अमेरिका एक विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र आहे काय?

स
सुधीर काळे यांनी
 ·  लेख
लेख
अमेरिका एक विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र आहे काय? अलीकडील घटना पहाता अमेरिका भारताशी मैत्री करू इच्छिते आहे असे चित्र दिसत आहे. क्लिंटन यांच्या कारकीर्दीत याला सुरुवात झाली होती पण त्यांच्या कारकीर्दीत ’नारळ फोडण्या’पलीकडे फारशी प्रगती झाली नव्हती. धाकल्या बुश यांच्या कारकीर्दीत कांहींसा वेग आला व अणू ऊर्जा करार होण्यात त्याची परिणती झाली. आता ओबामांच्या कारकीर्दीत मैत्री वाढण्याच्या दिशेने खूपच नवी-नवी चिन्हे दिसत आहेत. मनमोहन सिंग यांच्या अमेरिका भेटीत त्यांना शाही मेजवानी दिली गेली. राष्ट्रपती म्हणून 'व्हाईट हाऊस’मधली ही पहिलीच शाही मेजवानी होती आणि ती भारताच्या पंतप्रधानांना दिली गेली हा केवळ योगायोग म्हणता येणार नाहीं. मग ओबामा इथे आले, भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत कायमच्या सदस्यत्वाबद्दल त्यांनी पाठिंबा दिला, अनेक व्यापारी करार झाले, लष्करी करारही झाले किंवा होऊ घातले आहेत. थोडक्यात अमेरिका भारताबरोबरचे मैत्रीचे संबंध वाढवायला उत्सुक दिसते आहे. एका एकी ’सर्वात मोठी लोकशाही’चे पडघम वाजत असले तरी आपण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच सर्वात मोठी लोकशाही राबवत आहोत व ते अमेरिकेला माहीत नव्हते असे मुळीच नाहीं! मग विचार येतो कीं ही मैत्री खर्‍याखुर्‍या हृदयपरिवर्तनातून होत आहे कीं एक अजस्त्र बाजारपेठ काबीज करून त्याद्वारे व्यापारवृद्धी साधण्यासाठी होत आहे कीं चीनशी भिडवण्यासाठी त्यांना आपण एक प्यादे हवे आहे म्हणून होत आहे? पण त्या आधी अमेरिका एक मित्रराष्ट्र म्हणून विश्वासार्ह आहे का याबद्दल विचार करणे आवश्यक आहे. १९६५ सालापासून-जेंव्हा भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले तेंव्हापासून मी राजकारणासारख्या विषयावरील वाचन करू लागलो. युद्ध दोन-अडीच आठवड्यातच आटोपले. ’युद्धस्य कथाः रम्याः’ या उक्तीनुसार वृत्तपत्रातील राजकीय बातम्या वाचायला पहिल्यांदा सुरुवात झाली (तो पर्यंत फक्त क्रिकेटच्या बातम्याच वाचायचो!). तेंव्हापासून ही संवय जणू जन्माचीच लागली व ती संवय आजतागायत लागलेलीच आहे. तेंव्हांपासून मी अमेरिका टाकत असलेली पावलेही पहात आलो आहे. त्यावेळी मी काम करत असलेल्या कंपनीने कळव्याला एक नवीन प्रकल्प सुरू केला होता. माझी नेमणूक त्या विभागात (Project) झाली होती. युद्ध सुरू झाल्याबरोबर आमच्यासारख्या 'ब्रम्हचार्‍यां'ना प्रकल्पाच्या जागेवर रहायला जायचा प्रस्ताव मांडला गेला. रहायची आणि जेवण्या-खाण्याची सोय आणि दिमतीला एक 'जीप' अशी आमची बडदास्त कंपनीने ठेवली होती. आम्ही गेलो आणि रात्री-अपरात्री गस्त-बिस्त घालू लागलो. गोप बहादुर नावाचा एक पहारेकरी नेहमी झोपलेला आढळून् यायचा म्हणून त्याचे ’झोपबहादुर’ असे पुनर्नामकरणही आम्ही केले! त्या युद्धादरम्यान लक्षात आले कीं पाकिस्तानने जरी स्वतःला अमेरिकेच्या गोठ्यात बांधून घेतले असले तरी त्यांना अमेरिकेचा पाठिंबा मनापासून मिळत नसावा! अमेरिकेचे पाकिस्तानला दिलेले समर्थन कांहींसे बिचकत-बिचकतच वाटायचे! अमेरिकेकडून मिळालेली शस्त्रे केवळ साम्यवादाविरुद्धच्या लढाईसाठी पाकिस्तानला दिली गेली होती आणि ती भारताविरुद्ध वापरायला बंदी हे त्यातलेच एक कलम होते तर पाकिस्तानला शस्त्रे फक्त भारतावर चाल करण्यासाठी हवी होती! त्यामुळे इथे "परस्पर हितसंबंधांतील संघर्ष" (conflict of interest) स्पष्ट दिसत होता. त्यात दोघांची कोंडी व्हायची. ६५च्या युद्धात आपल्या हवाई दलाने आपल्या नॅट (चिलट, मच्छर) नावाच्या चिमुरड्या लढाऊ विमानांच्या सहाय्याने पाकिस्तानकडील जास्त प्रगत ’सेबर जेट’ विमानांना जोरदार टक्कर दिली (खरे तर आपण त्या विमानांची बेइज्जतीच केली.) कीलर बंधुद्वय त्यायोगे नावाजले व त्यांना खूप पदकेही मिळाली. अमेरिकेच्या "पॅटन" रडगाड्याची इज्जतही भारताच्या चिलखती तुकडीने मातीला मिळविली. ले. क. तारापोर यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने चिलखती रणगाड्यांचे युद्ध जिंकले व या पराक्रमासाठी त्यांना (मरणोत्तर) परमवीर चक्र हा सर्वोच्च सन्मानही देण्यात आला होता. त्यांच्या शौर्यामुळे पॅटन रणगाडे आज भारताच्या कित्येक शहरांतील उद्यानांमध्ये पारितोषिकांसारखे (trophy) अभिमानाने ठेवले गेले आहेत. अमेरिकेच्या अशा वागण्याने