Skip to main content

कुर्‍हाडीचा दांडा

कुर्‍हाडीचा दांडा

Published on 21/02/2011 - 08:55 प्रकाशित मुखपृष्ठ
कुर्‍हाडीचा दांडा काही दिवसापूर्वी मला माझ्या एका मित्राने एक बातमी सांगितली. "महाराष्ट्र शासनाने कृषिनिष्ठ, शेतीभूषण म्हणून गौरविलेला शेतकरी प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून आता भूमिहीन झाला आहे." खरे तर ही दु:खद बातमी. ज्याच्या कुणाच्या नशिबात हा भोग आलाय, त्याच्याबद्दल हळहळ आणि मनात सहानुभूती निर्माण करणारी बातमी. पण ही बातमी ऐकताना मला मात्र अजिबात दु:ख झाले नाही किंवा ऐकल्यावर माझ्या मनाच्या कोणत्याच कोपर्‍यात तीळभरही सहानुभूती निर्माण झाली नाही, उलट ही बातमी मला आनंदच(असूरी?) देऊन गेली. अशा वेळी मनाला दु:खाऐवजी आनंद वाटायला लागत असेल ते काही चांगुलपणाचे लक्षण नाही, हे माहीत असतानाही मला माझा आनंद आवरता येईना, आणि मी त्या आनंदाला आवर घालण्याचा प्रयत्नही केला नाही. सबंध शेतीच्या इतिहासात १९८० च्या सुमारास प्रथमच शेतकर्‍यांमध्ये त्यांच्या न्याय्य हक्काबद्दल जनजागृती व्हायला लागली होती. एकदा कुत्र्याची शेपटी सरळ होईल पण शेतकर्‍यांची संघटना होणार नाही, असे म्हणणार्‍याच्या नाकावर टिच्चून लाखालाखाच्या संख्येने शेतकरी संघटित व्हायला लागला होता. त्याला शेतीच्या दुर्दशेचे कारण समजायला लागले होते. शेतकर्‍याच्या गरिबीचं कारण तो अडाणी आहे, आळशी आहे, अमुकतमुक जातीचा आहे, तो कष्ट करण्यात वा नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करून ते प्रत्यक्षात शेतीत वापरण्यास कमी पडतो किंवा देवानेच त्याच्या नशिबात गरिबी लिहिली आहे अथवा त्याच्या आईने देवाला दगड-धोंडे मारलेत, म्हणून देवाने त्याच्या तळहातावर दारिद्र्याची रेघ ओढली आहे, यापैकी कोणतेही कारण शेतकर्‍याच्या दुर्दशेला, गरिबीला अथवा कर्जबाजारीपणाला कारणीभूत नसून ”शेतीमालास रास्त भाव मिळू नये, म्हणून सरकार जे अधिकृत धोरण राबवते" यातच खरेखुरे शेतीच्या दुरावस्थेचे कारण दडले आहे, हे शेतकर्‍याला कळायला लागले होते. परिणामी शेतकरी रस्त्यावर उतरायला लागला होता. रेल्वे अडवायला लागला होता. जेव्हा एकीकडे लढवय्ये शेतकरी, शेती तोट्याची आहे, असे सांगत "भीक नको हवे घामाचे दाम" "शेतमालास उत्पादनखर्चानुसार रास्त भाव मिळालेच पाहिजेत" "हातात रूमनं, एकच मागणं" म्हणत रस्त्यावर उतरत होते, पोलिसांच्या लाठ्या खात होते, छातीवर बंदुकीच्या गोळ्या झेलून हौतात्म्य पत्करत होते, नेमके त्याच वेळी काही कृषिनिष्ठ, शेतीभूषण शेतकरी शासनाशी घरोबा करून "आम्ही एकरी ५७ क्विंटल ज्वारी पिकवली, एकरी ३५ क्विंटल कापूस पिकवला" असे सांगत शेतीची दुर्दशा घालवण्यासाठी "आमच्यासारखे अधिक उत्पादन काढा आणि समृद्ध व्हा" असा इतरांना सल्ला देत शासकीय तिजोरीतून जेवढ्या अनुदानात्मक सवलती मिळवता येतील तेवढ्या मिळवत ’ऐष’ करत होते. आणि शेतकरी चळवळीचा घात करून शेतकरी आंदोलनाला सुरुंग लावत होते. या कृषिनिष्ठ, शेतीभूषणांनी खरंच शेतकरी समाजासाठी रचनात्मक भरीव कार्य केले असते किंवा खरेच कमी खर्चात विक्रमी उत्पादन घेतले असते तर मला आक्षेप असण्याचे काहीही कारण नव्हते, उलटपक्षी या कृषिनिष्ठांचे अनुकरण करून इतर शेतकर्‍यांनाही स्वतः:चा विकास करून घेण्यास प्रेरणा मिळाली असती. पण तसे काही झाले नाही. कारण मुळातच हे शेतीभूषण म्हणजे शेतीत अचाट पराक्रम गाजविलेले योद्धे नाहीत, शेतीविषयक ज्ञानाचे महामेरूही नाहीत आणि यांच्या कार्यामुळे शेतीविषयाला नवी दिशा मिळाली आहे असेही काही नाही. कारण कृषिनिष्ठ, शेतीभूषण वगैरे पुरस्कार मिळणे आणि कमी खर्चात विक्रमी उत्पादन काढणे किंवा शेतकरी समाजासाठी रचनात्मक भरीव कार्य करणे, या बाबींचा एकमेकाशी अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाहीये. हे अधिक स्पष्ट होण्यासाठी शासनाद्वारे पिकस्पर्धा कशा राबविल्या जातात याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. इच्छुकाने प्रथम पंचायत समिती