Skip to main content

अण्णांचे लोकपाल बिल v/s सरकारी लोकपाल बिल

लेखक उदयन यांनी मंगळवार, 16/08/2011 14:13 या दिवशी प्रकाशित केले.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/photo.cms?msid=9619669 अण्णांचे लोकपाल बिल आणि सरकारी लोकपाल बिल हे दोन्ही यात आहे... दोघांचे अवलोकन करण्यात यावे.. यात मुख्यतः संघर्ष खालील प्रमाणे १) प्रकरण ७ मधे.... पंतप्रधान, संसद सदस्य आणि न्यायमुर्ती यांच्या विरोधात कोणाला ही खटला आणि तपास सुरु करण्या पुर्वी खंडपीठाच्या ७ सदस्यी समिती ची परवानगी घ्यावी लागेल.. अण्णांच्या लोकपालात कोणाविरुध्द ही तपास आणि खटला भरता यावा.. २) प्रकरण ८ मधे.. अण्णांच्या लोकपाला मधे..लोकपालाला हवे असल्यास संशय असल्यास तो संबधीत व्यक्तीच्या घराची झडती कोणत्याही वेळी घ्यायला लावु शकतो सरकारी लोकपाल मधे.. लोकपाल ला आधी एक नोटीस बजावावी लागेल.. ३) आरोपीची शिक्षा ही ६ महिन्याची आणि तक्रार जर खोटी निघाली तर २ वर्षाची शिक्षा अशी अजब तरतुद सरकारी लोकपालात आहे.. ४) लोकपालचे ११ सदस्य फक्त मोठी आणि ज्यात आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणात आहे त्याच बरोबर राजकारणी यांच्या बाबतीतच तपास करतील इतर अधिकारी बाकीचे प्रकरणे पाहतील.. पण सरकारी लोकपालात ११ सदस्य लोकपाल हे सगळे प्रकरणे पाहतील...कोणते ही अधिकाराचे वाटप करता येनार नाही... म्हणजे तक्रारींच्या ओझ्याखाली या सदस्यांना दाबवण्याचा प्रयत्न सरकार चा आहे
वाचने 7458
प्रतिक्रिया 18

प्रतिक्रिया

५० फक्त मंगळवार, 16/08/2011 18:58
वर्षानु वर्षे महिला आरक्षण बिल संमत न होउ देण्याची किमया ज्या सरकारांना साधता आली आहे, अगदि कांग्रेस आणि बिगर कांग्रेस दोन्ही,त्यांना सरकारी काय अण्णामेक काय कोणतंही लोकपाल विधेयक पुढची कमित कमी ५० वर्षे झुलवत ठेवता येईल, काय उपयोग आहे, उगा चंपक मध्ये येतं तसं दोन चित्रातले सहा फरक ओळखा खेळण्यात काही अर्थ नाही, आणि अंतु बर्वा म्हणतात ' आली कोकण रेल्वे गेली पांडु गुरवाच्या शेतातुन, म्हणुन त्याच्या थोट्या हाताला बोटं फुट्णार आहेत का ?' असा प्रकार आहे सगळा. खुद्द अण्णाच म्हणता आहेत की त्यांच्य्च टिमचं विधेयक पास झालं तर भ्रष्टाचार ६०% कमी होईल, मग उरलेल्या ४० % राहील तो कुठला ? वरच्या लेवलचा की खालच्या लेवलचा? आणि ज्या ऑषधानं रोग जाणार नसेल नुसतंच वेदनांची जाणिव कमी होणार असेल तर का उगा महागडी ऑषधं देउन लोकांना रोग जाण्याची स्वप्नं दाखवताय?

शैलेन्द्र मंगळवार, 16/08/2011 22:25
जोवर माणुस आहे व त्याला काही आधीकार आहेत तोवर त्याचा फयदा घेण्याचे प्रयत्न होतच राहणार.. पण हा भ्रष्टाचार करणे जीतके कठीन करता येइल तितके केले पाहीजे. वुअ‍ॅ शुद रेज द रिस्क ऑफ इट अबाव बेनेफीट्स.. जस पॅन कार्ड आल्यावर आर्थीक व्यवहारात काळा पैसा लपवणे ५०% कठीण झाले, तसच हे आहे.. जितक वाढवत नेवु तितके भ्रष्टाचारी कंटाळतील..