पाकिस्तानचे त्यावेळचे परराष्ट्रमंत्री झुल्फिकार अली भुत्तो संतापले होते व १९६५ च्या पराजयानंतर आणि ताश्कंदच्या मानहानीकारक करारानंतर त्यांनी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान यांच्यावर टीका करत परराष्ट्रमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. पुढे ते स्वत:च आधी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष व नंतर पंतप्रधान झाले. भारताने अण्वस्त्राची पहिली चांचणी केली त्यानंतर भुत्तोंनी अमेरिकेडून अण्वस्त्रविरोधी ’छत्र’ मिळविण्याचे खूप प्रयत्न केले पण अमेरिकेने दाद दिली नाहीं. त्यामुळे त्यांनी अमेरिका हे एक विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र नाहीं असा निष्कर्ष काढून पाकिस्तानचे चीनबरोबरचे संबंध घनिष्ट करायला सुरुवात केली. पुढे पाकिस्तानला अण्वस्त्रधारी बनविण्यात अमेरिकेइतकीच चीनचीही मदत झाली.[१] अमेरिकेचे धोरण असे दिसते कीं जे हुकूमशहा ताटाखालच्या मांजरासारखे त्यांच्या तालावर नाचतील त्यांना 'बक्कळ' आर्थिक आणि लष्करी मदत द्यायची आणि असे हुकूमशहा आपल्या जनतेवर करीत असलेल्या अन्यायाकडे दुर्लक्ष करायचे. पण अशा अन्यायामुळे संतापलेली जनता जेंव्हां बंड करून तख्तापालट करायला उठाव करायची तेंव्हां आपण लोकशाही राष्ट्र असल्याचा आव आणून आपल्याच मित्राला (’पित्त्या’ला) उपदेशामृत पाजत पाजत High & Dry सोडून द्यायचे व नव्या राज्यकर्त्याशी जुळते कां हे पहायचे! बांगलादेशच्या युद्धातही पाकिस्तानला अमेरिकेच्या अवसानघातकी धोरणाचा प्रत्यय आला होता. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी पाकिस्तानचा दारुण पराभव होणार हे दिसत असतानासुद्धा आपले सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात पाठवायच्या निर्णयाला खूपच उशीर केला. पूर्व पाकिस्तानविरुद्धची मोहीम इतक्या झपाट्याने संपुष्टात आली कीं त्या आरमाराला एक तोफही डागण्याची संधी मिळाली नाहीं. अमेरिकेने केलेला हा विश्वासघात सर्वांनी पाहिला! १९७१ ते १९७८ पर्यंतच्या काळात अनेक घडामोडी झाल्या. त्यात भुत्तोंना दिलेली फाशी ही एक महत्वाची घटना होती. आले. त्यावेळी अमेरिकेने भुत्तोंना वाचवायचे जे प्रयत्न केले तेही थातुर-मातुरच (half-hearted) होते. झिया नवे राष्ट्राध्यक्ष झाले तरी अमेरिकेने त्यांना जवळ-जवळ वाळीतच टाकले होते. पण अफगाणिस्तानवर सोवियेत संघराज्याचे आक्रमण झाल्यावर मात्र परिस्थिती बदलली. अमेरिकेला जणू एकाएकी पाकिस्तानची आठवण झाली. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष कार्टर यांनी परत पाकिस्तानला थोडी-फार शस्त्रे देण्याचे अमीष दाखवून पुन्हा युद्धात ओढण्याचा प्रयत्न केला पण झिया वाटले होते त्यापेक्षा धूर्त निघाले. त्यांनी अमेरिकेला ठणकावून सांगितले कीं अमेरिकेने "आपण विश्वासू मित्रराष्ट्र आहोत" हे आधी सिद्ध करावे, तरच ते पुढे चर्चा करतील.[१] कार्टर यांनी पाकिस्तानला देऊ केलेल्या मदतीचे वर्णन "peanuts" या उपरोधी शब्दात करून त्यांनी कार्टरना भेटण्यासाठी "व्हाईट हाऊस"ला जाण्याबद्दल अनुत्साह दाखविला. तोपर्यंत कार्टर निवडणूक हरणार असे वारेही जोरदारपणे वहात होते. रेगन आल्यावर मात्र चित्र पालटले व रेगननी त्यांना "तुम्ही सोवियेत संघराज्याचा समाचार घ्या आम्ही तुमच्या अणूबॉंब बनविण्याच्या पयत्नांकडे पाहून न पाहिल्यासारखे करू" असे वचन दिले. या युद्धात बिन लादेन अमेरिकेच्या बाजूने लढले. रेगन यांची कारकीर्द संपता संपता दोन मोठ्या गोष्टी घडल्या. पहिली होती पाकिस्तान अण्वस्त्रधारी झाल्याची आणि दुसरी होती सोवियेत संघराज्याचे सैन्य परत गेल्याबरोबर अमेरिकेन (थोरल्या बुशसाहेबांच्या कारकीर्दीत) पाकिस्तानबरोबरचे संबंध जवळ-जवळ तोडून टाकले. अमेरिकेची पाकिस्तानला पुन्हा वार्‍यावर सोडण्याची ही कृती तशी त्यांच्या नेहमीच्या "कामापुरता मामा" या धोरणाला धरूनच होती व त्यामुळे ओसामा बिन लादेन संतापले व अमेरिकेचे कट्टर शत्रू बनले. त्यातूनच अल कायदा ही संघटना अस्तित्वात आली. आज अमेरिका या दोन्ही घटनांवरून नक्कीच पस्तावत असेल! पण या आधी अमेरिकेने असेच इराणच्या शहालाही वार्‍यावर सोडले होते. इराणचे शहा अमेरिकेचे खंदे पुरस्कर्ते होते. शहांनी जी मनमानी इराणमध्ये केली ती कांहीं प्रमाणात तरी अमेरिकेच्या समर्थनाच्या बळावरच होती. पण या मनमानीमुळे त्यांची लोकप्रियता घटल्यावर अमेरिकेने त्यांच्याशी इतकी जेवढ्यास तेवढी वर्तणूक केली कीं त्याला तोडच नाहीं. एक