Skip to main content

आनंदाची बातमी : १५०० कोटी रुपयांची भिक, भारताच्या झोळीत.

लेखक गांधीवादी यांनी गुरुवार, 19/08/2010 09:19 या दिवशी प्रकाशित केले.
भारताने आपले सार्वभौमत्व गहाण टाकायचे ठरविल्यानातर त्याला कोण अडवू शकणार आहे. अणु करारात हेच होत आहे. सुरुवातीला भाजप विरोधात होते. पण या ना त्या कारणात अडकवून, कोन्ग्रेस नि त्यांना फोडून त्यांचे मन वळविले आणि अणु करार एकदाचा पदरात पडून घेण्याचे निश्चित केले. अनु ऊर्जेपासून मिळणारी विजेबरोबर शेकडो संभाव्य धोके आहेत ज्यावर आजतागायत उपायच नाहीत व त्यातून पण हि वीज काही स्वस्तात पदरी पडणार नाहीये हे माहित असून सुद्धा सरकार हे करायला का धजावत आहे देव जाने. अणू दुर्घटनेनंतरची भरपाई होणार तिप्पट कोणी कितीही भलावान्या केल्या तरी ह्या बाबतीत सरकारला किती जाण आहे, सर्वांना माहीतच आहे. सरकारने भोपाल दुर्घटना ज्या पद्धतीने हाताळली आहे त्यावरून सरकारला सामान्य जनतेच्या जीवाची किती काळजी आहे ते समजते. भविष्यातील अणु दुर्घटने समोर भोपाळ दुर्घटना एक अतिशय शुल्लक असेल इतका त्याचा विनाशकारी विध्वंस होऊ शकतो. देव ना करो जर काही दुर्घटना झालीच तर हजारो लोक क्षणात होरपळून नाहीसे होतील, लाखो कायमचे जायबंदी होतील, आणि पुढची लाखो वर्षे जैतापूर , रत्नागिरी सारखी नैसर्गिक वैभवशाली ठिकाणे एक स्मशान भूमी म्हणून ओळखली जातील. उपकार केल्यासारखे नुकसान भरपायीत तिपटीने वाढ करून १५०० कोटी केली आहे. सरकारला एकंच प्रशा विचारावासा वाटतो, महामार्गांचे budget सुद्धा शेकडो कोटीचे असते. ( परवा थत्ते काकांनी घेतलेल्या एक कौल घेतला, तित मध्ये सुद्धा त्यांना १३ हजार आणि १९ हजार कोटी हे आकडे वापरण्याचा मोह आवरला नाही ) तर ह्या अणु दुर्घटने पुढे १५०० कोटी कीस झाड कि पत्ती. सरकार सुरक्षे विषयी जे काही सांगते आहे ते मागे (एक दोन महिन्यापूर्वी) झालेली किरणोत्सर दुर्घटना कशी हाताळली यावरून समजून येईल. भले त्या अणु प्रकल्प भारताला वीज देण्यास सक्षम असेलही, पण तो प्रकल चालविणारे जर योग्य खबरदारी घेणार नसतील तर पुन्हा एकदा ह्या देशाला एक अजून कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. ते अतिरेकी , नक्षलि हमले हे त्याच्यापुढे कवडीमोल ठरतील. जय भोपाळ प्रकल्प जर सरकार व्यवस्थित हाताळू शकले नाही तर सरकारला काय अधिकार आहे लाखो लोकांच्या जीवावर उठण्याचा ? सुरक्षे विषयी एक (हास्यास्पद वाटणार) प्रश्न एका सदस्याने मनमोहन सिंग यांना केला होता. "सुरक्षेविषयी तुमची जर खरच इतकी खात्री आहे तर एखाद्या प्रकल्पाच्या जवळ तुमचे घर बांधून तुम्ही तिकडे राहाल काय ?" मनमोहन सिंग यांनी शब्दछल करून वेळ मारून नेली पण उत्तर काही दिले नाही. मला वाटते त्यांच्या उत्तरातच सगळं आले आहे. तरीसुद्धा ज्यांना हा प्रकल्प भारताच्या जिवापेक्षा जास्त मोलाचा वाटतो त्यांनी हा प्रश्न स्वताला विचारून पहावा. देश धोक्यात घालून मला वीज नको. त्यापेक्षा दिवसातून १२ तास अंधारात बसायला सुद्धा मी तयार आहे. जर वीज मिळविण्यासाठी खरच प्रयत्न करायचेच असतील तर पर्यावरण वाचून देखील खूप पर्याय आहेत. पण सरकारला अणु उर्जेच जी नशा चढली आहे ती उतरेल तर ना ! मग नंतर काही झाली कि १५०० कोटी, २० /२५ वर्षांनी अपंग लोकांच्या तोंडावर फेकून आम्ही किती देशाचे भले केले हे आवळायला कोन्ग्रेसी जन मोकळे. ह्या विषयी पुण्यातील एका लोकायत नामक स्वयंसेवी संथेने जनजागृती सुरु केली आहे.मी सुद्धा त्यात भाग घेतला होता, आपणही घेऊन जनजागृती मध्ये सहकार्य करावे आणि पुढची पिढी दोषमुक्त / किरनोस्तार्गरहित वातावरणात जन्मास यावी हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना.
वाचने 18618
प्रतिक्रिया 34

प्रतिक्रिया

ऋषिकेश गुरुवार, 19/08/2010 10:05
भारताला उर्जेची गरज आहे हे कोणीही अमान्य करू शकत नाहि. पारंपारिक उर्जास्त्रोतातून मिळाणार्‍या उर्जेपेक्षा कित्येक पटिने स्वच्छ व सतत उर्जा आण्विक प्रकल्पातून मिळणार आहे. अश्यावेळी ह्या अण्विक रिअ‍ॅक्टरशी गरज आहे हे नक्की आता प्रश्न राहतो तो ह्या आण्विक जबाबदारीचा. जर एखादी दुर्घटना झाली तर नक्की किती भरपाई हवी असे श्री. गांधीवादी यांना वाटते? का हे अणूपकल्पच उभे राहू नयेत असे (आततायी) मत आहे?

