नर्मदा खो-यातून ...(१)

गेली अनेक वर्ष ‘आंदोलन’ मासिक (http://www.andolan-napm.in) नियमित वाचनात असल्याने “सरदार सरोवर” विषय अद्याप संपलेला नाही याची माहिती होती. गुजरात आणि महाराष्ट्रात माझ्या कामाच्या निमित्ताने धरणग्रस्त परिसरातल्या लोकांशी बोलायची संधी यापूर्वी अनेक वेळा मिळाली होती. मे २०१२ मध्ये ‘सरदार सरोवराला’ भेट दिली होती. तिथल्या तीन दिवसांच्या मुक्कामात शासकीय अधिका-यांसोबत अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली होती. त्याचवेळी ‘पुन्हा एकदा धरणग्रस्त परिसराला भेट दिली पाहिजे आणि यावेळी ती भेट आंदोलनाच्या जाणकार लोकांसमवेत केली पाहिजे’ असं ठरवलं होतं. ऑगस्टच्या दुस-या आठवड्यात जेव्हा १७ ते १९ ऑगस्टच्या “नर्मदा घाटी यात्रा”चं आमंत्रण आलं तेव्हा क्षणाचाही विचार न करता मी नावनोंदणी केली. १७ ऑगस्टच्या सकाळी खलघाटला उतरलो तेव्हा मुंबईचे इतर साथी आणि बडवानीचे साथी हजर होते. दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पुणे-ठाणे-मुंबई-धुळे-लातूर आणि मध्य प्रदेशातून आणखी काहीजण थोड्या वेळाने सामील झाले. दोन विदेशी साथीही होते. आम्ही ५५ जण बाहेरून आलो होतो. यात प्रामुख्याने तरुण-तरुणींची संख्या मोठी होती. यातले अनेक विविध सामाजिक कामांत सक्रिय सहभागी आहेत. चार पत्रकारही सोबत होते. त्यामुळे चर्चा तीनही दिवस चालू राहिल्या. माहिती देण्याच्या मेधाताईंच्या (मेधा पाटकर) उत्साहात कधीच खंड पडत नव्हता त्यामुळे सतत नवे प्रश्न विचारायचा धीर गटाला आला आणि आणि तो पुढे तीन दिवस टिकला. दोन दिवस आम्ही मध्य प्रदेशमध्ये होतो तर तिस-या दिवशी महाराष्ट्रात. गुजरातमध्ये प्रत्यक्ष जायची संधी मिळाली नाही पण त्यावर चर्चा झाली आणि माहिती मिळाली. या भेटीत पाच मुख्य मुद्दे वारंवार समोर आले.

• सरकार सांगत आहे की “सरदार सरोवर” पुनर्वसनाचा प्रश्न संपला आहे पण तो अद्याप मोठ्या प्रमाणात तसाच बाकी आहे.
• सरदार सरोवराचे फायदे अपेक्षेपेक्षा फारच कमी मिळाले आहेत.
• मध्य प्रदेशाच्या सरदार सरोवरग्रस्त भागातच कालव्यांच्या जाळ्याची योजना आहे. या योजनेत पुन्हा एकदा शेतक-यांच्या जमिनीचं अधिग्रहण केलं जात आहे, तिथं पुनर्वसनाचा प्रश्न आहे आणि आणि त्यात अमाप भ्रष्टाचार होतो आहे.
• नर्मदेच्या तीरी मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा अवैध उपसा होत आहे. त्यातून कागदोपत्री पुनर्वसन झालेल्या पण प्रत्यक्ष जुन्याच गावांत असणा-या अनेकांचं जीवन आणि शेतजमीन धोक्यात आहे. गाळ भरून सरदार सरोवराचे आयुष्य कमी होण्याची शक्यता या वाळू उपशामुळे वाढली आहे.
• कागदोपत्री पुनर्वसन झालेल्या पण जुन्याच गावाच्या जवळच्या टेकडीवर घरे वसवून राहणा-या लोकांना शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, पिण्याचे पाणी अशा अनेक जीवनावश्यक सोयींपासून वंचित राहावं लागतं आहे.

