विनील, नक्षलवादा विषयी महत्त्वाचे

हे 'सपशेल पडेल' तत्वज्ञान लोकांना इतके कसे पटते?

हे तत्वज्ञान सपशेल पडेल आहे की नाही हे माहीत नाही. हिंसक आहे हे माहीत आहे. लोकांना पटते की नाही हेदेखील माहीत नाही. हिंसक असल्यामुळे मला तरी संदर्भाशिवाय पटत नाही. हिंसा मी सरसकट नाकारत नाही. शिवाजीचा पॉलिटिकल स्ट्रगल हिंसक होता. गॅरिबाल्डीचा हिंसक होता. चे चा हिंसक होता. नेताजींचा (काही अंशी) हिंसक होता. प्रस्तुत संदर्भात, नक्षली हिंसा मला पटत नाही. कारण इथे पर्याय आहेत. अधिक चांगले पर्याय आहेत. या तत्त्वज्ञानाचे निमित्त करुन एक नवीन शोषण पद्धती उभी राहिली आहे हे दिसत आहे. अ‍ॅकॅडेमिशियन्सना हे तत्त्वज्ञान पटत असेल, तर मला त्यांची आश्चर्ययुक्त कीव वाटते. किमान भारतीय संदर्भात तरी. आदिवासींना हे पटत असेल असे वाटत असेल, तर त्याची चार कारणे मला दिसतात. (पटणे म्हणजे साथ देणे अशा अर्थी) - साम - खरेच पटणे दाम - पैशाच्या मोहापायी. नक्षल आदिवासींना पैसे देत असतील असे वाटत नाही. दंड - भय. भीतीपोटी आदिवासी पॅसिव्ह कोऑपरेशन करत असावेत. भेद - आदिवासींमधील अँटीसोशल इलेमेंट्स टॅप करणे.

ह्या तसेच या संदर्भातील इतर चर्चेतून खूप माहिती मिळाली. त्याबद्दल सर्वांचाच आभारी आहे! वर श्री. प्रसन्न केसकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नांसंदर्भात बराच उहापोह झाला आहेच. त्या संदर्भात एक महत्वाचा मुद्दा वाटतो तो उदात्तीकरणाचा. ज्याचा प्रत्यक्षापेक्षा अप्रत्यक्ष संबंध हा कधी कधी फंडींगशी लागतो. या संदर्भात एक आठवणारे उदाहरण हे श्री. संदीप पांडे यांचे आहे. यांनी अमेरिकेत असताना "आशा" नामक संस्था स्थापली आणि त्याच्या आधारे भारतात शिक्षणासाठी पैसे गोळा करून चांगल्या प्रकल्पांना मदत केली. आता हा प्रकल्प वाईट आहे का तर नाही/नसावा. यात काम करणारे इथले स्वयंसेवक काही माओवादी आहेत का? तर नाही/नसावेत. पण स्वतः पांडे मात्र तसे आहेत का नाहीत या बद्दल साशंकता वाटते. २००२ साली बिहार मध्ये नक्षलवाद्यांच्या स्मारकाच्या समारोहासाठी ते प्रफुल्ल बिडवाई, अरुंधती रॉय आदींबरोबर हजेरी लावून होते. मॅगेसॅसे मिळाल्यावर, त्याला मिळाणारी मदत फोर्ड फाउंडेशन म्हणजे अमेरिकन फाउंडेशनची म्हणत त्यावर टिका करत स्वतःची भांडवलशाही विरोधी प्रतिमा तयार केली. या सर्वांचा त्यांच्या आदर्श कामामधे सहकारी असलेल्या स्वयंसेवकांवर देखील परीणाम होतोच. त्यांना देखील मग नक्षल चळवळ उदात्त वाटू शकते. त्याचे परीणाम मग हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फंडींगवर होऊ शकतात. संदीप पांडे हे केवळ एक उदाहरण आहे. असे उदात्तीकरण करणार्‍यात, अरुंधती रॉय, मेधा पाटकर, प्रफुल्ल बिडवाई, माहेश्वरी देवी आदी आहेत. (बिडवाईंचे माहीत नाही पण) ज्यांचे इतर कार्य प्रशंसनीय असेलही पण असल्या समर्थनांमुळे त्या कार्याला देखील उपहास सहन करावा लागू शकतो.

एक चांगली बातमी ~ आत्ताच जाहीर झाले की, श्री.विनील कृष्णा आणि श्री.पबित्र माज्झी यांची, माओवाद्यांनी त्यांच्या काही मागण्या मान्य झाल्यामुळे, सुखरूप मुक्तता केली आहे....[मिडियाची खबर] (पण आकाशवाणीवरील वृत्तात - ११.०० च्या बातम्या - म्हटले आहे की येत्या ४८ तासात त्यांची सुटका होईल) असो...पण सदस्यांना विनंती की, इथे असलेली चर्चा पुढे चालू ठेऊ या....या निमित्ताने बर्‍याच गोष्टी चर्चेला येतील असा विश्वास वाटतो. इन्द्रा

चर्चा वाचतो आहे. काही नवे दृष्टिकोन दिसतात. काही जुने घीसेपीटे; पण म्हणून चर्चा घसरत नाहीये. पुढे काही लिहायला वेळ मिळाला तर भाग घेईन.