गांधीवादी गुरुवार, 19/08/2010 10:25
>> जर एखादी दुर्घटना झाली तर नक्की किती भरपाई हवी (माफ करा जरा कडक बोलतो ) तुमच्या स्वताच्या जीवाची किंमत किती, त्याच्याशी ५ लाख ने गुणावे. बस्स. आता तुमच्या जीवाचा आकडा तुम्हीच सांगा. (ते average human life value वगेरे पुराण नको) >> का हे अणूपकल्पच उभे राहू नयेत असे (आततायी) मत आहे? जबाबदारी कोण घेणार, हे निष्काळजी सरकार ? तुमचा तेवढा सरकारवर विश्वास आहे ? बर बाकीचे पर्याय काय संपले आहेत कि काय ? आणि एक लक्षात ठेवा, अनु प्रकल्पातून वीज मिळवायची आहे हा एक दुय्यम हेतू आहे. प्रथम हेतू असा आहे कि निरीक्षण च्या कायद्याखाली भारतातल्या सगळ्या अणु भत्त्यावर अमेरिकेचे लक्ष असणार आहे. अमेरीकेचे तज्ञ कोणत्याही प्रकल्पात, तसेच अणुशक्ती आधारित इतर सर्व प्रकल्पांमध्ये कोणत्याही परवानगी शिवाय, कधीही, आत बाहेर करू शकतात.

विकास गुरुवार, 19/08/2010 19:36
प्रथम हेतू असा आहे कि निरीक्षण च्या कायद्याखाली भारतातल्या सगळ्या अणु भत्त्यावर अमेरिकेचे लक्ष असणार आहे. अमेरीकेचे तज्ञ कोणत्याही प्रकल्पात, तसेच अणुशक्ती आधारित इतर सर्व प्रकल्पांमध्ये कोणत्याही परवानगी शिवाय, कधीही, आत बाहेर करू शकतात. अमेरिकेचे नाही तर आंतर्राष्ट्रीय अणूउर्जा समितीचे लक्ष असणार आहे. त्यात भारत देखील सभासद आहे आणि इतर देश देखील. केवळ अमेरिका म्हणते म्हणून दादागिरी चालण्याची शक्यता नाही. त्या शिवाय या करारा प्रमाणे आणि माझ्या आठवणीप्रमाणे (आत्ता तपासत बसलेलो नाही), हे केवळ नागरी अणूभट्ट्यांसाठीच लागू आहे. संरक्षण आणि संशोधनाच्या भट्ट्यांकरता त्यांना पैसे चारून हेरगिरीच करावी लागणार आहे. जे काही बरे-वाईट होईल ते केवळ आपल्या शक्तीमुळे अथवा ती नसल्यामुळे होईल, अमेरिकेमुळे अथवा इतर कुणामुळे नाही... या संदर्भात पोखरण#२ च्या संदर्भातील गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे (आठवणीतून): राव सरकारने प्रथम एनपिटी वगैरे अस्तित्वात येण्याआधी म्हणून अणूचाचणीचा प्रयत्न केला. अर्थात अमेरिकेच्या उपग्रहांनी ते टिपले आणि क्लिंटन सरकारने नाड्या आवळत दम दिला आणि आपण गप्प राहीलो कारण तेंव्हा देशाची आर्थिक परीस्थिती पूर्ण चांगली झालेली नव्हती. (यात देशाची हे लक्षात घ्यावे, समाज, समाजातील दरी वगैरे मुद्दे नक्की आहेत पण ते वेगळ्या संदर्भात). नंतर आपल्या शास्त्रज्ञांनी उपग्रहांच्या हालचालींचा अभ्यास करून तसेच वाजपेयीसरकारचा पूर्ण पाठींबा मिळवून सर्वकाही तयारी केली आणि पोखरण#२ घडवून आणले. त्यावेळचा अमेरिकन सरकारचा, माध्यमांचा आणि विचारवंतांचा जो काही अहंकार दुखावला गेला तो बघण्यासारखा होता. त्यांचे दु:ख (अथवा कन्सर्न) हे भारताने अणूचाचणी केली त्याबद्दल नव्हते कारण भारताबद्दल पूर्ण खात्री होती आणि आहे. भारतीय उपखंडातील अणूस्पर्धेसाठीची काळजी असली तरी देखील कारण नव्हते... त्यांचा त्रागा झाला होता कारण "आपल्याला कळले कसे नाही? भारतात इतकी गोपनियता कशी राहू शकते?" या संदर्भात. नंतर अर्थातच दम दिला गेला, वाळीत टाकणे (चांगला शब्दः सँक्शन) वगैरेची नाटके झाली खरी. पण त्यानंतर वर्षभरातच ७०च्या दशकानंतर प्रथमच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष भारतात आला, भारताच्या प्रधानमंत्र्यास (वाजपेयी) पण नंतर बोलावून नक्कीच चांगला आदरसन्मान झाला. आता, ओबामाने तर पहीले आंतर्राष्ट्रीय जेवण हे भारताच्या पंतप्रधानांसाठी (मनमोहनसिंग) ठेवले! त्याशिवाय त्याच काळात किती ऑटसोअर्सिंग चालू झाले हा आता ताजा इतिहास आहे. त्याशिवाय अनेक भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेत प्रवेश केला. बॉस्टनच्या ऐतिहासीक बॉस्टन कॉमन्स भागात (इथल्या विधानसभेच्या अगदी जवळ) असलेल्या कार्ल रीट्झ हॉटेलचे आता हॉटेल ताज झाले (टाटाने विकत घेतले) आणि तेथे भारतीय झेंडा देखील फडकवला... हे सर्व लिहायचे कारण इतकेच अमेरिकेचा बागूलबुवा उभा करत आपल्यातील शक्ती आणि महत्वाकांक्षेस वेसण घातले तर आपलेच नुकसान होणार आहे - अमेरिकेमुळे नाही तर आपल्यामुळेच.