तर त्यांना अमेरिकेने भरीव मदत केली नाहीं व त्याचा परिणाम म्हणून शेवटी त्यांना जेंव्हां देश सोडायला लागला तेंव्हां त्यांना अमेरिकेने राजनैतिक आश्रयही दिला नाहीं कारण अमेरिकेच्या मुत्साद्द्यांना इराणच्या सरकारने ओलीस म्हणून धरून ठेवले होते. एके काळचा अमेरिकेचा खंदा पुरस्कर्ता असलेल्या आणि मयूर सिंहासनावर बसणार्‍या या सम्राटाने शेवटी एकाद्या निर्वासितासारखा एका देशातून दुसर्‍या देशात फिरत-फिरत इजिप्तमध्ये देह ठेवला. त्यांना शेवटी कर्करोगाने गाठले होते. असाच प्रसंग नंतर अमेरिकेने मार्कोस या फिलिपाइन्सच्या तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षांवरसुद्धा आणला. त्यांची सद्दी संपल्याबरोबर अमेरिकेने त्यांनाही आधी मनीलातून उचलून अमेरिकेला आणले. पण नंतर मात्र त्यांना एकाद्या चिरगुटासारखे फेकून दिले व तेही असेच निर्वासितासारखे अमेरिकेत शहरा-शहरातून हिंडत शेवटी हवाई बेटावर कालवश झाले. इंडोनेशियाच्या सुहार्तोंच्या बाबतीतही कांहींसे असेच झाले. साम्यवादाचे कट्टर विरोधक म्हणून एकेकाळी अमेरिकेच्या गळ्यातला ताईत असलेले हे लाडके राष्ट्राध्यक्ष त्याची सद्दी संपल्यावर अमेरिकेने वार्‍यावरच सोडले. फरक इतकाच कीं ते त्याच्या स्वतःच्या देशात लोकप्रिय होते आणि त्यांची शक्ती केवळ सिंहासनावर अवलंबून नव्हती. त्यामुळे ते जकार्तातच राहिले व वार्धक्याने दोन-एक वर्षांपूर्वी निवर्तले. पण अमेरिकेने त्यांनाही हवे तेंव्हा आणि हवे तितके समर्थन दिले नाहीं हे नक्कीच. अमेरिकेच्या अवसानघातकी धोरणाचा फटका मुशर्रफ यांना व बेनझीरबाईंनाही बसला. एके काळी मुशर्रफना अमेरिकेने अस्पृश्यासारखेच वागविले . इतके कीं एका पत्रकार परिषदेत धाकल्या बुशसाहेबांना त्यांचे नांवही आठवले नाहीं.[१] पण ९/११च्या हल्ल्यानंतर मात्र ते रातो-रात War on terror मधले बुशसाहेबांचे लाडके मित्रच बनले! पण त्यांची उपयुक्तता संपल्याबरोबर त्यांच्यामागेही अमेरिकेने लोकशाही आणण्याचा तगादा लावला. त्यांच्यावर बेनझीर अक्षरशः लादली. पण तिची हत्त्या झाल्यावर जेंव्हां निवडणुकीत मुशर्रफ यांचे पानीपत झाले तेंव्हां मुशर्रफनाही वार्‍यावर सोडले. आता (सत्तेवरून हाकलल्या गेलेल्या पाकिस्तानच्या इतर प्रधानमंत्र्यांप्रमाणे (राष्ट्राध्यक्षांप्रमाणे) मुशर्रफसाहेब सध्या लंडनमध्ये स्वघोषित हद्दपारीची मजा लुटत आहेत.) अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे इजिप्तच्या मुबारक यांचे. अन्वर सादात यांच्या नेतृत्वाखाली इस्रायलला मान्यता देणारे इजिप्त हे मध्यपूर्वेतील पहिले राष्ट्र होते. सादात यांची हत्त्या झाल्यावर इजिप्तच्या 'योम किपुर' युद्धात हवाई दलात खूप पराक्रम गाजविलेले आणि सुप्रसिद्ध फायटर पायलट असलेले मुबारक त्यांच्या जागी आले. आजवर इस्रायलशी मैत्रीचा करार केलेले व न लढणारेही इजिप्त हे पहिले राष्ट्र होते. अमेरिकेने आर्थिक व लष्करी मदतीचा इजिप्तमध्ये ओघ चालू ठेवला होता. पण मुबारक यांची लोकप्रियता घटल्याबरोबर अमेरिकेने त्यांनाही राजकीय सुधारणा करण्याचे बोधामृत पाजण्यास सुरुवात केली. नव्या राजवटीलाही अमेरिकेचा जो संदेश गेला त्यात पूर्वीचे सर्व करार (म्हणजे इस्रायल बरोबरचा मैत्रीचा करार) नव्या सरकारने बदलू नयेत अशी अटही घातली. आता तर मुबारकही गादीवरून दूर फेकले गेले. सध्या अमेरिकेने तेच टुमणे बहारीनच्या राजांच्यामागे लावले आहे. येमेनमध्येही तेच होईल अशी लक्षणे दिसत आहेत. मग शेवटी अमेरिकेशी मैत्रीचा करार कोण करेल? उत्तर आहे कीं गमतीने अमेरिकेचेच ५१वे व ५२वे राज्य समजण्यात येणारी इंग्लंड आणि इस्रायल हीच ती दोन राष्ट्रे होत! मैत्रीचा हात पुढे करण्याच्या आधी या सर्व इतिहासाचा भारत सरकारने विचार करावा. मैत्री जरूर करावी पण अमेरिका हे राष्ट्र "न इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुष्मनी अच्छी" या वर्गात मोडते. तेंव्हा हस्तांदोलन जरूर करावे पण हस्तांदोलन करून हात मागे घेतल्यावर प्रत्येक वेळी आपली पाची बोटे जागेवर आहेत ना याची पक्की खात्री करून घ्यावी! दोस्ती करावी पण डोळे उघडे ठेवून! ______________________ टीप: [१] याबद्दल अधीक माहिती माझ्या "न्यूक्लियर डिसेप्शन" या पुस्तकाच्या संक्षिप्त केलेल्या मराठी अनुवादावर आधारित ई-सकाळवरील मालिकेत वाचायला मिळेल.
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
धोरण
राजकारण
लेखनप्रकार (Writing Type)
विचार
लेख
मत
विरंगुळा
41529 वाचन
💬 प्रतिसाद (87)

