गंमतशीर बातमी - गंमतशीर निर्णय - गंमतशीर कनेक्टिव्हीटी - गंमतच गंमत ...

मग त्या परिषदेने ती ती कार्ड्स संबंधीतांना ( म्हणजे ह्या निकषात बसणार्‍या जातींना ) वाटायची आहेत, म्हणजेच ह्याचा अर्थ असा आहे की कार्ड घेणारे त्या परिषदेचे 'कर्मचारी' असणे आवश्यक असणार नाही, निदान तसा अर्थ निघत आहे. जरी त्यांना ही सुविधा घेण्यासाठी ह्या परिषदेची सभासद व्हावे लागले

कॉर्पोरेट प्लॅनमध्ये तुम्ही त्या त्या ग्राहक कंपनीचे/संस्थेचे सभासद्/कर्मचारी आहात हे सिध्द करणारे पुरावे द्यावे लागतात. (कंपनीचे कर्मचारी ओळखपत्र / पगारपत्रक / ऑफिशियल मेल आयडी इ.इ.इ. ) सकाळमधील बातमीमध्ये म्हणले आहे:

राज्यातील ओबीसी समाजाच्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी चक्क "ओबीसी टू ओबीसी ः अनलिमिटेड फ्री ग्रुप कॉलिंग'ची अभिनव योजना सुरू केली आहे, त्यामुळे "ओबीसी' असणाऱ्या सर्वांना अगदी फुकटात गप्पा मारता येणार आहेत. मंडल आयोगात समाविष्ट करण्यात आलेल्या ओबीसींच्या 357 जाती या योजनेत एकमेकांशी जोडण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.

तर मग, इथे CUG साठी कोणता निकष वापरला जाणार? जातीचा दाखला? बहुतेक तोच एकमेव निकष शिल्लक राहतो. कारण प्रत्येकजण एकाच संघटनेचा सभासद असणं शक्य नाही(हिंदूस्थानाला दुहीचा शाप पुर्वापार वगैरे.. ;) ). आणि एक मोबाईल कार्ड अशा सवलतीत मिळतंय म्हणून सभासद होण्यासाठी उड्या पडण्याची अपेक्षा करणं म्हणजे अंमळ जास्तच आशावाद होत नाहीए का? अशा परिस्थितीमध्ये CUGसाठी पुरावा राहतो तो जातीचा दाखला! नाही का? मग जातीच्या दाखल्याआधारीत एखादी सेवा मिळवणे ह्याचा अर्थ काय होतो?

समजा एखादा नॉन-ओबीसी व्यक्ती त्याला जाणवनार्‍या आंतरिक प्रेरणेमुळे सदर परिषदेबरोबर सदस्य होऊन सदर लोकांच्या विकासासाठी मनापासुन काम करते, जातीभेद वगैर एमानत नाही, सर्वांचेच कल्याण व्हावे असे त्याचे प्रामाणीक मत आहे. मग आता ह्या व्यक्तीला हे 'ओबीसी कार्ड' मिळेल का ?

दै.सकाळच्या बातमीत म्हणल्याप्रमाणे : "मंडल आयोगात समाविष्ट करण्यात आलेल्या ओबीसींच्या 357 जाती या योजनेत एकमेकांशी जोडण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे." मग एखाद्या परिषदेचा सभासद होऊन अ-ओबीसी व्यक्तीला कार्ड कसे मिळावे? म्हणजे पुन्हा CUG चा कॉर्पोरेट प्लॅन वगैरे मुद्दा रद्दबातलच ठरतो काय? डानरावांप्रमाणेच मलाही असे काही प्रश्न पडले आहेत. अवांतरः डानराव, आजच्या दै.सकाळ मध्ये 'मुर्ख टू मुर्ख कॉलिंग फ्री' ह्या आपल्या युक्तीची मोठ्या प्रेमाने दखल घेण्यात आली आहे. मात्र नेहमीच्या सवयीने योग्य तो श्रेयाव्हेर मात्र विसरले आहेत ते. ;)

सध्या केल्या जाणार्‍या धब्दच्छलानुसार हा प्लान केवळ त्या 'सत्यशोधक परिषदे'साठी दिलेला आहे किंवा त्यांनी अर्ज करुन तशी मागणी केली आहे व त्यांना सदर कार्ड्स उपलब्ध होणार आहेत. करेक्ट ? अगदी बरोबर. सत्यशोधक परिषद त्यांची तुंबडी भरणार असे दिसत आहे.