मध्ये जायचे. त्यासाठी स्थानिक पुढार्‍याशी लागेबांधे असणे गरजेचे. मग संबंधित कर्मचार्‍याला स्थानिक पुढार्‍याचा संदर्भ देऊन त्याच्याशी संगनमत करून योजना आखायची. स्पर्धेसाठी किमान १०-२० शेतकर्‍यांनी स्पर्धेत भाग घेणे गरजेचे असते, त्याशिवाय स्पर्धा कशी होणार? म्हणून आपणच ’डमी/दुय्यम’ १०-२० शेतकर्‍यांचे ७/१२, ८-अ गोळा करून त्यांच्या नावाचे फॉर्म भरायचेत. त्यानंतर जी काही अधिकृत/अनधिकृत फी असेल ती भरायची. एकदा त्याला योग्य ती फी पोचली की त्यानंतर पुढील कार्ये अगदी रितसरपणे तो कर्मचारीच पार पाडतो. म्हणजे असे की; इतर शेतकर्‍यांना स्पर्धेत भाग घेता येऊ नये म्हणून स्पर्धेसाठी अर्ज दाखल करायची अंतिम तिथी उलटेपर्यंत तो अंतिम तारखेचा सुगावाच इतरांना लागू देत नाही. अशा तारखा वृत्तपत्रात जाहीर होत नाहीत. तरीही एखाद्याला सुगावा लागलाच आणि स्पर्धेत भाग घ्यायला आलाच तर कागदोपत्राच्या जंजाळात त्याला कसे लटकवायचे आणि नको त्या शेतकर्‍याला स्पर्धेपासून कसे ’कटवायचे’ यात तो कर्मचारी अगदीच पारंगत असतो. एकदा एवढे सोपस्कार निर्विघ्न पार पाडलेत की, पुढे साराच कागदी घोड्यांचा खेळ असतो. मग पेरणी, मशागत, कापणी, वेचणी, मळणी आणि एकरी उत्पादनाचा आकडा, हा साराच कागदोपत्री खेळ. एवढे सगळे ज्याला पुढार्‍यांच्या आशीर्वादाने व कर्मचार्‍याच्या संगनमताने कागदी घोडे नाचवता येते तो ठरतो पिकस्पर्धा विजेता. मग एक प्रस्ताव बनवायचा. शेती क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याची लिखित बतावणी करून तो प्रस्ताव विहित प्रपत्रात पंचायत समिती कृषी विभागाकडे सादर करायचा. पंचायत समिती कृषी विभागाकडून सदर प्रस्ताव जि.प.कडे सादर केला जातो. जिल्हास्तरीय समितीकडून (शक्यतो छानसा हॉटेल किंवा धाब्यावर बसून कोंबडीची तंगडी चघळत) पाहणी करून सदर प्रस्ताव शिफारशीसह विभागीय कार्यालयामार्फत कृषी आयुक्तालयास सादर केला जातो . या सगळ्या प्रोसेसमध्ये पुढार्‍यांचा ”वरदहस्त" लाख मोलाचा असतो. मग राज्य स्तरीय समितीकडून शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कारासाठी शेतक-यांची निवड केली जाते. पुरस्कार प्राप्त शेतक-याचा मा.राज्यपाल, महोदय यांचे हस्ते सन्मानपूर्वक सत्कार केला जातो. ज्याच्या आयुष्यात सुखाचा, आनंदाचा व सन्मानाचा दिवस कधीच उगवत नाही, त्याच्या आयुष्यात कोणत्या का निमित्ताने होईना, पण राज्यपालाच्या हस्ते सन्मान होण्याचा दिवस उगवत असेल तर कोणाला वाईट वाटण्याचे कारणच नव्हते. पण त्यामुळे सबंध शेतीव्यवसायाचा घात होतो, ही खरी बोच आहे. अशा शेतकर्‍यांकडे अंगुलिनिर्देश करून शासन यांच्यासारखे आधुनिक तंत्रज्ञान वापरा, भरघोस उत्पन्न घ्या आणि श्रीमंत व्हा, असे सांगायला मोकळे होते. यांच्या कर्तृत्वाच्या फोलपणाची जाणीव नसल्यामुळे बिगरशेतकरी समाजाचाही शेतीव्यवसायाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो आणि अधिक मेहनतीने नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर शेती हा प्रचंड फायद्याचा व्यवसाय आहे, असे जनमानस तयार होण्यास नको ती मदत होते. आणि शेतीचे प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक किचकट व्हायला लागतात. एखादा शेतीभूषण शेतकरी जर आज कर्जापायी शेतजमीन विकावी लागून भूमिहीन होत असेल तर शेती तोट्याचीच आहे, याचा तो अधिकृत पुरावाच ठरतो. त्या शेतकर्‍याने क्षणिक सन्मान मिळविण्यासाठी काळ्या मातीशी प्रतारणा करून जो आभासी देखावा निर्माण केला होता, शेती फायद्याची आहे हे दाखविण्यासाठी बनावट दस्ताऎवज तयार करून इतरांच्या डोळ्यात धूळफेक केली होती, शेतकरी समाजाशी बेईमानी करून "कुर्‍हाडीचा दांडा, गोतास काळ" या उक्तीप्रमाणे वागण्याचे पाप त्याने केले होते, त्याचेच फळ आज त्याला भोगायला लावून नियतीने त्याच्यावर सूड उगवला आहे, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. गंगाधर मुटे -------------------------------------------------------------------
लेखनप्रकार

