Skip to main content

वॉरेन अँडरसन, देवयानी खोब्रागडे यांची निर्दोषता, अटक,विवीध चूका

लेखक माहितगार यांनी शनिवार, 14/12/2013 14:14 या दिवशी प्रकाशित केले.
देवयानी खोब्रागडे या सध्या आमेरीकेत कार्यरत भारतीय राननैतीक अधिकारी स्त्री बद्दल आमेरीकेतील अटकेबद्दल मिपावर आधीचा दुवा संबंध नसलेल्या जाती विषयक विषयावर अक्षरशः विनाकारण गेल्यामुळे वेगळा दुवा काढत आहे. १) आमेरीकेत येणार्‍या भारतीय राजनैतीक अधिकार्‍यांना तेथील राजनयीक इम्यूनिटीच्या स्थानिक मर्यांदा बद्दल सुयोग्य पुर्वमार्गदर्शन करण्याची तेथील अनुभवी भारतीय वकिलातीतील अधिकार्‍यांची जबाबदारी होती ती पार पाडण्यात एकुण कुठल्यातरी स्तरावर कमतरता निश्चीत आहे. २) देवयानी खोब्रागडे या दोन लहानग्या मुलांची कौटूंबिक जबाबदारी असलेल्या एक स्त्री राजनैक अधिकारी आहेत.राजनैक अधिकार्‍यांना दिर्घकाळ घराबाहेर काम करावे लागू शकते. घरगूती सहाय्यकाची आवश्यकता असणे/किंवा पाळणाघ्रराची आवश्यकता असणे एक सहाजीक गोष्ट आहे.त्याकरता तेथील कायद्यांची काळजी घेत आवश्यक आर्थीक तरतूद पुरवण्यात भारत सरकार कुठे कमी पडले का? तेथील कामगारांच्या तेथील जॉब हातचा जाऊ नये म्हणून तेथील कामगार कायदे पाळले जाण्याचा आग्रह अप्रस्तुत असणार नाही. त्याच वेळी सदर अधिकारी गोपनीय कामावर असेल तर स्थानिक कामगार न घेण्यावर भारतसरकारची किंवा सदर सदस्याची इच्छा असणेही सहाजिक आहे. ३) सदर कामगारस्त्रीच्या व्हिसाची कागदपत्रांवर सह्याकरताना काही महत्वाचा फरक पडतो आहे हे देवयानी खोब्रागडे यांच्याही लक्षात आले असणार तरीही त्यांनी दुर्लक्ष केले. ४)भारत सरकारला तेथील अव्वाच्या सव्वा खर्च परवडतीलही पण भारता पेक्षा अत्यंत छोटे देश आणि त्यांचे कर्मचारी असे अमेरिकी खर्च झेलू शकत नसणार त्या बद्दल अद्याप अमेरीकी सरकार इम्यूनिटीकायद्यात सुयोग्य सुधारणा करण्यास फेल्यूअर आहे . सगळ्यात मोठा विरोधाभास भारतीय स्टँडर्डने अत्यंत चांगल्या पगारावरील कामगारा बद्दल एवढा कळवळा अमेरिकी कायद्यांना आहे. भोपाळ गॅस कांडात हजारो बळी गेले आणि वॉरेन अँडरसन यांना जी काही इम्यूनिटी मिळाली ती नेमक्या कोणत्या सदरा खाली ?
वाचने 67607
प्रतिक्रिया 177

प्रतिक्रिया

श्रीरंग_जोशी सोमवार, 13/01/2014 22:57
वरील दुव्यासाठी धन्यवाद. उपलब्ध दस्ताऐवजांवरून हे स्पष्टच आहे की अमेरिकन कायद्याच्या कसोटीवर देवयानी यांना तेथील न्यायालयात निर्दोष सिद्ध करणे जवळजवळ अशक्य आहे. अमेरिकन न्यायालये अतांत्रिक घटकांना किती ग्राह्य धरतात याबद्दल मला काही ठाऊक नाही पण भारतीय न्यायालयाने या खटल्यामध्ये अतांत्रिक बाबीवर विचार नक्कीच केला असता व देवयानी यांचे उद्देश ध्यानात घेतले असते.
  1. संगीताला भारतीय बँकेत दरमहा रु. ३०,००० व रोख रकमेत अमेरिकेत दरमहा काही शे डॉलर्स (देवयानी यांच्या कुटूंबियांनी केलेल्या दाव्यांच्या आधारे; दुसर्‍या देशात पगार / पगाराचा हिस्सा देणे हे पण स्थानिक कायद्यांप्रमाणे नियमबाह्य आहेच)
  2. संगीता यांच्या अमेरिकेतील वास्तव्याची संपूर्ण जबाबदारी देवयानी यांच्याकडे होती. त्यासाठी लागणारा खर्च क्षुल्लक नक्कीच नाही (अमेरिकन नियमांनुसार हा खर्च पगाराचा हिस्सा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही)
काही मुद्दे जे न्यायालयात कसे सिद्ध करता आले असते याची बरीच उत्सुकता होती जसे संगीता यांच्याकडून आठवड्यातील सातही दिवस १६ ते १९ तास दररोज काम करवून घेतले गेले.
  1. दोन मोठ्या व्यक्ती व दोन लहान मुले असलेल्या घरात भारतात दररोज १० तास वगैरे काम करावे लागणे एकवेळ समजू शकतो. पण या आकाराच्या अमेरिकन घरात १६ ते १९ तास काम करावे लागणे ही केवळ अतिशयोक्ती वाटते (उदा दररोज झाडू पोछा करावा लागत नाही, दूध रोज रोज तापवावे लागत नाही इत्यादी, भांडी सतत हाताने घासावी लागत नाहीत).
  2. दोन्ही मुले शाळेत जाणारी होती त्यामुळे दिवसभर बेबी सिटींगपण करायचे नव्हते.
भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकार्‍यांनी यापुढे काळजी घेण्यासारख्या बाबी
  1. भारतात घरगुती कामगार व काम करवून घेणारे यांच्यातील परस्परसौजन्याने बरेच काही चालून जाते, अडचणींच्या काळात एकमेकांना मदत केली जाते पण परदेशात खासकरून अमेरिकेत या गोष्टी केवळ व्यावसायिकतेने व स्थानिक नियमांप्रमाणे चालतात.
  2. पगार म्हणून कमी रक्कम देवून काम करवून घेण्याऐवजी नियमांनुसार पूर्ण व शक्य असल्यास त्याहिपेक्षा अधिक पगार द्यावा व नंतर राहण्याखाण्याचा खर्च परत घ्यावा (सदर खर्च मोजणे हे फारच क्लिष्ट प्रकरण असू शकते अन प्रत्येक खर्च दोन्ही बाजूंना दरवेळी मान्य होईलच असे नाही).
  3. रोख रकमेत पगार देण्याऐवजी स्थानिक बँकेत खाते उघडायला मदत करून त्यातच पगाराची रक्कम जमा करावी. भारतात पगाराचा हिस्सा देण्याच्या भानगडीत पडू नये.
देवयानी अमेरिकन नियमांनुसार चुकीचे वागल्या असे असले तरी त्यांनी Human Trafficking केले हे मला पटत नाही. याऊलट अमेरिकन नागरिकत्व शरणागतीद्वारे मिळवण्यास संगीता यांनी योजनाबद्ध रितीने काम केले असे दिसत आहे (त्यांचे कुटूंबिय दिल्लीतील अमेरिकन व इतर दूतावासांमध्ये काम करत होते, त्याचा चांगला उपयोग त्यांनी करून घेतला). भारतासारख्या सार्वभौम देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर स्पष्टपणे अविश्वास दाखवून भारतीय नागरिकांना भारतातून पळवणे हे फारच आक्षेपार्ह आहे, असे केल्याने या प्रकरणात अमेरिकेची राजकीय बाजू नक्कीच कमकुवत झाली. बाकी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत देश कमकुवत वा दुबळा आहे या मताबद्दल आदरपूर्वक असहमती.

माहितगार सोमवार, 13/01/2014 23:11
पगार म्हणून कमी रक्कम देवून काम करवून घेण्याऐवजी नियमांनुसार पूर्ण व शक्य असल्यास त्याहिपेक्षा अधिक पगार द्यावा व नंतर राहण्याखाण्याचा खर्च परत घ्यावा
पहिल्यांदा विनोदी वाटते पण लीगल आणि प्रॅक्टीकल सहमत. देवयांनी आणि इतर डिप्लोमॅट्सनी असेच करावयास होते.

