Skip to main content

नरेंद्र मोदी: आपत्ती की इष्टापत्ती?

लेखक ऋषिकेश यांनी शुक्रवार, 08/02/2013 12:04 या दिवशी प्रकाशित केले.
गडकरींना 'टाटा, बाय-बाय' केल्यानंतर आलेल्या राजनाथसिंगांच्या आगमनानंतर भाजपामध्ये काही मोठे बदल होताना दिसत आहेत. राजस्थानचे प्रदेशाध्यक्षपद वसुंधराराजेंना देणे हे पहिले मोठे पाऊल राजनाथसिंगांनी उचलले आणि अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. वसुंधराराजेंचे जनमानसातले स्थान बघावे की काम या संभ्रमात भाजपा असताना, त्यांचे नाव घोषित करून आपण 'ब्लॅकमेलिंग'ला किती सहज बळी पडू शकतो हे राजनाथसिंगांनी दाखवून दिले. गडकरी पक्षाध्यक्ष असेपर्यंत नरेंद्र मोदींचे नाव राष्ट्रीय पातळीवर घेणे टाळले जात होते. तेच राजनाथसिंग यांनी वसुंधराराजेंच्या धमक्यांनंतर घेतलेल्या निर्णयानंतर मोदी समर्थक आक्रमक झालेले दिसतात. या पार्श्वभूमीवर लोकसत्तामध्ये आपत्ती की इष्टापत्ती? हा सुनील चावके यांचा लेख वाचनात आला. एकूणच मोदी प्रवासाचा, त्यांना पंतप्रधानाचा उमेदवार घोषित केल्यास निर्माण होऊ शकणार्‍या परिस्थितीचा अंदाज या लेखात चांगला घेतला आहे. हा लेख वाचून तुम्हाला काय वाटते?
  • भाजपापुढे मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक आहे का?
  • काँग्रेस पक्षालाही सद्यस्थितीत असे धृवीकरण आवश्यक असल्यानेच -लेखात म्हटल्याप्रमाणे - शिंदेंकरवी संघाला अधिक हिंदुत्ववादी दिशेने ढकलून मोदींनाच उमेदवार घोषित करण्यास भाग पाडणे काँग्रेससाठीही पथ्याचे असेल काय?
  • मोदींना उमेदवार घोषित केल्यास भाजपामधील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायची परंपरा खंडीत होण्याचा धोका आहे असे वाटते का?
  • मोदींचा करिश्मा भाजपाला २०० जागा मिळवून देऊ शकेल काय?
  • मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उगम तुम्हाला आपत्ती वाटतो की इष्टापत्ती?