नक्षलवाद फोफावतो तो आदिवासींच्या शोषणातून. याला बर्‍याचदा स्थानीक लोकांवर बाहेरून आलेले लोक राज्य करण्याचा प्रयत्न करतात यामुळे होतो. आरापल्लीत तेंदू पत्त्यांचे ठेके सरकार देते. आदिवासींच्या मुळ व्यवसायावर हा घाला होतो. आदिवासी व्यवसायासाठी जंगलतोड करीत नाहीत पण सरकार जंगलतोडीचे ठेके देते. आदिवासीला घरातल्या चुलीसाठी साधी मोळी डोक्यावरुन नेउ दिली जात नाही. आदिवासी हे नागरी लोकांसारखे पैसे साठव त्यातून काही भविष्याची तजवीज कर असल्या विचारांचे नसतात. नागरी करण हा संस्कृतीवरच वार असतो. त्यामुळे शरातून आलेला तो आपले शोषण करणाराच हे त्यांच्या मनात ठसलेले असते. सरकारचे कायदे आदिवासीना उमगत नाहीत. त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा उठवला जातो. पोलीस देखील त्यांच्यावर जबरदस्ती करत असतात . या सर्वात भरडला जातो तो स्थानीक आदिवासी. त्याच्या व्यवस्थेविरुद्धा काही आवाज उठवावा असे काहीच नसते. मिडीया वगैरे शहरी मध्यमवर्गीयांकडे ज्या सहजपणे उपलब्ध असतो तितका आदिवासींकडे नसतो. यातूनच शोषणाचे एक चक्र सुरू होते. यातून मुक्ती मिळवण्याचा मार्ग म्हणून चळवळींकडे पाहिले जाते. शिक्षण वगैरे देखील नागरी पद्धतीनेच आदिवासींच्या माथ्यावर मारले जाते. आदिवासी संस्कृतीचा र्‍हास होत रहातो. त्यांची जगण्याची पद्धत बदलली जाते. त्यांची भाषा नष्ट होते. गुजरात मध्ये तेजगडच्या आदिवासी भागा डॉ गणेश देवी गेले वीस वर्षे आदिवासी साठी त्यांची भाषा जगावे .संस्कृती जगावी म्हणून प्रयत्न करीत आहेत. तेथे असल्या चळवळी उभ्या राहिल्या नाहीत. आदिवासीना त्यांच्या पद्धतीने शिक्षण ,काम मिळाले तर बर्‍याचशा नक्षली चळवळी उभ्याच रहाणार नाहीत