विकास मंगळवार, 14/01/2014 02:19
तुमच्या प्रतिसादातला खोब्रागडे यांच्या वागण्यासंदर्भातला डिफेन्स न पटण्यासारखा आहे. अमेरिकन कायद्याच्या कसोटीवर देवयानी यांना तेथील न्यायालयात निर्दोष सिद्ध करणे जवळजवळ अशक्य आहे. कोणी निरपराधी आहे का अपराधी आहे, हे विशेष करून लोकशाही देशांमधे कायद्याच्या कसोटीवरच ठरते. त्यानंतर मग मानवता, चांगले वागणे, माफी वगैरे होऊ शकते. पण दोषी आहे का नाही हे ठरवताना न्यायालयांनी कायद्याव्यतिरीक्त काही बघितले तर ते चूकच ठरेल. अशी कायद्याच्या चौकटीत न राहता न्यायालय चालवायची चूक इटालीयन खलाशांच्या हातून घडलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात भारतीय न्यायालयाने केली आणि ते फरारी झाले. मग सर्वोच्च न्यायालयाला सुनवावे लागले वगैरे... पण असे इंग्लंड-अमेरीकेत घडणार नाही आणि तसे न घडणेच योग्य आहे कारण फक्त कायद्याचाच वापर. ज्या अर्थी दोन भिन्न करार केले गेले, त्याच अर्थी दाखवायचे आणि खायचे दात वेगळे केले होते. जो जाणिवपूर्वक गुन्हा होता, चुकून केलेले कृत्य नव्हते. काही मुद्दे जे न्यायालयात कसे सिद्ध करता आले असते याची बरीच उत्सुकता होती जसे संगीता यांच्याकडून आठवड्यातील सातही दिवस १६ ते १९ तास दररोज काम करवून घेतले गेले. या संदर्भातील तुमच्या मुद्यावर एक वेगळे उदाहरण बघूयात. बरेच जण ऑफिसातून मिपा, फेसबूक, इमेल्स, अगदी फोनवरून व्हॉट्सअ‍ॅप वर टेक्स्टींग करत बसतात. मग तसा सरासरी वेळ कामाचा धरला नाही तर सगळ्यांचे पगार काय होतील? जर संगीता त्या मुलांना संध्याकाळी देखील बघण्यासाठी जबाबदार असेल तर तो वेळ हा कामाचाच धरला जाईल, भले प्रत्येक मिनीटास तिला काम करावे लागोत अथवा न लागोत. संगिता रीचर्ड्सची बाजू घेण्याचा संबंध नाही मला तिचे वागणे संशयास्पदच वाटते. पण तुर्तास दोन्ही नावे बाजूस ठेवून केवळ जनरलायजेशन करत भारतीय (मालकाची - स्लेव्हड्रायव्हर) मानसिकता अस नुसते म्हणले तर काय वाटते? तीला दरोज काही कामाला लावले गेले नसेल? भारतात घरगुती कामगार व काम करवून घेणारे यांच्यातील परस्परसौजन्याने बरेच काही चालून जाते परस्परसौजन्य कसले आले? नोकरांना कुठले मालक सौजन्य दाखवतात असे वाटते? पगार म्हणून कमी रक्कम देवून काम करवून घेण्याऐवजी नियमांनुसार पूर्ण व शक्य असल्यास त्याहिपेक्षा अधिक पगार द्यावा व नंतर राहण्याखाण्याचा खर्च परत घ्यावा (सदर खर्च मोजणे हे फारच क्लिष्ट प्रकरण असू शकते अन प्रत्येक खर्च दोन्ही बाजूंना दरवेळी मान्य होईलच असे नाही) या आणि इतर मुद्यांच्या संदर्भात आरोपपत्रात काय म्हणले गेले आहे, ते खाली थोडक्यात लिहीतो. अर्थात मला या संदर्भात खोब्रागडे यांची बाजू पण समजली तर आवडेल. पण तुर्तास ती तितकी स्पष्टपणे उपलब्ध नाही. मात्र अमेरीकन कोर्टाच्या ग्रँडज्युरी पद्धतीने उपलब्ध पुराव्यावर ठेवलेले हे आरोप आहेत हे लक्षात घ्यावे. आणि यात बरेच तथ्य असेल असे वाचताना वाटत असले (विशेष करून प्रथमदर्शनी पुरावे पण असल्याने), आत्ताच्या घडीस ते फक्त आरोप आहेत. केस: युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरीका विरुद्ध डॉ. खोब्रागडे. थोडक्यात हा खटला रिचर्ड्स विरुद्ध खोबागडे असा नाही. त्याचे कारण त्यांनी अमेरीकन सिस्टीमला फसवले होते असे काहीसे यातील म्हणणे असावे. शिवाय "ह्युमन ट्रॅफिकींग"चा मुद्दा आहे. का ते खाली आले आहे.
  1. खोब्रागडे यांनी रीचर्ड्स बरोबर आधी व्हिसा मिळवण्यासाठी एक करार केला. त्यात अमेरीकन कायद्यांचे (लेबर लॉ) पालन केले जाईल यावर स्वाक्षरी होती. त्याच प्रमाणे योग्य पगाराव्यतिरीक्त योग्य त्या सुट्या दिल्या जातील असे होते.
  2. त्यावर आधारीत रिचर्ड्सना व्हिसा मिळाला. मात्र ज्या दिवशी त्या दोघी (एकाच विमानाने) निघाल्या त्याच्या आधी दुसर्‍या करारावर रिचर्ड्स कडून सह्या करून घेतल्या ज्यात पगार हा $९.७५ च्या ऐवजी $२ च्या खाली आला होता. अमेरीकन लेबर लॉ पाळला जाईल हा भाग काढून टाकण्यात आला.
  3. नंतर अमेरीकेत गेल्यावर रिचर्ड्सचा पासपोर्ट ताब्यात घेतला आणि तीन वर्षे काम केल्यावर मिळेल म्हणून सांगितले. अमेरीकन लेबर लॉच्या विरोधातील ही कृती होती.
  4. रिचर्ड्सला औपचारीक (व्हिसासाठी दिलेल्या) करारानुसार सोम-शुक्र सकाळि सात ते साडेबारा आणि संध्याकाळी साडेसहा ते साडे आठ आणि कधी कधी शनीवारी अर्धा दिवस इतकेच काम करायचे होते. पण नंतर ते सगळे बदलले आणि सकाळपासून रात्री पर्यंत सातही दिवस काम करायला लागले. (३५-४० तासांच्या ऐवजी १०९ तास/आठवडा)
  5. अधिकृत करारात, आजारपण, सुट्ट्या आणि रजा या प्रत्येकासाठी ७ असे एकूण २१ दिवस दिले जातील असे होते. अर्थात नंतर यातील काहीच दिले गेले नाही.
  6. तिचा पगार हा भारतातील नातेवाईकाकडून भारतात तिच्या नवर्‍याकडे बँक ट्रान्सफरने जायचा. तीला येथे काही कुडूकमुडूक कॅश दिली जायची पण तेव्हढी तिच्या भारतात दिल्या जाणार्‍या पगारातून कापली जायची.
  7. लेबर लॉ प्रमाणे, पे-स्टब देणे गरजेचे असते. अर्थातच ते दिले गेले नाही.
  8. रिचर्ड्स आजारी पडली तरी सुट्टी नाकारली आणि नंतर असे देखील सांगितले की या देशात आजारी पडणे महाग आहे तेंव्हा आजारी पडायचे नाही!
  9. नंतर रीचर्ड्स ने रविवारी चर्चला जाण्याची परवानगी मागितली. ती कशीबशी दिली, फक्त जेंव्हा खोब्रागडेंचा नवरा घरात असेल तेंव्हाच काहीकाळ बाहेर पडण्यास परवानगी देण्यात आली.
  10. याला कंटाळून रीचर्ड्सने वेगळे राहते म्हणून विनंती केली ती मान्य केली गेली नाही. कारण तीला रू. ३०००० / महीन्याच्या नोकरीत परवडले नसते आणि $९.७५ मिळणार नाहीत कारण ते केवळ व्हिसा मिळवण्यासाठी कागदावर दाखवले गेले होते असे सांगण्यात आले.
  11. फेब्रु.-जून २०१३, रिचर्ड्सने अनेकदा नोकरी सोडून परत भारतात जाते अशी विनंती केली, पण ती मान्य केली गेली नाही. मग रीचर्ड्सनी न्यूयॉर्कच्या भारतीय कौन्स्युलेट मधे जून २०१३ मधे जाऊन वाद घातला. अर्थात काहीच उपयोग झाला नाही.
  12. त्यानंतर रिचर्ड्स घर सोडून पळाली आणि ह्युमन ट्रॅफिकींगमधे अडकणार्‍यांना मदत करणार्‍या संस्थेत मदत मागायला गेली आणि खोब्रागडेंसाठी "गुप्त"च झाली. येथे एक लक्षात घेतले पाहीजे की ह्युमन ट्रॅफिकींगच्या व्याख्येत "फोर्स्ड लेबर" पण येते. पगार नीट न देणे, नोकरी सोडून जाण्यास परवानगी न देणे, पासपोर्ट ताब्यात ठेवणे, सुट्टी न देणे हे सगळे एकत्र केले तर "फोर्स्ड लेबर" असल्याचे दिसून येईल.
  13. रिचर्ड्स गहाळ झाल्यावर खोब्रागडे यांनी भारतात चक्रे हलवायला सुरवात केली. त्यात रीचर्ड्सच्या नवर्‍यावर देखील खोब्रागडेंच्या विरोधात काही होता कामा नये म्हणून दबावतंत्र वापरले गेले. दिल्ली हायकोर्टात रिचर्ड्सविरुद्ध केस लढवली गेली. पण त्यात देखील जो करार कधी पाळलाच गेला नाही, तेव्हढाच दाखवला गेला. रु. ३०००ओ/महीना मिळतील असा करार दाखवला गेला नाही.
  14. या सर्व कारणांमुळे आणि त्यासंदर्भात असलेल्या प्रथमदर्शनी पुराव्यामुळे खोब्रागडेंवर आरोपपत्र दाखल केले गेले आहे.
मला वाटते, आज-उद्या कधीतरी खोब्रागडेंना यातून सुटायचे असेल तर दोनच पर्याय असणार आहेतः एक म्हणजे कोर्टात केली गेलेली विनंती कोर्टाने मान्य करून हा खटला रदबादल केला तर. त्याची शक्यता वरकरणी कमी वाटते. दुसरी शक्यता म्हणजे ओबामाकडून माफी आणि परत स्वच्छ कोरी पाटी! हे घडण्याची शक्यता अधिक वाटते. पण अशा गोष्टी कधी फुकट होत नसतात, त्याची किंमत मोजावी लागेल. फक्त ती खोब्रागडे मोजणार का कुठेतरी तडजोड मान्य करून भारत मोजणार हाच केवळ प्रश्न आहे...

