कुर्हाडीचा दांडा
कुर्हाडीचा दांडा
काही दिवसापूर्वी मला माझ्या एका मित्राने एक बातमी सांगितली.
"महाराष्ट्र शासनाने कृषिनिष्ठ, शेतीभूषण म्हणून गौरविलेला शेतकरी प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून आता भूमिहीन झाला आहे."
खरे तर ही दु:खद बातमी. ज्याच्या कुणाच्या नशिबात हा भोग आलाय, त्याच्याबद्दल हळहळ आणि मनात सहानुभूती निर्माण करणारी बातमी. पण ही बातमी ऐकताना मला मात्र अजिबात दु:ख झाले नाही किंवा ऐकल्यावर माझ्या मनाच्या कोणत्याच कोपर्यात तीळभरही सहानुभूती निर्माण झाली नाही, उलट ही बातमी मला आनंदच(असूरी?) देऊन गेली. अशा वेळी मनाला दु:खाऐवजी आनंद वाटायला लागत असेल ते काही चांगुलपणाचे लक्षण नाही, हे माहीत असतानाही मला माझा आनंद आवरता येईना, आणि मी त्या आनंदाला आवर घालण्याचा प्रयत्नही केला नाही.
सबंध शेतीच्या इतिहासात १९८० च्या सुमारास प्रथमच शेतकर्यांमध्ये त्यांच्या न्याय्य हक्काबद्दल जनजागृती व्हायला लागली होती. एकदा कुत्र्याची शेपटी सरळ होईल पण शेतकर्यांची संघटना होणार नाही, असे म्हणणार्याच्या नाकावर टिच्चून लाखालाखाच्या संख्येने शेतकरी संघटित व्हायला लागला होता. त्याला शेतीच्या दुर्दशेचे कारण समजायला लागले होते. शेतकर्याच्या गरिबीचं कारण तो अडाणी आहे, आळशी आहे, अमुकतमुक जातीचा आहे, तो कष्ट करण्यात वा नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करून ते प्रत्यक्षात शेतीत वापरण्यास कमी पडतो किंवा देवानेच त्याच्या नशिबात गरिबी लिहिली आहे अथवा त्याच्या आईने देवाला दगड-धोंडे मारलेत, म्हणून देवाने त्याच्या तळहातावर दारिद्र्याची रेघ ओढली आहे, यापैकी कोणतेही कारण शेतकर्याच्या दुर्दशेला, गरिबीला अथवा कर्जबाजारीपणाला कारणीभूत नसून ”शेतीमालास रास्त भाव मिळू नये, म्हणून सरकार जे अधिकृत धोरण राबवते" यातच खरेखुरे शेतीच्या दुरावस्थेचे कारण दडले आहे, हे शेतकर्याला कळायला लागले होते. परिणामी शेतकरी रस्त्यावर उतरायला लागला होता. रेल्वे अडवायला लागला होता.
जेव्हा एकीकडे लढवय्ये शेतकरी, शेती तोट्याची आहे, असे सांगत "भीक नको हवे घामाचे दाम" "शेतमालास उत्पादनखर्चानुसार रास्त भाव मिळालेच पाहिजेत" "हातात रूमनं, एकच मागणं" म्हणत रस्त्यावर उतरत होते, पोलिसांच्या लाठ्या खात होते, छातीवर बंदुकीच्या गोळ्या झेलून हौतात्म्य पत्करत होते, नेमके त्याच वेळी काही कृषिनिष्ठ, शेतीभूषण शेतकरी शासनाशी घरोबा करून "आम्ही एकरी ५७ क्विंटल ज्वारी पिकवली, एकरी ३५ क्विंटल कापूस पिकवला" असे सांगत शेतीची दुर्दशा घालवण्यासाठी "आमच्यासारखे अधिक उत्पादन काढा आणि समृद्ध व्हा" असा इतरांना सल्ला देत शासकीय तिजोरीतून जेवढ्या अनुदानात्मक सवलती मिळवता येतील तेवढ्या मिळवत ’ऐष’ करत होते. आणि शेतकरी चळवळीचा घात करून शेतकरी आंदोलनाला सुरुंग लावत होते.