नक्षलवाद हे तत्वप्रेरित चळवळ आहे असा बर्‍याच जणांचा समज दिसतो. बहुतांश हा समज सेकंड हँड माहितीवर किंवा पॉप्युलरिस्ट लिखाणावर आधारित आहे. सध्या भारतात नक्षलवाद या नावाखाली जे विकले जाते तो नक्षलवाद नाही, कधीच नव्हता. तो स्युडो नक्षलवाद किंवा प्रोफेशनल टेरेरिझम आहे, गँगस्टरीझम बळावुन त्याचे दहशतवाद, क्रांतीवाद असे ग्लोरिफिकेशन झालेले आहे. नक्षलवाद ७० च्या दशकात बंगालमधेच संपला. हे समजुन घेतले नाही तर त्याच्या कुठल्याच अ‍ॅनॅलिसिसला मग ते नक्षलवादाचे ग्लोरिफिकेशन असो किंवा निषेध असो. सर्वप्रथम एक मिथ मनातुन काढणे आवश्यक आहे. ती म्हणजे नक्षलवाद शोषितांना न्याय देतो किंवा ती शोषितांची क्रांती आहे. नक्षलवाद्यांच्या विविध गटांच्या फ्रंट ऑर्गनायझेशन्सनी हेतुपुरस्सर पसरवलेली ही भाकडकथा आहे. नक्षलवाद आदिवासी, शोषित यापैकी कुणालाच न्याय देण्यासाठी नाही. तो प्रस्थापितांनी शोषितांचे पिळवणुक करुन, त्यांना दहशतीखाली ठेऊन स्वतःच्या फायद्यासाठी चालवलेला धंदा आहे. त्यातुन अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होते आणि त्यातील कोणताही पैसा शोषितांसाठी वापरला जात नाही. दंड व भेद या दोन मार्गांचा वापर कसुन नक्षलवादी स्थानिकांना सहकार्य करण्यास भाग पाडतात. विनिल, माझी यांच्यासारख्या अधिकार्‍यांच्या अपहरणानंतर ज्या प्रकारे स्थानिक जनता व शोषित लोक नक्षलवादाविरोधात उभे राहिले यातुन हे सिद्ध झाले आहेच. विनिल प्रकरणामुळे हे स्पष्ट झाल्याने गेल्या काही दिवसात भारतभरचे स्ट्रॅटेजी अ‍ॅनॅलिस्ट सध्या सर्वच गृहितके तपासुन पाहत आहेत. (यात मीडीयातील अत्यल्प संख्येने असलेले प्रगल्भ पत्रकार आणि थोडेफार प्रामाणिक अशासकीय कार्यकर्ते देखील आलेच. पण त्यांची संख्या अगदीच कमी आहे.) नक्षलवादाच्या इतिहासावर एक दृष्टीकोण टाकल्यास सध्या सात, आठ राज्यात जे सुरु आहे ते नक्षलिझम नसुन प्रोफेशनल टेरेरिझम कसा आहे हे स्पष्ट होते. बंगाल, नक्षलबारी, नक्षलवादाची मुलतत्वे, चारु-कनु, ७० च्या दशकाच्या शेवटी त्यांना आलेले फ्रस्ट्रेशन वगैरे इतिहास वर इंद्रराज पवार यांनी लिहिलाच आहे. हा इतिहास सर्वज्ञात आहे, कोणत्याही पुस्तक-लेखात तो आढळतोच त्यामुळे त्यावर परत लिहित नाही. चारु-कनु च्या बहराच्या काळात नक्षलवादाला बिहारबाहेर फारसा प्रतिसाद मिळालेला नव्हता. तो मिळायला सुरुवात झाली ती चारु कनु फ्रस्ट्रेट व्हायला सुरुवात झाली तेव्हा. सर्वप्रथम हा प्रतिसाद मिळाला बिहार, ओरिसा, आंध्रप्रदेशात. बिहारमधे नक्षलवाद फोफावला तो आर्थिक, सामाजिक विषमतेचा फायदा घेऊन. नक्षलवाद ज्या काळात तेथे रुजला त्याच काळात बिहारमधे वेगवेगळ्या सेना उदयाला येत होत्या. या सेनांमधील लोक आपापसात भांडत आणि त्यातील अनेक उपेक्षित सेना नक्षलवादाच्या निमित्ताने एकत्र आल्या. बिहार व नॉर्थ ईस्टमधील नक्षलवादाला आसाम, नागालँड, मिझोराम, चिन, भुतान, नेपाळ येथील शक्तींशी संबंधित आयाम देखील होते. ओरिसा, आंध्र प्रदेश मधील नक्षलवादाच्या फोफावण्याचे मुळ वेगळेच होते. ते होते आंध्रप्रदेशात कित्येक वर्षे सुरु असलेल्या रवि-सुरी गँगवॉर मधे. या गँग्जनी स्वतःची शक्ती वाढविण्यासाठी नक्षलवादाची कातडी पांघरली. तेथुनच पसरत हे लोण महाराष्ट्र, मध्यप्रदेशमधे पसरले. रेड कॉरिडॉर समजल्या जाणार्‍या या संवेदनशील पट्ट्याची वाढ ही कोणत्याच एका तत्वज्ञानाने प्रेरित झालेल्या चळवळीचे बाळसे नव्हते तर ती केवळ स्थानिक पातळीवरील गुंडांची, असामाजिक क्षेत्राची सुज होती. या सुजेला नक्षलवादाचे बाळसे समजुन काही कट्टर डावे त्यात सामील झाले पण ९० च्या सुमारास त्यांचा बराचसा भ्रमनिरास झाला होता आणि त्यातील बरेचसे लोक परत लोकशाही मार्गाकडे