Skip to main content

मंदीरांचे व्यवस्थापन राज्य सरकारच्या ताब्यात द्यावे का?

लेखक टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर यांनी गुरुवार, 16/01/2014 15:24 या दिवशी प्रकाशित केले.
आजच्या वर्तमानपत्रामध्ये पंढरपुर मंदीराचे व्यवस्थापन हे राज्य सरकारच्याच ताब्यात राहील असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारने अधिनियम करुन १९८५ साली मंदीर व्यवस्थापन ताब्यात घेतले होते. त्याला बडवे व उत्पात या पुजारीं लोकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. http://divyamarathi.bhaskar.com/article-ht/MAH-WMAH-pandharpur-temple-m… अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर मुस्लिमांच्या आणि इंग्रजांच्या राजवटीतही आमचे अधिकार सुरक्षीत होते जे स्वराज्यात काढून घेतले जातात असा पुजारी सेवेकरी लोकांचा सूर आहे. महाराष्ट्र राज्यात अनेक मंदीरे आहेत, जिथे व्यवस्थापनाकडून अनागोंदी कारभार ,भ्रष्टाचार, दर्शनपास, पूजेसाठी व अभिषेकासाठी पुजार्यांकडून करण्यात येणारी सक्ती या सारख्या गोष्टींमुळे भाविक त्रस्त होत असल्याच्या बातम्या आपल्या निदर्शनास येत असतात. परंपरागत हक्क असणारे, पुजेचे मानकरी बर्याचदा स्वतःच मंदीराचे खाजगी मालमत्तेप्रमाणे व्यवस्थापन करताना बघायला मिळते . अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी या मंदीरांचे व्यवस्थापन राज्य सरकारने प्रस्थापीत कायद्यात बदल करुन ताब्यात घ्यावे काय? असे ताबांतर करुन मंदीरे, देवस्थाने यांची परिस्थीती सुधारेल का एवढाच प्रश्न शिल्लक राहतो.....
वाचने 30944
प्रतिक्रिया 203

प्रतिक्रिया

मुक्त विहारि शुक्रवार, 17/01/2014 17:39
आणि अप्रतिम प्रतिसाद. लगे रहो

मुक्त विहारि शुक्रवार, 17/01/2014 21:40
हे असेच उत्तम धागे वरचे वर निघावेत. बाय द वे आपली भेट कधी होणार? परदेशी माणसांची भेट झाली, पण आपली भेट अद्याप बाकी आहे.जमले तर या डोंबिवलीला. मस्त बियर पिवू आणि सुरेल जूनी हिंदी गाणी ऐकत पडले राहू. (आमंत्रण जरी नागपूरी स्टाइलने असले, तरी यजमान मुंबईकर आहे, हे आपल्या सारख्या मुद्दामहून जास्त विचार न करणार्‍या व्यक्तीला सांगायला नकोच.)

जेपी शनिवार, 18/01/2014 11:30
बाय द वे आपली भेट कधी होणार? परदेशी माणसांची भेट झाली, पण आपली भेट अद्याप बाकी आहे.जमले तर या डोंबिवलीला. मस्त बियर पिवू आणि सुरेल जूनी हिंदी गाणी ऐकत पडले राहू. (आमंत्रण जरी नागपूरी स्टाइलने असले, तरी यजमान मुंबईकर आहे, हे आपल्या सारख्या मुद्दामहून जास्त विचार न करणार्‍या व्यक्तीला सांगायला नकोच.) बघु कधि जमतय. :-)

