मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

म्येरा भारत म्हान !

चौकटराजा · · काथ्याकूट
जादूगार चिदंबरम यांचा दीड तासाचा खेळ संपला. दोन वरून पाच लाख पर्यंत आयकरात मुक्ती मिळेल अशी जादू दाखवायची राहूनच गेली. त्यामुळे घरी, दुकानात बजेट पहाणारे फार नाराज झाले. "एकतरी कट वाला शॉट पायजे व्हता राव ! " असे निराशेचे उदगार पिटातल्या प्रेक्षकाने काढावे तसे झाले. असो. मी माझ्या समान दोन ते पाच वाल्यांच्या दु:खात सहभागी आहे. आता खालील वार्तापत्र पहा. १. भारतात सॅलरीड लोकांपैकी ९४ टक्क्के लोक पगाराखेरीज उत्पन्न दाखवीतच नाहीत फक्त फॉर्म १६ ची कॉपी आयकर रिटर्न मधे मारतात . एक सर्व्हे . २.पुण्यातील एक नावाजलेले बांधकाम व्यावसायिक म्हणाले " १३० कोटीच्या देशात १ कोटी चे वर उत्पन्न असलेले फक्त बेचाळीस हजार लोक? ( मनात म्हणाले अरारा नुसते बिल्डरच पनास हजाराचे वर असतील त्यात सचिन माही, सहवाग, शहारूख, ,,,,,,आ आ आ रहाणेला ही घ्या ) . ३.वीस लाखाचे वर उत्पन्न असलेले चार लाख वीस हजार लोक " एक सर्वे . त्यावर सुभाष लखोटिया म्हणतात " ही संख्या चाळीस लाख सहज असू शकते. सरकारकडे हे शीधण्याची मानसिकताच नाही. ४. सेवा करातील निम्या खातेधारकापेक्षा जास्त खातेदार सेवा रिटर्न भरतच नाहीत. इति चिदम्बरम . आयकर पूर्ण रद्द करून खर्च कर ( व्यवहार कर ) या स्वरूपात लावल्यास काळा पैसा बाहेर येईल ही बोकील यांची कल्पना वरील बातमी पत्राच्या पार्श्वभूमीवर कशी वाटते आपल्याला ? एवीतेवी चोरी काय एक्साईज मधेही होते. सेवा करातही अन सेल्स टेक्स मधेही व आयकरातही. .

वाचने 5728 वाचनखूण प्रतिक्रिया 28

मैत्र गुरुवार, 02/28/2013 - 17:10
अनिल बोकील यांची अर्थक्रांतीची कल्पना अभिनव आहे. डॉ. विजय केळकर यांच्या कमिटीपुढेही ही मांडली गेली. अर्थात यालाही पळवाटा कमी नाहीत त्यामुळे यातून काळा पैसा बंद होईल ही अपेक्षा करणे अवघड आहे. तसेच असलेले सर्व मार्ग बंद करून एकदम एकच रचनेचा अवलंब करणे हे अतिप्रचंड काम आहे आणि तितकाच यात धोका (रिस्क ओफ फेल्युअर - मराठी?) बराच जास्त आहे. यात जर काही टप्प्या टप्प्याने करण्याची योजना करता आली तर थोडी व्यवहार्य होऊ शकेल. ज्यांना याबद्दल माहीत नाही त्यांच्यासाठी हा अर्थक्रांती चा दुवा काथ्याकूट / चर्चेसाठी अतिशय उत्तम विषय आणि मुद्दा आहे. (नावबंधू) मैत्र

In reply to by मैत्र

आदूबाळ गुरुवार, 02/28/2013 - 23:18
"अर्थक्रांती"ची संकल्पना जुनी आहे. नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ जेम्स टोबिन यांनी हा प्रस्ताव प्रथम मांडला होता. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कराला "टोबिन टॅक्स" म्हणतात. युरोपियन युनियन, स्वीडन आणि इंग्लंडने असा प्रयत्न करून पाहिला होता. अनेक कारणांमुळे तो अयशस्वी झाला. त्यातलं प्रमुख कारण म्हणजे पैशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाहावर बंधनं येतात.

