Skip to main content
मिसळपाव

Main navigation

  • मुख्य पान
  • पाककृती
  • कविता
  • भटकंती
  • नवीन लेखन
Submitted by टारझन on Tue, 02/22/2011 - 15:13
णमस्कार्स , http://www.esakal.com/esakal/20100804/4795822777043890252.htm आज ऑनलाईन बातम्या वाचताना ह्या बातमीवर नजर पडली .. ब्लॅकबेरी नामक कंपनी ने ब्लॅकबेरी थ्रु जाणार्‍या एसेमेस आणि इमेल्स वर पाळत ठेवण्याची गृहखात्याची मागणी धुडकावुन लावली आहे , ह्याचे आश्चर्य वाटले . ह्यात नक्की काय खाचाखोचा आहेत , झोल आहेत हे जाणुन घेण्यासाठी हा काथ्याकुट आहे. ब्लॅकबेरी म्हणते आमच्या कडुन ह्या प्रकारची माहिती उपलब्ध होऊ शकत नाही त्याला तांत्रिक अडचणी आहेत ( आणि हेच सर्वांत हस्यास्पद विधान आहे ) जर मेसेज इन्क्रिप्ट करता येतो तर तो डिक्रिप्ट करता येतोच येतो . त्याशिवाय समोरचा त्याला वाचुच शकणार नाही. इनक्रिप्षन च्या फँड्या नुसार , जर ब्लॅकबेरी ग्राहकाकडे प्रायव्हेट की असेल तर त्याची पब्लिक की ब्लॅकबेरी कडे आहे ह्यात तिळमात्र शंका घेण्यास जागा नाही. एखादी परराष्ट्रीय कंपनी आपल्या सरकार ला असं शेंबड्या पोराला झटकावं तसं उत्तर कसं देऊ शकते ? राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नाला एवढ्या सहजतेने घेता येऊ शकते काय ? न्युज चॅनल्स वर तरी ह्या बातमीचा अजुन गाजावाजा दिसत नाही. जाणकार काही प्रकाश टाकु शकतील काय
  • Log in or register to post comments
  • 13650 views

प्रतिक्रिया

Submitted by गोगोल on गुरुवार, 02/24/2011 - 00:44

In reply to गल्लत by बेसनलाडू

Permalink

तरीसुद्धा

समजा मला दुसर्या एखाद्याला सुरक्षित मेसेज पाठवायचा असेल तर मी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी वापरून सरळ पब्लिक अँड प्राइवेट की जनरेट करीन आणि त्या माणसाला माझी पब्लिक की पाठवून देईन (दुसर्या एखाद्या चॅनेल वर, जसे की ईमेल). मग ब्लॅकबेरी/अ‍ॅन्ड्रॉईड वर सरळ एस एस एल अप्लिकेशन डाउनलोड करून त्याला मेसेजस पाठविन. ब्लॅकबेरी चा संबंध कुठे आला? म्हणजे काय की उद्या सरकार नि जरी अशा किज मिळवल्या तरी अतिरेकी अगदी कमी कष्टात (आणि थोड्याशा तांत्रीक माहितीवर) त्यांची स्वत: ची अशी सिस्टम सहज उभी करू शकतात. कुणी म्हणेल की असे तांत्रीक माहिती अतिरेक्यांना कुठून मिळेल? अशा लोकांनी पुण्यातील कंप्यूटर इंजिनियर आणि याहू मध्ये उच्चतम पदावर कार्यरत असलेल्या पण अतिरेक्यांना सामील असलेल्या मुलाची कहाणी आठवून बघावी. त्यांना फक्त अशी प्रणाली सेटअप करून देणे आवश्यक आहे. जे की एखाद्या छोट्या टीम च काम आहे. त्यानंतर अशी अप्लिकेशन्स फुकटात डाउनलोड करता येतील किंवा अशी अप्लिकेशन असलेले फोन्स अतिरेक्यांना पुरवण्यात येतील. या सगळ्या सवंग प्रसिद्धी मुळे अतिरेक्यांच नसल तर आता ब्लॅकबेरी कडे लक्ष जाईल. हे जे सगळ काही चालू आहे ते अतिरेक्यांपेक्षा नागरिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी चालू आहे. अगदी अमेरिकेत ही हेच चालू आहे अतिरेकी अतिरेकी करून भलभलते सुरक्षेचे अ‍ॅक्ट पास करून घ्यायचा प्रयत्न. बर यांचे आदर्श कोण तर चीन, यु ए ई सारखे देश जिथे की मानवी हक्कांची पायमल्ली सर्रास होत आहे. हे म्हणजे कस आहे की आम्हाला आमच्या देशाच्या नागरिकांची सुरक्षा तर करता येत नाहीच, पण प्रत्येकाच्या जीवनात काय चालू आहे त्यात मात्र नाक खूपसायला आवडेल. त्यासाठी आम्ही नागरिक ज्या गोष्टी ला खूप भितात त्याचा बागुलबुवा करून त्यांना घाबरवून सोडणार. दुर्दैव अस की ज्या आय टी इंडस्ट्री बद्दल आपण अभिमान बाळगतो, त्यातील लोक पुढे होऊन काय चालल आहे ते लोकांना सांगत नाहीत. काही बिनडोक लोक (वरील ई सकाळ मधील प्रतिक्रिया वाला) आपल्याला नसेल त्या माहिती बद्दल छाती ठोकपणे माहिती देतो आणि कारण काय सांगतो तर मी एक कंप्यूटर इंजिनियर आहे. म्हणजे सामान्य लोकांची रिअ‍ॅक्शन काय तर हा कंप्यूटर इंजिनियर आहे म्हणजे बरोबरच असणार. एकंदर काय की सरकार चा १९८४(ऑरवेल) मधील परिस्थिती चालू करायाच प्रयत्न आहे, ज्याना बोलायला पाहिजे ते शांत बसून आहेत, जे मूर्ख आहेत ते चुकीची माहिती पसरवत आहेत, लोक या अफवा ऐकून भावना भडकवून घेत आहेत, आणि कुणीच माहितीची शहानिशा करून घ्यायच्या भानगडीत पडत नाही.
  • Log in or register to post comments

