आपले दुसऱ्या चर्चेत टोकाचे मतभेद असले तरी आपल्या या मताला माझा पूर्ण पाठिंबा. ती रामजन्मभूमीच आहे आणि बाबरी ही इस्लामच्या तत्वांविरूध्द आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता हा प्रश्न शांततामय मार्गाने सुटेल अशी आशा करू या.
क्लिंटन
आजच कळलं की रामाचा जन्म आमच्याच देवळाच्या जागी झाला असा दावा असलेली तीस मंदीरे आयोध्येत आहेत. त्याचे पुजारी हायकोर्टाच्या ”मशीदीच्या घुमटाखालीच रामाचा जन्म झाला” या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार आहेत त्यांनीही रामलल्लाचे बालमित्र (सखे) शोधले आहेत.. ,म्हणजे शिवाजीमहाराजांच्या जन्मतारखेच्या वादा प्रमाणे रामाचा जन्म कुठे झाला हाही वाद आता रंगणार.असे दिसते.नेहमीप्रमाणे हिंदूंच्या या आपसातील वादा मुळे मुस्लीमाना हायसे वाटले असेल. आता हायकोर्टाच्या जजना प्रभू रामचंद्रच वाचवू शकतो. आपला देश एक गमतीशीरच देश आहे. तरीसुद्ध बेटेहो मुव्ह ऑन !! .
मशीद गैर-इस्लामी आहे असे निकालात का म्हटलंय ते माहीत नाही आणि एकूण ३९ पानांचे तीन वेगवेग्ळ्या (पक्षी: तिन्ही माननीय, आदरणीय, वंदनीय, चंदनीय इ.इ.इ.इ. न्यायमूर्ती) डोक्यांतून निघालेले निकालपत्र एका डोक्यात साठवून स्वत:चे म्हणणे मांडायला तसाच स्टॅमिना लागेल (ओव्हर टू इन्द्रराज पवार साहेब) ;-)
पण कालपर्वा रेल्वेत भेटलेला एक मुसलमान तावातावानं म्हणत होता-
"कुरान में कहा गया है की दुसरे की जगह पर मस्जिद बनाना हराम है, गैरईस्लामी बात है..हमारी जगह न हो तो हम कभी मस्जिद बनातेही नहीं, बनाई तो जमीन का मुआवजा अदा किया जानेपर ही मस्जिद बनाई जाती है....आजादी के समय गांधी, आंबेडकर जैसे बडे लोंगो ने क्यूं नहीं कहा की मुसलमानों ने उनकी जगह छीनकर हिंदूओं के साथ ज्यादती की है... बात ये है की मस्जिद वहां पहले से थी... और ये मसला आज ही क्यूं उठाया जा रहा है?? "
मी त्याला काही बोललो नव्हतो. काही फायदाच नव्हता बोलून.
तर मला भेटलेल्या मुसलमानाने सांगीतल्याप्रमाणे कुराणमधील अधोरेखीत वाक्याचे सायटेशन (थेट कुराणातून) प्रतिपक्षाने दिले असेल आणि तो न्यायालयाने ग्राह्य धरले असेल असे वाटते.
आंसमा शख्स,
उसूल के आपके मायने शायद अलग हों ।
अगर कुरान की नजर में मुआवजा न दिये बगैर दुसरे की जगह पर मस्जिद बनाना गैर-इस्लामी बात है तो पुरी की पुरी मुघल या इस्लामी सल्तनतें जो हो चुकी है और मक्का-मदिना छोडकर और सभी मुल्कों में हाजीर इस्लामी आबादी - कुरान की नजर में ज्यादती करनेवाली कौमें बन जाती है - क्योंकी बाहरी मुल्क से धावा बोल कर आना और दुसरों की पूरी की पूरी जमीन पर कब्जा जमाना और सिर्फ मस्जिद की जमीन का मुआवजा देना उनका दोहरा रूख जाहीर करेगा - जो इस्लाम की नजर में तो छोड ही दिजीए आदमीयत की नजर में कतई लाजमीं नहीं है ।
गुजारिश करूंगा की चर्चा को शख्सी तौर पर न लें ।
जब कोई चीज बनी थी तब तो उसुलोंके साथ ही थी...
