म्येरा भारत म्हान !

अनिल बोकील यांची अर्थक्रांतीची कल्पना अभिनव आहे.
डॉ. विजय केळकर यांच्या कमिटीपुढेही ही मांडली गेली.
अर्थात यालाही पळवाटा कमी नाहीत त्यामुळे यातून काळा पैसा बंद होईल ही अपेक्षा करणे अवघड आहे. तसेच असलेले सर्व मार्ग बंद करून एकदम एकच रचनेचा अवलंब करणे हे अतिप्रचंड काम आहे आणि तितकाच यात धोका (रिस्क ओफ फेल्युअर - मराठी?) बराच जास्त आहे.
यात जर काही टप्प्या टप्प्याने करण्याची योजना करता आली तर थोडी व्यवहार्य होऊ शकेल.

ज्यांना याबद्दल माहीत नाही त्यांच्यासाठी हा अर्थक्रांती चा दुवा

काथ्याकूट / चर्चेसाठी अतिशय उत्तम विषय आणि मुद्दा आहे.

(नावबंधू) मैत्र

आयकर रद्द करून खर्च कर लावला तर श्रीमंतांना फायदा होतो.

रेस्टॉरंट्समधे १२% ट्याक्स घेतात. त्यातला सरकारकडे किती जमा होतो?

काही गोष्टी तुलनेनं सोप्या आणि योग्य असल्या तरी केल्या जाणार नाहित; निदान माझ्या हयातीत भारतात तरी.

१. भारतात सॅलरीड लोकांपैकी ९४ टक्क्के लोक पगाराखेरीज उत्पन्न दाखवीतच नाहीत फक्त फॉर्म १६ ची कॉपी आयकर रिटर्न मधे मारतात . एक सर्व्हे .

खरंय. मीही (किंवा इथले सगळेजणं जणं) सगळ्या ब्यांकेतल्या बचत खात्याचं व्याज पगाराखेरीज उत्पन्न म्हणून दाखवत नाही. (तांत्रिक अडचण, आळस किंवा लबाडी कारण काहिही असू देत).

आणि इन्कम ट्याक्स भरणारे आख्ख्या भारतात ३% सुद्धा लोकं नाहीत असं वाचलं. :(

नियम आणि कायदे थोडे आणि साधे असावेत. ते पाळायला तांत्रिक दृष्ट्या सोपे असावेत. ते तपासणारी यंत्रणा असावी आणि न पाळणार्‍या प्रत्येकाला शिक्षा व्हावी. हे जेंव्हा होइल तेंव्हा आर्थिक शिस्त लागेल.

मलाही काहीतरी सनसनाटी पहायला मिळेल अशी अपेक्षा होती ...पण हा शो फ्लॉप निघाला .
आमच्या कडुन **१/२

असो त्यातल्या त्यात " पहिल्या गृहकर्जावर आयकरात वाढीव सुट " हा एकच पॉईट भारी वाटला :)

पहिल्या गृहकर्जावर आयकरात वाढीव सुट या बाबत साम मराठीवर मस्त माहितीपूर्ण चर्चा झाली.
माझ्या मते पुण्यात चांगले घर घ्यायचे म्हणजे कमीत कमी ४० लाख लागतात (कोल्हापुरात सुध्या सध्या २५-३० पर्यंत आकडा फुगू लागला आहे ) त्यसाठी कर्ज ७५% म्हणजे ३० लाख मग २५ लाखापर्यंतच्या कर्जावर कारमध्ये सुट ह्याला अर्थ आहे काय ? हे एक उदाहरण झाले

थोडस अवांतर एक उपाय म्हणजे १०० रुपयावरच्या नोटा बंद करून येणाऱ्या तीन महिन्यातच १०० च्या वरच्या नोटा बदलून मिळतील नंतर नाही असे जाहीर करावे.
५००० च्या वरचे सगळे व्यवहार चेक किंव्हा बँके मार्फतच करावे आणि त्यवर१% २% जो वाजवी असेल तो कर लावला जावू शकतो

धन्यवाद ह्या धाग्याबद्दल... वाचतोय.
क्लिंटन यांचे बजेटवरील विवेचन वाचायला आवडेल..

>>>> जादूगार चिदंबरम यांचा दीड तासाचा खेळ संपला. दोन वरून पाच लाख पर्यंत आयकरात मुक्ती मिळेल अशी जादू दाखवायची राहूनच गेली. त्यामुळे घरी, दुकानात बजेट पहाणारे फार नाराज झाले.

नाराजात माझंही नावं घ्यावं. पगाराखेरीज मला कोणतंही उत्त्पन्न नसल्याने मला करमलं नाही.
बाकी, कर भरणारे गॅरंटेड लोक हेच असल्यामुळे सरकार काही सूट बीट देईल, असे वाटतच नव्हते.

श्रीमंतांना लावा रे कर..... बिचारे चाकरमान्यांच्या कोणी वाली नाही.

-दिलीप बिरुटे

पहीले ९४ टक्के लोक नुसताच....अगदी बरोबर.
आपल्या येथे कायदा फक्त मध्यम वर्गीयांकरताच असतो. श्रीमंत लोकांसाठी (उद्या मध्यम वर्गातला श्रीमंत झाला तर तोही) कायदा नसतो (कायदा फायद्या साठी वापरतात) व अत्यंत गरीब लोकांसाठी पण नसतो (उपयोग नसतो. मुळातर आपली लोक पळवाटा शोधायच्या पाठीमागे असतात. जुगाड करण्यात जास्त रस...स्मार्टनेस चे जणू काही ते मोजमाप आहे. जो जुगाड करत नाही तो लल्लू समजला जोतो. शेद जनक आहे पण सत्य आहे.....

१. भारतात सॅलरीड लोकांपैकी ९४ टक्क्के लोक पगाराखेरीज उत्पन्न दाखवीतच नाहीत फक्त फॉर्म १६ ची कॉपी आयकर रिटर्न मधे मारतात . एक सर्व्हे .

काँग्रेस आणि चिदंबर्‍म साहेबांची लायकी पाहिली तर तेवढे करतात तेही फार. कशाला बाकिचं भरायचं? ए राजाला खायला? की इथल्या मंदीरातल्या मूर्ती इटाली ला पाठवायला? की स्विस बँकेत युवराजांच्या खात्यात भरायला?