आत्मशून्य मंगळवार, 16/08/2011 23:10
मग उरलेल्या ४० % राहील तो कुठला ?
तो असेल अंमलबजावणीतल्या कमकूवत दूव्यांच्या घेतलेल्या फायद्याचा. आणि भ्रश्टाचाराला शिश्टाचार मानायची जी सवय आहे ती मोडायला जो वेळ लागतो त्याचा. तसही जर जनलोकपाल बिलाने काही फरकपडणार नाही तर मंजूर करून टाका ना, कशाला बिचार्‍या अण्णांना हीरो बनवताय, स्व्तःच मांडाना ? हाफ ब्लड प्रिन्सला (उजळ माथ्याने/ विरोधक संपूर्ण चीतपट करून) पंतप्रधान बनवायला त्यानेच जनलोकपाल विधेयक मांडले व मंजूर केले हा किती चांगला मूद्दा होइल ?

धमाल मुलगा बुधवार, 17/08/2011 12:44
ह्याच चालीवर भारतीय दंड संविधान कलम क्र.३०२ आणि कलम क्र.३७६ ही रद्दच करुन टाकावं का?. इतकी वर्षं ही दोन्ही कलमं असूनही ना खून व्हायचे थांबले ना बलात्कार.

नितिन थत्ते मंगळवार, 16/08/2011 23:23
इतकाच फरक असेल तर सध्याचे आंदोलन मुळीच समर्थनीय नाही. समजा भाजप आणि कम्युनिस्ट यांना लोकहिताचा खूप पुळका आला असेल तर (तो आला असावा कारण अणांच्या आंदोलनाला ते पाठिंबा देत आहेत) ते या गोष्टी संसदेत लोकपाल विधेयकात दुरुस्त्या म्हणून सुचवू शकतील. तसे शक्य असताना न करता बाहेर तापल्या तव्यावर पोळी भाजण्याचे उद्योग करण्याची गरज नाही. हे पक्ष अण्णांना "उपोषण करू नका, आम्ही हे विधेयक दुरुस्तीशिवाय संमत होऊ देणार नाही" असे सांगू शकले असते. पण त्यांनाही नौटंकीत जास्त रस आहे.

रामपुरी बुधवार, 17/08/2011 04:11
विरोधकांचे संख्याबळ "संमत होऊ देणार नाही" म्हणण्याएवढे असते तर तेच सत्ताधारी नसते झाले? मुरलीमनोहर जोशींच्या अहवालाची कशी वासलात लावली तशीच या दुरुस्त्यांची पण लावता येईलच की...

नगरीनिरंजन बुधवार, 17/08/2011 08:00
योग्य उत्तर. दुसरे आमच्यापेक्षा वाईट हे सिद्ध केले तरी आम्ही चांगले होत नाही हे कधी समजणार देव जाणे.

हुप्प्या बुधवार, 17/08/2011 06:13
एक काँग्रेसी निष्ठावान ह्या नात्याने लगेच भाजप व कम्युनिस्टाविरुद्ध बोटे मोडणे सुरु केलेत. पण हा लढा भाजप वा कम्युनिस्टांचा नाहीच आहे. एक तर हे पक्षही तितकेच हलकट आणि भ्रष्ट आहेत जितके काँग्रेस. त्यामुळे भाजपचे कसे चुकले हा मुद्दा गैरलागू आहे. ते पक्ष आपली पोळी भाजू पहात आहेत. काँग्रेसबरोबर ह्यांच्याही पार्श्वभागावर लाथा मारुन ह्याना सत्तेपासून दूर हाकलता आले तर बरे. पण ह्या निमित्ताने जो अमाप भ्रष्टाचार बोकाळला आहे त्याविरुद्धचा जनक्षोभ उसळून येतो आहे. ह्यातून एखादा नवा राजकीय पक्ष उदयास आला तर बरे होईल. सत्ताधारी पक्ष खा खा खात आहेत. मधेच विरोधकांकडे एखाद दोन हाडके भिरकावली की ते ती चघळत बसत आहेत आणि सामान्य जनता भरडून निघते आहे.

५० फक्त मंगळवार, 16/08/2011 23:45
''त्यानेच जनलोकपाल विधेयक मांडले व मंजूर केले '' - सध्या त्याला वेळ नाही, तो बॅचलर चहा, बर्फी, थाळी इत्यादि करायला शिकत आहे.

उदयन बुधवार, 17/08/2011 15:24
काँग्रेस आणि मित्र पार्टी = २३१ भाजप आणि मित्र पार्टी = १६६ डावी आघाडी = १२६ अन्य = ०१२ म्हणजे जर काँग्रेस पार्टी ने जर बिल पास नाही केले तरी काही फरक नाही पडणार भाजप आणि डावी आघाडी चे मिळुन २९२ + १२ अन्य = ३०४ होतात... जन लोकपाल बिल आरामात पास होउ शकते........जर........भाजपा ने आणि डावी आघाडी ने केले तर.... स्मित

रमताराम बुधवार, 17/08/2011 20:55
डावी आघाडी १२६? कोणत्या लोकसभेतील संख्याबळ आहे हे. इथे पहा बरं. डावी आघाडी म्हटले तर CPM 16 + CPI 4 + RSP 2 + FB 2 अधिक काही मुस्लिम पार्टी धरून पन्नास देखील भरत नाहीत, हे १२६ कुठून काढले? आणि काँग्रेस आघाडी (INC 207 + Trinmool 19 + DMK 18 + BJD 14 + NCP 9 + RJD 4 + NC 3 + JVM 2 + BVA 1 + Swabhimani 1+ KC(M) 1 ....) मोजा किती होतात ते. २७१+ होतात ना. उगाच ठोकून देतो ऐसा जी, आं?