बळी तो कान पिळी असा त्या काळचा उसुल* होता. त्यानुसारच हे राम मंदिर व इतर अनेक मंदिरे पाडण्यात आली. याच परंपरांना अनुसरून अफझुलखानाने तुळजापूर, पंढरपूरची देवळे तोडली.
तुम्हाला तो नियम आणि या सर्व गोष्टी पटतात का ?
<<< जब कोई चीज बनी थी तब तो उसुलोंके साथ ही थी...
-- हे कदाचीत बरोबर ही असेल. पण दावेदार जर त्याची बाजू न्यायालयात व्यवस्थीत मांडू शकले नाहीत किंवा आवश्यक ते पुरावे देउ शकले नाहीत तर न्यायालयाची काय चुक.
<<< और ये मसला आज ही क्यूं उठाया जा रहा है??
यही तो बात है!
--- हा वाद आताचा नाही तर जुना आहे. १८५३ मध्ये निर्मोही अखाडाने प्रथम आक्षेप घेतला त्या जागेवर मस्जिद असण्यावर.
"डोक्यांतून निघालेले निकालपत्र एका डोक्यात साठवून स्वत:चे म्हणणे मांडायला तसाच स्टॅमिना लागेल (ओव्हर टू इन्द्रराज पवार)....."
~~ धन्यवाद.... वेल, हे करता येईल....पण त्याची खरेच आवश्यकता आहे असे वाटत नाही, यशवंत जी. मूळ निकालपत्र ३९ नसूल १००३ पानांचे आहे व त्याचे सार [जे मिडियाला प्रकाशनासाठी दिले ते] ३९ पानांचे आहे. घटनाक्रम इ. स. १५२७ - होय सन १५२७ - पासूनचा आहे, जो गेली ६० वर्षे रखडलेल्या केसमध्ये प्रविष्ठ झाला आहे. त्या शतकापासून अगदी ३० सप्टेंबर २०१० चा नुसता आढावाच नव्हे तर इंच न इंच मोजली गेली आणि मग ते टायटॅनिक काईंड प्रचंड असे निकालपत्र तयार झाले आहे.
ते सर्व इथे मिपावर जरी देता आले तरी त्यातून हकनाक अन्य चर्चेला फाटे फुटत राहतील, आणि नेमके हे कुणालाच नको असावे ... हाय कोर्टाच्या निकालापूर्वी दोनतीन दिवस केन्द्र सरकार आणि सर्वच पक्षांनी, संघटनांनी सहिष्णुतेचे कमालीचे चांगले वातावरण निर्माण केले असल्याने दोन्ही धर्मीयांनी 'जसा आहे तसा' निकाल स्वीकारल्याचे दिसत आहे....भले वक्फ सुप्रीम कोर्टात जाणार अशा बातम्या आहेत....आणि लोकशाही प्रणालीमध्ये ते घटनाबाह्यही नाही.
आज अहमदाबादच्या एका वर्तमानपत्रात प्रकाशित झालेला हा फोटो बरेच काही सांगतो.
इन्द्रा
या खुदा! हे राम! १००३ पाने???
कठीण आहे!
तुमचे नाव घेताना आम्ही टाकलेला विश्वास किती सार्थ ठरला बघा.
त्या ३९ पानांवर नजर टाकून प्लेंटीफ कोण आणि डिफेंडंट कोण हेच आम्हाला (किमान मला)कळलं नाही.
सर्व धर्म समभाव हीच तर मेजर मेजर मिष्टेक करून ठेवली आहे!
स्वातंत्र्याच्यावेळी तेव्हाच भारत हिंदुराष्ट्र घोषित होते तर या भानगडी न कराव्या लागत्या!
आज मक्के मदिनेला किंवा व्हॅटिकनला आपल्याच जागेसाठी असा झगडा द्यावा लागत नाहीये, हे लक्षात घ्या. मग ती वेळ या मूर्ख राजकारण्यांनी आणली आहे.
