फडकवा आपला लाडका तिरंगा....पण सुलटा!

भारतीय++

खरं आहे तुमचं म्हणणं. पण आपण निवडून दिलेले आपले राज्यकर्ते कसे आहेत ते पहा ना! मुशर्रफना परत कां नाहीं पाठविले आपण? चिदंबरम् उठून का नाहीं आले? कृष्णांचीही तीच गत. वर "आम्हाला कांहीं वाटलंच नाहीं!" असे बोलणारे आपले राज्यकर्ते! म्हणून मी ही कल्पना मांडली! त्यात सगळे जुनेच ठेवले फक्त symmetrical केला ध्वज इतकेच. यात आणखी जास्त चांगल्या सुधारणा ही करता येतील! अशा कल्पनांचं स्वागत आहे.

झेन्दा लाव्ला हेच खुप आहे.

सहमत रे गणपा. या भगव्या लोकांचं क्रूर कारस्थान आहे ते. त्यांनीच पाकड्याना सुपारी दिली असेल ध्वज उलटा फडकवायची. म्हणजे ध्वज बदलता येईल. :) त्यामुळे आधी हिरवा रंग वाढवा. नाहीतर त्या भगव्यांचा डाव यशस्वी होईल.

नाही मी काय म्हणते - जर पाकीस्तान झेंडा उलटा लावत असेल तर आपण बदलू या ना आपला झेंडा. हाय काय अन नाय काय?

पण मी काय म्हणतो, मुळात तो झेंडा लावण्याची कामगिरी येऊन पडलेला पाकिस्तानी कर्मचारी जो कोणी असेल, त्याचा तसा हेतू असेल, त्याने मुद्दाम तसे केले असेल कशावरून? आता असेल त्याची खोपडी उलटी, नाहीतर कोणीतरी त्याला उलटे टांगलेले असेल. (किंवा त्याने स्वतःलाच उलटे टांगून घेतलेले असेल, कोणी सांगावे?) आता अशा माणसाने झेंडा सुलटा लावला तरी त्याला उलटा लावल्यासारखाच दिसणार, मग आपली 'चूक सुधारण्याचा' त्याने प्रयत्न केला, तर त्याचे नेमके काय चुकले? (लक्षात घ्या. प्रश्न 'पर्स्पेक्टिव'चा आहे.) अशा वेळी त्याच्या वरिष्ठांकडे तक्रार करावी, की कसली माणसे तुम्ही झेंडा लटकवण्यासाठी नेमता म्हणून. निषेधही व्यक्त्त करावा. पण दुसर्‍याची खोपडी उलटी आहे म्हणून आपण आपलाच ध्वज बदलायचा? दुसर्‍याला 'पर्स्पेक्टिव' बदलू द्या हवे तर! आणि बदला म्हणून आपणही पाकिस्तानचा ध्वज उलटा लटकवून नेमके काय साधते? आपले 'पर्स्पेक्टिव' तर सरळ आहे ना? की आपलीही खोपडी फिरली आहे? (उलट मी तर म्हणतो की सुलटाच लावावा. म्हणजे त्यांना तो उलटा दिसेल. तसेही आजवर आपण तो सुलटाच लावत आलेलो आहोत. पण त्यांनी आजवर कधी तक्रार केलेली आहे का? नाही! मग आपणही थोडा समंजसपणा का दाखवू नये?)

उद्या ते नकाशात काश्मीर स्वतःचा भाग म्हणून दाखऊ लागले तर आपण सोडून देऊ काश्मीरवरचा हक्क