प्रतिक्रिया

सुधीर काळे
Wed, 03/02/2011 - 07:59 नवीन
निनाद आणि इतर 'मिपा'कर, काल ’सकाळ’वर माझ्या या लेखाची सुधारित आवृत्ती प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यात 'मिपा'करांप्रमाणेच 'उपक्रम', 'मी मराठी' आणि 'मायबोली' येथील वाचकांनी मांडलेले मुद्दे वापरून (सहजरावांनी दिलेला शेराच्या तुकड्यावरून पूर्ण शेर शोधून) ई-सकाळवरचा लेख कांहींसा 'सजवला'ही आहे. आता सकाळच्या व्यापक वाचकवर्गाच्या प्रतिक्रियांची वाट पहात आहे. (http://www.esakal.com/esakal/20110301/5186804575064434366.htm) धन्यवाद.

प्रसाद१९७१
Tue, 02/19/2013 - 13:58 नवीन
आपण ( म्हणजे आपण सगळेच मिपाकर ) कोण? आपली लायकी काय? आपले मत काहीही असले तरी त्याने अमेरिकेला काय फरक पडतो. आणि आपले काही ही मत असले तरी भारतातले गूंड राजकारणी त्याला कवडीचे महत्व देणार नाहीत. असल्या वांझोट्या चर्चांना काय अर्थ आहे?

बॅटमॅन
Tue, 02/19/2013 - 14:01 नवीन
मिपावरचे गुंड संपादक अशा मताला कवडीचे महत्व देणार नाहीत. असल्या वांझोट्या प्रतिसादाला काय अर्थ आहे? किमानपक्षी चाललेल्या वांझोट्या चर्चेला, अशा भिकार प्रतिसादापेक्षा बराच जास्त अर्थ आहे.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

प्रसाद१९७१
Tue, 02/19/2013 - 14:06 नवीन
उत्तम - आता माझे मत देतो. अमेरिकेसारखे मित्रराष्ट्र असावेच. खरे तर भारतात कमीतकमी ५०-१०० लष्करी तळ अमेरिकेला द्यावेत. त्यानी भारताचे बरेच प्रोब्लेम सुटतील.
↩ प्रतिसाद: बॅटमॅन

मृत्युन्जय
Tue, 02/19/2013 - 14:24 नवीन
भारतात कमीतकमी ५०-१०० लष्करी तळ अमेरिकेला द्यावेत. त्यानी भारताचे बरेच प्रोब्लेम सुटतील. उदाहरणार्थ? हे गंभीरपणे केलेले विधान आहे काय? की याही धाग्याचे काश्मीर करण्याचा विचार करुन प्रतिसाद दिला आहे?
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

प्रसाद१९७१
Tue, 02/19/2013 - 17:04 नवीन
अतिशय गंभीरपणे आणि मनापासुन चे माझे मत आहे. आणि हे आजचे नाही बर्‍याच वर्षापासुन चे मत आहे. आणि हे तळ फक्त अमेरिका असे नाही, अमेरिके बरोबर पश्च्चिम युरोप आणी ऑस्ट्रेलिया ला पण द्यावेत. फायदे - भारताचा संरक्षण खर्च कमी होईल. सीमे पलिकडच्या आक्रमणाची भीती रहाणार नाही, खास करुन चीन कडुन. - भारताला हजारो कोटी डॉलरची मदत मिळत राहिल दर वर्षी. - जवळ जवळ १-२ लाख असे सैनिक आणि त्यांची backend arrangement भारतात रहाणार असेल तर प्रचंड प्रमाणात tourism, foreign exchange भारतात येइल. - मध्यपुर्वेतला देश भारताचे क्रुड तेला वरुन black mailing करु शकणार नाही. - १-२ लाख actual personnel आणि ज्यांना शक्य आहे अश्यांची कूटुंबे आल्या मुळे, भारतात, त्यांना शाळा, हॉस्पिटल वगैरे उभारावी लागतील. त्यांचा पण फायदा होईल. - भारतातल्या विदारक गरिबी आणी दुष्काळ आदि परिस्थितिंचे प्रत्यक्ष दर्शन झाल्या मुळे बर्‍याच अमेरिकन आणी युरोपियन स्वयंसेवी संस्था येतील. - एकूणच चांगली व्यावसायिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय संस्कृती पाझरेल. दर्जा बद्दल चा जो आपला "चलता है" हा दृष्टीकोण कमी होईल.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

प्रसाद१९७१
Tue, 02/19/2013 - 14:01 नवीन
काल ’सकाळ’वर माझ्या या लेखाची सुधारित आवृत्ती प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यात 'मिपा'करांप्रमाणेच 'उपक्रम', 'मी मराठी' आणि 'मायबोली' येथील वाचकांनी मांडलेले मुद्दे वापरून >>> मी उल्लेख करणारच होतो सकाळचा. सकाळचे पूर्वीचे अग्रलेख ( गेली कित्येक वर्ष मी सकाळ वाचत नाही, मुक्तपीठ मात्र वाचतो ) असेच असायचे, रोमानियाने काय करावे? नाटो बरोबर का चुक? अरे तुम्हाला विचारतो कोण?

मृत्युन्जय
Tue, 02/19/2013 - 14:07 नवीन
आयला कोणी विचारत नाही म्हणुन एखाद्याने बोलुच नये काय? लोकशाही आहे राव. प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार आहे. अमेरिकेकडे तारणहार म्हणुन बघण्याआधी अमेरिका प्रत्य्क्षात कशी आहे हे समजण्याचा लोकांना अधिकार आहे आणी ते समजावुन सांगण्याचा काळे काकांचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

प्रसाद१९७१
Tue, 02/19/2013 - 14:11 नवीन
अमेरिका हे अत्यंत चांगले आणि विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र आहे असे मी वर लिहिलेच आहे. ह्या पुढे जाउन अमेरिकेला भारतात भरपुर लष्करी तळ द्यावेत असेही लिहिले आहे. बघुया आता दोन्ही सरकारे कीती लक्ष देतात माझ्या प्रामाणिक मता कडे
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

वेताळ
Tue, 02/19/2013 - 17:24 नवीन
खुपच छान विचार आहेत. आता अमेरिकेचे तळ ज्या ज्या देशात उभे आहेत त्याबद्दल आपण माहिती देली तर बरी होईल.अमेरिका आजवर पाकिस्तानला मदत देत आली,अफगाणिस्तानात तळ उभे केलेत पण काही सुधारणा दिसल्या नाहीत. उलट पाकिस्तानला आपल्या देशातील गावे परदेशाना विकायची पाळी आली आहे. त्याची भीक मागण्याची व्याप्ती मात्र खुप वाढली आहे.

