Skip to main content

"दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्यात बसून कापूस वाटी!"

लेखक सुधीर काळे यांनी शनिवार, 03/09/2011 या दिवशी प्रकाशित केले.
अण्णांच्या आंदोलनात सरकारची फजीती! परिस्थिती अंगाशी आल्यावर माणूस काय नाहीं करत? पण ती तशी अंगावर येईपर्यंत कांहींच न करणारा माणसाला काय म्हणावे? कदाचित् अशा व्यक्तींसाठीच "दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्यात बसून कापूस वाटी![१]" ही म्हण रूढ झाली असावी! एप्रिलच्या मध्यापासून ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत केंद्र सरकारने ’रेटारेटी’त घालविलेले दिवस आणि १६ ऑगस्ट ते २७ ऑगस्टच्या दरम्यान चांदण्यात बसून (घाईघाईने) वळलेल्या वाती हे या म्हणीचे सार्थ उदाहरण आहे! पण अशी "वाती वाटणारी" व्यक्ती जर देशाच्या कप्तानपदावर असेल तर त्या देशाचे काय होईल? ही बाब मनात यायचे कारण म्हणजे अलीकडेच अण्णांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेले व लोकांचे प्रचंड समर्थन लाभलेले भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन. आधी अनेक आवाहने करूनही अनेक वर्षें बाशिंग बांधून सजलेला लोकपाल कांहीं केल्या "घोड्यावर" बसेना हे लक्षात आल्यावर अण्णांनी महात्माजींनी अनुसरलेला उपोषणाचा मार्ग अवलंबिला आणि "बिनदाताच्या" सरकारी लोकपालाऐवजी "जनलोकपाल" हे पर्यायी विधेयक म्हणून सरकारकडे अभ्यासासाठी दिले. तिकडे फारसे लक्ष दिले जात नाहीं व वाटाघाटीसाठी उत्साह नाहीं हे कळल्यावर त्यांच्या कर्तबगार चमूच्या सहाय्याने अण्णांनी आपले पहिले उपोषण दिल्लीच्या "जंतर-मंतर" येथे सुरू केले. त्याला समाजाच्या सर्व थरातून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. सुटी असो वा आठवड्यातला कामाचा दिवस असो, जनतेचा असा लोटलेला महासागर मीडियानेही क्वचितच पाहिला असेल. त्यामुळे प्रभावित होऊन तेही अण्णांच्या समर्थनार्थ रणांगणात उतरले. ते पाहून सरकारच्या लक्षात आले कीं या "शत्रू"बाबत(?) आपण जरा गाफीलच राहिलो व शत्रूच्या मानाने आपली तयारीही कमी पडली! मग महायुद्धाच्या अंतिम विजयासाठी छोट्या-मोठ्या चकमकीत यशस्वी माघार घेणार्‍या कुशल सेनानीच्या अभिनिवेषात सरकारने अण्णांच्या चमूबरोबर वाटाघाटी करून प्रश्न सोडवायचे आश्वासन दिले व अण्णांनी उपोषण स्थगित केले. अण्णांच्या मुद्द्यांवर त्यांच्या प्रतिनिधींशी बोलणी करून त्यातले ग्राह्य वाटणारे मुद्दे विधेयकात सामील करून घेण्याचा विचार केला जाईल असे आश्वासन सरकारने दिले होते व त्याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून जनतेने वाटही पाहिली. अण्णांनी एप्रिलमधील उपोषण सोडल्यावर सरकारने नेमलेली समिती आणि अण्णांची समिती यांच्यात या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी कांहीं बैठकी झाल्याही, पण माझ्यासारख्यांना तो एक उंदीरा-मांजराचा खेळच वाटला. या दरम्यान भूषण पिता-पुत्रांवर थोडी चिखलफेक करण्याचा प्रयत्नही झाला, पण कां कुणास ठाऊक, त्याला फारसे यश मिळालेले दिसले नाहीं. अण्णांच्या समितीने सरकारला माहीत नसलेले कुठलेही नवे कलम त्यांच्या जनलोकपाल विधेयकात घातलेले नव्हते. [म्हणजे ज्याचे आश्चर्य वाटावे असे एकही नवे, अज्ञात किंवा अपरिचित कलम त्यात नव्हते.] चर्चासत्रें सुरू झाली, टीव्हीवर बैठकीआधी गाड्यातून उतरून येणारी आणि बैठकीनंतर गाड्यांत चढून जाणारी बडी-बडी xx जनतेने पाहिली. सरकारच्या प्रतिनिधींच्या चेहर्‍यावरचे आक्रमक आणि तुच्छतेचे भाव आणि "जनलोकपाल"वाद्यांच्या चेहर्‍यावरचे उद्विग्न भाव पाहून वाटाघाटीत काय चालले होते याचा अंदाज येत होता व लक्षणे कांहीं बरी नाहींत हेही दिसत होते. शेवटी मोजक्याच दिवसात भ्रमाचा भोपळा फुटला आणि दोन्ही पक्षांनी "एकमत होऊ शकले नाहीं" असे जाहीर करून आपापल्या मार्गाने जायचे ठरविले. (सरकारी लोकपाल विधेयकाचे 'जोकपाल' असे पुनर्नामकरणही झाले). चर्चासत्रे संपल्यावर अण्णांनी १६ ऑगस्टला पुन्हा उपोषण करण्याचा आपला निर्णयही जाहीर करून टाकला. इथूनच संघर्षाची ठिणगी पडली. एप्रिलच्या मध्यापासून मिळालेल्या चार महिन्यात हा प्रश्न कसा सोडवायचा यावर सरकारने एक वेळ फारसा विचार केला नेसेल, पण अण्णा पुन्हा उपोषणाला बसले तर त्या आंदोलनाला कसे सामोरे जायचे आणि ते कसे दडपून टाकायचे याचा विचार मात्र पक्का केलेला दिसला. अण्णांच्या चमूने सरकारकडे उपोषणासाठी योग्य जागा द्यावी यासाठी रीतसर परवानगी मागितली. "हा कायदा-सुरक्षितते"चा मामला असल्याने ती जबाबदारी राज्य सरकारची (याने कि दिल्ली पोलिसांची" आहे, त्याबद्दल केंद्र सरकार जबाबदार नाहीं असे सांगून चिदंबरम् यांनी आपल्या अंगावरचे "जबाबदारीचे शिंतोडे" [आंघोळीनंतर अंगावरचे पाणी झटकून टाकणार्‍या मांजराच्या थाटात] झटकून टाकले आणि कायदा-सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्य सरकार व दिल्ली पोलीस सारे निर्णय घेतील असे सांगून आपला पाय काढता घेतला[२]. दिल्लीला व केंद्रात काँग्रेसचेच राज्य असल्यामुळे आंतर-पक्षीय संघर्षही नव्हता (जो कदाचित् गुजरात, बिहार अशा ठिकाणी होऊ शकला असता!). मग हा लपंडाव का खेळला जातोय् याचेच सर्वांना आश्चर्य वाटले. दोन उपोषणामधल्या काळात चिदंबरम् यांचा गंभीर चेहरा व त्यांचे व्याकरणशुद्ध "तर्खडकरी" इंग्रजी आणि कपिल सिब्बल यांचा बेरकी ("चालू") चेहेरा सारखा पाहून-पाहून कंटाळा येऊ लागला होता. दरम्यान अण्णांच्या चारित्र्यहननाचाही प्रयत्न झाला. काँग्रेस पक्षाच्या एका वाह्यात कार्ट्याने-माफ करा, एका सुपुत्राने-आपल्याहून सुमारे दीडपट वडीलधार्‍या असलेल्या अण्णांचा "तुम खुद सरसे पाँवतक भ्रष्टाचारमे लिपटे हो" असा एकेरी अपमानास्पद उल्लेखही केला. त्याला अण्णांनी समर्पक चपराकही मारली. सोबत "मी कित्ती-कित्ती-हुशार"छाप चेहरा ठेवून कपिल सिब्बल यांचे मुक्ताफळे उधळणे चालूच होते. त्यातच अंबिका सोनींचा सर्व भारतीय जनता जणू ५-७ वर्षांची मुले असल्याच्या थाटात अक्कल शिकविण्याचा केविलवाणा प्रयत्नही सर्वांनी पाहिला. दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतर, रामलीला मैदान यासारख्या मोठ्या क्षेत्रफळाच्या जागांना नकार देऊन जयप्रकाश उद्यानासारखी छोट्या जागी अण्णांना उपोषणाला बसायची परवानगी दिली पण तिथेही ५००० पेक्षा जास्त लोक आणि पार्किंगच्या जागेत ५० पेक्षा जास्त मोटारी जमता कामा नयेत असल्या हास्यास्पद तीन अटी "बोलवत्या धन्या"च्या इशार्‍यानुसार घातल्या! एकूण निदर्शकांची संख्या, पार्किंगच्या जागेतल्या वाहनांची संख्या वगैरेसारख्या तीन बाबींवर समेट होणे शक्य नव्हते. उपोषणाला समर्थन देणार्‍यांच्या संख्येवर व त्यांच्या वाहनांवर अण्णांचा चमू कसे काय नियंत्रण करणार होता? ही कारवाई तर पोलिसांनीच करायला हवी. ती जबाबदारीही अण्णा चमूवर ढकलण्यात आली व त्याला अर्थातच अण्णांच्या चमूने विरोध केला व या अटी नाकारून अण्णांनी जयप्रकाश उद्यानात उपोषणाला बसायचा निर्णय जाहीर केला. सहाजीकच सरकारच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या व त्या भागात १४४ कलम लागू केले गेले. त्यानुसार पोलीसांनी अण्णांना ते जिथे उतरले होते त्या सदनिकेबाहेर पडताच अटक केली आणि त्यांना तिहार कारागृहात नेण्यात आले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली कारावासात असलेले कलमाडी, राजा, काणीमोळी व त्यांचे हस्तक/सहकारी सध्या इथेच सरकारी पाहुणचार उपभोगत आहेत. त्यांच्या चरणधुळीने पवित्र झालेल्या या पुण्यभूमीवर त्याच भ्रष्टाचाराशी लढणार्‍या संताला नेणे ही तर अनौचित्याची परमावधी झाली. कदाचित् या कारागृहातील "पुण्यपुरुषां"कडून अण्णांचे हृदयपरिवर्तन करून त्यांनाही भ्रष्टाचाराच्या "धंद्याला" लावता येईल असा उदात्त विचार सरकारच्या मनात होता कीं काय ते न कळे! खरे तर कलमाडी-राजा यांच्यापेक्षा "पोचलेल्या" गुरुश्रींना आणि गुरुमातांना अद्याप कारगृहात डांबायचे बाकी आहे. [ही श्रेष्ठ मंडळी एकदा तिहारमध्ये वस्तीला आली कीं तिथे भ्रष्टाचार या विषयावर "डॉक्टरेट" मिळण्याचीही सोय होईल असे कानावर आले आहे.] असो. अण्णांना अटक झाल्याचे कळताच सार्‍या देशातल्या जनतेत एक अनोखे चैतन्य सळसळले. दिल्ली व दिल्लीच्या परिसरातील हजारो लोकांनी तिहार कारागृहाला वेढा घातला. बास्तिय्य (Bastille) तुरुंगातून बाहेर पडलेली "अद्भुत शक्ती" जशी फ्रेंच क्रांतीला कारणीभूत झाली तसाच काहींसा पराक्रम तिहार कारागृह तर करणार नाहीं ना अशा शंकेची पालही माझ्या मनात चुकचुकली. लोकांनी कारागृहाबाहेर बसून देशभक्तीपर गाणी आणि भजने गायला सुरुवात केली. घोषणा चालू होत्या व तिरंगा फडकत होता. हा प्रकार पाहून पोलीसांची कांहींशी तारांबळ उडाली असावी. चिदंबरम् व सिबल यांचे कायदा आणि सुरक्षिततेचे तुणतुणे वाजत असतानाच अचानक जणू जादूची कांडी फिरली आणि एकाएकी कायदा-सुरक्षिततेला असलेला धोका नाहींसा झाला. एकादे ग्रहण कांहीं वेळानंतर आपोआप सुटते ना? अगदी तस्सेच झाले! पोलिसांनी अण्णांना मुक्त केले व कुठेही उपोषणाला बसायला परवानगी दिली. अण्णांना सोडण्याच्या निर्णयात चिदंबरम् यांचा वाटा होता कां? छे, छे! कांहीं तरीच काय? तो तर दिल्ली पोलीसांचा निर्णय होता ना? चिदंबरम् घाबरले होते कां? छे, छे! मुळीच नाहीं. मग अचानक कायदा-सुरक्षिततेच्या मुद्द्याचे काय झाले? "ते दिल्ली पोलिसांना विचारा!" हाहाहा!! पण आता अण्णांनी कारागृह सोडायला नकार देऊन पोलीसांची पंचाईतच करून टाकली. त्यांनी उपोषणासाठी मोठ्या जागेची मागणी केली. शेवटी अवाढव्य "रामलीला मैदान" निश्चित झाले. पण त्याला सफाईची जरूर होती. ती संपूर्ण झाल्यावर अण्णा अखेरीस तिसर्‍या दिवशी कारागृहाबाहेर पडले व तुरुंगाच्या अधिकार्‍यांना जणू त्यांचीच सुटका झाल्याचा आनंद झाला. तिहारहून रामलीला मैदानाला जाताना अण्णा आधी "राजघाटा"वर गेले. ते पोलीसांच्या गराड्यात पुढे चालले होते तर त्यांच्यामागून अथांग जनसागर चालला होता. म. गांधींच्या समाधीवर त्यांनी फुले वाहिली व त्यांच्या स्मृतीला वंदन केले. तेवढ्यात अचानक पाऊस पाऊस सुरू झाला आणि दोन दिवस उपोषण केलेल्या अण्णांनी पावसात भिजणे टाळण्यासाठी पळायला सुरुवात करून सगळ्यांनाच थक्क केले. त्यांच्या संरक्षणार्थ तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचार्‍यांचीही त्यांच्यामागे धावता-धावता पुरेवाट झाली! शेवटी ते रामलीला मैदानावर संध्याकाळी पोहोचेपर्यंत उपाषणाचा तिसरा दिवस संपत आला होता. अण्णांच्या उपोषणाची सुरुवात १६ ऑगस्ट २०११ रोजी तिहारच्या कारागृहात सुरू झाली. अण्णा रामलीला मैदानात आले २० ऑगस्ट २०११ ला. पाठोपाठ शनिवार-रविवार होते. गर्दीचा तर कहर होता. पण सरकारला आशा होती कीं जसा आठवडा सुरू होईल शनिवार-रविवार संपल्यावर गर्दी ओसरेल, पण गर्दीत कांहींही फरक पडला नाहीं. रामलीला मैदानावर जनसागर ओसंडून चालला होता. १६ ऑगस्टपासून दिल्लीतच नव्हे तर मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगळूरू, पुणे, लखनऊ, अशा सर्व भारतभर निदर्शक समर्थनार्थ उतरले. गेल्या १२० वर्षात मुंबईच्या डबेवाल्यांनी कधीही "बंद" पाळला नव्हता, पण अण्णांच्या समर्थनार्थ त्यांनी एक दिवस डबा-सेवा बंद करून एक नवा इतिहास घडवला. यावेळी केवळ भारतातच नव्हे तर सर्व जगभरच्या भारतीयांना त्यात भाग घावासा वाटावा इतके चैतन्य आणण्यात अण्णांना आणि अण्णांच्या चमूला यश मिळाले होते. जकार्तातही आम्ही खारीचा वाटा उचलायचा निर्णय घेतला व जवळ-जवळ ४०० सह्या गोळा करून त्या भारताच्या राजदूताकडे पोचविल्या. सरकारची झोप उडायला सुरुवात झाली. पण सरकारचा संघनायक कुठल्याशा अपरिचित/अघोषित आजाराने पीडित असल्याने परदेशी होता व उपनायक मॅचच्या मैदानावर येण्याऐवजी पुण्या-बिण्यात शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसायला गेला होता. मग निर्णय कोण घेणार? दिल्लीत तासातासाल "एक-घर-पुढे-मग-एक-घर-मागे" असा सारीपाटाचा डाव रंगला होता. चर्चेसाठी भेटीला जाणारे केजरीवाल, भूषण वगैरे लोक वैतागले होते. शेवटी २६ तारखेला अमीर खान व मुन्नाभाई-फेम राजकुमार हिराणीसुद्धा रामलीला मैदानावर येऊन पोचले. ओम पुरींचा व किरण बेदींचा संयम सुटला. ओम पुरींनी सरकारला "आडे हाथ" घेतले तर किरण बेदींनी इकडे-एक-तर-तिकडे-दुसरेच बोलणार्‍या दुतोंडी खासादारांची नक्कल ओढणीचा वापर करून व सार्‍या जनसमुदायाला पोट दुखेपर्यंत हसवून केली व त्यांना बेनकाब केले. अण्णांचा निश्चय तर अढळ होता व तो निश्चय ते वेळोवेळी जाहीरही करत होते. पण शेवटी अण्णांच्या न्यूनतम तीन मागण्यांना केंद्रसरकारने मान्यता दिली व अण्णांच्या जयजयकारात त्यांच्या उपोषणाची सांगता झाली. अण्णांच्या चमूतर्फे समारोपाच्या भाषणात केजरीवाल यांनी मोठ्या मनाने कित्येक "खलनायकांचे"सुद्धा आभार मानले. पण त्यांनी सांगेपर्यंत जमलेल्या जनसमुदायासाठी कित्येक सेवाभावी संस्थांनी आणि कांहीं दानशूर व्यक्तींनी "लंगर" आणि अन्नछत्रें उघडून विनामूल्य भोजन दिले हे मलाच काय कित्येकांना माहीत नव्हते. अलीकडे असे ऐकले कीं खासादारांनी ओम पुरी व किरण बेदींच्यावर हक्कभंगाचा ठराव आणला आहे व त्यातून दोघांना १५ दिवस कैद होऊ शकेल. आता म्हणे केजरीवाल यांच्यावर नोकरीच्या शर्ती तोडल्याबद्दल दंड म्हणून ७ लाख रु. भरण्याबद्दल नोटीस जारी करण्यात आली आहे. सरकारला अजूनही अक्कल आलेली दिसत नाहीं. झाले तेवढे हसू पुरे झाले नाहीं म्हणून हे काय नवीन थेर सुरू केले आहेत कुणास ठाऊक? [१] या म्हणीला अनेक विकल्प आहेत, पण लहानपणापासून याच स्वरूपात मी ती एकलेली आहे) [२] हे बेंडही काल राळेगणसिद्धीच्या आपल्या भाषणात अण्णांनी फोडले. "आम्हाला 'वरून' हुकूम येत होते तशा आम्ही कारवाया करत होतो" असे पोलीसांच्या उच्च अधिकार्‍याने त्यांना सांगितल्याचे अण्णांनी जाहीरपणे सांगितले.
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 11647
प्रतिक्रिया 76