हिंदुंना पवित्र असलेली काशी आणि मथुरेची ठिकाणे अजूनही हिंदु नाहीत. तेथे मशिदींचे ढाचे आहेतच. त्यांचे निकाल कधी लागावेत? कृष्ण मंदिराची अवस्था तर पाहून या एकदा.
आपल्याच देशात आपण लाचार आहोत, मिंधे झालो आहोत.
मी म्हणतो की, जगात एका ठिकाणी तरी व्हॅटिकनच्या धर्तीवर संपूर्णपणे हिंदू अशा राष्ट्राचे निर्माण व्हावे!
खाजगी चॅनेल्स बाजूला ठेवू या, पण सरकारी अधिकृत 'डीडी न्यूज' निवेदकाचे शब्द होते "The judgement, running into about 10,000 pages, Is being analysed across India, .... इ..इ.. हा आकडा मी निसटता ऐकला होता, पण त्यावेळीही नाही म्हटले तरी त्या पर्वतासम आकड्याचे आश्चर्य वाटले. नंतर आजतकच्या चर्चेत श्री.प्रभु चावला यांच्या नेहमीच्या दुसर्यांची टोपी उडविण्याच्या धर्तीच्या बोलण्यात "अब ये हजार और तीन पन्नोंको उनचालीस पन्नोमें ठीक से दिया गया होगा ऐसा चलो हम मानते है..." हे वाक्य आल्यावर मला वाटले एकून पाने १००३ असतील. पण आता तुम्ही तर म्हणता तसे ८००० पाने असतील तर मग डीडी वाला सांगत होता तशी १०,००० पाने असतील ?
(जाता जाता > मघाशी १००३ पाने म्हटल्यावर आपल्या 'यशवंतराव कुलकर्णी' यांना चक्कर आली.... मग आता १०,००० आकडा ऐकल्यावर तर ते बळीराजासारखे पाताळातच गुडूप होतील अशी भीती वाटत आहे.)
इन्द्रा
पाने नक्कीच १००० पेक्षा जास्त असतील असा माझा अंदाज आहे. काही कारणे खाली देत आहे;
ह्या खटल्याचा निकाल फक्त एका न्यायाधिशाने नाही तर तीन न्यायाधिशांनी दिला, ह्या खटल्यात दोन नसून तीन पक्षकार होते आणि प्रत्येकाचे आपापले दावे होते तसेच इतर ही अनेक मुद्दे ज्या वर न्यायालयाला निर्णय द्यायचा होता.
ह्या खटल्याचा संपुर्ण निकाल 'अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या' संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे आणि तो खंड(volume) स्वरूपात ठेवलेला आहे [ खंड १ - २१ ].
१०००० चे जवळपास पाने आहेत निकालपत्राची, यामध्ये सर्वात मोठे निकालपत्र मा. न्या. सुधीर आगरवाल यांचे असून त्याखालोखाल मा. न्या. धरमवीर शर्मा व सर्वात लहान निकालपत्र मा. न्या. एस. यू. खान यांचे आहे. ३९ ही पानसंख्या सारांशची आहेत.
फक्त वक्फ बोर्ड नव्हे तर हिंदू महासभाही कोर्टात जाणार आहे. त्यांना एकतृतीअंश जागा मान्य नाही. त्यांचा संपूर्ण जागेवरच दावा आहे. निर्मोही आखाड्याबरोबरही ते जागा शेअर करायला तयार नाहीत. त्यामुळे निर्मोही आखाड्याच्या संतांनी वक्फ बोर्डाबरोबर बोलणी सुरू केली आहेत. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र असं म्हणतात.
कुठे झाला हे नक्की झालं नाही तरी रामाचा जन्म अयोध्येत झाला हे नक्की असेल तर संपूर्ण अयोध्येवरच दावा करायला काय हरकत आहे?
मशीद गैर्-इस्लामी आहे असे निष्कर्ष निकालपत्रात नाहीत; तर असे म्हणणे ज्या पक्षकारांकडून मांडले गेले ते या म्हणण्याबाबत कोणताही पुरावा देऊ शकले नाहीत असे मा. न्या. सुधीर आगरवाल यांचे निकालपत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
आहे की.
