चीनला हवीत मुले

पूर्वीपासून आपल्या देशातली घाण आणि भ्रष्टाचार याला आपली लोकसंख्या जबाबदार आहे हा विचार माझ्या डोक्यात अगदी पक्का बसला होता. नेहमी मला वाटायचे कि अमेरिकेत असते तशी स्वच्छता, टापटीपपणा, कमी भ्रष्टाचार, वाहतुकीच्या नियमांची अंमलबजावणी हे सर्व आपल्याकडे का नाही तर जनसंख्या. एवढी लोकं असताना कुणाकुणाला आणि कधी शिस्त लावणार? त्यामुळे आपल्या देशात जर चीन सारखी "हम दो हमारा एक" अशी योजना जर केली तर किती बरे होईल! पण अगदी दोन आठवड्यापूर्वी टाईम (Time) साप्ताहीकामधील हा लेख वाचनात आला आणि या योजनेचे दुष्परिणामसुद्धा समोर आले. त्या लेखाचा हा स्वैर अनुवाद मिपाकरांसाठी माहितीकरीता द्यावा म्हणतो. तसे हे माझे मिपावरील पहिलेच लेखन त्यामुळे शुद्धलेखनाच्या हजारो चुका होणार. परंतु त्याची फिकीर नाही. मिपाकर आपल्या खास शैलीत त्यांची जाणीव करून देतीलच! या लेखाप्रमाणे जगातील सर्वात गजबजलेल्या देशाला आता "योग्य" लोकांची गरज भासणार आहे. वाचून तर आश्चर्यच वाटले. जसे आपल्या फुटबॉल टीम साठी म्हणतात ना कि "१०० करोड आबादी असलेल्या देशातून एक फुटबॉल ची टीम बनवायला यांना ११ लोक मिळू नयेत?" अशीच काहीशी प्रतिक्रिया होती माझे हे वाक्य वाचल्यावर. १३५ करोड लोकसंख्या असलेला हा देश आणि यांना माणसांची कमतरता जाणवू लागले म्हणजे मला तर अजबच वाटले. म्हटले वाचूयात तर पुढे! तर १९७९ मध्ये चीन ने एक मुल नियम लागू केला. का? तर अतिशय गरिबीने गांजलेल्या बेसुमार लोकांवर (म्हणजे लोकसंख्येवर) नियंत्रण आणण्यासाठी एक तातडीचा उपाय म्हणून. पण आपल्या देशात मागासलेल्या जातीजमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाचे जे झाले तेच याचे पण झाले. हा नियम जरुरी पेक्षा जास्तच ताणला गेला. त्याच्या लगोलग दिसणाऱ्या फायद्यांमागून येणाऱ्या छुप्या तोट्यांची लाट कुणाला कळलीच नाही. त्याहूनही एक गम्मत म्हणजे हा नियम खरे तर प्रायोगिक तत्वावर करायचे ठरले होते. पण त्याचे लगोलग दिसणारे परिणाम पाहून सरकारने सरसकट संपूर्ण देशावर लागू करून टाकले. त्याचा परिणाम आता असा झालाय कि चीन मध्ये कमी तरुण, कमी मुली, आणि जास्त वयोवृद्ध अशी लोकसंख्येची विभागणी झालीये. शिवाय २.५ करोड जास्त मुले हे हि त्याचे एक बाय प्रोडक्ट. कष्टकरी वर्गाची कमतरता: चीनची दशकानु दशके असलेली दोन अंकी आर्थिक वाढ हि त्याच्या प्रचंड कष्टकरी वर्गामुळे तयार झालेली आहे. मागील वर्षी चीन चे कष्टकरी वयातील लोकांचे प्रमाण पहिल्यांदा कमी झाले. आपण येथे लक्षात घ्यायला हवे कि कष्टकरी लोक हेच चीनचे सर्वात मोठे भांडवल आहे आणि यांच्याच जोरावर चीनची आर्थिक व्यवस्था अवलंबून आहे. पण आता येथील कारखान्यांना मजूर मिळेनासे झाले