प्रसाद१९७१
Tue, 02/19/2013 - 17:32 नवीन
तो प्रोब्लेम पाकिस्तान आणि अफगणीस्तान चा आहे, त्याचा दोष अमेरिकेकडे देउन चालणार नाही. अमेरिकेचे तळ फिलीपिन्स मधे आहेत, जपान मधे होते/आहेत. तैवान मधे होते/आहेत. फायदा करुन घेणे त्या त्या देशावर अवलंबुन आहे. आपला benchmark जर पाकिस्तान आणि अफगणीस्तान असेल तर अल्ल्ला बचाये
↩ प्रतिसाद: वेताळ

प्रसाद१९७१
Tue, 02/19/2013 - 17:34 नवीन
अतिशय गंभीरपणे आणि मनापासुन चे माझे मत आहे. आणि हे आजचे नाही बर्‍याच वर्षापासुन चे मत आहे. आणि हे तळ फक्त अमेरिका असे नाही, अमेरिके बरोबर पश्च्चिम युरोप आणी ऑस्ट्रेलिया ला पण द्यावेत. फायदे - भारताचा संरक्षण खर्च कमी होईल. सीमे पलिकडच्या आक्रमणाची भीती रहाणार नाही, खास करुन चीन कडुन. - भारताला हजारो कोटी डॉलरची मदत मिळत राहिल दर वर्षी. - जवळ जवळ १-२ लाख असे सैनिक आणि त्यांची backend arrangement भारतात रहाणार असेल तर प्रचंड प्रमाणात tourism, foreign exchange भारतात येइल. - मध्यपुर्वेतला देश भारताचे क्रुड तेला वरुन black mailing करु शकणार नाही. - १-२ लाख actual personnel आणि ज्यांना शक्य आहे अश्यांची कूटुंबे आल्या मुळे, भारतात, त्यांना शाळा, हॉस्पिटल वगैरे उभारावी लागतील. त्यांचा पण फायदा होईल. - भारतातल्या विदारक गरिबी आणी दुष्काळ आदि परिस्थितिंचे प्रत्यक्ष दर्शन झाल्या मुळे बर्‍याच अमेरिकन आणी युरोपियन स्वयंसेवी संस्था येतील. - एकूणच चांगली व्यावसायिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय संस्कृती पाझरेल. दर्जा बद्दल चा जो आपला "चलता है" हा दृष्टीकोण कमी होईल.

पुण्याचे वटवाघूळ
Tue, 02/19/2013 - 17:59 नवीन
अमेरिका हे एक पक्के व्यापारी राष्ट्र आहे.असे तळ अमेरिकेला देणे म्हणजे आपल्या तंबूत आपण होऊन उंटाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे.अमेरिका जे काही करेल ते स्वतःच्या स्वार्थासाठी करेल. अमेरिका भारताच्या फायद्यासाठी काही करेल असे म्हणणे आणि वाटणेही मूर्खपणाचे आहे. समजा भविष्यात पाकिस्तान्/चीनने काही आगळीक केली तर आपण उत्तर द्यायचे की नाही/ दिल्यास कोणत्या स्वरूपाचे उत्तर द्यायचे यावरही अमेरिकेचेच नियंत्रण राहिल.आपल्याला पाकिस्तानला सणसणीत प्रत्युत्तर द्यायचे लाख वाटत असेल पण अमेरिकेचा त्याला विरोध असेल तर आपल्याला तसे करता येणार नाही.तेव्हा अशा प्रत्येक गोष्टीत आपण काय करावे यावर परकियांचे नियंत्रण राहणार असेल तर असंख्य लोकांनी स्वातंत्र्यासाठी उगीचच आपला जीव दिला असे म्हणावे लागेल. धन्य तुमची.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

प्रसाद१९७१
Tue, 02/19/2013 - 18:04 नवीन
अमेरिका भारताच्या स्वातंत्र्या नंतर भारताची चांगली मित्र होती. पाकिस्तान कडे बघत पण नव्हती. पण समाजवादाची आणि तिसर्‍या जगाचे नेतृत्व करण्याची जी हॉस आली भारताच्या पंतप्रधानाला. अश्या मुळे अमेरिका पाकिस्तान कडे ढकलली गेली. अजुनही भारतानी जर नीट प्रकारे अमेरिकेशी मैत्री केली तर ते पाकिस्तान ला वार्‍यावर सोडतील. कारण त्यांना जगाच्या ह्या भागात मित्र हवा आहे. भारतानी नाकारले म्हणुन पाकिस्तान झाला.
↩ प्रतिसाद: पुण्याचे वटवाघूळ

पुण्याचे वटवाघूळ
Tue, 02/19/2013 - 18:14 नवीन
अमेरिका भारताच्या स्वातंत्र्या नंतर भारताची चांगली मित्र होती. पाकिस्तान कडे बघत पण नव्हती. पण समाजवादाची आणि तिसर्‍या जगाचे नेतृत्व करण्याची जी हॉस आली भारताच्या पंतप्रधानाला.
या संदर्भात वरच दिलेला प्रतिसाद http://www.misalpav.com/comment/463035#comment-463035 आहेच. बाय द वे, भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर अमेरिका भारताचा मित्र होता हे नक्की कोणत्या आधारावर बोलता? एका आय.आय.टी ची स्थापना करण्यात अमेरिकेने मदत केला म्हणून?काश्मीरमधून पाकिस्तानने आपले घुसखोर मागे घ्यावेत यासाठी अमेरिकेने चकार शब्द काढल्याचे ज्ञात आहे तुम्हाला?
अजुनही भारतानी जर नीट प्रकारे अमेरिकेशी मैत्री केली तर ते पाकिस्तान ला वार्‍यावर सोडतील. कारण त्यांना जगाच्या ह्या भागात मित्र हवा आहे. भारतानी नाकारले म्हणुन पाकिस्तान झाला.
गेल्या विस वर्षात परिस्थितीत झपाट्याने फरक पडला आहे ही गोष्ट मान्य आहे.पण त्यात शीतयुध्दाची समाप्ती आणि रशियाचे विघटन, रशियाची अफगाणिस्तानातून माघार, पूर्व युरोपातून कम्युनिस्ट या कुजलेल्या विचारसरणीला लोकांनीच गाडले इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो. आणि बदललेल्या परिस्थितीत अमेरिकेच्या दृष्टीने भारत हा अधिक उपयुक्त देश आहे म्हणून भारत-अमेरिका संबंध बरेच सुधारले आहेत आणि पाकिस्तान-अमेरिका संबंध बरेच बिघडले आहेत.यातूनच अमेरिका स्वतःच्या स्वार्थाचेच बघते हे स्पष्ट होतेच.आणि अशा स्वार्थी देशाचे सैन्य आणि सैन्यतळ आपल्या देशात कशाकरता?
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