In reply to by नितिन थत्ते

मन१ गुरुवार, 02/28/2013 - 19:19
हाउ? सम्जा प्रत्येक उलाढालीवर १% वगैरे ट्याक्स घेतला तर काय हरकत आहे? जो जितका जास्त उलाढाल करेल तो तितका जास्त कर भरेल. (अगदि १ रुपयावरही ट्याक्स लावा. म्हणजे छोटे छोटे ट्याक्स चुकवनारे पॉकेट्स तयारच होउ नयेत.) . पैसा जिथे जिथे हलेल तिथे तिथे त्यातून १% कापून घ्या.

In reply to by मन१

नितिन थत्ते Sat, 03/02/2013 - 22:20
खर्चावर टॅक्स लावला तर जी वस्तू घेतली त्यावर टॅक्स भरावा लागेल. गरीब आणि श्रीमंत यांच्या खर्चाचे प्रमाण उत्पन्नाच्या प्रमाणात नसते. गरीब त्याच्या उत्पन्नाच्या ८०-९० टक्के (१०००० उत्पन्न-८००० खर्च) खर्च करत असतो तर श्रीमंत (मध्यमवर्गीय समजा) फारतर ४०-५०%* (५०००० उत्पन्न २५००० खर्च), समजा सगळ्या खर्चावर एकसमान ५% टॅक्स लावला तर पहिल्याला ४०० रु कर लागेल (उत्पन्नाच्या ४%) आणि दुसर्‍याला १२५० रु (उत्पन्नाच्या २.५%). *खर्चाचे प्रमाण कमी असते हेच तर वाढत्या श्रीमंतीचं मूळ असतं. पैशातून पैसा कमवायला गरीबाकडे तो उरतच नाही श्रीमंतांकडे गुंतवणुकीसाठी तो उरतो. भारतात आणि जगातही बराच काळ अप्रत्यक्ष कर (विक्रीकर) अस्तित्वात आहेत. ते अशाच प्रकारे खर्चाच्या प्रमाणात भरावे लागतात. म्हणजे साबण घेणारा गरीब असो की श्रीमंत त्याला टॅक्स भरावा लागतो. म्हणून जगभर अप्रत्यक्ष कर कमी करावे असा प्रवाह आहे.

In reply to by नितिन थत्ते

चौकटराजा Sun, 03/03/2013 - 09:38
श्रीमत व गरीब ख्रर्चाचे प्रमाण भिन्न असतच नाही. कारण नोटा श्रीमंत माणूस काही भिंतीला वॉलपेपर म्हणून लावत नाही. अनावश्यकपणे हुसेनची पेटींज्य कायच्या काय किमतीला विकत घे., घरात जलतरण तलाव कर, कलाकुसरीच्या वस्तूंचा संग्रह कर, जुन्या गादड्यांचा संग्रह कर, रेस ला जा, २७ मजली घर बांध, बायकोला( असलेच तर रखेलीला) अति माहगड्या गाड्या बक्षिस दे, चांदीचा भव्य बेड तयार करून घे, अंगभर दागिने घाल, हिरे जडविलेले घड्याळ वापर, भरपूर दारू पी, मोठ्या विस्तारित एस्टेट मधे पन्नास कारंजी तयार करून घे.ई उदाहरणे पुरेशी आहेत. ( य साठी व्हर्सायचा व म्हसूरचा राजवाडा पहावा ).खर्चावर कर लावावा याचा अर्थ साधारण पणे जीवनावश्यक गोष्टीवर कमी तर तुलनात्मक चैनीच्या गोष्टीवर जास्त कर लावावा हे तत्व आहे. उदा दूध हे आवश्यक पण त्यात साखर व चहा ही तुलनात्मक चैन आहे. जाता जाता- साहिब बीबी गुलाम या चित्रपटात मांजरांचे लग्न श्रीमंत माणसे षौक म्हणून करताना दाखविली आहेत.याची आठवण करून देतो.

In reply to by पैसा

चौकटराजा गुरुवार, 02/28/2013 - 20:17
आपल्या या समस्येला आमचे उत्तर असे की तंत्रज्ञानाची मदत घ्या असे आहे. म्हणजे रेस्टारंटला १४ टक्के कर घेण्यास सांगणे त्यातील दोन टक्याचा रिफंड आधार कार्डाच्या संदर्भाने घ्राहकाला मिळेल असे सांगणे. तो रिफंड मिळण्यासाठी क्लेम गेला की उपहारग्र्हाच्या मालकाने कराची चोरी केली काय याचा शोध लागेल. हीच पद्धत ट्राफिक पोलिसाकडे केलेल्या भरण्यास लागू करायची म्हणजे बनावट दंडाच्या पावत्यांवर गदा येईल.एक्साईज, सेल्स कर , जकात सर्वात असा रिफंड ठेवायचा.

