गंमतशीर बातमी - गंमतशीर निर्णय - गंमतशीर कनेक्टिव्हीटी - गंमतच गंमत ...

छ
छोटा डॉन यांनी
 ·  लेख
लेख
आज बर्‍याच दिवसांनी एक निखळ मनोरंजन करणारी बातमी वाचायला मिळाली व ह्या बातमीची आम्हाला खुप गंमत वाटल्याने ती मिपाकरांसमोर ठेवण्याच्या मोह आम्हाला आवरला नाही. गंमतच गंमत ... http://72.78.249.107/esakal/20110704/4700594298586467547.htm थोडक्यात सार असे ...
"कनेक्‍टिंग इंडिया'चा नारा देणाऱ्या भारत संचार निगम लिमिटेडने आता "कनेक्‍टिंग ओबीसी मिशन' हाती घेतले आहे. राज्यातील ओबीसी समाजाच्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी चक्क "ओबीसी टू ओबीसी ः अनलिमिटेड फ्री ग्रुप कॉलिंग'ची अभिनव योजना सुरू केली आहे, त्यामुळे "ओबीसी' असणाऱ्या सर्वांना अगदी फुकटात गप्पा मारता येणार आहेत. मंडल आयोगात समाविष्ट करण्यात आलेल्या ओबीसींच्या 357 जाती या योजनेत एकमेकांशी जोडण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. राज्यात ओबीसींच्या जातींचे संघटन करणाऱ्या ओबीसी सत्यशोधक परिषदेच्या मेंदूतून या योजनेने जन्म घेतला आहे. परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यानंतर बीएसएनएलच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांसमोर ही योजना मांडली. अर्थात, त्यांनीही या योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. सर्व कायदेशीर सोपस्कार पार पडल्यानंतर "ओबीसी टू ओबीसी' फ्री कॉलिंगची संकल्पना अस्तित्वात आली, असे सत्यशोधक ओबीसी परिषदेचे राज्याचे अध्यक्ष हनुमंत उपरे यांनी "सकाळ'ला सांगितले. मंडल आयोगात समावेश असणाऱ्या महाराष्ट्रातील रंगारी, भावसार, शिंपी, साळी, तेली, परीट, नाभिक, सुतार, लोहार, आतार, बागवान, कासार, झुल्लीया, माळी, कोळी, धनगर, बंजारा, वंजारी, गुरव, गवळी, जैन, कोष्टी आदींसह 357 जातींचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. सत्यशोधक ओबीसी परिषदेमार्फत येत्या तीन महिन्यांत सहा हजार ओबीसींना या योजनेच्या माध्यमातून बीएसएनएल व सत्यशोधक ओबीसी परिषदेशी "कनेक्‍ट' करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आहे की नाही गंमत ? म्हणजे एकगठ्ठा मतांसाठी केले जाणारे राजकारण आणि त्यासाठी आणल्या जाणार्‍या योजना किती गंमतशीर असतात ह्याची उदाहरणे कित्येक आहेत, पण आज ह्या निर्णयाने सर्वांवर डायरेक्ट धोबीपछाड डाव टाकला आहे. मला ह्यातले लॉजिक नाय समजले. सध्या ओबीसी समाजाला किती आरक्षण आहे वगैरे ह्या भानगडीत न पडता मी साधारणता भारतातले ३०% लोक ओबीसी आहेत असे मानतो ( अरे, ही फिगर तर 'बहुसंख्य' कडे चालली आहे, असो ). त्यांना 'संधी' उपलब्ध व्हाव्यात म्हणुन मदत, शिक्षणाच्या पद्धतीत सवलत, आर्थिक फायदे, नोकर्‍यात आरक्षण वगैरे समजु शकतो पण हे 'अनलिमिटेड बोला' ही सवलत म्हणजे नक्की काय ? असो, मला टिका वगैरे करायची नाही, टिका करणारे आम्ही कोण व त्याने काय फरक पडतो हे सत्य माहित आहेच. पण लेट्स एंजॉय. आपण काय करु की ह्या सरकारी संस्थांना अशाच 'सुपीक' आयडिया सुचवु, म्हणजे कसे विकासाचा मक्ता एकटा काय सरकारनेच घेतला नाही, आपणही मदतीचा हात देऊ शकतो अशी माझी प्रामाणिक भावना आहे. असो, तर खालील उपाय मला 'पटकन' सुचले आहेत, पुढेमागे ह्याची अंमलबजावणी झाली तर माझा एखाद्या 'पद्मश्री' वगैरे पुरस्कारासाठी विचार व्हावा असा एक प्रस्ताव जाताजाता मांड्तो. १. 'अबक' ह्या जाती-जमातींवर खुप वर्षे अन्याय झाला आहे व त्यांना आता ह्याबाबत बोलता यावे म्हणुन मोबाईल बीलात ५०% सवलत. २. 'क्ष' वर जरा जास्तीच अन्याय झाला किंवा त्यांना सुधारण्याची संधी दिली जावी म्हणुन संपुर्ण बील माफ. ३. 'ख' हे फारच मागास आहेत, त्यांना त्वरित 3G तंत्रज्ञान असलेला फोन फुकट दिला जावा व आयुष्यभर बील माफ असावे. ४. 'म' ला जास्त शैक्षणिक संधी मिळाव्यात म्हणुन अनलिमिटेड इंटरनेट उपलब्ध करुन द्यावे. ५. 'र' वाले फार माजले आहेत, वर्षानुवर्षे ह्यांनी शोषण केले आहे म्हणुन त्यांचे मोबाईल हिसकावुन घ्यावेत किंवा त्यांना भरमसाट बील येईल व्यवस्था करावी किंवा त्यांना अत्यंत मर्यादीत अशी बँडविड्थ द्यावी. ६. 'प' ह्यांचे आत्तापर्यंत खुप कौतुक झाले आहे, आता त्यांनी एकदम बेसिक हँडसेट वापरावेत व दिवसातुन दोनच फोन्स करावेत, इनकमिंगला पैसे पडतील, एसेमेसचे लाड चालणार नाहीत ७. 'ग' ह्यांची कंडिशन आता सुधारली आहे, सबब त्यांनी आता येईल ते बील भरावे, न भरल्यास निषेध खलिता पाठवीला जाईल. ८. 'ज्ञ' हे लोक खुप धोकादायक आहेत, त्यांना मोबाईल वापरण्यास सोडा पण पाहण्यासही बंदी असावी, तसे आढळल्यास देशद्रोहाचा खटला भरण्यात येईल. ९. 'ट' लोकांचा संवाद वाढावा म्हणुन त्यांना 'व्हिडिओ कॉलिंग, कॉल कॉन्फरंस' वगैरे सुविध मोफत मिळाव्यात, वापरणे जमत नसल्यास खास 'प्रशिक्षक' पद निर्माण करुन त्यांच्या उपलब्ध संधीत वाढ केली जावी. . . . इथेच थांबतो ... काय आहे, आत्ताच एक फोन आला आहे, ते मोबाईल कंपन्यांचे धोरण बिरण बदलायच्या आधी 'इनकमिंग फ्री' म्हणुन बोलुन घेतो, उद्याचे कुणी पाहिले आहे हो. बाकी ते 'पद्मश्री'चे वगैरे विसरु नका बरं का सर्कारी बाबूलोकं, काही शंका वगैरे असतील तर 'मिस्स कॉल' द्या, मी फोन करतो, कसे ? ;) एक उद्धट आणि अवांतर चौकशी : बीएसएनएलकडे 'मुर्ख टु मुर्ख कॉलिंग फ्री' अशी बीलिंग स्कीम आहे का ? असल्यास मी ह्यासाठी अर्ज करु इच्छितो, सदर चौकशी कुठे करावी हे कळावे. आवश्यक ती प्रमाणपत्रे सादर केली जातील ( सदर लेखही 'मुर्खपणा'चा पुरावा म्हणुन ग्राह्य धरला जावा ही नम्र विनंती )
वर्गीकरण
19755 वाचन
💬 प्रतिसाद (72)

