माहिती दिलीय.
विविध कार्यालयातुन अश्या प्रकारे माहिती स्वेच्छेने प्रसिद्ध झाल्यास त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल व जनतेचे अधिक सबलीकरण होईल हे नक्की!
आशा करायला हरकत नाही! :)
क्रान्ति
दिव्यत्वाची जेथ प्रचीती | तेथे कर माझे जुळती
अग्निसखारूह की शायरी
धन्यवाद. आम्ही वाचक या कायद्याचा वापर वाढावा, (रेटा यावा) म्हणून काही करु शकतो का? जसे की मुद्दाम काही ना काही माहीती काढून प्रशासनाला ह्या कायद्याच्या वापराची सवय करवणे का हे काम वाढून आधीच कमी होत असलेली कामे तुंबण्याचा संभव?
का याकरता वेगळा विभाग आहे त्यामुळे शासकीय कामकाजावर/ कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होणार नाही?
जमल्यास एकदा सोप्याभाषेत एखादे उदाहरण घेउन ह्याचा वापर कसा करायचा सांगाल का?
जसे समजा, आपण रहात असलेल्या भागात, डेंगी, सुकरज्वर इ प्रमाण काय व आरोग्य विभागाने आपल्या भागाकरता काय सोय केली आहे? हे थेट आरोग्य विभागाला विचारायचे की गेल्या दोन वर्षात काय उपाययोजना, आपात्कालीन व्यवस्थेचा आराखडा, असलेले बजेट इ इ माहीती अधिकार कायद्या मार्फत कुठे अर्ज करुन मिळवणे?
सामान्य माणसाने शक्यतो याचा नक्की कसा वापर करुन भ्रष्टाचाराला आळा घालणे अपेक्षीत आहे हे कळल्यास नक्कीच आवडेल. म्हणजे अण्णा हजारे व अन्य काही समाजसेवक, नेते, विचारवंत, पत्रकार यांनी सातत्याने पाठपुरावा नक्की कशा करता केला होता, सामान्य माणूसाची दैनंदीन किंवा कुठल्या नागरी सुविधांची सोय अपेक्षीत होती?
त्याच्या सुयोग्य वापरातच असते. अर्थातच कोणत्याही कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता नेहमीच असते परंतु जर त्याचा सुयोग्य वापर मोठ्या प्रमाणात होत असेल तर त्या कायद्याचे अस्तित्व समाजाहितासाठी टिकवता येते अन्यथा असे कायदे एकतर बदनाम होतात किंवा अंमलबजावणीअभावी त्यांची परिणामकारकता नष्ट होते. या दृष्टीने नागरीकांची भुमिका महत्वाची असते.
या कायद्याचा वापर वाढावा, (रेटा यावा) म्हणून मुद्दाम काही ना काही माहीती काढून प्रशासनाला ह्या कायद्याच्या वापराची सवय करवणे कदाचित गरजेचे नसेल. मुळात हा कायदा जनतेला सार्वभौम सत्ता बनवण्याच्या व संपुर्ण यंत्रणेला जबाबदार बनवण्यासाठी महत्वाचा आहे. या कायद्याने जशी कारभारात पारदर्शकता येणे अपेक्षित आहे तसेच कारभार्यांना (राजकारणी व नोकरशहा) जनतेप्रति उत्तरदायी करण्यासाठीदेखील तो उपयोगी आहे. अर्थातच या कायद्याला काहीजणांचा विरोध असणे अपेक्षित आहे (विषेशतः ज्यांच्या निरंकुश अधिकारांवर या कायद्याने गदा येते त्यांचा.)
या कायद्याचा मूळ उद्देशव शासनाची कार्यतत्परता वाढवणे आहे त्यामुळे त्याचा सुयोग्य वापर करण्याने शासकीय कामकाजावर/ कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होण्याचे कारण वाटत नाही. शिवाय ही माहिती देण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्यात आलेलीच आहे.
श्री सहज यांनी विचारल्याप्रमाणे आपण रहात असलेल्या भागात डेंगी, सुकरज्वर इत्यादी रोगांचे प्रमाण काय आहे, आरोग्य विभागाने त्याबाबत काय पाऊले उचलली आहेत अशी माहिती या कायद्याद्वारे नक्कीच मिळवता येते. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच राज्य शासनाचा आरोग्य विभाग यांच्या माहिती अधिकार्याकडे अर्ज करता येईल. अश्याच प्रकारे अन्य प्रश्नांबाबतही माहिती मिळवता येते जसे रस्त्यांच्या बांधकामासाठी व दुरुस्तीसाठी विवक्षित कालावधीत किती रक्कम खर्च झाली, ही कामे कोणामार्फत कोणत्या मुदतीत केली, त्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी काय व्यवस्था केली होती इत्यादी.
या माहितीचा वापर करुन सरकारी यंत्रणेतल्या अकार्यक्षमतेची कारणे, विशिष्ठ व्यक्तींचा भ्रष्टाचार इत्यादी गोष्टीना वाचा फोडता येऊ शकते. ही माहिती न्यायालयातही पुरावा म्हणुन वापरता येऊ शकते. (अनेकदा वृत्तपत्रे स्वतः या कायद्याचा वापर सहजी उपलब्ध न होणारी माहिती मिळवण्याकरता करतात. त्याशिवाय जर वाचकांपैकी कोणी अशी माहिती मिळवुन पुरवली तर त्या आधारे ही बातम्या छापतात. मी ज्या वृत्तपत्रात काम करतो तेथे यासाठी पत्रकारांचा स्वतंत्र विभाग तयार केलेला आहे.)
अनेक ठिकाणी माहिती उपलब्ध आहे. माहितीच्या अधिकाराबाबत काम करणार्या लोकांचे वेबग्रुप पण आहेत. तेथे चळवळीतले कार्यकर्ते मिळुन लोकांना मार्गदर्शन करतात आणि त्यांचे अनुभव लिहितात.
---
Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. --Reinhold Niebuhr
प्रतिक्रिया
चांगली
छान!!!
अतिशय
चांगली माहीती
कोणत्याही कायद्याचे सर्व यश .....
धन्यवाद
http://www.rtination.com/
याबाबत जालावर