हिंदुस्थानचे मंगळ अभियान आणि सामान्य नागरिकांचे जीवन !

रौप्य महोत्सवी माझा प्रतिसाद .

मदनबाणाच्या मूळ प्रश्नात तथ्य आहे. किंबहुना आमच्यात या विषयावर रंगलेली चर्चा इथे सर्वांसमोर यावी आणि सर्वांचा सहभाग व्हावा म्हणून या प्रश्नांतून चर्चा व्हावी असा उद्देश आहे. मुळात एकूण संशोधनाचे बजेट रुद्ध अन्य विकासकामांचे बजेट हा प्रश्न नाही. शिवाय कोणत्याच प्रकारचे महागडे संशोधन नको असेही नाही. आपण फक्त मंगळ मोहीम या विशिष्ट प्रकल्पाकडे पाहिलं तर त्यातून येत्या काळात काय फायदे होतील? तिथे सोनंच काय प्लॅटिनम जरी मिळालं तरी त्याची इथली किंमत k किती ? अशा स्पेसिफिक माहितीसह समर्थन वा विरोध झाला तर सर्वानाच काहीतरी जाणायला मिळेल.

आखाती देशामध्ये क्रूड ऑईल चे मोठे साठे असल्याचा शोध ब्रिटिशाना १९४० च्या दरम्याने लागल्यावर त्यानी अरब देशान्शी आपल्या फायद्याचे करार करून प्रचण्ड फायदा उठवला हे विसरू नका. आज जरी मन्गळावरून इन्धन्स्रोत आणण्याचे मार्ग उपलब्ध नसले तरी भविश्यात ते नक्की उपलब्ध होवू शकतात .

असं कुठे मदनबाण म्हणतोय? "मंगळावर यान पाठवण्यासारखे प्रकल्प ईतर क्षेत्रातले तंत्रज्ञान विकसित करायला मदत करतो जेणे करून ईतर क्षेत्रातहि सुधारणा होऊ शकते. हे ईंग्लंड/अमेरीकेत होतं. आपल्याकडे होतंय का?" हा मुद्दा आहे. दुर्दैवाने आपल्याला सेल फोन आले, ई-बिल पेमेंट करता आलं, माहिम-वरळी सी-लिंक बांधली, IPL मधे करोडोंची उलाढाल व्ह्यायला लागली की वाटतं we did it! निष्काळजी ग्राहकसेवा, पुण्यातल्या बलवंतपूरम सारख्या टोलेजंग ईमारतींपर्यंत पोचायचा भिकार रस्ता, पाण्याची/विजेची बोंब हे आपण चालवून घेतो. वीस वर्ष झाली आपण उपग्रह सोडून. मालाड, ठाणे, चर्चगेट ईथलं हवामान अचूक सांगता येतं? "पश्चिम मुंबईत थोड्याफार सरी येतील" हिच भाषा असते. बॅटमॅन/ केदार-मिसळपाव - या मोहीमेने तुमच्या आमच्या आयुष्यात फरक पडेल असं काय काय ठोस हाती लागेल असं तुम्हाला वाटतं ते सांगाल का?

रेवतीशी बहुतांशाने सहमत आहे. ही मंगळ मोहीम जरी डिफेन्सशी थेट संबंधित नसली तरी दूर पल्ल्यावर अचून क्षेपणास्त्रे पाठवायच्या योजनेत आणि इम्धनाच्या कार्यक्षम वापरासाठी नक्कीच उपयोग होऊ शकेल. सगळे आक्षेप खरे असले तरी एका देशाच्या बजेटमधे ७० मिलियन्स ही अगदी लहान रक्कम ठरेल. त्याचा उपयोग "फील गुड" फ्याक्टर म्हणूनही होतो. तसे तर अण्वस्त्रे कार्यक्रम चालू आहेच. पण त्यातली कितीशी अण्वस्त्रे प्रत्यक्ष वापरली जाणार आहेत? महासत्ता वगैरे सगळे बाजूला ठेवा. मग सर्व सरकारे कला-साहित्य क्षेत्रातल्या मान्यवरांना पुरस्कार देतात. शौर्य पुरस्कार दिले जातात. त्यांचा थेट उत्पादक असा कोणता उपयोग दाखवता येईल? कला साहित्य संस्कृती हे सगळे जसे आवश्यक आहे तसे संशोधन सुद्धा आवश्यक आहे. जुन्या काळात संशोधक लोक स्वत;चे पैसे वापरून संशोधन करत असत. कधी राजेलोक त्यांना पैसे देत. आता सरकार पैसे पुरवते. यात काही चूक आहे असे वाटत नाही. या संशोधनचा उपयोग भविष्यकाळात सर्व जगाला होऊ शकतो. एक पाऊल उचलल्याशिवाय पुढे खड्डा आहे की रस्ता आहे हे कसं कळेल?