प्रतिक्रिया

श्रावण मोडक शनिवार, 03/09/2011
श्री. सुधीर काळे, हा प्रतिसाद तुम्हाला उद्देशून नाही. एकूण अण्णांचे आंदोलन, त्याविषयी येत असलेले (इथेच नव्हे, तर एरवीही) लेखन, त्यातले पवित्रे आणि विचार, आशेचे किरण, दुसरा स्वातंत्र्यलढा वगैरेंविषयी आहे. हा देश एक कोटीचा नाही. शंभर कोटींहून अधिक लोकसंख्या आहे. अण्णा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्याविषयी ठेवलेला भाबडेपणा कौतुकास्पद आहे. अशा देशाच्या समस्यांबाबत अण्णा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दाखवलेला उर्मटपणा केवळ निषेधार्ह आहे. अशा देशातील कायदे, न्याय, संसद अशांविषयी या लोकांनी दाखवलेला मूर्खपणा केवळ हास्यास्पद आहे. आणि तरीही, हे असं करण्याचा त्यांचा अधिकार आहे, हे मान्य करून त्यांचे स्वागतच करतो. कारण या लेखाचे शीर्षक. दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्यात बसून कापूस वाटी. अण्णा आणि टीमची स्थिती आता अशीच आहे. कायदा झालेला नाहीच. तो झाला तरी काय होणार हे स्पष्ट नाही. त्या कायद्यासाठीचा प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन अॅक्ट, एव्हिडन्स अॅक्ट, आयपीसी, सीआरपीसी तसाच आहे. हे फक्त मर्यादांचे उदाहरण. बाकी बऱ्याच गोष्टी आहेत. त्या इथं लिहित बसण्यात अर्थ नाही. तशाही, त्या येत्या काळात दिसतीलच. तर, दिवस गेला रेटारेटी. तेव्हा, अण्णांच्या लढ्याने निर्माण झालेली आशादायी स्थिती अशा आशयाचे लेखन, प्रतिक्रिया आता जोरात सुरू आहेत. तर हे चांदण्यात बसून कापूस वाटी.

परिकथेतील राजकुमार शनिवार, 03/09/2011
सहमत आहे. कोणितरी अण्णाभक्तांचे डोळे उघडण्याची गरज होतीच. ते काम केल्याबद्दल श्रामोंना धन्यवाद. राहून राहून असे काही वाचले की 'एक डाव भटाचा' ह्या नाटकाची आठवण येते. अनेक लोक काही घडले रे घडले की 'अण्णा महाराज.....' करत धावताना डोळ्यासमोर येतात.

सुधीर काळे शनिवार, 03/09/2011
श्रावण-जी, जनलोकपाल विधेयक हे सर्व दु:खांचा अंत आणि सर्व सुखांची बरसात नाहींय् हे मलाही माहीत आहे. पण सध्या भ्रष्टाचार ज्या पातळीवर पोचला आहे तिकडे पहाता असा कायदा झाला नाहीं तर इथेही चोरांचे/गुंडांचे राज्य व्हायला वेळ लागणार नाहीं (खरं तर आता ते कांहींसे झालेही आहे). त्यामुळे अण्णांचे आंदोलन आणि हे विधेयक पास होणे ही काळाची गरज आहे असे मला तरी वाटते. ज्याप्रमाणे बाबासाहेबांच्या राज्यघटनेत शेकड्यांनी बदल (चांगले अथवा वाईट) केले गेलेले आहेत तसे जनलोकपाल विधेयकातही करावे लागतीलच. पण आदर्श परिस्थिती एका हप्त्यात (instalment) आणता आल्यास सर्वात उत्तम पण कदाचित् लोकशाहीत ते अशक्य आहे. म्हणून पावला-पावलाने आणणे जरूर असेल तर तसेच आणायला हवे. "दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्यात बसून कापूस वाटी" ही म्हण सरकारने चार महिने कांहींही ठोस नाहीं केले पण शेवटच्या ११-१२ दिवसात केले त्याला उद्देशून आहे. जे ११-१२ दिवसात केले (स्वेच्छेने अथवा इच्छेविरुद्ध) ते आधी केले असते तर अण्णांना उपोषणाला बसवून, त्यांचे म्हणणे इच्छेविरुद्ध मान्य करून स्वतःची प्रतिमा खराब करून घेणे सरकार टाळू शकले असते. आपण दिलेल्या यादीतील प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन अ‍ॅक्ट, एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट, आयपीसी, सीआरपीसी हे सारे करायला हवेच. हे जर सरकारने केले तर अण्णांच्या आंदोलनाची गरजच उरणार नाहीं. पण जर लोकपाल विधेयकाचे घोंगडेच ४०+ वर्षे भिजत पडले असेल तर हे सर्व अ‍ॅक्ट्स करायला किती पिढ्या लागतील? आणि ते करण्यात स्वतःच भ्रष्ट असलेल्या सांसदांना काय आणि कशासाठी interest असेल? त्यांना 'जैसे थे' परिस्थितीच नाहीं का आवडणार? हे सर्व अ‍ॅक्ट्स इतक्या वर्षात झाले नाहींत तर त्यात दोष कुणाचा? आणि ते झाले नाहींत म्हणून जनलोकपाल विधेयकही होऊ नये हे कांहीं पटण्यासारखे नाहीं. विकासजींनी दिलेली माहिती पहाता बिगर काँग्रेसी सरकारांना या विधेयकाबाबत आस्था होती पण काँग्रेसी सरकारांना नव्हती असे दिसते. (बरोबर माहिती नितिनकडे असेल.) पण विकासजींची माहिती खरी असेल तर काय होते आहे आणि कां ते लक्षात येते. शेवटी मला पूर्ण माहीत नसलेल्या एका विषयाकडे वळतो. RTI Act अमलात आला त्याच्या आधीपासून कांहीं वर्षे मी भारतात नव्हतो त्यामुळे यामागे कुणाचे परिश्रम आहेत ते मला नक्की माहीत नाहीं. पण हल्ली याचे श्रेय केजरीवाल व त्यांच्यासारख्या चळवळ्यांना (activists) मीडियात दिले जात आहे. ते खरे असेल तर ही केवढी उत्तुंग कामगिरी आहे! RTI Act नसता तर विनीताताई कामटेंना 'To the Lat Bullet' लिहिता आले असते कां? नाहीं. आपल्या पुस्तकात त्यांनी स्वतःच याचा उल्लेख केलेला आहे. तेंव्हा either all perfect or nothing ही प्रणाली लोकशाहीत लागू पडत नाहीं. सांसद दुटप्पीपणा करतातच. पण बेदीबाईंनी जरा मस्करी केली तर नाकाचा शेंडा रागाने लाल होतो. इतका राग भ्रष्टाचार्‍यांबद्दल यायला हवा, पण येतो कां? इतक्याच प्रामाणिकपणे सांसदांनी देशाची सेवा करायला पाहिजे. पण करतात कां? स्वतःचे वेतन वाढविण्याच्या बाबतीत सर्व पक्ष जातीभेद, वर्णभेद, वगैरे सारे विसरून एक होतात तसे देशहितासाठी ज्यादिवशी होतील त्या दिवसापासून अण्णांच्या आंदोलनांची गरज संपेल. पहा पटते का!