In reply to by चौकटराजा

धन्या गुरुवार, 02/28/2013 - 20:44
ग्राहकसुद्धा पळवाटा शोधतच असतात. मुद्रांक शुल्क वाचवायचे म्हणून पंचवीस लाखाच्या किमतीच्या घराचा व्यवहार कागदोपत्री जेमतेम पंधरा सोळा लाखांचा दाखवला जातो. एकमेकां साहाय्य करु, अवघे भरु बँक अकाऊंट याबाबतीत जगाच्या पाठीवर भारतीयांचा कुणी हात धरु शकेल असं वाटत नाही. राहीली गोष्ट तंत्रज्ञानाच्या वापराची. आज बहुतांशी जनतेकडे वाहनचालक परवाने स्मार्टकार्ड स्वरुपात आहेत. परंतू ते स्मार्टकार्ड मधील माहिती शकणारं वाचकयंत्र मी तरी आजतागायत एकाही वाहतुक शिपायाकडे पाहिले नाही. शिपाई कार्डावरचं नाव वाचतो, फोटो समोरच्या व्यक्तीच्या चेहर्‍याशी जुळतोय का पाहतो. जर जुळत असेल तर पैसे उकळण्यासाठी दुसरे कोणते कारण शोधावे याचा विचार करायला लागतो. काय उपयोग त्या स्मार्टकार्डचा? नांव आणि फोटोच पाहायचा असेल तर कागदी कार्डही चाललं असतं की. कळस म्हणजे हे कार्ड बायोमेट्रिकही आहे.

In reply to by धन्या

दादा कोंडके गुरुवार, 02/28/2013 - 21:01
एकमेकां साहाय्य करु, अवघे भरु बँक अकाऊंट याबाबतीत जगाच्या पाठीवर भारतीयांचा कुणी हात धरु शकेल असं वाटत नाही.
ट्याक्स वाचवण्यासाठी शेवटच्या दिवशी कंपनीच्या ऑफीसच्या समोरच्या मेडीकल्स मध्ये शेकडो लोकं एकदम पंधरा हजाराची ५-६% टक्के व्याट भरून बिलं घेतात. एकाच दिवशी शेकडो लोकं एकाच मेडिकल मधून घेतलेली हजारो रुपयांची बिलं सबमिट करतात. कंपनीनं वरीफाय करायला चांगला बी फार्म माणूस ठेवलाय पण काय उपयोग? टेक्निकली काय चूक दाखवणार त्यात?

In reply to by धन्या

चौकटराजा Fri, 03/01/2013 - 04:38
कबूल आहे की शंभर टक्क्के शक्य नाही. पण तंत्रज्ञानाने बरेच काही शक्य आहे.. एकेकाळी ए टी एम, आर टी जी एस हे ही शक्य वाटत होते का? मी तर ए टी एम म्हणजे श्रीमंतांची मिरासदारी असे म्हणायचो.आता माझ्याकडे सहा कार्डे आहेत.. माझे मत असे आहे की कोणत्याही व्हवहारात एकमेका साह्य करू अशी वन टू वन लिकं न करता या व्यवहाराला चार पाच बाजूनी खेचले की "परस्पर सहाय" अवघड होउन बसते. वाहतूक पोलीसाचे उदाहरण आपण दिले आहे त्यात असे सांगू म्हणतो की सिग्नल ओलांडणे, टेल लॅम्प दुरूस्त न करणे, हेड लॅम्प शिवाय रात्री गाडी चालविणे, लेन बदलणे, बेदरकारपणे गादी पळविणे, बारीक अक्षरातील नम्बर प्लेट बसविणे, जुन्या गाडीचा किमान आवश्यक थर्ड पार्टी विमा न करणे कितीतरी बाबतीत पोलीस आपल्याला पकडू शकतो.धन्या साहेब मला बरेच वेळा वाटते आपण जर हवालदार असतो. तर सरकारने कमिशन दिले असते तरी आयटी वाल्यापेक्षा जास्त कमाई केली असती . भारतात कर ते जीडीपी हा रेशो जगात सर्वात कमी आहे. ( ९ टक्के) भारतात् एकही माणूस प्रामाणिकपणे आपला रिटर्न भरत नाही असा माझा दावा आहे अगदी पी चिदंबरम सुद्धा .

