Skip to main content

विनिल आणि...

लेखक श्रावण मोडक यांनी शुक्रवार, 18/02/2011 12:24 या दिवशी प्रकाशित केले.

मुद्दाम शीर्षक अर्धवट ठेवले. विषय आहे विनिल कृष्णाचा. ओरिसातील मलकनगिरीचा जिल्हाधिकारी. लोकप्रिय, प्रामाणिक, कर्तृत्त्ववान... खरे तर या विशेषणांचा क्रम उलटा लिहायला हवा. कारण पुढच्या दोन गुणांमुळे तो लोकप्रिय झाला आहे. माओवाद्यांनी (म्हणजे काय हा प्रश्न आहेच) त्याचे अपहरण करून आता अठ्ठेचाळीस तास होत आले आहेत. त्याच्या सुटकेचे नेहमीचे प्रयत्न वगैरे सुरू आहेत. पण एक प्रश्न मला पडला आहे. बिनायक सेन यांच्यासंदर्भात उठणारे आवाज गेल्या अठ्ठेचाळीस तासांत पुन्हा उठलेले दिसले नाहीत. स्वामी अग्निवेश यांचा अपवाद. त्यांनी विनिलच्या सुटकेसाठी प्रयत्न सुरू केले. पण बाकीचे? खुद्द सरकारी स्तरावरही एरवी जशी धावपळ दिसते तशी आत्ता दिसत नाही. दिसत नाही म्हणजे अगदी विनिलच्या सुटकेसाठी विशेष मोहीम वगैरे हाती घेतलेली नाही, असेही सरकार म्हणते आहे.
विनिल हा मानवतावाद्यांचा शत्रू निश्चित नाही. विनिल हा अधिकाऱ्यांमधलाही बोटावर मोजण्याजोग्यांमधला एक आहे, असे म्हणतात. दुर्गम भागांत मोटरसायकलवरून जाणारा हा कलेक्टर. लोकांशी संपर्क वाढवणारा कलेकचुकले?
विनिलचे काय चुकले?
तुमचे काय मत?
हा धागा म्हणजे मानवतावाद्यांना धरून झोडण्याची संधी आहे, पण त्याचा तितकाच उपयोग नको. थोडी तपशीलातली मांडणीही होऊ द्या.

वाचने 34011
प्रतिक्रिया 116

प्रतिक्रिया

श्रावण मोडक शुक्रवार, 18/02/2011 12:27

लिहितांना चुकून मलकंगिरी असे झाले आहे. ते मलकनगिरी असे हवे. माझ्या मते तसा उच्चार आहे.

अवलिया शुक्रवार, 18/02/2011 12:37

सध्याच्या सिस्टिमचा काहीही उपयोग नाही असे म्हणत सिस्टिमविरुद्ध लढणार्‍यांना सिस्टिममधील लोकांकडूनच त्रास होत आहे, त्याच्या विरोधात आम्ही उभे आहोत अशी भुमिका एकदा घेतली की, सिस्टिममधे काही जण चांगले आहेत ते सिस्टिमविरुद्ध उभे राहणार्‍यांना मात्र अडचणीचे असतात हे मान्य करणे सोईचे नसते कारण इथे सिस्टिमचा दोष नसुन त्यातील माणसांचा आहे म्हणुन सिस्टिम न बदलताही बदल घडवून आणता येतो हे सिद्ध होते, जे आधी घेतलेल्या भुमिकेशी विसंगत असते म्हणून अशा प्रकारचा आवाज येत नाही.

छोटा डॉन शुक्रवार, 18/02/2011 12:48

हेच जरा सोप्या भाषेत सांगावे अशी विनंती !
शब्दच्छल न करता तुमचे नक्की काय म्हणणे आहे ते कळावे.

बाकी मी सविस्तर लिहतोच लवकरच :)

- छोटा डॉन

अवलिया शुक्रवार, 18/02/2011 13:17

त्यात न समजण्यासारखे काय आहे ते कळले नाही. वाक्यात शब्दच्छल कूठे दिसला ते दाखवून द्यावे.

सुधीर काळे शनिवार, 19/02/2011 08:23

मोडकसाहेबांनी लिहिलेले कळले पण अवलियासाहेबांनी लिहिलेले माझ्याही डोक्यावरून गेले!
कृपया सोप्या (Layman's) भाषेत लिहावे ही विनंती.

llपुण्याचे पेशवेll रविवार, 20/02/2011 07:51

नान्याच्या प्रतिसादाचे थोडे विवेचन.
१. सध्याच्या खराब सिस्टीममधे चांगले लोकही आहेत. ते ही सिस्टीम सुधरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण ते मान्य केले तर "सिस्टीमच चुकीची आहे आणि ती बदलायला पाहीजे" असे म्हणणार्‍यांचा आधारच निघून जाईल म्हणून असे मत असणारे लोक या खराब सिस्टिममधल्या चांगल्या लोकांनाही मदत करत नाहीत.

इन्द्र्राज पवार शुक्रवार, 18/02/2011 12:54

"...खुद्द सरकारी स्तरावरही एरवी जशी धावपळ दिसते तशी आत्ता दिसत नाही. ..."

~ असे असू शकणार नाही असे वाटते. डॉ.विनायक सेन आणि श्री.विनिल कृष्णा यांच्यातील मूलभुत फरक हा आहे की पहिले सार्वजनिक पातळीवरील स्वयंसेवक असून दुसरे नागरी प्रशासनाचे प्रतिनिधी आहेत. सबब "डी फक्टो" ओरिसा सरकार त्यांच्या सुटकेसाठी जे काही प्रयत्न करीत आहे....उदा. माओवाद्यांची पहिली मागणी "आमच्या विरूध्दचे अभियान बंद करावे..." ती त्यानी 'तात्पुरती' का होईना स्वीकारली आहेच. आता दुसरी मागणी ('कैदेतील माओवाद्यांना सोडावे...") ही तर लागलीच मान्य करता येणार नाही कारण ज्या Anti-terrorists activities कायद्याखाली त्याना कैदेत ठेवले आहे त्यावर प्रथम केन्द्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, आणि हे तर काय पटनाईकांनी एक फोन केला दिल्लीला आणि झाले असे तर होत नाही....पण ते तसा संपर्क राखून असतीलच असे मानण्यासारखी परिस्थिती आहे.

~ तुम्ही स्वामी अग्निवेश यांचा उल्लेख केला आहे 'अपवाद' अंतर्गत. पण सत्य परिस्थिती अशी आहे की खुद्द ओरिसा सरकारच्यावतीने त्यांच्या गृहसचिवानीच स्वामींची भेट घेऊन मध्यस्थाची भूमिका स्वीकारण्याची विनंती केली, जी त्यानी मानली आहे.....[त्याला कारणही असे आहे की, स्वामीजी हे मूळचे छ्त्तीसगडचे आणि त्यानी चालविलेल्या 'बालकामगार बंदी" तसेच 'गर्भलिंग तपासणी विरोधी' आंदोलनामुळे ते तळागाळातील सामाजिक कार्यकर्त्यात चांगलेच लोकप्रिय आहेत....शिवाय त्यांच्याकडे अधिकचे एक कार्ड म्हणजे ते ओरिसा आणि छत्तीसगड भागातील खडी बोली, जी 'मुंडा' आणि 'खल्ताही' नावाने ओळखली जाते, प्रभावीपणे बोलू शकतात, जिचा ते माओवाद्यांसमवेत बोलताना उपयोग करू शकतात....रूट लेव्हलच्या भाषेमुळे आपुलकी निर्माण होते या भूमिकेतून.]

आज रात्री विनिल यांच्या सुटकेची अपहरणकर्त्यांनी दिलेली मुदत संपते पण त्या अगोदर स्वामी अग्निवेश यांच्या प्रयत्नाला यश लाभेल अशी आशा करू या.

बिपिन कार्यकर्ते शुक्रवार, 18/02/2011 13:29

इंद्रा, तुझा भाषेचा मुद्दा मला तरी अगदीच गैरलागू वाटतो. असो.

मूळात, माओवाद्यांचे नेतृत्व हे स्थानिकांच्या हातात नाही हे या समस्येची थोडी फार जाण असलेल्यांनाही माहित आहे. सगळे नेते बहुतांशी आंध्रावाले किंवा मग अजून काही भाषिक. अपहरण जरी फूटसोल्जर्सनी केले असले तरी वाटाघाटी होणार नेत्यांबरोबर. आदेश येणार त्यांच्याकडून. तिथे स्थानिक भाषा कसली कामास येणार? थोडी शक्यता आहे, पण नसण्याचीच संभावना अधिक.

स्वामी अग्निवेश यांचा त्या भागात आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे नक्षली एलिमेंट्समधे संपर्क दांडगा आहे / असावा हे मूळ कारण असावे. आणि तेवढेच पुरेसे आहे.

अर्थात, हे सगळे माझे 'आर्मचेअर थिंकिंग' आहे.

इन्द्र्राज पवार शुक्रवार, 18/02/2011 16:48

"...गैरलागू वाटतो...."

~ वेल, मी तुमच्या मताविरूध्द नाही, पण बोली भाषेची उपयुक्तता "इन टोटो" परिणामकारक होत नाही असे नसून प्रसंगी मध्यस्थाला [इथे अग्निवेश कल्पू या...] अपहरणकर्त्याचे मन वळविताना ठासून काही सांगायचे असेल तर त्यांच्या भाषेतून संवाद साधल्यास काही प्रमाणात का होईना उपयोग होतोच.

हे अशासाठी म्हणत आहे की, गडचिरोलीमध्ये आदिवासी कल्याणासाठी कार्यरत असलेले डॉ. बंग पतीपत्नी असोत वा पेनपनवेलजवळ असलेल्या कातकरी ठाकर आदिवासींसाठी काम करणार्‍या सुरेखा दळवी आणि त्यांची टीम असो, यानी जाणीवपूर्वक त्यांच्या बोलीभाषाच शिकून घेतल्या असे नव्हे तर आपले राहणीमानही त्यांच्या पातळीवर आणून ठेवले. सुरेखाताई तर आपल्या लेखात लिहितात, 'मी डोंगरदर्‍यातून कातकर्‍यांच्यापेक्षाही वेगाने चालते, त्यातच मी त्यांच्यासारखीच साधी आणि बारकी यामुळे त्यानी मला पटकन आपले म्हणून स्वीकारले...". राणी बंगही अमेरिकेतून गडचिरोलीत दवाखान्यासाठी येणार म्हणून तिथल्या रहिवाश्याना वाटले होते की कुणीतरी मड्डम येणार पण जीपमधून साधी सुती साडी नेसून उतरलेल्या राणी बंगना पाहून त्या त्याना आपल्यातीलच वाटल्या. सार्वजनिक पातळीवर मने जिंकण्यासाठी तसेच मिळूनमिसळून वागण्यासाठी भाषा आणि पेहराव तसेच साधी वर्तणूक यांची विलक्षण प्रभाव पडतो.

स्वामी अग्निवेश याना स्थानिक पातळीवरील दोनचार डायलेक्ट्स माहीत आहेत म्हणून माओवादी श्री.कृष्णाला सोडतील अशी भाबडी आशा कुणी बाळगत नाही. पण इतरांपेक्षा ते जास्त चांगल्या प्रकारे त्यांच्याशी संवाद साधू शकतील इतकेच मला म्हणायचे होते.

इन्द्रा

चित्रा शनिवार, 19/02/2011 01:43

सार्वजनिक पातळीवर मने जिंकण्यासाठी तसेच मिळूनमिसळून वागण्यासाठी भाषा आणि पेहराव तसेच साधी वर्तणूक यांची विलक्षण प्रभाव पडतो.

+१. असेच म्हणते. पण हल्लीच मला असे दिसून आले आहे की यापलिकडे जाऊन जर काही वर्तन केले म्हणजे उदा. नारळीकरांनी अथर्वशीर्ष म्हटले जाते तेथे जाऊन वैज्ञानिक दृष्टीचा सल्ला दिला तर ते मात्र गैर ठरवले जाते. किंवा राणी बंग यांनी पाय धुवून घेतले तर तेही त्यांच्या सुधारकांच्या व्यासपीठावरून झालेल्या अधःपतनाचे लक्षण होते. समोरच्याचे मन दुखावले गेलेच पाहिजे नाहीतर सुधारणा कशी होणार अशा प्रकारचे विचार दिसलेले आहेत.

बाकी वरील अधिकार्‍यांची लवकरात लवकर सुटका होवो असे वाटते. माओवादी चळवळीत सामील असलेल्या काही लोकांचे अनुभव, सध्या ते काय करतात असे अलिकडेच एका दिवाळी अंकात वाचले होते.. . दुर्दैवाने अंक तिकडेच राहिला.

पंगा शनिवार, 19/02/2011 02:57

राणी बंग यांनी पाय धुवून घेतले तर तेही त्यांच्या सुधारकांच्या व्यासपीठावरून झालेल्या अधःपतनाचे लक्षण होते.

आयुष्यात अशा प्रकारे स्वतःचे पाय धुतले जाण्याची (तशी अपेक्षा असावी असे म्हणत नाही, पण तरीही) शक्यता सुतराम् नसल्यास तशी भूमिका (तीतही निश्चित काही गैर आहेच, असेही सांगता येत नाही, पण तरीही) घेणे कदाचित सोपे जात असावे.

(दुसर्‍याकडून पाय धुवून घेणे आणि दुसर्‍याकडून पाय धुवून घेण्यास उघड विरोध करणे यांपैकी कोणते अधिक भंपक आहे, हे कधीकधी कळत नाही. मला वाटते व्यक्तीवर, प्रसंगावर आणि व्यक्त करण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून असावे. चूभूद्याघ्या.)

३_१४ विक्षिप्त अदिती शुक्रवार, 18/02/2011 13:10

विनिल कृष्णा यांची सुखरूप सुटका होण्याची आशा अजूनही वाटते आहे. अभ्यासू प्रतिक्रियांच्या प्रतिक्षेत.

राजेश घासकडवी शनिवार, 19/02/2011 03:10

कर्तबगार व लोकप्रिय अधिकाऱ्याची सुटका होवो.

एखाद्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याला किंवा राजकारण्याला हे लोक का किडनॅप करत नाहीत ते कळत नाही. लोकही खुष होतील, त्या भ्रष्ट व्यक्तीचे पित्त्ये त्याच्या सुटकेची आटोकाट धडपड करतील - त्यासाठी किडनॅपर्सच्या मागण्या मान्य करायला तयार होतील. आणि त्यांच्याकडून काही सरकार पातळीवर सूत्रं हलली नाहीत तरी त्या माणसाने लपवून ठेवलेल्या काही काळ्या पेट्या तरी हाती पडतील. शेवटी काहीतरी फायदा करून घेऊन त्याला सोडून दिलं की एकंदरीत जनतेचा जीवही भांड्यात पडेल. व किडनॅपर्स तितके वाईट नाहीत अशी खात्री होईल. एव्हरीबडी विन्स.

