Skip to main content

मंदीरांचे व्यवस्थापन राज्य सरकारच्या ताब्यात द्यावे का?

लेखक टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर यांनी गुरुवार, 16/01/2014 15:24 या दिवशी प्रकाशित केले.
आजच्या वर्तमानपत्रामध्ये पंढरपुर मंदीराचे व्यवस्थापन हे राज्य सरकारच्याच ताब्यात राहील असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारने अधिनियम करुन १९८५ साली मंदीर व्यवस्थापन ताब्यात घेतले होते. त्याला बडवे व उत्पात या पुजारीं लोकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. http://divyamarathi.bhaskar.com/article-ht/MAH-WMAH-pandharpur-temple-m… अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर मुस्लिमांच्या आणि इंग्रजांच्या राजवटीतही आमचे अधिकार सुरक्षीत होते जे स्वराज्यात काढून घेतले जातात असा पुजारी सेवेकरी लोकांचा सूर आहे. महाराष्ट्र राज्यात अनेक मंदीरे आहेत, जिथे व्यवस्थापनाकडून अनागोंदी कारभार ,भ्रष्टाचार, दर्शनपास, पूजेसाठी व अभिषेकासाठी पुजार्यांकडून करण्यात येणारी सक्ती या सारख्या गोष्टींमुळे भाविक त्रस्त होत असल्याच्या बातम्या आपल्या निदर्शनास येत असतात. परंपरागत हक्क असणारे, पुजेचे मानकरी बर्याचदा स्वतःच मंदीराचे खाजगी मालमत्तेप्रमाणे व्यवस्थापन करताना बघायला मिळते . अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी या मंदीरांचे व्यवस्थापन राज्य सरकारने प्रस्थापीत कायद्यात बदल करुन ताब्यात घ्यावे काय? असे ताबांतर करुन मंदीरे, देवस्थाने यांची परिस्थीती सुधारेल का एवढाच प्रश्न शिल्लक राहतो.....

वाचने 30944
प्रतिक्रिया 203

प्रतिक्रिया

अनागोंदीचा कारभार होऊ नये म्हणून मंदीरं ताब्यात घेत असाल तर मग त्याच बरोबर मशीदी आणि चर्चची व्यवस्थापनं सुद्धा 'धर्मनिरपेक्ष' राज्य सरकारने ताब्यात घ्यावीत अशी मागणी होऊ शकते. अर्थात ती रास्त आहे, शक्य आहे आणि अशा या सर्व धर्मांच्या देवस्थानांचं व्यवस्थापन सरकारने एकाच वेळी ताब्यात घेणं चांगलं जेणेकरून कोणत्याच विशिष्ट धर्माच्या ठरावीक लोकांना 'आमच्यावरच हा अन्याय का?' अशी ओरड करता येणार नाही. मात्र, ही देवस्थाने सरकारच्या ताब्यात गेल्यानंतर त्यांचं नीट व्यवस्थापन होईल का?

In reply to by वडापाव

१००% टक्के सहमत :)
मात्र, ही देवस्थाने सरकारच्या ताब्यात गेल्यानंतर त्यांचं नीट व्यवस्थापन होईल का?
सरकारने ज्याप्रकारे देशाचे व्यवस्थापन चालवले आहे ते पाहुन असे वातते की इथेही "व्यवस्थापन" नक्कीच छान होईल ... लवकरच पांडुरंग घोटाळा / पंढरपुर स्कॅम वाचायला मिळेल ... अवांतर सुचना : मंदीराच्या उत्पन्नापैकी ठराविक रक्कम हज यात्रेवर खर्च करावी . आणि ओरीसा / नॉर्थ ईस्ट / केरळ भागात आदिवासी पाड्यात जिथे क्रिश्चन मिशनरी "समाजसेवा " करीत आहेत तिथेही देण्यात यावी . |तुका म्हणे उगी रहावे | जे जे होईल ते ते पहावे ||

एका परंपरागत बडव्याकडून दुसर्‍या खादीतल्या नाहीतर प्रशासकीय बडव्याकडे ताबा देण्यात काय अर्थ आहे? जे लोक सैन्यासाठी शस्त्र वगैरे विकत घेताना भ्रष्टाचार करतात ते लोक मग पूजेचे सामान वगैरे खरेदीत घोटाळा करतील. फरक काय पडणार आहे का?

अनागोंदीचा कारभार होऊ नये म्हणून मंदीरं ताब्यात घेत असाल तर मग त्याच बरोबर मशीदी आणि चर्चची व्यवस्थापनं सुद्धा 'धर्मनिरपेक्ष' राज्य सरकारने ताब्यात घ्यावीत अगदी सहमत

देवळाचे, मस्जिदिचे, चर्चचे व्यवस्थापन हे शासनाच्याच हातात हवे. धार्मिक विधींसाठी त्या विषयात तज्ञ पगारी कर्मचारी ठेवण्यात यावा.

धर्म सत्ता राजसत्तेच्या आधीन झाल्यास तेच होईल जे राजसत्ता धर्मसत्तेच्या ताब्यात होती तेव्हा जे घडले. सबब, आहे ती व्यवस्था ठीक आहे. अधिक पारदर्शक कारभार कसा करता येईल ते पहावे.