वळले होते. परंतु त्यांची राजकीय, आर्थिक ताकद खुपच कमी पडली. दरम्यान नक्षलवाद्यांनी बळाने जमवलेल्या अमाप संपत्तीचा वापर करुन अनेक फ्रंट ऑर्गनायझेशन्स निर्माण केल्या होत्या व त्यांच्या प्रचाराला अनेक राज्यातले अनेक नवविचारवंत, कार्यकर्ते बळी पडत होतेच. परिणामी नक्षलवादाची ताकद वाढणे अपरिहार्य होतेच. ८० व ९० ची दशके नक्षलवादाच्या प्रसारासाठी अत्यंत महत्वाची ठरली. याकाळात विखुरलेल्या नक्षलवादी गटांनी आपापसात व अन्य शक्तींशी अनेक संपर्क प्रस्थापित केले व त्यायोगे स्वतःची शक्ती वाढवली. यामधे एल्.टी.टी.ई, लष्कर्-ए-तोयबा, आय एस आय इ. संपर्क महत्वाचे होते. याच काळात विविध ठिकाणचे नक्षलवादी गट एकत्र येण्याची सुरुवात झाली व २००१-२००२ मधे त्याची परिणिती दक्षिण अशियातील १२ माओईस्ट व नक्षल गट एकत्र येऊन Coordination Committee of Maoist Parties and Organisations of South Asia (CCOMPOSA) स्थापन होण्यात झाली. लष्कर व नक्षल यांच्यातील संपर्क त्याआधीच, ८० च्या दशकातच, सुरु झाला होता. १९८५ मधे अहल्-ए-हादिसच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन विविध अतिरेकी गटांचे एकीकरण करुन समन्वय साधण्यासाठी तंझील इशाहुल मुसलमीन स्थापन केली तेव्हा त्या बैठकीत पीपल्स वॉर ग्रुपचा अझम घोरी उपस्थित होता. या संबंधांमुळे नक्षलवाद्यांना अब्दुल करीम तुंडा, अब्दुल जलीस अन्सारी यांनी रिसर्च केलेले आयईडी असेंब्ली टेक्निक मिळाले व विविध अत्याधुनिक शस्त्रे व स्फोटके उपलब्ध झाली. यानंतर फंडिंगबाबतही अनेक मार्ग उपलब्ध झाले. नक्षलवाद्यांसाठी अंमली पदार्थ हा फंडिंगचा सर्वात मोठा मार्ग उपलब्ध झाला तो यानंतरच्या काळात आणि त्यानंतर नक्षलवादाची वाटचाल नार्को टेरेरिझमच्या दिशेने झपाट्याने सुरु झाली. ९० च्या दशकापर्यंत अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, काश्मीर हे नार्को टेरेरिझमचे मॅन्युफॅक्चरिंग फील्ड होते व त्यात अफगाणिस्तानचे महत्व सर्वाधिक होते. परंतु शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर युरोप-अमेरिकेचे लक्ष अफगाणिस्तानकडे वळले आणि तो मार्ग धोक्यात आला. अश्यावेळेस नक्षलवाद्यांनी अंमली पदार्थांची शेती व निर्मिती सुरु करणे सर्वच दहशतवादी गटांना फायदेशीर होते. आज अंमली पदार्थांचे उत्पादन व निर्मिती हे नक्षलवादच नव्हे तर अन्य दहशतवादी संघटनांसाठीही मेजर फंडिंग सोर्स ठरत आहे. हा सर्व इतिहास लक्षात घेता नक्षलवाद शोषितांचे प्रश्न हाताळतो, ती शोषितांची क्रांती आहे ही केवळ फँटसी आहे. नक्षलवादाला कोणतेही तत्वज्ञान नाही हे देखील सिद्ध होते. दुर्गम भागात सुशासनाचा अभाव आहे, तेथील जनता शोषित पीडीत आहे. त्यांचे प्रश्न हाताळणे अत्यावश्यक आहे. याबाबत कोणतेच दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु हे नक्षलवाद करत नाही. फुटिरतावाद्यांना जेव्हढे तात्विक अनुष्ठान असु शकते तेव्हढेही नक्षलवादाला नाही हे सत्य देखील नजरेआड करता येत नाही. नक्षलवाद हे शोषित जनता वगळता सर्वांनाच हवेहवेसे दुखणे आहे. अश्या परिस्थितीत विनिल आणि त्यांच्या चमुसारखे अधिकारी हेच नक्षलवादी व अन्य गटांना असलेले एकमेव आव्हान आहे. नक्षलवादी त्यांना टार्गेट करणारच हे अपेक्षित धरायलाच हवे. आणि अश्या अधिकार्‍यांना शासन यंत्रणा, राजकारणी, भ्रष्ट एनजीओज या घटकांकडुन कोणतेच सहकार्य मिळणार नाही हे देखील गृहित धरावेच लागेल. शोषित जनतेच्या मनात त्यांच्याबद्दल असलेले प्रेम व आदरभाव हे त्यांचे एकमेव संरक्षक कवच असेल. या सर्व घडामोडींपासुन दुर अंतरावर सुरक्षित असलेल्या आपण आपला वैचारिक पाठिंबा अश्या लोकांना देणे हे देखील त्यामुळेच महत्वाचे आहे.