सूर्याजीपंत गुरुवार, 18/08/2011 07:07
खरं तर कोणाचे लोकपाल चूक आणि कोणाचे बरोबर हा प्रश्नच गैरलागू आहे..प्रश्न असा असायला हवा कि घटनाबाह्य शक्ती संविधानात्मक व्यवस्थेवर दबाव आणू शकतात का ?

विजुभाऊ गुरुवार, 18/08/2011 07:56
भाजप चा जनलोकपाल बिलाला पाठिंबा ह किती खरा आहे हे त्यावरील मतदानाच्या वेळेस दिसूनच येईल. येडीयुराप्पा बाबत दुहेरी भूमिक घेणार्‍या भाजप ला तवा तापवायचा आहे. खायचे दात , दाखवायचे दात आणि चावायचे दात वेगवेगळी असतात

विजुभाऊ गुरुवार, 18/08/2011 08:00
) आरोपीची शिक्षा ही ६ महिन्याची आणि तक्रार जर खोटी निघाली तर २ वर्षाची शिक्षा अशी अजब तरतुद सरकारी लोकपालात आहे.. यापेक्षाही भयंकर म्हणजे लोकपालाकडे ज्या अधिकार्‍याबद्दल / मंत्र्याबद्दल तक्रार असेल त्याच्या विरुद्ध असलेली सर्व प्रकरणे लोकपाला कडे वर्ग व्हावीत आणि त्या अधिकार्‍यावर नवे कोणतीही चौकशी सुरू करू नये अशी एक तरतूद देखील आहे

नितिन थत्ते गुरुवार, 18/08/2011 08:55
ड्राफ्ट इथे उपलब्ध आहे.
यापेक्षाही भयंकर म्हणजे लोकपालाकडे ज्या अधिकार्‍याबद्दल / मंत्र्याबद्दल तक्रार असेल त्याच्या विरुद्ध असलेली सर्व प्रकरणे लोकपाला कडे वर्ग व्हावीत आणि त्या अधिकार्‍यावर नवे कोणतीही चौकशी सुरू करू नये अशी एक तरतूद देखील आहे.
कलम खालील प्रमाणे आहे. Section 17(3) No matter in respect of which a complaint has been made to the Lokpal under this Act, shall be referred for inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952. चौकशी समिती नेमून म्याटर थंड करण्याच्या युक्तीला याने आळाच बसेल. या उलट कलम १८ पहा 18. In case any matter or proceeding related to allegation of corruption under the Prevention of Corruption Act, 1988 has been pending before any court or committee of either House of Parliament or before any other authority prior to commencement of this Act or prior to commencement of any inquiry after the commencement of this Act, such matter or proceeding shall be continued before such court, committee or authority. आधी चालू असलेले खटले तसेच चालू राहतील असे स्पष्ट म्हटले आहे. सरकारी बिलातील जे दोष सांगितले जात आहेत ते सांगणारे खोटे बोलत आहेत असे वाटू लागले आहे. असेच एक विधान केजरीवाल यांनी केले आहे. खासदार लोकपालाच्या कक्षेत येत नाहीत असे. 17. (1) Subject to the other provisions of this Act, the Lokpal shall inquire into any matter involved in, or arising from, or connected with, any allegation of corruption by a public servant made in a complaint in respect of the following, namely:— (a) any person who is or has been a Minister of the Union other than the Prime Minister; (b) any person who is or has been a Member of either House of Parliament; (c) any Group ‘A’ officer or equivalent or above, when serving or who has served, in connection with the affairs of the Union; (d) any chairperson or member or officer equivalent to Group ‘A’ येथे कलम १७ ब मध्ये आजी आणि माजी खासदार (खालील अपवादासह) इन्क्लूड केल्याचे दिसत आहे. Provided that the Lokpal shall not inquire into any matter involved in, or arising from, or connected with, any such allegation of corruption against any Member of either House of Parliament in respect of anything said or a vote given by him in Parliament or any committee thereof covered under the provisions contained in clause (2) of article 105 of the Constitution.