पंगा शनिवार, 19/02/2011 03:33

कर्तबगार व लोकप्रिय अधिकाऱ्याची सुटका होवो.

सहमत. (पण 'कर्तबगार व लोकप्रिय' म्हणून नव्हे, तर केवळ 'अपहृत' म्हणून.)

एखाद्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याला किंवा राजकारण्याला हे लोक का किडनॅप करत नाहीत ते कळत नाही. लोकही खुष होतील, त्या भ्रष्ट व्यक्तीचे पित्त्ये त्याच्या सुटकेची आटोकाट धडपड करतील - त्यासाठी किडनॅपर्सच्या मागण्या मान्य करायला तयार होतील. आणि त्यांच्याकडून काही सरकार पातळीवर सूत्रं हलली नाहीत तरी त्या माणसाने लपवून ठेवलेल्या काही काळ्या पेट्या तरी हाती पडतील. शेवटी काहीतरी फायदा करून घेऊन त्याला सोडून दिलं की एकंदरीत जनतेचा जीवही भांड्यात पडेल. व किडनॅपर्स तितके वाईट नाहीत अशी खात्री होईल. एव्हरीबडी विन्स.

दुर्दैवाने अपहरणकर्त्यांची आणि माझी ओळख नाही. अन्यथा अपहरण करण्यापूर्वी आपल्याशी सल्लामसलत करण्यासंबंधी सूचना करता आली असती. आपला सल्ला होतकरू अपहरणकर्त्यांसाठी अमूल्य आहे याबाबत संदेह नाही. आपल्याला मदत करू न शकल्याबद्दल खेद वाटतो.

मात्र, उपस्थितांपैकी कोणाची प्रस्तुत किंवा होतकरू अपहरणकर्त्यांशी ओळख असल्यास जरूर प्रयत्न करून पहावा, असे सुचवू इच्छितो.

राजेश घासकडवी शनिवार, 19/02/2011 07:28

सहमत. (पण 'कर्तबगार व लोकप्रिय' म्हणून नव्हे, तर केवळ 'अपहृत' म्हणून.)

हम्म्म्म... कसाबला कोणी किडनॅप केलं तर तुम्ही इतक्याच उत्साहाने 'अतिरेकी व खुनी' नव्हे, तर केवळ 'अपहृत' म्हणून, असं म्हणाल का?

आपल्याला मदत करू न शकल्याबद्दल खेद वाटतो.

मुळात मदत मागितलीच नव्हती. पण तुम्हाला खेद झाल्याबद्दल मला वाईट वाटलं हे सांगू इच्छितो.

राजेश
- माझे बरेच प्रतिसाद कंस किंवा राखाडी अक्षरं न वापरता दिलेले असतात.

पंगा शनिवार, 19/02/2011 09:24

हम्म्म्म... कसाबला कोणी किडनॅप केलं तर तुम्ही इतक्याच उत्साहाने 'अतिरेकी व खुनी' नव्हे, तर केवळ 'अपहृत' म्हणून, असं म्हणाल का?

हम्म्म्म्... कसाबला कोणी अपहृत केले, तर उत्साहाची पातळी ठरवण्याआधी त्याला एकदा 'काकाऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ' अशी हाक निश्चित मारून घेऊ.

उलटपक्षी, (जाऊ दे... परमेश्वर आपणांस सुखरूप ठेवो.) कोणत्याही व्यक्तीचे अपहरण झाले असता, 'संबंधित व्यक्तीची सुटका व्हावी' असे चिंतण्यापूर्वी, अत्यंत नोकरशाहीस साजेशा पद्धतीने संबंधित व्यक्तीच्या कर्तबगारीचा आणि लोकप्रियतेचा क्रेडिट चेक करण्यात वेळ घालवू, असे वाटत तरी नाही. (चूभूद्याघ्या.)

सुज्ञांस अधिक स्पष्टीकरणाची गरज नसावी.

बाकी,

माझे बरेच प्रतिसाद कंस किंवा राखाडी अक्षरं न वापरता दिलेले असतात.

आपल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यास आमची आडकाठी असण्याचे कोणतेच कारण दिसत नाही. सबब, आपण आम्हांस या बाबतीत कोणतेही स्पष्टीकरण देणे लागत नाही, असे सुचवू इच्छितो.

राजेश घासकडवी शनिवार, 19/02/2011 12:14

काका हाक मारण्याचं काही कळलं नाही. सरळ प्रश्नाला सरळ उत्तर का देत नाही तुम्ही? कसाबचं अपहरण झालं, आणि नक्षलवाद्यांनी त्याला सोडण्यासाठी काही मागण्या केल्या तर सरकारी पातळीवर कसाबला सोडवण्यासाठी त्वरित वाटाघाटी सुरू व्हाव्यात असं तुम्ही म्हणाल का? हो की नाही असं सोपं उत्तर द्या.

क्रेडिट चेक करण्यात वेळ घालवू, असे वाटत तरी नाही.

क्रेडिट चेक का नाही होणार? नेहेमीच होतो. लेडी डायनाचा जो अपघाती मृत्यू झाला तसे हजारो होत नाहीत का? त्या सर्वांना तितकीच प्रसिद्धी मिळते का? इंदिरा गांधींची हत्या व कुण्या स्मगलरच्या गॅंगमधल्या माणसाची हत्या यात फरक नाही का? कुठच्या जगात राहाता तुम्ही?

राजेश
- माझे बरेच प्रतिसाद कंस किंवा राखाडी अक्षरं न वापरता दिलेले असतात, व शिवाय ते आठ दहा ओळींत आटपतात.

पंगा शनिवार, 19/02/2011 21:24

काका हाक मारण्याचं काही कळलं नाही.

आत्याबाईस मिशा फुटल्यास तशीच हाक मारण्याचा प्रघात आहे.

क्रेडिट चेक का नाही होणार? नेहेमीच होतो.

कंदाहारसारख्या अपहरणाचे वेळी 'अपहृतांची सुटका व्हावी' अशी इच्छा करण्यापूर्वी (आपण शेवटी केवळ इच्छाच व्यक्त करू शकतो!) उतारूंपैकी प्रत्येकाच्या कर्तबगारीचा आणि लोकप्रियतेचा क्रेडिट चेक करण्याची गरज, का कोण जाणे, निदान मला तरी वाटत नाही बुवा.

असा प्रसंग तुम्हाआम्हावर न येवो, ज्यायोगे तिर्‍हाइतांस अशा प्रसंगी आपला क्रेडिटचेक करण्याची (आणि क्रेडिटचेक पास न झाल्यास आपल्यास कसाबच्या क्याटेगरीत फेकून देण्याची) गरज न पडो, हीच त्या जगन्नियंत्याचरणी प्रार्थना.

बाकी चालू द्या.

- 'करड्या रंगाचा वापर' हे 'काळ्या आणि पांढर्‍यामधील प्रचंड ग्रे एरियाज़ दिसू शकण्या'चे रोगलक्षण असू शकेल काय?
- फारा वर्षांपूर्वी वाचलेली एच. जी. वेल्स*ची 'द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड' ही लघुकथा या निमित्ताने आठवली.
- फारसे काही सांगण्यासारखे नसल्यास थोडक्यात आटोपते घेणे सोपे असावे. (चूभूद्याघ्या.)
- * पहा कशी नावाची लेंडी टाकली की नाही ते? असो. अधिक माहिती आणि वाचनासाठी: कथेचे सारः दुवा १, कथेचे संदेशः दुवा २ आणि संपूर्ण कथा: दुवा ३. आगाऊ माहिती: कथेचे अपेक्षित संदेश रोचक आहेत.

राजेश घासकडवी रविवार, 20/02/2011 03:07

आत्याबाईस मिशा फुटल्यास तशीच हाक मारण्याचा प्रघात आहे.

ओह, मला ते काकाSSSSSSSSS मला वाचवा... मधलं काका वाटलं. खुलाशाबद्दल धन्यवाद.

प्रत्येकाच्या कर्तबगारीचा आणि लोकप्रियतेचा क्रेडिट चेक करण्याची गरज

गरज आहे असं कोणी म्हटलं? असं घडतं यात वाद नाही. काहीही महत्त्व नसलेली एक व्यक्ती पळवण्यापेक्षा तशा व्यक्तींनी भरलेली बस पळवणं नक्षलांना अधिक फायदेशीर असावं. व एवढी लोकं पळवण्यापेक्षा एक मोठा सरकारी अधिकारी पळवणं तितकंच परिणामकारक व अधिक सोपं असावं. म्हणूनच तर नक्षलांनी एखाद्या कारकुनाला न पळवता जिल्हाधिकाऱ्याला पळवलं.

शेवटी मानवतावाद हा आदर्श पातळीवर सर्वांना समान मानणारा असला तरी, सम आर मोअर इक्वल ही सध्याच्या समाजाची सत्यपरिस्थिती आहे. हे तथाकथित मानवतावादी म्हणवणाऱ्यांकडून केलं जातं का? हा या लेखाचा प्रश्न आहे.

उत्तरे असं शीर्षक देऊनही प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं टाळलंत. तेव्हा चर्चा इथेच थांबवू.

राजेश
ग्रे मॅटर विषयी माझे विचार इथे व इथे वाचा.
मोजक्या शब्दात उत्तर मांडणं ही एक कला आहे, तर पाल्हाळ लावून उत्तर टाळणं ही दुसरी.

बिपिन कार्यकर्ते शनिवार, 19/02/2011 08:02

श्री. पंगा,

(पण 'कर्तबगार व लोकप्रिय' म्हणून नव्हे, तर केवळ 'अपहृत' म्हणून.)

आपले म्हणणे नक्की कळले नाही. विनिल हे 'कर्तबगार व लोकप्रिय' आहेत याबद्दल आपण काहीसे अथवा पुरेसे साशंक आहात? की त्यांच्या 'कर्तबगार व लोकप्रिय' असण्याबद्दल आपल्याला काहीच सोयरसुतक वाटत नाही?

अधिक जाणून घ्यायला आवडेल.

नितिन थत्ते शनिवार, 19/02/2011 08:09

बहुधा ते "कर्तबगार आणि लोकप्रिय आहेत म्हणून" त्यांची सुटका व्हावी असे न म्हणता ते अपहृत आहेत त्यांची सुटका व्हावी असे म्हणावे असे पंगा यांना सुचवायचे असावे.

म्हणजे "कर्तबगार आणि लोकप्रिय" असणे ही सुटकेसाठी प्रयत्न करण्याची पूर्व अट नसावी.

अमित देवधर शुक्रवार, 18/02/2011 15:09

मोडकांचा जो प्रश्न आहे, त्याच्यात २-३ भाग आहेत. त्यामुळे त्यांची उत्तरंही वेगवेगळी आहेत.

बिनायक सेन यांच्यासंदर्भात उठणारे आवाज गेल्या अठ्ठेचाळीस तासांत पुन्हा उठलेले दिसले नाहीत.

यातील आवाजांमध्ये सरकारची प्रतिक्रिया, सामान्य लोकांची प्रतिक्रिया, प्रसारमाध्यमांची प्रतिक्रिया, मानवतावाद्यांची प्रतिक्रिया (हे महत्त्वाचे, कारण डॉ. सेन केसमध्ये यांनीच मोठा इश्यू केला होता.) येणे/न येणे/डॉ. सेन केसइतकी न येणे, याची कारणं वेगवेगळी आहेत. याची कारणं खालीलप्रमाणे वाटतात.

सरकारच्या प्रतिक्रिया:
डॉ. सेन केसमध्ये सरकारनेच ती शिक्षा केली होती. प्रतिक्रिया इतरांच्या होत्या, जास्त करून. सरकारच्या भूमिकेबद्दल एक भाग 'इन्द्रराज'नी लिहिला आहेच. (या माणसाच्याबदल्यात त्याला सोडा इ.) या घडामोडीमध्ये वाटाघाटींचा भाग आहे, त्यामुळे त्याला वेळ लागणार. तरी सरकारने एक ठाम आणि तर्कशुद्ध भूमिका घ्यायला हवीच.
इतर राजकारण्यांनी जर डॉ. सेन केसमध्ये जी भूमिका घेतली होती ती आत्ता घेतली नसेल, तर अर्थात माओवादी/स्थानिक राजकारणाचे काही हितसंबंध निश्चित असणार (असायला हवेत).

सामान्य लोकांची प्रतिक्रिया:
सामान्य लोकांची प्रतिक्रिया जर काही फार गंभीर प्रसंग झाला तर येते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, असं अपहरण अनेकदा होत असतं, त्यामुळे सामान्य लोकांना आता सवय झाली आहे.

प्रसारमाध्यमांची प्रतिक्रिया:
आपल्याकडे असं दिसतं की, पैसे/व्यावसायिक फायदा असेल; त्या गोष्टीचा देशपातळीवरील प्रसारमाध्यमांकडून लगेच गाजावाजा केला जातो (आठवा, २६/११ हल्ले, राज ठाकरे मुद्दा, क्रिकेट इ.).
डॉ. सेन केसमध्ये कम्युनिस्ट/मानवी हक्क इ. वाद्यानी मोठा इश्यू केला होता, तो लगेच प्रसारमाध्यमांनी उचलला.
दुसरं असं की, काही पुराव्यासहित कारण देता आलं नाही तरी, असं दिसतं की; उत्तेजक आणि पाश्चात्य संस्कृतीचा आंधळा अनुनय केला जातो. यात संस्कृतीवाद घुसडायचा नाहीये, आणि हे संस्कृतीरक्षक वगैरे अशा भूमिकेतूनही सांगत नाहीये. पाश्चात्य संस्कृतीत materialistic level ला अनेक उत्तम गोष्टी आहेत, सिस्टीम्स आहेत. पण त्या घेण्यासाठी डोळस आणि तर्कशुद्ध दृष्टीकोन हवा. तो प्रसारमाध्यमांकडे नाही (काही सन्माननीय अपवाद असू शकतील, पण अपवादच!). डॉ. सेनबाबतीत मानवी हक्कांचा मुद्दा निघाल्यावर प्रसारमाध्यमांनी त्याची पार्श्वभूमी/वादग्रस्तपणा न बघता उचलला. यावेळी मानवी हक्कवाला मुद्दा निघाला नाही/काढला गेला नाही, प्रसारमाध्यमांनी मोठा इश्यू केला नाही (डॉ. सेन केसइतका. तुलना त्या केसशी चालू आहे, म्हणून त्याच्याशी केली).

मानवतावाद्यांची प्रतिक्रिया:
यात काही लोक प्रामाणिक आहेत, काही दांभिक, काही इतरांचं ऐकून वागणारे, काहींचे हितसंबंध असल्यामुळे बोलणारे. प्रामाणिक लोक जितके असतील, ते याही वेळी बोलतील. इतर लोक बोलत नाहीत/वेगळी भूमिका घेतात; त्याचं कारण ते तसे (काही दांभिक, काही इतरांचं ऐकून वागणारे, काहींचे हितसंबंध असल्यामुळे बोलणारे) आहेत हेच.