याद्या 4188
प्रतिक्रिया 28

मुटेजी, एक वर्षापूर्वी जर हा लेख मी वाचला असता तर प्रथम वाचनानंतर अशी प्रतिक्रिया दिली असती की तुमच्या लेखाचा रोख काहीसा पॅरेनॉईड आहे म्हणजे: सर्वजण मिळून बिचार्‍या शेतकर्‍यावर अन्याय आणि फकत अन्यायच करताहेत. त्यात सरकारही सामील आहे आणि जे काही यशस्वी कर्तबगार शेतकरी काही यशस्वी उत्पादन दाखवून झळकतात ते मात्र अचानक या "वाईट सिस्टीमला सामील झाले." असा काहीसा टोन वाटू शकतो. षडयंत्रसदृश.. :) पण सध्या तसं वाटत नाही कारण, गेलं एक वर्षं इतकी वाईट सिस्टीम पाहतो आहे शेतीच्या कामानिमित्ताने (तहसिलदार ते तलाठी, सर्व पातळ्यांवरच्या प्रोसिजर्स आणि त्यातला निखळ भ्रष्टाचार..) की शेतीस्पर्धेच्या तुम्ही केलेल्या वर्णनात अतिशयोक्ती वाटत नाहीये. उलट तुम्ही म्हटले आहे तशीच दूषित पद्धत या स्पर्धेची असेच असेल असा अगदी १००% विश्वास वाटतोय.

बाजारात शेतकरी स्वतः प्रत्यक्ष माल विकू शकतो. पण ते त्याला जमत नाही. बाजारौत्पन्न समितीत जे दलाल असतात तेच शेतीमालाचा भाव ठरवतात. ( शेती हे एकमेव क्षेत्र असेल की ज्यात उत्पादक हा आपल्या उत्पादनाचा भाव ठरवू शकत नाही) या बाजारात काही मोठ्या कंपन्यानी शिरकाव करायचा प्रयत्न केला पण त्यांच्या हेतूंबद्दल स्थानीक पुढार्‍यानी लोकांच्या मनात संभ्रम उत्पन्न केला

In reply to by विजुभाऊ

मध्यप्रदेशामधे आय टि सी च्या सागर चौपालची (चौपाल= दुकान्/मॉल ?) साखळी पाहण्यात आली होती. जी थेट शेतकर्यांकडून चांगल्या भावाने माल खरेदी करते व आपला नफा काढून घेऊन ग्राहकांना तो माल पुरवते. ह्यात कुठेही दलाल आढळला नाही. शेतक-यांनाही पैसा ताबडतोब मिळतो. असे काहिसे मॉडेल महाराष्ट्रात येउ शकणार नाही का? अभिज्ञ.