प्रतिक्रिया

मुलूखावेगळी
Mon, 07/04/2011 - 16:24 नवीन
आंतरजातीय विवाह्,कपल्स साठी स्कीम मधे काय धोरणे आहेत? आता हळुहलु सीसीडी,मॅक-डी त पन सवलती येतीलच.
बीएसएनएलकडे 'मुर्ख टु मुर्ख कॉलिंग फ्री' अशी बीलिंग स्कीम आहे का ?
तुला माहित नाही बर्याच अधिकार्‍यांना बिले माफ असतात. ;) कणेकरीतला सभ्य किन्वा ऑफिसर हा विनोद आठवावा :)

सुहास..
Mon, 07/04/2011 - 16:11 नवीन
नमस्कार, मिसळपाव.कॉमवर कुठल्याही प्रकारे जातीय अथवा धार्मीक तेढ निर्माण करणारे लेखन लिहीण्यास बंदी आहे. कुणी सदस्यं जाणीवपुर्वक असे लेखन करताना आढळल्यास त्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. कुणाला असे लेखन आढळल्यास कृपया संपादकांशी संपर्क साधावा. तसेच मिसळपाव हे केवळ मराठी म्हणून एकत्र येणार्‍या मराठी मनाच्या लोकांसाठी आहे.ज्यांना ही मराठीपणाची चौकट मान्य नसेल त्यांना संकेतस्थळावर प्रवेश घेण्याची तसदी घेऊ नये. धन्यवाद्स !

धमाल मुलगा
Mon, 07/04/2011 - 17:28 नवीन
मिसळपाव.कॉमवर कुठल्याही प्रकारे जातीय अथवा धार्मीक तेढ निर्माण करणारे लेखन लिहीण्यास बंदी आहे
↩ प्रतिसाद: सुहास..

सुहास..
Mon, 07/04/2011 - 18:12 नवीन
मिसळपाव.कॉमवर कुठल्याही प्रकारे जातीय अथवा धार्मीक तेढ निर्माण करणारे लेखन लिहीण्यास बंदी आहे. इंग्रजी माध्यमात शिकलेला
↩ प्रतिसाद: धमाल मुलगा

धमाल मुलगा
Mon, 07/04/2011 - 18:23 नवीन
मिसळपाव.कॉमवर कुठल्याही प्रकारे जातीय अथवा धार्मीक तेढ निर्माण करणारे लेखन लिहीण्यास बंदी आहे
रामाच्या दुकानात उत्तम चिवडा मिळतो. /= रामाच्यादु कानात ऊ त्तमचि वडामिळतो.
↩ प्रतिसाद: सुहास..

कार्लोस
Mon, 07/04/2011 - 19:31 नवीन
सहमत आहे.
↩ प्रतिसाद: धमाल मुलगा

आत्मशून्य
Mon, 07/04/2011 - 16:13 नवीन
कैच्याकै स्कीम्स आहेत या ? याची निदां करावी तेव्ह्डी कमी :( सरकार दरबारी विशीष्ठ जातीचा म्हणून नोंद असली की त्या जातीअंतर्गत मोबाइल सेवा फूकट मिळणार ? :( मेंदू गूढघ्यात गेल्याचा आणखी काय पूरावा द्यायचा.....

मनराव
Mon, 07/04/2011 - 16:14 नवीन
सकाळी पहिली बातमी हिच वाचली.............. >>म्हणजे एकगठ्ठा मतांसाठी केले जाणारे राजकारण आणि त्यासाठी आणल्या जाणार्‍या योजना किती गंमतशीर असतात ह्याची उदाहरणे कित्येक आहेत, पण आज ह्या निर्णयाने सर्वांवर डायरेक्ट धोबीपछाड डाव टाकला आहे.<<<< +१......हेच सुचलं वाचल्यावर........ छोटा डॉण, वरील सेवांमध्ये "alerts" च्या सेवे बद्द्ल माहिती दिली नाहित...... ति पण द्या........म्हणजे तुम्हाला 'पद्मश्री' मिळण्यासाठी फायदा होइल.........

शरद
Mon, 07/04/2011 - 16:56 नवीन
माजलेल्या "र" लोकांना शिक्षा म्हणून ओबिसी तल्या एकाचे बिल "र" मधील एकाने भरावे असा नियम करावा. बीएसेनला तोटा का म्हणून ? शरद

धमाल मुलगा
Mon, 07/04/2011 - 17:27 नवीन
पकाकाकांशी सहमत. एखाद्या जबाबदार संस्थेनं असा निर्णय घेणे म्हणजे शुध्द गाढवपणाचा कहर आहे. कोणत्या विशिष्ट जातीसाठी किंवा धर्मासाठी असा आपपरभाव करणे हे सरळसरळ समाजात फूट पाडण्याचं कारस्थान वाटते. आज ओ.बी.सी. साठी एखादी अशी योजना सुरु केली. ठीक. 'ओपन क्याटेगरी'वाले सोडून देऊ. त्यांच्यात काय दम नाही. पण समजा, उद्या एखाद्या एन.टी. च्या संघटनेनं "आम्हालाही सवलत हवी" अशी मागणी केली, परवा एस.सी. संघटनांनी आंदोलनं केली, तेरवा बी.सी. संघटनांनी चक्का जाम केलं.............कुठवर हा असंतोष पेरत राहणार आहेत ही सरकारी गाढवं? मला एक कळत नाहीए, ह्यांच्या निर्णयामागे सरळ सरळ जातीयवादी राजकारण्यांचा हात आहे, तर मग समस्त फडतूस राजकारणी सरळ "देश बिश काही भानगड नाही. आम्हाला अमुक अमुक हा प्रदेश आमचं संस्थान म्हणून घोषित करायचं आहे." असं स्पष्ट सांगून जुनी सरंजामशाही पुन्हा का आणत नाहीत? तेव्हढी खादाडी आणि मग्रुरी नक्कीच कमावलेली आहे आजवर. कशाला पाहिजेत लोकशाहीच्या बेगडी गप्पा?
↩ प्रतिसाद: प्रकाश घाटपांडे

ढ
Tue, 07/05/2011 - 11:02 नवीन
.कुठवर हा असंतोष पेरत राहणार आहेत ही सरकारी गाढवं? आणी त्यांच्या पाठीशी असलेले लोकनियुक्त प्रतिनिधी??? बाकी डॉनरावांशी सहमत.
↩ प्रतिसाद: यकु

श्रीयुत संतोष जोशी
Sun, 07/17/2011 - 10:06 नवीन
गाढवांचा असा अपमान खपवून घेतला जाणार नाही. नुसतं सरकारी एव्हढं बास झालं , सगळ्यात मोठी शिवी आहे किंवा मग राजकीय म्हणा.
↩ प्रतिसाद: यकु