Pain गुरुवार, 19/08/2010 10:12
वीजेची मोठी गरज भागवायला सध्या तरी अणुर्जेव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही. पण भारतातील एकंदर परिस्थिती बघता तुमचा आक्षेप रास्त आहे. जर निर्णय झालाच असेल तर तुम्ही काहीही करु शकत नाही. माणसाच्या जीवाची तशीही काही किंमत इथे नाहीये. त्यातल्या त्यात जमेची बाजू अशी की भारतात अणु उर्जा प्रकल्प आधीपासून आहेत आणि आजतागायत तिथे काही झाले नाही ( पुढे होणारच नाही असे नाही, तरिही) वीज ही जीवनावश्यक गोष्ट आहे त्यामुळे जो धोका आहे तो पत्करण्यावचून गत्यंतर नाही.

हुप्प्या गुरुवार, 19/08/2010 10:29
पर्यावरणवादी लोक हे स्वीकारायला तयार नाहीत की अणू ऊर्जा हा एक स्वच्छ ऊर्जेचा स्रोत आहे. त्याने मोठया प्रमाणात वीज बनू शकते. सौर वा पवन ऊर्जा ऐकायला छान वाटली तरी त्याने पुरेशा प्रमाणात उत्पन्न होत नाही. ऊन व वारा हे तितके भरवशाचेही नाहीत. तेव्हा अणूऊर्जेला पर्याय नाही. फ्रान्ससारखे प्रगत देश गेले चाळीस एक वर्षे मोठ्या प्रमाणात अणूऊर्जा वापरत आहेत. सगळ्या भट्ट्यांचे दिवस मोजले तर ते शेकडो वर्षे भरतील. तर तितके दिवस कुठलाही अपघात न घडवता ऊर्जा बनवत आहेत. जास्तीची ऊर्जा शेजारी देशांना विकत आहेत. तेव्हा याविरुद्ध इतका त्रागा करण्याजोगे काही आहे असे वाटत नाही.

गांधीवादी गुरुवार, 19/08/2010 11:12
>> सगळ्या भट्ट्यांचे दिवस मोजले तर ते शेकडो वर्षे भरतील. तर तितके दिवस कुठलाही अपघात न घडवता ऊर्जा बनवत आहेत. माझ्या मते इतके पुरेसे आहे. Calendar of Nuclear Accidents and Events (Updated 21st March) अणु कचरा वाढत असल्याने अमेरिकेने गेली २३ वर्षे एकही नवीन reactor बसविलेला नाही.आणि जवळ जवळ १८ युरोपियन देशांनी त्यांच्या देशात अणु प्रकल्पाला बंदी घातली आहे. मिपावर कि अजून कुठे, एकाकडे तरी आहे का अनु कचर्याची विल्हेवाट कशी लावायची ह्याचे उत्तर ? जर नाही, तर का मग आपण आपल्या हव्यासासाठी पुढच्या पिढीला धोक्यात टाकत आहोत ? आपल्या २० वर्षाच्या उजेडासाठी आपण पुढच्या २० हजार पिढ्या धोक्यात टाकत आहोत. हे लक्षात ठेवावे.

नगरीनिरंजन गुरुवार, 19/08/2010 11:28
थोडा सहमत आहे. लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, अनावश्यक गरजा, मॉल्स आणि इतर करमणूकींची चंगळ यावर काहीच आवर घालायचा नाही आणि नुसतं जास्त जास्त विजेचं उत्पादन करण्यासाठी सगळे स्त्रोत वापरुन शोषून घ्यायचे. वर आणि आता हे अण्विक कचरा वगैरे. याचा परिणाम काय होणार आहे याचा पूर्ण विचार झाला आहे का? अर्धवट ज्ञानावर इतका हव्यास करणे बरोबर आहे का?

नगरीनिरंजन गुरुवार, 19/08/2010 11:28
थोडा सहमत आहे. लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, अनावश्यक गरजा, मॉल्स आणि इतर करमणूकींची चंगळ यावर काहीच आवर घालायचा नाही आणि नुसतं जास्त जास्त विजेचं उत्पादन करण्यासाठी सगळे स्त्रोत वापरुन शोषून घ्यायचे. वर आणि आता हे अण्विक कचरा वगैरे. याचा परिणाम काय होणार आहे याचा पूर्ण विचार झाला आहे का? अर्धवट ज्ञानावर इतका हव्यास करणे बरोबर आहे का?