या गोष्टी लक्षात घेतल्या की वरच्या प्रश्नाचं उत्तर सोपं होईल.

अमित.

यत्र धूम्रो तत्र अग्नी: |
(जिथे धूर असतो, तिथे आग असतेच.)

चिगो शुक्रवार, 18/02/2011 19:06

मानवतावाद्यांबद्दल माहित नाही मात्र सामान्य नागरीकांनी नक्कीच प्रतिक्रीया दिलेल्या आहेत. जनतेने माओवाद्यांच्या विरोधात "आमच्या आवडत्या कलेक्टरला सोडा" असं म्हणत मोर्चे वगैरे काढलेत. बाकीच्या संस्था, सरकारी अधिकार्‍यांच्या संघटना ह्यांनी पण निषेध नोंदवलाय..

बाकी मानवतावाद्यांना कधीच सरकारी अधिकार्‍यांबद्दल माया वाटत नाही, त्यांचे आवडते म्हणजे नक्षलवादी, अतिरेकी वगैरे..

दुर्गम भागात मोटरसायकलवरुन जाणारा हा कलेक्टर..

उद्धट वाटेल, पण हेच चुकलं.. नक्षलवादी / माओवादी हे नेहमीच "सिम्बॉल्स ऑफ द स्टेट" ला टारगेट करतात. त्यांचा लढा (?) व्यवस्थेविरुद्ध असतो. आणि मग जिल्हाधिकार्‍यापेक्षा प्रभावी टारगेट काय असु शकते? विनिल ह्यांची कळकळ, कर्तव्यपरायणता मलाही आवडली, पण त्यांना तिथल्या परीस्थितीची जाणिव असतांना हा धोका घ्यायला नको होता..
It's better to be a tactful soldier than being a fool-hardy hero..

असो.. त्यांच्या (आणि सोबत असलेल्या ज्यु. इंजिनीअरच्या) सुरक्षित सुटकेसाठी देवाची प्रार्थना करतो..

३_१४ विक्षिप्त अदिती शुक्रवार, 18/02/2011 22:57

पोलिसफाट्यात फिरणारा अधिकारी किती लोकप्रिय झाला असता?
तुम्हाला भेटायला येणारा माणूस पोलिसांच्या गराड्यात आला तर तुम्हाला ते आवडेल? मला नाही आवडणार.

चिगो शनिवार, 19/02/2011 19:39

पोलिसफाट्यात फिरणारा अधिकारी किती लोकप्रिय झाला असता?

माझ्या माहितीप्रमाणे अधिकार्‍याच्या लोकप्रियतेचा आणि पोलिसफाट्याचा काहीही संबंध नसतो.. इथे आसामात बहुतेक सगळ्याच उच्च पदाधिकार्‍यांना PSO (Personal Security Officer) दिल्या जातो आणि तरीही इथले बरेच अधिकारी लोकप्रिय आहेत. चांगल्या उद्देशाने येणार्‍या माणसाला ह्यांचा काहीही धोका नसतो मात्र चुकीच्या लोकांसाठी तो "डेटरन्ट" नक्कीच असतो.. तसेही आपल्या सोबतच्या आणि हाताखालच्या लोकांना किती "ढील" द्यायची हे प्रत्येक अधिकार्‍यावर ठरत असतं. ( नाहीतर मग दाराबाहेरचा चपराशी पण माज करु शकतो, त्यासाठी पोलिसफाट्याची गरज नाही.)

तुम्हाला भेटायला येणारा माणूस पोलिसांच्या गराड्यात आला तर तुम्हाला ते आवडेल?

माझी खरंच काही हरकत नाही. फक्त मी त्याला किंवा त्यानी मला भेटायचे की नाही हे त्याला (किंवा) मला ठरवता यावे. ते त्याच्या सोबतच्या पोलिसांनी ठरवू नये, आणि हे नक्कीच त्या अधिकार्‍याच्या हाती असते. शेवटी पोलिसफाटा संसक्षणासाठी आहे, लोकांना टाळायला नाही..

श्रावण मोडक शनिवार, 19/02/2011 19:48

पीएसओ किंवा त्याहीपलीकडे असलेला फौजफाटा हा मुद्दा निव्वळ सुरक्षेच्या संदर्भातच नाही. ज्या भागात विनील काम करतो, तेथील हा प्रश्नच मुळी गव्हर्नन्सच्या डेफिसीटमुळे निर्माण झालेला आहे. अशावेळी सरकार या यंत्रणेतील सामान्यांचा विश्वास वाढवायचा असेल तर काही गोष्टी बदलाव्या लागतीलच. त्यातील एक बदल म्हणजे सरकार (म्हणजेच अधिकारी) आणि हा सामान्य माणूस यांच्यातील दुरावा, अंतर संपवणे. या अंतराचे एक कारण म्हणजे फौजफाट्याने निर्माण होणारे वातावरण. विनील किंवा असे आणखी काही अधिकारी माझ्या परिचयात आहेत, जे बुद्ध्याच असा फौजफाटा दूर ठेवून लोकांमध्ये जातात, मिसळतात, त्यांचा विश्वास संपादन करतात. माओवाद्यांचा पाया असणारा हा सामान्य माणूस जिंकून घेतच विनील पुढे चालले होते. त्यामुळे सुरक्षा न घेताच ते जाणार. अशा भागांत अधिकारी काय करतात - एक तर अशी संपर्क वगैरे मोहीम करायची नाही. किंवा काही केलं तर फौजफाट्यासहच. औपचारिकता पूर्ण करायची. विनीलची भूमिकाच वेगळी होती, हे दिसतंय.

आळश्यांचा राजा शनिवार, 19/02/2011 21:21

गव्हर्नन्सचे डेफिसिट. अगदी बरोबर.

विनीलपुढे दोनच पर्याय होते/ आहेत.

१. घराबाहेर पडायचे नाही.
२. पडले तर आजिबात सिक्युरिटी घ्यायची नाही.

अदितीने दिलेली लोकसत्ताची लिंक पहावी. बाय द वे, या गोष्टीची इतकी व्यवस्थित समज (त्या बातमीत दिसलेली) अभावानेच दिसते.

आता आजिबात सिक्युरिटी का नाही घ्यायची, तर पुन्हा दोन कारणे -

१. कितीही सिक्युरिटी घेतली तरी ती तिथे अपुरी आहे. शिवाय त्या उपचारात काम हरवून जाणार.
२. लोकांचा विश्वास आणि प्रेम हीच खरी सिक्युरिटी.

पहिले कारण बर्‍याच जणांनी सिद्ध केलेले आहे. नक्षलग्रस्त भागाचा विकास याच कारणामुळे होत नाही.

दुसरे कारण विनीलने सिद्ध केलेले आहे. चौदा महिने तो असं काम करत होता. सो कॉल्ड लिबरेटेड झोनमध्ये बिनदिक्कत फिरत होता. एकाही नक्षल्याने त्याला कधी टोकले नव्हते की धमकी दिली नव्हती. आताही, तिथल्या नक्षल्यांना आदिवासींनी आज आतवर जाऊन नक्षल्यांना भेटून मागणी केलीय, सोडा यांना, हे आमचे आहेत. आता यापेक्षा मोठी सिक्युरिटी ती काय? नक्षल्यांनी विनीलला हात लावला तरी तो त्यांच्यासाठी फार मोठा खड्डा होईल यात संशय नाही.

सध्या ते त्याचं प्यादं म्हणून वापर करतायत. याचे बरेच दूरगामी परिणाम अर्थातच होणार आहेत. सरकारचे बरेच नुकसान होणार हे नक्कीच. पण याला जबाबदार विनील नाही. कदापि नाही. तो त्याचं काम करत होता. मोर दॅन ही वॉज सपोज्ड टु बी डूइंग. फार मोर दॅन दॅट.

इन्द्र्राज पवार शनिवार, 19/02/2011 21:28

"....मोर दॅन ही वॉज सपोज्ड टु बी डूइंग. फार मोर दॅन दॅट...."

आ.रा. ~~ धिस वन सेन्टेन्स शुअरली रीफ्लेक्ट्स अवर सिन्सिअर फीलिन्ग्ज फॉर मि.विनील अ‍ॅण्ड हिज लोकल इंजिनिअर मेट.

इन्द्रा

बिपिन कार्यकर्ते शनिवार, 19/02/2011 21:45

प्रतिसाद अतिशय आवडला! अतिशय!!

नक्षल्यांनी विनीलला हात लावला तरी तो त्यांच्यासाठी फार मोठा खड्डा होईल यात संशय नाही.

हीच भावना मी अन्यत्र व्यक्त केली होती.

३_१४ विक्षिप्त अदिती रविवार, 20/02/2011 22:27

आसामात काय पद्धत आहे हे मला माहित नाही, माहित करून घेण्याची गरजही नाही. पण एका सामान्य नागरिकाच्या दृष्टीकोनातून, मला भेटायला येण्याआधी पोलिसफाटा आला, घराची झडती झाली तर मला ते आवडणार नाही. संदीप उन्नीकृष्णन यांच्या वडीलांनीही अशा गोष्टीला नकार दिला होता. हा सरळसरळ समोरच्या माणसावर अविश्वास दाखवणं आहे.
वर्षानुवर्ष पोलिसांकडून पिडल्या(!) गेलेल्या जनतेला हे आवडलं असतं का?

बाकी आळशांचा राजा यांचे प्रतिसाद वाचते आहे.

चिगो सोमवार, 21/02/2011 14:06

आसामात काय पद्धत आहे हे मला माहित नाही, माहित करून घेण्याची गरजही नाही.

बरं...

मला भेटायला येण्याआधी पोलिसफाटा आला, घराची झडती झाली तर मला ते आवडणार नाही.

आयला, पी. एस. ओ. असं कधी करतो ब्वॉ? नाही हो, तो फक्त त्या अधिकार्‍याच्या संरक्षणासाठी असतो, गरज पडल्यास...

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 18/02/2011 19:29

आजच्या दैनिक लोकमतच्या संपादकीयमधे सुरेश द्वादशीवार याचा चांगला लेख आहे. लेखातील आशयाशी मी सहमत आहे. एकीकडे मावोवाद्यांच्या चळवळीला शहाणी माणसं 'सामाजिक' चळवळ म्हणून त्या चळवळीला पाठींबा देतात तीच माणसं नक्षली हिंसाचाराविरुद्ध जनजागरण करणा-या अधिकार्‍याच्या अपहरणाच्या बाबतीत काहीच बोलणार नाहीत हेही सत्यच आहे. विनीलकृष्णच्या सुटकेसाठी 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' मोहीम थांबवावी ही मावोवाद्यांची मागणी सरकारने [काही काळासाठी ] मान्य करावी आणि विनीलकृष्णची लवकर सुटका करावी असे मला वाटते.

-दिलीप बिरुटे

नितिन थत्ते शुक्रवार, 18/02/2011 20:42

विनिल आणि इतर अपहृतांची लवकरात लवकर सुटका व्हावी अशी आशा करतो.

श्रामोंनी बिनायक सेन यांच्या केसशी संबंध का जोडला हे कळत नाही.
बिनायक सेन यांच्या शिक्षेबाबत स्वतः मोडक यांनीसुद्धा जो मतभेद नोंदवला तो सदर विशिष्ट कायदा बिनायक सेन सारख्यांना लागू पडतो की नाही अशा अंगाने होता.

श्रावण मोडक शुक्रवार, 18/02/2011 20:52

बिनायक सेन यांच्यासंदर्भातील माझी मते कायम आहेत. त्यांना झालेली शिक्षा अन्याय आहे याविषयी मी ठाम आहे. त्या प्रकरणाशी नव्हे तर, त्यांच्यासाठी जोरदार मोहीम करणाऱ्यांशी मी विनिल प्रकरणाचा संबंध जोडतो आहे. म्हणूनच मी अग्निवेश करीत असलेल्या प्रयत्नांची नोंद विशिष्टरित्या घेतली. माझा मुद्दा अधिक स्पष्ट करायचा झाल्यास, पीयूसीएल आणि तत्सम संघटनांची काय भूमिका आहे विनिलच्या अपहरणासंबंधात? आताही मानवी हक्कांचाही मुद्दा आहे. शिवाय, माओवाद ज्यामुळे वाढतो, त्या विकासवंचनेला सोडवण्याचा काटेकोर प्रयत्न विनिल करत होता याचीही या मंडळींनी नोंद घेतली पाहिजे; ती घेतली जाते आहे का, असा माझा प्रश्न आहे.
थोडा गडबडीत असल्याने नीट तपशिलात लिहित नाहीये. :(

विकास शुक्रवार, 18/02/2011 23:52

या संदर्भात पियुसिएल ने अधिकार्‍यांना विनाशर्त सोडण्यात यावे अशी भुमिका घेतलेली आहे. त्यांच्या वार्तापत्रातील प्रमुख भागः

PUCL expresses concern over the abduction and calls upon the Maoists to immediately and unconditionally release the abducted officer and others in their custody.

मात्र पुढे सर्व माओवाद कसा राजकीयच आहे या संदर्भातच लिहीलेले आहे. त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे, छत्तीसगढ मधे देखील मध्यंतरी पाच पोलिसांना माओवाद्यांनी पळवले होते पण ते पियुसीएल आणि मानवाधिकार संघटनांमुळे सुटले. सरकारने काही केले नाही... अर्थात हे त्यांच्या प्रेस रिलीज मधले वाक्य आहे. सरकारने केले का नाही ह्याबाबत मला कल्पना नाही.

बिपिन कार्यकर्ते शनिवार, 19/02/2011 08:17

PUCL expresses concern over the abduction and calls upon the Maoists to immediately and unconditionally release the abducted officer and others in their custody.

लिप सर्व्हिस?

विकास शनिवार, 19/02/2011 08:35

लिप सर्व्हिस?

त्यांचा, म्हणजे पियुसीएलचा पुर्वेतिहास मला विशेष माहीती नाही. त्यावर हे उत्तर अवलंबून आहे.

मात्र राजिंदर सच्चर (पियुसीएल अध्यक्ष) यांचे, The answer to terrorist violence is not state terrorism येथे विचार वाचले तेंव्हा गोलगोल फिरत जस्टीफिकेशन आहे असे वाटले.

श्रावण मोडक शनिवार, 19/02/2011 16:06

पीयूसीएलच्या संदर्भात तुम्ही दिलेला दुवा चुकला आहे (की माझ्याकडेच तसे होते आहे?). मला तो संदर्भ मिळाला तर हवा आहे.
मी पीयूसीएलच्या संस्थळावर जाऊन आलो. तिथं तर मला विनिल आणि माझीसंदर्भात काहीही दिसलं नाही. मुख्य म्हणजे, पीयूसीएल या अपहरणाचा निषेध (त्यांच्या नेहमीच्या परिभाषेत बोलायचे तर कंडेम) करते आहे का?

