जात नाही ती जात : कोर्टाचा अजब निर्णय

जी गोष्ट माझ्या चॉईस शिवाय मिळालेली आहे, ती न आवडल्यास सोडायचा अधिकार माणसाला हवा...
आजवरचा मानवी जीवनाचा इतिहास वगैरे लक्षात घेत माणूस म्हणवून घ्यायची लाज वाटणारे थोर्थोर लोकही भूतलावर कमी नाहीत. यान्च्यासाठी वेगळे जन्मदाखले बनवून घेऊन त्यावर 'सगळ्या अनावश्यक उपाध्या टाळणारा सस्तन प्राणी' अशी ठळक नोन्द करण्याचीही तरतूद कायद्यात असायला हवी. असो.

:) :) :) वा !मस्त!! हा प्रतिसाद आवड्ला आहे ...(कुत्सित पणा आहे) पण एस्क्दम सहमत..

"आपला" कोणा.. "परका" कोण.. कसं ओळखणार? महत्वाचा प्रश्न आहे.

आपल्या 'चॉईस' विनाच नशीबात आलेले आई, बाप, भाऊ, भावजया आणि खास करून पुतणे ही नाती असह्य झाल्यावर ती नाकारण्याची तरतूदही कायद्यात असायला हवी.

राहुल गांडी पंतप्रधान कसे होणार हो २०१४ ला???
:bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:

ओ ते आडनाव बदला म्हण्जे लगेच होतिल पंतप्रधान ,कशाला उगाच २०१४ पर्यंत वाट पहाताय..

विदर्भ किंवा नागपुरकडे 'अजात चळवळ' सुरू झाली होती. काही जणांनी त्याचे पालन करून आपल्या जाती 'अजात' आहे असे सरकारी कागदपत्रांमध्ये नोंदले. 'अजात' असणारे एकमेकांत बेटी व्यवहार करू लागले. कालांतराने 'अजात' हीच त्यांची 'जात' बनली ही शोकांतीका आहे.

हुप्प्या यांचे "कायदा ही काही दगडावरची रेघ नाही. वेळोवेळी त्यात बदल घडवलेच पाहिजेत. संविधान हा काही धर्मग्रंथ नाही की ज्यात देवाचा अखेरचा शब्द लिहिला आहे." हे वाक्य मनोमन पटले आहे.

न्यायालयामध्ये "पळ्ळ.. देत नै ज्जा..' असं होत नसतं.

अगदी हेच सांगण्याचा क्षीण प्रयत्न वर केला होता.. पण.. जाउ द्या.

कोणत्याही न्यायालयाला कायदे करण्याचा अधिकार नाही; न्यायालयाचे काम फक्त असलेल्या कायद्यानुसार न्यायदान करणे एवढेच आहे. नवीन कायदे करण्याचे काम संसदेचे आहे. न्यायालय फक्त अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचा अर्थ लावून त्यानुसार न्यायदानाचे काम करते. तेव्हा न्यायालयाबद्दल गैरसमज नसावा. संबंधित न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध अपील करता येऊ शकेल; परंतु कोणतेही न्यायालय कायद्याविरुद्ध न्याय देऊ शकत नाही.

बातमीवरून असे दिसते की कोर्ट "हे आपल्या अख्त्यारीत नाही" असे म्हणाले.

काही काही गोष्टी कोर्टाच्या अख्त्यारीत नसतात. हे तर ठीकच आहे.

बाकी मुद्दे "इस्टेटीच्या विल्हेवाटीबाबत कुठला कायदा लागू असावा" वगैरे आहेत. (येथे कोर्टाने कदाचित चुकीचा निर्णय घेतला आहे, असे माझे मत आहे. स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट अन्वये - कुठल्याही धर्मशास्त्राच्या बाहेर - लग्न झालेल्या व्यक्तींच्या मुलांच्या वारसाहक्काची तरतूद झालेली आहे. ती तरतूद धर्म टाकलेल्या व्यक्तीच्या मुलांनासुद्धा लागू होईल. परंतु लग्नाबद्दलचा कायदा हा या बाबतीत लागू नाही, असे जर कोर्टाचे मत असेल, तर तेसुद्धा काहीसे ग्राह्य वाटते. काही का असेना - मुद्दा पुरता निरर्थक नाही.)

प्रतिसाद आवडला.

(कागदोपत्री 'धर्म नको, जात नको' चे थेर करणारे काहीजण (बहुधा बरेचजण) ज्यान्ची देव, देश आणि धर्माशी बान्धिलकी आहे अशाना सरसकट बुरसट/ मठ्ठ/ गुन्हेगार/ अतिरेकी ठरवण्याची घाई झालेले अविवेकीच असतात. कधीकाळी सोवळे ओवळे पाळणार्याना असायचा तसाच वैचारिक श्रेष्ठत्वाचा फुकाचा अहन्गन्ड ('होलियर दॅन दाउ कॉम्प्लेक्स') आता या तथाकथित पुरोगाम्याना असतो.)

नपेक्षा वीसेक वर्षांत "निधर्मधर्मी विरुद्ध हिंदू" अशा दंगली व्हायच्या..>>
अशा शब्दिक दंगली तर सतत सुरुच असतात की! ;)

जोपर्यंत मनुष्याला कुठल्याही फालतू कारणावरुन आपले-परके असा भेद करण्याची आवड /सवय / खाज/ गरज/ इच्छा/आकांक्षा/ हट्ट आहे तो पर्यंत कुठल्यातरी प्रकारची जात शिल्लक रहाणारच.
समाजात भिंती उभ्या रहाणारच.