आळश्यांचा राजा शनिवार, 03/09/2011
आपण दिलेल्या यादीतील प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन अ‍ॅक्ट, एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट, आयपीसी, सीआरपीसी हे सारे करायला हवेच. हे जर सरकारने केले तर अण्णांच्या आंदोलनाची गरजच उरणार नाहीं. पण जर लोकपाल विधेयकाचे घोंगडेच ४०+ वर्षे भिजत पडले असेल तर या सर्व अ‍ॅक्ट्स करायला किती पिढ्या लागतील? आणि ते करण्यात स्वतःच भ्रष्ट असलेल्या सांसदांना काय आणि कशासाठी interest असेल? त्यांना 'जैसे थे' परिस्थितीच नाहीं का आवडणार? हे सर्व अ‍ॅक्ट्स इतक्या वर्षात झाले नाहींत तर त्यात दोष कुणाचा? आणि ते झाले नाहींत म्हणून जनलोकपाल विधेयकही होऊ नये हे कांहीं पटण्यासारखे नाहीं.
हे वाचून असे वाटले की आपल्याला असे वाटते, की विधेयके "यायची" आहेत. असे वाटत असेल, तर तसे नाही. प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन अ‍ॅक्ट, एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट, आयपीसी, सीआरपीसी हे सारे ऑलरेडी अस्तित्वात आहेत. (त्यामुळे, आपणच म्हणता तसे "अण्णांच्या आंदोलनाची गरजच उरणार नाहीं". असो.) बाकी केजरीवाल, अण्णा हजारे यांच्यासोबत इतर अनेक इच्छुक आरटीआय चे श्रेय घेण्याच्या लायनीत उभे आहेत असे ऐकून आहे.

सुधीर काळे शनिवार, 03/09/2011
मला हे म्हणायचे आहे कीं इतर कांहीं गोष्टी झाल्या नाहींत म्हणून हीसुद्धा होऊ नये या मताबद्दल मी ते लिहिले आहे. कदाचित त्या अ‍ॅक्ट्समध्ये त्रुटी असतील. पण ते मला माहीत नाहीं. श्रावणजींना नक्कीच माहीत असेल.

श्रावण मोडक शनिवार, 03/09/2011
तुमच्या प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद.
सध्या भ्रष्टाचार ज्या पातळीवर पोचला आहे तिकडे पहाता असा कायदा झाला नाहीं तर इथेही चोरांचे/गुंडांचे राज्य व्हायला वेळ लागणार नाहीं (खरं तर आता ते कांहींसे झालेही आहे).
कुणी सांगितलं हे तुम्हाला? हे असं काही नाहीये. भ्रष्टाचार आहे, तो पूर्वीही होता. त्यावर मात करण्याची बोलबच्चनगिरी सारेच करत असतात हे बहुसंख्यांना माहिती आहे. त्यावर इथला मतदार वेळोवेळी मते देत आलेला आहे. त्यानं सरकारं बदलली आहेत, भल्याभल्यांना आस्मान दाखवलं आहे. त्याच्या हाती त्यापेक्षा अधिक अधिकार यावेत, असं तुम्ही म्हणत असाल तर ते मान्य आहे. ते त्यालाही कळतं. तो त्याला पाठिंबा देईलही. तो हे असं करत असूनही भ्रष्टाचार थांबलेला नाही. तो असा-तसा थांबणार नाही. तो थांबणं हे एका कायद्याचं काम नाही. तो माणसाच्या 'नियत'चा मामला आहे. त्याला याचं भान नाही असं नाही. अण्णांच्या आंदोलनात काही कचकडे उभे राहिले, त्यांचा उल्लेख तुम्ही कुठं तरी केला आहे. आमीर खान वगैरे. मराठी नटमंडळींनी भ्रष्टाचाराची दहीहंडी फोडली वगैरे वावदूक गोष्टीही झाल्या. यांच्यापैकी एकानंही मी यापुढं सारं काही मानधन चेकनंच घेईन, असं म्हटल्याचं दिसलेलं नाही. पहायचं आहे, तिथंपर्यंत हा मुद्दा जातो का ते... चेकनं वकीलफी घ्यायचा कायदा महाराष्ट्रात येऊ पाहतो तेव्हा त्याला विरोध करणारे वकील अण्णांच्या आंदोलनात उतरले तर भ्रष्टाचारमुक्त असतात का? वकिलांच्या विरोधाची वेगळी कारणमीमांसा आहे, आणि तिच्यावरचे उत्तरही आहे. तो स्वतंत्र विषय आहे. हे सारं जेव्हा सामान्य माणूस पाहतो ना, तेव्हा त्याला कळतंच सगळं. म्हणूनच या आंदोलनात एक कोटी लोक उतरले असतील, बाकी शंभर कोटी होतेच. त्यांचा रोजचा व्यवहार आंदोलनाशिवाय सुरू होता. इतका की, पुणे जिल्ह्यात तलाठ्याने लाचेच्या घेतलेल्या नोटा गिळल्यादेखील याच काळात. तेव्हा, ती भीती मनातून काढून टाका. किमान तिचा अशा सार्वजनिक संस्थळांवरचा उच्चार थोडा अधिक संयमानं होऊ द्या. तुमच्या प्रतिमेत तो बसत नाही.
त्यामुळे अण्णांचे आंदोलन आणि हे विधेयक पास होणे ही काळाची गरज आहे असे मला तरी वाटते
हे तुमचे मत आहे, त्याचा आदर आहे.
आदर्श परिस्थिती एका हप्त्यात (instalment) आणता आल्यास सर्वात उत्तम पण कदाचित् लोकशाहीत ते अशक्य आहे. म्हणून पावला-पावलाने आणणे जरूर असेल तर तसेच आणायला हवे.
ही पावले घटनेने आखून दिली आहेत. त्यांना फाट्यावर मारायला कोण निघालं होतं? मी आणि माझेच विधेयक, आज-आत्ता-ताबडतोब धर्तीच्या मागण्या आणि म्हणून उपोषण, हे 'टीम अण्णा'नं केलं.
बिगर काँग्रेसी सरकारांना या विधेयकाबाबत आस्था होती पण काँग्रेसी सरकारांना नव्हती असे दिसते.
भ्रष्टाचारासंदर्भातील निखळ घटनेच्या चौकटीतील कायद्याविषयी पक्षीय चर्चा आणणे हेच मूर्खपणाचे आहे. या शब्दाबद्दल माफ करा. पण हे स्पष्ट बोलणं भाग आहे. हा शब्द वृत्तीला उद्देशून आहे. हा मूर्खपणा अशासाठी आहे की, 'ज्यांना असे विधेयक करण्यात रस नव्हता त्या पक्षाची सरकारे आली याचा अर्थ मतदारांना ते मान्य आहे. ज्यांना करावयाचे होते, ते निवडणुका हरत गेले याचा अर्थ मतदारांचा त्या विधेयकाला विरोध आहे,' असा याचा अर्थ काढता येतो. आपण काय बोलतोय याचं भानही या बोलक्या बाहुल्यांना राहिलेलं नाही. भारतीय संसदेविषयी असाच एक एसएमएस किंवा मेल फिरतो. अमूक खासदार अमूक प्रकारचे आरोप वगैरे. संसदेचं वर्णन कंपनी असं केलं गेलं आहे त्यात. हेही भान नाही की ही आपली संसद आहे. हे कोण करतंय? हा उर्मटपणा आहे, या काही गोष्टी हाती असलेल्या बोलक्या लोकांचा. काही मूर्ख माध्यमं, काही नवी दुधारी आयुधं, आणि बराचसा तमाशा (खरं तर तमाशाचा तरी का अवमान करावा?) करण्याची तयारी ठेवली, त्याला राष्ट्रप्रेम वगैरे डूब दिली की झालं आंदोलन उभं असली भयंकर स्थिती या आंदोलनानं आणून ठेवली. ही जर राज्यव्यवस्थेची जाण असेल तर या वर्गापेक्षा माझ्यासारखे मूळचे अराजकवादी बरे.
either all perfect or nothing ही प्रणाली लोकशाहीत लागू पडत नाहीं.
हे आणि हेच सांगायचे आहे समग्र अण्णाविरोधकांना. पण ते केलं, की ऐदर यू आर विथ अस ऑर अगेन्स्ट अस, पद्धतीचे वर्तन टीम अण्णाने केले आहे.

सुधीर काळे शनिवार, 03/09/2011
तिसरा विकल्प सुचविल्यास "ऐदर यू आर विथ अस ऑर अगेन्स्ट अस" ही परिस्थिती बदलेल! (पण मुळात अशी परिस्थिती आहे काय?)

श्रावण मोडक शनिवार, 03/09/2011
तिसरा विकल्प सुचविल्यास
या तीन शब्दांतून अपुरेपणाच दिसतो आहे. हे विकल्प होते, आहेत. संसदीय स्थायी समितीसमोर सरकारी विधेयक होते... अरूणा रॉय यांचे आले. जयप्रकाश नारायण यांचे आले. इतरही काही मसुदे पुढे गेले. तसाच जनलोकपालाचाही नेता आला असता. पण... असो. तिसरा विकल्प नसेल तर 'अगेन्स्ट अस', या पद्धतीचा विचार हा अपुरेपणाचा परिणाम असेल. तसे असेल तर अधिक माहिती घ्या. एरवी हा झापडबंद विचार आहे.

रामदास शनिवार, 03/09/2011
अण्णांच्या चळवळीत (मध्यस्थीला) देशमुखी पदर आहे हे एका ज्येष्ठ पत्रकाराचे वाक्य तडजोड होण्यापूर्वीच वाचल्याचे आठवते.

सुधीर काळे शनिवार, 03/09/2011
रामदास-जी, मला वाटते कीं शरद पवारांच्या पेक्षा देशमुख जरा(से) जास्त स्वच्छ वाटले असतील.

स्मिता. शनिवार, 03/09/2011
अतिशय योग्य शब्दात सत्य परिस्थिती दाखवून दिल्याबद्दल अभिनंदन! सध्या, परा म्हणतोय तस, कोणीही उठून 'अण्णा महाराजऽऽऽऽ' करत पळत सुटतोय.

आशु जोग शनिवार, 03/09/2011
काळेसाहेबांचा मुद्दा आपल्याला पटला सरकारने एप्रिलपासून नुसताच वेळ काढला -- अहो अण्णांच्याच प्रयत्नामुळे माहिती अधिकार कायदा आला ना ? त्याचा उपयोग कितीतरी झाला. ती माहिती जरा घ्या की अण्णांमागे किरण बेदींसारख्या आय पी एस अधिकारी आहेत हे लोक एवढे भोळसट आहेत म्हणणे फारच झाले. -- मागेही अण्णांनी भ्रष्ट मंत्री घरी बसवलेत -- अण्णावर आपण जाम खुश ! -- उचललेस तू मीठ मूठभर, साम्राज्याचा खचला पाया ! --

चिंतामणी शनिवार, 03/09/2011
मी अण्णांचा आंधळा भक्त नाही की विरोधक नाही. या विधेयकामुळे सर्व भ्रष्टाचार चुटकीसारखा संपेल असे मानणारा नाही. परन्तु या निमीत्ताने देशातील सामान्य माणूस आंदोलनाला पाठींबा दाखवायाच्या निमीत्ताने कोशातुन बाहेर पडला हे महत्वाचे. स्वातंत्र्याचे आंदोलन आणि आणिबाणी विरोधी आंदोलनानंतर प्रथमच एव्हढा समाज एखाद्या आंदोलान उतरला. आपण काहिही केले तरी चालेल असा उद्दामपणा बाळगणा-या सत्ताधा-यानी यातुन थोडासा धडा जर शिकले असतील निदान काही प्रमाणात तरी व्यवस्थेत बदल होइल अशी आशा बाळगता येइल. नाहीतर आत्ता शांततेत झालेले आंदोलन कदाचीत उग्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

परिकथेतील राजकुमार शनिवार, 03/09/2011
मी अण्णांचा आंधळा भक्त नाही की विरोधक नाही. या विधेयकामुळे सर्व भ्रष्टाचार चुटकीसारखा संपेल असे मानणारा नाही. परन्तु या निमीत्ताने देशातील सामान्य माणूस आंदोलनाला पाठींबा दाखवायाच्या निमीत्ताने कोशातुन बाहेर पडला हे महत्वाचे.
जो बाहेर पडला तो नक्की सामान्य माणूसच होता ? मूळात हे आंदोलन भ्रष्टाचारा विरुद्ध आहे, ह्याशिवाय किती लोकांन आणि काय माहिती होती ? आणि एक जुने पण छान वाक्य आहे, 'गर्दीचे रुपांतर मतदानात होते का?' त्या धर्तीवर असे विचारावेसे वाटते की 'ह्या गर्दीचे रुपांतर ह्या गर्दीतल्याच ५०% लोकांकडून तरी सरळ मार्गाने जाण्यात होईल काय ? ह्या गर्दीतले किती लोक उद्या रेशनकार्ड, ड्रायव्हींग लायसन्स साठी लाच देणार नाहीत ? ह्यातले कीती लोक उद्यापासून काळ्या बाजारातून सिलेंडर आणणार नाहीत ? मनमोहन सिंगाकडे जादूची छडी नाही पण मग अण्णांकडे तरी आहे का ?
स्वातंत्र्याचे आंदोलन आणि आणिबाणी विरोधी आंदोलनानंतर प्रथमच एव्हढा समाज एखाद्या आंदोलान उतरला. आपण काहिही केले तरी चालेल असा उद्दामपणा बाळगणा-या सत्ताधा-यानी यातुन थोडासा धडा जर शिकले असतील निदान काही प्रमाणात तरी व्यवस्थेत बदल होइल अशी आशा बाळगता येइल. नाहीतर आत्ता शांततेत झालेले आंदोलन कदाचीत उग्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
उतरला का उतरवला ? रोज सकाळ संध्याका़ळ गर्दी जमवून रस्ते बंद पाडायचे, गाड्यांवरुन ट्रिपल सिट कर्कश्श आवाजात टोप्या घालून हिंडायचे ह्याला आंदोलन अथवा आंदोलनाला पाठिंबा म्हणतात ? नो सर ! २/४ वर्षाच्या चिमुरड्यांचे फोटो पहिल्या पानावर झळकतात, त्याला आंदोलन म्हणतात ? सॉरी आम्ही ह्याला बालमजुरी म्हणतो. फेसबुक वर दोन कॉज जॉइन केले, ४ पोस्ट लाईक केल्या आणि अण्णांचा फोटो लावला की आपण क्रांती केल्याचा आव आणायचा ह्याला आंदोलन म्हणतात ? आणि उग्र आंदोलन म्हणजे ? लिबिया सारखे ? नक्की लोकांकडून अपेक्षा काय आहेत ? आज अण्णांच्या नावानी मोर्चे काढा आणि नाहीच जमले तर मग 'जय भवानी जय शिवाजी ' आणि उचला दगड?? असो... लिहायला खूप आहे, पण संध्याकाळची घंटा वाजलेली आहे ;)

५० फक्त रविवार, 04/09/2011
पराशी प्रचंड सहमत, ' उग्र आंदोलन म्हणजे ?' - हा प्रश्न फार महत्वाचा आहे, रामदेव बाबाने सशस्त्र सेना उतरवायचा विचार बोलुन दाखवला होता ना मध्ये, तसा काही प्रकार करणार आहे का कुणी? हल्लिच्या काळात झालेला अशा प्रकारचा झालेला उठाव म्हणाल तर अयोध्येमधला विवादास्पाद स्ट्रक्चर पाडण्यासाठी झालेले आंदोलन,त्यानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोक एकत्र आलेत अन त्यांनी एखादं कॉमन उद्दिष्ट साध्य केलेलं आहे याचं उदाहरण दिसत नाही.