नितिन थत्ते शनिवार, 19/02/2011 16:17

इथे मिळालं

एक वर्ड डॉक्युमेंट आहे. त्यातले टेक्स्ट खाली चिकटवत आहे.

17.02.2011
Press Release

Appeal to the Maoists to Release Abducted Collector and other officials

PUCL learns from the newspapers that the District Collector of Malkangiri, Orissa, Mr. R.Vineel Krishna has been abducted on 16th February 2011while returning from a visit to K Gumma block in the tribal-dominated district by an armed group suspected to belong to the Maoists.

PUCL expresses concern over the abduction and calls upon the Maoists to immediately and unconditionally release the abducted officer and others in their custody.

PUCL is against hostage taking and using hostages as bargaining point for settling demands. However, the fact remains that peaceful rallies, campaigns, protests and demonstrations by people fall on deaf ears and Governments don’t respond. In Orissa, there have been continuous reports of lawlessness and repressive action by the State security agencies resulting in large-scale arrests and incarceration of innocent ordinary people. Fake encounters are on the increase and even children are not being spared. We are constrained to point out that the Government of Orissa, apart from routinely denying any abuse of law by its forces, has only stepped up security operations. Ironically, the Governments seem to respond only when government officials, that too senior officers, are abducted or kidnapped. Recently in Chattisgarh when on 25th January, 2011, 5 police constables were kidnapped, there was lukewarm response by the Government and senior officials to secure their release. It was only on the demand of the human rights groups that the Maoists unconditionally released the constables.

PUCL once again reiterates that the issue of Maoism is a political issue, which has to be addressed politically. Militarisation and armed suppression has never proved effective in the past and will not do so in the future. These issues need to be addressed through dialogue.

PUCL calls upon the Government of Orissa, as also the Government of India and other States where the conflict with Maoists exists, to immediately call a halt to Operation Green Hunt and other combing and paramilitary operations being conducted in the name of curbing the Maoists. Increased militarization and resort to repressive use of laws has created a climate of fear, insecurity and alienation among the local people. People’s legitimate democratic protests are also being brutally suppressed.

The growth of Maoist movement will have to be viewed against the backdrop of increasing disparity, disaffection and alienation from land and other community resources being usurped from the poor and as a consequence of the pro-rich, anti-poor industrialization/development and pro-corporate policies pursued across the country. Such policies have accentuated disparity and have thrown millions of the poor into deeper poverty, deprivation and misery. Let it not be forgotten that the poor are also children of this republic and have an equal right to decide on the nature of development that this country wants to pursue. PUCL stresses that this is at the heart of the Maoist issue.

PUCL therefore demands that the State Government does not do anything to precipitate the issue. PUCL also demands the unconditional release of the abducted officials by the Maoists.

श्रावण मोडक शनिवार, 19/02/2011 16:33

धन्यवाद.
पत्रक वाचलं. त्याविषयी मला काय वाटतंय ते लिहितो. अर्थात, हे प्रश्न तुम्हाला केलेले नाहीत. पीयूसीएलच्या आत्ताच्या भूमिकेविषयी चर्चा व्हावी या हेतूने ते मांडले आहेत.

PUCL learns from the newspapers that the District Collector of Malkangiri, Orissa, Mr. R.Vineel Krishna has been abducted on 16th February 2011while returning from a visit to K Gumma block in the tribal-dominated district by an armed group suspected to belong to the Maoists.

यातील सस्पेक्टेड हा शब्द कसा काय आला? हीच ती गोलमटोल भूमिका आहे. ज्या जोरकसपणे व्यवस्थेवर आपण टीका करतो, त्याच जोरकसपणे आत्ताच्या घटनेवरही टीका झाली पाहिजे. ती होताना दिसत नाही. पीयूसीएल जर तत्वतः अपहरणांच्या विरोधात असेल तर सध्याच्या घटनेबाबत निषेध झाला पाहिजे. तो होताना दिसत नाही.
माओवादाच्या मूळ कारणांविषयी आपला लढा चालूच राहील. पण ती कारणे आहेत म्हणून अपहरणाचे समर्थन तर होत नाही ना? मानवतावादी हा शब्द हिणकस ठरू लागला तो या अशा भूमिकांमुळेच हे पीयूसीएलच्या ध्यानी येत नाही की काय?

विकास शनिवार, 19/02/2011 19:58

माओवादाच्या मूळ कारणांविषयी आपला लढा चालूच राहील. पण ती कारणे आहेत म्हणून अपहरणाचे समर्थन तर होत नाही ना? मानवतावादी हा शब्द हिणकस ठरू लागला तो या अशा भूमिकांमुळेच हे पीयूसीएलच्या ध्यानी येत नाही की काय?

नेहमीचेच आहे. काल त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली अनेक डॉक्युमेंटस नजरेखालून घातली. एकूण एकेरीच विचार असतो. त्यांचे म्हणणे असते की सरकारने कायद्याने जावे, पण आम्हाला पटले नाही तर आम्ही कायदा हातात घेऊ शकतो कारण आम्ही सरकार नाही! म्हणजे यांना लोकशाही हा प्रकारच मान्य नाही. कारण एकदा लोकशाही मान्य केली की कायदा करणे, पाळणे ही जबाबदारी सरकार इतकीच लोकांची पण असते आणि तो मोडण्याचा गुन्हा देखील दोघांचा असतो.

बिपिन कार्यकर्ते शनिवार, 19/02/2011 16:40

मलाही ही भूमिका खूपच संशयास्पद वाटते आहे. ज्या शब्दात नि:संशयपणे निषेध करायला हवा होता तितका वाटत नाही.

आता खरं खोटं तो एक माओच जाणे.

चिंतामणी रविवार, 20/02/2011 00:35

हे एक वाक्य

PUCL expresses concern over the abduction and calls upon the Maoists to immediately and unconditionally release the abducted officer and others in their custody.

हे दुसरे वाक्य.

PUCL calls upon the Government of Orissa, as also the Government of India and other States where the conflict with Maoists exists, to immediately call a halt to Operation Green Hunt and other combing and paramilitary operations being conducted in the name of curbing the Maoists.

यात काही विरोधाभास दिसत नाही का?

चिंतामणी शनिवार, 19/02/2011 00:09

त्या प्रकरणाशी नव्हे तर, त्यांच्यासाठी जोरदार मोहीम करणाऱ्यांशी मी विनिल प्रकरणाचा संबंध जोडतो आहे.

आता इतर "विचारवंतांच्या" प्रतिक्रीयेची वाट बघत आहे.

विकास शुक्रवार, 18/02/2011 21:12

वरील काही विस्तृत प्रतिक्रियांशी सहमत.

मला एकदम रविन्द्र म्हात्रेंची आठवण झाली. विनिल आणि त्याच्या अपहरण झालेल्या सहकार्‍यावर तसेच त्यांच्या कुटूंबियांवर अशी वेळ येऊ नये ही प्रार्थना.

विनिलचे काही चुकलेच असले तर ते मोकळे पणाने हिंडणे... पण प्रामाणिकपणे वाटते की अगदी सुरक्षेचा आधार घेतला असता तरी तेच होऊ शकले असते. अर्थात त्याचे काही चुकले असे वाटत नाही.

मानवतावाद्यांच्या संदर्भात कायमच एक मुद्दा येतो तो म्हणजे ते फक्त सरकारने अर्थात प्रस्थापित सत्तेने काही गैर केले तर आवाज उठवतात. जर जनतेतील कुठल्या चळवळीने आणि ते देखील डाव्या विचारसरणीशी मिळत्याजुळत्या चळवळीने केले तर, अल्पसंख्यांकांनी केले तर ते त्यांच्यादृष्टीने मानवाधिकाराचा भंग करणारे ठरत नाही. हेच काश्मीर मध्ये होते, हेच कधी काळी पंजाबमधे झाले आणि जिथे जिथे माओवादी आहेत तेथे होताना दिसते.

आज जनतेने विनितयांच्या बाजूने आणि माओवाद्यांच्या विरुद्धच नुसता आवाज उठवून चालणार नाही तर मानवतावाद्यांना जबाब विचारायला हवा. जेंव्हा

बाकी यात ज्या आदीवासींसाठी माओवादी आवाज उठवू लागले त्यांचेच जास्त हाल होणार असे वाटते.

आळश्यांचा राजा शनिवार, 19/02/2011 06:37

सामान्य लोकांची प्रतिक्रिया जर काही फार गंभीर प्रसंग झाला तर येते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, असं अपहरण अनेकदा होत असतं, त्यामुळे सामान्य लोकांना आता सवय झाली आहे

अगदी अगदी. दर दिवसाआड एक अधिकारी अपहृत होतच असतो. त्यात विशेष काहीच नाही. आणि तसेही अधिकार्‍यांचा आणि सामान्य माणसांचा संबंध तो काय? त्यामुळे प्रस्तुत प्रसंग फार गंभीर तर नाहीच, पण साधा गंभीरदेखील नाही.

विनिल ह्यांची कळकळ, कर्तव्यपरायणता मलाही आवडली, पण त्यांना तिथल्या परीस्थितीची जाणिव असतांना हा धोका घ्यायला नको होता..
It's better to be a tactful soldier than being a fool-hardy hero..

बरोबर आहे. विनील यांच्याकडे एकतर टॅक्ट नव्हती. मग गप्प घरात बसावे की नाही? जायचे नक्षल भागात एकटेच. मला उचला म्हणून सिटिंग डक व्हायचे. मग नक्षल्यांकडून काय अपेक्षा आहे? मुळात सिम्बॉल ऑफ स्टेट असलेल्या अधिकार्‍यांनी (अशा अधिकार्‍यांची एक यादी सरकारने प्रसिद्ध करावी, म्हणजे कळेल नेमके कोण 'सिम्बॉल' असतात ते) हे असं मोटरसायकलवरुन फिरणे असला फूलहार्डीपणा करु नये. आता टाकलं की नाही सरकारला पेचात? आता जे नक्षली सुटतील त्याला कोण जबाबदार?

असो.

अवलिया यांना (नेहेमीप्रमाणेच) काहीही कळत नाही हे त्यांनी (पुन्हा एकदा) यशस्वीपणे सिद्ध केले आहे.

बाकी श्री विनील आणि त्यांच्यासोबत असलेले ज्यु. इंजिनियर श्री माझी (योगायोगाने हेही आदिवासीच आहेत) यांच्या सुटकेविषयी सर्वांनी व्यक्त केलेल्या भावनांशी सहमत.

सुधीर काळे शनिवार, 19/02/2011 08:44

ब्राव्हो, आळशांच्या राजा, ब्राव्हो!
असेच चालू राहिले तर कर्तृत्ववान, प्रामाणिक, देशभक्त ही (आणि अशीच कांहीं इतर) विशेषणे 'गौरवपूर्ण विशेषणें' न रहाता 'शिव्या' होऊ नयेत हीच देवाकडे प्रार्थना!
तसेच विनिलसाहेब व त्यांचे सहकारी यांची त्यांना कसलीही इजा न होता लवकरात लवकर सुटका होवो अशीही देवाकडे प्रार्थना!
मोडकसाहेबांनी 'मिपा'वर या विषयाला तोंड फोडले याबद्दल त्यांचेही आभार!

चिगो शनिवार, 19/02/2011 19:56

बरोबर आहे. विनील यांच्याकडे एकतर टॅक्ट नव्हती. मग गप्प घरात बसावे की नाही? जायचे नक्षल भागात एकटेच. मला उचला म्हणून सिटिंग डक व्हायचे. मग नक्षल्यांकडून काय अपेक्षा आहे?

कदाचित नव्हतीच टॅक्ट.. घरात बसले तरी गप्प रहायची गरज नाही. कलेक्टरच्या घरातही ऑफीस असतं, त्याला "कॅम्प ऑफिस" म्हणतात. तसेच फिल्डवरही जायलाच पाहिजे, पण सुरक्षिततेची काळजी घ्यायलाच पाहीजे. "आमचा विकास झाला नाही' म्हणणारे नक्षलवादीच त्यांच्या भागात झालेल्या विकासकार्याला ध्वस्त करत असतात. शाळा, दवाखाने तोडतात. डॉक्टर, मास्तरांचा जीव घेतात. पोलिसांना सहकार्य करणार्‍यांचे घरदार उध्वस्त करतात. त्यामुळे "गरीब, बिचारे नक्षलवादी. त्यांच्या भागात विकास करायला गेलो तर ते मला काहीच करणार नाहीत" हा ध्येयवाद जरा टोकाचा आहे. अहो, विकास झाला तर "बेस" जाणार ना त्यांचा. आणि तुम्ही बोललात तेच झालंय, सिटींग डकच झालेत की विनिल...

मुळात सिम्बॉल ऑफ स्टेट असलेल्या अधिकार्‍यांनी (अशा अधिकार्‍यांची एक यादी सरकारने प्रसिद्ध करावी, म्हणजे कळेल नेमके कोण 'सिम्बॉल' असतात ते)

हे तुम्हाला माहित नसेल कदाचित, नक्षलवाद्यांना ठाऊक असतं. कुठल्याही नक्षल-हल्ल्याची बातमी बघा, लगेच कळेल. आणि जिल्हाधिकार्‍यापेक्षा मोठा चालता-बोलता प्रशासकिय "सिम्बॉल ऑफ स्टेट" कदाचित दुसरा कोणताच नसेल जिल्ह्यात..

हे असं मोटरसायकलवरुन फिरणे असला फूलहार्डीपणा करु नये.
खरंच करु नये.. बाकी ज्याची त्याची मर्जी...

आता टाकलं की नाही सरकारला पेचात? आता जे नक्षली सुटतील त्याला कोण जबाबदार?
चांगला प्रश्न... उत्तर कळेलच आता.

आळश्यांचा राजा शनिवार, 19/02/2011 22:19

कदाचित नव्हतीच टॅक्ट.. घरात बसले तरी गप्प रहायची गरज नाही. कलेक्टरच्या घरातही ऑफीस असतं, त्याला "कॅम्प ऑफिस" म्हणतात. तसेच फिल्डवरही जायलाच पाहिजे, पण सुरक्षिततेची काळजी घ्यायलाच पाहीजे. "आमचा विकास झाला नाही' म्हणणारे नक्षलवादीच त्यांच्या भागात झालेल्या विकासकार्याला ध्वस्त करत असतात. शाळा, दवाखाने तोडतात. डॉक्टर, मास्तरांचा जीव घेतात. पोलिसांना सहकार्य करणार्‍यांचे घरदार उध्वस्त करतात. त्यामुळे "गरीब, बिचारे नक्षलवादी. त्यांच्या भागात विकास करायला गेलो तर ते मला काहीच करणार नाहीत" हा ध्येयवाद जरा टोकाचा आहे. अहो, विकास झाला तर "बेस" जाणार ना त्यांचा. आणि तुम्ही बोललात तेच झालंय, सिटींग डकच झालेत की विनिल...

