पद्म पुरस्कार - 'टू लिट्ल अँड टू लेट'?

मिपा पुरस्कार कधी जाहीर होणारेत म्हणे ?

तुम्ही कंपूबाजी केलीत तर हे सहज शक्य आहे :P

मला वाटतं की क्रायटेरिया, कंपूबाजी किंवा जे काय असेल ते वेगळं, पण निदान शेवटी पुरस्कार जाहीर करण्यापूर्वी त्या त्या व्यक्तीला गोपनीय पत्रव्यवहाराद्वारे (उदा. रजिष्टर्ड पोष्ट) "आम्ही आपणांस असा असा पद्म --- पुरस्कार देण्याचा बेत करत आहोत, सबब आपणांस हा पुरस्कार घेणे योग्य, साजेसे, मानवणेबल वाटते का? हे आम्हास लेखी कळबाबे, अन्यथा आम्ही अन्य इच्छुकांस तो देऊ शकू.." अशी विचारणा केली पाहिजे. म्हणजे डिक्लेअर झालेला पुरस्कार नाकारण्यातून सरकार तोंडघशी पडणे आणि पुरस्काराचा डेकोर बिघडणे हे दोन्ही टाळता येईल...

बर्‍यापैकी सेटिंग केल्याशिवाय हे असले पुरस्कार मिळत नाहीत्. हे पुरस्कार म्हणजे कुठली प्रवेश परीक्षा नाही की अभ्यास केला आणि मिळाला प्रवेश गुणवत्तेवर.

त्यांनी ही तक्रार पण केली आहे, की पुरस्कार मिळाला आहे, हे सुद्धा दुसर्‍या कुणाकडूनतरी कळले. सरकारकडून रितसर कळवले नाही.

या पुरस्कारा अन्तर्गत नक्की काय काय फायदे मिळतात, कुणी साम्गेल का?
( माझे नागरीकशास्त्र फारच कच्चं राहिलय)

माझ्या माहितीनुसार पद्म पुरस्कार जाहीर होण्याआधी त्या विजेत्याची सम्मती घेतली जाते. सम्मती नसल्यास पुरस्कार दिला जात नाही...
पण तरीही अशा केसेस होतात..
हा निषेध व्यक्त करायचा मार्ग असावा.
आधी सम्मती द्यायची आणि ऐनवेळेस बॉम्ब टाकायचा...

सचिन तेंडुलकरला भारतरत्न पुरस्कार हवा आहे म्हणे. तसं तर बर्‍यापैकी नाव झालेल्या सगळ्यांनाच असं काही ना काही वाटत असेल. पसंद अपनी अपनी, खयाल अपना अपना.

एस जानकी काही वर्षांपूर्वी आशा भोसलेसारखा आवाज असलेली एक सौदिंडियन गायिका म्हणून आम्हाला माहिती झाली. आशाताई त्याच्या खूप पूर्वीपासून जगभर माहित आहेत.पण त्यानाही अजूनपर्यंत भारतरत्न नाहीये. त्यांना पद्मविभूषण मिळालं आहे ते २००८ साली आणि ६५ वर्षांच्या कारकीर्दीनंतर तर लताबाईंना भारतरत्न मिळालं ते ६० वर्षांच्या कारकीर्दीनंतर. या दोघींच्या तुलनेत एस जानकी यांची कारकीर्द ५० वर्षांची आहे. अर्थात संगीताच्या क्षेत्रात फक्त ज्येष्ठता हा निकष नसला तरी भीमसेन जोशी यानाही ६८ वर्षांच्या कारकीर्दीनंतर आणि एम एस सुब्बुलक्ष्मी यांना ६५ वर्षांनंतर भारतरत्न मिळालं होतं हे लक्षात घेता जानकी यांना देऊ केलेला पद्मभूषण सन्मान योग्य होता असं मला तरी वाटतं.

सैफअली खान यांचं नाव अशा पुरस्कारांच्या यादीत आलेलं जेव्हा पाहिलं तेव्हाच आम्ही हाय खाऊन हा विषय अनाकलनीय आहे आणि ह्यात डोकं झिजवण्यात अर्थ नाही हे उमजुन घेतलं.