मंगळावर गेलेल्या यानामुळे गरिबी वाढणार आहे. हा मंगळ अधिकच वक्री होउन चक्री वादळे येण्याची शक्यता दिसते. विज्ञानाच्या प्रगतीचं असं हिडीस प्रदर्शन केल्याने स्वयंघोषित विज्ञानिष्ठ कल्टची बेमुर्वतखोर मंडळी बेताल होतील असं दिसत आहे. याच मंडळींनी देशातलं वातावरण बिघडवलेलं आहे. आमच्या काळी या मंडळींना तोंडातून ब्र काढण्याची सोय नव्हती. काय दिवस होते ते. हिंदू मुसलमान दंगली, खलिस्तानचे अतिरेकी, सुवर्णमंदिरातली कारवाई, जन अरुणकुमार वैद्य यांची जीवनचक्रातून पुण्यनगरीत मुक्ती, रामजन्मभूमी आंदोलन, बाबरी सपाटीकरण, मुंबई -गुजरातेतले युद्धसराव, मुंबईतली आतिषबाजी, राष्ट्रीय संत दाउद कासकर, टायगर मेनन यांचा विदेशदौरा, गोध्रा गुजरात चळवळ, गरजूंना कोळसा वाटप मोहीम, तू २(जी) खा मी ३(जी) खातो हे सामाजिक समरसता अभियान, बोफोर्स सांस्क्रुतिक निधी उभारणी, लोहपुरुषाचा मंगळाला टेकणारा लोखंडी पुतळा.... या रम्य वातावरणात गरिबीची चिंताच राहत नव्हती. म्हणूनच या राष्ट्रविघातक अमंगलमोहीमेचा तीव्र शब्दात निषेध - टणाटण मसालेभात

मंगळावरील यानाचा खर्च आणि आजच्या काही समस्या सोडविण्यासाठी त्या निधिचा खर्च केला असता तर अशी काही तुलना तितकीशी पटत नाही. विचार येतो खरा. पण, शोधांचा हेतु सफल होतो तेव्हा त्याचे महत्त्व लक्षात येते. आज ते फार महत्वाचे नसेल वाटत पण संशोधकांना त्यात भविष्याच्या वाटा निश्चित दिसत असतीलच. यान अपयशी ठरले असते तर गेले आपले पैसे वगैरे असे म्हणता आले असते. आज तरी संशोधकांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. ''बालाजी चरणी प्रतिकृती भारताच्या मंगळमोहिमेला आशीर्वाद मिळविण्यासाठी इस्रोचे प्रमुख के. राधाकृष्णन यांनी सोमवारी तिरुपती बालाजीची पूजा केली. त्यांच्यासोबत त्यांची पत्नी पदमिनी होती. इस्रोच्या प्रत्येक उड्डाणापूर्वी यानाची प्रतीकृती घेऊन राधकृष्णन हे तिरुपती मंदिरात पूजेसाठी येत असतात. यावेळीही त्यांनी मंगलयानाची प्रतिकृती आणली होती. ती बालाजीपुढे ठेवण्यात आली." (सौजन्य मटा) आपण कुठून कुठे चाललो ते मात्र मला समजत नाहीहे. -दिलीप बिरुटे

जीवनविषयक अत्यंत मूलभूत प्रश्नांकडं नि समाजामध्ये असणार्‍या आत्यंतिक विरोधाभासावर तीव्र प्रकाशझोत टाकणारा हा धागा आहे असं मला वाटतंय. बर्‍याचदाच अवकाशात काय चाललंयचं औत्सुक्य असणारांना पायाखाली काय जळतंय ते दिसत नाही. जळत नसलं तरी ते सुरळीत नाही हे ठाऊक देखील असतं मात्र कदाचित हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष होत असतं. परवाच मला असाच प्रश्न पडलेला की एवढे 'हाऊसिंग प्रोजेक्ट्स' करुन करायचंय काय? राहणारे कमी नि इन्व्हेस्ट्मेण्ट म्हणून घेणारे जास्त. बंगलेच्या बंगले रिकामे नि फूटपाथ्स तुडुंब भरलेली. मात्र ह्या सगळ्यात जो खरंच कष्ट करुन दिवस काढतो त्याला काही कमी पडत नाही, त्याचा आलेख उंचावता दिसतो, त्याची धडपड कुठंतरी कामी येते असं दिसावं असं वाटत राहतं नि मी गप्प बसतो. उगाच चुळबूळ करुन आपल्याकडून चळवळ उभी राहणार नाही हे ठाऊक असल्यानं, स्वतः पोह्याची डिश हातात घेऊन मेळ घाटचे कुपो षित बालकांचे फोटो न बघता त्यांना माझ्या स्वतःच्या हातून काही करता येणं शक्य आहे का हे पाहणं जास्त श्रेयस्कर.