श्रीगुरुजी शनिवार, 18/01/2014 13:13
हा़जला दिली जाणारी हजारो कोट्यावधी रूपयांची प्रत्यक्ष सबसिडी व १२ वर्षातून एकदा येणार्‍या कुंभमेळ्यावरील खर्च यात गफलत होताना दिसत आहे. हाजला जाणार्‍या प्रत्येकाला अत्यंत स्वस्तात (म्हणजे प्रतिमाणशी रू. १२,००० फक्त) विमानाचे जाण्यायेण्याचे तिकीट दिले जाते. पुणे-बंगळूर या ५०० कि.मिं.च्या सव्वा तासाच्या विमानप्रवासाला जाऊनयेऊन १५-१६ हजार रू. लागतात. पण भारतातल्या कोणत्याही कानाकोपर्‍यातून किमान २००० कि.मि. हून अधिक अंतर असलेल्या सौदी मध्ये जाण्यासाठी फक्त १२ हजार रू. लागतात. बाजारभावाने तिकीट काढले तरी किमान ३०००० रू. लागतील. म्हणजे हाजसाठी प्रतिमाणशी किमान १८-२० हजार रू. ची प्रत्यक्ष सबसिडी प्रवाशांना मिळते. याउलट कुंभमेळ्यासाठी देशाच्या कानाकोपर्‍यातून जाणार्‍यांना भाविकांना कोणतीच प्रत्यक्ष सबसिडी मिळत नाही. कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने त्या शहराची सफाई केली जाते, रस्ते/सांडपाणी व्यवस्था/वीज पुरवठा इ. दुरूस्तीची कामे केली जातात. घाट, नदीकाठचा परिसर साफ करून सुशोभित केला जातो. या इन्फ्रस्ट्रक्चरशी संबंधित कामांचा फायदा अंतिमतः त्या शहरातील नागरिकांनाच होतो. एखाद्या शहरात राष्ट्रपतींची भेट असेल तर त्या निमित्ताने ते ज्या भागात जाणार असतील त्या भागातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवून, रस्ते साफ केले जातात. याचा प्रत्यक्ष फायदा त्या भागातील रहिवाशांनाच होतो. कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने केलेल्या विकासकामांचा असाच फायदा होतो. अशी कामे करणे म्हणजे सबसिडी नव्हे. कुंभमेळ्याला जाणार्‍या कोणालाही सरकार स्वतःहून एक रूपया सुद्धा देत नाही. हाजला जाणार्‍यांना प्रत्यक्ष सबसिडी मिळते, पण तशी कोणतीही सबसिडी कुंभमेळ्याला जाणार्‍यांना मिळत नाही. कुंभमेळ्याचा एक अजून फायदा म्हणजे कुंभमेळ्यासाठी अनेक परदेशी पर्यटक भारतात येऊन त्यात सहभागी होतात. अनेक विदेशी वृत्तवाहिन्या कुंभमेळ्याचे चित्रीकरण परदेशात दाखवितात. पर्यटनवाढ हा देखील कुंभमेळ्याचा फायदा आहे. त्यामुळे मुस्लिमांचे लांगूललाचन करण्यासाठी सबसिडीच्या स्वरूपात दिलेली लाच व कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने केलेली शहरसुधारणा यात जमीनअस्मानाचा फरक आहे. बाकी तुमचं चालू द्या.

उद्दाम शनिवार, 18/01/2014 14:08
यात्रा झाल्याने त्या गावाचा पार उक्किरडा होतो. मंजूर झालेल्या पैशाचा काही क्रिएटिव फारसा होत नाही. वाडी , पंढरपूर बघा म्हणजे समजेल. विमानाचे तिकिट किती हवे हे सरकार ठरवते. आता दिले सरकारने सवलतीत तिकिट तर ते नाकारावे, असेही कुठे पुस्तकात लिहिले नसावे नै का? त्यामुळे उगाचच हजच्या बाबतीत गळे काढू नयेत .. फारच मनस्ताप होत असेल तर पोराला कावड घ्यायला सांगून त्यात बसून हिंदूंनी काशीयात्रा करावी. :)

उद्दाम शनिवार, 18/01/2014 14:09
शहर सुधारणाच करायची असेल तर कुंभमेळ्याचे निमित्त कशाला? आणि जिथे कुंभमेळा भरत नाही, तिथल्या लोकानी काय पाप केले आहे? त्याना नकोत काय सुधारणा?

टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर शनिवार, 18/01/2014 14:39
ही बातमी वाचा http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5724976.cms?prtpage=1 - म. टा. विशेष प्रतिनिधी मुंबई महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात तिसऱ्यांदा सत्ता ग्रहण केलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारने आगामी वषीर्च्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राचे कुलदैवत तुळजापुरच्या भवानीपासून मालवण तालुक्यातील भराडी देवीपर्यंत सर्व देवस्थानांच्या विकासाकरिता भरीव तरतूद करून देवदेवतांचा कोप होणार नाही याची चोख व्यवस्था केली आहे. याचप्रमाणे नाटककार विजय तेंडुलकर यांच्यापासून निरुपणकार नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या स्मृती जतन करण्याकरिता तरतूद करण्यात आली आहे. ........ * तुळजापूरच्या भवानीमातेच्या देवस्थानाकरिता विकास प्राधिकरण. आगामी वर्षाकरिता ७५ कोटी रुपयांची तरतूद * संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज यांच्या जन्मचतु:शताब्दीनिमित्त देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर व पालखी तळ या ठिकाणच्या कामांसाठी १४० कोटी रुपये * शेगाव येथील गजानन महाराजांच्या समाधीस १०० वषेर् पूर्ण होत असल्यामुळे तेथील सोहळ्याकरिता २५० कोटी रुपये. त्यापैकी ६५ कोटींची तरतूद आगामी वर्षात. * तीर्थक्षेत्र पैठणच्या विकासासाठी तुळजापूर, शिडीर्च्या धतीर्वर विकास प्राधिकरण स्थापन करणार. त्यासाठी २०० कोटींचा विकास आराखडा प्रस्तावित. * जेजुरी देवस्थान विकासाकरिता पाच कोटी रुपये * कोकणातील श्री क्षेत्र परशुरामकरिता पाच कोटी, भराडी देवी माता देवस्थानाकरिता दोन कोटी तर श्री क्षेत्र कुणकेश्वरकरिता दोन कोटी रुपये ...................... एवढे पैसे खर्च करुनही हज यात्रेच्या नावाने फुका गळा कशाला काढताय वर धाग्यचा विषय धरुन एवढेच म्हणतो की इतके कोटी या देवस्थांनाना द्यायचे वर यांचीच मनमानी ऐकूण घ्यायचे काय कारण?