या पुरस्कारांच्या यादीवर नजर टाकलीत (फार पूर्वीपासून )तर लक्षांत येईल की अनेक योग्य माणसाना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. व अनेकाना तो लायकीपेक्षा अगोदर मिळाला आहे व लायकी पेक्षा उशीराही. पण सैफ अली सारखा अपवाद सोडला तर अगदी टाकाउ ला हा पुरस्कार मिळालेला नाही. हीच गोष्ट फिल्मफेअर पुरस्कार, साहित्य संमेलन अध्यक्षपद या बाबतीतही झालेली दिसेल.

काही नाही हो, हि मस्ती आहे मस्ती. ठीक आहे, झाला असेल सरकारकडून उशीर पुरस्कार देण्यात! पण नाकारायची काय गरज आहे. उशिरा का होईना पण कौतुकाच तर करत आहेत ना! एकतर पुरस्कार नाकारायचा आणि वर परत म्हणायचे कि जनतेकडून मिळालेला प्रतिसाद आणि प्रेम हाच खरा पुरस्कार म्हणे. हा दुटप्पीपणा कशाला?

सरकारी पुरस्कारांमध्ये होणारी वशिलेबाजी आणि केवळ तात्विक मतभेदावरून गाळलेली नावे या काही फार गुपीत गोष्ट नाहीत. या पार्श्वभूमीवर सरकारविरुद्ध ब्र देखील काढला तरी त्या कलाकाराला पूर्ण डावलायचा हक्क सरकारला आहे अशी मते वाचून आश्चर्य वाटले.

आज भारतातली सगळ्यात मोठी समस्या आहे ती राजकारण्यांची सर्व क्षेत्रांवरची घट्ट पकड. मग ते खेळाचे क्षेत्र असो वा कलेचे. आणि या पकडीकरीता राजकारणातले वजन हेच पुरेसे आहे... त्या त्या क्षेत्रातली जाण दुय्यम समजली जाते. गम्मत अशी की ह्या गोष्टींचे समर्थन करणारे लोक भारत या सगळा क्षेत्रांत जगात किती मागे आहे ही खेदाची गोष्ट आहे याची तावातावाने चर्चाही करतात.

लोकाशाहीत निवडून आलेल्या नेत्यांनी जनकल्याणाकरिता योग्य अशी वाट (कायदे व नियम) तिचे ज्या सगळ्यावर परिणाम होणार असतील त्या सगळ्यांबरोबर विचारविनीमय करून बनवून देऊन प्रत्यक्ष कारवाई त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ माणसाकडे सोपवून कारवाई करवून घ्यायची अशी पद्धत अपेक्षीत आहे. याला सर्वसामान्यपणे inclusive and consultative लोकशाही म्हटले जाते. अशीच लोकशाही जास्तीतजास्त लोकाभिमुख व लोकल्याणकारी होऊ शकते.

लोकशाहीत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनीधींनी बनलेली लोकसभा जरी वरीष्ठ असली तरी; ही "लोक"शाही आहे आणि लोक (जनता) सर्वोच्च आहेत हे जाणूनच लोकसभेने आपला कारभार करणे अपेक्षीत आहे.

सद्या भारतात एकदा निवडून आलो की आपण पाच वर्षांकरता एकप्रकारचे राजे झालो आणि मग "फक्त निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनीच काय ते निर्णय घ्यायचे... याबाबत आक्षेप घ्यायला इतर कोणालाही अधिकार नाही" असे तारे कसलेला कायदेपंडीत असलेला केंद्रीय मंत्री उघडपणे करू शकतो आणि त्याबद्दल फारसा गदारोळ होत नाही... यातच भारताच्या लोकशाहीचे यशापयश दडलेले आहे.

नेत्यांनी जनतेचा (त्यांत प्रत्येक नागरीक स्वतंत्रपणे व सर्वजण एकत्रीतपणे... indivisually and collectively... आला आहे) आवाज ऐकण्याची गरज नाही असे म्हणणे किंवा त्यापुढे जाऊन तो आवाज बंद व्हावा यासाठी काही उपाययोजना करणे (यात योग्य कारणासाठी आवाज ऊठवणार्‍यांविरूद्धची कारवाई सामाविष्ट आहे) याला साध्या शब्दात "लोकशाहीचा गळा घोटणे" असे म्हणता येईल.