न्या. शर्मा यांनी तसे म्हटले आहे. शिवाय ती जागा (की मूर्ती?) देवतुल्य आहे वगैरेही म्हटले आहे.
न्या खान व न्या सुधीर अग्रवाल यांनी तसे काही म्हटलेले नाही.
शांतता पाळा, कुणीही काहीही बोलले काहीही केले तरी शांतता पाळा....
कशाला उगाच त्या संमंची वाट लावता?
शेवटी कुणी काहीही केले तरी आपली संस्कृती सहिष्णुवादाची आहे की नाही बाळांनो?
भारताची निर्मिती करतांना एकदा सर्वधर्म समावेश केला की मग शांतता पाळलीच पाहिजे! मग कोर्टाचा आदेश असे वा वल्ड व्हिजनने दिलेला प्रभुचा संदेश, सर्व काही स्वीकारले पाहिजे. यातच आपली भलाई आहे.
हे सर्व देवाचे संदेश आहेत. मग देव त्यांचा की आपला हा वाद कशाला?
त्यांचा तर त्यांचा! काय फरक पडतो बाळांनो?
जगातले महान नाटककार, खुद्द प्रेमानंद गज्वी, किरवंत च्या प्रस्तावनेत म्हणतात*, "हा धर्म पृथ्वी वरून नाहीसा झालेलाच बरा" तेथे आपली काय कथा?
त्यामुळे शांतता पाळा मग भलेही तुम्ही नाहिसे झालात तरी चालेल, पण शांतता पाळाच असे माझे आवाहन आहे!
-----
संमं = संपांदक मंडळ
गुंडो? 'पंत' विसरलात?
बाबूराव से बाबू?
ग्लेनफिडिश? कार्यबाहुल्य.? कार्यप्रकल्पाचा ताण..? की रक्तवारूणी...?
असो,
मी शांतीला ठेवण्याचेच आवाहन केले आहे...!
आपला
साधु ऋतंभरापंत
हायकोर्टाच्या निकालाच्य दिवशी मुंबईत कित्ती छान शांतता होती. तशीच शांतता नेहमीच पाळायला हवी. त्यासाठी नेहमी नेहमी कोर्टाच्या निकालाची आणि टिव्हीवरील त्याचे दळण घालण्याची गरज नाही.
शांत रहा! म्हणजे स्मशान शांतता पाळायची वेळ येणार नाही हे लक्षात ठेवा .
शांतता पाळा !!!!!
ती जागा हिंदुच्या मान्यतेप्रमाणे,तसेच त्याच्या श्रध्देप्रमाणे भगवान रामाचे जन्मस्थळ आहे. कोर्टाने ती जागा रामजन्मभुमी आहे असे सांगितले नाही आहे. निकाल पुर्ण वाचा.भगवान रामाचा जन्म तिथे झाला ह्याला अजुन एक ही पुरावा मिळालेला नाही आहे.
तसेच हिंदुना जसा मंदिर बांधण्याचा हक्क मिळाला आहे त्याप्रमाणे मुस्लिमांना मश्चिद बांघण्यास देखिल न्यायालयाने परवानगी दिली आहे्आ निकाल खुपच गुंतागुंतीचा व लबाड आहे.
कुणाला किती कुठे जागा मिळेल हे नकाशा द्वारे कुणी सांगु शकेल काय>..नुसते १/३ ने खुलासा होत नाहि..
जय श्रीराम.....
वारुणी.. प्रमदा प्रिय...असलेल्या मीपा करांनी संयमित प्रतिक्रिया दिल्या बद्दल त्यांचे हि अभिनंदन....