या कृषिनिष्ठ, शेतीभूषणांनी खरंच शेतकरी समाजासाठी रचनात्मक भरीव कार्य केले असते किंवा खरेच कमी खर्चात विक्रमी उत्पादन घेतले असते तर मला आक्षेप असण्याचे काहीही कारण नव्हते, उलटपक्षी या कृषिनिष्ठांचे अनुकरण करून इतर शेतकर्यांनाही स्वतः:चा विकास करून घेण्यास प्रेरणा मिळाली असती. पण तसे काही झाले नाही. कारण मुळातच हे शेतीभूषण म्हणजे शेतीत अचाट पराक्रम गाजविलेले योद्धे नाहीत, शेतीविषयक ज्ञानाचे महामेरूही नाहीत आणि यांच्या कार्यामुळे शेतीविषयाला नवी दिशा मिळाली आहे असेही काही नाही. कारण कृषिनिष्ठ, शेतीभूषण वगैरे पुरस्कार मिळणे आणि कमी खर्चात विक्रमी उत्पादन काढणे किंवा शेतकरी समाजासाठी रचनात्मक भरीव कार्य करणे, या बाबींचा एकमेकाशी अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाहीये. हे अधिक स्पष्ट होण्यासाठी शासनाद्वारे पिकस्पर्धा कशा राबविल्या जातात याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
इच्छुकाने प्रथम पंचायत समिती मध्ये जायचे. त्यासाठी स्थानिक पुढार्याशी लागेबांधे असणे गरजेचे. मग संबंधित कर्मचार्याला स्थानिक पुढार्याचा संदर्भ देऊन त्याच्याशी संगनमत करून योजना आखायची. स्पर्धेसाठी किमान १०-२० शेतकर्यांनी स्पर्धेत भाग घेणे गरजेचे असते, त्याशिवाय स्पर्धा कशी होणार? म्हणून आपणच ’डमी/दुय्यम’ १०-२० शेतकर्यांचे ७/१२, ८-अ गोळा करून त्यांच्या नावाचे फॉर्म भरायचेत. त्यानंतर जी काही अधिकृत/अनधिकृत फी असेल ती भरायची. एकदा त्याला योग्य ती फी पोचली की त्यानंतर पुढील कार्ये अगदी रितसरपणे तो कर्मचारीच पार पाडतो. म्हणजे असे की; इतर शेतकर्यांना स्पर्धेत भाग घेता येऊ नये म्हणून स्पर्धेसाठी अर्ज दाखल करायची अंतिम तिथी उलटेपर्यंत तो अंतिम तारखेचा सुगावाच इतरांना लागू देत नाही. अशा तारखा वृत्तपत्रात जाहीर होत नाहीत. तरीही एखाद्याला सुगावा लागलाच आणि स्पर्धेत भाग घ्यायला आलाच तर कागदोपत्राच्या जंजाळात त्याला कसे लटकवायचे आणि नको त्या शेतकर्याला स्पर्धेपासून कसे ’कटवायचे’ यात तो कर्मचारी अगदीच पारंगत असतो. एकदा एवढे सोपस्कार निर्विघ्न पार पाडलेत की, पुढे साराच कागदी घोड्यांचा खेळ असतो. मग पेरणी, मशागत, कापणी, वेचणी, मळणी आणि एकरी उत्पादनाचा आकडा, हा साराच कागदोपत्री खेळ. एवढे सगळे ज्याला पुढार्यांच्या आशीर्वादाने व कर्मचार्याच्या संगनमताने कागदी घोडे नाचवता येते तो ठरतो पिकस्पर्धा विजेता. मग एक प्रस्ताव बनवायचा. शेती क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याची लिखित बतावणी करून तो प्रस्ताव विहित प्रपत्रात पंचायत समिती कृषी विभागाकडे सादर करायचा. पंचायत समिती कृषी विभागाकडून सदर प्रस्ताव जि.प.कडे सादर केला जातो. जिल्हास्तरीय समितीकडून (शक्यतो छानसा हॉटेल किंवा धाब्यावर बसून कोंबडीची तंगडी चघळत) पाहणी करून सदर प्रस्ताव शिफारशीसह विभागीय कार्यालयामार्फत कृषी आयुक्तालयास सादर केला जातो . या सगळ्या प्रोसेसमध्ये पुढार्यांचा ”वरदहस्त" लाख मोलाचा असतो. मग राज्य स्तरीय समितीकडून शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कारासाठी शेतक-यांची निवड केली जाते.
पुरस्कार प्राप्त शेतक-याचा मा.राज्यपाल, महोदय यांचे हस्ते सन्मानपूर्वक सत्कार केला जातो.