परिकथेतील राजकुमार
Mon, 07/04/2011 - 17:35 नवीन
उगा इथे शब्दांचा किस पाडून काउ उपेग हाय काय ? आम्ही सकाळीच आमच्या कामवाल्या बै ला तीच्या पॅन किंवा व्होटिंग कार्डच्या झेरॉक्स आणि लाईट बिल वरिजनल आणुन देण्याची इनंती केलेली हाये. आता आम्ही तीच्या नावावरच कार्ड घेऊन वापरणार आहोत ;) परा फडणवीस

कुंदन
Mon, 07/04/2011 - 20:27 नवीन
अरे आंतरराष्ट्रीय रोमिंग पण मोफत दिले आहे का रे त्यांनी ? जरा माहिती काढ आणी एक कार्ड माझ्यासाठी पण मिळव ब्वॉ काही करुन.
↩ प्रतिसाद: परिकथेतील राजकुमार

मृत्युन्जय
Tue, 07/05/2011 - 10:15 नवीन
एका व्यक्तीला एकच कार्ड अल्लौड आहे काय? नसल्यास. पराच्या कामवाल्या बाईला एजन्सी सुरु करायला हरकत नाही. आम्ही सगळेच जन तिच्याकडुनच कार्ड घेउ.
↩ प्रतिसाद: परिकथेतील राजकुमार

परिकथेतील राजकुमार
Tue, 07/05/2011 - 12:32 नवीन
@ कुंदन :- तुला दुबै टू ठाणे फ्री कार्ड मिळवुन द्यु काय ? @ मृत्यंजय :- आयडीयाची कल्पना भारी हाये राव.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

स्मिता.
Mon, 07/04/2011 - 17:57 नवीन
बि एस् एन् एल् ने खरंच अशी योजना सुरू केलीये??? विश्वास नाही बसत की ती संस्था एवढा मूर्खपणा करू शकते. काय बोलावं काही कळत नाही. बिनडोकपणाचा कळस!! मनातल्या मनातः मिसळपाव.कॉमवर कुठल्याही प्रकारे जातीय अथवा धार्मीक तेढ निर्माण करणारे लेखन लिहीण्यास बंदी आहे. कुणी सदस्यं जाणीवपुर्वक असे लेखन करताना आढळल्यास त्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. कुणाला असे लेखन आढळल्यास कृपया संपादकांशी संपर्क साधावा. तसेच मिसळपाव हे केवळ मराठी म्हणून एकत्र येणार्‍या मराठी मनाच्या लोकांसाठी आहे.ज्यांना ही मराठीपणाची चौकट मान्य नसेल त्यांना संकेतस्थळावर प्रवेश घेण्याची तसदी घेऊ नये. ही सूचना आल्यापासून जातीविषयक लेख जास्त येताहेत का?

छोटा डॉन
Mon, 07/04/2011 - 18:07 नवीन
निदान सकाळच्या बातमीत तरी तसे सांगितले आहे. आम्ही सकाळच्या बातमीचीच लिंक दिली आहे. बाकी इथे कोण संबंधीत असतील तर त्यांनी योग्य तो प्रकाश टाकावा असे सुचवतो. राहता राहिला प्रश्न सूचनेचा, तर मी असे म्हणेन की माझा लेख हा 'बीएसएनएल च्या धोरणावर टिका करणारा आहे'. मला कुठल्याच जातीचा राग नाही, इनफॅक्ट आपण जातीभेद मानु नये असा माझा जन्मापासुन आग्रह आहे, पण ही सरकारी यंत्रणा काही वेळा असे निर्णय घेते की डोके फिरल्याशिवाय रहात नाही. आताही माझा रोख सरकारी निर्णयावर आहे, जातीचा काहीच दोष नाही. उलट खुद्द ओबीसी मित्रांनी ह्या सवलतीचा निषेध केल्याचे सुख जास्त आहे, असो. - ( समंजस ) छोटा डॉन
↩ प्रतिसाद: स्मिता.

स्मिता.
Mon, 07/04/2011 - 18:28 नवीन
समंजस प्रतिक्रिया दिल्याबद्दल धन्स रे! तू लिहिलेल्या लेख हा फक्त आणि फक्त 'बीएसएनएल च्या धोरणावर टिका करणारा आहे' आणि त्यात कोणत्याही जातीबद्दल द्वेश किंवा प्रेम नाही याची मला पूर्णपणे जाणीव आहे; ते लेखात स्पष्टच आहे. जातीभेद न मानण्याबाबत मी तुझ्याशी सहमत आहे आणि सरकारचा निर्णयही तितकाच डोक्यात जाणारा आहे. तुझ्या मित्रांच्या उदाहरणावरून आणि इतर अनुभवांवरून असंच लक्षात येतं की विशिष्ट जातींना अशा सवलतींची अपेक्षाच नसते. मागे आयाअयएमच्या आरक्षणांवरही बहुतेक ओबिसी मित्रांचा निषेधच होता.
↩ प्रतिसाद: छोटा डॉन

महेश_कुलकर्णी
Tue, 07/05/2011 - 10:41 नवीन
नमस्कार छोटा डॉन, आपल्या य लेखाशी आणि त्यातील भावनांशी १०० % सहमत. मि. पा. ने सुद्धा या कडे योजनेवरिल टिका असेच समजावे. महेश कुलकर्णी
↩ प्रतिसाद: छोटा डॉन

तिमा
Mon, 07/04/2011 - 18:05 नवीन
'तथाकथित' लोकशाहीच्या मयताची तयारी पूर्ण होत आली.

इंद्रधनुष्य
Mon, 07/04/2011 - 19:09 नवीन
काही सूचना - रेल्वे मध्ये मोफत प्रवास द्या, स्थानिक बससेवा मोफत द्या, पोस्ट्खात्यामधून पत्रे फुकट जावीत, रेशनचे धान्य फुकट द्यावे, वीजबिल माफ करावे, पाणीबिल माफ करावे, सरकारी डाकबंगल्यात फुकट पथारी पसरू द्यावी. फुकट्या लोकांसाठी फुकट घरे बांधून देऊन एक फुकटी वसाहत वसवावी.

