A.K.-अरविंद केजरीवाल....!(बंदे मे है दम !)

पण एक महत्वाचा मुद्दा. जे सरकार त्यांनी आणलेले बिल टेबल ही करू शकत नाही त्याचा अर्थ त्या सरकार वर सभागृहाचा विश्वास नाही हाच सरळ अर्थ होतो. थोडक्यात अविश्वास प्रस्ताव.

जयनीतजी, सरकार त्यांचेच विधेयक प्रस्तुत करू शकले नाही कारण ते असंवैधानिक होते. तांत्रिकदृष्ट्या अचूक विधेयक प्रस्तुत करणे हे सरकारचेच काम असते, विरोधकांचे नाही. नायब राज्यपालांनी मनाई केल्यानंतर जर त्यांनी विधेयक प्रस्तुत केले तर ते चुकीचे होते आणि कमीत कमी इथे तर भाजप आणि कॉंग्रेस चे चुकले असे मला वाटत नाही.. याच धाग्यावरच्या २-३ प्रतिसादात मी हि संवैधानिक प्रक्रिया विषद केली आहे. आता त्याच मुद्द्यावरून राजीनामा द्यायचा निर्णय त्यांनी आधीच जाहीर केला होता म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला. त्यात अविश्वास प्रस्तावाचा संबंध आहे असे मला वाटत नाही. जर अर्थ विधेयक पारित करता आले नाही तर तो अविश्वास प्रस्ताव समजला जातो आणि सरकारला पायउतार व्हावे लागते.