श्रीरंग_जोशी मंगळवार, 14/01/2014 03:34
अमेरिकन वकील रवि बात्रा यांनी व्यक्त केलेली मते खालील बातमीमध्ये आली आहेत. त्यापैकी काही तुमच्या वरील प्रश्नांपैकी काहींचे उत्तर देतात देऊ शकतात जसे संगीता यांच्या पासपोर्ट बद्दल. (रवी बात्रा हे प्रभू दयाल यांचे वकील होते या प्रकारच्या पूर्वीच्या खटल्यात) http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/devyani-kh… वरील घटनाक्रमाप्रमाणेच देवयानी यांच्याबाजूनेही सविस्तर घटनाक्रम आला होता (नेमका तो दुवा आता पटकन मिळत नाहीये) त्यामध्ये स्थानिक पोलिसांनी संगीता हरवल्याची तक्रार नोंदवून घ्यायला नकार दिला. संगीता यांनी देवयानीकडे या कामाखेरीज दुसरीकडे काम करण्याची परवानगी मागितली जी देणे नियमांनुसार शक्य नव्हते. देवयानी यांचेकडून ठरवून चुकीचे वागणे) वा अनावधानाने कच्चे दुवे ठेवणे (त्यांचे संगीताबरोबरचे परस्परसामंजस्य फिसकटल्याने) दोन्हीची शक्यता नाकारता येत नाही. हाच नियम इतर देशांतील अमेरिकन दुतावासांत काम करणार्‍या स्थानिक लोकांबाबत लावल्यास तेथेही त्याचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी तर केवळ प्रतिदिन १ डॉलर पेक्षाही कमी पैसे देऊन काम करवून घेतले जाते. भारत सरकारने मागवलेल्या पगारांच्या माहितीबाबत अमेरिकन दुतावासाचे उत्तर अजून तरी मिळाल्याचे वाचले नाही (जवळजवळ ४ आठवडे झालेत). भविष्यात या प्रकारची प्रकरणे घडू नये म्हणून सर्वच देशांनी मिळून या प्रकारच्या बाबींसाठी आंतरराष्ट्रीय नियमावलीची निर्मिती करायला हवी असे वाटते. प्रत्येक देशाचे क्लिष्ट स्थानिक कायदे (गंभीर व फौजदारी गुन्हे वगळता) काही वर्षांसाठी राहणार्‍या परराष्ट्र अधिकार्‍यांकडून पाळण्यात कुठलीच कसर राहू नये ही अपेक्षा करणे अवास्तव आहे. काही वेळा तर त्यांच्या देशाचे नियम स्थानिक नियमांच्या आड येऊ शकतात. याखेरीज अतिगंभीर गुन्हा नसल्यास अटक केली जाऊ नये, केली गेल्यास स्थानबद्धता स्वरूपाची असावी. याखेरीज जर संगीता यांची बाजू न्याय्य असेल तर भारतीय उच्च न्यायालयात त्यांना न्याय मिळाला नसता असे मानणे फारच चुकीचे आहे.

विकास मंगळवार, 14/01/2014 05:24
तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की देवयानी खोब्रागडे यांनी आरोपपत्रात जे सांगितले आहे त्यातील काहीच केलेले नाहीत आणि त्या निर्दोष आहेत?

विकास मंगळवार, 14/01/2014 07:39
दुव्याबद्दल धन्यवाद. वरील प्रतिसादाच्या उत्तराच्या प्रतिक्षेत आहेच. पण तो पर्यंत तुम्ही दिलेल्या इकॉनॉमिक टाईम्स मधील बातमीमधील दोन मुद्य्यांबद्दलः (दोन्ही मुद्दे खोब्रागडेंचे वकील रवी बात्राच्या म्हणण्यानुसार) + मुद्दा: "Of course, once Sangeeta agreed to work as Devyani's domestic worker, Sangeeta gave her 'Blue' passport to Devyani, who then got Sangeeta her Official 'White' passport, with obvious 'cancellation' of the Blue passport," हा मुद्दा बरोबर आहे असे गृहीत धरतो. अर्थात तरी हा व्हाईट पासपोर्ट कुणाकडे होता हे यातून कळत नाही. तो जर खोब्रागडेंनी स्वतःकडेच ठेवला असला तरी ते योग्य नाही. - मुद्दा "The core problem here is that Sangeeta willfully, voluntarily and with free will entered into three contracts: an oral contract followed by two written agreements, with the first and third contracts each calling for Rs 30,000 to be paid per month. Then, Sangeeta, alone, was twice interviewed by the US Embassy to negotiate the fraud upon the US Embassy, aided by her-executed Fake Contract, and Sangeeta did so successfully," Batra told PTI. हे वास्तवीक दिशाभूल करणारे विधान आहे असेच म्हणावे लागेल, पण तुर्तास अर्धसत्य म्हणूयात.... व्हिसा घेयला जाण्याच्या आधी ११ नोव्हेंबर २०१२ ला अमेरीकन फॉर्म भरून घेतला होता आणि नंतर जायच्या दिवशी म्हणज २३ नोव्हेंबर २०१३ ला १० रुपये स्टँप ड्यूटीचा भारतात अ‍ॅफेडेव्हीट केले असे दाखवणारा फॉर्म भरून घेतला होता. थोडक्यात हा वकील म्हणतोय तसे रिचर्ड्सकडून दिशाभूल केली गेली नाही. एक्झिबीट्सच्या लिंक मधे तुम्ही पाहू शकता. त्याप्रमाणे सर्व कॉन्स्युलेट्सना (केवळ भारतच नाही) ए-३ व्हिसावर आणल्या गेलेल्या नोकरांसाठी अमेरीकन कायदा वापरणे कायद्याने गरजेचे आहे. ते स्टेट डिपार्टमेंटकडून सर्व डिप्लोमॅट्सना सांगितले गेलेले असते. रिचर्ड्सचा फॉर्म हा स्वतः खोब्रागडे यांनीच भरलेला असल्याचे त्यांनी स्वतःच लिहीलेले आहे. त्यामुळे त्या ते नाकारू शकत नाहीत. त्यामध्ये स्थानिक पोलिसांनी संगीता हरवल्याची तक्रार नोंदवून घ्यायला नकार दिला. एक्झिबिटच्या ६५ व्या पानावर खोब्रागडे यांच्या वतीने भारतात दाखल केलेला एफ आय आर आहे. त्यात म्हणल्याप्रमाणे, न्यूयॉर्क पोलीसांचे म्हणणे होते की हरवलेल्या व्यक्तीसंदर्भात तक्रार फक्त नातेवाईक करू शकतात. एफ आय आर मध्ये म्हणलेले (complainent - खोब्रागडे) आहे: "Complainant requested accused no. 2 to sent a missing person complaint by e-mail so that a complaint can be registered with the local police in New York. However, accused No. 2 refused to do so and, therefore, complainant reported the incident to the local police as a missing person report can only be filed by the family member." हाच नियम इतर देशांतील अमेरिकन दुतावासांत काम करणार्‍या स्थानिक लोकांबाबत लावल्यास तेथेही त्याचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी तर केवळ प्रतिदिन १ डॉलर पेक्षाही कमी पैसे देऊन काम करवून घेतले जाते. भारत सरकारने मागवलेल्या पगारांच्या माहितीबाबत अमेरिकन दुतावासाचे उत्तर अजून तरी मिळाल्याचे वाचले नाही भारतात भारताचे नियम (लेबर लॉ) लागू होतात. त्यांनी भारताच्या नियमाचे उल्लंघन केले आहे का? भारताचे लेबर लॉ अमेरीकेसारखे कडक आहेत का? अमेरीकेत अमेरीकन एम्प्लॉयरला पण कायदा मोडून चालणार नाही, हे तुम्हाला माहीत असेलच. याखेरीज जर संगीता यांची बाजू न्याय्य असेल तर भारतीय उच्च न्यायालयात त्यांना न्याय मिळाला नसता असे मानणे फारच चुकीचे आहे. आरोप पत्रानुसार रीचर्ड्सना खोब्रागडे सोडायला तयार नव्हत्या त्यामुळे त्या भारतात जाऊच शकत नव्हत्या. म्हणून तर हे सगळे घडले.