बहुगुणी
Mon, 07/04/2011 - 19:44 नवीन
BSNLचं कृषी कार्ड हाही प्रकार असाच आहे (होता*?), या आधिकृत दुव्यावर आधिक माहिती मिळेलः BSNL Krishi or Krushi Sanchar/Agriculture Plan Features: Unlimited Free calls within CUG Group Numbers across state Monthly Rental (Rs) = Rs. 99 SIM Card charges (Rs) = Free CUG Charges (Rs) = Free Free Local Calls on Any Network = 400 Minutes Free Local Calls on BSNL Network = 100 Minutes Mobile to Mobile after free calls - (Any Network) Rs = 30 Paisa Free SMS Local/National (NOS.) = 400 Free GPRS (GB) = 1 GB Migrating to 3G services charges (Rs) = Free त्याच पानावरील प्रश्नोत्तरांत ही माहिती आहे (इंग्रजी स्पेलिंग्ज त्या त्या लेखकांचे आहेत! त्यामुळे त्याचा श्रेय-अव्हेर ;-)) Shende Pune said... BSNL Krisi plan look good... what do document they actually require to get SIM under this plan..?? January 12, 2011 5:54 PM Bhosle TTA Sangli said... ID card if u belongs to Agri department or university.. or Land document in the case of Progressive Farmer... ..... parag said... hi,how to create group? or calls are free to any KRUSHI card in maharashtra? March 11, 2011 12:01 PM BSNL-PUNE said... You need not require to create group in Krushi Plan.. By default u can call free of cost for more than 10 Lakh KRUSHI Subscriber across Maharashtra free of Cost... Enjoy अर्थात्, कोकण कृषी विद्यापीठातील सर्व कर्मचारी वर्ग (आणि त्यांचे सगे-सोयरे आणि मित्रमंडळी!), तसेच कोकणांतले बरेचसे श्रीमंत बागाइतदार या सर्वांनी या योजनेचा फायदा करून घेतला आहे. एकगट्ठा मतांचा हाही अनुनयच आहे असं वाटलं. [*असो, प्रचंड प्रमाणावर असे कनेक्शन्स दिले गेल्याने, आणि बी एस एन एल ला ते योग्य तसे service न करता आल्यामुळे असेल कदाचित, या फोन क्रमांकावर केलेले दूरध्वनी ९०% वेळा लागतच नाहीत असा व्यक्तिशः अनुभव आहे. बहुधा त्यामुळेच की काय, बी एस एन एल च्या वरील दुव्यावर आता असं लिहिलेलं दिसतं: ** BSNL Withdraw BSNL Krishi Plan on 20 May 2011. ] काल शेतकरी, आज ओबीसी, उद्या आणखी काही; बाजारपेठेतील तात्पुरत्या फायद्याच्या मोहात पडून (हो, तात्पुरत्याच, कारण कृषी कार्ड योजनेचा बोजवारा उडाला तसाच या ओबीसी योजनेचाही उडणार) हे समाजविघातक कार्य करायला BSNL प्रवृत्त झाली हेच चिंताजनक आहे. ओबीसी-टू-ओबीसी प्लॅन च्या सरकारी मूर्खपणाची माहिती (विनोदी अंगाने जात का होईना) छोटा डॉन यांनी दिल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! 'मतदारां'ना गुंगी आणून झोपवण्यासाठी असल्या भांगेची सोय सरकारी राजकारणी करत असले तरी 'जनता' जागी असणं, आणि त्यासाठी असे लेख वारंवार येणं आणि त्यांची चर्चा होणं हे अत्यावश्यकच आहे. [जाता जाता: इथल्या कायदेतज्ञांनी हे सांगितलं तर बरं होईल - अशा प्रकारची (बहुतेक समाजात तेढ निर्माण करणारी) योजना तयार करणं हे भारतीय घटनेनुसार बेकायदेशीर आहे का? आणि असल्यास बी एस एन एल ला त्यासाठी public interest litigation करून कोर्टात खेचता येईल का?]

शिल्पा ब
Mon, 07/04/2011 - 19:42 नवीन
काय सांगता!!! अभिनंदन हो अजातशत्रू!! तुमचे लेख अन आमचे प्रतिसाद दिले होते का तुम्ही या लोकांना वाचायला?

धनंजय
Mon, 07/04/2011 - 19:58 नवीन
एखादा अधिकृत दुवा मिळू शकेल काय? (टेलेकॉम न्यूझ इंडिया हा अधिकृत दुवा आहे काय? "महाकृषि संचार"चा उल्लेख महाराष्ट्र सरकार कृषि विभागाच्या संकेतस्थळावर मिळतो आहे.) मला बीएसएनएल संकेतस्थळावर अशा योजनेबद्दल माहिती किंवा जाहिरात सापडली नाही. अशा बातम्या वाचल्यावर आधी बातमीचा स्रोत तपासून बघावेसे वाटते. (मटाचे ८२३ का कितीतरी वर्षांचे गणितही बघावे.) एकगठ्ठा मतांबदल काय बोलावे? पुढील बातमी ओएनजीसीच्या प्रवक्त्याकडून आहे : "ओ(एनजी)सी" या पब्लिक सेक्टर उद्योगाचे नामकरण ओबीसींच्या एकगठ्ठा उत्कर्षासाठीच केलेले आहे. आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आय एच जी एफ ई डी सी बी ए सुज्ञाला क्रमातील पुढचे अक्षर स्पष्टच दिसते आहे. (आता ही "बातमी" ढकलपत्र म्हणून यशस्वी झाली, तर मटा-सकाळ वगैरे वृत्तपत्रांत छापून यावी.)

धमाल मुलगा
Mon, 07/04/2011 - 20:08 नवीन
सर्कारी आहेत हो ते. या महिन्याभरानं तपासायला त्या सायटीवर. कदाचित तेव्हा मिळेल. बरं, धनंजय ह्यांच्या प्रतिसादानंतर थोडीशी शोधाशोध करण्याचा प्रयत्न करताना असं दिसलं, की ही योजना महाराष्ट्रापुरती मर्यादित दिसतेय. म्हणजे आता ह्या भानगडीमागे महाराष्ट्रातलेच कोणितरी कद्रू जातीयवादी फूटपाडू राजकारणी! बातमीच्या सत्यासत्यतेबद्दल कल्पना नसली तरी खुद्द पुण्यासारख्या ठिकाणी पहिल्या पानावर चुकीची बातमी देऊन 'सकाळ' अब्रुचे धिंडवडे काढून घेण्यात फारसं उत्सुक असण्याची शक्यता कमीच वाटते. मटाचं काय, ते एक टॅब्लॉईड आहे असं म्हणून लोक सोडून देतात. सकाळच्या पुणे आवृत्तीत चुकीची बातमी आली तर च्याय्ला किमान पाच-सातशे लोकांचा 'वाचकांचा पत्रव्यवहार' पोस्टखात्याला मेटाकुटीला आणेल. :)
↩ प्रतिसाद: धनंजय

रेवती
Mon, 07/04/2011 - 20:15 नवीन
लेखकाशी सहमत. काल ही बातमी वाचनात आली हसू लोटले.;) बी एस एन एल ला काय करायचे आहे ते करू दे त्यांच्या योजनेला प्रतिसाद न देणे लोकांच्या हातात आहे. तसे होईल का? नाही. भरपूर लोक्स जाणार तिथे. यातूनच मला नवा बिझनेस दिसतो आहे. ओबीसी असल्याचे दाखले देण्यास मदत केली तर बरेच पयशे मिळू शक्तील.;)

ऋषिकेश
Mon, 07/04/2011 - 20:29 नवीन
(जरी मला लाभ मिळणार नसला व निर्णय आवडला नसला तरी) चतुर व्यावसायिक + राजकीय निर्णय! स्वगतः बीएसएनएल चे समभाग घ्यायला हवेत!

पल्लवी
Mon, 07/04/2011 - 21:14 नवीन
सकाळी सकाळी ही बातमी वाचुन अमंळ करमणूक झाली.. 'सकाळ'च वाचते आहे का हा प्रश्नही क्षणभर पडला... पण नंतर 'जाउ देत' म्हणुन दिले सोडुन्..(तसंही काय करणार होते म्हणा..) काय आहे, इथे काहीही म्हणजे काहीही घडू शकते हल्ली.. का ही ही..

