Skip to main content

जात नाही ती जात : कोर्टाचा अजब निर्णय

लेखक हुप्प्या यांनी मंगळवार, 21/02/2012 19:45 या दिवशी प्रकाशित केले.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/11970726.cms ह्या बातमीनुसार एका माणसाने कोर्टाला अशी विनंती केली होती की माझा धर्म माझी जात का ढून टाका आणि मला फक्त एक भारतीय म्हणायचा हक्क द्या. पण कोर्टाने ते नाकारले. मला तरी हा न्याय अजब व अतर्क्य वाटतो. एखाद्या माणसाला धर्महीन व जातीहीन असण्याचा हक्क असलाच पाहिजे. वारसा हक्क वगैरे करता धर्म वा जात आवश्यक आहे असे म्हणणे मूर्खपणाचे वाटते. निधर्मी वारसाहक्काचे कायदे बनू शकत नाहीत का?
वाचने 6817
प्रतिक्रिया 28

प्रतिक्रिया

मिसळलेला काव्यप्रेमी मंगळवार, 21/02/2012 20:00
वारसा हक्क वगैरे करता धर्म वा जात आवश्यक आहे असे म्हणणे मूर्खपणाचे वाटते.
तुम्हाला ते मूर्खपणाचे वाटत असले तरी भारतीय संविधानात काही धर्मांसाठी कायदे वेगळे आहेत. हे संयुक्तिक नसले तरी हि वस्तुस्थिती असल्याने ते कायदे आधी बदलावे लागतील. आणि नुकत्याच पाहिलेल्या लोकपालच्या गोंधळावरुन ती फारच महत्वकांक्षी अपेक्षा वाटते. आणि असे वेगळे कायदे असण्यामागे नक्कीच काहीतरी कारणे आहेत. त्या कारणांची validity तपासून ते बदलावे लागतील. आता इतके सगळे उद्योग करायला कुठल्या राजकारण्याला वेळ आहे. आणि समजा बदललेच तर राजकारणी कशावरुन याचा उपयोग आपली व्होटबँक वाढवायला करणार नाहीत? त्यापेक्षा जे चालू आहे ते बरे आहे.

हुप्प्या मंगळवार, 21/02/2012 23:09
कायदा ही काही दगडावरची रेघ नाही. वेळोवेळी त्यात बदल घडवलेच पाहिजेत. संविधान हा काही धर्मग्रंथ नाही की ज्यात देवाचा अखेरचा शब्द लिहिला आहे. प्रत्येक धर्माकरता वेगळा कायदा आहे ना? मग निधर्मी हा एक वेगळा गट समजून त्याकरता कायदे बनवा. राजकारणी नालायक आहेत का, त्यांना इतर महत्त्वाची कामे आहेत का याचा विचार करुन कोर्ट निर्णय देते का? तसे अपेक्शित आहे का? सरकारची एक सार्वभौम शाखा म्हणून तिने नागरिकाच्या हक्काकरता योग्य ते केले पाहिजे. आमाला टायम न्हाई वगैर छापाची कारणे ही सबबी वाटतात. समलिंगी लोकांना लग्ने करता यावीत म्हणून कायद्यात बदल होणार आहे. तेव्हाही अशाच सबबी दिल्या जातील का?

मिसळलेला काव्यप्रेमी बुधवार, 22/02/2012 11:13
समजा बदललेच तर राजकारणी कशावरुन याचा उपयोग आपली व्होटबँक वाढवायला करणार नाहीत?
हे वाचले नाही कां? ;) असो. चालु द्या.

JAGOMOHANPYARE मंगळवार, 21/02/2012 20:05
जात आणि धर्म रहीत जगण्याचा अधिकार माणसाला मिळायला हवा.. जात्/धर्म हे जन्मजात मिळालेले असते.. त्यात चॉईस नसतो.. जी गोष्ट माझ्या चीस शिवाय मिळालेली आहे, ती न आवडल्यास सोडायचा अधिकार माणसाला हवा.