In reply to by चौकटराजा

यशोधरा Sun, 03/03/2013 - 12:11
>>भारतात् एकही माणूस प्रामाणिकपणे आपला रिटर्न भरत नाही असा माझा दावा आहे >> मी भरते, मी खोटी मेडिकल बिलं दाखवत नाही, खोट्या भाडेपावत्याही दाखवत नाही, आणि मला अजून अशा ३ तरी व्यक्ती माहित आहेत ज्या अत्यंत प्रामाणिकपणे टॅक्स/ रिटर्न भरतात.

In reply to by यशोधरा

चौकटराजा Sun, 03/03/2013 - 12:26
आपण आपले सेव्हींग चे व्याज, मुदत बंद ठेवींचे व्याज , रिकरिंग वर जमा झालेले अक्रूड इनटरेस्ट , कंपन्यांकडून परस्पर जमा होणारे डिव्हीडंड ई हे सारे पुढ्यात घेऊन रिटर्न भर असणार मग !

In reply to by चौकटराजा

यशोधरा Sun, 03/03/2013 - 12:42
होय चौकटराजा. तुम्ही कदाचित उपहासाने लिहिले असले तरी मी असच रिटर्न भरते आणि त्यासाठी टिंगलीचा विषयही ठरते. तुम्ही नाही भरत असा?

In reply to by चौकटराजा

>>> भारतात् एकही माणूस प्रामाणिकपणे आपला रिटर्न भरत नाही मी भरतो बॉ प्रामाणिकपणे रिटर्न. दोन-तीन एलायसीच्या पॉलिस्या, गृहकर्ज, पीएफ, ही माझी कटींग. -दिलीप बिरुटे (प्रामाणिक)

मन१ गुरुवार, 02/28/2013 - 19:17
काही गोष्टी तुलनेनं सोप्या आणि योग्य असल्या तरी केल्या जाणार नाहित; निदान माझ्या हयातीत भारतात तरी.

दादा कोंडके गुरुवार, 02/28/2013 - 19:48
१. भारतात सॅलरीड लोकांपैकी ९४ टक्क्के लोक पगाराखेरीज उत्पन्न दाखवीतच नाहीत फक्त फॉर्म १६ ची कॉपी आयकर रिटर्न मधे मारतात . एक सर्व्हे .
खरंय. मीही (किंवा इथले सगळेजणं जणं) सगळ्या ब्यांकेतल्या बचत खात्याचं व्याज पगाराखेरीज उत्पन्न म्हणून दाखवत नाही. (तांत्रिक अडचण, आळस किंवा लबाडी कारण काहिही असू देत). आणि इन्कम ट्याक्स भरणारे आख्ख्या भारतात ३% सुद्धा लोकं नाहीत असं वाचलं. :( नियम आणि कायदे थोडे आणि साधे असावेत. ते पाळायला तांत्रिक दृष्ट्या सोपे असावेत. ते तपासणारी यंत्रणा असावी आणि न पाळणार्‍या प्रत्येकाला शिक्षा व्हावी. हे जेंव्हा होइल तेंव्हा आर्थिक शिस्त लागेल.

प्रसाद गोडबोले गुरुवार, 02/28/2013 - 19:59
मलाही काहीतरी सनसनाटी पहायला मिळेल अशी अपेक्षा होती ...पण हा शो फ्लॉप निघाला . आमच्या कडुन **१/२ असो त्यातल्या त्यात " पहिल्या गृहकर्जावर आयकरात वाढीव सुट " हा एकच पॉईट भारी वाटला :)