हेयर कम्स द ट्रुथ !! बराच वेळ चर्चा वाचुन लोक्स जुने संदर्भ का देत आहेत तेच कळत नव्हत !! धन्स..

एकुणच चर्चा (हीच नव्हे, विनील अपहरण संदर्भातील इतरही धागे) वाचत आहे. नक्षलवाद (खरा/खोटा), माओवाद, रेड कॉरिडोर ह्यासंदर्भातील अत्यल्प आणि बहुतांश ऐकिव माहिती ह्यामुळं चर्चेत भाग घेण्याची लायकी नसल्याने शांतच बसुन होतो. आज वर्तमानपत्रातील 'विनील कृष्णा आणि पवित्र मांझी ह्यांची येत्या ४८ तासात सुटका' ही बातमी वाचून मात्र हायसं वाटलं. आजही 'अपवादांनीच नियम सिध्द होतात' असं ठळकपणे जाणवून देणारे विनील कृष्णा ह्यांच्यासारखे सरकारी अधिकारी आहेत आणि ते खरोखरच मनापासून कामे करण्यासाठी झगडत आहेत ह्याचीही सखोल माहिती ह्या विषयीच्या धाग्यांमुळे कळत गेली. आ.रा., मोडक, आणि माहितगार मंडळींचा अत्यंत आभारी आहे. (मला ठाऊक आहे, सरकारी अधिकार्‍यांबद्दल माझे हे विधान पुर्वग्रहदुषित म्हणा किंवा झोंबणारे म्हणा वाटू शकते. पण माझा नाईलाज आहे. आणि हा ग्रह जरुर बदलला जावा अशी मनोमन प्रार्थना आहेच.) IAS अधिकारी श्री. सचिन जाधव ह्यांच्या पत्रातील

पकडलेले जे नक्षल आता तुझ्या बदल्यात सोडले जातील त्याबद्दल तुलाच आता सगळे जबाबदार धरणार असं वाटत नाही तुला?

ह्या अनुशंगाने मलाही प्रश्न पडलाच की आता अशा सुटका झालेल्या गुन्हेगारांबद्दल सरकार काय करणार? कंदहार अपहरणाच्या बदल्यात सुटलेल्या अजहर मसूद आणि कंपनीने अधिक प्रबळ होऊन देशाला आणखी त्रास दिला. तसं न होण्याची खबरदारी कायदा आणि सुव्यवस्था हयंची जबाबदारी असलेल्यांकडून कशी घेतली जाणार? असे सर्वसामान्य पातळीवरच्या 'layman'ला पडणारे प्रश्न मलाही पडलेच. अर्थात, विनील ह्यांचे कार्य, त्यांना आदिवासींकडून मिळणारे प्रेम व पाठिंबा ह्याबद्दल दुमत नाहीच..आदरच आहे. सुटका झाल्यावर श्री. विनील ह्यांनी ह्या अनुभवांचा वापर करुन अधिकाधिक अधिकार्‍यांना आपल्या मार्गावर चालत हे कार्य सर्वदूर पसरण्यासाठी योग्य ते मार्गदर्शन करुन हा त्यांचा एकाकी लढा प्रबळ करावा अशी सदिच्छा!

छान चर्चा. 'अक्षर' च्या दिवाळी अंकात विशेष लेखमाला आहे. ''नक्षलवादी : देशद्रोही की गरिबांचे कैवारी'' मेधा पाटकर, जयंत उमराणीकर अरुंधती रॉय, प्रकाश बाळ, एकनाथ साळवे, मीना मेनन, बंधुराज लोणे यांनी वरील विषयासंबधी आपापल्या भुमिका मांडल्या आहेत. जरासा वेळ मिळाला की काही मुद्दे इथे डकवेन म्हणतो. जसे- नक्षलवाद म्हणजे काय ? त्याची व्याख्या करण्याआधी काही गोष्टी स्पष्ट करायला हव्यात. ७० च्या दशकात नक्षल चळवळ सुरु झाली, चारु मुझुमदारांनी सुरु केली तेव्हा त्याला आदर्शवादाचा पाया होता. त्यांना गरिबांसाठी आंदोलन करायचं होतं, क्रांतीकरायची होती. अनेक हुशार मुलं क्रांतिकारी विचारसणीने प्रेरित होऊन त्यात सामील झाली होती. पण हळूहळू ही चळवळ तशी राहिली नाही. तिचा वैचारिक पाया ठिसूळ झाला आणि तेही वेगळ्या प्रकारचं असेल पण शोषणच करु लागले मुख्य म्हणजे ही मंडळी बुद्धिभेद करण्यात अतिशय हुशार आहेत. आपली चळवळ ही गरिबांसाठीच आहे, अदिवासींची आहे असं ते भासवतात. या चळवळीला ते क्रांती म्हणतात हे थोतांड आहे, नक्षलवादी हे माझ्या दृष्टीने निव्वळ ठग आहेत. [माओवादी सर्वात मोठे शोषक : जयंत उमराणीकर, निवृत्त पोलीस महासंचालक(विशेष अभियान) ] आणि पुढे माओवाद्यांनी अदिवासी लोकांचा विकास केला आहे काय ? असे प्रश्न विचारतात. शाळा सुरु केल्यात का. रस्ते बांधलेत का. रस्ता केला की तो पोलिसांसाठी आहे असा अप्रप्रचार करायचा..! माओवाद्यांनी कोणते विकासाचे मॉडेल अदिवासींना दिलं आहे. अदिवासींना मूळ प्रवाहात यायची इच्छाच नाही हे नक्षलवाद्यांनी बळजबरीच लादलं आहे. पोलीस भरती असेल आणि जागा शंभर असतील तर दहा हजार मूले तिथे भरतीसाठी येतात. मुलं भरतीसाठी का येतात तर त्यांना त्यातून बाहेर पडायचं आहे. सरकारी नोकरी करु इच्छिना-या तरुणांना माओवादी धमकवतात. तेव्हा ही कोणती विचारसरणी असते वगैरे आशय या अधिका-याच्या लेखनातून उतरतो. -दिलीप बिरुटे