Submitted by शाहरुख on गुरुवार, 02/24/2011 - 23:40

In reply to गल्लत by बेसनलाडू

Permalink

गल्लत नाही हो.. मला टारझनजीला

गल्लत नाही हो.. मला टारझनजीला फक्त येव्हढेच सांगायचे होते की सरकार मागत असलेली गोष्ट वन-वे हॅशमधे घोळवलेली पण असु शकते. बाकी, देशात काय चालले पाहिजे हे ठरवण्याचा हक्क सरकारचा आहे..कंपनीकडे, तांत्रिक बदल करायचा नसल्यास, सरकारला मॅनेज करणे किंवा गाशा गुंडाळणे हे दोनच मार्ग आहेत..अ‍ॅज सिंपल अ‍ॅज दॅट ! तुमचे क्रिप्टोलॉजीवरचे लेख रविवारची दुपारची झोप झाल्यावर वाचणार आहे.
  • Log in or register to post comments

Submitted by निनाद मुक्काम … on गुरुवार, 02/24/2011 - 02:14

Permalink

काही महिन्यांपूर्वी हि बातमी

काही महिन्यांपूर्वी हि बातमी वाचली होती .व अखेर ब्लेकबेरीने नमते घेतले होते असे वाचले होते .आता परत त्यांनी आगाऊ पणा केला वाटते . मुळात फार वाचलेल्या ह्या बातम्यांवरून मला हे प्रकरण जसे उमजले( भारतात व रिम मधील राड्याची माहिती ) ती सांगतो . ह्याची मूळ कंपनी हि केनेडाची आहे रिम हे तिचे नाव . .जगभरात तिची व नोकिया व अजून एक अमेरिकन मोबाईल कंपनी विंडोज फोन ७ ह्याच्यात बाजारपेठांसाठी स्पर्ध्ध आहे .ह्यात ब्लेक बेरीचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचा कंपनीचा सर्वर हा केनेडा मध्ये आहे .त्यामुळे आशियायी खंडातील देशांना ह्या उपकरांतून पाठविल्या जाणार्या मेल्स डिकोड करता येत नाहीत .(अमेरिका व चीन व इतर प्रगत देश ) मध्ये मात्र ब्लेक्बेरीने सर्वर दिला आहे अशी एक आशंका होती त्यावेळी २६/ ११ नंतर देशातील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला .देशात दहशतवादी /गुन्हेगार /व इतर समाजकंटक जसे हवाला किंवा बेटिंग वाले ह्यांचा ट्रेस लावणे भारतीय सरकारला जरुरीचे वाटले . तिकडे आखतात त्याच दरम्यान यु ए इ मध्ये दुबईत मोसाद च्या काही हेरांनी फिल्मी पद्धतीने विविध युरोपियन देशाचे नागरिक असल्याचे पासपोर्ट दाखवून प्रवेश केला .तेथील पंचतारांकित हॉटेलात फिलीस्तानी नेत्याला त्याच्या खोलीत टोर्चार करून मग निर्घुण हत्या केली (आम्ही दाउद ला पाकिस्तानमध्ये जाण्या पर्यत वाट पहिली .) तेव्हा ह्या घटनने अरब जगतात त्यांच्या सुरक्षेचे धिंडवडे निघाले .तर सौदी अरेबियामध्ये राजसत्तेच्या विरोधात अलकायदा प्रेमी धार्मिक गट नेहमीच उचापत्या करत असतात .