नक्षलवादी गरीब बिचारे असतात असं कोण म्हणतंय? विनीलनेही असं कधी म्हणलं नाही. गरीब बिचारे आदिवासी असा शब्दप्रयोग हवा. तुमच्या मते विनीलकडे टॅक्ट नव्हती. आमच्या मते विनील ज्या प्रकारे काम करत होते ती बेस्ट पॉसिबल टॅक्ट होती. एवढंच आहे, की ही टॅक्ट प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रचंड आत्मविश्वास, निर्भयता, आणि असीम प्रेम मनात असावे लागते. ते नसेल तर कॅम्प ऑफिसमधून कट ऑफ भागाच्या विकासाचा टॅक्टफुली विचार करावा लागतो.

घरात बसले, किंवा जिल्हा मुख्यालयातील कार्यालयात बसले तर अर्थातच अधिकारी सिटिंग डक होत नसावा बहुदा तुम्ही म्हणताय तसं. नाहीतर अशा परिस्थितीत अधिकार्‍यांना थेट राजधानीतल्या कॅम्प ऑफिसमधून टॅक्टफुली काम करावं लागेल. तिथंही धोका असेल, तर त्यांनी सीआरपी च्या छावणीत किंवा सरळ लष्करी मुख्यालयात आपले ऑफिस हलवावे. शेवटी टोकाचा ध्येयवाद काय कामाचा?

हे तुम्हाला माहित नसेल कदाचित, नक्षलवाद्यांना ठाऊक असतं. कुठल्याही नक्षल-हल्ल्याची बातमी बघा, लगेच कळेल. आणि जिल्हाधिकार्‍यापेक्षा मोठा चालता-बोलता प्रशासकिय "सिम्बॉल ऑफ स्टेट" कदाचित दुसरा कोणताच नसेल जिल्ह्यात..

नाही ब्वॉ. मी नक्षलवादी नसल्यामुळे मला हे माहीत नाही. जिल्हाधिकारी एव~~~ढा मोठा असतो हे माहीत नव्हतं मला. विनील ला देखील माहीत नसावं. नाहीतर तो एका छॉट्याश्या छोट्याश्या ज्युनिअर इंजिनियरच्या मागे मोटरसायकलवर बसून गेलाच नसता. असल्या लोकांना आय ए एस मधे कोण घेतं कुणास ठाऊक. साधे प्रोटोकॉल समजत नाहीत. आपण किती मोठे प्रशासकीय "सिम्बॉल ऑफ स्टेट" आहोत हे पण समजत नाही. अ‍ॅकॅडमीत झोपा काढत असणार.

चांगला प्रश्न... उत्तर कळेलच आता

या प्रश्नाचे उत्तर कळण्यासाठी...असो.

आमचे एक गुरु म्हणायचे, एखादी योग्य गोष्ट करण्याचे १०० योग्य मार्ग असू शकतात. अमुक एक मार्ग चुकीचा आहे असं म्हणण्याअगोदर तो तसा खरंच चुकीचा आहे का, आणि का आहे, हे तपासून बघावे.

असो.

विनीलच्या बाबतीत जरा आम्ही हळवे आहोत. थोडे कडू बोललो असल्यास खेद आहे. आमचा नाइलाज आहे. क्षमाप्रार्थी नाही.

चिगो रविवार, 20/02/2011 20:38

गरीब बिचारे आदिवासी असा शब्दप्रयोग हवा.
नाही, तोच शब्द टाकायचा होता.

तुमच्या मते विनीलकडे टॅक्ट नव्हती. आमच्या मते विनील ज्या प्रकारे काम करत होते ती बेस्ट पॉसिबल टॅक्ट होती. एवढंच आहे, की ही टॅक्ट प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रचंड आत्मविश्वास, निर्भयता, आणि असीम प्रेम मनात असावे लागते.
बरोबर आहे. जोपर्यंत फेल होत नाही तोपर्यंत ही टॅक्ट बेस्टच वाटणार.. आता त्यावर पुनर्विचार करताहेत बरेच अधिकारी असे बातम्यांवरुन कळतेय..

ते नसेल तर कॅम्प ऑफिसमधून कट ऑफ भागाच्या विकासाचा टॅक्टफुली विचार करावा लागतो.
कट ऑफ भागात जावून पाहणी करण्यासाठी "स्विच ऑफ" व्हायची पाळी आणायची गरज नसते. नक्षलवादी भागात काम करतांना नेहमी आधी एरीया क्लिअर करुन (कॉम्बीन्ग ऑप) वगैरे करुन नंतर सिस्टम एस्टॅब्लीश करावी असे एका नक्षल भागात काम केलेल्या डि. आय. जी.चे विचार ऐकले होते.. खरे-खोटे तेच जाणोत.

घरात बसले, किंवा जिल्हा मुख्यालयातील कार्यालयात बसले तर अर्थातच अधिकारी सिटिंग डक होत नसावा बहुदा तुम्ही म्हणताय तसं.
बहुतेकदा नाहीच...

नाहीतर अशा परिस्थितीत अधिकार्‍यांना थेट राजधानीतल्या कॅम्प ऑफिसमधून टॅक्टफुली काम करावं लागेल.
तिथंही धोका असेल, तर त्यांनी सीआरपी च्या छावणीत किंवा सरळ लष्करी मुख्यालयात आपले ऑफिस हलवावे.
ह्याची गरज नाही. समजा, तुम्ही गाडीत बसलेले आहात आणि कुणीतरी मागून येऊन तुम्हाला ठोकले तर तो तुमचा दोष नाही. पण नशेत गाडी चालवल्यावर अपघात झाल्यास दोष तुमचाही असणारच ना?

शेवटी टोकाचा ध्येयवाद काय कामाचा?
अधोरेखीत शब्द पुन्हा वाचावा, ही विनंती...

मी नक्षलवादी नसल्यामुळे मला हे माहीत नाही.
आनंद आणि दु:ख दोन्ही देणारे वाक्य लिहु शकलात, त्याबद्दल धन्यवाद..

जिल्हाधिकारी एव~~~ढा मोठा असतो हे माहीत नव्हतं मला. विनील ला देखील माहीत नसावं. नाहीतर तो एका छॉट्याश्या छोट्याश्या ज्युनिअर इंजिनियरच्या मागे मोटरसायकलवर बसून गेलाच नसता.
त्यांच्या इंजिनीअरच्या मागे बसुन जाण्यावर काहीही म्हणणं नाही.. कुठे गेलेत, ह्यावर बोलतोयत आपण. आणि हा फुकट युक्तिवाद आहे, असे मी तरी म्हणेल..

असल्या लोकांना आय ए एस मधे कोण घेतं कुणास ठाऊक.
UPSC आणि DoPT ठरवतात म्हणतात ब्वॉ सिलेक्शन आणि सर्विस अलोकेशन बद्दल..

साधे प्रोटोकॉल समजत नाहीत.
नो कमेंट्स.. त्यांच्या कामात कुठेही हा भाग येत नाहीये चर्चेपुरता तरी...

आपण किती मोठे प्रशासकीय "सिम्बॉल ऑफ स्टेट" आहोत हे पण समजत नाही.
कळायला हवं, आणि त्यामुळेच "अ‍ॅन्टी-स्टेट फोर्सेस" सोबत डील करतांना कसे वागावे हे पण ठरवता यायला हवं...

अ‍ॅकॅडमीत झोपा काढत असणार.
अगेन नो कमेंट्स.. तसे बरेच जण करतात, असे कळते..

विनीलच्या बाबतीत जरा आम्ही हळवे आहोत.
तुमची मर्जी... त्यांनी सुखरुप परत यावे, हीच प्रार्थना.

थोडे कडू बोललो असल्यास खेद आहे. आमचा नाइलाज आहे. क्षमाप्रार्थी नाही.

त्याची गरजही नाही हो... पुन्हा तुमची मर्जी..

आळश्यांचा राजा रविवार, 20/02/2011 21:07

वादाला वाद होतोय हे बरोबर आहे.

फार तत्परतेने तुम्ही विनीलच्या चुकांवर बोट ठेवले आहे. विनीलसारखे कमीतकमी चार पाच कलेक्टर ओरीसात असे आहेत. असेच आहेत. असेच जात असतात आतपर्यंत. हे ते विचारपूर्वक करत असतात.

विनीलला टॅक्ट नसेल, तर या बाकीच्यांना पण टॅक्ट नाही असे म्हणावे लागेल.

विनीलच्या कामाचा सिग्निफिकन्स फार मोठा आहे. नक्षलवाद असा "धरा नक्षलवाद्याला आणि उडवा" इतका सोपा नाही. विनील नक्षलवादाला संपवण्याच्या मार्गाने चालला होता. चालला आहे. त्याच्यासारखेच काम करणारे इतर कलेक्टरही त्याच मार्गाने चालले आहेत. त्याच्या इतका नक्षलवाद फार थोड्या जणांना समजला आहे.

मागे एकदा श्री प्रकाश घाटपांड्यांनी श्री महेश भागवत, आय पी एस यांची एक कॉमेंट सांगितली होती - मी नक्षलवाद्याशी लढू शकतो, नक्षलवादाशी नाही.

विनील नक्षलवादाशी लढतो आहे.

असो.

सहज रविवार, 20/02/2011 21:15

आता फक्त एखाद्या विनिलनेच नव्हे तर सरकार व जनतेने सगळ्यांनी लढली पाहीजे. हा एखाद्या विनिलचा, सरकारचा प्रश्न होता कामा नये.

सर्व राजकीय पक्ष, जनतेने सरकारने नक्षलवाद संपुष्टात आणण्यासाठी एकत्र आले पाहीजे. निर्णायक लढाई लढली पाहीजे.

आळश्यांचा राजा रविवार, 20/02/2011 21:32

अगदी बरोबर बाण. निर्णायक लढाई.

पण माझ्या मते ही लढाई का आहे, कशी आहे, आपण का लढली पाहिजे, कुणाच्या बाजूने लढली पाहिजे या सगळ्याचे भान येण्यासाठी काही बेसिक इन्पुट्स मिळायला हवेत. अज्ञान असेल तर काय अपेक्षा करणार?

नक्षलवाद म्हणजे विकासाचा अभाव, नक्षलवाद म्हणजे जंगलातच असतो, हे आणि असेच लोकप्रिय गैरसमज दूर व्हायला हवेत. नक्षलवाद "डीकोड" व्हायला हवा.

हा प्रश्न विनीलचा होता कामा नये हे खरेच.

चिगो सोमवार, 21/02/2011 14:13

माझा हेतु समजावण्यात चुक झाली असल्यास क्षमस्व..

फार तत्परतेने तुम्ही विनीलच्या चुकांवर बोट ठेवले आहे.
हा हेतू नव्हता आणि नाही.. गरजेपुरती काळजी काम करण्यात अडथळे आणते, हे वाटत आणि पटत नाही एवढेच...

३_१४ विक्षिप्त अदिती शनिवार, 19/02/2011 06:44

आजच्या लोकसत्तेत ही बातमी आहे.
या बातमीतला शेवटचा परिच्छेद बोलका आहे.
... छत्तीसगड व ओरिसामधील अनेक शासकीय कर्मचारी पोलीस वा सुरक्षा दलासोबत साधे संबंधही ठेवत नाहीत. दौरे करतांना पोलीस ठाण्यासमोरून जाणेही टाळतात. पोलिसांशी वा सुरक्षा दलांशी फार उठबस असणारा शासकीय कर्मचारी नक्षलवाद्यांच्या नजरेत लवकर भरतो. यासाठीच ही काळजी घेतली जाते. ...

बिपिन कार्यकर्ते शनिवार, 19/02/2011 08:16

डेडलाईन अजून २४ तासांनी वाढवली आहे. असे होईल असे वाटत होतेच. परिस्थितीचा पूर्ण फायदा घेतल्याशिवाय नक्षली काही भलतेच करतील असे वाटत नाही. सरकार उघडपणे काही करत नाही असे वाटू शकते पण वाटाघाटी नक्कीच चालू असणार.

इतका वेळ झाला तरी तथाकथित मानवाधिकार संघटना ज्या हिरिरिने इतरवेळी रस्त्यावर येतात किंवा व्होकल होतात त्यापैकी एक शतांशही दिसत नाही. हे ही अपेक्षितच म्हणा. मिडियाने पण हे जितक्या गंभीरतेने घ्यायला हवे तितके घेतले आहे असेही वाटत नाही. बहुतेक 'एखाद्या कोपर्‍यातल्या राज्यातल्या एका मामुली कलेक्टरचे ते अपहरण, त्याला कितीशी न्युजव्हॅल्यु असणार?' असा व्यवहारी हिशेब असावा. त्यांना तरी काय दोष देणार. लोकांना क्रिकेट वर्ल्डकपबद्दल जास्त काळजी आहे. बरेच ठिकाणी भारताने वर्ल्डकप जिंकावा यासाठी यज्ञ वगैरे चालू आहेत / झाले आहेत असे बघितले आज टिव्हीवर. त्यामुळे आता काही दिवस केवळ तेच बघायचे / वाचायचे / ऐकायचे.

असो. दु:खद मात्र आहे हे सगळे.

(स्पष्टीकरण : माझा क्रिकेटला / वर्ल्डकपला / त्याबद्दल प्रेम असायला / जल्लोष करायला विरोध नाही. केवळ, आपल्या प्रायॉरिटीजमधे विनिलचे स्थान नाही हे दाखवायला तुलना म्हणून त्याचा उपयोग केला आहे.)

आळश्यांचा राजा शनिवार, 19/02/2011 09:09

ही अपाथी विनीलच्या बाबत दिसतीय सगळीकडे, प्रिसाइझली तेच कारण आहे नक्षलवाद वाढण्याचं, करप्शन वाढण्याचं. हे भल्या भल्यांच्या लक्षात येत नाहीये. सत्य हे असं डोळ्यांपुढे असतं आणि ते दिसत नाही ते असं.

आळश्यांचा राजा शनिवार, 19/02/2011 09:16

सध्याच्या सिस्टिमचा काहीही उपयोग नाही असे म्हणत सिस्टिमविरुद्ध लढणार्‍यांना

म्हणजे सरकारविरुद्ध/ एस्टॅब्लिशमेंट विरुद्ध/ घटनेविरुद्ध/ कायद्या विरुद्ध लढणार्‍यांना, म्हणजेच नक्षल्यांना

सिस्टिममधील लोकांकडूनच त्रास होत आहे, त्याच्या विरोधात आम्ही उभे आहोत अशी भुमिका एकदा घेतली की

म्हणजे (भ्रष्ट) सरकारी अधिकार्‍भ्रष्ट)/ नेत्यांकडून त्रास होतोय, त्याचा आम्ही विरोध करतो अशी भूमीका एकदा घेतली की

सिस्टिममधे काही जण चांगले आहेत ते सिस्टिमविरुद्ध उभे राहणार्‍यांना मात्र अडचणीचे असतात हे मान्य करणे सोईचे नसते

म्हणजे विनील चांगला आहे हे नक्षल्यांना मात्र अडचणीचे असतात, हे मान्य करणे सोईचे नसते

कारण इथे सिस्टिमचा दोष नसुन त्यातील माणसांचा आहे म्हणुन सिस्टिम न बदलताही बदल घडवून आणता येतो हे सिद्ध होते, जे आधी घेतलेल्या भुमिकेशी विसंगत असते

हे समजायला सोपे आहे.