वाचने 56154
प्रतिक्रिया 172

प्रतिक्रिया

In reply to by गुलाम

>>> याबद्दल जास्त ऐकायला आवडेल. माझ्या माहितीप्रमाणे २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीत सजद ला २० तर भाजपला केवळ १२ जागा मिळाल्या होत्या. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण ४० जागांपैकी भाजपने १५ जागा लढवून १३ जिंकल्या, संजदने २५ जागा लढवून २१ जिंकल्या, राजदने ३ व काँग्रेसने ३ जागा जिंकल्या. >>> २०१० च्या विधानसभा निवडणूकीत सजद ला ११५ जागा तर भाजप ला ९१ जागा मिळाल्या. अगदी मतांची टक्केवारी जरी पाहिली तरी त्या निवडणूकीत सजद ला सुमारे २२ % आणि भाजप ला १६ % मते मिळाली होती. अशावेळी जर भाजप आणि सजद एकमेकांविरूद्ध लढले तर भाजपला संजदपेक्षा जास्त जागा मिळतील हे विधान धाडसाचे वाटते. ही आकडेवारी बरोबर आहे. भाजपने बिहारमध्ये स्वतःची प्रबळ व्होटबँक व मतांची टक्केवारी जास्त असूनसुद्धा पडती भूमिका घेऊन संजदला जास्त जागा दिल्या आहेत. जर उद्या भाजप व संजद एकमेकांविरूद्ध सर्व २४३ विधानसभा जागांवर लढले, तर भाजपची स्वतःची मते संजदच्या मतांपेक्षा जास्त असल्याने भाजपचे जास्त आमदार निवडून येतील. १९९५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ४१ व समता पक्षाला २ जागा मिळाल्या होत्या. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सुद्धा बिहारच्या ५४ जागांपैकी भाजपने २३ (२३.०१ % मते) व संजदने १८ (२०.७७ % मते) मिळविली होती. २००० सालच्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण ३२० पैकी भाजप ६७ + समता ३४ + संजद २१ = १२२ अशी परिस्थिती होती. तर राजद + कम्युनिस्ट यांना तेवढ्याच जागा होत्या. अशा वेळी लालू/राबडीला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी बसप, झामुमो, अपक्ष इ. ४० आमदारांचा पाठिंबा मिळविणे आवश्यक होते. अशा वेळी नितीशकुमारांची तथाकथित निधर्मी प्रतिमा या पक्षांचा पाठिंबा मिळवायला उपयोगी पडेल हे ओळखून भाजपने स्वतःचे सर्वाधिक आमदार असताना सुद्धा नितीशकुमारांना मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठिंबा दिला होता.

In reply to by श्रीगुरुजी

स्वतः वाजपेयींना निवडणूकीपुर्वीच निकालांचा अंदाज आला होता. एका मुलाखतीमध्ये त्यांनी तसे सांगितल्याचे निवडणूकींच्या नंतरच्या छापिल माध्यमांतील लेखांत लिहून आले होते. ३ राज्यांतील विधानसभा निवडणूकीत जे घडले तेच संपूर्ण देशात घडेल हा भ्रम भाजपला खूपच महागात पडला. ६ महिने आधीच निवडणूका घेऊन हाती असलेली सत्ता अगोदरच गमावली. अनेक मित्रपक्षांना किंवा त्या पक्षांमधील काही नेत्यांना या गुजरातमधील घडामोडींच्या परिणामांचा अंदाज आला होता व त्यांनी बुडत्या जहाजातून जसे उंदीर पळ काढतात तसा पळ काढला. प्रत्येकाला शक्य झाले नाही अन ते जहाजाबरोबर बुडाले. रालोआच्या केंद्रसरकारची सहा वर्षांची कारकिर्द गुजरातमधील घटना वगळता अल्पसंख्यांकांसाठी कदाचित काँग्रेसपेक्षाही चांगलीच होती. लक्षद्विपसारख्या ठिकाणी भाजपचा उमेदवार प्रथमच निवडून आला (ती व्यक्ति मुस्लिम होती). २००४ व २००९ च्या लोकसभा निवडणूकांचे निकाल वेगळे राहू शकले असते जर
  • मार्च २००२ पासूनच गुजरातमधील राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीने हिंसाचाराला आटोक्यात आणायला कठोर पावले उचलली असती अन बळी गेलेल्यांना न्याय मिळवून देण्यात कसर ठेवली नसती.
  • किंवा केंद्राचे ऐकत नाही म्हणून राज्यसरकार बरखास्त केले असते. फार फार तर एक नवा स्थानिक पक्ष निघाला असता. ५ - १० वर्षे भाजप गुजरातमध्ये सत्तेवर नसता. पण कदाचित आजही केंद्रात सत्तेवर असता.
भाजपच्या व देशाचाही दुर्दैवाने भाजप त्याच मार्गावरून चालत असल्याचे दिसत आहे... :-( अवांतर - युती शासनाच्या काळात महाराष्ट्रात एकही धार्मिक दंगल झाली नाही किंवा गुजरात वगळता संपूर्ण देशात १९९८ ते २००४ मध्ये गुजरात सारखा धार्मिक हिंसाचार झाला नाही या खूप सकारात्मक गोष्टी होत्या ज्यावर गुजरातमधील हिंसाचाराने पाणी ओतले.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