श्रीगुरुजी शनिवार, 18/01/2014 22:23
यात्रेला निघालेल्या एखाद्या व्यक्तीला वीसपंचवीस हजार रूपये देऊन टाकणे व एखाद्या ठिकाणी यात्रेला येणार्‍या लोकांसाठी म्हणजेच पर्यायाने तिथल्या स्थानिक रहिवाशांसाठी पाणी, वीज, रस्ते इ. मूलभूत गोष्टी सुधारणे यातला मुख्य फरक आपल्या ध्यानात आलेला दिसत नाही. असो.

टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर शनिवार, 18/01/2014 22:42
http://indiatoday.intoday.in/story/akhilesh-yadav-sp-mansarovar-yatra-s… आखिलेशने सबसिडी दिलीसुद्धा ,गुजरातच्या विकासाच्या गप्पा मारणार्या मोदिंनी मागच्या पंधरा वर्षात एकही पैसा हिंदूसबसीडीसाठी खर्चू नये याचे आपल्याला आश्चर्य वाटत नाही ? असो, धनदांडग्यांची व्हायब्रंट गुजरात कॉन्फरन्स कशी चालायची मग... चालायचेच.

श्रीगुरुजी शनिवार, 18/01/2014 23:03
अखिलेशने निवडणुकीच्या निमित्ताने मारलेली ही सबसिडीची थाप आहे. प्रत्यक्षात काहीही दिलेले नाही व देण्याचे आश्वासन हे पुढील वर्षापासून म्हणजे निवडणुक संपल्यानंतरच्या काळातील आहे. एकदा निवडणुक होऊन गेली अशा आश्वासनांचे सोयिस्कर विस्मरण होते. खालील वाक्ये वाचलीत तर कदाचित लक्षात येईल. "It is in the pipeline. Ever since the government was formed, we were thinking to provide some support to the yatris. Very soon a proposal to give Rs 50,000 to them would be cleared by the government," the minister said. He indicated that since this year's journey has already started, the scheme would come into effect from next year. असो.

श्रीगुरुजी शनिवार, 18/01/2014 23:05
>>> गुजरातच्या विकासाच्या गप्पा मारणार्या मोदिंनी मागच्या पंधरा वर्षात एकही पैसा हिंदूसबसीडीसाठी खर्चू नये याचे आपल्याला आश्चर्य वाटत नाही ? मतांसाठी सबसिड्या देऊन देशाची तिजोरी रिकामी करणे व देशाचे अहित करणे हे काँग्रेसचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. भाजप कोणाचेही लांगूलचालन करत नसल्याने व देशहित हाच हेतू डोळ्यांसमोर ठेवल्याने सबसिडी द्यायचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर रविवार, 19/01/2014 00:17
मतांसाठी सबसिड्या देऊन देशाची तिजोरी रिकामी करणे व देशाचे अहित करणे हे काँग्रेसचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. भाजप कोणाचेही लांगूलचालन करत नसल्याने व देशहित हाच हेतू डोळ्यांसमोर ठेवल्याने सबसिडी द्यायचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
अच्छा ही बातमी वाचा. http://www.hindu.com/2003/10/23/stories/2003102307550900.htm 'Haj subsidy will continue' By Our Staff Reporter HYDERABADOCT. 22.The Union Minister for Textiles, Syed Shahnawaz Hussain, today refuted reports that the Centre had reduced the Haj subsidy this year and said the subsidy would continue. " On the contrary, it is being increased by Rs. 2,000 per Haji due to the increase in airfare," he said. हज यात्रेची सबसिडी भाजपने वाढवली होती याला काय म्हणायचे लांगुलचालन किं चांगुललालन?