सध्या केल्या जाणार्‍या धब्दच्छलानुसार हा प्लान केवळ त्या 'सत्यशोधक परिषदे'साठी दिलेला आहे किंवा त्यांनी अर्ज करुन तशी मागणी केली आहे व त्यांना सदर कार्ड्स उपलब्ध होणार आहेत. करेक्ट ? मग त्या परिषदेने ती ती कार्ड्स संबंधीतांना ( म्हणजे ह्या निकषात बसणार्‍या जातींना ) वाटायची आहेत, म्हणजेच ह्याचा अर्थ असा आहे की कार्ड घेणारे त्या परिषदेचे 'कर्मचारी' असणे आवश्यक असणार नाही, निदान तसा अर्थ निघत आहे. जरी त्यांना ही सुविधा घेण्यासाठी ह्या परिषदेची सभासद व्हावे लागले तरी 'जाती'च्या आधारावर अशी सवलत देऊ करणे हे तेव्हाही चुक होणार नाही का ?

एक काल्पनिक परंतु समांतर उदाहरण घेऊन बघू. समजा, महाराष्ट्राबाहेरील एक भौगोलिकदृष्ट्या विस्तृत राज्य आहे. (उदाहरणादाखल मध्यप्रदेश समजू.) तेथे मराठीभाषक हे अल्पसंख्याक आहेत, परंतु त्यांची एकंदर संख्या तरीही मोठी आहे. समजा तेथील 'महाराष्ट्र मंडळ' या संस्थेस असे जाणवले, की आपल्या राज्यातील मराठी भाषेच्या विकासाची अवस्था फारशी चांगली नाही, किंबहुना पुढील पिढ्यांत दुर्दशाच आहे. कारण राज्यातील एकंदर मराठीभाषकांची संख्या मोठी असली, तरी ते एवढ्या मोठ्या राज्यात ठिकठिकाणी विखुरलेले आहेत, त्यामुळे आपापल्या शहरातील मर्यादित स्थानिक मराठीजन वगळता इतरे मराठीजनांशी संपर्काची, त्यांच्याशी मराठीतून बोलण्याची संधीच त्यांना फारशी उपलब्ध होत नाही. (किंवा उपलब्ध असली तरी तितका उत्साह नसतो.) तेव्हा या समस्येवर काहीतरी तोडगा शोधला पाहिजे, जेणेकरून आपापसात मराठीतून बोलणारांचा 'बेस' वाढेल आणि लोकांना अधिकतर मराठीभाषकांशी मराठीतून बोलण्याची संधी उपलब्ध होईल. आणि त्यायोगे राज्यातील मराठीजनांमध्ये मराठीचा विकासही होईल. हा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असताना, समजा, कोणीतरी महाराष्ट्र मंडळास बीएसएनएलच्या ग्रूप प्लानबद्दल सांगते. अरेच्या! ही तर चांगली कल्पना आहे की. अखिल मध्यप्रदेशात मराठीभाषकांची संख्या मोठी आहे, आणि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मंडळाचा 'बेस'ही त्यामुळे मोठा आहे. या मोठ्या 'बेस'च्या आधारावर महाराष्ट्र मंडळाने समजा एक ग्रूप प्लान घेतला, आणि या प्लानचे वर्गणीदार होण्याकरिता राज्यभरच्या महाराष्ट्र मंडळाच्या सदस्यांना उत्तेजन दिले. शिवाय, 'राज्यभरच्या सदस्यांना आपापसातले कॉल फुकट आहेत, सबब