कधी कधी तो पुस्तक घेतो, वाचायला सुरूवात करतोय पण काही पाने वाचून झाले की, त्याला असे वाटते हे वास्तव नाहीच. या देशातल्या ७० टक्के जनतेचे हे चित्रण नसून या लेखाचा जनसामान्याच्या दैनंदिन जीवनाशी काहीही संबध नाहीये. मग यात वेळ खर्ची घालून अनावश्यक काडीकचरा डोक्यात कोंबण्यात काय हशिल आहे? तो असा विचार करतो आणि पुस्तक फ़ेकून देतो.

बस बस बस.. हाच आजार मलाही आहे. यासाठी मी अन्य काही लोकांकडे मदतही मागितली होती.

छान आहे प्रकटन!

तुमची शेतकर्‍यांच्या बद्दल असलेली कळवळ नेहमीच तुमच्या लिखाणातून दिसून येते.
मागील काही वर्षांपासून परिस्थीती अशी दिसून येत आहे की, सरकारची धोरणे ही धान्य उत्पादनात पुर्वीप्रमाणे स्वावलंबी न राहता ईतर उद्योगांकडे वळणे, आवश्यक असल्यास शेतीपयोगी जमीनी शेतकर्‍यांकडून काढून घेणे (सेझ च्या नावाखाली), शेतकरी तगेल, जगेल असले उपक्रम न राबवता इतर उद्योगांची पुढील काळात जास्त आवशक्यता आहे हा भास निर्माण करणे हेच दिसून येतंय. या प्रकारांमागे सरकारचा चांगला हेतू किती या बद्दल नक्कीच संशय ठेवायला जागा आहे. २००६-२००९ दरम्यान ज्या प्रकारे जागोजागी सेझ च्या घोषणा होताना दिसत होत्या त्या सध्यातरी थंडावल्या आहेत. परंतु त्या परत सुरू होणार नाही याची काय हमी?

मागील काही वर्षांतील सरकारचं वागणं बघून मला तरी वाटतं की पुढे काही वर्षांनी, लहान शेतकर्‍यांना(काही एकरच शेतजमीन असणार्‍यांना) चांगला भविष्यकाळ नाही. लहान शेतकरी आपल्या जमीनी विकून दुसरा व्यवसाय/मजूरी या कडे वळतील अशी काळजी सरकार ची धोरणे घेतीलच.
भविष्यातील लोकसंख्या आटोकात आणण्या करीता सरकार कडे काहीच धोरण नाही, असलं तरी राबवण्याची हिम्मत नाही अश्या परिस्थीत भरपूर प्रमाणा वर लागणार्‍या अन्नधान्याचा पुरवठा आणि तो सुद्धा योग्य किंमतीत, महागाई न वाढू देता कसा आणि कोठून होणार याची काळजी अर्थातच सरकारला नाही. महागाई कितीही वाढली तरी त्यांच्याकडे उपाय नाहीत. फक्त वाट बघा हे एकच उत्तर सरकार कडे आहे. भारतातील लहान शेतकर्‍यांना आणि विशेष करून पावसाच्याच पाण्यावर अवलंबून असण्यार्‍या शेतकर्‍यांना येणारा काळ हा जास्त धोकादायक आहे.

[माझ्या लहानपणी शाळेत असताना भुगोल या विषयात भारताबद्दल माहिती सांगताना एक वाक्य हमखास असायचं ते म्हणजे भारत हा एक कृषिप्रधान देश आहे. नजिकच्या काळात या वाक्यात बदल होण्याची शक्यता दाट आहे].

काही लोकांच्या मते या विकाराला संवेदनशीलता म्हणतात तर काही लोकांच्या मते याला नस्त्या उठाठेवी असेही नाव आहे.
नाव काहीही असो, उपचार मात्र भयंकर अवघड आहेत. घरादारावर पाणी सोडून चळवळ करणे हे एक प्रभावी पण अत्यंत महाग औषध आहे. त्यापेक्षा कमी महाग म्हणजे सरकार दरबारी खेटा घालून, माहितीचा कायदा वगैरे वापरून गरजूना माहिती आणि मदत मिळवून देणे. हा उपाय सुद्धा बराच महाग आणि मनःस्थिती बिघडवणारा आहे. हे उपाय परवडत नसतील तर साधं तात्पुरतं वेदनाशामक म्हणून तळमळीने लिहीणे हा सगळ्यात स्वस्त उपाय. तो ग्यानबा करीत आहेच. (कदाचित इतरानाही महागडे उपाय झेपले नसावेत म्हणून ते तसे झाले. ग्यानबाने राग धरू नये.)

ह्या रोगावर इलाज तर नाहि.. आणि ह्या आजारामुळे अशीच संवेदनशीलता राहणार असेलत तर उपचार करावा का? हा देखील प्रश्नच आहे.
प्रकटन आवडले

लेखन आवडले...