धरणाने ग्रस्त, कालव्यांनी त्रस्त आमच्या प्रवासाची सुरुवात झाली खलघाटपासून. खलघाट हे मुंबई-आग्रा महामार्गावरचं, नर्मदेच्या किना-यावरचं एक महत्त्वाचं शहर. सरदार सरोवरापासून २०० किलोमीटर दूर असलेल्या क्षेत्रात आता आपल्याला जे पहायला मिळेल त्याहून अधिक विपरीत परिस्थिती धरणाच्या जवळच्या भागात असणार ही खूणगाठ मी तिथं मनाशी बांधून ठेवली. खलघाट आंदोलनातलं एक महत्त्वाचं शहर. या परिसरातली आणखी पंधरा गावं धरणाच्या बुडीतक्षेत्रात आहेत. १९९० मधल्या २८ तासांच्या ‘रास्ता रोको’च्या आणि ट्रक्टर परिक्रमेच्या आठवणी मेधाताईंनी आणि इतर लोकांनी सांगितल्या. ४ जुलै २०१३ रोजी कालवे फुटून बडवाह परिसरातली ५०० एकर शेतजमीन आणि घरं पाण्याखाली गेल्याची माहिती दयाराम पटेल यांनी दिली. ‘कालवे हवेत की नकोत – हो का नाही’ एवढं एकाक्षरी उतर घेण्यासाठी या भागात १४ ऑगस्टला ग्रामसभा झाल्या. लोकांचे जीवनमरणाचे प्रश्न असे एका अक्षरात कसे सुटतील? हे कालवे नेमके आहेत तरी काय, ते कुणासाठी बनताहेत – असे अनेक प्रश्न मनात आले. हा होता ओकारेश्वर योजनेचा डावा मुख्य कालवा. याची लांबी आहे १५६८७ मीटर. त्यापैकी दोन-तीन किलोमीटरमध्ये आम्ही जे पाहिलं त्यावरून बाकी चित्राची कल्पना आली. अमलठा हे खरगोन जिल्ह्यातल्या बडवा तहसीलमधलं गाव. तिथं नजरेच्या एका टप्प्यात दहा ठिकाणी फुटलेला कालवा दिसला; दीड-दोन किलोमीटर चाललो. दर दहा फुटांवर तेच दृश्य दिसत होतं. आम्ही चालताचालता पाहत होतो आणि लोकांचं ऐकतही होतो. पुढे नांद्रा गावात तोच विषय झाला. छोटा बडदा गावात एक मोठी सभा रात्री नऊपर्यंत चालली; त्यातही अनेकांनी ‘कालवा’ योजनेबद्दल त्यांचे अनुभव सांगितले. इथला समाज गेली २८ वर्ष त्यांचं गाव. घर, शेत, परिसर सरदार सरोवराच्या बुडीतून वाचावं म्हणून प्रयत्न करतोय. ती लढाई अजून चालूच आहे; तोवर ही एक नवी लढाई समोर येतेय त्यांच्या. ज्या विभागाने, ज्या समाजाने, ज्या गावांनी आधीच सरदार सरोवराची झळ सोसली आहे तिथं पुन्हा हे कालवे कशासाठी? अनेक नव्या गोष्टी समोर आल्या ज्या अस्वस्थ करणा-या होत्या. ओंकारेश्वर आणि इंदिरा सागर धरणातून निघणा-या कालव्यांचं जाळं या भागात नियोजित आहे आणि त्यात सुमारे १०००० हेक्टर जमीन जाणार आहे. याचा फटका कमी अधिक प्रमाणात ११०० गावांना बसणार आहे. सरदार सरोवरात जी गावे बुडीत आहेत, तीच कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात दाखवली आहेत – ही सरळसरळ दिशाभूल आहे. कालव्यांच्या योजनेत सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय हे मुख्य लाभ दाखवले आहेत. पण लाभक्षेत्र आधीच सिंचित आहे आणि नर्मदा जवळ असल्याने पिण्याच्या पाण्याची तितकी चणचण नाही. “आधे गाव मे जलाशय आधे