श्रीरंग_जोशी बुधवार, 15/01/2014 03:53
रवी बात्रा या प्रकरणात काम करणारे वकील नाहीत. याच प्रकारचा खटला प्रभू दयाल यांच्यावर २०११ मध्ये चालवला गेला होता तेव्हा ते दयाल यांचे वकील होते. Daniel Arshack हे देवयानी यांचे वकील आहेत. त्याखेरीज कुठल्या प्रश्नाचे उत्तर माझ्याकडून प्रलंबित आहे ते स्पष्ट करावे. अमेरिकन दुतावासाने अजूनपर्यंत तरी भारत सरकारने पगार वगैरे बाबत मागितलेली माहिती दिल्याची बातमी आलेली नाही. जवळ जवळ महिना होत आलाय. आजच्या काळात इतकी क्षुल्लक माहिती द्यायला इतका वेळ लागत असेल तर संशय वाटणे साहजिक आहे. आरोपपत्रानुसार संगीता यांना देवयानी यांनी भारतात परतण्यास मज्जाव केला होता, हे संगीता यांचे म्हणणे आहे. याऊलट संगीता निघून गेल्यावर देवयानी यांनी संगीता यांच्या पतीला भारतात फोन करून त्यांच्या परतीचा खर्च करण्याची तयारी दाखवली होती. त्यानंतर काही आठवड्यांनी झालेल्या खाजगी वकीलाकडील बैठकीत सुद्धा याबाबत विचारणा केल्यावर संगीता यांचे उत्तर होते मी भारतात का परत जावे? दोन्ही बाजू आपापले म्हणणे सांगत आहे, कुणाचेही १००% खरे मानणे अवघड आहे. पण या प्रकरणात देवयानी यांनी चुका केल्या आहेत पण संगीता यांचा उद्देश अधिक संशयास्पद वाटतो. भारतीय परराष्ट्र अधिकार्‍यांवरील खटले घडून फार काही वर्षे झालेली नसतांना देवयानी ठरवून संगीता यांची फसवणूक करतील असे वाटत नाही. याऊलट काम करत असतांना चांगले संबंध ठेवून नंतर अचानक निघून जाऊन हा खटला सुरू करून अमेरिकेत कुटूंबासकट शरणागतीच्या मार्गाद्वारे तिथले नागरिकत्व मिळवणे हा योजनाबद्ध डाव संगीता यांनी यशस्वीपणे राबविला असल्याची शक्यता अधिक आहे. आपल्या मोकळ्या स्वभावामुळे व इतरांवर चटकन विश्वास ठेवण्याच्या सवयीने वाईट हेतू नसतानाही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागण्याची अनेक मराठी माणसांची उदाहरणे प्रत्यक्षात पाहिली आहेत अन बहुधा मराठी आंतरजालावर वाचलीही आहेत. देवयानी यांचे पण तसेच काहीसे असावे अशी शक्यता मला सर्वाधिक वाटते. त्यांच्या यापूर्वीच्या इतर देशांतील कारकिर्दीबद्दल कुठलीही नकारात्मक बातमी आजवर तरी वाचायला मिळालेली नाही.

विकास बुधवार, 15/01/2014 06:59
या सर्व प्रकरणात फक्त दोनच प्रमुख मुद्दे आहेत. (१) अमेरीकेने खोब्रागडेंना दिलेली वैयक्तिक ट्रिटमेंट. डिप्लोमॅटसाठी ती अयोग्यच होती हे सगळेच जण म्हणत आहेत आणि मी देखील तेच म्हणत आहे. त्यातून त्या संदर्भातला पुढचा मुद्दा येतो, ते असे का वागू शकले? इतरांबरोबर असे वागायची त्यांची हिंमत का होत नाही? कारण आपण कुठेतरी कमी पडतोय म्हणून. सावरकरी तत्वज्ञानः एका कानाखाली वाजवल्यास दुसरा कान अहींसा म्हणून पुढे करा, पण पहील्या कानाखाली वाजवायची हिंमत होऊ नये इतके आपण बलवान असणे जास्त योग्य नाही का? थोडक्यात रेसिप्रोसिटी आपण मागितली नाही आणि अमेरीकन वकीलातीला स्पेशल ट्रीटमेंट देत राहीलो ही आपली घोडचूक होती. अजूनही ती पूर्ण दुरूस्त झाली असेल असे वाटत नाही. त्या व्यतिरीक्त इतर प्रतिसादात सांगितल्याप्रमाणे हीच ट्रिटमेंट भराराने अमेरीकन लोकप्रतिनिधींना आणि बँकर्सना तुरूंगात घालायला पण वापरलेली आहे. त्याच्या समोर सगळेच सारखे होते. स्टेट डिपार्टमेंटने हस्तक्षेप करणे महत्वाचे होते पण त्यांना ते महत्व भारतासाठी वाटले नाही. (२) देवयानी खोब्रागडे संगीता रिचर्डशी कशा वागल्यात हा वादग्रस्त मुद्दा आहे. त्यात रिचर्ड्स खोटे बोललेले असू शकते, स्वार्थ असू शकतो हे अर्थातच अजून एक "शक्यता" म्हणून मान्य आहे आणि जो पर्यंत सिद्ध होत नाही तो पर्यंत खोब्रागडेंना संशयाचा फायदा देयला हवा (जो आपण मोदींना कोर्टात त्यांच्या बाजूने सिद्ध झाल्यावर पण देत नाही आहोत. तिथे वेगळा नियम... असो. ;) ). पण दोन विभिन्न अ‍ॅफेडेव्हिट करणे हे पूर्ण बेकायदेशीर आहे आणि त्याच स्पष्ट पुरावे एक्झिबिट मध्ये दिलेले आहेत. त्यावर त्यांच्या सह्या आहेत आणि तसेच रिचर्ड्सचा व्हिसा फॉर्म भरण्यावर पण मदत म्हणून त्यांची सही आहे. त्यासंदर्भात, "आपल्या मोकळ्या स्वभावामुळे व इतरांवर चटकन विश्वास ठेवण्याच्या सवयीने वाईट हेतू नसतानाही " हे तुमचे वाक्य योग्य ठरत नाही. मोकळा स्वभाव कसला? आणि विश्वास कुणी कुणावर ठेवला? पॉवर ही खोब्रागडेंकडे होती रिचर्ड्स कडे नव्हती हे या संदर्भात लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे. या केसमधील मुख्य मुद्दा हा लेबर लॉ व्हायोलेशन हा आहे. त्याला अनुषंगून जी काही तक्रार रिचर्ड्स कडून नोंदवली गेली आणि त्यासंदर्भात जे काही circumstential evidences ठरू शकले आहेत, ते वापरले गेलेले आहेत. अमेरिकन दुतावासाने अजूनपर्यंत तरी भारत सरकारने पगार वगैरे बाबत मागितलेली माहिती दिल्याची बातमी आलेली नाही. आपले सरकार त्यांच्या मागे लागले आहे का? त्यांना अल्टीमेटम दिला आहे का? नाही दिल्यास सरकार काय करणार, हे देखील समजलेले नाही. मला वाटते एक शक्यता, सरकार सिद्ध करू शकत नसेल, दुसरी शक्यता भारतीय कायदा अपुरा असावा आणि तिसरी शक्यता (खूप कमी असली तरी) ही अमेरीकन्स भाव देत नाहीत आपण काही कारणांनी गप्प राहत आहोत
----------
आम्ही ज्या काळात अमेरीकेत आलो, तेंव्हा आम्हाला (म्हणजे माझ्या सारख्या अनेकांना) घरांतून, शिक्षकांकडून, इतर थोरामोठ्यांकडून असे सांगितले जायचे की परदेशात आपण प्रत्येकजणच भारताचे प्रतिनिधित्व करत असतो आणि त्या अर्थाने राजदूत असतो, तेंव्हा चांगले वागा आणि देशाचे नाव नीट राहील याची काळजी घ्या. दुर्दैवाने या केस मधे जे भारताचे अधिकृतपणे प्रतिनिधित्व करत आहेत तेच हे विसरले असे म्हणावेसे वाटत आहे. असो.