उद्या ते नकाशात काश्मीर स्वतःचा भाग म्हणून दाखवू लागले, तर आपणही काश्मीरच काय (तसे आजही भारत सरकार जम्मू आणि कश्मीर हा पूर्णपणे भारताचा भाग म्हणून अधिकृत नकाशांत दाखवतेच म्हणा! आणि त्यात काहीही चूक नाही. राजनैतिकदृष्ट्या ते योग्यच आहे.), आख्खा पाकिस्तानसुद्धा आपलाच भाग म्हणून दाखवू या की! आहे काय आणि नाही काय? नकाशात कोणीही काहीही दाखवले, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरच्या स्थितीत नेमका काय फरक पडतो? (पाकिस्तानला उद्देशूनः) दाखवा लेको जे काही दाखवायचे ते! =================================================================== "आस्क अ स्टुपिड क्वेश्चन, गेट अ स्टुपिड आन्सर" तत्त्वावर वरील टोलवाटोलवी केल्यावर, आता या बाबतीतली गंभीर उत्तरे: (१) पाकिस्तान सरकारने, किंवा भाग घेणार्‍या देशांचे झेंडे लावण्याची कामगिरी सोपवलेल्या किंवा त्याकरिता जबाबदार असलेल्या पाकिस्तान सरकारच्या अखत्यारीतील कोणतीही व्यक्तीने, अधिकृत प्रसंगी भारताचा झेंडा उलटा लावल्यास, राजनैतिक पातळीवर त्याची दखल घेऊन त्याबद्दल योग्य त्या ठिकाणी निषेध नोंदवण्यासारखा हा प्रसंग निश्चितच आहे. आणि सरकारी पातळीवर हे होतही असावे. मात्र याउपर त्याचा बाऊ करण्यासारखे यात काहीही नाही. त्यापुढे जाऊन, त्याकरिता भारताने आपलाच झेंडा बदलणे हे अनावश्यक, निरर्थक आणि वेळेचा अपव्यय आहे. आणि त्याहीपुढे, बदला म्हणून भारतानेही अधिकृत प्रसंगी पाकिस्तानचा झेंडा उलटा लावणे हा निव्वळ पोरकटपणा आणि विनाकारण आपलीच पातळी खाली आणणे आहे. (पाकिस्तान सरकार जाणूनबुजून भारताचा झेंडा उलटा लावते, की खरोखरच चुका होतात, हा केवळ गौण प्रश्नच नव्हे, तर मुळात हा प्रश्नही नाही. भारतावर पाकिस्तानी नागरिक व्यक्तींकडून अतिरेकी हल्ला झाला तर अशा हल्ल्यामागील पाकिस्तान सरकारचा सहभाग हा महत्त्वाचा प्रश्न होऊ शकतो, आणि त्याबद्दल करण्याच्या उपायांचा उहापोहही होऊ शकतो. 'पाकिस्तान सरकारने भारताचा झेंडा उलटा लावला' हा मुळात प्रश्न होऊ शकत नाही, त्यामुळे त्यावर उपायांची चर्चा करणे हे निरर्थक ठरते. घटना घडली, निषेध नोंदवला - मामला खतम.) (२) प्रत्येक देशाचे सरकार हे आपापल्या दृष्टिकोनाप्रमाणे आणि हितसंबंधांप्रमाणे नकाशे छापते. याचा प्रत्यक्ष जमिनीवरील स्थितीशी किंवा दाव्यांच्या न्याय्य-अन्याय्यतेशी काहीही संबंध नसतो. (किंबहुना न्याय्य-अन्याय्यताही दृष्टिकोनाप्रमाणे बदलू शकत असावी.) - भारत सरकार भारताचा अधिकृत नकाशा छापताना संपूर्ण जम्मू आणि कश्मीर, तसेच संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भाग असल्याचे दाखवते. (अनेकदा अशा नकाशांत ताबारेषेचा / प्रत्यक्ष ताबारेषेचा उल्लेखही नसतो.) प्रत्यक्षात जम्मू आणि कश्मीरचा खूप मोठा भाग आणि अरुणाचल प्रदेशाचा काही भाग भारताच्या ताब्यात नाही. मात्र, तरीही भारताने असे अधिकृत नकाशे छापणे हे योग्यच आहे, कारण अधिकृत नकाशांतून भारत सरकारची या बाबतीतील