मूकवाचक बुधवार, 22/02/2012 09:09
जी गोष्ट माझ्या चॉईस शिवाय मिळालेली आहे, ती न आवडल्यास सोडायचा अधिकार माणसाला हवा... आजवरचा मानवी जीवनाचा इतिहास वगैरे लक्षात घेत माणूस म्हणवून घ्यायची लाज वाटणारे थोर्थोर लोकही भूतलावर कमी नाहीत. यान्च्यासाठी वेगळे जन्मदाखले बनवून घेऊन त्यावर 'सगळ्या अनावश्यक उपाध्या टाळणारा सस्तन प्राणी' अशी ठळक नोन्द करण्याचीही तरतूद कायद्यात असायला हवी. असो.

मृगनयनी मंगळवार, 21/02/2012 20:15
हुप्प्या'जी... जात धर्म जर प्रत्येकानेच नाकारायचे ठरवले.. तर मग जातीचे राजकारण खेळणार्‍या राजकरणी लोकांचे कसे होणार? ते कुणाच्या भावना भडकावणार? मग त्यांना लोक मते कोणत्या आधारावर देणार? मग देश कसा चालणार? जात, धर्म नसेल.. तर लोकांना "आरक्षण" कोणत्या बेसवर देणार... "आपला" कोणा.. "परका" कोण.. कसं ओळखणार? :)

मूकवाचक बुधवार, 22/02/2012 10:42
"आपला" कोणा.. "परका" कोण.. कसं ओळखणार? महत्वाचा प्रश्न आहे. आपल्या 'चॉईस' विनाच नशीबात आलेले आई, बाप, भाऊ, भावजया आणि खास करून पुतणे ही नाती असह्य झाल्यावर ती नाकारण्याची तरतूदही कायद्यात असायला हवी.

धमाल मुलगा बुधवार, 22/02/2012 11:01
तशी तरतूद लोकांनी करुन घेतलेली आहेच की. कधी स्पष्टपणे पेपरात निवेदनं देऊन तर कधी नात्याच्या माणसांकडं पुर्ण दुर्लक्ष करुन. त्याचा फार मोठा प्रश्न असेल असं सध्यातरी परिस्थिती पाहता वाटत नाही.

पक पक पक बुधवार, 22/02/2012 11:27
ही नाती असह्य झाल्यावर ती नाकारण्याची तरतूदही कायद्यात असायला हवी. तरतुद कायद्यात असली तरी त्याचा वापर करायचे धाड्स पण असायला पाहीजे की...... (एक नातीग्रस्त..) :)

विजुभाऊ मंगळवार, 21/02/2012 20:24
अरे बापरे. मी आणि माझी मुले / कुटुंबीय कुठेच जात /धर्म लावत नाही. आता कसे होणार? अवांतर : नवी जात कुठे मिळू शकेल का?

चेतनकुलकर्णी_85 मंगळवार, 21/02/2012 20:51
हे राहूद्या हो..सरकार "Uniform Civil Code"कधी लागू करतेय ते सांगा राव... आणि असे जर केले तर राहुल गांडी पंतप्रधान कसे होणार हो २०१४ ला??? का त्यांच्या जीवावर उठा आहात?

पक पक पक बुधवार, 22/02/2012 08:26
राहुल गांडी पंतप्रधान कसे होणार हो २०१४ ला??? :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: ओ ते आडनाव बदला म्हण्जे लगेच होतिल पंतप्रधान ,कशाला उगाच २०१४ पर्यंत वाट पहाताय..

इनोबा म्हणे बुधवार, 22/02/2012 01:13
फार वर्षांपुर्वी गणपती महाराजांनी सुरु केलेल्या 'अजात चळवळी'ची माहिती सकाळमधे वाचली होती. कोणाला अधिक माहिती असल्यास कृपया इथे शेअर करावी हि विनंती.