कुणाला किती जागा आहे ते आता लगेच सांगता येणार नाही.. पण येत्या काही निवडणूकांमध्ये भाजप २/३ च्या जवळ पोहोचण्याची शक्यता आहे.. मायावतीही बाह्या सरसावून (कि पदर खेचून?) पुढे आल्या आहेत व सर्व पक्ष संयमाची भाषा करित असताना त्या मात्र "होणार्या परिणामांना केंद्र सरकार जबाबदार असेल" असे काहीतरी बरळत आहेत.. न्यूज चॅनेल्सही टीआर्पीच्या जमान्यात २/३ टीआरपी मिळावा म्हणून "तज्ञ" (?) लोकांना चर्चेसाठी आमंत्रित करून बळेच काहीतरी ब्रेकिंग मिळते का याचा अंदाज घेताना दिसत आहेत.. तसे काही मिळत नाही असे दिसताच स्वतःच काहीतरी ब्रेकिंग विचारून सनसनाटी तयार करून सबसे तेज राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.. त्यातल्या त्यात वृत्तपत्रे मात्र कौतुकास्पद अशी प्रगल्भता दाखवित आहेत.. कोणाची नक्की काय जागा आहे हे येणार्या काही दिवसांत कळेलच... तोपर्यंत संयम!
जे टिव्हीवर ऐकले वाचले त्यानुसार :
१.प्रभु रामचंद्रांची मुर्ती ठेवलेला चबुतरा आणि त्याच्या आजुबाजुची जमीन जी एकुण जागेच्या १/३ आहे ती 'रामलल्ला विराजमान' ह्या दावेदारास.
२.सीता रसोई आणि त्याआसपासची १/३ जागा निर्मोही आखाड्यास.
३.उर्वरीत बाहेरील जागा जिच्यावर असा हक्क सांगितलेला नाही ती सुन्नी वक्फ बोर्डास.
दाव्यांमध्ये दाखल नकाशे पाहिल्यास व निकाल नीट वाचल्यास याचे उत्तर मिळेल. सर्व आवश्यक कागदपत्रे निकालासोबत इंटरनेटवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत.
जागा कशी वाटायची हेच अजुन कुणाला समजले नाही. मायावतीने तर स्पष्ट सांगितले आहे आता अयोध्येतल्या जागेची राखण आम्ही करणार नाही. जे काही राखण व वाटणी करायची आहे ती केंद्रशासनाने करावी.
Cake cutting algorithm ने जागेचे तीन 'समान' भाग करता येवू शकतात्.समान म्हणजे प्रत्येकाला १/३ जागा मिळाली आहे(fair division) असे वाटेल.इकडे तीनच players आहेत त्यामुळे सोपे आहे.२/३ methods आहेत.
१)divide and conquer
2)moving knife
3)one divides and others choose.
निकालाचा सारांश काही संस्थळावर वाचला.
आता हा जुना वाद संपुष्टात यायला काही हरकत नसावी :)
दोन्ही बाजूंना थोडी माघार ही घ्यावीच लागणार त्या शिवाय हा वाद संपुष्टात येणार नव्हता/नाही.
जर हा वाद सामोपचाराने संपुष्टात आणायचा होता तर त्या करता सुद्धा दोन्ही बाजूंनी थोडी माघार घेणे आवश्यक होतेच, परंतू या करता दोन्ही बाजू अर्थातच तयार नव्हत्या(दोन्ही बाजूंना संपुर्ण जागा हवी होती). त्यामुळे शेवटी न्यायालया कडे जाणे हाच एकमेव मार्ग होता. न्यायालयाने त्यांच्या कार्यपद्धतीनुसार कार्य केलं आणि पुढे ठेवण्यात आलेल्या पुराव्यांना अनुसरून, जुना ईतिहास लक्षात घेउन, जुन्या परंपरा लक्षात घेउन, दोन्ही धर्मांच्या भावना लक्षात घेउन, सारासार बुद्धी वापरून हा निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे हा निर्णय मला योग्य वाटतो. (ह्या निर्णयाची तुलना एकाच कुटूंबातील दोन भावांमधील जागेच्या वाटणीवर असलेल्या वादाशी संबंधीत निर्णयाशी करण्यात येउ नये).
जर संपुर्ण जागेची मालकी एकाच पक्षाला देण्यात आली तर पुढेही भविष्यात हा वाद सुरूच राहणार कारण ज्या पक्षाला काहीच भाग मिळणार नाही तो पक्ष असंतुष्ट राहणार तसेच त्यामुळे भविष्यात सुद्धा संघर्ष होत राहणार. मला वाटतं सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा हाच निर्णय कायम ठेवावा.