श्रीगुरुजी रविवार, 19/01/2014 14:17
>>> हज यात्रेची सबसिडी भाजपने वाढवली होती याला काय म्हणायचे लांगुलचालन किं चांगुललालन? वाजपेयींनी २ महत्त्वाचे निर्णय लागू केले होते. (१) हाज करणार्‍या मुस्लिमाला आयुष्यात एकदाच सवलतीच्या दरात यात्रा करता येईल. (२) आयकर भरणार्‍या मुस्लिमांना सवलत मिळणार नाही. देशाच्या दुर्दैवाने २००४ मध्ये काँग्रेसवाले सत्तेवर आले आणि लगेच आपल्या लांगूलचालनाच्या राष्ट्रीय धोरणाला अनुसरून त्यांनी लगेच दोन्ही निर्णय रद्द केले. जरा इतिहास वाचलात तर वाचाल.

टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर रविवार, 19/01/2014 14:32
प्रश्नांची उत्तरे द्या बघु मज बिंडोकास... 1)हज सबसिडी हे लांगलुचालन आहे तर वाजपेयींनी सबसीडी पुर्णपणे बंद का केली नाही? 2)१९९७ ते२००४ ,हिंदुत्ववादी भाजपाने किती हिंदूना सबसिडी दिली होती? युतीच्या काळात महाराष्ट्रात देवस्थानांना किती निधी दिला गेला? मी आकडेवारी दिली आहे ,आपण दिलित तर बरे होईल.

टवाळ कार्टा रविवार, 19/01/2014 14:39
प्रश्नांची उत्तरे द्या बघु मज बिंडोकास...
=))
हज सबसिडी हे लांगलुचालन आहे तर वाजपेयींनी सबसीडी पुर्णपणे बंद का केली नाही?
मुळामधे ती खांग्रेसने सुरुच का केली

श्रीगुरुजी रविवार, 19/01/2014 14:55
>>> 1)हज सबसिडी हे लांगलुचालन आहे तर वाजपेयींनी सबसीडी पुर्णपणे बंद का केली नाही? कोणतेही व्यसन एकदम सोडविता येत नाही. ते टप्प्याटप्प्यानेच कमी करावे लागते. >>> 2)१९९७ ते२००४ ,हिंदुत्ववादी भाजपाने किती हिंदूना सबसिडी दिली होती? युतीच्या काळात महाराष्ट्रात देवस्थानांना किती निधी दिला गेला? प्रश्न चुकलेला आहे. १९९७ साली भाजप सत्तेवर नव्हता. प्रश्नातच चूक आहे. >>> मी आकडेवारी दिली आहे ,आपण दिलित तर बरे होईल. आपण बिंडोक असल्यामुळे (आपणच मागील प्रतिसादात तसे कन्फेशन दिलेले आहे), आपणास आकडेवारी समजणार नाही.

टवाळ कार्टा रविवार, 19/01/2014 14:37
आणि बहुतेक हिंदुंच्या यात्रा मेळे यांना मिळणारी सरकारी मदत प्रत्येक वर्षी नाही मिळत...तसेच जी काही मदत जाहीर होते ती "झिरपल्यानंतरच" सगळ्यात शेवटी यात्रेसाठी वापरली जाते माझे मत तरी असेच आहे की धर्मनिरपेक्श देशात कोणत्याही धर्माच्या यात्रा/मेळे यांना सरकारी पैसा देणे चुकिचेच आहे...ज्यांना यात्रा/मेळे करायचे आहेत त्यांनी सरकारी मदतीची अपेक्शा न ठेवता जीतके आहेत त्या पैशांमधे जमवावे धर्माचे आचरण घराच्या आतच असवे...घराबाहेर सगळे भारतीय आणि वाचलेला सगळा पैसा दरिद्र्यरेशेखालील जनतेच्या औषधपाण्यासाठी/शिक्शणासाठी वापरावा

उद्दाम रविवार, 19/01/2014 12:13
गुर्जी, हजचे तिकिटच नव्हे , या भारतातील प्रत्येक माणसाची प्रत्येक गरज ही सरकारी सबसिडीतूनच भागते. अनुदान देऊन सरकार झाड लावते, मग तुमच्या नाकात ऑक्सिजन शिरतो. तुम्हाला जे प्यायचे पाणी मिळते तेही अनुदान दिल्याने स्वस्तात मिळते. विजेचेही तसेच. शेतकर्‍याला अनुदान , खतात अनुदान दिल्याने तुम्हाला स्वस्तात अन्नधान्य मिळते. शाळांना अनुदान मिळते म्हणून शिक्षण स्वस्त मिळते. अँड सो ऑन .... हजच्या अनुदानाला तुमचा विरोध आहे, तर वरील सर्व अनुदाने तुम्हीही नाकारुन बाजारभावाने प्रत्येक गोष्ट तुम्ही विकत घेणार का? बाजारभाव आणि सरकारी किंमत यातील फरक तुम्ही 'फुकटचा / पापाचा पैसा' असे समजून सरकारला प्रामाणिकपणे परत करणार आहात का?

टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर रविवार, 19/01/2014 12:26
उद्दामा, सिलेक्टीव रिडींगप्रमाणेच सिलेक्टीव सबसिडायजींग असाही प्रकार गुर्जी करत असावेत...

उद्दाम रविवार, 19/01/2014 12:37
:) तेच की. असल्या गुर्जींनी गप्पगुमान कावडीत बसून आपल्या धर्माच्या यात्रा कराव्यात की. दुसर्‍या धर्माचे लोक इमानात बसून चालले की लागले यांच्या प्वाटात दुखायला. k

टवाळ कार्टा रविवार, 19/01/2014 13:08
ते व्याजाचे काय झाले?? १ शंका....मुंबैमधले बांग्लादेशी कोण्य कोणाच्या क्रुपेने आरामात रहात आहेत??

काळा पहाड रविवार, 19/01/2014 13:34
१ शंका....मुंबैमधले बांग्लादेशी कोण्य कोणाच्या क्रुपेने आरामात रहात आहेत??
ज्याला तुम्ही प्रश्न विचारताय तो मराठी शिकलेला बांग्लादेशी नसेल याची काही गॅरंटी?

सचीन रविवार, 19/01/2014 21:24
*lol* *LOL* :-)) :)) =)) +)) :-))) :))) :lol:

श्रीगुरुजी रविवार, 19/01/2014 14:19
>>> सिलेक्टीव रिडींगप्रमाणेच सिलेक्टीव सबसिडायजींग असाही प्रकार गुर्जी करत असावेत... धर्माधारीत सिलेक्टीव सबसिडायजींग फक्त नादान काँग्रेसवालेच करतात. आम्ही नाही.

काळा पहाड शनिवार, 18/01/2014 23:57
यात्रेला निघालेल्या एखाद्या व्यक्तीला वीसपंचवीस हजार रूपये देऊन टाकणे व एखाद्या ठिकाणी यात्रेला येणार्‍या लोकांसाठी म्हणजेच पर्यायाने तिथल्या स्थानिक रहिवाशांसाठी पाणी, वीज, रस्ते इ. मूलभूत गोष्टी सुधारणे यातला मुख्य फरक आपल्या ध्यानात आलेला दिसत नाही.
कशी येइल? आता तरी तुम्हाला समजायला हवं होतं की हे दोघे तिघे कोणत्या विचारसरणीचे आहेत? अनुक्रमे "सरकारचे जावई", "एका विशिष्ट दिशेकडे वळून प्रार्थना करणारे" आणि "गोर्‍यांचा वारसा" वाले आहेत ते. हिंदूंचे कट्टर दुश्मन. काय बोलता त्यांच्यांशी? मिशन २७२ होवू द्या एकदा. मग बसू दे याना कोल्हेकुई करत.

टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर रविवार, 19/01/2014 19:55
कशी येइल? आता तरी तुम्हाला समजायला हवं होतं की हे दोघे तिघे कोणत्या विचारसरणीचे आहेत? अनुक्रमे "सरकारचे जावई", "एका विशिष्ट दिशेकडे वळून प्रार्थना करणारे" आणि "गोर्‍यांचा वारसा" वाले आहेत ते. हिंदूंचे कट्टर दुश्मन. काय बोलता त्यांच्यांशी? मिशन २७२ होवू द्या एकदा. मग बसू दे याना कोल्हेकुई करत.
अश्या शब्दा॑चा निशेध

टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर रविवार, 19/01/2014 10:01
गोर्यांचा वारसा वेगळे लोक चालवतात ,त्यांच्याविषयी नंतर कधी तरी. इथे विषयांतर होईल.

उद्दाम रविवार, 19/01/2014 12:15
इश्य !!! गोर्‍यांचा वारसा ' गोरे' आणि 'तत्सम मंडळीच' चालवणार ना ? ते सांगायला इतके आढेवेढे कशाला घ्यायचे ? :)

मारकुटे रविवार, 19/01/2014 13:41
विनायक गोरे? वाटलंच ! पोस्टातली पाकिटे संपली का वाटून...पोस्टमन काका !