डॉ.श्रीराम दिवटे शनिवार, 03/09/2011
लोकपाल विधेयक मान्य झाले तरी गेँड्याची कातडी पांघरलेल्या भ्रष्ट व्यवस्थेत काडीमात्र फरक पडणार नाही हे लिहून ठेवा!

जयंत कुलकर्णी सोमवार, 05/09/2011
मला वाटते या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मी लिहिलेल्या थोरोच्या ' सविनय कायदे भंग या भाषांतरात मिळतील. भाषांतर फार अवघड असल्यामुळे जरा संथ चालले आहे पण लवकरच दुसरा भाग टाकत आहे. हाच लेख अण्णांच्या उपोषणच्या संधर्भात वाचला तर असे का ? याची उत्तरे मिळतील. अर्थात प्रत्येकाला मताचा अधिकार आहेच आणि मी त्याचा आदर करतोच. सविनय कायदेभंग -१ सविनय कायदेभंग -२

भडकमकर मास्तर शनिवार, 03/09/2011
गेले चार महिने आपण साला कुंपणावर बसून कंटाळलोय... १ लोकपाल विधेयकाबाबत इतपत बोंबाबोंब केल्याने ते इतपत तरी पुढे सरकलंय... ही गोष्ट मान्य करताना २. स्टेजवर बसून " पुढल्या तीन दिवसांत विधेयक पास करा" अशी आरोळी पाहिली तेव्हा मी दुसर्‍या बाजूला उडी मारली.. पण म्हणून सरकार लबाडी करतंय . ही फ्याक्ट आहे... पण हे सरकार आम्हीच निवडून दिलंय , वगैरे वगैरे आणि संसदेचा अधिकार सर्वोच्च आहे ही पण फ्याक्टच आहे... अस अति विचार करून इकडून तिकडी उड्या मारून गांजल्यावर उपोषणाच्या बाराव्या ( की अकराव्या?) दिवशी आम्ही टीवी आणि त्यावरच्या बातम्या पाहणं सोडून दिलं...

सुधीर काळे शनिवार, 03/09/2011
मी इथे अल्पमतात आहे असे दिसत आहे. पण माझा या आंदोलनावर विश्वास आहे व तो जोपर्यंत मला त्याविरुद्ध कांहीं पुरावा दिसत नाहीं तोपर्यंत तरी हा विश्वास राहील. या विश्वासाचे मुख्य कारण म्हणजे याला कुठलाही वैकल्पिक मार्ग कुणीही सुचवत नाहींय्. मोडकसाहेब म्हणतात कीं भ्रष्टाचार कांहीं नवा नाहीं, पण त्यातील जे आकडे आज वाचायला मिळतात ते मात्र नक्कीच नवे आहेत व "महागाईच्या निर्देशांका"च्याही शेकडो पटीने मोठे आहेत. स्विस बँकमध्ये पैसे पूर्वीपासून असतील पण आज जे आकडे समोर येत आहेत त्यावरून पैसे खाणे ही कला राहिली नसून आता शास्त्र (science) झाले आहे. ज्यांना यात कांहीं विशेष आहे असे वाटत नाहीं त्यांच्या मताचा आदर करत मी एवढेच म्हणेन कीं मला या घटना खूप विशेष आहेत असेच वाटते. आपण अशा आकड्यांबद्दल कोडगे होऊ नये असे मी स्वतःला तरी बजावत असतो! एक जुनी गोष्ट आठवली. हर्षद मेहतांचे scandal झाले त्या काळात एकदा हर्शदभाईनी नरसिंह रावाना एक कोटी रुपये असलेली बॅग दिली होती यावर खूप आरडा-ओरडा झाला होता (१९९४-९५ साल असावे बहुतेक). खरे-खोटे पुढे काय झाले माहीत नाहीं पण इथे "जकार्ता पोस्ट"मध्ये हा आकडा त्याकाळचा विनिमयाचा दर वापरून ३००,००० डॉलर्स असा यायचा. त्यावर माझे इंडोनेशियन मित्र मला गमतीने म्हणायचे, "तुमचे पंतप्रधान इतक्या स्वस्तात कसे काय 'विकले गेले'? आमच्या सुहार्तोंच्याकडे बघा! १०लाख डॉलर्सपेक्षा (one million dollars) कमी किंमतीकडे ते ढुंकूनही पहात नाहींत." १३-१४ वर्षांपूर्वी "एक कोटी" ही रक्कम खूप मोठी वाटायची. आज विकीलीक्समधून जे आकडे बाहेर आले त्यात कलमाडींच्या नावाने ९००० कोटी रुपये दाखविले जातात. (खरे-खोटे देव व कलमाडीच जाणे!) मुद्दा हा कीं मी आधीच्या लेखात लिहिल्याप्रमाणे लाख-कोटी (पेटी-खोका) आता मागे पडले आहेत. हे थांबायलाच हवे. अण्णांच्या आंदोलनाला विरोध करणार्‍यांनी त्याला विकल्प सुचविलाच पाहिजे. खरे तर विकीलीक्समधील मजकूर सध्या नेटवर गाजत आहे. हे आकडे खरे आहेत काय? खरे आहेत असे सांगणारा कुणी पुढे येणार नाहीं हे समजते, पण खोटे आहेत असेही कुणी सांगत नाहीं. पण मिपावर यावर कुणीही चर्चा सुरू केलेली नाहीं याचे मात्र आश्चर्य वाटते. भ्रष्टाचारावर भारताला विजय मिळवावाच लागेल. त्या दृष्टीने केजरीवाल याची निवडणूक प्रक्रियेबाबतची पुढची चळवळ काय रूप घेईल इकडे माझे तरी खूप लक्ष आहे कारण श्रावणजींनी म्हटल्याप्रमाणे सार्‍या बीमारीची जड तिथेच आहे. "निवडणुका जिंकणे" या विषयावरही संशोधन व्हायला हवे असे मला वाटते व त्यात जर केजरीवाल आणि त्यांची टोळी पडणार असेल तर तो एक चागला विषय आहे हे नक्की. १२० कोटीतले १ कोटी जमले (१ टक्का) हे एक महदाश्चर्य आहे. "न आलेल्या ११९ कोटीं"च्याकडे बोट दाखवून एक कोटीच्या आकड्याला हिणवणे कितपत बरोबर आहे याचा प्रत्येकाने विचार करायचा आहे. मला तरी हा गर्दीचा आकडा खूप बोलका वाटतो. जकार्तात ४००० भारतीय कुटुंबे आहेत असा अंदाज आहे (सुमारे १०,००० लोक), तरीही आम्ही फक्त ४०० सह्याच (४ टक्के) गोळा करू शकलो. पण हा आकडा लहान नाहीं. असो. पाहू पुढे काय होते ते!

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 05/09/2011
>>>> मी इथे अल्पमतात आहे असे दिसत आहे. काळे काका, आपण अल्पमतात नाही. आपण बहूमतातच आहात. फक्त आपल्या बाजूने मंडळी फारशी बोलत नाहीत असे समजा. आपल्या लेखन-प्रतिसादाला सपोर्ट करण्यासाठी पुढील प्रपंच. व्यवस्था बदलली पाहिजे, कडक कायदे झाले पाहिजेत, वगैरे लोक बोलत असतात परंतु व्यवस्था बदलायची कशी यावर कोणी उपाय सांगत नाही. आणि कोणी तसा प्रयत्न केला की ते कसं घटनाबाह्य आहे त्यावर कपाटातील कायदेविषयक पुस्तके काढून काथ्याकूट करणारे माझेच बांधव आहेत. आदर्श अशा लोकशाहीच्या माध्यमातूनच स्वातंत्र्यानंतर अनेक अशा विकासाच्या गोष्टी घडल्या आहेत, कृषी, औद्योगिकरण,शिक्षण,माहिती-तंत्रज्ञान या आणि अशा अनेक क्षेत्रात आम्ही भरीव प्रगती केली आहे. पण आम्ही ज्या लोकप्रतिनिधींवर विश्वास टाकला त्या लोकांनी आमचा विश्वासघात करायला सुरुवात केली आहे. सत्त्तेच्या दुरुपयोगातून प्रचंड संपत्ती लोकप्रतिनिधींनी जमवली (असावी) [संदर्भ नसल्यामुळे असावी असे म्हणतो]. आणि शासन प्रक्रियेत अनागोंदी माजली. सामान्य माणसाची ससेहोलपट होऊ लागली. प्रचंड अस्वस्थता सामान्य मानसामधे होती, आहे. आणि ती श्री अण्णा हजारेंच्या माध्यमातून व्यक्त झाली. आता असे व्यक्त होणे. हे घटनाबाह्य असेल तर लोकांनी आपल्या भावना कुठे व्यक्त करायच्या ? आपण ज्या लोकप्रतिनिधींना निवडून दिलं आहे त्यांनी सामान्य माणसासाठी पाच वर्षात काहीच केलं नसेल तर लोकांना निवडून देऊ नका हा उत्तम पर्याय आहे, परंतु पुन्हा पाच वर्ष वाट बघण्यात घालवायची. पुन्हा निवडून येणारे (निवडून येण्याच्या पद्धती आपल्या सर्वांना माहिती आहे) आपलं काही भलं करतील ही अपेक्षा फोल ठरत आहे. लोकप्रतिनिधी सामान्य माणसाठी काहीच करु शकत नाही यावर आपलं एकमत होत चालले आहे. विद्वान मंडळी म्हणतात की, लोकशाहीला आव्हान देणं चूक आहे. तुम्हाला व्यवस्थेत बदल करायचे तर व्यवस्थेत या. निवडून या. (सौजन्य सुश्री मायावतीजी) श्री अण्णा निवडून येतील आणि खासदार बनतील यावर माझा विश्वास नाही. श्री अण्णांना गावातल्या ग्रामपंचायतीच्या की सोसायटीच्या निवड्णूकीत एकही उमेदवार निवडून आणता आला नाही आणि ते स्वतःही निवडून येऊ शकले नाहीत. (संदर्भ आत्ता नाही) तेव्हा लोकांना अशी माणसं व्यवस्थेत नको असतात त्याचे उदाहरण श्री अण्णांच्या निमित्ताने वाचनात आहे. सत्तेत चांगली माणसं आली पाहिजेत पण ती येतील कशी ते काही सांगता येत नाही. तो मार्ग कोणता ? लोकप्रतिनिधी शुद्ध चारित्र्याचा आणि लोकांच्या प्रश्नासाठी धडपडणारा असे स्वप्न सुद्धा पडणार नाही. आंदोलनानंतर श्री अण्णा राळेगणसिद्धीत बोलले की, समाज समाजपरिवर्तनासाठी असे लढे आवश्यक आहेत त्याचबरोबर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेची अंमलबजावणी झाली तर सामाजिक परिवर्तने होत राहतील. याचाच अर्थ असा की, कायदे आहेत मात्र ते राबविणारे हात तकलादू आहेत. तेव्हा हे हात बळकट झाले पाहिजेत. लोक म्हणतात की जयप्रकाश नारायण यांचे आंदोलन असेच होते मात्र त्या आंदोलनाचे पुढे काय झाले तर आंदोलन फसले. आंदोलने फसू द्या. पण तरुणांनी ज्यांना नेहमीच आपण देशाचे आधारस्तंभ म्हणतो ते भ्रष्टाचार या मुद्यावर रस्त्यावर आले तर आपण म्हणू लागलो की, त्यांना जनलोकपाल काय आहे हे तरी माहिती आहे काय ? आपली जिथे तिथे अविश्वास दाखविण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. क्रांती तलवारीने नव्हे तर विचार बदलल्याने होत असते असे म्हणतात. तरुण विचार करतोय. तो समजून घेतोय. कदाचित आज नेमकेपणाने आंदोलन आणि राजकारण कळत नसेल परंतु भविष्यात तोच याच देशाचा जवाबदार नागरिक असणार आहे. चांगलं-वाईट समजण्याची जाण त्याला येईल. आणि नाहीच आली तर आपण सध्या जे भोगतोय आणि ज्या राजकीय पुढार्‍यांना पोसतोय तेही पुढेच तसेच करत राहतील. मात्र, लोकप्रतिनिधींना आपल्या जवाबदारीची जाणीव या निमित्ताने होईल अशी आशा करणे कदाचित मूर्खपणाचे ठरेल पण, बदलाची एक दिशा, एक लोक जागृती, माध्यमांची जवाबदारी, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर या आणि अशा गोष्टींनी परिवर्तनाचे वारे नाही म्हणता येणार पण एक थंड हवेची झुळुक तीस-पस्तीस वर्षांनी आंदोलनाच्या निमित्ताने दिसत आहे, मला त्याच गोष्टींचा खूप आनंद आहे. नागरी समिती सदस्यांच्या मागे सरकारने चौकश्यांचा ससेमिरा लावला आहे. अरे असा रडीचा डाव नका खेळू रे.....! -दिलीप बिरुटे