मंगळावर यान पोचवण्याचा थेट काही फायदा नसला तरी विज्ञानाच्या क्षेत्रात काहीतरी भरीव करू शकणारा इच्छिणारा देश अशी भारताची प्रतिमा निर्माण व्हायला ह्या मोहिमेचा हातभार लागेल. हे यान मंगळावर यशस्वीरित्या पोचले तर आणखीच चांगले. अशाने कदाचित हायटेक उद्योजक भारताकडून आपले काम करुन घ्यायला जास्त उत्सुक असतील अशी एक आशा. बाकी भ्रष्टाचाराने, बलात्काराने बरबटलेला असला तरी निदान ह्या देशात विज्ञान, तंत्रज्ञान जाणणारे हुषार लोक आहेत अशी एक पावती परकीयांना मिळेल. याउलट सौदी अरेबिया, कुवेत ह्यासारखे अतीश्रीमंत देश बघा. इतका पैसा असून अशी कुठली मोहीम काढताना दिसत नाहीत. ही मोहीम फत्ते झाली तर काँग्रेसलाही निवडणुकीत प्रचाराकरता एक मुद्दा मिळेल. अर्थात हे फायदे असले तरी इतका खर्चिक प्रकल्प भारताने करावा का हा मुद्दा वादातीत नाही हे मान्य.

मी "हिंदुस्थानचे मंगळ अभियान आणि सामान्य नागरिकांचे जीवन" ह्या विषयावर प्रतिक्रिया दिली होती. हे दोन्हिही पुर्णपणे वेगळे विषय आहेत. "हिंदुस्थानचे मंगळ अभियान" हा भारताच्या (मानवाच्या) भविष्यकाळाशी निगडीत आहे तर "सामान्य नागरिकाचे जीवन" हा वर्तमानकाळाशी निगडित आहे. पहिला विषय हा एक निरंतर चालु ठेवावे लागणारे संशोधन असुन त्यात बर्याच गोष्टी अन्तर्भुत आहेत. आपले शात्रज्ञ सध्या बर्याच गोष्टींवर लक्ष देउन आहेत. ऊदाहरणादाखल जसेकी वातावरणात (अंतराळात) वेगाने जाणारे आणि जाउन पुर्वस्थानी परत येऊ शकणारे यान. दुसरे म्हणजे प्रुथ्वीच्या कक्षेबाहेरच्या वातावरणात टिकुन रहाण्यासाठी आवश्यक गोष्टी. तिसरे म्हणजे प्रुथ्वी बाहेरील इतर ग्रहांचा अभ्यास (तिथले वातावरण, मानवाच्या वस्तीसाठी अनुकूल गोष्टी ईत्यादी..) जगातले सर्व देश/लोक ही क्षमता प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत आणि त्यात आपणही आहोत. ह्या संशोधनाचे इतर दुरगामी फायदे आहेत. (जसे कि अंतराळ स्थानकाची उभारणी, प्रुथ्वीच्या कक्षेतील उपग्रहांचे व्यवस्थापन्,इतर देशांच्या उपग्रहांची टेहाळनी..). तुम्ही विचार करुन पाहा, आज आपले मानवी जीवन मानवनिर्मीत उपग्रहांमुळे किती सुसह्य बनले आहे. पुढे जाऊन हेच अंतराळ तंत्रज्ञान महत्वाचे ठरणार आहे. हे तंत्रज्ञान टप्या टप्याने विकसीत करावे लागते आणि ही मंगळमोहिम (त्यासाठी लागणार्या यानाचे प्रक्षेपण जे जवळ जवळ ३०० दिवस प्रवास करेल. पुढे कदाचीत ह्याच पठडीतले पण परत येणारे यान विकसीत करतांना ह्या माहितीचा खुप उपयोग होइल , अंतराळात संदेश आदन्-प्रदान, अंतराळातिल नॅव्हीगेशन विषयी ज्ञान) त्यातलाच एक भाग आहे. आणि लक्षात घ्या कि अशा प्रकारच्या संशोधनासाठी लागणारा निधी हा सध्या जरी चर्चेचा विषय असला तरी भविष्यात तो अतिशय नगण्य असेल कारण तसा पैसा कदाचित उभा करता येइल पण त्यासाठीचा वेळ मात्र मिळवता येणार नाही. राहिला प्रश्ण "सामान्य नागरिकांचे जीवन " तर ह्या सगळ्या आपल्या वर्तमान समस्या आहेत. त्यासाठी सोडवण्यासाठी आपणच "लोकप्रतिनीधी" दर पाच वर्षांनी निवडुन देत असतो. बाकिच्या प्रगत देशांनी बहुतांशी प्रमाणात अश्या समस्या सोडवण्यात बर्यापैकी यश मिळवले आहे. आपण जोपर्यंत सार्वजनिक शिष्त, जवाबदार लोकव्यवस्थापन आणि नियोजन आपल्या देशात प्रस्थापित करत नाहीत तोपर्यंत गरिबी, उपासमार, वाहातुकिचे प्रश्न हे रहाणारच.