यावर एक विनोदी युक्तिवाद होता. कॉंग्रेस वाले म्हणायचे की दंगे करणारे सत्तेवर आहेत त्यामुळे दंगे होत नाही. त्यावर युती चे म्हणणे होते की मग बरे आहे ना मग आम्हाला सत्तेवर ठेवा. म्हणजे दंगे होणार नाहीत. विनोदाचा भाग सोडला तरी देश आणि राज्यातल्या जणते ने भाजप ला नंतर थारा दिला नाही ही वस्तू स्थिती उरतेच.

In reply to by पिंपातला उंदीर

पण १९९९ पासून आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्रातील जवळ जवळ सर्व कोपर्‍यांत कमी तीव्रतेच्या का होईना धार्मिक दंगली घडलेल्या आहेत. स्वतःचे अपयश झाकायला ते हा असला विनोद करत असत.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

ते पण आहेच. मतांच्या ध्रुवी कारणाचा फायदा शेवटी कॉंग्रेस आणि मित्र पक्षाना होतो. त्यामुळेच कॉंगेस ची सुप्त इच्छा आहे की मोदी हे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार व्हावेत जेणेकरून देशभर मतांचे ध्रुवीकरण व्हावे जेणेकरून त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे आणि वाईट सरकार चे मुद्दे बाजूला पडावेत. मोदी हे भाजप ची किंवा संघाची शेवटची आशा आहेत की नाही हे माहीत नाही पण कॉंग्रेस ची शेवटची आशा नक्कीच आहेत : )

In reply to by पिंपातला उंदीर

या मुद्द्याबरोबर संपूर्णपणे सहमत. मनोहर पर्रिकरांना जवळजवळ १० वर्षे सत्तेबाहेर रहावे लागले. त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून किंवा रालोआची केंद्रात सत्ता असती तर केंद्रीय मंत्री म्हणून स्वतःला सिद्ध करता आले असते. कोण जाणे कदाचित आज त्यांचेही नाव भाजपमधील पंतप्रधानपदाचा दावेदार म्हणून घेतले गेले असते.

In reply to by पिंपातला उंदीर

>>> त्यामुळेच कॉंगेस ची सुप्त इच्छा आहे की मोदी हे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार व्हावेत जेणेकरून देशभर मतांचे ध्रुवीकरण व्हावे जेणेकरून त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे आणि वाईट सरकार चे मुद्दे बाजूला पडावेत. मोदी हे भाजप ची किंवा संघाची शेवटची आशा आहेत की नाही हे माहीत नाही पण कॉंग्रेस ची शेवटची आशा नक्कीच आहेत : ) सहमत आहे.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

>>> २००४ व २००९ च्या लोकसभा निवडणूकांचे निकाल वेगळे राहू शकले असते जर मार्च २००२ पासूनच गुजरातमधील राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीने हिंसाचाराला आटोक्यात आणायला कठोर पावले उचलली असती अन बळी गेलेल्यांना न्याय मिळवून देण्यात कसर ठेवली नसती. किंवा केंद्राचे ऐकत नाही म्हणून राज्यसरकार बरखास्त केले असते. फार फार तर एक नवा स्थानिक पक्ष निघाला असता. ५ - १० वर्षे भाजप गुजरातमध्ये सत्तेवर नसता. पण कदाचित आजही केंद्रात सत्तेवर असता. असे झाले असते असे वाटत नाही. १९८४ च्या शिखांच्या शिरकाणानंतर काँग्रेस नेत्यांचा हत्याकांडात सहभाग असूनही काँग्रेसला तब्बल ४१४ जागा मिळाल्या होत्या व नंतर ३-४ महिन्यांनी झालेल्या ९ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसला तामिळनाडू वगळता उरलेल्या सर्व राज्यात राक्षसी बहुमत मिळाले होते. शिखांच्या हत्याकांडाचा काँग्रेस मतपेढीवर शून्य परीणाम झाला होता. किंबहुना शिखांच्या हत्याकांडानंतर सुद्धा दिल्ली व पंजाब मधल्या लोकसभा निवडणु़कीत कॉंग्रेसचेच बहुसंख्य उमेदवार निवडून आले होते.