सविता सोमवार, 05/09/2011
असंच काहीतरी लिहायला आले होते पण प्राडाँनी जितक्या सविस्तर आणि मुद्देसूद लिहिलंय तितकं चांगलं मला लिहीता आलं नसतं. असो... तुम्ही अल्पमतात आहात असे मला वाटत नाही, मध्यमवर्गा पेक्षा आपण कसा जास्त आणि सखोल विचार करतो..करू शकतो हे दाखवण्याची खाज असलेले विचारजंती लोक अण्णांच्या आंदोलनाला नावे ठेवतात आणि त्यामुळे काहीच कसे बदलणार नाही उलट अण्णा टीम कशी शिरजोर आणि हुकूम्शाही होईल असे गळे काढतात. दुसरा काही प्रभावी उपाय आहे का यावर त्यांच्याकडे काही उत्तर नसते, स्वतः काही करायची तयारी नाही आणि दुसर्‍याने केलेल्या गोष्टीमधील न्यून शोधणे हा त्यांचा आवडता छंद असतो. दुसरा सल्ला तुम्हालाही... अण्णांच्या आंदोलनामुळे बदल होईल अशी पुसटशी आशा जरी निर्माण झाली असली तरी कोणीही काही पक्के हातात आल्याशिवाय हुरळुन जाऊ नये आणि मुख्य म्हणजे कुठल्याही माणसाला देवाच्या रांगेत बसवू नका, ती चांगली माणसे आहेत, त्यांना माणसेच राहू द्या. म. गांधी हे ही माणूसच होते, देव नव्हते, पण लोकांनी डोक्यावर घेतल्याने शेवटी शेवटी त्यांना तो गंड झाला होता बहुतेक आणि स्वतःला जे पटते तेच आणि तसेच घडवण्यासाठी उपोषण करून त्यांनी बाकीच्या लोकांना ( आंबेड्कर, नेहरू, पटेल) पटत नसलेले निर्णय मान्य करायला भाग पाडले. अण्णांचा दुसरा गांधी होऊ नये असे मला वाटते... बर्‍याच बाबतीत! म्हणूनच्...पाठींबा द्या...डोक्यावर घेऊ नका!!!

रामदास शनिवार, 03/09/2011
हे आकडे खरे आहेत काय किंवा खोटे आहेत काय ह्याची चाचणे करण्यासाठी पोलीटीकल विलची आवश्यकता आहे. ती सध्या (किंवा)नेहेमीच दुर्मीळ असते. केवळ लोकांचा आग्रह ही इच्छाशक्ती तयार करू शकत नाही. केजरीवाल याची निवडणूक प्रक्रियेबाबतची पुढची चळवळ म्हणाल तर ती अण्णा केजरीवालांना सोबत ठेवतात किंवा नाही यावर अवलंबून आहे. अण्णा त्यांचे साथीदार वारंवार बदलतात असेही निरीक्षण आहे . तूर्तास तरी विजय मिडीयाचा झाला आहे.

५० फक्त रविवार, 04/09/2011
अगदि अगदि अगदि हेच आणि हेच, या गोंधळात भारतीय किकेट संघाची भिकारचोट कामगिरी हा इतर वेळी प्रचंड टिआर्पि असलेला मुद्दा उगाचच मागे पडला. का तसे होण्यासाठीच पवारसाहेबांनी अंण्णांना उपोषणाला बसवले होते, कारण क्रिकेट संघाची घसरत गेलेली कामगिरी अन उपोषणाचा वाढता गोंधळ हे एकाच वेळी होत होते.

चेतन मंगळवार, 06/09/2011
असहमत ईथे कुठलं वाक्य बरोबर वाटते १. चित भी मेरी पट भी मेरी का २.मढ्यावरचं लोणी खायचा प्रकार मिडियाचं श्रेय मी नाकारत नाही पण एकीकडे अण्णा आणि टिमला उर्मट म्हणायचं आणि मिडियाचा विजय म्हणायचा हे दुट्ट्प्पी वाटतं आणि तुम्ही टि आर् पी साठी म्हणत असाल तर मिडियाकडे असे बरेच विषय असतात. असो लेख फारसा आवडला नाही.... श्रामो मोड ऑन> काही मतं पटली पण बहुतांश नाही. तुमचे बरेचसे लेख एकांगी असतात असे राहुन राहुन वाटले. पण ती तुमची मते आहेत आणि त्याबद्दल आदर आहे. '/'श्रामो मोड ऑफ> अवांतरः माझ्या मते अण्णा टिमच्या अवास्तव मागण्या हा एक घासाघिसिचा खेळ होता. जर आपल्या 'क्ष' मागण्या मान्य करवायच्या असतिल तर त्या थोड्या वाढवुन मांडल्या जातात आणि घासाघिसित थोडासा कडवटपणा घेतला जातो. आणि माझ्यामते अण्णा आणि टिम त्यात यशस्वी ठरली. अतिअवांतरः जर त्यांच्या सर्वच मागण्या मान्य झाल्या असत्या तर संसदेला डावलण्याबद्दल देखील त्यांच्यावर टिका झाली असती. आणी अण्णा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दाखवलेला उर्मटपणाचा निषेध केला असता. थत्ते चाचा मोड ऑन> आमच्या शहरात अगदीच किरकोळ प्रतिसाद मिळाला आणि माझ्यामते काँग्रेस सरकारने आंदोलन यशस्वीपणे हाताळले '/'थत्ते चाचा मोड ऑफ> चेतन

श्रावण मोडक मंगळवार, 06/09/2011
एकीकडे अण्णा आणि टिमला उर्मट म्हणायचं आणि मिडियाचा विजय म्हणायचा हे दुट्ट्प्पी वाटतं
कसं काय, हे जाणून घेऊ इच्छितो. कारण, दोन्ही मुद्दे स्वतंत्र आहेत. :)
तुम्ही टि आर् पी साठी म्हणत असाल तर मिडियाकडे असे बरेच विषय असतात.
अच्छा? हे विषय कोणते ते जाणून घ्यायला आवडेल. माझा त्यातला अभ्यास कमी आहे, हे स्पष्ट आहे. :)

परिकथेतील राजकुमार मंगळवार, 06/09/2011
अच्छा? हे विषय कोणते ते जाणून घ्यायला आवडेल. माझा त्यातला अभ्यास कमी आहे, हे स्पष्ट आहे.
विषय :- १) अपने बेटे के शादी मे नही जायेंगे दाउद इब्राहीम. २) नागलोक में जाने का गुप्तद्वार. ३) मौत के बाद का जिवन... आज शाम फलाना फलाना बजे. ४) बंदरोने हायवे पे मचाई उधम. क्या रिश्ता है बंदरोका इस पुराने हायवे से. ५) पाकिस्तान के अण्वस्त्र कितने सुरक्षित ? क्या पोहोच गये है वो ओसामा के पास? ६) ओसामा मरा नही. राज खुलेगा आज शाम सात बजे. ७) मंबई पुन्हा एकदा दहशतवादाच्या विळख्यात शिरते आहे का ? ८) रेव्ह पार्टी आणि पुण्यातली तरुणाई ? ९) 'एस्कॉर्ट' के धंदे मे अब बॉलिवूड की मशहूर अदाकारे शामिल. १०) रेल्वे घसरली.. घातपाताची शक्यता. ११) १२ दिनोंमे पॄथ्वी टकरायेगी एक अंतरिक्ष के खतरेसे ? क्या विनाश नजदीक आ गया है ? बात किजिये एलियन्ससे. इत्यादी इत्यादी... ह्यात राजकारणाच्या, खूनाच्या, चोरीच्या बातम्या टाळल्या आहेत. (उदा :- लोकसभेतली मारामारी, जात-पात-पुतळा, तरुणीचा खून आणि मग तिच्या भावापासून घराखालच्या किराणा मालाच्या दूकानदारापर्यंतचे इंटरव्यू, ती ज्या कालेजात जायची त्याच्या परिसराचे चित्रण आणि ती ज्यावर बसायची तो वर्गातला बाक इ..)

श्रावण मोडक मंगळवार, 06/09/2011
_/\_ विषय बंद!

राही शनिवार, 03/09/2011
भ्रष्टाचार उघडकीला आणू पाहाणार्‍यांचे वैचारिक भ्रष्टाचार उघडपणे आणि प्रवाहाविरुद्ध जाऊन मांडण्याचं धाडस दाखवल्याबद्दल धन्यवाद. या विसल ब्लोअर्सचं विसल ब्लोइंग कुणीतरी करायलाच हवं होतं. अवांतर : सायलेंट मेजॉरिटी म्हणतात ती हीच का (जी आत्ता आत्ता प्रकट होऊ लागलीय)?

सुधीर काळे रविवार, 04/09/2011
राही मॅडम, जी गर्दी रामलीला मैदानावर लोटली होती ती आतापर्यंत silent majority होती आणि आता कुठे तिला कंठ फुटला आहे! जोवर आपले नेते/बाबू मंडळी लाच घेणे थांबवत नाहींत व कॉर्पोरेट बॉसेस ती देणे थांबवत नाहींत तोपर्यंत तिचा आवाज वाढतच जाईल असे आता तरी वाटते. आमेन!!

अर्धवटराव रविवार, 04/09/2011
अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलनाला पाठींबा देणारे, न देणारे, कुंपणावरचे... वाह वाह.. जय लोकशाही !! सांसद आणि ब्युरोक्रॅट्स किती प्रामाणिक आहेत? -- विवादास्पद मुद्दा. अण्णा आणि त्यांचे सहकारि स्वतः किती इमानदार आहेत? - विवादास्पद मुद्दा अण्णांचे आंदोलन खरच जन आंदोलन होते/आहे काय? -विवादास्पद मुद्दा जनलोकपाल आणि इतर कायदे भ्रष्टाचार १००% निपटुन काढु शकतील काय? - निर्विवाद मुद्दा... उत्तर -"नाहि" मग अर्धवटरावांसारख्यांनी या अशा आंदोलनात का रस घ्यावा? उत्तर सिंपल आहे... आमची माफक अपेक्षा अशी कि कालच्या पेक्षा आज बरा आहे हा अनुभव असावा आणि आजच्या पेक्षा उद्या बरा असेल अशी आशा असावी . दुर्दैवाने हा ग्राफ ऊर्ध्व दिशेने जाण्या ऐवजी अधोदिशेने चाललाय आणि त्याला लगाम घालायची कुवत असणारे, जवाबदार असणारे त्याकडे साफ दुर्लक्ष्य करताहेत, किंबहुना ते जाणुनबुजुन असं करताहेत... (असं आम्हाला वाटतय हां) अशा वेळी ऑप्शन काय? एखादा अण्णा त्याविरुद्ध आवाज उठवतोय हे बघुन, त्या आंदोलनाचा वैचारीक पातळीवर पूर्ण आढावा वगैरे घेण्या आगोदर आमचे पाय आपोआप तिकडे वळतीलच ना... राहिला मुद्दा संसदेच्या अस्मीतेचा, घटनेच्या सर्वोच्चतेचा, लोकांनी आपली नियत साफ करण्याचा वगैरे... तर या गोष्टी, इर्रेस्पेक्टीव्ह ऑफ अण्णाज आंदोलन, तशाही आद्यक्रमाच्या आहेत... त्याबद्दल कुणाचे दुमत नसावे. इथे रोगी आजाराने मरतोय, डॉक्टर त्याला बरा करण्याऐवजी त्याचा खिसा कापयला टपलाय (म्हणजे रोग्याला तसं वाटतय...) मग रोग्याने एखादा अक्सर इलाजवाला वैदु पकडला तर तो त्याचा दोष नाहि ना... आणि हा वैदु वरुन तरी प्रोमीसींग वाटतोय. (मै अर्धवट अण्णा हुं) अर्धवटराव