विजुभाऊ
Tue, 07/05/2011 - 11:05 नवीन
घोषणांविरुद्ध कोर्टात जाता येते का? जायचे असल्यास कोणत्या कोर्टात ? कोणत्या कलमाखाले केस चालू शकेल? सरकारवरच जातीयवाद पसरवल्याचा गुन्हा दाखल करता येतो का? अवांतरः असा खटला दाखल केला म्हणून अ‍ॅट्रोसिटी कायद्या नुसार आम्हे गुन्हेगार ठरू का ? अवांतर अती : जैन, हा धर्म आहे जात नव्हे. शैक्षणीक,आर्थीक दृष्ट्या पिछेहाट(????) झालेल्या जैन धर्मातील लोक इतर मागास( ?) जमातीत कसे मोडू शकतात?

श्रावण मोडक
Tue, 07/05/2011 - 11:27 नवीन
बातमी गंमतीशीर आहे की विनोदी? या संपूर्ण बातमीत, अशी काही योजना आहे किंवा कसे याविषयी बीएसएनएलच्या एकाही अधिकाऱ्याकडे काही खातरजमा केल्याचे दिसत नाही. ही संपूर्ण बातमी एका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीवर आधारलेली आहे. नोडल अधिकारी नियुक्ती म्हणून ज्यांची नावे आहेत ती मंडळी बीएसएनएलमध्ये अधिकारी-कर्मचारी नाहीत. तेही याच संघटनेने पदाधिकारी दिसतात. ओबीसींच्या या संघटनेने स्वतःसाठी ही ग्रूप योजना घेतली असणे शक्य आहे. तसे असेल तर तो बीएसएनएलचा ओबीसी कनेक्ट वगैरे उपक्रम कसा काय म्हणता येईल? बीएसएनएलने अशा संघटनेला ग्रूप योजना द्यावी की नाही, हा मुद्दा वेगळा. इथे आणि 'सकाळ'च्या संस्थळावरही ही बीएसएनएलची योजना म्हणून धोपटण्याचे काम मात्र प्रामाणिकपणे सुरू आहे ते अर्ध्यामुर्ध्या माहितीवर असे दिसते. उद्या चित्पावनांच्या संघटनेने, परवा संभाजी ब्रिगेडने, तेरवा आदिवासी हक्क संघटनेने, मग ख्रिश्चनांच्या एखाद्या संघटनेने, मुस्लिमांच्या एखाद्या संघटनेने अशी ग्रूप योजना घेतली तर? मग तर बीएसएनएलचा ही सामाजिक समरसता नक्कीच होईल. म्हणून, बीएसएनएलने अशा संघटनांना अशी पॅकेज देऊ नये, असे म्हणता येते. तेवढीच या मुद्याची मर्यादा. या मुद्यांवर बीएसएनएलचे म्हणणे 'सकाळ'कारांनी दिले आहे का? त्यांनी आज विशेष संपादकीय लिहिले, पण त्यातही बातमीच्या संदर्भात या मुद्यांचे काही विवेचन दिसत नाही. तिथे इतर व्यवसाय गटांसंदर्भात मात्र लिहिले आहे. अशी ग्रूप पॅकेज समानहितसंबंधी गट, समूह घेत असतातच. त्यात कुणा एका तर्कटाने आपल्या समाजाधारित संघटनेसाठी पॅकेज मागितले, बीएसएनएलमधल्या मूर्खाने ते दिले (असे दिसते) असा हा प्रकार दिसतो आहे.

छोटा डॉन
Tue, 07/05/2011 - 11:49 नवीन
म्हणजे एखादी संघटना मागते म्हणुन असा प्लान दिला जाऊ शकतो का ? हे पॉलिसीत बसते का ? असो, नेटवर हे मिळाले ... http://www.business-standard.com/india/news/obcs-getcallbsnl/441556/
V V Joshi, BSNL’s marketing officer based in Beed (Marathwada) told Business Standard: “There are no hidden charges in the scheme, unlike those offered by private players.The scheme is prepared as per BSNL’s policy of reaching out to a maximum number of people from every section of the society.”
इथे तर बोलणारे हे बीएसएनएलचे अधिकारी आहेत ( अर्थात ही कंपनी मार्केटिंग पर्सन्स बाहेरुन आउटसोर्स करत असेल तर मी हे विधान मागे घेतो, तरीही त्यांना जबाबदारी नाकारता येणार नाही हे तितकेच खरे, ) व त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे सर्व 'पॉलिसीत' बसते. तसे असेल तर निषेध कुणाचा व्हायला हवा ? माझे उत्तर आहे ... बीएसएनएलचा ! कारण कुणी काहीही मागणी केली तरी शेवटी तशी सेवा पुरवणे हा निर्णय त्यांचा आहे आणि त्यासाठी त्यांच्याकडे पॉलिसीज आहेत. उद्या मी समजा ५००० 'मुर्ख लोक' जमवण्याचे आश्वासन दिले आणि तसा बीएसएनएलकडे अर्ज दिला तर मला ही सवलत मिळेल काय ? नसेल तर कुठल्या कलमाखाली माझा अर्ज नाकारला जाईल ? - छोटा डॉन
↩ प्रतिसाद: श्रावण मोडक

श्रावण मोडक
Tue, 07/05/2011 - 12:07 नवीन
आता हे निश्चित की, बीएसएनएलचा (किंवा त्या जोशांचा, आणि म्हणून बीएसएनएलचा) हा मूर्खपणाच आहे. माझ्या मूळ प्रतिसादात मी म्हटले आहेच की, 'बीएसएनएलने अशा संघटनांना अशी पॅकेज देऊ नये, असे म्हणता येते. तेवढीच या मुद्याची मर्यादा.' त्यापुढे मी हेही म्हटले आहे की, 'कुणा एका तर्कटाने आपल्या समाजाधारित संघटनेसाठी पॅकेज मागितले, बीएसएनएलमधल्या मूर्खाने ते दिले (असे दिसते) असा हा प्रकार दिसतो आहे.' तुम्ही दिलेल्या दुव्यामुळे ही बाब पक्की झाली. 'सकाळ'मधल्या बातमीविषयीची मूळ मते कायम.
उद्या मी समजा ५००० 'मुर्ख लोक' जमवण्याचे आश्वासन दिले आणि तसा बीएसएनएलकडे अर्ज दिला तर मला ही सवलत मिळेल काय ?
माझे नाव नोंदवून घ्या. ओबीसी संघटनेला लावलेल्या न्यायाने आपल्याला असे पॅकेज मिळालेच पाहिजे. ;) फक्त त्या न्यायाने आकडा थोडा वाढवून ६००० करावा लागेल. तितके मूर्ख मिळतीलच म्हणा. तेव्हा चिंता नाही. आता मी बीएसएनएलच्या एका इन्काराची वाट पाहतो. ;)
↩ प्रतिसाद: छोटा डॉन

पंगा
Tue, 07/05/2011 - 12:50 नवीन
उद्या मी समजा ५००० 'मुर्ख लोक' जमवण्याचे आश्वासन दिले आणि तसा बीएसएनएलकडे अर्ज दिला तर मला ही सवलत मिळेल काय ?
का मिळू नये? तुम्हाला तेवढे मूर्ख लोक जमवता येत असले तर काय हरकत आहे?
नसेल तर कुठल्या कलमाखाली माझा अर्ज नाकारला जाईल ?
अर्ज नाकारला जाण्याचे काही कारण वरकरणी तरी दिसत नाही. बीएसएनएलचा यात फायदा आहे, मूर्खांचाही आहे... मग यात नेमके कोणाचे काय बिघडावे, कळत नाही. यात काहीही गैर नाही. (अर्ज नाकारला गेलाच, तर नाकारणारा मूर्ख आहे. त्या परिस्थितीत त्यालाही गटात सामावून घेता आले तर पहावे.)
↩ प्रतिसाद: छोटा डॉन