असे मॉडेल रिलायन्सने पुणे परीसरात राबवले होते परन्तु माल वेळीच न खपल्यामुळे ती योजना काही महिन्यातच बारगळली..

मी पाहिलेला यासारखा एक प्रयत्न म्हणजे पुण्याहून थेट आखाती देशात एक कार्गो विमान भाजीपाला घेऊन उड्डाण करत असे. हे अत्यंत जुने, व्हिंटेज म्हणावे इतके जुने रशियन विमान होते. अन्तोनोव्ह प्रकारातले. त्याच्या आत फेरफटका मारून पाहिला होता. त्याचे पायलट्सही रशियन होते. विमानात गोडाऊनइतका मोठ्ठा कार्गोचा भाग होता. मधल्या भागात काही रूम्स होत्या. त्यात अक्षरशः बॅचलर रूम सारख्या गाद्या टाकलेल्या होत्या. बियरचे कॅन पडले होते. एकूण अत्यंत अस्ताव्यस्त गचाळ घरासारखे रुप आतून होते. पण ही अफलातून सोय (पक्षी: पुण्यापासच्या भाज्या थेट आखातात पोचवणे आणि त्यासाठी जुनाट का होईना पण अवाढव्य विमान भाड्याने घेणे) कोण्या शेतकर्‍यांनीच एकत्र येऊन बनवलेल्या कृषी उत्त्पन्न मंडळ किंवा समितीने केली होती असं कळलं. त्यावेळी मला भाज्यांपेक्षा फक्त विमानात रस होता पण आता ते सगळं आठवतंय. म्हणजे असंही काही करता येऊ शकतं तर.

In reply to by गवि

सरकारने निर्यातबंदी केली तर कसा नेणार शेतमाल विमानाने? विमान जागेवर उभे राहील आणि विमानतळावर विमान उभे ठेवण्यासाठीचा किराया भरताभरता शेत आणि घरदारही विकावे लागेल. ;)

In reply to by गंगाधर मुटे

निर्यातबंदी सरसकट थोडीच असेल. एखाद्या पिकावर असेल. या विमानाचा उल्लेख करण्याचं कारण म्हणजे खास नाशवंत भाज्या/ पालेभाज्या/ फळं / फुलं हेच त्यातून जायचं. धान्यधुन्य नव्हे.

In reply to by गवि

या दुबईला शेतमाल नेणार्‍या विमानाची? मला वाटते ती सेवा बंद पडलीये. माझ्या माहितीप्रमाणे ती सेवा फ्लॉरिकल्चर प्रॉडक्टस साठीच होती. तेव्हा काही दिवस फ्लॉरिकल्चर जोरात होते. बर्‍याच नोकरदार मंडळींनी, तरुण शेतकर्‍यांनी फ्लॉरिकल्चर मधे अगदी कर्जे काढुन पैसे गुंतवले होते, ग्रीन हाऊसेसचे पेव फुटले होते पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणच्या काही भागात. पण त्या सेवेला काही आधारच (ग्राऊंड सपोर्ट) नव्हता. वातानुकुलीत सरफेस ट्रान्स्पोर्ट तर जाऊ दे, वेअर हाऊसदे,पण नव्हती. परिणामी मालाची क्वालिटी कमी होत होती अन त्याला ग्राहक नव्हते. वर बीबियाण्यांच्या क्वालिटीचा प्रश्न होता. बोंबलला प्रयोग काही महिन्यातच. कुठे वाच्यता पण झाली नाही. व्हॅलेंटाईन्स डे ला १५०-१८० रु दर असलेले गुलाब ८०-१०० मधे मिळायला लागले म्हणुन पब्लीक खुश झाले अन शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे लोण पश्चिम महाराष्ट्रात पण पोहोचले. तेच काही वर्षांपुर्वी द्राक्षांबाबत पण झाले. उत्तर महाराष्ट्रातला शेतकरी त्यात झोपला. आता किमान वेअर हाऊसेस बांधणे शेतकर्‍याचेच काम नाही यावर तरी एकमत असावे सगळ्यांचे.