सोत्रि सोमवार, 05/09/2011
कालच्या पेक्षा आज बरा आहे हा अनुभव असावा आणि आजच्या पेक्षा उद्या बरा असेल अशी आशा असावी .
+1 नुसतेच 'काहीही होणार नाही' म्हणत हातवर हात धरुन बसण्यापेक्षा काहीतरी कृती आवाश्यक आहे आणि ती अण्णांनी केली. त्याला जमेल तसा लोकांनी पाठिंबा दिला. त्यामागची भावना हीच असावी, निदान माझीतरी अशीच होती. संसदेच्या अस्मीतेचा मुद्दा: ज्यांनी संसदेवर 'हिंसक' हल्ला केला त्यांचे काय झाले? त्यांना तर आता माफीही मिळु शकेल. कुठे गेली अस्मिता (संसदेची) ? घटनेच्या सर्वोच्चतेचा मुद्दा: अगणित वेळा घटना पायदळी तुडवली गेली - जात आहे, वाकवली गेली - जात आहे तेव्हा घटना सर्वोच्च नव्हती ? - (आशावादी) सोकाजी

अर्धवटराव रविवार, 04/09/2011
श्रमोंच्या विचारांशी असहमत... किंबहुना फार बालीश वाटताहेत त्यांचे विचार. अर्धवटराव

सुधीर काळे रविवार, 04/09/2011
मी 'मिपा'वर जरी अल्पमतात असलो तरी देशाच्या जनतेचे मत बरेच माझ्यासारखेच आहे हे 'टाइम्स ऑफ इंडिया'तील खालील नीलसेन अहवाल वाचल्यावर जाणवले! Cong takes big hit as BJP gains from Anna fast: Poll TNN | Sep 4, 2011, 12.21AM IST एका चित्रवाणीसाठी Nielsen या market research करणार्‍या एका संस्थेने लोकमताचा कौल घेतला त्याचे परिणाम आज टाइम्स मध्ये आले आहेत. दुवा आहे: http://timesofindia.indiatimes.com/india/Cong-takes-big-hit-as-BJP-gain… या लोकमताच्या चाचपणीनुसार अण्णांच्या आंदोलनाला हाताळताना केलेल्या चुकांमुळे काँग्रेसच्या समर्थनात १२ टक्के घट झाली असून त्या पक्षाची लोकप्रियता आता ’मे’मधल्या ३० टक्क्यावरून आता २० टक्क्यावर आली असून भाजपाची लोकप्रियता २३ वरून ३२ वर गेलेली आहे. २००७ साली ज्यांनी काँग्रेसला मते दिली त्यातले ११ टक्के मतदार आता बदल इच्छित आहेत, तर अशा मतदारांची संख्या भाजपाच्या बाबतीत फक्त ५ टक्के आहे. भाजपा बालेकिल्ला नसलेल्या दक्षिणेतही काँग्रेस २० टक्क्यावर आलेली आहे. "नीलसेन"च्या लोकमत-चाचपणीचे परिणाम २८ ऑगस्टला घेतलेल्या २८ शहरातल्या ९००० लोकांच्या मतांवर आधारलेले आहेत. UPA च्या श्रेष्ठींची प्रतिमा अण्णांच्या आंदोलनाच्या परिणामांमुळे मलीन झाली आहे. त्यात राहुल गांधींचाही समावेश होतो. आज जर अण्णा-राहुल निवडणूक झाली तर राहुलला फक्त १७ टक्के तर अण्णांना ७८ टक्के मते मिळतील असे नीलसेनचे भाकित आहे (मतदारसंघाचे नांव त्यात नाहीं.) इतकेच नव्हे तर १८-२५ या वयोगटातील मतदारही अण्णांच्या बाजूला झुकलेले आहेत. ही वेळ राहुलने 'ममोसिं' यांच्याकडून देशाची सूत्रे घ्यायला योग्य नाहीं असेच त्यांना वाटते. (काँग्रेसची कीं देशाची?-मी) किरण बेदी सिबल यांच्याविरुद्ध ७४-१४ अशा प्रचंड मताधिक्याने विजयी होतील असाही आडाखा नीलसेनने वर्तविला आहे. केजरीवाल-चिदंबरम् यांच्यातील सामना ५८-२४ अशा मताधिक्याने केजरीवाल जिंकतील असाही नीलसेनचा होरा आहे. हे मतदार भाजपासह सर्व पक्षांना भ्रष्टाचाराबद्दल जबाबदार धरतात. त्यामुळे कॉंग्रेसवरील राग त्यांनी ज्याप्रमाणे "चांदण्यात बसून कापूस वाटला" (ज्या पद्धतीने आंदोलन हाताळले) त्याबद्दल आहे. ५० टक्क्याहून जास्त लोकांना लोकपाल विधेयक हे खंबीर आणि योग्य पाऊल वाटते. अण्णांना असलेल्या समर्थनाबाबत सरकारचे आडाखेच चुकले कारण त्याना त्यांच्या समर्थनाच्या खोलीची कल्पनाच आली नाहीं. आणि त्यांना अटक करून आगीत तेल टाकल्यासारखे झाले. सरकारने या सर्व परिस्थितीचा विचका केला असेच ५४ टक्के लोकांना वाटले. ६४ टक्के लोकांचा राग हा "राडा" करणार्‍या मंत्र्यांविरुद्ध आहे. पंतप्रधानांना कुणी दोष दिला नाहीं. सोनिया गांधी असण्या-नसण्याने कांहीं फारसा फरक पडला नाहीं असे लोकांचे मत पडले. त्यांचे 'शक्तीदर्शन' आणि 'ब्लॅकमेल' या अण्णांवरील सरकारच्या आरोपांची लोकानी टर उडविली. ८२ टक्के लोकांनी अण्णांच्या कृतीचे जोरदार समर्थन केले, फक्त १२ तक्के लोकांना त्यांच्या कृती पसंत पदल्या नाहींत. ५६ टक्के लोकांनी लोकपाल अहवाल लगेच पास करण्याच्या बाजून मतप्रदर्शन केले. पण हे विधेयक भ्रष्टाचार निपटून काढण्यात किती परिणामकारक याबद्दल मते दोन्ही बाजूंनी समान होती. ५३ टक्के लोकांचे मत उपयुक्ततेच्या बाजूने तर ४० टक्के लोकांचे मत फारसे अनुकूल नव्हते. अर्ध्या मतदारांनी भ्रष्टाचार आपल्या धमन्यांतून वहात असल्यामुळे तो सहजा-सहजी निघणार नाही असे मत व्यक्त केले तर ४० टक्के लोकांना वाटले कीं जर लोकांत एकजूट राहिली तर तो निपटता येईल! (The portion in italics is mine)

सुनील सोमवार, 05/09/2011
मुंबईवर (पर्यायाने देशावर) दहशतवादी हल्ला झाला २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी. त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत दिल्ली विधानसभेसाठी मतदान झाले (२९ नोव्हेंबर २००८). निवडणूक निकाल - काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेवर. या घटनेनंतर वर्षभरात महाराष्ट्र विधानसभेसाठी निवडणूक (ऑक्टोबर २००९). णिवडणूक निकाल - काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेवर. इथे तर निवडणूकांना तब्बल अडीच वर्षे बाकी आहेत! शिवाय, अण्णांच्या आंदोलनात प्रामुख्याने सहभागी झालेला वर्ग हा मतदानाबाबत उदासीन असतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. याउलट, मतदानासाठी रांगा लावणार्‍यांचा सदर आंदोलनातील सहभाग तुरळक होता. बाकी तुमचे चालू द्या!

श्रावण मोडक सोमवार, 05/09/2011
अण्णा-राहुल निवडणूक झाली तर राहुलला फक्त १७ टक्के तर अण्णांना ७८ टक्के मते मिळतील असे नीलसेनचे भाकित आहे (मतदारसंघाचे नांव त्यात नाहीं.)
याविषयीचे अण्णांचे मत काय आहे हे कुठं आलंय का?

अशोक पतिल सोमवार, 05/09/2011
सुधीरजी , आपला लेख हा बाकी इतर लेखा प्रमाणे विस्तृत व विवेचणपुर्ण आहे , हे निशनशय ! मी तुमच्या मताशी सहमत आहे.

नितिन थत्ते सोमवार, 05/09/2011
>>अण्णांच्या आंदोलनात सरकारची फजीती! नक्की काय झाले आणि कोणाची फजिती झाली हे कळायला थोडा काळ जावा लागेल. १२ दिवसांच्या उपोष्णानंतर नक्की काय मिळाले हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. लोकांचे मोबिलायझेशन झाले हा फारच इनडायरेक्ट लाभ वाटतो. मोडक म्हणतात तसा शंभर कोटींच्या लोकांपैकी किती जागृती झाली हा प्रश्न आहे. अण्णांनी खासदारांच्या घरांपुढे धरणे धरा असे केलेले आवाहन अगदीच किरकोळ प्रतिसाद मिळाला असे दिसले. म्हणजे लोकांचा पाठिंबा फक्त रामलीला मैदानावरच्या ग्लॅमरला होता असे म्हणावे का? >>पण शेवटी अण्णांच्या न्यूनतम तीन मागण्यांना केंद्रसरकारने मान्यता दिली व अण्णांच्या जयजयकारात त्यांच्या उपोषणाची सांगता झाली. मान्य केलेल्या न्यूनतम मागण्यांमध्ये पंतप्रधानांचा लोकपालाच्या कक्षेत समावेश करण्याविषयी काही नाही. कोणतेही ठोस कमिटमेंट नाही. संसदेने आपली 'भावना' कळवली आहे. ती मानली पाहिजे असे बंधन स्थायी समितीवर नाही. (स्थायी समितीने मानले नाही तरी संसद आपल्या अधिकारात ही भावना समाविष्ट करू शकते).

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सोमवार, 05/09/2011
श्री अण्णांच्या आंदोलनाने काय मिळाले, काय मिळाले नाही ते जाऊ द्या. संसदेने श्री अण्णांच्या काहीच मागण्या मान्य केल्या नाहीत असे समजा. खासदारांच्या घरांपूढे धरणे आंदोलनास फार पाठींबा मिळाला नाही हेही मान्य़ करु. श्रामो सर, म्हणतात तसे काही बोटावर मोजता येईल इतकीच लोक जागृती झाली किंवा झाली नाही हेही मान्य करु. आंदोलनात प्रसारमाध्यमं जिंकलीत हेही मान्य करु. प्रश्न. १) लोकांनी कोणत्याच प्रश्नावर संघटीत होऊन कोणत्याच विषयावर व्यवस्थेविरुद्ध आंदोलने करु नयेत असे आपल्याला म्हणायचं आहे काय ? -दिलीप बिरुटे

श्रावण मोडक सोमवार, 05/09/2011
लोकांनी कोणत्याच प्रश्नावर संघटीत होऊन कोणत्याच विषयावर व्यवस्थेविरुद्ध आंदोलने करु नयेत असे आपल्याला म्हणायचं आहे काय ?
माझ्यापुरते स्पष्टीकरण: असा काही अर्थ निघत असेल तर हा माझ्या लेखनाचा दोष. मला असे काहीही म्हणावयाचे नाही. माझी मते अशी आहेत - अण्णांनी केलेल्या उपोषणाचे ध्येयच मुळी अव्यवहारी होते. साध्य तर जवळपास काहीही झालेले नाही. अशा स्थितीत जे दिसले त्याला आंदोलन मानण्यास मी तयार नाही, किंवा तो साऱ्या भारतदेशाचा उद्गार होता, असेही नाही. तो भारताचा उद्गार नाही, असे मी जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्याचा संबंध केवळ वर्गीय संदर्भात नाही. हा वर्गही उठलाच पाहिजे. पण त्याचा आत्ता झालेला उठाव आशयाविनाच होता. कारण, जो आशय दाखवला जात होता तो फसवा आहे. तो एक भ्रम आहे. जनलोकपाल म्हणजे जणू भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन असे काहीसे वातावरण तयार केले गेले. या भ्रमाचा भोपळा फुटल्यावर काय? त्याचा विचार अण्णांनी, प्रामुख्याने त्यांच्या भोवतीच्या कोटरीने (टीम अण्णा कसली, ती तर काही कोटरीच होती) केला आहे? नाही. या बोलक्या समुदायानेही तो केलेला दिसत नाही. तेव्हा उठाव जरूर करावाच. पण, तपशिलात जावे लागेल. वर अर्धवटराव म्हणतात, "... (त्यांच्यालेखी पर्यायहीन स्थितीत) आंदोलनाचा वैचारीक पातळीवर पूर्ण आढावा वगैरे घेण्या आगोदर आमचे पाय आपोआप तिकडे वळतीलच ना..." हे बोलके आहे. बुडबुडा असे मी का म्हणतोय त्याचे कारण हे. यापलीकडे जनलोकपाल, त्याची उभारणी, ती करण्याची पद्धत, संसदेची सर्वोपरिता, न्यायपालिकेचा समावेश, पंतप्रधानांचा समावेश, जनलोकपाल यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक इतर कायद्यांची स्थिती वगैरे मतभेदांचे मुद्दे अलाहिदा. या उपोषणाच्या आधीची स्थिती आणि आज, आत्ताची स्थिती यातील फरक काय आहे? संसदेचा अभिप्रायात्मक ठराव, जो बंधनकारक नसतो. अधिक काही असेल तर जरूर दाखवा. मला वाटतं यातील बहुतांशी मतांशी नितिन थत्ते, सुनील सहमत होतील. स्वतंत्र मुद्दा: भारतातील भ्रष्टाचार संपला पाहिजे आणि त्यासाठी कायदा किंवा तत्सम व्यवस्था असावी, असे एखादा अट्टल दोषी भ्रष्टाचारी म्हणत असेल तर त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही. कारण त्याचा मूळ मुद्दा बरोबर आहे. चर्चा म्हणून स्वतंत्रपणे मात्र मी त्याच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला (ज्याचा त्याच्या मूळ मागणीशी संबंध नसेल) तर ते वावगे? अरविंद केजरीवाल यांच्या संस्थेविषयी असे आक्षेप घेतले गेले की तेथे पारदर्शकतेचा अभाव आहे. त्याची उत्तरे स्वतंत्रपणे त्यांनी दिली पाहिजेतच. पण ते ती देत नाहीत म्हणून त्यांची भ्रष्टाचार निर्मूलनाची मागणी अपात्र ठरत नसते. याच संदर्भात मी वर वकील वर्ग, आमीरखान यांचा उल्लेख केला. आंदोलन प्रक्रियेतील आशय हा असतो, हे मी तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. इथं दिसतो तो आशय काय आहे? याच दृष्टीने केजरीवाल यांच्यावर आत्ता होत असलेल्या कारवाईचाही विचार केला पाहिजे. त्या कारवाईचा सामना त्यांनी त्यातील तथ्यात्मक मुद्यांच्या आधारेच करावा. आपण केलेल्या आंदोलनामुळे ही कारवाई होते आहे, असे म्हणू नये. कारण तो कांगावा ठरतो.

