गंमतशीर बातमी - गंमतशीर निर्णय - गंमतशीर कनेक्टिव्हीटी - गंमतच गंमत ...

माननीय सम्पादक "छोटा डॉन" यांनी आमची जातीयवादी करमणूक केल्याबद्दल त्यांचे अभिनन्दन! :) अवान्तर : पुण्यात येऊन डॉनराव भलतेच जातीयवादी झालेत हं!!!! =)) - "र" या स्पेशल कॅटॅगरीतली, ;) नयनी

म्हणजे थोडक्यात, बीएसएनएल ही सरकारी संस्था आहे, आणि 'सरकार हे जातीच्या मुद्द्यावरून भेदभाव करणार नाही' असे घटना म्हणते, म्हणून बीएसएनएल ही संस्था अशी योजना राबवू शकत नाही तर. उलटपक्षी, एअरटेल अथवा वोडाफोनने अशी योजना राबवायचे ठरवले, तर घटना त्याला आड येऊ नये, कारण एअरटेल, वोडाफोन या सरकारी संस्था नाहीत, आणि घटना फक्त सरकारकडून भेदभाव न होण्याबद्दल बोलते, असे? यह बात कुछ हज़्म नहीं होती| पण आमच्या बदहज़्मीचे तूर्तास सोडून देऊ. आमची पचनशक्ती बर्‍याच गोष्टींना हाताळण्यात अपुरी पडते, त्यात या आणखी एका गोष्टीची भर. काय फरक पडतो? तर सांगण्याचा मुद्दा, यात बीएसएनएल कोणत्याही प्रकारे भेदभाव करताना आढळते असे वाटत नाही, सबब घटनेची वरील कलमे आड येऊ नयेत. सर्वप्रथम, ही योजना बीएसएनएलने सुरू केलेली नाही. तर कोण्या संघटनेने असा ग्रूप प्लान विकत मागितला आहे, आणि तसा तो विकत मागितल्याकारणाने बीएसएनएलने तो देऊ केलेला आहे. ही संघटना काही विशिष्ट जातींशी निगडित आहे, आणि म्हणून या संघटनेने विकत घेतलेल्या प्लानचा लाभ प्रामुख्याने काही विशिष्ट जातींच्या लोकांना मिळेल, हे मान्य. परंतु बीएसएनएलने हा प्लान आपण होऊन या संघटनेद्वारे राबवलेला नसल्याने, बीएसएनएलकडून या ठिकाणी कोणताही भेदभाव झालेला नाही. (हा केवळ तांत्रिक मुद्दा नाही.) उद्या इतर काही जातींशी किंवा धर्मांशी निगडित अशा अन्य संस्थांनीही अशाच प्रकारच्या ग्रूप प्लान्सची मागणी केल्यास बीएसएनएलला असे प्लान देऊ करण्यास कोणतीही अडचण येऊ नये. ('संबंधित संघटनांचे जातिनिगडित किंवा धर्मनिगडित निकष' या आणि केवळ याच मुद्द्यावरून बीएसएनएलला त्या वेळी अशी अडचण आल्यास त्यास भेदभाव म्हणता येईल, अन्यथा नाही.) त्यामुळे, बीएसएनएलकडून कोणताही भेदभाव होत आहे, असे वाटत नाही. अन्य जातीय किंवा धार्मिक गटांस आपापले प्लान बनवण्यास कोणीही आडकाठी केलेली नाही, आणि अशा अर्थाने असे ग्रूप प्लान सर्व जातीय, धार्मिक अथवा बिगरजातीय-बिगरधार्मिक गटांस उपलब्ध आहेत. या अर्थाने अशा प्लान्सच्या बाबतीत समभाव आहेच. त्यामुळे, एखाद्या बिगरओबीसी जातीच्या व्यक्तीस आपल्या जातीच्या संघटनेकरवी (अशी एखादी संघटना असल्यास, अन्यथा गरज भासल्यास आणि जमल्यास अशी एखादी संघटना उभारून) अशा प्रकारच्या प्लानची मागणी करण्याची मुभा आहेच. (किंवा जातीशी अथवा धर्माशी निगडित नसलेला एखादा गट स्थापून अथवा अशा एखाद्या उपलब्ध गटाचे सदस्यत्व स्वीकारून त्या गटाकरवीही अशा प्लानची मागणी करण्याचे अथवा अशा एखाद्या उपलब्ध प्लानचा लाभ घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे.) हं, अशी (बिगरओबीसी जातींतली) व्यक्ती उपरोल्लेखित विशिष्ट संघटनेने (ओबीसी परिषदेने) विकत घेतलेल्या विशिष्ट प्लानचा लाभ घेऊ शकणार नाही, हे मान्य. परंतु, एकंदरीत सदर व्यक्तीच्या जातीमुळे अशी व्यक्ती बीएसएनएलच्या कोणत्याही ग्रूप प्लानच्या लाभांपासून वंचित आहे, अशातला भाग नाही. हे म्हणजे रिलायन्सच्या नोकरीत नसणारी एखादी व्यक्ती रिलायन्सच्या ग्रूप प्लानचा लाभ घेऊ शकत नाही, तद्वत आहे. अशी व्यक्ती रिलायन्सविरुद्ध - किंवा बीएसएनएलविरुद्ध - भेदभावाचा दावा करू शकत नाही. मात्र, अन्य एखाद्या ग्रूप प्लानमध्ये समाविष्ट होण्याकरिता आवश्यक असलेले निकष जर अशी व्यक्ती पूर्ण करू शकत असेल, तर अशा दुसर्‍या एखाद्या ग्रूप प्लानचा लाभ घेण्याची मुभा अशा व्यक्तीस आहेच. (आणि तशीही घटना ही केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग आणि/किंवा जन्मस्थान यावर आधारित भेदभावच निषिद्ध ठरवते, नोकरीच्या ठिकाणावरून भेदभावाबद्दल काहीही म्हणत नाही, हा आणखी एक वेगळा मुद्दा.) तात्पर्य, यात बीएसएनएलकडून कोणत्याही प्रकारचा जातीय भेदभाव झाल्याचे आढळत नाही, किंवा घटनेच्या कोणत्याही जातीय भेदभावविषयक कलमाचे उल्लंघन झाल्याचेही आढळत नाही. बाकी, घटनेच्या कलमांचा इतका संकुचित अर्थच जर लावायचा म्हटला, तर सरकारला साध्या सार्वजनिक मुतार्‍यासुद्धा चालवता येणार नाहीत. कारण मग माझ्यासारखा एखादा दीडशहाणा* उठेल आणि घटनेकडे बोट दाखवून म्हणेल, की सरकार पुरुषांसाठी आणि स्त्रियांसाठी वेगवेगळ्या मुतार्‍या चालवते, आणि एक पुरुष म्हणून स्त्रियांच्या मुतारीत जायला मला अडवणूक करते. (मग भलेही माझ्या वापराकरिता पुरुषांसाठीच्या वेगळ्या मुतार्‍या उपलब्ध असोत, आणि भलेही मला स्त्रियांच्या मुतारीतच जायची गरज असो वा नसो.) हा लिंगाच्या आधारावर भेदभाव आहे, आणि घटनेत स्पष्ट म्हटले आहे, की "15. (1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them." म्हणून! तेव्हा ते काही नाही, सरकारने पुरुषांसाठी आणि स्त्रियांसाठी समाईक अशा सार्वजनिक मुतार्‍या चालवाव्यात, अन्यथा "स्त्रियांकरिता मुतार्‍या या (१) स्त्रियांच्या विकासासाठी आवश्यक आहेत, आणि/किंवा (२) शिक्षणाशी संबंधित आहेत", हे सिद्ध करावे. नाहीतर हा मी चाललो कोर्टात! * शेवटी स्वतःला कितीही भांडवलवादी, अगदी अमेरिकन वगैरे जरी म्हणवून घेतले, तरी आम्ही बोलूनचालून पडलो भारतीय समाजवादी व्यवस्थेचीच लेकरे. आणि समाजवादी व्यवस्थेत बाकी कशाचे उत्पादन होवो अथवा न होवो, स्वतःच्याच आवाजाच्या प्रेमात पडलेल्या दीडशहाण्यांचे पीक तेवढे अमाप येते. आम्ही त्यापैकीच! फार कशाला, भारतात रेल्वेसुद्धा सरकारच चालवते. आणि मुंबईमध्ये लोकलमध्ये स्त्रियांसाठी वेगळा डबा असतो. हल्ली मुंबईत स्त्रियांकरिता काही आख्ख्या लोकलगाड्यासुद्धा राखीव आहेत असेही ऐकले आहे. मला त्या डब्यांतून अथवा गाड्यांतून प्रवास करता येत नाही. स्त्रियांकरिता डबा किंवा स्त्रियांसाठी राखीव आख्ख्या लोकलगाड्या या स्त्रियांच्या विकासासाठी आवश्यक आहेत की शिक्षणाशी संबंधित आहेत? तेव्हा एक पुरुष म्हणून हा माझ्याविरुद्ध भेदभाव अत एव ultra vires of the Constitution आहे. भारतीय रेल्वेसारख्या सरकारी संस्थेला हे करता येऊ नये. (आणि शोभतही नाही, हे माझे खाजगी मत.)