ज्याच्या आयुष्यात सुखाचा, आनंदाचा व सन्मानाचा दिवस कधीच उगवत नाही, त्याच्या आयुष्यात कोणत्या का निमित्ताने होईना, पण राज्यपालाच्या हस्ते सन्मान होण्याचा दिवस उगवत असेल तर कोणाला वाईट वाटण्याचे कारणच नव्हते. पण त्यामुळे सबंध शेतीव्यवसायाचा घात होतो, ही खरी बोच आहे. अशा शेतकर्यांकडे अंगुलिनिर्देश करून शासन यांच्यासारखे आधुनिक तंत्रज्ञान वापरा, भरघोस उत्पन्न घ्या आणि श्रीमंत व्हा, असे सांगायला मोकळे होते. यांच्या कर्तृत्वाच्या फोलपणाची जाणीव नसल्यामुळे बिगरशेतकरी समाजाचाही शेतीव्यवसायाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो आणि अधिक मेहनतीने नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर शेती हा प्रचंड फायद्याचा व्यवसाय आहे, असे जनमानस तयार होण्यास नको ती मदत होते. आणि शेतीचे प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक किचकट व्हायला लागतात.
एखादा शेतीभूषण शेतकरी जर आज कर्जापायी शेतजमीन विकावी लागून भूमिहीन होत असेल तर शेती तोट्याचीच आहे, याचा तो अधिकृत पुरावाच ठरतो. त्या शेतकर्याने क्षणिक सन्मान मिळविण्यासाठी काळ्या मातीशी प्रतारणा करून जो आभासी देखावा निर्माण केला होता, शेती फायद्याची आहे हे दाखविण्यासाठी बनावट दस्ताऎवज तयार करून इतरांच्या डोळ्यात धूळफेक केली होती, शेतकरी समाजाशी बेईमानी करून "कुर्हाडीचा दांडा, गोतास काळ" या उक्तीप्रमाणे वागण्याचे पाप त्याने केले होते, त्याचेच फळ आज त्याला भोगायला लावून नियतीने त्याच्यावर सूड उगवला आहे, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे.
गंगाधर मुटे
-------------------------------------------------------------------
याद्या
4188
प्रतिक्रिया
28
मिसळपाव
सध्या
हे आडत सिस्टिम
हे आडत सिस्टिम
बाजारात शेतकरी स्वतः
मध्यप्रदेशामधे आय टि सी च्या
In reply to बाजारात शेतकरी स्वतः by विजुभाऊ
असे मॉडेल रिलायन्सने पुणे
मी पाहिलेला
करता काहीही येईल. पण
In reply to मी पाहिलेला by गवि
निर्यातबंदी
In reply to करता काहीही येईल. पण by गंगाधर मुटे
सध्या काय परिस्थिती आहे..
In reply to निर्यातबंदी by गवि
फक्त फ्लोरिकल्चर.. नसावे.. टू
In reply to सध्या काय परिस्थिती आहे.. by प्रसन्न केसकर
चुकुन अनेकदा प्रतिसाद आला...
In reply to निर्यातबंदी by गवि
चुकुन अनेकदा प्रतिसाद पडला...
In reply to निर्यातबंदी by गवि
निर्यातबंदी
मुळ लेख वाचुन खुप विचार
सरकारी धोरणांमुळे शेती
पिंगू शी सहमतच आहे
In reply to सरकारी धोरणांमुळे शेती by पिंगू
गेल्या एक दोन भारतवारीतले
In reply to पिंगू शी सहमतच आहे by देव बप्पा
@ रेवती.. त्यात त्यांची चुक
In reply to गेल्या एक दोन भारतवारीतले by रेवती
ज्यांच्या पूर्वजांनी सात
In reply to @ रेवती.. त्यात त्यांची चुक by देव बप्पा
काही वर्षांपूर्वी व्ही आर एस
In reply to ज्यांच्या पूर्वजांनी सात by रेवती
त्यातून नुसते पैशाचेच नव्हे
In reply to काही वर्षांपूर्वी व्ही आर एस by नितिन थत्ते
अचानक पैसा हाती आला तर जसे
In reply to त्यातून नुसते पैशाचेच नव्हे by रेवती
एकरी चाळीस पन्नास लाखाला जमीन
In reply to गेल्या एक दोन भारतवारीतले by रेवती
हे सगळं वाचल्यावर वाईट वाटतं
फार चांगली माहीती
शेती व्यवसाय आरक्षित आहे का?
हे क्षेत्र खुले केले तर काय नुकसान संभवते?