अन्या दातार सोमवार, 05/09/2011
>>याच दृष्टीने केजरीवाल यांच्यावर आत्ता होत असलेल्या कारवाईचाही विचार केला पाहिजे. त्या कारवाईचा सामना त्यांनी त्यातील तथ्यात्मक मुद्यांच्या आधारेच करावा. आपण केलेल्या आंदोलनामुळे ही कारवाई होते आहे, असे म्हणू नये. कारण तो कांगावा ठरतो. सरकारला आत्ताच कशी काय जाग आली बुवा? इतके वर्ष जी संस्था/संघटना चालतेय, त्यावर आधीही कारवाई करता आली असती; स्पष्टीकरण मागता आले असते. सरकारच्या विरोधात गेल्यानंतरच सरकारला जाग येत असेल तर "आपण केलेल्या आंदोलनामुळे ही कारवाई होते आहे" हा कांगावा कसा ठरतो बरे? शंकेला जागा ठेवताच कामा नये ना. इतक्या सार्‍या यंत्रणा आधीच का नाही राबल्या?

श्रावण मोडक सोमवार, 05/09/2011
मला काय म्हणायचे आहे हे मी नीट समजावू शकलो नाही असे दिसते.
सरकारला आत्ताच कशी काय जाग आली बुवा?
स्वतंत्र मुद्दा आहे. सरकारला जागे केल्याचे श्रेयही केजरीवाल घेऊ शकतात. माझी हरकत नाही.
इतके वर्ष जी संस्था/संघटना चालतेय, त्यावर आधीही कारवाई करता आली असती; स्पष्टीकरण मागता आले असते.
इथे संस्थेचा/संघटनेचा काहीही संबंध नाही. तशी कोणतीही कारवाई सुरू झाल्याचे माझ्या प्रतिसादात मी लिहिलेले नाही. तुम्हाला दिसले असेल तर तो वैयक्तीक प्रश्न आहे तुमचा.
सरकारच्या विरोधात गेल्यानंतरच सरकारला जाग येत असेल तर "आपण केलेल्या आंदोलनामुळे ही कारवाई होते आहे" हा कांगावा कसा ठरतो बरे? शंकेला जागा ठेवताच कामा नये ना. इतक्या सार्‍या यंत्रणा आधीच का नाही राबल्या?
कारवाईच्या मुद्यांवर भर असावा, इतकेच माझे म्हणणे आहे. त्याविषयी केजरीवाल यांनी काही स्पष्टीकरणे केली, ज्याविषयीही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ते नेमके प्रश्नच त्यांनी हाताळावेत. बाकी मुद्दे स्वतंत्रपणे लढण्याचे आहेत. कारवाई रोखण्यासाठी तसे मुद्दे काढणे याला कांगावाच म्हणतात. कांगाव्याची तुमची व्याख्या वेगळी असेल तर भाग अलाहिदा. :) असो. तुमचे मुद्दे इतर संदर्भात रास्त असले तरी, इथे कामाचे नाहीत. सबब, एवढ्यापुरता हा अंतिम प्रतिसाद.

मराठी_माणूस मंगळवार, 06/09/2011
प्रतिसाद वाचत असताना दातारांना पडलेला प्रश्न मला पण पडला होता, खालीच उत्तर पण होते. तरी उत्तर समाधानकारक वाटत नाही. सरकारची कारवाई निश्चितपणे सुडबुध्दीने केलेलि आहे हे ऊघड आहे.

सुनील सोमवार, 05/09/2011
उपोषणाचा उद्देश अण्णांनी तरी नीट ठरवला होता काय अशी शंका येते. प्रथम सरकारी विधेयकात पंतप्रधान लोकपालाच्या कक्षेत नसल्यामुळे ते लोकपाल नव्हे तर, जोकपाल आहे, अशी एक हंशा-पिकवू कोटी केली गेली. परंतु नंतर जी तडजोड मान्य केली गेली त्यात पंतप्रधानाचा समावेश नाही तो नाहीच. तेव्हा जनलोकपाल विधेयकालादेखिल जनजोकपाल विधेयक म्हणावे काय? थोडक्यात, शेवटी जे साध्य झाले त्यासाठी बारा दिवसांच्या उपोषणाचा घाट घालण्याचे काही प्रयोजनच नव्हते.

सुधीर काळे मंगळवार, 06/09/2011
(१) अण्णांनी खासदारांच्या घरांपुढे धरणे धरा असे केलेले आवाहन अगदीच किरकोळ प्रतिसाद मिळाला असे दिसले. इथं टिव्हीवर तरी बरीच गर्दी दिसली! (२) संसदेने आपली 'भावना' कळवली आहे. (३) १२ दिवसांच्या उपोष्णानंतर नक्की काय मिळाले हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. In principle, his points of view were accepted!

नितिन थत्ते मंगळवार, 06/09/2011
(१) अण्णांनी खासदारांच्या घरांपुढे धरणे धरा असे केलेले आवाहन अगदीच किरकोळ प्रतिसाद मिळाला असे दिसले. इथं टिव्हीवर तरी बरीच गर्दी दिसली!
प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणजे १०-१५ खासदारांच्याच घरासमोर निदर्शने झाली. देशभर पाठिंबा असता तर ७०० पैकी किमान २०० खासदारांच्या घरासमोर निदर्शने व्हायला हवी होती. आमचे खासदार निदर्शक येण्याची वाट पहात घरात बसले होते असे ऐकले पण निदर्शक आलेच नाहीत.

नितिन थत्ते सोमवार, 05/09/2011
>>प्रश्न. १) लोकांनी कोणत्याच प्रश्नावर संघटीत होऊन कोणत्याच विषयावर व्यवस्थेविरुद्ध आंदोलने करु नयेत असे आपल्याला म्हणायचं आहे काय ? नाही. तसं अजिबात म्हणायचं नाही. परंतु आपण ज्या आंदोलनाला सक्रिय, तोंडी किंवा फेसबुकी पाठिंबा देत आहोत त्या प्रश्नाविषयी आपण स्वतः विचार करून प्रश्नाचे मूळ स्वरूप, कारणे, तो प्रश्न दूर होण्याची प्रॅक्टिकॅलिटी आणि सुचवल्या जाणार्‍या उपायांचा विचार (अगदी साधकबाधक नसला तरी) करणे अपेक्षित आहे. निदान या आंदोलनात जो 'सुशिक्षित वर्ग' जागृत झाल्याचे म्हटले जाते त्या वर्गाने तरी तो करणे गरजेचे आहे. अन्यथा कुणी दारूची नशा मिळण्याच्या आशेने मोर्चात/सभेत जातो, तर दुसरा कुणी 'काहीतरी केल्याची' नशा मिळवायला जातो असे म्हणण्याची वेळ येईल. किंबहुना तशी वेळ आलीच आहे असे मला वाटते. आंदोलनाच्या अखेरीस संसदेच्या भावनेत कनिष्ठ नोकरवर्ग लोकपालाच्या कक्षेत समाविष्ट व्हावा अशी मागणी मान्य करण्यात आली. त्या मागणीसाठी किती अधिकार्‍यांची यंत्रणा उभारावी लागेल याचा विचार कोणी केला आहे का? माझ्या अंदाजाप्रमाणे देशभरात सरकारी नोकरीत (केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा वगैरे) २ कोटी* कर्मचारी असावेत. त्यांच्याविरोधात तक्रारींची चौकशी करायला किती माणसे असावीत. मला वाटते १००० कर्मचार्‍यांमागे १ असा एक लोकपाल असायला हवा तरच वर्षभरात चौकशी** पूर्ण करणे, खटला चालवणे या गोष्टी साध्य होतील. या हिशेबाने किमान २०,००० लोकपाल लागतील (त्या लोकपालांचे ग्रुप लीडर, स्टेट लेव्हल वगैरे सोडून). २० हजार "प्रामाणिक" चौकशी अधिकारी मिळवणे हेच एक मोठे दिव्य असेल. ते नसतील तर पुढचे भवितव्य अगदीच अंधारलेले असेल (कारण त्या वीस हजार नेमणुका होतीलच. आणि लोकांकडून घेतलेल्या लाचेत फक्त वाटेकरी वाढतील). *एका अहवाला नुसार केंद्रसरकारच्या नोकरीत ३८ लाख लोक आहेत तर दुसर्‍या एका बातमीत वाचल्यानुसार मालेगावच्या सोनावणे जळित प्रकरणाचा निषेध म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या "२० लाखाहून अधिक" कर्मचार्‍यांनी बंद पाळला. त्यावरून हा एकूण दोन कोटींचा अंदाज बांधला आहे. **लवकर चौकशी संपून निर्णय झाला नाही तर लोकपालाच्या उपयुक्ततेवर जनतेचा विश्वास राहणार नाही. नितिन थत्ते

मराठी_माणूस मंगळवार, 06/09/2011
स्वातंत्र्य पुर्व काळात ज्या लोकांनि आंदोलनात भाग घेतला होता त्यातल्या किति लोकानी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर कशा प्रकारचे सरकार असेल , कशा यंत्रणा उभ्या कराव्या लागतील ह्याचा विचार केला होता , का त्यांचा सहभाग हा फक्त नेत्यांच्या हाकेला "ओ" देण्याचा (अ)विचार होता? परत हे किति कोटी लोक होते ते तेंव्हाच्या लोकसंख्येच्या किति टक्के होते तेही माहीत नाही. पण एक निश्चित आहे कि आपलि फिरंग्यांच्या जोखडातुन मुक्तता झाली. आणि ह्या साठी ज्या ज्या लोकांमुळे हे सर्व झाली त्यांच्या बद्दल अतिव आदर वाटतो आणि वाटतच राहील.

नितिन थत्ते मंगळवार, 06/09/2011
>>स्वातंत्र्य पुर्व काळात ज्या लोकांनि आंदोलनात भाग घेतला होता त्यातल्या किति लोकानी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर कशा प्रकारचे सरकार असेल , कशा यंत्रणा उभ्या कराव्या लागतील ह्याचा विचार केला होता , का त्यांचा सहभाग हा फक्त नेत्यांच्या हाकेला "ओ" देण्याचा (अ)विचार होता? त्यावेळी कुठल्या प्रकारचे किती लोक आंदोलनात होते त्याची एक्झॅक्ट कल्पना नाही. पण त्या काळी (१९४२ मध्ये) मृणाल गोरे, मधू दंडवते यांसारखे लोक जर आंदोलनातले सैनिक (नेते नाही) असतील तर त्यांनी हे विचार केले होते असे मानायला जागा आहे. नेत्यांनी विचार केलेच होते हे तर त्या काळात त्यांनी केलेल्या विविध लेखनातून जाहीरच आहे. या आंदोलनात सहभागी झालेल्यांनी विचार केला आहे का असा प्रश्न विचारण्याचे मुख्य कारण सदरहु आंदोलन हा सुशिक्षित वर्गाचा हुंकार म्हणून गौरवले जात आहे. सुशिक्षित वर्गाने विचार केला असावा अशी अपेक्षा फार जास्त वाटत नाही.

मराठी_माणूस मंगळवार, 06/09/2011
तेंव्हाचे नेते काही एका दिवसात तयार झाले नव्हते. असे काही नेते ह्या आंदोलनातुन देखील तयार होउ शकतात. ही फक्त सुरुवात आहे. स्वातंत्र्याची प्रक्रीया खुप वर्षे चालली होती. सुरुवातीला कोणालाही कल्पना नव्हती की देशाचे विभाजन होईल. काय काय होउ शकेल त्या सर्वावर तोडगा कढुनच मग आंदोलन सुरु करु या अशा विचाराने आंदोलन सुरुच होउ शकत नाही. अशी आंदोलने "प्रोजेक्ट प्लॅन" च्या धरतीवर केली जाउ शकत नाहीत. सामान्य माणसाला हे आंदोलन भष्टाचाराविरोधी आहे एव्हढे माहीत आहे आणि सामान्य माणूस भष्टाचाराने गांजला आहे ही वस्तुस्थिती आहे त्यामुळे ह्या आंदोलनाला उस्फुर्तपणे प्रतिसाद मिळाला.