सगळं पाल्टिक्स आहे भेंडी. बडवे नालायकपणा करत असतील असे एकवेळ मानू, पण अशी किती देवळे आहेत जिथे अशी लुबाडणूक होत नाही??? कोल्हापूरच्या अंबाबाईच्या देवळातसुद्धा आत्तापर्यंत बायकांना प्रवेश नव्हता. मध्ये मोडला तो नियम पण त्यानंतर काय झाले? शनी शिंगणापूरला येणारा भाविकांचा ओघ थांबू नये म्हणून काय काय लबाड्या केल्यात हेही सर्वांस विदित असेलच. हम तो कहते हैं घंटा कुछ नही उखाडा ये निर्णय लेके. विठ्ठल आणि बडवे हे प्रकर्ण गाजलं इतकंच कारण तो लै पापिलवार देव आहे या ना त्या कारणामुळे. त्यात परत उत्पात लोक ब्राह्मण, त्यामुळे त्यांना विरोध केला की जातिव्यवस्था उखडून टाकल्याचा बकवा करता येतो. अन्यत्र बघा म्हणावं, लेकिन उनसे ना हो पायेगा. उत्पातांना हाकलल्याचं दु:ख नाही पण काळ सोकावला आहे.

In reply to by बॅटमॅन

बर हाय की, इपरित झाल की सरकारच्या नावान शन्ख करायचा (नेहमी करतो तसा). आता बड्व्याचे पायही धरवत नाही अन शिव्याही देववत नाहीत.

In reply to by बॅटमॅन

कोल्हापूरच्या अंबाबाईच्या देवळातसुद्धा आत्तापर्यंत बायकांना प्रवेश नव्हता. मध्ये मोडला तो नियम पण त्यानंतर काय झाले अरे हो.. काय झाले? बरेच दिवस गेलो नाही देवळात. बहुतेक अजुन बंदी आहेच. हौदिल्लो??

In reply to by यसवायजी

गोत्तिल्ला, बहुतेक प्रवेशबंदी अजूनही आहेच. (एक दुरुस्ती: देवळात प्रवेश नव्हता ऐवजी गाभार्‍यात प्रवेश नव्हता असे वाचावे.)

चांगल्या चर्चेत जातिवाद वगैरे कशाला आणताय, भाविकांच्या दृष्टीने जरा विचार करा बॅटमन, पुजार्यांच्या नव्हे.

In reply to by टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर

तेच म्हणतोय. भाविकांना इतर देवळांत देवागत वागणूक मिळते अन फक्त विठ्ठलाच्या देवळात उत्पात माजलेत असं काही आहे का? की कुठला बडा पॉलिटिशिअन पंढरपूरच्या देवळामागे नसल्याने ही उत्पन्न लाटण्याची झुंबड उडालीये?

In reply to by बॅटमॅन

नाही म्हणजे देवा धर्माचे त्यातुन बामण लोकांना झोडपणे असेच धागे फक्त फिलोसॉफर आणि थिंकर लोक करतात काय? हल्ली अश्यांनाच फिलोसॉफर आणि थिंकर म्हनत्यात काय :)

In reply to by बॅटमॅन

फक्त विठ्ठलाच्या देवळात उत्पात माजलेत असं काही आहे का?
बॅटमन एकतर अख्ख्या महाराष्ट्राचे दैवत आहे त्या बद्दल अपेक्षेचा बार उंचावर असतो.मी तसा मोठ्या रांगेत गर्दीत उभेराहून दर्शने घ्यावयाचे टाळतो.पण अनायसे पंढरपुरात आहोत म्हणून एकदा रांगेतन दर्शन घेतले.सध्याचे माहित नाही माझी पंढरपूरला दहा एक वर्षांपूर्वी भेट झाली होती अख्ख्या महाराष्ट्राच्या देवतेच्या मुर्तिच्या बाजूला उभ्या व्यक्ती - पुजारी होत्या उत्पात का बडवे माहित नाही-त्यांनी मला गर्दीतही जास्तवेळ दर्शन घेण्यासाठी मुर्तिच्या बाजूला जास्त वेळ थांबू दिल तरीही मला त्यांचे वर्तन पाहून आनंद वाटला नाही.मी सूटा बूटात (नव्हे सॉक्सात) होतो म्हणुन जास्त दक्षीणा मागितली तर ठि़क पण एकाच वेळी दोन दोनदा दक्षिणा देऊनही जो लोचट पणा दाखवला जात होता त्याच वेळी बाकीची जनता मेंढरांसारखी ढकलली जात होती वाईट वाटले होते.त्यावेळी स्वतःच्या मनाची समजूत काढली होती कि लोचट व्यक्तीच्या हातातही पैसे जावेत हि इश्वराचीच इच्छा असेल.पण मनाच्या मागे नेहमीच याच मंदिराचे दरवाजे उघडण्याकरता साने गुरूजींनी उपोषण केले ते त्यांनी त्या वेळी न थांबवता तेथला पुजारी वर्गहि त्याच उपोषणाच्या वेळी बदलून घ्यावयास हवा होता हे मना च्या आतन वाटल हे खरं.
कुठला बडा पॉलिटिशिअन पंढरपूरच्या देवळामागे नसल्याने ही उत्पन्न लाटण्याची झुंबड उडालीये?
शिर्डी आणि कोल्हापूरला देणग्या मोजण्यासाठी नोटा मोजणार्‍या मशिनची गरज भासते. आळंदी आणि पंढरपुरात नाणी मोजावयास लागतात त्यामुळे आर्थिक उत्पन्नाच्या दृष्टीने आळंदी आणि पंढरपुरात पॉलीटीशियन्सना किती इंटरेस्ट असेल याची शंका वाटते पण त्यांचा इंटरेस्ट पब्लिसिटी फोटो काढून घेणे या दृष्टीने असु शकतो