प्रसाद१९७१
Tue, 02/19/2013 - 18:24 नवीन
तळ कशाकरता हे मी दिलेच आहे वरती. आणि फक्त अमेरिका नाही, पश्चिम युरोप, ऑस्ट्रेलिया सुद्धा असे म्हणले आहे. अमेरिकेचे तळ पाहिजेत कारण जो आपल्या डोक्यावर चीन नावाचा बोका बसला आहे, त्याची ताकद भारता पेक्षा कित्येक पटीनी जास्त आहे. त्याला थोडा जरी धाक दाखवायचा असेल तर दुसर्‍या बोक्याला आणुन बसवावे लागेल. तुम्ही देशप्रेमाचा गॉगल काढुन बघा की काय भीषण परिस्थीती आहे ते. सध्या चीन ला भारता बद्दल काही करायची घाई नाही. आत्ता जपान आणि तैवान त्यांच्या नजरेत आहेत. आणि भारताची लष्करी तयारी हळु हळु ढासळतच जाणार म्हणुन पण कदाचित वाट बघत असेल. पण काही वर्षात चीन अरुणाचल प्रदेश नक्की ताब्यात घेणार. फक्त कीती वर्षानी तेव्हडेच माहीती नाही.
↩ प्रतिसाद: पुण्याचे वटवाघूळ

पुण्याचे वटवाघूळ
Tue, 02/19/2013 - 18:39 नवीन
अमेरिकेचे तळ पाहिजेत कारण जो आपल्या डोक्यावर चीन नावाचा बोका बसला आहे, त्याची ताकद भारता पेक्षा कित्येक पटीनी जास्त आहे. त्याला थोडा जरी धाक दाखवायचा असेल तर दुसर्‍या बोक्याला आणुन बसवावे लागेल.
पण हा दुसरा बोका कशावरून आपली बाजू घेईल हो?जर अमेरिकेच्या स्वार्थाच्या दृष्टीने त्यांना भारतापेक्षा चीन जास्त महत्वाचा असेल तर अमेरिका चीनचीच बाजू घेणार.आणि अशा अमेरिकेचे सैन्य आणि तळ भारतात आपणच बोलावायचे.जर चीनबरोबरचे युध्द जड जायला लागले तर सध्या निदान आपण त्यांच्यावर अणुबॉम्ब टाकू शकू.यात आपलेही प्रचंड नुकसान होईलच पण शत्रूला जबरदस्त तडाखा द्यावा या उद्देशाने जे काही होईल ते होईल असे म्हणत असे काही करायचा पर्याय तरी आपल्याकडे आहे.आपली क्षेपणास्त्रे चीनी शहरांपर्यंत जाऊ शकतील असे वाचले आहे. (भारताविरूध्दचे युध्द जड जायला लागले तर पाकिस्तानही आपल्याविरूध्द अणुबॉम्बचा वापर करणार किंबहुना त्याच उद्देशाने पाकिस्तानने अणुबॉम्ब विकसित केले आहेत).जर अमेरिकेचे सैन्य भारतात असेल तर आपण काय करावे-- अणुबॉम्बचा वापर करावा की नाही हे अमेरिकन ठरवणार.आणि ते चीनच्या बाजूचे असले तर आपण मुकाट्याने काही न बोलता गप्प बसावे!! उत्तम.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

प्रसाद१९७१
Tue, 02/19/2013 - 18:47 नवीन
ज्याला पूर्ण युद्ध ( full scale War ) असे म्हणता येइल असे जर युद्ध झाले तर भारताकडे १० दिवस टिकुन रहाण्याइतकी पण सामुग्री नाही. युद्धाचा निकाल युद्धभुमी वर लागत नाही असे एक Art of War मधे वाक्य आहे. कारण युद्धाचा निकाल युद्धाआधी दोन्ही पक्षांची काय तयारी आहे ह्यावर लागतो. भारतानी त्याबाबतीतली ४० वर्षे वाया घालवली आहेत. १९७० पर्यंत भारत आणि चीन ची तयारी बर्‍यापैकी सारखी होती.
↩ प्रतिसाद: पुण्याचे वटवाघूळ

पुण्याचे वटवाघूळ
Tue, 02/19/2013 - 18:58 नवीन
हो पण ही परिस्थिती अमेरिकेला भारतात सैन्यतळ स्थापन करायला देऊन कशी बदलेल्?माझे म्हणणे असे आहे की अमेरिकेला भारतात सैन्यतळ स्थापन करायला दिले तर आपली बाजू आणखी कमकुवत होईल.जे काही करायचे ते स्वतःच्या हिंमतीवर--आपला हात जगन्नाथ.आपले प्रश्न इतरांना बोलावून सुटणार नाहीत तर इतर लोक त्यात स्वतःचा स्वार्थ बघतील आणि आपल्या कटकटी अजून वाढतील त्याचे काय?
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