विकास गुरुवार, 19/08/2010 19:46
अणु कचरा वाढत असल्याने अमेरिकेने गेली २३ वर्षे एकही नवीन reactor बसविलेला नाही. अणूकचरा व्यवस्थापन हा नक्कीच विचार करण्याचा मुद्दा आहे. मात्र ते कारण आपण सांगितलेल्या संदर्भात नाही. १९७९ साली पेन्सिल्वेनियाच्या भागात असलेल्या "३ माईल आयलंड" नावाच्या भागातील अणूभट्टीत अपघात झाला. त्यात सुदैवाने मनुष्यहानी झाली नाही. पण त्यामुळे काय होऊ शकते याची कायमस्वरूपी भिती बसली आणि त्याचा परीणाम म्हणून तसेच तो काळ हा शीतयुद्धाचा असल्याने अधिकच भर पडून नवीन रीअ‍ॅक्टर बसवलेला नव्हता. मात्र आता ती परीस्थिती बदलत आहे. नवीन तंत्रज्ञान, नवीन कायदे आणि सुरक्षा व्यवस्था अमलात आणून नवीन भट्ट्या चालू करण्याकडे कल आहे. लवकरच चालू देखील होणार आहेत.

विसुनाना गुरुवार, 19/08/2010 11:13
सध्याच्या जलविद्युत निर्मिती केंद्रांसाठी असलेल्या धरणांसाठी सार्वजनिक नुकसान भरपाईची किती तरतूद आहे?

गांधीवादी गुरुवार, 19/08/2010 11:30
धरणांमुळे/पुरामुळे होणारे नुकसान आणि अनुस्फोटामुळे होणार नुकसान ह्यातील फरक आपल्याला माहित असेल, समजून मी ह्यावर जास्त काही लिहित नाही. नसेल माहित तर नक्की कळवा, मी सविस्तर लिहीन ह्यावर. अगोदर दोघांचे नुकसान समजावून घेऊ, मगच भरपाईची चर्चा करणे रास्त. काय म्हणता ?

विसुनाना गुरुवार, 19/08/2010 13:30
धरणांमुळे/पुरामुळे होणारे नुकसान आणि अनुस्फोटामुळे होणार नुकसान ह्यातील फरक आपल्याला माहित असेल
नाही हो , काही कल्पना नाही. पण त्या अगोदर एक तर्क - समजा अणूभट्टीच्या स्फोटात 'क्ष' नुकसान होते आणि धरणे फुटल्याने 'य' नुकसान होते. तर धरण फुटल्याने मिळणारी नुकसान भरपाई (१५०० कोटी * य/क्ष ) इतकी असावी हे तुम्हास मान्य आहे का? आता सांगा, तुमचा सविस्तर हिशोब आणि धरण फुटल्याने मिळणारी भरपाई रक्कम.

गांधीवादी गुरुवार, 19/08/2010 15:37
सदर धाग्यावर बरेचसे जन उपरोधाने लिहित आहेत. पण असो चालायचं, आपले सूत्र समजले , पण अजून मी उत्तर शोधत आहे. पण त्यागोदर अजून एक सूत्र बघा तर धरण फुटल्याने मिळणारी नुकसान स्वरूप : शेतकी जमीन पाण्याखाली जाने, परिसराच्या आसपास जीवित आणि वित्त हानी. परिणाम पुढील पाच ते दहा (जास्तीत जास्त २५ वर्षे ). नदीच्या आलेल्या पुरामुळे/गाळामुळे जमीन सुपीक तरी होते असे ऐकले आहे. अणूभट्टीच्या स्फोटात होणारे नुकसान : शेकडे मैलाचा परिसर किर्नोस्तार्ग्रस्त, पुढील शेकडो/हजारो वर्षे जमिनीचा काहीही उपयोग नाही. प्रभावग्रस्त जमीन हजारो वर्षे कशाच्याही कामाची नाही. पीडितांच्या पुढील शेकडो पिढ्या प्रभावित. (भरपायीचे पैसे देऊन देऊन देणार तरी कोणाला ?) दुर्घटना नाही झाली तरी कचरा स्वरुपात धोकादायक. झाली तर देवा तूच वाचाव.

विसुनाना गुरुवार, 19/08/2010 17:13
तुमच्या भावना समजू शकतो. जोवर 'न्युक्लिअर फ्यूजन रीअ‍ॅक्टर्स' तयार होत नाहीत तोवर देवावर भरवसा टाकणेच बरें. नाही का?

वेताळ गुरुवार, 19/08/2010 11:24
कॉग्रेस व गांधीवादी ह्याच्याबद्दलचा आदर अजुन दुणावला. गांधीबाबा रस्ते अपघातात माणुस दगावल्यास किती दिवसात नवा माणुस तयार करुन मिळतो?