पाषाणभेद बुधवार, 22/02/2012 01:48
विदर्भ किंवा नागपुरकडे 'अजात चळवळ' सुरू झाली होती. काही जणांनी त्याचे पालन करून आपल्या जाती 'अजात' आहे असे सरकारी कागदपत्रांमध्ये नोंदले. 'अजात' असणारे एकमेकांत बेटी व्यवहार करू लागले. कालांतराने 'अजात' हीच त्यांची 'जात' बनली ही शोकांतीका आहे. हुप्प्या यांचे "कायदा ही काही दगडावरची रेघ नाही. वेळोवेळी त्यात बदल घडवलेच पाहिजेत. संविधान हा काही धर्मग्रंथ नाही की ज्यात देवाचा अखेरचा शब्द लिहिला आहे." हे वाक्य मनोमन पटले आहे.

धमाल मुलगा बुधवार, 22/02/2012 10:59
बातमी अगदीच त्रोटक दिली आहे. न्यायालयामध्ये "पळ्ळ.. देत नै ज्जा..' असं होत नसतं. न्यायालयाने जेव्हा असा निर्णय दिला तेव्हा मागणी फेटाळताना कोणत्या मुद्द्यांचा आधार घेतला, कोणती कलमं तपासली ह्याबाबत बातमीमध्ये काहीच उल्लेख नाही. अगदीच कॉलम भरण्यासाठी दिल्यासारखी वाटते बातमी. सर्वसामान्यतः आपल्यासारख्या कोर्टकचेरीच्या फारशा फंदात न पडणार्‍या लोकांना हे मुद्दे माहिती असण्याचं कारण नसतं. त्या मुद्द्यांशिवाय ह्या विषयावर चर्चा करणं कसं शक्य आहे? मिपावर कोणि जाणकार कायदेतज्ज्ञ असतील तर त्यांनी ह्या विषयावर काही भाष्य केले, काही गोष्टींची उकल केली तर त्यावर कदाचित काही बोलता येऊ शकेल असा माझा कयास.

मिसळलेला काव्यप्रेमी बुधवार, 22/02/2012 11:16
न्यायालयामध्ये "पळ्ळ.. देत नै ज्जा..' असं होत नसतं.
अगदी हेच सांगण्याचा क्षीण प्रयत्न वर केला होता.. पण.. जाउ द्या.

सुधीर१३७ बुधवार, 22/02/2012 21:31
कोणत्याही न्यायालयाला कायदे करण्याचा अधिकार नाही; न्यायालयाचे काम फक्त असलेल्या कायद्यानुसार न्यायदान करणे एवढेच आहे. नवीन कायदे करण्याचे काम संसदेचे आहे. न्यायालय फक्त अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचा अर्थ लावून त्यानुसार न्यायदानाचे काम करते. तेव्हा न्यायालयाबद्दल गैरसमज नसावा. संबंधित न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध अपील करता येऊ शकेल; परंतु कोणतेही न्यायालय कायद्याविरुद्ध न्याय देऊ शकत नाही.

धनंजय बुधवार, 22/02/2012 22:19
बातमीवरून असे दिसते की कोर्ट "हे आपल्या अख्त्यारीत नाही" असे म्हणाले. काही काही गोष्टी कोर्टाच्या अख्त्यारीत नसतात. हे तर ठीकच आहे. बाकी मुद्दे "इस्टेटीच्या विल्हेवाटीबाबत कुठला कायदा लागू असावा" वगैरे आहेत. (येथे कोर्टाने कदाचित चुकीचा निर्णय घेतला आहे, असे माझे मत आहे. स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट अन्वये - कुठल्याही धर्मशास्त्राच्या बाहेर - लग्न झालेल्या व्यक्तींच्या मुलांच्या वारसाहक्काची तरतूद झालेली आहे. ती तरतूद धर्म टाकलेल्या व्यक्तीच्या मुलांनासुद्धा लागू होईल. परंतु लग्नाबद्दलचा कायदा हा या बाबतीत लागू नाही, असे जर कोर्टाचे मत असेल, तर तेसुद्धा काहीसे ग्राह्य वाटते. काही का असेना - मुद्दा पुरता निरर्थक नाही.)