प्रकाश घाटपांडे रविवार, 19/01/2014 10:50
आम्हाला फक्त असे वाटते की मंदिर कसे असावे? इतके प्रसन्न शांत स्वच्छ कि जिथे नास्तिकाला देखील प्रसन्न वाटेल. तसे ते ठेवणे हे मंदिर व्यवस्थापनाने करावे एवढीच माफक अपेक्षा

प्रकाश घाटपांडे रविवार, 19/01/2014 14:32
मुद्दा हा आहे जिथ नास्तिक देवळात गेला तरी त्याला प्रसन्न वाटावे असे वातावरण पाहिजे. तुम्ही म्हणता तसा ठार नास्तिक कदाचित देवळात जात नसतील पण माणसाळलेले नास्तिक देउळ वर्ज्य मानीत नाहीत. म्हणजे तिथे पाउल टाकले लगेच फाउल?

मारकुटे सोमवार, 20/01/2014 09:49
माणसाळलेले नास्तिक? माणसांशी जिव्हाळा असल्यांमुळे देवळात पाउल टाकणारा नास्तिक अजून पाहण्यात नाही. जर असा असेल तर त्याचे नास्तिकपण हे ढोंग आहे.

जेपी रविवार, 19/01/2014 15:11
छान धागा. पंढरपुर पासुन सुरु झाला .महाराष्ट्रातील सगळे देव फिरवुन आणले .हज यात्रा घडवली आणी कुंभमेळा फिरवुन दाखवला दाखवला . शेवटी नास्तिक केले . पुण्यवान धागा .

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 19/01/2014 15:33
चला, आता "मिपावर फेरी मारल्याने सर्वधर्मांच्या सर्व देवांचे दर्शन होऊन गॅरंटीड मुक्ती मिळते." असे ब्रीदवाक्य ठळकपणे मिपाच्या स्वगृहपानावर मांडायला हरकत नसावी. मिपासंमं ऐकताहात... आपलं... वाचताहात ना ! +D ;)

जेपी रविवार, 19/01/2014 15:11
छान धागा. पंढरपुर पासुन सुरु झाला .महाराष्ट्रातील सगळे देव फिरवुन आणले .हज यात्रा घडवली आणी कुंभमेळा फिरवुन दाखवला . शेवटी नास्तिक केले . पुण्यवान धागा .

प्रसाद गोडबोले सोमवार, 20/01/2014 14:55
हे घ्या ... दुसर्‍या महायुध्दात येवढा राडा झाला पण व्हॅटीकनला हात लावाय्ची हिंमत कोणीही केली नाही ....मुसोलिनी, हिटलर एव्हन मित्रराष्ट्रांनीही नाही . धर्मकारणाच्या मामल्यात राजकारणाने ढवळाढवळ करु नये हेच उत्तम !!

प्यारे१ सोमवार, 20/01/2014 18:48
जयंत कुलकर्णींच्या धाग्यात हिटलरची स्वतःचा धर्म स्थापायची योजना होती असं वाचलेलं आठवतंय. व्हॅटीकनला हात न लावता स्वत:ची रेघ मोठी करायची असावी. चला वर्तुळाचं वर्तुळ पूर्ण झालं. (हे असं काही टाकलं की काही तरी फार भारी वाटतं, शष्प कळत नाही काय म्हणायचंय ते. ;) )