मंगळावर यान पाठवायचा आणि आज देशासमोर असणार्‍या समस्यांचा एकमेकांशी काडीइतका संबध नाहीये. ह्या मंगळ मोहीमेचे बाकी फायदे खर्चाचा मुद्दा बाजुला ठेवुन विचारात घ्यायला हवेत. १. यानाचं क्रायोजेनिक ईंजिन आज एफिशियन्सि मधे जगात एक नंबर वर आहे. बाहेरील महासत्तांकडुन क्रायोजेनिक तंत्रज्ञानासाठी नकार मिळाल्यावर आपण अजुन जास्त चांगलं ईंजिन बनवु शकलो ही गोष्ट चांगली नाही का? २. एवढ्या लांब अंतरावर जायला जर का यश मिळत असेल तर आपल्या आय.सी.बी.एम. (ईंटरकाँटीनेंटल बॅलेस्टीक मिसाईल्स) च्या टप्प्यात सगळं जगं आलय. ह्याचा अर्थ आपली कुरापत काढायच्या आधी महासत्ता आता ४ वेळा विचार नक्कीचं करतील. (आता आपलं सरकार दुसरं गाल पुढे करणारं आहे ह्याचा दोष तंत्रज्ञानाला देउन चालणार नाही). ३. कदाचीत ह्या संशोधनातुन आपल्याला माहीत नसणार्‍या नवीन धातु-अधातु, इंधन अश्या गोष्टींचा शोधही लागु शकतो. त्यांच्या शोधानी कदाचीत आजच्या आपण वापरत असलेल्या तंत्रज्ञानात अमुलाग्र बदलही होऊ शकतील. गरिबी हटाव किंवा चांगले इन्फ्रस्ट्रक्चर बनावं साठी नुसत्या पैशाची नाही तर राजकीय आणि सामाजिक इच्छाशक्तीची गरज जास्त आहे. इस्रो च्या सर्व शास्त्रज्ञांचं हार्दीक अभिनंदन. आता थोडं गमतीमधे, १. काय माहीत २५०० वर्षांनी आपली पुढची पिढी तिकडे बसुन मिपा वाचत असेल. ;) २. महिला वर्ग "आमच्या ह्यांनी किनै, प्लुटो वरुन ही मार्थोयस ची आंगठी आणलीये" म्हणुन आपल्या बुधावर्च्या सोसायटीमधे मिरवत असेल. ;) ३. आम्च्या ह्यांन्ना किनै फिरायची काही म्हंजे काही हौस नाही बघा. शेजार्च्या घरी बघा दर विकांताला कमीत कमी चंद्रावर तरी शॉपींगला नेऊन आणतात, असही कदाचीत ऐकायला मिळेल. :P. ४. आमच्या मिपाकरांना दुसर्‍या सुर्यमालिकेमधे नोकर्‍या मिळतील, आणि तिकडेही ते मिसळीचे आणि खादाडीचे अड्डे बनवतील. :). _______ (आय.आर.सी.टी.सी. च्या वेबसाईट ला शिव्या घालणारा) मन उधाण वार्‍याचे.

इतरत्र लिहिलेले आकडे पुन्हा देतो. 'अंतराळ संशोधन व विकास' यासाठी आपल्या बजेटच्या ०.३% रक्कम राखलेली असते. त्यातील बहुतांश रक्कम ही दळणवळणासाठीचे व हवामान खात्याशी संबंधित उपग्रह व त्यांना वाहून नेणार्‍या वाहकांवर खर्च होतो. चांद्रमोहिमा/मंगळ मोहिमा वगैरे सारख्या नव्या मोहीमांसाठी या ०.३%च्या ८%च्या आसपास पैसा खर्च होतो. भारताला आपल्या आर्थिक बजेटच्या ०.३% च्या ८% इतका खर्च केला म्हंजे लगेच या धाग्यात केलाय तशी ओरड (बोभाटा?) करणे योग्य कसे ठरावे? (हा खर्चही अख्ख्या एका मोहिमेवर वगैरे नाहीच, त्यातही अनेक मोहिमा वाटेकरी) शिवाय या ०.३% खर्चातून हवामन खात्याच्या उपग्रहांमुळे शेतकरी, मासेमार वगैरेंना होणारे फायदे, दळवणळणाच्या उपग्रहांमुळे जवळजवळ आपल्या प्रत्येकाला होणारे फायदे मोजले तर लोकहित आहे हे ही नाकारता येऊ नये. बरं, तुम्ही म्हणताय त्या समस्या नाहित असे नाही पण त्या काही १०-२० वर्षात सुटणार्‍या नव्हेत (किंबहुना त्या टेन्ड्स टु झिरो होऊ शकतील पण शुन्य होतील का नाही शंकाच आहे) तेव्हा त्या समस्या सुटेपर्यंत आपण नुसते बसून का रहायचे? शिवाय त्या समस्यांवर भारत सरकार या योजनेच्या कित्येक पट खर्च करत आहे. उदा. द्यायचं तर अन्न सुरक्षा योजनेवर बजेट मध्ये १०,००० कोटींची तरतूद आहे. शिवाय ८०,००० कोटींच्या आसपास अन्नाशी संबंधित सबसिडी आहेत. (तुलनेने मंगळ यानाचा खर्च ४५० कोटी. १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशाला ४५० कोटी रू खर्च होतोय हे लक्षात घ्या) सरकार इतर समस्यांच्या तुलनेत मंगळयानासारख्या मोहिमांना प्राथमिकता देत असतं तर ही ओरड समजू शकलो असतो. मात्र प्रत्यक्षात अश्या रिसर्च वेस्ड मिशन्सना अजिबातच प्राथमिकता मिळताना दिसत नाहीये, खरंतर यावर अजून अधिक खर्च व्हायला हवा असे मी म्हणेन.