In reply to by प्रसन्न केसकर

फक्त फ्लोरिकल्चर.. नसावे.. टू द बेस्ट ऑफ माय मेमरी, भाज्याही होत्या. पण फुले होती हे नक्कीच. त्यावेळी मनात हा पैलू नसल्याने अधिक खोलात गेलो नाही.. पुणे सोडून फार वर्षं झाली.. आताचे स्टेटस माहीत नाही. पण सुरु करावे पुन्हा असे काहीतरी..

निर्यातबंदी सरसकट थोडीच असेल. एखाद्या पिकावर असेल. बहूतेक सर्वच मुख्य पिकावर निर्यातबंदी आहेच.

सरकारी धोरणांमुळे शेती क्षेत्राची दुरावस्था झाली आहे हे जितके खरे तितकी शेतकर्‍याची अनास्था सुद्धा कारणीभूत आहे असे मला वाटते. कारण खेड्यापाड्यांमध्ये गटातटाचे राजकारण करण्यात बहुतेक वेळ घालवतात. खूपच कमी मंडळी दूरदृष्टीचा विचार करतात. :( - पिंगू

In reply to by पिंगू

मी ही पिंगू शी सहमतच आहे... खर तर मी ही शेतकरीच पण. माझया परीसरातील शेतकार्‍याना चा मला आजिबात कळवला राहिलेला नाही (खेड तालुका, पुणे जिल्हा), एक तर परीसरातील छोटे भुधारक शेतकरी (१-३ एकर)..आधुनिक शेती प्रयोग करू शकत नाही(भांडवल प्रॉब्लेम). आणि दुसर म्हणजे जमीन विकून आलेल्या पैसयाचा दुरुपयोग (एकरी ४०-५० लाख मिळतात- शेती ज़ोन). एवढ भयनकर चित्र निर्माण जलाय की सांगताच सोय नाही. शेतकर्यांच्या हातात पैसा आल्यानंतर वाढलेली गुंडगीरी, दहशत. ४-५ वर्षा पुर्वी ची परिस्थिती आणि आताची ही दशा. ह्यास कारण एकाच छोट्या लेवल वर्च गटा-तटाच राजकरण आणि शेतकार्‍याना पैसा आल्यानंतर परिस्थितीच विसरलेल भान.

In reply to by देव बप्पा

गेल्या एक दोन भारतवारीतले निरिक्षण बरोबर आहे कि नाही हे तुम्हीच सांगा. एकरी येणारी अमूक एक रक्कम (तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे ४० ते ५० लाख) यामध्ये शेतकर्‍याला त्याच्या वर्ष सहामहिन्याच्या पोटापाण्याचा प्रश्ण, बचत, पुढच्या लागवडीचं बियाणं, खतं, अजून जे काय असेल ते खरेदी करायचं असतं. ते सोडून अनेक जण (आहेत दोन चार शेतकरी ओळखीचे) नाही नाही त्या खरेद्या करत बसतात. मागच्या जानेवारीत तर शेती विकून इनोव्हा वगैरे गाड्या घेतल्या होत्या. या ऐवजी शेतीला लागणारी मशीन्स घेतली असती तर फरक पडला असता असे वाटले.

In reply to by रेवती

@ रेवती.. त्यात त्यांची चुक ती काय हो..बाप जन्मात कधी नव्हे ते एवढे पैसे (भाव )मिळाला. आयुष्यभर उन-पाऊस सोसलेल्या जिवाला वाटल कधी नव्हे तर गाडीत ल्या एसी ची हवा खाउशी. म्हणून हौसे पोटी घेतल्या गाड्या...आज पनवेल तर उद्या बालगंधर्व ...पारवा बालाजी..(काही आपवाद सोडून,सगळेच आसे वागतात आसे नाही) अचानक खूप सारा पैसा हाती आल्यावर सगळेच बीथरून जातात... त्याला हेच का आपवाद मग.