गांधीवादी गुरुवार, 19/08/2010 12:46
>> रस्ते अपघातात माणुस दगावल्यास किती दिवसात नवा माणुस तयार करुन मिळतो? किती दिवस लागतील हे तो माणूस कसा हवा आहे त्यावर अवलंबून आहे. १) माझ्या सारखा कवडीमोलाचा माणूस करायला ३० वर्षे लागतील (कारण माझं वय ३० वर्षे आहे म्हणून ). २) कदाचित गांधी, नेहरू, सावरकर, भगतसिंग, सुभाषचंद्र बोस यांच्या सारखा करायला शेकडो वर्षे लागतील. ३) शिवाजी राजानं सारखा तयार होणे अशक्य वाटत आहे. पण ह्याचा मूळ धाग्याशी संबंध काय ?

समंजस गुरुवार, 19/08/2010 14:16
छान! गाधींवादी मस्त लढत आहात एकटेच! :) वापरून गाळ म्हणून उरलेल्या अणू इंधनाची सुरक्षित विल्हेवाट कितपत लावल्या जाइल? एखादा अपघात झालाच तर त्यावर कितपत प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल? सुरक्षा नियम किती प्रभावीपणे आणि काटेकोरपणे पाळल्या जातील? ह्या प्रश्नांवर अर्थातच विशेष माहिती या प्रकल्पाला समर्थन करणार्‍यांकडून मिळत नाहीयं कदाचित सर्वांनाच कल्पना आहे की या भारत देशात सरकार, प्रशासन, सुरक्षा एजंसीज यांच्या कडून काय अपेक्षा ठेवाव्यात ते ;) भोपाळ वायु दुर्घटना आणि त्या वेळेस ज्यांच्या कडे परिस्थीती हाताळण्याची जबाबदारी होती त्यांनी किती प्रभावीपणे ती हाताळली हे सर्वांनाच ठाउक आहे :) १५०० कोटी हा नुकसान भरपाईचा आकडा ठरवण्याचा निकष कुठला? हा आकडा एका अणूभटटीत होणार्‍या अपघाता करता लागू आहे की एकुण सगळया अणूभटटयां करता? १५०० कोटीत कुठल्या प्रकारच्या मदत निधींचा/मोबदला निधींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे? समजा एखाद्या अणूभटटीत अपघात झाला आणि जवळपास ५००० नागरीक १-५ दिवसात मृत्युमुखी पडलेत, १०००० पुढील ५ वर्षांच्या काळात मृत्युमुखी पडलेत तर कशा प्रकारे ह्या १५०० कोटी रुपयांचं वाटप केलं जाणार? [आणि हो यातील किती पैसे खायला मिळतील वाटप करण्यार्‍यांना ;) ] परंतु विज तर हवीच, त्या करता नाइलाजाने का होईना ह्या प्रकल्पाला मान्य करावं लागेल. कोळसा/नैसर्गिक वायु किती दिवस पुरतील? [अवांतरः जो पर्यंत ह्या अणूभटटया, माझ्या घरा पासून किमान ५०० किमी लांब आहेत तो पर्यंत तरी माझी ह्या प्रकल्पाला ना नाही ;) ]

डीलर गुरुवार, 19/08/2010 11:44
भारताला पायभूत सुविधांमधे वाढ करण्याची व त्या योगे राष्ट्रीय विकास सध्ण्याची सधी आहे असे सर्वसाधार्ण एक मत आहे पण वीज उत्पादन वढविल्या विना कसे शक्य होणार? आपण म्हणता त्या प्रमाणे युरोपीअन देशांनी नविन प्रकल्प उभे केले नहीत पण जूने प्रकल्प बंदही केले नाहीत. गांधीवादी आपण फक्त नकारत्मक विचार करत आहात.

अर्धवट गुरुवार, 19/08/2010 11:53
एक विचार.. बेजबाबदार सरकारमुळे सुरक्षीत वीजप्रकल्प उभा करता येत नाही म्हणुन, सरकार नको म्हणायचं का वीजप्रकल्प नको म्हणायचं. हे म्हणजे, एखादा प्रसूतीतज्ञ डॉक्टर चांगला नाही म्हणुन पोरंच नको!!!

गांधीवादी गुरुवार, 19/08/2010 12:56
कोणत्याही जबाबदार सरकारने कितीही काळजी घेऊन प्रकल्प उभा केला तरी खालील समस्या राहतातच १) अनु कचरा : ह्याची विल्हेवाट लावायला १ लक्ष ते काही कोटी वर्षे लागतात. तो पर्यंत त्याला कोण सांभाळणार ? तितकी जबाबदारी कोणाची ? परत तो कचरा जमिनीच्या १ km खाली गाडून ठेऊन त्यावर परत राखण करत बसावे लागते ते वागले (जो पर्यंत तो कचरा शिल्लक आहे तो पर्यंत ). विचार करा जर तो कचरा उद्या कोणत्या एक रागीट माणसाच्या हातात किव्वा एका अतिरेक्याच्या हातात पडला तर काय हाहाकार माजू शकेल ? प्रसूतीतज्ञ डॉक्टर सोडा पण जर का पोटातले पोर अपंग, लुळे, पांगले आहे हे सिद्ध झाले असेल तर तसे त्यास जन्म न देणे हेच खरेतर उत्तम.