या मोहिमेत किती पैसा खर्च झाला हा महत्वाचा मुद्दा नसुन, तंत्रज्ञानाच्या ज्या स्पर्धेत आपण उतरु पाहतो आहे त्या बद्धल अधिक आहे. अमेरिका,रशिया आणि युरोप हे देखील अशाच मोहिमा आखतात परंतु ज्या टेक्नोलॉजीचा वापर ते इतर क्षेत्रात करतात तिथे सुद्धा आपण स्पर्धा का करत नाही ? जर काही महिन्यांच्या कालावधीत आपण हा लो कॉस्ट प्रोजेक्ट करु शकतो,तर जिथे अशाच आणि अधिक तात्पर्याने करायच्या गोष्टीत ही तत्परता,तंत्रज्ञान का वापरले जात नाही ? संशोधन ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे,त्याचे कसे फळ मिळेल हे काळच ठरवतो...पण सामान्य माणसाची एक माफक अपेक्षा असते की त्याचे रोजचे जीवन अधिक सोप्पे आणि जगण्यास सुयोग्य कसे होईल यावर सुद्धा तितकेच लक्ष घातले जावे.ठाण्याच्या आणि दादरच्या रेल्वे स्थानकात आत्ता फिरते जिने लावले गेले आहे. ( फक्त काहीच ठिकाणी ) ही सुद्धा आपल्याला मोठी बातमी वाटते ! का ? प्रगत देशामधे ही स्थिती किती वर्षांपूर्वी केली गेली आहे ? मुंबकरांना नविन लोकल मिळणार अशी बातमी आपल्या वर्तमान पत्रात छापली जाते, तेव्हा आपण हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे की चीन मधे आत्ता बुलेट ट्रेन धावत आहे, तर जपान मधे रेल्वेची वेळ इतकी काटेकोरपणे पाळली जाते की त्यांच्या वेळा पत्रकामधे संपूर्ण वर्षभरात फक्त १६ सेकंदाचा फरक पडतो. हे देश सुद्धा आंतराळ मोहिमा आखतात्,यावर आणि अशाच इतर गोष्टींमधे संशोधन करतात... पण आधी त्यांचे बेसिक इन्र्फास्ट्रक्चर मजबुत करण्याला जास्त महत्व आणि प्रायोरिटी देण्यात आली हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. इस्त्रोचे या यशाचे कौतुकच आहे,परंतु मला हे देखील लक्षात ठेवायला हवे की याच इस्त्रोला टाटा स्कायवाले कोर्टात खेचणार आहेत...का तर त्यांना कबुल केलेली ट्रान्सपॉन्डर कपॅसिटी ते अजुनही देउ शकलेले नाही. आजच्या घडीला देशात डिटीएच बिजनेस मोठ्या वेगाने वाढतोय... आपल्याकडे इस्त्रोने उभे केलेले उपग्रह असताना देखील झी / भारती एअरटेल /सन डायरेक्ट /रिलायन्स /व्हिडीयोकॉन हे परदेशी सॅटॅलाईटवर मायग्रेट झाले, का ? आपण मंगळावर यान पाठवण्याची क्षमता आणि तंत्रज्ञान विकसित करतो,पण भारतीय कंपन्यांना साधी ट्रान्सपॉन्डर क्षमता वाढवुन देउ शकत नाही ? शेवटी फायदा कोणाचा ? विदेशी सॅटेलाइट मालकांचा... मी वारंवार आपल्या देशातल्या रस्त्यांचे उदाहरण देतो,कारण उत्तम रस्ते हे खर्‍या प्रगत राष्ट्रांच्या प्रगतीचे पहिले लक्षण मानले जाते...उत्तम रस्ते-कमी ट्राफिक-कमी प्रदुषन-इंधन खपात बचत-इंधन खपत कमी झाल्याने परकियचलन खर्चात कपात-अर्थव्यवस्थेवर कमी ताण-वेळेची बचत -दळवळणाची सुलभता- दळवळणाची सुलभतेने सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यावर होणारा परिणाम. मुंबईचे सिंगापुर,शांघाय आणि कोकणाचे कॅलिफोर्निया हे फक्त पोकळ शब्दात पण प्रत्येक्षात काय ? जाता जाता :- कुठल्याही संशोधनाला / प्रयोगांना माझा विरोध नाही,परंतु प्रगतराष्ट्र म्हणुन जर मिरवायचे असेल तर कुठेतरी बेसिक प्रायॉरिटीला मिशन क्रिटीकल बनवायला हवे ! ३०० माळ्यांची इमारत बांधायची इसेल तर त्याचा पायाही तितकाच भक्कम असावा ही अपेक्षा अयोग्य कशी ठरेल ?