In reply to by श्रीगुरुजी

१९८४ मध्ये झालेल्या निवडणूकींत स्व.इंदिरा गांधी यांच्या हत्येची सहानुभूती काँग्रेसला मिळाली. १९८४ मध्ये ४१४ जागा मिळवणर्‍या काँग्रेसला १९८९ पासून कधीच लोकसभेत २५० हून अधिक जागा मिळवू शकला नाही (हेच एकमेव कारण आहे असे नाही). पंजाबमध्ये काही वेळचे अपवाद वगळता अकालिदल-भाजप यांनीच सत्ता मिळवली.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

मीही तेच म्हणतो आहे. ज्याप्रमाणे शिखांविरूद्धच्या दंगलीचा काँग्रेसच्या मतांवर नकारात्मक परीणाम झाला नाही, त्याचप्रमाणे गुजरात दंगलींचा भाजपच्या मतांवर नकारात्मक परीणाम झाला नाही. भाजपच्या २००४ मधील पराभवाची कारणे पूर्णपणे वेगळी होती. आपल्या माहितीसाठी - पंजाबखालोखाल शिखांची सर्वाधिक संख्या दिल्लीत आहे व १९८४ मध्ये हत्या झालेल्या शिखांपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक दिल्लीत होते. पण निवडणुकीचे निकाल पहा. लोकसभा - १९८४, २००४ व २००९ मध्ये दिल्ली व पंजाबचे सर्वाधिक खासदार काँग्रेसचे होते. १९८९, ९१, ९६, ९८ व ९९ ची आकडेवारी माझ्या लक्षात नाही. विधानसभा - १९८५ साली अकाली दलाला सत्ता मिळाली. त्याचे मुख्य कारण राजीव गांधींनी लोंगोवाल यांच्याशी करार केल्यामुळे व अकाली दलाविरूद्ध सौम्य भूमिका घेतल्यामुळे १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीत अकाली दलाला बहुमत मिळाले. पण नंतर १९९२ व २००२ मध्ये परत काँग्रेसला बहुमत मिळाले. १९९७, २००७ व २०१२ मध्ये अकाली दलाने बहुमत मिळविले. दिल्ली विधानसभेत १९९३ ला भाजपने तर १९९८, २००३ व २००८ मध्ये काँग्रेसने बहुमत मिळविले. त्यामुळे दिल्ली व पंजाबमध्ये शिखांचे हत्याकांड या मुद्द्यावर मतदान होत नाही हे स्पष्ट आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

निवडणूकांच्या निकालांवरून नेमक्या कारणांचे (दीर्घकालिन व तत्कालिन) विश्लेषण करणे फार अवघड आहे. गुजरातमधील २००२ ते २००४ मधला हिंसाचार व तत्कालिन राज्य सरकारची भूमिका हे भारतात घडलेल्या याप्रकारच्या इतर घटनांपेक्षा का वेगळे आहेत याचे विश्लेषण मी वर केले आहे. या प्रकारच्या प्रवृत्तींना एका राज्यात थारा मिळणे अन केंद्रात सत्ता मिळवण्याइतपत अनेक राज्यांत थारा मिळणे यात खूप मोठे अंतर आहे. देशाच्या दुर्दैवाने दुसरी गोष्ट घडलीच तर भविष्यात हाच मार्ग राजमार्ग बनण्याचा धोका आहे.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