पैसा बुधवार, 15/01/2014 09:34
परवा असं पेपरला वाचलं की अमेरिकेत सातत्याने भारतीय राजनयिक अधिकार्‍यांना मोलकरणींनी खटले भरणे, ब्लॅकमेल करणे हे सुरू झाल्याने सुमारे ३ वर्षांपूर्वी परराष्ट्र खात्याने अशा मोलकरणींना भारतीय सरकारच्या कर्मचारी म्हणून पाठवायचा प्रस्ताव दिला आहे. पण खर्च जास्त होईल हे कारण सांगून अर्थखाते तो प्रस्ताव स्वीकारत नाही. आपल्या एकूण बजेटकडे पाहता हा खर्च जास्त का वाटावा हे कळत नाहीये. की भारतीय अधिकारी असेच सापळ्यात सापडत रहावेत अशी योजना करून कोणी त्यावर काम करत आहेत? संशय यायचे कारण म्हणजे मनमोहन सिंगच्या कारकीर्दीत सी आय ए च्या कारवाया प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचेही वाचले. इस्रोचे शास्त्रज्ञ नंबी नारायण, जे क्रायोजेनिक रॉकेट च्या संशोधनात महत्त्वाचे काम करत होते त्यांना ते तंत्रज्ञान विकल्याच्या आणि हेरगिरीच्या खोट्या आरोपात अडकवून कामावरून दूर केले गेले होते. आणि त्यामुळे त्या संशोधनाला मोठाच धक्का बसला होता. या प्रकरणाच्या मागेही सी आय ए चा हात असल्याचे हल्लीच सगळीकडे येत होते. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-01-08/news/45991502_1… एकूण देवयानी प्रकरण वरवर दिसते तेवढे साधेसरळ अजिबात नाही.

विकास बुधवार, 15/01/2014 21:55
गंमत म्हणजे प्रभु दयाळ यांच्यावरील केस कोर्टाबाहेर सोडवण्यासाठी $७५,००० देताना सरकार/अर्थखात्याला काही हरकत वाटली नाही... इस्रोसंदर्भातील मुद्यांशी विशेष सहमत.

माहितगार बुधवार, 15/01/2014 11:26
आपले सरकार त्यांच्या मागे लागले आहे का? त्यांना अल्टीमेटम दिला आहे का? नाही दिल्यास सरकार काय करणार, हे देखील समजलेले नाही.
देवयानी प्रकरणाची वृत्ते वाचतानाच एका आमेरिकन डिप्लोमॅट स्त्रीची कथा वाचण्यात आली.तिला जपान किंवा आफ्रीकेतील इम्यूनिटी असूनही आमेरीकन एंबसी प्रिमायसेस मध्ये सर्वीस करताना मिनीमम वेजेसचा रूल पाळला नाही म्हणून लोकल आफ्रीकन हेल्पने केस टाकली ती डिप्लोमॅट आमेरीकन कोर्टात केस हारतीए अस ल़क्षात येताच ती आमेरीका सोडून वेळेच्या आत पळून गेली. आणि देवयानी प्रमाणेच तीला आमेरीकेत परतता येत नाही असे वाचले. पैसा म्हणतात त्या प्रमाणे चार भारतीय कुटूंबात एक हेल्प मिनीमम वेजेस देऊन वेळ वाटून घेऊन वापरता येऊ शकण्या सारख्या नव्या पर्यायांचा विचार करावयास हवा. पण एकुण मालदिव्हज सारख्या देशांना आमेरीकन खर्चाचे चोचले परवडणारे असू शकत नाहीत हा मुद्दा येथे सारखा विस्मरणात जातो त्या पेक्षा युनायटेड नेशन्स्ची कार्यालये पूर्ण न्युट्रल एखाद्या बेटावर हलवावीत आणि प्रत्येक देशाने आपापल्य मिनीमम वेजेस नुसार पगार द्यावेत.छोट्या छोट्या देशांना आमेरीकन मिरासदारीशी तडजोड करावी लागणे स्वतः आमेरिकेस शोभणारे नाही.

विकास बुधवार, 15/01/2014 22:29
युनायटेड नेशन्स्ची कार्यालये पूर्ण न्युट्रल एखाद्या बेटावर हलवावीत आणि प्रत्येक देशाने आपापल्य मिनीमम वेजेस नुसार पगार द्यावेत.छोट्या छोट्या देशांना आमेरीकन मिरासदारीशी तडजोड करावी लागणे स्वतः आमेरिकेस शोभणारे नाही. अमेरीकन मिरासदारीसंदर्भात अनेकवेळेस सहमत होऊ शकतो. पण पगाराच्या बाबतीत किमान पगार मिळणे हे त्या व्यक्तीस राहण्यासाठी गरजेचे असते. त्यासाठी त्या त्या ठिकाणी रहाण्यासाठी किती पैसा लागतो हे पहायला हवे. त्यावरून अमेरीकन भांडवलदारांकडून विरोध झाला असला तरी कधीकाळी "मिनिमम वेज" चा कायदा अमलात आणला गेला. त्याही पुढे जाऊन अनेक अमेरीकन सुधारक शहरांमधे "लिविंग वेज" चा नियम आहे. नियम अशासाठी की असे "लिविंग वेज" हे केवळ त्या शहरांची सरकारे आणि त्यांच्याशी धंदा करू इच्छिणार्‍या उद्योगांनाच पाळावी लागतात. बाकीच्यांसाठी त्या त्या राज्याचे मिनिमम वेज देणे गरजेचे असते. खाली मुद्दामून न्यू यॉर्क शहराचे एका व्यक्तीसाठी (जे रीचर्ड्सना लागू होते) लागणारे खर्च आणि त्यानुसार लिविंग वेज दाखवते... Hourly Wages 1 Adult Living Wage $12.75 Poverty Wage $5.21 Minimum Wage $7.25 आता लेबर डिपार्टमेंटची अर्थकारणास अनुसरून तयार विशिष्ठ जागांसाठी केलेला फॉर्म्युला असतो. त्यानुसार शक्यता अशी आहे की जरी न्यूयॉर्क राज्याचे मिनिमम वेज हे $७.२५ असले तरी न्यूयॉर्क शहराचे मिनिमम वेज हे $९.७५ आहे जे नॉन इंमिग्रंट व्हिसावरील व्यक्तींना देणे बंधनकारक असते. (कारण न्यू यॉर्क राज्यात व्यक्ती हे न्यूयॉर्क शहरापेक्षा स्वस्तात राहू शकते) आता न्यूयॉर्क शहरात राहण्यासाठी लागणारा एका व्यक्तीचा खर्च बघूयातः
Monthly Expenses1 Adult
Food $242
Child Care $0
Medical $136
Housing $1,129
Transportation $262
Other $104
Required monthly income after taxes $1,873
Required annual income after taxes $22,476
Annual taxes $4,045
Required annual income before taxes $26,521
ज्या भागात तुम्ही राहात आहात तिथे राहणे परवडेल असा पगार मिळणे गरजेचे आहे. येथे असे म्हणणे चुकीचे आहे की राहायला-खायला-प्यायला आम्हीच देतो म्हणून. त्याची गरज नसते आणि तसे धरायचे असेल तर पगारातून त्याचा खर्च ऑफिशिअली कापून घेता येऊ शकतो. पण जेथे वर्षाचा राहण्याचा खर्च हा $२६,५२१ आहे तेथे फक्त उणेपुरे वर्षाला $५,८५० देणे हे मानवतेला धरून होणार नाही. म्हणूनच असा नियम असणे हे अमेरीकेत गरजेचे आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 15/01/2014 22:52
फारच छान आणि विस्तृत माहिती. येथे असे म्हणणे चुकीचे आहे की राहायला-खायला-प्यायला आम्हीच देतो म्हणून. त्याची गरज नसते आणि तसे धरायचे असेल तर पगारातून त्याचा खर्च ऑफिशिअली कापून घेता येऊ शकतो. परदेशातून आणलेल्या आणि घरातच राहणार्‍या नोकराला राहायला-खायला-प्यायला देण्याची गरज नाही हे म्हणणे कायदेशीर असले तरी वस्तूस्थितीला धरून होणार नाही. तुम्ही दिलेल्या आकडेमोडीत मासिक $१,८७३ पैकी $१,५२७ वैद्यकिय, घरभाडे आणि प्रवासखर्च टाकला तर $३५० उरतात... म्हणजे टॅक्ससह मासीक वेतन $४५० पेक्षा कमी होईल. त्यामुळे कायद्याप्रमाणे पूर्ण पगार देऊन त्यातून रहाणे-खाण-पिणे ई ची किंमत कापून घेऊन उरलेला पगार देण्याची पद्धत येवढे सुबुद्ध राजनैतिक अधिकारी का वापरत नाहीत हे अनाकलनीय आहे. या यातही काही मेख आहे?