In reply to by माहितगार

तुम्हाला पूर्ण अनुमोदन. मी स्वतः गेले ८ वर्ष झाले मंदिरात गेलो नाहीये. आमचे कुलदैवत बालाजी. मागे एकदा सहावी का सातवीत असताना गेलो होतो. ज्या पद्धतीत सगळे चालू होते पाहून तेंव्हा उबग आला. पुजारी डोके आपटतो काय आणि १ क्षणपण धड मूर्ती पाहून देत नाही. पंढरपूरला पण हाच अनुभव घेतला आणि नंतर सर्व प्रसिद्ध देवळात जाणे बंद केले. फुकाच्या चर्च्या करून काय उपयोग. त्यापेक्षा जाणे बंद करा. तसेही दर्शन घेतले काय आणि नाही घेतले काही फार फरक पडत नाही.

In reply to by चैतन्य ईन्या

फुकाच्या चर्च्या करून काय उपयोग. त्यापेक्षा जाणे बंद करा. तसेही दर्शन घेतले काय आणि नाही घेतले काही फार फरक पडत नाही.

उत्पन्न लाटण्याची झुंबड उडालीये?
बिंगो, एकदा का हे मूळ 'अर्थ'पूर्ण कारण कळले की बाकीची चर्चा फोल ठरते. सगळा देवस्थानात जमा होणार्‍या पैशाचा खेळ आहे. त्यापलीकडे काही नाही. - (देवळात न जाणारा) सोकाजी

चला तर मग लवकर, विठ्ठलाचे फुकटात दर्शन करायला. कारण, पुढच्या वर्षी २०१५ मध्ये बातमी असेल: मंदिराची दुर्दशा,सरकारी बडव्यांना ६ महिन्यापासून पगार नाही! पगार देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा ४५० करोडचा divestment प्लान. विठ्ठलाच्या मूर्तीचा "प्रथम या प्रथम मिळवा" या पद्धतिने ३ लाखात आदर्श लिलाव! त्यापुढच्या वर्षी २०१६ मध्ये बातमी असेल: स्वित्झर्लंडमध्ये बँकेच्या आवारात मध्ये विठ्ठलाच्या मुर्तीचा लिलाव! लंडन संग्रहालयाने ३५००करोडला विठ्ठलाची मूर्ती विकत घेतली. लंडन संग्रहालयामध्ये भारतीयांना फी मध्ये ५०% सवलत. फी देऊन विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी भारतीयांच्या मोठ्या रांगा! त्यापुढच्या वर्षी २०१७ मध्ये बातमी असेल: सर्व मंत्रीगण मुख्यमंत्र्यांसह सहकुटुंब सहपरिवार आषाढी एकादशीला विठ्ठलाच्या पूजेला लंडनला निघाले! मुख्यमंत्र्यांचे विठ्ठलाला साकडे: अशीच अंबाबाईचे दर्शनाला न्यूयॉर्क वारी नवरात्रीत लवकरच होऊ दे! पुढच्या वर्षी २०१८ मध्ये बातमी असेल: "विठ्ठलाची पूजा कशी करावी?" यासाठी पुण्याच्या सर्व नगरसेवकांचा लंडनला अभ्यास दौरा! पुढच्या वर्षी २०१९ मध्ये बातमी असेल: महाराष्ट्र सरकारची श्रावणबाळ योजना: सर्व जिल्हापरिषद सदस्यांना आईवडिलांना घेऊन लंडनचा दौरा कम्पलसरी! बघा एक निर्णय सरकारला किती फायदा देऊन जातो ते! (साला एक मच्छर आदमी को हिजडा बना देता है ह्या धर्तीवर) आपला मिपास्नेही : आयुर्हीत

या (व अश्या इतर) काथ्याकुटात सहभागी झालेले बरेचसे आयडी कधी न बघितलेले का असतात?
आजकाल स्पष्टवक्ते आणि परखड बोलणारे लोक फारच कमी झालेत ,कारण स्पष्ट बोललेलं लोकांना आवडत नाही.

थोडे विषयांतर - किती तऱ्हेचे पारंपारिक सेवाधारी पंढरपुरच्या मंदिरात असतात. काट्यावलंबित मूर्ती(कटेवर हात ठेवलेली पांडुरंगाची) आहे. विठ्ठल मुर्तीच्या सेवाधाऱ्यांची परंपरा १. पुजारी (बडवे) - पुजाविधी करणे , २. बेणारे - पुजेसमयी मंत्र म्हणणारे, ३. पारिचारक - पाणी आणून आरती देणे, ४. हरिदास - भगवंताचे गुणगान करणे, ५. डांगे - चोपदार, ६. दिवटे- दिवटी घेऊन आरती प्रसंगी गाभाऱ्यात कमानीजवळ उभे राहणारे, ७. डिंगरे- श्री विठ्ठलाला आरसा दाखवणारे व शेजारती वेळी शेजघरापर्यंत पायघड्या घालणारे. पाडुरंगाचे मुख्य पुजारी बडवे घराण्यातील. रुक्मिणीचे पुजारी ते सुदेव ब्राह्मण वंशातील. त्यातील एकानी एका दरोडेखोराला मारून त्याच्या त्रासातून पंढरपुरकरांना मुक्त केले. चोराला शिक्षा करणाऱ्याचा उत्पात केला म्हणून त्यांचे उपनाव उत्पात पडले. संदर्भ ग्रंथ - आपली संस्कृती.