त्यांना सुद्धा सुरक्षेसाठी ब्केक बेरीवर वेसण घातली पाहिजे असे वाटले ,माझ्या मते भारतने ह्या दोन राष्ट्रासोबत मिळून रिम ला कचाट्यात पकडण्यासाठी मोठीम आखली . प्रथम प्रसार्माध्यामान्द्वारे आपापल्या देशात वातावरण तापवले (मी अबू धाबीत असल्याने ह्या बातम्या इंग्रजी पेपरात नेहमीच अग्रक्रम राखून होत्या .) मग भारताने एकत्र भारतात सर्वर द्या नाहीतर तुमचा गाशा गुंडाला असा १ महिन्याच्या मुदत दिली .अखातातील देशांनी दबाव तंत्र म्हणून ह्यांच्या काही सेवा बंद केल्या मुख्यत्वे इंटरनेट मग भारत हा अर्थकारण व बाजारपेठेत मोठा खेळाडू म्हणून त्याने रिम ला प्रथम शिंगावर ग्यायचे ठरविले .त्यातील एक खेळी म्हणून नोकिया व दुसर्या अमेरिकन मोबाईल कंपनीने आम्ही मात्र भारतात सर्वर उभारू असा साळसूद पवित्रा घेतला .ह्या दरम्यान जागतिक रंगमंचावर अहून एक दबाव तंत्रांचे नाट्य घडले .भारताच्या लष्करी आणि आय बीच्या वरिष्ठ अधिकार्यांना केनेडा ने विसा नाकारला (कारण काश्मीर मध्ये मानवी हक्काची पायमल्ली होत आहे ) मनमोहन ह्यांच्या आगामी दौर्याच्या दृष्टीने सुरक्षेची पाहणी म्हणून हे अधिकारी जायचे होते . भारताने लगेच केनेडला जर हे विसा नाकारले तर आम्ही केनेडियन लष्करी अधिकारी जे भारतामार्गे अफगानिस्तानला जातात त्यांचा विसा रद्द करू अशी धमकी दिली ( ह्या परीस्थित पाक जमिनीवरून जाणे म्हणजे त्यांना भलीमोठ्ठी बिदागी आणि अजून काय काय द्यावे लागले असते .) शेवटी त्यांच्या सरकारने जाहीर माफी मागितली . व प्रकरण मिटवले . ह्यावरून भारत सरकारने साफ संकेत दिले कि हम अब झुकेंगे नही.( बाकी अमेरिकन उत्पादकांना मंदीच्या काळात भली मोठ्ठी बाजारपेठ मिळत होती व अमेरिकन बाजारपेठेत ब्लेक बेरीच्या मुसंडीला चोख उत्तर देता आले असते .अगदी ओबामा ह्यांनी प्रथमच वाईट हॉउस मध्ये गेल्यावर मी ब्लेक बेरी वापरणार त्याने मी माझ्या सहकार्यांशी संपर्कात राहू शकतो राहू शकतो अशी विधाने करून २००९ च्या सुमारास ह्या उत्पादनाची क्रेझ वाढवली होती .) शेवटी महिन्याखेरीस ह्या कंपनीने नमते घेतल्याचे वृत्त होते. मागे चीनने गुगलला असाच दणका दिला होता . आम्ही वेळकाढू धीरान स्वीकारतो .एकप्रकारे सर्वात सुरक्षित नेट वापरण्याचे माध्यम म्हणून ह्या उत्पादनाची एकप्रकारे जाहिरात करत आहोत जगभर ..
  • Log in or register to post comments

Submitted by Nile on गुरुवार, 02/24/2011 - 04:15

In reply to काही महिन्यांपूर्वी हि बातमी by निनाद मुक्काम …

Permalink

बुच.