वीज बिलातून जे पैसे अनिल अंबांनीं ह्यांच्या कंपन्यां ना मिळायचे आहेत तेव्हढेच त्याना मिळतील एक पैसाही जास्त नाही. बरोबर आहे. या वर पुढच्या पानावरील प्रतिसादांमधे अधिक माहिती दिसेल. पण थोडक्यातः सबसिडी आखताना नुसतेच राजकारण नसते तर धोरण देखील ठेवलेले असते. त्यावर वेगळी चर्चा करूयात हवे तर. येथे काय दिसले? कुठलिही गोष्ट सिद्ध होण्याआधी (पक्षि: ऑडीट मधून काय बाहेर येते ते पहाण्याआधीच) जनतेचे वीजदर कमी केले, कमी केले म्हणजे जनतेला पैसे कमी देण्यास लावले. पण ती तूट भरून काढण्यासाठी सरकारी तिकोरीतून डिसकॉम्सना पैसे देयचे ते दिलेच. जर ते देयचे होते तर डिसकॉम्सवर खोटे आरोप का केलेत? थोडक्यात एकीकडे जनतेस दाखवले (लाच दिली) की आम्ही वचनपूर्ती करतोय आणि दुसरीकडे हपापाचा माल गपापा... कालच एक आर टी आय मधून माहिती निघाली ती वाहिन्यां वर बघितली, त्यात आप सरकार च्या शपथविधी चा खर्च पाच वर्षापूर्वी शीला दीक्षित सरकारच्या शपथविधी च्या खर्चा पेक्षा जवळपास अर्धाच आहे ती बातमी वाचली म्हणूनच लिहीले होते. शीला दिक्षितांपेक्षा कमी पैसा लागलेला असताना देखील माहिती देण्याची टाळाटाळ का? त्याशिवाय या माहितीत सगळा खर्च दिलेला नाही (उ.दा. अग्निशमन दल, पाणी वगैरे) कारण २०१० च्या अध्यादेशानुसार त्या प्रत्येकासाठी वेगवेगळ्या विनंत्या कराव्या लागणार आहेत. अति आणि अतिअति महत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठीचा खर्च पण सांगितलेला नाही. या संबंधातील मुख्यमंत्री - मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतले मुद्दे (मिनिट्स) देखील देण्यास नकार दिला आहे. माझ्या दृष्टीने जो काही खर्च असेल मामुली आहे. मुद्दा तो नसून, पारदर्शकतेचा अभाव हा मुद्दा आहे. केंद्र सरकार इतके हतबल आहे का? आपने माहिती नाही दिली तर ते काहीच करू शकत नाही? की काँग्रेस सरकारला फक्त आरोप लावण्यातच फायदा दिसतो? राजकारण कुठेही असू शकते आणि ते येथे केले जात नसेल असे नाही. पण केंद्रसरकार हतबल म्हणण्यापेक्षा कायद्याने करत आहे असे वाटते. केंद्राचे म्हणणे आहे की ते बॅ़कासंदर्भातली माहिती देत नाही आहेत. आता हा मुद्दा पिआयएल च्या खाली दिल्ली हायकोर्टात आहे. २८ फेब्रुवारी पुढची तारीख आहे आणि आपने या संदर्भातली सर्व माहिती द्यावी असे कोर्टाचे आदेश आहेत. कदाचीत सर्व सरळ देखील असेल, पण मग ज्या माणसाने पारदर्शकतेच्या नावाखाली राजकारणप्रवेश केला तो अजून काही माहिती जाहीर का करत नाही. का जुन्या कम्युनिझमचा मुद्दा नव्या कम्युनिझमला पण लागू? - All are equal but some are more equal! राम मंदिराची भाजपला कुठलीही घाई नाही. कॉंग्रेस भाजपला दिल्लीच्या पूर्ण राज्य दर्जाची बिलकुल घाई नव्हती केंद्र अन अपूर्ण राज्य ह्या दोन्ही मध्ये त्यांची सत्ता होती तरीही. अन त्यांच्या जाहीर नाम्यात ते विषय होते. हा मुद्दा (काय म्हणायचे आहे) तितकासा कळला नाही... पण या संदर्भात मला जे काही वाटते ते.सर्वप्रथम जर भाजपा-काँग्रेस करते तर आप ने केले म्हणून काय बिघडले असे म्हणणे म्हणजे, बाळासाहेबांनी काँग्रेसने ४० वर्षे खाल्ले आम्ही पाच वर्षे खाल्ले म्हणून काय बिघडले असे म्हणण्यासारखे आहे. त्यामुळे ते अमान्य. आप ला चांगली संधी होती जर त्यांचे हेतू चांगले असते तर.. दुर्दैवाने केजरीवाल केवळ भंपक दिसत आहेत. भाजपाच्या बाबतीतः किमान त्यातील प्रमुख गट तरी असा असेल की ज्यांना राम मंदीर हवे असेल. पण जो पर्यंत पूर्ण बहूमत होत नाही तो पर्यंत "कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम" च्या नावाखाली देश चालवायला त्यांची तयारी होती आणि आहे. त्यात केवळ सत्तेची आकांक्षा नसून जबाबदारी देखील आहे कारण तेव्हढी मते आणि पाठींबा असतो. इथे केजरीवालांचे काय? एक बील घटनेस बासनात गुंडाळून टेबलवर मांडता आले नाही म्हणून थयथयाट करत राजीनामा दिला. अत्यंत अहंकाराने मुख्यमंत्री असताना, टिव्हीवर मला वाटते बरखा दत्तला म्हणाले की, "काँग्रेसने आम्हाला पाठींबा दिला आहे. मी त्यांच्याशी अजून (शपथविधीनंतर साधारण महीना होऊन गेला होता) बोललेलो नाही. आमचा आणि त्यांचा संबंध नाही!" हे काय बोलणे झाले? आणि हे काय आदर्श झाले? तुम्ही पक्षाचे मुख्यमंत्री आहात का जनतेचे? सगळ्यांना एकत्र घेऊन राजकारण करण्या ऐवजी स्पृश्यास्पृश्य भेदभाव करत शिवाशिवी कसली करता? आणि त्याचे तुम्ही-आम्ही कौतुक करायचे? यात काँग्रेस-भाजपा आदर्श आहेत असे म्हणण्याचा संबंधच येत नाही, पण केजरीवालांसारख्या भंपकबाजीने राष्ट्राचे वाटोळे होईल असे नक्की वाटते. कधी काळी असाच एक मसिहा व्हिपि सिंग यांनी वाटोळे केले - तेंव्हा पासून काश्मीरचा प्रश्न आणि दहशत वाढला तो अजून कमी झाला नाही, जो सामाजीक भेदभाव कमी होऊ लागला होता तो अधिकच वाढत गेला. आता तेच या केजरीवालांमुळे आहेरे-नाहीरे म्हणत चालू झाले होते. सुदैवाने तुर्तास त्याला त्यांनी स्वतःच चाप बसवला आणि आशा आहे की जनता निवडणुकीत कायमचा चाप बसवेल.