मदनबाण
Tue, 02/19/2013 - 17:43 नवीन
इतर देशांचे सैनिक अथवा नाविक तळ आपल्या देशात उभारुन स्वसंरक्षणात मांडलिकत्व पत्करण्यात काय हुशारी आहे ? त्या पेक्षा जसे अमेरिकेने केले आणि आत्ता चीन करतो आहे त्याच प्रमाणे आपणही इतर देशात स्वतःचे तळ उभारावेत असा विचार केलेला उत्तम. आपले नौदल सक्षम आहे, अगदी २०१२ ला जेव्हा व्हिएतनाम मधे आपले ओएनजीसी तेल उत्खनन करत होते तेव्हा आपण आपले नौदल तिथे पाठवण्याची तयारी राखुन होतो.(व्हिएतनाम गॅस फिल्ड मधे ओएनजीसीचा स्टेक आहे.) संदर्भ :- Indian navy ready to set sail to South China Sea Understanding India’s Interest in the South China Sea: Getting into the Seaweeds

प्रसाद१९७१
Tue, 02/19/2013 - 17:54 नवीन
आपले नौदल सक्षम आहे, अगदी २०१२ ला जेव्हा व्हिएतनाम मधे आपले ओएनजीसी तेल उत्खनन करत होते तेव्हा आपण आपले नौदल तिथे पाठवण्याची तयारी राखुन होतो.(व्हिएतनाम गॅस फिल्ड मधे ओएनजीसीचा स्टेक आहे.)>>> काय बोलणार? भारताच्या नेव्ही पेक्षा चीन ची नेव्ही १० पट मोठी आहे. सध्या भारत चीन च्या थोड्याफार मेहरबानी वर आहे, चीन आगळिक करत नाही म्हणुन ठीक आहे कारण त्यांच्या हे सध्या priority list मधे नाही. हे वास्तव नाकारण्यात काही अर्थ नाही. आपण शहामृगासारखे वाळुत डोके घालुन बसलो म्हणजे वादळ येणारच नाही असे नाही. अहो भारता कडे तोफगोळा पण नाही १० दिवसांपे़क्षा जास्त दिवसाचा. तोफगोळे नाहीत म्हणुन रनगाडे आणि तोफांचा सराव पण करता येत नाही. ७०% विमाने ही अतिशय जुनी आहेत. आणि चीन चे विमानदल जगातले सर्वात मोठे आहे. चीन ची आर्मी भारताच्या ३ पट आहे. कीती gaps सांगाव्या तेव्हड्या थोड्या आहेत.

रमेश आठवले
Tue, 02/19/2013 - 18:03 नवीन
जगात सर्वात मोठे साम्राज्य स्थापन करणार्या इंग्लंड देशाच्या परराष्ट्रीय धोरणाबाबत असे म्हणतात -Her majesty’s government has no permanent friends or permanent enemies, it has only permanent interests.- हा राजनीतीचा सिद्धांत सर्व राष्ट्रांच्या बाबत लागू आहे. तरी अमेरिकेसाठी भारताचे वेगळे धोरण असण्याचे कारण नाही.

मदनबाण
Tue, 02/19/2013 - 18:22 नवीन
भारताच्या नेव्ही पेक्षा चीन ची नेव्ही १० पट मोठी आहे. हे तर सर्वांनाच ठावुक आहे. सध्या भारत चीन च्या थोड्याफार मेहरबानी वर आहे, चीन आगळिक करत नाही म्हणुन ठीक आहे कारण त्यांच्या हे सध्या priority list मधे नाही. जरा विस्तारुन सांगाल तर ३-४ ज्ञानकण मी सुद्धा वाटुन घेइन म्हणतो. अहो भारता कडे तोफगोळा पण नाही १० दिवसांपे़क्षा जास्त दिवसाचा. तोफगोळे नाहीत म्हणुन रनगाडे आणि तोफांचा सराव पण करता येत नाही. ते तर कारगिल युद्धाच्यावेळी सुद्धा नव्हते,आयत्या वेळी साउथ आफ्रिकेतुन आयात केलेले शेल्स बोफोर्स तोफांसाठी वापरले गेले. चूक संरक्षण दलाची म्हणावी की ज्या मुठभर नेता मंडळींना आपण देशसेवा / संरक्षण करायला निवडुन दिले आहे त्यांची आहे ? जाता जाता :--- चीन फक्त ग्वादारमधेच नाही,तर तो कोकोआयलंडवर सुद्धा आहे. हो तेच कोको आयलंड जे कधी काळी हिंदुस्थानाचे होते,जे पंडित नेहरुंनी ब्रमदेश्(म्यानमार)ला दान देउन टाकले.तेच कोको आयलंड म्यानमारने चीनला भाड्यावर दिले जिथे आज चीन ने सिग्नल मॅनिटरिंग सिस्टीम बसवली आहे. जिचे काम अंदमान-निकोबार मधे होणारी भारतीय नौदलाची टेहाळणी करणे आहे.हे कोको आयलंड निकोबार आयलंड पासुन फक्त १८किमी अंतरावर आहे.

काळा पहाड
Wed, 04/22/2015 - 14:24 नवीन
तेच कोको आयलंड जे कधी काळी हिंदुस्थानाचे होते,जे पंडित नेहरुंनी ब्रमदेश्(म्यानमार)ला दान देउन टाकले.तेच कोको आयलंड म्यानमारने चीनला भाड्यावर दिले
हे नवीनच कळतंय. या विद्वान गृहस्थानं भारताचं आणखी किती नुकसान केलंय देव जाणे.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

मदनबाण
Mon, 06/07/2021 - 16:16 नवीन
हे नवीनच कळतंय. या विद्वान गृहस्थानं भारताचं आणखी किती नुकसान केलंय देव जाणे. त्याची बखर खाली मांडली आहे पहा :-

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- We must never forget or diminish the sacrifices of those who gave everything for this nation. :- Jim Walsh
↩ प्रतिसाद: काळा पहाड

प्रसाद१९७१
Tue, 02/19/2013 - 18:51 नवीन
कारगिल युद्धाच्यावेळी
ह्याला युद्ध म्हणणे बरोबर होणार नाही. युद्ध खुप मोठी असतात. कार्गील लाच जर ही अवस्था झाली तर चीन बरोबर काय होणार. सध्या भारत चीन च्या थोड्याफार मेहरबानी वर आहे, चीन आगळिक करत नाही म्हणुन ठीक आहे कारण त्यांच्या हे सध्या priority list मधे नाही. जरा विस्तारुन सांगाल तर ३-४ ज्ञानकण मी सुद्धा वाटुन घेइन म्हणतो. >> माझे म्हणणे इतकेच आहे की चीन ची तयारी आणि प्रचंड ताकद बघता ते सध्या काही घुसखोरी, युद्ध करत नाही ही भारतावर मेहरबानी च आहे.