विकास बुधवार, 15/01/2014 22:59
त्यामुळे कायद्याप्रमाणे पूर्ण पगार देऊन त्यातून रहाणे-खाण-पिणे ई ची किंमत कापून घेऊन उरलेला पगार देण्याची पद्धत येवढे सुबुद्ध राजनैतिक अधिकारी का वापरत नाहीत हे अनाकलनीय आहे. या यातही काही मेख आहे? खरे आहे. पण केवळ हे अधिकारीच असे वागतात असे नाही. पण त्यानी वागणे देशासाठी पण महागात जाऊ शकते म्हणून अधिक गंभिर इतकेच.

श्रीगुरुजी बुधवार, 15/01/2014 23:06
डिप्लोमॅट असो वा इतर कोणी, अमेरिकेत राहताना घरगडी पाहिजेतच कशाला? स्वतःची कामे स्वतः का करू नयेत? डिशवॉशर, धुलाईयंत्र, स्वयंचलित कार धुलाई इ. सोयी असताना नक्की कोणत्या कामासाठी नोकर लागतात? भारतातील घरकामाला माणसे ठेवण्याच्या सवयीमुळेच अमेरिकेतही घरकामाला माणसे लागतात का? या नोकरांचे पगार भारत सरकार देते का स्वतःच्या खिशातून द्यावे लागतात?

विकास बुधवार, 15/01/2014 23:45
तितके सोपे नसते. डिप्लोमॅट्सना नक्कीच सोपे जाणार नाही कारण त्यांचे कामाचे तास काही कायम ठरलेले नसतात. शिवाय कुठेही फिरायला लागू शकते. उ.दा. न्यूयॉर्क काउन्सुलेट म्हणल्यावर किमान आजूबाजूची उत्तरेकडील ५-६ राज्ये आहेत. तिथे कार्यक्रमाला बोलावणे, कामासाठी जाणे वगैरे चालू शकते. मुलांच्या शाळा दुपारी सुटल्यावर त्यांना आफ्टरस्कूल मधे ठेवले तरी ते साधारण ५ पर्यंतच असते. नंतर अक्षरश: मिनिटाला दंड घेतात. वगैरे वगैरे... या नोकरांचे पगार भारत सरकार देते का स्वतःच्या खिशातून द्यावे लागतात? स्वतःच्या खिशातून जातात म्हणून तर असली डबल अ‍ॅफेडेव्हीट केले गेले! पण प्रॉब्लेम असा आहे की त्यानंतरचा जामिनासाठीचा $२५०००० आणि वकीलाचा खर्च भारतसरकार भरत आहे. तेच प्रभू दयाल या कौन्स्युलेटच्या बाबतीत घडले. आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंटचे $७५००० सरकारने भरले!

पिवळा डांबिस बुधवार, 15/01/2014 23:54
आम्ही ज्या काळात अमेरीकेत आलो, तेंव्हा आम्हाला (म्हणजे माझ्या सारख्या अनेकांना) घरांतून, शिक्षकांकडून, इतर थोरामोठ्यांकडून असे सांगितले जायचे की परदेशात आपण प्रत्येकजणच भारताचे प्रतिनिधित्व करत असतो आणि त्या अर्थाने राजदूत असतो, तेंव्हा चांगले वागा आणि देशाचे नाव नीट राहील याची काळजी घ्या. दुर्दैवाने या केस मधे जे भारताचे अधिकृतपणे प्रतिनिधित्व करत आहेत तेच हे विसरले असे म्हणावेसे वाटत आहे.
क्या बात है!!!! जियो!!!
त्या पेक्षा युनायटेड नेशन्स्ची कार्यालये पूर्ण न्युट्रल एखाद्या बेटावर हलवावीत आणि प्रत्येक देशाने आपापल्य मिनीमम वेजेस नुसार पगार द्यावेत.
संपूर्ण सहमती!! नाहितरी न्यूयॉर्कर्स ना या डिप्लोमॅटकडून शहरासाठी काही विधायक कॉन्ट्रीब्यूशनपेक्षा तापच जास्त होतो!!! युनोची कार्यालये तिथून जरूर हटवावीत (मग ती कुठेही न्या, डोन्ट केअर!!) आणि त्या मोक्याच्या रियल इस्टेटवर मॅनहॅटन मध्ये काम करणार्‍या कमी उत्पन्नाच्या अमेरिकनांसाठी रेंट कन्ट्रोल्ड भाड्याची अपार्टमेंटस बांधावीत!!! -माजी न्यूयॉर्कर

माहितगार गुरुवार, 16/01/2014 12:18
तापच जास्त होतो!!!
खरयते अशा गावात जिथे फक्त डिप्लोमॅटच रहातात असे केले म्हणजे ते त्यांना हवे ते (अ)नियमन स्वतःच्या गावात राबवू शकतील.
मग ती कुठेही न्या, डोन्ट केअर!!
जगातली बरीच वाळवंट आणि बर्फाळ प्रदेश अजून रिकामे आहेत :) चंद्र आणि मंगळही उपलब्ध होतील :)
अमेरिकनांसाठी रेंट कन्ट्रोल्ड भाड्याची अपार्टमेंटस बांधावीत!!!
त्यातली समजा तीन राखीव ठेवली तर पहिल संगिता रिचर्ड आणि फॅमिली शेजारच अपार्ट्मेंट क्वोट्यात कुणाला बर ? आणि तिसर मिपा सदस्यांकरता ठेवल तर कोण कोण जाण्यास तयार होईल बर ? बाकी रेगनॉमीक्सवाली आमेरिका वेगाने साम्यवादाकडे जाउन एक महत्वाच सर्कल पुर्ण व्हावे हि शुभेच्छा

पिवळा डांबिस शनिवार, 18/01/2014 13:53
चंद्र आणि मंगळही उपलब्ध होतील
कशाला? सान फ्रानसिस्कोच्या जवळ्च असं एक बेट आहे. त्याच्यावर आयती इमारतही उभारलेली आहे. अल्काट्राझ म्हणतात त्याला!!! तिथे हलवा!!! योग्य जागा आहे!!!
बाकी रेगनॉमीक्सवाली आमेरिका वेगाने साम्यवादाकडे जाउन एक महत्वाच सर्कल पुर्ण व्हावे हि शुभेच्छा
अजुन काय बाकी आहे? ओबामा हॅज टेकन द कंन्ट्री सो मच टू द लेफ्ट दॅट इट हॅज लॅन्डेड इन सायबेरिया!!!

