12/2014 16:53
याच कारणामुळे शेतीमधून बराच काळा पैसा पांढरा करता येतो. अनेक ठेकेदार वगैरे काळा पैसा शेतीतून आलेले उत्पन्न म्हणून दाखवतात अस ऐकलं आहे.

जेपी मंगळवार, 16/12/2014 15:39
शेतकर्याला व्होट बॅंक कोण बनवल आणी आत्महत्या विर्दभ-मराठवाड्यात प्रामुख्याने का होतात? आत्महत्या कधीपासुन वाढल्या ?काय उपायाने थांबतील ?याविषयी नंतर विस्ताराने लिहीण.

असंका मंगळवार, 16/12/2014 22:22
शेती उत्पन्न हा स्टेट लिस्ट चा भाग आहे, त्यामुळे केंद्र सरकार त्यावर सरळ सरळ उत्पन्न कर आकारू शकत नाही. राज्य सरकारे आकारू शकतात. मात्र फार पूर्वीपासूनच शेती उत्पन्नावर केंद्र सरकारने अप्रत्यक्षपणे कर बसवलेला आहे. जर शेतीव्यतिरीक्त इतरही उत्पन्न असेल तर या पद्धतीमुळे सरकारला अधिक कर मिळतो.

मुक्त विहारि बुधवार, 17/12/2014 13:47
शेती करायची मनापसून इच्छा आहे. पण आपले दयाळू सरकार आम्हाला शेती विकत घेउ देत नाही, कारण आमच्याकडे ७/१२चा उतारा नाही.

बॅटमॅन बुधवार, 17/12/2014 14:33
त्याने नक्की काय होणार? शेतात न राबणार्‍यांच्या प्रश्नांना बगल देऊन असा प्रश्न विचारल्याने काही सिद्ध होत नाही.

प्रसाद१९७१ बुधवार, 17/12/2014 14:35
आणि उद्या बॅट्या शेती करायला लागला तर तो नक्कीच ह्या रडगाण गाणार्‍या शेतकर्‍यांपेक्षा चांगले करेल.

जेपी बुधवार, 17/12/2014 21:37
बॅटमॅन नांगर हाकतोय असे चित्र डोळ्या समोर आले...आणी हसुन मेलो.. बाकी तंबी दुराईचा उद्धव ठाकरे बद्दलचा लेख आठवला...आन पुन्हा हसुन मेलो...

सुबोध खरे बुधवार, 17/12/2014 19:16
@ बाबा साहेब जर मी शेती करत नसेन किंवा केली नसेल तर मला त्या प्रश्नातील काहीच समजत नाही/समजणार नाही हे म्हणणे बरोबर नाही. या न्यायाने आज भारतीय लष्कराच्या विचारवृंदात ( THINK TANK) मध्ये फक्त लष्करी अधिकार्यांचाच भरणा असायला पाहिजे. तसे बरोबर नाही ज्याने या विषयाचा सखोल अभ्यास केला आहे तो माणूस या विचारवृन्दात समाविष्ट केला जाऊ शकतो.असे अनेक अत्यंत हुशार आणी चतुरस्त्र सिव्हिलीयन्स( ज्यांनी युद्ध भूमी पाहिलेलीसुद्धा नाही). यात आहेत आणी त्यांची मोलाची भर/मदत लष्कराच्या डावपेच आणी नीती साठी होते आहे. राहली गोष्ट लष्कराबद्दल बोलण्याची-- मग विक्रांत हि मोडीत काढावी कि नाही या सारख्या विषयाबद्दल( असा धागा कुणीतरी काढला होता) फक्त माझ्य्सारखा एखादाच( कदाचित मिपावर मी एकटाच असेन) बोलू लिहू शकेल ज्याने विक्रांत वर कधीतरी काम केले आहे.

जेपी बुधवार, 17/12/2014 14:32
@मुवि- आपल दयाळु सरकार आधीच एक पळवाट काढुन ठेवत.पुन्हा गपचुप येऊन सांगत"हे बघ इकडे पळवाट आहे.तुला पळता येत का बघ!!"