मैत्र रविवार, 19/01/2014 17:09
कुठे सुरु.. काय काय प्वाइंट आणि एक एक छप्पर उडवणार्‍या फिलॉसॉफीज.. अर्थात बर्‍याच ठिकाणी टाकीत पुरेसे तेल राहिल याचीही काळजी घेतलेली आहे. तुळजापूरलाही असाच अनुभव घेतला आहे - भयानक रेटारेटी. पुजार्‍याला पैसे दिल्यावर कुठूनही रांगेत घुसायची सोय. थोडे अजून पैसे घेऊन मधल्या एका जागेत उभे राहून काही गवाक्षातून देवी दिसते तिथून आरती. जिथे इतर कोणाला प्रवेश नाही. पुजार्‍याला दिलेले पैसे तो मनुष्य प्रत्येक दारावरच्या रखवालदारांना आणि आत थेट देवीपाशी देताना पाहिले .. हे म्हणजे लाच घेणारे सांगतात ना - माझं एकट्याचं नाही सगळ्यांना द्यावं लागतं तसंच. तिरूपतीला दोन वेळा भांडणं झाली. तक्रार झाली. देवस्थाननेही द्खल घेतली. शिर्डीला तर वर लिहिल्याप्रमाणे दारापासून बाजार - अजमेरचा उल्लेख आहे तशाच पद्धतीचा. इतकंच काय अति श्रीमंत पद्मनाभस्वामी देवळात - त्रिवेंद्रम इथे, तीन तीन ठिकाणी पैसे.. नवीन माणसाला कळणार पण नाहि का पैसे घेतले गेले आणि कुठे गेले. तिथेही ५०० वगैरे दिले तर रेटारेटीतही देवाचं दर्शन होईपर्यंत उभं राहता येतं. कुठेही अशा ठिकाणी जाणं या एक दोन अनुभवांती पूर्णतः बंद केलं आहे. आणि एकूण काय बडवे जाऊन सरकारी बडवे आले. जेवढी तिडीक मला या वाटेत पैसे काढूपणा करणार्‍या निर्लज्ज लोकांची येत तितकीच दर वर्षी एकादशीला मुख्यमंत्र्यांचा फोटो बघून येते. अरे .. कशाबद्दल महापूजा मुख्यमंत्र्यांनी करायची लाखो वारकर्‍यांना ताटकळत ठेवून आणि सगळ्या इतमामात / सुरक्षेच्या भानगडी पंढरपुरात आणून. आणि मध्ययुगीन परंपरा वगैरेचे गळे काढण्यापेक्षा आहे ते चालु ठेवून व्यवस्था सुधारणे - त्यांची खादाडी बंद करणे हे करता नसतं का आलं ? अर्थात आमच्या पद्धतीत कोणि मध्ये पडायचं नाही असली आक्रस्ताळी भूमिका बडव्यांची असेल तर प्रश्नच मिटला. शासकीय बडवे येऊन सगळं सुरळीत होणार असतं तर पंढरपूर शहराचे मोठे मोठे प्रश्न केव्हाच सुटले असते. निर्णय चांगला की वाईट हे येणार्‍या काळात स्पष्ट होईलच पण हा काही रामबाण उपाय आहे (panacea) असं मला वाटत नाही.

अजया रविवार, 19/01/2014 19:24
सदर धाग्याने अत्यंत करमणूक केल्याने सं.मं.ने वाचकांवर करमणूक कर लावून ,ते पैसे इस्लामी बँकेत जमा करावे!

प्यारे१ रविवार, 19/01/2014 19:38
:-/ मराठी वाचकांना पदरमोड करावी लागून ये-माफ करा-लागू नये म्हणून असा कोणताही कर-मणूक-कर लावला जाऊ नये अन्यथा संस्थळावरहल्लाबोलआंदोलन असा वेगळा धागा काढला जाईल. धागा सुपरहीट झालेला आहे त्यामुळे संपादकांनी त्यातूनच आपले पैसे इस्लामी बँकेकडे वळते करुन घ्यावेत

जेपी रविवार, 19/01/2014 19:35
सदर धाग्यावरील कररुपी रक्कम इ. बँकेत जमा करु नये.व्याज मिळत नाही.सदर रक्कम मला द्यावी. महिना 10% व्याज घेऊन मी पैशे फिरवीत राहिन.भरभक्कम पैशे जमा होतील.त्यातुन मिपा कट्टयाचा खर्च करण्यात येईल

सचीन रविवार, 19/01/2014 21:22
बडवे, उत्पात ह्यापासून जनतेला मुक्त केल्याने सुप्रीम कोर्टाच्या रूपाने विठोबाच पावला अशा भक्तांच्या प्रतिक्रिया. पंढरपूर मंदिराचे गेल्या दोन दिवसात उत्त्पनहि वाढले

प्रसाद गोडबोले रविवार, 19/01/2014 22:56
पंढरपूर मंदिराचे गेल्या दोन दिवसात उत्त्पनहि वाढले
>> ते वाढीव उत्पन्न बारामतीकडे वळवण्यात आले आहे :D

कवितानागेश सोमवार, 20/01/2014 10:14
नेमलेल्या नवीन लोकांना पगार कोण देणार? सरकार की व्यवस्थापन समिती? व्यवस्थापनाचं उत्पन्न कसे काय असेल? दान्पेट्या बंद करनार का? तसाही दानपेटीतला पैसा एका अर्थी 'ब्लॅक' असतो. सरकारही असाच ब्लॅक पैसा जमा करत त्यासाठी भांडत रहाणार का? मूळात "मंदीर" हे उत्पन्नचं साधन कसे काय झालय? हे थांबवण्यासाठी दानपेट्या आणि इतर कुठल्याही पद्धतीचं दान बंद करुन जर सगळा खर्च व्यवस्थापनाचा सगळा खर्च सरकार करत असेल तर काहीतरी अर्थ आहे.

सचीन सोमवार, 20/01/2014 11:56
इतके दिवस पुजारी,उत्पात ,बडवे ह्यांना पैसा मिळत होता तेव्हा हे प्रश्न मनात आले नव्हते का ?