खबो जाप गुरुवार, 02/28/2013 - 22:02
पहिल्या गृहकर्जावर आयकरात वाढीव सुट या बाबत साम मराठीवर मस्त माहितीपूर्ण चर्चा झाली. माझ्या मते पुण्यात चांगले घर घ्यायचे म्हणजे कमीत कमी ४० लाख लागतात (कोल्हापुरात सुध्या सध्या २५-३० पर्यंत आकडा फुगू लागला आहे ) त्यसाठी कर्ज ७५% म्हणजे ३० लाख मग २५ लाखापर्यंतच्या कर्जावर कारमध्ये सुट ह्याला अर्थ आहे काय ? हे एक उदाहरण झाले थोडस अवांतर एक उपाय म्हणजे १०० रुपयावरच्या नोटा बंद करून येणाऱ्या तीन महिन्यातच १०० च्या वरच्या नोटा बदलून मिळतील नंतर नाही असे जाहीर करावे. ५००० च्या वरचे सगळे व्यवहार चेक किंव्हा बँके मार्फतच करावे आणि त्यवर१% २% जो वाजवी असेल तो कर लावला जावू शकतो

उपास Fri, 03/01/2013 - 00:00
धन्यवाद ह्या धाग्याबद्दल... वाचतोय. क्लिंटन यांचे बजेटवरील विवेचन वाचायला आवडेल..

>>>> जादूगार चिदंबरम यांचा दीड तासाचा खेळ संपला. दोन वरून पाच लाख पर्यंत आयकरात मुक्ती मिळेल अशी जादू दाखवायची राहूनच गेली. त्यामुळे घरी, दुकानात बजेट पहाणारे फार नाराज झाले. नाराजात माझंही नावं घ्यावं. पगाराखेरीज मला कोणतंही उत्त्पन्न नसल्याने मला करमलं नाही. बाकी, कर भरणारे गॅरंटेड लोक हेच असल्यामुळे सरकार काही सूट बीट देईल, असे वाटतच नव्हते. श्रीमंतांना लावा रे कर..... बिचारे चाकरमान्यांच्या कोणी वाली नाही. -दिलीप बिरुटे

रणजित चितळे Sun, 03/03/2013 - 12:28
पहीले ९४ टक्के लोक नुसताच....अगदी बरोबर. आपल्या येथे कायदा फक्त मध्यम वर्गीयांकरताच असतो. श्रीमंत लोकांसाठी (उद्या मध्यम वर्गातला श्रीमंत झाला तर तोही) कायदा नसतो (कायदा फायद्या साठी वापरतात) व अत्यंत गरीब लोकांसाठी पण नसतो (उपयोग नसतो. मुळातर आपली लोक पळवाटा शोधायच्या पाठीमागे असतात. जुगाड करण्यात जास्त रस...स्मार्टनेस चे जणू काही ते मोजमाप आहे. जो जुगाड करत नाही तो लल्लू समजला जोतो. शेद जनक आहे पण सत्य आहे.....

In reply to by रणजित चितळे

चौकटराजा Sun, 03/03/2013 - 12:36
पळवाटा वाल्यांबद्द्ल आदर वाटतो कारण ती शोधण्यासाठी मुळात वाटेचे सखोल ज्ञान घेण्यासाठी आपली मति उपसावी लागते. पण वाटच न चोखाळता गवतातून चालायचे ह्या काय खरा नाय ! मला वाटते ज्यावेळी सर्व व्यवहारांचे corss checking होण्याचे तंत्र विकसित होईल ना त्यावेळी अनेक मुखवटे गळून पडतील. तथाकथित गरीबांचे देखील.

In reply to by चौकटराजा

नितिन थत्ते Sun, 03/03/2013 - 13:14
>>ज्यावेळी सर्व व्यवहारांचे corss checking होण्याचे तंत्र विकसित होईल ना त्यावेळी अनेक मुखवटे गळून पडतील. तथाकथित गरीबांचे देखील. +१

काळा पहाड Sun, 03/03/2013 - 23:52
१. भारतात सॅलरीड लोकांपैकी ९४ टक्क्के लोक पगाराखेरीज उत्पन्न दाखवीतच नाहीत फक्त फॉर्म १६ ची कॉपी आयकर रिटर्न मधे मारतात . एक सर्व्हे .
काँग्रेस आणि चिदंबर्‍म साहेबांची लायकी पाहिली तर तेवढे करतात तेही फार. कशाला बाकिचं भरायचं? ए राजाला खायला? की इथल्या मंदीरातल्या मूर्ती इटाली ला पाठवायला? की स्विस बँकेत युवराजांच्या खात्यात भरायला?