In reply to by शशिकांत ओक

अतिअवांतरः >>>शशिकांत ओक - थोडे विषयांतर- किती तऱ्हेचे पारंपारिक सेवाधारी पंढरपुरच्या मंदिरात असतात. खरंय! ना डीना ही! ;) आणि माहितीबद्दल खरोखरीच्च आभार! धाग्याबद्दल अवांतर : सोत्रिंच्या 'आर्थिक' मताशी सहमत आहोत. बाकी एक साधंसं शांत देऊळ घ्यावं. त्यात आराध्याची दोन-अडीच फुटी रेखीव देखणी मूर्ती असावी. शांतपणं पूजा अर्चना करता यावी, देवाची साग्रसंगीत पूजा, अभिषेक, नैवेद्य, दर्शन असं घेता यावं. बाकी गर्दीच्या देवस्थानांना जाणं झालंच तर 'वार', उत्सव इ.इ. दिवस चुकवून मगच बर्‍यापैकी आरामात कधीही दर्शन घ्यावं.

In reply to by प्यारे१

बाकी एक साधंसं शांत देऊळ घ्यावं. त्यात आराध्याची दोन-अडीच फुटी रेखीव देखणी मूर्ती असावी. शांतपणं पूजा अर्चना करता यावी, देवाची साग्रसंगीत पूजा, अभिषेक, नैवेद्य, दर्शन असं घेता यावं. यासाठी खाजगी देवस्थान स्वतःच्या पैशानं काढणं यासारखा उत्तम उपाय नाही. तरीही असे आहे की खाजगी देवस्थानात लोकांना दर्शनाला यायचे असते ते ही त्या मालकाचे नियम न पाळून. खाजगी देवस्थान जर लोकांना पावणारे झाले तर त्याचेही सार्वजनिकीकरण करायला कज्जे दाखल होतात, आणि त्या पुढे हे अर्थकारणवालेच असतात. झालंच तर देवाचे तोंडही न पाहणारे नास्तिक आणि स्वतःला बुद्धीवादी आणि संतुलित म्हणवणारे, समाजसुधारक म्हणवण्यासाठी अशा खटल्यांना सहाय्य पुरवतात. असो. बाकी गर्दीच्या देवस्थानांना जाणं झालंच तर 'वार', उत्सव इ.इ. दिवस चुकवून मगच बर्‍यापैकी आरामात कधीही दर्शन घ्यावं. हे बाकी खरं बोललास बघ. आणि मुळातच पापे कमी केली तर भितीपोटी देवदर्शनाची वेळ कमी येते.

In reply to by शशिकांत ओक

बडवे हे पुजारी नव्हेत. इन फॅक्ट, बडवे सेवाधार्‍यांपैकी सुध्दा नाहीत. पुजारी वेगळे आणि बडवे वेगळे. जुन्या काळात कधी तरी विठ्ठ्लाचे धुणे बडवायला कर्नाटकातील देव निंबर्गी गावातून चार भाऊ तत्कालीन मंदिर विश्वस्ताने आणले होते. कालांतराने त्यांनी विश्वस्ताचा विश्वास संपादन करून हळूहळू मंदिराचा कारभार हातात घेतला. ह्या विश्वस्ताला काही मूलबाळ नव्हते, त्यामुळे त्याच्यानंतर बडवेच डि-फॅक्टो मॅनेजर झाले. धुणे बडवायला आले ते 'बडवे' हे नांव तसेच चालू राहिले. पांडुरंगाच्या पूजेचा हक्क मात्र त्यांना नाही. असो, अवांतर लै झाले, बाकी चालू द्या

In reply to by चावटमेला

बडवा म्हणजे सेवक. पंढररपूरच्या इस. १२७३-१२७७ (शके ११९५-९९) दरम्यान लिहिल्या गेलेल्या चौर्‍यांऐशीच्या शिलालेखात बडव्यांचा उल्लेख आहे. प्रस्तुत शिलालेख विठ्ठलमंदिर स्थापन होऊन ८४ वर्षे झाल्याचे सुचित करतो. श्रीविठलाचा फूलबडुआ दामोधरे द | द्रा १० दे फु ह्याचा अर्थ श्री विठ्ठलाला फळ अर्पण करणारा दामोधर नावाचा सेवक. अवांतरः विठ्ठ्लमंदिराच्या इथे अजून एक शिलालेख उपलब्ध झाला. त्यात विठ्ठलमूर्तीच्या योगक्षेमासाठी दान दिल्याचा उल्लेख आहे व हा दानाचा धर्म जो पाळणार नाही म्हणजे जो अपहार करील तो पापी (मळकू) अशी शापवाणी दिलेली आहे. आणि हे दान जो पाळील ते विठ्ठलदेवाचे भाग्यवान क्षेत्रपती असा उल्लेखही आहे. हा धर्मु जो नाणि लोपि तो मळकु | पालि ते विठलदेवा खेत्रपति सदैवु |