ही महाराष्ट्र मंडळाच्या अखिल मध्यप्रदेशातल्या सभासदांची यादी आहे, त्यांच्याशी वाटले तर हव्या तेवढ्या ओळखी वाढवा; ही अखिल मध्यप्रदेशातील मराठी लग्नाळू वधूवरांची यादी, त्यांना मेंबरे करून घेण्याचे आम्ही बघतोच, जमवा आपापसात लग्ने; शिवाय तुमचे काही मराठीभाषक नातेवाईकही राज्यात इतरत्र विखुरलेले असतीलच, तेही महाराष्ट्र मंडळाचे सदस्य असतीलच, नसले तर त्यांनाही सांगा की व्हा सदस्य आणि प्लानचे वर्गणीदार व्हा म्हणून, त्यांच्याशी सध्या दूर असल्यामुळे फारसा संपर्क नसेल तुमचा, आता तुम्हीही आणि तेही प्लानचे वर्गणीदार झाल्यावर घ्या हवे तेवढे मनसोक्त बोलून' असे प्रोत्साहन दिले, की काम फत्ते! एवढे वर्गणीदार जर आपापसात मराठीतून बोलू लागले, तर राज्यात मराठीचा विकास का नाही होणार? बरे, मराठीभाषक वर्गणीदार काय म्हणेल? 'एवीतेवी मी मोबाईलवर जास्त करून बोलतो कोणाशी? आईवडिलांशी, नातेवाईकांशी, मित्रमैत्रिणींशी, झालेच तर क्वचित वाण्याशी, हापिसात वगैरे. आईवडील आणि नातेवाईक तर सगळे मराठी आणि महाराष्ट्र मंडळाचे सदस्य आहेत. मित्रांपैकीही अर्धेअधिक मराठी गोटातलेच आहेत, नसतील सभासद तर होतील. त्यांच्याशी कॉल तर फुकट होतील! हं, आता काही थोडे मित्र मराठी नाहीत, आणि त्यांना महाराष्ट्र मंडळाचे आणि या प्लानचे सदस्य होण्यात रस नसेलही. त्यांच्याशी बोलताना मला तेवढ्या कॉलचे पैसे द्यावे लागतील. ते एवीतेवी द्यावेच लागले असते, आणि नाहीतरी माझे असे कितीसे कॉल होतात? आणि आता माझे बरेचसे कॉल हे 'मराठी-टू-मराठी कॉलिंग फ्री'मध्ये गेल्याने हे माझे इतर थोडेसे जे कॉल आहेत, ते बहुतकरून 'बीएसएनएल नेटवर्क फ्री टॉकटाईम'मध्ये जावेत. आणि वाणी किंवा हापिसात ज्यांच्याशी कधीकधी बोलावे लागते अशी मंडळी मराठी असतील किंवा नसतीलही, पण माझे अशा प्रकारचे कॉल तरी महिन्यातून असे कितीसे होतात? म्हणजे कदाचित काही थोडे फुटकळ कॉल वगळता माझे बहुतांश कॉल जर फुकटात निघणार असतील, तर काय हरकत आहे? आणि महाराष्ट्र मंडळाने राज्यात इतरत्र विखुरलेल्या मराठीजणांशी मनसोक्त गप्पा मारा वगैरे म्हटले आहे, तो एक बोनस आहेच, त्याबद्दल जमले तर बघू, पण नाही जमले तरी जोपर्यंत माझे बहुतांश नेहमीचे कॉल फुकटात निघताहेत, तोपर्यंत यात मला तरीही फायदाच आहे, तोटा नाही.' त्यापुढे, एकदा महाराष्ट्र मंडळ बीएसएनएलचा ग्रूप प्लान घेत आहे म्हटल्यावर, प्लानमध्ये