गाव मे नहर- अशी आमची स्थिती आहे” असं एक गावकरी म्हणाला तेव्हा चित्र विदारक आहे हे लक्षात आलं. नियोजनाच्या बाबतीत सरकारची नेहमीची बेपर्वाई इथं दिसून आली. कालव्यांचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यावर दुसरा टप्पा हातात घेण्याऐवजी ठेकेदार घाईघाईने खोदकामाला सुरुवात करत आहेत. नांद्रामधल्या लोकांनी “आधीचा टप्पा पूर्ण झाला नाही, आमच्या गावातलं काम सुरु करायची घाई करु नका - म्हणत ठेकेदाराला काम सुरु करण्याला विरोध केला तर पोलिसांनी आम्हाला अटक करून तुरुंगात डांबलं आणि एका रात्रीत १५ मशीन लावून खोदकाम केलं. ही होळीच्या आसपासची गोष्ट – गावात कालवा बांधण्यासाठी संचारबंदी कलम १४४ अ लागू करण्यात आलं होतं त्यावेळी” – असं लालूभाई यांनी सांगितलं. कालवे शेतांच्या मधून जात असल्याने शेतक-याचे शेत आता तुकड्यात विभागले जात आहे. अनेक ठिकाणी कालवे ओलांडून जायची व्यवस्था नाही. त्यामुळे शेतक-यांना आपल्याच शेताच्या एका भागातून दुस-या भागात जायला लांबचा वळसा घ्यावा लागतो. कालवे आखताना, कालवे ज्यांच्या जमिनीतून जाणार आहेत त्या शेतक-यांशी सरकारने काहीही सल्लामसलत केली नाही. ठेकेदार आणि सरकार यांची पूर्ण मनमानी चालू आहे. कालव्यांच्या भिंतींचं बांधकाम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं आहे. इथं सरकारी अधिकारी आणि ठेकेदार यांची ‘मिली भगत’ आहे हे स्पष्ट आहे. कालवे खोदताना अनेक ठिकाणी शेतांत मोठे खड्डे निर्माण झाले आहेत. ते व्यवस्थित भरून देण्याची जबाबदारी ठेकेदारांची आहे पण ठेकेदार त्या बाबतीत टाळाटाळ करताहेत. खोदकामानंतर निर्माण झालेला मलबा शेतक-यांचा शेतात, सरकारने अधिग्रहण न केलेल्या जमिनीत तसाच ठेवून ठेकेदार निघून जात आहेत. आत्ता धरणातून पाणी कालव्यात सोडलेलं नसताना (महेश्वर धरणाचे दरवाजे उघडे आहेत तर ओंकारेश्वरमध्ये पाणी पूर्ण भरलेलं नाही) केवळ जोरदार पावसाच्या झटक्याने कालवे फुटले. कालव्यातून अतिरिक्त पाणी बाहेर पडण्याची – निकासाची – काहीच व्यवस्था नाही. मग पुढे तर काय होईल? कालवे योजनेलासुद्धा धरणाप्रमाणे विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचे सर्व नियम लागू आहेत. पण कालव्यात ज्यांच्या जमिनी जाताहेत त्यांच्या पुनर्वसनाचा काहीही विचार नाही, त्यामुळे कृतीही नाही. कोर्टाच्या निर्णयांचं पालन होत नाही याची लोकांना खंत आहे. कोर्टात अनुकूल निर्णय अनेकदा मिळूनही लोकांची लढाई संपत नाही अशी विलक्षण परिस्थिती आहे इथं. ४ जुलैच्या रात्री हे कालवे अनेक ठिकाणी फुटले आणि अनेक गावांत पाणी शिरलं. घरं पाण्याखाली गेल्याने लोकांना रात्र झाडांवर बसून काढावी लागली. शेतातलं पीक पाण्याखाली गेलं. ‘आंदोलना’च्या सर्वेक्षणानुसार