हिंदु बाहुल्य असलेल्या हिंदुस्थानात समज आल्यापासुन स्वतःस अभिमानाने " हिंदु"म्हणवुन घेणे हे एखादि शिवी हासडण्यासारखेच आहे अशी भावना मनात घर करु लागली होती...आज या निकालाने स्वत:स गर्वाने हिंदु म्हणावे असे वाटू लागण्यास वाव दिलाय्....निकाल देणार्या न्यायाधिशांना या सगळ्या प्रक्रियेत केव्हढा मानसिक तणाव सहन करावा लागला असेल याचा विचार करता त्यांनी दिलेला निर्णय हा अत्यंत संतुलित असाच आहे ............या खंडपिठावर विराजमान असलेल्या सर्व न्यायाधिशांना मनापासुन दंडवत..........
>>स्वतःस अभिमानाने " हिंदु"म्हणवुन घेणे हे एखादि शिवी हासडण्यासारखेच आहे अशी भावना मनात घर करु लागली होती
अशी परिस्थिती मला कधी जाणवली नाही. तुम्हालाही जाणवली नसेल पण तुम्हाला तशी परिस्थिती आहे असे समज आल्याच्या काळापासून "सांगितले जात असावे". विशेषतः समज येण्याचा काळ १९९० ते २००० या मधला असेल तर तशी बरीच शक्यता आहे.
असो आम्हाला अभिमानाने हिंदू म्हणून घेण्याची गरजही कधी भासली नाही.
असो आम्हाला अभिमानाने हिंदू म्हणून घेण्याची गरजही कधी भासली नाही.
माझी तुमच्या अथवा इतर कुणाकडुन तसे वाटून घ्यावे अशी अपेक्षा देखिल नाही.............तसे देखिल अश्या प्रकारच्या निकालाची मला मुळात अपेक्षा नव्हती... प्रामाणिकपणे सांगायचेच तर माझ्यासाठी व इतर अनेकांसाठी हा निर्णय म्हणजे सुखद धक्का आहे ..आता या मागे देखिल काहि राजकारण नक्कीच असु शकत हे ताडण्याइतपत शहाणपण नक्कीच आहे........मला निकाल ऐकल्यावर जे व्यक्तीशः वाटल ते मी इथे नमुद केलय ...........कुणी सांगुन स्वत:चे मत बनविण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही कारण इश्वर कृपेने स्वत:चा विवेक व बुद्धी वापरत मत तयार करण्याइतपत अक्कल बाळगुन आहे.
..सर्वधर्म समभावाच तुणतुण वाजवत बहुसंख्याकांच्या भावनांची, आस्थांची पायमल्ली करत मतांच राजकारण करण्यात धन्यता मानणार्यांकडून कसलीच अपेक्षा नाही खर तर्............. लागलेला निकाल हाच अंतिम असेल असा देखिल माझा दावा नाही आणि तसा कोणताही समज करुन घेण्याइतकी मी अल्पमती नक्कीच नाही......
आपल्या सारख्या थोर विचारवंतांशी कुठलाही वाद घालण्याची माझी इच्छा या आधी देखिल कधी नव्हती आणि यापुढे देखिल कधी असणार नाही.....आपण माझ्या प्रतिसादावर प्रतिक्रिया दिलीत म्हणुन केवळ टंकतेय......तेंव्हा माझ्याकडुन मी याला इथेच पुर्णविराम देते आहे....उगीच कुणाच्या भावना दुखवायला नकोत्.....कसे!
निकाल लागुन फायदा शुन्यच ...वाईट याचे वाटते की,
निकाल लागलाय निर्णय नाही.परत सुप्रिम कोर्ट.. पर लढाई.. पैशाचा \ वेळेचा अपव्यय, पुन्हा तेच!
मंदीर \ मशीद काही होणार नाही कारण सुप्रिम कोर्टातुन स्टे आणला जाईल. अजुन ३ महिने जैसे थै असे असेल.