भारतीय गुरुवार, 19/08/2010 12:14
अणुप्रकल्पामुळे ईतकी संकटे येतील याचा विचारच केला नव्हता.. भारत सरकारचा अतितीव्र निषेध! धरणे बांधली, पण ती फुटल्यावर होणार्‍या नुकसानीला कोण जबाबदार? धरणे बांधताना तिथल्या शेतकर्‍यांच्या हालापेष्टांना कोण जबाबदार? ईथून पुढे भारतात अणूप्रकल्पच काय पण एकही धरण होता कामा नये.. एकही नवीन रस्ता तयार करण्यात येऊ नये अथवा रस्त्यांचे नुतनीकरण होऊ नये. रोज वाढणार्‍या रस्ते अपघातांना ते रस्ते बांधणारे सरकारच जबाबदार नव्हे का? रस्ता हा प्रकार बंदच व्हावा.. विजेचा शॉक बसतो म्हणुन विजनिर्मिती पुर्ण बंद करावी..सिलीडरचा स्फोट होतो म्हणुन स्वयपाकाच्या गॅसवर बंदी घालावी.. स्टोव्हचाही स्फोट होतोच म्हणून त्यालाही विरोध करावा.. चुलच बरी..वाहने बंद करून पुन्हा बैलगाड्यांना दळणवळणासाठी चालना द्यावी.. अजून बरेच आहे.. थोडक्यात पुन्हा मध्ययुगात जावे! गेला नाहीत तर आम्ही आंदोलन करू (हे असे, मिपावर!!)

नितिन थत्ते गुरुवार, 19/08/2010 12:28
>>चुलच बरी..वाहने बंद करून पुन्हा बैलगाड्यांना दळणवळणासाठी चालना द्यावी १००% सहमत आहे. चुलीमुळे धूर होऊन रोग होतात. आगीचा धोका असतोच. त्यापेक्षा झाडांवरून फळे गोळा करून खावी हे उत्तम. बैल उधलण्याची शिंगे मारण्याची शक्यता असते. म्हणून सर्व गायी, म्हशी बैल बगैरे मारून टाकायला हवेत. जन्माला आले की मरण्याची १०० टक्के खात्री असते. म्हणून जन्मालाच येणे बंद करायला हवे. :) :) :)

राजेश घासकडवी गुरुवार, 19/08/2010 13:27
(या लेखनात तर्क, विदा वगैरेंना फाट्यावर मारण्यात आलेले असल्यामुळे मी हा ललित लेख मानतो आहे) चांगल्या बातमीतूनही नकारात्मक, भीतीदायक, अवास्तव पिळून काढणाऱ्या लेखनाचा उत्कृष्ट नमुना. भयपटांमध्ये वातावरण निर्मितीसाठी लेखन करायला काम मिळण्यासाठी हे जरूर रेज्युमेवर टाकावे. सनसनीखेच वार्ताहरगिरी म्हणून देखील प्रभावी. गांधीवादी तुम आगे बढो, हम दूसरी गली से जायेंगे.

३_१४ विक्षिप्त अदिती गुरुवार, 19/08/2010 13:35
थत्ते चिच्चांचा औपरोधिक सूर न पोहोचल्यामुळे राजेशने लावलेला, न टाळून टाळण्याचा सूर, जास्तच आवडला.

भाऊ पाटील गुरुवार, 19/08/2010 13:46
गांधीवादी यांनी थोडीशी आक्रस्ताळी भाषा वापरली आहे म्हणून सरसकट विरोध होतो आहे का? त्यांच्या काही मुद्द्यांबाबत खरोखर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. उदा. आण्विक कचर्‍याची विल्हेवाट, प्रकल्पांची सुरक्षितता आणि आपात्कालीन दुर्घटना हाताळण्याची यंत्रणा

नितिन थत्ते गुरुवार, 19/08/2010 14:48
पूर्वी याच विषयावर [चर्चा] झाली आहे. त्यात नुकसानभरपाईसंबंधाने माझे विचार [येथे] आणि [येथे] मांडले आहेत.