.
  • Log in or register to post comments

Submitted by ३_१४ विक्षिप्त अदिती on गुरुवार, 02/24/2011 - 10:00

In reply to बुच. by Nile

Permalink

स्वत:च्या सोयीसाठी निमुपोज यांचा प्रतिसाद पुन्हा एकदा

काही महिन्यांपूर्वी हि बातमी वाचली होती व अखेर ब्लॅकबेरीने नमते घेतले होते असे वाचले होते. आता परत त्यांनी आगाऊपणा केला वाटते. मुळात फार वाचलेल्या ह्या बातम्यांवरून मला हे प्रकरण जसे उमजले (भारतात व रिम मधील राड्याची माहिती) ती सांगतो. ह्याची मूळ कंपनी ही कॅनडाची आहे, रिम हे तिचे नाव. जगभरात तिची, नोकिया व अजून एक अमेरिकन मोबाईल कंपनी विंडोज फोन ७ ह्यांच्यात बाजारपेठांसाठी स्पर्धा आहे. ह्यात ब्लॅकबेरीचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचा कंपनीचा सर्वर हा कॅनडामध्ये आहे. त्यामुळे आशियायी खंडातील देशांना ह्या उपकरणांतून पाठविल्या जाणार्‍या मेल्स डिकोड करता येत नाहीत. (अमेरिका, चीन व इतर प्रगत देश ) मध्ये मात्र ब्लॅकबेरीने सर्व्हर दिला आहे अशी एक शंका होती. त्यावेळी २६/ ११ नंतर देशातील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. देशात दहशतवादी /गुन्हेगार / इतर समाजकंटक जसे हवाला किंवा बेटिंग वाले ह्यांचा ट्रेस लावणे भारतीय सरकारला जरुरीचे वाटले. तिकडे आखतात त्याच दरम्यान यु ए इ मध्ये दुबईत मोसादच्या काही हेरांनी फिल्मी पद्धतीने विविध युरोपियन देशाचे नागरिक असल्याचे पासपोर्ट दाखवून प्रवेश केला. तेथील पंचतारांकित हॉटेलात पॅलेस्टीनी नेत्याला त्याच्या खोलीत टॉर्चर करून मग निर्घृण हत्या केली. (आम्ही दाउदला पाकिस्तानमध्ये जाण्यापर्यत वाट पहिली.) तेव्हा ह्या घटनने अरब जगतात त्यांच्या सुरक्षेचे धिंडवडे निघाले. तर सौदी अरेबियामध्ये राजसत्तेच्या विरोधात अलकायदाप्रेमी धार्मिक गट नेहमीच उचापत्या करत असतात. त्यांना सुद्धा सुरक्षेसाठी ब्लॅकबेरीवर वेसण घातली पाहिजे असे वाटले. माझ्या मते भारताने ह्या दोन राष्ट्रासोबत मिळून रिमला कचाट्यात पकडण्यासाठी मोठीम आखली . प्रथम प्रसारमाध्यामान्द्वारे आपापल्या देशात वातावरण तापवले (मी अबू धाबीत असल्याने ह्या बातम्या इंग्रजी पेपरात नेहमीच अग्रक्रम राखून होत्या.) मग भारताने एकत्र भारतात सर्व्हर द्या नाहीतर तुमचा गाशा गुंडाळा अशी १ महिन्याच्या मुदत दिली. आखातातील देशांनी दबाव तंत्र म्हणून ह्यांच्या काही सेवा बंद केल्या मुख्यत्वे इंटरनेट. मग भारत हा अर्थकारण व बाजारपेठेत मोठा खेळाडू म्हणून त्याने रिमला प्रथम शिंगावर घ्यायचे ठरविले. त्यातील एक खेळी म्हणून नोकिया व दुसर्‍या अमेरिकन मोबाईल कंपनीने आम्ही मात्र भारतात सर्व्हर उभारू असा साळसूद पवित्रा घेतला. ह्या दरम्यान जागतिक रंगमंचावर अजून एक दबावतंत्रांचे नाट्य घडले. भारताच्या लष्करी आणि आयबीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना कॅनडाने व्हिसा नाकारला (कारण काश्मीरमध्ये मानवी हक्काची पायमल्ली होत आहे.) मनमोहन ह्यांच्या आगामी दौर्‍याच्या दृष्टीने सुरक्षेची पाहणी म्हणून हे अधिकारी जायचे होते. भारताने लगेच कॅनडाला, जर हे विसा नाकारले तर आम्ही कनेडियन लष्करी अधिकारी जे भारतामार्गे अफगानिस्तानला जातात त्यांचा व्हीसा रद्द करू, अशी धमकी दिली. (ह्या परिस्थितीत पाक जमिनीवरून जाणे म्हणजे त्यांना भलीमोठ्ठी बिदागी आणि अजून काय काय द्यावे लागले असते.) शेवटी त्यांच्या सरकारने जाहीर माफी मागितली व प्रकरण मिटवले. ह्यावरून भारत सरकारने साफ संकेत दिले कि "हम अब झुकेंगे नही". (बाकी अमेरिकन उत्पादकांना मंदीच्या काळात भली मोठ्ठी बाजारपेठ मिळत होती व अमेरिकन बाजारपेठेत ब्लॅकबेरीच्या मुसंडीला चोख उत्तर देता आले असते. अगदी ओबामा ह्यांनी प्रथमच व्हाईट हाऊस मध्ये गेल्यावर, मी ब्लॅकबेरी वापरणार त्याने मी माझ्या सहकार्‍यांशी संपर्कात राहू शकतो राहू शकतो, अशी विधाने करून २००९ च्या सुमारास ह्या उत्पादनाची क्रेझ वाढवली होती.) शेवटी महिन्याखेरीस ह्या कंपनीने नमते घेतल्याचे वृत्त होते. मागे चीनने गुगलला असाच दणका दिला होता. आम्ही वेळकाढू धोरण स्वीकारतो. एकप्रकारे सर्वात सुरक्षित नेट वापरण्याचे माध्यम म्हणून ह्या उत्पादनाची एकप्रकारे जाहिरात करत आहोत जगभर...
  • Log in or register to post comments