पंगा
Tue, 07/05/2011 - 12:41 नवीन
ओबीसींच्या या संघटनेने स्वतःसाठी ही ग्रूप योजना घेतली असणे शक्य आहे.
असेच एकंदरीत दिसत आहे.
तसे असेल तर तो बीएसएनएलचा ओबीसी कनेक्ट वगैरे उपक्रम कसा काय म्हणता येईल?
सहमत. यात बीएसएनएलचा काही पुढाकार असावा असे वाटत नाही. बाकी ग्रूप प्लान विकत घेण्याची जर सुविधा असेल, तर ती कोणीही घ्यावी.
बीएसएनएलने अशा संघटनेला ग्रूप योजना द्यावी की नाही, हा मुद्दा वेगळा.
का देऊ नये?
उद्या चित्पावनांच्या संघटनेने, परवा संभाजी ब्रिगेडने, तेरवा आदिवासी हक्क संघटनेने, मग ख्रिश्चनांच्या एखाद्या संघटनेने, मुस्लिमांच्या एखाद्या संघटनेने अशी ग्रूप योजना घेतली तर?
काय हरकत आहे? आणि यात गैर काय आहे? व्यापारी तत्त्वावर, एका मोठ्या वर्गणीदारगटाच्या (सब्स्क्राइबर-बेस) हमीच्या बदल्यात जर सवलतीच्या दरात प्याकेज देणे जर बीएसएनएलला धंद्याच्या, आवकीच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरणार असेल, आणि उलटपक्षी जर अशा वर्गणीदारगटास जर संख्याबळावर आणि सहकारी तत्त्वावर घाऊक भावात अशी योजना घेऊन जर फायदा होणार असेल, तर त्यात नेमके का बिघडले? मग असा वर्गणीदारगट हा चित्पावनांची संघटना असो, नाहीतर संभाजी ब्रिगेड, नाहीतर एखादा अखिल भारतीय चर्चगट नाहीतर एखादी मुस्लिम संघटना. झालेच तर रा. स्व. संघ, शिवसेना किंवा काँग्रेस. फार कशाला, अगदी 'मिसळपाव'नेही आपल्या सभासदांकरिता असा ग्रूप प्लान जरूर घ्यावा, तेवढे वर्गणीदार जमवणे झेपत असेल तर. त्यात काहीही चुकीचे नाही. नाहीतरी सहकारी ग्राहकसंघटना, झालेच तर ग्रूप मेडिकल इन्शुरन्स वगैरे प्रकार याहून नेमके वेगळे काय करतात? ग्राहकगट जितका मोठा, तितकी बार्गेनिंग पॉवर अधिक, तितका अंतिमतः ग्राहकाचा फायदा अधिक. मग गट बनण्याचा निकष काही का असेना. गटाच्या गरजा जोपर्यंत समान आहेत आणि गट जोवर बर्‍यापैकी मोठा आहे, तोवर यात सर्वांचाच फायदा आहे - ग्राहकांचा आणि विक्रेत्यांचाही. त्यात गैर (किंवा अवैध) ते काय?
अशी ग्रूप पॅकेज समानहितसंबंधी गट, समूह घेत असतातच.
सहमत.
त्यात कुणा एका तर्कटाने आपल्या समाजाधारित संघटनेसाठी पॅकेज मागितले...
संबंधित व्यक्ती ही तर्कट आहे किंवा कसे हा मुद्दा माझ्या मते या ठिकाणी अतिशय गौण आहे. ग्रूप प्लान सुविधा मिळवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक अशी किमान मेंबरसंख्या जमवता येण्याचा आत्मविश्वास त्याच्या ठायी आहे, हे महत्त्वाचे. मग त्याचा हा गट त्या सुविधेचा उपयोग आपापसात (किंवा इतरांशी) लग्ने जुळवण्यासाठी करतो, की आपापल्या समस्यांच्या निवारणाच्या दृष्टीने चर्चा करण्यासाठी करतो, की नुसत्याच संध्याकाळच्या वेळेस इराण्याचा चहा पितापिता एकमेकांशी इकडच्यातिकडच्या गप्पा मारण्यासाठी करतो, की उच्चवर्णीयगटांना शिव्या घालण्यासाठी करतो, हा त्या गटाचा प्रश्न झाला, आणि ते स्वातंत्र्य त्या गटाला आहे. ('उच्चवर्णीयांना शिव्या घालण्यासाठी या सुविधेचा उपयोग होऊ शकतो' ही जर अडचण असेल, तर मग या गटसुविधेच्या अभावी साध्या - पूर्ण दराच्या - मोबाईलसेवेचाही तसा उपयोग होऊ शकतो हे लक्षात आणून देणे येथे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे, 'या गटाच्या कोणत्याही सभासदास भारतातील कोणतीही मोबाईलसेवा कोणत्याही दराने वापरण्यास कायद्याने मनाई आहे' असे काही बंधन आणल्याखेरीज या अडचणीचे निवारण शक्य नाही. आणि असे बंधन - 'ओबीसींना भारतातील कोणतीही मोबाईलसेवा वापरण्यास बंदी' - हे अन्याय्य ठरेल. आणि तसेही 'उच्चवर्णीयांना शिव्या घालता येणे' हा रास्त - लेजिटिमेट - अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहेच, आणि बाजारात उपलब्ध असलेल्या भावाने त्याचा उपभोग घेण्यात काहीही गैर नसावे. मग भलेही असा भाव हा घाऊक आणि म्हणून सवलतीचा का असेना. त्यावर बंधने घालणे योग्य अथवा इष्ट ठरणार नाही.)
बीएसएनएलमधल्या मूर्खाने ते दिले...
बीएसएनएलमधला देणारा हा मूर्ख कसा? किमान इतकीइतकी वर्गणीदारसंख्या असलेल्या कोणत्याही गटास मागणीनुसार असे प्याकेज देणे हे जर बीएसएनएलचे धोरण आहे, तर हा देणारा कारकून नेमक्या कोणत्या कारणासाठी या गटास असे प्याकेज देण्यापासून अडवू शकतो? आणि का अडवावे? प्याकेज विकण्याचे किमान निकष जर गट पूर्ण करत आहे, तर त्या 'देणार्‍याने' त्या गटास प्याकेज का विकू नये? गटाने पुढे ते प्याकेज कशासाठी वापरावे याच्याशी त्या 'देणार्‍या' कारकुनास काही घेणेदेणे नसावे; अशी छाननी करणे हे बहुधा त्याचे काम किंवा त्याच्या अधिकारातही नसावे. मग तो मूर्ख कसा? बरे, असे प्याकेज 'घ्या, घ्या' म्हणून बीएसएनएल त्या गटाच्या मागे लागल्याचेही प्रथमदर्शनी दिसत नाही. बहुधा गटाने ते प्याकेज मागितले आहे आणि बीएसएनएलला फक्त ते देण्यात काही अडचण दिसलेली नाही, असेच वरकरणी वाटते. मग धुरळा नक्की कशाबद्दल आहे, हे कळत नाही.
↩ प्रतिसाद: श्रावण मोडक