गवि बुधवार, 22/02/2012 11:15
काही गोष्टी रद्द व्हायच्या असतील तर त्यांची रद्दी व्हावी लागते. मंगळसूत्र घालायचे की नाही. हळदीकुंकू करायचे की नाही. मुंज योग्य की अयोग्य. जात लावायची की नाही. अशा प्रश्नांची लाँग टर्म उत्तरं हे प्रश्न विचारण्यापेक्षा "विसरण्याने"च मिळतील. जात धर्म नको ना? मग मानू नका.. विसरुन जा की तुम्ही ब्राह्मण आहात.. विसरुन जा की तुम्ही हिंदू आहात किंवा मुस्लिम आहात.. विसरुन जा की तुम्ही "निधर्मी"आहात.. वगैरे वगैरे.. जातपात अन धर्म काढायचेच ना? तर ते फक्त मनातून काढा.. ते अवघड आहे ना.. कारण आपण मानलं तरी "ते" मानत नाहीत.. ते हल्ला करतात...खपली काढतात.. मग आम्हीही ते करतो.. कागदावर "निधर्मी" असा धर्म लावण्याचा आटापिटा..??? हा आटापिटा करण्यापेक्षा मनातून विसरुन जा की आपल्याला चिकटलेला धर्म अन जात.. कागदी लढाया सर्वच प्रश्नांमधे उपयोगी नसतात. नपेक्षा वीसेक वर्षांत "निधर्मधर्मी विरुद्ध हिंदू" अशा दंगली व्हायच्या..

मूकवाचक बुधवार, 22/02/2012 11:56
प्रतिसाद आवडला. (कागदोपत्री 'धर्म नको, जात नको' चे थेर करणारे काहीजण (बहुधा बरेचजण) ज्यान्ची देव, देश आणि धर्माशी बान्धिलकी आहे अशाना सरसकट बुरसट/ मठ्ठ/ गुन्हेगार/ अतिरेकी ठरवण्याची घाई झालेले अविवेकीच असतात. कधीकाळी सोवळे ओवळे पाळणार्याना असायचा तसाच वैचारिक श्रेष्ठत्वाचा फुकाचा अहन्गन्ड ('होलियर दॅन दाउ कॉम्प्लेक्स') आता या तथाकथित पुरोगाम्याना असतो.)

बाळ सप्रे बुधवार, 22/02/2012 13:57
आपले विचार श्रेष्ठ सर्वानाच वाटतात. म्हणूनच ते "आपले" असतात. जात/धर्म/देश यांच्याशी बान्धिलकी नसणारे इतरांना बुरसट ठरवतात.. खरं आहे.. पण ते मुद्यांवर आधारीत असत.. सरसकट नव्हे.. पण बान्धिलकी असणारे .. मनात द्वेष बाळगून असतात.. उदा. भारतीय म्हटलं की पाकिस्तान द्वेष.. हिन्दू म्हटलं की मुसलमान / ख्रिश्चन द्वेष.. मराठा/दलित्/ब्राह्मण द्वेष ई.ई... ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा आला की रस्त्यावरील लाउड स्पीकर सोयीस्कर रीत्या विसरून मशीदीचा कर्णा पुढे येतो.. एक प्रकरची कट्टरता येते विचारात.. नुसतं बुरसट ठरवण परवडत..पण सो कॉल्ड बान्धिलकीवाले टोकाचं आचरण देखिल करू शकतात.. उदा. ऑनर किलिंग, धर्मयुद्ध, जिहाद, दंगली ई.ई.. धाग्याच्या मूळ मुद्द्यावर म्हणायचं तर .. कागदोपत्री जात धर्म नसून काहीच फरक पडणार नाही.. कगदोपत्री चा धर्म / जात बघून जे निर्णय / अ‍ॅक्शन घेतली जाते.. त्यावर आक्षेप असला पाहीजे.. त्याबद्दल कोर्टात जा.. कायदे बदला ई..