त्यामुळे रामाचा वनवास चालु आहे आणि राहिल...
आम्ही म्हणणार || जय श्रीराम ||
कुठल्याही वादाचा शेवट हा त्यागाने झाला तर उत्तम. मी स्वतः निधर्मी आहे आणि जेव्हा ह्या मुद्द्याकडे त्रयस्त नजरेने पाहतो तेव्हा हिंदूंना ती जमीन मिळणे हे न्याय्य आहे असे समजतो. "अल्पसंख्याकांना न दुखावणे" म्हणजे सहिष्णुता नव्हे. सुन्नी वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात न जाता हा वाद इथेच संपवावा. वास्तविक पाहता न्यायमूर्ती खान यांचे मत (जे थोडे वेगळे असले तरी इतर न्यायमूर्तींपासून फारच वेगळे नाही), पुरावे आणि संशोधन लक्षात घेता सुन्नी वक्फ बोर्डाने १/३ जमीनही हिंदूंना देऊन आपल्या ज्ञातीला एका वेगळ्या उंचीवर न्यावे. इतर जण जे राष्ट्रीय स्मारकाची भाषा करतात, त्यांनीही राम मंदिराला आ़क्षेप घेऊ नये. त्यामुळे हिंदूंवर अन्यायही होणार नाही आणि रामापेक्षा त्याग, प्रेम, शौर्य ह्याच प्रतीक काय होऊ शकतं?
>>>निकाल फारच मोठा आहे. त्याबद्दल नीट समजावून घेऊन भाष्य करावे.
सहमत आहे....!
जन्मस्थानासाठी 'श्रद्धा आणि विश्वास’ हा पुरावा मानल्यामुळे भविष्यकाळ कठीण दिसतो. मात्र पुरातत्त्व विभाग म्हणते की, मशिदीपूर्वी मंदिर होते, हेच या निकालाचे यश म्हणावे लागेल. बाकी, रामलल्लाला मा. न्यायालयाने एका जागेचे मालक बनविणे. इस्लाम नुसार ती 'मशीदच’ नाही म्हणने. वक्फबोर्डाला जागा देणे. हे आणि अशा बर्याच प्रश्न आणि उत्तरांची गुंतागुंत आहे खरी. मा.न्यायालयाचा निकाल कमी आणि तडजोडच जास्त वाटते...!
-दिलीप बिरुटे
रथयात्रा आणि तदनंतरचे बाबरी-पतन ह्यामुळे निकालात काय फरक पडला? जर ते झाले नसते तर निकाल वेगळा लागला असता काय?
सदर दावा हा दिवाणी स्वरूपाचा होता तर बाबरी-पतनासंबंधीचा दावा हा फौजदारी स्वरूपाचा आहे. ह्या निकालानंतर तोही निकालात निघाला आहे किंवा कसे? जाणकारांनी खुलासा करावा.
अयोध्येच्या निकालाने मुस्लिम राजनैतिक आणि धार्मिक नेतृत्वाला स्वातंत्र्यपूर्व काळात अस्तित्वात असलेला व मी लहानपणी/तरुणपणी अनुभवलेला धार्मिक सुसंवाद पुन्हा प्रस्थापित करण्याची एक सुवर्णसंधी प्राप्त करून दिली आहे असे मला वाटते. आज सरहद्दीपलीकडे टपून बसलेल्या आपल्या शत्रूची मुंबई नरसंहार किंवा काश्मीरमधील सतत लुडबूड यासारखी आपल्या देशाला त्रास देणारी व आपल्या प्रगतीत खीळ घालणारी कारस्थाने हाणून पाडायला अशा सुसंवादाची गरज आहे.