"ज्या शेतकर्‍यांसाठी दान मागीतले त्याच्या पदरात काय पडणार? शेतात सुर्य,चंद्र, तारे पिकवूनही ते जर मातीमोल भावानेच खपणार असेल तर...."

राजकारणीच काय पण आमच्या संतानी आणि साहित्यिकांनीसुद्धा शेतकरी म्हणजे दिवसभर अठरावीस तास शेतात राब राब राबणारा आणि रात्री पाण्याच्या घोटाबरोबर "मीठभाकर" खावून 'विठ्ठ्ल विठ्ठल' करीत 'समाधाना'ने शांत चित्ती झोपी जातो तो असेच चित्र शब्दात रंगविल्याने आणि त्या भोवती नाना भाकडकथा रचणार्‍यांनी ती टाळमृदुंगाच्या साथीने देवळात, ओसरीत गायल्याने अगदी ताम्रपाषाण युगापासून म्हणजेच आठदहा हजार वर्षापूर्वीपासून "शेतकर्‍याला चार ज्यादाचे पैशे मिळावेत" अशी कल्पना इथल्या काळ्या मातीत रूजलीच नाही.

शेतकर्‍याची स्वतःसाठी नव्हे तर "दुसर्‍यासाठी" राबायचे ही व्याख्या पारंपरिक असून तिची सांगड इतिहास, संस्कृतीशी घातल्याने तीपासून त्याने दूर जावूच नये ही मतलबी योजना निव्वळ जमिनदारांनीच नव्हे तर त्यांच्या "हिताचे कंकण आम्ही घातले आहे" असा टाहो फोडणार्‍या राजकारण्यांनीही मताच्या मैफिलीसाठी सातत्याने राबविली आहे.

हे सर्व झाले आहे शेतकर्‍याच्या अशिक्षितपणामुळे आणि देवाच्या भीतीमुळे. ज्ञानोबा, तुकोबा, नामा, एकनाथाचे एखादे चावून चोथा झालेले वचन त्याच्या तोंडावर फेकायचे आणि त्याची मानसिक तयारी अशी करायची की, त्याने जमिनीची प्रत उत्तम राखण्यासाठी काय करावे, कोणते नवीन तंत्रज्ञान वापरावे, खतांचा नेमका वापर कसा व किती करावा, कोणत्या हवामानात कसले नगदी पीक घ्यावे, पाण्याची उपलब्धता वाढ्ण्यासाठी पाटबंधार्‍याच्या योजना आपल्या भागात येण्यासाठी लोकप्रतिनीधीच्या दंडाला कसे धरावे, शेतमालाला फायद्याचा भाव येण्यासाठी मधल्या अडत्यांचा अडकित्ता कसा दूर करावा.... या आणि तत्सम धाग्यापासून तो कायमचाच कसा लांब राहील आणि निव्वळ बैलासारखा शेतात कसा राबेल हेच समाजाने पाहिले आहे.

नवी पिढी सजग झाली आहे हे निदान पश्चिम महाराष्ट्रात तरी (साखर कारखान्यांमुळे आलेल्या जाणिवेमुळे असेल...) सध्या प्रकर्षाने दिसून येत आहे आणि हा स्वागतार्ह बदल आहे असे मी म्हणेन.

शेती आणि शेतकरी हे घटक देशाच्या प्रगतीसाठी एक व्यवहार्य नियोजित उत्पादक व्यवस्था आहे. शेती ही एक सहजसाध्य निसर्ग घडामोड नव्हे तर त्यातून सोने निर्माण करण्यासाठी प्रमाणभूत कष्ट आहेत, जे कष्ट मुंबईच्या मंत्रालयात एसीमध्ये बसणारा आयएएस रामराव करत नसून वेळेला अर्धपोटी राहुन हवामानाचे नखरे सहन करून घाम गाळणारा रामा करीत आहे... पण म्हणून या रामाने हीच स्थिती नशीबात आहे म्हणून आयुष्य तसे काढ्ण्याची गरज नाही तर त्याच्या कष्टाला पूरक अशी दिशा देवून ते कष्ट प्रॉफिटेबिलिटीमध्ये परिवर्तीत करण्याची काळाची गरज आहे....जे फक्त जमिनीवर पाय असणारे व वैज्ञानिक दृष्टी राखणारे सरकार करू शकेल.

ग्यानबा वाचत असलेल्या पुस्तकांच्या धड्यातून किंवा महानोर/वाघांच्या कवितेत त्याच्या प्रश्नाची उत्तरे नाहीत.

ग्यानबाच्या मनात येतं ते अगदी खरं आहे.

-दिलीप बिरुटे