कवितानागेश बुधवार, 22/02/2012 14:42
नपेक्षा वीसेक वर्षांत "निधर्मधर्मी विरुद्ध हिंदू" अशा दंगली व्हायच्या..>> अशा शब्दिक दंगली तर सतत सुरुच असतात की! ;) जोपर्यंत मनुष्याला कुठल्याही फालतू कारणावरुन आपले-परके असा भेद करण्याची आवड /सवय / खाज/ गरज/ इच्छा/आकांक्षा/ हट्ट आहे तो पर्यंत कुठल्यातरी प्रकारची जात शिल्लक रहाणारच. समाजात भिंती उभ्या रहाणारच.

हुप्प्या बुधवार, 22/02/2012 22:45
आपला मुद्दा सदर बातमी संबंधात गैरलागू आहे. एखाद्या व्यक्तीने आपली जात विसरावी का नाही हा मुद्दा नसून कायद्याचे ह्या बाबतीत काय म्हणणे असावे, असावे की नाही हाच चर्चेचा मुद्दा आहे. बाकी जात विसरा म्हणजे काय? जातीला श्रेष्ठ मानणे विसरा असे म्हटले तर समजू शकतो. पण प्रत्येक जातीची आपली वैशिष्ट्ये आहेत. जसे विविध स्वैपाकाच्या पद्धती, पारंपारिक वेषभूषा, भाषा, गाणी, आरत्या, कुलदैवते, पूजा पाठ, सणवार. ह्यातली हरएक गोष्ट त्याज्य आहे का? मला नाही वाटत.

गवि गुरुवार, 23/02/2012 03:45
अर्रे यार. एवढं स्पष्ट लिहूनही तोच अपेक्षित प्रश्नसंच. जात विसरावी हे सर्वांसाठी नाही रे मित्रा. ज्यांना हे कागदावर निधर्मी होण्याची आस लागलीय त्यांना खरेच तसं व्हायचं असेल तर काय करण्याची गरज आहे ते सांगितलं मी. मलाही कायस्थी वडीचे सांबार, धनगरी मटण, ख्रिश्चन लग्न आणि मुसलमान बिर्यानी हे सर्व आवडतं. पण हे सर्व मनापासून वेंजॉय करताना अन करण्यासाठी किंवा करताकरता माझी जात मनातून कधीच गळून गेली आहे. असं हो ऊ शकतं. मला माझी जात मिरवण्याची इच्छा नाही किंवा झटकून टाकून 'मानवता'धर्मी होण्याचीही इच्छा नाही.ती कन्सेप्टच माझ्या दृष्टीने रद्दीत गेली आहे स्वत:बाबतीत. ज्याला जातधर्म जपायचंय त्याने जपावं. ज्याला नकोय त्याने मनातून काढून टाकावं. कायदा काय ** महत्वाचा आहे यात?

हुप्प्या शनिवार, 25/02/2012 07:41
माझे असे म्हणणे आहे की लोकशाही म्हणजे लोकांचे सरकार. तेव्हा त्यातील प्रत्येक घटकात लोकांचे प्रतिबिंब असावे. कायदा हा ह्या लोकशाही सरकारचा एक आधारस्तंभ आहे. तेव्हा जर काही लोकांना जात ह्या गोष्टीची हकालपट्टी करायची असेल तर त्याचे प्रतिबिंब कायद्यातही पडायला हवे असे त्यांचे म्हणणे. कायदा गेला खड्ड्यात असे म्हणणे नक्कीच सोपे आहे. पण कायदा हा माझ्या सांविधानिक हक्कासाठी आहे. त्यामुळे मी जात विसरली तर कायदेशीर कामातही ती मागितली जाऊ नये अशी मागणी करणे गैर आहे का? उदा. शाळेत घालण्याचे कागदपत्र, शाळा सोडण्याचा दाखला इथे जात, धर्म न नोंदवायचा हक्क हवाच. लग्न, वारसाहक्क इथेही. हे सगळे विषय कायद्याच्या अख्त्यारीखाली येतात.