सुधीर काळे मंगळवार, 06/09/2011
जनलोकपाल विधेयक "लाख दुखोंकी एक दवा (नहीं है फिरभी) क्यूँ न आजमाये, काहे घबराये, काहे घबराये" या निर्णयावर जनता पोचलेली दिसते!

परिकथेतील राजकुमार मंगळवार, 06/09/2011
खरंच मिपावर येवढी धोरणी आणि दिग्गज मंडळी असताना सरकारने त्या विलासरावांना कशाला पाठवले असावे मध्यस्थीला. असो.. अजुनही वेळ गेलेली नाही. सरकारने रोज मिपाचे वाचन केले, तर देशापुढचे बरेचसे प्रश्न चुटकीसरशी सूटतील आणि बरेचसे प्रश्न उभेच राहायचे नाहीत.

प्रियाली मंगळवार, 13/09/2011
खरंच मिपावर येवढी धोरणी आणि दिग्गज मंडळी असताना सरकारने त्या विलासरावांना कशाला पाठवले असावे मध्यस्थीला.
:-) संकेतस्थळांवर दोन प्रकारचे लोक आढळतात - मुरलेले पोरकट आणि उरलेले हलकट. ;)

अजातशत्रु मंगळवार, 06/09/2011
आमचेच ऐका , आंदोलनात सहभागी व्हा नाही तर तुम्ही देशद्रोही (?) नाही ठिकय भ्रष्टाचाराने मला कधीच काहीही त्रास अडचण झाली नाही असे सांगणारा माणूस भारतात तरी सापडणार नाही, पण ज्या लोकशाहीच्या जोरावर तुम्ही हे आंदोलन पुकारले आणि मिडियाने ते देशभरात व्यवस्थित २४x७ रतीब घालुन चालवून जनाधार मिळवीण्याचा प्रयत्न केला ते पाहून यांना नक्कि काय हवे असा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे, लोकशाहीत जर कुणी आपल्या विरोधी मताचा असेल तर त्याचे मत विचारात घ्यायचे की नाही ? आमच्या बरोबर १२० करोड जनता आहे असे वारंवार माध्यमांसमोर सांगून जे विरोधात आहेत त्यांनाही यात ओढण्याचा प्रयत्न अण्णा टीमने मिडियाच्या साथीने केला तो निश्चितच निषेधार्ह आहे, १२० करोड जनते मध्ये काही लाख लोकांचा पाठींबा म्हणजे व्यापक जनमत कसे मानायचे? त्यामुळे १२० करोड समोर काही लाख म्हणजे किती टक्के ५% जनाधारही होत नाही. बरं सुरुवातीला अण्णा, सरकारी बिल आणि सिविलसोसायटि अशी दोन्ही बिले संसदेसमोर मांडा असे म्हणत होते, अचानक त्यांनी घुमजाव करुन सरकारी बिल मागे घ्या आणि आमचेच बिल पास करा असा पवित्रा घेतला, आमचेच म्हणने मान्य केले'च' पाहीजे हे निकोप अन् निरोगी लोकशाहीला घातक नाही काय? आणि तरीही आम्ही लोकशाहीवर विश्वास ठेवतो आणि मानतो हा विरोधाभास नाही का? दुसरे तिकडे दिल्ली मध्ये सिविलसोसायटीच्या जनलोकपाल विरोधात ७०,०००चा मोर्चा निघाला होता त्याची दखल लोकशाहीच्या चौथ्याखांबाने घेतली नाही, असे दुटप्पी धोरण का? या मोर्चाचे नेतृत्व बहुजन समाजातील डॉ.उदितराज यांनी केले होते, आता त्यांनीही एक बहुजनवादी बिल आणले आहे असे समजले. त्यांचा असा आक्षेप आहे की हे आंदोलन NGO आणि भांडवलशाहीमिडिया प्रणीत आहे. असू शकते कारण जनलोकपाल मधे NGO आणि खाजगी क्षेत्रे त्यातून वगळलेली आहेत. भ्रष्टाचार NGO आणि खाजगी क्षेत्रे यात होत नाही काय? असा जर अण्णा आणी टिमचा 'समज' असेल तर त्यांना वगळेले ते ठिकच म्हणायचे, ( विषेश म्हणजे किरण बेदि आणि श्री.अरविंद केजरीवाल हे ही NGO चालवतात ) प्रश्न भ्रष्टाचाराचा असला तरी हे आंदोलन कोण आणि कशा प्रकारे चालवतो हे ही तितकेच महत्वाचे आहे त्यामुळे मुळ हेतू बद्दल संशय आल्यास ते नैसर्गिकच आहे. तिसरे आंदोलनात रामलिला मैदानावर काही अति उत्साही तरुण (संख्या साधारण २०० -२५० ) अतिमद्यपान करुन त्यात धिंगाणा घालत इव्हेंट एन्जोय करत होते, त्यांना पोलिसांनी त्वरीत अटक केली, एक पाकिटमार सापडला उपस्थित अण्णा भक्तांनी मग लगेच त्याला देशद्रोहीच समजून यथेच्च तुडवला हे लोकशाही आणी अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन करणारे अण्णा मंचावर बसून (बहुतेक आडवे पडून ) मिस्किल हसून पाहत होते, बाजूलाच अध्यात्मिक गुरु श्री श्री श्री श्री रवि शंकर आपली दाढी कुरुवाळत बसले होते. त्याच्यावर तिथेच चोरीचा गुन्हा नोंदवविण्यात आला तो तिथेच सिध्दही झाला, तिथेच त्याच्यावर खटला चालवला गेला आणि त्वरीत तिथेच शिक्षाही ठोठावण्यात आली. कोर्टकचेरी नाही वकिल नाही की फेर्‍याही नाही. सगळे कसे झटपट न्याय, मग मधे कुणाला भ्रष्टाचार करण्याची संधीही नाही. मला वाटते ही भविष्यातली अण्णा स्टाईल असावी. असो, याचीही वाच्यता कुठेच नाही? कमाल आहे ना.. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=269485099745176&set=a.269484813078538.84190.100000510651040&type=1&ref=nf म्हणजे मिडीयालाही हे आंदोलन एकांगी आणि कसल्याही प्रकारचे गालबोट न लागता यशस्वी करायचेच होते, आणि तसे ते मागण्या मान्य झाल्या नसल्या तरी यशस्वी झाले असे म्हणायला हरकत नसावी. चौथे आणि महत्वाचे सिविलसोसायटिचे जानेमाने सदस्य आणि जनलोकपालचे कर्ताधर्ता श्री.अरविंद केजरीवाल जे भ्रष्टाचार मिटवण्यासाठी लढा देत आहेत त्या महाशयांनी स्वतःच सरकारी कर भरलेला नाही आणि भ्रष्टाचार मिटवण्यासाठी हे लोकच झगडत आहेत.याला काय म्हणावे? आणि वर कुठल्या तोंडानी भ्रष्टाचार मिटवण्यासाठी आंदोलने करता? त्यात सिविलसोसायटिच्या कोणत्याही सदस्याला सरकारने काही नोटिस काढली तर अण्णा लगेच ढाली सारखे पुढे येतात सरकार मधे लबाड माणसे आहेत ते मुद्दाम आम्हाला त्रास देतात असे म्हणतात, हे पटत नाही. सरकारला त्यांचे काम कारवायी करु द्यावी त्यात ढवळा ढवळ नको, तुम्ही निर्दोष असाल तर तसे सिध्द व्हालच, अण्णा लालुप्रसद/,कपील सिब्बल यांनाही वैयक्तिक टिका करतात दिग्विजयसिंगना तर वेड्यांच्या इस्पितळात पाठवा असे म्हणतात. या नेत्यांबद्दल मला व्यक्तिशः काहीही आस्था नाही पण असेच वक्तव्य अण्णांवर झाली की मग ते चिडतात आणि अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकतात ! या वरुन अण्णा हे अजब रसायन आहे असे वाटते आहे. भिविष्यात त्यांचा आणखी तोल जावू नये, बाप्पा त्यांना सुबुध्दि देवो. तुर्तास या आंदोलनाचे श्रेय NGO आणि मिडियाला द्यायला हवे.

स्मिता. सोमवार, 12/09/2011
अजातशत्रुंच्या प्रतिक्रियेशी शीर्षकापासून सहमत. तुर्तास या आंदोलनाचे श्रेय NGO आणि मिडियाला द्यायला हवे. +१

सुधीर काळे मंगळवार, 13/09/2011
जितक्या व्यक्ती तितकी मतें. त्यामुळे प्रत्येकाच्या मताचा आदर करत मी इतकेच म्हणेन कीं आता कुठल्याही प्रश्नाला उत्तर देणे म्हणजे पुनरुक्ती होईल. म्हणून मी ती टाळत आहे. मी आधीच म्हटले होते कीं इथे मी अल्पमतात आहे असे दिसते तेंव्हां कांहीं लोकांनी "मी अल्पमतात नाहींय" असे लिहिले होते. त्यांनाही पुनरुक्ती नकोशी वाटल्यास आश्चर्य वाटायला नको. सध्या इतकेच.

५० फक्त रविवार, 11/09/2011
+१ टु अजातशत्रु, नक्की मॅच वाचवायची आहे का ड्रॉ करायची आहे याचा निश्चित पत्ता नसताना पाचव्या दिवशी खेळणा-या टिमसारखं झालंय अण्णांच्या टिमचं . एक अवांतर प्रश्न - दिल्लीत पंतप्रधान जरी आजारी पडले तरी त्यांना ऐम्स मध्येच नेतात, अण्णांना गुडगाव मध्ये का नेलं होतं आणि त्या हॉस्पिटलंच्या बिलाचं काय, ती कोणी भरली अन कशी ?

मराठी_माणूस मंगळवार, 13/09/2011
एक अवांतर प्रश्न - दिल्लीत पंतप्रधान जरी आजारी पडले तरी त्यांना ऐम्स मध्येच नेतात मग सोनिया परदेशात का ?

सुधीर काळे मंगळवार, 13/09/2011
इतिहासाचे ज्ञान असणार्‍यासाठी एक नवा प्रश्न! गांधीजी मारले गेले तेंव्हा मी साडेपाच वर्षाचा होतो त्यामुळे त्याकाळची रोजची वृत्तपत्रें, रोजच्या बातम्या वगैरे वाचायची संधी मिळाली नाहीं व नंतर जी वाचली त्यात गांधीजींच्या बाजूचे लेख त्यांच्या समर्थकांचे (काँग्रेसच्या लोकांचे) आणि गांधीजींच्या विरोधातले लेख जास्त करून त्यांच्या विरोधकांचेच (रास्वसं, जनसंघ, हिंमस) लेख वाचले. सगळे 'लेख' होते, रोजच्या 'बातम्या' नव्हत्या! आणि हे लेख partisan, एकांगी होते, bipartisan नव्हते. पण जेंव्हां गांधीजींनी अहिंसा व सत्याग्रह या नव्या अस्त्रांचा नव्याने उपयोग करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हां त्यांनाही अशाच टीकेला उत्तर द्यावे लागले होते काय जे आज अण्णांना द्यावे लागत आहे. म. गांधींचे समर्थकही असेच अल्पमतात होते काय? 'मिपा'वर माझ्याहून वयस्क लोक हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच आहेत हे मला माहीत आहे, म्हणूनच इतिहासाच्या अभ्यासकांना ही विनंती आहे.

Nile मंगळवार, 13/09/2011
आमच्या गावाकडे याला स्वतःची लाल करणे असे म्हणतात. आम्ही आपले फक्त निरीक्षण नोंदवले, बाकी तुमचं चालूद्या. एकसदस्यीय पक्षाचा अध्यक्ष,

सुधीर काळे बुधवार, 14/09/2011
आमच्या गावाकडे याला स्वतःची लाल करणे असे म्हणतात. आम्ही आपले फक्त निरीक्षण नोंदवले, बाकी तुमचं चालूद्या. >> या प्रतिसादाचा रोख माझ्याकडे असल्यास तो प्रतिसाद मला कळला नाहीं एवढेच सांगतो. कारण ज्याला "लाल करणे" म्हणतात ते माझ्या प्रतिसादात मला तरी दिसले नाहीं.

अर्धवटराव गुरुवार, 15/09/2011
शेवटी कुठल्या प्रतिसादाला किती भाव द्यायचा हे ठरवावेच लागते. नको त्या ठिकणी शक्ती खर्च करण्यात काहि हासिल नाहि. (फाटेकरी) अर्धवटराव

अजातशत्रु बुधवार, 14/09/2011
मिपा वरील "वयस्क" लोक इतिहास संशोधक आहेत? का आपल्या "वया" प्रमाणे बुध्दिनेही वयस्क आहेत ते समजले नाही . तसाही तो इतिहासावरील अवांतर प्रतिसाद कशासाठी हे ही समजले नाही- ही माझी अल्पबुध्दि अवांतरः बाकी काहींना आपल्याला सगळ्यातले सगळेच कळते असा आव असतो त्याला आपलीच लाल करणे असे म्हणत असावेत !! ( मिपा वरील "वयस्क"लोकांना माझे वरील वक्तव्य खटकले असल्यास जाहीर माफी )