कोर्टाने ६७ टक्के जमीन हिंदू समाजाला दिली असून ३३ टक्के जमीन मुस्लिम समाजाला दिली आहे. मी सार्या मुस्लिम नेतृत्वाला व सार्या मुस्लिम समाजाला आवाहन करतो कीं सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे पाऊल न उचलता ही ३३ टक्के जमीन त्यांनी हिंदू समाजाला देऊन टाकावी. असे केल्यास राष्ट्रीय एकतेच्या दिशेने ते एक प्रचंड योगदान ठरेल व केवळ भारतातच नव्हे तर सार्या जगात एक संवेदनाशील आणि समजूतदार समाज अशी त्यांची प्रतिमा प्रस्थापित होऊन हा समाज पुन्हा देशाच्या मुख्य प्रवाहात (mainstream) सामील होईल.
अशी संधी एकाद्या देशाच्या आयुष्यात एकादे वेळीच येते. आज अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ही संधी मुस्लिम समाजाला मिळाली आहे. ते ती वाया घालविणार नाहींत अशी मी आशा करतो!
१००% सहमती काळेसाहेब!
मी सार्या मुस्लिम नेतृत्वाला व सार्या मुस्लिम समाजाला आवाहन करतो कीं सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे पाऊल न उचलता ही ३३ टक्के जमीन त्यांनी हिंदू समाजाला देऊन टाकावी. असे केल्यास राष्ट्रीय एकतेच्या दिशेने ते एक प्रचंड योगदान ठरेल व केवळ भारतातच नव्हे तर सार्या जगात एक संवेदनाशील आणि समजूतदार समाज अशी त्यांची प्रतिमा प्रस्थापित होऊन हा समाज पुन्हा देशाच्या मुख्य प्रवाहात (mainstream) सामील होईल.
अशी संधी एकाद्या देशाच्या आयुष्यात एकादे वेळीच येते. आज अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ही संधी मुस्लिम समाजाला मिळाली आहे. ते ती वाया घालविणार नाहींत अशी मी आशा करतो!
साहेब त्या वक्फ बोर्डालाच पत्र लिहा हो!
बाबरी मशीची २/३ जागा (१/३ नव्हे) हिंदू समाजाला देऊन टाकण्याचे महान व पुण्यवान कर्म करण्याची एक सुवर्ण संधी मुस्लीम समाजाल प्राप्त झाली आहे. किती भाग्यवान ? हिंदू समाजाला असे महान पुण्यकर्म करण्याची संधी केव्हा मिळणार ?
प्रतिक्रिया
पाठिंबा
धन्यवाद.
ती रामजन्मभूमी नाही म्हणे !
गपा.............................
कोणीतरी तो निकाल वाचा आणि
मशीद गैर-इस्लामी आहे असे
यही
इतने दिन सब सोये थे अब जाग
आंसमा शख्स, उसूल के आपके
आंसमा शख्स
जब कोई चीज
तारिख -ए-बाबरी हे त्याकाळी
निकालपत्र
या खुदा! हे राम! १००३
हीच
इन्द्र
१००३, ८०००, १००००....खरे कोणते? की ३९?
एकूण
निकालपत्र पाने संख्या.....
वक्फ बोर्डाबरोबर हिंदू महासभाही कोर्टात
मशीद गैर इस्लामी .....
आहे
शांतता पाळा
गुंडो, पुरे हं!
गुंडो?
खर्री खर्री शांतता पाळा
कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले आहे कि
निकाल खुपच गुंतागुंतीचा व लबाड आहे.......
कुणाला किती कुठे जागा मिळेल
कुणाला किती जागा आहे ते आता
१/३
नकाशा द्वारे कुणी ..........
तीच तर खरी कसोटी आहे सरकारची...
केक
निकालाचा
बस्स....
हिंदु बाहुल्य असलेल्या
भावना
असो आम्हाला अभिमानाने हिंदू
(विषय दिलेला नाही)
निकाल...
यशवंतकुलकर्णी यांच्याशी सहमत
थंड घ्या
श्रद्धा हा पुरावा ठरेल काय ?
रथयात्रा आणि बाबरी-पतन
अशी संधी एकाद्या देशाच्या आयुष्यात एकादे वेळीच येते
व्वा!
ई-मेलचा पत्ता कळवा!
http://www.navhindtimes.in/opinion/letters-editor-173
हिंदू समाजाला पुण्यकर्माची संधी केव्हा मिळणार ?