एखाद्या राज्यात दंगली झाल्या म्हणून सत्ताधारी पक्षाचा पराभव झाला असे भारतात क्वचितच घडले असेल. असे घडले असेल तर माहिती द्यावी. असे झाले असते तर भारतात काँग्रेस केंद्रात वा कोणत्याही राज्यात कधीच सत्तेवर आली नसती. १९६९ ची बिहारची दंगल, आसामातील नेल्लीमधील १९८३ मधील ३००० लोकांचे हत्याकांड, १९८४ मधील शिखांचे शिरकाण, २००२ मधील गुजरातमधील दंगल ही याची ठळक उदाहरणे. दंगली, परराष्ट्र संबंध इ. मुद्द्यांवर जनता कधीही मतदान करत नाही. जात, निवडणुकपुर्व नजीकच्या भविष्यात जाहीर केलेल्या सवंग योजना, मतदानाच्या दिवशी वाटलेले पैसे इ. गोष्टींवर बहुतेकवेळा मतदान होते. निवडणुकपूर्व काळात जर एखादे युद्ध जिंकले किंवा भ्रष्टाचाराची जोरदार प्रकरणे उघडकीस आली तर नक्कीच मतदानावर परीणाम होतो, पण दंगलीच्या कारणावरून मते दिली जात नाहीत.

In reply to by श्रीगुरुजी

>>जात, निवडणुकपुर्व नजीकच्या भविष्यात जाहीर केलेल्या सवंग योजना, मतदानाच्या दिवशी वाटलेले पैसे इ. गोष्टींवर बहुतेकवेळा मतदान होते. नाही हो.... मोदी निवडून येतात ते या कारणांनी नाहीच्च मुळी.

In reply to by नितिन थत्ते

नाही हो.... मोदी निवडून येतात ते या कारणांनी नाहीच्च मुळी.
कशावरुन ओ चच्चा? या गोष्टींचे हक्क काय फक्त काँग्रेस अन राष्ट्रवादी कडे राखीव आहेत का? ;)

In reply to by गणामास्तर

हक्क राखीव आहेत की नाही हे ठाऊक नाही.... पण त्यांनी गुजरातमध्ये विकास केला असल्याने जन्ता त्यांना मते देते असे आम्हाला सांगण्यात आले आहे. (इतर लोक मात्र पैसे वाटल्यानेच निवडून येतात असे वरच्याच प्रतिसादात कळले. नाही का ?)

In reply to by विकास

हे बरंय! कधीतरी चुकुन माकून आमच्या धाग्याने तीन आकडी संख्या गाठली तर आले लगेच! म्हंटात ना मराठी माणूस खेकड्यासारखा आहे.. वैग्रे वैग्रे ;)

In reply to by ऋषिकेश

म्हणून म्हणतो की खेकड्यासारखी वृत्ती सोडूयात आणि कृषिमंत्र्यांना पंतप्रधान होण्यासाठी पाठींबा देऊयात. आपत्ती अथवा इष्टापत्ती काहीच रहाणार नाही ;)

In reply to by विकास

>>> म्हणून म्हणतो की खेकड्यासारखी वृत्ती सोडूयात आणि कृषिमंत्र्यांना पंतप्रधान होण्यासाठी पाठींबा देऊयात. आपत्ती अथवा इष्टापत्ती काहीच रहाणार नाही पण आपण आता यापुढे निवडणुक लढविणार नाही असे कृषिमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले आहे. गेली अनेक वर्षे ते असे सांगत आहेत. २००९ च्या निवडणुकीआधी पण ते हेच सांगत होते. त्यांच्या या विधानात व भूमिकेत कमालीचे सातत्य आहे. त्यांना निवडणुकीला उभे राहण्याची अजिबात इच्छा नाही, पण कार्यकर्ते त्यांना जबरदस्तीने उभे करतात.