विकास गुरुवार, 16/01/2014 10:26
खोब्रागडे मॅडम मुंबईला गेल्या. तेथे त्यांनी चैत्यभूमीवर बाबासाहेबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर मात्र अघटीत घडले. त्या रीपब्लीकन पार्टीच्या कार्यक्रमात गेल्या जेथे त्यांचे एखाद्या वीरांगनेसारखे स्वागत झाले. राजकीय भाषणे झाली... त्यात गैर काय? तर ते असे: The Central Civil Services (Conduct) Rules and Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules apply. On its part, CCS conduct rules clearly state, "No government servant shall be a member of, or be otherwise associated with, any political party or any organization which takes part in politics or shall he take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity." (दुवा)

माहितगार गुरुवार, 16/01/2014 14:05
कार्यकर्त्यांच्या बहुमोल जाण्या येण्याच संघटनेच आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा डिप्लोमॅट्स ना आदर करावा लागतो. परदेशात असताना तिथल्या राजकीय व्यक्तींशी संपर्क कसा ठेवावा याच प्रशिक्षण होत :) (ह्लकेच घ्या)

चिरोटा गुरुवार, 16/01/2014 15:19
"No government servant shall be a member of, or be otherwise associated with, any political party or any organization which takes part in politics or shall he take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity.
पळवाट-स्वागत कोणी कोणाचे करायचे ह्याला काही बंधन नाही.'उत्साहीनी'हार्,तुरे घेवून कोणा अधिकारार्‍याचे स्वागत केले तर त्या अधिकार्‍याला जबाबदार का धरायचे?

रमेश आठवले शनिवार, 18/01/2014 01:04
when in Rome do as Romans do - अशी म्हण आहे. देवयानी यांचा पगार $ ४५०० दरमहा अशी माहिती आहे. एवढ्या पगारात कोणीही अमेरिकन २४ तास घरात राहून पडेल ते काम करणारा नोकर ठेऊ शकत नाही-त्याला ते परवडतच नाही. तरी अमेरिकेत काही काळासाठी रहाणार्या भारतीय विदेश विभागाच्या कर्मचार्याना ही सवलत का गरजेची वाटावी ? आणि त्यांनी त्या बाबत असलेल्या स्थानिक कायद्याच्या नियमाना धाब्यावर बसवून आपली सोय का करून घ्यावी ? देवयानी सारखे आणखी चौदा भारतीय विदेश विभागाचे कर्मचारी अशाच प्रकारे भारतातून आणलेल्या नोकरांना दिमतीस ठेऊन आहेत अशी बातमी आहे. ह्या प्रथेवर अमेरिकेच्या ऐवजी भारत सरकारनेच लगाम घालायला हवा.

श्रीरंग_जोशी गुरुवार, 13/03/2014 07:31
अमेरिकन न्यायालयाने देवयानी यांच्यावरील खटला रद्दबातल ठरवला आहे. वॉलस्ट्रीट जर्नल मधील बातमी - U.S. Judge Dismisses Indictment Against Indian Consular Official That Sparked Diplomatic Row

विकास गुरुवार, 13/03/2014 08:57
जितं मया अर्थात win-win situation तयार करून, तांत्रिक कारणावरून हा प्रसंग मिटवण्यात आलेला दिसतोय. जर फेडरल कोर्टातून सुटका झाली नसती तर ओबामाला राष्ट्राध्यक्षाच्या हक्कातून माफी द्यावी लागली असती. तशी दिली तर हार मान्य आणि नाही दिली तर भारताकडून सोयी - सुविधा मिळणार नाहीत अशी अवस्था होती. भारताच्या बाबतीत एकीकडे वकीलातीतकडून आलेल्या कर्मचार्‍यांना संदेश मिळाला आहे की काय होऊ शकते. आता त्यातून ते जर शिकले तर त्यांच्यासाठी आणि देशासाठी बरे होईल. अ‍ॅटर्नी जनरलच्या ऑफिसने ते हा खटला आता परत (इम्युनिटी नसल्याने) दाखल करणार का ह्यावर भाष्य केलेले नाही. पण तसे होण्याची शक्यता वाटत नाही.

माहितगार गुरुवार, 13/03/2014 16:17
बातमीतून मला क्लिअर झाले नाही की फेडरल कोर्टाने केव्हाची डिप्लोमॅटीक इम्यूनिटी ग्राह्य धरली कौंसुलर जनरल असतानाची का युनोत ट्रान्सफर केल्या नंतरची ? इन एनी केस भारत - आमेरीका संबंधांतला आलेला ताण या निकालाने हलका होईल. दोन्ही देशाची परराष्ट्रखाती धडा घेतील. पण सध्याच्या निकालाने ना त्या प्रीत भराराचे काम पूर्ण झाले ना देवयानी खोब्रागड्यांचे. देवयानी खोब्रागडे तिथे पोहोचल्या आणि मग केस पुन्हा चालू झाली हे देवयानी खोब्रागडेंना परवडणारे नाही. आणि केस टा़कणारी व्यक्ती संगिता रिचर्ड एवजी लोकल अमेरीकन असती तर देवयानी खोब्रागडे केव्हा का येईनात येतील तेव्हा बघु म्हणाली असती. संगिता रिचर्ड आणि कुंटूंबीयांवर एवढा खर्च केल्या नंतर केस पुन्हा चालू नाही केलीतरी प्रीत भरारांचे एका अर्थाने हसे होईल तेव्हा प्रीत भ्ररारा केस पुन्हा चालू करतील नाहीच केली तर देवयानी खोब्रागडे स्वतःच क्लॅरिफीकेशन घेणारी कायदेशीर पावले उचलतील अशा शक्यता पुढे चालून वाटतात अर्थात या त्यांच्या व्यक्तीगत बाबी झाल्या. एक भारतीय या नात्याने सध्याचा निकाल भारताची बाजू स्विकारणारा ठरला हे या करता महत्वाचे की आमेरीकेतील भारताच्या हीत-शत्रुंची आणि चुकीची बाजू मांडणार्‍या नादान भारतीयांची तोंडे अंशतःतरी बंद होतील.

विकास गुरुवार, 13/03/2014 20:38
बातमीतून मला क्लिअर झाले नाही की फेडरल कोर्टाने केव्हाची डिप्लोमॅटीक इम्यूनिटी ग्राह्य धरली कौंसुलर जनरल असतानाची का युनोत ट्रान्सफर केल्या नंतरची ? मी वाचलेल्या बातमीनुसार, ज्या दिवशी आरोपपत्र सादर केले त्या दिवशी खोब्रागडे यांना युएन मधील कार्यभारामुळे डिप्लोमॅटीक इम्युनिटी मिळाली होती. म्हणून ते आरोपपत्र कोर्टाने स्विकारले नाही. थोडक्यात कोर्टाने आरोपपत्रातील आरोप (आणि पुरावे) याबद्दल काहीच मत केलेले नाही. जे काही झाले आहे ते तांत्रिक बाबींवर झालेले आहे. त्या कॉन्स्युलर जनरल नव्हत्या जरी उच्चपदस्थ असल्या तरी. कौन्स्युलर जनरल श्री. ज्ञानेश्वर मुळे आहेत. हा निकाल वरकरणीतरी राजकीय तोडगा म्हणून काढलेला वाटतो. प्रित भरारांचे नाव मोठे आहे. त्यामुळे त्यांचे हसे वगैरे काही होणार नाही. त्याच बरोबर हा खटला ते पुढे चालवतील असे वाटत नाही. आरोपपत्रात दाखवलेले पुरावे (एक्झिबिट्स) पाहील्यावर त्या आरोपपत्रात तथ्य नक्की दिसते. मुद्दामून केले का चुकून वगैरे बोलता येईल, पण त्यातून आपले अधिकारी काहीतरी शिकतील आणि सावध राहतील अशी आशा करूयात. एक भारतीय या नात्याने सध्याचा निकाल भारताची बाजू स्विकारणारा ठरला हे या करता महत्वाचे की आमेरीकेतील भारताच्या हीत-शत्रुंची आणि चुकीची बाजू मांडणार्‍या नादान भारतीयांची तोंडे अंशतःतरी बंद होतील. ह्या निकालात भारताची बाजू स्विकारलेली नाही. भारताची बाजू अशी होती की खोब्रागडेंना न्यूयॉर्क कॉन्स्युलेट मधे असतानाच त्यांना डिप्लोमॅटी़क इम्युनिटी होती. अमेरीकेत माझ्या माहितीप्रमाणे फक्त भारतीय राजदूतासच डिप्लोमॅटीक इम्युनिटी आहे. इतके मर्यादीत हक्क देण्यात अमेरीकन सरकारचा माज आहे असे तुम्ही म्हणू शकता पण ते मान्य करण्यात (रेसिप्रोकेटीव्ह न रहाण्यात) भारत सरकारची जास्त चू़क आहे असे वाटते. अमेरीकेत भारताचे हितशत्रू नक्कीच आहेत. पण भारतात देखील अमेरीकेचे असतील... मुद्दा त्यांना कसे हाताळले जाते हा आहे. तेथे देशाचे नेतृत्व कसे आहे ह्यावर बरेच काही ठरते... त्या व्यतिरीक्त भरारांनी चुकीची बाजू मांडली असे म्हणायचे असेल तर मी नक्की विनंती करेन की तसे म्हणायच्या आधी आरोपपत्र मुळातून वाचा. असो. हे प्रकरण संपले ते उत्तम झाले. खोब्रागडेंना त्यांच्या कुटूंबियांपासून जास्त काळ दूर रहावे लागणार नाही अशी आशा करूयात.