अधिकृत भूमिका ('जम्मू आणि कश्मीर राज्य हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे' आणि 'अरुणाचल प्रदेश हा नि:संदिग्धपणे भारताचा प्रदेश आहे') व्यक्त होते. किंबहुना याहून वेगळे काही छापणे हे (प्रत्यक्ष स्थितीबद्दलच्या सत्याच्या कितीही जवळ गेले, तरी) भारत सरकारने स्वतःच्याच अधिकृत भूमिकेचे स्वतःच जाहीर आणि अधिकृत खंडन केल्यासारखे व्हावे. (अवांतर: यावरून आठवले. मी कॉलेजात असतानाची, १९८०च्या दशकाच्या उत्तरार्धातील गोष्ट. पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये एक बस दरीत कोसळून पंचवीसएक माणसे मेली. आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरील राष्ट्रीय बातम्यांत ही घटना, 'पाकिस्तानात बस कोसळून' वगैरे वगैरे अशी, बाकी जागेबिगेबद्दलच्या तपशिलात न शिरता, वर्तवली गेली. खुद्द रेडियो पाकिस्तानवरील अधिकृत बातमीपत्रात ही बातमी 'आजा़द कश्मीरमध्ये घडली' अशी दिली गेली. या तपशिलावरून थेट आकाशवाणीच्या वृत्तविभागाच्या डायरेक्टरशी 'भारताने पाकव्याप्त कश्मीरवरील आपला दावा अधिकृतरीत्या सोडला काय?' अशा छापाचे पत्र लिहून पंगा घेतल्याचे - आणि त्या पत्राला खुद्द संबंधित डायरेक्टरच्या अशिष्टंटाकडून खुलासेवजा उत्तरही आल्याचे - आजही चांगलेच आठवते. खुलासा काहीसा 'नंतरच्या बातमीपत्रात आम्ही ही चूक दुरुस्त केली होती. आकाशवाणीच्या बातमीपत्रांत रस दाखवल्याबद्दल आभार.' अशा स्वरूपाचा होता. असो.) - चीन जेव्हा अधिकृत नकाशे छापते, तेव्हा (बहुधा) अख्खा अरुणाचल प्रदेश हा चीनचा प्रदेश असल्याचे दाखवत असावे, असे वाटते. (चीनशी संबंध येणारे मिसळपाव-सदस्य कदाचित याबद्दल खात्रीलायक माहिती देऊ शकतील.) तसेच जम्मू आणि कश्मीरचे चीनव्याप्त भाग हे चीनच्या त्या भागातील प्रदेशांचे भाग असल्याचे दाखवत असावे, असे वाटते. हे चीनच्या अधिकृत भूमिकेशी मिळतेजुळते आहे. मात्र अरुणाचल प्रदेशाचा भारताच्या प्रत्यक्ष ताब्यात असलेला भाग जोवर भारताच्या ताब्यात आहे, तोवर चीनने काहीही छापले तरी भारताला फरक पडू नये, आणि अरुणाचल प्रदेश आणि जम्मू आणि कश्मीरचा चीनव्याप्त भाग जोपर्यंत चीनच्या ताब्यात आहे, तोपर्यंत भारताने काहीही छापले, तरी चीनला फरक पडू नये. वाटाघाटी चालू राहतील, त्यातून पुढेमागे काही ठोस निष्पन्न झालेच, तर कदाचित प्रदेशांची थोडीफार देवाणघेवाण होईल किंवा होणारही नाही, आणि कदाचित दोन्ही देशांचे अधिकृत नकाशे हे त्या वेळी, कोणी सांगावे, या नवीन प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या अधिक जवळ येतीलही. किंवा येणारही नाहीत. पण ती वेळ येईपर्यंत दोन्ही देशांत छापले जाणारे नकाशे हे असेच छापले जात राहणार. आणि त्याने दोन्ही बाजूंना काहीही फरक पडणार नाही. - पाकिस्तान अधिकृत नकाशे नेमके कसे छापते, याच्या तपशिलांबद्दल मला खात्री नाही. मात्र संपूर्ण जम्मू आणि कश्मीर राज्य हे पाकिस्तानचा भाग असल्याचे दाखवत नाही, एवढे निश्चित. पाकव्याप्त