Skip to main content

जय हिन्द (१)

लेखक आळश्यांचा राजा यांनी मंगळवार, 21/08/2012 00:29 या दिवशी प्रकाशित केले.
१. ऑफिसला सकाळी बाहेर पडताच गेटबाहेर काही लोक वाट पहात उभे असलेले लोक कलेक्टरांना दिसले. हे आता सवयीचेच झाले होते. जेंव्हा जाऊ तेंव्हा हा कलेक्टर आपल्याला भेटतोच असा अनुभव आल्यामुळे वेळी अवेळी केंव्हाही लोक भेटत. त्यावर उपाय म्हणून मग कलेक्टर फक्त आपल्याच ऑफिसमध्ये बसण्याऐवजी वेगवेगळ्या ठिकाणी मीटिंग्ज घेत. म्हणजे मीटिंग्जनाही अडथळा नको, आणि लोकांनाही नाराज करायला नको. अ‍ॅडिशनल डीएमना ते सर्व अर्ज निवेदने गोळा करायला सांगत आणि नंतर स्वतः डोळ्यांखालून घालत. तरीही गरजू माणसाला प्रत्यक्ष कलेक्टरांकडून दोन धीराचे शब्द ऐकायचे असत, आणि म्हणूनच अमूकच वेळेत भेटा असे करणे कलेक्टरांच्या जिवावर येत असे. आताही या लोकांना पाहताच कलेक्टरांनी गाडी थांबवली आणि एकेक गार्‍हाणे तिथेच ऐकू लागले. सगळी गार्‍हाणी संपल्यावर मागे उभा असलेला एक माणूस पुढे आला. हात जोडून आणि कमरेत थोडा वाकून त्याने नम्रपणे नमस्कार केला. कलेक्टरांनी हात होडून नमस्कार परत करत विचारले, "काय अडचण आहे आपल्याला?" तो माणूस म्हणाला, "सर मी हरडापुट हायस्कूलमध्ये असिस्टंट टीचर आहे. मला नक्षलवाद्यांनी धमकी दिलीय. मी अर्ज लिहून दिलाय. माझी बदली केलीत तर बरं होईल." "ठीक आहे, मी बघतो, " एवढेच कलेक्टर म्हणाले आणि गाडीत बसून निघून गेले. बदलीसाठी या भागातील काही चाकर ही तक्रार आवर्जून करीत असत. नक्षलवाद्यांची धमकी. त्यात नवीन काहीच नव्हते. सगळ्यांनाच हेडक्वार्टर पाहिजे. कसे जमायचे. उपाय म्हणून एकेक वर्ष अफेक्टेड भागात पोस्टिंग करायच्या बोलीवर कलेक्टर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटच्या स्टाफला पाठवत असत. पण खरा धोका असलाच तर रेव्हेन्यू, फॉरेस्ट आणि पोलीस स्टाफलाच असे. शिक्षक, डॉक्टर, ग्रामसेवक यांना नक्षल्यांकडून काही धोका असण्याचे कोणतेच कारण कलेक्टरांना दिसत नव्हते. पण ही केस निराळी होती. एडगुमवालसा ब्लॉक म्हणजे नक्षलांचा गढ बनला होता. शेतकरी मजूर आदिवासी संघ या नावाने स्थानिक निरक्षर आदिवासींची एक सुरेख ढाल तेलुगू नक्षल नेतृत्वाने बनवली होती. या ढालीमुळे पोलीस फोर्सेसना पुरते जखडून टाकले होते. काहीच कारवाई धड करता येत नव्हती. एक जरी निरपराध आदिवासी मार्‍यात सापडला की संपलेच. आयते कोलीतच नक्षल प्रोपॅगंडाला मिळे. ह्यूमन राइटचे लचांड मागे लागे ते निराळेच. या संघाचे मोर्चे वेळी अवेळी विना सूचना विना परवानगी तहसील ऑफिस, ब्लॉक ऑफिसवर येत. हजारोंच्या संख्येने. एवढ्या मोठ्या गर्दीमध्ये काही विपरीत होण्याची शक्यता नेहेमीच असे. त्यामुळे अलीकडे प्रशासन पोलीसांनी या असल्या रॅल्यांवर बंदी आणली होती. त्याबद्दलही एक ह्यूमन राइटस केस सुरु होती. गरीब आदिवासींचा 'निषेध करण्याचा घटनात्मक हक्क' हिराऊन घेतल्याबद्दल. या केसबद्दल कलेक्टरांना फार काळजी नव्हती, कारण अलीकडच्या काळात संघाचा बुरखा फाडणारे अनेक प्रकार घडले होते. संघाला न जुमानणार्‍या आदिवासींच्या हत्या झाल्या होत्या, अनेक आदिवासी कुटुंबांना संघातीलच लोकांनी गावांमधून हुसकाऊन लाऊन बेघर केले होते. या सर्वांची गार्‍हाणी फाइलींमध्ये बंद होती, आणि एकूणच संघाच्या खर्‍या स्वरुपाविषयी एक मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. त्यामुळे आदिवासींवरील तथाकथित अत्याचारांविरुद्ध आवाज उठवून संघाची भलामण करणार्‍या काही एनजीओज अलीकडील काळात चुप बसल्या होत्या. तरीही नक्षल मिनेस हा होताच. बीएसएफ च्या सहा कंपन्या या ब्लॉकच्या परिसरात असूनही स्थानिक आमदारांना नक्षलांनी पळवून नेऊन महिनाभर ताब्यात ठेवले होते. एक वर्षाच्या काळात शेजारील दोन जिल्ह्यांचे कलेक्टर अपहृत झाले होते. प्रॉब्लेम सोपा नव्हता. फ्रंटल ऑर्गनायझेशनच्या ढालीमुळे प्रश्न गंभीर बनला होता. ही ढाल भेदणे सोपे नव्हते. ही ढाल भय आणि विश्वास/ अविश्वास या तत्वांवर बनली होती. नक्षलांचे भय, पोलीस फोर्सेसचे भय. प्रशासनाला लोकांपासून तोडून टाकायचे, आणि अविश्वास वाढीला लावायचा. अपहरणे करुन प्रशासनाच्या मनात भय बसवायचे. प्रशासनालाही लोकांविषयी अविश्वास वाटला पाहिजे. हे असे भय, अविश्वास खेळवत रहायचे. मग ही मानवी ढाल मजबूत होत जात असे. या शिक्षकाची केस ऐकून कलेक्टरांना काळजी वाटली. या लोकांनी शाळाही बंद केल्या म्हणजे कल्याणच. मग तर प्रशासन पूर्णच निकम्मे म्हणायचे. नक्षलांचे काम अजूनच सोपे. दुपारी परत आल्यावर कलेक्टरांनी डिस्ट्रिक्ट वेलफेअर ऑफिसरना बोलावले. आदिवासी आश्रम शाळा यांच्या अखत्यारीत येत होत्या. हरडापुटच्या शिक्षकांविषयी त्यांना विचारले. डीडब्लूओ म्हणाले, 'सर हे शिक्षक त्यांच्या ओळखीच्या एका बीएसफ जवानासोबत एकदा मोटरसायकलने कुठेतरी जाताना दिसले, आणि नक्षलांनी त्यांना बोलावून विचारले की तू इन्फॉर्मर का? आता त्यांच्या प्रजा कोर्टाची वाट बघण्यापेक्षा आपण त्यांना तिथून बदललेले बरे.' कलेक्टर म्हणाले, 'ठीक आहे. पण बदली शिक्षक गेले पाहिजेत.' थोडे थांबून डीडब्लूओ म्हणाले, 'सर अजून एक गोष्ट आहे. परवा पंधरा ऑगस्ट. चौदा ऑगस्टला रात्री नक्षल शाळांमध्ये जाऊन काळे झेंडे लावतात. मागच्या वर्षी असे झाले होते. आपण शिक्षकांना फोर्स करत नाही. दुर्लक्ष करतो. कारण ते भितीच्या दडपणाखाली असतात. हे असे पाच सहा शाळांमध्ये होते. या शाळांमध्ये दुसर्‍या दिवशी पोलीस आणि तहसीलदार जाऊन ते काळे झेंडे काढतात आणि तिरंगा फडकाऊन येतात.' ' बरं. मग?' कलेक्टरांनी विचारले. 'सर, आज सकाळी बीएसफचे काही जवान काही शाळांमध्ये गेले होते आणि शिक्षकांना झेंडावंदन करण्याविषयी बजावून आले. शिक्षक घाबरलेत. इकडून मार आणि तिकडूनही मार.' विचारमग्न होऊन कलेक्टर 'ठीक आहे,' एवढेच म्हणाले. (क्रमशः)
लेखनविषय:

वाचने 4226
प्रतिक्रिया 15

प्रतिक्रिया

वाचतेय कलेक्टर काय अँक्शन /तोडगा काढतायेत याची ऊत्सुकता आहे बऱ्‍याच दिवसानी आरांच्या नावाच लेख दिसला बर वाटलं

In reply to by अन्या दातार

वाचतोय

मग.. पुढे काय झाले? हा नक्षलवाद म्हणजे अवघड जागीचा कर्करोग होऊ पाहातोय... :( अर्धवटराव

वाचतोय, उत्सुकता आहेच कलेक्टर पुढे कसं हाताळतात त्याची. (या कलेक्टरांवर मस्त चित्रपट निघेल इतकी माहिती आहे तुमच्याकडे, वेगवेगळे अनुभव संकलित करून पटकथा लिहिता येईल असं वाटतं.)

In reply to by बहुगुणी

अगदी.. अगदी.. उत्तम सिनेमा होईल. धन्यवाद आरा... पुढच्या भागाची वाट पाहतोय

कलेक्टरंनी नक्कीच काही तरी मार्ग काढला असणार! तो कसा हे वाचायची प्रचंड उत्सुकता आहे!

कलेक्टरसाहेब काय मार्ग काढताहेत ह्या उत्सुकतेत..