म्हणून अशा प्रकारचा आवाज येत नाही

आलं लक्षात?

* डेडिकेटेड टू छोटा डॉन अ‍ॅण्ड काळे काका!

प्रदीप शनिवार, 19/02/2011 09:26

मला वाटते श्री. अवलिया ह्यांचा रोख (तथाकथित) मानवतावाद्यांवर होता, नक्षलवाद्यांवर नव्हे.

(आणि तो तसा असला, तर मी त्यांच्याशी सहमत आहे).

सुधीर काळे शनिवार, 19/02/2011 13:00

नोस्ट्राडामसच्या लिखाणाची आठवण झाली. त्याने लिहिलेले घटना झाल्यावर कळते! कारण त्या आधी काढावा तो अर्थ असू शकतो! हाहाहा!! ह. घ्या.

विकास शनिवार, 19/02/2011 19:35

मला वाटते श्री. अवलिया ह्यांचा रोख (तथाकथित) मानवतावाद्यांवर होता, नक्षलवाद्यांवर नव्हे.

सहमत.

मला वाटते, कदाचीत त्यांच्या (अवलीयांच्या) लेखनात नकळत "उपरोधीक+गंभीर" असे एकत्रीत झाल्याने समजताना गैरसमज होऊ शकतो.

धनंजय सोमवार, 21/02/2011 18:00

असेच डिकोडिंग मीदेखील केलेले होते.

उपरोधात अडचण अशी असते, की ग्राह्य आणि अग्राह्याचे इतके विचित्र मिग्रण असते, की संवादच खुंटतो.

एखादा भ्रष्टाचार-विरोधी अधिकारी सापडला म्हणून आपण सर्वांनी "सिस्टिममध्ये भ्रष्टाचार आहे, तो बदलायला मोठाच समूळ-मूलभूत बदल जरूर आहे" हे मत बदलावे काय? अवलिया यांच्या उपरोधाचा हतोडा* इतका जाडजूड आहे, की नक्षलवाद/शोषण-विरोधात समूळ-सिस्टिमबदल आणि भ्रष्टाचार-विरोधात समूळ सिस्टिमबदल या दोहोंनाही तो लागू होतो. (*खिळा वापरण्याऐवजी हतोडा वापरला, तर लाकडात भोक पडू शकते, पण ते हवे तसे उपयोगी नसते.)

शक्यतोवर या दोहोंत फरक करण्याइतपत कारणमीमांसा दिली नाही, तर एका हास्यानंतर उपरोध वाया जाईल.

ज्ञानेश... रविवार, 20/02/2011 21:55

डिकोडिंग द अवलिया कोड, अगेन-

सध्याच्या सिस्टिमचा काहीही उपयोग नाही असे म्हणत सिस्टिमविरुद्ध लढणार्‍यांना

=नक्षलवाद्यांना

सिस्टिममधील लोकांकडूनच त्रास होत आहे,

=पोलिस, न्यायसंस्था

त्याच्या विरोधात आम्ही उभे आहोत अशी भुमिका

= मानवतावादी

सिस्टिममधे काही जण चांगले आहेत

=विनीलसारखे अधिकारी

ते सिस्टिमविरुद्ध उभे राहणार्‍यांना मात्र अडचणीचे असतात

=नक्षलवाद्यांना+मानवतावाद्यांना

हे मान्य करणे (मानवतावाद्यांना) सोईचे नसते

कारण इथे सिस्टिमचा दोष नसुन त्यातील माणसांचा आहे म्हणुन सिस्टिम न बदलताही बदल घडवून आणता येतो हे सिद्ध होते,

जे आधी (मानवतावाद्यांनीच) घेतलेल्या भुमिकेशी विसंगत असते म्हणून अशा प्रकारचा आवाज येत नाही.

हुश्श.
*डेडिकेटेड टू आ.रा. ;)

आळश्यांचा राजा सोमवार, 21/02/2011 00:42

परफेक्ट. हे बरोबर आहे. (टाळ्या वाजवायची स्मायली!)

आमचे चुकले. अवलियांसारख्या मास्टरमिस्टिक च्या कूट श्लोकाला हात घालण्याचे साहस केले हीच चूक झाली!

यशोधरा शनिवार, 19/02/2011 13:56

विनिल ह्यांच्याप्रमाणेच एक अभियंता श्री. पवित्र मझी (Mr. Pabitra Majhi- नक्की उच्चार ठाऊक नाही) हेही नक्षलवाद्यांच्या ताब्यात आहेत ना? इथे धाग्यावर त्यांचा उल्लेख आढळला नाही.

श्रावण मोडक शनिवार, 19/02/2011 14:54

हो तेही आहेत. त्यांचा उल्लेख धाग्यात राहिला. कारण घाई आणि नंतर स्वसंपादनाची सोय नसण्याने झालेली पंचाईत. अर्थातच, माझ्यालेखी विनिल प्रातिनिधीक आहे. त्याच्याऐवजी माझीचा उल्लेखही मला चालेल. पण, ही गोष्ट पुढे आणल्याबद्दल धन्यवाद. तपशील दुरूस्त होणे आवश्यकच आहे.

यशोधरा शनिवार, 19/02/2011 15:13

विनिल जिल्हाधिकारी आहेत. एकूणच उतरंडीवर वरच्या पायरीवर आहेत आणि पवित्र साधेसुधे अभियंता. त्यांच्याकडे लक्ष न जाणे स्वाभाविक आहे. तुमचेच असे नाही, एकूणातच. ह्याचा उल्लेख किंवा त्याचा उल्लेख वा कोणाला कोणाचा उल्लेख चालेल, हा प्रश्न नाही, त्याला महत्व नाही. मानवतावाद्यांवर टीका करताना मूळ लेखात अनवधानाने का होईना, राहिलेला उल्लेख पुढेही धागाकर्त्यासकट कोणालाही करावासा वाटत नाही ह्याचे आश्चर्य वाटले. असो.

आ.रा ह्यांच्या प्रतिसादात श्री माझी ह्यांचा उल्लेख दिसतो.

चालूदेत.

यशोधरा शनिवार, 19/02/2011 16:24

तुमच्या ह्या प्रतिसादाची खरोखर गंम्मत वाटते एवढेच म्हणते. ह्याची गरज खरे तर नव्हती.

विनील काय वा पर्वत काय वा कोणीच व्यक्ती ह्या केवळ सो कॉल्ड इंटलेक्च्युअल चर्चेचा विषय आहेत का - अमुक एका ऐवजी दुसर्‍याचा उल्लेख चालेल म्हणायला? प्रत्यक्ष हाडामांसाच्या जिवंत व्यक्तींचे आयुष्य पणाला लागलेले आहे. (ह्याचा अर्थ सगळ्यांनी तिथे जाऊन ह्या व्यक्तींच्या सुटकेत सक्रीय योगदान द्यावे असेही म्हणत नाही, ते शक्यही नाही ) जनमानसामध्ये चर्चा ही होणारच, त्यातही काही गैर नाही, पण चर्चा करतानाही आपण दोन वेगवेगळ्या जिवांबद्दल बोलतो आहोत ही जाणीव जोपासल्यास गैर असेल का? म्हणूनच, माझ्यालेखी विनिल प्रातिनिधीक आहे. त्याच्याऐवजी माझीचा उल्लेखही मला चालेल हे वाक्य खटकले,बाकी काही नाही. नपेक्षा, हा नाही तर तो - चर्चा होत असल्याशी मतलब आणि 'मला' आणि 'माझी मते' इतकेच मांडायचे असल्यास योग्यच आहे. असो.

ह्यापुढे तुमच्या वा तुम्ही लिहिलेल्या विषयाच्या जराही विरोधात वा तत्सम काही लिहायचे नाही हे पथ्य पाळेन. हे ह्या धाग्यावर शेवटचे पोस्ट. धन्यवाद.

नितिन थत्ते शनिवार, 19/02/2011 16:40

आश्चर्य आहे.

क्षमा असावी असा प्रतिसाद दिल्यावर आधीच्या प्रतिसादालाच चिकटून मत व्यक्त करण्याचा आग्रह पटला नाही.

मा़झी यांचे नाव लेखात आले नाही म्हणजे त्यांची सोडवणूक करणे मोडक यांना अपेक्षित नाही असा निष्कर्ष काढणे आततायी (किंवा खोडसाळ) वाटते.

श्रावण मोडक शनिवार, 19/02/2011 16:54

माझ्याकडून उणीव राहिली होती. ती फक्त उणीव नसून, चूक असल्याचे तुम्ही दाखवलेत. म्हणून क्षमा असावी असं लिहिलं.
आत्ताचा तुमचा प्रतिसाद वाचता, ही चर्चा सुरू करताना मी थोडा संकुचितच विचार केला होता. मला फक्त मानवतावाद्यांची भूमिका चर्चेत अपेक्षीत होती. हाडामासाची माणसं, सरकारी यंत्रणेतील उतरंड वगैरे व्यापक मुद्देही त्यात आहेत, हे माझ्या ध्यानी नव्हते. ते आत्ता तुमच्या प्रतिसादामुळे लक्षात आले. त्यामुळे तुम्ही लिहिणं थांबवू नका. विरोधात, किंवा कसेही, लिहित रहा. माझ्या ज्ञानात भर पडते, आकलनही वाढते. :)
दंडवत!

यशोधरा शनिवार, 19/02/2011 17:02

छे, छे! आपल्यासारखे मिपावरले महान व्यक्तीमत्व कधी अधिक उणे लिहू शकते वा तशी शक्यताही असू शकते हे मनातही आणल्याचे आणि ते असे मांडल्याचे पाप केले, माझीच चूक :) आपणाइतके कोणाला कळत नाही हे आता अगदीच समजले. थत्तेकाकाकाही हिरीरीने बाजू मांडतात म्हणजे काय? :) धन्यवाद.

अवांतरः आपल्या लिखाणाला संमंतीदर्शक लिहिले नाही की आपल्याला उपरोधी प्रतिसाद का द्यावेसे वाटतात?

श्रावण मोडक शनिवार, 19/02/2011 17:24

शेवटचे पोस्ट असे मघा म्हणाला होता. त्यापासून थोडे बदलत आता हा प्रतिसाद लिहिल्याबद्दल धन्यवाद.
उपरोधाचे वावडे नाही ना? नसावेच. म्हणून मला महान वगैरे म्हणून घेतलंत. उगा थत्ते यांच्याबाबतही खोडसाळपणा करून घेतलात. म्हणजे त्याचेही वावडे नसेलच.
धाग्यावर अवांतर अधिक नको, म्हणून मी इथंच थांबतो. एक वरकड टाकण्याची संधी तुम्हाला आहे. ती घ्या.

बिपिन कार्यकर्ते शनिवार, 19/02/2011 17:01

आत्ताच बातमी बघितली... माओवाद्यांनी मलकानगिरीला जाणारा मुख्य हायवे ब्लॉक केला आहे. रेस्क्यु ऑपरेशन्स रोखणे हा हेतू आहे म्हणे. तसेच तिथे अजूनही नागरिकांची विनिलच्या समर्थनार्थ आंदोलनं चालू आहेत.

आळश्यांचा राजा शनिवार, 19/02/2011 21:55

त्यांचे म्हणणे असते की सरकारने कायद्याने जावे, पण आम्हाला पटले नाही तर आम्ही कायदा हातात घेऊ शकतो कारण आम्ही सरकार नाही!

यात अजून थोडी भर टाकावी म्हणतो.

हा त्यांच्या स्टेटमेंटमधला भाग -

In Orissa, there have been continuous reports of lawlessness and repressive action by the State security agencies resulting in large-scale arrests and incarceration of innocent ordinary people. Fake encounters are on the increase and even children are not being spared. We are constrained to point out that the Government of Orissa, apart from routinely denying any abuse of law by its forces, has only stepped up security operations. Ironically, the Governments seem to respond only when government officials, that too senior officers, are abducted or kidnapped.

म्हणजे यांना असं म्हणायचं आहे, की या अपहरणाला तर पर्यायच नव्हता! अरे, मग तुम्ही निषेध कशाचा करताय? आणि पुन्हा विनीलला सोडा असंही त्याच एकाच दमात कसं काय म्हणताय? मान गये बाप!

Recently in Chattisgarh when on 25th January, 2011, 5 police constables were kidnapped, there was lukewarm response by the Government and senior officials to secure their release. It was only on the demand of the human rights groups that the Maoists unconditionally released the constables.

इथे बघा अजून एक गम्मत. यांनी डिमांड केली म्हणून माओवाद्यांनी सोडलं. सरकारने माओवाद्यांच्या मागण्या मान्य करायला नकार दिला ही त्यांची लाडिक तक्रार आहे. म्हणजे अपहरण झाले पाहिजे, आणि सरकारने अपहृतांना सोडवण्यासाठी अपहरणकर्त्यांच्या मागण्या मानल्या पाहिजेत असे हे विधान आहे. सरकारने कारवाई अर्थातच करायची नाही. "has only stepped up security operations" यात कशी तक्रार आहे ते नीट बघा.

PUCL calls upon the Government of Orissa, as also the Government of India and other States where the conflict with Maoists exists, to immediately call a halt to Operation Green Hunt and other combing and paramilitary operations being conducted in the name of curbing the Maoists. Increased militarization and resort to repressive use of laws has created a climate of fear, insecurity and alienation among the local people. People’s legitimate democratic protests are also being brutally suppressed.

इथे आवाहन सरकारला आहे. माओवाद्यांना नाही.

PUCL therefore demands that the State Government does not do anything to precipitate the issue. PUCL also demands the unconditional release of the abducted officials by the Maoists.

माओवाद्यांकडे "अनकंडिशनल रिलिज" ची डिमांड करत असताना त्यांनीच माओवाद्यांची डिमांड सरकारला सांगून टाकलीय!

क्या बात है! अविवेकाचा इतका नागडा नाच आजपर्यंत बघायला मिळाला नव्हता.

विकास रविवार, 20/02/2011 01:12

विश्लेषण (का "विच्छेदन"?) एकदम आवडले आणि "दुर्दैवाने" खरे आहे.

याला (त्यांच्या प्रेस रिलीजला) माध्यमांनी प्रसिद्धी दिलेली नाही, पण जर दिली असती तर, "...बिनशर्त सोडून द्या अशी मागणी केली" वगैरे, नुसत्या मथळ्यात जनतेची मते जिंकली असती. सामान्य माणूस सगळे वाचत बसत नाही त्यामुळे चालून जाते.

क्या बात है! अविवेकाचा इतका नागडा नाच आजपर्यंत बघायला मिळाला नव्हता.