कश्मीरचे दोन भाग - तथाकथित 'आजा़द जम्मू और कश्मीर' आणि 'नॉर्दर्न टेरिटरीज़' (याचे मराठी भाषांतर 'उत्तर प्रदेश' असे करणे जिवावर येते.). हे भागसुद्धा पाकिस्तानने छापलेल्या अधिकृत नकाशांत 'पाकिस्तानचे भाग' म्हणून दाखवले जातात का, याबद्दल साशंक आहे. कारण या दोन भागांवरच काय, पण आख्ख्या जम्मू आणि कश्मीर राज्यावर पाकिस्तानचा दावा असला, तरी पाकिस्तानच्या (माझ्या माहितीप्रमाणे) अधिकृत धोरणानुसार, आख्खे जम्मू आणि कश्मीर राज्य हा 'वादग्रस्त प्रदेश' आहे. हा 'वाद' जोपर्यंत अधिकृतरीत्या सोडवला जाऊन संपुष्टात येत नाही, तोपर्यंत (पाकिस्तानचा आख्ख्या राज्यावर दावा असला तरी) तो 'पाकिस्तानचा प्रदेश' होऊ शकत नाही, 'वादग्रस्त प्रदेश'च राहतो. (हे भारतीय धोरणाच्या एकदम विरुद्ध आहे. भारताच्या मते हा वादग्रस्त प्रदेश नाहीच, भारताचाच नि:संदिग्ध प्रदेश आहे, आणि यात 'वाद' जर काही असलाच, तर तो पाकिस्तानने बळकावलेला भाग पाकिस्तान भारताच्या ताब्यात नेमका कधी आणि कसा देणार, एवढाच आहे.) आणि एकदा 'वादग्रस्त प्रदेश' आहे असा दावा केला, की 'वाद सुटेपर्यंत' त्यापैकी पाकिस्तानच्या प्रत्यक्ष ताब्यातला भागही 'पाकिस्तानचा अधिकृत भाग' म्हणून दाखवता येत नाही. कारण (अ) असा भाग हा 'नि:संदिग्धपणे अधिकृत पाकिस्तानी प्रदेश' म्हणून दाखवला तर, तो जम्मू आणि कश्मीर राज्याच्या प्रदेशाचा भाग असल्याने, संपूर्ण जम्मू आणि कश्मीर राज्य हा 'वादग्रस्त प्रदेश' असल्याबद्दलच्या धोरणाला आणि दाव्याला तडा जातो, आणि (ब) एकदा का पाकिस्तानच्या ताब्यातील प्रदेश हा 'नि:संदिग्धपणे अधिकृत पाकिस्तानी प्रदेश' म्हणून दाखवला, की मग असा प्रदेश हा व्यापक 'वादग्रस्त प्रदेशा'चा भाग असल्याचा दावा सोडावा लागतो, आणि पर्यायाने उर्वरित जम्मू आणि कश्मीर राज्यावरील दाव्यावर पाणी सोडावे लागते. याचा अर्थ, सद्यपरिस्थितीत संपूर्ण जम्मू आणि कश्मीर राज्यावर दावा कायम ठेवायचा झाल्यास, पाकिस्तानसमोर पर्याय दोनचः (अ) संपूर्ण जम्मू आणि कश्मीर राज्यावर केवळ दावा न ठेवता, (भारतीय धोरणासारखेच) संपूर्ण जम्मू आणि कश्मीर राज्य हे पाकिस्तानचा नि:संदिग्धपणे अधिकृत भाग आहे, केवळ त्यातील काही भाग हा अनधिकृतपणे भारताच्या ताब्यात आहे, असे धोरण ठेवणे, किंवा (ब) संपूर्ण जम्मू आणि कश्मीर हा वादग्रस्त प्रदेश आहे (पक्षी: या प्रदेशावर कोणाचेच नि:संदिग्ध आणि अधिकृत अधिपत्य नाही, भारताचे नाही तसे पाकिस्तानचेही नाही), मात्र या संपूर्ण प्रदेशावर पाकिस्तानचा दावा आहे, असे धोरण ठेवणे. पैकी, पाकिस्तानने दुसरे धोरण स्वीकारलेले असल्याने, पाकिस्तानला जम्मू आणि कश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग म्हणून अधिकृत नकाशांतून दाखवणे हे (स्वतःचेच अधिकृत धोरण आणि दावे धोक्यात आणल्याशिवाय) शक्य नाही. (या 'वादग्रस्त प्रदेशा'च्या धोरणामुळे इतरही अनेक गमतीजमती होतात. पण सध्याचा तो विषय नाही.) - नकाशांबद्दलच बोलायचे झाले, तर भारताबाहेर