मंदार दिलीप जोशी सोमवार, 20/01/2014 12:02
त्यांचं सोडा राव, तुमच्या मनात का नव्हते आले? आले असतील तर तुम्ही ते का नाही लिहीले कुठे? नुसतेच आंतरजालावर न लिहीता सरकार किंवा कोर्टाला पत्र लिहीलेत का? नुसतेच यंव करा आणि त्यंववर सरकारचा ताबा आणा असं नेटवर लिहीण्यापलिकडे काही सकारात्मक पावले उचललीत का? तसे केले असेल तर त्याचा पुरावा सादर करा.

माहितगार सोमवार, 20/01/2014 22:23
मी माझ्या आधीच्या प्रतिसादातून १९७३ च्या कायद्याचा ऑनलाईन संदर्भ दुवा दिला आहे (चु.भू.दे.घे..) कायदा जिथपर्यंत मला समजला १) नेमलेल्या नवीन लोकांना पगार कोण देणार? सरकार की व्यवस्थापन समिती? व्यवस्थापनाचं उत्पन्न कसे काय असेल? मंदिराच अभिषेकादी आणि देणगी पेट्यातून येणार्‍या उत्पनातूनच मुख्यत्वे मदिंराचे व्यवस्थापन खर्च आणि भाविक सुविधा भागवले जाणे अपेक्षित आहे. अपवाद फक्त एक्झिकटीव्ह ऑफीसरचा त्यांचा पगार सरकार दरबारातन जाणार आहे. रेग्यूलर अ‍ॅड्मिनीस्ट्रेशन करता सरकार नियूक्त कर्मचारी आणि त्याचा पगार सरकारी तिजोरीतून या बाबतीत तत्कालीन सरकारचे अ‍ॅप्लिकेशन ऑफ माईंड कमी पडले असावे असे वाटते. मी मागच्या प्रतिसादात म्हटल्या प्रमाणे टेंपल अ‍ॅड्मिनीस्ट्रेश चा वेगळा कोर्स चालवण्या एवढी जबाबदारी या पदाला परंपरागत रित्या होतीच त्या परंपरा आर्थिक बाबी प्रशासना शिवाय आधूनिक काळात क्राऊड मॅनेजमेंट आणि सेक्यूरिटी मॅनेजमेंट या वाढीव जबाबदार्‍या कॅरी ऑट करण्या करता शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षणाची आवश्यकता असु शकते. त्या करिता सध्याच्या कायद्यात पुरेसा विचारहि केलेला नाही. २) अभिषेकादी आणि दानपेट्यांचे उत्पन्न मंदिराच्याच नावाने राहणार आहे त्याचे व्यवस्थापन केवळ शासन नियूक्त व्यवस्थापन समिती करते आहे. त्यामुळे मंदिराचे उत्पन्न शासन घेऊन जाते म्हणणे सयुक्तीक ठरणार नाही.परंतु ट्रस्ट एवजी कमिटी करून एक्झीकटीव ऑफीसर शासन नियूक्त केल्याने हा एक्झिकटीव्ह ऑफीसर उत्तरदायी कुणाला समितीला का शासनाला ऑडीट समिती करणार का शासन चुकार एक्झिकटीव्ह ऑफीसरवर समितीने अ‍ॅक्शन कशी घ्यावी असे प्रश्न निर्माण होतात दानपेटीत लोक काळा पैसा टाकू शकत असले तरी मंदिराकरता दानपेटीतून येणारे उत्पन्न हि बेकायदा बाब नव्हे. आणि पंढरपूर हे व्यावसायिकांच्या आर्थिक नवसाला पावणारे दैवत म्हणून फारसे परिचीत नसावे.आळंदी पंढरपूरचा मोठ कलेक्शन छोट्या छोट्या रकमेच नाण्यांच्या स्वरूपातल आहे.काळापैसा देणगी पेटीत टाकले जाण्याचा शिर्डी अथवा तिरूपती सारखा प्रकाराची शक्यता येथे कमी असावी. सरकार वस्तुतः जनकल्याणाकरताची कामे करावयास हवीत मंदिरांचे काम आणि खर्च चालवणे हे शासनाचे काम असू शकत नाही म्हणूनच कायद्यांची सुधारणांची गरज होती पण ते करताना शासकीय कायद्याने नकळत सीमा ओलांडली.आणि कायद्यातील स्पेसिफीक त्रुटी दाखवण्याचे सोडून अग्राह्य मुद्यांकरता न्यायालयीन प्रक्रीयेत वेळ घालवला गेला असल्याची शक्यता वाटते