वर्गणीदार म्हणून कोणाला घ्यायचे याचे निकष ठरवण्याशी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याशी बीएसएनएलला काहीही देणेघेणे नसावे. ती डोकेदुखी सर्वस्वी महाराष्ट्र मंडळाची. त्यांनी काय वाटेल ते करावे. बीएसएनएलला जोपर्यंत ग्रूप प्लानखाली कमीतकमी इतकेइतके वर्गणीदार मिळत आहेत, तोपर्यंत बीएसएनएलला बाकी कशाचे सोयरसुतक नसावे. आता महाराष्ट्र मंडळाचे सभासद म्हटले म्हणजे बहुतकरून मराठीभाषक आणि/किंवा महाराष्ट्रवंशीच असणार किंवा असावेत, हे सामान्यतः अपेक्षित (किंवा अध्याहृत) आहे. परंतु, एखाद्याला नव्याने सभासद करून घेताना महाराष्ट्र मंडळ त्याला काही 'मराठीपणाचे प्रमाणपत्र' मागत नाही, किंवा त्याला 'एकारान्त किंवा कर-प्रत्ययान्त आडनाव चाचणी' लावत नाही, किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे तो 'मराठी' या सदरात मोडतो किंवा नाही, याचीही चाचणी घेत नाही. तसेच, एखाद्या 'श्रीवास्तवा'स जर आंतरिक प्रेरणेमुळे, त्याला महाराष्ट्राबद्दल, मराठी भाषेबद्दल, मराठी संस्कृतीबद्दल अथवा मराठी समाजाबद्दल वाटत असलेल्या कुतूहल, आकर्षण, आस्था अथवा प्रेमापोटी महाराष्ट्र मंडळाचा सदस्य व्हावेसे वाटले, तर केवळ तो 'श्रीवास्तव' आहे म्हणून त्यास अडवीतही नाही. (तसेही, प्रस्तुत 'श्रीवास्तवा'ची बायको अथवा आई अथवा मुलीचा बॉयफ्रेंड अथवा जावई अथवा होऊ घातलेली सून यांपैकी कोणी मराठी असू शकते. आणि नसले, आणि त्याचबरोबर वर म्हटल्याप्रमाणे त्याला जर 'मराठीपणा'बद्दल कोणती आस्था किंवा प्रेम वगैरेसुद्धा नसले, तर तो वर्गणीचे पैसे देऊनच्या देऊन वर स्वतःला बोअर करून घेण्यासाठी झक मारायला महाराष्ट्र मंडळाचा सदस्य होईल असे वाटत नाही. अगदी ग्रूप प्लानसाठीसुद्धा! कारण त्या परिस्थितीत त्याच्या कॉलिंग लिस्टवर तसेही फारसे मराठीजन बहुधा नसतीलच.) वर दिलेले उदाहरण हे पूर्णपणे काल्पनिक आहे. परंतु अशी योजना जर अमलात आली, तर ती 'मध्यप्रदेशातील मराठीजनांमधील मराठी भाषेच्या विकासास कदाचित हितावह ठरू शकेल अशी एक कल्पक योजना' म्हणून प्रशंसनीय ठरावी काय? की 'भाषेच्या/प्रांताच्या आधारावर दिलेली सवलत', 'भाषिकतेस/प्रांतीयतेस खतपाणी घालणारी राष्ट्रविघातक योजना', 'मध्यप्रदेशातील बिगरमराठीजनांकरिता अन्यायकारक योजना' म्हणून 'साफ चुकीची' आणि निषेधार्ह ठरावी? आपणच निर्णय करावा! इतर प्रश्न:

अजुन एक प्रश्न, समजा एखादा नॉन-ओबीसी व्यक्ती त्याला जाणवनार्‍या आंतरिक प्रेरणेमुळे सदर परिषदेबरोबर सदस्य होऊन सदर लोकांच्या विकासासाठी मनापासुन काम करते, जातीभेद वगैर एमानत नाही, सर्वांचेच कल्याण व्हावे असे त्याचे प्रामाणीक मत आहे. मग आता ह्या व्यक्तीला हे 'ओबीसी कार्ड' मिळेल का ?

याबद्दल अधिकृत उत्तर अर्थात परिषदच देऊ शकेल. पण सदर व्यक्तीस सदस्य करून घेताना जर परिषदेस कोणताही अडथळा आला नाही, तर त्यापुढे जाऊन सदर व्यक्तीस कार्ड देण्यास परिषदेस अडथळा येण्याचे काही कारण दिसत नाही. माझ्या समजुतीप्रमाणे यात बीएसएनएलचा संबंध हा केवळ परिषदेस ग्रूप प्लान विकण्यापुरता आणि त्यानंतर प्लानकरिता आवश्यक अशी किमान सभासदसंख्या मिळत आहे याची खात्री करण्यापुरता असावा. प्लानचे निकष ठरवणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे यात बीएसएनएलचा हात नसावा; ते स्वातंत्र्य परिषदेकडे असावे, आणि त्याबद्दल अंतिम निर्णयही परिषदेचाच असावा. शेवटी, कार्डवाटपासाठी 'परिषदेचे सदस्यत्व' याहून वेगळा निकष असण्याचे काही कारण दिसत नाही. मात्र सदस्यत्वाकरिता 'ओबीसी समाजांचा घटक असणे' हा जर सामान्यतः अपेक्षित निकष असेल, तर तो अपवादात्मक परिस्थितीत शिथिल करण्याची मुभा परिषदेला असावीच, आणि आपल्या काल्पनिक उदाहरणातील सदर व्यक्तीच्या बाबतीत (माझ्या वरील काल्पनिक उदाहरणातील 'श्रीवास्तवा'प्रमाणे) परिषदेचे सदस्यत्व देताना जर असा नियम शिथिल केला गेला असेल, तर त्यापुढे कार्डवाटप करण्यास कोणताच अडथळा येण्याचे काही कारण दिसत नाही. (हे अर्थात माझे रीडिंग आहे.)

मिळणार असेल तर वर्तमानपत्रातुन 'ओबीसी व्यक्तींनाच कार्ड मिळेल' असा प्रचार का चालु आहे ?

दोनपैकी एक कारण असू शकते. (किंवा कदाचित दोन्ही.) - गैरसमज: तसाही 'वृत्तांकनातील अचूकतेकडे भर' हा सर्वसाधारणतः मराठी पत्रकारितेचा फारसा "स्ट्राँग पॉइंट" (मराठी?) नसावा. (हल्ली इंग्रजी पत्रकारितेतही फारसा राहिलेला नाही म्हणा, पण तो मुद्दा वेगळा.) - जाणूनबुजून अपप्रचार: प्रस्तुत वर्तमानपत्राच्या वाचकांचा 'बेस' अथवा 'टार्गेटेड बेस' लक्षात घेता, अशा प्रकारच्या अपप्रचाराने अशा 'बेस'मधील प्रस्तुत वर्तमानपत्राच्या 'क्रेडिबिलिटी'ला धक्का तर पोहोचणार नाही अथवा 'वाचकांच्या पत्रां'चा भडिमारही होणार नाहीच, उलट वर्तमानपत्राचा खप अवाच्या सवा वाढण्याची शक्यता भरपूर. यांपैकी कोणती शक्यता प्रत्यक्षात खरी असू शकते, ते आपणच ठरवा! (या एकाच वर्तमानपत्राने या गोष्टीला एवढे जोरदार 'कवरेज' दिल्याचे आढळते. सविस्तर बातमी, आणि चक्क दोनदोन संपादकीये! 'ओबीसी-टू-ओबीसी कॉलिंग फ्री' वगैरे जोरदार 'स्पिन'ही बहुधा फक्त येथेच वाचला. बाकी, उर्वरित 'मेनस्ट्रीम मीडिया'मध्ये या बाबीचा साधा उल्लेखही नाही, आणि इतरत्र छोट्यामोठ्या ठिकाणी जेथे आहे, तेथे अगदी थोडक्यात आणि संयत कवरेज आहे. आणि बीएसएनएलच्या संस्थळावर याचा उल्लेखही नाही. बरोबरच आहे, तशीही ही बीएसएनएलची योजना नव्हेच.)

मिळणार नसेल तर त्या परिषदेचे सभासद असुन केवळ 'ओबीसी नसल्याने' कार्ड न मिळणे हा 'जाती'च्या आधारे अन्यात नाही का ?