छोटा डॉन
Tue, 07/05/2011 - 12:47 नवीन
बाकी ठिक पंगासाहेब.
किमान इतकीइतकी वर्गणीदारसंख्या असलेल्या कोणत्याही गटास मागणीनुसार असे प्याकेज देणे हे जर बीएसएनएलचे धोरण आहे, तर हा देणारा कारकून नेमक्या कोणत्या कारणासाठी या गटास असे प्याकेज देण्यापासून अडवू शकतो? आणि का अडवावे? प्याकेज विकण्याचे किमान निकष जर गट पूर्ण करत आहे, तर त्या 'देणार्‍याने' त्या गटास प्याकेज का विकू नये? गटाने पुढे ते प्याकेज कशासाठी वापरावे याच्याशी त्या 'देणार्‍या' कारकुनास काही घेणेदेणे नसावे; अशी छाननी करणे हे बहुधा त्याचे काम किंवा त्याच्या अधिकारातही नसावे. मग तो मूर्ख कसा?
:) मग इन दॅट केस मला 'मूर्ख टु मूर्ख कॉलिंग फ्री' ही योजना घेता येऊ शकते असा अर्थ काढावा का ? किमान वर्गणीदार ही अट आम्ही (मूर्ख) पुर्ण करु शकतो. बाकी 'किमान निकष' काय असावेत असा आपला अंदाज आहे ? नाही म्हणजे आपण आपण त्याचा उल्लेख करत आहात म्हणुन विचारतो आहे बरं का. - छोटा डॉन
↩ प्रतिसाद: पंगा

पंगा
Tue, 07/05/2011 - 12:53 नवीन
... वर दिलेले आहे. अशा ('मूर्ख टू मूर्ख कॉलिंग फ्री') योजनेत मला तत्त्वतः काहीही गैर दिसत नाही. प्रश्न मिटला.
↩ प्रतिसाद: छोटा डॉन

पंगा
Tue, 07/05/2011 - 12:59 नवीन
बाकी 'किमान निकष' काय असावेत असा आपला अंदाज आहे ?
कमीतकमी इतकेइतके (जो काही आकडा असेल तो) वर्गणीदार गटात जमवण्याची हमी. बस, याहून लई मागणे नाही. :) (बाकी, आपलेही नाव घ्या गटात नोंदवून. फुकटात किंवा स्वस्तात मोबाइलसेवा मिळणार असेल तर मूर्ख म्हणवून घेतल्याने आपल्या अंगाला काही भोके पडत नाहीत. हं, आता आम्ही जर मूर्ख नाही निघालो, तर मग मूर्खांवर याने अन्याय होऊन त्यांच्या निषेधाला कदाचित सामोरे जावे लागू शकेल, पण मग तेव्हाचे तेव्हा पाहून घेऊ. आणि मूर्ख असलोच, तर मग तर प्रश्नच मिटला.)
↩ प्रतिसाद: छोटा डॉन

पंगा
Tue, 07/05/2011 - 13:46 नवीन
बाकी 'किमान निकष' काय असावेत असा आपला अंदाज आहे ?
कमीतकमी इतकेइतके (जो काही आकडा असेल तो) वर्गणीदार गटात जमवण्याची हमी. बस, याहून लई मागणे नाही. :)
हे झाले गटाला प्याकेज देण्याकरिता गटाला लागू होणार्‍या किमान निकषांबाबत. बाकी एखाद्या व्यक्तीस गटात दाखल करून घेण्याकरिता त्या व्यक्तीस लागू होणार्‍या किमान निकषांबद्दल विचारत असाल, तर ते त्या गटाच्या अधिकार्‍यांनी ठरवावे. बीएसएनएलचा तो प्रश्न नाही. म्हणजे, 'मूर्ख-टू-मूर्ख कॉलिंग फ्री' योजनेत 'मूर्ख' म्हणून समावेश कोणाचा करावा, हे मूर्खसंघटनेच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी ठरवावे. केवळ एखादा स्वतःला मूर्ख म्हणून घोषित करीत आहे म्हणून त्यास समाविष्ट करावे असे जर अधिकार्‍यांना वाटले, तर त्यांनी तसे जरूर करावे. उलटपक्षी, वाटेल त्याला स्वघोषणेच्या आधारावर प्रवेश देऊ नये, त्याकरिता किमान संबंधित संस्थांचे एखादे प्रमाणपत्र मागावे, असा निकष ठेवावा असे वाटले, तर तसे करावे. किंवा, एखादा स्वतःला मूर्ख म्हणवत नसेल आणि त्याचेजवळ तसे प्रमाणपत्रही नसेल, परंतु इतर काही कारणांमुळे (किंवा कारणांअभावीसुद्धा) त्याची गणना 'ऑनररी मूर्खां'त करता यावी असे जर संबंधित अधिकार्‍यांना वाटले, तर खुशाल तसेही करण्यास संबंधित अधिकार्‍यांस स्वातंत्र्य आहे. थोडक्यात, गटात दाखल करून घेण्याचे किमान निकष हे गटाच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी आपल्या मर्जीने आणि जसे योग्य वाटतील तसे ठरवावेत; बीएसएनएलला त्याच्याशी काही घेणेदेणे असण्याचे काही कारण दिसत नाही.
(बाकी, आपलेही नाव घ्या गटात नोंदवून. ... )
अधिक विचाराअंती, यावर फेरविचार करावा लागेल असे दिसते. काय आहे, या योजनेअंतर्गत फक्त योजनेच्या इतर वर्गणीदारसदस्यांशीच फुकटात किंवा स्वस्तात बोलता येईल, असे दिसते, वाटेल त्याच्याशी नव्हे. तेव्हा, मला ज्यांच्याशी बोलायचे आहे किंवा ज्यांच्याशी मी नियमितपणे बोलतो, अशी मंडळी जर या योजनेची वर्गणीदारसदस्य होणार असतील, तरच मला या योजनेचा उपयोग आहे, अन्यथा नाही. त्यामुळे माझ्याशी नेहमी संपर्कात असणारी मंडळी काय ठरवतात त्याप्रमाणे मी ठरवून सांगेन. नाहीतर भलत्याच कोठल्यातरी स्वघोषित मूर्खाशी तासन् तास बोलत बसण्यात आपल्याला स्वारस्य नाही. हं, गटाच्या इतर वर्गणीदारसदस्यांखेरीज इतरेजनांशी फुकटात नाही तरी सवलतीच्या दरात बोलण्याची जर योजनेत काही तरतूद असेल, तर आय अ‍ॅम स्टिल गेम.
↩ प्रतिसाद: पंगा

श्रावण मोडक
Tue, 07/05/2011 - 13:51 नवीन
तुम्ही जिथे वेगळे मत मांडले आहे, त्या मतांशी म्हटले तर सहमत, म्हटले तर असहमत. तुमची मते मुळात मुक्त खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या तत्वांनुरूप आहेत. मी त्या तत्वांशी पूर्णत: सहमत नसतो. माझी मते त्याविषयी पुरेशी स्पष्ट आहेत, असे म्हणता येणार नाही. एकूणच जातीआधारित घटकांना त्यांच्या जातीआधारित समाज-राजकारणाला पुष्टी मिळेल असे काही घडू नये, ही माझी भावना या विरोधामागे आहे. तुमच्या मतांच्या संदर्भात ती चुकीची असू शकते. कदाचित, भविष्यात माझी ही भावना मतामध्ये रुपांतरीत होईल किंवा त्याविरुद्धही होऊ शकेल. हा माझा संभ्रम आहे, असे मानण्यास हरकत नाही. :)
↩ प्रतिसाद: पंगा