मंगळाचे अंतर सूर्यापासून पृथ्वीच्या तुलनेने जरी जास्त असले तरी सुर्यप्रकाशाची तीव्रता मंगळावर जास्त असते. मंगळावर सौर उर्जा घट बसवून ती उर्जा जमा करायची आणि लेसर किरणांमध्ये ती उर्जा रुपांतरीत करून पृथ्वीवर आणायची अशी एका शास्त्रज्ञाने संकल्पना मांडली होती. या सगळ्या कल्पना आत्ता जरी अतिरंजित वाटत असल्या तरी भविष्यात तंत्र ज्ञानाने हे चमत्कार होऊ पण शकतील.नंतर बैल गेला आणि झोपा केला असा प्रकार व्हायला नको

हे वाचा http://www.akshardhool.com/2013/11/the-launch-and-beyond.html

अमेरिकेतील रस्त्याचे कौतुक असणारे भारताच्या अवकाश मोहिमेला विरोध करत आहेत. ज्या समस्या पैसा न्हवे तर राजकीय इच्चाशाक्तिने रखडल्या आहेत त्याचा वापर वैद्न्यानिक सिध्दातेला खो घालायला करणे यापेक्षा दुसरे खराब राजकारण नोहे! एज अ प्रोढ़ मिपाकर इ फेल्ट पीती फॉर डी धागाकर्ता :(

खर्च करावा. भावी अपत्यांच्या (आणि वृद्धत्वाकडे वाटचाल करणार्‍या आईवडिलांच्या) आयुष्याची, शिक्षणाची, संभाव्य आजारपणातील खर्चाची तरतूद पूर्ण केल्याशिवाय नवदांमपत्याने सिनेमा पाहण्यास जाऊ नये असा काहीसा युक्तिवाद वाटतो.

डॉन या वृत्तपत्राच्या साईटवरील इथे रझाक नावाच्या एका पाकिस्तानी वाचकाची ही प्रतिक्रिया बोलकी आणि मार्मिक वाटली: (अनुवाद मी केला आहे. चुभुद्याघ्या)

भारताला मंगळावर मिथेन मिळते का नाही याची काहीही पडलेली नाही. त्यांच्यासाठी ही केवळ गुंतवणूक आहे. तशीच गुंतवणूक जी त्यांनी काही दशकांपूर्वी सॉफ्टवेअर आणि आयटी क्षेत्रात केली होती. शिक्षण-संशोधनात गुंतवणूक करा, टॅलेंटला वाव द्या-जोपासा, तुमचे टॅलेंट जगाला दिसेल असे ते सगळ्यांसमोर मांडा आनि एक नवी इंडस्ट्री तयार करा असे ते सुत्र आहे. भारत $४५०बिलियन उलाढाल असणार्‍या 'रॉकेट' इंडस्ट्रीवर डोळा ठेऊन आहे. जर भारत पाश्चात्यांपेक्षा १/६ किंवा १/१० किंमतीत हे करू शकत असेल तर त्यांच्याकडे ही रॉकेट लाँचिंगचे जॉब ऑटसोर्स होतील. भारतासाठी ही सहज $२० ते $४० बिलीयन ची इंडस्ट्री बनू शकेल. आतापर्यंतच PSLVने १४-१५ युरोपियन उअप्ग्रहांना भुस्थिर कक्षेत पोचवलं आहे. जर हे (मंगळयान) मिशन यशस्वी झालं तर आंतरग्रहीय उड्डाणासाठीही त्यांची मदत घेतली जाऊ लागेल. आपण पाकिस्तानी लोकांनी यापासून शिकले पाहिजे. हे कटू असले तरी सत्य आहे.