दैनिक सकाळ मध्ये विठू मोकळा मोकळा... (अग्रलेख दैनिक सकाळ) आला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या संकेतस्थळावर निकालाची लिंक शोधत होतो पण काल मिळाली नाही. *THE PANDHARPUR TEMPLES ACT. 1973 -(इंग्रजी) *THE PANDHARPUR TEMPLES ACT. 1973 (मराठी) THE PANDHARPUR TEMPLES ACT. 1973 चा दुवा दिला आहे पण वाचताना एकुण अ‍ॅक्ट मध्ये अ‍ॅप्लिकेशन ऑफ माईंड ची कमतरता वाटली.बहुसंख्य देवस्थानांमध्ये देवमुर्ती हिच पर्सन समजून तिच्या नावे कारभार केला जातो पंढरपूरच्या बाबतीत असे नाही का ? आणि नसेल तर का हे उमजले नाही. प्रॉपर ट्रस्ट स्थापन करवून त्यात परंपरागत बडवे वारकरी किर्तनकार यांचे प्रतिनिधी संस्कृत विषयातील महाराष्ट्रातील त़़ज्ञ या सर्वांना व्यवस्थित संधी असा फॉर्मॅट का नसावा. एवढी संस्कृत विद्यापिठे भारतभर आहेत त्यातून टेंपल अ‍ॅडमिनीस्टृएशनचे कोर्स घेऊन मग त्यातील लोकांना अ‍ॅडमिनीस्ट्रेशन मध्ये घ्यायचे ते सोडून रिटायर्ड सरकारी आधिकार्‍यांना एक्झीकटीव्ह ऑफीसर म्हणून सरकार नेमणार आणि त्याचा पगार सरकारी खर्चातन त्यातून सकारच्या सेक्यूलर प्रतिमेवर हकनाक बोट ठेवले जाणार सोबत मिसमॅनेजमेंटची जबाबदारीही सरकारवर. सरकारी कायद्यास नेमक कुठे थांबायच हे समजण अपेक्षित असावयास पाहीजे होत अस वाटल.

In reply to by माहितगार

दोन्ही अग्रलेख वाचले . एकाही अग्रलेखात "सरकार इतर धर्मियांच्या प्रार्थना स्थळांविषयी असा निर्णय घेणार का ?" ह्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले नाही . बाकी विठोबा बडवे उत्पातांच्या तुरुंगातुन सुटला हे चांगलेच झाले , शंकाच नाही , पण तो सरकारच्या , तेही असल्या "धर्मनिरपेक्ष" सरकारच्या हातात गेला हे लय वाईट झाले ...आता बघुया पुढे काय होते ते :( अवघड आहे .

हे पुजारी लोक दक्षिणेसाठी वारकर्यांना जाच करायचे त्यातूनच हे प्रकरण वाढल्याचे लोकसत्ताच्या लेखात म्हण्टले आहे, सरकारीकरणाने भक्तांचा जाच कमी झाला असेही त्यात नमूद केले आहे.

In reply to by टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर

गूडनेस मी घेतलेला अनुभव फक्त माझ्या एकट्याचा नव्हता तर हे आता लक्षात येतय.मी माझा पंढरपुर मंदिरातला अनुभव जरासा वर दिलाच आहे.प्रवासात बसस्टँड रेल्वेस्टेशनवर बुट पॉलीश वाल्यावर एखाद्या कष्ट करणार्‍याला दुप्पट चौपट पैसे देण्याचा माझा स्वभाव मंदिरात मागच्या खिशात जेवढे सुटे असतील ते दक्षिणा पेटीत कधी मधी घरच्यांची मर्जी राखण्याकरता एखाद्या मंदिरात अभिषेकाच्या यादीतील सर्वात कमीत कमी खर्च येणारा जो कोणता अभिषेक असेल तो. प्रसंग पूर्ण आठवत नाही पण माझ्या त्या एकदिवसाच्या पंढरपुर भेटीत सोलापूरहून एटीएम वरन २०००/- (५०० च्या चार नोटा) वर एस्टीकरता शंभर एक रूपये सुटे नेलेले.मंदिरात मुर्ती समोर पोहोचताच पुजार्‍याने देवाच्या गळ्यातली फुलांची माळ माझ्या गळ्यात टाकली अर्थात त्याने काही हुरळून गेलो नाही पण जरा अचंबित झालो होतो तेवढ्या गर्दीतही दोन पायावर बाजूस उभेटाकता येण्या साठी जागा आणि दोन हात जोडून नमस्कार करण्याकरता काही क्षण म्हटल्यावर नाही म्हटल तरी सुखावलो होतो. मग पुजार्‍यांनी देवापुढे दक्षिणा ठेवण्याची विनंती केली मी मागच्या खिशातले सुटे ठेवले. 'इथ पर्यंत आलाय आणि एवढेच ?' मी पन्नासची नोट ठेवली कमीतकमी ५००तर ठेवा म्हणाला. म्हटले देवाची इच्छा असेल मागणार्‍याला नाही का म्हणायचे देव देईल मागाहून म्हणून ५०० देवा पुढे ठेवले तेवढीच अंमाऊंट अजून कशाची तरी असते ती ठेवा म्हणाले ठिक आहे तीही ठेवली.मला वाटले झाले आता. कसचे काय म्हणाले 'आमची दक्षिणा' खिशात विसची नोट होती ती काढून दिली नाही घेत म्हणाले जेवढे देवाच्या पायावर ठेवले तेवढे हवेत एकदा नाही म्हटले तर चेहरा फारच पाडला म्हणून एक पाचशेची एक नोट त्यांच्या हातात का थाळीत ठेवली तर घेत नाही म्हणाले देवापुढे ठेवले त्या पेक्षा कमी आहेत आणि आता चक्क लोचटपणा होता धुडकावून देऊन निघू शकलो असतो का कोण जाणे लोचटपणा जाणवूनही मन मोडवले नाही म्हटले असेल देवाचीच इच्छा म्हणून जवळचे उरले सुरले ५००ही दिले . मंदिरा बाहेर पडलो तेव्हा जेवण्यासाठी वापस जाण्या साठी पैसे नव्हते. एटीएम शोधल तर माझ्या बँकेच एटीएम पंढरपुरात नाही हे लक्षात आल.तरी बरीगत सोलापुरात माझा डिस्ट्रीब्यूटर होता पंढरपुरात डायरेक्ट ओळख नसली तरी रिटेल नेटवर्क होतच पण डिस्ट्रीब्युटरला फोन लावण्याकरता सुटेही नव्हते कारण ते तर प्रथम संपवले होते.एका अनोलखी रिटेलरकडे गेलो कंपनीच व्हिजीटींग कार्ड ठेवल आणि डिस्ट्रीब्युटरशी फोनवर बोलून घडला प्रकार सांगितला रिटेलरनेही तो ऐकला डिस्ट्रीब्युटर आणि रिटेलर आपापसात बोलले आणि माझी सोलापूरला वापस येण्याची व्यवस्था झाली.मी मनातली वेदना काढून टाकून हे सर्व घडण्याची इश्वराचीच इच्छा असावी म्हणून सोडून दिल.पण माझ्या पेक्षा अती सामान्य माणस कोठून कोठली ओळख आणणार ?