कालचा दिवस विनीलच्या हितचिंतकांसाठी मृगजळासारखाच ठरला... तरी देखील माझींची सुटका झाली ही त्यातला त्यात आशादायी बातमी. आता माओवाद्यांनी सुटका केलेल्या नक्षलवाद्यांना त्यांच्या भागात जनतेसमोर द्यावे वगैरे मागण्या असलेले तेलगू भाषेतील पत्र माझींबरोबर पाठवले आहे. Junior engineer Pabitra Mohan Majhi (sporting a red helmet) being taken to the Malkangiri district headquarters after he was released by Maoists at Chitrakonda on Wednesday. (PTI)

विनील अपहरण प्रकरणात मेधा पाटकर यांनी काय भूमिका घेतली अशा स्वरूपाची विचारणा वर काही पोस्टमध्ये झाली आहे. पाटकर यांच्या संपादकत्वाखाली निघणाऱ्या 'आंदोलन शाश्वत विकासासाठी'च्या ताज्या अंकात विनील अपहरणासंबंधात करण्यात आलेली संपादकीय टिप्पणी खाली देतो आहे. (या अंकासाठी संपादन सहाय्य मी करतो - हा माझा हितसंबंध.) -------------------------------------- अपहरणाचे अंजन! विषमता, विकासापासूनची वंचना आणि जीवनस्रोतांवरचे अतिक्रमण ही माओवादी - किंवा हिंसेचं तत्वज्ञान मानणाऱ्या - संघटनांच्या प्रसाराची किंवा त्याच्या जनाधाराची कारणे असतील तर हीच कारणे लोकशाही व्यवस्थेच्या आतूनच बदल घडवत दूर करण्यासाठी जे काही मोजके लोक काम करतात, त्यांच्यापैकी एक असणारे मलकनगिरीचे जिल्हाधिकारी आर. विनील कृष्णा (आणि त्यांच्याबरोबर असणारे अभियंता पवित्र माझी) यांचे माओवाद्यांनी केलेले अपहरण केवळ निषेधार्हच नव्हे तर हिंसेचे तत्वज्ञान सांगणाऱ्यांचा भ्याडपणा उघडा पाडणारेही आहे. सव्वा वर्षापूर्वी विनील मलकनगिरीत आले. या सव्वा वर्षात ते मलकनगिरीच्या मोठया भागात लोकप्रियही झाले. एरवी शासकीय अधिकारी ज्याशिवाय दिसत नसतात, तो फौजफाटा गुंडाळून थेट लोकांमध्ये ते जात. त्यांच्यासमवेत एकत्र बसून प्रश्न जाणून घ्यायचे, ते सोडवायचे; जिथं प्रश्नच अनुचित असेल तिथं तेही स्पष्ट सांगायचे ही त्यांची कार्यपध्दती. आपल्या कामाच्या जोरावर, लोकांचा विश्वास संपादन करून नि:शस्त्र फिरणाऱ्या विनील यांच्या सुटकेसाठी काही हजार आदिवासी मलकनगिरीत जंगलात गेले आणि माओवाद्यांना विनील यांना दुसरीकडे हलवावे लागले. विनील यांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी ओरिसात इतरत्रही लोक रस्त्यावर आले, हा त्यांच्या लोकप्रियतेचाच पुरावा आहे. विनील यांच्या अपहरणानंतर माओवाद्यांनी काही मागण्या केल्या. हा मजकूर लिहीतो त्यापैकी आठ मागण्या सरकारने मंजूर केल्या आहेत. विनील यांच्या सुटकेची आशा प्रज्वलित करणारी ही स्थिती. या मागण्यांपैकी तुरुंगात असलेल्या काही माओवाद्यांची सुटका याच्याशी संबंधित मागण्या वगळता इतर मागण्या काय आहेत? माओवादी म्हणून तुरुंगात टाकलेल्या 700 वर आदिवासींची मुक्तता, कोंडा रेड्डी आणि नुकाद्रा या जातींना इतर मागासवर्गीय दर्जा देणे, आंध्रातील पोलावरम हा बहुद्देशीय प्रकल्प थांबवणे, मलकनगिरी आणि कोरापुट जिल्ह्यात विस्थापित झालेल्या आदिवासींना भूमीहक्काचे उतारे देणे, मलकनगिरीतील गावांमध्ये सिंचनाची सोय करणे, तुरुंगात मरण पावलेल्या दोन आदिवासींच्या (त्यांना माओवादी म्हटले गेले आहे) कुटुंबांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे वाढीव भरपाई देणे, माली आणि देवमाली बॉक्साईट खाणींचे नियमन करणे, विकास प्रकल्पांमध्ये आदिवासींचे कमीतकमी विस्थापन आणि विस्थापितांना पुरेशी व न्याय्य भरपाई देणे. माओवाद्यांची सुटका ही यातील मागणी गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे. पण इतर मागण्यांचे काय? त्या तर सरकारचे