आहेत. मजूर पळवा पळवी वाढली आहे. ५ वर्षापूर्वी जेवढा पगार या मजुरांना होता त्याच्या ३५% जास्त पगार त्यांना द्यावा लागत आहे. (आयला इथे IT चे पगार फार फार तर २०-२५ टक्क्यांनी वाढले असतील गेल्या ५ वर्षात. हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांना ३५% पगारवाढ म्हणजे कमाल आहे बुवा! जाणकार इथे पिंका टाकतीलच) तरुणाईची कमतरता: थोडक्यात देश चालवायला ज्यांची सगळ्यात जास्त गरज असते त्यांची. आता ह्या रेट ने २०५० पर्यंत ३ लोकांमध्ये १ जण हा ६० पेक्षा अधिक वयाचा असणार अशी भीती वर्तवून दाखवण्यात येत आहे. याचा अर्थ एका छोट्या मुलावर ६ म्हातार्यांची जबाबदारी येणार. चीन मध्ये या ट्रेंड ला ४-२-१ म्हणतात. (४ आजी आजोबा - २ पालक (नवरा बायको) - १ मुलगा). आता या म्हातार्यांची जबाबदारी लहान मुलांनी झीडकारायला सुरुवात केली आहे. सर्वजण शहरामध्ये धाव घेऊ लागले आहेत. साहजिक आहे जेथे काम तेथे दाम. गावात हे एक मुल नियम वगैरे तसे सैल होते. त्यामुळे गावातील जोडप्यांना आपली मुले शेतीच्या कामासाठी हाताखाली येतील असे वाटत असतानाच या पोरांनी सरळ शिटी चा मार्ग धरला कि ओ. मुलींची कमतरता: चीन मध्ये आपल्या देशा सारखेच मुलांना जास्त भाव देतात. - का? कारण सरळ आहे - तिथे पण वंशाचा दिवा (कि दिवटा?) वगैरे लागतो. मग काय, जे आपल्याकडे तेच तिथेही. सोनोग्राफी वगैरे करून सरळ मुलीचा गर्भपात. हे प्रमाण किती तर १३५ मुलांमागे १०० मुली. (२०११ मध्ये महाराष्ट्राचे हेच प्रमाण १३५ मुलांमागे १२८ मुली एवढे होते.) आता पुढचा उघड प्रश्न - या पोरांना बायका कुठून आणायच्या? जाचक अंमलबजावणी: ज्यांनी हि पॉलिसि तयार केली त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे हि पॉलिसि एका पिढी पेक्षा जास्त राबवणे अपेक्षित नव्हते. शिवाय हे सर्व एका प्रायोगिक तत्वावर राबवायचे असल्याने त्यांनी यामध्ये बर्याच त्रुटी जाणूनबुजून ठेवल्या होत्या. शिवाय शेतकरी कुटुंबातील जोडपी हि यातून वगळण्यात आली होती कारण गावांमध्ये असलेली जागेची उपलब्धता आणि शेतीसाठी लागणारे हात. खेडेगावांमध्ये जर तुम्हाला पहिली मुलगी असेल किवा पहिले अपत्य जर अपंग असेल तर तुम्हाला दुसरा चान्स काही वर्षांनी घेत येतो. परंतु स्थानिक सरकारी अधिकाऱ्यांनी - ज्यांची बढती त्यांच्या प्रभागाच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असल्याने - या प्रयोगाचा अतिरेक केला आणि सरसकट सर्वांना हा नियम लागू केला. या नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांनी जे थंड मार्ग अवलंबले त्याने मला "जयंत कुलकर्णींच्या" लेखामधील हिटलर ची आठवण झाली. प्रसूती काही दिवसांवर आलेल्या गर्भवती स्त्रियांना देखील त्यांनी सक्तीचे