इन्द्र्राज पवार गुरुवार, 19/08/2010 20:17
श्री.गांधीवादी यांच्या विविध लेखांचे वाचन (एकदा नाही, दोनतीनवेळा) केले तर त्यांची "जनजागृती" विषयक असणारी तळमळ जाणवते जी निश्चितच प्रशंसनीय आहे (भले त्यांची तळमळ व्यक्त करणारी भाषा आक्रमक वाटत असली तरी). खुल्या मंचावर जे प्रश्न मांडले जात आहेत त्यांची व्याप्ती मोठी आहेच हे तेदेखील मान्य करतील आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे अशा प्रश्नाच्या उकलीमध्ये असणारी "शासना"ची निर्णायक भूमिका. श्री.गांधीवादी असो वा तदनुषंगाने कार्य करणारी कोणतीही युवा (पक्षातीत) संघटना असो, मनगटाच्या जोरावर ते अणुप्रकल्प बंद पाडले जातील असे मानत नसतील. शासनाला राज्य चालवायचे असते आणि त्यासाठी जनतेला काही मूलभुत सोयीसुविधा ह्या (खर्चिक वाटल्या तरी) द्याव्याच लागतात. वीज पुरवठा हा तर आता रोजच्या जीवनातील कळीचा मुद्दा बनला आहे. 'एनरॉन' प्रकल्पातील संशयास्पद आर्थिक व्यवहारामुळे प्रकल्पाचे तीनतेरा झाले; पर्यावरणवाद्यांनी आपला विजय झाला असे मानले. पण यामुळे वीजेचा मूळ मुद्दा संपला असे झाले नाही, होतही नसते. त्यावेळच्या निवडणुकीत मुंडे-महाजन जोडीकडून "युतीचे सरकार एन्रॉन कंपनीच्या पृष्ठ्भागावर लाथ मारून एक तासात समुद्रपार करील" अशी मनगटगिरीची घोषणा थाटामाटात करण्यात आली होती, पण सत्तेवर आल्यावर हेच मुंडे "समिती स्थापन करण्यात आली आहे. प्रगती चालू आहे" असे हतबल उदगार काढत बसले होते. मुद्दा असा आहे की, जागतिक पातळीवर वर्ल्ड बँक वा आयएमएफ यांच्याकडून कर्ज घेतल्याशिवाय भारतासारख्या विकसनशील देशांना भौतिक प्रगती करणे अशक्य आहे. असे कर्ज घेताना धरणाचे आणि वीज निर्मितीसाठी अणुभट्टीसारखे प्रयोग करणे ही गरजच असते. ही सूचना दिल्लीतील कुणी ऐरागैरा मंत्री करीत नाही तर यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या वैज्ञानिकांची, तज्ज्ञांची समितीचा अहवाल कारणीभूत असतो. मंत्रीमंडळ असे अहवाल स्वीकारायचे की नाही इतपतच निर्णय घेते. सहसा स्वीकारले जातातच कारण त्यासाठी तर समितीची स्थापना झालेली असते. आता यातील आर्थिक प्रश्नाशी प्रकल्पाशी निगडित असलेल्या तज्ज्ञांना देणेघेणे नसते, त्यामुळे कोंबडीची अंडी कुणात आणि कशी वाटली जातात तो प्रश्न इथे या धाग्यावर येऊ नये. कारण तसे झाले तर श्री.गांधीवादी यांच्या मूळ वेदनेला दुसरीकडे फाटे फुटतील. पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही जशी शासनाची जबाबदारी आहे, तसेच प्रकल्पांना विरोध करणार्‍यांचीदेखील आहे. विरोध राजकीय हेतूने प्रेरित नसेल तर जनतेचा पाठिंबा मिळतोच मिळतो. काही वर्षापूर्वी गुजरातमध्ये कार्गील या विदेशी कंपनीला मीठ निर्माण करण्यासाठी कच्छ्मधील फार मोठी जमीन देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला होता. या व्यवहारामुळे सरदार पटेलांनी पुढाकार घेऊन उभारलेले कांडला बंदर नष्ट होणार होते, तसेच स्थानिक मिठागार कामगारांचे जीवन वार्‍यावर उडणार होते. या प्रकल्पाविरुद्ध जनतेने आणि पर्यावरण संरक्षण समितीने एकत्रीत लढा दिला आणि अखेर सरकारला नमावे लागले. पण असे असले तरी तशा प्रश्नावरून सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्याचे "पर्यावरण" हे एक प्रभावी हत्यार बनले जाणार नाही हे पाहणेदेखील फार गरजेचे आहे. "भोपाळ" चे जे झाले त्याबद्दल प्रत्येक भारतीयाच्या मनात प्रचंड चीड आहेच आहे. तसेच त्या घटनेच्या दिवसापासून जे जे सरकार आले ते ते या समस्येची (समाधानकारक) उकल करू शकले नाहीत, इतका जटील हा प्रश्न झाला. नुकसान भरपाई या विषयावर जास्त न बोलणे चांगले कारण आज जाहीर झालेल्या "तिप्पट" भरपाईचा "गलिव्हर" प्रकल्पग्रस्तापर्यंत जाईपर्यंत "लिलिपुट" होतो. या सगळा प्रोज अँड कॉन्सचा विचार करून 'प्रकल्पच नको' असे विधान करणे थोडे धाडसाचे वाटते. इन्द्रा

निशदे गुरुवार, 19/08/2010 20:59
उत्तम प्रतिसाद नेहेमीप्रमाणे. अणुप्रकल्प राबवणे यामधे असणारे धोके तर स्पष्ट दिसत आहेतच, पण म्हणून कोणतीही एक टोकाची भूमिका घेणे हा मार्ग असू शकतो का याचाही विचार करावा. अमेरिकेला, फ्रान्सला वा इतर कुठल्याही विकसित देशाकडे ऊर्जेचे स्वावलंबित्त्व आहे. औद्योगिक प्रगती ऐन भरात असताना आपण अणूउर्जेला नकार देऊ लागलो तर त्यासाठी असणारा पर्याय देखील आपण तयार ठेवला पाहिजे(जो सद्यस्थितीला तरी आपल्याकडे नाही). गान्धीवादींच्या आक्षेपाचे मूळ कारण अणूउर्जा नसून त्यातून निर्माण होणार्‍या समस्यांचे निराकारण कोण करणार हे आहे. भोपाळ घटनेनंतर ही भीती निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पण या बाबतीत अमेरिका, फ्रान्स इ. चा आदर्श ठेवायला हरकत नसावी. (अणुऊर्जा व्यवस्थापन कसे नसावे यासाठी देखील चेर्नोबिल आहेच)