केवळ बडवा आणि महेश्वर या दोन तालुक्यांत सुमारे नऊ कोटींचं नुकसान झालं आहे. हे नुकसान म्हणजे ‘नैसर्गिक आपत्ती’ आहे हा शासनाचा दावा असला तरी ज्या अनास्थेने आणि निष्काळजीपणाने कालवे खोदले गेले आहेत त्यावरून ही ‘शासननिर्मित आपत्ती’ हे गावक-यांचे मत पटण्याजोगे आहे. सरकारने या आपत्तीची काही गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही असं लोकांच्या बोलण्यात वारंवार येत होतं. कमल जैन, पुन्ना जैन, मुकेश, लालूभाई, राधुभाई पठाण, देवरामभाई अशा लोकांनी अतिशय पोटतिडकीने असे अनेक मुद्दे मांडले. छोटा बडदा या गावात रात्री नऊपर्यंत आमची जोरदार मीटिंग झाली आणि त्यांनतर रात्री साडेनऊ ते अकरा पिपरीमध्ये. छोटा बडदा गावात ‘इंदिरा सागर’चा कालवा येऊ घातलाय आणि हे गावही नर्मदेच्या किना-यावर आहे. गावक-यांनी कालव्यासाठी साफ नकार दिलाय सरकारला आणि पाणी आलं तरी गाव सोडायचं नाही असा त्यांचा निर्धार आहे. ही सगळी ‘राहती गावं’ सरदार सरोवराची उंची १७ मीटरने वाढवणारे ‘गेट’ बांधून झालं की पाण्यात जातील हा विचार अस्वस्थ करणारा होता. हे अजूनही आपण वाचवू शकतो, त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत हे जाणवत राहिलं तीन दिवसांच्या प्रवासात. सरकार पुन्हापुन्हा अशा जनहितविरोधी योजना का बनवतं, नीट नियोजन का केलं जात नाही हे काही केल्या कळत नाही. १९०१ चा Irrigation Commission Report या भागात जमिनीवरून सिंचन (surface irrigation) करू नये असं सांगतो तरी हे कालवे का खोदले जात आहेत? मेधाताईंच्या अंदाजानुसार महू-पिथमपूर-धार या होऊ घातलेल्या औद्योगिक पट्ट्याला पाणी देण्याची ही तयारी आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक क्षेत्रात (डीएमआयसी) या भागातली जमीन असणार आहे. ओंकारेश्वराचं पाणी पाईपने क्षिप्रा नदीत सोडण्याची योजना आहे, इंदोर, बडोदा, अहमदाबाद या शहरांना ‘सरदार सरोवर’ पाणी देतंय – जे मूळ योजनेत नव्हतं. म्हणजे सरकार योजना बनवताना सांगतं एक पण प्रत्यक्षात करतं काहीतरी दुसरंच! लाभ बदलतो पण किंमत मोजणारे मात्र तेच राहतात. पुनर्वसनाच्या भूलथापा सरकार पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचं ब-याच वर्षांपासून सांगत आहे. सरकारी आकड्यांवर किती विश्वास ठेवायचा याबाबत माझे काही अंदाज आहेत (म्हणजे सरकारने सांगितलेल्या आकडेवारीची किती टक्केवारी गृहित धरायची) – पण दुर्दैवाने तेही अंदाज पार फसले. मध्य प्रदेशमधली १९३ गावं बुडीतक्षेत्रात आहेत – त्यापैकी १५० गावात आजही लोक राहत आहेत. “आमचं पुनर्वसन झाल्याचं सांगताना सरकार निव्वळ खोटं बोलत नाही तर आम्हाला कस्पटासमान लेखते” ही खंत एकाने व्यक्त केली. छोटा