मूलभूत कर्तव्य असणाऱ्या आणि सकृतदर्शनी तरी न्याय्य मागण्याच आहेत. त्या मागण्यांसाठी हाती हत्यार घेतले पाहिजे अशी स्थिती का आली असावी? विनील यांचे वेगळेपण हेच की अशी स्थिती येऊ नये यासाठी ते त्यांच्या इतर काही सहकाऱ्यांसारखे झटत होते. या आणि अशा मागण्यांसाठी अहिंसक आंदोलने, संघर्षही होत असतातच. तसे ते जागोजागी सुरू आहेत. अनेकदा त्या संघर्षांना समाजाचे पाठबळ मिळत नसते, ना त्यांच्या गाऱ्हाण्यांचे निराकरण होते. पण हाती हत्यार घेऊन विनील किंवा तत्सम कोणाचे तरी अपहरण केल्यानंतर या मागण्या आठवडयाच्या आत मंजूर होतात. कोणता संदेश यातून जातो आहे? या अपहरणाचा निषेध करतानाच अपहरणापायी माओवाद्यांपुढे गुडघे टेकण्याची वेळ स्वत:वर आणून घेणाऱ्या सरकारचाही निषेधच झाला पाहिजे. कारण ज्या काही मागण्या एरवीही मान्य करून लोकसमुहाला बरोबर घेऊन जाता आले असते तिथे भलत्याच हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी सरकारे अडून बसतात, आणि नंतर अशा कोंडीच्या स्थितीत शरणागती पत्करत त्या मागण्या मान्य करून 'हिंसेच्या आधारे प्रश्न सुटतात' या भावनेलाच बळ देतात. अहिंसक मार्गाने चालणाऱ्या संघर्षांना, सरकारमध्ये राहून खऱ्या लोकशाहीचे सरकार आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विनील यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांना बळ देण्यासाठी एक पाऊल उचलण्याची ही सरकारला मिळालेली एक संधी आहे. माओवाद्यांच्या वाजवी मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे राष्ट्रीय समन्वयक प्रफुल्ल सामंतरा व कामगार नेते संतोष महापात्रा यांनी ओरिसाच्या मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले आहे. माओवाद्यांशी थेट राजकीय चर्चेसाठी पुढाकार घेऊन ओरिसा सरकारने देशापुढे एक उदाहरण घालून द्यावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे तसेच माओवाद्यांनी आपला हिंसेचा मार्ग त्यागून लोकशाही मार्गांचा अवलंब करावा असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. एन्काऊंटरच्या नावाखाली माओवादी ठरवून पोलिसांकडून मारल्या गेलेल्या आदिवासींच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयीन चौकशीची व माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबलेल्या जनआंदोलनांच्या कार्यकर्त्यांची त्वरित सुटका करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे; त्याचबरोबर त्यांनी भू-आयोगाचीही मागणी केलेली आहे, ज्याद्वारे दोन वर्षांच्या कालावधीत सर्व दलित व आदिवासींना जमिनीचे पट्टे दिले जावेत; शेतीखालील जमीन उद्योगांकडे वळवण्यास पूर्ण मनाई करावी; व नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत पध्दतीने वापर करून विस्थापनविरहित उद्योगांची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. विनीलसारख्यांच्या अपहरणाचे हे अंजन डोळयांत जाऊन सरकारला जाग येईल काय? या प्रश्नाच्या उत्तरावरच देशाचे भविष्य अवलंबून आहे.

एक प्रश्न सतत पडला होता की नक्की काय मागण्या होत्या आणि नक्की काय मान्य केले गेले आहे. मात्र याचे उत्तर कुठेच नीटसे मिळत नव्हते. वास्तवीक सरकारने देखील हे अशा वेळेस जाहीर करायला पाहीजे. त्यामुळे फुकाची गोपनीयता राहील्याने जर काही अफवा पसरणार असतील तर थांबू शकतात. शेवटी तेहलका मधे त्यांनी म्हणल्याप्रमाणे शोधपत्रकारीतेचा वापर करत मिळवलेल्या प्रतीतील मजकूर मिळाला ज्यात हे स्पष्ट दिलेले आहे. ते खाली थोडक्यात देत आहे. कंसामधे सरकारने काय म्हणले हे देखील थोडक्यात लिहीत आहे.