In reply to by माहितगार

सरकारी कायद्यांनी आमच्या धर्मात हस्तक्षेप का करावा वगैरे बरोबर आहे.या धाग्या करता मी शोध घेतला तर ERADICATION OF UNFAIR ACTIVITIES AT PANDHARPUR TEMPLES असा काही शासनाने कायदाही केलेला आज दिसला.मी अनुभव घेतला त्या दिवशी मला हा कायदा माहित नव्हता माहित असता तरीही बहुधा वापरला नसता.या पेक्षा नाडला गेलेला माणूस या पेक्षा नको तो पुजारी नको ते दर्शन आणि कदाचित नको तो धर्म म्हणेल.हे सर्व असून सुद्धा या अपप्रवृत्तींकडे दुर्लक्ष करत आमचे कोट्यावधी बंधू आपल्या श्रद्धा जशास तशा जपत जातात तेव्हा त्यांच्या श्रद्धेला सलाम करावा का अंधश्रद्धांना विरोध करणारे बरोबर म्हणून त्यांच्या मंडपात जावे ? पुजारी भरकटतील पण त्यातील अनिष्ठ प्रवृत्तींना चाप लावण्याची समज देण्याची पहिली जबाबदारी धार्मिक क्षेत्रातील वरीष्ठांची असू नये का ? लोक तक्रार करत होते मग केव्हा तरी ७३ मध्ये कायदा आला पण कोर्टातील केसमुळे पुर्ण अंमलबजावणी होऊ शकली नाही तरीही लुबाडणूक चालू होती म्हणून का काय १९८० मध्ये कायदा आणला. मला भक्त असून कायदा माहित नसेल १९८० नंतर वीस वर्षांनी मी तोच अनुभव घेत होतो म्हणजे कायद्याची त्यांनी काहिही भीड ठेवलेली नव्हती.जनाची नसेल कायद्याची नसेल मनाची तरी काही हवी का नको दशकोंदशके स्वतःच्या वागण्यात काहीच परिवर्तन करत नाही ? प्रत्येकस्तरावर कोर्टात केसेस हरत होते (हि पहा सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची लिंक चु.भू.दे.घे. पण त्या आधिचा बाँबेकोर्टाचा निकाल ऑनलाईन शोधून सापडला नाही ) तरीही स्वभावात फरक पडत नव्हता काय म्हणावे याला ? तरीही शेवटी हेच म्हणेन कि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर तरीही संमजस पणा येवो. आणि कायदेही समंजस होवोत. धागाचर्चांमध्ये आपण आपल मन मोकळ करण्या पलिकडे काही करू शकत नाही.

In reply to by माहितगार

माहितगार ,अत्यंत विलक्षण असा तूमचा अनुभव आहे, दोन हजार रुपये यांनी उकळले आणि तूमी दिले कसे? आपल्या कुटुंबासाठी मुलाबाळांसाठी, त्यांच्या कल्याणासाठी देवाच्या दारात आगतीक होणार्या, लीन होणार्या भक्ताला त्याच्या भोळेपणाचा फायदा घेऊन असे लुबाडणे याला 'सांस्कृतीक दरोडेखोरी' म्हणावे काय ?