Submitted by Nile on गुरुवार, 02/24/2011 - 10:22

In reply to स्वत:च्या सोयीसाठी निमुपोज यांचा प्रतिसाद पुन्हा एकदा by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

Permalink

सरकारी रिसोर्सांंची अशी

सरकारी रिसोर्सांंची अशी उधळपट्टी पाहुन डोळे पाणावले!
  • Log in or register to post comments

Submitted by Nile on गुरुवार, 02/24/2011 - 10:22

In reply to स्वत:च्या सोयीसाठी निमुपोज यांचा प्रतिसाद पुन्हा एकदा by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

Permalink

सरकारी रिसोर्सांंची अशी

सरकारी रिसोर्सांंची अशी उधळपट्टी पाहुन डोळे पाणावले!
  • Log in or register to post comments

Submitted by हितु on गुरुवार, 02/24/2011 - 18:26

Permalink

ब्लॅकबेरी चे एकही सर्वर

ब्लॅकबेरी चे एकही सर्वर भारतात नाहीत , त्या मुळे ब्लॅकबेरी चा डाटा आपल्या गूवरमेंट ला मिळू सकत नाही . अमेरिकेतील गुप्तचर शाखेकडे हे माहिती सहज उपलब्ध आहे, कारण ब्लॅकबेरी वल्यांचे सर्वर हे अमेरिकेत व कन्नडा मक्षिको या ठिकाणी आहेत, भारतीय गूवरमेंट नि ब्लॅकबेरी सर्विस वर बंदी आणावी, हाच शेवटचा मार्ग .
  • Log in or register to post comments

Pagination

  • First page « First
  • Previous page ‹ Previous
  • पान 1
  • पान 2

प्रवेश करा

  • नवीन खाते बनवा
  • Reset your password

© 2026 Misalpav.com