हुप्प्या शुक्रवार, 20/08/2010 03:40
काही मोजक्या अपघातांमुळे अणू ऊर्जा कायमची बदनाम झालेली आहे. पण वस्तुस्थिती बघितली पाहिजे. १. इतक्या वर्षात तंत्रज्ञानात अमाप सुधारणा झाल्या आहेत. अणू ऊर्जेच्या वापराबाबतही अफाट सुधारणा झाल्या आहेत. त्यामुळे ही ऊर्जा कितीतरी कमी धोकादायक आहे. २. ह्यातून निघणारा कचरा हा कोळसा वा अन्य औष्णिक ऊर्जेपेक्षा कमी असतो. अमेरिकेतील सरासरी आकाराच्या कुटुंबाच्या वर्षभराच्या ऊर्जा गरजा भागवल्यानंतर अणू ऊर्जेचा किती कचरा बनतो? एका बुटाची जोडी मावेल इतक्या छोट्या बॉक्सइतका! हे तुम्हाला माहित आहे का? कोळसा जाळून कितीतरी धूर, राख बनते. ३. आण्विक कचरा हा समृद्ध युरेनियमची आण्विक ऊर्जा वापरुन उरलेला असतो. ह्यातील केंद्रोत्सारी पदार्थांचे प्रमाण कमी झालेले असते. ह्याला डिप्लिटेड न्युक्लियर फ्युएल म्हणतात. हा कचरा साधारण १५० वर्षात निरुपद्रवी बनतो. ह्याचे अल्प आकारमान विचारात घेता अशा कितीतरी निर्जन जागा आहेत जिथे तो १५० वर्षे जमिनीखाली ठेवता येईल. ४. अणूभट्टीतून धूर वा अन्य घाण बाहेर पडत नाही. कोळसा, डिझेल वा गॅस जाळून कितीतरी घातक पदार्थ बाहेर फेकले जातात. फुटलेल्या केंद्रकातील ऊर्जा उष्णतेच्या रुपाने बाहेर फेकली जाते तिचा वापर करून पाण्याची वाफ बनवून त्यावर टर्बाईन फिरवून जनित्र वीज बनवते. आकसापाई एखाद्या तंत्रज्ञानाचा बागुलबुवा करुन आपण आपलेच नुकसान करुन घेत आहोत.

अर्धवटराव शुक्रवार, 20/08/2010 06:31
काहि दिवसांपूर्वी गिरिष कुबेरांचे एक पुस्तक वाचले (हा तेल नावाचा इतीहास आहे/अधर्मयुद्ध). त्याच्या प्रस्तावनेत कुबेरांनी एक आठवण सांगितली आहे. ते अणुऊर्जा कराराचे दिवस होते. अमेरिकेहुन आलेल्या तज्ञ मंडळी आणि अणुव्यापार लॉबितल्या लोकांशी बोलताना कुबेर म्हणाले कि हा करार होणार नाहि अस दिसतय, सरकार पडेल वगैरे. तर ते लॉबिवाले शांतपणे म्हणाले कि सरकार वगैरे काहि पडणार नाहि, आणि हा करार देखिल होइल. पुढे तेच झाले आणि कुबेरांना या लॉबीचा, त्यांच्या ताकदीचा अंदाज आला. सांगायचा मुद्दा असा कि लोकांची सुरक्षा, पर्यावरण बाकि इतर नैतिक मुद्दे वगैरे गौण आहे हो. इथे महत्व आहे बंदा रुपया आणि सत्ताकारणाला बस्स्स्स्स्स... (जे जे होइल ते ते पहाणारा) अर्धवटराव

गांधीवादी शुक्रवार, 20/08/2010 07:36
कोणी मला नकारात्मक / अवास्तव विचार करणारा, कोणी भीतीदायक कहाणी लिहिणारा वाटलो. ठीक आहे. काही हरकत नाही. अंदाजे २० अणु भट्ट्यासाठी १५०० कोटी भरपाई, हि बाब अजून मला गळी उतरली नाही. हि माझ्या विचारांची मर्यादा कि सरकारच्या दूरदृष्टीचा अभाव ? याचे उत्तर येणारा काळच देईल. तरीसुद्धा मी जालावर चढविलेले पत्रक एकदा नजरेखालून घालावे. हि सर्वांना नम्र विनंती, India Nuclear Deal" alt="" /> मिपावरील मान्यवर सदस्यांच्या मताचा आदर करून मी हि चर्चा (माझ्यासाठी तरी) थांबवितो. भरपाई पोटी सरकारने फेकलेली चिल्लर उचलण्याचे दुर्भाग्य माझ्या देशातील बंधूंच्या नशिबी न येवो हि आई जगदंबी चरणी प्रार्थना.

नितिन थत्ते शुक्रवार, 20/08/2010 08:28
२० अणुभट्ट्यांसाठी १५०० कोटी......... इथे काहीतरी गल्लत होते आहे असे वाटते. डिटेल्स पहावी लागतील. इथे असा अर्थ लावला जात आहे की समजा एका अणुभट्टीत अपघात झाला आणि समजा १५०० कोटी नुकसानभरपाई दिली गेली आणि नंतर समजा दुसर्‍या अणुभट्टीला अपघात झाला तर दुसर्‍या अपघाताबद्दल काहीच नुकसानभरपाई मिळणार नाही. कारण कमाल मर्यादा पोचली आहे. असे बहुधा असत नाही. पहावे लागेल. असे इंटरप्रिटेशन होणार असेल तर चुकीचे असेल. आर्थिक लाएबिलिटीपेक्षा क्रिमिनल लाएबिलिटीचा विचार करावा लागेल. त्याबाबतीत कोर्टाचा प्रिसिडंट निर्माण झाला आहे. कल्पेबल होमीसाईड ऐवजी निग्लिजन्स च्या गुन्ह्याचा खटला चालवणे चूक आहे.