मी कधिही न विसरू शकणारी जी काही उदाहरणे आहेत त्यात असेच एक उदाहरण हे बॉस्टन/केंब्रिजच्या एम आय टी मधे आपल्याच लोकांनी बोलावलेल्या एका व्यक्तीचे होते. ती स्वतःला कम्युनिस्ट आणि फेमिनिस्ट म्हणत होती. सरकारी पैशावर/आधारावर युनोमधे कुठल्यातरी कॉन्फरन्सला आली होती. नंतर येथे लेक्चर देत असताना, काश्मिरी जनतेवर सरकार/लष्कर कसे अत्याचार करत आहे आणि म्हणून ते कसे बिथरलेत आणि त्यामुळे आता (काश्मीरला स्वातंत्र्य देण्यावाचून) कसा पर्याय नाही. :( नंतर तेथे बसलेल्या एका व्यक्तीने जेंव्हा त्यावर आक्षेप घेत स्वतःच्या नात्यातील दाखला देत कसे अतिरेक्यांनी मारले हे सांगितले, तेंव्हा मात्र दुर्लक्ष आणि कुत्सित हास्याने त्या व्यक्तीस स्पष्ट न बोलता पण "रॅडीकल" ठरवून मोकळे...

आळश्यांचा राजा रविवार, 20/02/2011 09:36

मुंबईच्या दुर्दैवी २६/११ प्रसंगामध्ये (आपल्यासाठी) प्राण देणारे करकरे, साळस्कर, आणि कामटे साहेबांविषयी अनेक विद्वानांनी असे मत मांडले होते की त्यांनी अनाठायी शौर्य दाखवले. टॅक्ट नव्हती. हिरो बनायची हौस. नेतृत्त्वानेच प्राण गमावले तर कसे चालेल? लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचा पोशिंदा जित्ता पाहिजे यावर विश्वास ठेवणारे शिवाजी महाराज देखील प्रसंगी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काही मोहीमा लीड करत असत (उदा. लाल महाल, बाजी घोरपडे प्रकरण, अफझल खान प्रकरण, इ.) हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

करकरे मॅडम आणि कामटे मॅडम यांनी या 'विद्वान' मतांचे आपापल्या अभ्यासू पुस्तकांमधून याचे मुद्देसूद खंडण केलेले आहे. ते वाचायची तसदी हे असली मतं मांडणारे घेतीलच असं नाही.

आजच ओडिया माध्यमात एक कॉमेंट वाचण्यात आली - या कलेक्टरला आपल्या जिल्ह्याची काहीही माहिती नसावी, नाहीतर हा असा सिक्युरिटी न घेता "वॉर झोन" मध्ये गेलाच नसता. आता सरकारला याने किती मोठ्या संकटात टाकले आहे.

वाईट वाटते. एवढेच सध्यापुरते. का वाईट वाटते याविषयी सविस्तर वरील काही प्रतिसादांमध्ये आलेले आहेच.

संताप येत नाही. सध्या काळजी जास्त आहे. संतापाविषयी पुन्हा. विनील आणि पवित्र परत आल्यानंतर मग.

एकत्रित सवडीने टंकून टाकतो.

तोपर्यंत विनील आणि पवित्र यांना काही त्रास न होता सुखरुप परत यावेत ही कामना करण्याशिवाय काय हातात आहे? पीयूसील वाल्यांसारखा नतद्रष्टपणा तरी किमान न करणे हे नक्कीच हातात आहे.

प्रसंग नीट समजून घ्यायचा प्रयत्न करावा. टिप्पण्या करण्याअगोदर एवढे भान राखले तरी खूप आहे.

प्रश्न भावनांचा नाही. (आपल्या सर्वांच्याच) अस्तित्त्वाचा आहे. हे कुठेतरी दूर ओरीसात घडतंय, आपल्या अंगाला लागणार नाही असं समजू नये. ओरीसा तून जाणार्‍या आणि आपल्या महाराष्ट्राला जोडणार्‍या रेल्वे ऑलरेडी धोक्याच्या टप्प्यात आलेल्या आहेत. याही पलीकडे बर्‍याच लिंक्स आहेतच आहेत.

श्रावण मोडक रविवार, 20/02/2011 18:58

प्रसंग नीट समजून घ्यायचा प्रयत्न करावा. टिप्पण्या करण्याअगोदर एवढे भान राखले तरी खूप आहे.
प्रश्न भावनांचा नाही. (आपल्या सर्वांच्याच) अस्तित्त्वाचा आहे. हे कुठेतरी दूर ओरीसात घडतंय, आपल्या अंगाला लागणार नाही असं समजू नये. ओरीसा तून जाणार्‍या आणि आपल्या महाराष्ट्राला जोडणार्‍या रेल्वे ऑलरेडी धोक्याच्या टप्प्यात आलेल्या आहेत. याही पलीकडे बर्‍याच लिंक्स आहेतच आहेत.

अर्थात. सहमत. पण...
एकूणच समाज स्वतःला सरकारपासून वेगळा मानतो की काय असा प्रश्न अनेकदा उभा राहतो. विनील आणि माझीच्याच संदर्भात नव्हे फक्त. इतरही. विनील जे काम करतोय त्यातून माओवाद्यांना मिळणारा पाठिंबा कमी होणार होता. माओवाद्यांचा प्रसार होण्यामागची जी कारणे मांडली जातात (विकासाचा अभाव, विषमता, डेफिसीट ऑफ गव्हर्नन्स वगैरे) तीच कारणे संपण्यासाठीची स्थिती (हीही एक प्रकारची कॉंक्रीट सिच्युएशनच, अर्थात उलट्या कारणांसाठीची) विनीलच्या कामातून, तो घालून देत असलेल्या कार्यपद्धतीतून निर्माण होत होती. एकीकडे विनीलसारखी मंडळी काम करतात, त्याचवेळी दुसरीकडे अशाच काही भागांमध्ये अशाच स्वरूपाचे प्रश्न सोडवण्यासाठीचे अहिंसक संघर्षही सुरू असतात. विनीलचे काम आणि/किंवा हे अहिंसक संघर्ष यांना समाजातून किती साथ मिळते? विनीलच्या कामाचे प्रतिमान (आवश्यक त्या बदलांसह) इतरत्रही सरकारने राबवावे यासाठी किंवा त्या अंहिंसक चळवळींचे प्रश्न सरकारने त्वरेने हाती घेऊन सोडवावेत यासाठी समाज काही दबाव आणतो का? बहुदा अत्यल्प प्रमाणात. माओवादासारखा प्रश्न सोडवणे ही एकट्या सरकारचीच जबाबदारी आहे, असे बहुदा स्वतःला सरकारपासून वेगळे ठेवत समाज म्हणत असावा.
हे थोडं जनरलायझेशन होत असावं. पण परिस्थिती समग्रपणे पाहिली तर असेच चित्र डोळ्यांसमोर येते.
आता हे सारं समाजानं समजून घ्यायचं असेल तर हे काम समाजापर्यंत पोचलंही पाहिजे. तेही किती प्रमाणात घडतं? तिथं माध्यमंही कमी पडतात. त्याबाबतचा मुद्दा वर बिपिनने लिहिला आहेच.

विकास रविवार, 20/02/2011 20:12

एकूणच समाज स्वतःला सरकारपासून वेगळा मानतो की काय असा प्रश्न अनेकदा उभा राहतो.

आठवते त्याप्रमाणे: कधीकाळी पंजाबात (मला वाटते ऑपरेशन ब्ल्यू स्टारच्या आधी) ८-१० निरपराध लोकांना मारले म्हणून विरोधी पक्षांनी भारतबंदची हाक दिली आणि जनतेने त्याला मनापासून साथ दिली. अर्थात असल्या बंदचे शस्त्र आता बोथट झाले आहे आणि तसे ते बोथट झाले हेच बरे आहे.

जो पर्यंत आपण आपल्या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारत नाही तो पर्यंत असेच चालू रहाणार. तो विचारायचा म्हणल्यास तुम्हा-आम्हाला (त्यात मी देखील आलो), त्याचा काहीच उपयोग होत नाही असे वाटत लांबच रहाणे पसंत करणे योग्य वाटणार... मग त्यांचे फावते. बर्‍याचदा प्रश्न विचारणे, गार्‍हाणे मांडणे देखील लांब जाउंदेत आपण मतदानाचा देखील उपहास करतो....

विनीलच्या कामाचे प्रतिमान (आवश्यक त्या बदलांसह) इतरत्रही सरकारने राबवावे यासाठी किंवा त्या अंहिंसक चळवळींचे प्रश्न सरकारने त्वरेने हाती घेऊन सोडवावेत यासाठी समाज काही दबाव आणतो का?

इथे एक गंमत आहे. सरकारने विनीलला काही स्पेशल अधिकार दिले आहेत का? मला नाही वाटत. जी काही ध्येयधोरणे आहेत ती होतीच, फक्त विनीलसारख्या, "बाबू"ने त्याचा मनापासून वापर केला, इतर करत नाहीत. म्हणजे यात सरकार, पक्षी: राज्यकर्ते/राजकारणी हे प्रत्यक्ष दोषी ठरत नाहीत. त्यांच्या कुजकट राजकारणाने सगळी वाट लागली त्यामुळे त्यांना अर्थातच दोष देता येईल. पण तो वेगळा मुद्दा आहे.

कधी काळी येथे (बॉस्टनमध्ये) एका केंद्रिय मंत्र्याशी एका विद्यापिठात गाठ पडली होती. त्याने आम जनतेसाठीचे अनेक कार्यक्रम सांगितले. म्हणलं मग ते दिसत का नाही. त्याची तक्रार अशी होती की केंद्राने कार्यक्रम घोषीत केले आणि पैसे उपलब्ध करून दिले तरी राज्यसरकारांनी जर ते वापरले नाहीत, त्या मोहिमांमधे सहभाग घेतला नाही तर केंद्र बळजबरी करू शकत नाही. मला वाटते कुठल्याही पक्षाचे/युतीचे सरकार केंद्रात असले तरी बर्‍याचदा हाच मुद्दा असतो. ज्यांना असे कार्यक्रम माहीत असतात आणि ते वापरायची इच्छा असते ते तसे करतात. सध्याची उदाहरणेच बघायची तर गुजरात आणि बिहार मधे विरोधी राजवटी असून देखील त्यांनी केंद्राकडून योग्य मदत घेतली...

आता राहता राहीला प्रश्न समाजाचा: त्याचे उत्तर या प्रतिसादाच्या सुरवातीस आले आहेच. त्यात अधिक भर म्हणजे जे सामाजीक चळवळी करतात त्यांनी देखील सत्तेसाठी हपापलेले जसे एकमेकांची विरोधी (आणि स्वार्थी) मते दुर्लक्षित करत "common minimum program" आमलात आणतात तसेच कुठल्याही राजकारणासाठी नाही तर त्यापासून दूरच राहून समाजसेवी संस्थांनी जिथे एकमेकांना समान तळमळ आहे अशा सामाजीक प्रश्नांसाठी "common minimum program" राबवावा असे वाटते. माझ्या दृष्टीने - "भारताची एकता, समाजातील ऐक्यामधे वाढ आणि कुठल्याही हिंसेला विरोध, आणि कुठल्याही हिंसेचे समर्थन न करण्याचे एकमेकांना वचन" इतकेच डोक्यात ठेवावे. बाकी, "कोणी निधर्मी असतील, कोणी धार्मिक - ते त्यांच्या त्यांच्या घरी." हे अवघड आहे, अशक्य नाही. आणिबाणीच्या काळात असे झाले होते. त्यात नंतर केवळ एकमेकांवर दोषारोप करण्यातच वेळ घालवला गेला. त्यातून शिकून तोच प्रकार पुढे कसा रेटता येईल या संदर्भात विचार केला गेला नाही. तो येथे करता येईल असे वाटते.

असो.

श्रावण मोडक सोमवार, 21/02/2011 10:17

इथे एक गंमत आहे. सरकारने विनीलला काही स्पेशल अधिकार दिले आहेत का? मला नाही वाटत. जी काही ध्येयधोरणे आहेत ती होतीच, फक्त विनीलसारख्या, "बाबू"ने त्याचा मनापासून वापर केला, इतर करत नाहीत. म्हणजे यात सरकार, पक्षी: राज्यकर्ते/राजकारणी हे प्रत्यक्ष दोषी ठरत नाहीत. त्यांच्या कुजकट राजकारणाने सगळी वाट लागली त्यामुळे त्यांना अर्थातच दोष देता येईल. पण तो वेगळा मुद्दा आहे.

थोडे मतांतर. विनीलला सरकारने काही विशेष अधिकार दिले नाहीत. दिले जातही नसतात, हे मान्य. पण चाकोरीबाहेर जात असे काही अधिकारी सृजनशीलतेने काही गोष्टी करतात. व्यवस्थेच्या आतच राहून, व्यवस्थेचं सडलेपण दूर करत. व्यवस्था अशी झाली आहे की, या गोष्टी झाल्या की त्या ठळकपणे समोर येतातच. विनील ते करत होता. गव्हर्नन्सचा डेफिसीट भरून काढण्यासाठी ही मंडळी निम्म्याहून अधिक रस्ता चालण्याची तयारी ठेवतात. चालतातही (अगदी शब्दशःही). त्यातूनच जनसंपर्कसारख्या मोहीमा आकाराला येतात. त्या औपचारिक रहात नाहीत. त्या मोहीमांचे हेतू स्पष्ट असतात आणि हे अधिकारी अशा हेतूंसाठी हेतूपूर्वकच काम करतात. त्याचे प्रतिमान इतकेच मला म्हणायचे आहे.
आरा यांनी दिलेले इतर दुवे पाहिले. एकूण, विनीलचे (आणि माझीचेही) अपहरण ही एक संधी आहे. माओवाद आणि एकूणच हिंसक चळवळींना विरोध करणाऱ्यांची किती ताकद अशा गोष्टींच्या मागे येते त्यावर बरेच काही अवलंबून राहील. अन्यथा, विनीलचे अपहरण ही आणखी एक घडून गेलेली घटना ठरेल.

इन्द्र्राज पवार सोमवार, 21/02/2011 11:09

"...पण चाकोरीबाहेर जात असे काही अधिकारी सृजनशीलतेने काही गोष्टी करतात. व्यवस्थेच्या आतच राहून, व्यवस्थेचं सडलेपण दूर करत...."