1. काही घटकांचे इतर मागासवर्गीय म्हणून वर्गीकरण करणे. (ओरीसा सरकारने २००७ सालीच ही मागणी केंद्र सरकारकडे केलेली आहे आणि पाठपुरावा देखील केला आहे. परत केला जाईल).
2. गोदावरीवरील ओरीसा-तेलंगणा भागातील पोलावरम प्रकल्प थांबवा. (ह्या प्रकल्पाला ओरीसा सरकारचाच विरोध आहे आणि त्या विरोधात सरकारने आंध्र सरकार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे.)
3. काही आदीवासींच्या जमिनी या बेकायदेशीररीत्या घेतल्या आहेत त्या त्यांना मिळाव्यात. (या संदर्भात काही नक्की करायची गरज आहे कारण आदीवासींसंदर्भात काही कायदे वर्षानुवर्षे धाब्यावर बसवले गेले होते. नंतर झालेल्या विरोधात दोन आदीवासी मारले गेले होते, वगैरे.... सरकारने लक्ष घालायचे मान्य केले आहे)
4. कोटापडी ते मानेगुडा कालवा (डेव्हलपमेंट?) हवा आहे. (सरकारने मान्य केले आहे आणि रु. ५० लाखांची सर्वेक्षण आणि सुरवातीच्या कामासाठी तजवीज केली आहे.)
5. तुरूंगात मरण पावलेल्या काही कार्यकर्त्यांच्या कुटूंबाला भरपाई. (सरकारचे म्हणणे आहे की ते इस्पितळात मरण पावले. त्या विरुद्ध खटला आहे. पण सरकार तो त्यांच्या बाजूने पुढे ढकलणार नाही...)
6. शीला दी या माओ कमिटी सभासदेस तब्येतीच्या कारणानिमित्त सोडावे. (त्यांची तब्येत चांगली नसल्याने त्यांना सरकार सोडणार आहे.)
7. दोन एकत्रीत मागण्या - खाणकाम थांबवावे आणि आंतर्राष्ट्रीय कंपन्यांशी असलेले त्या संदर्भातील व्यवहार तोडावेत. (सरकारने म्हणले आहे की सर्व कायदे काटेकोरपणे पाळले जात आहेत की नाही ते बघितले जाईल, पुढे असे करार कसे करायचे ते बघितले जाईल, पुर्नवसन नीट केले जाईल पण असलेले करार राहतील. माओवाद्यांनी असलेले करार ठेवायला मान्यता दिली आहे.) (माझी टिपण्णी: म्हणजे याच कंपन्यांकडून हेच माओवादी परत पैसे घेण्यास मोकळे असे समजायचे का? नक्की काय साध्य झाले?)
8. सीताण्णा नामक आदीवासीस अटक झाली आहे त्याला सोडावे. (पोलीस रेकॉर्डप्रमाणे झालेली नाही, तरी देखील चौकशी केली जाईल).
9. बालीमारा धरणासंदर्भात पुर्नवसनासाठी शेतकर्‍यांना भरपाई. (सरकारचे म्हणणे आहे की आजपर्यंत काही तक्रारी आल्या नाहीत की भरपाई मिळाली नाही म्हणून. तरी देखील लक्ष घातले जाईल).
10. नाल्को प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांना न्याय दिला जावा. (दिला जाईल)
11. ऑपरेशन ग्रीन हंट थांबवा. (जो पर्यंत तुमच्याकडून बेकायदेशीर कृत्ये होत नाहीत, शस्त्रे घेतली जात नाहीत, तो पर्यंत आमच्याकडूनही घेतली जाणार नाहीत).
12. तुरूंगात असलेल्या अनेक आदीवासींना सोडावे. (लहान कारणांसाठी पकडल्या गेलेल्यांना तात्काळ सोडले जाईल. माओ चळवळीशी संबंधीतांबद्दल १५ दिवसांत रिव्ह्यू चालू केले जातील.)
13. सेंट्रल कमिटी मेंबर्सना सोडून द्या. (यासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रीया चालू केली गेली आहे.)

अतिरेक्यांशी वाटाघाटी कराव्यात का वेगळा मुद्दा आहे. पण वरील वाटाघाटींतून स्वतःची माणसे सोडवणे आणि ज्या खाणींना विरोध केला त्यांना एका अर्थी तसेच ठेवायची "परवानगी" देऊन स्वतःचे खंडणी उत्पन्न चालू ठेवायची तजवीज सोडल्यास यातून नक्की ठोस असे काय मिळाले? त्याचा तेथील आदीवासींना नक्की काय फायदा मिळाला?