In reply to by देव बप्पा

ज्यांच्या पूर्वजांनी सात पिढ्यांचं कल्याण करून ठेवलय त्यांनी पैसे खर्च केले आणि ते वाया गेले तर बिघडत नाही असं नाही पण बिघडलेलं लगेच जाणवत नाही. ज्यांच्या हातात कधी नव्हे ते पैसे आलेत त्यांनी चुकून चालणार नाही. आणि चुकलेच तर उद्या तक्रार करता येणार नाही. 'शेतकरी राजा' हा असाच रंक होत गेला कि काय? ही वृत्ती पाहून ज्यांनी हात धुवायचेत त्यांनी धुवून घेतल्यावर मागाहून तक्रार करून कसं चालेल? आपण काय ते गरीब आणि कष्टात जगतोय ही कल्पना बरेचजण करत असतात. अजून कितीतरी जणांना बचतीचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी एसीचा विचारही करता येत नसेल.

In reply to by रेवती

काही वर्षांपूर्वी व्ही आर एस घेऊन अचानक पैसा हाती आलेल्यांचा देखील हाच प्रॉब्लेम झाला होता.

In reply to by नितिन थत्ते

त्यातून नुसते पैशाचेच नव्हे तर (शारिरीक आणि मानसिक) तब्येतीचेही बरेच प्रश्न उभे राहिले होते. जसजसं हे समजू लागलं तशी संख्या कमी झाल्याचे ऐकिवात आहे. शिवाय टक्केवारीही बघायला हवी.

In reply to by रेवती

अचानक पैसा हाती आला तर जसे प्रॉब्लेम उद्भवतात, तसेच अचानक हातून पैसा निघून गेला, किंवा अकस्मात द्रव्य हानी झाली तरी उद्भवतात. दोन्ही स्थितीत काहीसे मानवी वर्तणुकीचे संतुलन बिघडतेच.

In reply to by रेवती

एकरी चाळीस पन्नास लाखाला जमीन विकून गाड्या उडवणारा शेतकरी उदाहरण म्हणून अस्तित्वात असला तरी तो प्रतिनिधी नाही. जसा पुणे ते सांगली या जलविपुल काळ्या कसदार मातीच्या पट्ट्यातला उसावर गब्बर झालेला शेतकरी हा प्रातिनिधिक नाही. तिथे तर उसाचा पैसा इतका आहे की प्रचंड बंगले आणि इम्पोर्टेड कार्स हा शेतकर्‍यांमधे / शेतीव्यवसायावरच्या सेकंडरी उद्योजकांमधे कॉमन दिसणारा भाग आहे. उदा. माझी जमीन खानदेशात आहे. तिथे जमिनीला एकरी १५-२० हजारापासून भाव आहेत. कोरडवाहू भाग आहे. महाराष्ट्राच्या इतरही बर्‍याच भागात दोन-पाच एकराच्या तुकड्यांत पावसावर अवलंबून शेती करणारे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत आणि ते मेजॉरिटीचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांची अवस्था कार जाउदे सायकल नवीन घेतानाही विचार करायला लागेल अशी दिसते.

हे सगळं वाचल्यावर वाईट वाटतं पण आणखी चुकीची गोष्ट ही होते सर्वसामान्य जनतेला यातलं काहीही समजत नाही. योजना बंद होतात, दुसर्‍या योजना येतात्......हे चालूच राहतं जनता लुबाडली जाते. शेतकर्‍यांनी कोणत्याही पुढारी किंवा बड्या धेंडासमोर राग व्यक्त करण्याची शक्यता नाही म्हणून अनेकदा शेतकरी नसलेल्यांवर राग धरला जातो. दोनचार वेळा हे अनुभवायला मिळाले आहे. फक्त शेतकर्‍यांचेच लचके तोडले जात आहेत काय? साध्या दोन खोल्या परवडू नयेत अशी परिस्थिती सर्वसामान्यांचीही करून टाकली आहे.......कुणी ते विचारू नका!

भारतात शेती व्यवसायात कुण्याही सोम्यागोम्याला उतरता येत नाही असे ऐकून आहे. वाडवडिल शेतकरी असतील तरच हे शक्य आहे. हे खरे आहे आहे? असेल तर असे आरक्षण का आहे? त्याने शेतकी व्यवसायाचा घात होतो आहे का? मुळात असले आरक्षण योग्य आहे का? हे क्षेत्र खुले केले तर काय नुकसान संभवते?

हे क्षेत्र खुले केले तर ऐश्वर्या राय आभीताब यांच्यासारख्या धनाड्य लोकांचीच सर्व शेती होइल . . . उदाहरना दाखल नावे दिलेलि आहेत बाकि आपन सर्व मिपाकर जानाकार आहातच धन्यवाद मुटेजी आपन खरोखरच शेतकर्‍यात जाग्रुती करित आहात