बडदा, पिपरी, पिछोडी, कडमाळ, खापरखेडा, भिताडा, बिलगाव ... जिल्हे बदलले, गावं बदलली – पण परिस्थिती मात्र सगळीकडे तीच. जमिनीच्या बदल्यात रोख रक्कम नाकारणारे शेतकरी, पाण्याच्या भीतीत जगणारे लोक, सरकारी दडपशाहीचा सामना करणारे लोक, न्यायासाठी कोर्टात खेपा मारणारे लोक, आणि “आमु आखा एक से”, “लडेंगे – जीतेंगे” असा दुर्दम्य आशावाद जागता ठेवणारे लोक. “जमिनीच्या बदल्यात पैसे घ्या आणि आपलं काय ते बघा” अशी मध्य प्रदेश सरकारची भूमिका होती. पण गावकरी त्याला बधले नाहीत. काही अपवाद वगळता बहुसंख्य गावक-यांनी पैसे स्वीकारले नाहीत. जमिनीच्या बदल्यात जमीन – म्हणून सरकारने बाद जमिनी दाखवल्या – त्याही शेतक-यांनी स्वाभाविकच नाकारल्या. ‘कृषी सेवा केंद्राची’ (सरकारी) जमीन कसून तिचं उत्पन्न वाटून घेण्याचा प्रयोग काही वेळा यशस्वी झाला. या सगळ्या खटपटीना यश येऊन मध्य प्रदेश सरकारने २१ कुटुंबाना प्रत्येकी पाच एकर जमीन खलबुजुर्ग या ठिकाणी दिली आहे. तिथं पिछोडीतल्या १० आणि भादलमधल्या ११ कुटुंबाना नुकतीच ही जमीन मिळाली आहे. खलबुजुर्गमधल्या नव्या जमिनीत सध्या हिरवेगार सोयाबीन लहरतं आहे. या २१ कुटुंबांना मिळालेल्या न्यायातून इतर कुटुंबांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत आणि त्यांचा निर्धारही अजून पक्का आहे. या कुटुंबाना जमीन मिळाली असली तरी राहायला घर – त्यासाठी प्लॉट – मात्र अजून मिळाले नाहीत. एकाच घरात नऊ – दहा कुटुंब सध्या राहत आहेत. त्याआधी २००० मध्ये भिताडाच्या ९ कुटुंबाना (गावात ३०० पेक्षा जास्त कुटुंबं आहेत) प्रत्येकी पाच एकर जमीन मिळाली आहे. पिछोडी ते खलबुजुर्ग हे अंतर किमान दीडशे किलोमीटर आहे. पिछोडीत एकूण ७००हून जास्त कुटुंबं आहेत आणि त्यापैकी ११ ना आत्ताशी जमीन मिळाली आहे – यावरून पुनर्वसनाचा वेग आणि वस्तुस्थिती लक्षात यावी. मध्यप्रदेशात अशी ५२५७ घोषित कुटुंबं आहेत. घरांसाठी आणखी जमीन लागणार आहे – आणखी १०००० भूमिहीन कुटुंब आहेत – त्यांच्या राहत्या घराचा प्रश्न वेगळाच! त्या घरांचा दर्जा काय हाही प्रश्न वेगळाच! हा आहे खलबुजुर्ग – पुनर्वास. तिकडे मीटिंग चालू असताना मी शेजारच्या या इमारतीत डोकावले. एक दार दिसलं आधी. ते उघडल्यावर कळलं की इथं लोक राहतात. शेजारी त्याचं स्वयंपाकघर. एका कुटुंबाला अजून काय द्यायचं सरकारनं – असं वाटतंय ना? माफ करा -किती कुटुंबं राहतात इथं? तर अकरा. भिताडा गावातल्या ११ पुनर्वसित घरांसाठी ही व्यवस्था(!) आहे. अशाच दुस-या ‘घरात’ भादल गावातली १० कुटुंबं राहतात. ही मला दिसलेली पुनर्वसनाची झलक पुरेशी बोलकी आहे. (भाग २ पुढे) (‘आंदोलन’ मासिकाच्या सप्टेंबर २०१३ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या मूळ लेखात भर घालून पुनर्प्रसिध्द)