अण्णांचे लोकपाल बिल v/s सरकारी लोकपाल बिल

जोवर माणुस आहे व त्याला काही आधीकार आहेत तोवर त्याचा फयदा घेण्याचे प्रयत्न होतच राहणार.. पण हा भ्रष्टाचार करणे जीतके कठीन करता येइल तितके केले पाहीजे. वुअ‍ॅ शुद रेज द रिस्क ऑफ इट अबाव बेनेफीट्स.. जस पॅन कार्ड आल्यावर आर्थीक व्यवहारात काळा पैसा लपवणे ५०% कठीण झाले, तसच हे आहे.. जितक वाढवत नेवु तितके भ्रष्टाचारी कंटाळतील..

मग उरलेल्या ४० % राहील तो कुठला ?

तो असेल अंमलबजावणीतल्या कमकूवत दूव्यांच्या घेतलेल्या फायद्याचा. आणि भ्रश्टाचाराला शिश्टाचार मानायची जी सवय आहे ती मोडायला जो वेळ लागतो त्याचा.

तसही जर जनलोकपाल बिलाने काही फरकपडणार नाही तर मंजूर करून टाका ना, कशाला बिचार्‍या अण्णांना हीरो बनवताय, स्व्तःच मांडाना ? हाफ ब्लड प्रिन्सला (उजळ माथ्याने/ विरोधक संपूर्ण चीतपट करून) पंतप्रधान बनवायला त्यानेच जनलोकपाल विधेयक मांडले व मंजूर केले हा किती चांगला मूद्दा होइल ?

ह्याच चालीवर भारतीय दंड संविधान कलम क्र.३०२ आणि कलम क्र.३७६ ही रद्दच करुन टाकावं का?. इतकी वर्षं ही दोन्ही कलमं असूनही ना खून व्हायचे थांबले ना बलात्कार.

... पण बराच संयमीत.
आश्चर्य नाहि वाटले.

(भ्रष्टाचारी) अर्धवटराव

विरोधकांचे संख्याबळ "संमत होऊ देणार नाही" म्हणण्याएवढे असते तर तेच सत्ताधारी नसते झाले? मुरलीमनोहर जोशींच्या अहवालाची कशी वासलात लावली तशीच या दुरुस्त्यांची पण लावता येईलच की...

एक काँग्रेसी निष्ठावान ह्या नात्याने लगेच भाजप व कम्युनिस्टाविरुद्ध बोटे मोडणे सुरु केलेत. पण हा लढा भाजप वा कम्युनिस्टांचा नाहीच आहे. एक तर हे पक्षही तितकेच हलकट आणि भ्रष्ट आहेत जितके काँग्रेस. त्यामुळे भाजपचे कसे चुकले हा मुद्दा गैरलागू आहे. ते पक्ष आपली पोळी भाजू पहात आहेत. काँग्रेसबरोबर ह्यांच्याही पार्श्वभागावर लाथा मारुन ह्याना सत्तेपासून दूर हाकलता आले तर बरे.

पण ह्या निमित्ताने जो अमाप भ्रष्टाचार बोकाळला आहे त्याविरुद्धचा जनक्षोभ उसळून येतो आहे. ह्यातून एखादा नवा राजकीय पक्ष उदयास आला तर बरे होईल. सत्ताधारी पक्ष खा खा खात आहेत. मधेच विरोधकांकडे एखाद दोन हाडके भिरकावली की ते ती चघळत बसत आहेत आणि सामान्य जनता भरडून निघते आहे.

डावी आघाडी १२६? कोणत्या लोकसभेतील संख्याबळ आहे हे.
इथे पहा बरं. डावी आघाडी म्हटले तर CPM 16 + CPI 4 + RSP 2 + FB 2 अधिक काही मुस्लिम पार्टी धरून पन्नास देखील भरत नाहीत, हे १२६ कुठून काढले?
आणि काँग्रेस आघाडी (INC 207 + Trinmool 19 + DMK 18 + BJD 14 + NCP 9 + RJD 4 + NC 3 + JVM 2 + BVA 1 + Swabhimani 1+ KC(M) 1 ....) मोजा किती होतात ते. २७१+ होतात ना.
उगाच ठोकून देतो ऐसा जी, आं?

तुम्ही अण्णांच्या बाजूला नाही? मग तुम्ही नक्कीच भ्रष्टाचारी आहात !!!!!!

ड्राफ्ट इथे उपलब्ध आहे.

कलम खालील प्रमाणे आहे.

Section 17(3) No matter in respect of which a complaint has been made to the
Lokpal under this Act, shall be referred for inquiry under the Commissions
of Inquiry Act, 1952.

चौकशी समिती नेमून म्याटर थंड करण्याच्या युक्तीला याने आळाच बसेल.

या उलट कलम १८ पहा

18. In case any matter or proceeding related to allegation of corruption
under the Prevention of Corruption Act, 1988 has been pending before any
court or committee of either House of Parliament or before any other
authority prior to commencement of this Act or prior to commencement of
any inquiry after the commencement of this Act, such matter or
proceeding shall be continued before such court, committee or authority.

आधी चालू असलेले खटले तसेच चालू राहतील असे स्पष्ट म्हटले आहे.

सरकारी बिलातील जे दोष सांगितले जात आहेत ते सांगणारे खोटे बोलत आहेत असे वाटू लागले आहे.

असेच एक विधान केजरीवाल यांनी केले आहे. खासदार लोकपालाच्या कक्षेत येत नाहीत असे.

17. (1) Subject to the other provisions of this Act, the Lokpal shall
inquire into any matter involved in, or arising from, or connected with, any
allegation of corruption by a public servant made in a complaint in respect
of the following, namely:—
(a) any person who is or has been a Minister of the Union other than
the Prime Minister;
(b) any person who is or has been a Member of either House of
Parliament;
(c) any Group ‘A’ officer or equivalent or above, when serving or
who has served, in connection with the affairs of the Union;
(d) any chairperson or member or officer equivalent to Group ‘A’

येथे कलम १७ ब मध्ये आजी आणि माजी खासदार (खालील अपवादासह) इन्क्लूड केल्याचे दिसत आहे.
Provided that the Lokpal shall not inquire into any matter involved in,
or arising from, or connected with, any such allegation of corruption
against any Member of either House of Parliament in respect of anything
said or a vote given by him in Parliament or any committee thereof
covered under the provisions contained in clause (2) of article 105 of the
Constitution.