छापलेली आंतरराष्ट्रीय प्रकाशने भारतात अधिकृतरीत्या वितरित होतात. ('टाइम', न्यूज़वीक'सारखी मासिके वगैरे.) कधीकधी अशा प्रकाशनांत एखाद्या बातमीच्या अनुषंगाने संपूर्ण भारताचा आणि किंवा क्वचित जम्मू आणि कश्मीर किंवा अरुणाचल प्रदेशाजवळच्या भागांचा एखादा तपशीलवार नकाशा येतो. किंवा क्वचित भारतात अस्तित्व असलेल्या परंतु भारताबाहेरील मूळ असलेल्या 'रीडर्स डायजेस्ट'सारख्या एखाद्या आंतरराष्ट्रीय प्रकाशनसंस्थेकडून जगाच्या तपशीलवार नकाशांचे एखादे पुस्तक (अ‍ॅटलस) प्रसिद्ध होते. किंवा एखाद्या ग्रंथात विषयाच्या अनुषंगाने एखादा नकाशा प्रसिद्ध होतो. अशी पुस्तके किंवा प्रकाशने ही खास करून भारतात वितरणासाठी सहसा प्रकाशित झालेली नसतात. केवळ उर्वरित जगाप्रमाणेच ती भारतातही वितरित होतात. अशा पुस्तकांत भारताच्या संबंधित भागांचे नकाशे हे प्रकाशनाच्या देशात प्रचलित असलेल्या दृष्टिकोनानुसार असणार, आणि असा दृष्टिकोन हा भारत सरकारच्या अधिकृत धोरणांशी मिळताजुळता असेलच, असे नाही, किंबहुना बहुधा नसतोच, हे ओघाने आले. (बहुतकरून जम्मू आणि कश्मीरचा प्रदेश हा एकतर पूर्णपणे वादग्रस्त असा दाखवून विविध देशांच्या प्रत्यक्ष ताब्यातील प्रदेश हे तुटक रेषांनी दाखवतात, किंवा सरळसरळ त्यात्या देशाचा भाग म्हणून दाखवतात.) अशी प्रकाशने ही जाणूनबुजून भारत सरकारच्या विरोधात प्रकाशित केली जात नसल्याने भारत सरकार त्यांवर बंदी आणत नाही; मात्र वितरणापूर्वी संबंधित नकाशांवर 'या नकाशात दाखवलेल्या भारताच्या सीमारेषा या भारताच्या अधिकृत किंवा वास्तव सीमा दर्शवत नाहीत' अशा स्वरूपाचा 'अधिकृत शिक्का' आवर्जून मारते. - भारतात (किंवा कदाचित चीन आणि तैवान वगळता बहुतांश उर्वरित जगात) प्रकाशित आणि वितरित होणार्‍या जगाच्या बहुतांश नकाशांत, चीन आणि तैवान हे दोन वेगवेगळे देश असल्याचे दाखवले जाते. हे चीन आणि तैवान या दोन्ही देशांच्या अधिकृत धोरणांविरुद्ध तर आहेच; किंबहुना बहुधा प्रकाशनाच्या देशाच्या चीन किंवा तैवानसंबंधीच्या अधिकृत धोरणाशीही विसंगत असावे. पण लक्षात कोण घेतो? आणि फरकही (चीन किंवा तैवानसकट) कोणाला पडतो? - फार कशाला, जॉर्डन आणि इजिप्त वगळता अरब जगतातील एकाही देशाचे इस्राएलशी राजनैतिक संबंध नाहीत. एवढेच नव्हे, तर इस्राएलचे अस्तित्वही मानले जात नाही. म्हणजे अधिकृत दृष्टिकोनातून पाहिल्यास इस्राएलशी वैर तर सोडाच, पण जणूकाही या नावाचे काही पृथ्वीतलावर अस्तित्वातच नाही. आणि या धोरणाचा पाठपुरावाही चमत्कारिकरीत्या होऊ शकतो, असे ऐकले आहे. म्हणजे त्या प्रदेशाचा उल्लेख बहुधा 'पॅलेस्टाइन' किंवा तत्सम होत असावा, असे वाटते. किंवा कदाचित इस्राएलचे नाव घेणे हा गुन्हा किंवा पापही असू शकेल, पण खात्री नाही. इस्राएलच्या नागरिकांस यापैकी बहुतांश देशांत प्रवेश निषिद्ध आहे. एवढेच नव्हे, तर त्रयस्थ देशाच्या नागरिकाच्या पासपोर्टात इस्राएलचा व्हिसा, शिक्का, उल्लेख किंवा इस्राएलमधील प्रवासाचा किंवा