मुक्त (खरं तर काहीशा मोकाट) अर्थव्यवस्थेने अद्याप तरी घटना गुंडाळून ठेवलेली नाही.

एक शंका: या प्लानचे तूर्तास जाऊ द्या. पण एकंदरीत, माझ्या समजुतीत जर काही चूक होत नसेल, तर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण आणि त्यांच्या विकासासाठी, त्यांना पुढे आणण्यासाठी सवलती आणि योजना हा मूलतः समाजवादी संकल्पनेचाच (आणि घटनेचासुद्धा) तर भाग झाला, नाही का? मुक्त/मोकाट अर्थव्यवस्थेत अशा योजनांना (किंवा आरक्षणाला) काही जागा नसावी बहुधा? नाही?

डान्राव मूर्खांची संघटना कामाची नाही ठरणार. कारण त्याही आधारावर दिलेले पॅकेज अ-मूर्खांना विषम वागणूक देणारे असेल. माझे नाव मागे घेत आहे.

अशी विषम वागणूक ही धर्म, वंश, जात, लिंग अथवा जन्मस्थान यांवर आधारित ठरू नये. सबब, घटनेची कलमे अशा विषम वागणुकीच्या आड येऊ नयेत. सबब, आपला अर्ज जरूर करावा; आपल्या अर्जाच्या विचारास अडचण येऊ नये. :)