In reply to by टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर

पुजारी बनण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा ठेवल्या तर मंदिराला चांगले पुजारी मिळू शकतील का?

In reply to by सचीन

तर मिपाला चांगले विचारी तरी मिळू शकतील? उगा डोक्याला ताप च्यायला.....

In reply to by टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर

>>दोन हजार रुपये यांनी उकळले आणि तूमी दिले कसे?>> दान करणे स्वभावात आहेच पण ते श्रमीकांना करतो.२००० मोठी गोष्ट नव्हती मंदिरांमध्ये मोठे दान त्या आधी आणि नंतर कधी केले नाही त्या मुळे हिशेब बरोबर झाला असेल.झालेल्या गोष्टीत भोळेपणा पेक्षाही समोरची व्यक्ती चुक असली तरी लगेच अपमानीत करावेसे वाटत नाही.माणूस त्याही लोकांना पैसा लागतोच तीही स्खलनशील माणसेच आहेत म्हणून सोडून देतो.सुशिक्षीत होतो अडाणी नव्हतो.२००० देऊन देवा कडून २०००० मिळवायचे आहेत असाही हिशेब मनाशी नव्हता तरीही दिले खरे मटाचा आजचा आग्रलेखही याच विषयावर आहे.
मटा अग्रलेखात म्हणते
विठ्ठलाच्या डाव्या-उजव्या पायाशी किंवा रखुमाईच्या चरणाशी उभे राहून सक्तवसुली, दंडेली चालूच होती. 'मुघल-मराठी-ब्रिटिश या तीनही सत्तांनी आम्हाला कधी धक्का लावला नव्हता,' अशी मिजास आता काहींनी मिरविणे ही निव्वळ मध्ययुगीन मनोवृत्ती झाली. तिला देश-कालभान तर नाहीच, पण ज्ञानदेवांपासूनच्या भक्तिपरंपरेचा प्रवासही कळत नाही. हा प्रवास गाडगेबाबांच्या झाडूतून, विनोबांच्या भूदानातून, तुकडोजींच्या ग्रामगीतेतून आणि साने गुरुजींच्या उपवासातून पुढे गेला आहे. विठ्ठलासारखा लोकदेव लोकत्रयी नाही. तो असा कैदेत पडणे, हा मराठ्यांच्या रसरशीत भक्तीचा अपमान होता. तो धुऊन निघाला. आता जबाबदारी सरकारची व भक्तांची आहे. पंढरी म्हणजे भूलोकीचे वैकुंठ. ते पवित्र आहेच. त्याच्या पावित्र्याला यापुढे सर्वांगीण स्वच्छतेची साथ हवी. पावित्र्य आणि ऐहिक नागर मूल्ये यांच्यात द्वैत नसते, हे दाखवून द्यावे लागेल. सुवर्णमंदिर किंवा कोलकात्याचे रामकृष्ण मिशन हेही पवित्र आहेत. मात्र, तिथले पावित्र्य स्वच्छतेने, विनम्र सेवाभावाने आणि कृतिशील भक्तीने उजळून निघते. पंढरी तशी व्हावयास हवी. चंद्रभागेच्या स्नानाचे पुण्य आहेच; या पुण्याला निर्मळ परिसराचेही कोंदण हवे. इतके दिवस, सरकारी मंदिर समिती आहे, पण विठोबा त्यांच्या ताब्यात आहे, अशी कुरकूर असे. ते निमित्त आता संपले. यापुढे, सर्वांची साथ घेऊन पंढरीचा कायापालट व्हावा. इथली सद्दी, चांदी करण्यासाठी नाही, एवढी बुद्धी विठुरायाने सर्वांना दिली तर वारकरी भरून पावतील. संदर्भ मटा अग्रलेख Jan 17, 2014

In reply to by माहितगार

हो. या भूलोकीच्या वैकुंठातच वारीनंतर गटारे वापरून टाकलेल्या निरोधांमुळे तुंबल्याची वार्ता होती. (आता लिंक सापडत नाही. पण अन्य स्थळावर यावेळे वारकर्‍यांची तळी उचलल्याचे आठवते) "मऊ मेणाहून आम्ही विष्णुदास" असे वारकरी फक्त १०-२० टक्के असतील बाकी आपले परंपरेने सज्जन आणि पापभिरु म्हणायचे. असो.

कुठल्याही मंदिरात जो पैसा येतो तो सर्व सामान्य जनतेचा असतो. ह्या पैसा सरकारात जमा झाला तर मंदिरासाठी लागणारा खर्च वगळता इतर पैसा हा विकासकामासाठी वापरता येवू शकतो.

In reply to by सचीन

काय्च्या काय (न्हेमीपरमानं) ! उलट अन्भ्व असा हाय की पुधारी आप्ली पिलावळ अश्या जागात बसवतान नी मलाई खातान. विकासकाम करायच अस्त तर टॅक्साचा पैका कायाला स्कॅमा आनि भ्रश्टाचारामादी खाल्ला अस्ता सर्कारच्या मन्त्र्यासन्त्र्यान्नी. आता हे न्विन कुरण झालं, नायका? आता स्कॅमातून थोडा उरलासुरला (ल्येफ्ट ओवर का का ते) भाटमंडलींच्या बी पुढ्यात पडतया म्हना, नाय्का?