आत्मशून्य गुरुवार, 13/03/2014 21:46
बरे जाहले खटला रद्द केला... अन्यथा खोब्रागडेनसाठी मी शेवटी अनाहितान्ना साद घालायचे योजले होते, उसगाव थोडक्यात वाचलं म्हनायच पाशवी तड्याख्यातुन.

पिवळा डांबिस शुक्रवार, 14/03/2014 22:18
बाकी, "परदेशी निघालांत, देवयानीची कथा आठवली!!!" ह्या अंतू बर्व्याच्या वाक्याला आता एक वेगळेच परिमाण लाभले आहे!!! :)

विकास शुक्रवार, 14/03/2014 22:59
बाकी, "परदेशी निघालांत, देवयानीची कथा आठवली!!!" ह्या अंतू बर्व्याच्या वाक्याला आता एक वेगळेच परिमाण लाभले आहे!!! मस्तच! कारणे काही असोत, पण या देवयानीमुळे असे दिसतयं की अमेरीकेला "कच" खाणे म्हणजे काय ते समजून घ्यावे लागले आहे. ;)

माहितगार शनिवार, 15/03/2014 07:35
माझा अंदाज इंडीक्टमेंट पुन्हा करतील असाच होता. देवयानींच्या दृष्टीने एका अर्थाने हे ठिकच आहे अजून सहा आठ महिने जातील पण त्यांना काहीतरी नेमका फायनल निकाल कळेल. (अर्थात केस इन अबसेंशीआ चालते का यावर अवलंबून असेल नाहीतर खटला आयूष्यभरा करता लोंबकळला). निकाल बाजूने लागला तर निश्चिंतपणे पुन्हा आमेरीकेत जाता येईल विरुद्ध लागला तर अ‍ॅडव्हान्स डिप्लोमॅटीक इम्यूनिटी शिवाय जाता येणार नाही. इन एनी केस सहा आठ महिन्यांनी निकाल लागला तर हा धागा पुन्हा एकदा मिपाच्या नवे लेखन मध्ये तरंगेल. आतापर्यंत मी काढलेल्या धाग्यात कदाचीत या धाग्याने सर्वाधिक हिट्स या क्षणी १६,२४२ हिट्स मिळवल्या. चर्चेत सहभागी असलेल्यांचे आणि वाचकांना धन्यवाद.

विकास रविवार, 16/03/2014 02:55
आत्ताच इंडियन एक्स्प्रेस मधे वाचल्याप्रमाणे देवायानींच्या दोन्ही मुलींकडे अमेरीकन आणि भारतीय (तो ही डिप्लोमॅटीक) पासपोर्ट्स आहेत. भारतात अजून दुहेरी नागरीकत्व नसल्याने हा कायद्याने गुन्हा आहे. इंडीयन डिप्लोमॅट्चा (या केसमधे) पतीकडे देखील भारतीय नागरीकत्व हवे. देवयानींच्या नवर्‍याने भारतीय नागरीकत्वासाठी अ‍ॅप्लिकेशन केला आहे. पण अजून मिळालेला नाही. किती वर्षांपूर्वी अ‍ॅप्लिकेशन केला आहे कोण जाणे! :)

माहितगार सोमवार, 23/06/2014 20:37
पुन्हा एकदा देवयानी खोब्रागडेंचा धागा वर काढत आहे पण वेगळ्या संदर्भात. आमेरीकेच्या अरिझोना राज्यात शानेशा टेलर नावाच्या आईची कथेचा ndtv.com वरील दुवा मुळातनच वाचण्यासारखा आहे.

माहितगार शनिवार, 20/12/2014 12:49
हा धागा काढल्या पासूनच्या मध्यंतराच्या काळात वॉरेन अँडरसन महाशयांना देवाने वर बोलावून घेतले त्याबद्दल मी "वॉरेन अँडरसनचा मृत्यू आणि आमेरीकेची रासायनीक गोपनीयता " हा स्वतंत्र धागा काढला. मध्यंतराच्या काळात भारताचे सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदींची आमेरीका आणि ऑस्ट्रेलीया दौर्‍यांदरम्यान महामहीम ओबामांची भेट झाली ओबामाही २६ जानेवारीस भारतास भेट देणार आहेत. खरेतर नव्या भाजपासरकारने आंतरराष्ट्रीय व्यापार कराराच्या संबंधाने भारतीय भूमीकेतील ताठरता कमी न केल्याने संबंधात तणाव वाढलाच होता. पण काही नरेंद्रभाई-ओबामा भेटींनी परस्पर काही फायदे तोटे स्विकारून तडजोडीचे धोरण स्विकारून द्विपक्षीय संबंध पुढे नेण्याचा प्रयास दोन भेटीतून केला असल्याचे दिसते. दोन मोठ्या लोकशाही देशांच्या संबंधात आपण एकुण खूप लहान पात्र मात्र आहोत आपल्या व्यक्तीगत समस्या मर्यादेच्या बाहेर द्विपक्षीय संबंधांना थोपवू शकणार नाहीत आणि भारतसरकारच्या अपेक्षे प्रमाणे वृत्तमाध्यमांपाशी मौन पाळण्याचे भान देवयानींनी राखावयास हवे होते. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय डिप्लोमॅटनी संयम पाळणे गरजेचे असते ते देवयानींनी केले नाही म्हणून त्यांच्यावर चौकशीपूर्ण होईस्तोवर कार्य निलंबनाची कार्यवाही भारत सरकारने केली असल्याचे वृत्त आहे (संदर्भ दूवा) . अर्थात ही कार्यवाही केव्हाही झालेली नाही. त्याच्याच सोबतीने मूळ भारतीय वंशाचे असलेल्या रिचर्ड राहूल वर्मा यांची आमेरीकेचे भारतातील राजदूत म्हणून नेमणूक झाली आहे. रिचर्ड राहूल वर्मा भारतीय वंशाचे असल्याने भारत आमेरीका संबंध वृद्धींगत होण्याबद्दल उत्सूक असणे सहाजीक मानता आले तरीही त्यांची डिप्लोमॅटीक कारकीर्द दुटप्पी आमेरीकन नॉनप्रोलीफरेशन वादाचीच समर्थक राहण्याची शक्यता अधीक आहे. आमेरीकन अध्यक्षांच्या जानेवारी भारतभेटी दरम्यान भारत-पाक संबंधा बाबत आणि नॉनप्रोलीफरेशन बाबत पडद्या आडून दबाव टाकणे, द्विपक्षीय व्यापार अटींमध्ये सवलत मिळवणे या बद्दल आमेरीकन आग्रह राहतील. भारतीय आणि आमेरीकन माध्यमांचे ज्यावेळी ओबामांच्या भारतभेटीची वृत्तांकने होतील तेव्हा देवयानी खोब्रागडे कार्यनिलंबीत असल्याचे दाखवून तो विषय पडद्या आड ठेवण्याचा प्रयत्न तुर्तास केला जाईल हे समजण्या सारखे आहे. आता भारतीय बाजूने द्विपक्षिय संबंधांचे लक्ष व्यापार विषयक तडजोडी आणि दहशतवाद नियंत्रणात होता होईतो आमेरीकन सहकार्य मिळवणे, जमल्यास आमेरीकन भांडवली गुंतवणूक भारतातकशी वाढेल हे पाहणे असेल. भारतीयांचा भावनीक आहंकार जपण्याची गरज एव्हाना आमेरीकन लोकांना अधीक व्यवस्थीत समजू लागली असावी. अर्थात व्यापारी आणि सामरीक दृष्ट्या आजही आमेरीका खूप वरचढ आहे त्यांना हव्या त्या व्यापारी सवलती ते पदरात पाडून घेतीलच. कॅनडातल्या भूमीवरील प्रकल्पात केवळ आमेरीकन स्टीलच वापरले जाईल कॅनडाचे नाही असे प्रकार आमेरीका कॅनडासारख्या मानस बंधू राष्ट्राबद्दल करते ते भारताच्या पदरात काहीही घालताना दणदणीत सव्याज परतावा मागीतल्या शिवाय राहणार नाही हे निश्चित.