माझ्या माहिती नुसार लष्करी उपग्रह पूर्णपणे वेगळे आणि वेगळ्या क्षमतेचे असतात... कुठल्याही डिफेन्स रिलेटेड प्रकप्ला बद्धल ही मोहिम नक्कीच नाही.तसेच हा रकल्प राबवणारे लोक उच्च दर्जाचे संशोधक, विचारवंत असतात. दूधखुळे नव्हेत हे ठावुक असल्यानेच असे प्रश्न प्रकर्षाने विचारावेसे वाटतात. लष्करी आणि अंतराळ मोहिमांच्या प्रकल्पांतून अनेक सार्वसाधारण माणसाच्या जिवनात उपयोगी अश्या बर्‍याच गोष्टी निर्माण झाल्या आहेत. त्यांना "स्पिन ऑफ्" असे म्हणतात. १. नासाच्या महत्वाच्या स्पिन ऑफ्स ची ही छोटीशी यादी... 1 Health and medicine 1.1 Light-emitting diodes (LEDs) in medical therapies 1.2 Infrared ear thermometers 1.3 Ventricular assist device 1.4 Artificial limbs 1.5 Invisible braces 1.6 Scratch-resistant lenses 1.7 Space blanket 2 Transportation 2.1 Aircraft anti-icing systems 2.2 Highway safety 2.3 Improved radial tires 2.4 Chemical detection 3 Public safety 3.1 Video enhancing and analysis systems 3.2 Fire-resistant reinforcement 3.3 Firefighting equipment 4 Consumer, home, and recreation 4.1 Temper foam 4.2 Enriched baby food 4.3 Portable cordless vacuums 4.4 Freeze drying 5 Environmental and agricultural resources 5.1 Water purification 5.2 Solar Cells 5.3 Pollution remediation 6 Computer technology 6.1 Structural analysis software 6.2 Remotely controlled ovens 6.3 NASA Visualization Explorer 6.4 Space Race Blastoff 7 Industrial productivity 7.1 Powdered lubricants 7.2 Improved mine safety 7.3 Food safety (संदर्भः http://en.wikipedia.org/wiki/NASA_spin-off) गुगलून पाहिले तर अजून बरेच काही सापडेल. याशिवाय इतर गोष्टी म्हणजे... २. उपग्रह संशोधनामुळेच आजची मोबाईल टेलिफोन, दूरशिक्षण, दूरबँकींग, आंतरजाल वगैरे सेवा सामान्य माणसाच्या आवाक्यात आलेल्या आहेत. ३. हा प्रकल्प (ज्याचा ७० मिलियन म्हणजे साधारण ४५० कोटी हा खर्च म्हणजे भारताच्या बजेट मध्ये फार काळजी करण्याइतकी रक्कम नसलेला आहे) ही एक जगाला भारताच्या अंतराळ मोहिम क्षमतेची प्रभावपूर्ण जाहिरात म्हणूनही बघितले पाहिजे. आतापर्यंत भारताने आपले स्वतःचे उपगह अवकाशात पाठवून परकिय चलन वाचवले इतकेच नाही तर अनेक परदेशी (कोरिया, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, इ.) उपग्रह अवकाशात पाठवून परकिय चल मिळवलेही आहे. शिवाय हे इतर देशांच्या तुलनेने खूप कमी किमतीत करून दाखवून याबाबतित बाजरपेठेत स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. त्यामुळे ही मोहीम यशस्वी होण्याने ते कमालिचे बळकट होईल... मग ७० मिलियन खर्चाचे ७,०० किंवा अगदी ७,००० मिलियनच्या फायद्यात रुपांतर करणे अशक्य नाही. हा या मोहिमेमागचा फार मोठा "स्पिन ऑफ्" म्हणता येईल. ४. या संशोधनातील पात्रता, त्याचे लष्करी उपयोग आणि राजकिय इच्छाशक्ती यांचा संगम झाला तर भारताची सतत कुरापत काढणार्‍या देशांवर काय परिणाम होउ शकेल हे सांगायला पाहिजेच असे नाही. कालच बातमी होती की चीनने भारताबरोबर अशा मोहिमांसाठी सहकार्य करण्याच्या प्रस्तावाचे संकेत दिले आहेत. ही कदाचित् एखादी राजकीय हूलही असू शकेल. पण आतापर्यंत चीनची (आणि जपानची सुद्धा) मंगळ मोहीम अयशस्वी झालेल्या आहेत हे ही विसरता येत नाही. ४. आज संगणक क्षेत्रातल्या भारतियांच्या कामगिरीने जागतिक पातळीवर भारताला जी पत, आर्थिक फायदा आणि स्वभिमान दिला आहे त्याची बरोबरी करण्याची किंवा त्याला ओलांडून पुढे जाण्याची भारतात सद्यातरी अवकाश-शास्त्राची पात्रता आणि तयारी आहे असे मला तरी वाटते. अजून बरेच काही आहे, पण सद्या इतकेच पुरे.