In reply to by सचीन

सचिनराव , गेले काही दिवस तुमची बॅटिंग बघतो आहे ...तरीही केवळ न राहवल्याने ... आता इथे केवळ उत्सुकतेपोटी एक प्रश्न विचारत आहे हज यात्रेवर होणार्‍या सरकारी खर्चाविषयी आपले काय मत आहे ? तो पैसा कोणाचा असतो ? आणि हाच पैसा सरकार जमा केला तर मुस्लिम समाजातील अशिक्षितता , बेकारी , गरीबी वगैरे विषयक विकासकामांकरीता वापरता येईल का ? आणि ह्याला तुम्ही जे काही उत्तर द्याल ते किती आयडीलिस्टीक आणि किती प्रॅक्टीकल आहे ?

In reply to by प्रसाद गोडबोले

हज यात्रेची तर अजूनच मजा आहे. हजला जायचे तर स्वतःच्या कमाईच्या पैशातून जायचे असे इस्लाम सांगतो. तस्मात हज सबसिडी इटसेल्फ इज गैरइस्लामी. पण सोयीचे असल्याने इथे तेरी भी चूप मेरी भी चूप असा प्रकार आहे.

In reply to by बॅटमॅन

आणि गंमत म्हणजे एअर इंडियातूनच जायची सक्ती आहे. त्यामुळे तेही लोक वैतागलेत म्हणे.

In reply to by बॅटमॅन

एअर इंडीयाला चार पैसे सुटावे म्हणुन हज सबसीडीचा फास रचण्यात आला. त्यामागचं लॉजीक आठवत नाहि, पण हज सबसीडीचा पैसा स्वस्त हवाई सेवा देण्याच्या बहाण्याने एअर इंडीयाच्या खिश्यात जातो असं काहिसं गणीत होतं.

In reply to by अर्धवटराव

वस्तुस्थिती ह्याउलट आहे. सरकारी उपक्रमासाठी एयर इंडियास राबवण्यात येते, आणि तेही घाट्याच्या व्यवहारात! सौदीबरोबरील करारानुसार, एयर इंडियाची जी विमाने हज्ज यात्रेकरूंना भारतातून तिथे नेतात, त्यांना उलट प्रवासासाठी प्रवासी घेण्याची मुभा नाही, तेव्हा ती तशीच रिकामी परत येतात! ह्याविषयीच्या 'ऐसी' वरील एका चर्चेत ह्याचा उहापोह झाला होता. तिथे सविस्तर वाचावे.

In reply to by प्रदीप

>>> सौदीबरोबरील करारानुसार, एयर इंडियाची जी विमाने हज्ज यात्रेकरूंना भारतातून तिथे नेतात, त्यांना उलट प्रवासासाठी प्रवासी घेण्याची मुभा नाही, तेव्हा ती तशीच रिकामी परत येतात! बापरे! म्हणजे दुहेरी तोटा!! हे नादान काँग्रेसवाले मतांसाठी मुस्लिमांचे लांगूलचालन करून देशाला अजून किती खड्ड्यात घालणार आहेत? काँग्रेस अधिवेशनात बाह्या सरसावत काहीतरी असंबद्ध बरळणारे राजपुत्र या विषयावर का मौन पाळतात?

In reply to by बॅटमॅन

बहुतांश मुस्लिम बांधव हज सबसिडी घेत नाहीत.. व्याज खाणे हे देखिल पवित्र कुराणाने वर्ज्य सांगितले आहे, त्यामुळे बहुतांश मुस्लिम बांधव व्याज बँकेला परत करतात असे मी पाहिले आहे.

In reply to by टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर

टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर ची १००% टॉपगिअर्ड थाप ! हर देशाला हजसाठी किती इसम पाटव्वयचे त्याचा कोटा असतोया. भारताचा कोटा हज कमिटी ओफ इंडियातर्फे भरला जातो पिलोसोपरसाब आणि सर्कारी खर्च त्या कमिटीच्या सहमतिने क्येला जातो. आत्त ती मदन न घेनारे किती जास्त आन् न घ्येनारे किती थ्योडे त्ये हितं बगा बगा क्येला ना कचरा विंटरनेटनं तुम्च्या फेलोफिला नुट्रल्गियर मद्दी टाकून ... ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही

In reply to by टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर

टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर - Fri, 17/01/2014 - 14:39 ९९ टक्के मुस्लिम बांधव हज सबसिडी घेत नाहीत ,स्वखर्चाने जातात.
ओके . http://en.wikipedia.org/wiki/Haj_subsidy इथे मिळालेल्या माहीती नुसार २०११ साली १२५,०५१ इतके लोक सबसीडी घेवुन हज ला गेले , तुमच्या मते हे केवळ १% आहेत , अर्थात २०११ साली भारतातुन हज ला गेलेल्यांची संख्या १,२५,०५,१०० ( अक्षरी : एक कोटी पंचवीस लाख पाच हजार शंभर फक्त ) इतकी आहे तर !! ओके . __________________________________________________________ इथे आपली चर्चा संपते !

In reply to by टॉपगिअर्ड फिलोसॉफर

कुठे ते बोला नाहीतर ही तुमची मुक्ताफळे आहेत असेच समजावे लागेल. एकतर आधी अनरिअलिस्टिक विधाने करायची अन खोपच्यात सापडले की विधाने बदलायची हे नेहमीचं आहे नाही का मोपेड फिलॉसॉफर?