गर्भपात करावयास लावले. आजही खेडेगावातील स्त्रियांना वर्षातून चार वेळेस स्त्रीरोग्ताज्ञाकडून आपली तपासणी करून घ्यावी लागते. १९७९ पासून ३३ करोड ५० लाख गर्भपात, २० करोड नसबंदी आणि अगणित तपासण्या चालू आहेत (मुल न होऊ देण्यासाठी). स्थानीक सरकार याचा उपयोग आपली तुंबडी भरण्यासाठी न करतील तरच नवल. ज्यांना एकापेक्षा जास्त मुले झाली आहेत त्या जोडप्यांकडून यांनी "social support fees" या गोड नावाखाली खंडणी वसूल करायला सुरुवात केली. या खंडणी ची रक्कम हि सर्वतोपरी स्थानिक अधिकार्यावर सोपवण्यात आली जी अशा जोडप्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या काही पटीमध्ये असे. (हे याफू (He Yafu) या जनसांख्यीकी अधिकार्याने सांगितले कि हि रक्कम अंदाजे $३३० बिलियन मध्ये सहज जाइल. सरकारची सारवासारवी: या नियमाचे फायदे चीनी सरकार आकड्यांमध्ये सांगत आहे. या नियमामुळे चीन चे राहणीमान सुधारले. स्थूल एतद्देशीय उत्पादन (GDP) १९८० मधल्या $२०० वरून २०१० मध्ये $६००० एवढे प्रचंड वाढले. यामुळे लाखो करोडो जनता दारिद्यारेषेतून वर आली. चीन मध्ये लोकांमध्ये अशी एकवाक्यता आहे कि कमी लोक राष्ट्रासाठी चांगले कारण त्यांचा अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यावरणावर पडणारा ताण हा कमी असतो. पण यामुळे चीनी नेते हे लोकमता विरुद्ध जाण्यास धजत नाहित. शिवाय ते असेही कारण पुढे करतात कि गेल्या काही वर्षात शिकले सावरलेले लोक फक्त एका मुलालाच प्राधान्य देतात. याला उपाय म्हणून पंतप्रधान शी यीन्पिंग (Xi Jinping ) यांनी कुटुंब नियोजन संतुलित करण्यासाठी २०१३ नोव्हेंबर १५ ला नवीन कायदा संमत केला ज्याद्वारे "जर नवरा व बायको मध्ये कोणीही एक त्याच्या मातापित्यांचे एकुलते एक अपत्य असेल तर अशा जोडप्याला दोन मुलांना जन्म देण्याची परवानगी आहे". काही महत्वाचे मुद्दे १) चीनी महिलांना सरासरी १.५ मुले आहेत. १९६० मध्ये हाच आकडा ६.२ होता. (एखाद्या राष्ट्रासाठी त्याची लोकसंख्या संतुलित राहण्यासाठी जननक्षमता प्रमाण (fertility rate) हि २.१ मुले प्रती महिला एवढे असावे लागते.) यावरून लक्षात येईल कि चीनचे हे प्रमाण किती खाली गेलेले आहे. २) मागील वर्षी १३,६०० चीनी प्राथमिक विद्यालये विद्यार्थी नसल्यामुळे बंद करण्यात आली. ३) २०२० पर्यंत ३ करोड मुलांना बायको मिळणे अवघड होऊन बसेल. याचा सहज होणारा परिणाम म्हणजे कुटुंब नसले कि मुले सुसंकृत राहत नहित. मग क्राइम रेट वाढणे, बायकांची तस्करी, लैंगिक अपराध वाढीस लागलेत. ४) म्हाताऱ्या लोकांपैकी ८८.७% म्हातारे आपल्या दैनंदिन कामांसाठी आपल्या कुटुंबीयांवर अवलंबून आहेत. हे एवढे वाचून वाटले कि लोकशिक्षण हाच यावरचा एक चांगला उपाय होऊ शकतो.