सुबोध खरे बुधवार, 17/12/2014 19:19
अति अवांतर -- आमची काही वडिलोपार्जित शेती आहे. आणी मी शेतात कामही केले आहे( स्वतःच्या नसेल तरीही). तेंव्हा कागदोपत्री मी शेतकरीसुद्धा आहे.

अभिजित - १ बुधवार, 17/12/2014 23:09
http://www.loksatta.com/maharashtra-news/1660-worth-of-foreign-currency… युरोपीय राष्ट्रांचे कृषी मालाबाबतचे कठोर निकष पूर्ण करत द्राक्ष उत्पादकांनी २०१३-१४ या हंगामात तब्बल एक लाख ९२ हजार मेट्रीक टन निर्यात करून देशाला १६६० कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून दिले. या निर्यातीत महाराष्ट्राचा ९८ टक्के आणि त्यातही नाशिकचा ७० टक्के हिस्सा आहे.

थॉर माणूस गुरुवार, 18/12/2014 09:38
मला वाटतं या माहितीचा संदर्भ गारपीटी मुळे द्राक्षबागा उध्वस्त झालेल्या शेतकर्‍यांनी सरकारकडे भरपाई मागण्याचा आहे.

टवाळ कार्टा गुरुवार, 18/12/2014 10:18
माझा प्रतिसाद बाकी चर्चेसाठी होता जी इन जनरल सगळ्या शेतकर्यांच्या तक्रारींसाठी चालु आहे

हाडक्या गुरुवार, 18/12/2014 22:09
"परकिय चलन मिळवून दिले" या माहितीचा हेतू स्पष्ट होत नाही. तरीही "म्हणून शेतकर्‍यांना मदत मिळावी" असा असेल तर मग काही प्रश्न, १. परकीय चलन हे काही दानधर्म म्हणून मोळवून दिलेले नाही त्या व्यापाराचा फायदा हा त्यांना मिळालेला आहे. २. याच-प्रमाणे मोजायचे झाले तर मग आयटीतल्या लोकांना किती सवलती दिल्या पाहिजेत हो ? त्यांचा परकीय चलनातला वाटा हा याच्या किती तरी पटीत आहे की मग. ३. दुसर्‍या एका ठिकाणी "तापलेला जेपी" याच मुद्द्यावर तापला होता. त्यांचा मुद्दा आणि तुमचा इथला मुद्दा, हे दोन्ही मुद्दे विरोधाभासी आहेत,असे नाही का वाटत ?

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 19/12/2014 00:35
असे परकिय चलन अनिवासी भारतीय दरवर्षी अनेक बिलियनमध्ये मिळवून देत असतात ! (१ बिलियन = ६,०००+ कोटी).

जेपी गुरुवार, 18/12/2014 10:49
तेच ना...दारु बदलली आणि सांगितले बघा तुमचे रहाणीमान उंचावले... ज्जे बात आता समजत लो़कांना नेमक कुठ चुकलय.

टवाळ कार्टा गुरुवार, 18/12/2014 11:25
घंटा समजते....ते सगळे वाईन पिण्यातच धन्यता मानतात आणि पुढल्यावर्षी जर पिकपाणी व्यवस्थित नाही आले तर रडतात बचतीचे महत्व जर नीट समजले तर शेतकर्यांच्या ३०% आर्थिक समस्या तरी सुटायला हव्या

जेपी गुरुवार, 18/12/2014 11:28
घंटा समजते....ते सगळे वाईन पिण्यातच धन्यता मानतात आणि पुढल्यावर्षी जर पिकपाणी व्यवस्थित नाही आले तर रडतात पुन्हा भरकटलास.. बचतीचे महत्व जर नीट समजले तर शेतकर्यांच्या ३०% आर्थिक समस्या तरी सुटायला हव्या तुला कळत ते त्यांना सागांयचा प्रयत्न कोण करत नाही..