वर म्हटल्याप्रमाणे, माझ्या समजुतीप्रमाणे कार्डवाटप कोणाला करावे हे ठरवण्याचे अधिकार पूर्णपणे परिषदेकडेच राहावेत. बीएसएनएलचा यात संबंध नसावा. परिषदेने नोंदवलेल्या यादीतील व्यक्तींना कार्डवाटप करणे एवढेच बीएसएनएलचे काम. यादीत कोणाकोणाला नोंदवायचे हे ठरवण्याचा अधिकार परिषदेचा. अशा परिस्थितीत, ओबीसी नसूनसुद्धा सदर व्यक्तीस परिषदेचा सदस्य म्हणून नोंदवण्यास परिषदेस जर अडचण नसेल, तर त्यापुढे कार्डवाटपाच्या यादीत सदर व्यक्तीचे नाव नोंदवण्यास परिषदेस अडचण असण्याचे काही कारण दिसत नाही, सबब सदर व्यक्तीवर अन्यायाचा प्रश्न उद्भवत नाही. येथे एक लक्षात घेणे प्राप्त आहे, की प्लानचा वर्गणीदार होण्याकरिता 'ओबीसी समाजांचा घटक असणे' हा बीएसएनएलचा निकष नाही. बीएसएनएलचे निकष हे फक्त 'परिषदेने अर्जदाराची नोंदणी कार्डवाटपाच्या यादीत केलेली असणे' आणि 'कार्डवाटपाच्या यादीत अशा पुरेशा अर्जदारांची नोंदणी झालेली असणे' एवढाच आहे. त्यापुढे, कार्डवाटपाच्या यादीत नोंदणी करण्यासाठी 'ओबीसी समाजांचा घटक असणे' ही परिषदेची 'सामान्य अपेक्षा' असावी, 'सक्त निकष' असण्याचे कारण नाही. (सामान्यतः, कार्डवाटपाच्या यादीत नोंद करण्यासाठी 'परिषदेचे सदस्यत्व' एवढा एकच निकष परिषदेकडून पुरेसा असावा. त्यापुढे, परिषदेच्या सदस्यत्वाकरिता 'ओबीसी समाजांचा घटक असणे' ही परिषदेची केवळ 'अंतर्गत सामान्य अपेक्षा' असावी. अशा परिस्थितीत, ओबीसी समाजांचा घटक नसूनसुद्धा जर एखाद्या व्यक्तीस सदस्यत्व दिले गेले असेल, तर त्यापुढे त्याची कार्डवाटपाच्या यादीत नोंदणीही नियमांप्रमाणे विनासायास होण्यास हरकत नसावी.)

इनफॅक्ट हा जातीभेद नाही का ?

वरील विवेचनानुसार यात जातिभेद होण्याचे कारण दिसत नाही. (तसेही, अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती वगळता, कितीशा बिगर-ओबीसी व्यक्ती या योजनेत नाव नोंदवावयास उत्सुक असतील, याबद्दल साशंक आहे. त्यामुळे, हा प्रश्न मूलतः निव्वळ अ‍ॅकॅडेमिक आहे.)

:) तसं नव्हे हो. आपल्याकडं काहीतरी म्हणतात पहा, 'आरोप सिध्द होईपर्यंत गुन्हेगार म्हणू नये.' संशयाचा फायदा द्यायला हवा की नाही? ;)

मिष्टर चिंतामणी, टोल नाक्यावरील कर्मचार्‍यांना पुढच्या टोलनाक्यापर्यंत नेत असाल तर टोल घेतला जात नाही. हे सगळे अर्थातच अनधिकृत. मी स्वतः हे दोनदा अनुभवले आहे. टोलखिडकीतला कर्मचारी विचारतो की आमचा एक माणूस नेणार का? आपण तयार असल्यास टोल माफ. आता मी कधी कधी स्वतःच विचारतो, आहे का कोणी तुमचा माणूस? :) अर्थातच, असे सगळे सरकारी नोटिफिकेशनशिवायच होते. त्यामुळे थत्त्यांनी लिहिलेले १००% खरे असावे असे मल तरी वाटते.

"मेंबरे " की "मूर्ख" ;)

पैषांसाठी फोन करणार असाल तर तुम्हाला अजिबात घेणार नाही हां ग्रुप मध्ये.