धन्यवाद ऋषिकेशजी ,, योग्य संदर्भ दिलात ..थान्कु . जे त्या पकिस्तान्याला कळले ते एत्तदेशीयांना कळेल तो सुदिन.. (बाकी रझाक ही एत्तदेशीयच म्हणायला हवा ..कालपरवापर्यन्त त्याचे आजोबा -पणजोबा भारतात होते आणि उद्या परवा त्याचे नातवंडे- परतवंडे स्वःताला भारतीय म्हणून घेण्यात अभिमान बाळगतील...!! हा आशावाद खरा ठरेल अश्याच घटना आजू-बाजूला घडत आहेत ..)

हे असेच अवांतर खर्च करून काही सॅटेलाईट्स ढगात पाठवले म्हणून मिपा चालू आहे... किमान तितके तरी उपकार लक्षात ठेवावेत. आपल्याकडे ४५० कोटीच्या अवकाश मोहिमेवर प्रष्णचिन्ह लावले जाते आणि २५०० कोटीच्या पुतळ्याचे कौतुक केले जाते.. हे दुर्दैव.

या चर्चेत केवळ मंगळावर जीवसृष्टीचा शोध किंवा पाण्याचा शोध इतक्याच मर्यादित मुद्द्यापलीकडचे असंख्य मुद्दे आणि उद्दिष्टं समोर आली. १. वैज्ञानिक सज्जता २. अवकाशमोहिमा, विशेषतः मंगळ-मोहिमेइतक्या प्रगत मिशनसाठी आपण तयार आहोत यामुळे अंतराळ-विज्ञान संबंधित व्यवसायात आपल्याला मिळू शकणारा भावी आर्थिक लाभ ३. या निमित्ताने अन्य संरक्षणविषयक तंत्रांमधेही आपण सज्ज असल्याचा जागतिक संदेश ४. पुढच्या अनेक शक्यतांची दारं उघडणारं पहिलं पाऊल ५. प्रत्यक्ष मोहिमेचा सामान्य माणसाला थेट फायदा नसला तरी अप्रत्यक्ष असे फायदे असू शकणं. सध्या पब्लिकली जाहीर न केलेला अजेंडा असू शकणं वगैरे मुद्दे आणि त्याला मदनबाणने केलेला उत्तम मुद्देसूद प्रतिवाद यामुळे ही चर्चा एकदम उपयोगी आणि माहितीपूर्ण झाली आहे. सध्यातरी वाटला त्यापेक्षा हा प्रकल्प रास्त आहे असं दिसतं आहे.

@ मदनबाण भाऊ याआधी एक प्रतिक्रिया दिली होती. पण आमच्या बोटात वेडसरपणाची झाक असल्याने ती त्या मोडमधे दिली. तुम्ही उपस्थित केलेले प्रश्न महत्वाचे नाहीत असं काहीच नाही. पण इथं अनेकांनी म्हटल्याप्रमाणे मंगळ मोहीमेशी त्याचा संबंध जोडण्यात गल्लत होतेय. त्या प्रश्नांची उत्तरं भलतीकडेच आहेत. तुम्ही घेतलेली ऑब्जेक्शन्स ठराविक भागातच विकास का या पद्धतीची असती तर ते सुसंगत झालं असतं. इस्पीकचा एक्का यांचा प्रतिसाद मस्त आहे. स्पिन ऑफ फार महत्वाचं. हा एका स्वतंत्र धाग्याचा विषय होईल. याहीपुढे जाऊन (एक्का यांनी दिलेल्या यादीच्या) तंत्रज्ञानाचा वैयक्तिक जीवनात वापर हा मुद्दा कायम असल्यास वैज्ञानिक दृष्टीकोण तरी किती रुजलाय हे पहावं लागेल. मोबाईल स्वस्त झाले तरी हट्टाने आम्ही मोबाईल वापरत नाहीत असं सांगणारी मंडळी होती. प्रेत जाळण्यासाठी विद्युतदाहीनीचा वापर ही एक साधी गोष्ट आहे, ती सुद्धा केली जात नाही. अजूनही मुलींना उच्च शिक्षण दिलं जात नाही. तंत्रज्ञानाचा विवेकपूर्ण वापर ही तर पुढची पायरी आहे. ही आपली सामाजिक अवस्था आहे. समाजातूनच प्रतिनिधी, प्रशासनातले नोकर जाणार आहेत. त्यांच्यात बदल झाल्याशिवाय, अवेअरनेस आल्याशिवाय तुम्ही म्हणता ते बदल सहज कसे येतील ? दंडुका घेऊन तर प्रत्येक प्रश्न सुटत नसतो. ( प्रतिसाद खूप संक्षिप्त आहे आणि प्रश्नांची व्याप्ती मोठी, तेव्हां भाव समजून घ्यावा ही विनंती ).