In reply to by श्रीगुरुजी

सार्वजनिक निवडणूक लढवणार नाहीये असे म्हणाले आहेत ते. राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा पर्याय आहेच की.

आजच्या इटी मधली पवारांची मुलाखत वाचण्यासारखी आहे. राजकारणातलं फारसं काही कळत नसलं तरी त्यांनी उपस्थित केलेला "मोंदींनी निर्माण केलेल्या इतर नेतृत्वाचा" मुद्दा योग्य वाटला. उत्तर प्रदेशातल्या निवडणूकीतली "पाडायची स्ट्रॅटेजी" हा मुद्दा येत्या निवडणूकीत महत्त्वाचा असेल काय?

In reply to by सुधीर

या मुलाखतीचा दुवा दिल्याबद्दल अनेक धन्यवाद. अगदी मनमोकळेपणाने पवारांनी सर्वच प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. या मुलाखतीत मांडलेले विचार स्पष्ट व वास्तविकतेच्या जवळ जाणारे आहेत. राष्ट्रवादीतील राज्यातले नेते पाहता खरंच खूप वाईट वाटते कारण इतरांना हेवा वाटेल असा नेता सर्वोच्च स्थानी असताना हे लोक अगदीच किरकोळ वाटतांत. बाकी मुलाखतीमधल्या या प्रश्नाचे उत्तर वाचून पवार स्वानुभावाचे बोल तर बोलत नाहीयेत ना अशी शंका वाटली.
What about Narendra Modi? He himself and the BJP have pitched him as the party's presumptive nominee. My experience is that if an individual projects himself too much, that never materialises.

In reply to by सुधीर

दुव्याबद्दल आभार. पवारांना धुर्त नेता असे काही वेळा का संबोधले जाते याची चुणूक दाखवणारी (अजून) एक मुलाखत. त्यांच्या मुलाखतीत न पटण्यासारखं बर्‍याचदा काहि नसतंच. पण विचारलेल्या प्रश्नांच्या गर्दीतून ते त्यांना हवं तेच सांगून जातात आनि योग्य ठिकाणि योग्य तो मेसेज पोचवतात ;) - याही वेळी तसंच आहे :)

कर्नाटक विधानसभा निवडणुक - मतदानोत्तर सर्वेक्षणाचे अंदाज

सीव्होटर एक्झिट पोल (कंसात मतांची टक्केवारी) काँग्रेस : ११०-११८ (३७ टक्के), भाजप : ५१-५९ (२५ टक्के), निजद (देवेगौडा) : २६ (२० टक्के), कजप (येडप्पा) : ९-१३ (७ टक्के), इतर : ७-११ (११ टक्के) चाणक्य एक्झिट पोल काँग्रेस : १३२, भाजप : ३८, निजद (देवेगौडा) : ३८, इतर : १५ सीएसडीएस एक्झिट पोल काँग्रेस : १०८, भाजप : ४८, निजद (देवेगौडा) : ४८, इतर : २० येडाप्पाच्या ७ टक्के मतांमुळे प्रचंड फरक पडलेला आहे. महाराष्ट्रात राज ठाकरे भाजप्-सेना युतीसाठी विनाशक ठरले होते, तसेच कर्नाटकातही होताना दिसत आहे. http://exitopinionpollsindia.blogspot.in/

In reply to by श्रीगुरुजी

या संदर्भात नवीन धागा काढावात ही विनंती. एकदा का धागा दुसर्‍या पानावर गेला की ट्रॅक करणे अवघड जाते आणि तसे देखील मोदी विषयासाठी हे विषयांतर आहे. बाकी कर्नाटकात भाजपा हरणार हे समजायला एक्झिट पोलची गरज आहे असे वाटत नाही.

२०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचा हा एक अंदाज http://leadtech.in/infoelection/index.php/lok-sabha-elections-2013-/111… अजून एक चाचणी http://www.newsbullet.in/india/34-more/42023-%20UPA%20set%20for%20a%20c…