इस्राएलशी कोणत्याही प्रकारच्या संबंधाचा अप्रत्यक्ष पुरावा जरी सापडला, तरी तेवढ्या कारणावरून यांपैकी अनेक देशांत संबंधित देशाचा योग्य व्हिसा असूनही प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. (प्रत्यक्ष इस्राएली शिक्के नसले, तरी इजिप्त किंवा जॉर्डनच्या इस्राएलबरोबरच्या भूसीमेवरील इजिप्त किंवा जॉर्डनच्या सीमाअधिकार्‍यांचा शिक्का जरी सापडला, तरी 'म्हणजे नक्की हा/ही पुढे इस्राएलला गेला/ली असणार; कारण तेथून इतर कोठे जाणे शक्य नाही' हा तर्क 'अप्रत्यक्ष पुरावा' म्हणून पुरतो.) अशा परिस्थितीत, या देशांमध्ये वितरित होणारे जगाचे किंवा इस्राएलच्या आजूबाजूच्या प्रदेशाचे नकाशे नेमके कशा पद्धतीने छापले जातात, आणि काय दाखवतात, याची मला कल्पना नाही. पण जोपर्यंत इस्राएल अस्तित्वात आहे आणि स्वतःच्या भूप्रदेशावर जोपर्यंत त्याचा ताबा आहे, तोपर्यंत, कोणीही काहीही छापले तरी, त्याने (किमानपक्षी इस्राएलला) नेमका काय फरक पडतो? सारांशः असल्या फालतू गोष्टींमध्ये अस्मितेचा बाऊ करणे हे आत्मविश्वासाच्या अभावाचे आणि स्वतःबद्दलच्या 'दुर्बल' अशा प्रतिमेचे, दुर्बलतेच्या मानसिकतेचे द्योतक आहे. विचारमंथनात वेळ घालवण्याच्या लायकीच्या अनेक बाबी आहेत. ही विशिष्ट बाब त्यांपैकी नाही. निश्चित आकडा सांगू शकत नाही, पण 'पाकिस्तानने - किंवा अन्य कोणत्याही देशाने - एखाद्या प्रसंगी - किंवा अनेक प्रसंगी - भारताचा झेंडा उलटा लावला' ही बाब साधारणतः पाच सेकंदांपेक्षा (किंवा अशा एखाद्या बातमीचा मथळा वाचायला जेवढा वेळ लागू शकतो, त्यापेक्षा) अधिक वेळ विचार करण्याच्या लायकीची आहे, असे वाटत नाही. याचा अर्थ अशी बाब घडल्यास अशा प्रसंगी भारत सरकारने कोणत्या ना कोणत्या अधिकृत सरकारी पातळीवर त्याबद्दल संबंधित देशाकडे निषेध नोंदवू नये असा मुळीच नाही. जरूर नोंदवावा. आणि तपशील जाहीर झाले नाहीत किंवा अगदी उच्चपातळीवर हे घडले नाही, तरी बहुधा पडद्यामागे आणि योग्य पातळीवर राजप्रथेनुसार हे होतच असावे. मात्र असा निषेध नोंदवल्यानंतर त्यापुढे त्या घटनेबद्दल किंवा अशी घटना पुन्हा घडण्याच्या शक्यतेबद्दल आणि त्याच्या प्रतिबंधाबद्दल विचार करण्यात हशील नाही. आणि याकरिता आपलाच ध्वज बदलण्याचा विचार, अगदी विरंगुळा म्हणूनसुद्धा, करण्यात तर मुळीच नाही.

अंमळ 'पुटिंग इट इन पर्स्पेक्टिव'चा माफक प्रयत्न करून पाहिला झाले!

काळ्या पांढऱ्यातल्या राखाडी छटा दाखवणं यासाठी एक उन्नत दृष्टीकोन लागतो. पंगांनी तो दाखवून दिल्याबद्दल धन्यवाद. मात्र असाच विवेकी विचार सगळ्यांनी केला तर ट्यार्पीचं काय होणार असा प्रश्न पडून राहिला आहे, त्याचं काय करायचं?

चुकिचे आहे कारण त्याचा अ‍ॅस्पेक्ट रेशो (मराठी प्रतिशब्द ?) बदलला आहे. त्यामुळे मधील वर्तुळ, वर्तुळ राहिलेले नाही. ते कृपया दुरूस्त करावे.

आस्पेक्ट रेशो मधे घोटाळा झालाय खरा. असाच फोटो कोणत्यातरी शासनाच्या वेबसाईट्वर पाहिला होता. तिथून तर घेतला नाही ना? चालायचच.