स्मिता.
Tue, 07/05/2011 - 13:56 नवीन
बहुतांशी खाजगी मोबाईल सेवादाते वेगवेगळ्या संघटनांकरता असे पॅकेज देत असतात. त्यामुळे त्या संघटनेतील लोक एकमेकांना मोफत कॉल करू शकतात. उदा. मी बंगलोरला असताना पाहिले होते की मोठ्या सॉफ्टवेअर कंपन्या एअरटेल/व्होडाफोनकडून असेच पॅकेज घेतात आणि तो प्लॅन घेणारे त्या कंपनीचे सर्व कर्मचारी एकमेकांना मोफत कॉल करू शकतात. श्रामो म्हणतात तसं, जर हे पॅकेज जर केवळ एखाद्या संघटनेने विकत घेतले असल्यास तो वरील उदाहरणात सांगितल्याप्रमाणे बीएसएनएल आणि त्या संघटनेमधील व्यावसायीक करार असावा. त्या संघटनेबाहेरील ओबीसी कॅटेगरीमध्ये येणार्‍यांना त्या पॅकेजचा काहीही उपयोग नसावा. असे असल्यास सरकारला दोष देण्याची गरज नसावी. बाकी ही योजना संघटनेच्या मर्यादेत नसली तर निषेध आहेच.
↩ प्रतिसाद: पंगा

सहज
Tue, 07/05/2011 - 13:31 नवीन
इथे दिसणार्‍या थोड्याफार माहितीवर आधारीत प्रतिसाद देतो आहे (यावरुन मला डोन्रावांच्या महामूर्ख संघटनेचे सदस्यत्व मिळावे) ओबीसी सत्यशोधक परिषदेने - बीएसएनएल गाठून आमच्या सदस्यांकरता स्पेशल प्लॅन देणार का विचारले असावे. सहा हजार गिर्‍हाईके मिळणार या आशेने बीएसएनएलने सहमती दर्शवली. त्यात इतरांना ऑब्जेक्शन असण्याचे तत्वता कारण दिसत नाही. उद्या आखील भारतीय <येथे आपली आवडती संघटना> ने अशी आपल्या सदस्यांकरता असा प्लॅन मागीतल्यास मिळेल/ मिळावा. कॉर्पोरेट प्लॅन असाच असतो की अमुक कंपनीच्या कर्मचार्यांना अमुक कंपनीचे मोबाईल प्लॅन, इन्शुरन्स कव्हरेज, इ इ . येथे तसे काही गैर दिसत नाही. फक्त पुन्हा ह्या निमित्ताने जातीचा विषय नको वाटतो व बातमी देताना अर्थाचा अनर्थ निघू नये इतकी काळजी बातमीदारांनी घ्यावी इतकेच.

Nile
Tue, 07/05/2011 - 13:56 नवीन
एखाद्या जाती, धर्म किंवा पंथाला विशेष सवलत देणे हे कायद्याच्या दृष्टीने "discrimination" ठरू शकते असे वाटते. भारतात याबद्दल कायदे काय म्हणतात हे तज्ञांनी सांगावे.

धमाल मुलगा
Tue, 07/05/2011 - 14:03 नवीन
एकुणात मुद्दे पटले.
एखादी यक्षज्ञ कंपनी 'कॉर्पोरेट प्लॅन ' एखाद्या मोबाईलसेवा प्रदात्याकडून घेते, दोन्ही कंपन्या (ग्राहक आणि पुरवठादार) ह्यांच्या म्युचअल अ‍ॅग्रिमेंटने (मराठी?) सेवेच्या अटी-शर्ती आणि स्वरुप ठरते. अशा सवलतीच्या सेवेची जाहिरात लागते आणि ग्राहक संस्था/कंपनी चे कर्मचारी/सभासद ही सेवा वापरण्यास सुरु करण्यासाठी तयार होतात.
असे एकुण चित्र नवे प्रतिसाद वाचून लक्षात येते. मग मला पडणारा अत्यंत बाळबोध प्रश्न असा आहे की, जर 'टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, कमिन्स, अल्फा लवाल, विविध सरकारी खाती' ह्यांच्यासाठी तयार केलेल्या कॉर्पोरेट प्लॅन्सची माहिती वृत्तपत्रांमध्ये छापून येत नसेल, तर केवळ "ओ.बी.सी. टू ओ.बी.सी. कॉलिंग फ्री" वगैरे छापाची जातीयवादी बातमी छापून एखाद्या तथाकथीत 'कॉर्पोरेट कॉलिंग प्लॅन'ची जाहीरात एखादं वृत्तपत्र का आणि कसं करते? एखाद्या सत्यशोधक ओबिसी परिषदेचा कॉर्पोरेट कॉलिंग प्लॅन रिलीज & अ‍ॅक्टिव्हेट झाला ही बातमी तर होऊ शकत नसावी. पण "ओबीसी टू ओबीसी कॉलिंग फ्री" असं चित्र उभं करुन नक्की कुणाच्या पारड्यात झुकतं माप टाकण्याचा प्रयत्न आहे? ....अर्थात, हा प्रश्न येतोय तो 'कॉर्पोरेट प्लॅन' असा जो युक्तीवाद/वस्तुस्थितीचं चित्र वर दर्शवण्यात आलं आहे त्याच्या अनुशंगाने. थोडक्यात, माझा गोंधळ होतोय तो असा की: १.एका मोबाईल सेवादात्याच्या ठरलेल्या निकषांना पात्र होत असल्यामुळे एक कॉर्पोरेट प्लॅन दिला गेला. बाकी काही नाही. पण मग तसं असेल तर एका अग्रणी वृत्तपत्राने (माफ करा, अग्रणी हे विशेषण म्हणून वापरतोय, नाम म्हणून नव्हे. ;) ) ह्या गोष्टीला जातीयवादी रंग का दिला असावा? तसं असेल तर वृत्तपत्रापर्यंत असा कॉर्पोरेट प्लॅन का पोहोचावा? पोहोचणे अवघड नाही, पण त्याला इतके महत्व द्यावे की ती बातमी प्रमुख पानावर यावी असे त्यात नक्की काय आहे? हा काही भारतातला पहिला कॉर्पोरेट प्लॅन नव्हे. नाही का? २. कॉर्पोरेट प्लॅन वगैरे केवळ पळवाटांचे युक्तीवाद आहेत काय? तसं असेल तर वृत्तपत्रातली बातमी खरी म्हणावी लागेल काय? तसं असल्यास वृत्तपत्राने आपले काम चोख बजावले आणि जातीयवादाचा द्वेष मुरवून त्यावर आपले मांडे भाजणार्‍या राजकीय सटोडियांच्या खेळीचे चित्र वेळीच दर्शवले असे म्हणावे काय? छ्छे! फारच गोंधळ उडालाय माझा. नक्की काय असावं बरं?