~ हे छान सांगितले तुम्ही श्रा.मो. -- इथे थोडे विषयांतर जरी होत असले तरी श्री. विनिल कृष्णा (तसेच श्री.अजित जोशी) यांच्यासारखे कल्पक युवक प्रशासनच्या चौकटीत राहूनदेखील जितकी समाजोपयोगी कामे करीत असतात त्याबद्दल सरकारी चौकटही त्यांचे ऋणी राहिलच. इथे उदाहरण देत आहे ते कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी श्री.लक्ष्मीकांत देशमुख यानी अत्यंत प्रभावीपणे राबविलेल्या 'सेव्ह द बेबी' अभियानाचे. गेल्या दशकात कोल्हापूर जिल्ह्यात वाढलेल्या 'गर्भलिंग तपासणी केन्द्रा' (जरी शासनाने नंतर अशा लिंग तपासणीवर कायद्याने बंदी आणली असली तरी छुपे प्रकार घडत होतेच) मुळे जिल्ह्यात मुलींचे प्रमाण १०००:८३२ असे धक्कादायक झाले होते. 'सायलेन्ट ऑब्झर्व्हर प्रोग्राम' अंतर्गत श्री.देशमुख यानी जिल्ह्यातील सर्व सोनोग्राफी सेन्टर्स 'कलेक्टर ऑफिस ऑनलाईन झोन' मध्ये सक्तीने रजिस्टर करवून घेतली...आणि जिल्ह्यातील सर्व २३२ अल्ट्रासाऊंड स्कॅनिंग मशिनरी सेन्ट्रल कॉम्प्युटरला जोडली गेली. त्यामुळे जिल्ह्यात कुठेही सोनोग्राफीसाठी स्त्री आणली गेली की तिची माहिती त्याच क्षणाला कलेक्टर ऑफिसच्या रेकॉर्डला येऊ लागली. प्रत्येक सोनोग्राफ इथल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या टीमकडून तपासल्यानंतर ज्या गावातून तो डेटा येई त्या संबंधित महिलेवर 'गर्भलिंग' तपासणीसंदर्भात कोणतीही 'गैर' कारवाई तिथल्या डॉक्टराकडून तसेच त्या महिलेल्या सासुरवाडीकडून होणार नाही याची शासकीय पातळीवर खबरदारी घेतली जाऊ लागली.

श्री.लक्ष्मीकांत देशमुखांच्या या योजनेचे प्रभावी फळ त्याच वर्षी समोर आले आणि सन २००८ मध्ये असलेला मुलांचा ८३२ चा आकडा २००९ मध्ये ८९०...म्हणजे जवळपास १०००-९०० असा झाला.

एक कल्पक जिल्हाधिकारी आपल्या अधिकाराच्या कक्षेत राहूनदेखील (प्रसंगी चाकोरीबाहेर जाऊन) अशी सृजनशील कार्य करतो त्यावेळी त्याच्या पाठीशी समाजातील सर्वच घटक उभे राहतात. श्री.विनिल याना मिळत असलेल्या पाठिंब्याची हीच जातकुळी आहे.

इन्द्रा

चिंतामणी सोमवार, 21/02/2011 11:18

एकूणच हिंसक चळवळींना विरोध करणाऱ्यांची किती ताकद अशा गोष्टींच्या मागे येते त्यावर बरेच काही अवलंबून राहील.

श्रामो, तुमचा आशावाद बघीतला. मीसुद्धा आशावादीच आहे. परन्तु तुम्ही आधी उल्लेख केलेल्या NGOs, तथाकतीत मानवतावादी इत्यादी ठरावीक ठिकाणीच आवाज उठवतात. (मी यादी द्यायची गरज नाही.)

आता ३ दिवस होउन गेले. अजून कोणत्याही NGOs, तथाकतीत मानवतावादी इत्यादींनी या प्रकारात आवाज उठवला नाही. ज्या कोणी निवेदने छापुन आणली त्यांनी ढोलकी वाजवली आहेत. एकीकडे माओवाद्यांना/नक्शलवाद्यांना ओलीसांना सोडुन द्यायचे आवाहन करायचे (त्या प्रकाराबद्दल निषेध नाही केलेला), दुसरीकडे सरकारला त्यांच्या विरूध्दची कारवाई थांबवायचे आवाहन करायचे.

त्यामुळे मलातरी असे वाटते की तुमचा आशावाद या प्रकरणात फोल ठरणार.

श्रावण मोडक सोमवार, 21/02/2011 12:16

मानवतावादी संस्था-संघटना आणि एनजीओज क्षणभर बाजूला ठेवूया (कारण, त्या का उभ्या रहात नाहीत, असा माझाच मूळ प्रश्न आहे). त्यांच्यात समाविष्ट नसणारा मोठा समुदाय बाहेर असतो. तोही इथं पुढं आला पाहिजे आणि फक्त ओरिसातील नव्हे तर ओरिसाच्या बाहेरही. ओरिसात तो उभा राहतोय. अगदी काल-परवा आदिवासींच्याच मोठ्या समुहाने विनीलच्या सुटकेसाठी प्रयत्न सुरू केले हे कळताच माओवाद्यांनी त्याला पुन्हा एका खेड्यातून दुसरीकडे हलवले, असे एक वृत्त आजच वाचले. त्या आदिवासींपलीकडे "विनील आमचा हिरो" असे म्हणत किती जण उभे राहतील, असा माझा मुद्दा आहे.

सुधीर काळे सोमवार, 21/02/2011 15:30

म्हणूनच माझा नेत्यांकडे पत्रे लिहिण्यावर विश्वास आहे. पण दु:खाची गोष्ट अशी कीं खासदारांना 'sansad.gov' या 'आयडी'ला पाठविलेली प्रत्येक ई-मेल बाउन्स होऊन परत येते. हा फक्त खासदारांनी आपापसात 'मेला-मेली' करण्यासाठीचा आयडी असावा!
मग कुठे लिहायचे हे कळत नाहीं.
फक्त पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना पाठविलेले निरोप कमीत कमी बाउन्स होत नाहींत. दहातल्या एकाद्या निरोपाचे उत्तर पंतप्रधानांच्या कार्यालयातून येते. प्रतिभाताईंचा ई-मेल आयडी 'one-ended bag' च वाटते.
पण मी लिहीत असतो.
कुणाला जास्त माहिती असेल तर द्यावी ही विनंती!

आळश्यांचा राजा रविवार, 20/02/2011 20:18

एकूणच समाज स्वतःला सरकारपासून वेगळा मानतो की काय असा प्रश्न अनेकदा उभा राहतो. विनील आणि माझीच्याच संदर्भात नव्हे फक्त. इतरही.

एकीकडे विनीलसारखी मंडळी काम करतात, त्याचवेळी दुसरीकडे अशाच काही भागांमध्ये अशाच स्वरूपाचे प्रश्न सोडवण्यासाठीचे अहिंसक संघर्षही सुरू असतात. विनीलचे काम आणि/किंवा हे अहिंसक संघर्ष यांना समाजातून किती साथ मिळते?

याचं कारण मला वाटतं मिसप्लेस्ड प्रायॊरिटीज. सर्वांच्याच.

सुधीर काळे सोमवार, 21/02/2011 15:42

राजासाहेब,
मी कामटेबाईंचे पुस्तक वाचले आहे, पण करकरेबाईंनी पुस्तक लिहिले आहे याची कल्पनाच नव्हती. मी एक दिवस पुण्यात आहे. लगेच कळले तर आणेन येता-येता!

आळश्यांचा राजा रविवार, 20/02/2011 23:50

https://www.youtube.com/watch?v=_11_ufkDP4o

इथे मलकनगिरीतील आदिवासी विनीलच्या बाजूने कसे उभे आहेत ते बघायला मिळेल. हा त्याच कट ऑफ भागातला व्हिडो आहे.

याला म्हणतात नक्षल "वादा" विरुद्धचा लढा.

एक आदिवासी मध्यम वयीन बाई विनीलचा उल्लेख "माझा बाप" असा करतेय. माझ्या बापाला घेतल्याशिवाय मी जाणार नाही म्हणतेय. मी त्याच्याशिवाय कशी जगू म्हणतेय.

चिंतामणी सोमवार, 21/02/2011 00:43

वरील पोस्ट बद्दल आणि https://www.misalpav.com/node/16880साठी सुद्धा.

एव्हढे सगळे लिहून/दाखवून झाले तरी विचारवंताच्या (?) मतात फरक पडणार नाही हे येथील चर्चेवरून स्पष्ट दिसत आहे.

विचारवंताच्या (?) मतात फरक पडो ना पडो, आदीवासीलोकांचा सत्याग्रह आणि भावना बघून झाल्यावर "ते डिस्ट्रीक्ट कलेक्टर आहेत", "त्याना गांभीर्य नाही" इत्यादी शेरेबाजीचा विसर पडला.

आळश्यांचा राजा सोमवार, 21/02/2011 00:32

विनीलचे बॅचमेट आणि मलकनगिरी जवळच्याच कोरापुट जिल्ह्याचे कलेक्टर राजेश पाटील यांचे मन्तव्य इथे आहे.

https://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=NashikEdition-6-…

३_१४ विक्षिप्त अदिती सोमवार, 21/02/2011 14:48

असेच काही वेडे लोकं फिरत असतात आजूबाजूला, एक आहेत मनोज स्वेन.
जालावर फिरताना विनील कृष्णा यांची, नक्षलवाद्यांनी पळवून नेण्याच्या काही दिवस आधीचीच आणखी एक गोष्ट सापडली.
आणि नक्षलवाद्यांसाठी ही एक कविता.

श्रावण मोडक मंगळवार, 22/02/2011 21:45

आत्ताच आलेल्या बातमीनुसार विनील आणि पवित्र यांची सुटका झाली आहे.

सुधीर काळे मंगळवार, 22/02/2011 22:28

अरे वा! सुरेख बातमी! सर्वांचे अभिनंदन.
त्यांची सुटका ही जमेची बाजू झाली. पण ती बिनशर्त झाली कीं कांहीं देवाण-घेवाण झाली आणि असल्यास ती काय आणि किती हे लवकरच बाहेर येईलच.
एकंदरीत सज्जनांची दुनिया आहे असे दिसले.....अशा घटनांमुळे या सर्व प्रामणिक अधिकार्‍यांना नवा जोम येईल व या नव्या nucleation मुळे अशा अधिकार्‍यांच्या संख्येत वाढ होईल यात शंका नाहीं. ही एका नव्या क्रांतीची सुरुवात आहे, नाहीं का?
जय हो!

चिंतामणी बुधवार, 23/02/2011 01:11

त्यांची सुटका ही जमेची बाजू झाली. पण ती बिनशर्त झाली कीं कांहीं देवाण-घेवाण झाली?

अधीकृतरीत्या सांगण्यात आले की १४ पैकी ६ मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.
अनधीकृत काय काय होउ शकते हे मी तुम्हाला सांगायची जरूरी नाही.

सकाळच्या बातमीत तर सगळ्या मागण्या मान्य केल्याचे म्हणले आहे.

माओवाद्यांच्या सर्व मागण्या मान्य

भुवनेश्‍वर - ओरिसातील मलकांगिरीचे अपहृत जिल्हाधिकारी आर. व्ही. कृष्णा आणि कनिष्ठ अभियंता पवित्र मांझी यांच्या सुटकेसाठी माओवाद्यांनी ठेवलेल्या सर्व 14 मागण्या दोन टप्प्यांत पूर्ण करण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले आहे. तसेच कारागृहात असलेल्या श्रीरामल्लू श्रीनिवासल्लू यांच्यासह बारा माओवाद्यांची आज सुटका करण्यात आली आहे. दरम्यान, अपहृत जिल्हाधिकारी व अभियंता यांची माओवाद्यांच्या तावडीतून येत्या 48 तासांत सुटका होण्याची शक्‍यता आहे.

https://www.esakal.com/esakal/20110223/5576126469976454026.htm

३_१४ विक्षिप्त अदिती मंगळवार, 22/02/2011 22:52

सुटका झाली हे उत्तम.

आता पुढे? सगळे जिल्हाधिकारी पोलिसफाट्यात फिरणार, रिमोट भागांमधे जाणार नाहीत?

सहज बुधवार, 23/02/2011 06:24

हा विषय इथे संपू नये. आता सुटला आहात तर हे नविन आदेशाप्रमाणे काम करा, म्हणत पुन्हा अधिकार्‍यांनी व जनतेला फक्त ऑफीसमधे अथवा परवानगी घेउन अधिकृत ठिकाणीच भेटायचे असे आदेश काढले नाही म्हणजे मिळवले.

दोघांच्या सुटकेचा आनंद आहे. तरीही हा विषय इथे संपू नये. वृत्तपत्रांनी हा प्रश्न, अधिकार्‍यांचा आदिवासी जिल्हातील जनसंपर्क, प्रवास. अपहरण, वाटाघाटी याचे धोरण तसेच यावेळी नेमके काय काय घडले हे सत्य समोर आणावे.

सर्व प्रशासन जर अधिकारी विनिल प्रमाणे वागले व पोलीस मिलीटरी यांच्या सहाय्याने नक्षलवाद्यांचा बिमोड केला तर उत्तम. किमान पाच वर्षात हा बीमोड व्हावा. अर्थात सर्व नियोजनबद्द व ठोस फलीत निश्चीत करुनच ही देशव्यापी कारवाई व्हावी. प्रशासनाला या कार्यात शुभेच्छा.

चिंतामणी गुरुवार, 24/02/2011 10:41

काल मला इमेल मधून ही लिंक आली.

https://www.mimarathi.net/node/5330

त्यात श्रामो म्हणतात

ओरिसातील मलकनगिरीचे जिल्हाधिकारी आर. विनील कृष्णा यांचे, त्यांच्यासमवेत असणारे अभियंता पवित्र माझी यांच्यासह, माओवाद्यांनी अपहरण केले. विनील यांचे मलकनगिरीतील काम असे आहे, की त्यांच्या सुटकेसाठी माओवाद्यांचा प्रभाव असूनही आदिवासीच रस्त्यावर आले आहेत. फक्त आदिवासीच नव्हे, तर सर्वदूर समाजही. नेमकं काय घडतं आहे तिथं? सुरक्षा न घेता विनील जंगलात गेले, हा आता मुद्दा होऊ पाहतोय. खरंच त्यांचं चुकलं? ओरिसातच आयएएस अधिकारी असणारे सचिन जाधव यांनी विनिलला उद्देशून लिहिलेलं हे खुलं पत्र. त्यांच्या परवानगीनेच येथे प्रसिद्ध करतो आहे.

(सविस्तर लेख श्रामोंनीच येथे ठेवावा ही विनंती)

हा लेख म्हणा वा पत्र माहिती मला इमेल मधुन मिळाली म्हणून हा निषेध. आता पुर्ण पत्र येथे ठेवा.

चिंतामणी गुरुवार, 24/02/2011 10:53

नजर चूक झाली. काल दिवसभर रेषेवर (Online) नव्हतो. आणि ईमेल आधी वाचल्याने मला वाटले की येथे तो ठेवला नाही.

माफी असावी.

संपादक मंडळाला विनंती की तो प्रतीसाद काढून टाकावा.

श्रावण मोडक गुरुवार, 24/02/2011 13:44

विनीलची अद्याप सुटका झालेली नाही. त्याची प्रकृती ठीक आहे हीच काय ती दिलासादायक बातमी. माझे विचारचक्रही खुंटले आहे.