मदनबाण
Tue, 02/19/2013 - 23:05 नवीन
ह्याला युद्ध म्हणणे बरोबर होणार नाही. विकिपिडीया चाळलात तर कारगिल युद्ध असाच उल्लेख सापडेल. चीन ची तयारी आणि प्रचंड ताकद बघता ते सध्या काही घुसखोरी, युद्ध करत नाही ही भारतावर मेहरबानी च आहे. २०१२ च्या रिपोर्ट नुसार नुसत्या उत्तराखंड मधेच चीनने ३७ वेळ खुसखोरी केली होती.तर २०१० पासुन ५०० वेळा चीनी सैन्य हिंदुस्थानची सिमा ओलांडुन आत आले आहे.

सुनील
गुरुवार, 02/21/2013 - 01:03 नवीन
काय ठरलं मग?
निर्णय झाला की कळवतो! ठरल्यावर कळवू की मोडल्यावर? (म्हणजे, नो न्यूज इज गूड न्यूज की याऊलट?) ;)
↩ प्रतिसाद: नाना चेंगट

शैलेंद्रसिंह
गुरुवार, 02/21/2013 - 01:15 नवीन
विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र ही संकल्पनाच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खुळेपणाची आहे. आपल्या राष्ट्राचे हितसंबंध जपणे महत्वाचे... मग त्यासाठी वाट्टेल ते.

Rajesh188
Fri, 06/05/2020 - 09:45 नवीन
मित्र हा शब्द च इथे अयोग्य आहे. मित्र म्हणजे निस्वार्थी निखळ संबंध. अमेरिका काय कोणतेच राष्ट्र कोणाचे मित्र नसते. ही फक्त देवाणघेवाण असते. आणि सर्वात महत्वाचे दुबळ्या ना,कमजोर देशांना कोणीच मित्र नसतो. स्वतः चे हित जपण्यासाठी कोणता देश फायद्याचं आहे हे बघून संबंध जोडले जातात किंवा क्षत्रू चा शत्रू तो आपला मित्र असे पण बघितले जातात. भारताला जास्त मित्र हवे असतील तर पाहिले भारताला बलवान होणे गरजेच आहे.

शाम भागवत
Fri, 06/05/2020 - 23:52 नवीन
अमेरिका मैत्रीचा आव आणत असेल तर आपणही आव आणायला काय हरकत आहे? गिलगीट, बाल्टीस्तान परत मिळवताना अमेरिकेने मधे खो घातला नाही तर मैत्रीचा आव पुढे चालू ठेवायचा. एकदा का भारताच्या ताब्यात हा प्रदेश आला की, भारत अफगाणिस्तानशी जमिनीवरून जोडला जाईल. सैन्य पण या भागात म्हणजे गिलगीटमधे असल्याने केव्हाही अफगाणिस्तान मदत करता येईल. इराणमार्गे संबंध ठेवणे तसे जिकिरीचेच आहे. मुख्य म्हणजे चिनची गुंतवणूक अडकलेली असल्याने चीन खळखळाट करणारच. पण चिनचे या भागातून रस्त्यांमधील हितसंबंध जपण्याचे भारताने आश्वासन दिले तर, कदाचित चीन पाकिस्तानला वाऱ्यावर सोडून देईलही. पण भारत व चिन वाटाघाटींमध्ये या प्रदेशामुळे भारत नेहमीच हुकमाचे पान राखून ठेवील. चीन आज जे महत्व पाकिस्तानला देतोय, ते महत्व भारताला यातून मिळू शकेल. आजतरी चीनची गुंतवणूक अडकून पडली आहे. ती मोकळी होणं किंवा मार्गी लागणं चीनच्या दृष्टीने प्राधान्यक्रमावर असेल. निदान आत्ताच्या आर्थिक संकटात तरी हा गुंता सुटण्याचा चीनला फायदा होऊ शकतो. भारत अफगाणिस्तानबाबत जबाबदारी उचलतोय म्हटल्यावर अमेरिकेला सगळे सैन्य काढून घेता येईल. याचा उपयोग ट्रंपसाहेबांना निवडणूक जिंकण्यासाठी होऊ शकतो. सैन्य माघारीचे आश्वासन ट्रंप यांनी मागच्या निवडणूकीच्या वेळी दिलं होतं. “करून दाखवलं” ची अमेरिकन आवृत्ती सादर होईल. शेवटी निवडणूक जिंकण्यासाठी काहीही करायला सगळे तयार असतातच अफगाणिस्तानमधे अमेरिकेपेक्षा भारताचे वर्चस्व असण्याला रशिया नक्कीच अनुकूल असेल. इतकेच नव्हे तर कझाग, उजबेक,ताजिक वगैरेंना अफगाणमार्गे थेट संबंध निर्माण करता येतील. तसं करणं त्यांनाही आवडेल. मला वाटते यांत फक्त पाकिस्तानचे नुकसान आहे. तशीही त्याची गरज संपलेली आहे. मग त्या अरब कंन्ट्रीज असो की अमेरिका. तुर्कस्तान सोडता सध्या त्यांच्याबाजूने कोणतेच मुस्लीम राष्ट्र उभे राहात नाहीये. आपली मोठी गुंतवणूक सुरक्षीत राहात असेल तर चीन फक्त गप्प बसला तरी भागण्यासारखे आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधे हवामानाचे अंदाज सुरू केल्यावर पाक बावचळलाच आहे. त्यासाठी चीनने सिमा प्रश्ण उकरून काढून पाकला जरा बरं वाटेल अशी हालचाल केली आहे. आता ही हालचाल मनापासून केलीय की, पाकिस्तानला गाफिल ठेवण्यासाठी ते माहीत नाही. कोरोना प्रकरण उद्भवलं नसतं तरच बरंच काही होणं शक्य होते. मुख्य म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर भारताकडे आले तर आत्ताचे काश्मीर पुढारी संपून जातील. सगळाच डाव नव्याने मांडला जाईल. फास आवळत आणला गेला आहे. पण कोरोनामुळे आणखी आवळणे लांबवले गेलंय......................... असं सगळं माझं वैयक्तिक मत आहे.:) :)